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Date: 02-04-25

SC Ups The Ante

Court’s order that a UP local govt should compensate owners of demolished houses is a big warning

TOI Editorials

In its direction to Prayagraj Development Authority to pay ₹10L each to petitioners whose houses were demolished in 2021, the Supreme Court’s message was clear: no one is above the law. State govts, municipalities should note SC means business. In its order last Nov on guidelines to follow, binding on states, on demolition of unauthorised constructions, SC said violations would lead to contempt proceedings and prosecution of those responsible.

Officers would pay “restitution of demolished property at his/their personal cost and pay damages.” It has made an example of the Prayagraj demolition. Per the directives, apart from prior notice, two-week response period, and personal hearing, every municipal/local authority should, by now, have a designated online portal of case details: “service/pasting of notice, the reply, the show cause notice and order passed.” Authorities can only demolish those unauthorised constructions that owners haven’t removed within the 15-day period, or if the case hasn’t been stayed by appellate authority/court.

Problem is ‘bulldozer justice’ is not only carried out to raze allegedly unauthorised construction. Demolishing properties has become pre-trial penalty that authorities mete out to those accused in any crime: from rape to protests or alleged violence. Several petitioners have alleged communal bias. On March 24, the same day that SC had first reacted in the 2021 Prayagraj case as a “shock to our conscience”, a scrap dealer’s shop was illegally razed in Nagpur. Reason? His family had “rooted for Pakistan in a cricket match”. It’s exactly because of this ‘high-handedness’ that SC invoked its powers under Article 142 to issue guidelines last year – so “public officials do not act in a highhanded, arbitrary, discriminatory manner.”

A point for SC. Its ₹10L order comes four years after the plea. How long might it take for wheels of justice to turn before resolution in recent cases? Those that came after SC issued its directives. Some state authorities are charging ahead disregarding SC guidelines, a spiral into jungle raj. It is essential to wrap up the early rash of demolition cases since SC’s nationwide stay last Sept. That should slow the bulldozers.

Date: 02-04-25

Buying Time For Kisan

India can’t shield its farmers with tariffs forever. Farming needs a quantum leap

TOI Editorials

Trump will announce his reciprocal tariffs today. Canada, Mexico and China, his biggest trade partners, have retaliatory plans, but India has struck a conciliatory note – slashing tariff on bourbon whiskey, repealing the 6% ‘Google tax’ on online ads, etc. That’s because it netted $45.7bn from trade with US last year, and needs the US market. But Trump wants India-US trade to be a two-way street, which is not possible with India’s high tariffs, especially on farm produce.

A 2009 report by US International Trade Commission had complained that India bought “less than one-half of 1% of total US agricultural exports” in 2008. The chief hurdle then was India’s high tariffs, going up to 150%. Trump has the same gripe after 15 years. India’s average tariff on agricultural goods is 39% now, but it varies from 45% on vegetable oils to 100% on coffee. Meanwhile, US taxes Indian agri products at just 5.3%, on average. WTO data shows India’s average import duty on dairy products is 68.8%, whereas it’s 16.1% in US. On fruits and vegetables, US charges 5.4%, on average, as against India’s 103.4%. That makes most US farm products too expensive for Indian buyers.

Yet, India cannot afford to grant Trump tariff concessions on farm products. Indian agriculture simply isn’t ready for the shock of cheaper imports. Consider the numbers: some 700mn Indians – twice America’s population – depend on agriculture for livelihood, as against only 2% of Americans. Indian land holdings are tiny and productivity low. And Indian farming households – together accounting for just 15% of GDP – are generally poor, whereas US farming households earn more, on average, than the average US household. So, Indian farmers vs US farm produce is not a fair match.

Whatever concessions India makes now to dodge Trump’s tariff bullet will buy time, but not make Indian agriculture globally competitive. Even if Trump spares Indian agriculture in his reciprocal tariff announcements today, the question of market access will come up again. The time to prepare Indian agriculture for a day without high tariff walls has arrived.

Date: 02-04-25

Judges & GOI: A Murky Tale

The executive has always attempted to influence constitutional court appointments. Several judges have been complicit. Here’s a brief history that drives home the urgency of reforming judges’ appointments

Dhananjay.Mahapatra

On Jan 26, 1950, the first chief justice of India took office under the new Constitution. Three days before CJI Harilal Jekisundas Kania took this oath, his comments on a Madras high court judge (Bashir Ahmed) evoked a sharp reaction from the prime minister. Nehru wrote to home minister Sardar Patel that Kania was being “unjudicial and indeed improper”. Patel deputed the home secretary to convince Kania not to give an adverse opinion on Justice Bashir.

Thus, the executive’s attempts to influence CJI, for appointments to constitutional courts, are as old as the Supreme Court itself. The Nehru era saw such attempts fuelling apprehensions about the dilution of judiciary’s independence.

In 1958, the first law commission, led by MC Setalvad, in its 14th report put the blame primarily on chief ministers becoming a source of patronage for those aspiring to become HC judges.
Along similar lines, the second CJI M Patanjali Sastri said after retirement that marked deterioration in standards in HCs was “mainly due to unsatisfactory methods of selection that are often influenced by political and other extraneous considerations”.

The seventh CJI PB Gajendragadkar objected to home minister GL Nanda’s proposal for large-scale transfers of HC judges, saying it would create “great bitterness” and “uneasiness” among judges and impact the independence of judiciary.
Till 1970, the executive always appointed the senior most among SC judges as CJI. And amidst questions about appointments to constitutional courts, every CJI’s public statement was that govt had given primacy to his views.

After ego-bruising judgments in the privy purses, bank nationalisation and Kesavananda Bharati cases, a vindictive Indira Gandhi govt binned the ‘senior-most’ criterion. It appointed Justice AN Ray, fourth in seniority, as CJI – superseding JM Shelat, KS Hegde and AN Grover. The three self-respecting judges promptly resigned on April 25, 1973.
In a crude defence of these supersessions in Parliament, steel and mines minister S Mohan Kumaramangalam, said, “Certainly, we as a govt have a duty to take (into consideration) the philosophy and outlook of the judge in coming to the conclusion whether he should or should not lead the Supreme Court.” It was a search for judges compatible with govt. Justice Ray fit the bill.

In 1976, during the Emergency, leading lights of the apex court really capitulated to brute executive power. In the ADM Jabalpur case, they cravenly upheld the suspension of fundamental rights, including right to life. Justice HR Khanna’s courageous solo dissent invited govt wrath.

When Ray retired in Jan 1977, Indira govt superseded Justice Khanna to appoint Justice MH Beg as CJI. Justice Khanna resigned. Justice Beg, who had aligned with govt’s view in the Kesavananda and ADM Jabalpur cases, on retirement became director of National Herald and received Padma Vibhushan. Since then, GOI has never appointed a CJI by supersession. But it continues to attempt appointing loyalists as constitutional court judges.
Post-Emergency, Janata Dal govt implemented an important change by insisting that CJI must consult his two most senior colleagues while nominating persons for judgeship, in order to broad-base the assessment of merit. But even during the short-lived Janata govt, some bar bodies protested against supersession of HC judges, ostensibly to appoint the top three SC judges’ favourites.

With Indira returned as PM in 1980, lengthy delays in filling vacancies in SC and HCs became common – such delays have been virtually weaponised in HC judge appointments today. The new govt’s first appointment to SC in Dec 1980 was Baharul Islam, a Congressman who dabbled in politics and judgeship per party diktat.
In the 1990s, through two judgments, SC wrested back control of selecting judges, with a collegium system intended to insulate judicial appointments from executive interference.

When AS Anand was CJI (1998-2001), President KR Narayanan was very insistent about an early appointment of Justice KG Balakrishnan as an SC judge, which would have given him more than five years as CJI. Narayanan threatened not to sign warrants of appointments of judges till his wishes were fulfilled. CJI Anand held several rounds of discussion with Narayanan to mellow him down.

During CJI Anand’s tenure, Justice RC Lahoti, junior to Justice YK Sabharwal in Delhi HC, was brought to SC directly – this involved a manoeuvre in which Justice Sabharwal was first sent to Bombay HC, as chief justice. Later, Sabharwal too became an SC judge and succeeded Lahoti as CJI.

Justices Dipak Misra and J Chelameswar took oath as SC judges on Oct 10, 2011. Underlying tension between them exploded in public after Misra became CJI as he had taken oath ahead of Chelameswar. The latter employed every possible method – including an infamous press conference – to attempt to dislodge Misra and become CJI.

Over the last couple of decades, many supersessions and unwarranted transfers of HC judges have taken place. Appointment of Justice JB Pardiwala as an SC judge was meant to prevent Justice Dipankar Datta from becoming CJI. Had Datta, who was senior among the two, taken oath before Pardiwala, then both would have had more than a year’s tenure as CJI.

It’s against this fervent backdrop that Parliament passed the National Judicial Appointments Commission Act in 2014. Its proclaimed target was to infuse transparency in the opaque appointment process of judges and to stop the ‘you scratch my back, I scratch yours’ phenomenon. SC, while admitting to shortcomings in the collegium system, struck NJAC down saying that it would hurt judicial independence.

There is a way both aims – maintain the primacy of judiciary in the judge-selection process and infuse transparency in this process – could be achieved. NJAC composition could be altered to comprise CJI and four most senior SC judges, law minister and an eminent jurist.

Date: 02-04-25

वक्फ पर फैसले का वक्त

संपादकीय

वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने की सरकार की तैयारी पर विपक्षी दलों के अतार्किक रवैये को देखते हुए इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि उसने अंधविरोध का रास्ता अपना लिया है।

सभी इससे परिचित हैं कि मौजूदा वक्फ कानून के चलते वक्फ बोर्ड केवल मनमाने अधिकारों से ही लैस नहीं हैं, बल्कि उनकी भ्रष्ट कार्यप्रणाली के चलते वक्फ संपत्तियों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग भी हो रहा है और इसी कारण लाखों करोड़ रुपये की उसकी संपत्तियों का कोई लाभ निर्धन मुसलमानों को नहीं मिलता।

ऐसे मुस्लिम निर्धन परिवारों के बारे में जानना कठिन है, जिन्हें वक्फ बोर्डों से किसी तरह की कोई सहायता मिली हो। आखिर ऐसे किसी कानून में कोई संशोधन-परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए, जो अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में नाकाम हो? होना तो यह चाहिए था कि विपक्षी दल ऐसे सुझाव लेकर सामने आते, जिससे वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली सुधरती, लेकिन उनके नेताओं ने कुल मिलाकर इससे इन्कार ही किया।

वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति में शामिल विपक्षी दलों के सांसदों ने कोई ठोस सुझाव देने के स्थान पर उसमें हंगामा-हल्ला ही अधिक किया। इस समिति का कार्यकाल भी बढ़ाया गया, लेकिन विपक्षी नेता इसी कुतर्क को दोहराते रहे कि वक्फ कानून में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं। वे इसके बाद भी ऐसा कह रहे थे, जब वक्फ बोर्डों की मनमानी कार्यप्रणाली के अनेक चौंकाने वाले समाचार कर्नाटक, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से आ रहे थे।

वक्फ संशोधन विधेयक पर विपक्षी दलों का व्यवहार तुष्टीकरण और वोट बैंक की क्षुद्र राजनीति का ही परिचायक है। इसी राजनीति के चलते वे कुछ मुस्लिम नेताओं के साथ इस दुष्प्रचार को हवा देने में लगे हुए हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य मस्जिदों, मदरसों आदि की जमीन पर कब्जा करना है।

विपक्षी नेता यह देखने से भी साफ इन्कार कर रहे हैं कि किस तरह अनेक मुस्लिम संगठन वक्फ बोर्डों के कामकाज में सुधार की आवश्यकता जता रहे हैं। विपक्ष की ओर से दिया जा रहा यह तर्क हास्यास्पद ही है कि मौजूदा वक्फ कानून में किसी तरह का संशोधन नहीं हो सकता। आखिर जब इस कानून में पहले भी संशोधन होते रहे हैं, तो देश, काल और परिस्थितियों के हिसाब से उसमें फिर से संशोधन क्यों नहीं हो सकते?

वक्फ विधेयक पर विपक्ष के दुराग्रह भरे रवैये को देखते हुए सरकार के लिए आवश्यक केवल यह नहीं है कि लोकसभा और फिर राज्यसभा में उस पर व्यापक बहस हो। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि वह वक्फ विधेयक को लेकर हो रहे दुष्प्रचार के खिलाफ भी सक्रिय हो, ताकि लोगों को गुमराह कर उन्हें सड़कों पर उतारने वालों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके।

Date: 02-04-25

अमेरिका के शुल्क और भारत पर असर

रजनी सिन्हा, मिहिर एस शर्मामिहिर एस शर्मा, ( रजनी सिन्हा केयरएज रेटिंग में मुख्य अर्थशास्त्री और मिहिका शर्मा अर्थशास्त्री हैं )

अमेरिका ने वैश्विक व्यापार नीति पर मंडरा रही अनिश्चितता को शुल्कों पर रोज नई घोषणाएं कर और भी बढ़ा दिया है। वहां डॉनल्ड ट्रंप की अगुआई वाली सरकार ने अब वाहनों और उनके कुछ पुर्जों के आयात पर अलग से 25 फीसदी शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया है। उससे पहले अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको से आयात पर 25 फीसदी, चीन से आयात पर 20 फीसदी और एल्युमीनियम तथा स्टील आयात पर 25 फीसदी शुल्क अलग से लगाने की घोषणा की थी। दूसरे देशों ने भी जवाबी शुल्क का ऐलान किया है, जिसके कारण शुरू हुए व्यापार युद्ध ने दुनिया भर में वृद्धि तथा महंगाई पर गंभीर चिंता उत्पन्न कर दी हैं। चिंता की वजह से भारत समेत पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों में बहुत उठापटक हुई है।

भारत को 2 अप्रैल से जवाबी शुल्क लगाने की अमेरिकी धमकी खास तौर पर चिंतित कर गई है। अमेरिका के साथ भारत का वस्तु व्यापार अधिशेष पिछले एक दशक में दोगुना होकर 2023-24 में 35 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। द्विपक्षीय व्यापार में कोई देश दूसरे देश से आयात की तुलना में उसे जितना अधिक निर्यात करता है वही व्यापार अधिशेष कहलाता है। अमेरिका को भारत से होने वाले निर्यात में रत्नाभूषण, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका से आयातित माल पर भारत औसतन 11 फीसदी शुल्क वसूलता है, जबकि भारतीय आयात पर अमेरिका औसतन 3 फीसदी शुल्क ही लेता है। अगर अमेरिका भारत से समूचे आयात पर 8 फीसदी बराबरी का शुल्क और लगा देता है तो हमारे विश्लेषण के मुताबिक भारत को निर्यात में सालाना लगभग 3.1 अरब डॉलर की ही चोट लगेगी। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.1 फीसदी ही होगा। विश्लेषण में माना गया है कि रुपया कुछ कमजोर होगा, जिससे ऊंचे शुल्क का असर कुछ हद तक कम हो जाएगा। असर इस बात पर निर्भर करेगा कि बराबरी का शुल्क किस तरह का होता है और यह अभी स्पष्ट नहीं है।

अन्य देशों के साथ भारत का व्यापार कुछ कम है। देश से जीडीपी के 21 फीसदी के बराबर वस्तु एवं सेवा निर्यात होता है, जिसमें वस्तु निर्यात की हिस्सेदारी 2023-24 में 12 फीसदी रही थी। थाईलैंड जैसी कुछ अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से वस्तु एवं सेवा निर्यात उनके जीडीपी के 60 फीसदी के आसपास है। व्यापार कम होने के बाद भी शुल्क की जंग (टैरिफ वॉर) कई प्रत्यक्ष और परोक्ष तरीकों से भारत पर असर डालेगी। विश्व व्यापार धीमा पड़ा तो भारत के कुल निर्यात में कमी आ सकती है और चीन भी अपना सस्ता सामान भारत में पाट सकता है क्योंकि अमेरिका उस पर ज्यादा शुल्क थोप रहा है। ऐसी अनिश्चितताओं के बीच भारत में निवेश का हौसला भी कम हो सकता है। साथ ही पूंजी की आवक घट सकती है और रुपया गिर सकता है, जो हमें पिछले कुछ महीनों में नजर भी आया है। इसीलिए भारत पर शुल्कों का जो प्रभाव दिख रहा है, असली असर उससे ज्यादा हो सकता है।

इन अनिश्चितताओं के कारण भारत और पूरी दुनिया में पूंजी बाजार चढ़ते-गिरते रहेंगे। पिछले साल अक्टूबर से इस साल फरवरी के बीच 4.4 फीसदी टूटने के बाद पिछले 30 दिन में रुपया कुछ मजबूत हुआ है। हमारा अनुमान है कि रुपया कमजोर ही रहेगा और वित्त वर्ष 2025-26 के अंत में उसकी कीमत 88-89 प्रति डॉलर रह सकती है। जीडीपी की तुलना में चालू खाते के घाटे का अनुपात भी बढ़ सकता है। लेकिन हमारे हिसाब से यह 2025-26 में जीडीपी का 1.1 फीसदी रहेगा, जो 2024-25 में 0.7 फीसदी रहने का अनुमान है। पिछले कुछ सालों में इसे तगड़े सेवा निर्यात से सहारा मिलता आया है।

वित्त वर्ष 24-25 पूंजी की आवक के लिहाज से अच्छा नहीं रहा है। इस दौरान 28 मार्च तक केवल 2.7 अरब डॉलर का शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) आया, जो 2023-24 के 41 अरब डॉलर से बहुत कम है। इस वित्त वर्ष के पहले दस महीनों में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) भी केवल 1.4 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों से 88 फीसदी कम था। एफडीआई और एफपीआई की आवक नए वित्त वर्ष में भी कमजोर रह सकती है, जिससे भारत के भुगतान संतुलन और रुपये पर दबाव होगा। रुपये में थोड़ी कमजोरी भारतीय रिजर्व बैंक को सही लग सकती है क्योंकि इससे शुल्क की चोट कुछ कम होगी। हो सकता है कि अमेरिकी शुल्कों से निपटने के लिए युआन लुढ़क जाए और उससे भी रुपये में गिरावट आएगी। पिछले व्यापार युद्ध के दौरान चीनी माल पर अमेरिका का औसत शुल्क 2018 के 3 फीसदी से उछलकर 2019 में 21 फीसदी हो गया था। उस दौरान युआन 10-12 फीसदी लुढ़का था, जिसकी मार रुपये पर भी पड़ी थी।

चिंता यह भी है कि वैश्विक व्यापार युद्ध के कारण भारत में महंगाई न आ जाए। किंतु देश के मुद्रास्फीति दर घटने के कारण रिजर्व बैंक शायद वृद्धि को सहारा देने पर ही ध्यान लगाएगा। लगता है कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति अप्रैल की बैठक में नीतिगत दरें 25 आधार अंक और कम कर सकती है। दरें इससे ज्यादा घट सकती हैं मगर यह मॉनसून की स्थिति तथा देश के भीतर महंगाई पर निर्भर करेगा। अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व 2025 में नीतिगत दर घटाता रहा तो रुपये पर दबाव कम हो सकता है, जिससे रिजर्व बैंक को दर कटौती का और भी मौका मिल सकता है।

भारत फिलहाल अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बात कर रहा है और उसकी शर्तें भविष्य के लिए बहुत अहम रहेंगी। वैश्विक उथल-पुथल में भी फायदे की बात यह है कि वृद्धि बरकरार रखने के लिए भारत को कुछ सुधारों पर तेजी से काम करना ही पड़ेगा। शुल्क घटाने का भारत का कदम भविष्य में बहुत फायदा देगा मगर सरकार को सुधारों में तेजी लानी होगी ताकि देसी विनिर्माता सबसे होड़ करने के लायक बनें। दूसरी जरूरी बात है देश के भीतर खपत तेज करना क्योंकि वैश्विक मांग कुछ समय तक डांवाडोल ही रहेगी।

Date: 02-04-25

सीमा शुल्क संग्राम के बढ़ने से आर्थिक मंदी का आदेश

फ्रैंक एफ इस्लाम, ( अमेरिकी उद्यमी व समाजसेवी )

अमेरिका क्या आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहा है? बड़ी संख्या में आर्थिक विश्लेषक खतरे की घंटी बजा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रुख नहीं बदला तो मंदी को टालना मुश्किल हो जाएगा। कांफ्रेंस बोर्ड द्वारा मापे गए अमेरिकी उपभोक्ता विश्वास में पिछले तीन महीनों में 17 अंकों की गिरावट आई है। इसे अर्थशास्त्री आर्थिक संकट के शुरुआती संकेत के रूप में देख रहे हैं। मूडी के मुख्य अर्थशास्त्री मार्क जांडीने भी एक्स पर एक पोस्ट में गिरावट की भविष्यवाणी की है। वह याद दिलाते हैं कि यदि 3 महीने में विश्वास में 20 अंकों की गिरावट आती है, तो उपभोक्ता खर्च करना बंद कर देते हैं और लगभग छह माह बाद मंदी आ जाती है। चिंता को और बढ़ाते हुए, पिछले सप्ताह जारी सीएनबीसी तिमाही सर्वेक्षण में पाया गया है कि पांच में से तीन मुख्य वित्तीय अधिकारियों को आशंका है कि 2025 की दूसरी छमाही में मंदी आ जाएगी, जबकि अन्य का मानना है कि यह 2026 में आएगी। बढ़ती बेचैनी के केंद्र में ट्रंप प्रशासन की आर्थिक रणनीति है, जो अमेरिका फर्स्ट के बैनर तले संरक्षणवाद और व्यापार युद्ध पर बहुत ज्यादा निर्भर है। विदेशी वस्तुओं पर टैरिफ से वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होगी। अमेरिकी उपभोक्ताओं व व्यवसायों के लिए भी लागत बढ़ जाएगी। विडंबना है, टैरिफ या शुल्क थोपने के उपायों को बेहतर व्यापार सौदे के औजार के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, जबकि उनका अल्पकालिक प्रभाव वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता को बढ़ावा देने व निवेशकों के भरासे को कम करने के रूप में दिख रहा है।

अपने देश की मुक्ति के नाम पर अन्य देशों पर थोपे जा रहे शुल्क से विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों में कटौती की लहर के साथ ही व्यापार और शेयर बाजार में असर दिखने लगा है। छंटनी विशेष रूप से संघीय सरकार में दिखाई दे रही है, जहां एलन मस्क के मार्गदर्शन में प्रशासनिक पुनर्गठन का काम चल रहा है। टैरिफ निजी क्षेत्र को भी प्रभावित कर रहे हैं। टेक या आईटी कंपनियां कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर रही हैं। खुदरा विक्रेता कंपनियां भी अपनी विस्तार योजनाएं वापस ले रही हैं। रियल एस्टेट बाजार ठंडा पड़ रहा है और छोटे कारोबार तक ऋण की पहुंच मुश्किल हो रही है। उपभोक्ता अभी खर्च कर रहे हैं, पर अपनी जेबें कसकर पकड़ने लगे हैं, खासकर बढ़ती कीमतों और सुस्त वेतन वृद्धि के सामने लाचारी महसूस होने लगी है। वैसे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मंदी को अक्सर अपरिहार्य बताया जाता है। चक्रीय मंदी हर दशक या उससे भी अधिक समय में अवांछित मेहमान की तरह आती है। हालांकि, यह भी सच है कि कई मंदी महज इतिहास की दुर्घटनाएं नहीं हैं। वे शून्य में नहीं होती हैं। वे खराब नीतियों, गलत फैसले या राजनीतिक अस्थिरता के अनपेक्षित परिणामों से शुरू होती हैं। अगर अभी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी आती है, तो यह कोई रहस्यमय विसंगति नहीं होगी, बल्कि पूर्व में लिए गए निर्णयों का तार्किक नतीजा होगी। फिर भी, इन गलत आर्थिक संकेतों के सामने राष्ट्रपति ट्रंप का उपेक्षापूर्ण रवैया चिंताजनक है। ट्रंप ने बार – बार मंदी की चिंताओं को नजरअंदाज किया है।

अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने ट्रंप की ही भावना को दोहराते हुए कहा है कि टैरिफ सही हैं, भले वे मंदी की ओर ले जाएं। उन्होंने आगे कहा है कि अमेरिका में कोई मंदी नहीं आ रही है। बहरहाल, टैरिफ लगाना हमेशा कारगर नहीं होता । एक उदाहरण देखिए, ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिकी किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। जब चीन ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ लगाकर अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की थी। चीन के प्रतिशोधी उपायों के चलते केवल दो वर्ष में अमेरिकी किसानों को अनुमानित 26 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपायी के लिए अमेरिकी करदाताओं ने आपातकालीन सब्सिडी के रूप में 28 अरब डॉलर का बिल चुकाया था। खैर, एक बड़ी आशंका यह है कि चीन, भारत और यूरोपीय देश अगर अमेरिका का विकल्प खोज लेंगे, तब क्या होगा ? चीन अमेरिका के पास अभी भी अपनीदिशा बदलने का समय है, लेकिन समय हाथ से निकलता जा रहा है।