03-06-2019 (Important News Clippings)
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Date:03-06-19
Elites Unplugged? No big deal
The overthrow of elites is not revolution, it’s part of cultural evolution
Bachi Karkaria
Ever since Triumphant Return, 2019, there’s been a bore tide of extreme reactions. The ‘liberals’ have descended into depression, battened down the hatches, or seem suspiciously like readying to jump ship. Any soul-searching could be for appearances or real. What’s unequivocal is the gleeful bashing from their past comrades who saw the light/ writing on the wall in 2014, and adjusted their Modiview.
Good for them, and grudge them not their earned smugness. But like the Biblical Joshua’s trumpet, has the electorate blown its conch shell, and have the walls of liberal thinking come tumbling down, never to rise again? Is this really the ‘end of civilisation as we’ve known it’, Fukuyama’s ‘end of history’ or even – horror! – the end of democracy?
The anointed custodians of all three ideals may have become, like Matthew Arnold’s dismissal of Shelley, ‘ineffectual angels beating in the void their luminous wings in vain’. But what’s new? The current decimation of political elites, and their social/ intellectual camp followers, is actually evolution swaggering as revolution. Modi is hardly the first Demolition Ball. Periyar humbled Brahminism; Jyotibabu laid the ghosts of the Raj which still haunted ‘Cal’ (as did Charu Mazumdar with a machete); Mayawati upended caste; Mamata brought down the Red Fortress.
They were all outliers who became disruptors and then incumbents. So, our resurgent PM is not the first gatecrasher-turned-bouncer aka chowkidar. Indira Gandhi gatecrashed the Syndicate party, and even the unlikely/ unwilling Sonia mastered the game. In fact, these election results established that those to the manor born are the least legitimate.
The old order gives way and yields place to newer power blocs. It’s evident everywhere. Visibly in cities. The traditional Big Four compete with Tier II wannabes, and even mofussil itches with metropolitan ambitions. The siege within is even more evident. The understated enclaves of inherited privilege are challenged by flashy suburban gated communities sprung from the impatient loins of aspiration; dream and realty become one in satellite ‘townships’ where once water hyacinth choked and cattle grazed (erm, they still do). SoBo/ South Delhi may have the cachet, but Goregaon/ Gurugram has the ready cash.
Starchy TamBrahms wilt under techie swag as Chennai vies for FDI with Bengaluru, Hyderabad or even Nagpur. Buddhadeb Bhattacharjee realised that red was OK for ideology, but not balance sheets; CM Mamata has been obliged to seduce industry instead of devouring it live. So Kolkata moves from clubs to malls. Long before CM Modi dressed Ahmedabad as spiffily as himself, discreet mill-maliks had been replaced by brash brats zooming down CJ Road; like raja-maharajahs, everywhere the old guard stays relevant and solvent by turning its family silver into the new currency of tower blocks.
Downsizing of elites in the economy? Think Dhirubhai. Think even more of Manmohan Singh’s reforms which knocked the mighty public sector off its commanding heights. The ‘high wage island’ of banking surfaced, and, in turn, was swamped by the new kids on the e-block. Click-and-enter broke into hoary brick-and-mortar. ‘Legacy’ became demonitised as cocky techies staged a market coup. The point to note is that these newbies were not ‘arrivistes’ strutting in borrowed plumes. They wrote their own code at work and play. Most dramatically, ‘time-pass’ entertainment ambushed old-timer businesses to become the economy’s most consummate, profitable and tentacled player. Nothing succeeds without its glitz.
Liberalisation indirectly shook up another hoary power centre, dismantling hierarchies both in newsroom and on newspages. Lofty editors had to descend from their ivory towers, and take cognisance of the once-disdained ‘market’. Broadsheets became less statist, more inclusive, and thereby more readable. Their front pages were once reserved for the twice-born of news: stodgy politics and the economy. Now, thanks to ‘reader interest’, the new menu-decider, chatpata crime and scandal joined the high table.
The old Brahmins, print and then Doordarshan, had to make room for the no-holds-barred-and-all-TRPs world of satellite and then digital. Social media struck the final blow. No one had to remain a passive consumer of stuff handed down by some entitled bunch of Press Club cronies; everyone, regardless of any membership criterion, could become the active player – producer and creator of opinion, even manufacturer of fake news. Arguably, the precursor – indeed, enabler if not actual progenitor – of today’s trumpeted ‘New India’.
Another point to note is that, culturally speaking, yesterday’s PLUs may sniff as much as they like, but the old PLTs have never been bothered by their cold disdain. They’ve always done their own thing as bindaas-ly as a bhangra at a wedding. Even inside that indestructible socio-cultural arbiter, Bollywood, gritty commoners have broken dynasty’s stranglehold.
So, Mr Modi is getting a degree of undue credit. ‘New India’ isn’t some revolution; it’s part of a continual process in which recharged public assertion cuts off the power supply of the prevailing elite. The bad news is that, throughout history and across geographies, what starts as People Power ends up as person power, generating a new set of elites, with whatever label, who become as insufferable. The good news is that, like the Marxian view of capitalism, all avatars of power carry within them the seeds of their own destruction. Thinking people with the courage to question aren’t the ones with the sell-by date.
Green is the Colour of Inclusive Growth
ET Editorials
The government’s goal of inclusive development and economic growth will remain unfulfilled if environmental sustainability is not addressed. Ensuring clean air and water and efficiency in resource use are central to improved economic growth. Policies must reflect this understanding. Environmental concerns, be it greenhouse gas emissions or biodiversity and ecosystem degradation, must be part of the development policy discussion. The green agenda must be mainstreamed, a concise, rounded version of which has been put forth by Teri that usefully underlines grid flexibility for greater infusion of renewable energy and collection of plastic waste.
India has made important strides towards transitioning from the use of fossil fuels such as coal for generating electricity. The share of renewable energy-based generation capacity has increased substantially. As part of strengthening the power sector, attention must focus on easing the transition away from coal-based power, investing in batteries, improved transmission, and policies that promote efficiency and reduce waste. Improving air and water quality by strengthening waste management, and reducing industrial and agricultural discharges must inform policies and programmes across sectors.
As the government focuses on improving the economy, it must keep the well-being of the people at the heart of its efforts. This will require transitioning to sustainable consumption and production patterns of development. This shift that takes environmental considerations on board is imperative if India is to deliver on its promise of eradicating poverty and inclusive development by ensuring well-being and economic growth for all. Clean air and water are, after all, as important as higher incomes.
Date:03-06-19
Local Production of Defence Equipment
A priority for defence and for Indian economy
ET Editorials
Rajnath Singh is well placed, as a political heavyweight, to push through some serious reform in India’s armed forces, to enable India to play the bigger strategic role that the world expects of us. India has to modernise its weaponry across the board, prepare against cyber and hybrid warfare, give the navy true blue-water capability and create true inter-service coordination and cooperation, so that the armed forces work as one coherent unit, rather than as three separate services, each of which sees the other two as rival claimants to the limited budgetary allocation for defence as a whole. Localising a good part of defence production is one way to get a bigger bang for the buck in defence procurement and also to give Indian manufacturing a big leg up.
At a time when industrial capacity utilisation is not large enough to warrant big investment plans in capacity addition and private investment in infrastructure has dried up for a variety of reasons, one way to raise the investment rate, languishing below 30% of GDP for several years now, is to create a new line of private manufacture: defence production. The potential to produce locally a good part of what is currently imported remains unexplored for want of the needed political will to force the three forces to disaggregate their procurement to the fullest level compatible with integrity of the acquirement process and functionality of the equipment. Once such disaggregation is done, it is possible to create economies of scale in new lines of production capacity, say, high-velocity impact welding. India’s vibrant startup ecosystem can be mobilised for, as well as enlarged by, defence production, in addition, of course, to the unutilised offset obligations India has acquired through its huge arms import bill.
Another vital reform is to reduce the outlay on defence manpower. Scrap the orderly system. Institute defined contribution pension for defence personnel, with a statefunded top-up, as has been done in the UK, with prospective effect. Release soldiers into the workforce when they turn 25, recruiting them at 18.
Date:03-06-19
मोदीजी, अबकी बार सूटबूट की सरकार
टीसीए श्रीनिवास-राघवन
जुलाई 2014 में राहुल गांधी के एक बेतुके से वाक्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार सूटबूट की सरकार है और वह अमीरों की सरकार है जो केवल अमीरों के हित में काम करती है। अगले पांच वर्ष तक प्रधानमंत्री यह सुनिश्चित करने में लगे रहे कि उनकी सरकार, अमीरों की सरकार न नजर आए। परंतु अब मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को एक शानदार जीत दिलाई है और वह देश के निर्विवाद नेता के रूप में उभरे हैं। परंतु एक चुनौती अब भी उनके सामने है: उन्हें अपने मस्तिष्क से वाम रुझान का दबाव निकालना होगा।
यह दुखद है और जिस प्रकार उन्होंने कांग्रेस की छद्म धर्मनिरपेक्षता को उजागर किया वैसे ही अब उन्हें उसके छद्म समाजवाद को उघारना चाहिए, जिसने उन्हें भी प्रभावित किया है। उन्हें खुद को इस धारणा से मुक्त करना होगा कि सरकार को पूंजी का समर्थन करते हुए नहीं नजर आना चाहिए। हर कोई जानता है कि भारत को गरीबी हटाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है। अब तक तो हम यह भी जान गए हैं कि निजी निवेश के माध्यम से ही ऐसा करना संभव है क्योंकि पूंजी की कमी से जूझ रहे देश में चंद धोखेबाजों को छोड़ दें तो आज भी निजी क्षेत्र पूंजी का कहीं अधिक किफायती इस्तेमाल करता है।
यह भी एक बड़ी वजह है कि अगर वह गरीबों की मदद करना चाहते हैं और उसका श्रेय भी चाहते हैं तो उन्हें चीन की तरह खुलकर पूंजी समर्थक नीतियों को अपनाना होगा। उन्हें यह भी याद रखना होगा कि पूंजी समर्थक होने का मतलब पूंजीवाद समर्थक होना नहीं है। वह कांग्रेस का तरीका था जहां सरकारी निवेश के पक्ष में निजी पूंजी को नकारा गया और सरकारी क्षेत्र पर तरजीह देकर मनोनुकूल निजी पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया गया।
क्या किया जाना चाहिए
विश्व का आर्थिक इतिहास बताता है कि जिन सरकारों ने निजी पूंजी का सहयोग किया उनकी वृद्घि दर बेहतर रही। इस तरह देखें तो ऐसे कानूनों की आवश्यकता है जो पूंजी में भेद नहीं करते, उन्हें व्यापक और गहरा बनाने की दृष्टि से भी यह अनिवार्य हैं। चीन ने ऐसा ही किया है। सन 1970 से ही भारत इस दिशा में विफल रहा है। उसके पहले हमें इसमें काफी सफलता मिलती रही है। सन 1970 के बाद नीतिगत ध्यान राजनीति प्रेरित और वाम प्रेरित पुनर्वितरण नीतियों की ओर हो गया। इसकी कीमत निवेश और वृद्घि के मोर्चे पर चुकानी पड़ी। ईशर आहलूवालिया की सन 1983 में आई किताब इसे सही तरीके से परिभाषित करती है।
मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में इसे नहीं समाप्त किया क्योंकि वह दोबारा चुनाव जीतना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि उनके साथ वह दोहराया जाए जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ। अब जबकि दोबारा उनकी सरकार बन चुकी है, उन्हें देश को दोबारा नेहरू की तरह निवेश बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। नेहरू को सरकारी नेतृत्व वाले निवेश का रुख इसलिए करना पड़ा क्योंकि निजी क्षेत्र ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। परंतु अब वैसी कोई बात नहीं है और मोदी को इस दिशा में आगे बढऩा चाहिए।
यह नेहरूवादी मॉडल से उचित प्रस्थान होगा। तमाम नीतियां, कर, आयात, ब्याज दर और विनिमय दर आदि को निजी क्षेत्र के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र की भूमिका सीमित होनी चाहिए। यह एक अभिशाप की तरह है। ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक निवेश नहीं होना चाहिए। होना चाहिए लेकिन उसे परिवहन और सामाजिक बुनियादी क्षमताएं विकसित करने तक सीमित रखा जाना चाहिए, चीन की तरह। यहां तक कि बिजली क्षेत्र, जिसे कांग्रेस अधोसंरचना क्षेत्र मानती रही है, उसका भी निजीकरण किए जाने की आवश्यकता है। यह राज्य सरकारों के राजकोष पर बोझ बन चुका है। एक बार फिर ठीक चीन के तर्ज पर हमें सरकारी जमीन को बड़े निजी कारोबारियों को बेचना चाहिए ताकि वे वहां कार्यालय और आवास बना सकें। यह ऐसा क्षेत्र है जिसकी मांग हमेशा बनी रहती है। यह निवेश में कई गुना इजाफा करने वाली बात होगी।
साहब, दाएं मुडि़ए
लब्बोलुआब यह कि मोदी को अब कांग्रेस का अनुकरण करना बंद कर देना चाहिए। अब बहुत हो गया। उन्हें उस मॉडल से निजात पाकर निजी पूंजी का समर्थन करना चाहिए। वह भारी बहुमत से जीतकर पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि आरएसएस के साथ रिश्ते में वह भारी रहेंगे। आरएसएस भी उतना ही यथास्थितिवादी है जितने कि कांग्रेस और माकपा। अब उन्हें भारत को सही मायने में निजी उद्यमों के नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था बनाना चाहिए। वर्ष 2014 में उन्होंने विकास को अपने प्रचार का केंद्र बनाया था लेकिन वह समाजवादी विचार से बाहर नहीं निकल पाए। उन्होंने पूंजी का निहायत गैर किफायती इस्तेमाल किया। 2019 के आम चुनाव में उन्होंने राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया।
अगर इस बार भी वह रोजगार और काम के मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे तो 2024 का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेंगे। वह मतदाताओं को दोबार बेवकूफ नहीं बना सकते। ऐसे में उन्हें निजी क्षेत्र का समुचित इस्तेमाल करना होगा। उनके पास यह कौशल है कि वे अपने विचारों का क्रियान्वयन करवा पाएं। एक बार अगर उन्होंने ऐसा करने का मन बना लिया तो बाकी सब हो जाएगा। मुझे यकीन है कि सैम पित्रोदा यह कहते हुए उनकी सहायता करके प्रसन्न होंगे, किया तो किया।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स एक कारगर हथियार
संपादकीय
कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक का नया आयाम है- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ)। मनुष्य और मशीन की बढ़ती साझेदारी के साथ इस अत्याधुनिक तकनीक को प्रयोगशालाओं से निकालकर रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल करने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। नीति आयोग ने इस संबंध में एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। रिपोर्टों के अनुसार, इस संस्था ने सरकार के सामने लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म और शोध संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। इसमें शुरुआती तीन सालों में 7,500 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा। प्रारूप में पांच क्षेत्रों- शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शहरीकरण एवं गतिशीलता- को चिह्नित किया गया है, जिनके लिए एक उच्च स्तरीय कार्य-बल की निगरानी में पांच शोध संस्थाओं और 20 केंद्रों में एआइ तकनीक पर काम होगा।
इस योजना पर अगर समुचित रूप से अमल हुआ, तो 2035 तक हमारी अर्थव्यवस्था में 957 अरब डॉलर की राशि जुड़ सकती है तथा वृद्धि दर में 1.3 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्ष 2018-19 के बजट में सरकार ने एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने का जिमा नीति आयोग को दिया था। इसी के अनुरूप पिछले साल जून में यह संस्था एआइ के बारे में एक रणनीतिक मसौदा जारी कर चुकी है।
उमीद है नयी सरकार जल्दी ही इसे मंजूरी दे देगी, योंकि दुनिया के अनेक देश इस तकनीक को अपनाने की होड़ में लगे हैं। चीन ने एआइ के घरेलू उद्योग को स्थापित करने के लिए कुछ सालों में 150 अरब डॉलर के निवेश की योजना बनायी है। उसका लक्ष्य एक दशक में इस क्षेत्र में अग्रणी होने का है। हमारे देश के बैंकिंग सेटर में इस तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। नेशनल बिजनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन के अनुसार, 32 फीसदी से अधिक वित्तीय संस्थाएं एआइ का इस्तेमाल कर रही हैं। इससे सेवा को बेहतर और सुरक्षित बनाने के साथ बैंकिग के समावेशीकरण में भी मदद मिल रही है। इसी महीने केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए एआइ परियोजनाओं पर काम करना अनिवार्य बना दिया है।
यह अत्याधुनिक तकनीक के जरिये रक्षा क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। अर्थिक प्रगति के बावजूद हमारे देश में गरीबी, अशिक्षा, बीमारी आदि जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। इनका सामना करने में एआइ एक कारगर हथियार हो सकता है। ऐसे संकेत हैं कि निजी क्षेत्र भी इसमें निवेश बढ़ाने की ओर अग्रसर है। लेकिन, इससे जुड़े कुछ सवालों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
एआइ, रोबोटिस, ऑटोमेशन जैसे तकनीक रोजगार के अवसरों पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। ऐसे में युवाओं को इन तकनीकों के विकास और उपयोग के लिए कौशल एवं प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे रोजगार भी उपलब्ध होगा और एआइ उद्यम भी बढ़ेगा। सूचना क्रांति के दौर में भारत ने दुनिया को बेहतरीन विशेषज्ञ और सॉफ्टवेयर मुहैया कराया था। एआइ के क्षेत्र में उस कामयाबी को दोहराने का फिर मौका है।
यह सबका विकास कैसे हो सकता है
पी. चिदंबरम
भारी जनादेश हमेशा वरदान नहीं होता, एक कमजोर विपक्ष शासन को कहीं ज्यादा मुश्किल बनाता है और लगातार दूसरी पारी शासकों को कोई बहाना बनाने का मौका नहीं देती। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की भारी-भरकम उम्मीदों से पूरी तरह वाकिफ हैं और उन्होंने अपनी मंत्रिपरिषद पर इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी रख दी है। उनके पहले कार्यकाल को देखते हुए मुझे पक्का भरोसा है कि वे इस चुनौती को पूरा करने के लिए हरसंभव कदम उठाएंगे।
इसमें दो अड़चनें हैं। पहली तो यह कि भारत में चीजों को करने का तरीका पुराना ढर्रा लिए हुए है। दूसरी यह कि लोगों के विभिन्न वर्गों के प्रतिस्पर्धी दावों में गरीबों, सबसे कमजोर तबके, सबसे ज्यादा वंचितों और शोषितों की आवाज दब गई है। हमारा अनुभव यह रहा है कि शासनकाल के आखिर में पुराने ढर्रे वाले तरीकों से वक्त और सम्मान ही बढ़ा है, और गरीब, कमजोर, वंचित और शोषित अब भी गरीब, कमजोर, वंचित और शोषित ही बने हुए हैं।
वक्त की कसौटी और नाकामी
अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत मोदी को पुराने ढर्रे को ध्वस्त करने से करनी चाहिए। मोदी के मित्र अरविंद पनगड़िया और वेंकटेश कुमार ने इसके ये तरीके बताए हैं- ‘उनके (श्री मोदी के) शासन मॉडल में मुख्य बात सचिवों के समूहों की नियुक्ति रही, इनमें सचिवों के हर समूह को आर्थिकी के प्रमुख क्षेत्रों में आने वाले साल में लागू की जाने वाली परियोजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के प्रस्तुतिकरण का काम सौंपा गया… एक बार अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद ये प्रस्तुतिकरण आगामी वर्षों के लिए प्रमुख क्षेत्रों के लिए रोडमैप बन गए।’ इसके बाद लेखक सचेत करते हैं-
‘लेकिन जब यह बात क्रांतिकारी सुधारों पर आती है तो यह दृष्टिकोण, तरीका ज्यादा कारगर नहीं रह जाता है। परियोजनाओं और कार्यक्रमों को लेकर नौकरशाह काफी सचेत रहते हैं। यहां तक कि जब वे नीति में बदलावों का प्रस्ताव रखते हैं तो थोड़ा-थोड़ा करके ही आगे बढ़ते हैं और कामचलाऊ से ज्यादा बमुश्किल ही कभी कुछ हो पाता है।’ मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। हालांकि मैं उनके वैकल्पिक तरीके से सहमत नहीं हूं। गौर से देखें तो पता चलता है कि यह अलग नहीं है। वैकल्पिक मॉडल में मिशन प्रमुख मंत्री का स्थान ले लेगा, सलाहकार सचिव की जगह ले लेगा और नौजवान पेशेवर संयुक्त सचिवों और उनकी टीम का स्थान ले लेंगे!
विकेंद्रीकरण ही कुंजी
ऐसे में नतीजे स्वच्छ भारत और उज्ज्वला के नतीजों से अलग नहीं होंगे। स्वच्छ भारत के मामले में कड़वी सच्चाई यह है कि भारत के किसी भी बड़े राज्य (गुजरात को छोड़ कर) ने खुले में शौच से मुक्ति की घोषणा नहीं की। ऐसे शौचालयों का प्रतिशत कितना है, जो बनने के बाद भी उपयोग नहीं किए गए या उपयोग करने लायक नहीं हैं? उज्ज्वला के मामले में सफलता या नाकामी का सबूत लाभार्थी द्वारा खरीदे गए सिलेंडर को एक साल में भरवाने की औसत संख्या है, क्या यह निराश करने वाली तीन या आदर्श आठ है? आपको भी इसके जवाब पता हैं, जैसे कि मुझे हैं।
क्रांतिकारी सुधार केवल क्रांतिकारी नीतियों और लीक से हट कर काम के जरिए ही असर दिखा सकते हैं। 1991 से 1996 के बीच हमने लाल किताब को आग के हवाले कर दिया था और विदेश व्यापार को पूरी तरह से बदल डाला था। हमने विदेशी मुद्रा विनिमय कानून को छोड़ दिया था और विदेशी मुद्रा कोष को तेजी से बढ़ाया। उद्योगों के लाइसेंस की प्रथा को खत्म किया और उद्यमियों की एक नई पीढ़ी खड़ी कर दी। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण सड़कों व परिवहन के मामले में मोदी को कुछ ऐसा ही ठोस करने की जरूरत है। स्कूली शिक्षा के मामले में वे कांग्रेस के घोषणापत्र से भी कुछ ले सकते हैं और इसे राज्य सूची का विषय बना कर, राज्यों को पैसा देकर स्वतंत्रता दे सकते हैं, ताकि वे कुछ नया कर सकें और प्रतिस्पर्धी बन सकें। लोग अपनी-अपनी राज्य सरकारों से समय के भीतर अच्छे नतीजों की मांग करेंगे और उन्हें इसके नतीजे भी मिलेंगे।
एक प्रमुख विचार विकेंद्रीकरण का है। इसके छोटी अवधि वाले नतीजे, हो सकता है संतोषजनक न हों, लेकिन मध्यम और दीर्घअवधि में अच्छे शासन वाले राज्य आज की तुलना में बेहतर नतीजे देंगे और इससे राज्यों में भी लोगों की अच्छे शासन की मांग बढ़ेगी। विकेंद्रीकरण से सबसे तेजी से और सबसे ज्यादा लाभ प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, अक्षय ऊर्जा, बिजली वितरण आदि में मिलेगा।
डॉ. सुब्रमनियन की सेवाएं लें
दूसरी सबसे मुश्किल चुनौती बेहद गरीबों को लेकर है। क्योंकि ये सबसे गरीब हैं, इसलिए साक्षरता, स्वास्थ्य सूचकांकों, आवास, स्वच्छता, खाद्य और जल की खपत और सार्वजनिक वस्तुओं तथा सेवाओं में पहुंच के मामले में भी सबसे निचले पायदान पर हैं। गांव में भी आप इन्हें एकदम किनारे पर ही पाएंगे। गरीब राज्यों में आप पाएंगे कि सारे गांव ऐसी ही आबादी से भरे पड़े हैं। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि सरकारों ने विकास की प्रक्रिया में भारत के बेहद गरीब बीस फीसद लोगों को दरकिनार कर दिया। जो मंत्री और अफसर गांवों का दौरा करते हैं और कार्यक्रमों का निरीक्षण करते हैं वे मुख्य सड़क पर ही रुक जाते हैं या फिर रोक दिए जाते हैं। बेहद गरीब तक पहुंचने का एक ही तरीका है कि वे अपनी सहायता खुद कर सकें, इसमें उनकी मदद की जाए, उनमें उम्मीदें जगाएं, और इस उम्मीद का उनके दिलों और घरों में असर दिखाई दे, उन्हें गरीबी की जकड़ से बाहर निकालें और उनकी स्थिति सुधारें।
प्रधानमंत्री-किसान योजना इसलिए मददगार नहीं होगी, क्योंकि बहुत थोड़े से किसान हैं जिनके पास अपनी थोड़ी-सी जमीन है, बाकी ज्यादातर तो खेतिहर मजदूर या दूसरे श्रमिक हैं, और बड़ी संख्या में मजदूर शहरों और महानगरों में रह रहे हैं। नीति में बदलाव से धन के सीधे हस्तांतरण से बुनियादी आय सुनिशिचत होगी। मोदी डा. अरविंद सुब्रमनियन के इस विचार को श्रेय दे सकते हैं और उन्हें वापस बुला कर विभाग का मुखिया बना सकते हैं ताकि वे योजना को तैयार कर उसे लागू कर सकें।
अगर हम छह-सात फीसद की सालाना वृद्धि दर पर ही घिसटते रहे तो कोई खास बदलाव नहीं होने वाला। अगर हम मौजूदा नीतियों को ही तोड़ते-मरोड़ते रहे और प्रशासनिक तंत्र की ठोका-पीटी करते रहे तो कुछ भी नहीं बदल पाएगा। अफसरों को असीमित अधिकारों से लैस करते जाने या लोगों को मुकदमे और जेल की धमकियां देते रहने से तो और ज्यादा नुकसान ही होगा। रूपांतरकारी बदलाव लाने का सबसे कारगर हथियार यही है कि लोगों को सशक्त बनाएं और उनके मन में, उद्योग और क्षमता में भरोसा पैदा करें।