04-10-2022 (Important News Clippings)

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04 Oct 2022
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Date:04-10-22

Blades Of Change

India’s home-made military helicopters show what’s possible but also how much needs to be done

TOI Editorials 

India’s Light Combat Helicopters (LCHs) are about both symbol and substance. They have 45% indigenous content by value – which will progressively increase to 55% – and are equipped with HAL’s Shakti engine, developed in collaboration with French engine-maker Safran. Designed for high-altitude areas, the LCH can operate at 20,000 feet and perform combat, search and rescue roles. The helicopters will especially come in handy in boosting our defence infrastructure along the LAC with China. In fact, two LCHs were even flight-tested in eastern Ladakh in 2020 amid the military confrontation with Beijing.

Helicopters are crucial given their versatility. However, much like the challenge faced with fighter jets, there is an urgent need to replace obsolete choppers, some of which, like the Chetak and Cheetah, are of 1960s-70s vintage. Then there is the huge dependency on Russian hardware. Given the war in Ukraine, this dependency puts India in a tough spot – both in terms of maintenance and warding off US sanctions. But India needs to not just diversify its import sources but also reduce its import bill. It is the largest importer of arms in the world and as the current volatility in global markets shows, large importers of any particular class of products – whether food or fuel or even armaments, which have a longer term horizon – are particularly vulnerable. Therefore, that India inducted American helicopters to replace its Russian-built Mi-25 and Mi-35 choppers was good news. But the real winner can be the indigenous LCH, which will play the same role for India’s combat helicopters that the Tejas LCA is playing for fighter jets.

However, India lags in the light utility helicopter segment. HAL is tasked with developing one. This should be fast-tracked, especially since GoI suspended negotiations for the Russian Kamov Ka-31 earlier this year. Plus, we are still way off from acquiring deep expertise in engine development, particularly in the jet engine segment after the failure of the indigenous Kaveri project. The share of India’s foreign defence purchases has come down by almost 21% in 2017-21 compared to 2012-16, according to the Stockholm International Peace Research Institute. But unless mastery of critical technologies is achieved, this share won’t reduce further appreciably. LCHs show what India can do in defence manufacturing and how much more it needs to do.


Date:04-10-22

On The Way To World No 3

Data suggests India will become the third largest economy by end of 2027-28, if not sooner

Arvind Panagariya, [ The writer is Professor of Economics at Columbia University ]

Prospects of recession in the US and Europe have led some to speculate that the Indian economy may suffer a similar fate. Suggestions of an outright recession are, of course, silly since they entail a decline in the level of economic activity lasting for several months, something unlikely under any plausible scenario.

But even the predictions of tepid growth are without a sound foundation. Based on the available data, a good case can be made that growth would touch the 8% mark in the current fiscal year and sustain at a 7-8% rate in the medium term. By my calculation, the country would become the third largest in the world by the end of 2027-28 if not sooner.

Consider first the current fiscal year, 2022-23.

In the first quarter, the economy has already recorded a growth rate of 13. 5%. To touch the 8% mark for the full year, the sum of the growth rates in the remaining three quarters must reach 18. 5 percentage points. There are two reasons why this is a wholly achievable target.

GDP in the second, third and fourth quarters of 2021-22 exceeded its value in the corresponding quarter of 2019-20 by 1. 9%, 6. 9% and 9. 8%, respectively. At GDP bases implied by these growth rates, growth rates such as 8%, 5. 5% and 4. 5% (or another similar set of rates summing to 18. 5 percentage points) in the remaining quarters are not just feasible but quite plausible.

Value added in trade, hotels, transport, communication and services related broadcasting in 2021-22 was still a massive 11. 3% below that in 2019-20. Additionally, the combined value added in three other large, contactintensive sectors (mining and quarrying; electricity, water, gas and other utility services; and construction) in 2021-22 exceeded that in 2019-20 by less than 3. 5%. Therefore, there remainsconsiderable scope for catch-up in these sectors in the forthcoming quarters.

Turning to medium-term economic prospects next, there are two compelling reasons why we can expect the growth rates to be in the 7-8% range.

The last four to five years have seen restructuring of the Indian economy on a scale not witnessed before. Numerous unviable firms have exited and viable but under-performing ones have seen ownership pass from less to more able hands. While Tata Sons have shed as much as $10 billion in legacy assets, such mighty business groups as Bhushan Steel and Essar Steel have had to bite the dust.

Banks, which had been bleeding on account of massive non-performing assets, are now well-capitalised and non-bank finance companies such as IL&FS stand revitalised. The economy has become heavily digitised and infrastructure is being built at a breakneck pace.

Economic reforms have been accumulating over the years. Among all countries of the world, whether developed or developing, India stands out not only for its sound fiscal and monetary management during the Covid crisis but also for advancing the economic reforms. The finance minister announced a wide-ranging packageof big and small reforms in five consecutive press conferences beginning on May 13 and ending on May 17,2020. Notably, India is now also making rapid progress on free trade agreements with its major trading partners and privatisation is gathering steam. Early signs of a new investment cycle of the kind witnessed beginning in 2003-04 can now be seen. Gross fixed investment rose from 30. 1% of the GDP in the third quarter of 2021-22 to 33. 6% in the fourth and then to 34. 7% in the first quarter of 2022-23.

Contrary to common claims based on faulty surveys, the Periodic Labour Force Survey reported the urban unemployment rate as per current weekly status at 7. 6% for the first quarter of 2022-23. This is the lowest such rate since the survey began and represents the fourth consecutive quarterly decline. Employee Provident Fund Organisation too has reported a new net addition of 12. 2 million to its rolls in 2021-22 compared with less than 8 million in each of the preceding three years.

Sceptics often claim that India faces a more constraining global trading environment on account of growing protectionism and automation than did China in the 2000s. But evidence points to the contrary.

In 2021, despite disruptions in the global supply chains, global merchandise trade touched the $22 trillion mark compared with its pre-Covid peak of $19 trillion in 2018.

Backin 2000 when China was entering global markets in a big way, this trade amounted to just $6. 5 trillion.

Tobe sure, like all major economies, India faces headwinds from the rising interest rates in the US in the immediate future. But through judicious management of the exchange rate, RBI is turning even this challenge into an opportunity.

By selling US dollars for rupees since January, it has successfully withdrawn a massive volume of money supply from the economy thus making a major assault on inflation. And, now, by letting the rupee depreciate, it is also on course to restoring the competitiveness of Indian goods vis-à-vis those of its major trading partners. Sometimes you can have your cake and eat it too!



Date:04-10-22

पीएफआई को बैन करना देर से ही पर सही कदम

संपादकीय

देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज पिछले कई सालों से पीएफआई की गतिविधियों के बारे में सरकार को बता रही थीं। सरकार जानती थी कि शिक्षा, ट्रेनिंग और मदद के नाम पर युवाओं को रैडिकलाइज (कट्टर) किया जाता था। केरल में इस संगठन का जबरदस्त प्रभाव है और वहीं पर गढ़ भी है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार में इसका विस्तार काफी तेजी से हुआ है। हाल के कुछ वर्षों में इंटेलिजेंस एजेंसियों की सतर्कता से देश में आतंकी घटनाएं कम हुई हैं। इस संगठन के लोग कह रहे हैं कि यह प्रतिबंध गलत है और किसी भी आतंकी गतिविधि में संगठन का सीधा रोल नहीं पाया गया है। दरअसल पटना में विगत जून में मारे गए एक छापे में सात पेज का दस्तावेज मिला जिस पर इस संगठन ने अपना उद्देश्य और उसे हासिल करने के बारे में बताया है। दस्तावेज में सन् 2047 तक इस्लामिक हुकूमत बहाल करने की बात है और इसके लिए आतंक का रास्ता अपनाने की वकालत है। संगठन ने इसे फर्जी दस्तावेज बताया। लेकिन यह सच है कि गरीब मुसलमान बच्चों को वजीफा और तालीम देने की प्रक्रिया में धर्म को लेकर यह संगठन उन बच्चों/ यवाओं में कट्टरता पैदा करता था। आतंकवाद के नए दौर में, जिसमें ‘लोन वुल्फ’ (बगैर किसी सांगठनिक मदद के स्वयं आतंकी घटनाओं को अंजाम देना) की अवधारणा सीरिया के आतंकी संगठन आईएसआईएस ने आगे बढ़ाई, ऐसी कट्टरता देश के अमन-चैन के लिए खतरा हो सकती है। शिक्षा, धार्मिक शिक्षा और धार्मिक कट्टरता का पाठ पढ़ना- ये तीनों अलग-अलग परिणाम देते हैं। संविधान हर नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, अभ्यास करने और उसका प्रचार करने की आजादी देता है लेकिन रैडिकलाइज करने की नहीं। यही वह बारीक अंतर है।


Date:04-10-22

लड़ाकू हेलीकाप्टर प्रचंद

संपादकीय

देश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकाप्टर प्रचंड का वायु सेना का अंग बनना एक और गौरवशाली उपलब्धि भी है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया कदम भी। शक्ति, वेग और प्रहार क्षमता के मामले में अपने नाम को सार्थक करने वाला यह स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकाप्टर इसलिए वायु सेना की सामर्थ्य बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि इसका उपयोग कहीं पर भी किया जा सकता है-रणभूमि से लेकर आतंकवाद विरोधी अभियानों तक में। ऐसे हेलीकाप्टर की आवश्यकता कारगिल संघर्ष के समय महसूस की गई थी। लगभग दो दशकों के शोध एवं अनुसंधान के बाद एचएएल द्वारा इसे पर्वतीय क्षेत्रों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया है। यह सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन में भी काम करेगा। जैसे प्रचंड के माध्यम से भारत ने यह बताया कि वह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए प्रतिबद्ध है, वैसे ही हल्के लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण ने भी यही इंगित किया था। यह सुखद है कि कई देशों ने तेजस खरीदने में वैसी ही रुचि दिखाई है, जैसी स्वदेश निर्मित मिसाइलों को लेकर। हल्के लड़ाकू हेलीकाप्टर का निर्माण यह भरोसा दिला रहा है कि मोदी सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने को प्राथमिकता दे रही है।

यह उल्लेखनीय है कि रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपये की रक्षा सामग्री के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसमें 35,000 करोड़ रुपये का निर्यात भी शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने हाल के समय में कई ऐसे हथियारों और उपकरणों की सूचियां जारी की हैं, जिनका निर्माण स्वदेश में ही किया जाना है। हमारे जो भी विज्ञानी और तकनीशियन युद्धक सामग्री और उपकरणों के निर्माण में रत हैं, उन्हें और अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, ताकि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की गति और तेज हो सके। इसके लिए शोध एवं अनुसंधान की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देना होगा और इस क्रम में यह सुनिश्चित करना होगा कि हम कैसे स्वदेश में ही अपनी जरूरत की अधिकाधिक रक्षा सामग्री का निर्माण कर सकें। कोई देश वास्तव में महाशक्ति तभी बनता है, जब वह युद्धक सामग्री और उपकरणों के मामले में भी आत्मनिर्भर होता है। चूंकि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लक्ष्य को देर से तय किया गया, इसलिए अब उसे एक निश्चित समय सीमा में पाने पर विशेष ध्यान देना होगा। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भारत रक्षा सामग्री का आयात करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। अब भारत को रक्षा सामग्री के आयातक के स्थान पर निर्यातक बनने के लक्ष्य का संधान करना होगा। युद्धक सामग्री के निर्माण के लिए शोध एवं अनुसंधान प्रक्रिया को बल देते समय इस पर भी गौर करना होगा कि युद्ध के परंपरागत तरीके बदल रहे हैं और हमारी सेनाओं को ऐसी रक्षा सामग्री चाहिए, जो उच्च तकनीक से अधिकाधिक लैस हो।


Date:04-10-22

यूक्रेन: भारत का सुसंगत रुख अहम

संपादकीय

पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन से खुलकर असहमति जताई थी जिसकी दुनिया भर में प्रशंसा हुई लेकिन यह शानदार तारीफ अब फीकी पड़ती दिख रही हैं क्योंकि यूक्रेन के चार क्षेत्रों में रूस के अवैध जनमत संग्रह की निंदा करने और यूक्रेन से सैनिकों की बिना शर्त वापसी का आह्वान करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के मुद्दे पर भारत ने अनुपस्थित रहने का फैसला किया।

इस तरह भारत ने भी वही रास्ता अख्तियार किया है जो चीन, ब्राजील और गैबॉन ने किया। यह स्पष्ट नहीं है कि भारत ने बिना अपवाद वाले इस प्रस्ताव के लिए मतदान करने के उलट जाने का विकल्प क्यों चुना, जो हमेशा से युद्ध के बजाय वार्ता को अपनी घोषित प्राथमिकता के तौर पर रेखांकित करता है। हालांकि भारत ने लगातार कहा है कि विश्व व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र, अंतरराष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय संप्रभुता के सम्मान पर आधारित है।

रूस-यूक्रेन के सवाल पर संयुक्त राष्ट्र में पहले भी करीब दर्जन भर मौके पर अनुपस्थित रहने के बजाय इसे नीतिगत संतुलन साधने की भारत की जरूरत के रूप में देखा गया जो मुख्य रूप से रूस की रक्षा आपूर्ति पर निर्भर है। इसकी वजह से परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार व्यवस्था को मजबूत करने की भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठाया गया है जिसे भारत ने परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद भी लगातार कई मौके पर दोहराया है।

इस स्थिति को आने वाले महीनों में अच्छी तरह से आजमाया जा सकता है क्योंकि पुतिन ने अपनी यूक्रेन आक्रमण योजना का दायरा बढ़ा दिया है। पिछले महीने घोषित सैन्य मसौदे का विस्तार इस व्यापक योजना का ही एक हिस्सा है। रूस ने पिछले महीने के अंत में यूक्रेन क्षेत्र में ‘जनमत संग्रह’ का आयोजन किया था जिसमें उसने एकतरफा जीत का दावा किया था। इसे एक अलग मुद्दे के रूप में देखा जा सकता है।

पुतिन ने चार पूर्वी यूक्रेन क्षेत्रों, दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन और जापोरिझिया को रूस का हिस्सा घोषित करने के आदेशों पर हस्ताक्षर करके जनमत संग्रह का तेजी से पालन कराने की कोशिश की। इस स्पष्ट कदम को आगे बढ़ाने की वजहें भी पारदर्शी हैं और किसी से छिपी नहीं हैं। सबसे पहले यूक्रेन की सेना ने इस क्षेत्र में कुछ दूरी तक रूस की अग्रिम पंक्ति की सेना को वापसी के लिए मजबूर करते हुए अपने क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर फिर से कब्जा कर लिया है जिस क्षेत्र का दावा पुतिन के आदेश में किया गया है।

यह रूस के राष्ट्रपति के लिए सैन्य आक्रामकता बढ़ाने का एक वैध कारण बन गया है क्योंकि उनके मुताबिक यूक्रेन अपनी भूमि की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि रूसी क्षेत्र पर हमला कर रहा है। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि पुतिन की तरफ से परमाणु हथियारों को तैनात करने की खुली धमकी भी दी गई है और आदेश पर हस्ताक्षर के मौके पर उन्होंने 1945 में अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए परमाणु बमों का उल्लेख किया जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था।

परमाणु युद्ध का खतरा अप्रत्याशित तरीकों से युद्ध की गतिशीलता को बदल देगा। पुतिन ने सार्वजनिक रूप से अपनी परमाणु योजनाओं के बारे में नहीं बताया है, लेकिन अनुमान यह है कि वह संभवतः उन क्षेत्रों में सामरिक परमाणु हथियारों को तैनात नहीं करेंगे जहां यूक्रेन बेहतर स्थिति में है क्योंकि इससे कई ऐसे लोग बरबाद हो जाएंगे जिनका उन्होंने हाल ही में रूसी नागरिकों के रूप में स्वागत किया है। इसके अलावा यूक्रेन यानी उसकी राजधानी कीव को निशाना बनाकर लंबी दूरी के हथियार इस्तेमाल करने से क्षेत्रीय लाभ नहीं मिलेगा लेकिन इससे अमेरिका और नाटो को राजनीतिक संदेश मिलने की संभावना है।

अमेरिका ने महत्त्वपूर्ण खनिज सुरक्षा साझेदारी से भारत को न जोड़कर और पाकिस्तान के साथ एफ 16 के लिए हस्ताक्षर करके यूक्रेन पर भारत के रुख पर एतराज के संकेत दिए हैं। ऐसे में भारत के लिए अहम होगा कि वह रूस-यूक्रेन संकट पर एक सूक्ष्म और सुसंगत रुख अख्तियार करे जिसकी वजह से इसकी अपने सहयोगियों के साथ अधिक विश्वसनीयता कायम हो सके।


Date:04-10-22

उपेक्षित और हताश बुजुर्ग पीढ़ी

योगेश कुमार गोयल

भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों की अहमियत है, मगर चिंताजनक स्थिति है कि उनके साथ दुर्व्यवहार और उपेक्षा के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। कोरोना के बाद वृद्धों की आय, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन-शैली में आए व्यापक बदलाव को समझने के लिए ‘हेल्प एज इंडिया’ द्वारा एक राष्ट्रव्यापी सर्वे किया गया, जिसमें सामने आया कि भारत में बुजुर्ग काफी हद तक उपेक्षित और हताश हैं। सर्वे के अनुसार देश में करीब इकहत्तर फीसद बुजुर्ग किसी प्रकार का काम नहीं कर रहे और इकसठ फीसद बुजुर्गों का मानना था कि देश में उनके लिए पर्याप्त और सुलभ रोजगार के अवसर ही उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि एक राष्ट्रीय रिपोर्ट ‘ब्रिज द गैप: अंडरस्टैंडिंग एल्डर्स नीड्स’ के मुताबिक बुजुर्गों ने इस विसंगति के निवारण के लिए ‘वर्क फ्राम होम’ तथा ‘सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि’ जैसे कुछ व्यावहारिक सुझाव भी दिए हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि बुजुर्गों के पुनर्वास की चिंता न समाज को है और न ही सरकारों को।

कोरोना महामारी के बुरे दौर में बुजुर्गों में अकेलेपन या सामाजिक अलगाव के कारण भय और निराशा के लक्षण तो बढ़े ही, आत्महत्या के मामले भी बढ़े हैं। ‘हेल्प एज इंटरनेशनल नेटवर्क आफ चैरिटीज’ नामक संस्था ने एक सर्वे कराने के बाद छियानबे देशों का ‘ग्लोबल एज वाच इंडेक्स’ जारी किया था, जिसके मुताबिक करीब चौवालीस फीसद बुजुर्गों का मानना था कि उनके साथ सार्वजनिक स्थानों पर दुर्व्यवहार किया जाता है, जबकि करीब तिरपन फीसद बुजुर्गों का कहना था कि समाज उनके साथ भेदभाव करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार बुजुर्गों के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों की विश्व रैंकिंग में स्विटजरलैंड का नाम सबसे अच्छी जगह के रूप में दर्ज है, जबकि भारत का नाम खराब जगह की श्रेणी में आता है। छियानबे देशों के ग्लोबल एज वाच इंडेक्स में भारत को इकहत्तरवें पायदान पर रखा गया था, जो भारत में बुजुर्गों के प्रति होने वाली उपेक्षा को दर्शाता है। एक अन्य सर्वे में सामने आया कि अपने ही परिजनों के दुर्व्यवहार के कारण पचहत्तर फीसद से भी ज्यादा बुजुर्ग परिवार में रहने के बावजूद अकेलेपन के शिकार हैं। अस्सी फीसद से ज्यादा बुजुर्ग अपने परिवार के साथ रहते तो हैं, पर उनमें से ज्यादातर अपने बहू-बेटे से स्वयं को पीड़ित महसूस करते हैं।

बुजुर्गों की उपेक्षा के मामले हालांकि केवल भारत तक सीमत नहीं हैं। विदेशों में तो बुजुर्गों की हालत और बुरी है। मगर भारत के संदर्भ में यह स्थिति ज्यादा चिंताजनक इसीलिए है, क्योंकि भारतीय समाज में सदैव संयुक्त परिवार को अहमियत दी जाती रही है, जहां बुजुर्गों का सर्वोपरि स्थान रहा है। आज के बदलते दौर में छोटे और एकल परिवार की चाहत में संयुक्त परिवार की धारणा खत्म होती जा रही है, जिसके चलते लोग जहां अपने बुजुर्गों से दूर हो रहे हैं, वहीं बच्चे भी दादा-दादी, नाना-नानी के प्यार से वंचित हो रहे हैं। अकेले रहने के कारण जहां अब बुजुर्गों के प्रति अपराध बढ़ने लगे हैं, वहीं छोटे परिवारों में बच्चों को परिवार के बुजुर्गों का सान्निध्य नहीं मिलने के कारण उनकी कार्यशैली पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

भारत में बुजुर्गों की जनसंख्या वर्ष 2011 में 10.4 करोड़ तथा 2016 में करीब 11.6 करोड़ थी और अनुमान है कि यह 2026 में बढ़ कर 17.9 करोड़ तक पहुंच जाएगी। एक अन्य अनुमान के मुताबिक 2050 तक दुनिया भर में पैंसठ वर्ष के आसपास की आयु के लोगों की संख्या एक अरब होगी, जिनमें से अधिकांश वृद्ध भारत जैसे विकासशील देशों में होंगे, क्योंकि यहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है। वृद्धों में भी महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि वे प्राय: पुरुषों से लंबा जीवन जीती हैं। ‘वर्ल्ड पापुलेशन प्रास्पेक्ट्स 2019’ में बताया गया था कि दुनिया भर में जहां वर्ष 2019 में प्रत्येक ग्यारह में से एक व्यक्ति की उम्र पैंसठ वर्ष से ज्यादा थी, वहीं वर्ष 2050 तक विश्व में हर छह व्यक्तियों में से एक की आयु पैंसठ वर्ष से अधिक होगी। ऐसे में बुजुर्गों की विभिन्न समस्याओं के प्रति संजीदा होने और उम्र के इस आखिरी पड़ाव में उन्हें आर्थिक संबंल देने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की सख्त दरकार है।

कोरोना काल में अलग-थलग, जोखिम में, चिंतित और अकेले रहने के कारण बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बहुत बढ़े हैं। कुछ समय पूर्व एक गैर-सरकारी संगठन ‘एजवेल फाउंडेशन’ द्वारा कोरोना संकट से जूझते बुजुर्गों की समस्याओं को लेकर एक महीने में पांच हजार से अधिक बुजुर्गों पर एक अध्ययन कराया गया था। अध्ययनकर्ताओं का कहना था कि बुजुर्गों में स्वास्थ्य चिंताएं, अनिद्रा, डर, हताशा, चिड़चिड़ापन, तनाव, बुरे सपने आना, खालीपन की भावना, विषाणु संक्रमण की आशंका, भूख की कमी और अनिश्चित भविष्य से जुड़ी चिंता जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। आइआइटी मद्रास ने भी बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर एक सर्वेक्षण किया था, जिसकी रिपोर्ट ‘ग्लोबलाइजेशन और स्वास्थ्य’ पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक बुजुर्गों में मधुमेह, रक्तचाप तथा हृदय संबंधी बीमारियां ज्यादा आम मौजूद मिलीं। चौंकाने वाला यह तथ्य भी सामने आया कि केवल 18.9 प्रतिशत बुजुर्गों के पास स्वास्थ्य बीमा की सुविधा थी और स्वास्थ्य पर उनके ज्यादा खर्च करने की क्षमता नहीं थी। कोरोना महामारी के दौर में बुजुर्गों के बीच अकेलापन बढ़ा है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक साबित हो रहा है। समाज से ज्यादा समय तक अलग-थलग रहने के कारण बुजुर्गों में अवसाद और चिंता, अत्यधिक शराब पीना या मस्तिष्क क्रिया बिगड़ना, डिमेंशिया आदि स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं हो सकती हैं, जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता के अलावा उनकी हृदय प्रणाली को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। विशेषज्ञों को चिंता इस बात को लेकर है कि अकेलेपन के कारण लोगों की मौत जल्दी हो जाती है।

बुजुर्गों की स्थिति पर आईआईटी मद्रास की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की 27.5 फीसद आबादी गतिहीन है और बुजुर्गों की करीब सत्तर फीसद संख्या आंशिक या पूरी तरह से दूसरों पर आर्थिक रूप से निर्भर है। हालांकि देश में बुजुर्गों की आर्थिक परेशानियों को कुछ हद तक दूर करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी और केंद्र सरकार द्वारा साठ वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक बुजुर्ग को दो सौ रुपए तथा उनासी वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को पांच सौ रुपए प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान किया गया था। आश्चर्य की बात है कि निरंतर आसमान छूती महंगाई के बावजूद पेंशन राशि में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कुछ राज्यों द्वारा इस केंद्रीय योजना में अपनी ओर से कुछ धनराशि जोड़ कर इसे थोड़ा बढ़ाया गया, लेकिन पेंशन परिषद की एक रिपोर्ट में बताया जा चुका है कि आज भी करीब 5.8 करोड़ लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रही है।

बहरहाल, बुजुर्गों की विभिन्न समस्याओं को लेकर समाज को संजीदा होने और विपरीत परिस्थितियों में उनका संबल बन कर उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराने की दरकार है। वृद्धावस्था में बुजुर्ग शारीरिक रूप से शिथिल भी हो जाएं तो परिजनों का कर्त्तव्य है कि पूरे सम्मान के साथ उनका ध्यान रखा जाए। वृद्धावस्था में विभिन्न बीमारियों के अलावा आमतौर पर घुटनों तथा जोड़ों में दर्द और रीढ़ की हड्डी के मुड़ने जैसी समस्याओं सहित शारीरिक स्थिति में बदलाव आना सामान्य बात है। बुजुर्गों को इस तरह की समस्याओं से राहत के लिए उन्हें उचित पोषण मिलना बेहद जरूरी है।


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