03-10-2016 (Important News Clippings)
Date: 03-10-16
Sallu is right
Our fierce patriots need to get that Mahira Khan isn’t a terrorist
Following the Uri terror attack, Prime Minister Narendra Modi has signalled a paradigm shift in New Delhi’s policies towards Pakistan by bringing new tools to bear. The counter-strike across the LoC demonstrates that India reserves the right to self-defence. In a smart conjunction of diplomacy with the assertion of India’s right to self-defence, Modi has appealed directly to the people of Pakistan to fight the war against poverty together, instead of fighting with each other. By contrast, armchair patriots who preach hatred of all Pakistanis and fulminate against Pakistani and Indian artistes pick the wrong target.
Calm strategy will yield better results than fist-shaking exercises and convulsions of fury in driving home to Islamabad the message that India has changed. Pakistani strategy relies on spreading a veil of misinformation between itself and the outside world, particularly misinformation about India and its intentions. India’s interest, therefore, lies in penetrating that veil of misinformation; treating all Pakistanis as enemies will only reinforce it. India’s current strategy would actually work better if combined with greater people-to-people exchanges. In particular, India should be laying out a red carpet for Pakistani artistes and intellectuals. India has nothing to fear if there’s an open exchange of ideas. It will yield positive results, sooner rather than later.
Our furious patriots thus display a curious lack of self-confidence as they rage against Pakistani artistes and Salman Khan. The Indian Motion Picture Producers Association (IMPPA) has made a grave mistake by banning Pakistani artistes; it should rescind the ban forthwith. Salman is absolutely right when he says Pakistani artistes are not terrorists; if they had been, the government wouldn’t have given them visas. Take a leaf out of how the West won the Cold War with the Soviet bloc – while containing their governments, the West didn’t demonise their peoples.
Date: 03-10-16
ISRO’s goal
Launch more than satellites
Quietly and surely, India’s scientists have scripted a successful story of innovation, technical expertise and excellence. The Polar Satellite Launch Vehicle has had 37 successful flights, it has launched 121 satellites. The question now is whether India is ready to take the next step: can it take this expertise and innovative spirit to apply it beyond the confines of the space programme.
Not at the cost of its strategic interests — that focus must continue and be funded. Simultaneously, India must aim to be more than a major competitor in the multibillion-dollar space market on the back of low-cost innovation. A successful satellite launch requires and brings together different technological innovations and solutions. The focus should be on developing these technological innovations and solutions for commercial applications.
A good example of this is the manner in which Nasa’s moon landing programme helped boost what was at the time a relatively new technology, the integrated circuit on a semiconductor chip. The inordinate time it took for our rocket scientists to master cryogenic technology because they worked on Russian blueprints rather than continuing with their own original research should convince them and our policymakers of the imperative to step up indigenous research and development. Isro should trigger economy-wide technological innovations and solutions.This calls for increased funding that would allow the space programme to set new goals and challenges. It will require outreach programmes to excite and fire up the imagination, to look at space research as more than just that.
Date: 03-10-16
Moderate success on black money front
This is three times as much as the revenue garnered from the amnesty scheme of 1997 and in a different class from the scheme offered for undisclosed overseas assets, which saw declarations of a paltry Rs 4,000 crore.
However, collections from both the schemes are a sliver of the black money sloshing around in the system. The systemic dependence of politics on funding with black money and continuance of real estate as a black money sink discourage true transparency on wealth and income, apart from relatively high tax rates and low tax thresholds.
India’s collections are paltry compared to the collections of amnesty schemes of Indonesia and Argentina. Asset declarations in Indonesia totalled $277 billion in the first three months of a nine-month scheme — authorities estimate Indonesians’ stash abroad at $900 billion. In Argentina, declarations are estimated to touch $80 billion.In both countries, the tax charged on disclosed incomes is ridiculously low, and there is guarantee of no further penalty. In India, there is no guarantee of protection from further scrutiny and penal action, and the tax and penalty rates add up to just 31%, if no questions are asked about the source of the money used to pay the tax and penalty on the disclosed income.In India, unlike in other countries, there is little credibility to the promise of either protection from penalties after coming clean on concealed incomes or on punitive action on undeclared income once the window for coming clean closes.
The tax administration should make intelligent use of IT and deploy big-data analytics to assess incomes. Adoption of the goods and services tax and automatic exchange of information among countries will make it tougher for people to hide income, but the need is to curb the systemic demand for black money. And political funding must become transparent.
Date: 03-10-16
बच्चों तक पहुंचाएं या फिर उन्हें ही शिक्षा के करीब लाएं?
सुविधाहीन परिवारों और इलाकों से ताल्लुक रखने वाले बच्चों को स्तरीय शिक्षा दिलाने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या हमें बच्चों तक शिक्षा की पहुंच बनानी होगी या फिर हमें बच्चों को ही शिक्षा के करीब ले जाना होगा? इस मुद्दे को तीन उदाहरणों से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। इनमें से दो उदाहरण तो वर्तमान समय के ही हैं और भारत से ही संबंधित हैं जबकि तीसरे उदाहरण की जड़ें इतिहास में हैं और दूसरे देश से जुड़ी हैं।लगभग चार दशक पहले मुंबई में आयकर निरीक्षक के तौर पर काम करने वाले मलयाली युवक सत्यनारायण मुंदायूर ने सबकुछ छोड़कर पूरे देश की यात्रा की और आखिर में वह अरुणाचल प्रदेश में जाकर एक स्कूली शिक्षक के रूप में काम करने लगे। अब वह करीब 65 साल के हो चुके हैं और उन्हें पूरे इलाके में अंकल मूसा या अंकल सर के रूप में जाना जाता है। बच्चों के लिए वह अंकल मूसा के नाम से कॉलम लिखते रहे हैं। उन्हें अरुणाचल में लोहित यूथ लाइब्रेरी नेटवर्क बनाने का श्रेय दिया जाता है। ‘सिविल सोसाइटी’ ने अपने सालाना हाल ऑफ फेम में उनके बारे में लिखकर सम्मानित भी किया है।विवेकानंद केंद्र की तरफ से संचालित स्कूलों में पहले भी पुस्तकालय मौजूद रहे हैं लेकिन अंकल मूसा ने पुस्तकालयों को आम लोगों के करीब पहुंचाने का काम किया है। वह मानते हैं कि पुस्तकालयों की मौजूदगी से बच्चों में किताबों और शिक्षा के लिए लगाव पैदा किया जा सकता है। पुस्तकालय बच्चों में साथ रहने की भावना को भी मजबूती देता है। उन्होंने अरुणाचल की दिबांग घाटी में मौजूद एटलिन से यह प्रयोग शुरू किया था लेकिन इसने लोहित जिले में कहीं अधिक सफलता हासिल की है। अब तो लोहित में 13 पुस्तकालय संचालित हो रहे हैं।ये पुस्तकालय केवल किताबों का संकलन केंद्र होने से कहीं अधिक काम करते हैं। वहां पर पठन-पाठन के अलावा बच्चों को कहानी पढ़कर सुनाने और नाटकों के मंचन की गतिविधियां भी चलती हैं। इसके पीछे सोच यही है कि किताबों को बच्चों की जिंदगी से जोड़ा जाए। इसी का असर है कि कई बच्चे छुट्टिïयों में भी किताबें अपने घर लेकर जाते हैं। भले ही ये पुस्तकालय आकार में छोटे और अस्थायी हैं लेकिन उनमें से कई अपनी जड़ें जमा चुके हैं। आर्थिक रूप से ये पुस्तकालय मैसूर के विवेकानंद ट्रस्ट से मिलने वाले अनुदान पर निर्भर हैं लेकिन स्थानीय समुदाय से गहरा जुड़ाव ही इन्हें आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है।दूसरी कहानी अंकल मूसा की सुकूनदायक कहानी के एकदम उलट है। समाचार पत्रिका आउटलुक ने एक लंबी शोधपरक रिपोर्ट के रूप में इसे प्रकाशित किया था। पिछले साल जून में संघ से जुड़े संगठन असम से 31 आदिवासी लड़कियों को शिक्षित करने के लिए गुजरात और पंजाब लेकर गए थे। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद उन बच्चियों के मां-बाप को कुछ भी नहीं पता है कि वे किस हालत में हैं? अब तो वे इस कदर हताश हो चुके हैं कि अपनी बेटियों को दोबारा देख पाने को लेकर भी उनके मन में शंका घिर गई है। मां-बाप की मंजूरी लेने वाले कागजात में फर्जीवाड़े की भी आशंका जताई गई है। उन कागजात पर किए गए दस्तखत अंग्रेजी में थे जबकि ये लोग या तो अनपढ़ हैं या फिर अंग्रेजी नहीं जानते हैं।जब इन लड़कियों को लेकर चली ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची तो गोपनीय जानकारी के आधार पर चाइल्डलाइन डेल्ही ने छापा मारा और फिर लड़कियों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। लेकिन गुजरात के सुंदरनगर की बाल कल्याण समिति के आदेश पर उस समूह को आगे जाने की अनुमति दे दी गई। कुछ दिनों बाद ही असम बाल संरक्षण आयोग ने इसे बाल तस्करी का मामला बताते हुए असम पुलिस को आदेश दिया कि लड़कियों को उनके मां-बाप के पास पहुंचाया जाए। इसका एक और पहलू गुजरात समाचार में प्रकाशित रिपोर्ट के रूप में देखने को मिला। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि ये लड़कियां असम की बाढ़ में अनाथ हो गई थीं और हलवाड के सरस्वती शिशु मंदिर ने उन्हें गोद ले लिया है। हालांकि सच्चाई तो यह है कि वे अनाथ नहीं हैं। चाइल्डलाइन की एक टीम जब इनसे मिलने पहुंची तो वो काफी दयनीय हालत में दिखीं। वहां मौजूद आरएसएस कार्यकर्ताओं ने टीम के सदस्यों को धमकी भी दी। पूरे मामले को एक साल से भी अधिक समय हो गया है लेकिन अब तक ये लड़कियां अपने घर नहीं पहुंच पाई हैं। अब हम ऑस्ट्रेलिया के स्टोलेन जनरेशन की बात करते हैं। दरअसल 1960 के दशक तक ऑस्ट्रेलिया का प्रशासन चर्च के सहयोग से वहां के मूल निवासी एबरिजनल (आदिवासी) के बच्चों को उनके परिवार से अलग कर देते थे और उन्हें पालनाघर में भेज दिया जाता था। इसके लिए सरकार यह हवाला देती थी कि एबरिजनल के लुप्तप्राय होने से उनके बच्चों को संरक्षित करने की जरूरत है। लेकिन असल में उन बच्चों को इस तरह से रखा जाता था कि वो अपनी जुबान, संस्कृति और जातीय पहचान को पूरी तरह भुला दें और अंग्रेजी तौर-तरीके अपना लें। बीसवीं सदी के उत्तराद्र्ध में ऑस्ट्रेलिया की यह कहानी लोगों के सामने आने लगी। इसके बाद विरोध के स्वर भी तेज होने लगे। इसका असर यह हुआ कि 1980 के दशक में कई प्रांतों की संसद ने एबरिजनल समुदाय से विधिवत माफी भी मांगी। ऑस्ट्रेलिया ने 26 मई 1998 को पहला राष्ट्रीय माफी दिवस मनाया जिसमें 10 लाख से अधिक लोगों ने शिरकत की। उसके अगले ही साल राष्ट्रीय संसद ने एबरिजनल परिवारों के बच्चों को उनके मां-बाप से अलग करने के लिए बाकायदा निंदा प्रस्ताव पारित किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड ने इसे ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का गहनतम अंधकार वाला अध्याय बताया था।
सुबीर रॉय
Date: 03-10-16
काले धन का निवारण
द इनकम डेक्लरेशन स्कीम (आईडीएस) 2016 गत शुक्रवार को समाप्त हो गई। आय घोषणा योजना के इस चरण में सबसे अधिक काला धन उजागर हुआ। धीमी शुरुआत के बाद योजना ने कुछ जोर पकड़ा। ऐसा सरकार के जबरदस्त प्रचार अभियान के चलते ही नहीं हुआ बल्कि इसलिए भी हुआ क्योंकि कर अधिकारियों ने इस पूरी अवधि में और खासतौर पर योजना के आखिरी पखवाड़े में जमकर जांच और सर्वेक्षण का काम किया। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक चार माह की इस अवधि में कुल 64,275 लोगों ने 65,250 करोड़ रुपये की बेनामी आय और संपत्ति की घोषणा की। ये प्रारंभिक आंकड़े हैं और आकलन एवं संशोधन के पश्चात इनमें और सुधार देखने को मिल सकता है। इस प्रक्रिया में सरकार को 29,362 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर राजस्व हासिल होगा। इसमें से 14,681 करोड़ रुपये की आय चालू वित्त वर्ष के दौरान आएगी। यहां दो प्रमुख बातें हैं। पहली बात, आईडीएस 2016 के परिणाम बताते हैं कि नियमित रूप से आयकर चुकाने वाले लोग उन लोगों का महज छोटा सा हिस्सा हैं जिन्हें कर चुकाना चाहिए। उच्च आय वर्ग के लोगों पर यह बात खासतौर पर लागू होती है। आखिरकार आईडीएस के तहत औसतन एक करोड़ रुपये प्रति व्यक्ति की आय घोषित की गई। इससे पता चलता है कि इस योजना का उपयोग उन लोगों ने किया जो सबसे ऊपरी आय वर्ग में आते हैं। आकलन वर्ष 2012-13 में आयकर रिटर्न के आंकड़े जो इस वर्ष अगस्त में जारी किए गए, वे बताते हैं कि आय के स्तर पर शीर्ष एक फीसदी आबादी के पास कुल आय का 18 फीसदी है। जबकि अंतिम 50 फीसदी लोगों के पास केवल 21 फीसदी आय है। इतना ही नहीं केवल 18,538 लोगों ने एक करोड़ रुपये से अधिक की आय घोषित की और 1.5 फीसदी कर दाताओं ने कुल व्यक्तिगत कर का आधे से अधिक चुकाया। ये आंकड़े देश में महंगी कारों और साजोसामान, सोने और अचल संपत्ति की बिक्री के आंकड़ों से मेल नहीं खाते। आईडीएस की सफलता का दूसरा बड़ा हासिल यह है कि सरकार और कर विभाग निरंतर कर दायरा बढ़ाने का प्रयास करें। इसमें कर दायरे का विस्तार शामिल है ताकि उन लोगों से कर लिया जा सके जो अभी कर दायरे से बाहर हैं। इसके अलावा कर व्यवस्था को और गहरा बनाने की भी आवश्यकता है ताकि लोग अपनी पूरी आय पर कर दें।आईडीएस की अंतिम तिथि जैसे-जैसे करीब आती गई, वैसे-वैसे कर अधिकारियों ने नोटिस जारी करने और जांच, सर्वे और छापे आदि मारने का काम तेज कर दिया। यह काम म्युचुअल फंड, सावधि जमा, यात्रा सूचना और अन्य माध्यमों से मिली जानकारी के आधार पर किया गया। अब अहम चुनौती यह है कि इस सफलता से मिले सबकों को आंतरिक स्तर पर अपनाकर सामान्य कर आकलन प्रक्रिया में सुधार लाया जाए। व्यय के आंकड़ों का और बारीक परीक्षण करके कर दायरा बढ़ाया जा सकता है। गहन सर्वेक्षण और जांच से पता चला है कि जो लोग कर चुका भी रहे हैं, वे भी अपनी आय कम करके दर्शा रहे हैं। देश का प्रत्यक्ष कर राजस्व दायरा बहुत सीमित है। देश की अर्थव्यवस्था सामाजिक और बुनियादी निवेश बढ़ाने का प्रयास लगातार कर रही है और साथ ही राजकोषीय अनुशासन भी बनाए रखना चाहती है। ऐसे में इसे बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता है। सरकार को सार्थक सुधारों को अंजाम देने की आवश्यकता है लेकिन अहम बात यह है कि वह मौजूदा आंकड़ों का उपयोग करके कर वंचना रोकने का प्रयास करे।
साकार होता स्वच्छता का सपना
[लेखक एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय शहरी विकास, आवास तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं]
यहां सही मायने में स्वतंत्रता कितनी है
स्वतंत्रता अविभाज्य है
राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता साथ-साथ चलती हैं। मेरा आग्रह है कि आप संविधान के अनुच्छेद 19 को देखें (जैसा कि वह मूल रूप में संविधान में शामिल किया गया था), वह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के साथ मिल कर मौलिक अधिकारों की रचना करता है, जो संविधान में वर्णित हैं, जिसे हमने ‘खुद को दिया है’। हमारे संविधान निर्माता बुद्धिमान थे, जिन्होंने राजनीतिक व आर्थिक अधिकारों को समान दर्जा दिया। बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता [धारा (ए)] को वैसा ही महत्त्व उन्होंने दिया जैसा रोजगार या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता को [धारा (ग)]। संगठन बनाने के अधिकार को वैसा ही महत्त्व मिला जैसा संपत्ति रखने के अधिकार को [धारा (एफ)]। हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि कैसे एक आजादी दूसरी आजादी को बल देती है और कैसे एक के बगैर दूसरी सार्थक नहीं है।
संविधान के 301 से 305 तक के अनुच्छेदों के बारे में कम लोगों को पता है। अगर ठीक से व्याख्या की जाए, तो अनुच्छेद 301 एक राष्ट्र, एक अर्थव्यवस्था के विचार की तरफ ले जाएगा। यह अनुच्छेद कहता है ‘‘वाणिज्य, व्यापार और परस्पर संपर्क पूरे देश में निर्बाध होंगे।’’ गलत व्याख्या और गलत क्रियान्वयन ने उस साहसिक विचार का गला घोंट दिया। राज्य सरकारें और अनुत्पादक तरीके से लाभ चाहने वाले खुश थे- जब तक कि कुछ मामलों में, जो ऊपरी अदालतों में पहुंचे, उन्हें तलब नहीं किया गया।
सरकारें आर्थिक स्वतंत्रता को कई तरीकों से बाधित या सीमित करती हैं। एक समय था जब नियम-कायदे इतने कठोर थे कि भारत के राज-काज के मॉडल को ‘लाइसेंस-परमिट-कोटा राज’ कहा जाता था। कुछ नियम वैध और उचित होते हैं, जैसे कारोबार का पंजीयन या पर्यावरणीय मंजूरी हासिल करने की अनिवार्यता। ये नियम जायज हैं, पर संबंधित प्रमाणपत्र पाने में अत्यधिक विलंब उनके औचित्य पर ग्रहण लगा देता है।
भारत का हाल
हर साल विश्व बैंक एक अध्ययन प्रकाशित करता है जिसे कारोबार सुगमता रिपोर्ट (ईज आॅफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट) कहते हैं। यह कारोबार शुरू करने, बिजली कनेक्शन प्राप्त करने, संपत्ति का पंजीकरण कराने, ऋण प्राप्त करने, करों के भुगतान और अनुबंधों के क्रियान्वयन जैसे दस मानकों पर तमाम देशों का स्थान तय करता है। वर्ष 2015 से 2016 के बीच भारत दस में से सात मानकों पर या तो वहीं का वहीं रहा या और नीचे आ गया। केवल तीन मानकों पर इसका दर्जा सुधरा, पर इनमें कुछ ऐसा नहीं है जिसकी डींग हांकी जाए। कारोबार शुरू करने की सुगमता के मामले में भारत का स्थान 164 से सुधर कर 155 पर आ गया; निर्माण की मंजूरी देने के मामले में 184 से 183 पर, बिजली कनेक्शन हासिल करने में सुधर कर 99 से 70 पर। ऋण-प्राप्ति में इसका दर्जा बिगड़ कर 36 से 42 पर आ गया, करों के भुगतान के मामले में 157 पर और अनुबंधों के पालन में तो और भी नीचे, 178 पर। कुल मिलाकर, 189 देशों में भारत 130वें नंबर पर है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में देखें, तो भारत ऐसी तेईस अर्थव्यवस्थाओं में बाईसवें नंबर पर है। केवल मिस्र हमसे नीचे के पायदान पर है।
1960 के दशक से ही हमने ‘आजादी बनाम नियंत्रण’ के मुद्दे को गलत सिरे से पकड़ रखा है। हमने ‘नियंत्रण’ से शुरू किया और फिर हम थोड़ा-थोड़ा करके रियायतें देने लगे। सही नजरिया इसके उलट है। हमें ‘आजादी’ से शुरू करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि समान व्यवहार तथा नियमों के अनुपालन के लिए न्यूनतम नियमन क्या हों। इस दृष्टिकोण को पहली बार लागू करने का प्रयास मैंने 1991-92 में किया, जब हमने भयानक ‘रेड बुक’ (जिससे आयात व निर्यात का नियंत्रण होता था) को आग के हवाले कर दिया, और सीधी-सादी अंग्रेजी में सौ पेजों में आयात-निर्यात नीति का विधान लिखा। उसी नजरिए को मैंने फिर प्रत्यक्ष कर संहिता में लागू किया: संहिता के तीन मसविदे धूल खा रहे हैं, पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने घोषित किया है कि वह पचपन साल पुराने आय कर अधिनियम को हटाना नहीं चाहती।
दूसरा रास्ता जिससे सरकार आर्थिक स्वतंत्रता में दखल देती है वह है गलतियां करने वालों को दंडित करने के अपने अधिकार का मनमाना इस्तेमाल। मेरे खयाल से, यह सरकार के समय, ऊर्जा और संसाधनों को बेकार में जाया करना है, अगर वह हर गतिविधि में ‘गलतियां’ और ‘गलतियां करने वालों’ की तलाश में लगी रहती है। जब प्रशासनिक या कारोबारी फैसले लिये जाते हैं, भूलें होंगी, पर हरेक गलती, गड़बड़झाला नहीं है जिसकी जांच कराई जाए और दंडित किया जाए। यह संबंधित अर्थव्यवस्था के लिए मायने रखता है कि सरकार केवल भारी गलतियों पर दंडित करे, जो एकदम प्रकट हों और जिनके भयानक नतीजे हों।
आर्थिक स्वतंत्रता के मानकों पर
हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल ‘आर्थिक स्वतंत्रता’ के दस मानकों पर सालाना ‘इंडेक्स आॅफ इकोनॉमिक फ्रीडम’ प्रकाशित करते हैं। इसमें भारत का स्थान 178 देशों में 123वां है, जो कि हमें लगभग आर्थिक स्वतंत्रता से रहित श्रेणी में रखता है। विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम) का वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक (ग्लोबल कंपटीटिवनेस इंडेक्स) एक अर्थव्यवस्था के ‘प्रतिस्पर्धात्मक चरित्र’ का आकलन करता है, और कुछ दिन पहले आई रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में 138 देशों में भारत का स्थान 39वां है। लेकिन स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, श्रम बाजार के हिसाब से दक्षता और तकनीकी तैयारी जैसे बुनियादी मानकों पर भारत का स्थान 81 या उससे भी नीचे के पायदान है। यह चेतने का वक्त है। आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव, अल्प प्रतिस्पर्धात्मकता और कारोबार करने में आने वाली बाधाएं निवेश, विकास दर, रोजगार सृजन, उपभोक्ताओं और सबसे ज्यादा गरीबों तथा गरीब इलाकों को नुकसान पहुंचाती हैं।1991 में शुरू हुए आर्थिक सुधार के बावजूद, जिसकी एक शानदार कहानी है, सरकार और उद्योग जगत का मिलन बिंदु क्या हो, यह अब भी एक समस्या है। क्या करने की जरूरत है और क्या किया जा सकता है इस पर एक अलग स्तंभ की दरकार होगी और मैं आशा करता हूं कि वैसा एक स्तंभ मैं शीघ्र लिख सकूंगा।
पी. चिदंबरम
Date: 02-10-16
जन माध्यम और जनतंत्र की चिंताएं
आज जनसंचार-माध्यमों में सच और झूठ के बीच इतनी बातें अपना स्थान बना चुकी हैं कि संदेह की मात्रा निरंतर व्यापक होती जा रही है।
इस नए माध्यम का सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि पारंपरिक मीडिया की वर्गीय उच्चता से मुक्त यह देश के मध्यवर्ग की स्वतंत्रता का पोषक बन कर उभरा है। सार्वजनिक क्षेत्र से लेकर निजी क्षेत्र की अनेक सुविधाएं इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। पर सवाल उसके अंतर्वस्तु की वैधता और सत्यता का है। अब यह सिर्फ जन-शिकायतों के प्रसार और पारस्परिक विचार विनियमन का साधन नहीं, बल्कि इससे उपजा बाजार इसे सच्चाई और पत्रकारीय आदर्शों से दूर भी कर रहा है। आज कोई ‘समाचार वेबसाइट’ मूल तथ्यों से परे बहुपयोगी समाचार सिर्फ इसलिए देती है कि उसे अधिक से अधिक लोग खोलें, जिस पर उसका पूरा बाजार निर्भर होता है। इस क्रम में संबंधित समाचार से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी चिंता उस वेबसाइट को कतई नहीं होती। किसी तटस्थ निगरानी तंत्र के अभाव में इनमें कई बार सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से भी खतरनाक सामग्री सामाजिक जिम्मेदारी से परे सहज प्रस्तुत की जा रही है और उनका प्रसार कराया जाता है, जिसे कई बार अनजान या भावुक इंटरनेट प्रयोक्ता सच मान कर स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी वेबसाइटों के मालिक निर्भय होकर ऐसा इसलिए भी कर पाते हैं कि वे किसी मुद्रित सामग्री में संपादन करके आपत्तिजनक सामग्री को बदल या हटा सकते हैं।
अमेरिकी रक्षा सचिव रहे डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने 2006 में ही चेताया था कि ‘एक झूठ दुनिया में कई बार अपने बल पर आधे रास्ते में ही सच में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन यही झूठ ‘प्रौद्योगिकी’ के सहयोग से दोगुना सच हो जाता है।’ गौरतलब है कि यह स्थिति गोयबल्स के प्रचार सिद्धांत से अधिक घातक है, क्योंकि उस समय रेडियो ही प्रचार का सबसे प्रभावशाली माध्यम था, जबकि आज के जन-माध्यम मोबाइल के रूप में लोगों की हथेली में सहज उपलब्ध हैं। ‘जनसंचार-माध्यम’ लोकतंत्र रूपी शरीर में धमनी और उसमें निहित विचार खून के समान होते हैं। शरीर के लिए शुद्ध खून की वैसे ही आवश्यकता होती है, जैसे लोकतंत्र में निष्पक्ष विचार की। अगर इसमें कहीं प्रदूषण आता है, तो खतरा पूरे लोकतंत्र पर होगा और वर्तमान समय में इस प्रदूषण की आहट बड़ी शिद्दत से महसूस की जा सकती है। आज जनसंचार-माध्यमों में सच और झूठ के बीच इतनी बातें अपना स्थान बना चुकी हैं कि संदेह की मात्रा निरंतर व्यापक होती जा रही है और कई बार तो विश्वसनीयता का संकट इतना व्यापक हो जाता है कि उसमें निहित किंचित सत्य भी झूठ-तंत्र के आड़े आ जाता है।
आज मार्शल मैक्लूहान का ‘माध्यम ही संदेश है’ का सिद्धांत तेजी से फलित होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि वर्तमान समय में सोशल मीडिया ही पारंपरिक मीडिया का स्रोत बनता जा रहा है, यहीं की घटनाएं, संदेश और वीडियो पारंपरिक मीडिया में भी अपना स्थान तेजी से घेर रहे हैं। मीडिया समूहों के लिए आसान भी है कि ट्विटर, फेसबुक और विभिन्न वेबसाइटों से सामग्री लेकर परोसा जाए और क्षेत्र में निकलने की पीड़ा से बचा जा सके। इस पूरे व्यवहार में आज समाचार चैनल तेजी से मनोरंजन के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। चौबीस घंटे चलने वाले ये टीवी चैनल आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कितने प्रभावी हैं, इस पर गंभीरता से विचार करने का समय आ चुका है। सोशल मीडिया के उभार और इसके निर्बाध प्रयोग से लोकतंत्र के लिए एक नई उम्मीद जगी थी, लेकिन आज इसे भी बड़ी तेजी से भ्रामक और अविश्वसनीय बनाने का दुष्चक्र चल रहा है। विभिन्न सॉफ्टवेयरों के सहयोग से आॅडियो, वीडियो और तस्वीरों को अपने निजी एजेंडे के अनुसार संपादित करके परोसा जा रहा है, जिससे तटस्थ मानस-निर्माण की प्रक्रिया को गहरा धक्का लग रहा है। निश्चित रूप से एक ऐसा तबका है, जो सोशल मीडिया के उपयोग से अर्जित लोकतांत्रिक अभिव्यक्तियों की आजादी का पक्षधर नहीं है और इसे या तो अपने अनुसार उपयोग करने का इच्छुक है या इसे बदनाम करके छोड़ देना चाहता है।
ट्राई के अनुसार मार्च 2015 तक कुल 30.23 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट पहुंच चुका था। इसमें शहरों में 50.15 प्रतिशत और गांवों में 12.41 प्रतिशत इंटरनेट प्रयोक्ता हैं। इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। पर जिनके पास इंटरनेट और स्मार्टफोन नहीं है, वे भी इसी देश के नागरिक हैं और इस लोकतंत्र में उनका भी वही स्थान है, जो इन धनाढ्य तबकों का है। आज विचारणीय है कि सवा सौ करोड़ आबादी वाले देश में कार्यपालिका और मीडिया की चिंता में स्मार्टफोन धारकों और इससे वंचित आबादी की भागीदारी का अनुपात कितना है। आज सार्वजनिक कार्यक्रमों से लेकर भविष्य की योजनाओं के केंद्र में बहुधा यही तबका है। मीडिया के लिए भी सब कुछ यहीं से गुजर कर निकलता है। हालत यह है कि ओडिशा के दाना मांझी इसमें तब स्थान बना पाते हैं, जब वे अपनी पत्नी के शव को लेकर बारह किलोमीटर पैदल चलते हैं। अगर यह प्रकरण देश में सत्तर वर्षों के लोकतांत्रिक सरकारों की विफलता है, तो यह विफलता मीडिया की भी उतनी ही है। वह सिर्फ उस घटना की सहज उपलब्ध वीडियो दिखा कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता। ऐसी घटनाओं के कारणों और संभावित निवारणों तक उसे बहुत पहले पहुंचना चाहिए था।आज लोकतंत्र पर चारों तरफ से खतरा बढ़ रहा है। पूंजी से लेकर सत्ता तंत्र सब अपने अनुसार एक देश और समाज को गढ़ना चाहते हैं, जहां देश की जनता सिर्फ मूक उपभोक्ता या शासित बन कर रहे। ऐसे में सार्थक हस्तक्षेप की उम्मीद मीडिया से है। उसने अनेक अवसरों पर इस उम्मीद को पूरा करने का प्रयास भी किया है। मगर आज के मीडिया की पक्षधरता लोकतंत्र से अधिक सत्ताओं की तरफ मुड़ रही है। वह कुछ तबकों की चिंताओं तक ही सिमटता दिख रहा है। वह देश के पिछड़े, जनजातीय और सुदूर क्षेत्रों के लोगों का जीवन और उनके दर्द से बहुत दूर हो चुका है। सरकार और लोकतंत्र के प्रहरी मीडिया को विचार करना चाहिए कि नेटिजन से आगे भी एक समाज है और उसे छोड़ना दरअसल अपने मूल कर्तव्यों से विमुख होना है।