03-10-2022 (Important News Clippings)
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Date:03-10-22
7 Wonders Of The World Economy
How India & six other countries are defying the pessimism of a world tipping towards recession
Ruchir Sharma. [ The writer is an author and global investor ]
In periods of gloom like this one, when commentators see nothing but faults in most countries, it is worth highlighting the few that defy the prevailing pessimism.
Here are seven that stand out in a world tipping towards recession and higher inflation: Vietnam, Indonesia, India, Greece, Portugal, Saudi Arabia and Japan.
They share some combination of relatively strong growth, moderate inflation and strong stock market returns – compared to other countries. By fascinating coincidence, most of them also defy deep biases about the supposedly dim prospects of certain countries, cultures and systems.
Vietnam, communism that works
As geopolitical tensions increase with China, Western businesses are hedging their bets by adopting a “China plus one” strategy – and often the “one” extra sourcing destination is Vietnam. By investing heavily in the infrastructure required of a manufacturing export power, from roads to ports and bridges, and by opening its doors to trade, Vietnam has positioned itself to gain as China slows. It is growing at nearly 7%, the fastest pace in the world.
Indonesia, economically adept Islam
Criticism of the economic trials of Muslim countries long ignored the most populous one, Indonesia, because it is a development success.
Resource rich, it is benefiting from the global commodity price boom, and is well-positioned to gain from demand for the materials required to build green infrastructure. But with a domestic market of 275 million, it is not overly dependent on exports. It has unusually low debt compared to other developing economies, and an unusually stable currency in a year when most currencies are falling sharply against the dollar. The result, a benign mix of 5% growth with less than 5% inflation, makes Indonesia a shining example of economically adept Islam.
India, insulated domestic market
Though India’s growth is always flattered by its low base, its economy will continue to be one of the world’s fastest growing. Policymakers have done just enough reform to draw in investors who, spooked by the regulatory crackdowns in China, are now gravitating to the second largest emerging economy. New investment in digital services and manufacturing are bearing fruit, while the vast and under-penetrated domestic market insulates India from global recession.
Some of the PIGS – the countries at the core of the eurozone debt crisis a decade ago – are now in revival mode. Greece and Portugal have cut their government deficits, measured as a share of GDP, by more than half over the last decade. They are also less vulnerable than most of Europe to the gas supply shocks now emanating from Russia.
Greece, a healthy European
The country is getting a boost from arevival in foreign investment – and in tourism, which the Covid pandemic had cut from 20% to 15% of its GDP. Less than 10% of bank loans are nonperforming, compared to 50% during the Eurozone crisis. The economy is growing at a pace above 4%, and inflation is coming down, which is rare in the current global environment. In short, Greece is enjoying one of the region’s healthiest recoveries.
Portugal, PIGS is passé
The country is wisely investing billions of dollars in support funds from the EU and reforming one of the continent’s most excessively generous pension systems, while a “golden visa” attracts a tide of rich new emigres. Perhaps not coincidentally, the most resilient stock market in the developed world this year is Lisbon’s, by far. Together Portugal and Greece are showing that the PIGS acronym is passé.
Saudi Arabia, beyond oil
The country is leading a movement among Gulf states to diversify beyond oil. Reforms, including loosening restrictions on women, workers, tourists and nightlife, have helped push projected growth to nearly 6% over the next two years. Oil prices are a big part of this boom, but non-oil sectors are flourishing as well.
The regime is investing oil money in infrastructure, spending hundreds of billions to transform five of its major metropolitan centres into “smart cities”, and to build five new ones, promising a futuristic and car-free version of urban life. Though harshly criticised for political repression and with some distance to go on civil rights, the kingdom is also expanding economic freedoms and putting this petrol state at the forefront of green development.
Japan, celebrating inflation
The most surprising country on my list is Japan, where growth is actually picking despite the global slowdown. After being dogged by deflation for years, Japan is also the rare country that gains from a return of inflation, which is running at just over 2% a year – not too cold for the first time in a long time, but not too hot either. Its supposedly weak corporate culture has been raising profit margins. Labour costs are now lower in Japan than in China. The cheap yen is boosting exports and could revive animal spirits in the market, as a late reopening from Covid restrictions draws back visitors.
Any of these economies could, of course, falter, undone by a turn in leadership,policy or by complacency. Still, these nations are already among the top performing stock markets this year. Amid well-founded worry about global prospects, a new set of winners is emerging.
Digital Blockbuster: Do Aur Do 5G
Remove bottlenecks now with the states
ET Editorials
Modi’s vision of Digital India rests on bringing down costs both in technology development and equipment manufacturing. GoI has an ambitious agenda of services stacked on the latest generation of wireless communications. 5G networks permit a density of interconnected devices that raise the potential for the delivery of a wide array of public services. This apart, digital transformation of agriculture, manufacturing and services is expected to boost economic productivity as the 5G technology stack matures. GoI expects Indian IT companies to play a leading role in this while hardware gains from manufacturing incentives provided as the world seeks supply chain resilience. A new generation of Indian unicorns is expected to emerge with the 5G rollout.
Possibly some of the biggest gains will accrue to enterprise through Industry 4. 0. Machine-to-machine communications on 5G networks are expected to overshadow human communications, leading to a paradigm shift in productivity. Spectrum allocation has been tweaked to allow enterprises to set up captive networks, which ought to widen use cases. The telecom industry, on its part, has received a lifeline from GoI in easier revenue-sharing, spectrum payment in instalments and scrapping of peripheral fees. In return, the industry bid vigorously for the spectrum on offer. For a full 5G experience, backhaul bottlenecks now need to be ironed out with the states.
Date:03-10-22
Don’t Scare Startups To Splutter Down
ET Editorials
The Income-Tax (I-T) Department has sent notices to several startups to share details of ultimate investors in angel funds that have bankrolled them. Perceived suspicion over roundtripping of Indian investments could end up preventing the free flow of capital for startups and stifle entrepreneurship. Fund managers of alternative investment funds (AIFs) such as private equity (PE) and venture capital funds (VCFs) have the expertise to comply with KYC norms. But for angel funds, the responsibility of investor due diligence rests on startups. Asking startups to determine the ultimate source of funds will push up their cost of raising capital. The I-T department should, instead, accept a self-declaration made by those raising capital.
In 2019, GoI had eased the rules on angel tax, meant to curb money laundering, after many genuine startups received tax notices. Companies categorised as startups by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) were exempt from the tax — levied on the excess share capital raised by unlisted firms over and above the fair market value of its shares. GoI relied on e-verification to establish the identity of the investor and his source of funds.
Following up audit trails makes it easier to track someone who invests in unlisted companies to convert black money into white. Information received from other jurisdictions under the automatic exchange of information also helps establish audit trails in a globalised economy. Listing the actual beneficial owner of any trust or company (read: having a unique identifier), like in Britain, will help trace the ultimate beneficiary even if he or she stays beyond a web of companies and trusts. Global cooperation on this front should be hastened.
No family man
The Congress is on the right track, but the Gandhis must not play favourites in the contest
Editorial
A contest for its top post, a rare event for any political party in India, has turned the spotlight on the Congress. Around 8,000 delegates will vote on October 17 to elect a new chief for the party. It was the refusal of Rahul Gandhi to return to hold the formal reins of the party that set the ball rolling in this direction. Mr. Gandhi also made it clear that his mother Sonia Gandhi could not continue as president, and his sister Priyanka Gandhi Vadra cannot contest. Leaving the road clear for a relatively open contest for the top post which is reserved for a member of the Nehru-Gandhi family whenever one of them claimed it, Mr. Gandhi set out on a walk from the southern tip of the country towards the north. His Bharat Jodo Yatra has also struck a chord with people in the areas it has touched so far. Mrs. Gandhi had wanted Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot to contest, and he appeared to be agreeable, initially. But the efforts to effect a transition in the State ended in chaos, grounding the plans for his candidacy. MLAs in Rajasthan want Mr. Gehlot to continue in office. The Rajasthan episode was badly managed by the party, showing itself and a loyal veteran in a bad light. It was avoidable.
The contest is actually for the second most important position in the Congress. It is clear that Mr. Gandhi will remain the final authority in the party, while the elected president will be tasked with the running of the organisation. The BJP has had supreme leaders above party presidents — A.B. Vajpayee and L.K. Advani at one point and Narendra Modi and Amit Shah now. There is a valid perception that the family is tilting the scales in favour of one contestant — Mallikarjun Kharge — against Shashi Tharoor, which needs to be dispelled. The Nehru-Gandhi family’s moral authority over the party stems from its neutrality and fairness in internal tussles. That authority is often exercised through representatives who at times fail to maintain neutrality. Recent episodes in Punjab and Rajasthan — the promotion of Navjot Singh Sidhu and the pressure on Mr. Gehlot, respectively — have weakened the authority of the family. Being a neutral arbiter is the right thing to do, and apart from that, self preservation demands that Mr. Gandhi enables popular leaders to emerge stronger in the party. Mr. Kharge or Mr. Tharoor, the truly popular should be able to to win. Mr. Gandhi will only reinforce his authority by making it public that the family has no candidate.
Date:03-10-22
Mahatma Gandhi, the peacemaker
Ramin Jahanbegloo is Director of the Mahatma Gandhi Centre for Non-violence and Peace Studies at the O.P. Jindal Global University, Sonipat, Haryana
Mahatma Gandhi was attentive of the fact that world peace is not possible without the spiritual growth of humanity. So far, the 22 years of the 21st century have not been peaceful. Russia’s invasion of Ukraine represents the biggest threat to peace in the world since the end of the Cold War. Many believe that humanity will never attain peace. But we all know that peace is the result of a long process of compassionate dialogue and tireless caring across cultural, religious, and political boundaries.
Gandhi considered the problem of peace as an ethical, rather than political, issue. For him, the importance was to be on the side of the just. In a letter published in Harijan on December 9, 1939, he wrote: “The moral influence would be used on the side of peace… My nonviolence does recognise different species of violence — defensive and offensive. It is true that in the long run the difference is obliterated, but the initial merit persists. A nonviolent person is bound, when the occasion arises, to say which side is just. Thus, I wished success to the Abyssinians, the Spaniards, the Czechs, the Chinese, and the Poles, though in each case I wished that they could have offered nonviolent resistance… But who am I? I have no strength save what God gives me. I have no authority over my countrymen save the purely moral. If God holds me to be a pure instrument for the spread of nonviolence… He will… show me the way…”
A peace strategy
This letter explains a great deal on Gandhi’s psychology as a moral leader at the time of war. It also shows clearly that he was a man of peace, who, beyond the violent values of his time, could struggle for nonviolence and dialogue among nations. Based on this assumption, it appears that the most appropriate way to interpret Gandhi’s approval of violence over cowardice is to consider him as a consistent thinker on peace. Hence, it would be wrong to say that there were gradual changes in his opinions on war and peace.
If it is accepted that Gandhi always had a peace strategy even when he wrote on violence over cowardice, we can establish a continuity between his writings on war and peace in different stages of his struggle. Gandhi wrote: “I do believe that where there is only a choice between cowardice and violence I would advise violence…But I believe that nonviolence is infinitely superior to violence, forgiveness is more manly than punishment… But… forgiveness only when there is the power to punish…. A mouse hardly forgives a cat when it allows itself to be torn to pieces by her. I therefore appreciate the sentiment of those who cry out for the condign punishment of General Dyer and his ilk. They would tear him to pieces if they could. But I do not believe India to be a helpless creature. Only I want to use India’s and my strength for a better purpose.” This said, Gandhi never dissociated nonviolence from violence, either in reality, or as major concepts of his political philosophy. Therefore, we can understand his position, when he affirmed that an action “may wear the appearance of violence” and yet be “absolutely nonviolent in the highest sense.”
Many famous critics of Gandhi’s nonviolence have pointed their fingers at the impotence of Gandhian nonviolence against totalitarian regimes. Hannah Arendt said, “If Gandhi’s enormously powerful and successful strategy of nonviolent resistance had met with a different enemy — Stalin’s Russia, Hitler’s Germany, even pre-war Japan, instead of England — the outcome would not have been decolonization, but massacre and submission.” However, unlike Arendt, Gandhi believed that in the absence of a concrete ethical foundation, the political could not function democratically and non-violently.
The task of the political
herefore, for Gandhi, the essential task of the political was to bring moral progress. While Hitler believed in eliminating morality from politics, for Gandhi, it was most important that the moral legitimacy of non-violence be a strategy of peacemaking. That is why Gandhi is impossible to classify in terms of conventional categories of peace studies and conflict resolution. Gandhi remains an original thinker in the matter of peace building and also an astute peace builder.
From Gandhi’s perspective, nonviolence is an ontological truth that follows from the unity and interdependence of humanity and life. While violence damages and undermines all forms of life, nonviolence uplifts all. Gandhi, therefore, advocated an awareness of the essential unity of humanity, and that awareness required a critical self-examination and a move from egocentricity towards a ‘shared humanity’. This ‘shared humanity’ cannot exist today if it is not aware of its own shortcomings. It needs to strive to remove its own imperfections, in order to be able to foster a pluralistic peace. Needless to say, in an age of increasing ‘globalisation of selfishness’, there is an urgent need to read and practise the Gandhian social and political philosophy in order re-evaluate the concept of peace.
तकनीक की रफ्तार
संपादकीय
पांचवीं पीढ़ी की मोबाइल और इंटरनेट सेवा यानी 5जी की शुरुआत के साथ ही भारत अब दूरसंचार क्षेत्र के नए युग में प्रवेश कर गया। आज के युग में 5जी तकनीक का प्रयोग इसलिए भी अपरिहार्य हो गया है कि बिना इसके भविष्य की वायरलेस तकनीक विकसित कर पाना संभव नहीं होगा और इसका असर न केवल सूचना प्रौद्योगिकी, बल्कि प्रौद्योगिकी विकास से जुड़े हर क्षेत्र में पड़ता दिखेगा। इसलिए तेजी से बदलती दुनिया में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए जरूरी है कि 5जी तकनीक का इस्तेमाल कर प्रौद्योगिकी के हर क्षेत्र का कायापलट किया जाए और खासतौर से विनिर्माण क्षेत्र में भारत दुनिया का प्रमुख केंद्र बन सके। अभी स्थिति यह है कि हम दुनिया के जिन विकसित देशों से कई मामलों में पीछे हैं, उसका एक बड़ा कारण दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पीछे रहना है। दुनिया के कई देशों में तो 5जी पहले ही से प्रयोग में आ रही है, लेकिन अब जिस तेजी से 5जी सेवाएं शुरू करने के लिए कमर कसी गई है, उससे यह साफ है कि भारत जल्दी ही दूरसंचार क्षेत्र में एक और बड़े बदलाव का गवाह बनने जा रहा है।
यों भारत में डिजिटल क्रांति का आगाज काफी पहले हो चुका था। इसके नतीजे भी सामने हैं। बैंकिंग सेवाओं से लेकर आनलाइन बाजार तक का जो विकास आज हम देख रहे हैं, वह इंटरनेट सेवाओं की ही देन है। अभी तक भारत में यह सब 4जी के सहारे ही चलता आ रहा है। इसके अलावा शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम हों या घर-दफ्तर से होने वाले काम, ये अगर आज सब आनलाइन संभव हुए हैं तो इसके पीछे दूरसंचार क्रांति ही है। जाहिर है, 5जी की शुरुआत भारतीय जनजीवन में और बड़ा बदलाव लाएगी। फिलहाल पहले चरण में दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी ‘एअरटेल’ ने देश के आठ शहरों में यह सेवा शुरू की है। इसी तरह ‘जियो’ भी जल्द ही चार शहरों में 5जी मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है। दूसरी कंपनियां भी देर-सवेर 5जी नेटवर्क शुरू करेंगी ही। फिलहाल जिन शहरों में 5जी सेवा शुरू होने की बात है, उनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगलुरु, पुणे, गुरुग्राम, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ जैसे बड़े शहर हैं। इन शहरों के लिए 5जी सेवा इसलिए भी जरूरी है कि ये शहर व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र होने के साथ आइटी सेवाओं के भी बड़े केंद्र हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं कि 5जी सेवा से बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। इंटरनेट की रफ्तार बढ़ेगी। दस मिनट का काम काफी कम वक्त में संभव हो सकेगा। और सिर्फ इंटरनेट संबंधी कामकाज ही नहीं, फोन काल सेवा भी बेहतर होने का दावा किया जा रहा है। इस वक्त देश में ज्यादातर मोबाइल उपभोक्ता फोन काल सेवाओं को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे में यह सवाल तो उठता ही है कि अगर जहां 4जी के बाद भी नेटवर्क ढंग से काम नहीं करें और इंटरनेट की रफ्तार धीमी व बाधित होती रहने वाली हो, तो कैसे उन्नत दूरसंचार सेवाएं लोगों तक पहुंच पाएंगी? हालांकि अभी 5जी को देशभर में पहुंचाने में दो साल का वक्त लगने की बात कही जा रही है। यानी भारत में इस सेवा को हर मोबाइल उपयोगकर्ता तक पहुंचाना फिलहाल चुनौती भरा काम है। इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि भारत में दूरसंचार सेवाओं का बुनियादी ढांचा कोई अच्छी स्थिति में नहीं है। बीच में काल टूटने से लेकर इंटरनेट बाधा जैसी समस्याएं इसी का नतीजा हैं। ऐसे में 5जी की शुरुआत के बाद भी दूरसंचार सेवाओं को दुरुस्त बनाना कम बड़ी चुनौती नहीं होगी।
Date:03-10-22
दोहरी नौकरी से उपजे सवाल
संजय वर्मा
हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा और परिश्रम का सम्मान और उचित मूल्य पाने की अपेक्षा करता है। मगर जब व्यक्ति की प्रतिभा और मेहनत का संबंध किसी कारखाने या किसी कंपनी के दफ्तर के अंतर्संबंध के रूप में कर्मचारी और मालिक वाले रिश्तों में बदलता है, तो अक्सर संदेह उपजता है। कर्मचारी को लगता है कि उसे उसकी प्रतिभा-मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। वोट किसी को भी दें, प्यार तो केजरीवाल से करते हैं- ऑटो ड्राइवर विवाद पर बोले राघव चड्ढा, यूजर्स बोले- कुछ नया करो उधर, कंपनी या कारखाना संचालकों को लगता है कि उनके कुछ कर्मचारी विश्वासघात कर रहे हैं। वे या तो कामचोरी करते हैं या प्रतिद्वंद्वी कंपनी को सूचना पहुंचाते हैं, जिससे नियोक्ता कंपनी के व्यापारिक हित प्रभावित होते हैं। कुछ नहीं तो ये कर्मचारी मूल नियोक्ता कंपनी में काम करने के साथ-साथ दूसरी या प्रतिद्वंद्वी कंपनी में भी सेवाएं देते हैं, जो नैतिक रूप से सही नहीं है। ऐसे ही अंदेशों के कारण हाल में भारत की सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) कंपनी विप्रो ने अपने तीन सौ कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। विप्रो की ओर से साफ और कड़े शब्दों में कहा गया कि उनकी कंपनी में एक साथ दो जगह (मूनलाइटिंग) काम करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। एक साथ दो जगह काम या कहें दोहरी नौकरी के संदर्भ को स्पष्ट करते हुए विप्रो ने कहा है कि जो कर्मचारी कंपनी के कर्मचारी रहते हुए चोरी-छिपे प्रतिद्वंद्वी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वे कंपनी के प्रति निष्ठा का उल्लंघन कर रहे हैं।
श्रम की दुनिया में किसी का भी एक साथ दो जगह या एक नौकरी में रहते हुए अंशकालिक कर्मचारी के रूप में दूसरी जगह काम करना कोई नई बात नहीं है। बीते कुछ दशक में दुनिया भर में तमाम लोग नियमित नौकरी के अलावा अपने बचे समय में कोई ऐसा छोटा-मोटा काम करते रहे हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय हो सके। कोरोना काल में इस प्रवृत्ति के और जोर पकड़ने का अनुमान लगाया जाता रहा है। खासकर सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी कंपनियों में यह चलन अधिक बढ़ा, क्योंकि इस क्षेत्र में ज्यादातर काम कंप्यूटर-इंटरनेट के जरिए ही संपन्न करवाए जाते हैं। शायद यही वजह है कि इस तरह दोहरी नौकरी के चलन को लेकर सबसे ज्यादा चिंता सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में दिखी। हाल में कई प्रमुख आइटी कंपनियों ने नियमित नौकरी के साथ कहीं और काम करने के रवैये को अनुचित और अनैतिक ठहराया है। इन्फोसिस ने अपने कर्मचारियों को भेजे ईमेल में कहा कि उनके यहां दो जगहों पर काम करने की अनुमति नहीं है। उसके मुताबिक अनुबंध के किसी भी उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और नौकरी से निकाला भी जा सकता है। एक अन्य प्रमुख आइटी कंपनी आइबीएम के प्रबंध निदेशक (भारत और दक्षिण एशिया) ने एक कार्यक्रम में कहा कि उनके कर्मचारी अपने बचे समय में जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन दो जगह काम करना नैतिक रूप से सही नहीं है।
यहां दो जगह काम करने (मूनलाइटिंग) और बचे समय में अपनी प्रतिभा और दक्षता के मुताबिक अंशकालिक तौर पर कोई काम करने में अंतर समझने की आवश्यकता है। किसी नियमित नौकरी से बाहर कोई अन्य नौकरी करना कभी भी जायज नहीं रहा है। यह नीति निजी कंपनियों में ही नहीं, बल्कि सरकारी प्रतिष्ठानों में भी लागू है। अगर कोई कर्मचारी एक ही वक्त में या अपने बचे समय में मूल नौकरी के साथ-साथ दूसरी नौकरी भी नियमित रूप से करता है, तो अनैतिक होने के साथ यह श्रम कानूनों का भी उल्लंघन है। हो सकता है कि विप्रो की कार्रवाई से यह बहस और जोर पकड़े कि अगर कोई व्यक्ति अपने खाली वक्त का इस्तेमाल कर रहा है और ऐसा करते समय वह अपनी नियमित नौकरी में दिए गए कामकाज को पूरा करने में कोई कोताही नहीं करता है, तो क्या तब भी उसे दोहरी नौकरी का दोषी माना जा सकता है। शायद यही समस्या का वह पहलू है जो इस मुद्दे पर बहस की मांग करता है और जिसे लेकर कुछ कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि उन्हें किसी कर्मचारी के इस तरह काम करने से कोई परेहज नहीं है। मसलन, आनलाइन भोजन पहुंचाने वाली कुछ कंपनियों ने कहा है कि उन्हें अपने कर्मचारियों के कहीं और काम करने से कोई परेशानी नहीं है। इन कंपनियों का मत है कि अगर उनके कर्मचारी दफ्तर में तय किए गए कामकाज के घंटे के मुताबिक नौकरी करने के बाद बाहर कोई अन्य काम करते हैं, तो यह अनैतिक नहीं है। यानी ऐसा करके कर्मचारी न तो मूल कंपनी को कोई धोखा दे रहे हैं और न ही कर्मचारी की कंपनी के प्रति वफादारी को लेकर कोई संदेह किया जा सकता है।
इस प्रसंग से जुड़ी बहस के कई सिरे हैं। लेकिन अगर हम अपने कर्मचारियों पर कार्रवाई करने वाली या ऐसी मंशा दर्शाने वाली कंपनियों की बात करें तो इसका एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि ज्यादातर आइटी कंपनियां बाहर से करवाए जाने वाले कामकाज (आउटसोर्स) के भरोसे बनी हैं, यानी उन्हें बाहरी देशों, वहां की कंपनियों या निजी संगठनों से काम मिलते हैं, जिन्हें वे अपने कर्मचारियों से संपन्न कराती हैं। विचारणीय है कि अगर विकसित देशों की कंपनियां और लोग अपना काम इन आइटी कंपनियों से नहीं करवाते, तो क्या खुद इन कंपनियों का कोई भविष्य बनता? हालांकि इस मुद्दे को इस नजरिए से देखना ज्यादा उचित होगा कि अगर कर्मचारी नियमित नौकरी देने वाली कंपनी को कोई धोखा दिए बगैर अपने बचे वक्त का इस्तेमाल किसी अन्य काम में कर रहा है, तो क्या वह भी अनैतिक होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई आइटी कर्मचारी प्रतिदिन दफ्तर से लौटने के बाद और अवकाश के दिनों में किसी क्लब में जाकर वायलिन बजाने की अपनी प्रतिभा दिखाता है और उसके बदले पारिश्रमिक अर्जित करता है, तो क्या यह अनैतिक होगा? इसी तरह, अगर वह आइटी कर्मचारी खाली समय में अपनी नौकरी के दायित्वों के समान ही कोई काम निजी तौर पर करता है (मसलन वेबसाइट बनाना) तो क्या इसे नौकरी के अनुबंधों के खिलाफ माना जाएगा। दसियों साल तक विमान उड़ाने वाला पायलट अगर साप्ताहिक अवकाश और अपनी छुट्टियों के दौरान अगर किसी विमान उड़ान प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षुओं को विमान उड़ाने के गुर सिखाता है, तो क्या इसे अपराध माना जाएगा? आइटी कंपनियों का प्रबंधन इन दिनों बाहर से मिलने वाले कामकाज में हो रही कटौती के कारण दबाव में है। इस कारण इन कंपनियों का मुनाफा घट रहा है, जबकि उन्होंने कुछ मौकों पर बहुत ऊंचे वेतन देकर कर्मचारियों की भर्ती भी की है, जिससे कंपनियों का खर्च बढ़ा है। इससे बचने के लिए कई आइटी कंपनियां वेतन कटौती और कम कुशल कर्मचारियों की छंटनी का नुस्खा अपना रही हैं। वेतन कटौती की वजह से वहां कुशल कर्मचारियों की कमी हो गई है। मुनाफे में कमी और घाटे की आशंका के कारण वे अपने कम कुशल या कम अनुभवी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने में लगी हैं। दूसरी तरफ ज्यादातर आइटी कर्मचारियों की शिकायत है कि उन्हें आयकर में करीब तीस फीसद की कटौती के बाद जो वेतन मिलता है, उससे दिल्ली-बंगलुरू या गुरुग्राम जैसे महंगे शहरों में जीवनयापन करना आसान नहीं रह गया है। इसलिए वे अपने खर्च की भरपाई के लिए नौकरी से इतर दूसरा काम पकड़ने के लिए मजबूर होते हैं।
हालांकि दोहरी नौकरी के चलन को लेकर पिछले वर्ष एक अमेरिकी रिपोर्ट में यह नतीजा निकाला गया था कि नियमित नौकरी से बाहर कोई दूसरा काम करने से ज्यादातर कर्मचारी संतुष्टि साथ-साथ अपने भीतर ज्यादा ऊर्जा का अनुभव करते हैं। इसका फायदा उनकी नियमित नौकरी में होता है, जहां वे पूरी लगन और निष्ठा से काम करना आरंभ कर देते हैं।
डिजिटल कामधेनु
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अत्यधिक तीव्र गति की इंटरनेट सुविधा देने वाली स्वदेशी 5जी सेवा की शनिवार को नई दिल्ली में शुरुआत की। प्रगति मैदान में आयोजित इंडि़यन मोबाइल कांग्रेस‚2022 5जी सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे न केवल अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी‚बल्कि विकास की व्यापक संभावनाएं भी उभरेंगी। पहले चरण में दिल्ली–गुरुग्राम समेत तेरह शहरों यह सेवा शुरू की गई है। आगामी दो वर्ष में पूरे देश में 5जी सेवा का विस्तार कर दिया जाएगा। भारत 2जी‚3जी और 4जी प्रौद्योगिकी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था‚लेकिन 5जी सेवा के मामले में उसने इतिहास रच दिया है क्योंकि यह पूरी तरह स्वदेशी है। भारत में 80 करोड़़ से ज्यादा लोग इंटरनेट सेवा ले रहे हैं। देश की 1.7 लाख ग्राम पंचायतों बीते 8 वर्षों में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट सेवा से जोड़़ा जा चुका है। भारत ने 2047 तक देश को आर्थिक क्षेत्र में नये आयाम देने का मंसूबा बांधा है‚और एक आकलन के मुताबिक‚उस समय भारत 40 ट्रिलियन ड़ॉलर के स्तर की अर्थव्यवस्था होगी। जनसांख्यिकी और प्रौद्योगिकी के लाभ उठाकर ही भारत आत्मनिर्भरता हासिल कर सकता है। जिस तरह अर्थव्यवस्था के तमाम क्षेत्रों को नया आधार 5जी सेवा से मिलेगा‚उसके मद्देनजर उद्योगपति मुकेश अंबानी ने इस सेवा को डि़जिटल कामधेनु बताया है। यह कथन सही भी है क्योंकि आने वाले 8 वर्षों में दुनिया के उद्योगों को 13,400 करोड़़ ड़ॉलर का अतिरिक्त लाभ होगा। चूंकि त्वरित इंटरनेट सेवा से उत्पादन प्रक्रिया पर निकट से ध्यान रखा जा सकेगा‚इसलिए कम खर्च में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलेगी। अर्थव्यवस्था ही नहीं‚बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र भी इस तकनीक उन्नयन से लाभान्वित होगा। तेज इंटरनेट के दम पर ड्रोन के जरिए दवाओं की आपूर्ति संभव हो सकेगी। ड़ॉक्टर भी मरीजों को आसानी से ऑनलाइन देख सकेंगे। अगली पीढ़ी की उच्च गति वाली 5जी सेवाएं शिक्षा‚कृषि‚बैंकिंग‚रक्षा आदि क्षेत्रों में आशातीत परिणामोन्मुख नतीजे हासिल करने में अर्थव्यवस्था को सक्षम और समर्थ बनाएगी। अब चूंकि त्वरित इंटरनेट सेवा देश में तेजी से सुलभ होती जाएगी इसलिए सरकार को जोरदार प्रयास करने होंगे ताकि इस सेवा का लाभ ज्यादा–से–ज्यादा लोगों तक पहंुच सके। भारत का मजबूत इंटरनेट उपभोक्ता आधार और सरकार के स्तर पर गुड़ गवर्नंस के इस कालखंड़ में 5जी सेवा यकीनन भारत को विकास की नई इबारत लिखने में सहायक होगी।
Date:03-10-22
रूस की निंदनीय हरकत
संपादकीय
Date:03-10-22
सौर ऊर्जा ही भविष्य
भगवती प्र. डोभाल
किसी ने सोचा भी नहीं था कि काले सोने से लोग इतनी जल्दी भयभीत हो जाएंगे। एक दौर में विश्व की अर्थव्यवस्था को वचाने में काला सोना यानी कोयला मुख्य स्रोत था। देश के सारे थर्मल पावर स्टेशन उसके वगैर दौड़ नहीं सकते थे। यातायात और माल ढोने में भाप इंजन, जो कोयले से चलता था, ही विकल्प था। ऊर्जा के सबसे बड़े साधन पर आज विश्व भर में कोशिश हो रही है कि कोयले का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। हर देश से कहा जा रहा है कि कोयले पर आत्मनिर्भरता खत्म की जाए। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए। कोयले के औद्योगिक खनन की शुरुआत 1774 में पश्चिमी वंगाल के रानीगंज से शुरू हुई थी।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने नारायणकुड़ी इलाके में पहले पहल खनन शुरू किया। तव किसी ने नहीं सोचा नहीं होगा कि कोयला जीवन का कितना महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। आज भारत विश्व के पांच देशों में शुमार है, जहां कोयले के भंडार हैं। भारत में कोयले के भंडार झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ सहित कुछ और राज्यों में छुटपुट हैं। भारत में 90 फीसद से ज्यादा कोयला उत्पादन कोल इंडिया करता है। समय वदलने के साथ कोयले की आवश्यकता वढ़ती गई। 1853 में जव भाप इंजन, रेल की पटरियों पर उतरा तव से कोयले की खपत वढ़ी और उत्पादन में कार्य ने गति पकड़ी। उसके वाद से कोयला ही ऊर्जा का सवसे वड़ा स्रोत वन गया। भारत सरकार ने 1973 में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया। इसके वाद कोल इंडिया लिमिटेड यानी सीआईएल अस्तित्व में आई। उस वक्त सिर्फ 79 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता था, लेकिन सीआईएल अव 600 मिलियन टन से भी अधिक का उत्पादन करती है। यह आज विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। कोल इंडिया कंपनी भारत के आठ राज्यों में फैली है, जहां कंपनी 85 खनन क्षेत्रों में काम करती है। इस कंपनी की 345 खदानें हैं, जिनमें से 151 जमीन के अंदर, 172 ओपन कास्ट और 42 मिली-जुली हैं। भारत कोयले के उत्पादन और खपत के मामले में चीन के वाद दूसरे नंवर पर है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 70 प्रतिशत से ज्यादा कोयला संचालित संयंत्रों से ही करता है। देश का 57 फीसद प्राथमिक वाणिज्य ऊर्जा कोयले पर निर्भर है। लगता है उपरोक्त जरूरतों को देखते हुए भारत सरकार के दावे, कि कुछ समय में भारत को कोयला मुक्त कर देगी, के फलीभूत होने की संभावनाएं कम ही लगती हैं। हां, यदि संभावनाओं को तलाशा जाए तो इनमें सौर ऊर्जा विकल्प के रूप में नजर आती है। सरकार अपनी परियोजनाओं को सौर संचालित कर दे तो यह वहुत वड़ा चमत्कार विश्व के लिए होगा। हमारे पास पारपंरिक ऊर्जा से हट कर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में पवन ऊर्जा भी एक विकल्प है, लेकिन उसका आधार पवन की गति पर निर्भर करता है। परमाणु ऊर्जा भी हमारा विकल्प है, इसके भी संयत्र देश में लगे हैं, उनसे भी ऊर्जा ली जा रही है, लेकिन वह महंगी है। एथनॉल भी एक विकल्प है पर वह बड़ी मात्रा में देश की ऊर्जा खपत में सहायक तो है पर अपने आप में पर्याप्त ऊर्जा पूरक नहीं है। देश में पर्याप्त सौर किरण आती हैं, उनका उपयोग हम करें तो हमारी अनंत ऊर्जा आवश्यकता को सूर्य भगवान पूरा कर सकते हैं। पृथ्वी पर पड़ने वाली तेज किरणों का दोहन किया जा सकता है। सौर किरणों को लेने की तकनीक को सस्ता करने की भी संभावनाएं हैं। सौर ऊर्जा की खोज एडमंड वेकरेल ने 1839 में की थी। अपनी पिता की प्रयोगशाला में काम करते और फोटोग्राफी पर काम करते हुए उन्होंने पाया कि कुछ सामग्री प्रकाश के संपर्क में आने पर वोल्टेज और विद्युत प्रवाह उत्पन्न करती है।
सौर ऊर्जा ही अव भविष्य है। तमिलनाडु का कामुती स्थित सौर ऊर्जा संयंत्र हाल में विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र वन गया है। यह 648 मेगावाट विजली की उत्पादन क्षमता रखता है। इस संयंत्र में 2.5 मिलियन व्यक्तिगत सौर माड्यूल शामिल हैं, जो 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। सौर ऊर्जा स्थापित करने में राजस्थान देश में पहले पायदान पर पहुंच गया है। कर्नाटक को पछाड़ कर राजस्थान 7738 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने में सफल हो गया। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। भारत पूरे विश्व में सबसे सस्ती सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश वन गया है। चीन का नंवर दूसरा है। भारत ने 100 गीगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता का महत्त्वपूर्ण पड़ाव प्राप्त कर लिया है। यह वड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर है। यह भी ज्ञात हुआ कि 50 गीगावाट क्षमता स्थापित करने का काम जारी है, और 27 गीगावाट के लिए निविदा की प्रक्रिया चल रही है। भारत का 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का अपना लक्ष्य है। यदि वड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को शामिल किया जाए तो स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 146 गीगावाट वढ़ जाती है। संभावनाएं वहुत हैं। उन पर अमल करने की भी गुंजाइश है।
कुछ देर से 5जी
संपादकीय
अलग-अलग चरणों में सफल प्रयोगों के बाद भारत में पांचवीं पीढ़ी की वायरलेस दूरसंचार सेवा की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इस सेवा की विधिवत शुरुआत कर दी है और अपना देश संचार के नए युग में प्रवेश कर गया है। मोटे तौर पर इंटरनेट सेवा की रफ्तार कम से कम दोगुनी हो जाएगी। भारती एयरटेल ने बाजी मारते हुए दिल्ली, मुंबई, वाराणसी और बेंगलुरु सहित आठ शहरों में 5जी सेवाएं शुरू की है। प्रतिद्वंद्वी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अगस्त में ही कह दिया था कि वह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों में दिवाली तक और अगले साल दिसंबर तक पूरे भारत में अपनी 5जी सेवाओं को शुरू करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी। जाहिर है, 5जी सेवाओं का भारत में अगले साल ठीक-ठाक प्रसार हो जाएगा। अगले साल बाकी दूरसंचार कंपनियों को भी 5जी सेवा के साथ मैदान में उतरना होगा। आज डाटा और तेज नेटवर्क की जरूरत तेजी से बढ़ रही है, लोग नहीं चाहते कि नेटवर्क में किसी तरह की बाधा रहे या किसी फोटो या वीडियो को देखने के लिए सेकंड भर भी इंतजार करना पड़े।
वैसे, हमें ध्यान रखना चाहिए कि 5जी सेवा के मामले में भारत कुछ पिछड़ गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, जून 2022 तक लगभग 70 देशों में 5जी नेटवर्क शुरू हो गया था। साल 2020 के मध्य तक 38 देशों में 5जी की पहुंच हो गई थी। कहने की जरूरत नहीं है कि कोरोना महामारी की वजह से भी विलंब हुआ है। दुनिया में 5जी की शुरुआत को चार साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन इस साल के अंत तक 5जी सेवा की पहुंच एक अरब से ज्यादा लोगों तक हो जाएगी। एक अरब 4जी यूजर्स तक पहुंचने में चार साल लग गए थे और एक अरब 3जी यूजर्स तक पहुंचने में 12 साल लगे थे। मतलब अब दुनिया में नई तकनीक का प्रसार काफी तेजी से होने लगा है। अमेरिका और यूरोप 5जी सेवा में सबसे आगे हैं। हालांकि, दक्षिण कोरिया वह देश है, जिसने सबसे पहले 5जी नेटवर्क को तैनात किया था। उम्मीद है, 2025 तक, दक्षिण कोरिया में लगभग 60 प्रतिशत मोबाइल धारक 5जी सेवा ले रहे होंगे। भारत में देरी हुई है, उसके लिए पूर्व में हुआ भ्रष्टाचार, नौकरशाही की उदासीनता और अनावश्यक मंजूरी प्रक्रियाएं जिम्मेदार हैं। अभी भी इस दिशा में बहुत कुछ करने की जरूरत है।
जब तमाम सेवाओं का ऑनलाइन होना अनिवार्य हो गया है, तब तेज नेटवर्क की अनिवार्यता निर्विवाद है। डाटा को तेजी से साझा करना, परस्पर जोड़ना और सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी 5जी की सहायक भूमिका होगी। 5जी सेवाओं से स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा से लेकर कृषि और आपदा निगरानी तक सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव आना तय है। हम सब जानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम को तेज इंटरनेट ने ही साकार किया है, वरना किसने सोचा था कि घर बैठकर भी दफ्तर के सारे काम हो सकते हैं? 4जी सेवा का कमाल हम देख चुके हैं और अब 5जी की बारी है। चलते-फिरते कहीं से भी काम आसान हो जाए, कोई ऐसी जगह शेष न रहे, जहां नेटवर्क की पहुंच न हो। अभी भी कई स्थान शहरों में ऐसे हैं, जहां कमजोर नेटवर्क की शिकायत है। कहीं कॉल में भी परेशानी होती है, तो कहीं डाटा नेटवर्क बाधित हो जाता है। 4जी के समय में 2जी की गति वाले इलाके भी हैं और दूरसंचार क्षेत्र में सेवा भी विगत महीनों में महंगी हुई है। मतलब, जरूरी है कि कोई सेवा केवल कागज पर न रहे, जमीन पर भी उतरे।
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