03-10-2023 (Important News Clippings)
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Date:02-10-23
Monsoon Message
Rainfall pattern swung sharply every month. India’s farm policy has to adapt
TOI Editorials
Two aspects of the southwest monsoon (June-September) stood out. After four years, we had a monsoon that was slightly below normal – cumulative rainfall of 82 cm was 94.4% of the long period average. Within that headline number, the sharp monthly swings in rainfall stood out. If it was 113% of LPA in July and September, it was just 64% in August. An effect of climate change is an increase in the frequency and intensity of heavy rainfall events. IPCC had estimated that extreme daily precipitation events would intensify by 7% for every 1°C of global warming.
It calls for a shift in the most important aspect of India’s agricultural policy. The cornerstone of it is the procurement system for rice and wheat, which secures supply for about 800 million people the PDS targets. A combination of both minimum support price and a subsequent guarantee of procurement is the foundation of regular supply. For farmers, it cuts down operational risks. Consequently, the political economy of procurement has led states such as Telangana, Odisha and Chhattisgarhto make a concerted effort in recent years to procure rice.
A fallout of this trend is that the central plank of India’s agricultural policy is out of sync with emerging climate risks. Rice is a water guzzling crop that’s increasingly catered by tubewells. Not only does it add to water stress, it also holds back electricity reforms as free power to farms lowers cultivation costs. The way to break out of this logjam is to incentivise farmers to shift from paddy and wheat to millets. The UN declared 2023 as the year of millets on account of its nutritional and environmental benefits. Among cereals, millets not only need less water, they are also more climate resilient.
India is the world’s largest producer of millets and GOI encourages its cultivation. The reality, however, is different. The area under millet cultivation has steadily declined over the last decade. In 2022-23, it was 23.2 million hectares, barely half of the area covered by rice. To reverse this trend, GOI needs to back intent with a tweaked policy that prioritises millet procurement. Farmers respond to both price and demand. Right now, MSP is not backed by adequate procurement. India’s climate adaptation strategy needs to lower the economic risks of millet cultivation for farmers. And this is easily done.
Capturing the monsoon
India needs all-weather insurance against vagaries of global climate
Editorial
For the first time since 2018, India has reported a deficit monsoon. From June to September this year, India received 82 cm of rainfall, nearly 6% lower than the 89 cm that is considered ‘normal’. Beginning April, there were enough indications that the monsoon would be subdued with an El Niño on the horizon. This cyclical warming of the central and eastern Pacific Ocean usually corresponds to a decline in rainfall over India, particularly the north-west. Between 2019 and 2022, the Indian monsoon was significantly impacted by the converse phenomenon – a cooling La Niña — that sometimes is associated with above normal rainfall. By those metrics, the expectations of a normal monsoon in 2023 were muted. However, the experience of the monsoon this year was far from the ordinary. About 9% of the country received ‘excess’ rainfall with 18% getting ‘deficient’ and the rest of the country, ‘normal’ rainfall. While on one hand, August — the second-most important monsoon month — posted a third less than its normal, several States in north India, which were expecting minimal rainfall, were deluged following multiple episodes of record rainfall. July, for instance, saw exceptionally heavy rainfall in Chandigarh, Haryana and Himachal Pradesh, resulting in floods and landslides. Several cities were left grappling with serious flooding over several days. Cloudbursts were reported in Himachal Pradesh in August. It is worthwhile to note here that these episodes of intense rain were due to so-called western disturbances that are extra tropical storms from the Mediterranean region and normally not expected to play a major part in the monsoon. Thus, these are fingerprints of the wide-ranging impacts of anthropogenic warming.
At the other end of the spectrum were drought-like conditions in Maharashtra. Extreme water stress was also reported out of Chhattisgarh, Bihar and Karnataka, where in the case of Karnataka, matters came to a head with neighbouring Tamil Nadu over the sharing of water from the Cauvery river. The India Meteorological Department has also forecast a ‘normal’ north-east monsoon from October to December and ‘normal to above-normal rainfall’ over large parts of north-west India and south peninsular India. The signs are there of increased rains in several parts of south India. The spatial and temporal variance of the monsoon reiterates the need to invest in more resilient infrastructure that can be an all-weather insurance against the increasingly unpredictable vagaries of the global climate. The pattern in recent years is to improve forecast models that are better able to warn of significant changes in weather a week or two ahead than having approaches that fail to capture the dynamics of the Indian monsoon. More money and expertise should be directed towards this.
Date:03-10-23
Gold rush
India is improving its performance on the world stage in sports
Editorial
There were some wonderful stories too, such as the equestrian dressage team striking gold after 41 years, and Sift Kaur Samra — who dropped out of the MBBS course to focus on shooting — taking the women’s 50m rifle three-position gold with a world record. And the women’s cricket team winning the title on its Asiad debut should go a long way in making cricket a global sport. Cricket was played at the 2010 and 2014 Asiad, in China and South Korea, but the Board of Control for Cricket in India did not send its teams to these Games. There were some stunning moments too, with India’s Sutirtha Mukherjee and Ayhika Mukherjee shocking host China’s World champions Chen Meng and Yidi Wang on their way to the women’s doubles semifinal in table tennis and the 10-2 hammering of Pakistan in a men’s hockey league game, India’s biggest margin of victory against its arch-rival. Host China is way above the rest, its gold count is nearly 10 times more than India’s, but it looks like India’s young stars have learned to adapt to the big stage better and this augurs well for the future. The badminton, squash, tennis, golf, rowing and sailing stars have all contributed with their good show. And the next few days promise to be eventful ones too.
काले धन पर अंकुश लगाने में हम विफल क्यों हैं?
संपादकीय
मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन की गैर कानूनी राह) से हर साल विदेशों में जीडीपी का पांच प्रतिशत पहुंच रहा है। अगर जीडीपी 0.2 से 0.4 प्रतिशत घट या बढ़ जाती है तो देश-विदेश में वह चर्चा का विषय होती है। यह भी दावा किया जाता है कि नोटबंदी और डिजिटाइजेशन के बाद काले धन पर अंकुश लगा है। लेकिन यूएन के ड्रग्स एंड क्राइम ऑफिस के अनुसार वर्ष 2021-22 में जब भारत की जीडीपी तीन ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की थी तो उसी साल 159 अरब डॉलर ( करीब 10 लाख करोड़ रुपए) यानी उसका पांच प्रतिशत विदेशों में ‘काले धन को सफेद करने के लिए पहुंच गया था। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खाने वाला यह आंकड़ा डरावना है। फिक्की संचालित एक अन्य संस्था बताती है कि 122 देशों के औसत से भारत में गैर-कानूनी व्यापार, ड्रग्स, हथियार, आतंकवाद और संगठित अपराध ज्यादा हैं। अध्ययन के अनुसार सन् 2009 में शीर्ष पर पहुंचने के बाद सन् 2014 तक इसमें कमी आई लेकिन अगले चार वर्षों में यानी सन् 2018 तक यह लगातार बढ़ता रहा। इसी काल में फर्जी इनवॉइस के जरिए आयात-निर्यात करके एक लाख करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की गई। सन् 2014 के आम चुनाव में काला धन बड़ा मुद्दा था। यह भी वादा था कि बीजेपी की सरकार बनी तो यह काला धन वापस लाया जाएगा। लेकिन शायद काला धन का मकड़जाल इतना जबरदस्त है कि उसे तोड़ पाना तो दूर, कम करना तक मुश्किल है। यहां तक कि सेबी जैसी संस्था ने भी एक ऐसे ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच के बाद कहा कि वह एक बंद गली में पहुंच गई है।
संतुलित दायरे में हो एआइ नियमन
विवेक देवराय और आदित्य सिन्हा, ( देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी अनुसंधान हैं। )
आज जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ के प्रभाव से अछूता है। एआइ से हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। इसने जटिल से जटिल प्रक्रियाओं की गुत्थियों को सुलझाकर हमारी सुविधाएं बढ़ाई हैं, लेकिन जैसा कि हर तकनीक के साथ होता है कि उसके साथ कुछ न कुछ दुष्प्रभाव भी जुड़े होते हैं तो इस मामले में एआइ भी अपवाद नहीं है। माना जा रहा है कि एआइ से इस दौर में कई क्षेत्रों पर बड़ा नाटकीय प्रभाव पड़ेगा तो समय रहते इस पर आवश्यक नियंत्रण की बहस भी तेज हो गई है। महान भारतीय नीतिकार चाणक्य ने शासन में ईमानदारी और नैतिकता के जिस भाव पर बल दिया था, उसे देखते हुए एआइ के विवेकसम्मत विनियमन की सहज आवश्यकता महसूस होती है। इस राह में हमें ऐसा संतुलन साधना होगा कि एआइ हमारे लिए अपेक्षित रूप से उपयोगी सिद्ध होने के साथ ही हमारे समक्ष कोई जोखिम भी उत्पन्न न करे। इसके लिए हमें सबसे पहले उन क्षेत्रों को चिह्नित करना होगा जहां से एआइ के जरिये जोखिम उत्पन्न होने की आशंका है।
चूंकि एआइ किसी व्यक्ति के रुझान की पहचान करने में सक्षम है तो सबसे पहला जोखिम तो पक्षपात और उसे रोकने से जुड़ा है। एआइ एलगोरिदम मौजूदा पूर्वाग्रहों को कायम रख सकता है या उन्हें और बढ़ा सकता है। इससे रोजगार, क्रेडिट और कानून प्रवर्तन जैसे क्षेत्रों के प्रभावित होने की आशंका बढ़ जाती है। ‘मशीन बायस’ यानी मशीनी पूर्वाग्रह पर प्रो-पब्लिका के एक अध्ययन से यह सामने आया है कि अमेरिकी न्याय प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले पूर्वानुमानित एलगोरिदम नस्ली रूप से पक्षपाती हो सकते हैं। इसलिए इसके नियामकीय नियंत्रण की आवश्यकता दिखती है। इसी प्रकार निजता के मामले में भी एआइ पर संदेह किए जा रहे हैं। एआइ की प्रक्रियाओं में जितना व्यापक डाटा संग्रहित एवं विश्लेषित किया जाता है तो उससे यह आशंका निराधार भी नहीं लगती। वर्ष 2019 में ‘द न्यूयार्क टाइम्स’ की ‘द प्राइवेसी प्रोजेक्ट’ शीर्षक से प्रकाशित रपट में प्रकाश डाला गया था कि एआइ आधारित तकनीकें किस प्रकार निजता में सेंध लगा सकती हैं और उसे रोकने के लिए प्रभावी नियामकीय हस्तक्षेप कितना आवश्यक है।
एक जोखिम सुरक्षा से भी जुड़ा है। वह इसलिए, क्योंकि एआइ तंत्र जितना व्यापक एवं विस्तारित होता रहेगा, वह साइबर हमलों के लिहाज से उतना ही अधिक संवेदनशील होता जाएगा। पेपरनाट और अन्य ने 2016 में ‘एडवर्सियल मशीन लर्निंग-इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव’ शीर्षक से एक शोध पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें लेखकों ने इसी पहलू को रेखांकित किया था कि कैसे कुछ गड़बड़ियां एआइ प्रणाली में सेंधमारी कर सकती हैं। इस कारण उन्होंने ऐसे नियामकीय आवरण की वकालत की थी जो आवश्यक सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। इसी प्रकार ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट ने 2016 में ‘एलगोरिदम को जवाबदेह कैसे बनाएं’ शीर्षक से प्रकाशित रपट में दलील दी थीं कि एआइ के स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियामकीय उपाय कितने आवश्यक हैं। फिर नैतिकता का बिंदु भी सामने आता है। विशेषकर बात जब रक्षा और स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की होती है तब यह बिंदु और महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्ष 2020 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के ‘एथिक्स आफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स’ शीर्षक से प्रकाशित शोध पत्र में नैतिक निहितार्थों के परिप्रेक्ष्य में एआइ के लिए नियामकीय एवं मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने की चर्चा की गई थी।
वैश्विक स्तर पर एआइ से जुड़ी इन चुनौतियों का संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाए भी जाने लगे हैं। यूरोपीय संघ ने इस दिशा में बड़ी पहल करते हुए 2021 में ईयू एआइ एक्ट प्रस्तावित किया। इसमें एआइ के अंतर्गत उच्च सुरक्षा मानकों एवं मूल अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रविधान किया गया है। यह एआइ के अंतर्गत जोखिमों का वर्गीकरण करते हुए उसमें पारदर्शी, जवाबदेही और शिकायत निपटान तंत्र के लिए राह सुझाने की व्यवस्था करता है। एक मानक के रूप में यह पहल एआइ को लेकर एक अंतरराष्ट्रीय राह सुझाने का काम करती है। कुछ पैमानों पर इसकी आलोचना भी हो रही है। सबसे अधिक आलोचना एआइ की परिभाषा और व्यापक वर्गीकरण को लेकर जुड़ी है। इससे यही अंदेशा है कि तमाम एप्लीकेशन नियामकीय दायरे में आ जाएंगे, जिससे नवाचार प्रभावित होने के साथ ही यूरोपीय संघ में एआइ का विकास भी बाधित होगा। आलोचकों का मानना है कि जोखिमों को घटाने की कवायद में इससे प्रशासनिक एवं अनुपालन लागत बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इससे उन छोटी कंपनियों विशेषकर स्टार्टअप्स के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी और वैश्विक स्तर पर विस्तार की उनकी आकांक्षाओं पर आघात होगा। हर्जाने की भारी-भरकम राशि भी सीमित संसाधनों वाली छोटी कंपनियों के लिए प्रतिकूल बताई जा रही है। कुल मिलाकर यूरोपीय संघ की पहल के पीछे मंशा तो प्रशंसनीय है, लेकिन यह भी सही है कि इसका कोई एक ही समाधान नहीं हो सकता जो सभी के लिए कारगर सिद्ध हो सके।
अपनी विविधतापूर्ण प्रतिभाओं और निरंतर उभार लेते प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम के आधार पर भारत विश्व में एआइ नवाचारों के एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने को तत्पर है। इसलिए भारत में ऐसे नियामकीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो इस तकनीकी परिदृश्य में बाधक बनने के बजाय उत्प्रेरक की भूमिका निभाए। इसलिए नियामकीय परिवेश संतुलित एवं लचीला होना चाहिए, जो स्टार्टअप्स को नवाचार के लिए प्रेरित करे और ऐसा इकोसिस्टम तैयार करे जिसमें एआइ जिम्मेदार एवं जवाबदेह तरीके से काम कर सके। याद रहे कि नियमन का जरूरत से ज्यादा बोझ विकास की गाड़ी को पटरी से उतार सकता है। वहीं इस सच्चाई को भी नहीं नकारा जा सकता कि भविष्य एआइ में ही निहित है और उसे सुरक्षित करने के लिए हमें आवश्यक उपाय करने होंगे। जैसे हम दिल और दिमाग में संतुलन बिठाने का प्रयास करते हैं वैसे ही हमें नवाचार के चमत्कार और तार्किक नियमन के बीच भी ताल मिलानी होगी।
कानून की कसौटी
संपादकीय
विधि आयोग द्वारा पिछले सप्ताह सरकार को सौंपी गई रपट में यौन संबंधों के लिए सहमति उम्र के मसले पर आए सुझावों की व्यावहारिक अहमियत इस रूप में है कि आमतौर पर इसे तकनीकी प्रश्न के रूप में देखा जाता है, लेकिन संदर्भों के लिहाज से कई बार वह एक संवेदनशील स्थिति होती है। इसी तरह, आयोग ने चरणबद्ध तरीके से ई-एफआइआर का पंजीकरण शुरू करने की भी सिफारिश की है, जिसकी शुरुआत तीन साल की जेल की सजा वाले अपराधों से होगी। जहां तक पाक्सो अधिनियम का सवाल है, तो इसे बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिहाज से एक प्रगतिशील कदम के तौर पर देखा जाता है। इससे पहले बच्चों से होने वाले यौन दुर्व्यवहार के मामले में कानूनी जटिलताओं की वजह से कई बार अपराधियों को वाजिब सजा दिलाने में अड़चनें सामने आती थीं। लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद यौन हिंसा संबंधी अपराधों से बच्चों को संरक्षण और दोषियों को सजा दिलाने के मामले में काफी प्रभावी नतीजे देखे गए हैं।
हालांकि भारत में सामाजिक स्तर पर कई बार ऐसी स्थितियां देखी जाती रही हैं, जिनमें सोलह से अठारह वर्ष के किशोरों के बीच मौन स्वीकृति से बने यौन संबंधों को पाक्सो कानून के तहत अपराध के दायरे में देखा जाता है। इसलिए सहमति से यौन संबंधों की उम्र को अठारह वर्ष से कम करने की मांग भी उठती रही है। अब विधि आयोग ने सरकार को पाक्सो कानून के तहत सहमति की मौजूदा उम्र में कोई बदलाव न करने का सुझाव दिया है। साथ ही आयोग ने सोलह से अठारह वर्ष के बीच के किशोरों की परस्पर सहमति से बने संबंधों से जुड़े मामलों में सजा सुनाने के संदर्भ में निर्देशित न्यायिक विवेक का उपयोग करने की सलाह दी है। भारत में कानूनी स्तर पर तय उम्र से पहले यानी नाबालिगों के विवाह या सामाजिक जीवन से जुड़ी अन्य स्थितियों के मद्देनजर कई बार सहमति से बने यौन संबंधों को अपराध के वर्ग में रखने को लेकर सवाल उठाया जाता है। मगर इस पर विधि आयोग की चिंता वाजिब हैं कि अगर इस मामले में उम्र में छूट दी गई तो न केवल बाल दुर्व्यवहार और बाल विवाहों बल्कि बाल तस्करी के खिलाफ भी लड़ाई पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। गौरतलब है कि बाल तस्करी के मामलों में सजा की दर पहले काफी कम रही है।
समाज में प्रचलित मान्यताओं या कायदों के समांतर कानूनी कसौटियों को लेकर अक्सर बहस होती रही है। कई बार यह किसी जोखिम वाले सामाजिक तबके के हक में बने कानूनों और जमीनी स्थितियों के बीच खींचतान के रूप में भी विवाद का विषय बनता है। ऐसे में जोखिम वाले तबके के रूप में बच्चों और किशोरों को चिह्नित करके उनके संरक्षण या हित में बने कानून को उसके वास्तविक संदर्भों में ही देखा जाना चाहिए। इसके अलावा, किसी वारदात के बाद पीड़ित की ओर से पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने में देरी और उसमें टालमटोल के मामले छिपे नहीं रहे हैं। इसकी वजह से कई बार अपराधियों को उचित सजा नहीं मिल पाती है। इसके मद्देनजर विधि आयोग ने चरणबद्ध तरीके से ई- एफआइआर का पंजीकरण करने की सिफारिश की है, ताकि नागरिक वास्तविक समय में अपराध की सूचना पुलिस महकमे को दे सकें। जाहिर है, विधि आयोग के ताजा सुझाव वास्तविक स्थितियों के आकलन और कानून की कसौटियों को उनकी व्यावहारिकता में देखने की जरूरत दर्शाते हैं।
Date:02-10-23
हक और हंगामा
संपादकीय
अपने हक के लिए आवाज उठाना हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। मगर इसका तरीका भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। अपने हक की आवाज उठाने से अगर किसी की निजता में खलल पड़ता है, तो उस पर अंगुली उठना स्वाभाविक है। पंजाब में किसान आंदोलन की वजह से जिस तरह रेल सेवाएं बाधित हुई और मुसाफिरों को नाहक परेशानी उठानी पड़ी, उससे एक बार फिर आंदोलन के तरीके को लेकर सवाल उठे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान बाढ़ और बारिश की वजह से फसलों को हुए नुकसान के माकूल मुआवजे न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने और कर्ज माफी की मांग लेकर आंदोलन पर उतरे थे। हालांकि उन्होंने इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी कि अगर सरकारें उनकी मांगें नहीं मानेंगी, तो वे तीन दिन का रेल रोको आंदोलन करेंगे। मगर शायद रेलवे ने उनकी इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और जब किसान रेल की पटरियों पर बैठ गए, तब गाड़ियों का रास्ता बदला गया, कई गाड़ियां रद्द कर दी गई। इससे हजारों लोगों को तीन दिन तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे अधिक दिक्कतें लोगों को कटरा और जम्मू में पेश आईं किस तरह लोगों ने रेलवे स्टेशनों पर बैठ कर रातें गुजारी, किस तरह बहुत सारे लोगों को अपने कई जरूरी काम छोड़ने पड़े, उसके ब्योरे सामने आ रहे हैं।
यह पहली बार नहीं है, जब किसान बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे फसलों की वाजिब कीमत और कर्जमाफी वगैरह को लेकर आंदोलन पर उतरे और इस तरह यातायात बाधित किया। चंडीगढ़ से दिल्ली को जोड़ने वाले राजमार्ग को कई बार बाधित किया जा चुका है, इस बार भी लोगों को घंटों सड़कों पर रुके रहना पड़ा। किसानों की मांगों को अनुचित नहीं कहा जा सकता, हालांकि सरकारों के लिए उन्हें पूरा करने में कई तरह की अड़चनें पेश आ सकती हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं कि उनकी बात सुनी ही न जाए अगर सरकार उनसे बातचीत करके बीच का कोई रास्ता निकालने का प्रयास करती तो शायद बार-बार इस तरह किसानों को कठोर कदम न उठाने पड़ते। पंजाब और हरियाणा में किसानों के संगठन ताकतवर और सक्रिय हैं, इसलिए वे सरकारों पर दबाव बनाने की स्थिति में आ जाते हैं। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का कानून बनाने पर उसी समय सहमति बन गई थी, जब तीन कृषि कानूनों को समाप्त करने की घोषणा हुई थी मगर अभी तक उस दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जा सका है, इसलिए किसान हर नई मांग के साथ उस मांग को नत्थी कर देते हैं।
दरअसल, तीन कृषि कानूनों के खिलाफ खड़ा हुआ आंदोलन इस घोषणा के साथ समाप्त हुआ था कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून नहीं बनता है, तो किसान फिर से आंदोलन पर लौट आएंगे। इस तरह रेल रोको आंदोलन के जरिए किसानों ने यह भी संदेश देने की कोशिश की कि सरकार को जल्दी इस दिशा में गंभीरता दिखानी चाहिए। मगर जैसा कि सरकारों की आदत रही है, वे किसानों की मांगों को नजर अंदाज करती रही हैं, इस बार भी वही तरीका अपनाया गया। इस तरह समस्याओं के समाधान नहीं निकलते, बल्कि उन्हें लेकर हंगामे की संभावना बनी रहती है। आंदोलनकारी तभी कठोर कदम उठाने पर विवश होते हैं, जब सत्तापक्ष उनसे किसी तरह का संवाद करने की कोशिश नहीं करता। मगर किसानों को भी यह समझने की जरूरत है कि आंदोलन का स्वरूप अलोकतांत्रिक न हो।
Date:03-10-23
जनप्रतिनिधि की कसौटी
संपादकीय
लोकतंत्र को वास्तव में जमीन पर उतारने के संदर्भ में लंबे वक्त से यह बहस चलती रही है कि राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करने के लिए क्या किया जा रहा है ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है, जो लोकतांत्रिक ढांचे में आपराधिक छवि के लोगों के जगह बनाने का समर्थन करता हो। लेकिन विचित्र यह है कि अमूमन सभी पार्टियां चुनाव के वक्त सिर्फ इस बात का ध्यान रखती हैं कि किसी सीट पर उन्हें ही जीत मिले, भले ही उसके लिए उन्हें किसी दागी या आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को टिकट देना पड़े। यह बेवजह नहीं है कि आज भी देश की विधायिका में एक खासी तादाद वैसे लोगों की है, जो किसी अपराध के आरोपी रहे हैं, लेकिन अब वे जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा या फिर किसी विधानसभा में मौजूद हैं। सवाल है कि पिछले कई दशक से राजनीतिक हलकों से लेकर अदालतों तक में आपराधिक पृष्ठभूमि वालों के चुनाव लड़ने पर उठने वाली आपत्तियों के बावजूद आज भी संसद या विधानसभाओं के लिए ऐसे लोगों की उम्मीदवारी पर रोक क्यों नहीं लगाई जा सकी है !
इस मसले पर चुनाव आयोग की ओर से अक्सर कई स्तर पर हिदायतें दी जाती रही हैं। नामांकन के वक्त निर्धारित प्रपत्र में उम्मीदवारों की ओर से अपने अतीत का ब्योरा दर्ज कराया जाता है, जिसमें अपने आपराधिक रिकार्ड या खुद पर आरोप होने के बारे में भी बताया जाता है। इसके अलावा, चुनाव आयोग उम्मीदवारों से अपने ऊपर आपराधिक मामले सार्वजनिक रूप से जाहिर करने के लिए कहता है, जिसमें इससे संबंधित विज्ञापन देना भी शामिल है। इसी क्रम में राजस्थान विधानसभा के लिए होने वाले चुनावों की व्यवस्था के मद्देनजर रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि उम्मीदवारों को अखबारों में विज्ञापन देकर अपने आपराधिक रिकार्ड की स्पष्ट जानकारी देनी होगी। साथ ही राजनीतिक दलों को भी यह कारण बताना होगा कि पार्टी ने उस व्यक्ति को उम्मीदवार के तौर पर क्यों चुना है। यानी अगर मतदाताओं के सामने उम्मीदवारों के अतीत और चाल – चरित्र आदि के बारे में पूरी जानकारी होगी, तो वे अपने मत की कीमत समझते हुए आपराधिक छवि के लोगों को वोट नहीं देंगे।
निश्चित रूप से चुनाव आयोग की मंशा राजनीति और लोकतंत्र को अपराध की छाया से मुक्त करने की है लेकिन देश भर में पिछले कई चुनावों के मौके पर ऐसी ही घोषणाओं के बावजूद अब तक इस तस्वीर में क्या फर्क आ सका है? हालत यह है कि एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स की हाल की एक रपट के मुताबिक, चालीस फीसद मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें पच्चीस फीसद गंभीर अपराध से जुड़े हैं। आखिर क्या वजह है कि चुनाव आयोग की बार- बार की घोषणाएं जमीनी स्तर पर लागू होती नहीं दिखती हैं। सवाल यह भी है कि अगर आयोग की ओर से उम्मीदवारों को विज्ञापन देकर अपने अपराधों के बारे में बताने का निर्देश दिया जा रहा है तो क्या यह प्रकारांतर से राजनीति के अपराधीकरण को स्वीकृति देना है? ऐसे नियम क्यों नहीं बनाए जाते, जिसके तहत आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक हो और मतदाताओं के सामने आपराधिक छवि के उम्मीदवारों का विकल्प खत्म हो जाए? केवल अच्छी मंशा से किसी नियम की घोषणा करने से राजनीति में अपराधीकरण का जोर कम नहीं होगा बल्कि लोकतंत्र को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों से बचाने के लिए ईमानदार और स्पष्ट इच्छाशक्ति के साथ नियमों को लागू करने की जरूरत है।
Date:02-10-23
लैंगिक समानता का फिसलता लक्ष्य
जयप्रकाश त्रिपाठी
घर-परिवार, सत्ता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, राजनीति, व्यापार आदि कमोबेश जीवन के हर क्षेत्र में आज भी लैंगिक असमानता का भेदभाव बरकरार है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी ‘द जेंडर स्नैपशाट 2023 रपट में इस बात को बड़ी साफगोई से स्वीकार किया है कि आगामी लगभग एक दशक तक विश्व में लैंगिक समानता का लक्ष्य पूरी तरह सत्ता और समाज की पहुंच से फिसल चुका है। चिंताजनक है कि मुख्य कार्य क्षेत्रों में निवेश में लगातार हो रही गिरावट इसके प्रमुख कारणों में से एक है। अब तक जिन क्षेत्रों में किंचित लक्ष्य हासिल हो रहा था, अब वे भी औंधे मुंह गिर रहे हैं। एक ताजा अध्ययन में बताया गया है कि विश्व भर की संसदों में आधी आबादी की हिस्सेदारी सिर्फ 26.7 फीसद और प्रबंधक स्तर पर 28.2 फीसद है। दुनिया की लगभग 10.3 फीसद महिलाएं मात्र दो सौ रुपए रोजाना की आय पर निर्भर हैं। अब इस औसत में भी तेजी से गिरावट दर्ज हो रही है।
भारतीय संविधान में स्त्रियों के लिए समानता की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने की तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद धरातल पर यथास्थितिवाद मौजूद है। वैश्विक रहनुमाई वाले जी -20 के सदस्य देश, अंतरराष्ट्रीय विकास के प्रमुख हिस्सेदार भी हैं। लैंगिक समानता के लिए इस मंच की प्रतिबद्धता भी सर्वज्ञात है। इस मंच से संक्षिप्त ‘स्मार्ट इकोनामिक्स’ के दृष्टिकोण को छोड़ने और जेंडर पर एक अलग जी- 20 परिपथ स्थापित करने की सिफारिश हो चुकी है।
समाज विज्ञानियों का मानना है कि भारतीय परिवेश में चाहे जितनी तरह की चौकसी और सावधानियां बरती जाएं, चाहे जितने भी कठोर इंतजाम किए जाएं, लैंगिक रूढ़ियों और पुरुषवादी सोच को बदले बिना आधी आबादी को पूर्ण न्याय के साथ जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अधिकार मिलना नामुमकिन है। लैंगिक असमानता की सच्चाई प्रगति को मुंह चिढ़ा रही है। आज भी करोड़ों लड़कियां शिक्षा की पहुंच से बाहर हैं। यूएन को तो अंदेशा है कि इस साल 12.9 करोड़ लड़कियां विद्यालयों से बाहर हो सकती हैं। इतना ही नहीं, आगामी दशक में ग्यारह करोड़ से अधिक लड़कियां स्कूली शिक्षा से वंचित हो सकती हैं। रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की तुलनात्मक स्थिति 61.4 फीसद है। विज्ञान, तकनीक और अभिनव प्रयोगों में उनकी तादाद लगातार सिकुड़ रही है। अनुसंधान के क्षेत्र में तो यह अनुपात पांच गुना से भी कम है।
जी-20 ने पहली बार वर्ष 2009 के लंदन शिखर सम्मेलन में लैंगिक समानता के मुद्दे पर बात की थी। पहला अहम कदम 2012 में मैक्सिको में लास काबोस शिखर सम्मेलन में उठाया गया। इसी सम्मेलन में मैक्सिको की महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में कम भागीदारी को देश के आर्थिक विकास में एक बाधा के रूप में पहचाना गया। उसके बाद रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ अगला शिखर सम्मेलन महिलाओं की उद्यमशीलता से जुड़ी क्षमताओं के लिए वित्तीय शिक्षा पर केंद्रित रहा। 2014 के ब्रिस्बेन एक्शन प्लान ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने और रोजगार की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसियां कोषगत ढांचा और नीति को आकार देने की अपनी क्षमता के कारण विकास क्षेत्र में एक अहम स्थिति रखती हैं, लेकिन उनका लैंगिक दृष्टिकोण अक्सर उस सीमा को कम कर देता है, जिस हद तक वे परिवर्तनकारी बदलाव को सूचित करने वाली प्रथाओं और नीतियों में योगदान कर सकती हैं।
पुराने जमाने से भारतीय समाज में महिलाओं को घर-परिवार के दायित्वों के ही अनुकूल माना जाता रहा है। इसीलिए तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक- 2023 में भी भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर है। यह मिथक आज चाहे जिस हद तक टूटता दिखे, आर्थिक क्षेत्र में पुरुषों के सापेक्ष अब तक उन्हें वैतनिक गैरबराबरी से जूझना पड़ रहा है। यहां तक कि रोजगार के अवसरों में भी वे द्वितीयक बनी हुई हैं। विज्ञान क्षेत्र की बात करें तो ‘मिसाइल वुमेन आफ इंडिया’ टेसी थामस के नाम से आज भी गिने-चुने लोग ही वाकिफ होंगे। हां, खेल और मनोरंजन क्षेत्र में जरूर उनकी दखल बढ़ी है। यद्यपि वहां भी कुछ कम भेदभाव नहीं । वैधानिक स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद संपत्ति पर महिलाओं के समान अधिकार के प्रयास लंबित होकर रह गए हैं। श्रमशक्ति सहभागिता में लगभग हमारे सभी राज्यों में उनकी दरों में गिरावट बनी हुई है। महिलाओं को सम्मानजनक काम उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी पहुंच से बहुत दूर है।
टिकाऊ विकास लक्ष्य का उद्देश्य लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही सभी महिलाओं को सशक्त बनाना है। सच यह भी है कि अगर यही गति बनी रही तो वैश्विक लैंगिक अंतर को पाटने में कम से कम 132 साल लग जाएंगे। विश्लेषकों का कहना है कि केवल धन की मात्रा बढ़ाने से लैंगिक न्याय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता । लैंगिक समानता के लिए बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के बावजूद इस मुद्दे को लेकर बनाए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए धन में समवर्ती वृद्धि नहीं की गई है। ऐसे में तत्काल इससे संबंधित कार्यक्रमों के लिए धन के प्रवाह को बढ़ाना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि लैंगिक समानता हासिल करना और महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना हमारे समय का अधूरा काम है, और यह हमारी दुनिया में सबसे बड़ी मानवाधिकार चुनौती है।
वैश्विक प्रतिबद्धताओं के बावजूद संवैधानिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक सशक्तीकरण की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। आधुनिक भारत में अब लैंगिक समानता को उत्पादकता में सुधार या विकास को बढ़ाने के साधन के बजाय एक लक्ष्य के रूप में अपनाया जाना समय की मांग है। केवल मानसिक सदिच्छा से काम नहीं चलने वाला, नकारात्मक सामाजिक मानदंडों और दृष्टिकोणों में बदलाव की सुनियोजित कोशिशों पर बल देना होगा। इसके साथ, कुछ सकारात्मक संकेत भी मिल रहे हैं। मसलन, भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण से लाखों महिलाओं का राजनीतिक हस्तक्षेप, साथ ही प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी प्रतिनिधित्व बढ़ा है।
भारतीय राजनीति में महिला आरक्षण का मुद्दा गंभीर विमर्शो में रहा है। वर्ष 1931 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को प्रेषित पत्र में बेगम शाहनवाज और सरोजिनी नायडू ने राजनीतिक स्थिति में महिला और पुरुष की पूर्ण समानता की मांग उठाई थी। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना ने वर्ष 1988 में अनुशंसा की थी कि महिलाओं को पंचायत से संसद तक आरक्षण मिलना चाहिए। इस सबके बावजूद, वैश्विक लैंगिक अंतर रपट, 2022 में भारत राजनीतिक सशक्तीकरण के मामले में 146 देशों की सूची में अड़तालीसवें स्थान पर रहा। इस श्रेणी के बावजूद अंक 0.267 के निम्नतम स्तर पर रहा।
उसके बाद राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति 2001 में कहा गया कि उच्च विधायी निकायों में भी आरक्षण पर विचार किया जाएगा। मई 2013 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं की स्थिति पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसने स्थानीय निकायों, राज्य विधानसभाओं, संसद, मंत्रिमंडलीय स्तर और सरकार के सभी निर्णयकारी निकायों में महिलाओं के लिए कम से कम पचास फीसद सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने की अनुशंसा की। वर्ष 2015 में ‘भारत में महिलाओं की स्थिति पर रपट’ में दर्ज किया गया कि राज्य विधानसभाओं और संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निराशाजनक है। इसने भी स्थानीय निकायों, राज्य विधानसभाओं, संसद, मंत्रिमंडलीय स्तर और सरकार के सभी निर्णयकारी निकायों में महिलाओं के लिए कम से कम पचास फीसद सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की थी। अब ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ कानून बन चुका है। गौरतलब है कि राजनीति में महिला आरक्षण विभिन्न स्तरों पर महिलाओं को सशक्त बनाता है।
बे-मतलब की बकझक
प्रो. नवल किशोर
भारतीय हिन्दू सामाजिक संरचना में जाति एक अमिट सच्चाई है। जाति के पक्ष-विपक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन इसका उन्मूलन नामुमकिन है। ग्रीक विचारक संत एंटीयस ने इस संदर्भ में कहा भी है कि जाति उस दैत्य की भांति है, जो अपनी प्रत्येक हार के उपरांत दूनी शक्ति बटोर कर रणभूमि में लौटता है। हालांकि अंबेडकर, लोहिया और जय प्रकाश नारायण ने अलग-अलग समय पर जात-पात मिटाने की मुहिम चलाई। वर्ण व्यवस्था से गौरव बोध वाले सवर्ण जातीय समूह इसे तोड़ना नहीं चाहते और निम्न जातीय समूह इसे तोड़ने में सक्षम नहीं हैं। संभवत: यही कारण है कि संविधान में जातिगत भेदभाव, गैर-बराबरी और छूआछूत को दूर करने के उपबंध और उपचार तो बताए गए हैं, लेकिन इसके संपूर्ण विनाश के सूत्र को प्रस्तावित नहीं किया गया है।
जातीय व्यवस्था में दोष और शोषण के तत्व को कम अथवा निरस्त करने के मार्ग संविधान के मौलिक अधिकार और राज्य के नीति-निदेशक तत्व के रूप में अंगीकृत किए गए हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर काम भी किया है। इसी क्रम में स्त्री शक्ति वंदन विधेयक-2023 पर राज्य सभा में चर्चा के दौरान मनोज झा ने कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि की ‘ठाकुर का कुआं’ नामक एक कविता पढ़ी। उन्होंने प्रसंग, प्रतीक और संदर्भ को स्पष्ट करते हुए ठाकुर शब्द को जातिगत अस्मिता से नहीं जोड़ने की अपील कर अपने भाषण के अंत में उस कविता का अक्षरश: पाठ किया। ठाकुर को प्रभुत्व बोध और सामंती मानसिकता के आधार पर सप्रसंग व्याख्या किया और शक्ति संरचना में वर्चस्व स्थान पर विराजमान हर व्यक्ति के मन में होने की बात कही। उस प्रभुत्व दोष को मारने के लिए सभी को प्रेरित होने का आह्वान किया। इस कविता पाठ का लक्षित उद्देश्य बेहद संवेदनशील था। सामंती सोच, शोषण और हक हथियाने की प्रवृत्ति का त्याग और विनाश तक सीमित था।
सांसद मनोज झा अपनी पार्टी के पक्ष को बौद्धिक और स्पष्ट तरीके से जनमानस में रखने के लिए चर्चित रहे हैं। लगभग सभी मुद्दों पर उनकी भागीदारी एक वैकल्पिक पक्ष की धार निर्मिंत करती है। उनके भाषण के एक अंश को जातीय नजर से राजपूत बनाम ब्राह्मण बनाने की कोशिश राजनीति से प्रेरित लगती है। महान दलित लेखक की कविता ‘ठाकुर का कुआं’ में ठाकुर को राजपूत या क्षत्रिय के रूप में स्वीकार करना जातिवाद का विद्रूप चेहरा है जबकि सकारात्मक पहल के तौर पर जातीय संगठन सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन की भूमिका में अपनी जाति के विकास और कल्याण के लिए सक्रिय रहते हैं, लेकिन कविता और साहित्य के माध्यम से शोषण के मर्मत्व को जनमानस तक पहुंचाने की एक परंपरा रही है, और समाज को प्रगतिशील बनाने में इसकी निर्णायक भूमिका रही है। वीपी सिंह जब देश के प्रथम राजपूत प्रधानमंत्री बने तो उस समाज ने उनके सम्मान में ‘राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है’ जैसे कसीदे पढ़े। जब उन्होंने सरकारी नौकरियों में पिछड़ों की हकदारी स्थापित करने के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया तो उसी समाज ने उन्हें ‘राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है’ जैसे नारों से अपमानित किया। उसी प्रकार, तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह, जिन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए शिक्षण संस्थाओं में 27 फीसद आरक्षण लागू किया, अपनी ही जाति की नजर में दोषी के तौर पर देखे जाते हैं जबकि ये दोनों महानुभाव पिछड़ों की नजर में युग पुरु ष माने जाते हैं। इन्होंने भारतीय समाज के एक बड़े हिस्से को सामाजिक न्याय से परिचित कराया। इस दृष्टिकोण से राजपूत समाज को इन दोनों हस्तियों की प्रगतिशील सोच पर गर्वित होना चाहिए अन्यथा इस समूह को जातीय वर्चस्व से ग्रसित मानना अतिश्योक्ति नहीं होगी। मनोज झा ने महिला वर्ग को सिर्फ एससी/एसटी/ओबीसी और सामान्य श्रेणी की नजर से नहीं, बल्कि पितृसतात्मक प्रणाली का शिकार बताया। इसलिए महिला आरक्षण के दायरे में सभी कैटेगरी की महिलाओं को शामिल कर इसे समावेशी बनाने का सवाल पुरजोर तरीके से उठाया। इस प्रगतिशील कदम के रास्ते में ‘ठाकुर’ की मानसिकता ही सबसे बड़ा अवरोधक बिंदु रहा होगा!
जिन राजपूत नेताओं ने ठाकुर को जातीय दंभ का प्रतीक मानकर उग्र प्रतिक्रिया दी उन्होंने अपनी जातीय साख को चोटिल किया है। जमात में उनकी प्रतिष्ठा घटी है और दबी कुंठा प्रकट हुई है। साहित्य समाज का आईना प्रस्तुत करता है जिसमें खूबियां और खामियां, दोनों शामिल होती हैं। आकलन का उद्देश्य तिरस्कार नहीं परिवर्तन होता है। साहित्य का अर्थ ही होता है जो अपने में सब कुछ समाहित करने की दक्षता से संपन्न हो, उसमें दोष ढूंढने का प्रयास करना निर्थक है। यह गहन चिंतन और गहरी शोध का परिणाम है। इसी संदर्भ में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है-‘जब राजनीति लड़खड़ाती है तब साहित्य और संस्कृति उसका दामन थाम लेते हैं।’
अंतरिक्ष में भारत
संपादकीय
आदित्य की चर्चा जहां तेज हो रही है, वहीं चंद्रयान की चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। 30 सितंबर को चंद्रमा के दूसरी ओर रात होने के साथ ही चंद्रयान-3 मिशन के तहत लैंडर और रोवर के दोबारा शुरू होने की उम्मीद अब बहुत कम हो गई है। वैसे तो चंद्रयान-3 मिशन ने चंद्रमा पर उतरने सहित अपने सभी प्रारंभिक उद्देश्यों को पूरा कर लिया है, लेकिन वैज्ञानिकों को यह उम्मीद थी कि चांद के उस हिस्से में फिर दिन होने पर ये उपकरण काम करना शुरू कर देंगे। चांद के उस हिस्से में पृथ्वी के 14 दिन बराबर लंबी रात होने से पहले वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया था। जिस जगह पर विक्रम और प्रज्ञान चांद पर उतरे थे, उसे शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया था और वहां सूर्य की रोशनी लौटने के बावजूद संचार को फिर स्थापित करने के प्रयास विफल रहे हैं। इसरो को इस दिशा में और काम करना होगा। आखिर माइनस 200 डिग्री सेल्सियस तापमान में किसी उपकरण को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? चुनौतियों को दूर करना और अध्ययन को आगे बढ़ाना जरूरी है। ध्यान रहे, पिछले सप्ताह ही एक चीनी वैज्ञानिक ने चंद्रयान-3 की कामयाबी पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल, चीन भारतीय सफलता को पचा नहीं पा रहा है। इसका एक ही उपाय है कि भारत अपनी योग्यता को बार-बार प्रमाणित करे। उसके ईष्र्यालु आलोचकों को यही मुंहतोड़ जवाब है।
बहरहाल, यह अच्छी बात है कि भारतीय वैज्ञानिक पूरे उत्साह के साथ अपने आगे के अभियानों में लगे हुए हैं और उन्हें किसी भी प्रकार के संसाधन का अभाव नहीं होना चाहिए। चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग की ऐतिहासिक उपलब्धि के ठीक एक महीने बाद इसरो ने अब अपना ध्यान शुक्र की ओर केंद्रित कर दिया है। शुक्रयान के कुछ पेलोड या उपकरण विकास के चरण में हैं। इसके अलावा, मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान उतारने की परियोजना पर भी काम चल रहा है। संकेत स्पष्ट हैं कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अब आगे बढ़ता चला जाएगा।
