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Date:03-05-18

Employment in the age of automation : Preparing labour with future-ready skills is essential

Atul Raja , [The writer works with the Wadhwani Foundation.]

Automation and the growth of technologies like artificial intelligence (AI) are resulting in a better, safer and more efficient world. Investments in automation are pouring in. McKinsey estimates that tech giants worldwide spent anywhere between $20-30 billion on AI in 2016. Interestingly, one of the key drivers of these spends is the falling cost of capital. The unit cost of capital has dropped to less than 0.6 times the unit cost of labour. This amounts to a 16x drop from the unit cost of labour in the early 1980s. This imbalance is flooding research in AI and robotics with money. These technologies will rewrite global competition, wealth generation and employment.

Already the warning bells in job markets are ringing. By 2033, says one World Bank Development Report, automation will put 47% of current US jobs at risk. Corresponding figures for other nations are 77% for China, 69% for India and 65% for Argentina. These estimates are for direct job loss. The real numbers will be several times larger. For example, autonomous cars will result in direct job losses for drivers of taxis, trucks and buses. But autonomous cars will be programmed to adhere to local laws, and the size of the traffic police force can shrink substantially.

It doesn’t take research to tell us that jobs that can be done by machines will see a fall in wages. But, it is interesting to note the intensity with which machines have an impact on wages. One study in the US found that the addition of one industrial robot per thousand workers results in a wage reduction of 0.5% across the economy. As wages drop, the demand for goods and services falls, leading to further job cuts – relentlessly pushing the economy towards recession. The only way to stem this trend is to increase employment and/ or wages.

What do you skill the unemployed for when 85% of the jobs that will exist in 2030 haven’t been invented as yet? The other problem, as the World Economic Forum (WEF) has pointed out, is that the number of new jobs created will not be the same as those lost. The forecast is worrisome. According to a 2016 WEF report titled, ‘The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution’, of the 7.1 million jobs that will be displaced by 2020, only 2.1 million will be created. In India, we must brace for the impact of these trends. Amongst the most severely affected will be the IT industry. Nasscom predicted that automation would result in a 20%-25% reduction in IT jobs in three years. The impact will be serious across sectors from e-commerce to manufacturing, security services, banking and agriculture. Labour intensive industries will become the first targets of automation.

The solution lies in pressing the button on modernising the workforce and delivering skills for the future. A rudimentary first step is to ensure everyone becomes literate in the use of technology followed by systems that deliver continuous and lifelong learning while simultaneously encouraging a culture of being versatile and adaptable. In addition, the process of job destruction and new job creation will be stressful and chaotic making it essential to put in place the mechanisms that make job transitions smoother.

Tax structures can be altered to prevent the concentration of capital in the hands of corporations that save on employment costs. This tax can be channelled into employment creation or social security. It is also worth examining the idea of taxing robots that replace humans. Bill Gates had suggested that the tax could be used to fund certain types of employment such as those which take care of the elderly or those working with children. We may see higher acceptance of a Universal Basic Income (UBI). UBI puts money – or what is called ‘guaranteed liveable income’ – into the hands of all citizens, no questions asked. The idea is to create an equitable world. If that happens, surely automation will have played its part in changing society. Meanwhile, a more practical approach is to set up effective strategies for skilling.

Date:03-05-18

We are the World

India undergoes multiple transitions at once, leading it is a roller coaster ride

Gaurav Dalmia, [The writer is a director of the Dalmia Group]

India’s contradictions perplex tourists, sociologists, businessmen and politicians alike. The country has 131 dollar billionaires currently. Mumbai ranks as the world’s 12th richest city, more prosperous than Paris or Frankfurt. At the same time, in a country where 65% of the population is dependent on the farm economy, on average 37 farmers have committed suicide every day over the past two decades.The last, certainly, is a scary figure. Suzuki’s Indian subsidiary, valued at $44 billion, is a proxy for India’s booming middle class. Yet, Healthcare Access and Quality Index ranks India a dismal 154th amongst 195 countries, worse than Sri Lanka or Bangladesh.

Balance sheets of India’s banks show that Indian consumers are better credit customers than Indian businessmen. Net non-recoverable debt for the corporate segment is four times that for the consumer segment. It is not surprising that HDFC Bank, which had the insight to focus on the consumer segment, has reached the number 3 slot in India’s market-cap league tables with a valuation of $88 billion, within two and a half decades since inception. It is 10% less valuable than the 149-year old Goldman Sachs and larger than icons like ING Bank, Credit Suisse and Deutsche. Similar inconsistencies are prevalent in the political arena. India’s GDP per capita is $1860. Bihar’s is $525 and Goa’s is $4156. That’s almost an eightfold difference.

As a result, challenges of these states are vastly different. Bihar’s bete noire is law and order, Goa’s is work ethic. Bihar’s two big challenges are unemployment and rural electrification. Goa’s are in-migration and related integration problems. A World Bank report shows that in Bihar people want more government handouts and better delivery mechanisms. In Goa, people seek less government and less corruption!

This Goa-Bihar contrast is a subset of the larger trend of India’s south and west breaking away from their northern and eastern peers along most dimensions of development. Given these stark differences, it’s often difficult for politicians and constituents from one part of India to appreciate the perspectives from a different region and form a holistic view. Such multiple realities are the result of uneven economic and social development. History shows that values are conditioned by economic realities. Farming led to nomadic tribes settling down and creating scale that resulted in the first civilisations, with which came ethnic loyalties, organised religion, and monarchies. The advent of industry induced new forms of political organisation, the variants of democracy, communism and fascism that we see today.

The information age shifted society one step further towards liberalism and globalisation. We are moving towards what futurist Rita King has called The Imagination Age, where more value is added by imagination and creativity than knowledge and analysis, evidenced by the entertainment industry top ladder making as much as the business elite. And this era is marked by individuality and multiple identities. One can see all of these trends simultaneously – and in large numbers – in current-day India. Each transition has the same challenge: the previous era’s thinking lingers because individuals are hard wired with evolutionary instincts of the past. Today, different groups of people are in different transitions. Narratives that one attributes to different parts of the world are playing out in India in parallel.

Think of tribal affiliations in Syria. Much of India’s caste politics resembles that. Think of middle America’s economic woes. Uttar Pradesh has a similar undercurrent of autarky and a mind-set favouring protectionism. Think about Africa’s resource curse. Much of India’s Naxalite problem, which afflicts 104 out of India’s 707 districts, has a similar script. Think of Theresa May’s maybe moments with Brexit and Angela Merkel’s see-sawing approval ratings. India’s political leaders routinely face the same phenomena and electoral anti-incumbency in India is amongst the highest in the world. Think Putin’s successful self-aggrandisement with appeals to nationalism. India’s political leaders are frequently worshipped and almost all political parties find a market for selling nationalism.

The parallels need not only be negative. Think of China’s thriving middle class. Millions of Indians are crossing that threshold every year. Think pragmatic materialism of New York or Hong Kong. It’s much the same in Mumbai and Delhi. Think innovation and Silicon Valley. India has its own vibrant entrepreneurial class and ten dynamic Unicorns.These simultaneous multiple transitions are posing complex leadership challenges. As we have seen elsewhere in the world, the elite are somewhat disconnected with the majority, because they are in a different transition.

Additionally, the best solutions do not fall into neatly defined boxes of any ism. Indeed, they would often appear conflicting. Therefore, over-reliance on ideology will not carry the day. Focussed implementation will.Here, leaders normally look for consensus. Given India’s complexities, they might look for passion instead. Leaders will have to embrace what will appear to be zero sum games in the short term. And overcome the impulse to “rather be ruined by praise than saved by criticism”. India’s roller coaster is not for the faint-hearted leader.

Date:03-05-18

Do not Backload Net Neutrality in rollout

ET Editorials

The draft National Digital Communications Policy 2018 is indeed a welcome document that addresses the major concerns in enabling India to prosper as part of a globally integrated digital economy. The questions around the physical wherewithal for communication — spectrum, optical fibre networks and satellite communications — receive adequate attention.

That the core of the digital economy would be what is done with the data that is generated, captured and analysed, is appreciated and questions of data privacy and security are sought to be addressed. Integrity and security of data and communications are prime concerns, and these are addressed. Net neutrality is recognised as an essential ingredient of creating a digital economy. This is welcome but it is unclear why this has been listed as a target for 2022. The intent to slash spectrum usage charges and spectrum costs in general are welcome. Whatever grand policy the government might adopt will come to nought if the sector’s players are bankrupted by the government’s own extortionate policy.

The promise to standardise policy and costs of obtaining the Right of Way for laying optical fibre cables across the country and all layers of government is most welcome. While data protection and integrity are rightly upheld, it is notable that the policy does not mention data residency. Which is all to the good. What is needed is control over the data for individuals and, for purposes of law enforcement and national security, ready access to the data for the government, wherever it is stored. Insistence on the data residing in India would impede cross-country collaboration in manufacturing and technology transfer, particularly in defence manufacturing, a priority for India, besides in the outsourcing industry. That the policy addresses the digital economy and not telecom is welcome. That also means the regulatory changes required in, say, insurance and accountability for mishaps arising from malfunctioning of any one node of the digital network, must be addressed as well. Indigenous technology remains a weak spot.

Date:03-05-18

How the rapid adoption of digital technology has transformed governance in India

Amitabh Kant, [ The writer is CEO, NITI Aayog ]

During my tenure in Kerala, I got a unique opportunity to work in the fisheries sector. The task was to improve the livelihood of traditional fishermen. The sector was riddled with middlemen, and fishermen were getting only 25% of the market price of fish. We formed self-help groups and provided them with new technology: fibreglass crafts, outboard motors and fishing nets to enhance their productivity. We also introduced beach-level auctions so that earnings from their daily catch could be deposited in their bank accounts. The biggest challenge was to get bank accounts opened for the fishermen. It took us 10 months of chasing physical banks and bank managers to get this done. The process of ‘Know Your Customer’ (KYC) was a nightmare.

Contrast this with my experience last month. I walked into a bank branch and opened my account using my biometric on a hand-held device in one minute flat. From 10 months to one minute has been the paradigm shift. In the last few years, governance in India across sectors has been redefined through business process reengineering, technology and data analytics. Technology is reshaping the way government is designing and implementing programmes. The use of technology has brought in better systems, greater efficiency and is beginning to have a profound impact on governance.

India has combined the use of unique biometric identifiers and financial inclusion for effectiveness in social benefits and to reduce the vast number of illegitimate beneficiaries under welfare programmes. The Direct Benefit Transfer (DBT) has been implemented across 437 schemes, and helped save Rs 83,000 crore till date. Its implementation has led to 2.75 crore duplicate, fake or non-existent ration cards being deleted, and 3.85 crore duplicate and inactive consumers for liquefied petroleum gas (LPG) subsidy being eliminated.

The Public Financial Management System (PFMS) has led to the creation of a financial management platform for all plan schemes, a database of all recipient agencies, integration with core banking solution of banks, integration of state treasurers and tracking of fund flow to the lowest tier of implementation of plan schemes on real-time basis. PFMS has also led to just-in-time release of funds and efficient management in the use of funds, including ultimate utilisation.

Pay Like Bhim

On March 28, Rs 72,000 cr was digitally transacted through the PFMS portal for 98 lakh transactions. This is a record of number of digital transactions processed in a single day. Digitisation has led to lower costs in collection of direct taxes. Almost 98.5% of all income-tax (I-T) returns have been filed online. The I-T Department received 6.84 crore income-tax returns in 2017-18, a growth of 26%, and additionally, more than one crore new tax returns.

Unified Payments Interface (UPI) and Bharat Bill Payment System (BBPS) have triggered a plethora of private sector-innovated apps, which have significantly eased citizens’ bill payments towards services provided by GoI. BBPS has more than doubled the number of bills paid digitally from April 2017 when the pilot was launched. The value of bills paid on the platform has jumped by about 46% during this period. According to a KPMG report, the size of the bill payments market in India will reach .`9.4 trillion by 2020.

Digital payment transactions have now become extremely simple, thanks to the Bharat Interface for Money (BHIM) UPI. We have seen the emergence of Google Tez and WhatsApp payment. In 2017-18, India has seen over a billion transactions in volume and over a trillion rupees in value. There will be increased disruption with new players and new technologies. The rollout of the goods and services tax (GST) has resulted in a 50% increase in unique indirect taxpayers compared with the pre-GST system. This translates to a substantial 3.4 million new indirect taxpayers leading to a radical formalisation of the economy.

Finally, in the Pro-Active Governance and Timely Implementation (PRAGATI) programme, Prime Minister Narendra Modi has used technology to cut across departmental silos and geographical boundaries to ensure speedy project implementation. He has dealt directly with senior central and state officials to monitor, review and evaluate progress of social sector schemes and infrastructure projects that were facing severe bottlenecks. Through video conferencing, Modi held 25 PRAGATI meetings and cleared over 227 projects worth more than Rs 10.5 lakh crore.

A recent Microsoft-International Data Corporation (IDC) study, ‘Unlocking the Economic Impact of Digital Transformation in Asia Pacific’, predicts that digital transformation will add $154 billion to India’s GDP by 2021, increasing the growth rate by 1% annually. In 2017, about 4% of GDP was derived from digital products and services created directly through the use of technologies like Cloud, Internet of Things (IoT) and artificial intelligence (AI)

Live Life Ayushman

The Ayushman Bharat scheme will digitally link primary and community health centres with district hospitals. Along with the Rs 5 lakh health insurance, which will cover 50 crore Indians, it will ensure healthcare through a paperless, cashless, portable scheme. The health stack linked to Aadhaar will be transformational. For years, India has been a complex nation, making it difficult for the common man to access government services. The rapid adoption of digital technology across sectors is making things easy and eliminating all forms of human intervention. This has a major impact on the efficiency and effectiveness of governance.

Date:03-05-18

हमें स्वास्थ्य के साथ विकास चाहिए या बीमारी के साथ

सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में भारत के 14 शहरों का शामिल होना इस देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है ।

संपादकीय

विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आंकड़ों के अनुसार दुनिया के बीस सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में भारत के 14 शहरों का शामिल होना इस देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सारे के सारे शहर उत्तर भारत के हैं और उनमें भी कानपुर का नंबर सबसे ऊपर है। गौरतलब है कि कानपुर वह शहर है जहां औद्योगिक विकास ठप हो चुका है। पिछले साल की सूची में ईरान का शहर सबसे ऊपर था। लेकिन अगर भारत इस दौड़ में आगे निकला है तो इसके दो कारण संभव हैं। या तो हमारे यहां प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही हुई है या फिर प्रदूषण को मापने वाली मशीनें मुस्तैदी से लग गई हैं। निश्चित तौर पर दिल्ली जो कि देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर हुआ करता था उसे पछाड़कर कानपुर का आगे निकलना इस बात का द्योतक है कि वहां न तो नियंत्रण के उपकरण स्थापित हो सके हैं और न ही उसके नियमों का क्रियान्वयन हो रहा है।

इस स्थिति के बावजूद न तो दिल्ली और एनसीआर की स्थिति अच्छी है और न ही वाराणसी, आगरा, श्रीनगर, जयपुर और जोधपुर की। हालांकि अंतरराष्ट्रीय संगठन ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत में एलपीजी गैस के कनेक्शन देने से लेकर सरकार की तरफ से अन्य कई उपाय किए जा रहे हैं लेकिन, सच्चाई यह भी है कि भारत में प्रदूषण से होने वाली बीमारी से 11 लाख लोग सालाना मरते हैं। यह आंकड़ा दुनिया में प्रदूषण से होने वाली 70 लाख मौतों का लगभग सातवां हिस्सा है।

कभी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यह दलील दिया करती थीं कि हमें प्रदूषण और गरीबी में से एक को चुनना है। जाहिर है भारत ने गरीबी को दूर करने के लिए प्रदूषण को चुना पर अब वह स्थिति बदल चुकी है। प्रदूषण से होने वाली बीमारी और मौतों का आंकड़ा जिस गति से बढ़ रहा है उससे अर्थव्यवस्था पर अच्छे की बजाय बुरे असर दिखाई पड़ेंगे। एक सीमा से ज्यादा यह बोझ उत्पादन को कम करने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च बढ़ाएगा। यही कारण है कि दुनिया के विकसित देशों के साथ ही चीन जैसी आर्थिक शक्ति भी प्रदूषण कम करने के लिए युद्ध स्तर पर जुट गई है। चीन ने अपने सर्वाधिक प्रदूषित शहरों को उस सूची से बाहर भी किया है। इसलिए भारत को देखना है कि उसे स्वास्थ्य के साथ विकास चाहिए या बीमारी के साथ। यह ऐसा प्रश्न है जिसकी अब उपेक्षा नहीं की जा सकती।

Date:03-05-18

पिछड़े जिलों को आगे लाने की चुनौती

अमिताभ कांत , (लेखक नीति आयोग के सीईओ है)

भारत उच्च विकास दर की राह पर है, किंतु मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनाने और राज्यों एवं जिलों के बीच के अंतर को कम करने की तत्काल आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महसूस किया कि सबसे पिछड़े जिलों का कायाकल्प करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस साल जनवरी में इससे संबंधित एक कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 28 राज्यों में चिन्हित 115 जिलों का पारदर्शी तरीके से शीघ्रता से कायाकल्प करना है। इस कार्यक्रम की संरचना के तीन मुख्य पहलू हैं- समेकन (केंद्रीय और राज्य योजनाओं का), सहयोग (केंद्र, राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों के बीच) और जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा।

प्रगति को मापने और चयनित जिलों की रैंकिंग करते समय प्रत्येक जिले की क्षमता पर बल दिया जा रहा है और तत्काल सुधार के लिए प्राप्त किए जा सकने योग्य परिणामों की पहचान की गई है। प्रत्येक जिले में अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को केंद्रीय प्रभारी अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है जबकि राज्यों ने राज्य नोडल और प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की है। एक अधिकार प्राप्त समिति का भी गठन किया गया है ताकि विभिन्न सरकारी योजनाओं को सुव्यवस्थित करने में मदद मिले। राज्यों का चयन वहां के अधिकारियों से परामर्श के बाद किया गया। प्रभारी अधिकारी अपने निष्कर्षों के आधार पर फीडबैक और सिफारिशें देंगे।

समिति फीडबैक के आधार पर नियमित रूप से आवश्यक संशोधन करेगी। इससे इस कार्यक्रम के तहत जिलों के लिए फ्लेक्सी निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। क्षमता का अधिकतम उपयोग करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए गए हैं कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में हर व्यक्ति और खासकर ग्रामीण इलाके के सभी लोग नए भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रेरित हों। इस पहल में लोगों की पूर्ण सहभागिता पर विशेष बल दिया जा रहा है। कई दौर के परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि 115 सबसे पिछड़े जिलों के लिए आधारित रैंकिंग पांच क्षेत्रों के 49 संकेतकों के आधार पर की जाए जिनमें 13 संकेतकों के माध्यम से स्वास्थ्य और पोषण (30 प्रतिशत अंक), आठ संकेतकों के माध्यम से शिक्षा (30 प्रतिशत), 10 संकेतकों के माध्यम से कृषि और जल संसाधन (20 प्रतिशत), 10 संकेतकों के माध्यम से वित्तीय समावेशन और कौशल विकास (10 प्रतिशत) और सात संकेतकों के माध्यम से बुनियादी अवसंरचना (10 प्रतिशत) शामिल हैं।

जिलों का चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया गया है जिसमें राज्यों की क्षमता को भी ध्यान में रखा गया है। 12 मंत्रालयों को 50 जिले आवंटित किए गए हैं। वामपंथी उग्रवादग्रस्त यानी नक्सलवाद से ग्रस्त 35 जिले गृह मंत्रालय को आवंटित किए गए हैं और नीति आयोग को 30 जिले दिए गए हैं। जिलों के निष्पादन की वार्षिक रैंकिंग की जाएगी। मापे जा सकने वाले संकेतकों की भी पहचान कर ली गई है। इन्हें देश के सर्वोत्तम निष्पादक जिलों के मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। प्रगति की ताजा स्थिति जानने के लिए एक डैशबोर्ड तैयार किया गया है जिससे वास्तविक स्थिति पर नजर रखी जा सकेगी। एक अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार जिलों ने डाटा की प्रविष्टि करनी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के सहयोग से शुरू की गईं पहल की प्रगति और सफलता का मूल्यांकन करने में सहायता के लिए डैशबोर्ड पर मई 2018 से प्रत्येक माह इन जिलों की डेल्टा रैंकिंग प्रदर्शित की जाएगी जो तत्क्षण (रियल टाइम) आधार पर निगरानी की जाने वाली ‘क्रमिक प्रगति’ पर आधारित होगी। तत्क्षण आधार पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सबसे पिछड़े जिलों की प्रगति की निगरानी करने हेतु यह डैशबोर्ड जनता के अवलोकनार्थ भी उपलब्ध रहेगा।

वरिष्ठ अधिकारियों की राय है कि अन्य परिणामों के साथ-साथ इस पहल से आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कामगारों के समन्वय का महत्व सामने आएगा और इस तथ्य के मद्देनजर कि इन जिलों में 8,603 ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं, सामाजिक पूंजी से अनुकूल परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। यह एक अखिल भारतीय पहल है और इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक हिस्से में एकसमान वृद्धि और विकास को प्रेरित करना है। सरल शब्दों में, यह सभी को शामिल करने वाली सहभागितापूर्ण पद्धति के माध्यम से ई-निगरानी, शासन और तत्क्षण डाटा के सार्थक उपयोग के लिए ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि है। इस प्रकार का कार्य पूरा करना तो दूर कभी शुरू करने का प्रयास भी नहीं किया गया है। यह राष्ट्रीय समावेशी विकास की कार्यनीति सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है जो व्यापक होने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि कोई भी जिला पीछे न रह जाए। इसे केवल एक नाममात्र का मॉड्यूल मानने की गलती न करें। यह उससे कहीं बढ़कर है। यह अनिवार्यत: प्रतिस्पर्धी संघवाद और समन्वय को बढ़ाने वाला मॉड्यूल है जो देश के प्रत्येक हिस्से को आकांक्षाओं से कहीं अधिक हासिल करने का अवसर प्रदान करेगा। यह सुनवाई और आवश्यकता पड़ने पर सहायता के मंच के रूप में भी कार्य करेगा।

इस पहल के लिए जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान करने वाले कार्यक्रम कार्यान्वयन के प्रतिष्ठित भागीदारों जैसे कि टाटा ट्रस्ट, पीरामल फाउंडेशन, आइटीसी और एलएंडटी की सहायता उपलब्ध है। इसी तरह सर्वेक्षण करने के संबंध में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और आईडीइनसाइट की सहायता मिली है। ये भागीदार नई पद्धतियों के माध्यम से इसके लिए सहायता प्रदान करेंगे। नीति आयोग और सभी संबद्ध मंत्रालय पारदर्शी, समावेशी और जवाबदेह भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। इस परियोजना के लिए प्रतिबद्ध एक समर्पित टीम के साथ यह एक ऐसी समावेशी पहल है जो केंद्र सरकार के विजन के माध्यम से देश की प्रगति के तरीके में बदलाव लाएगी। हमारा उद्देश्य मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से भारत की रैंकिंग को सुधारना, इसके नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना और सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।

इसमें एक समय पर जिला विशेष पर ध्यान दिया जाएगा। यदि इन जिलों में उन मानकों तक प्रगति नहीं होती जिसकी हम अपने जीवन में अपेक्षा रखते हैं तो भारत उस तीव्र गति से प्रगति नहीं कर पाएगा जो सरकार की व्यापक पहल और विकास कार्यनीति के बल पर अन्यथा संभव है। इस पहल के साथ एक समान विकास के लक्ष्य की दिशा में काफी कुछ हासिल किया जा सकेगा। नि:संदेह, प्रधानमंत्री की ‘सबसे अधिक पिछड़े जिलों के सुधार’ को लेकर यह पहल देश के कायाकल्प की दिशा में एक बड़ी छलांग है।

Date:02-05-18

दलित दास्तान

संपादकीय

कहने को हमारे संविधान में सबको बराबरी का दर्जा हासिल है, लेकिन ऐसी घटनाएं रोज होती हैं जो बताती हैं कि संवैधानिक प्रावधानों और कड़वे सामाजिक यथार्थ के बीच कितना लंबा फासला है। उदाहरण के लिए दो ताजा खबरों को लें। एक खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से आई कि अगड़ी जाति के कुछ दबंगों ने एक दलित को इसलिए मारा-पीटा, क्योंकि उसने उनके कहने पर उनकी फसल काटने से इनकार कर दिया। उस दलित का आरोप यह भी है कि उसकी मूंछ खींची गई और जबर्दस्ती उसका मुंह खोल कर पेशाब डालने की कोशिश की गई। जिले के पुलिस अधीक्षक ने प्राथमिक जांच में मारने-पीटने के आरोप को सही पाया है, बाकी आरोपों की जांच चल रही है। पुलिस अधीक्षक ने एफआइआर लिखने में टालमटोल और देरी की बिना पर थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। दूसरी खबर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की है, जहां विवाह की एक रस्म पूरी करने के दौरान दलित दूल्हे का घोड़ी पर सवार होना कुछ लोगों को रास नहीं आया, और उन लोगों ने उस परिवार पर हमला बोल दिया। नतीजतन तीन-चार व्यक्ति घायल हो गए। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि उन्होंने पुलिस की मदद लेनी चाही, पर पुलिस हाथ पर हाथ धरे रही। अलबत्ता पुलिस ने मूकदर्शक बने रहने के आरोप को गलत बताया है।

बहरहाल, ऐसी घटनाओं को कानून-व्यवस्था का सामान्य मामला नहीं माना जा सकता। ऐसी घटनाएं बताती हैं कि कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत और समाज में जो चल रहा है उसके बीच कितनी गहरी खाई है। सदियों से हमारे समाज में कुछ तबके जैसा भेदभाव, अपमान और उत्पीड़न झेलते आए हैं उसे देखते हुए ऐसी घटनाएं कोई आश्चर्य की बात भले न हों, पर कई कारणों से बेहद चिंताजनक जरूर हैं। जिस पैमाने पर ये घटनाएं हो रही हैं, उन्हें सिर्फ अतीत के भग्नावशेष कह कर उनसे पिंड नहीं छुड़ाया जा सकता। सच तो यह है कि पिछले कुछ बरसों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं और सरकारी आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। दूसरी तरफ, आरोपियों को सजा मिलने की दर घटी है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2010 से 2016 के सात वर्षों के दौरान, साल के अंत में दलितों के खिलाफ लंबित मामले 78 फीसद से बढ़ कर 91 फीसद, और आदिवासियों के खिलाफ लंबित मामले 83 फीसद से बढ़ कर 90 फीसद पर पहुंच गए। यही नहीं, इनमें से ज्यादातर मामलों में आरोपी छूट गए।

दलितों के खिलाफ अपराधों के मामलों में दोषसिद्धि की दर 2010 में अड़तीस फीसद थी, जो कि घट कर 2016 में सिर्फ सोलह फीसद रह गई। आदिवासियों के खिलाफ अपराधों के मामलों में दोषसिद्धि की दर में गिरावट छब्बीस फीसद से आठ फीसद की रही। इसलिए ऐसी घटनाओं और ऐसे मामलों को अतीत की निशानियां कह कर टाला नहीं जा सकता। विडंबना यह है कि दलितों पर अत्याचार की घटनाओं में बढ़ोतरी उन राज्यों में भी दिखती है जो आधुनिक विकास और औद्योगिक प्रगति में आगे हैं। मसलन, गुजरात में। उना कांड से लेकर हाल में भावनगर जिले में घुड़सवारी के शौक के कारण इक्कीस वर्षीय एक दलित नवयुवक की हत्या तक, ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जो विकास के गुजरात मॉडल पर सवालिया निशान लगाती हैं। क्या विकास का मतलब सिर्फ बड़े बांध, फ्लाइओवर और विदेशी निवेश ही होता है, या सामाजिक बराबरी और सामाजिक सौहार्द भी कोई पैमाना है?

Date:02-05-18

नाटकीय बदलाव

पुष्पेश पंत

पिछले कई दशक से उत्तर कोरिया ज्वालामुखी की तरह सुलगता रहा है, और अन्तरराष्ट्रीय समुदाय आशंका से ग्रस्त रहा है कि कभी भी सर्वनाशक विस्फोट हो सकता है। कुछ को यह वर्णन अतिश्योक्तिपूर्ण लग सकता है। उन्हें याद दिलाने की जरूरत है कि उत्तर-पूर्वी एशिया में गंभीर तनाव की यह स्थिति दूसरे विश्वयुद्ध की समाप्ति से लगातार चली आ रही है। बल्कि हकीकत तो यह है कि इस क्षेत्र में किसी शांति संधि पर हस्ताक्षर आज तक नहीं हो सके हैं, और कानून के नजरिये से युद्ध विराम ही चल रहा है। 1945 में ही जापान की हार के बाद कोरिया स्वाधीन हुआ था पर अपनी एकता को निरापद ना रख सका। कोरियाई प्रायद्वीप का विभाजन दो भागों में हो गया। उत्तर कोरिया सोवियत रूस और बाद में जनवादी चीन के प्रभाव में आ गया और दक्षिण कोरिया की सैनिक तानाशाही अमेरिका की संधि मित्र बन गई।

शीतयुद्ध के पहले चरण में लड़ा जाने वाला पहला युद्ध कोरिया में ही लड़ा गया जिसमें चीन की मदद से उत्तर कोरिया ने अमेरिकनों को नाको चने चबवा दिए। यहां उन कुछ बातों का उल्लेख अनिवार्य है, जो आज भी समसामयिक घटनाक्रम को प्रभावित कर रही हैं। उत्तर कोरिया में किम इल सुन ने एक कुनबापरस्त तानाशाही की स्थापना की और उग्र कोरियाई राष्ट्रवाद तथा माओवाद से प्रेरित एक मार्क्‍सवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया जिसे उन्होंने जू चे नाम दिया। तभी से उत्तर कोरिया पर अपनी जनता के मानवाधिकारों के बर्बर उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं। असहमति या असंतोष मुखर करने वालों को बेरहमी से मार डाला जाता है। कभी तोप की नाल से बांधकर या गोले दागकर तो कभी भूखे कुत्तों से नुचवाकर। किम इल सुन की मृत्यु के बाद उनके पुत्र किम इल जोंग ने सत्ता संभाली जिनकी ख्याति बदनाम रोमन सम्राट नीरो की तरह सनकी तुनक मिजाज की थी। उन्हें हवाई यात्रा से डर लगता था, और अमेरिकी कार्टून फिल्में देखने का शौक था।

उनके शासनकाल में उत्तर कोरिया ने चीन की सहायता से परमाणविक अस्त्र निर्माण की दिशा में खासी प्रगति की और बार-बार धमकी देते रहे कि कभी भी दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों को खदेड़ने के लिए दक्षिणी कोरिया पर हमला कर सकते हैं। उनके देहांत के बाद उनके बेटे किम जोंग उन उत्तर कोरिया के शासक बने पर उनके तेवर भी अपने पिता जैसे ही नजर आते रहे हैं। अमेरिका तथा अन्य देशों की चेतावनी या आर्थिक प्रतिबंध की कोई परवाह ना कर उन्होंने लगातार प्रक्षेपास्त्रों और एटम बमों का परीक्षण जारी रखा है। ये मिसाइल जापान और दक्षिण कोरिया को ऊपर से उड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचती हैं, जिससे आशंका पैदा हुई कि ये दुर्घटनावश भी इन देशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यों, किम जोंग उन ने अमेरिका को कई बार धमकी दी है कि उनके पास ऐसी मिसाइल हैं, जो अमेरिकी जमीन तक शत्रु पर वार कर सकती हैं। दक्षिणी कोरिया का पथ पूंजीवादी विकास का रहा है, और भले ही उसके त्वरित आर्थिक विकास के लिए अमेरिका की सैनिक छतछ्राया बेहद उपयोगी है। सैमसंग, हुंडेई और एलजी जैसी कोरियाई कंपनियां भारी उद्योग, मोटरवाहन निर्माण, कंप्यूटर टैक्नोल्ॉजी और कैमरा आदि में कई पुरानी मशहूर जापानी कंपनियों को पछाड़ चुकी हैं।

दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था उत्तर कोरिया से कई गुना बड़ी है। पूर्व राष्ट्रपति पार्क के भ्रष्टाचार के आरोपों के जेल जाने के बाद मून जे इन राष्ट्रपति बने। उन्होंने सत्ता संभालते ही घोषणा की कि उत्तर कोरिया से संबंध सुधारना चाहते हैं। पर अब तक इस काम में उन्हें खास सफलता नहीं मिल सकी। इसका सबसे बड़ा कारण रहा कि चीन की शै और समर्थन उत्तर कोरिया की दुस्साहसिकता बढ़ा रहे थे। भले ही अमेरिका ने और उसके मित्रों ने उत्तर कोरिया पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे थे लेकिन इससे उसे कोई खास कष्ट नहीं हो रहा था क्योंकि उसके व्यापार का 95 प्रतिशत हिस्सा चीन के साथ आयात-निर्यात पर निर्भर है। इसी पृष्ठभूमि में ताजा-तरीन घटनाक्रम को लेकर कुछ महत्त्वपूर्ण सवाल उठ खड़े हुए हैं। इस बीच ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा कर दी है कि मई के अंत तक उत्तर कोरिया की यात्रा कर सीधे संवाद द्वारा अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव घटाने की पहल करेंगे? इस घोषणा के स्वागत में मून ने कहा है कि दूरदर्शी सोच के लिए ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। जहां तक ट्रंप का प्रश्न है तो यह पहल वह स्वार्थवश कर रहे हैं। चाहते हैं कि चीन का प्रभाव उत्तर कोरिया पर कम हो।

उन्होंने पहले ही चीन के विरुद्ध व्यापार युद्ध छेड़ने की घोषणा कर दी है। जाहिर है इससे जितना नुकसान अमेरिकी उपभोक्ताओं या कंपनियों को होगा उससे कहीं अधिक चीन को होगा क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच का व्यापार चीन के पक्ष में असंतुलित है। यह बात भी छिपी नहीं है कि किम जोंग उन भी चीन की नकेल को ढीला करने के लिए कसमसाते रहे हैं। उनका शक निराधार नहीं कि चीन अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधरने के लालच में उनकी बलि दे सकता है। परमाणु अप्रसार के मामले में चिंतित चीन ने जापान के साथ संबंधों को सामान्य करने का काम भी शुरू कर दिया है। जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, दक्षिण कोरिया ही नहीं ब्रिटेन और अटलांटिक बिरादरी के अन्य सदस्य देश भी चिंतातुर हैं कि कभी भी अमेरिका उन्हें उनके हाल पर छोड़ अति यथार्थवादी तरीके से अपने राष्ट्रहित के संवर्धन में जुट सकता है। इसीलिए मून और किम जोंग उन, दोनों ने ही परस्पर संबंध सुधारने की शुरुआत कर दी थी। कुछ ही महीने पहले सर्दियों वाले ओलंपिक खेलों में दोनों देशों के खिलाड़ियों ने एक ही टीम में हिस्सा लिया था। दक्षिण कोरिया की ऐतिहासिक यात्रा कर किम जोंग उन ने अचानक कई संभावनाओं को उद्घाटित कर दिया है। जहां ट्रंप दावा कर सकते हैं कि उनके सख्त रवैये से ही किम जोंग नरम रुख अपनाने को मजबूर हुए हैं, वहीं किम और मून कह सकते हैं कि उनका उद्देश्य ही विभाजित देश का एकीकरण है-अंतत: किम इशारा कर चुके हैं कि तनाव घटने के साथ परमाणु परीक्षण बंद कर देंगे। फिलहाल, विास करना कठिन है कि वह ट्रंप से मनोवांछित रियायतें हासिल करने के बाद यह वादा कहां तक निभाएंगे।