To Download Click Here.

Date:02-06-21

The State Of Officers Of The State

Centre-Bengal tug of war over a senior bureaucrat shows why consultation, and even consent, is crucial

KM Chandrasekhar, [ The writer is former Cabinet Secretary, GoI ]

The year was 1995. I was a Secretary in the Government of Kerala. I had been on central deputation from 1985 to 1990. The Chief Secretary of the time had a brainwave. He decided to send to the Government of India a list of officers to be made available for central deputation whether or not they wanted to go. Like Abou ben Adhem, my name led all the rest. Now, I had no objection to going to Delhi, but I needed one more year in Trivandrum so that my children could complete a phase in their education.

Many of us in the list were very upset. However, the Department of Personnel and Training returned the list to the Chief Secretary, saying that the Government of India only wants officers who are willing to go on central deputation. I went the next year and never returned to the state for the next 15 years until I retired as Cabinet Secretary in 2011.

During my unusually long tenure in the Government of India, a serious attempt was made by the state government to get me back as Chief Secretary. I was not particularly inclined because elections were due in the state in three months and, in Kerala, governments had a history then of changing every five years. Besides, the position of Cabinet Secretary was opening up in October that year and I thought I had a fair chance of being selected as I would be the senior-most at that point of time. This time, the PM told the CM directly that I could not be spared because the Centre required my services.

Indeed, throughout my career, my understanding has always been that the appointment and deputation of IAS officers requires agreement between the central government and the state government and that the willingness of the officer concerned is also taken into consideration before he is moved from the state to the Centre.

Rule 6.1 of the IAS (Cadre) Rules, 1954, specifies as follows: “A cadre officer may, with the concurrence of the state governments concerned and the central government, be deputed for service under the central government or another state government or under a company, association or body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the central government or by another state government. Provided that in case of any disagreement, the matter shall be decided by the central government and the state government or state governments concerned shall give effect to the decision of the central government.”

The key word is “deputation”. An IAS officer is deputed from the state to the Centre, not the other way round. The deputation of an IAS officer always involved a decision of both the central and state governments, even though the view of the former would prevail in case of disagreement. I am not aware of any change in this rule.

I was, therefore, intrigued when the Chief Secretary of West Bengal, whose tenure had been extended by a period of three months after retirement with the approval of no less than the Appointments Committee of the Cabinet four days earlier, was suddenly posted to Delhi on the day he would have normally retired. As the Bengal CM’s subsequent letter shows, there was no consultation with the state government. The officer was obviously not willing to go on central deputation as he chose to retire, declining the extension given to him, rather than appear before the DOPT for a posting.

There was no disagreement between the Centre and the state as the views of the state government had never been sought. If there had been disagreement between the two, the Centre’s stand would have prevailed under the rule, but in this case, there was no consultation at all. There was also nothing in the order to show why he was so urgently required in Delhi for a period of three months after his retirement.

Another point regarding this episode aroused my curiosity. I do not know Alapan Bandyopadhyay personally, but, from all that I have heard of him, he was a professional, non-controversial officer, whose work was appreciated by both the Left government and the succeeding TMC government. However, from what I could see, he has not been empanelled as Secretary to the Government of India. Possibly he has not been empanelled at lower levels also.

Those who have not served with the Centre at lower levels are not usually considered for empanelment in the Government of India from the level of Joint Secretary upwards. He would have been empanelled by the state, which follows a different process through their Civil Services Board and their Cabinet, but such empanelment is valid only for cadre posts under the state government.

In case Bandyopadhyay had come to Delhi on March 31, as required of him in the DOPT order, at what level would he have been posted? If he is posted at a lower level without his willingness, that is tantamount to a penalty imposed upon him without inquiry. Would this not be a violation of Article 311 of the Constitution? Or was he empanelled during the four days between May 24 and 28? There is no such indication. There are, thus, many curious aspects. At the end of the day, I am left with the impression that this is another off-the-cuff, impulsive action, driven by political fights rather than the needs of the country.

Date:02-06-21

Now to Make it Stick, Your Honour

Court’s remark on facile sedition cases welcome

ET Editorials

It is indisputably welcome that a three-member bench of the Supreme Court observed that Sections 124A on sedition, Section153A on causing enmity between groups and Section 505 on inciting rebellion and unrest need to be reinterpreted, in view of press freedom. One judge wondered if a television channel that broadcast images of two people clad in hazmat suits throwing a dead body into a river has been charged with sedition as yet. Yet, awareness in the higher judiciary of the widespread misuse of such provisions to curb criticism of the government is, by itself, of not much use. The higher judiciary must take concrete action to prevent misuse of the law to curb dissent.

Nor is this merely a question of media freedom, as many have tended to conclude. Individuals ranging from student leaders to comedians have been charged with sedition and trying to hurt religious sentiments, for saying things that some people took objection to. Further, it is not just the Indian Penal Code that is being misused to curb freedom of expression. A journalist has been booked under the National Security Act for his posts criticising the state government for its handling of the pandemic. The Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) is also a favourite, when it comes to locking people up without sufficient evidence to prosecute them. In connection with the Bhima Koregaon anniversary of 2018, which provoked some Hindutva outfits to stage a protest leading to clashes with those celebrating the victory of a Dalit contingent of the East India Company’s troops over the Maratha forces of the Peshwa, several people have been charged under UAPA, and jailed without bail and without further prosecution.

All misuse of the law to deny citizens their basic liberties must be stopped. It is for the citizens to hold elected offices to account. But the court can act against judicial collusion in political expedience. Lower court judges and cops who frame extreme charges without sufficient ground must face the wrath of the Supreme Court: courtroom pleasantries will not do.

Date:02-06-21

Use Fiscal Leeway To Boost Spending

ET Editorials

The Centre’s fiscal performance in 2020-21 turns out to have been slightly better than the revised estimates (RE). Data released by the Controller General of Accounts (CGA) shows that the fiscal deficit for 2020-21 stood at 9.3% of the gross domestic product (GDP), lower than 9.5% in the RE due to better-thanexpected revenue receipts. At the same time, the government managed to slip in outstanding dues to the Food Corporation of India and fertiliser producers into the fiscal slippage that the pandemic has given some justification. This will serve to ease the fiscal burden in the current fiscal.

Non-debt capital receipts rose due to higher recovery of loans and monetisation of national highways. However, revenue receipts amounted to around 91% of the previous year’s. Lockdown-induced revenue shortfall, interventions to support demand, including through MGNREGA pushed the fiscal deficit way above the target of 3.5% of GDP. A widening fiscal deficit should be no cause for alarm as the risk of excess demand would be almost zero this year. CGA data shows that the pace of spending varied over the months following the announcement of the Aatmanirbhar package, though ideally the momentum of the welfare schemes must be steady. Total expenditure was broadly at the level of RE, but significantly higher (15.4%) than the budget estimate (BE). Revenue expenditure stood 2.5% higher than RE, and capital expenditure was 3.1% less than the RE.

Total subsidies almost trebled during 2020-21 compared to the previous year, including the release of deferred food and fertiliser subsidies, which, reportedly, leaves a cushion of ₹1 lakh crore in 2021-22 within budgeted spending. It should be used to boost spending now, rather than to hasten fiscal adjustment.

Date:02-06-21

When two is too little

China’s demographic interventions have hadunintended social, economic consequences

Editorial

Six years after abandoning the “one child policy” of 1979, China’s Communist Party has now introduced a “three child policy”. The move is to “improve China’s population structure, actively respond to the ageing population, and preserve the country’s human resource advantages”, the party’s Politburo said on May 31. The once-in-a-decade population census, released on May 11, may have prompted the latest change, recording 12 million births in 2020, the lowest since 1961. The census said there were 264 million in the 60 and over age group, up 5.44% since 2010 and accounting for 18.70% of the population. After the one child policy, China’s fertility rate fell from 2.75 in 1979 to 1.69 in 2018. Monday’s announcement is as much an acknowledgement as may ever come of the unintended consequences of deeply intrusive family planning measures, going back even before 1979, to Mao’s “later, longer, fewer” campaign, which itself, ironically, followed his exhortations to have more children to build the workforce. The party officially still defends the one child policy — that it prevented an additional 300 million births. Yet, the urgency of recent measures suggests otherwise, as China grapples with both an ageing and deeply gender-imbalanced population, and demographers’ worst fears of countries getting old before they get rich.

In 2013, China allowed couples to have a second child if either parent was an only child, with the two child policy introduced in 2015. Explaining why the measures did not boost birth rates, economists Jin Zhangfeng, Pan Shiyuan, and Zheng Zhijie wrote last year the two child policy “substantially increase[d] the number of second-child births” among those “less sensitive to child-rearing costs” but “substantially decrease[d] the number of first-child births” attributing it to rising costs. “Other developing countries, even without China’s stringent child-limitation policies, have also experienced declines,” they argued, suggesting “policy makers should give priority to reducing the child-rearing costs borne by prospective parents rather than simply relaxing or even abolishing birth quotas”. The latest announcement did acknowledge those broader structural problems, pledging to reduce families’ spending on education. It is, however, by no means an abandoning of China’s family planning policies. The entrenched — and widely reviled — family planning bureaucracy remains in place, and this week’s statement underlined that the “current reward and assistance system and preferential policies” for those following rules continue. Even leaving aside the strong moral argument against intrusive family planning — enforcement has meant forced abortions, sterilisations, and other abuses, some of which are still being reported in parts such as the Muslim-majority Xinjiang region — China’s experience is a reminder of the unintended social and economic consequences of state-led demographic interventions.

Date:02-06-21

क्या एक और प्रोत्साहन पैकेज आएगा और हमें उससे क्या मिलेगा?

मदन सबनवीस, ( चीफ इकोनॉमिस्ट, केयर रेटिंग्स )

ऐसी उम्मीद की जा रही थी दूसरी लहर में लगभग सभी राज्यों में लॉकडाउन के बाद सरकार पिछले साल की तरह एक और राहत कार्यक्रम लाएगी। लॉकडाउन की घोषणा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुई इसलिए तकनीकी रूप से इसका भार केंद्र पर नहीं है। अब सरकार ने संकेत दिए हैं कि प्रोत्साहन पैकेज आ सकता है। लेकिन यह प्रोत्साहन क्या होगा? सरकार की तरफ से यह प्रोत्साहन या तो टैक्स कटौती या व्यय आवंटन के रूप में होता है। यहीं कड़े फैसले लेने चाहिए।

हाल में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक से टैक्स दर को लेकर बहुत उम्मीद नहीं मिली है। इसलिए अप्रत्यक्ष करों में टैक्स राहत की उम्मीद कम है। लॉकडाउनों की वजह से अंतत: टैक्स कलेक्शन पर असर पड़ेगा। अप्रैल में दिखा उछाल निश्चिततौर पर मई और जून में नहीं दिखेगा। इसलिए वस्तुओं और सेवाओं में जीएसटी में कटौती की उम्मीद कम है। सरकार ईंधन पर भी टैक्स में छूट की इच्छुक नहीं दिखती। लॉकडाउन में कम आवागमन से पेट्रोल की मांग घटी है। गैर-जरूरी वस्तुओं और सेवाओं ने पिछले दो महीनों में प्रतिरोध देखा है जो जून तक जारी रह सकता है। इससे डीजल की मांग भी घटी है। वहीं जीएसटी कलेक्शन बढ़ने के बावजूद ईवे बिल घटे हैं।

इस परिस्थिति में सरकार को प्रत्यक्ष करों में बदलावों पर विचार करना होगा। यहां भी समस्या है। कोविड से पहले के दौर में कॉर्पोरेट टैक्स दर में पहले ही कटौती हो चुकी है और फिर से ऐसा करने की मंशा नहीं होगी। लेकिन एसएमई की मदद के लिए इसपर विचार कर सकते हैं। आयकर दर कम की जा सकती हैं, लेकिन यह सरकार के लिए एक सुनिश्चित किटी है क्योंकि यह वर्ग कभी भी औपचारिक कर के जाल से बाहर नहीं निकल सकता है। इसलिए इस कटौती की संभावना भी कम है।

हमारे लिए अच्छी खबर आरबीआई के सरप्लस का लगभग एक लाख करोड़ रुपए का ट्रांसफर है जो वित्तीय क्षेत्र से सरप्लस ट्रांसफर के रूप में बजट के मुकाबले करीब 46,000 करोड़ रुपए अधिक है। आमतौर पर अनुमान होता है कि ऐसी राशि का इस्तेमाल ज्यादा व्यय पर हो सकता है। लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा क्योंकि टैक्स के रेवेन्यू में और साथ ही शायद विनिवेश तथा स्पैक्ट्रम बिक्री में गिरावट आएगी। इसकी उच्च सरप्लस से आंशिक भरपाई होगी। इसलिए सरप्लस से प्रोत्साहन पर शायद सरकार गंभीरता से विचार न करे।

इसलिए व्यय पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। यहां भी हम कुछ व्यय विशुद्ध रूप से जनकल्याण के दृष्टिकोण से होंगे। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण से बिगड़ी स्थिति को देखते हुए सरकार को नरेगा पर खर्च बढ़ाना होगा। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी चिंता बढ़ी है। इसमें तेजी लाने के लिए सरकार पर दबाव है। चूंकि टीके के स्थानीय उत्पादकों के पहले लॉट के अनुबंध तय थे, हो सकता है भविष्य के लॉट उसी कीमत पर न मिलें। कोई भी आयात ऊंची कीमत पर होगा। इसलिए दोनों कार्यक्रमों पर कम से कम 20-40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हो सकता है।

सरकार पिछले साल के मोराटोरियम प्रोग्राम और सरकार की गांरटी वाली ऋण व्यवस्था पर गंभीरता से विचार कर सकती है। नीति के स्तर पर सरकार ने ज्यादातर विकल्प खत्म कर लिए हैं, जो पिछले साल आत्मनिर्भर योजना में आए थे।

इस सभी को देखते हुए इसकी संभावना कम लगती है कि इस साल महत्वपूर्ण वित्तीय घाटा होगा। मौजूदा राहत कार्यक्रमों को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इन उपायों से परे शायद ज्यादा गुंजाइश न हो क्योंकि राजस्व की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। राहत उपायों में राज्यों द्वारा सहयोग बुद्धिमानी होगी, जैसा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक कर चुके हैं। यही सारे दरवाजे खुले रखने का एकमात्र रास्ता है।

Date:02-06-21

डिजिटल दुनिया के नए सामंत

अभिनव प्रकाश, ( लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )

आइटी नियमों यानी इंफारमेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल एथिक्स कोड रूल्स-2021 को लेकर भारत सरकार और ट्विटर एवं वाट्सएप के बीच टकराव विश्व पटल पर हो रहे बड़े परिवर्तन की नई कड़ी है। पिछले दो दशकों का तकनीकी विकास अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीतिक व्यवस्था में भारी उथलपुथल का कारण बना है। इतिहास में तकनीकी क्रांति ही असली क्रांति साबित होती आई है, जो मानव समाज को परिर्वितत करती है और अपने अनुरूप नई विचारधारा, रजनीतिक-सामाजिक व्यवस्था को जन्म देती है। पिछली कुछ शताब्दियों में तकनीकी परिवर्तन पुरानी सामंतवादी व्यवस्था के पतन का कारण बना। कारखानों और उत्पादन की नई संरचना ने नए शहरों को निर्मित किया, आर्थिक शक्ति को ग्रामीण इलाकों, कृषि एवं जमींदारों से उद्योगपतियों और मध्यम-वर्ग को हस्तांतरित किया, जिससे राज्य की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई, जो आवागमन और संचार के बेहतर साधनों के साथ आधुनिक राष्ट्र-राज्यों की उत्पत्ति में परिलक्षित हुई। केंद्रीयकृत राज्य-सत्ता के विकास के साथ सामंतवाद का पराभव हुआ, लेकिन आज वही तकनीकी परिवर्तन राज्य-सत्ता को कमजोर कर रहा है और नई सामंतवादी व्यवस्था को जन्म दे रहा है, जिसे हम डिजिटल नव-सामंतवाद कह सकते हैं।

इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा जनित कंपनियां जैसे फेसबुक, एपल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन, जिन्हेंं बिग-टेक भी कहा जाता है, आज इतनी शक्तिशाली हैं कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इन पांच कंपनियों के अलावा अनेक ऐसी बड़ी कंपनियां हैं, जो बेहद शक्तिशाली बनती जा रही हैं। इनमें से एक ट्विटर भी है। डिजिटल नव-सामंतवाद के आधार-स्तंभ हैं: अप्रत्याशित कंप्यूटिंग शक्ति, बिग-डाटा और तेजी से उभरती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ, आर्थिक शक्ति का निजी हाथों में अत्यधिक केंद्रीयकरण और समाज को प्रभावित करने एवं अपने अनुसार ढालने की क्षमता। इनकी मनमानी ताकत आम नागरिकों को इनकी मर्जी पर निर्भर रहने को मजबूर कर रही है। इन नए डिजिटल सामंतों की शक्ति आज लोकतांत्रिक सरकारों और राज्य की शक्ति को भी अक्षम बनाने में समर्थ है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते लगातार अमेरिकी कानूनों, जैसे सेक्शन 230 में परिवर्तन करके इन कंपनियों के मनमाने व्यवहार पर रोक लगाने की बात की थी। यह खुली बात है कि इसके जवाब में इन कंपनियों ने ट्रंप के विरुद्ध चुनावी माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आज क्या बोला जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है, लोग आपस में कैसे बात कर रहे हैं, सूचना प्रसारण कैसे हो रहा है, सूचना कहां एकत्र हो रही है और उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, व्यापार एवं वाणिज्य कैसे हो रहा है, यह सब इन डिजिटल नव-सामंतवादी कंपनियों द्वारा निर्धारित हो रहा है। आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इन सब का डाटा भी इन कंपनियों के पास जा रहा है। इसका उपयोग लोगों की पसंद के अनुसार निर्मित विज्ञापन दिखाने से लेकर राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाने तक में किया जा रहा है। कभी सोचा है कि आपने वाट्सएप पर किसी वस्तु के बारे में बात की और फेसबुक पर उसी के विज्ञापन क्यों दिखने लगे? आप किसी स्थान पर गए और गूगल पर वहां की दुकानों के विज्ञापन क्यों दिखने लगे? कभी सोचा है कि ट्विटर, वाट्सएप इत्यादि मुफ्त क्यों हैं? क्योंकि वे नहीं, बल्कि आप इन कंपनियों के प्रोडक्ट हैं, जिसे वे बेच रहे हैं। आज सत्ता का हस्तांतरण राज्य से इन डिजिटल नव-सामंतों की तरफ हो रहा है। हाल में गूगल ने ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश को गंभीर परिणाम भुगतने और व्यापार-निषेध की धमकी दी। इस धमकी का मकसद था कि ऑस्ट्रेलिया गूगल की मनमानी रोकने का कानून बनाने से बचे। इस धमकी के साथ ही यह संकेत किया गया कि सूचना-तंत्र का उपयोग ऑस्ट्रेलियाई सरकार के विरुद्ध माहौल बनाने में किया जाएगा। भारत में भी ट्विटर और वाट्सएप जैसी कंपनियां प्रत्यक्ष तौर पर यही कर रही हैं।

नए आइटी नियमों के अनुसार बिग टेक कंपनियों को भारत के नियमों का पालन करना होगा, जैसे सरकार द्वारा प्रतिबंधित समाग्री को हटाना। किसी भी भारतीय के संविधान-प्रदत्त अभिव्यक्ति के अधिकारों को प्रतिबंधित न करना, जब तक कि कोई कानूनी आदेश न हो। जनता के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त करना, भारत के नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए अनुपालन अधिकारी और एक नोडल अधिकारी को भारत में ही तैनात करना। इसके अलावा सरकार द्वारा कानूनी प्रक्रिया से दिए गए आदेश के अनुसार किसी जुर्म-आतंकवाद, अपहरण जैसी स्थिति में वारदात से संबंधित डाटा को सरकार को उपलब्ध कराना। आज तक दसियों करोड़ यूजर होने के बाद भी किसी भी बिग टेक कंपनी का भारत में कोई ऑफिस और अनुपालन अधिकारी नहीं है। ऐसा भारत को समुचित टैक्स देने से बचने के लिए है। ट्विटर ने पिछले साल अनुमानत: मात्र 15 लाख का टैक्स दिया। इन बिग टेक कंपनियों ने अंतिम वक्त तक आइटी नियमों को मानने से इन्कार किया। ट्विटर ने लगभग सारे नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद आज तक सरकार की किसी नोटिस का अधिकारिक जवाब नहीं दिया है। उलटे उसने भारत सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार शुरू कर दिया। वाट्सएप निजता के अधिकार के नाम पर सरकार के खिलाफ अदालत चला गया। यह ऐसा ही है जैसे पुराने समय में बड़े सामंत केंद्रीय सत्ता को मानने से इन्कार करते थे और अपने आप को सारे नियम-कानूनों से ऊपर समझते थे। याद करें कि जब कभी शासक कानून का राज स्थापित करने का प्रयत्न करता था तो कैसे विद्रोह करके उसे हटा दिया जाता था। आज लोगों को मिलने वाली सूचना पर नियंत्रण और आम राय तय करने की क्षमता इन डिजिटल नव सामंतों को यह भी शक्ति देती है कि वे सरकार को चुनाव में हरा सकें और अपने अनुरूप सरकार बना सकें। दुर्भाग्य से भारत की राजनीति आज भी वैसे ही व्यवहार कर रही है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के वक्त कर रही थी।

Date:02-06-21

तय हो व्यय की प्राथमिकता

संपादकीय

सोमवार को जारी किए गए राष्ट्रीय आय के आंकड़े दर्शाते हैं कि अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही थी। जनवरी से मार्च तिमाही में वास्तविक सकल मूल्यवर्धन सालाना आधार पर 3.7 फीसदी बढ़ा जबकि गत वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में इसमें 22 फीसदी की गिरावट आई थी। विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में वृद्धि भी इस बात को रेखांकित करती है कि 2020-21 की पहली छमाही में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण आई भारी गिरावट के बाद अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर लौट रही थी लेकिन कोविड की दूसरी लहर ने उसे दोबारा बेपटरी कर दिया। अधिकांश राज्यों ने वायरस का प्रसार रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया। अप्रैल-जून तिमाही में सालाना आधार पर काफी सुधार होने की आशा है क्योंकि इस वर्ष लॉकडाउन पिछले साल की तरह कड़ाई वाले नहीं हैं। परंतु अर्थव्यवस्था में निस्संदेह सिलसिलेवार गिरावट आई है। आर्थिक गतिविधियों में उथलपुथल ने नए सिरे से राजकोषीय प्रोत्साहन की मांग पर जोर दिया है।

कई टीकाकारों ने नकदी छापकर व्यापक मौद्रिक हस्तक्षेप के पक्ष में दलील दी है। ऐसे सुझाव पिछले वर्ष भी दिए गए थे लेकिन सरकार ने ऐसे कदमों से दूरी बनाए रखी। घाटे का मुद्रीकरण या अनियंत्रित राजकोषीय विस्तार वित्तीय स्थिरता के जोखिम में इजाफा कर सकता है और इसके दीर्घकालिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

देश का सकल घरेलू उत्पाद और कर्ज का अनुपात बढ़कर 90 प्रतिशत हो गया है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि सरकार को कुछ करना ही नहीं चाहिए। गत वित्त वर्ष केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 9.3 फीसदी था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सप्ताह एक साक्षात्कार में कहा कि बजट कोविड प्रभावित अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था और उसका लाभ लोगों तक पहुंचेगा।

बहरहाल, 1 फरवरी को आम बजट पेश किए जाने के बाद से जमीनी हालात काफी बदल चुके हैं। सरकार को उन लोगों को राहत देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्होंने लॉकडाउन के कारण रोजगार गंवा दिए। इसमें दो राय नहीं कि सरकार को निजी निवेश जुटाने के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ाना चाहिए। इससे मध्यम अवधि में वृद्धि को बल मिलेगा। परंतु फिलहाल प्राथमिकता राहत प्रदान करने की होनी चाहिए। सरकार ने आबादी के वंचित वर्ग के लिए नि:शुल्क अनाज वितरण कार्यक्रम शुरू करके अच्छा किया है। सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत भी आवंटन बढ़ा सकती है। परंतु शायद इतना ही पर्याप्त न हो। बीते 14-15 महीनों में अर्थव्यवस्था में जो उथलपुथल मची है उसने आबादी के बड़े हिस्से को गरीबी के चक्र में डाल दिया है। सरकार को नकदी स्थानांतरण के जरिये उनकी मदद करनी चाहिए। लोगों को चिह्नित करने में समस्या हो सकती है लेकिन कुछ राज्य सरकारें इस दिशा में काम कर रही हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु सरकार राशन कार्ड धारकों को नकद राशि दे रही है। ऐसे उपाय राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाएं तो बेहतर होता है लेकिन केंद्र सरकार को भी वित्तीय सहायता मुहैया करानी चाहिए।

यकीनन टीकाकरण की धीमी गति के कारण देश में हालात खराब हुए हैं। ऐसे में सरकार को टीकाकरण तेज करने का हरसंभव प्रयास करना चाहिए। जब तक आबादी के बड़े हिस्से को टीका नहीं लग जाता है तब तक राज्य भी सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध पूरी तरह नहीं हटाना चाहेंगे और यह सही भी होगा। धीमे टीकाकरण से एक अन्य लहर का जोखिम भी बढ़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो गरीब पुन: प्रभावित होंगे। ऐसे में सरकार को राहत और टीकाकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। उच्च पूंजीगत व्यय से टिकाऊ वृद्धि हासिल होना मुश्किल नजर आता है। इसके लिए जरूरी होगा कि संक्रमण को निर्णायक रूप से रोक दिया जाए।

Date:02-06-21

निष्क्रिय अराजकता या आत्मघाती प्रवृत्ति

जैमिनी भगवती, ( लेखक भारत के पूर्व राजदूत एवं विश्व बैंक पेशेवर हैं )

करीब 60 वर्ष पहले जॉन केनेथ गालब्रेथ (सन 1961-63 तक भारत में अमेरिका के राजदूत) ने भारत को एक ‘क्रियाशील अराजकता’ के रूप में परिभाषित किया था। कोविड-19 महामारी से जुड़ी तमाम हृदयविदारक खबरें सामने आ रही हैं। राजधानी दिल्ली तथा देश के कई अन्य राज्यों में लोग अप्रैल से ही ऑक्सीजन और अस्पताल में बिस्तरों के लिए जूझते रहे हैं। कोविड महामारी ने देश के प्रशासनिक ढांचे की कमियों को बुरी तरह उजागर किया है। सरकार समय पर टीकाकरण करने में अक्षम रही है। सामूहिक अंतिम संस्कार और शवों को नदियों में बहाए जाने संबंधी रिपोर्ट आने के बाद देशवासियों को लगने लगा है कि क्या हम एक निष्क्रिय अराजकता के शिकार हैं।

सरकार दावा कर सकती है कि कोविड की दूसरी लहर की संक्रामकता का अनुमान लगा पाना मुश्किल था। परंतु निजी क्षेत्र और चिकित्सा शोध संस्थानों के साथ सहयोग करके घातक -19 वायरस की रोकथाम करने संबंधी आवश्यकता तो एकदम स्पष्ट थी। सरकार को सन 2020 केमध्य तक ही टीका उत्पादन के लिए पर्याप्त वित्तीय मदद मुहैया करा देनी चाहिए थी। इसके बजाय प्रधानमंत्री मोदी 28 जनवरी 2021 को दावोस में कोविड को लेकर एकदम आश्वस्त और स्वयं की सराहना करते दिखे।

मई 2021 के मध्य तक सरकार और नीति आयोग के प्रवक्ता यही सुझा रहे थे कि उन्होंने कोविड-19 की दूसरी लहर का अनुमान लगा लिया था और इस विषय में सार्वजनिक घोषणाएं कर दी थीं। यह दावा एकदम झूठा है। यदि सरकार और उसके विभाग दूसरी लहर के संभावित बड़े खतरे से अवगत थे तो देश में टीका उत्पादन क्यों नहीं बढ़ाया गया। बल्कि छह करोड़ टीके विदेश भेजकर ऐसा जताया गया मानो देश की जरूरतों के लिए पर्याप्त टीके मौजूद हों।

इन दिनों विदेशों में विकसित टीकों पर बौद्घिक संपदा अधिकार समाप्त करने की मांग काफी जोरशोर से हो रही है। जो टीके अभी भारत में इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं अगर उन पर ऐसे बौद्घिक संपदा अधिकार समाप्त भी कर दिया जाए तो भी देश में उन टीकों का भारत में उत्पादन शुरू होने में कम से कम छह महीने लगेंगे। मई 2021 के अंत में भारत के लिए सबसे बेहतर है कि वह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक द्वारा निर्मित टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन का उत्पादन बढ़ाए। इसके लिए उन्हें अधिक से अधिक पूंजी मुहैया कराई जाए और उत्पादन तेजी से बढ़ाया जाए।

बीबीसी की 5 मई, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुछ राज्यों में प्रति 10,000 लोगों पर 10 से भी कम चिकित्सक हैं और कुछ अन्य राज्यों में यह अनुपात पांच से भी कम है। बीबीसी ने ब्रिटेन की नैशनल हेल्थ सर्विस का जिक्र नहीं किया जहां 26,000 भारतीय मूल के चिकित्सक हैं और उन्होंने अपनी चिकित्सा की पढ़ाई भी भारत में पूरी की है। 13 मई, 2021 को न्यू यॉर्कर पत्रिका में प्रकाशित एक आलेख में कहा गया कि भारत में हर 10,000 आबादी पर नौ चिकित्सक हैं जो वैश्विक औसत का आधा और अमेरिका के तिहाई के बराबर है। आलेख के अनुसार देश की दोतिहाई आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है जहां देश के केवल 20 फीसदी चिकित्सक हैं। नर्सों की कमी से हालात और बिगउ़ सकते हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के एक लाख चिकित्सक हैं। इनमें से अधिकांश ने अपनी मेडिकल डिग्री भारत से ली लेकिन न्यू यॉर्कर की रिपोर्ट में इन आंकड़ों का कोई उल्लेख नहीं है। ब्रिटेन और अमेरिका में भारतीय मूल की नर्स भी बहुत बड़ी तादाद में रहती हैं।

सकारात्मक संदर्भ में बात करें तो ऊंचे वेतन और बेहतर माहौल के लिए विदेश में रहने का विकल्प होने के बावजूद बहुत बड़ी तादाद में चिकित्सकों और नर्सों ने भारत में काम करने का निर्णय किया। बीते 14 महीनों में देश में चिकित्सकों, नर्सों और सहायक कर्मचारियों ने घातक संक्रमण की आशंका के बीच दिन रात काम किया है। भारतीय चिकित्सा महासंघ (आईएमए) ने मई के मध्य में कहा कि कोविड-19 की पहली लहर में उसके पास पंजीकृत 728 चिकित्सकों का निधन हुआ। दूसरी लहर के दौरान भी 420 चिकित्सकों का निधन हुआ। देश में कोविड से कितनी नर्सों की जान गई इस बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों को उन चिकित्सकों और नर्सों के परिवारों के बारे में जानकारी जुटानी चाहिए जिन्होंने कोविड के कारण जान गंवा दी। इनके सर्वोच्च बलिदान को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए और करदाताओं के फंड का इस्तेमाल करके कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से सांकेतिक श्रद्घांजलि के रूप में उनके परिजनों को उदार क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए।

एक अलग मामले में केयर्न एनर्जी पर अतीत से प्रभावी कर के मामले में हमें एक बार फिर केंद्र सरकार की अदूरदर्शिता का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार केयर्न ने अब एक अमेरिकी अदालत में एयर इंडिया को निशाने पर लिया है। इसने ऐसा 1.2 अरब डॉलर का वह मध्यस्थता अवार्ड हासिल करने के लिए किया है जो उसने दिसंबर 2020 में हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जीता था। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार इस मध्यस्थता अवार्ड को चुनौती देने की तैयारी कर रही है और वह इस बात से बेपरवाह दिखती है कि भारत की निवेश केंद्र की छवि पर इसका विपरीत असर होगा।

किसी ऐसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी की बोर्ड बैठक में होने वाली काल्पनिक चर्चा पर विचार कीजिए जो भारत में किसी परियोजना के निवेश के अंतिम चरण में हो। बोर्ड यह विचार कर सकता है कि केयर्न और वोडाफोन पर अतीत से प्रभावी कर के मामले निपटने तक प्रतीक्षा कर ली जाए। सन 2019 में कोविड महामारी के पहले भारत और चीन (हॉन्ग कॉन्ग समेत) में क्रमश: 50.5 और 209.5 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। स्रोत: यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड ऐंड डेवलपमेंट।

सन 1960 के दशक में जब गालब्रेथ ने हमारे देश को एक क्रियाशील अराजकता वाला देश बताया तब से भारत कई क्षेत्रों में भारी प्रगति कर चुका है। बहरहाल, बड़े भारतीय राजनीति दलों ने अक्सर सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा और रोजगार निर्माण से ध्यान भटकाया और उसे धर्म, समुदाय, जाति और भाषाई भेद की ओर ले गए। क्रियाशील अराजकता या निष्क्रिय अराजकता जैसे जुमलों का इस्तेमाल आकर्षक हो सकता है लेकिन भारत के बारे में अधिक सटीक बयान यही होगा कि भारत आत्मघाती कदम उठाना जारी रखे हुए है और जीत के मुंह से हार खींचकर वह अक्सर सहानुभूति रखने वाले पर्यवेक्षकों को भी चकित करता रहता है।

Date:02-06-21

चुनौती बनते साइबर हमले

अभिषेक कुमार सिंह

जब से कोरोना महामारी ने दुनिया को गिरफ्त में लिया है, तब से अंधेरे कमरों में कंप्यूटरों के पीछे बैठे शातिर अपराधियों की मानो लॉटरी निकल आई है। मजबूरी में करोड़ों लोगों के घर बैठ कर कामकाज निपटाने की नीति ने साइबर जालसाजी के मामलों में बीसियों गुना इजाफा किया है। बैंकिंग हो या बिजली आपूर्ति, आम लोग हों या सरकारी एजेंसियां- साइबर अपराधियों ने सेंध लगाने के मामले में किसी को नहीं बख्शा है। इस सेंधमारी को रोकने के कथित पुख्ता इंतजामों को धता बता कर साइबर हमलावरों ने यह साबित करने की कोशिश की है कि अगर सेंधमारी रोकने के इंतजाम डाल-डाल हैं, तो उनमें घुसपैठ करने वालों के इरादे पात-पात।

हालिया घटनाओं की फेहरिस्त में वैश्विक उड़ान कंपनियों पर हुए साइबर हमलों की बात भी सामने आई है। इनमें एअर इंडिया से लेकर मलेशिया एअरलाइंस, फिनएअर, सिंगापुर एअरलाइंस, लुफ्थांसा और कैथे पैसिफिक जैसी कंपनियां शामिल हैं। पता चला है कि साइबर अपराधियों ने हवाई यात्रियों के पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत जानकारियां- जैसे ग्राहकों के नाम, जन्म तिथि, फोन नंबर तक उड़ा लिए। एक खास गोपनीय सर्वर में जमा करीब पैंतालीस लाख उपभोक्ताओं के डाटा पर हाथ साफ कर साइबर अपराधियों ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। साइबर अपराधी इतने बेखौफ हैं कि इन्हें अमेरिका जैसी महाशक्ति से भी डर नहीं लगता। हाल में अमेरिका की सबसे बड़ी ईंधन पाइपलाइन पर इतना बड़ा साइबर हमला हुआ कि वहां आपातकाल का एलान करना पड़ा। हमला क्यों हुआ, इसकी एक बड़ी वजह बताई गई कि कोरोना महामारी के कारण ज्यादातर कर्मचारी अपने घरों से काम कर रहे हैं। ऐसे में साइबर अपराधियों के लिए कंप्यूटर नेटवर्कों में घुसपैठ करना कहीं ज्यादा आसान हो गया है। यानी घर से काम की जिस नीति को भविष्य की दुनिया के लिए एक समाधान के रूप में देखा जा रहा है, साइबर अपराधियों ने उसकी सांसें अटका दी हैं।

कोरोना काल में खरीदारी, पढ़ाई से लेकर ज्यादातर आर्थिक गतिविधियां बरास्ता इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए चल रही हैं। ऐसे में सेंध लगने का खतरा भी तेजी से बढ़ा है। इस बारे में अमेरिकी कंपनी वेरिजॉन बिजनेस ने विश्लेषण किया है। इस कंपनी ने वर्ष 2021 में दौरान अट्ठासी देशों, बारह उद्योगों और उनतीस हजार दो सौ सात इंटरनेट सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विश्लेषण किया। इस विश्लेषण के आधार पर दुनिया भर में डाटा उल्लंघन यानी डिजिटल सेंधमारी के सवा पांच हजार मामले दर्ज किए गए, जो पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा हैं। इस सेंधमारी में एक किस्म है फिशिंग की, यानी बैंक ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड आदि की जानकारी चुरा कर रकम उड़ा लेना। दूसरी किस्म है रैंसमवेयर यानी फिरौती की। इसमें लोगों, कंपनियों के कंप्यूटर नेववर्क पर साइबर हमला कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया जाता है और इसके बदले फिरौती वसूली जाती है। विश्लेषण में पता चला कि पिछले साल की तुलना में फिशिंग में ग्यारह फीसद और रैंसमवेयर में छह फीसद की बढ़ोत्तरी हुई है। चूंकि कोरोना काल में आम लोगों से लेकर हर तरह के निजी-सरकारी प्रतिष्ठानों और कंपनियों की निर्भरता डिजिटल ढांचे पर बढ़ी है। सेंधमार इसी का फायदा उठा रहे हैं। चूंकि कंपनियों के अंदरूनी डिजिटल ढांचे के मुकाबले इंटरनेट के खुले नेटवर्क से जुड़े घरेलू कंप्यूटरों में सुरक्षा प्रबंध काफी कम या नाममात्र के होते हैं, इससे साइबर सेंधमारों का काम आसान हो जाता है।

सेंधमारी का यह खतरा दिनोंदिन विकराल होता जा रहा है। दुनियाभर में सेंधमारों के गिरोह काम कर रहे हैं। ये अब इतने बड़े स्तर के साइबर हमले कर रहे हैं जिनसे विभिन्न देशों से औद्योगिक और सुरक्षात्मक ढांचों को भी खतरा पैदा हो गया है। एक अंदाजा है कि ये सेंधमार अरबों रुपए की कमाई कर रहे हैं। चूंकि इसमें नाममात्र का निवेश है और दूसरे देशों के कानूनी प्रबंधों में फंसने का खतरा कम ही है, ऐसी सूरत में साइबर लूटमार बढ़ती जा रही है। हैरानी की बात तो यह भी है कि इंटरनेट की अंधेरी गली कहलाने वाले डार्क वेब पर मौजूद ऐसे साइबर गिरोहों में से कुछ ने अपने लिए आचारसंहिता तक बना रखी है। इस आचारसंहिता में शिकार बनाई गई कंपनियों की सूची देने के साथ वे यह भी घोषित करते हैं कि वे किन कंपनियों को निशाना नहीं बनाएंगे।

लेकिन यहां और भी बड़ी चिंता यह है कि अगर सेंधमारों का यह गिरोह कुछ देशों के इशारे पर काम करता है और दूसरे देशों के सुरक्षा या औद्योगिक ढांचे को निशाना बनाता है, तो उसकी पड़ताल और रोकथाम मुश्किल हो जाती है। जैसे एक बड़ा दावा यह है कि भारत में कोरोना टीका बना रही दो प्रमुख कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक पर चीन के इशारे पर उसके सेंधमारों ने बड़ा हमला किया था। हमले का मकसद भारत के कोरोना टीका निर्माण के काम को ठप करना था। ऐसा ही एक मामला पिछले साल अक्तूबर में भी सामने आया था, जब मुंबई के एक बड़े इलाके की बिजली पावर ग्रिड फेल होने से चली गई थी। इसकी जांच-पड़ताल कर अमेरिका की मैसाचुसेट्स स्थित साइबर सिक्योरिटी कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर ने दावा किया था कि यह साइबर हमला चीन के सेंधमारों ने किया था। सूचना यह भी है कि कुछ महीने पहले देश की सबसे बड़ी डाटा एजेंसी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) पर साइबर हमला हुआ था और संवेदनशील जानकारियां उड़ा ली गई थीं। इस केंद्र में राष्ट्रीय हित से जुड़ी कड़ी संवेदनशील जानकारियां दर्ज होती हैं। यह भी दावा किया जाता है कि एक चीनी कंपनी शिन्हुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भारत की करीब दस हजार हस्तियों की रोजाना की डिजिटल गतिविधियों की पूरी सफलता के साथ जासूसी की और हमें इसकी भनक तक नहीं लगी।

साइबर हमलों से सरकारी तंत्र भी न बच पाएं तो यह एक गंभीर बात है। ऐसे में आम जनता के साइबर हितों को सुरक्षित रखने की बात क्या ही की जाए? पिछले डेढ़ साल के दौरान आम और खास लोगों के बैंक खातों, निजता यानी पहचान से जुड़े डाटा पर हाथ साफ करने के मामलों में करीब साढ़े छह सौ फीसदी का इजाफा हुआ है। सिक्योरिटी फर्म बाराकुडा नेटवर्क के मुताबिक भारत में ऐसी घटनाओं की सालाना संख्या छह-सात लाख तक हो गई है। अगर हम कहें कि देश के करोड़ों नागरिकों की निजी सूचनाओं से ज्यादा महत्त्व उनके रुपए-पैसे का है, वह सुरक्षित रहना चाहिए, तो इस बारे में हमें झारखंड के जामताड़ा में जमे बैठे उन मामूली शिक्षित सेंधमारों की वारदात पर नजर डालनी चाहिए जो फोन से लोगों के बैंक खातों और डिबेट कार्डों की डिटेल निकलवा कर रातों-रात करोड़पति बन जाते हैं और सरकार व बैंकों के ऊंची डिग्री वाले आइटी अफसरों की फौज देखती रह जाती है।

सवाल है कि साइबर सेंधमारी से आखिर बचा कैसे जाए? सही मायने में इसका सही जवाब अभी किसी के पास नहीं है। दुनियाभर में साइबर सेंधमारी से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे की कमी है। ऐसे में लगता नहीं है कि इंटरनेट आधारित कामकाज को फिलहाल पूरी तरह सुरक्षित बनाया जा सकेगा। हमारे देश में तो सेंधमारी और साइबर जासूसी जैसी गतिविधियों को रोकने वाला कोई स्पष्ट प्रबंध नहीं बन पाया है। इसकी वजह यह है कि देश में अभी साइबर विशेषज्ञों का अभाव है और आम लोगों को भी इस बारे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। भारत में फिलहाल बमुश्किल छह-सात हजार साइबर विशेषज्ञ होंगे, जबकि पड़ोसी मुल्क चीन में सवा लाख और अमेरिका में एक लाख से ज्यादा लोग साइबर विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इंटरनेट से जुड़े आम उपभोक्ताओं के हितों से लेकर सरकारी प्रतिष्ठानों और बैंकों आदि को साइबर हमलों से सुरक्षित रखना है, तो इस मोर्चे पर तेजी से काम करने की जरूरत है।

Date:02-06-21

आर्थिक प्रोत्साहन जरूरी

संपादकीय

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने वित्त वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर जो आंकडे़ जारी किए हैं, वे लगभग उसी तरह के हैं, जैसी अपेक्षा की जा रही थी। इस वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर -7.3 प्रतिशत रिकॉर्ड की गई, फरवरी में जो अनुमान लगाया गया था, वह -8 प्रतिशत का था, लेकिन सरकारी खर्च में काफी बढ़ोतरी की वजह से यह कुछ बेहतर हो गई। दरअसल, आखिरी तिमाही में जीडीपी 1.6 प्रतिशत बढ़ी, और यह बढ़ोतरी विनिर्माण क्षेत्र में तेजी आने की वजह से है। लेकिन जैसा कि हम सब देख रहे हैं, उसके तुरंत बाद महामारी की दूसरी लहर आ गई। हालांकि, इस लहर के दौरान पिछली बार की तरह सख्त लॉकडाउन तो नहीं हुआ, लेकिन कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए इतना झटका भी काफी भारी पड़ सकता है।

देश में कोरोना फैलने के पहले भी भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी की विकास दर चार प्रतिशत के आसपास थी और अगर असंगठित क्षेत्र का भी अनुमान लगाया जाए, तो हालात गंभीर ही थे। कोरोना ने इसे और बिगाड़ दिया है। सीएमआईई की ताजा रपट के मुताबिक, कोरोना के दौर में 97 प्रतिशत भारतीय परिवारों की आय घटी है और सिर्फ दूसरी लहर में ही लगभग एक करोड़ नौकरियां खत्म हुई हैं। उदारीकरण के दौर में जितने परिवार गरीबी रेखा के ऊपर आए थे, उस किए-कराए पर पिछले कुछ वक्त में ही पानी फिर गया है। जाहिर है, सरकार में बैठे लोग भी इन मुद्दों पर सोच ही रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि इस स्थिति से उबरने के लिए फिलहाल किसी अतिरिक्त कोशिश की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जो उपाय किए गए हैं, उनका असर देखना चाहिए। चूंकि इस वित्त वर्ष के अभी दो महीने ही गुजरे हैं, इसलिए इस बजट की योजनाओं का असर दिखना धीरे-धीरे शुरू होगा। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का भी यह मानना है कि अर्थव्यवस्था तेजी से गति पकड़ सकती है, बशर्ते टीकाकरण बडे़ पैमाने पर हो सके।

यह भी सही है कि फिलहाल सरकार के पास विकल्प बहुत कम हैं। उसके आगे एक बड़ी समस्या यह भी है कि महंगाई तेजी से बढ़ रही है। मौजूदा एनडीए सरकार के कार्यकाल में विकास दर तो कम होती गई, लेकिन एक सौभाग्य यह रहा कि महंगाई की रफ्तार भी काफी कम रही। लेकिन अब दोहरा संकट है- कम विकास दर के साथ बढ़ी महंगाई। ऐसे में, नकदी की उपलब्धता बढ़ाने पर महंगाई के और ज्यादा बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है, जो देश में सबसे संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। कई जानकारों का यह भी कहना है कि इस साल के बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के जो उपाय किए गए थे, वे तब सोचे गए थे, जब दूसरी लहर नहीं थी। दूसरी लहर ने पिछले सारे अनुमानों को बेअसर कर दिया है और नई परिस्थिति में अब नए लोगों को आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन की जरूरत है। दूसरी लहर ने लोगों को कहीं ज्यादा सशंकित कर दिया है और इसकी वजह से बाजार में खर्च करने से वे अभी हिचकेंगे। इसलिए यही वक्त है, जब सरकार को नए नोट छापने और लोगों, खासकर देश के सबसे कमजोर वर्गों के हाथ में पैसे देने का फैसला करना चाहिए।