03-02-2017 (Important News Clippings)
To Download Click Here
Date:03-02-17
No country for artists
Hoodlums bullying Bhansali is only the latest example of the state abetting intolerance
Bhansali was shooting at the Jaigarh fort near Jaipur for his film on fabled Chittorgarh queen Padmavati. The Karni Sena hoodlums felt that he was portraying ‘their’ queen Padmavati in an unfavourable light. Hence, its outraged ‘sainiks’ felt they had the right to slap him and vandalise the set. The film director has decided now not to shoot in Rajasthan.There has been not a word of condemnation of this incident by chief minister Vasundhara Raje who is, no doubt, aware that the Rajputs are a powerful vote bank. Nor have any of the attackers been arrested. Instead, an unnecessarily contrite Bhansali has meekly clarified that his film does not contain anything that will hurt the sentiments of the Karni Sena.
The Sena was particularly angry about a so-called dream sequence in the film where Padmavati and Alauddin Khilji were to be shown romantically. Both Bhansali and the producers of Padmavati, Viacom 18 Motion Pictures, have clarified that there was no such dream sequence in the film to begin with.But matters have not ended here. Notwithstanding Bhansali’s apologetic clarifications, the Sena has asked that the name of the film be changed, and the final product subjected to a pre-release screening to obtain its clearance. Surendra Jain, general secretary of the Vishwa Hindu Parishad, has dared Bhansali to shoot his film in any other part of the country or to release his film.
Akhilesh Khandelwal, a BJP leader from Madhya Pradesh, has gone further. He has issued something akin to a fatwa, where anybody who performs the pious duty of throwing a shoe at Bhansali will be given an award of Rs 10,000. Expectedly, Union minister Giriraj Singh has jumped into the fray by saying that Padmavati was being shown in a bad light only because she was a Hindu.
The fact that stares us in the face is the near abdication of the state. Governments are mandated to maintain law and order, and to protect the citizen from criminal violence or intimidation. But, as we saw earlier in the case of the Maharashtra Navnirman Sena (MNS) threat against Karan Johar’s film Ae Dil Hai Mushkil, the state becomes a complicit spectator.MNS leader Raj Thackeray issued a firman that multiplexes showing this film will be vandalised because one of the actors, Fawad Khan, was a Pakistani. The threat was issued openly and with impunity. The Maharashtra government, instead of acting immediately against such thuggery, merely twiddled its thumbs.
Secondly, such incidents are notable for the capitulation of the victim. After being slapped around by the Karni Sena, the producers of Padmavati sent a cringing assurance to their tormentors that they would do nothing to hurt their sentiments. No criminal cases were filed or apologies sought. Instead, the best that Bhansali could offer was to say that he will not shoot in Rajasthan. Similarly, Karan Johar was happy to sit with Raj Thackeray and placate him while Devendra Fadnavis, chief minister of Maharashtra who is meant to act against those who break the law, smilingly mediated.
While the perpetrator and the victim make their unacceptable compromises, what are the rest of the people supposed to do? Wait for the next act of intimidation and watch the passive culpability of the state? This is a frightening situation. When the first violation is not stringently opposed other groups are emboldened to act similarly, if for nothing else than the disproportionate publicity they get. We saw this in the attacks against Dalits and Muslims by self-anointed gau-rakshaks or cow vigilantes, whose actions seemed too to have implicit state sanction.
Democratic empowerment is leading hitherto quiescent constituencies to question the socially powerful. History has both a conventional chronology and a subaltern perspective. In any case, no one group in the country has an absolute monopoly on historical narratives, and this is best illustrated by multiple versions of the Ramayana. There is, rightfully, a new aggression in matters of gender equality that cannot be swept away by mechanically quoting the past. Change is afoot, and among Muslims too, where many new voices refuse to kowtow to the outdated orthodoxies of mullahs.
When these new contestations take place, challenging the self-righteous hegemony of the powerful, will the state stand up for the law or align itself with the perpetrators? Will those who believe they can use violence to silence those they disagree with continue to go scot-free?The film fraternity has protested the attack against Bhansali but when, next time, they are subjected to such violent intimidation, will they fight back or tamely capitulate? One thing is certain: the reflex resort to violence by groups like the Karni Sena, emboldened by the cynical collusion of the state, seriously impairs India’s democratic credentials.
Date:03-02-17
Budget 2017
A welcome policy shift in education
This is a major shift.
This is the first time that the Budget has outlined a transitioning of the government’s role as providers of education to enablers of learning.From creating islands of excellence, the focus is moving to improving the general levels of educational outcomes, for which annual learning assessment for schools would be deployed.An expansion of the periodic learning outcome assessments undertaken by the NCERT over the past few years for classes III, V and X would be the logical next step. Annual assessments will help teachers, schools, policy planners, and curriculum developers to make the requisite changes.
The government’s acknowledgment of the need for flexibility and local innovation to improve outcomes is also welcome. The proposed Innovation Fund for Secondary Education is a good initiative and should be so designed as to incentivise teachers and schools to transcend textbook learning and avoid any new bureaucratic boondoggle.
The proposed National Testing Agency for entrance to higher education institutes will help improve standards across the spectrum of higher secondary schools.The promise of greater autonomy to higher education institutes based on academic outcomes completes the loop. The focus on outcome will give a fillip to innovation and research.The focus now must move to the difficult task of implementation, evaluation and recalibration of measures that will improve the educational experience of all.
सही आर्थिक दिशा का एजेंडा
किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक आम बजट देश में बड़े राजनीतिक सुधार की राह तैयार करेगा। इस बजट ने देश की भावी आर्थिक तस्वीर की झलक तो दिखाई ही है, यह आश्वासन भी दिया है कि राजनीतिक सुधारों का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में यह एलान किया कि अब राजनीतिक दल दो हजार रुपये से अधिक की राशि अनाम स्नोत के रूप में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पहले यह सीमा बीस हजार रुपये थी।
वाकई जेटली ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। निर्वाचन आयोग ने भी हाल में इसी तरह का विचार व्यक्त किया था और खुद प्रधानमंत्री ने राजनीतिक सुधारों पर बल देते हुए पिछले दिनों कई बार यह कहा कि हमें राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। सुधार की इस पहल पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया देखने लायक होगी। ज्यादातर दल अभी तक खुद को मिलने वाले चंदों को पारदर्शी बनाने की हर पहल का विरोध करते रहे हैं, लेकिन अब जब पूरा देश कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है तब यह आवश्यक है कि राजनीतिक दल भी अपने तौर-तरीके सुधारें। नई पहल के रूप में यह कहा गया है कि रिजर्व बैंक राजनीतिक दलों के लिए बांड जारी करेगा। यह सोच किस तरह आकार लेती है, इसके बारे में फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है।
आर्थिक सर्वे के आधार पर विशेषज्ञ यह मान रहे थे कि मोदी सरकार इस आम बजट में कुछ ऐसे कदम उठा सकती है जो आम जनता को लोक-लुभावन प्रतीत हों, लेकिन वित्तमंत्री ने अपने बजट में ऐसी कोई झलक नहीं दिखाई कि वह लोक-लुभावन बजट पेश करना चाहते हैं। इसके बजाय उन्होंने सुधारों को प्राथमिकता दी और यह साबित किया कि देश को सही आर्थिक दिशा में ले जाना ही उनका एजेंडा है। आयकर में राहत का फैसला नोटबंदी से परेशान जनता को कुछ मदद पहुंचाने के इरादे से किया गया। इसे लोक-लुभावन कदम नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसके आसार पहले से थे कि नोटबंदी के बाद सरकार आयकर के संदर्भ में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। बजट के संदर्भ में अब तमाम समीक्षाएं होंगी, लेकिन मेरी निगाह में यह एक क्रांतिकारी बजट है, जो बड़े बदलाव का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के कुछ कारण हैं। एक कारण तो राजनीतिक फंडिंग में साफ-सफाई है ही, रोजगार के सृजन पर सरकार का जोर और कृषि तथा गांव की अर्थव्यवस्था पर नए सिरे से ध्यान देना है। गांव, कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में बजट का आवंटन करीब पच्चीस प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।
देश की आर्थिक बुनियाद को और अधिक मजबूत करने के लिए यह आवश्यक था। अगर सब कुछ सही तरह हुआ तो विकास दर की रफ्तार घटने की आशंका का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बुनियादी ढांचे में निवेश में करीब पच्चीस प्रतिशत की वृद्धि विकास दर को तेज करने के लिए आवश्यक है। सरकार ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है कि वह इन आशंकाओं को समाप्त करना चाहती है कि नोटबंदी के फलस्वरूप भारत की विकास दर में कमी आ सकती है। नोटबंदी का तात्कालिक असर तो है, लेकिन अगर सरकार बुनियादी ढांचे में खर्च बढ़ाती है तो न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि विकास की रफ्तार भी तेज होगी। रोजगार के अवसर बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता में है, इसकी झलक आर्थिक सर्वेक्षण से भी मिली है और आम बजट से भी। समस्या यह है कि अभी सरकारी खर्च ही बढ़ने की बात है। सवाल यह है कि इसमें निजी क्षेत्र की कितनी मदद ली जाती है। यह गौर करने लायक है कि जहां चीन में बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं में पीपीपी मॉडल यानी सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 45 प्रतिशत तक है वहीं भारत में यह मुश्किल से तीस प्रतिशत है। निजी क्षेत्र को निवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए यह जरूरी है कि उपयुक्त माहौल बने। सरकार निजी क्षेत्र के निजी निवेशकों को उत्साहित करना चाहती है, लेकिन उसने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो लोग आर्थिक घपलेबाजी कर इधर-उधर हो जाते हैं वे बच न पाएं। इसके लिए वित्तमंत्री ने ऐसे लोगों की संपत्ति की जब्ती का कानून लाने का वादा किया है। यह भी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा संदेश है।
बजट में मोदी सरकार की एक और बड़ी पहल कम लागत वाली आवासीय परियोजनाओं को बुनियादी क्षेत्र में शामिल करना है। सरकार की इस पहल से देश के आम लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने का संकल्प भी साकार होगा और इसके साथ ही बुनियादी क्षेत्र को भी बल मिलेगा। इसी तरह वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पचास करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली छोटी कंपनियों के लिए टैक्स को घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया है। माना जा रहा है कि इससे देश की करीब 95 प्रतिशत कंपनियां सीधे लाभान्वित होंगी। अर्थव्यवस्था के बुनियादी क्षेत्र में जोर के साथ यह कदम बड़े पैमाने पर रोजगार बढ़ाने में सहायक बनना चाहिए। हर बार आम बजट में काफी कुछ एक जैसा होता है। इस बार भी है। मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयों पर खर्च में थोड़ा-बहुत हेर-फेर, लेकिन हर बजट सरकार की आर्थिक दिशा के संदर्भ में सोच का संकेतक होता है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि वित्तमंत्री अरुण जेटली ने यह भरोसा जताया है कि विमुद्रीकरण के बाद देश की आर्थिक स्थिति नए सिरे से उभरेगी। उनके इस भरोसे का एक आधार वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी पर शीघ्र अमल होने की उम्मीद भी है।
जीएसटी की जमीन लगभग तैयार हो गई है। नि:संदेह सरकार ने देश की आर्थिक दिशा को और अधिक स्पष्ट करने के लिए आम बजट के रूप में मिले अवसर का भरपूर लाभ उठाया है। अब उसके पास एक और पूर्ण बजट प्रस्तुत करने का अवसर अगले साल मिलेगा। माना जा रहा है कि तब सरकार कुछ लोक-लुभावन कदम भी उठा सकती है, क्योंकि उसके बाद तो अगले आम चुनाव की नौबत ही आनी है। जो भी हो, बजट के संदर्भ में समग्र विश्लेषण धीरे-धीरे ही होता है और खासकर यह देखते हुए कि वित्तमंत्री ने जो प्रस्ताव दिए हैं उन पर अमल के लिए किस तरह का तंत्र कायम किया जाता है। इस बजट में फिलहाल यह कमी नजर आ रही है कि बैंकों के बिना वसूली वाले कर्जों के संदर्भ में कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई है। सरकारी बैंकोें के लिए यह एक बड़ी समस्या है और उम्मीद की जा रही थी कि इसके बारे में कोई स्पष्ट घोषणा की जाएगी। सरकार इस पर जरूर राहत महसूस कर सकती है कि वह राजकोषीय घाटे को तीन प्रतिशत के लक्ष्य के पास पहुंचती नजर आ रही है। फिलहाल वित्तमंत्री ने बजट में इसके 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है और यह भरोसा दिलाया है कि अगले साल तीन प्रतिशत का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।
[ लेखक लार्ड मेघनाद देसाई, प्रख्यात आर्थिक विशेषज्ञ और एमडी एकेडमी ऑफ इकोनॉमी के संस्थापक हैं ]
कठिन समय का उत्तम बजट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए संसद में पेश बजट को उत्तम बजट कहा है। मुझे भी यह उत्तम बजट ही लगता है, क्योंकि एक तो इसकी दिशा सही है, दूसरे अर्थव्यवस्था की रफ्तार में वृद्धि की जो उम्मीद थी, उसकी कोशिश इस बजट में दिखाई देती है।
सबसे पहले हमें उन हालात को देखना होगा, जिनके बीच यह बजट पेश किया गया है। एक तो विश्व बाजार में गैस और कच्चे तेल की कीमतेंं फिर से बढ़ने लगी हैं। यह एक ऐसा रुझान है, जिसका असर बाजार पर हमेशा ही नकारात्मक पड़ता है। दूसरी तरफ, अमेरिका में फेडरल ब्याज दर बढ़ रही है, वह भी उस समय, जब रिजर्व बैंक पर दबाव है कि वह ब्याज दर घटाए। अगर फेडरल ब्याज दर बढ़ती है और हमारे यहां ब्याज दर घटती है, तो पूंजी का प्रवाह देश से बाहर की ओर होने लगेगा। यह ऐसी कठिनाई है, जिसका हमें ध्यान रखना होगा। एक और समस्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियों की वजह से पैदा हो रही है। इससे सॉफ्टवेयर उद्योग सहित कई उद्योगों का मुनाफा कम होगा। साथ ही, इससे विदेश में रह रहे भारतीयों द्वारा देश में भेजी जा रही अपनी कमाई में कमी आएगी। अभी तक उदारवादी अर्थव्यवस्था के बारे में हमने सीखा है कि आपको जहां जैसे सस्ता पड़ रहा है, अपनी उत्पादन इकाई लगाएं। पर अब उल्टा हो रहा है। कहा जा रहा है कि जो बनाना है, देश में बनाएं और यहीं बेचें। घरेलू स्तर पर एक समस्या नोटबंदी से पैदा हुई मंदी वाली स्थितियों को लेकर थी। वित्त मंत्री को बजट बनाते समय इन सारी स्थितियों का मुकाबला करना था, जिनमें वह काफी हद तक कामयाब रहे हैं।
सबसे पहले कृषि क्षेत्र को लेते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि वह अगले पांच साल में किसानों की आमदनी को दोगुना करना चाहती है। बजट से साफ है कि उसने इस दिशा में बढ़ना शुरू कर दिया है। किसानों को कर्ज देने का अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। इससे वे किसान भी इस तक पहुंच पाएंगे, जिन्हें अभी तक संस्थागत कर्ज नहीं मिल पाता था और वे अनौपचारिक क्षेत्र से महंगा कर्ज लेने को मजबूर थे। साथ ही कांटे्रक्ट फार्मिंग पर एक आधुनिक कानून बनाने की बात भी बजट में की गई है। ऐसा हुआ, तो कृषि उपज का बड़ा हिस्सा, जो बर्बाद हो जाता है, उसे बचाया जा सकेगा। एक और चीज है कि मनरेगा के लिए प्रावधान बढ़ा दिया गया है।
बजट में शिक्षा को रोजगारपरक बनाने की बात कही गई है। इसके लिए देश भर में 600 कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। इसके साथ ही बजट में यह भी स्वीकार किया गया है कि श्रम कानूनों को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। यह बात भले ही सभी स्वीकार करते रहे हों, लेकिन पहली बार यह कहा गया है कि श्रम कानूनों को कानूनी रूप से तर्कसंगत बनाया जाएगा।
यह पहला बजट है, जिसमें रेल बजट को भी उसी का हिस्सा बनाया गया है। और इसी में हमें पता चला कि रेलवे का 1.31 लाख करोड़ रुपये का जो कुल खर्च है, उसमें 55 हजार करोड़ रुपये उसे केंद्र सरकार से ही मिलते हैं। इसके बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि फिर रेलवे खुद क्या करता है? साथ ही बजट में यात्रियों की सुरक्षा और टैरिफ कंपटीटिवनेस की बात की गई है। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि यातायात के नए विकल्प सामाने आ रहे हैं, एयरलाइंस अपने किराये लगातार घटा रही हैं। ऐसे में, रेलवे को स्पद्र्धा का भी ध्यान रखना होगा। इसी के साथ निजी-सार्वजनिक सहभागिता की बात भी की गई है। इस तरह के प्रयोग पहले भी हुए हैं, पर दिक्कत यह रही कि इसमें विवादों के निपटारे का भरोसेमंद प्रावधान नहीं रखा गया। अब सरकार ने इसके लिए कानून बनाने की बात की है, जो इस समस्या को कमोबेश खत्म कर सकता है।
टेलीकॉम क्षेत्र में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि देश में ग्राम पंचायतों की संख्या इसकी तकरीबन दोगुनी है। जरूरी यह है कि इसमें निजी क्षेत्र की भी मदद ली जाए। मेरा सुझाव यह है कि जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय ग्रामीण सड़क योजना के लिए सेस का सहारा लिया गया था, वही तरीका इसके लिए भी अपनाया जा सकता है।
बजट में स्ट्रैटजिक क्रूड रिजर्व की जो बात की गई है, वह काफी महत्वपूर्ण है। यह बहुत जरूरी है, खासकर तेल की कीमतें बढ़ने की जो आशंका है, उसे देखते हुए। ऐसा भंडार बफर का काम कर सकता है और यह हमें तेज मूल्य-वृद्धि के झटके से बचा सकता है।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बारे में सरकार का फैसला भी काफी अहमियत रखता है। इस साल के लिए 72 हजार करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य था, पर यह लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहा। इसका बड़ा कारण है कि कंपनियों के शेयरों के बाजार मूल्य को समझना कठिन होता है। अब सरकार ने तय किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की हर कंपनी को बाजार में सूचीबद्ध करना होगा, जिससे हमें उन कंपनियों का वास्तविक मूल्य पता पड़ सकेगा।
सरकार के हाउसिंग पैकेज की बाजार में काफी सराहना हुई है। इसकी वजह से सुस्त पडे़ हाउसिंग क्षेत्र में जान लौटने की उम्मीद है। खासकर कम आयवर्ग के लिए बनने वाले मकानों के मामले में। शेयर बाजार में बजट के बाद जो उछाल दिखाई दिया है, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है। मंझोले और छोटे उद्योगों को कंपनी कर में पांच फीसदी की राहत देना भी काफी महत्वपूर्ण कदम है। देश का 97 फीसदी औद्योगिक उत्पादन इन्हीं कंपनियों में होता है। फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट बोर्ड को खत्म करके एक तरह से सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर कोई पाबंदी नहीं है। मगर सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए एक हजार करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया है, वह पर्याप्त नहीं है।
बजट की एक और बात यह है कि इसमें मेरी अध्यक्षता वाली फिस्कल रिस्पॉन्सिबलिटी ऐंड बजट मैनेजमेंट यानी एफआरबीएम समिति का जिक्र भी हुआ और इसकी सिफारिशें मानने की बात भी। समिति की सिफारिश थी कि वित्तीय घाटे की बजाय मुख्य ध्यान ऋण और जीडीपी अनुपात पर दिया जाना चाहिए, जो 60 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वित्त मंत्री ने भविष्य में इसी पद्धति को अपनाने की बात की है। फिलहाल वित्तीय घाटा 3.2 फीसदी रहेगा, जो अगले साल तीन फीसदी तक आ जाएगा। मुद्रास्फीति काबू में है और इसलिए यह कहा जा सकता है कि देश की अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल मजबूत हैं। इसके चलते हमारी विकास दर काफी तेजी से बढे़गी।
एन के सिंह, पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय सचिव,(ये लेखक के अपने विचार हैं)