03-10-2025 (Important News Clippings)
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Should Ladakh get statehood?
Sajjad Kargili, [ Member of the Kargil Democratic Alliance ]
Rangarajan R. [ Former IAS officer and author of ‘Courseware on Quality Simplified’ ]
on September 24, when protesters in Ladakh clashed with t he police, four people died in the violence. Two days later, climate activist and educator, Sonam Wangchuck, who had been spearheading a hunger strike with 15 others, was detained under the National Security Act, 1980, and taken to Jodhpur Central Jail in Rajasthan. The Unton government has accused him of instigating the violence, a charge that he has denied. Ladakh, which was turned into a Union Territory (UT) in 2019, has been protesting for statehood and tribal status under the Sixth Schedule of the Constitution. The government has been in talks with two civil society groups- the Leh Apex Body (LAB) and the Kargil Democratic Alliance (KDA), representing the Leh and Kargil regions, respectively – for three years. Should Ladakh get statehood? Rangarajan R. and Sajjad Kargill discuss the question in a conversation moderated by Vijaita Singh. Edited excerpts:
Should Ladakh get statehood?
Sajjad Kargili: When Ladakh was part of Jammu and Kashmir (J&K), we had representation in the J&K Assembly, a voice, and some powers to elect the Chief Minister of the State. After becoming a UT, Ladakh has become voiceless. Bureaucrats come here for two years and try and impose policies according to their own wishes, without the consent of the people. Second, as far as land is concerned, we don’t have any safeguards. Earlier, we had safeguards under Article 370 and Article 35A of the Constitution. The BJP promised to include Ladakh under the Sixth Schedule of the Constitution, but it is not fulfilling that promise. For the last six years, not a single person from Ladakh has been recruited for gazetted posts and there is no Public Service Commission. Ladakh has been disempowered for six years. So yes, we need statehood, democracy, and a voice. The idea of making Ladakh a UT has failed to address the aspirations of the people.
Rangarajan R.: The decision of bifurcating J&K into two UTs was a sensitive matter. The Supreme Court upheld that decision, so there is nothing more to discuss about that. But it is true that people had very serious apprehensions about the way in which it was done.
There is still a Member of Parliament from Ladakh, so Ladakh does have democratic representation. Ladakh has a unique landscape. It is vast, but the population is limited and is primarily concentrated in Leh, Kargil, and a few other places. Including Ladakh under the Sixth Schedule would be a logical first step (towards constitutional safeguards) and would offer its population – about 3.5 lakh according to the 2011 Census – some protection over land. Statehood is something which has to be deliberated further considering the population size. Ladakh should start with (demanding) Sixth Schedule status because that, if provided, will give Ladakhts more financial power, democratic representation, and protection for tribal and land-related rights in that region.
The 2020 Chinese aggression and incursion happened when Ladakh became a UT, not when it was part of J&K. Many States share international borders, so why have a different yardstick for Ladakh?
RR: I am not getting into the security angle. The border areas are secured by the armed forces, and that will be the case irrespective of whether Ladakh is a UTjor a State. Punjab, Uttarakhand, Sikkim are full-fledged States, but the Army is always present in those regions. That is not the point here. Various criteria are considered for Statehood: the area, sensitivity of the area, the population size… The people on the ground have reasons (for demanding statehood) and the administrators also have valid reasons for why (granting statehood) is not appropriate at this point in time. I am not saying that I am against it. But as someone who has been observing the situation and who understands the Constitution, I feel it has to be a staggered approach.
Also, the Sixth Schedule or even statehood is not a panacea for all ills. Ultimately, it also depends on how well these things are implemented. There are areas with Sixth Schedule status in Assam; the State still has grouses. Meghalaya and Mizoram also fall under the Sixth Schedule, but they still don’t get autonomy, as rights have not been granted fully.
Statehood is something which has to be deliberated further considering the population size. Ladakh should start with (demanding) Sixth Schedule status because that, if provided, will give Ladakhis more financial power, democratic representation, and protection for tribal and land-related rights in the region
R. RANGARAJAN
The LAB and KDA have announced that they are not going ahead with any talks with the Ministry of Home Affairs (MHA), but the MHA has said it is open to dialogue. The MHA has also stated that the high-powered committee on Ladakh has yielded positive outcomes, including increased reservations for Scheduled Tribes, provision of women’s reservation in the Hill Councils, and steps towards protecting local languages. It also said that the recruitment process for 1,800 government posts in the UT has begun. How true is this statement? And if it is true, shouldn’t you give the government adequate time to keep up with the promises?
SK: We have four demands: Stxth Schedule status, statehood, a Public Service Commission, and separate Lok Sabha seats for Leh and Kargil regions. We never demanded 33% reservation for women. They proposed it; we didn’t oppose It. The same goes for protecting languages. The government is not discussing the real agenda of the LAB and KDA. The reservation policy and the domicile law they brought in are executive orders, not constitutional guarantees. They can be amended or abolished any time. That is why we want constitutional guarantees for these reservations.
Second, Ladakh is a peaceful region. The dialogue should be held in a dignified manner, not by arresting our youth and by imposing dracontan laws. We hope that the government will conduct a judicial probe as to what happened on September 24.
I don’t agree with Mr. Rangarajan that we should start with Sixth Schedule status. The Lieutenant Governor (LG) administration is Ignoring our elected representatives. Till now, the LG has not called a meeting with the elected bodies. So, you can imagine the extent of lack of democracy. The Hill Councils and the UT administration have failed to establish business rules.
Ladakh has two hostile powers on the either side – Pakistan and China – and the people of Ladakh are patriotic. But today, the government is supporting lobbles and organisations which are trolling Ladakhts, calling them anti-national, pro-Chinese and pro-Pakistan. That is unfortunate. The people of Ladakh have given blood to save these frontlers.
Also, when Sikkim was granted statehood, It had nearly the same population that Ladakh has today. The Government of India announced five new districts for Ladakh and in some of the regions, the population is just 5,000-7,000. So, I don’t think population is the only criteria. The absence of governance and democracy should be the criteria for granting statehood. The government will also gain more trust from the people; today the people feel betrayed.
RR: I also take Mr. Sajjad’s data point at face value – his point that ever since the State was converted into a UT, not one or not a significant number of people have been recruited from the region into public service. That needs to be addressed. Ladakh is such a vast region that it would make sense to create maybe even separate Class A and Class B services just for the area. Since it’s a UT, the UPSC (Unton Public Service Commission) could handle recruitment.
Some members of the LAB and KDA also believe that the autonomous councils should be strengthened more. Could you settle for more empowered autonomous councils rather than demanding statehood?
SK: We have seen this happen before – even in Delhi – where the elected government had to sit in protest outside the LG’s office every day, because of constant interference from the LG in matters that should have been handled by the elected government. A UT with a legislature is worse than a UT without a legislature. We have Hill Councils and the Act (Ladakh Autonomous Hill Development Council Act, 1995) mentions that the Chief Executive Councillor (CEC) will have the power and protocol of a Cabinet Minister of a State and the Executive Councillors would have the power and protocol of a Minister of State. But in Ladakh, business rules have not been defined yet. That is why the CEC or the Council Chairman is compelled to visit the Chief Secretary’s office for routine matters. The government has a budget of ₹6,000 crore for Ladakh but only ₹600 crore for Ladakh’s Hills Councils. We get a small chunk from the Centre, while a large amount, nearly 80%, is utilised by the bureaucrats through the LG administration.
Date: 02-10-25
गाजा में शांति बहाली के नए प्रयास स्वागतयोग्य
संपादकीय
पीएम मोदी ने भी अंततः ट्रम्प की नई गाजा शांति बहाली डील पर खुशी जताते हुए ट्रम्प की तारीफ की और इस प्रस्ताव पर भी सम्बंधित देशों से समर्थन चाहा। भारत के इस बदले रुख के कई कारण हैं। दो साल से चल रहे इजराइल हमास युद्ध के बाद बदहाल फिलिस्तीनियों को शांति बहाली की 20 बिंदु वाली नई शर्तों के साथ ट्रम्प की अगुवाई वाले गैर-स्थानीय निगरानी बोर्ड की देखरेख में ‘बोर्ड द्वारा चुने गए स्थानीय गैर-राजनीतिक लोगों की समिति ‘ के दैनंदिन शासन में जीना होगा। अमेरिका के इस प्रस्ताव को पाकिस्तान, तुर्किये सहित तमाम अरब देशों का सक्रिय समर्थन है। इसमें पहली बार गैर-हमास फिलिस्तीनियों को गाजा से न जाने और अपना सम्प्रभु राज्य चुनने की प्रक्रिया बहाल करने की बात कही गई है। नेतन्याहू पर इसे मानने का इतना दबाव था कि ट्रम्प से मुलाकात के दौरान उन्हें कतर के पीएम से फोन पर पिछले हमले के लिए माफी मांगने को मजबूर किया गया। लेकिन अगर तीन दिन बाद भी हमा इस प्रस्ताव पर खामोश रहता है तो इजराइल को ‘कुछ भी करने की खुली छूट होगी। गाजा पर ट्रम्प के इस रुख के पीछे उद्देश्य यह है कि गाजा में शांति को अरब देशों ही नहीं, उस यूरोप के कई देशों का भी समर्थन प्राप्त होगा, जो फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले थे। भारत के लिए भी खाड़ी क्षेत्र में शांति बेहद जरूरी है।
Date: 02-10-25
नए संकल्पों को लेकर अगली शताब्दी की ओर
नरेंद्र मोदी, ( प्रधानमंत्री )
100 वर्ष पूर्व विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनर्स्थापन था, जिसमें राष्ट्र-चेतना समय-समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए-नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र-चेतना का पुण्य अवतार है।
ये हमारी पीढ़ी के स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमें संघ के शताब्दी-वर्ष जैसा अवसर देखने को मिल रहा है। मैं इस अवसर पर राष्ट्रसेवा के संकल्प को समर्पित स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
संघ ने देश के हर क्षेत्र, समाज के हर आयाम को स्पर्श किया है। संघ के अलग-अलग संगठन जीवन के हर पक्ष से जुड़कर राष्ट्र की सेवा करते हैं। शिक्षा, कृषि, समाज-कल्याण, आदिवासी कल्याण, महिला सशक्तीकरण, समाज-जीवन के कई क्षेत्रों में संघ निरंतर कार्य करता रहा है। विविध क्षेत्र में काम करने वाले हर संगठन का उद्देश्य एक ही है- राष्ट्र प्रथम।
अपने गठन के बाद से ही संघ राष्ट्र-निर्माण का विराट उद्देश्य लेकर चला। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघ ने व्यक्ति-निर्माण से राष्ट्र-निर्माण का रास्ता चुना और इसके लिए जो कार्यपद्धति चुनी, वो थी नित्य-नियमित चलने वाली शाखाएं। संघ शाखा का मैदान, एक ऐसी प्रेरणा-भूमि है, जहां से स्वयंसेवक की अहं से वयं की यात्रा शुरू होती है। संघ की शाखाएं व्यक्ति-निर्माण की यज्ञवेदी हैं। राष्ट्र-निर्माण का महान उद्देश्य, व्यक्ति-निर्माण का स्पष्ट पथ और शाखा जैसी सरल, जीवंत कार्यपद्धति- यही संघ की यात्रा का आधार बने।
संघ जब से अस्तित्व में आया, देश की प्राथमिकता ही उसकी प्राथमिकता रही। आजादी की लड़ाई के समय डॉ. हेडगेवार समेत अनेक कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, कई बार जेल गए। आजादी की लड़ाई में कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को संघ संरक्षण देता रहा…, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा।
आजादी के बाद भी संघ निरंतर राष्ट्र-साधना में लगा रहा। इस यात्रा में संघ के खिलाफ साजिशें भी हुईं, संघ को कुचलने का प्रयास भी हुआ। ऋषितुल्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया। लेकिन संघ के स्वयंसेवकों ने कभी कटुता को स्थान नहीं दिया। समाज के साथ एकात्मता और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आस्था ने स्वयंसेवकों को हर संकट में स्थितप्रज्ञ रखा है।
जब विभाजन की पीड़ा ने लाखों परिवारों को बेघर कर दिया, तब स्वयंसेवकों ने शरणार्थियों की सेवा की। हर आपदा में संघ के स्वयंसेवक अपने सीमित संसाधनों के साथ सबसे आगे खड़े रहते रहे। यह केवल राहत नहीं थी, यह राष्ट्र की आत्मा को संबल देने का कार्य था। खुद कष्ट उठाकर दूसरों के दुख हरना… ये हर स्वयंसेवक की पहचान है। आज भी प्राकृतिक आपदा में हर जगह स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक रहते हैं।
संघ ने समाज के अलग-अलग वर्गों में आत्मबोध जगाया। संघ दशकों से आदिवासी परंपराओं, रीति-रिवाज, मूल्यों को सहेजने-संवारने में अपना सहयोग देता रहा है। आज सेवा भारती, विद्या भारती, एकल विद्यालय, वनवासी कल्याण आश्रम आदिवासी समाज के सशक्तीकरण का स्तंभ बनकर उभरे हैं। समाज में ऊंच-नीच की भावना, कुप्रथाएं हिंदू समाज की बड़ी चुनौती रही हैं। इन पर संघ लगातार काम करता रहा है।
डॉक्टर साहब से लेकर आज तक, संघ की हर महान विभूति ने, हर सर-संघचालक ने भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। गुरु जी ने निरंतर “न हिन्दू पतितो भवेत्’ की भावना को आगे बढ़ाया। बाला साहब देवरस जी कहते थे- छुआछूत अगर पाप नहीं, तो दुनिया में कोई पाप नहीं! सरसंघचालक रहते हुए रज्जू भैया और सुदर्शन जी ने भी इसी भावना को आगे बढ़ाया। वर्तमान सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने भी समरसता के लिए समाज के सामने एक कुआं, एक मंदिर और एक श्मशान का स्पष्ट लक्ष्य रखा है।
दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता, हमारी एकता को तोड़ने की साजिशें, डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र, हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। संघ ने भी इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस रोडमैप बनाया है। संघ के पंच परिवर्तन- स्व-बोध, सामाजिक समरसता, कुटुम्ब-प्रबोधन, नागरिक शिष्टाचार और पर्यावरण- हर स्वयंसेवक के लिए देश के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को परास्त करने की बहुत बड़ी प्रेरणा हैं।
स्व-बोध की भावना का उद्देश्य गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व और स्वदेशी के संकल्प को आगे बढ़ाना है। सामाजिक समरसता के जरिए वंचित को वरीयता देकर सामाजिक न्याय की स्थापना का प्रण है। हमारी सामाजिक समरसता को घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी में आ रहे बदलाव से भी बड़ी चुनौती मिल रही है।
हमें कुटुम्ब-प्रबोधन यानी परिवार संस्कृति और मूल्यों को भी मजबूत बनाना है। नागरिक शिष्टाचार के जरिए नागरिक कर्तव्य का बोध हर देशवासी में भरना है। पर्यावरण की रक्षा करते हुए आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करना है। अपने इन संकल्पों को लेकर संघ अगली शताब्दी की यात्रा शुरू कर रहा है। 2047 के विकसित भारत में संघ का योगदान देश की ऊर्जा बढ़ाएगा, देश को प्रेरित करेगा।
Date: 03-10-25
अपराध के आंकड़े हमें क्या संकेत दे रहे हैं?
संपादकीय
एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों से कुछ सामाजिक-राजकीय गुण – दोष की झलक मिलती है। देश में हत्या की दर जो आजादी के बाद कुछ वर्षों में 2.6 प्रति लाख आबादी थी, लगातार बढ़ते हुए वर्ष 1990 में दूनी हो गई। लेकिन इसके बाद के 33 वर्षों में लगातार घटती हुई 2.3 हो गई। अमेरिका में यह दर भारत से तीन गुनी है। फिर भी फिर भी भारतीय समाज में लम्पटता और आवारगी (नशे में तेज रफ्तार गाड़ी चलाकर लोगों को कुचलना या मारपीट करना) बढ़ी हैं। मोबाइल में गंदे वीडियो और नशे की सहज उपलब्धता से महिलाओं और बच्चों के प्रति आचरण आपराधिक होता गया है। साइबर क्राइम में भी उफान आया। आमतौर पर हत्या की घटना पुलिस छुपा नहीं पाती, लेकिन महिलाओं (और बच्चों) पर अत्याचार, दुष्कर्म या अन्य आपराधिक कृत्यों में कई राज्यों में पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती या रिपोर्ट लिखने में उनकी जघन्यता कम कर देती है। एक अन्य उदाहरण देखें। रिपोर्ट के अनुसार आईपीसी क्राइम संख्या (प्रति एक लाख आबादी ) में दिल्ली सबसे अव्वल है और केरल दूसरे स्थान पर, जबकि झारखण्ड सबसे नीचे। लेकिन स्थिति उलट जाती है जब हत्या की दर झारखण्ड में दिल्ली से डेढ़ गुना और केरल से तीन गुना पाई गई। बाल-विवाह, भ्रूण हत्या, स्त्री-प्रताड़ना आदि सामाजिक दोष हैं, जो कानून से ज्यादा बच्चों में संस्कार देने से खत्म हो सकते हैं।
Date: 03-10-25
आखिर कब तक ताइवान पर दादागिरी करता रहेगा चीन?
चेन शि-काई, ( ताइवान के परिवहन एवं संचार मंत्री )
अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) हर तीन वर्ष में अपनी बैठक आयोजित करता है, जिसमें वैश्विक नियमों और मानकों को स्थापित करने के लिए बहुपक्षीय चर्चा होती है। ये निष्कर्ष दुनिया भर में नागरिक उड्डयन के सुरक्षित और व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करते हैं।
दुर्भाग्यवश, चीन के दबाव में ताइवान को इसमें शामिल नहीं किया जाता। वर्तमान में इसका 42वां सत्र कनाडा के मॉन्ट्रियल में चल रहा है। आईसीएओ की दीर्घकालिक रणनीतिक योजना “सुरक्षित आकाश, सतत भविष्य’ इसी दृष्टिकोण पर आधारित है, जो सहयोग, स्थिरता और समावेशन पर जोर देती है ताकि एक लचीली और टिकाऊ अंतरराष्ट्रीय विमानन प्रणाली बनाई जा सके।
हाल के घटनाक्रम जैसे भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानों की घोषणा से पूर्वी एशियाई क्षेत्र में हवाई यातायात बढ़ेगा। इससे ताइपे सहित सभी उड़ान सूचना क्षेत्रों (एफआईआर) में निर्बाध समन्वय और सुरक्षा की आवश्यकता और बढ़ जाती है। ऐसे में हमारा आईसीएओ से आग्रह है कि वह ताइवान को अपनी बैठकों और क्षेत्रीय विमानन सुरक्षा तंत्र में शामिल करे। ताइपे उड़ान सूचना क्षेत्र (एफआईआर) पूर्वी एशिया में हवाई यात्रा के सबसे व्यस्त क्षेत्रों में से एक को कवर करता है।
यह आईसीएओ के 300 से अधिक एफआईआर नेटवर्कों का अनिवार्य हिस्सा है। ताइवान का नागरिक उड्डयन प्रशासन (सीएए) इसकी देखरेख करता है। सीएए सूचना सेवाओं की विस्तृत शृंखला प्रदान करता है और इस क्षेत्र से गुजरने वाली सभी उड़ानों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने हेतु हवाई मार्गों का प्रबंधन करता है। जोखिम और सुरक्षा प्रबंधन- दोनों ही दृष्टिकोणों से-आईसीएओ को ताइवान के सीएए को अन्य एफआईआर एजेंसियों के समान भागीदारी देनी चाहिए।
इससे यह सुनिश्चित होगा कि ताइपे एफआईआर अन्य आईसीएओ इकाइयों से सीधे संवाद कर सके और सूचना का समय पर आदान-प्रदान बना रहे। ताइपे एफआईआर पर अधिकार न होने के बावजूद, चीन ने हाल में अस्थायी खतरे वाले क्षेत्र घोषित किए हैं, हवाई क्षेत्र आरक्षित किया है और सैन्य अभ्यास क्षेत्र भी स्थापित किए हैं।
यह आईसीएओ मानकों का उल्लंघन है, जिनके अनुसार ऐसे उपायों की सूचना कम से कम 7 दिन पहले देना आवश्यक है। इससे ताइपे और आसपास के एफआईआर में उड़ान सुरक्षा प्रभावित हुई है। आज वैश्विक विमानन को जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट, पावर बैलेंस और अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक संघर्षों जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
ऐसे में ताइवान, जो बड़े पैमाने के हवाई यातायात का संचालन करता है, अंतरराष्ट्रीय विमानन समुदाय में सक्रिय भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। वह ताइपे एफआईआर के महत्व की मान्यता और आईसीएओ में भागीदारी की भी मांग कर रहा है, ताकि उसकी सुरक्षा संरचना और मजबूत हो सके।एविएशन सुरक्षा किसी एक देश की चिंता नहीं, बल्कि वैश्विक जिम्मेदारी है।
दशकों से सीएए ने ताइपे एफआईआर में उच्चतम सेवा और सुरक्षा मानकों को बनाए रखा है और आईसीएओ के दिशा-निर्देशों का पालन किया है। ताइवान क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा की साझी जिम्मेदारी निभा रहा है। आईसीएओ में भागीदारी से वह अन्य देशों के साथ मिलकर सुरक्षा सहयोग को और मजबूत कर सकेगा। अब समय आ गया है कि आईसीएओ ताइवान को भी अपने समूह में शामिल करे!
Date: 02-10-25
स्वदेशी के बिगुल में गांधीजी की प्रेरणा
गिरीश्वर मिश्र, ( लेखक पूर्व कुलपति हैं )
बुद्धिमान और सफल होने की चाह रखने वाले व्यक्ति के लिए महान नीतिज्ञ आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बड़ी महत्वपूर्ण सीख दी गई है। इसमें कहा गया है कि सफलता के आकांक्षी व्यक्ति को अपने वर्तमान और भविष्य का भान होना चाहिए। उसे इसका भी ठीक से पता होना चाहिए कि मेरे हितैषी कौन हैं। उसे अपनी परिस्थितियों की भी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने अस्तित्व, अस्मिता और परिस्थिति का वास्तविक आकलन हो। चाणक्य कहते हैं कि इस सब पर बार-बार विचार करते रहना चाहिए। तभी व्यक्ति द्वारा सही निर्णय हो पाता है और जीवन में आने वाली समस्याओं और विघ्न-बाधाओं का निवारण करते हुए उनसे पार पाया जा सकता है। यह बात व्यक्ति ही नहीं, देश और समाज जैसी इकाई पर भी पूरी तरह लागू होती है।
आत्मालोचना में किसी तरह की गफलत होने पर मार्ग से भटक जाने की आशंका रहती है। तब बने-बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं और हम लक्ष्य से विचलित भी हो सकते हैं। इसमें मुश्किल यही है कि यह आत्मान्वेषण कोई स्थायी स्थिति या उपलब्धि नहीं होती कि एक बार कर लेने के बाद सदैव का निराकरण हो जाए या फिर पुनर्विचार की जरूरत ही न पड़े।
इसके लिए व्यक्ति और समाज दोनों के लिए ही स्वयं को निरंतर जांचते-परखते रहने की जरूरत होती है, क्योंकि परिवेश स्वभाव से ही अस्थिर और परिवर्तनशील होता है। इस संदर्भ में देश में स्वदेशी की समकालीन गूंज विशेष महत्व रखती है। इतिहास साक्षी है कि आत्मालोचना की ओर से मुंह मोड़ना आत्मघाती हो जाता है।
हमने देखा है कि परतंत्र भारत के राजनीतिक जीवन में बहुत समय तक अपने आत्मबोध को लेकर ऐसी कई नकारात्मक प्रवृत्तियां हावी रहीं कि भारत भूमि विदेशी आक्रांताओं के अधीन हो गई और कई शताब्दियों तक उसे उनके ही अधीन रहना पड़ा। विदेशी शासकों का आकर्षण स्पष्ट रूप से भारत की समृद्धि के प्रति लोलुप दृष्टि के चलते था।
उनका उद्देश्य भारत का कल्याण करना नहीं था। उनकी मुख्य रुचि अपने लिए यहां पर उपलब्ध सभी संसाधनों का यथाशक्ति दोहन करने में ही थी। उन्होंने शोषण और दमन के लिए कई अमानवीय तरकीबें भी अपनाईं और भारतीय समाज को तरह-तरह पीड़ित करते रहे। उनके शोषण और दमन के दुष्चक्र ने देश के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय हितों को बड़ी ठेस पहुंचाई। भौतिक, सामाजिक और मानसिक रूप से त्रस्त करते हुए उन्होंने देश को कमजोर किया ताकि उनका अपना उद्देश्य पूरा होता रहे।
अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कई धाराएं थीं, पर उन सबके मूल में आत्मबोध की ही चिंगारी थी। अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली यातनाओं ने भारतीय समाज के आत्मबोध को आहत किया था। उसी आत्मबोध को लौटाने और पुन:स्थापित करने के लिए महात्मा गांधी ने स्वदेशी का बिगुल बजाया।
उन्होंने अनुभव किया कि आजादी का अर्थ स्वराज (सेल्फ रूल) है यानी अपने ऊपर अपना राज। यह सिर्फ अपने देश में अपना राज तक ही सीमित नहीं है। इसकी शर्त आत्मबोध और आत्मनियंत्रण है। सहज अर्थ में यह अपने मूल की ओर लौटने का भी आह्वान है। गांधीजी देश की स्वतंत्रता को राजनीतिक सत्ता-परिवर्तन से परे जाकर वैचारिक और मानसिक स्वाधीनता के अर्थ में ग्रहण करते थे। इसी के लिए वे रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर देते थे।
अपनी भाषा, अपने उत्पाद, अपने उपकरण, अपनी शिक्षा और अपनी व्यवस्था को स्थानीयता से भी जोड़कर देखते थे। अस्पृश्यता-निवारण, श्रम पर जोर और मशीनों के सीमित उपयोग के पीछे उनकी यही मंशा थी कि समाज के सभी वर्ग आगे बढ़ सकें। इसी के लिए उनका विकेंद्रीकरण, समावेशन और संवाद पर खास जोर था।
ये सभी समाज के अंतिम जन को साथ लेकर चलने के लिए रास्ता बनाते थे। खादी और चरखा स्वावलंबन के साथ-साथ रोजगार और प्रकृति के साथ सहजीवन को भी संभव करते थे। उपभोग की सीमा को पहचानते हुए और भारत की बड़ी जनसंख्या की मुश्किलों के मद्देनजर वह उपभोग को नियंत्रण में रखने और जरूरतों को कम करने पर बल देते थे।
हालांकि, स्वतंत्रता पाने के बाद हमारा रुख बदलता गया। पश्चिम की छत्र-छाया हर तरफ बनी रही। उसे ही श्रेष्ठ मानकर उस पर निर्भरता बढ़ती रही। आज के वैश्विक माहौल में ऐसा दुराग्रह घातक होता है और उसके दुष्परिणाम भी दूरगामी प्रभाव वाले होते हैं। स्वदेशी का अभिप्राय अपने देश यानी मातृभूमि के प्रति हर तरह से अपनत्व की भावना है।
इस दृष्टि को अपनाते हुए व्यक्ति देश रूपी समष्टि को अपने जीवन और आचरण में स्थान देता है। भारत के स्वातंत्र्य की संघर्ष गाथा में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना और विदेशी के बहिष्कार की केंद्रीय भूमिका रही है। वह मात्र प्रतीकात्मक न होकर निजी व्यवहार में उतारने का प्रयास था। हमें गांधीजी से प्रेरणा लेते हुए देश की युवा क्षमताओं को प्रोत्साहित करने और देश की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए स्वदेशी की ओर बढ़ना होगा। इसी से हम आत्मनिर्भर बनेंगे।
Date: 03-10-25
पंचायतों तक पहुंची डिजिटल क्रांति,
डॉ. ऋतु सारस्वत, ( लेखिका समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं )
हाल में विशाखापत्तनम में ग्राम पंचायतों को डिजिटल सेवा में जमीनी स्तर की पहलों के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (एनएईजी) 2025 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के लिए 1.45 लाख से अधिक प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप चार ग्राम पंचायतों को ‘सेवा वितरण को गहन बनाने के लिए ग्राम पंचायतों में जमीनी स्तर की पहल’ श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। इनमें से दो ग्राम पंचायतों की मुखिया महिलाएं हैं।
डिजिटल विभाजन केवल तकनीक तक पहुंच की कमी नहीं है, बल्कि यह सामाजिक-आर्थिक असमानताओं, लैंगिक मानदंडों और डिजिटल साक्षरता के अंतरालों में गहराई से निहित है। पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेताओं को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें डिजिटल बुनियादी ढांचे तक सीमित पहुंच भी शामिल है, लेकिन पिछले एक दशक में मोदी सरकार के डिजिटल क्रांति के निरंतर आह्वान ने इस तस्वीर को बदल दिया है, जिसका परिणाम इन पुरस्कारों के रूप में सामने आया है। विजेता पंचायतों ने डिजिटल शासन, पारदर्शिता और सहभागी सेवा वितरण में नए मानक स्थापित किए हैं।
स्वर्ण पुरस्कार विजेता महाराष्ट्र की ‘रोहिणी ग्राम पंचायत’ पूरी तरह से पेपरलेस ई-आफिस प्रणाली अपनाने वाली राज्य की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। यह पंचायत 1,027 आनलाइन सेवाएं प्रदान करती है और शत-प्रतिशत घरेलू डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करती है। तत्काल शिकायत निवारण और एसएमएस के माध्यम से सूचना पहुंचाने की व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक नागरिक शासन के निर्णयों से जुड़ा रहे।
वहीं रजत पुरस्कार विजेता त्रिपुरा की पश्चिमी मजलिशपुर ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर-आधारित पंचायत शासन के एक माडल में तब्दील हो गई है। यहां जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाणपत्र, व्यापार लाइसेंस, संपत्ति रिकार्ड और मनरेगा जाब कार्ड जैसी सेवाएं आनलाइन उपलब्ध हैं। हर अनुरोध की डिजिटल निगरानी की जाती है, जिससे जवाबदेही, समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
जूरी पुरस्कार प्राप्त गुजरात की पलसाना ग्राम पंचायत ने क्यूआर/यूपीआइ-आधारित संपत्ति कर भुगतान, आनलाइन शिकायत निवारण और पारदर्शी कल्याणकारी वितरण को सक्षम करने के लिए ‘डिजिटल गुजरात’ और ‘ग्राम सुविधा’ जैसे पोर्टलों को एकीकृत किया है। दूसरी जूरी पुरस्कार विजेता ओडिशा की सुआकाटी ग्राम पंचायत ने ‘ओडिशा वन’ और ‘सेवा ओडिशा’ प्लेटफार्मों के माध्यम से आवश्यक सेवाओं का डिजिटलीकरण किया है, जिससे नागरिकों को 24 घंटे अपडेट मिल रहा है। यह दर्शाता है कि कैसे तकनीक सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी को पाटती है।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना 2006 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों में ई-गवर्नेंस को मजबूत करने और ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों में शामिल जटिलताओं को कम करने के लिए ई-ग्रामस्वराज लांच किया गया। आज ‘पंचायत निर्णय एप’ के माध्यम से ग्राम सभा बैठकों सहित पंचायतों की बैठकों का प्रबंधन किया जा रहा है।
ग्राम सभाओं में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एप में प्रविधान किया गया है, ताकि जब भी ग्राम सभा की बैठक निर्धारित की जाए या पंचायत द्वारा पंचायत निर्णय पोर्टल या मोबाइल एप पर बैठक का एजेंडा या मिनट अपलोड किया जाए, तो एप उपयोगकर्ता समस्त जानकारी को सहजता से प्राप्त कर सकें। कई राज्यों में पंचायतें अब इलेक्ट्रानिक तरीके से जन्म, मृत्यु, आय, विवाह, निवास प्रमाण पत्र जारी करने, निर्माण और व्यापार की अनुमति तथा संपत्ति और गृह कर आदि का भुगतान जैसी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रानिक तरीके से सेवाएं प्रदान करने के लिए विकसित सर्विसप्लस एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं।
हाल में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू ‘सभासार’ इसकी डिजिटल यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। एआइ और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर आधारित यह स्मार्ट टूल ग्राम सभा और पंचायत बैठकों की आडियो/वीडियो रिकार्डिंग से मिनटों में सुव्यवस्थित मीटिंग का सारांश तैयार करता है। बीते 15 अगस्त को आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में ‘सभासार’ का उपयोग उल्लेखनीय और उत्साहजनक रहा, जब देशभर की 12,800 से अधिक ग्राम पंचायतों ने इस नवाचारी उपकरण का प्रयोग करते हुए 21,000 से ज्यादा वीडियो-आधारित कार्यवृत्त अपलोड किए। इस अवसर पर त्रिपुरा की लगभग सभी 1,193 ग्राम पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों ने ‘सभासार’ को अपनाकर सफलता का नया उदाहरण प्रस्तुत किया, वहीं अन्य राज्यों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई।
‘सभासार’ 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। यह बहुभाषी नवाचार विविध भाषाई क्षेत्रों की पंचायतों के लिए समावेशिता सुनिश्चित करता है। साथ ही ग्राम पंचायतों में भागीदारी लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने, निर्णय प्रक्रिया के पारदर्शी दस्तावेजीकरण और तत्पश्चात कार्रवाई में गति सुनिश्चित करने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। यह पहल पंचायत प्रतिनिधियों को बेहतर स्थानीय स्व-शासन और उत्कृष्ट सेवा प्रदायगी पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करती है और अमृत काल में जमीनी लोकतंत्र को और सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है।
Date: 02-10-25
मुद्रास्फीति होनी ही चाहिए रिजर्व बैंक की प्राथमिकता
अजय त्यागी
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने मुद्रास्फीति – लक्ष्यीकरण ढांचे की समीक्षा के लिए एक परिचर्चा पत्र जारी कर अच्छा कदम उठाया है। मार्च 2026 में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे की अनिवार्य दूसरी पांच वर्षीय समीक्षा से पहले इस परिचर्चा पत्र के जरिये प्रमुख पहलुओं पर प्रतिक्रिया मांगी गई है। वर्ष 2021 में पहली पांच वर्षीय समीक्षा में इस तरह का सार्वजनिक परामर्श नहीं हुआ था। यह तर्क दिया जा रहा है कि यह परिचर्चा पत्र सरकार द्वारा जारी किया जाना चाहिए था क्योंकि मुद्रास्फीति लक्ष्य फिर से निर्धारित करने की जिम्मेदारी आरबीआई अधिनियम के अंतर्गत सरकार की है।
कई विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने तब से चर्चा पत्र के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। समग्र (हेडलाइन) बनाम मुख्य (कोर) मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के मुद्दे पर इस समाचार पत्र द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण सहित कई टिप्पणियां आई हैं, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) समूह (बास्केट) के विभिन्न घटकों के भार में उचित बदलाव के साथ समग्र मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का समर्थन करती हैं। अन्य मुद्दों पर यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में ही अधिक मत आए हैं।
आरबीआई कई तरह के कार्य करता है, जिनमें कुछ वास्तव में विरोधाभासी हैं। इसके प्रदर्शन को वस्तुनिष्ठ रूप से आंकने के लिए मुख्य प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) बताना आसान नहीं है। 2016 में आरबीआई अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य आरबीआई को मुद्रास्फीति नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहना, उसे जवाबदेह बनाना और रीपो दर तय करने में पारदर्शिता लाना था।
यह ढांचा उचित रूप से काम कर रहा है और इसके साथ मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) भी प्रभावी साबित हुई है। प्रत्येक एमपीसी बैठक के बाद आरबीआई मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि के अनुमानों के अलावा अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से समझाने में मुखर रहा है। एमपीसी बैठक के एक पखवाड़े के बाद प्रत्येक सदस्य के विचार भी सावर्जनिक किए जाते हैं।
एक विषय जो अक्सर सामने आता रहता है वह है आरबीआई को अपने सांविधिक दायित्व पूरा करने में अधिक स्वतंत्रता देना । यह विषय अनिवार्य रूप से ‘मूल्य स्थिरता बनाम आर्थिक वृद्धि’ बहस से उत्पन्न होता है। ‘मूल्य स्थिरता’ और ‘आर्थिक वृद्धि’ दोनों वांछनीय लक्ष्य हैं। हालांकि, यह समझने की जरूरत है कि आर्थिक वृद्धि के लाभ प्रति व्यक्ति आय असमानता और अन्य कारकों के कारण विभिन्न समूहों के बीच असमान रूप से वितरित होते हैं, वहीं गरीब लोगों और असंगठित क्षेत्रों पर मूल्य वृद्धि का अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
इस तरह, मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह कार्य केंद्रीय बैंक को इसलिए सौंपा गया है क्योंकि निर्वाचित सरकार के लिए ब्याज दरों पर सटीक और समय रहते निर्णय लेना मुश्किल हो सकता है। यह सच है कि राजकोषीय नीति एवं अन्य सरकारी उपाय महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आदर्श रूप में उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय दोनों नीतियां समन्वय के साथ लागू होनी चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे को मजबूती दे सकें। मगर सदैव ऐसा नहीं हो सकता। मौद्रिक नीति के माध्यम से वह हासिल करने की कोशिश करना प्रतिकूल परिणाम ला सकता है जो राजकोषीय नीति के दायरे में है। केंद्रीय बैंक को न केवल हर समय अपने ‘दायित्व’ का पालन करना चाहिए, बल्कि उसे इसका पालन करते हुए भी दिखना भी चाहिए।
आरबीआई के परिचर्चा पत्र में दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यह है कि क्या मुद्रास्फीति लक्ष्य 4 फीसदी में 2 फीसदी की घट-बढ़ समायोजित की जानी चाहिए और दूसरा प्रश्न यह है कि क्या 4 फीसदी के बिंदु लक्ष्य को अधिक लचीली सीमा में बदलना चाहिए, इस पृष्ठभूमि में इसकी जांच की जानी चाहिए।
मौजूदा 4 फीसदी मुद्रास्फीति लक्ष्य के साथ 2 फीसदी घट-बढ़ का प्रावधान 2016 में उचित ठहराया जा सकता था क्योंकि तब देश में केंद्रीय बैंक के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण निर्धारित करने की नई प्रथा शुरू हो रही थी। वर्ष 2026 में इस ढांचे की समीक्षा करते समय घट-बढ़ का प्रावधान थोड़ा कम किया जाना चाहिए। मौजूदा दायरा दरवाजे से ज्यादा खिड़की चौड़ी रखने जैसा है। इसी तरह, एक लचीली सीमा अपनाने के बजाय 4 फीसदी लक्ष्य बरकरार रखा जाना चाहिए ताकि केंद्रीय बैंक का ध्यान मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने के अपने मुख्य दायित्व से न भटके।
वर्ष 2016 में आरबीआई अधिनियम में संशोधन के बाद पिछले नौ वर्षों के दौरान एक विवादास्पद मुद्दा यह रहा है कि केंद्रीय बैंक समग्र मुद्रास्फीति 6 फीसदी से नीचे रखने में असमर्थ रहा है। उदाहरण के लिए दिसंबर 2019 और अगस्त 2023 के बीच सीपीआई-आधारित मुद्रास्फीति दर 44 महीनों में से 26 में 6 फीसदी से ऊपर रही थी। कोविड के बाद काफी समय तक आरबीआई कहता रहा कि मुद्रास्फीति में वृद्धि अस्थायी है। बाद में कहा गया कि आपूर्ति से जुड़ी बाधाओं के कारण मुद्रास्फीति ऊंचे स्तरों पर पहुंच गई थी और यह तर्क भी दिया गया कि मौद्रिक नीति यह समस्या दूर करने का सही जरिया नहीं है। इस तर्क में कुछ दम हो सकता है। तब भी यह सवाल तो खड़ा होता ही है कि भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने का क्या तरीका है जब केवल मौद्रिक नीति में बदलाव लाने से बात नहीं बनेगी ? यह कोई सैद्धांतिक प्रस्ताव नहीं है। वैश्विक अनिश्चितताएं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आए संस्थानों में कमजोरी और बढ़ता संरक्षणवाद ऐसी बातों की आशंका और बढ़ा देते हैं।
आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 जेडएन के तहत यह प्रावधान है। कि अगर आरबीआई पिछली तीन तिमाहियों में औसत मुद्रास्फीति 6 फीसदी से नीचे रखने में विफल रहता है तो उसे सरकार को इससे जुड़ी रिपोर्ट सौंपनी चाहिए। इस रिपोर्ट में मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहने के कारण बैंक द्वारा प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई और उन उपायों के समय पर क्रियान्वयन के बाद यह लक्ष्य हासिल करने में लगने वाले अनुमानित समय का जिक्र होना चाहिए। आरबीआई ने नवंबर 2022 में सरकार को ऐसी रिपोर्ट सौंपी थी। यह स्पष्ट नहीं है कि उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है और सरकार ने क्या कार्रवाई की है ? क्या ऐसी स्थितियों में लक्ष्य पूरा नहीं करने के लिए कोई रियायती प्रावधान (एस्केप क्लॉज) प्रदान करने की कोई जरूरत या इसका कोई औचित्य है ? इसका सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए और फिर एक ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए।
दिसंबर 2022 में ‘मुद्रास्फीति लक्ष्य के उल्लंघन’ पर लोक सभा में सवाल किया गया था कि क्या आरबीआई रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी, इसके जवाब में सरकार ने कहा था कि आरबीआई अधिनियम, 1934 एवं उसमें वर्णित प्रावधान रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की अनुमति नहीं देते हैं। कानून इस बात पर मौन है कि सरकार को रिपोर्ट के साथ क्या करना चाहिए और इसी का हवाला देकर रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने का कारण बताया जा रहा है। यह शायद ही कोई तर्क हो सकता है। सरकार को रिपोर्ट सार्वजनिक करने से क्यों कतराना चाहिए? वास्तव में, इस रिपोर्ट की जांच वित्त मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति द्वारा की जानी चाहिए और संसद में इस पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। अगर रिपोर्ट सार्वजनिक होती है तो इसमें हर्ज ही क्या है !
निष्कर्ष तो यही निकलता है कि आरबीआई को मुद्रास्फीति पर पैनी नजर रखनी चाहिए जबकि संसदीय निगरानी व्यवस्था यह मकसद पूरा करने में उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करेगी ।
लापरवाही की परतें
संपादकीय
समाज में महिला और पुरुषों की आबादी में संतुलन बेहद जरूरी है। देश में बेटियों की कम हो रही संख्या को समान अनुपात में लाने के लिए सरकार की ओर से हर स्तर पर प्रयास किए जाते रहे हैं। ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना भी इन्हीं प्रयासों का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य गिरते लिंगानुपात को रोकना, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना तथा बालिकाओं की शिक्षा और शारीरिक एवं मानसिक विकास से जुड़े कार्यों को गति देना है। बेटियों के लिए यह योजना निश्चित तौर पर बदलाव की बाहक बन सकती है, लेकिन सवाल है कि क्या यह परिणामोन्मुख तरीके से आगे बढ़ पा रही है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की हालिया रपट के तथ्यों से तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। रपट में कहा गया है कि इस योजना के तहत पिछले ग्यारह वर्षों में स्वीकृत राशि में से करीब एक तिहाई राशि का इस्तेमाल नहीं हो पाया है। वर्ष 2024-25 (31 दिसंबर तक) में तो सबसे कम करीब तेरह फीसद राशि ही खर्च हो पाई। ऐसे में इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और इसकी सफलता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।
यह सच है कि नई तकनीक अपने साथ चुनौतियां भी लेकर आती हैं। भ्रूण परीक्षण जैसे गैरकानूनी और अनैतिक कृत्य भी तकनीक के दुरुपयोग का ही परिणाम है। देश में लिंगानुपात गड़बड़ाने का एक कारण भ्रूण परीक्षण भी है। हालांकि इस पर कानूनन प्रतिबंध है, लेकिन चोरी-छिपे भ्रूण परीक्षण कराने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। हमारे समाज की रूढ़िवादी मानसिकता भी इसके लिए जिम्मेदार है। बेटे को प्राथमिकता और बेटियों को परिवार पर बोझ समझने की प्रवृत्ति आज भी मौजूद है। ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना में समाज की इस सोच को बदलने का आह्वान भी सम्मिलित है। इसके क्रियान्वयन में जो लापरवाही देखी जा रही है, वह बेहद निराशाजनक है। जब इस योजना के तहत स्वीकृत धनराशि का एक बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं किया जा रहा है, तो इसका लाभ पात्र बालिकाओं तक कैसे पहुंचेगा ? जिस उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी, वह लक्ष्य कैसे हासिल हो पाएगा? इस पर गंभीरता से विचार करना होगा।
रपट में कहा गया है कि पिछले ग्यारह वर्षों में इस योजना के तहत स्वीकृत धनराशि का सौ फीसद इस्तेमाल कभी नहीं हो पाया। यानी संबंधित अधिकारी यह तय ही नहीं कर पाते हैं कि इस राशि को कहां और कैसे खर्च किया जाए। जबकि योजना के मुताबिक, इस राशि का इस्तेमाल लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने, उनमें खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने, आत्मरक्षा का प्रशिक्षण, पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य सुविधाएं और शौचालय के निर्माण जैसे कार्यों पर किया जाता है। जिला स्तर पर इस योजना को लागू करने के लिए धनराशि राज्य सरकार के माध्यम से प्रदान की जाती है। रपट से पता चलता है कि कई जगह पोस्टर और नारों जैसे कार्यों पर ही अधिक राशि खर्च की गई है, जबकि बालिका शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं पर वास्तविक खर्च सीमित रहा। इससे साफ है कि इस योजना को जमीन पर उतारने में बहुस्तरीय लापरवाही बरती जा रही है। ऐसे में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी होगी, तभी यह योजना सही मायने में आगे बढ़ पाएगी।
पड़ोस में विद्रोह
संपादकीय
एक तरफ, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तल्खी या दुश्मनी की पराकाष्ठा कर रखी है, वहीं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ऐतिहासिक बगावत ने वहां की सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। पाक अधिकृत कश्मीर में इन दिनों हिंसा भड़की हुई है। सेना के हाथों कई लोगों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। आतंकवाद केंद्रित कूटनीति में पाकिस्तान इतना उलझा हुआ है कि उसे अपने कब्जे वाले इलाकों के लोगों की कोई चिंता नहीं है। यह परिपाटी बहुत पुरानी है, पाक अधिकृत कश्मीर में आवाज उठाने वालों को वहां की सरकार बेरहमी से मार डालती है। अवामी एक्शन कमेटी (एएसी) के वरिष्ठ नेता शौकत नवाज मीर ने कहा है कि तथाकथित आजाद कश्मीर कतई आजाद नहीं है, बल्कि दशकों से शोषण दमन की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आजाद कश्मीर में लोगों को बुनियादी हक तक नहीं हैं। यह इलाका आर्थिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है। मिसाल के लिए, भारतीय कश्मीर में प्रति व्यक्ति सालाना आय एक लाख पचपन हजार रुपये के आसपास है, जबकि पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों की आय इससे लगभग आधी है। ऐसा तब है, जब पाक अधिकृत इलाका खनिज के मामले में समृद्ध है। इस इलाके के खनिजों का ही पाकिस्तानी नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने प्रदर्शन किया है।
आर्थिक-सामाजिक रूप से पिछड़े पाक अधिकृत कश्मीर में मजबूर लोगों का विद्रोह नया नहीं है, पर इस बार हालात कुछ ज्यादा गंभीर हैं। यहां विद्रोही अब सीधे पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान अपने ही लोगों से ज्यादती कर रहा है, लेकिन विश्व के किसी भी मंच पर मौका मिलते ही भारत को नसीहत देने लगता है। कोई आश्चर्य नहीं, भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में मानवाधिकार उल्लंघ देने के पाकिस्तानी पाखंड की कड़ी निंदा की है। बुधवार को जिनेवा में मानवाधिकार परिषद के 60 वें सत्र की 34वीं बैठक में बोलते हुए भारतीय राजनयिक मोहम्मद हुसैन ने उचित ही पाकिस्तान से अपनी धरती पर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर नजर फेरने का आह्वान किया है। दुनिया जानती है, अभी पिछले ही सप्ताह पाकिस्तानी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 24 नागरिकों को मौत के घाट उतारा है। ऐसे में, पाकिस्तान नसीहत देने की बेशर्मी तो न दिखाए। ध्यान देने की बात है कि धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में कहा गया है, पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोपों में 700 से ज्यादा लोग जेल में हैं। बलूचों पर अत्याचार हो रहा है, 2025 की पहली छमाही में ही हत्या के 121 मामले और जबरन गुमशुदगी के 785 मामले दर्ज हुए हैं। साल 2025 में अभी तक लगभग 4,000 पश्तून लापता हैं। खुद पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता चिंतित हैं, पर वहां की सरकार को विश्व मंचों पर भारत को निशाना बनाते हुए शर्म नहीं आ रही है।
निस्संदेह, भारत को बहुत सजगता और तत्परता से पाकिस्तानी दुष्प्रचार का जवाब देना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति की कूटनीतिक कमजोरी से पाकिस्तान को फिर तवज्जो मिलने लगी है, यह भारत के लिए चिंता की बात है । भारत को अपनी बाह्य और आंतरिक सुरक्षा में कोई ढील नहीं देनी चाहिए। दुनिया में जो भी पाकिस्तान समर्थक हैं, उन सभी को पाकिस्तान की दोगली नीतियों से वाकिफ होना चाहिए। भारत और भारतीय समाज अगर अपनी विकास यात्रा में शांति से आगे बढ़ता रहे, तो इससे भी हमारे दुश्मनों को जवाब मिल जाएगा।
Date: 03-10-25
निरर्थक शोध- कार्यो पर अब अंकुश लगाना जरूरी
अनुराग बेहर, ( सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन )
आज हम ज्ञान से संचालित युग में जी रहे हैं। मानवता के विकास में इसके योगदान और महत्व से हम अच्छी तरह परिचित हैं। इसलिए जो संस्थान ज्ञान का सृजन करते हैं, जैसे हमारे विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और थिंक- टैंक, उनके प्रति हमारे मन में गहरा सम्मान है। मानवता के उत्थान के लिए पिछली सदियों में उनके जो महान योगदान रहे, इससे उनकी यह साख बनी है। मगर इसका एक नकारात्मक पक्ष यह भी है कि इसी उच्च सम्मान के कारण हम उनको जरूरी निगरानी या जांच-पड़ताल से अलग रख देते हैं। हम अक्सर किसी सरकार या निगम की नाकामी को लेकर तो बहस करते हैं, लेकिन ज्ञानके अपने इन केंद्रों की विफलता की समीक्षा से कतराते हैं। यह बहुत ही खतरनाक बात है।
मैं यहां शोध के जरिये अर्जित होने वाले ज्ञान के पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहा हूं। मैं इसमें शैक्षिक कार्य की बात जान-बूझकर अलग कर रहा हूं। इसकी अनेक उपलब्धियों को, खासकर भौतिक विज्ञान की उपलब्धियों को हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ज्ञान केंद्रों को जांच के दायरे से परे रखने का जो विशेषाधिकार प्राप्त है, वही उनकी समस्या भी है। ऐसे में, अधिकांश शोध-कार्यनिरर्थक किस्म के हो रहे हैं। बहुत सारे शोध तो ऐसे विषयों पर केंद्रित हैं, जिनको गंभीरता से कतई नहीं लिया जा सकता। दोनों ही मामले में यह संसाधनों और मानव ऊर्जा की बर्बादी होती है।
हालांकि, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे शोधों के निरर्थक होने की समस्या कम है, जबकि मानविकी व सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कहीं अधिक है। यह फर्क बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। ज्ञान के पारिस्थितिकी तंत्र की विश्वसनीयता गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और इससे संबंधित अनुसंधान क्षेत्रों की उपलब्धियों पर आधारित है। इन शोध क्षेत्रों में दृष्टिकोण अनुभवजन्य आंकड़ों, परीक्षण लायक कल्पनाओं और परिणाम की पुनरुत्पादन क्षमता के साथ मानकीकृत है। मगर मानविकी विषयों के अध्ययन में इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण की गंभीर सीमाएं हैं, इसलिए सत्य के प्रति इसके दावे कहीं अधिक कमजोर हैं। बल्कि धार्मिकता, पवित्रता के आवरण में इन उपायों का प्रयोग ऐसे शोधको गहन जांच-पड़ताल से बचाता है।
इसकी दो मुख्य सीमाएं हैं, जो परस्पर जुड़ी हुई हैं। पहली, मानविकी विषयों के मुद्दे भौतिकी की तुलना में अधिक जटिल और अप्रत्याशित हैं। वे मानव स्वभाव और व्यवहार के बारे में ऐसी मान्यताओं पर आधारित हैं, जिनको किसी रासायनिक प्रतिक्रिया या भौतिक नियम से बांधा नहीं जा सकता। दूसरी, जैसे ही हम मानविकी के क्षेत्र में कदम रखते हैं, सब कुछ मूल्य आधारित हो जाता है। अच्छे-बुरे, सही-गलत की बात होने लगती है।
इन सीमाओं का अर्थ है कि इन क्षेत्रों का ज्ञान किसी खास संदर्भ में घटनाओं का वर्णन और आंशिक रूप से व्याख्या कर सकता है। यह सार्वभौमिक भविष्यसूचक नियम उत्पन्न नहीं कर सकता। फिर भी, ठोस विज्ञानों से उधार ली गई विश्वसनीयता से उत्साहित होकर इस पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर कई लोग सामाजिक शोध निष्कर्षो को समान गंभीरता से लेने लगे हैं। इसका सामाजिक कार्यों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें राज्य की नीति, संस्थागत संरचना और निवेश शामिल हैं। एक अविश्वसनीय शोध पारिस्थितिकी तंत्र खतरनाक होता है।
यह उन विचारों को झूठा अधिकार प्रदान करता है, जो मूलतः मूल्यों पर आधारित और आकस्मिक होते हैं। ऐसी कमजोर नींव पर बनी नीतियां अक्सर हमें उलझन में डाल देती हैं। निस्संदेह, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत से लोग इन नुकसानों से अच्छी तरह वाकिफ हैं और इनमें नहीं फंसते । समस्या उनके इरादों और कार्यों में नहीं, उस शक्ति में है, जो हम इन क्षेत्रों और शोध के व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र में अस्थिर तत्वों को सौंप देते हैं। इस शक्ति का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किया जा सकता है। मसलन, पैसे, शोहरत, प्रभाव बनाने के लिए।
इसलिए हमें ऐसे शोध तंत्र के साथ अपने संबंधों को फिर से परिभाषित करना होगा, क्योंकि यह हमारे लिए उपयोगी है। इसके लिए हमें हमें इनको जांच-पड़ताल के दायरे में लाना होगा। निरर्थक शोध कार्यों के खिलाफ खड़ा होना होगा और बेकार पुरस्कारों को बंद करना होगा ।