02-11-2018 (Important News Clippings)
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Date:02-11-18
Nuclear Button
Government can counsel urgency to RBI – but it must forego Section 7
TOI Editorials
Reports indicating that government made a reference to Section 7 of the RBI Act – a provision never used till date owing to successive governments respecting central bank autonomy – while seeking the easing of lending norms and more liquidity for NBFCs, are cause for worry. It is the equivalent of the treacherous use of Article 356 of the Constitution by the Centre to dismiss democratically elected governments in states. Misuse of Article 356 vitiated India’s federal structure until Supreme Court intervention capped the damage. But no similar safety net exists when intrusions on RBI autonomy go horribly wrong.
Look at Turkey where the all-powerful President Recep Tayyip Erdogan was chastened by a run on the Turkish lira after his onslaught on the central bank wasn’t taken well by financial markets. Governments look to quickly accelerate growth – especially before elections – but this can come at the cost of long-term macroeconomic stability. A car fitted with accelerator but no brakes is liable to crash, and it is RBI’s job to provide the braking mechanism to restrain the government.
Section 7 is a nuclear option never used before, and there is no financial emergency justifying its use now. India is lucky to have had eminently capable economists helming RBI since the 1991 reforms, upto and including present day incumbent Urjit Patel. Rather than bringing heavy pressure to bear on Patel and triggering his resignation – thereby spooking markets and negating all the perception benefits of climbing 23 ranks in the World Bank’s ease of doing business rankings – what the government, and finance minister Arun Jaitley, should really be doing is to tell investors that India has an independent central bank which curbs inflation and assures macroeconomic stability, which is why they ought to put their money on India.
Date:02-11-18
Good Business
World Bank gives India a ranking boost – and indicates how much remains to be done
TOI Editorials
In an achievement that boosts the Modi government and more importantly increases India’s attractiveness for investors, the country has been placed 77 in World Bank’s global ease of doing business ranking this year. This amounts to a cheerworthy 65 rank leap since 2014. Of the 10 metrics tracked for this ranking, India improved on six this year. A closer look at the data gives both a sense of the areas of great potential for improvement, and the challenges therein. For these rankings World Bank surveys 190 countries. Over the last four years, on the ease of getting an electricity connection, India has climbed from rank 137 to 24.
Likewise there has been an impressive leap from rank 184 to 52 on construction permits. On starting a business, the country now stands at 137, a 21 rank gain. On trading across borders India is now placed at 80, up from 146 a year ago on the basis of reducing the time and cost of importing and exporting, through measures like digitalisation and upgrading of port infrastructure.
But reality check: Against a backdrop of an escalating trade war between the US and China it is countries like Indonesia, Vietnam and the Philippines that seem to be walking away with the trade diversion gains, as a policy of pushing up import tariffs has been undermining India’s attractiveness. Since modern trade is built upon the exchange of intermediate goods across international supply chains, protecting one industry via import tariffs tends to damage others, increasing cost if not difficulty of doing business.
A district-level ease of doing business rankings is in the works and that will help counteract one notable limitation of the World Bank survey, that it is based on feedback from just Mumbai and Delhi. Also, if India is racing ahead so are its competitors. If India advanced 23 places this year, China has shot up 32 places to be among the global top 50 and rub shoulders with OECD nations. China is India’s large Asian neighbour which uses its outsized economic heft to block India’s rise – hence China is the competitor India must benchmark itself against. Put another way, Prime Minister Narendra Modi declared India’s goal to be to break into the top 50. That’s where India must head, for which there is much scope for reform.
Ease of Doing Biz Rises In the States
India’s big stride forward must boost reform
ET Editorials
It is commendable that India’s position in the World Bank’s global ease of doing business rankings for 2019 has pole-vaulted 23 places to 77 (among 190 nations). Just as noteworthy is the deepening reforms momentum surveyed regionally, with Ludhiana, Hyderabad and Bhubaneswar placed in the top three places in the national ranking, much ahead of either Delhi or Mumbai. In a couple of years, India’s rank has gone up 53 places in a businesslike manner.
The much-improved ranking would improve investor sentiments and should better coagulate funds on the ground. There has been much improvement in such parameters as ‘Trading across borders’, ‘Dealing with construction permits’ and ‘Getting electricity’. This has been backed by structural reforms like the goods and services tax regime and Bankruptcy Code. However, when it comes to such parameters like ‘Registering property’, India’s position is a lowly 166. On ‘Enforcing contracts’, we are ranked 163rd. A poor 137th on ‘Starting a Business’, and 108th on ‘Resolving insolvency’.
It suggests huge potential for further raising India’s ranking with focused policy attention. The way forward is to leverage information technology for registering property with transparency, ease and rationalised stamp duty. Similarly, speedy enforcement of contracts calls for specialised commercial courts, electronic case management and purposeful fast-tracking of smaller claims. Streamlining the procedure for starting a business needs priority.
It is true that India’s rankings focus on just the two cities of Mumbai and Delhi, which nevertheless can give a good inkling of the reforms underway nationally. More important, the regional rankings provide much scope for walking the talk on reforms in the states. And in the national list of ease of doing business, New Delhi (ranked 6th) or Mumbai (10th) are placed much lower in the pecking order. It shows that healthy competition between states for investments and project proposals can improve the overall ease of doing business nationally.
आर्थिक स्थिति की काली घटाओं में बिजली की कौंध
संपादकीय
भारत की चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थिति की काली घटाओं के बीच विश्व बैंक की बिज़नेस करने में आसानी संबंधी रिपोर्ट बिजली की तरह कौंधी है। भारत ने 23 पायदान छलांग लगाकर न सिर्फ मोदी सरकार को नया हौंसला दिया है बल्कि पूरे देश में खुशी की लहर पैदा की है। मुद्रा की कमजोरी, चालू खाते के बढ़ते घाटे और वित्तीय बाजार की खराब स्थिति के बीच विश्व बैंक ने दुनिया के 190 देशों में व्यवसाय करने में आसानी संबंधी जो रिपोर्ट जारी की है उसमें दो वर्षों में भारत ने 53 पायदान की छलांग लगाई है। जिन दस मानकों के आधार पर यह आकलन किया जाता है उसमें भारत ने छह मानकों में सुधार किया है। निर्माण के लिए परमिट पाना आसान हुआ है, माल का इधर से उधर ले जाना सरल हुआ है। बिजली का कनेक्शन पाना भी काफी आसान हो गया है। इसी के साथ अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा भी सुदृढ़ हुई है। अब दुनिया के 190 देशों में भारत 77वें स्थान पर पहुंच गया है। अगर 2014 के 142 पायदान वाले मानक को देखा जाए तो अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल में एनडीए सरकार ने भारी सुधार किया है।
हालांकि, अभी जिन मानकों पर देश में स्थिति खराब है वे हैं संपत्ति का पंजीकरण होना। देश में संपत्ति के पंजीकरण के हालात बिगड़े हैं। अगर एक साल पहले संपत्ति के पंजीकरण में भारत 121वें पायदान पर था तो अब वह 166वें स्थान पर चला गया है। विश्व बैंक का यह आकलन एक मानक आकलन है और इससे देश में एक प्रकार का उत्साह आएगा और तेल के दाम बढ़ने और मुद्रा के पतन के साथ जो निराशा छाई हुई थी वह कम होगी। इसके बावजूद इन मानकों को जीएसटी, नोटबंदी और रिश्वतखोरी से हुई परेशानियों की कसौटी पर कसना जरूरी है। रिश्वत लेने-देने में भारत की स्थिति दुनिया के सफल और विकसित देशों से बहुत पीछे है। जीएसटी से व्यापारी परेशानी में हैं इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छी बात यह है कि भारत-चीन दो ऐसे देश हैं जहां व्यावसायिक माहौल में तेजी से सुधार हो रहा है और इससे तनाव की आशंकाएं घटती हैं। बिज़नेस की आसानी वाले देशों में अगर न्यूजीलैंड, सिंगापुर और डेनमार्क शीर्ष पर हैं तो हमें उनकी स्थितियों का भी आकलन करना होगा। साथ ही इस छलांग पर इतराने की बजाय इसे स्थायी बनाने और इसमें सुधार का प्रयास जारी रहना चाहिए।
सरकार-रिजर्व बैंक की रस्साकशी
विवेक कौल, (लेखक अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने ईजी मनी ट्रायोलॉजी लिखी है)
भारतीय रिजर्व बैंकऔर भारत सरकार के बीच चल रही रस्साकशी धीरे-धीरे बाहर आ रही है। सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच थोड़ा-बहुत टकराव सिस्टम के लिए अच्छा होता है। मसलन, हर सरकार यह चाहती है कि ब्याज दरें कम से कम हों क्योंकि कम ब्याज दरों पर लोग जमकर कर्ज लेंगे और इससे अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी, लेकिन सरकारें यह जरूरी बात या तो भूल जाती हैं या फिर उसकी अनदेखी करती हैं कि ब्याज दरों पर केवल कर्ज नहीं लिया जाता। ब्याज दरों को देखकर लोग पैसा बचाते भी हैं। इसीलिए केंद्रीय बैंक इन दरों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। यह काफी कठिन काम है, क्योंकि सरकार की ओर से हमेशा यह दबाव होता है कि ब्याज दरें कम रखी जाएं। करीब 19 साल तक अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन रहे एलन ग्रीनस्पैन ने कहा था कि मुझे याद नहीं, जब राजनीतिक क्षेत्र से किसी ने कहा हो कि हमें दरें बढ़ाने की जरूरत है। पिछले कई सालों से हमारे सरकारी बैंक डूबे कर्ज के संकट से जूझ रहे हैं। रिजर्व बैंकने इस संकट से जूझ रहे 11 सरकारी बैंकों को प्रिवेंटिव करेक्टिव एक्शन ढांचे के तहत रखा है। सरकार का मानना है कि इसकी वजह से बैंकठीक तरह से कर्ज नहीं दे पा रहे हैं।
क्या यह सही है? अगर हम गैर-खाद्य ऋण (नॉन-फूड क्रेडिट) के आंकड़े देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। भारतीय बैंक, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और राज्य सरकारें खरीद एजेंसियों को कर्ज देती हैं, ताकि वे किसानों से धान और गेहूं सीधे खरीद सकें। जब इस कर्ज को कुल ऋण से घटाया जाता है तो गैर-खाद्य ऋण बचता है। अगर इस वर्ष 12 अक्टूबर तक का साप्ताहिक गैर-खाद्य ऋण का डाटा देखें तो यह करीब 14.5 फीसदी अधिक रहा। अगर पिछले दो साल का डाटा देखें तो गैर-खाद्य ऋण में यह सबसे उच्चतम वृद्धि रही। अब अगर बैंक कर्ज दे रहे हैं तो सरकार क्या चाहती है? इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि आखिर सरकार गैर-खाद्य ऋण में वृद्धि से खुश क्यों नहीं है? इसके लिए डाटा को थोड़े विस्तार से देखने की जरूरत होगी। अगर इस साल अगस्त 30 तक का डाटा देखें तो पाएंगे कि गैर खाद्य ऋण करीब 14.2 प्रतिशत बढ़ा। खुदरा ऋण करीब 18.2 प्रतिशत बढ़ा था। सेवाओं को दिया हुआ ऋण 26.7 प्रतिशत बढ़ा। कृषि कर्ज करीब 12.4 प्रतिशत बढ़ा, परंतु उद्योगों को दिया जाने वाला कर्ज सिर्फ 1.95 प्रतिशत बढ़ा। इसमें भी छोटे उद्योगों को दिया जाने वाला कर्ज 2.6 फीसदी ही बढ़ा। चूंकि बैंकों का करीब तीन चौथाई डूबा कर्ज उद्योगों की वजह से है और इसीलिए वे उद्योगों को कर्ज देने से कतरा रहे हैं। लगता है, दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंककर पी रहा है।
पिछले कुछ सालों में निजी बैंकों ने सरकारी बैंकों से कहीं अधिक कर्ज दिया है, जबकि माना यह जाता है कि निजी बैंक उद्योगों को कर्ज देने से कतराते हैं। सरकार चाहती है कि जिन 11 सरकारी बैंकों को पीसीए के तहत रखा गया है, उन्हें और कर्ज देने की इजाजत मिले। अगर इस वर्ष मार्च 31 तक सरकारी बैंकों का कुल कर्ज देखें तो इन 11 बैंकों का करीब 27 प्रतिशत हिस्सा बनता है। बाकी 73 प्रतिशत उन 10 सरकारी बैंकों द्वारा दिया गया, जो पीसीए के दायरे में नहीं हैं। ये 10 बैंक सरकार के कुल 21 बैंकों में से कुछ बेहतर स्थिति में हैं। अगर सरकार चाहती है कि सरकारी बैंक छोटे उद्योगों को कर्ज दें तो यह काम ये 10 बैंक क्यों नहीं कर सकते? इन 11 बैंकों को पीसीए में इसलिए डाला गया है, ताकि उन्हें स्वस्थ होने का मौका मिल सके। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने हाल में कहा कि पीसीए के दायरे वाले बैंक अपनी बैलेंस शीट की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने में लगे हैं। इसलिए वे पूरा ध्यान गैर-जोखिम वाले क्षेत्रों को कर्ज देने और गवर्मेंट सिक्योरिटीज पर केंद्रित कर रहे हैं। पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता पीसीए वाले बैंकों में करदाताओं के नुकसान को बचाना और उनकी पूंजी की क्षति को रोकना है। इसलिए वित्तीय रूप से कमजोर बैंकों से निपटने का पीसीए का तरीका जारी रहना चाहिए। सुधार की प्रक्रिया में किसी भी तरह की ढिलाई हानिकारक होगी।
ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार आतंरिक रूप से यह मान रही है कि नोटबंदी और जीएसटी के खराब क्रियान्वयन से छोटे उद्योगों का नुकसान हुआ है। चूंकि इसका बुरा असर आम चुनाव पर भी पड़ सकता है, इसीलिए सरकार चाहती है कि सरकारी बैंक आने वाले महीनों में छोटे उद्योगों को जमकर कर्ज दें। केंद्रीय बैंक और केंद्र सरकार में रस्साकशी का एक कारण यह भी है कि रिजर्व बैंक अपने कामकाज से जो लाभ कमाता है, उसका एक बड़ा हिस्सा सरकार को हर साल लाभांश (डिविडेंड) के रूप में देता है। कुछ हिस्सा कंटिंजेंसी फंड में चला जाता है। इससे सरकार को मिलने वाला लाभांश कम हो जाता है। सरकार चाहती है कि रिजर्व बैंक अपना अधिक से अधिक लाभ और हो सके तो पूरा, लाभांश के रूप में उसे दे। रिजर्व बैंक का मानना है कि अभी उसकी बैलेंस शीट को और भी मजबूत बनाने की जरूरत है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कई बार कहा है कि सरकार को राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने का भरोसा है। सरकार का खर्च उसकी कमाई से कहीं अधिक होता है और इसी अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है।
अगर डाटा देखें तो ऐसा नहीं लगता। अप्रैल से सितंबर 2018 तक करीब 2.15 लाख करोड़ रुपए का सेंट्रल जीएसटी सरकार के पास जमा हुआ। पूरे वित्तीय वर्ष का लक्ष्य करीब 6.04 लाख करोड़ रुपए है। यह लक्ष्य पूरा होता दिखाई नहीं देता। इसके अलावा शेयर बाजार के गिरने की वजह से विनिवेश का 80,000 करोड़ का लक्ष्य भी पूरा होता दिखाई नहीं देता। अप्रैल से सितंबर 2018 के बीच राजकोषीय घाटा अपने सालाना लक्ष्य के 95 फीसदी तक पहुंच गया था। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार अभी किसी तरह अपनी कमाई बढ़ाने पर उतारू है। इसीलिए उसकी नजर रिजर्व बैंक के कंटिंजेंसी फंड पर भी है। वह चाहती है कि केंद्रीय बैंक सरकार को एक अंतरिम लाभांश भी दे। रिजर्व बैंक का उपयोग करके सरकारी दायित्वों को पूरा करना सकारात्मक नहीं। एक साल के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक ऐसे फंड का इस्तेमाल करना सही नहीं, जिसे बनाने में कई वर्ष लगे हों। सार्वजनिक रूप से भले ही सरकार यह कहे कि उसे राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने का भरोसा है, पर वह यह जानती है कि शायद ऐसा न होने पाए। अप्रैल से जून की तिमाही में अर्थव्यवस्था 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी और 2018-2019 में यह उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहेगी। यह विश्व में किसी भी बड़े देश के लिए सबसे तेज बढ़ोतरी होगी। ऐसे में सरकार के लिए उतावलापन दिखाना ठीक नहीं है।
बिजनस रैंकिंग में भारत की छलांग
अमिताभ कांत
कारोबारी मोर्चे पर छोटे एवं मझोले उद्योगों के प्रदर्शन और इससे संबंधित 10 पैमानों के आधार पर विश्व बैंक हर साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबारी सुगमता रिपोर्ट जारी करता है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य रखा था कि देश को कारोबारी सुगमता की सूची वाले शीर्ष 50 देशों में शामिल कराना है। तब भारत 189 देशों की सूची में 142वें स्थान पर था। ब्रिस देशों में वह अंतिम पायदान पर तो आठ दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में छठे स्थान पर था। विश्व बैंक की 2019 की इस सूची में भारत 77वें स्थान पर है। दक्षिण एशियाई देशों में उसे सबसे ऊंची रैंकिंग मिली है। पिछले तीन वर्षों में भारत ने इसमें 65 पायदान की छलांग लगाई है। भारत के आकार और जटिलता वाले कुछ ही देशों को ऐसी सफलता मिली है। इस सूचकांक में सुधार ‘मेक इन इंडिया के लिए इसलिए बेहद महत्वपूर्ण, योंकि व्यापार के लिए माहौल बनाने में धारणा का अहम योगदान होता है। इसके लिए लागू किए गए सुधार दर्शाते हैं कि हमने व्यापार के लिए स्वयं को खोला है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में शीर्ष सुधारकों को दर्शाया गया है और निजी क्षेत्र के जानकारों की प्रतिक्रिया से ही रैंकिंग तैयार हुई है।
आज देश बिजली, छोटे निवेशकों के संरक्षण और ऋण सुविधा के पैमाने पर शीर्ष 25 देशों में शामिल हो गया है। इसी तरह निर्माण परमिट और विदेशी व्यापार के मामले में चोटी के 80 देशों में से एक है। यह बड़ी उपलधि रातोंरात हासिल नहीं हुई है। इसके पीछे कई एजेंसियों की चार वर्षों की कड़ी मेहनत है जिससे ऐसा सुधारवादी माहौल बना है। कारोबारी सुगमता सूचकांक में उछाल केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के विभिन्न विभागों के सतत प्रयासों का परिणाम है। सुधार की मानसिकता और दृष्टि में परिवर्तन से हमें यह सफलता हासिल हुई है। यह इसलिए और भी महत्वपूर्ण है कि इससे हम और सुधारवादी कदम उठाने के लिए प्रेरित होंगे। भावी सुधार इस बात पर निर्भर करेंगे कि हम उन संकेतकों में सुधार कर पाते हैं या नहीं जिनमें हम अब भी पिछड़े हैं। कारोबारी सुगमता के सभी संकेतकों में से संविदा प्रवर्तन और संपत्ति पंजीकरण में सुधार सबसे जटिल हैं। फिर भी कुछ प्रयास हुए हैं। जैसे-केंद्र सरकार ने कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग अधिनियम, 2015 में संशोधन किया है। इसी तरह दिल्ली और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण और पंजीकरण तथा यूटेशन का ऑनलाइन समाधान तैयार करने में भारी निवेश किया है। ये सभी प्रयास सही दिशा में केवल पहले कदम के तौर पर हैं।
Date:02-11-18
सरदार प्रतिमा के सबक
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सरदार सरोवर बांध परियोजना के निकट देश की स्वतंत्रता के नायकों में से एक वल्लभभाई पटेल की विशालकाय प्रतिमा का अनावरण किया। सरकार का कहना है कि 182 मीटर ऊंची विश्व की सबसे ऊंची यह प्रतिमा पटेल के उन प्रयासों के स्मरण में बनाई गई है जो उन्होंने स्वतंत्रता के तत्काल बाद अनेक प्रांतों और ब्रिटिश रियासतों में बंटे भारत को एकजुट कर एक देश तैयार करने के लिए किए थे। यही वजह है कि इसे ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ (एकता की प्रतिमा) नाम दिया गया है। इसमें दो राय नहीं कि पटेल की विरासत पर काफी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। आधिकारिक इतिहासकारों ने लंबे समय तक उनके योगदान को सीमित करके दिखाया। उस दृष्टि से देखें तो यह इतिहास में सुधार का अत्यंत उत्कृष्ट प्रयास है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। फिर भी इस परियोजना को लेकर कुछ चिंताएं हैं।
इसकी लागत करीब 3,000 करोड़ रुपये है। यह दलील देना कठिन है कि नकदी के संकट से जूझ रही सरकार के लिए यह सबसे अहम प्राथमिकता है। सरकार कहेगी कि यह परियोजना पर्यटन के जरिये काफी राजस्व जुटाने में सक्षम है। परंतु यह भी कहा जा सकता है कि इस प्रतिमा पर व्यय की गई राशि की सहायता से उच्च शिक्षा के कई आधुनिक संस्थानों का वित्त पोषण किया जा सकता था या कई हजार एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई की जा सकती थी। इसमें कोई संशय नहीं है कि पटेल भी होते तो वह ऐसा ही कोई प्रयोग चुनते। इसे विवादास्पद सरदार सरोवर परियोजना के निकट बनाया जाना भी उन चिंताओं को स्वर देता है। इस परियोजना पर आरोप हैं कि इसमें विस्थापित अनुसूचित जनजाति के लोगों का उचित पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन नहीं हो सका है। यह भी सच है कि सरकार ने पूरी लागत का बोझ खुद नहीं उठाया। परंतु इसमें भी दिक्कत है। करीब 10 फीसदी धनराशि विभिन्न सरकारी उपक्रमों के कारोबारी सामाजिक उत्तरदायित्व के बजट से आई। क्या तेल क्षेत्र की सरकारी कंपनियों ने वाकई अपनी नकदी ऐसे काम में खर्च की होती? क्या यह सरकार द्वारा कंपनियों पर दबाव बनाकर अपनी रुचि के भारी-भरकम काम में धन खर्च कराने का एक और उदाहरण नहीं है? क्या इससे प्रतिमा निर्माण की प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी? महाराष्ट्र में शिवाजी की इससे भी ऊंची प्रतिमा की योजना बन चुकी है।
बहरहाल जितने बड़े पैमाने पर यह उपलब्धि हासिल की गई उसकी सराहना होनी चाहिए। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा अपेक्षाकृत कम समय में बनी। इसकी घोषणा 2014 के पहले की गई थी लेकिन निर्माण कार्य हाल के वर्षों में शुरू हुआ। यह तय समय से पहले पूरी हो गई। यह बात हमें याद दिलाती है कि अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो भारत बड़ी से बड़ी परियोजनाएं एकजुट होकर पूरा कर सकता है। यह सच है कि यह पूरी प्रतिमा भारत में नहीं बनी है। देश में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इतने बड़े पैमाने पर कांसे के आवरण की ढलाई हो सकती। इसे चीन से आयात किया गया है। परंतु जैसा कि इस परियोजना की ठेकेदार कंपनी लार्सन ऐंड टुब्रो ने इशारा किया इसमें पूरी परियोजना लागत का बहुत मामूली हिस्सा व्यय हुआ। इसका डिजाइन तैयार करने, योजना बनाने और क्रियान्वयन का काम भारत में हुआ। यह काम अत्यंत कम समय में प्रभावी ढंग से पूरा किया गया। यह हमारी असल उपलब्धि है जिसका जश्न मनाया जाना चाहिए। सरकार को यह देखना चािहए कि अन्य सरकारी योजनाओं में तय विनिर्माण लक्ष्यों की प्राप्ति इस अंदाज में क्यों नहीं हो पाती?
Date:02-11-18
आरबीआई के गवर्नर समझें अपनी ‘आजादी’ के मायने
टीसीए श्रीनिवास-राघवन
पिछले कुछ दिनों में हमें ऐसी अटकलें सुनने को मिली हैं कि अगर सरकार ने आरबीआई अधिनियम की धारा 7 के तहत हासिल शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी किया तो उसके गवर्नर पद से ऊर्जित पटेल इस्तीफा दे देंगे। असल में गलत जानकारी से लैस मीडिया धारा 7 से कुछ उसी तरह नफरत करने लगा है जिस तरह वह आपातकाल के प्रावधान वाले संविधान के अनुच्छेद 352 को नापसंद करता है। शुक्र है कि अब विवेक जागता हुआ दिख रहा है। ऐसा लगता है कि डॉ पटेल अगले साल सितंबर में अपना कार्यकाल खत्म होने तक पद पर बने रहेंगे। बिना किसी लागलपेट के कहूं तो आरबीआई के पहले गवर्नर से लेकर अब तक के सभी गवर्नर मौद्रिक नीति पर मिली स्वतंत्रता का आशय गवर्नरों की स्वतंत्रता से लगाते रहे हैं। गवर्नरों की यह सोच रही है कि वे अकेले ही मौद्रिक नीति बना सकते हैं और उसमें सरकार की कोई राय नहीं होगी।
रिजर्व बैंक के गवर्नर का पदभार संभालते समय उन्हें मान्टेग्यु नॉर्मन के नजरिये से अवगत कराना एक अच्छा विचार होगा। वर्ष 1920 से लेकर 1944 तक बैंक ऑफ इंगलैंड के ताकतवर गवर्नर रहे नॉर्मन का मानना था कि सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच रिश्ता ‘हिंदू विवाह’ की तरह होना चाहिए। इसमें सरकार की भूमिका दबदबा रखने वाले पति की होगी जबकि बैंक ऑफ इंगलैंड मातहत पत्नी की भूमिका में होगा जो सलाह तो दे सकता है लेकिन उस पर अमल के लिए जोर नहीं देता है। लेकिन नॉर्मन की यह सलाह 1935 से अब तक अनसुनी ही रही है। आरबीआई के पहले गवर्नर के तौर पर सर ऑसबर्न स्मिथ ने वर्ष 1935 में कार्यभार संभाला था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया (बाद में भारतीय स्टेट बैंक) के प्रबंध निदेशक के तौर पर अपने हिसाब से काम करने के आदी रहे सर ऑसबर्न ने आरबीआई गवर्नर के रूप में भी दिल्ली की सरकार के आगे झुकने से इनकार कर दिया।
वायसरॉय परिषद में वित्त सदस्य सर जॉन ग्रिग का दर्जा आज के वित्त मंत्री की तरह था और विनिमय दर एवं सीमा शुल्क पर उनकी राय सर ऑसबर्न से अलग थी। सर ऑसबर्न का मानना था कि विनिमय दर को मुद्रास्फीति बढ़ाने वाले स्तर से नीचे रखना चाहिए। वह बैंक दर को नीचे रखना चाहते थे। लेकिन सरकार इस पर अपने रुख पर डटी रही। हालांकि उन दिनों धारा 7 का अस्तित्व नहीं होने से सर ऑसबर्न को सरकार यह निर्देश नहीं दे सकी कि वह उसके मुताबिक ही काम करें। हालांकि दोनों के बीच मतभेद बढ़ते चले गए। ऑस्ट्रेलिया में पले-बढ़े होने से सर ऑसबर्न जरूरत न होने पर भी कई बार काफी मुखर हो जाते थे। एक बार 1930 में इंपीरियल बैंक का चेयरमैन रहते समय उन्हें भारत सचिव की तरफ से कुछ निर्देश दिए गए तो उन्होंने कहा था, ‘कोई भी यही समझेगा कि इंपीरियल (बैंक) सरकार का एक विभाग है और बेहद तुच्छ स्तर का है।’
उन्होंने एक बार सरकार से यह भी कहा था कि ‘जब तक मैं इंपीरियल बैंक को चला रहा हूं, तब तक न तो लंदन और न ही कहीं अन्य जगह से मुझे संचालित किया जा सकता है।.. मैं अपने काम में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त कर सकता।’ उन्होंने वर्ष 1936 में लिखी एक चिठ्ठी में कहा था कि वह आरबीआई पर प्रभुत्व स्थापित करने की सरकार की कोशिशों से आजिज आ चुके हैं। सर ग्रिग और सर ऑसबर्न के बीच कुछ अन्य मुद्दों पर भी तनाव बना रहा। जब सर ऑसबर्न ने भारत से सोने की निकासी पर एतराज जताया और उस पर निर्यात शुल्क लगाने की मंशा जताई तो सरकार ने उसका पुरजोर विरोध किया। बाद में, सर ऑसबर्न आईसीएस अधिकारी ए डी श्रॉफ को जब अपना डिप्टी गवर्नर नियुक्त करना चाह रहे थे तो सर ग्रिग ने यह कहते हुए आपत्ति जताई कि ‘श्रॉफ ऑसबर्न के अंतरंग दोस्त और एक भयावह शख्स’ हैं। सर ऑसबर्न की नकारात्मक टिप्पणियां बढ़ती चली गईं। हद तब हो गई जब उन्होंने वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो को ‘कमजोर गधा’ कह दिया। इस तरह आरबीआई गवर्नर के तौर पर दो साल रहने के बाद ही उन्हें जुलाई 1937 में अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया। विडंबना यह है कि किसी आईसीएस अधिकारी या अंग्रेज बैंकर की जगह सर ऑसबर्न को आरबीआई के गवर्नर पद पर नियुक्त करने की वजह ही यह थी कि सरकार इस केंद्रीय बैंक की स्वतंत्र हैसियत दिखाना चाह रही थी।
ब्रिटिश सिविल सेवकों की सर ऑसबर्न के बारे में राय इससे भी प्रभावित होती थी कि भारतीय व्यवसायी उनकी तारीफ करते थे। उद्योग मंडल इंडियन मर्चेंट चैंबर ने सर ऑसबर्न के इस्तीफे के बाद सर ग्रिग को बेहद कड़े संदेश वाला खत लिखा था। आज की तरह उस समय भी कांग्रेस ने इस विवाद पर सारा ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की थी। लेकिन सरकार ने उस पर कुछ कहने के बजाय चुप्पी साध ली थी। रिजर्व बैंक की कमान संभालने वाले महान बैंकरों में शामिल रहे एस एस तारापोर ने एक बार कहा था कि आरबीआई को ऑसबर्न-ग्रिग प्रकरण पर एक पूरा वॉल्यूम जारी करना चाहिए। उससे यह नजर आ सकता है कि हालात में कोई भी बदलाव नहीं आया है।
बड़े फलक के साझीदार
संपादकीय
भारत और जापान इतिहास और संस्कृति के जीवंत रिश्तों, विासों और जरूरतों की अन्योन्याश्रिताओं को पोषित करते हुए अब नियंतण्र विकास तथा सामरिक-रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्ट्रांग इंडिया-स्ट्रांग जापान के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो शिंजो आबे मोदी के भरोसे के सहारे भारत के साथ ताल-कदम मिलाने की। लेकिन क्या इस दोस्ती से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत-जापान मिलकर केप ऑफ गुड होप से लेकर भारत-प्रशांत की व्यापक परिधियों तक कॉम्प्रीहेंसिव साझेदारी का निर्माण करने में सफल हो पाएंगे? सवाल यह भी है कि क्या भारत-जापान नियंतण्र फलक पर ऐसे प्रतियोगी विकास की बुनियाद रख पाएंगे जो चीन की नियंतण्र इंफ्रा-इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी (विशेषकर वन बेल्ट वन रूट) को चुनौती दे सके? कभी-कभी लगता है कि जापान चीन के विरुद्ध नई रणनीति पर आगे बढ़ने में भारत पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहा है, क्या अब आगे वह ऐसा करने में समर्थ होगा?
जब एशिया रणनीतिक पुनर्रचना (स्ट्रैटेजिक रिशेपिंग) से गुजर रहा हो और चीन इसमें ऐसे स्थायी खांचों का निर्माण करने के लिए हर संभव यत्न कर रहा हो जिनमें वह अपने आप को एक ग्लोबल लीडर के रूप में फिट कर सके, क्या जापान और भारत मिलकर उसे पीछे धकेल पाएंगे? भारत-जापान-अमेरिका त्रिभुज या भारत-जापान-अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया चतुभरुज (या रणनीति की तकनीकी शब्दावली में कहें तो नई दिल्ली-टोक्यो-वाशिंगटन धुरी या नई दिल्ली-टोक्यो-वाशिंगटन-कैनबरा धुरी) की जो कवायदें चल रही हैं, वे उन स्थितियों में सफल हो पाएंगी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक अनिश्चित, असंभ्रांत एवं प्रतिक्रियावादी विदेश नीति को प्रश्रय दे रहे हों? मोदी 29 अक्टूबर को टोक्यो में शिंजो आबे से 12वीं बार और शिखर सम्मेलन में 5वीं बार मिले। टोक्यो में मोदी ने अपने संबोधन के जरिए दुनिया को बताने का प्रयास किया कि भारत-जापान अफ्रीका और दुनिया के अन्य हिस्सों में ठोस विकास के प्रयास में संयुक्त तौर पर निवेश करना चाहते हैं। हालांकि इस सम्बंध में ¨शजो आबे 2016 में ही घोषणा कर चुके हैं। जहां तक द्विपक्षीय संबंधों की बात है तो भारत के लिए जापान इस समय काफी अहम दिखाई दे रहा है। इसके कई कारण हैं। एक तो यह कि जापान तकनीक के क्षेत्र में एशिया का सबसे एडवांस देश है, और भारत को तकनीकी उन्नयन एवं विकास की जरूरत है। दूसरा यह कि भारत-प्रशांत क्षेत्र में जो समीकरण बन रहे हैं, उनमें भारत को अपने पक्ष में संतुलन बनाए रखना है, तो जापान के साथ समग्र एवं अन्योन्याश्रितता की साझेदारी करनी होगी।
फिर इसे थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस आदि तक विस्तार देना होगा। कारण यह है कि इस क्षेत्र में अब अनिश्चितता और गैर-संभ्रांतता वाली प्रतियोगिता अधिक दिखने लगी है। उदाहरण के तौर पर चीन अपने आर्थिक आकार के कारण अपनी सैन्य क्षमता का विस्तार कर रहा है। दूसरी तरफ रूस इस समय ‘‘पीवोट टू एशिया’ पर काम कर रहा है। उसका मुख्य फोकस है पूर्वी एशिया में रक्षा सहयोग के जरिए स्थायी पैठ सुनिश्चित करना। ऐसे में रूस और चीन बेहतर साझेदारी निर्मित कर ले जाते हैं, जो अभी संभव नहीं दिखाई देती, तो फिर उसकी काट ढूंढ़ना मुश्किल हो जाएगी। तीसरा पक्ष ऑस्ट्रेलिया है, जिसकी दिशा अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि वह चीन के खिलाफ जाने का निर्णायक मनोविज्ञान विकसित नहीं कर पाया है। अंतिम और सबसे निर्णायक पक्ष अमेरिका है, जिसकी विदेश नीति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की असंभ्रांत, अनिश्चित और दिशाहीन सक्रियता का शिकार है, इसलिए उससे स्थायी भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि भारत से पहले ही अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक रणनीतिक चतुभरुज का निर्माण कर चुका है, जिसका मुक्त उद्देश्य तो कनेक्टिविटी एवं मैरीटाइम सिक्योरिटी है, लेकिन इसके पीछे अमेरिका और जापान का एक छुपा हुआ उद्देश्य चीनी विस्तार को रोकना भी है, लेकिन ट्रंपियन युग में इस पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचाना मुश्किल होगा।
लेकिन भारत के लिए जरूरी है कि हिन्द महासागर में अपनी स्थिति का आकलन कर जापानी सहयोग से सॉफ्ट और स्ट्रैटेजिक पॉवर का विस्तार करे। अनमेन्ड एरियल विहीकल्स, रोबोटिक्स आदि क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं को व्यावहारिक आकार दे। रही बात जापान की तो चीन दक्षिण चीन सागर में एकाधिकार चाहता है। जापान की खिल्ली उड़ाने के अंदाज में वह उसे एक स्खलित राष्ट्र की संज्ञा तक दे जाता है। ध्यान रहे कि उसने नये हवाई क्षेत्र प्रतिबंध को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके दायरे में सेनकाकू (जापानी नाम) भी आता है, या कहें तो वह स्प्राटली द्वीप का विवाद (वियतनाम, ताइवान के साथ) पैदा कर रहा है। चीन का यह मनोविज्ञान आबे को ‘‘पोस्ट-वार पेसिफिस्ट संविधान’ में संशोधन कर नई रक्षा नीति बनाने की जरूरत भी महसूस करा रहा है। संभव है कि जापान अमेरिकी छतरी से बाहर आकर अपना सुरक्षा कवच स्वयं तैयार करना चाहे। ऐसे में उसे भारत की और अधिक जरूरत होगी। यह भी देखना होगा कि चीन के एक महाशक्ति के रूप सामने आते ही शक्ति संतुलन का केंद्र वाशिंगटन से बीजिंग कैसे खिसकता है, या शी जिनपिंग इस तरह का प्रयास किस प्रकार करते हैं। इन्हीं रणनीतियों, सक्रियताओं एवं संयोजनों के अनुसार नई दिल्ली-टोक्यो के बीच भी नये संयोजनों की जरूरत होगी। संभवत: दोनों देशों के बीच ‘‘टू प्लस टू डायलॉग’ पर सहमति इन्हीं उद्विकासों का परिणाम है।
भारत और जापान सुरक्षा सहयोग में ‘‘टू प्लस टू डायलॉग’, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मैरीटाइम एक्सरसाइज तथा हथियारों की बिक्री शामिल होगी। उल्लेखनीय है कि सब-कैबिनेट/सीनियर ऑफिसियल्स के स्तर पर ‘‘टू प्लस टू डायलॉग’ के लिए नई दिल्ली और टोक्यो के बीच सहमति बनाने का प्रयास 2009 में ही शुरू हो गया था लेकिन अंतिम निष्कर्ष तक अब पहुंच पाए। इस देरी के लिए संभवत: जापान के कुछ संकोच और हिचकिचाहटें जिम्मेदार रहीं। फिलहाल, दोनों देशों की जियो-पॉलिटिकल रणनीति में काफी समानता है। मोदी की ‘‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ और आबे की ‘‘फ्रीएंड ओपन इंडो पैसिफिक पॉलिसी’ निर्णायक बॉण्ड बनाती नजर आ रही है। देखना है कि मोदी की स्मार्ट डिप्लोमेसी और शिंजो का मोदी फेथ दोनों देशों के रिश्तों को किन सिरों तक विस्तार दे पाता है।
माओवादियों की खीझ
संपादकीय
छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित इलाकों में हर चुनाव का दौर एक खतरनाक समय होता है। पिछले कुछ साल से यह खतरा ज्यादा ही बढ़ गया है। इस इलाके से सुरक्षा बलों पर हमलों की खबरें तो किसी भी समय पर आती रहती हैं, लेकिन चुनाव के दौर में यहां के माओवादी आतंकवादी कुछ ज्यादा ही उग्र हो जाते हैं। याद कीजिए, पिछले विधानसभा चुनाव से पहले का दौर, जब इसी क्षेत्र में माओवादियों ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के दल पर घात लगाकर हमला बोला था। यहां पर माओवादियों की असली दिक्कत यह है कि स्थानीय जनता चुनाव बहिष्कार की उनकी अपील पर जरा भी कान नहीं देती। पिछले कुछ चुनावों के मत-प्रतिशत को देखें, तो दंतेवाड़ा जैसे सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाके में भी उसी तरह का मतदान मिलेगा, जिस तरह का मतदान देश के दूसरे हिस्सों में होता है। दुनिया भर में चुनाव बहिष्कार की आतंकवादियों की अपील जब काम नहीं करती, तो वे हत्याकांडों से आतंक पैदा करते हैं, ताकि डर से लोग वोट डालने ही न जाएं। यही माओवादी भी करते हैं। इसलिए चुनाव के दौरान वहां घात लगाकर हमले करना आम है। कभी इसके शिकार सुरक्षा बल होते हैं, तो कभी चुनाव प्रचार कर रहे नेता। लेकिन इस बार जो खबर आई है, वह बताती है कि माओवादियों की खीझ इतनी बढ़ गई है कि मीडिया और पत्रकारों को भी वे अपना निशाना बनाने लगे हैं।
वे नहीं चाहते कि यह खबर लोगों तक पहुंचे कि दंतेवाड़ा में भी चुनाव की प्रक्रिया वैसे ही चल रही है, जैसे दूसरे हिस्सों में चल रही है या शायद इससे भी आगे जाकर वे दंतेवाड़ा के किसी भी सच को लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते। पूरी सुरक्षा के साथ दंतेवाड़ा में चुनाव कवरेज के लिए गई प्रेस पार्टी पर हमला और फिर दूरदर्शन के पत्रकार अच्युतानंद साहू की हत्या यह बताती है कि माओवादियों की हताशा अब किस स्तर तक पहुंच चुकी है। इस मुठभेड़ में घिरे दो पत्रकार तो किसी तरह बच गए, लेकिन दो जवानों को उनकी सुरक्षा की कोशिश में अपना बलिदान देना पड़ा। 45 मिनट तक चली यह मुठभेड़ बताती है कि माओवादियों ने इसके लिए किस स्तर की तैयारी की थी। बेशक इस घटना में खुफिया तंत्र की खामी की बात कही जा सकती है, लेकिन ऐसे दुर्गम इलाकों में आतंकवादियों की रणनीति की थाह पाना कभी आसान नहीं होता।
माओवादियों की खीझ इसलिए भी इन दिनों रह-रहकर उजागर हो रही है कि पूरा भारतीय तंत्र लगातार उनके पीछे पड़ा हुआ है। ऑपरेशन ग्रीन हंट के बाद से सभी सरकारों ने माओवादियों के खिलाफ लगातार कड़ा रुख अपनाए रखा है और उन्हें अपने कई बड़े नेताओं से भी हाथ धोना पड़ा है। राजनीतिक आरोप एक-दूसरे पर भले ही कुछ भी लगते रहे हों, लेकिन माओवादी आतंक के खात्मे की रणनीति पर केंद्र और राज्यों की सरकारें बदलने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। इस सख्ती को लगातार बढ़ाते रहना जरूरी है। उन स्थितियों को खत्म करना भी जरूरी है, जिसमें माओवादियों को हथियारों की आपूर्ति जारी है और उनकी पांतों में अभी भी लगातार नए लोगों की भर्ती हो रही है। फिलहाल सबसे जरूरी है चुनाव प्रक्रिया को ठीक से चलाना और लोगों को सुरक्षा देना, ताकि वे निडर हो मतदान कर सकें। अभी जो मोर्चा है, उसमें अधिक से अधिक मतदान से ही माओवादियों को सबसे बड़ी मात मिलेगी।
एकता का प्रतीक
संपादकीय
देश के पहले गृहमंत्री और भारत गणराज्य को एक सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण कर प्रधानमंत्री ने अपने संकल्प को साकार रूप दे दिया। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। एक सौ बयासी मीटर लंबी। इसे एकता की प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया है। इस प्रतिमा को लगाने का संकल्प प्रधानमंत्री ने 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते लिया था। इसके लिए गुजरात की ग्राम पंचायतों से लोहा दान का अभियान चलाया गया। यानी लोगों के दान दिए गए लोहे को गला कर पटेल की प्रतिमा गढ़ने की योजना बनी। वह योजना पटेल की सौवीं जयंती के अवसर पर साकार हो सकी।
सरदार पटेल के प्रति केवल गुजरात में नहीं, पूरे देश में सम्मान है। गुजरात के लिए उन्होंने अनेक उल्लेखनीय काम किए थे, जो आज भी सरकारों के लिए आदर्श हैं। मसलन, अमदाबाद नगरपालिका में रहते हुए उन्होंने जो सफाई और जल आपूर्ति की व्यवस्था की थी, वह आज भी तमाम नगरपालिकाओं के लिए नजीर है। इसी तरह, उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सराहनीय कदम उठाए। किसानों के हितों के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। आजादी के समय सबसे बड़ी समस्या यह खड़ी हो गई थी कि तमाम रजवाड़े भारत संघ में शामिल होने से इनकार कर रहे थे। वे अपना स्वतंत्र राज्य चाहते थे, वहां वे अपनी हुकूमत चलाना चाहते थे। पर गांधीजी के कहने पर रजवाड़ों को भारत संघ में मिलाने की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी गई। इसके लिए उन्होंने रणनीति तैयार की और तमाम रियासतों से बात करके उन्हें भारत सरकार के अधीन लाने में कामयाबी हासिल की। देश को एक सूत्र में पिरोने के उनके साहसिक और सूझ-बूझ भरे काम की अब तक मिसाल दी जाती है। बाद में गृहमंत्री रहते हुए अनेक विवादास्पद मसलों और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में उन्होंने कठोर फैसले किए, जिसके चलते उन्हें ‘लौह-पुरुष’ की संज्ञा दी गई। निस्संदेह ऐसे नेता की प्रतिमा लगना देश के लिए गौरव का विषय है।
पर स्वाभाविक ही, यह सवाल उठते रहे हैं कि सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे, फिर इतने लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहने के बावजूद कभी उनकी प्रतिमा लगाने का विचार उनकी पार्टी के किसी व्यक्ति के मन में क्यों नहीं आया। इस काम का बीड़ा भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने उठाया! इसके पीछे पटेल और नेहरू के बीच का मतभेद कारण माना जाता है। उसी मतभेद के चलते नेहरू परिवार के प्रति निष्ठावान कांग्रेस के किसी शासक ने पटेल को वह सम्मान कभी नहीं दिया, जो उन्हें मिलना चाहिए था। पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पटेल की प्रतिमा लगाने का फैसला किया, तब भी स्वाभाविक प्रश्न उठने और कयास लगने शुरू हो गए कि भाजपा इस प्रतिमा के जरिए अपना राजनीतिक समीकरण साधने का प्रयास कर रही है। हालांकि पटेल की प्रतिमा के जरिए भाजपा ने कांग्रेस को निशाने पर नहीं लिया। वह चाहती, तो इतिहास को कुरेद सकती थी, पर ऐसा नहीं किया। पटेल को जीते-जी निस्संदेह वह महत्त्व नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। पर संतोष की बात है कि अब राजनीतिक सीमारेखा को लांघ कर उनकी भव्य प्रतिमा के जरिए उनके महत्त्व को रेखांकित किया गया है। इससे देश की एकता और अखंडता, सांप्रदायिक सौहार्द, किसान-मजदूरों, स्त्रियों आदि के उत्थान को अपना जीवन समर्पित करने वाले ऐसे अन्य नेताओं के सम्मान की भी सुध ली जाएगी।
Support for lives on the move
A national policy for internal migration is needed to improve earnings and enable an exit from poverty
G. Arun Kumar,M. Suresh Babu , (Arun Kumar and M. Suresh Babu are Professors at IIT Madras.)
Though migration is expected to enhance consumption and lift families out of absolute poverty at the origin, it is not free from distress — distress due to unemployment or underemployment in agriculture, natural calamities, and input/output market imperfections. Internal migration can be driven by push and/or pull factors. In India, over the recent decades, agrarian distress (a push factor) and an increase in better-paying jobs in urban areas (a pull factor) have been drivers of internal migration. Data show that employment-seeking is the principal reason for migration in regions without conflict.
The costs of migration
However, at the destination, a migrant’s lack of skills presents a major hindrance in entering the labour market. Further, the modern formal urban sector has often not been able to absorb the large number of rural workers entering the urban labour market. This has led to the growth of the ‘urban informal’ economy, which is marked by high poverty and vulnerabilities. The ‘urban informal’ economy is wrongly understood in countries such as India as a transient phenomenon. It has, in fact, expanded over the years and accounts for the bulk of urban employment.
Most jobs in the urban informal sector pay poorly and involve self-employed workers who turn to petty production because of their inability to find wage labour. Then there are various forms of discrimination which do not allow migrants to graduate to better-paying jobs. Migrant workers earn only two-thirds of what is earned by non-migrant workers, according to 2014 data. Further, they have to incur a large cost of migration which includes the ‘search cost’ and the hazard of being cheated. Often these costs escalate as they are outside the state-provided health care and education system; this forces them to borrow from employers in order to meet these expenses.
And frequent borrowing forces them to sell assets towards repayment of their loans. Employment opportunities, the levels of income earned, and the working conditions in destination areas are determined by the migrant’s household’s social location in his or her village. The division of the labour market by occupation, geography or industry (labour market segmentation), even within the urban informal labour market, confines migrants to the lower end. Often, such segmentation reinforces differences in social identity, and new forms of discrimination emerge in these sites.
The benefits of migration
Despite these issues, internal migration has resulted in the increased well being of households, especially for people with higher skills, social connections and assets. Migrants belonging to lower castes and tribes have also brought in enough income to improve the economic condition of their households in rural areas and lift them out of poverty. Data show that a circular migrant’s earnings account for a higher proportion of household income among the lower castes and tribes. This has helped to improve the creditworthiness of the family members left behind — they can now obtain loans more easily. Thus, there exists a need to scale-up interventions aimed at enhancing these benefits from circular or temporary migration. Interventions targeting short-term migrants also need to recognise the fact that short-term migration to urban areas and its role in improving rural livelihoods is an ongoing part of a long-term economic strategy of the households. Local interventions by NGOs and private entrepreneurs also need to consider cultural dimensions reinforced by caste hierarchies and social consequences while targeting migrants.
Why a national policy?
The need for a national policy towards internal migration is underscored by the fact that less than 20% of urban migrants had prearranged jobs and nearly two-thirds managed to find jobs within a week of their entry into the city, as a study in the early ’90s showed and that we verified through field work in Tamil Nadu in 2015. The probability of moving to an urban area with a prearranged job increases with an increase in education levels. Access to information on employment availability before migrating along with social networks tend to reduce the period of unemployment significantly. Social networks in the source region not only provide migrants with information on employment opportunities, but are also critical as social capital in that they provide a degree of trust. While migrants interact with each other based on ethnic ties, such ties dissipate when they interact with urban elites to secure employment.
In India, the bulk of policy interventions, which the migrants could also benefit from, are directed towards enhancing human development; some are aimed at providing financial services. As government interventions are directed towards poverty reduction, there is a dearth of direct interventions targeted and focussed on regions. Policies on this could be twofold. The first kind could aim at reducing distress-induced migration and the second in addressing conditions of work, terms of employment and access to basic necessities.
Narrowly defined migrant-focussed interventions will not enhance the capabilities of migrants that could lead to increased earnings and an eventual exit from poverty. There is also a need to distinguish between policy interventions aimed at ‘migrants for survival’ and ‘migrants for employment’. Continued dynamic interventions over long periods of time would yield better results compared to single-point static interventions, especially in the context of seasonal migrants. Local bodies and NGOs which bring about structural changes in local regions need to be provided more space.
There is a lack of focussed intervention aimed at migrants. Interventions aimed at enhanced skill development would enable easier entry into the labour market. We also need independent interventions aimed specifically at addressing the needs of individual and household migrants because household migration necessitates access to infrastructure such as housing, sanitation and health care more than individual migration does. Various interventions must complement each other. For instance, government interventions related to employment can be supported by market-led interventions such as microfinance initiatives, which help in tackling seasonality of incomes. Policy interventions have to consider the push factors, which vary across regions, and understand the heterogeneity of migrants. As remittances from migrants are increasingly becoming the lifeline of rural households, improved financial infrastructure to enable the smooth flow of remittances and their effective use require more attention from India’s growing financial sector.
Not a holy book
As aftermath of Sabarimala judgment shows, India is not ready for a constitutional theocracy.
Faizan Mustafa, (The writer is president, Consortium of National Law Universities.)
Religion has not only been an indispensable part of human existence, but it is an also ineffaceable part of our lives. Indian society is predominantly religious and as a result, we are not at ease with the idea of secularism and religion continues to play a dominant role in political discourse. What an individual does with his own “solitariness” is how Alfred North Whitehead defines religion. For former President S Radhakrishnan, religion was “a code of ethical rules and that the rituals, observances, ceremonies and modes of worship are its outer manifestations”. Religions are nothing but the submission to some higher or supernatural power. Constitutions, like religions, do try to bring in some order and coherence into an otherwise disorderly world.
Accordingly, even the US, despite its wall of separation between church and state is rightly termed as a “nation with the soul of [a] church”. Justice William O Douglas in Zorach v Clauson (1952) admitted that “we are religious people, whose institutions presuppose a Supreme Being”. Religions are about “beliefs” — reason and empiricism are alien to religions. Moreover, religions are exclusionary and discriminatory. The Sabarimala protests against the Supreme Court judgment, though deplorable, are thus neither novel nor surprising. Post the Shah Bano decision, we had a similar experience. What is surprising is the Court’s over-indulgence in purely religious matters in the name of constitutional morality and its enthusiasm in reforming religions, particularly discriminatory gender-unjust religious practices. Reforms are a must, but top-down reforms are always counter-productive and allow fanatics to hijack the debate.
Religions are indeed regressive, but we can observe the increasing adoption of religious frameworks by liberal democracies. Modern constitutions too are becoming similar to religions, resulting in a sort of constitutional theocracy. Abraham Lincoln in 1838 urged Americans to consciously adherence to the “political religion of the nation”. Prime Minister Narendra Modi himself said in 2014 that only the holy book for him is the Constitution of India. From Lalu Prasad to victims of mob-lynching to perpetrators of sexual harassment, everyone makes a religiously loaded statement while “swearing” by the Constitution expressing full “faith” in the judiciary. Is not “faith” another name for religion?
All belief is generally blind. Thus, one should not reason with a devotee be he a devotee of god or a politician. Atal Bihari Vajpayee famously called Indira Gandhi Durga in 1971. Recently, Maharashtra BJP spokesperson, Avadhut Wagh, called the PM the 11th incarnation of Lord Vishnu. Rahul Gandhi is visiting temples to prove that he too is a devout Hindu. Most Indian ministers take their oath of office “in the name of God” rather than by saying “I solemnly affirm”. Our courts are called “temples of justice” and the Supreme Court’s own seal says Yato Dharmasto Jayah (where there is Dharma , there is justice). “Dharma” and “law” were used as synonyms in Hindu religion and our apex court too treats them as the same.
Do not we say the Constitution — like divine law — is a higher law to which all laws and human beings are to be subordinated? Are not our Supreme Court judges trying to bring in a new civil religion in the name of constitutional morality? Is it not a fact that our judges frequently and at times unnecessarily quote religious scriptures in deciding purely worldly matters? God has authority over us and the law too is all about authority. The Constitution is indeed the holy scripture of the modern civil religion. Like other organised religions, this civil religion has its hymns and its sacred ceremonies, its prophets and its martyrs. If given full effect, this constitutional theology and what former Chief Justice Dipak Misra termed a “constitutional renaissance” can bring about heaven on earth with the true realisation of justice, liberty, equality and even of fraternity though it is much less emphasised.
Judges under this civil religion are like priests — they put on robes as well. Like priests, they alone have the authority to tell us the meaning of the sacred text. They are even addressed as “My Lords” and criticism/disobedience, like blasphemy, is punishable as contempt of court. Many a time, these lords indeed saved our democracy from authoritarianism and just like god, sometimes they too arbitrarily decide on life and death. Should religions be subjected to constitutional morality and rationality? Rationality and religious beliefs do not go together and the Constitution protects these beliefs. In the Preamble itself, our Constitution guarantees “liberty of thought, expression, belief, faith and worship”. Article 26 gives autonomy to every religious denomination or any section thereof “in matters of religion”, subject to public order, health and morality.
In interpreting these articles, the Supreme Court had said that every religious practice will not be constitutionally protected. The Court restricted freedom of religion to “essential practices”. In the process, it ignored the fact that privileging one practice over another is not right. All practices taken together constitute a religion. Moreover, in Ismail Farooqi (1994), the Court further restricted religious freedom by adding new conditions through new doctrines of “peculiar significance of religious practice” and insisting on “comparative examination of religious practice under different religions”. Both the requirements are contrary to earlier judgments of the Court and deserve reconsideration by a larger bench. In the Sabarimala judgment (2018), Justice D Y Chandrachud was candid enough to acknowledge the problems with the essentiality test.
This author has consistently said that courts should not behave like clergy. It is not the judiciary’s job to reform religions. The Sabarimala protests and politicisation of the issue is yet another reminder that we should tread cautiously while dealing with purely religious matters. The supremacy of the Constitution need not be converted into an idolatry of the law. Constitutional morality is a laudable goal but we are not yet ready for it. Despite Constitution’s text, on the ground, neither does freedom of religion mean “freedom from religion” nor does it include — at least for our women — “freedom within religion”.