02-06-2020 (Important News Clippings)
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Changes Needed to Farm, MSME policy
ET Editorials
The Cabinet decisions to operationalise the package of measures for the micro, small and medium enterprises (MSMEs) announced as part of the Atmanirbhar Bharat scheme, along with measures to help farmers, are welcome, with caveats. The decision to tweak the definition of an MSME by raising the turnover limit to qualify as an MSME to Rs. 250 crore, that, too, excluding exports, runs the risk of leaving smaller firms being edged out from the benefits of the schemes. In the case of agriculture, the relief on offer is fine, but there is little attempt to leverage income support via the PM-KISAN scheme to drive structural change.
India’s farm sector suffers from chronic mismatch of crops and agroclimatic zones, thanks to distorted incentives ranging from subsidised and free inputs to significant support prices that make it difficult for farmers to switch crops. The Food Corporation of India carries stocks of grain far in excess of what is needed for food distribution, thanks to procurement at liberal support prices. Increasing support prices further, as the government has done, will only worsen this problem, not offering an escape route. It makes more sense to divert the money spent on procurement to income support, so that the farmer can make rational choices on what to grow, instead of that choice being dictated by high support prices. Such a change would also spare India the blushes at World Trade Organisation farm subsidy talks, as income support, unlike produce subsidy, is allowed.
To guard against larger companies cornering most MSME benefits, it might be useful to set separate quotas for the micro and small segments. While all tiny units cannot and will not survive, those that go under must do so for the right reasons, not lack of access to formal finance.
Date:02-06-20
Take on Meddle Kingdom
Pranab Dhal Samanta
The time has come for India to reassess, if not reset, its relationship with China, and not just in parts but in its entirety. The stand-off on the Ladakh border is only symptomatic of Beijing’s larger political disdain, which has, for years, refused to accept — if not proactively check — India’s growing profile. But now, the changing global conversation on China provides a whole new political context to fashion a fresh approach.
True, it’s not wise for India to get caught in a fight between the two major powers. The last time India was faced with such a situation, it chose the path of non-alignment. But it was the 1962 debacle at the hands of China that exposed the limitations of that policy, especially in a military conflict.
The current build-up across the Line of Actual Control (LoAC) in Ladakh is quite serious. It’s bigger in size, wider in area of deployment, and likely to stretch longer compared to earlier stand-offs. Indian and Chinese troops are in direct sight of each other at four points — the closest in Galwan and Pangong Tso — but have moved up resources and deployed artillery across a larger length of the LoAC. In all, China’s People’s Liberation Army (PLA) has mobilised an estimated 5,000-plus troops, closing in on a division’s worth of resources. And, more importantly, unlike Dokalam, the dispute is on Indian territory.
There’s a key factor that distinguishes this stand-off. It’s not an Indian reaction to Chinese construction activity, but a Chinese reaction to India’s road-building effort. Much through 200010, China carried out hectic construction to consolidate its position, improve its access, and speed of deployment along the LoAC. On most occasions, India protested, but looked the other way.
As a result, over time, the power differential on the LoAC tilted, rather distinctly, in China’s favour. India began at the start of this decade, with construction gathering pace only in the past few years after the restructuring of the Border Roads Organisation (BRO). What we are witnessing is a heavyhanded Chinese response to forcibly thwart Indian efforts to narrow that power differential.
Me-upmanship
In broader terms, this is China trying to deny India any sort of respectable parity on the LoAC, just like it tried to deny nuclear parity when it sought to block the India-US civil nuclear deal at the Nuclear Suppliers Group (NSG). Ensuring an ever-widening power differential with India is a strategic objective for China, and what’s happening in Ladakh is in keeping with that policy.
It’s in this backdrop that India needs to look at the US-China stand-off. By all accounts, the decoupling process between these two powers has begun. US President Donald Trump signalled this with three decisions he took in one go, while most of China had hoped he would, at least, be incremental.
First, ending Hong Kong’s special status with the US. Chinese banks conduct bulk of their international dollar business from Hong Kong, and this decision is bound to hurt. Second, to put curbs on Chinese students seeking research visas above the undergraduate level. The order clearly states that any research students with links to PLA are at ‘high risk’ to be co-opted and are of particular concern. In the Chinese system, a wider interpretation of ‘association with PLA’ could translate as a large number of applicants. Either way, the move will bring Chinese students under tougher visa scrutiny.
Third, of course, was to withdraw from the World Health Organisation (WHO) during the Covid-19 outbreak. This is a show of power by US, the principal financial contributor to WHO. But that’s not all, the US brings with it a whole ecosystem of scientific research on public health and medicine. Can China underwrite WHO, or replace the US? The answer is probably no, which is why the minus-China G7 or G10 meeting will be of significance.
Clearly, the strategic churn around China has begun, and through its actions on the LoAC, Beijing is only forcing New Delhi to take a stand. And, perhaps, that’s an option India must examine because its measured ambiguity on China seems to have run its course.
If China has decided to object to Indian efforts at seeking respectable parity on the LoAC, then these stand-offs are only going to increase. Largely because India is only going to hasten the pace of building its border and hinterland infrastructure along the LoAC.
Stocktaking
Thus, it’s important that India also starts to have this discussion within its domestic polity. Unlike Pakistan, where there’s clear unanimity on public positioning, China tends to evoke different responses on the domestic front. But if the need is to reassess the nature of the relationship, then a reset of the political narrative may also be warranted.
China itself has been a beneficiary of such strategic churning in the past. Back in the day, Mao Zedong famously told then-US President Richard Nixon while pointing to Henry Kissinger, ‘Seize the hour, seize the day’. This meeting of February 1972 started the decoupling of China from the erstwhile Soviet Union as Pakistan proved to be useful contact bridge with the US. Now, when that old architecture is under considerable duress, India cannot afford to be a bystander. Especially because it shares an undefined, disputed land boundary with one of the principal actors, China.
Far Out
With a private launch vehicle taking astronauts to ISS, an era of partnerships in space may be beginning
Editorial
Elon Musk’s Crew Dragon craft has delivered Nasa astronauts to the International Space Station (ISS). Nine years after the Space Shuttle mission was decommissioned and American astronauts had to buy rides on Russian craft, the privately-owned SpaceX programme has ended Moscow’s monopoly on crew transport. Emboldened, President Donald Trump has pledged that US astronauts will return to the moon in 2024 to stay, and make a launch base for Mars. For good measure, the US would put the first woman on the moon, and the first astronauts on Mars. The Russian space agency, Roscosmos, responded that it was surprised by the “hysteria” about the Crew Dragon’s success, because reaching the ISS is not the same as reaching Mars.
There may be tactical motives for downplaying the first notable success of private enterprise in space, but the celebrations are also out of proportion. When Nasa decommissioned the Shuttle, it indicated that it was no longer interested in performing routine jobs like ferrying people to orbit, but wanted to reserve budgets for opening fresh beachheads in space. Private participation was supposed to step in. What’s surprising is that it took so long. Besides, Trump’s competitive America-first rhetoric is of Cold War vintage, when winning the space race was a matter of superpower prestige. It now rings hollow, when budgets for space projects, like terraforming Mars so that it can host a permanent base, and the scientific projects which ride on them, are expensive enough to beggar national economies. An era of partnerships in space is beginning, not only public-private (ISRO has taken decisive steps in this direction) but also between spacefaring nations. After the ravages of COVID-19 and social unrest in the US, this would be inevitable.
National governments will remain at the cutting edge because only they can underwrite the risk of the unknown. But as the industry expands, there will be more than enough room in space for private players. Nasa project components have always been farmed out to aerospace contractors and now, SpaceX has opened up the transport market. The first space tourism flight was tested last year and Virgin Galactic could lead a premium market. Rapid mass commercial aviation at the edge of space would probably be the most lucrative segment in the future. The Crew Dragon has broken a psychological barrier, but aversion to risk would probably keep private capital to a secondary or supporting role in space.
Date:02-06-20
The truth of New India
As government whitewashes its shortcomings, citizens must keep vigil
Randeep Singh Surjewala , [ The writer is an advocate and AICC communications and media in-charge]
The greatest contributors to the cause of democracy believed in subjecting their observance of it to regular and honest review.
Our founding fathers — Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and Sardar Patel — were firm believers in the idea that democracy and the institutions on which it stands, must be tested by constant and honest scrutiny.
Over the last six years, yearly reviews have become tools for a propaganda-driven one-sided narrative. This narrative, which is unconcerned with the truth, does not tolerate any criticism, and as such can never be in touch with the nation’s needs. More worryingly, such obfuscation and political self-promotion have come at a great cost to our country. Three casualties of this brand of political ideology and governance can be identified.
First, the development of a politics that throttles sacrifice and idealism at the altar of self-aggrandisement and electoral conquest. To put it bluntly, there has been a death of compassion, empathy and fraternity, caused by the fraying of bonds that responsible leaders had worked over seven decades to foster. We see an India where the divides are exacerbated and exaggerated. The social edifice is divided and identified through caste-based identities, an ever-widening religious chasm, language and even the colour of one’s skin: These are issues on which progress was made after long, hard fights, and this work seems to have been undone significantly in the last six years. This erosion represents the complete denial of everything that the freedom movement had fought against.
A nation must think of itself as one people, but the last six years have seen a systematic and deliberate creation of pre-fixed and independent silos in which people are encouraged to identify themselves. All to advance the interests of the powers that seek to poisonously divide the people of India. As a result, we have all witnessed the notable waning of camaraderie, compassion and brotherhood that allowed us to share and celebrate each other’s happiness. Mother India is bleeding from these million wounds. The fact that these issues have surreptitiously resurfaced and taken centre-stage marks a grim future for a nation that prided itself as the only example (in this part of the world) where diversity was a source of strength.
Second, democracy as we understand it, is rapidly dissipating. This has been the result of a six-year-long deliberate weakening of formerly robust and independent institutions. This has been greatly accelerated by the COVID-19 crisis. In fact, the COVID pandemic appears to have provided the perfect opportunity to a government that views constitutional checks and balances as inconveniences. The institutional invigilators — the highest courts, Parliament, legislators, individual regulators — seem to be crumbling. To use an analogy in the context of natural disasters — it is as if our nation’s soul has been shaken by an earthquake measuring 10 on the Richter scale. All institutions lie in shambles, content to be a shadow of their former grand, storied selves.
Third, the economic mess is intensifying the pain. The government has revealed shocking economic quackery. A government is elected to be a pillar of guidance, support and responsibility. The last thing a government must concern itself with in such crisis moments is to figure out short-term (and, ultimately doomed) strategies to hoodwink or distract people. Economic policy has been reduced to empty catchwords. After almost three months into the crisis and over two months of a lockdown, we see a regime wholly unequipped to take on the policy challenges. How can it, when it has hoisted itself on a platform that cultivates policy paralysis?
The migrant labour crisis has seen epic levels of incompetence and administrative short-sightedness on display, with common citizens and the Opposition having to step in to assist those left in the lurch by a sudden and secretive announcement. The MSMEs are waiting to decipher what the plan for their economic recovery is, given that they contribute over one-third of the nation’s GDP. Denied a minimum support price by the government, and in the absence of a reliable market for their crops in view of the lockdown, farmers have been abandoned almost entirely. The middle-class is still waiting for a concrete proposal which goes beyond a simple loan deferment (without an interest rate subvention). But, in a democracy where leaders and administrators cannot be honestly questioned and assessed — or even held to account — such mismanagement is routine. Any failed state can attest to this sad truth.
Historically, the greatest difficulties have provided the biggest opportunities. We, as the people of India, are more than the sum of our government. In this trying time, it is the people and not the government who have rallied together. These people are the soul of Mother India and represent the best of us. They remind us that we must stand by each other — for our democracy, for the integrity of our institutions. Even if our government cannot and will not. To paraphrase a prominent statesman, eternal vigil is the price of democracy.
It is ironic that the leaders who dream of a thousand-year rule are often myopic when it comes to an honest review of their time in office. They must realise that by suppressing the unflattering parts of their legacy or whitewashing their shortcomings, they do their country a great disservice. Nonetheless, we as citizens must maintain a constant and unceasing vigil.
Otherwise, how will we know the truth of “New India”?
Date:02-06-20
Judging wisely in tough times
Judiciary should be cautions , should not unwittingly lend its shoulders for somebody else’s gun to rest and fire
R C Lahoti , [ The writer is a former Chief Justice of India ]
In a democracy, sovereign power of the state rests on three pillars — legislature, executive and judiciary. Well-defined boundaries prevent encroachment by one into the area of the other. The judiciary is the trustee of democracy and fundamental rights of the people. It has the power of judicial review over the legislature and the executive.
The Supreme Court, in the Eighties, devised Public Interest Litigation methodology, relaxing the rule of locus standi, if a case for the Court’s intervention is made out, in particular, where the fundamental rights of poverty-stricken, disabled, downtrodden or hapless are involved. The constitutional courts have also commenced taking suo motu cognisance of such facts, as impelling them to act if the fundamental rights of such people run the risk of being lost or irreparably damaged.
The Constitution empowers the judiciary to issue several writs. The jurisdiction often exercised by the constitutional courts is to issue the writ of mandamus, a high prerogative writ, used principally for public purposes and to enforce the performance of public functions and mandatory duties by the state.
With the decline of purity in politics and the onset of corruption and inefficiency in public services, the judiciary has been emboldened into assuming more and more power over the legislature and executive. This has come to be known as judicial activism. PIL and judicial activism have earned applause as they have enabled the people to secure prompt relief and protection of their rights, which they failed in securing from the other two wings of governance.
The judiciary has some inherent limitations. Judges are appointed and not elected. The judiciary does not have any investigation agency of its own to verify the truth of the averments made before it and assess the impact of its commands on people and the other two wings of governance. The notions formed by the judges and reflected in their opinions depend on their own teachings and upbringing, which may not necessarily be reflective of the public opinion, which in a democracy can be voiced only by the elected representatives of people. An error committed by the legislature or executive is capable of being corrected either by themselves or by the judiciary in the exercise of its power of judicial review. But an error in a judicial order, howsoever grave it may be, may not be capable of being corrected with that ease. A saner jurisprudential precept is: Do not issue a decree that cannot be enforced or the execution whereof the court cannot supervise!
Several well-known instances from the past two decades show some judicial commands have created a lot of confusion and misunderstanding and also resulted in slowing down the normal process of governance. Most competent, knowledgeable and bold officials who would have come up with innovative ideas to salvage an unusual situation are hesitant to act for the fear of being called upon to explain their action or inaction before the judiciary after many years, when memory and evidence have faded away. Having been associated post-retirement with some governmental committees and having got an opportunity of seeing the working of the public functionaries from inside, I can say with confidence that generally, the high officials of the government are conscientious, competent and go deep into the matter before planning the policies and taking decisions. The three wings of governance ought to trust each other and should not begin with the assumption that the other wing of governance must have faltered.
The oath taken by every judge is inter alia of being bold and independent. The judges shall never succumb to any pressure. The public opinion reaching the judges through media reports or the utterances of influential people shall neither force them to act nor deter them from acting. They shall act or refuse to act solely on the dictates of their own conscience. They shall not be overawed by the fear of what people would say.
Faced with any extraordinary adversity such as a pandemic taking over the country, the government is suddenly called upon to act on multiple fronts. Whatever good is done is often lost sight of and a casual view is formed that government has failed to act with the speed and vigour that some expect. It catches public attention and, sometimes, those who assume for themselves the role of flag-bearers swing into action. The media — print and electronic — may have failed in adequately highlighting the positive part of the executive’s actions. The inactive or less active parts of the executive are at times highlighted by the media, which consider it a part of their obligation to activate governance. Such highlights are not to be seen in isolation, segregated from immensely positive governmental planning and programmes.
The judiciary should be extremely cautious to see that it is not unwittingly lending its shoulders for somebody else’s gun to rest and fire. My experience as a member of the subordinate judiciary and later, as a member of the higher judiciary, has made me learn that too much judicial activism may turn out to be counter-productive. It may obstruct the normal functioning of the executive and divert the attention of public officials to collecting material for being placed before the court, drafting the pleadings and affidavits, briefing the government advocates (sometimes personal presence in the courts), making severe inroads on the time meant to be better utilised in the service of the nation and performing public service focused on meeting the challenges of calamities and endemics. Faced with notice of the court, the executive may feel compelled to alter its well-thought-out priorities, resulting in imbalance. The means and resources of the executive are also limited and need a rational allocation.
It is common knowledge that during the coronavirus pandemic, some unscrupulous people and news reports have not hesitated in using photographs of absolutely unconnected and past events, associating such photographs with the current reports to highlight that the situation is grim. By the time such designs are exposed, it may be too late. The country is passing through testing times. There are problems handed down to the present from the past, developed over the years and are yet to be solved. And, the coronavirus is not alone! There are earthquakes, fires, locust attacks, Amphan and so on. At the top are our neighbouring countries who, far from joining hands with us in fighting against the challenge to humanity, are threatening us. More the problems, more the need to concentrate on fighting adversities — public functionaries working day and night need our support and not pin-pricks.
Aharon Barak, President of the Supreme Court of Israel has said: “A long-standing political tradition and significant government restraint in exercising power — including judicial restraint based on the view that the judiciary is itself a branch of the state — are all that can prevent a crisis.” Patrick Devlin sounded a note of caution to judges when he said, “…enthusiasm is rarely consistent with impartiality and never with the appearance of it”, and counselled innovative judges to adopt wherever necessary an attitude that, “we could if we would but we think it better not”.
श्रम कानूनों में सुधार की दिशा
यदि हमें उद्योगों को श्रम का उपयोग अधिक करने हेतु प्रेरित करना है तो श्रम की उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी।
भरत झुनझुनवाला , (लेखक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं)
कोरोना संकट के बीच कई राज्यों ने श्रम कानूनों को नरम करने अथवा उन्हें कुछ समय के लिए स्थगित करने के कदम उठाए हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि केवल ऐसे कदमों से न तो निवेश आएगा और न ही रोजगार सृजित होंगे। निवेश के लिए बुनियादी संरचना, कानूनी व्यवस्था, बाजार में मांग, आयात की स्थिति पर भी विचार करना होता है। केवल श्रम सुधार सफल नहीं होंगे। गौरतलब है कि स्वीडन में श्रम कानून सख्त होने के बावजूद रोजगार सृजित हो रहे हैं, जबकि कनाडा में श्रम कानून नरम किए जाने के बाद भी वहां रोजगार में गिरावट आ रही है। जैसे मंडी में क्रेता एवं विक्रेता के बीच सौदा होता है उसी प्रकार श्रम बाजार में श्रमिक और उद्यमी के बीच सौदा होता है। इस सौदे के आधार पर श्रमिक के वेतन निर्धारित होते हैं। यदि मंडी में आलू की सप्लाई अधिक हो और खरीदने वाले कम हों तो आलू के दाम गिर जाते हैं। इसी प्रकार जब अर्थव्यवस्था में श्रम की सप्लाई अधिक हो और मांग कम हो तो वेतन कम हो जाते हैं। अपने देश में श्रम की अपार सप्लाई है और अर्थव्यवस्था कमजोर है, इसलिए वेतन में गिरावट के आसार हैं। यदि सरकार कानून बनाकर इस गिरावट को रोकना चाहती है तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यदि व्यापारी तय कर लें कि 50 रुपये प्रति किलो से नीचे आलू नहीं बेचेंगे तो बड़ी मात्रा में आलू बिकने से रह जाएगा। इसी प्रकार यदि सरकार वेतन को कृत्रिम रूप से ऊंचे स्तर पर लाती है, तो उद्यमी श्रमिक के स्थान पर मशीन का उपयोग करेंगे और श्रम की मांग कम हो जाएगी और श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे ।
एक चीनी मिल 40 वर्ष पहले दो हजार टन गन्ने की पेराई एक दिन में करती थी। तब वहां लगभग दो हजार श्रमिक काम करते थे। आज उसी चीनी मिल में आठ हजार टन गन्ने की प्रतिदिन पेराई की जा रही है, जबकि श्रमिकों कि संख्या पांच सौ के करीब रह गई है। इसका कुछ कारण तो तकनीकी सुधार है जैसे ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं। इससे चीनी की गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा कारण यह है कि उद्यमी अधिक संख्या में श्रमिकों को रखने का झंझट मोल लेना नहीं चाहते। उद्योगों के महासंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) का एक अध्ययन कहता है कि श्रम कानूनों के कारण अपने देश के उद्यमी अपनी फैक्ट्रियों को विदेश में स्थापित कर रहे हैं अथवा श्रमिकों के स्थान पर मशीन का उपयोग कर रहे हैं। कृत्रिम रूप से वेतन को ऊंचा बनाकर हमने श्रमिकों के एक कुलीन वर्ग की स्थापना कर दी है। ऊंचे वेतन एवं ट्रेड यूनियनबाजी के कारण ही जिन उद्योगों के कारण कानपुर कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से मशहूर था, वे मृतप्राय हो गए। मुंबई में दत्ता सामंत के श्रमिक आंदोलन के कारण कपड़ा मिलें दूसरे राज्यों में स्थानांतरित हो गईं।
यह चिंता सही है कि यदि श्रम कानूनों का उपयोग वेतन को कृत्रिम रूप से ऊंचा बनाए रखने के लिए किया जाता रहा तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे, लेकिन श्रम कानून के दो पहलू हैं। एक पक्ष श्रमिक की उत्पादकता का है। दूसरा पक्ष वेतन और सुरक्षा का है। यदि श्रम को मशीन का सामना करना है तो उसे अपनी उत्पादकता बढ़ानी ही पड़ेगी। यह मिल मालिक को तय करना है कि वह चीनी के बोरे सिलने के लिए श्रमिक का उपयोग करेगा अथवा ऑटोमेटिक मशीन का? यदि श्रमिक एक घंटे में 20 बोरे सिलता है तो उद्यमी के लिए श्रमिक का उपयोग करना उचित है, लेकिन यदि वह 10 बोरे सिलता है तो उसके लिए मशीन का उपयोग करना लाभप्रद हो जाता है। यदि हमें उद्योगों को श्रम का उपयोग अधिक करने के लिए प्रेरित करना है तो श्रम की उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी। जो श्रमिक आज 10 बोरे प्रति घंटा सिलाई कर रहा है, उसे प्रेरित करना होगा कि वह 20 बोरे प्रति घंटे सिलाई करे। इस दृष्टि से अपने देश में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट यानी औद्योगिक विवाद कानून खासतौर से नुकसानदेह रहा है। इस कानून के तहत उद्यमी के लिए किसी अकुशल कर्मी से निजात पाना असंभव हो जाता है। एक उद्यमी ने बताया कि ढिलाई बरतने वाले एक कर्मी को काम करने को कहा तो जवाब मिला कि आप हमें निकाल दीजिए, हम लेबर कोर्ट से पुनर्स्थापित हो जाएंगे। ऐसे माहौल में श्रमिक की उत्पादकता घट जाती है और उद्यमी मशीन का उपयोग करने को प्रेरित होता है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रपट के अनुसार देश में एक श्रमिक 6,414 अमेरिकी डॉलर का उत्पादन करता है, जबकि चीन में 16,698 डॉलर का। यदि हम श्रम की उत्पादकता बढ़ाते हैं तो उद्यमी के लिए श्रम का उपयोग करना लाभप्रद हो जाएगा। जिन कानूनों से उद्यमी के लिए श्रमिक से काम लेना कठिन हो जाता है, उन कानूनों को निरस्त करना चाहिए। इस दिशा में निर्धारित समय के लिए लोगों की नियुक्ति की पहल उचित है। उद्योगों को बंद करने की भी छूट होनी चाहिए, ताकि बाजार की स्थिति के अनुसार उद्यमी अपने उत्पादन को परिवर्तित कर सके। चूंकि फैक्ट्री एक्ट या वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का श्रमिक की उत्पादकता से सीधा संबंध नहीं, इसलिए ऐसे कानूनों को निरस्त करने की जरूरत नहीं।
सरकार को वैसी आर्थिक नीतियां भी लागू करनी चाहिए, जिनसे रोजगार सृजित हों। फिलहाल सभी बड़ी कंपनियों को एनर्जी ऑडिट कराना पड़ता है। उन्हें सत्यापित करना पड़ता है कि उन्होंने उचित मात्रा में ही उर्जा का उपयोग किया है। इसी प्रकार व्यवस्था की जा सकती है कि हर बड़ी कंपनी को एक श्रम ऑडिट कराना पड़े, जिससे यह स्थापित हो कि वह अनावश्यक रूप से मशीनों का उपयोग नहीं कर रहा। दूसरा कदम यह हो सकता है कि जिन मशीनों से श्रम का विस्थापन अधिक होता है और कार्य की गुणवत्ता में विशेष सुधार नहीं होता, उन पर भारी टैक्स लगा दिया जाए। यदि सड़क बनाने के लिए एस्कावैटर का प्रयोग न किया जाए और कार्य श्रमिक से कराया जाए तो बड़ी मात्रा में रोजगार सृजित होंगे। सरकारी ठेकों में व्यवस्था की जा सकती है कि मशीनों के स्थान पर श्रमिकों से काम कराए जाएं।
सरकारों को शिक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारी शिक्षा का मूल चरित्र सरकारी नौकरी पाना है। सरकार को चाहिए कि शिक्षा की दिशा इंटरनेट आधारित सूचना की ओर मोड़े, जिससे हमारे युवाओं को अनुवाद, वीडियो बनाने इत्यादि कार्यों में दक्षता हासिल हो और वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी रोजगार हासिल कर सकें।
Date:02-06-20
ऑनलाइन पढ़ाई से बदलता शैक्षिक ढांचा
ऑनलाइन शिक्षा भले ही आदर्श न हो, पर शिक्षा के स्वरूप को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है
गिरीश्वर मिश्र , ( लेखक प्रोफेसर और कुलपति रहे हैं )
महामारी के चलते सभी शिक्षण संस्थाएं अचानक बंद कर दी गई थीं ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव हो सके। इसके बाद तमाम संस्थाओं ने अध्यापन के लिए इंटरनेट की सहायता से गूगल मीट, जूम आदि का उपयोग करते हुए छात्रों को उनके घर पर अध्यापन कार्य को चलाने का सराहनीय प्रयास किया। तमाम कठिनाइयों के बावजूद लोग इस माध्यम से कार्य कर पा रहे हैं। इस बीच वेबिनार भी खूब हो रहे हैं। अकादमिक अंत:क्रिया के लिए इस डिजिटल माध्यम का उपयोग अनंत संभावनाएं लिए हुए है। जब इंटरनेट से अध्यापन होता है तो अध्यापक को भी तैयार होना पड़ता है, उसके कार्य का लेखा-जोखा बनता जाता है। उसकी कक्षा का वीडियो बन सकता है और उसकी पाठ्य सामग्री बाद में भी प्रयुक्त हो सकती है। उसका सुधार और विस्तार भी संभव है। इस तरह के कार्य करने में एक विशेष तरह की सर्जनात्मक प्रेरणा मिलती है। एक प्राइमरी का छात्र दिल्ली से कई सौ किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के एक गांव में, लैपटॉप या मोबाइल पर जूम के जरिये अपनी कक्षा अटेंड कर रहा है, अध्यापक से बात कर रहा है और पढ़ रहा है। अध्यापक ही नहीं छात्र को भी कक्षा की अवधि के दौरान ध्यान देना होता है, क्योंकि सब पारदर्शी है और कोई विकल्प नहीं है। इस तरह शैक्षिक कार्य में संलग्नता के नए आयाम भी जुड़ते हैं।
ऑनलाइन शिक्षा आदर्श नहीं कही जा सकती, पर उसके उपयोग को एक अवसर के रूप में ग्रहण करना मजबूरी को सकारात्मक दिशा दे सकता है। वस्तुत: ऑनलाइन शिक्षा वैकल्पिक और पूरक, दोनों ही भूमिकाओं में है। इन पर कार्य का आरंभ कई साल पहले शुरू हुआ था। इनमें कुछ उपाय तो इकतरफा सूचना उपलब्ध कराते हैं, पर बहुतेरे ऐसे हैं जो उपयोग कर रहे छात्र को सक्रिय भागीदारी का अवसर देते हैं। नि:संदेह अध्यापक के व्यवहार, हाव-भाव और सामाजिक अंत:क्रिया भी छात्र छात्राओं को सीखने के लिए जो अवसर देते हैं उस तक पहुंच पाना संभव नहीं है, परंतु अध्यापक के साथ होने वाली कठिनाइयां, जैसे उसकी अनुपलब्धता या उसका कार्यस्थल से अनुपस्थित होना, कक्षा के लिए ठीक तरह से तैयारी न करना, विलंब से आना या फिर विद्यार्थियों के साथ अनुचित व्यवहार करना आदि से भी निजात मिल सकती है।
स्वतंत्र भारत में शिक्षा-संस्थाओं का जाल विस्तृत हुआ है, फिर भी प्रत्येक क्षेत्र में विद्या केंद्रों की संतोषदायी व्यवस्था नहीं हो सकी है और जो केंद्र हैं, उनके विधिवत संचालन में तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब हम यह विचार करते हैं कि स्कूल जाने योग्य बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही तो समस्या और भी विकट दिखती है। यह लगातार अनुभव किया जा रहा है कि विद्यालय भवन, अध्यापक, पाठ्य-पुस्तक, छात्रावास और पुस्तकालय जैसी जरूरतों को पूरा करना और शिक्षण कार्य में अपेक्षित एक निश्चित स्तर की गुणवत्ता के रास्ते में कई बाधाएं आती रहती हैं। लालफीताशाही, कानूनी हस्तक्षेप, स्थानीय तत्वों की दबंगई आदि के चलते अधिकांश शिक्षा संस्थाएं कई वर्षों से लगातार जूझ रही हैं। इस बीच अन्यान्य कारणों से मानक स्तरों से नीचे की व्यवस्था वाली संस्थाएं भी मशरूम की तरह फैलती गई हैं। निजी क्षेत्र में नर्सरी और प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक की संस्थाओं की भरमार हो गई है जो मनमानी फीस वसूलती हैं। इनमें कुछ गुणवत्ता की दृष्टि से अच्छी हैं तो एक बड़ी संख्या मानकों पर खरी नहीं उतरतीं। इसका परिणाम यह हुआ है कि छात्रों और अभिभावकों, दोनों में असंतोष फैलने लगा है। ऐसे में परीक्षा पास कर प्रमाणपत्र लेने वालों की संख्या तो बढ़ी है, परंतु क्षमता और कौशल आदि की दृष्टि से योग्य अभ्यर्थियों की कमी भी होने लगी है। शिक्षा जगत में मांग और पूर्ति के इस विषम माहौल में दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था ने राह दिखाई है। राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान और इग्नू ने औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था में लचीला रुख अपनाया है, परंतु गुणवत्ता की दृष्टि से किसी तरह का समझौता नहीं किया। ऐसी व्यवस्था के अच्छे परिणाम भी आए हैं। इनसे पढ़कर निकलने वाले छात्रों की योग्यता और क्षमता संतोषजनक पाई जा रही है। कई राज्य सरकारों ने भी दूरस्थ शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं, परंतु किशोर छात्रों का मानसिक तनाव तब बहुत बढ़ जाता है जब अच्छे अंक पाने वालों को भी अगली कक्षा में प्रवेश नहीं मिल पाता। ऐसे माहौल में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत महत्वपूर्ण कार्य आरंभ हुआ है। इनमें सबसे महत्वाकांक्षी स्वयं नामक कार्यक्रम है। इस पर 2000 पाठ्यक्रम संचालित करने का प्रावधान है जो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों तरह के छात्रों के लिए उपलब्ध हैं। इसी तरह ज्ञानदर्शन और स्वयंप्रभा टीवी पर विभिन्न विषयों के पाठ को छात्रों हेतु उपलब्ध कराता है। अनुसंधानकर्ताओं के लिए शोध सिंधु, शोध गंगा महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध कराता है। वर्चुअल लैब वैज्ञानिक प्रयोगों को संपादित करने का प्रशिक्षण देती है।
समर्थ उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए है। ‘ई आचार्य, ‘साक्षात’, ‘ई विद्वान’ जैसी सुविधाएं उच्च शिक्षा का परिदृश्य बदल रही हैं। ‘शोध शुद्धि’ साहित्यिक चोरी की जांच करने वाला सॉफ्टवेयर है जो विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराया जा रहा है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से पुस्तकों को प्राप्त करना सरल हो गया है। ऐसे ही ‘नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी’ द्वारा सभी अकादमिक परीक्षाओं का प्रमाणीकरण का कार्य आरंभ हुआ है। इन सुविधाओं को अंग्रेजी, हिंदी के साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराना और निरंतर अद्यतन करते रहना जरूरी है। चूंकि ऑनलाइन शिक्षा को लेकर मौजूदा मानव संसाधन विकास मंत्री विशेष रूप से गंभीर हैं इसलिए आशा की जाती है कि शिक्षा की कायापलट में इस पहल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाएगा।
Date:02-06-20
नए सुधारों की कमी से कमजोर हो रही छवि
आकाश प्रकाश , (लेखक अमांसा कैपिटल से संबद्ध हैं)
बीते तीन महीनों के दौरान भारत का प्रदर्शन उभरते बाजारों के समकक्षों से काफी कमजोर रहा है। भारतीय बाजारों मेंं डॉलर के संदर्भ में करीब 30 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। व्यापक एमएससीआई ईएम सूचकांक में 15 फीसदी की गिरावट आई। मेरी नजर में कमजोर प्रदर्शन के लिए कड़ा और लंबा चला लॉकडाउन जिम्मेदार है। यह विश्व स्तर पर सर्वाधिक व्यापक लॉकडाउन था और इस दौरान सरकार अर्थव्यवस्था की अपेक्षित मदद करने में नाकाम रही। आर्थिक तंगी अब अपना असर दिखा रही है।
वैश्विक निवेशकों को लगता है कि भारत का कमजोर सामाजिक सुरक्षा ढांचा और व्यापक असंगठित क्षेत्र उसे कोविड-19 को लेकर अधिक जोखिम भरा बनाता है। कड़े लॉकडाउन के बावजूद देश में वायरस के प्रसार का खतरा बढ़ता ही जा रहा है।
अपने निवेश करियर में पहली बार मुझे देश में ऋणात्मक जीडीपी देखनेे को मिलेगा। रोजगार, आजीविका और कारोबारी आय पर इसका घातक असर होगा। श्रमिकों के बड़ी तादाद में अपने घरों को लौट जाने से कई निवेशक सुधार की गति को लेकर भी चिंतित हैं। अखबारों का अनुमान है कि घर लौटने वाले प्रवासियों की तादाद 30-40 लाख हो सकती है। इनकी वापसी के बारे में किसी को अंदाजा नहीं है। ऐसे में कारोबार कैसे चलेगा?
वैश्विक निवेशक डेट और इक्विटी में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। संकट के आगमन के बाद से ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारत में 60,000 करोड़ रुपये की इक्विटी और एक लाख करोड़ रुपये मूल्य के डेट की बिकवाली की।
वित्तीय क्षेत्र सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ और कई बड़े निजी बैंकों के शेयर 50 फीसदी तक गिर गए। वित्तीय क्षेत्र की असहजता परिसंपत्ति गुणवत्ता और बैंकों की आय में नजर आई। सुधार को लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं है। यह यकीन बढ़ रहा है कि सरकार की राजकोषीय तंगी के चलते बैंकों को अर्थव्यवस्था में सुधार की कुछ लागत वहन करनी पड़ सकती है।
मौजूदा कमजोरी के लिए तो महामारी जिम्मेदार है लेकिन हकीकत यह है कि देश की रेटिंग में गिरावट का सिलसिला पहले से चल रहा है। एमएमससीआई ईएम बेंचमार्क पर भारत का कमजोर प्रदर्शन तीन महीने से जारी है।
गत पांच वर्ष में एमएससीआई में 10 फीसदी की गिरावट आई है जबकि भारत की गिरावट 11 फीसदी रही है। बीते तीन वर्षों में भारत की गिरावट 19 फीसदी रही जबकि ईएम सूचकांक 7 फीसदी नीचे रहा। 10 वर्ष के परिदृश्य पर नजर डालें तो भारत अभी भी बेहतर स्थिति में है। परंतु यदि हमारा प्रदर्शन कमजोर बना रहा तो भविष्य में हालात प्रतिकूल हो जाएंगे।
भारत की रेटिंग में कमी के लिए उसका निरंतर कमजोर प्रदर्शन भी एक वजह रहा है। आज व्यापक बाजार के तमाम मूल्यांकन तार्किक बने हुए हैं, फिर भी बाजार का बड़ा हिस्सा सस्ता है और महंगे शेयरों की हिस्सेदारी बहुत कम है।
55 फीसदी के बाजार पूंजीकरण और जीडीपी अनुपात के साथ यह मार्च 2009 के स्तर पर है। लंबी अवधि का औसत 75 प्रतिशत है और इस अनुपात का उच्चतम स्तर 100 फीसदी रहा है। मिडकैप निफ्टी अपने उच्चतम स्तर से 40 फीसदी नीचे है और इसका बाजार पूंजीकरण दिसंबर 2014 के स्तर पर है। देश में 230 कंपनियां एक अरब डॉलर से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाली हैं। यह तादाद भी 2007 केे स्तर की है। 2017 में 330 कंपनियों के साथ हम इस मामले में उच्चतम स्तर पर थे। आज देश में केवल 10 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 25 अरब डॉलर से अधिक है। 25 लाख करोड़ डॉलर के जीडीपी वाले देश के लिए यह तादाद बहुत कम है। भारतीय पीई चर और उभरते बाजारों के पीई चर 1.15 के अनुपात साथ दीर्घावधि के 1.52 के औसत से काफी कम हैं। दुखद बात यह है कि आज सूचकांक में भारत का 8.4 प्रतिशत भार चीन की दो इंटरनेट कंपनियों अलीबाबा और टेनसेंट के 12.7 प्रतिशत के संयुक्त भार से कम है।
रेटिंग में कमी क्यों आई? दरअसल वैश्विक निवेशक भारत की ढांचागत विकास की कहानी में भरोसा गंवा रहे हैं। एक समय इन्हें यकीन था कि भारत दुनिया में सबसे तेज विकास वाला देश है और उसकी ढांचागत वृद्धि दर करीब 8 फीसदी है। आज अधिकांश लोग 6 फीसदी की वृद्धि दर की वापसी को भी खुशकिस्मती मानेंगे। यह गिरावट वैश्विक कारकों के कारण है। वृद्धि मेंं विश्व स्तर पर धीमापन आया है। हालांकि गिरावट वाला समायोजन हमारे आंतरिक मसलों की वजह से हुआ है। अधिकांश वैश्विक निवेशकों को यकीन है कि हमारे पास बड़ी अर्थव्यवस्था के संचालन की प्रशासनिक क्षमता और ढांचे का अभाव है। हमें दूसरी पीढ़ी के प्रशासनिक, न्यायिक तथा अन्य सुधार देखने को नहीं मिले हैं। उनकी अनुपस्थिति में निवेशकों को यह यकीन नहीं होगा कि भारत क्षमताओं पर खरा उतर सकता है।
वृद्धि अनुमानों में इतनी भारी गिरावट राजकोषीय स्थायित्व को भी प्रभावित करेगी। साथ ही इसका असर मूल्यांकन मॉडल के मूल्य अनुमानों और आय वृद्धि अनुमानों पर भी पड़ेगा।
वैश्विक निवेशकों की दूसरी चिंता है बीते सात वर्ष के दौरान देश की शुद्ध कारोबारी आय में होने वाली वृद्धि। इस बाजार ने बमुश्किल सालाना 3-4 फीसदी की आय ही प्रदर्शित की है। बेहतरीन से बेहतरीन कंपनियों के शेयरोंं का प्रदर्शन विविध विस्तार से सुधरा है, न कि आय में वृद्धि से। यह सिलसिला चलता नहीं रह सकता। बीते सात वर्षों मेंं हर वर्ष जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं आय में गिरावट आई है। वैश्विक फंड प्रबंधक खराब आय के लिए पेश की जाने वाली नाना प्रकार की सफाई से तंग आ चुके हैं।
इसमें दो राय नहीं कि बीते सात वर्ष में हमें कारोबारी जगत में सफाई भी देखने को मिली है। जो कारोबारी समूह किफायती नहीं थे वे कारोबार से बाहर हो चुके हैं। कंपनियों और प्रवर्तकों दोनों के पास नकदी की कमी हुई है। समूची अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाया गया है और औद्योगिक ढांचे में सुधार हुआ है।
बहरहाल लाभ नजर नहीं आ रहे हैं। तमाम सुधारों को तेज और बेहतर वृद्धि सुनिश्चित करनी होती है, वरना कष्ट उठाने का फायद ही क्या? आशा है कि वृद्धि में तेजी आएगी। हालांकि वैश्विक निवेशक आपूर्ति की प्रतीक्षा करेंगे। वे पूर्वानुमान पर काम नहीं करेंगे। यानी कहा जा सकता है कि हमारे अनुमानों में गिरावट का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करना शुरू नहीं कर देते। जिन सुधारों को अंजाम दिया जाना है उनके बारे में सबको पता है और हमें अब उस दिशा मेंं प्रयास करना होगा।
नेपाल का दावा
संपादकीय
पड़ोसी देश नेपाल ने इन दिनों भारत के खिलाफ जिस तरह से उग्र मोर्चा खोल रखा है, वह हैरान करने वाला है। ज्यादा तकलीफदेह बात इसलिए है कि भारत और नेपाल के संबंध सदियों से रहे हैं और दोनों देश बड़े-छोटे भाई की तरह रहते आए हैं। लेकिन हाल के घटनाक्रम बता रहे हैं कि भाइयों का यह रिश्ता आने वाले वक्त में शायद ही बना रह पाए। नेपाल ने भी उसी तरह के विवाद खड़े करने शुरू कर दिए हैं, जैसे चीन और पाकिस्तान करते रहे हैं। चीन के सीमा विवाद की देखादेखी दुनिया के इस एकमात्र पूर्व हिंदू राष्ट्र ने भी अब उन कुछ इलाकों को लेकर दावे करने शुरू कर दिए हैं जो भारत के क्षेत्र में हैं। मामला अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि नेपाल ने देश का नया राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा मंजूरी के लिए संसद में पेश कर दिया है। इस नए नक्शे में कालापानी, लिंपियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल ने अपना हिस्सा बताया है। जाहिर है, भारत के सामने मुश्किलें कम नहीं हैं। भारत इस मामले में विरोध जताने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाया है। हकीकत यह है कि हम समय रहते स्थिति को भांप नहीं पाए और कूटनीतिक माध्यमों से नेपाल को ऐसा करने से रोक पाने में असफल रहे।
सवाल है कि आखिर नेपाल इतना छटपटा क्यों रहा है। आज जिन इलाकों पर दावा करते हुए वह उन्हें विवादित क्षेत्र बनाने की कोशिशें कर रहा है, उनके बारे में पहले कभी किसी भी स्तर पर किसी भी नेपाली शासक ने कोई बात नहीं की थी। भारत के साथ चीन और पाकिस्तान के विवादों के बारे में तो सब सुनते आए हैं, लेकिन नेपाल के साथ भी इस तरह के विवाद हो सकते हैं, यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अगर इतिहास की गहराइयों में जाएं, तो पाएंगे कि इनमें से कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जो इस वक्त आधिकारिक रूप से नेपाल के कब्जे में आता हो। कालापानी को लेकर पिछले साल नवंबर में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत को धमकाते हुए यहां तक कह दिया था कि नेपाल उसे अपनी एक भी इंच जमीन पर कब्जा नहीं करने देगा। कालापानी को लेकर नेपाल इसलिए भड़का है क्योंकि पिछले साल भारत ने इकतीस अक्तूबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के साथ ही देश का नया नक्शा जारी किया था, जिसमें कालापानी को भारतीय क्षेत्र में दिखाया गया है। पैंतीस वर्ग किलोमीटर का यह त्रिकोणीय इलाका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आता है, जिसकी सीमाएं चीन और नेपाल से सटी हैं। यह इलाका पिछले दो सौ साल से भी ज्यादा समय से भारत के अधिकार क्षेत्र में है और यहां भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल की चौकियां हैं।
जाहिर है, नेपाल अकेला यह सब नहीं कर सकता। यह कोई छिपी बात नहीं रह गई है कि उसके पीछे महाशक्ति चीन है। भारत को घेरने के लिए चीन अब खुल कर नेपाल का इस्तेमाल कर रहा है। नेपाल की सत्ता पूरी तरह से चीन के प्रभाव में है। चीन ने नेपाल में कई विकास परियोजनाएं शुरू कर तेजी से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। नेपाल की तरह ही श्रीलंका, बांग्लादेश और मालद्वीव जैसे देशों पर चीन का गहरा प्रभाव है। चीन सार्क में फूट डलवा कर भारत पर शिकंजा कसना चाहता है। ऐसे में भारत को प्रभावशाली कूटनीति से ही नेपाल और चीन को काबू करना होगा।
Date:02-06-20
नस्लवाद की आग
संपादकीय
अमेरिका में लोकतंत्र की लंबी परंपरा के अक्सर किए जाने वाले दावों के बीच आज भी अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए यातना से गुजरना पड़ता है या उसकी हत्या भी कर दी जाती है कि वह अश्वेत है, तो यह वहां के मानवाधिकारों और समानता आधारित समाज के दावों पर एक गंभीर सवालिया निशान है। गौरतलब है कि पच्चीस मई को अमेरिका के मिनेपोलिस में एक श्वेत पुलिसकर्मी डेरेक शॉविन ने एक अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड को जमीन पर गिरा कर उसकी गर्दन को तब तक अपने घुटने से दबाए रखा, जब तक कि उनकी सांस नहीं टूट गई। इस बीच जॉ़र्ज फ्लॉयड यह कहते रहे कि .मैं सांस नहीं ले पा रहा और आसपास खड़े आम नागरिक पुलिस वालों से उसे छोड़ देने का आग्रह करते रहे। लेकिन पुलिसकर्मियों ने किसी की बात को सुनना जरूरी नहीं समझा। अब इस नस्लीय घटना के खिलाफ समूचे अमेरिका में आक्रोश फैल गया है, कई जगहों पर हिंसक घटनाएं हुईं। विरोध में व्यापक आंदोलन हो रहा है और उसका मुख्य नारा जॉर्ज फ्लॉयट के वे आखिरी शब्द बन गए हैं- .मैं सांस नहीं ले पा रहा!
विडंबना यह है कि इस घटना के त्रासद और शर्मनाक संदर्भों को समझ कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न्यायपूर्ण रुख अख्तियार करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उल्टे भड़काने वाले बयान देकर हालात को और बिगाड़ने में ही अपनी बहादुरी समझी! एक राष्ट्र के सर्वेसर्वा होने का दावा करने वाले व्यक्ति के नाते ट्रंप के इस रवैये को बेहद अफसोसनाक कहा जा सकता है। अमेरिका में नस्लीय हिंसा की यह कोई अकेली घटना नहीं है। हर कुछ समय के अंतराल पर वहां किसी अश्वेत की नाहक ही हत्या कर देने या फिर भेदभाव की खबरें आती रहती हैं। सवाल है कि इक्कीसवीं सदी का सफर तय करते अमेरिकी समाज और सत्ता ने कैसी जमीनी तस्वीर बनाई है कि वहां आज भी नस्ल के आधार पर किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ ऐसे आपराधिक बर्ताव की घटनाएं सामने आती रहती हैं। क्या इस घटना के पीछे अमेरिका में श्वेत श्रेष्ठता के अमानवीय सिद्धांत में विश्वास करने वाले कुछ नव-नाजी समूहों के अभियान से उपजी कुंठा एक मुख्य कारण नहीं है?
दरअसल, एक सभ्य और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के दावे के बीच अमेरिका में नस्लीय श्रेष्ठता के मनुष्य विरोधी सिद्धांत में विश्वास रखने वाले कुछ नव-नाजी समूहों ने अपना कुत्सित प्रचार अभियान जारी रखा हुआ है। लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका में ऐसे नव-नाजी समूहों के बरक्स श्वेत समुदाय का बड़ा हिस्सा श्वेत-श्रेष्ठता में विश्वास रखने वालों के खिलाफ है। यही वजह है कि जॉर्ज फ्लॉयड की नस्लवादी हत्या के खिलाफ जब समूचे अमेरिका और यूरोप से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक में आक्रोश भड़का हुआ है, तब उसमें अश्वेतों के दुख और गुस्से में भारी तादाद में श्वेत समुदाय के लोग शामिल हैं। यह याद रखने की जरूरत है कि अमेरिका में 1860 के दशक में अश्वेतों को गुलाम बनाए रखने के खिलाफ एक व्यापक गृहयुद्ध हुआ था। लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका में दास-प्रथा की समाप्ति हुई। लेकिन आज भी अगर अमेरिका में श्वेत-श्रेष्ठता की कुंठा में जीते कुछ लोग उसी दौर की वापसी चाहते हैं तो वहां के सभ्य और संवेदनशील समाज की यह जिम्मेदारी बनती है कि वैसे तत्त्वों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चलाएं। अतीत में अश्वेतों के खिलाफ जितनी तरह की नाइंसाफी और बर्बरताएं हुई है, उसकी भरपाई आज उनके लिए बराबरी और इंसाफ पर आधारित व्यवस्था ही हो सकती है। यह अश्वेत समुदाय का अधिकार है।
आत्मनिर्भर गांव
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘मन की बात’ परिस्थितियों के अनुसार कोरोना संकट, उससे उत्पन्न चुनौतियों तथा सरकार द्वारा उनसे निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर केंद्रित रहा। यह स्वाभाविक ही था। देश का नेता यदि ऐसे समय लोगों से अपने ‘मन की बात करेगा’ तो उसमें यही विषय शामिल होंगे। यह बात ठीक है कि कोरोना ने समाज के छोटे से बड़े, नीचे से ऊपर सबको प्रभावित किया, लेकिन समाज का निचला तबका यानी गरीब, श्रमिक इसकी सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। यह भी सच है कि हम इस समय सरकारों को जितना कोसें और कुछ राज्य सरकारों ने गैर जिम्मेवार तरीके से काम किया भी है, लेकिन अगर आजादी के बाद से गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई होती तो जो भयावह दृश्य दिखा है वह नहीं दिखता।
प्रधानमंत्री ने आर्थिक पैकज की चर्चा करते हुए बताया कि जो कुछ इसमें प्रावधान लाए गए हैं, उनसे गांवों को आत्मनिर्भर होने, वहां लघु उद्योगों एवं रोजगर वृद्धि के अवसर पैदा होंगे और देश एक नई दिशा ग्रहण करेंगे। भारत में गांवों से शहरों की ओर रोजगार के लिए पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है किंतु ज्यादातर राज्यों में इस पर कभी ठोस मंथन कर स्थायी निदान करने की कोशिश नहीं हुई। केंद्र ने भी एक गड्ढ़े का माटी उधर डालो और दूसरे से उसे भर दो जैसे रोजगार कार्यक्रम पैदा किए। बहुप्रचारित मनरेगा गांवों में कृषि से श्रमिकों का अंत करने, लघु और सीमांत किसानों को खेती छोड़ने तथा भ्रष्टाचार पैदा करने का कारण बना है। इस समय चूंंकि यही कार्यक्रम तत्काल रोजगार देने का है इसलिए आर्थिक पैकेज में अतिरिक्त 40 हजार करोड़ की राशि निर्गत की गई ताकि लौट कर आए श्रमिकों को काम मिले और वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। कितु आने वाले समय में इसका ऐसा उचित विकल्प देना होगा, जिससे सम्मानजनक रोजगार पैदा हो सके एवं गांव, कस्बे, जिले तथा राज्य धीरे-धीरे आत्मनिर्भर बनें। इस तरह कोरोना संकट ने अत्यंत पुरानी सामाजिक-आर्थिक समस्या की ओर नये सिरे से देखने और उस पर काम करने को प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा भी कि मौजूदा परिदृश्य देश को अतीत के अवलोकन और भविष्य के लिए सीखने का अवसर प्रदान करता है। श्रमिकों की दक्षता पर काम हो रहा है और प्रवासी आयोग बनाने की बात हो रही है। कई राज्यों ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उम्मीद है कोरोना संकट के साथ गांवों के विकास का एक नया सवेरा भी हम देख सकेंगे।
Date:02-06-20
नेपाल की करतूत
संपादकीय
भारत के साथ पड़ोसी देश नेपाल का सीमा विवाद अब ज्यादा कसैला होने लगा है। नेपाल सरकार ने रविवार को संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य देश के मानचित्र में बदलाव करना है। नेपाल सरकार के इस कदम से यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि नेपाल भारत के साथ संबंधों को लेकर कितना आक्रामक है। खास बात यह है कि नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने विधेयक का समर्थन किया है। मानचित्र में संशोधन कर इसे संविधान की तीसरी अनुसूची में शामिल करने को कहा गया है। संशोधित विधेयक को संसद से मंजूरी मिलते ही नये मानचित्र का इस्तेमाल आधिकारिक दस्तावेजों में किया जाएगा। नेपाल ने हाल ही में देश का संशोधित राजनीतिक एवं प्रशासनिक मानचित्र जारी किया था, जिसमें उसने सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण इलाकों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा पर दावा किया था। भारत की ओर से लिपुलेख इलाके में सीमा सड़क के उद्घाटन के दस दिनों बाद नेपाल सरकार ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था। नेपाल सरकार की इस पहल का भारत सरकार ने तीखा विरोध किया था। दरअसल, छह महीने पहले भारत ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था, जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के रूप में दिखाया गया था। इस मैप में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को भारत का हिस्सा बताया गया था। नेपाल इन इलाकों पर लंबे समय से अपना दावा जताता रहा है। नेपाल सरकार के इन इलाकों को लेकर जताए गए दावों के बीच भारत सरकार ने न केवल नाराजगी जाहिर की, बल्कि उसके इस कृत्य को स्वीकार न करने की बात भी कही। जाहिर तौर पर भारत सरकार को नेपाल के साथ कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की पहल करनी चाहिए। नेपाल की अति आक्रामकता का बेहद सधे अंदाज में जवाब देने में भारत को देर नहीं करनी चाहिए। जितनी तल्खी के साथ नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने एक इंच जमीन नहीं छोड़ना की बात कही, वह उसकी नीयत को जाहिर करता है। अभी तक भारतीय पक्ष ने काफी संयम का परिचय दिया है। मगर अनाप-शनाप बयानबाजी तथा सीमा पर सेना की तैनाती की बात कहकर नेपाल अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है।
भविष्य गांव नहीं, शहर ही हैं
विभूति नारायण राय, पूर्व आईपीएस अधिकारी
सन् 1972 की गरमियों की एक शाम। लू के थपेडे़ अभी नरम पड़े ही थे कि हम कुछ लड़के छात्रावास से निकले और पीछे बैंक रोड पर स्थित फिराक गोरखपुरी के बंगले की तरफ बढ़ चले। उस गरमी में यह हमारा रोज का कार्यक्रम था। उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गरमियों की छुट्टियों में सभी हॉस्टल खाली करा दिए जाते थे और केवल उन छात्रों को, जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं का फॉर्म भरा हो, समर हॉस्टल में रुककर अपनी तैयारी का मौका मिलता था। इस बार समर हॉस्टल गंगा नाथ झा छात्रावास था, जिसके ठीक पीछे फिराक का निवास था। अपने जीवन में ही किंवदंती बन चुके उनका बैठका साहित्य, संस्कृति, भाषा और समाज जैसे विषयों पर खुद को समृद्ध करने का सबसे बड़ा अड्डा था।
फिराक साहब की महफिल अभी सजी नहीं थी और हम छात्र वहां पहुंचने वाले पहले ही थे। उस दिन बात भारतीय गांवों पर छिड़ गई। जाहिर है, इन सत्रों में ज्यादातर बोलते फिराक ही थे और हमारी भूमिका श्रोता की अधिक होती थी, पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि हम भड़क गए। अपने हाथ का जाम स्टूल पर रखते हुए, उंगलियों में फंसे सिगरेट की राख खास अंदाज में झाड़कर और कंचों-सी आंखें अंदर तक धंसे कोटरों में घुमाते हुए उन्होंने जो कहा, वह किसी बम विस्फोट से कम नहीं था। उनके अनुसार, भारत के गांवों को नष्ट कर देना चाहिए। इनके बने रहने तक देश जहालत, गंदगी और पिछडे़पन से मुक्त नहीं हो सकता। इनकी जगह पचास हजार से एक लाख की आबादी वाले छोटे नगर बसने चाहिए, जिनमें मुख्य गतिविधियां कृषि आधारित उद्योगों के इर्द-गिर्द घूमती हों। हम सभी शहरों में आ तो गए थे, पर हमारी जड़ें गांवों में थीं। हम उन पर टूट पडे़, पर फिराक तो फिराक ही थे।
उन्होंने हमें उन ऐतिहासिक बहसों के बारे में बताया, जो भारतीय गांवों को लेकर चली थीं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थी महात्मा गांधी की पुस्तक ‘हिंद स्वराज्य’ या ‘ग्राम स्वराज्य’ और गांव को लेकर उनके प्रेम पगे अव्यावहारिक आग्रहों पर डॉ आंबेडकर की तीखी और जमीनी यथार्थ से जुड़ी प्रतिक्रिया। गांधी के लिए गांव स्वर्ग थे और जो कुछ कुरूप तत्कालीन भारतीय समाज में था, वह सिर्फ आधुनिक तकनीक की वजह से था। उनका सपना था कि गांव आत्मनिर्भर हों। वे अपनी जरूरत की सारी चीजें खुद पैदा करें, उनका स्थापत्य व अदालती निजाम भी स्थानीय हो और खेती-किसानी में उन्हीं यंत्रों का प्रयोग हो, जिन्हें गांव के बढ़ई या लोहार बनाते हों। उनके अनुसार, रेलवे को इसलिए बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उससे हैजा फैलता है।
अब इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है कि यदि गांधी के आदर्श गांव की परिकल्पना मान ली गई होती, तो हमारी खाद्य सुरक्षा का क्या होता, पर हमारे लिए आंबेडकर की प्रतिक्रिया आज भी प्रासंगिक है। गांधी के स्वर्ग को सिरे से खारिज करते हुए आंबेडकर ने भारतीय गांवों को साक्षात नरक बताया। कलेजा चीर देने वाली तड़प के साथ उन्होंने लिखा कि गांधी अगर ‘अछूत’ परिवार में पैदा हुए होते, तब उन्हें इस स्वर्ग की असलियत पता चलती। जिनका गांवों से जीवित संबंध है, वे आज भी महसूस करते हैं कि आंबेडकर के समय का ‘अछूत’, ‘हरिजन’ की यात्रा करते हुए ‘दलित’ जरूर हो गया है, पर गांव अभी भी उसके लिए नरक ही है।
फिराक गोरखपुरी के साथ बिताई वह शाम आज एक खास वजह से याद आ रही है। हमारी समकालीन स्मृति में कोरोना के मारे महानगरों से अपने गांव क्षत-विक्षत लौटते लाखों मजदूरों के विजुअल्स हमेशा के लिए टंक गए हैं। उनकी यातना और पीड़ा पर मैं पहले ही लिख चुका हूं, यहां मकसद उस विमर्श को रेखांकित करना है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी घोषणा से शुरू हुआ है। ज्यादातर लौटने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं और जिन राज्यों के विकास के लिए उन्होंने अपना खून-पसीना बहाया था, विदाई के समय उनका व्यवहार काफी हद तक अमानवीय था, इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि यूपी सरकार ऐसी स्थिति से दुखी और नाराज होती, पर ऐसे में उसकी योजना को देखना जरूरी होगा।
पहले तो यह समझना होगा कि शहरों की ओर पलायन सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं होता। शहर और बाजार दलितों व पिछड़ों को मनुष्य की पहचान देते हैं। गांवों में अभी भी दक्षिण टोला मौजूद है। आज भी किसी दलित को उसकी जाति के तोडे़-मरोड़े नाम से ही पुकारा जाता है, मां-बाप का दिया नाम तो उसे शहर में आकर याद आता है। दक्षिण टोला से निकलकर वे शहरों में किसी गंदे नाले या रेल लाइन के किनारे झुग्गी-झोपड़ी के नरक में सिर्फ इसलिए नहीं रहते कि वहां उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है, बल्कि इससे अधिक उन्हें मनुष्य जैसी पहचान भी मिलती है। कोरोना शुरुआत में तो हवाई जहाजों से उतरा, पर संक्रमण की आदर्श स्थितियों के कारण जल्द ही महानगरों के स्लम उसके प्रसार स्थल बन गए। अनियोजित और अमानवीय शहरी विकास के कारण हमारे नगरों में गगनचुंबी इमारतें, साफ-सुथरी सड़कें और हरे-भरे पार्क हैं, और उनके ठीक बगल में बजबजाते नालों पर किसी तरह से सिर छिपाने भर की जगह वाली कच्ची बस्तियां। आजादी के बाद कभी नहीं हुआ कि मनुष्यों के रहने लायक शहर बसाने के प्रयास किए जाएं। स्लमों को हटाकर वहां साफ-सुथरी रिहाइशें बसाने की कोशिशें नहीं की गईं। इसकी जगह स्लम में बिजली, पानी जैसी सुविधाएं देने की बातें राजनीतिक-आर्थिक रूप से ज्यादा फायदेमंद थीं, इसलिए उसी की बातें होती रहीं।
ऐसे में, किसी सरकार का यह सोचना कि वह चालीस लाख से अधिक श्रमिकों को गांवों में ही रोक लेगी और उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार दे देगी, यह देखने वाली बात होगी। पूरी दुनिया में शहरीकरण बढ़ रहा है और भारत में भी अब लगभग आधी आबादी शहरों में रहती है। भविष्य अंतत: शहरों का ही है। गांव में रोककर इन लाखों लोगों को रोजगार देने की जगह उन्हें फिराक गोरखपुरी की सलाह पर गौर करना चाहिए और गांवों का मोह त्यागकर छोटे-छोटे नगर बसाने की सोचना चाहिए। ये नगर साफ-सुथरे मकानों, सड़कों, सीवर, ड्रेनेज, पेयजल और हरियाली वाले रिहाइशी इलाके होंगे, जो वर्ण-व्यवस्था की गलाजत से मुक्ति दिलाकर उन्हें मानवीय बनाएंगे। इनमें छोटे-छोटे उद्योग-धंधे होने चाहिए, जो रोजगार भी दें व पर्यावरण भी बचाएं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर ही कई मिनी नोएडा बसाए जा सकते हैं।