02-04-2020 (Important News Clippings)
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Welcome Merger For The Times, in Itself
Editorial
Hindustan Unilever Ltd (HUL) announced completion of the merger of GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Ltd on Wednesday. It is welcome, foremost, as a resolute assertion of optimism in the midst of plummeting stocks and extreme uncertainty over the extent of damage that Covid-19 would cause, in terms of human lives and diminished growth. The action by India’s largest FMCG company to complete the merger into itself of another large Indian subsidiary of a multinational company, announced in early December 2018, in the midst of the Covid-19 lockdown, one of the largest in the consumer goods space, is a welcome message of business continuity and even strategic advance during a pandemic-induced lockdown that should brace other businesses.
The all-stock deal, in which GSK receives 3.9 HUL shares for every share sold, entails issuance of fresh equity. The result is to dilute the holding of parent Unilever in the Indian subsidiary by 5.3 percentage points. Not only does HUL beef up its business, but it also becomes more Indian.
Time was when Horlicks used to be listed as a premium beverage on the menu of restaurants in southern India. Even as India has grown into the world’s largest health food drinks market, Horlicks does not have quite the same cachet it used to enjoy in the past. Having laid out good money for total ownership of the brand, HUL should be expected to spend money to give it contemporary appeal and relevance. That spells good news for the advertising and media industries.
HUL, as India’s largest FMCG company, is a reliable component of risk-averse investment portfolios. That the company is entering a new market segment and using its surplus cash to acquire a wholesome brand is welcome.
Tale of two viruses
There is, as with ‘Spanish Flu’, chance for major global economic decline
Robert J Barro ,is a professor of economics at Harvard University and a visiting scholar at the American Enterprise Institute
The anxiety over the ongoing new coronavirus pandemic from COVID-19 has motivated people to look for lessons from history, notably from the 1918-1920 Great Influenza Pandemic, often mislabeled as the Spanish Flu. While it is reasonable to look at the 1918-1920 event as a plausible worst-case scenario, the inferences have been clouded by the use of incomplete or incorrect data.
In an ongoing study (Robert Barro, Jose Ursua, and Joanna Weng, “The Coronavirus and the Great Influenza Epidemic: Lessons from the ‘Spanish Flu’ for the Coronavirus’s Potential Effects on Mortality and Economic Activity,” National Bureau of Economic Research, working paper no. 26866, March 2020), we assembled annual data on flu death rates for 43 countries from 1918 to 1920. These countries represent about 90 per cent of world population at the time. The numbers indicate a death rate out of the total world population of 2.0 per cent, corresponding to 39 million fatalities. These numbers likely represent the highest worldwide mortality from a “natural disaster” in modern times, though the impact of the plague during the Black Death in the 14th century was much greater as a share of the population.
The flu death rates from 1918 to 1920 varied sharply across countries, with the highest in India, 5.2 per cent, followed by South Africa at 3.4 per cent and Indonesia at 3.0 per cent. The rate in Spain was not special, 1.4 per cent — the pandemic should not be called the Spanish Flu, and a better name is the Indian Flu. The United States was much lower than the average, 0.5 per cent. Australia avoided the flu in 1918 by employing an extreme maritime quarantine and ultimately had a comparatively low death rate of 0.3 per cent. Of particular relevance to the current crisis is that Australia’s preventative actions did not just postpone the flu deaths; they apparently led to lower total mortality.
When applied to current world population, the overall death rate of 2.0 per cent from the Great Influenza Pandemic implies a staggering 150 million deaths. For the United States, the lower death rate of 0.5 per cent corresponds today to 1.7 million US fatalities (compared to the 5,50,000 deaths that occurred from 1918 to 1920).
Our study of the Great Influenza Pandemic emphasised death rates out of the whole population. The mortality rate out of the infected population is harder to assess. A frequently repeated estimate is that the pandemic eventually infected one-third of the world’s population, implying that the mortality rate out of those infected would have averaged 6 per cent. However, because this one-third number turns out to be based on little supporting data, we concluded that the death rate among those infected is not known with much accuracy.
The Great Influenza Pandemic killed a number of famous people, including the sociologist Max Weber, the artist Gustav Klimt, the child saints Francisco and Jacinta Marto, and Frederick Trump, the grandfather of the current US President. Many more famous people were survivors, including the US President Woodrow Wilson, whose impairment likely had a major adverse impact on the negotiations of the Versailles Treaty in 1919. Thus, if the harsh terms imposed on Germany by this treaty led eventually to World War II, then the pandemic may have indirectly caused World War II.
We studied the impact of influenza deaths from 1918 to 1920 on macroeconomic outcomes. This assessment was challenging because of the overlap in 1918 between the final year of World War I and the peak year of the pandemic. To isolate effects from flu deaths, we held constant the intensity of war that each country faced, gauged by military combat deaths.
Within this framework, we estimated that a rise by one percentage point in the flu death rate led to a decline by 3 per cent in real per capita GDP and by 4 per cent in real per capita consumption. Therefore, the overall flu death rate of 2 per cent corresponds to a fall in the typical country by 6 and 8 per cent, respectively, in GDP and consumption. These results supported some previous findings that — after World War II, the Great Depression, and World War I — the Great Influenza Pandemic was the next most serious adverse global macroeconomic event since at least 1870.
From the perspective of financial markets, we found that higher flu death rates led to reduced real rates of return on stocks and on short-term government bills, as well as to higher inflation rates. The overall flu death rate of 2.0 per cent corresponds to an estimated decline in real returns by 26 percentage points on stocks and 14 percentage points on bills. However, at the US flu death rate of 0.5 per cent, these effects would be reduced to 7 and 4 points, respectively.
The implications of our study for the ongoing coronavirus pandemic are unsettling. As noted, the potential exists for unprecedented numbers of deaths. There is also the chance for major global economic decline, some of which is already being seen. On the bright side, these outcomes are only possibilities, corresponding to plausible worst-case scenarios. There is no doubt, however, that the potential losses in lives and economic activity justify large outlays — if useful — to limit the damage.
Unfortunately, there is incoherence in the US policies currently being followed. Some actions seek to mitigate the disease’s effects effectively by lowering real GDP; for example, by closing businesses, curtailing work, and cancelling travel, meetings, and major events. Though costly economically, one can understand the logic in these policies. In contrast, other policies — such as the Federal Reserve’s drastic cuts in interest rates and Congressional proposals to send out checks to everyone — seem to be ways to raise GDP by stimulating aggregate demand. Thus, these interventions run counter to the main thrust of fighting the spread of the coronavirus by curtailing economic activity.
Government involvement would more usefully focus on expansions of medical facilities, personnel, and supplies; funding efforts to develop new medical treatments; and so on.
भले लॉकडाउन रहे लेकिन किसानों के रास्ते खुले रहें
इस घड़ी में मजदूरों व गरीबों के लिए सरप्लस अनाज के भंडार खोले सरकार, बेघरों के रहने की हो व्यवस्था
पी. साईनाथ
कोरोना के संकट के बीच हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले लोग प्रवासी श्रमिकों, घरों में काम करने वाली महिलाओं, झुग्गियों में रहने वालों और बाकी गरीबों को ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे समस्या वे ही हों। जबकि सत्य यह है कि कोविड-19 व इससे पहले सार्स को देश में लाने वाले विमानों में सफर करने वाले लोग थे। इस बात को पहचानने की बजाय ऐसा लग रहा है कि हम लोग इन अवांछित लोगों के शुद्धिकरण से अपने शहरों को ही सैनिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सोचें कि अगर हम उड़ने वाले लोगों ने ही सड़कों पर जा रहे प्रवासी श्रमिकों में से किसी को संक्रमित किया हो और जब वे अपने गांव पहुंचेंगे तो क्या होगा? कुछ हद तक मध्यम वर्ग इस बात से आश्वस्त दिखता है कि अगर वे घर पर रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो सब ठीक होगा। कम से कम हम वायरस से बचे रहेंगे। इस बात का कोई अनुमान नहीं है कि आर्थिक संकट हम पर कैसे असर करेगा। कई लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब कुछ और है। सैकड़ों साल पहले हमने इसका बहुत ही ताकतवर जरिया खोजा था- जाति। इस लॉकडाउन में भी वर्ग और जाति के फैक्टर समाहित हैं।
हमारे लिए यह बात मायने नहीं रखती कि हर साल करीब ढाई लाख लोग टीबी से मर जाते हैं। या फिर डायरिया हर साल एक लाख बच्च की जान ले लेता है। वे हमारे नहीं हैं। घबराहट तब होती है, जब सुंदर लोगों को लगता कि उनके पास किसी बीमारी के प्रति प्रतिरोधकता नहीं है। सार्स और 1994 के प्लेग के समय ऐसा ही हुआ। ये दोनों ही खतरनाक बीमारियां थीं, लेकिन इनसे भारत में उतने लोगों की मौत नहीं हुई, जितनी हो सकती थी। लेकिन, इन पर बहुत ध्यान दिया गया। यह सोचना खतरनाक है कि हम सिर्फ एक वायरस से लड़ रहे हैं और एक बार इससे जीत जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। निश्चित ही हमें कोविड-19 से पूरी ताकत से लड़ने की जरूरत है, क्योंकि यह 1918 के स्पेनिश फ्लू से भी खतरनाक हो सकता है। उस समय तीन सालों में भारत में इससे 1.6 से 2.1 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। लेकिन, कोविड-19 पर जिस तरह से बड़े वर्ग को बाहर करके फोकस किया जा रहा है, वह वैसा ही है जैसे कि सभी टांटियों को खुला छोड़कर फर्श को पोंछे से सुखाने की कोशिश हो रही हो। हमें ऐसे कदम की जरूरत है, जिससे जनस्वास्थ्य तंत्र मजबूत हो।
1978 में अल्माअता घोषणा-पत्र में 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य का नारा दिया गया था। लेकिन, 1980 से स्वास्थ्य में सामाजिक और आर्थिक बातों को महत्व देने का सिलसिला शुरू हो गया। 1990 आते-आते दुनियाभर से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के विचार को कचरा कर दिया गया। 1990 में वैश्वीकरण की संक्रामक बीमारी आई। लेकिन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक वैश्विक हेल्थ तंत्र बनाने की बजाय अनेक देशों ने अपने स्वास्थ्य तंत्र का और भी निजीकरण कर दिया। भारत में तो निजी क्षेत्र हमेशा ही हावी रहा। हम दुनिया में स्वास्थ्य पर अपनी जीडीपी का सबसे कम हिस्सा (केवल 1.2 फीसदी) खर्च करने वालों में हैं। हमारा स्वास्थ्य तंत्र 1990 से सरकारी नीतियों के चलते और भी कमजोर हो गया। मौजूदा सरकार तो निजी प्रबंधन को जिलास्तरीय अस्पतालों के अधिग्रहण के लिए आमंत्रित कर रही है। ग्रामीण भारत में लोगों के कर्ज में डूबने की एक बड़ी वजह इलाज पर होने वाला खर्च है। हजारों किसानों की आत्महत्या की एक बड़ी वजह भी स्वास्थ्य के लिए लिया जाने वाला कर्ज है। हमारे पास सबसे बड़ी आबादी है, जिसके पास कोविड-19 से मुकाबले के न्यूनतम साधन हैं। दुखद यह है कि आने वाले सालों में किसी और नाम से नई आपदाएं भी आना तय है।
ग्लोबल वायरोम प्रोजेक्ट के प्रो. डेनिस कैरोल ने हाल ही में ध्यान दिलाया है कि तेल व खनिजों की तलाश में हमने उन जगहों को खोद दिया है, जहां पर शायद ही कोई रहता हो। इससे हमारे इकोसिस्टम में तो घुसपैठ हुई ही है, लेकिन इसने वन्यजीवन व मनुष्य के संपर्क को भी बढ़ाया है, जिससे हम ऐसी बीमारियों और वायरस के संक्रमण के शिकार हो रहे हैं, जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज, हमें अपने 6 करोड़ टन के सरप्लस अनाज के भंडार का आपात वितरण करना चाहिए और इस संकट में उजड़ गए प्रवासी मजदूरों व गरीबों तक इसे पहुंचाना चाहिए। बेघरों व रास्तों में फंसे लोगों के लिए बंद स्कूलों में रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि किसान न केवल अपनी मौजूदा फसल को बेच सकें, बल्कि खरीफ की फसल भी उगा सकें। सरकार को पूरे देश में निजी अस्पतालों में एक कोरोना कॉर्नर बनाना चाहिए। संकट जारी रहने तक मनरेगा का वेतन रोज बांटा जाना चाहिए। इस अवधि में शहरी मजदूर को कम से कम छह हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाएं। क्या हम कोविड-19 संकट को असमानता और न्यायपूर्ण स्वास्थ्य पर एक बहस के मौके के रूप में देख सकते हैं।
Date:02-04-20
भौतिक रूप से दूर रहते हुए भी भावनात्मक तौर पर करीब रहें
कोरोना के दौर में हम लेखन, चित्रकारी, नृत्य, गीत से अपने भीतर का कलाकार ला सकते हैं सामने
कमलेश पटेल
कोविड-19 ने हमें कई नए शब्द दिए हैं। वे अपने साथ एक नई जीवनशैली अपनाने का भाव भी साथ लेकर आए हैं। लॉकडाउन। सेल्फ आइसोलेशन। क्वारंटीन। ठहर जाना। सोशल डिस्टेंसिंग। सावधान रहना। यात्रा पर रोक। वर्क फ्रॉम होम। स्कूल ऐट होम। यह सब कुछ ही हफ्तों में हो गया। हम सब एक ही नाव में हैं और खुद को और अपने परिवारों को इस परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार कर रहे हैं। हम बाहरी दुनिया से अपने संपर्क को कम से कम करते जा रहे हैं। हमारा भौतिक संपर्क जीवित रहने के लिए बेहद ज़रूरी जरूरतों तक ही सीमित है। महत्वपूर्ण यह है कि यह सब हम कैसे करते हैं। दैनिक जीवनचर्या में हमारा संतुलित और दूसरों की फिक्र से भरा मनोभाव दूसरों तक पहुंचता है। कोविड-19 जाति, लिंग, संस्कृति या राष्ट्रीयता में भेदभाव नहीं करता। इसलिए हमें सबके प्रति उदार और करुणावान बने रहना चाहिए। सामाजिक दूरी को समझने के लिए आइए इन दो शब्दों, ‘सामाजिक’ और ‘दूरी’ को समझें। सामाजिक का अर्थ है सहचर्य और मित्रता। दूरी का अर्थ है अलग रहना। सरल शब्दों में सामाजिक दूरी स्वयं और दूसरों के बीच एक फासला बनाए रखना है, चाहे वे बीमारी से प्रभावित हों या नहीं। लेकिन क्या हमें वास्तव में सामाजिक रूप से दूरी रखने को कहा जा रहा है? बिलकुल नहीं। भौतिक रूप से दूर रहते हुए हमें स्वयं से पूछना है कि कहीं हम खुद को भावनात्मक रूप से भी तो दूर नहीं कर रहे हैं? हमें किसी भी तरह इन दोनों बातों को आपस में गड्ड-मड्ड होने से बचाना है। हम हमेशा भौतिक दूरियों के साथ रहते आए हैं। पति-पत्नी अलग-अलग महाद्वीपों में कार्य करते हैं और परिवार पूरे संसार में फैले हुए हैं। आज हम तकनीक से सामाजिक और भावनात्मक संपर्क रखते हैं और हमारी जीवनशैली लंबे समय से ऐसी ही है। क्या यह विपदा हमें जगाने के लिए है कि हम और अधिक काम करें और अधिक सचेत रहें या यह केवल एक चेतावनी है?
छोटी-छोटी बातों से बचना, जैसे अपने प्रियजनों को गले नहीं लगाना, हाथ नहीं मिलाना या अपने चेहरे को नहीं छूना, हमारी कुदरती सहज प्रवृत्तियों के खिलाफ है। और ऐसे परिवारों के लिए जो समुंदर पार की दूरी महसूस करते हैं, भयभीत और चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन, हमें एक और अधिक शक्तिशाली संपर्क के माध्यम को भी याद रखना चाहिए जो हमें मिला हुआ है। वह है हृदय से हृदय के संपर्क में बने रहना। प्रेम प्रेषित करना। मैं एक छोटा सा अभ्यास बता रहा हूं जो हम अपने प्रियजनों के साथ रोज कर सकते हैं-
आराम से बैठकर अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें। जिस व्यक्ति को आप प्रेम भेजना चाहते हैं उन्हें अपने सामने बैठा हुआ महसूस करें। अपने हृदय को उनके हृदय से जुड़ता हुआ महसूस करें। इस जुड़ाव को महसूस करते हुए अपने हृदय से उनके हृदय तक प्रेम और परवाह को बड़ी कोमलता के साथ प्रेषित करें। कुछ मिनट बाद आपको और जिसे आप प्रेम भेज रहे हैं उस व्यक्ति को शांति का अनुभव होगा। कछुए भी अपने परिवारजनों के साथ मानसिक संपर्क बनाए रखना अच्छी तरह जानते हैं। जब मादा कछुए के अंडे देने का समय आता है तो वह समुद्र में अपने स्थान से तैरकर रेतीले तट पर पहुंचती है, गड्ढे खोदती है और रेत में अंडे देकर उन्हें सुरक्षित रखने के लिए ढंक देती है। फिर वह तैरकर समुद्र में वापस चली जाती है। जब दो महीने बाद कछुए के बच्चे पैदा होते हैं तो वे तेजी से लहरों की ओर चल पड़ते हैं और आश्चर्यजनक रूप से अपनी मां तक तैरकर पहुंच जाते हैं। अगर कछुए इस तरह का संपर्क रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हर परिस्थिति में अवसर छिपे हुए होते हैं। कोविड-19 मानवता के लिए एक अवसर है कि हम अपने आंतरिक तल की गहराइयों से एक-दूसरे के संपर्क में रहें और इसे समझें। अगर हम बाहर नहीं जा सकते तो भीतर चलें।
सरल तरीकों से एक-दूसरे तक पहुंचने की संभावनाएं खोजें। यह साथ में गीत गाने, ध्यान करने, फिल्म देखने, साथ बैठकर भोजन करने या चुटकुले सुनाने के द्वारा हो सकता है, क्योंकि यह सबको पता है कि जीवंतता, खुशी और हास्य से पीड़ा कम होती है। सरल आदतें, जैसे भोजन सामग्री को बचाकर रखना हमें लंबे समय तक बचा सकेगा। हम उपवास को भी आजमा सकते हैं। बुद्धिमानी इसी में है कि वित्तीय साधनों का भी ध्यान रखें और घबराहट में अधिक सामान खरीदने की कोशिश न करें। हम अपने वृद्धजनों एवं उनकी, जो कम भाग्यशाली हैं उनकी सहायता कर सकते हैं। कितने ही छोटे-छोटे कार्य हैं जिनके लिए हमें समय नहीं मिलता, जिन्हें हम अभी कर सकते हैं। हम लिखने, चित्र बनाने, नृत्य करने, गीत गाने, नए व्यंजन बनाने, प्रियजनों के लिए कपड़े सिलने जैसे कार्यों से अपने भीतर के कलाकार को सामने ला सकते हैं। घर में रहते हुए आलस्य करके समय बर्बाद करना आसान है पर क्यों न इस अवसर का स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, पांच मिनट श्वास आधारित व्यायाम, ध्यान और योगासन करने जैसे उपायों से लाभ उठाया जाए? स्वयं के लिए अभ्यास करें। अपने प्रियजनों के लिए अभ्यास करें।
Date:02-04-20
रक्षा कूटनीति की अपनी सीमाएं
भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि पिछले एक साल में बुरी तरह प्रभावित हुई है और उसने रक्षा को अपनी विदेश नीति की धुरी बना लिया है। लेकिन इस रणनीति के सीमित फायदे हैं।
प्रेमवीर दास
यह देखना दिलचस्प है कि ‘रक्षा कूटनीति’ हमारी विदेश नीति की धुरी बन गई है। पिछले वर्षों में विदेश मंत्रालय ने शायद ही कभी राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने के लिए सैन्य वार्ताओं का सहारा लिया था। विदेश नीति में हमारा जोर आर्थिक मुद्दों, व्यापार, सांस्कृतिक संबंधों आदि पर रहता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारे तरकश में ये कूटनीतिक शस्त्र कम हो गए हैं। हाल की घटनाएं इस बात का स्पष्टï प्रमाण हैं कि रक्षा संबंध हमारी विदेश नीति की धुरी बन गए हैं।
मई 2019 में शानदार चुनावी जीत के बाद बनी नई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के लिए सभी चीजें अनुकूल थीं। अर्थव्यवस्था में जरूर कुछ सुस्ती दिख रही थी लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि इसकी हालत इतनी बदतर हो जाएगी। जुलाई में पेश किए गए बजट की अधिकांश घोषणाओं को अगले दो-तीन महीनों में वापस लेना पड़ा। इसके साथ ही अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया। हालांकि यह हमारे संप्रभु अधिकारों के दायरे में था लेकिन इससे एक सहिष्णु राज्य के रूप में हमारी विश्वसनीयता पर कुछ सवाल खड़े हुए। कुछ समय बाद भारत को दुनिया को यह समझाना पड़ा कि उसने घरेलू स्तर पर जो कदम उठाए हैं, वे सही हैं।
यह मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि नागरिकता संशोधन कानून ने जाने-अनजाने धर्म को एक बार फिर राज्य की नीति के केंद्र में ला दिया। इससे भारत को अंतरराष्ट्रीय आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और इस बार फिर सरकार को ज्यादा आक्रामकता के साथ अपना बचाव करना पड़ा। विदेश मंत्री को तो यहां तक कहना पड़ा कि ‘अब हमें पता है कि कौन हमारा दोस्त है। इससे कई देश भारत के दोस्तों की सूची से बाहर हो गए। इनमें ईरान, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश शामिल हैं। इन देशों के अहम नेताओं ने भारत की घरेलू नीतियों की आलोचना करने में कोई हिचक नहीं दिखाई। इनमें कुछ इस मामले में दूसरों से ज्यादा मुखर थे।
ऐसे माहौल में अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश कर डाली। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कई मंचों पर कहा कि भारत और पाकिस्तान सवाल के दो पहलू हैं। इससे पहले अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान ने सार्वजनिक तौर पर ऐसी बात कहने से परहेज किया था। इस समय अर्थव्यवस्था में भी गिरावट का दौर है, कई क्षेत्रों में संस्थागत खामियों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी स्थिति कमजोर हुई है। सच्चाई यह है कि भारत की साख एक साल पहले जैसी नहीं रही, बल्कि दूर-दूर तक वैसी नहीं है।
ऐसे चिंताजनक माहौल में, अगर किसी चीज ने भारत को कुछ हद तक संभाले रखा है तो वह है रक्षा कूटनीति। जैसे कि पहले जिक्र किया जा चुका है कि पिछले 10 साल में यह स्थिति आई है। भारत ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहा है और भारत के पोत दूसरे देशों के बंदरगाहों का दौरा कर रहे हैं। अधिकांश देशों के साथ इस तरह की कवायद का ज्यादा मतलब नहीं है लेकिन खासकर अमेरिका और जापान के साथ इस तरह के अभियान बेहद सफल रहे हैं।
भारत ने 2002 में अमेरिका से सैन्य साजोसामान की खरीद शुरू की थी और अब तक वह उससे 20 अरब डॉलर से अधिक की खरीद कर चुका है। इनमें मुख्यत: विमानों की खरीद शामिल हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच कुछ अहम रक्षा सौदे भी हुए हैं जिनके तहत प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी होना है। जापान अब समुद्र में होने वाले त्रिपक्षीय मालाबार अभ्यास का नियमित हिस्सा है।
कई बार यह दावा किया जा चुका है कि हिंद-प्रशांत परस्पर हित का मंच है लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है कि इस बारे में हमारी समझ अलग है। समुद्र में आवागमन की आजादी को अलग रख दें तो इसके उद्देश्य की कोई सटीक पहचान नहीं है। कूटनीतिज्ञों और रणनीतिकारों ने परोक्ष रूप से ऐसे संकेत दिए हैं कि इसका असली मकसद इस क्षेत्र के चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना है लेकिन यह संकेत नहीं देते हैं कि किसी तरह के सैन्य गठबंधन के बिना यह कैसे होगा और चीन कैसे हमारे कुछ साझा हितों के लिए खतरा है। अमेरिका की प्रशांत और मध्य कमान के जरिये हमेशा इस क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी रही है जबकि हमारे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की मानें तो हमारी आकांक्षा केवल प्रायद्वीपीय है।
इससे भारत हिंद-प्रशांत में एक अहम ताकत नहीं बनेगा। आम बजट में रक्षा के लिए महज 14 फीसदी राशि आवंटित की गई है। तीन दशक पहले भी यह राशि लगभग इतनी ही थी। भारत के जिन अन्य देशों के साथ सामुद्रिक रक्षा संबंध हैं, उनके लिए हिंद प्रशांत सहयोग का आधार नहीं है। इनमें फ्रांस, ब्रिटेन और रूस शामिल हैं। रूस ने तो सार्वजनिक रूप से इस अवधारणा का मजाक उड़ाया था और वह भी विदेश मंत्रालय द्वारा भारत में आयोजित सम्मेलन में। इसलिए पिछले दशक में हमारी रक्षा कूटनीति का अहम हिस्सा अमेरिका के साथ संबंध रहे हैं। इन संबंधों की धुरी अमेरिका से सैन्य साजोसामान की खरीद है।
अगर रक्षा कूटनीति हमारी विदेश नीति का अहम हिस्सा बन गई है तो यह अच्छी बात है। ट्रंप के हालिया दौरे की एकमात्र उपलब्धि यह रही कि इस दौरान 3 अरब डॉलर के सैन्य हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए सौदा हुआ। ऐसी कोई वजह नहीं है कि इस तरह की वार्ता नहीं होनी चाहिए लेकिन इनकी अपनी सीमाएं हैं।
दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो हम पर बराबर नजर बनाए हुए हैं। इनमें चीन और रूस प्रमुख हैं। चीन के साथ हमारी हजारों किलोमीटर लंबी विवादित सीमा है और दोनों देशों के सुरक्षा संबंधों में भी तनाव है। रूस से साथ हमारे छह दशक पुराने सैन्य संबंध हैं लेकिन अब उसमें कुछ दरारें आ गई है। मुस्लिम दुनिया में ईरान को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसी तरह आसियान में इंडोनेशिया और पड़ोस में बांग्लादेश की भी अनदेखी नहीं की जा सकती है।
विदेशों में भारत की छवि घरेलू मुद्दों से परिभाषित हो रही है। रक्षा कूटनीति अपने आप इस नकारात्मकता को दूर नहीं कर सकती है। दुर्भाग्य से इस महीने पूर्वी तट पर होने वाले 38 देशों के पोतों के अभ्यास को कोरोनावायरस के कारण रद्द कर दिया गया है। यह भारत की अंतरराष्ट छवि को सुधारने का बेहतरीन मौका था।
कुल मिलाकर भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत बनकर उभरना चाहता है तो उसे चमकता हुआ दिखना चाहिए, बिखरता हुआ नहीं। भारत को अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि को ध्यान में रखते हुए अपने घरेलू मुद्दों को सुलझाना चाहिए। रक्षा कूटनीति हमें यहीं तक ला सकती है, इससे आगे नहीं।
Date:02-04-20
वित्तीय आपातकाल लगाना हो सकता है उपयोगी
ए के भट्टाचार्य
प्रशासन के कामकाज में सुधार की दिशा में काम कर रही संस्था सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी ऐंड सिस्टेमिक चेंज (सीएएससी) ने 26 मार्च को उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की। इसमें मांग की गई है कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लागू किए गए लॉकडाउन को देखते हुए केंद्र को वित्तीय आपातकाल घोषित करना चाहिए। यह जनहित याचिका है जिसमें उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह केंद्र सरकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों का इस्तेमाल करने का आदेश दे।
इससे दो दिन पहले यानी 24 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों और कंपनियों के लिए विभिन्न वैधानिक नियमों और प्रक्रियाओं के तहत समयसीमा आगे बढ़ाने के सरकार के फैसले के बारे में बताया था और उस दौरान वित्तीय आपातकाल लगाने की संभावना से इनकार किया था। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि कुछ रिपोर्टों में देश में वित्तीय आपातकाल लागू करने का दावा किया जा रहा है लेकिन सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है।
हालांकि इस तरह की अटकलों का बाजार गर्म था कि नरेंद्र मोदी सरकार कोविड-19 के कारण पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए वित्तीय आपातकाल लागू करने पर विचार कर सकती है ताकि अर्थव्यवस्था को इसके प्रतिकूल असर से उबारने के लिए ज्यादा फंड दिया जा सके। वित्तीय आपातकाल को प्रोत्साहन पैकेज से भी जोड़कर देखा जा रहा था। पिछले कई दिनों में कई सरकारों ने इसी तरह के उपाय किए हैं और माना जा रहा है कि मोदी सरकार भी इसकी घोषणा कर सकती है।
वित्तीय आपातकाल में क्या होता है?
भारतीय संविधान में तीन तरह के आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 के तहत अगर सरकार को लगता है कि युद्ध, बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश या उसके किसी भूभाग की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है तो वह राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकती है। इस तरह के आपातकाल में केंद्र सरकार सभी तरह की कार्यकारी, विधायी और वित्तीय शक्तियां अपने हाथ में ले लेती है और राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है।
इस दौरान अनुच्छेद 20 (अपराधों की सजा के खिलाफ संरक्षण का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित रहते हैं। देश में अब तक तीन बार इस तरह का आपातकाल लागू किया गया है। 1962 में चीन के साथ युद्ध, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और 1975 में आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देकर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था।
दूसरी तरह का आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में लागू किया जा सकता है। इसके तहत अगर किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी नाकाम हो जाती है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। पिछले कई वर्षों के दौरान कई राज्यों में इसका इस्तेमाल किया गया है। राज्य में निर्वाचित सरकार के गठन के साथ ही इसे हटा दिया जाता है।
अगर राष्ट्रपति को लगता है कि देश की आर्थिक स्थिरता को खतरा है तो वह अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। इस तरह के फैसले को संसद को दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए और उन्हें दो महीने के भीतर एक प्रस्ताव पारित इसे मंजूरी देनी होगी। इसके प्रावधानों के तहत केंद्र खुद पर और सभी राज्य सरकारों पर वित्तीय स्वामित्व के मानक लागू कर सकता है। इसके लिए राज्यों के बजट भी केंद्र को ही पारित करने होंगे। अब तक किसी भी सरकार ने देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया है।
अनुच्छेद 360 के तहत सबसे अहम अधिकार यह है कि केंद्र अपने और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कमी कर सकता है। इनमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल हैं। यह ऐसा प्रावधान है जो जरूरत पडऩे पर केंद्र को वित्तीय मोर्चे पर भारी राहत दे सकता है। सभी राज्यों का कुल व्यय में वेतन और भत्तों का हिस्सा करीब 25 फीसदी है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए यह राशि 9 लाख करोड़ रुपये होगी। केंद्र के असैन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का खर्च करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये है।
इस तरह वित्तीय आपातकाल से केंद्र को अपने और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती की छूट मिलेगी जो कुल मिलाकर करीब 11.5 लाख करोड़ रुपये है। उनके वेतन में 10 फीसदी कटौती से केंद्र को करीब 1.15 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी।
लेकिन यह एक मुश्किल फैसला होगा जिससे सरकार की लोकप्रियता बुरी तरह प्रभावित होगी। कोई भी सरकारी कर्मचारी वेतन में कटौती नहीं चाहेगा और हर कोई इस दर्द को लंबे समय तक याद रखेगा। लेकिन ऐसे समय, जब कई निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों को छोड़ रही है, अपने कारोबार को बंद कर रहीं हैं जिससे लोग बेरोजगार हो रहे हैं और यहां तक कि वेतन में भी कटौती की जा रही है, वित्तीय आपातकाल में वेतन कटौती का प्रावधान एक विकल्प है जिस पर सरकार विचार कर सकती है।
देश को सीएएससी द्वारा दायर जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय की प्रतिक्रिया का भी बेसब्री से इंतजार रहेगा जिसमें देश में वित्तीय आपातकाल लगाने की मांग की गई है।
तेज आर्थिक विकास के लिए क्रांतिकारी साबित होगा बैंकों का विलय
ब्रजेश कुमार तिवारी
केंद्र सरकार ने पिछले साल अगस्त में बैंकों के विलय की घोषणा की थी और इस साल चार मार्च को केंद्रीय कैबिनेट ने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को चार बैंकों में समेकित करने की मंजूरी दी है जो आज यानी एक अप्रैल से लागू होगा। बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़े विलय से अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 रह जाएगी।
दरअसल घरेलू और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बैंकिंग उद्योग में समेकन की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। निश्चय ही बड़ी इकाइयां बनाने का यह निर्णय भारतीय बैंकों को अर्थव्यवस्था की उच्च वित्त पोषण जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बना देगा और वैश्विक स्तर पर अधिग्रहण करने में मदद करेगा।
बैंकिंग प्रणाली किसी भी अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा होती है और बैंक जनता के धन के ट्रस्टी होते हैं। इसलिए शेयर धारकों की तुलना में जमाकर्ता बैंकों के कल्याण में अधिक निहित होते हैं। एक बैंक का विफल होना एक निर्माण कंपनी की विफलता की तुलना में अधिक हानिकारक होता है। विलय और अधिग्रहण आज बाजार की रणनीति का अभिन्न अंग हैं। यह एक निश्चित भौगोलिक पैरामीटर तक सीमित नहीं है, न ही यह एक नया विकास है।
दरअसल यह एक वैश्विक घटना है, जिसका अनुमान है कि दुनिया भर में हर साल चार हजार से ज्यादा विलय और अधिग्रहण की घटना को अंजाम दिया जाता है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए विलय और अधिग्रहण के माध्यम से बैंकों का समेकन कोई नई बात नहीं है। यह आधुनिक बैंकिंग के शुरुआती दिनों से जारी है, जब 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी हुकूमत ने तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया था जो वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में काम कर रहा है।
आज के वैश्विक आर्थिक परिवेश में दक्षता में सुधार करना, नए बाजारों तक पहुंच कायम करना और नई क्षमताओं का निर्माण करना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। विनिवेश और प्रतिस्पर्धा ने बैंकों को अपने रिटर्न को बढ़ाने के लिए नए-नए तरीकों की तलाश करने के लिए मजबूर किया है। यह एक स्पष्ट तथ्य है कि नई इकाइयों की स्थापना की तुलना में विलय और अधिग्रहण के माध्यम से विकास सस्ता और तेज होता है। बैंकिंग क्षेत्र में विलय और अधिग्रहण प्रतिस्पर्धा में अभूतपूर्व वृद्धि, पूंजी प्रवाह के निरंतर उदारीकरण, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय वित्तीय प्रणालियों का एकीकरण और वित्तीय नवाचार आदि के मुख्य कारण हैं।
बैंकिंग उद्योग में प्रतिस्पर्धा का सामना करने और वैश्विक मानकों के बढ़ने पर आकार बहुत मायने रखता है। बैंकों का यह विलय लेन-देन की लागत को कम करके अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ाएगा। विलय और अधिग्रहण वित्तीय ताकत बनाने, बढ़ते खुदरा व्यापार के बड़े हिस्से पर कब्जा करने, अधिक जोखिम लेने और बेहतर क्षेत्रीय एवं वैश्विक उपस्थिति को सुनिश्चित तथा सुरक्षित करने में मदद करेंगे। साथ ही यह नए बाजारों में तत्काल प्रवेश सुनिश्चित करेगा और संसाधनों के समेकन के माध्यम से परिचालन लागत को कम करेगा।
विलय और अधिग्रहण बैंकिंग उद्योग में पूंजी पर्याप्तता के मानदंडों की आवश्यकता को पूरा कर पाएंगे। यह विलय भारतीय बैंकों को बड़े आकार का लाभ प्रदान करेगा, जो कि अधिकांश विदेशी बैंकों के पास है। ध्यान रहे, संपत्ति के मामले में भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक, शाखा नेटवर्क के मामले में चीन के आइसीबीसी बैंक के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। फिर भी दुनिया के शीर्ष एक हजार बैंकों में वह 55वें स्थान पर ही है। शीर्ष 50 बैंकों की वैश्विक रैंकिंग में चीन के 11 बैंक हैं, लेकिन इसमें भारत का कोई भी बैंक नहीं है।
दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद हमारे पास कोई भी बड़े आकार का बैंक नहीं है जो विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। यह सच है कि विलय की प्रक्रिया एक बैंक को और मजबूती प्रदान करती है ताकि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा हो सके, लेकिन विलय के बाद नि:संदेह कुछ चुनौतियां भी आएंगी जिनमें एनपीए, कर्मचारियों का भावनात्मक असंतुलन, सांस्कृतिक परिवर्तन और कार्य संस्कृति का बेमेल होना प्रमुख हैं। प्राइस वाटरहाउस कूपर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत वर्ष 2040 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बैंकिंग हब हो सकता है। तेज आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार का यह फैसला बैंकिंग प्रणाली की व्यापकता और गुणवत्ता में निश्चित तौर पर सुधार लाएगा और इसके दूरगामी परिणाम होंगे।
बर्बादी के कगार पर किसान
शशांक द्विवेदी
दुनियां भर में फैले कोरोना संकट और लॉक-डाउन के बीच पिछले दिनों देश में विभिन्न इलाकों खास तौर से उत्तर भारत में हुई बेमौसम बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि किसानों के लिए भारी आफत लेकर आई है।इसकी वजह से देश के उत्तरी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्र में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। पूरे उत्तर भारत में गेहूं और सरसों की फसल के अलावा सब्जियों की उपज को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ओलवृष्टि से उत्तर भारत में गेहूं, मटर, आलू और तिलहन की लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई हैं।
मार्च के महीने में देश के कई में हिस्सों मौसम का मिजाज बदला और इस बदले मौसम का सबसे ज्यादा खमियाजा किसानों को उठाना पड़ा है। देश के कई हिस्सों में ओले गिरने की वजह से गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र आदि राज्यों में किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड और पूर्वाचल से लेकर पश्चिमी जिलों तक में खेतों में गिरी पड़ी फसलों को देखकर किसान बेहाल हैं।
कृषि मंत्रालय का अनुमान है कि देश में लाखों हेक्टेयर भूमि में खड़ी फसल बर्बाद हुई है। फसलों की बर्बादी के आकलन के लिए राज्यों ने सर्वे शुरू कर दिया है। राज्यों से नुकसान के प्राथमिक आंकड़े भी आने लगे हैं। जो बारिश के चलते भारी नुकसान की ओर इशारा कर रहे हैं। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार राज्यों में सर्वाधिक असर गेहूं, चना, सरसों और आलू की फसल को पहुंचा है। सिर्फ उत्तर भारत की बात की जाए तो यहां बारिश से आलू, सरसों और गेहूं की फसल सर्वाधिक प्रभावित हुई है।
फसल के साथ-साथ इस सीजन में उगने वाली सब्जियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। असल में जलवायु परिवर्तन और बेमौसम बारिश की मार किसी एक प्रदेश नहीं, बल्कि देश भर में एक साथ पड़ी है। जनवरी से लेकर मार्च तक कई बार देश के अलग-अलग हिस्सों में बेमौसम की बारिश और ओले का यह सिलसिला चल रहा है। फसलों की इस तबाही से किसान कर्ज के दलदल में भी फंसा हुआ है क्योंकि फसल नष्ट होने से उसकी बिक्री नहीं हो पाएगी और वो अपना कर्ज चुकाने में सक्षम भी नहीं होगा। इसी कर्ज के बोझ में दब जाने के बाद किसान आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर होते हैं।
दुनियां भर में कोरोना संकट और इस समय देश में लॉक-डाउन होने ने किसानों को जितना चिंतित इस समय किया हुआ है, उतना कभी नहीं हुए। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, खानदेश और विदर्भ में गेहूं, प्याज और आम को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा, गुजरात के सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात में कैरी एवं जीरे की अधिकांश फसल खराब हो गई। इसके अलावा, आलू, प्याज, सौंफ, धनिया और इसबगोल की फसल भी बर्बाद हुई।
कोरोना के साथ-साथ इस बिगड़ते और अनियमित मौसम का असर भी अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है, इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी धीमी पड़ेगी। कोरोना के साथ ही मौसम का यह बिगड़ा हुआ मिजाज खाद्यान्न महंगाई को आसमान पर पहुंचा सकता है।
कुल मिलाकर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि में देश भर के किसानों को जो भारी नुकसान हुआ है, उसके लिए तत्काल केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर किसानों की मदद करनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर उनके लिए कुछ वैकल्पिक प्रबंध किए जाने की जरूरत है। बड़े पैमाने पर हुई फसल बर्बादी पर किसानों को तत्काल समाधान की जरूरत है। किसान इस देश के विकास की सबसे मजबूत और महत्त्वपूर्ण कड़ी है, और अगर किसान कमजोर तथा असहाय होगा तो निश्चित ही इसका सीधा असर देश पर पड़ेगा। इसलिए इस विपदा के समय सरकार के साथ-साथ देश के आम नागरिकों को भी किसानों को यथा संभव मदद देने के लिए आगे आना होगा ।
अनियमित मौसम, लॉक-डाउन और कोरोना संकट की वजह से आगे आने वाले समय में खाद्यान्न संकट होना तय है। साथ ही, खाद्यान्न कीमतों में तेज वृद्धि भी हो सकती है। साथ ही, लॉक-डाउन अगर और आगे बढ़ता है, तो सब्जियों की अनुपलब्धता के साथ-साथ सब्जियों के दामों में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है यानी आने वाला वक्त ना सिर्फ आम आदमी के लिए, बल्कि सरकार के लिए भी चुनौतीपूर्ण साबित होने जा रहा है।
नस्ली भेदभाव
संपादकीय
पूर्वोत्तर के लोगों के साथ देश के विभिन्न शहरों में जब-तब ज्यादतियां देखी जाती हैं। इस बार लोग उन्हें चीनी मूल का समझ कर भेदभाव करते देखे जा रहे हैं। चूंकि पूर्वोत्तर के लोगों का हुलिया चीनी लोगों से मिलता-जुलता है, इसलिए कुछ लोगों को कई बार यह भ्रम हो जाता है। चूंकि कोरोना विषाणु चीन से पैदा होकर पूरी दुनिया में फैल रहा है, इसलिए उसके प्रति रोष देखा जा रहा है। यहां तक कि कुछ राष्ट्राध्यक्षों तक ने चीन को लेकर तल्ख टिप्पणियां की थीं। इसका भारत पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। चीन के साथ भारत के रिश्ते अक्सर तनाव भरे देखे जाते हैं, खासकर दोनों देशों से लगी सीमा पर सैन्य तनाव जब-तब उभर आता है। इसलिए कई मौकों पर लोग चीन में बनी वस्तुओं के बहिष्कार तक की मांग करते रहे देखे जाते हैं। कुछ साल पहले दिल्ली और उससे सटे शहरों में पढ़ाई करने आए पूर्वोत्तर के युवाओं के साथ बड़े पैमाने पर हिंसक हमलों, उन्हें किराएदारी से बेदखल करने, दुकानों में खरीदारी आदि से रोकने की कोशिशें देखी गई थीं। उसमें कई युवा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तो कुछ की जान भी चली गई थी। इस बार भी कुछ जगहों पर उनके प्रति हिकारत का भाव देखा जा रहा है। स्वाभाविक ही ऐसी घटनाओं से आहत मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से इस नस्ली भेदभाव पर लगाम लगाने की अपील की है। उन्होंने अपने ट्वीट में एक वीडियो भी साझा की है, जिसमें कुछ नगा छात्रों को किराने की एक दुकान में घुसने से रोका जा रहा है। जोरामथंगा ने अपनी यह ट्वीट पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों असम, मेघालय, नगालैंड, और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी नत्थी कर भेजी है। वे सब भी इन घटनाओं से आहत हैं। भारत एक गणतांत्रिक देश है, जिसमें सभी राज्यों के नागरिकों को कहीं भी जाकर पढ़ाई-लिखाई, रोजगार, नौकरी आदि करने या फिर बस जाने का संवैधानिक अधिकार है। उन्हें इन अधिकारों से वंचित करना गणतांत्रिक मूल्यों हनन है। पर देशभक्ति या फिर प्रादेशिक अस्मिता के नाम पर कई बार लोग इस संवैधानिक तकाजे को भुला बैठते हैं और पूर्वोत्तर के लोगों के साथ नस्ली भेदभाव करते देखे जाते हैं। यों भी पूर्वोत्तर के लोगों को चिढ़ाने की मंशा से उनके लिए अपमानजनक संबोधन आम बात है। वहां से आई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं भी कुछ अधिक देखी जाती है। एक देश के खास हिस्से के कुछ लोगों के साथ अपने ही देश के नागरिकों का इस तरह का नस्ली, अशोभन या फिर हिंसक व्यवहार किसी सभ्य समाज की निशानी नहीं मानी जा सकती। यह समय एक-दूसरे के सहयोग से कोरोना जैसी महामारी से पार पाने का है। बंदी के इस दौर में जब लोग अपने घरों से दूर जगह-जगह फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग बेसहारा लोगों की मदद के लिए आगे आते देखे जा रहे हैं, यथाशक्ति सहयोग का हाथ बढ़ा रहे हैं, उसमें अपने ही देश के कुछ नागरिकों को बुनियादी जरूरत की वस्तुओं तक से महरूम कर देने की कोशिशें अमानवीय और असहिष्णुता ही कही जाएंगी। भारतीय समाज इतना असहिष्णु कभी नहीं रहा कि संकट के समय मदद के बजाय अपनी दुर्भावना का प्रदर्शन करे, जरूरतमंदों को बेदखल करने का प्रयास या उनके साथ हिंसक बर्ताव करे। फिर ऐसी हरकतों से चीन को भला क्या सबक सिखाया जा सकता है। इससे लोगों के भीतर बैठी अमानवीयता का ही प्रदर्शन होता है।
Date:02-04-20
नक्सली हमलों से उठते सवाल
ब्रह्मदीप अलूने
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के चिंतागुफा जंगल में पिछले दिनों नक्सलियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों पर हमला कर सत्रह जवानों को मार डाला। यह वही इलाका है जिस पर सुरक्षा बलों ने 2009 में कब्जा कर लिया था। लेकिन सुरक्षा की बहुआयामी और समन्वित रणनीति के अभाव का फायदा उठा कर नक्सली ऐसे क्षेत्रों में मौका मिलते ही फिर से हावी हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिलों- बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के करीब चार हजार किलोमीटर क्षेत्र में घने जंगल हैं और इसे माओवाद का स्वर्ग माना जाता है। सुकमा की सरहद आंध्रप्रदेश और ओड़ीशा से मिलती है। यह माओवादियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन का सुगम रास्ता है। इन इलाकों में माओवादी समांतर सरकार बनाने में भी कामयाब रहे हैं, जिसे जनताना सरकार कहा जाता है। सरकार इन इलाकों में सड़कों का जाल बिछाना चाहती है, लेकिन माओवादी सड़के खोद देते हैं, ठेकेदारों पर दबाव बनाते हैं, सुरक्षा बलों पर हमले करते हैं। इसलिए कई सालों से यह काम पूरा ही नहीं किया जा सका है। दरअसल नक्सलवाद की यह कड़वी हकीकत है कि तमाम सरकारी कोशिशों के बाद भी वे अपना प्रभाव बनाए रखने में सफल रहे हैं और जंगलों में सुरक्षा बलों को घेरने की रणनीति में महारत हासिल कर ली है। वे अपने प्रभाव वाले इलाकों के ऊबड़-खाबड़ रास्तों और जंगलों की जानकारियों का जम कर फायदा उठाते हैं और सुरक्षा बलों पर घातक हमले कर उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी ओर पिछले कई दशकों से माओवादी हमलों से जूझने और हजारों जवानों को खोने के बाद भी देश में नक्सलवाद से निपटने की ऐसी कोई निर्णायक और दीर्घकालीन कार्ययोजना नहीं बन सकी है जिसके बेहद सकारात्मक परिणाम सामने आए हों। वहीं नक्सली परंपरागत गुरिल्ला युद्ध के बूते देश के दो सौ से ज्यादा जिलों और लगभग बीस राज्यों में अपना प्रभाव जमाए रखने मे लगातार सफल रहे हैं। नक्सलियों के सामने भारत का आधुनिक बल होता है, इसके बाद भी वे छापामार युद्ध पद्धति से सुरक्षा बलों को ज्यादा नुकसान पहुंचाने में सफल रहे हैं। भारत की भौगोलिक परिस्थितियां माओवाद की छापामार पद्धति के अनुकूल हैं और विभिन्न मोर्चों पर भिन्न-भिन्न कारणों से माओवादियों को मजबूती भी मिलती है। नक्सलियों से निपटने के लिए भारत में कोशिशें तो की गईं, लेकिन वे कई कारणों से बहुआयामी और दीर्घकालीन नहीं बन सकीं। विकास और सुरक्षा के दबाव की रणनीति को माओवाद के खात्मे के लिए सबसे मुफीद माना गया। करीब दस साल पहले यूपीए सरकार के दौरान तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने राज्य पुलिस बलों को अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित करने और सशक्त बनाने की दो स्तरीय योजना शुरू की थी। इसके अनुसार वामपंथ प्रभावित जिलों में ज्यादा अर्धसैनिक बल तैनात करने और दूरदराज के इलाकों में किलेबंद पुलिस थाने बनाने की योजना थी। योजना का दूसरा चरण यह था कि माओवादियों से आज़ाद कराए गए इलाकों में स्कूल, सड़कों, शौचालयों और पीने के पानी की सुविधाओं का निर्माण करके इसे ताकतवर बनाया जाए। एक बार यहां से नक्सलियों को खदेड़ने के बाद वे पुन: यहां स्थापित न हो सकें, इसके लिए छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक एकीकृत कमांड बनाई गई, जिससे पुलिस, अर्धसैनिक बल और खुफिया एजंसियों की गतिविधियों के बीच नजदीकी तालमेल स्थापित किया जा सके। इस नीति के उत्साहवर्धक परिणाम तो आए, लेकिन इस योजना पर अन्य कारणों से लंबे समय तक काम नहीं हो सका। सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण बात है केंद्र को राज्यों का सहयोग। किसी एक राज्य की ढीली-ढाली नीति माओवादियों को सुरक्षित रखने में अप्रत्याशित मददगार बन जाती है और अंतत: माओवाद पर नकेल ढीली पड़ जाती है। व्यापक स्तर पर सुरक्षा अभियान के साथ समन्वित विकास के लिए केंद्र को राज्यों का सहयोग चाहिए होता है, जिससे विकास पैकेज और प्रशासन की बहाली सुनिश्चित हो सके। सितंबर, 2009 में कोबरा बटालियन, छत्तीसगढ़ पुलिस और स्थानीय आदिवासी पुलिसकर्मियों को मिला कर तैयार की गई टीम ने दो सौ माओवादियों के साथ जबरदस्त मुठभेड़ में दक्षिण छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा इलाके में किष्टरम और चिंतागुफा क्षेत्र में अवैध हथियार बनाने के ठिकानों को नष्ट किया था। पहली बार सुरक्षा बल चिंता गुफा तक पहुंचे थे। माओवादियों की पनाहगाह बना यह क्षेत्र बारूदी सुरंगों के कारण पहुंच से दूर नजर आता था। यह अभियान इसलिए भी सफल हो पाया था, क्योंकि इस दौरान पड़ोसी राज्यों आंध्र प्रदेश और ओड़ीशा में भी पुलिस बल तैनात थे, जिससे माओवादियों के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में भागने में बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई थी। माओवादी गरीबी और पिछड़ेपन का लाभ उठा कर अपने सिद्धांतों का प्रचार करते हैं और इस प्रकार स्थानीय जनसमुदाय पर अपना प्रभाव और नियंत्रण स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं। उनके लिए विस्थापन जैसे मुद्दे अपना प्रभाव कायम करने में खास योगदान देते हैं। अर्धसैनिक बलों को स्थानीय जंगलों की जानकारी ज्यादा नहीं होती और स्थानीय लोग उन पर भरोसा भी नहीं करते। ऐसे में स्थानीय पुलिस को मजबूत कर माओवादियों से बेहतर ढंग से निपटा जा सकता है। माओवादियों को सामान्य आदिवासियों से अलग करना होता है और यह काम स्थानीय पुलिस बेहतर ढंग से कर सकती है। अत: स्थानीय पुलिस को अग्रिम पंक्ति में रख कर अर्धसैनिक बलों को सहयोगी के रूप में रखने की जरूरत है और इस पर नीति बनने का इंतजार है। दुर्भाग्य यह है कि देश में अभी तक पुलिस सुधार ही लागू नहीं किए गए हैं, इससे पुलिस के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई है। माओवादियों के नियंत्रण वाले सबसे बड़े क्षेत्र बस्तर में चालीस हजार वर्ग किलोमीटर में फैला इलाका लौह अयस्क से समृद्ध क्षेत्र है। नक्सली हमलों के लिए कुख्यात दंतेवाड़ा से बीजापुर का मार्ग एक दशक बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं बन सका है। नक्सली अपने प्रभाव वाले इलाकों में विकास होने देना ही नहीं चाहते। गढ़चिरौली की भौगोलिक स्थिति नक्सलियों को महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश में एक से दूसरे क्षेत्र में आसानी से जाने की सहूलियत देती है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की सीमा से अन्य राज्यों में आसानी से घुसा जा सकता है। इन इलाकों के लिए व्यापक रणनीति को बहुआयामी बनाने की जरूरत है। यहां बैक शाखाएं, डाक घर, एटीएम, सड़कें, मोबाइल टावर और अन्य विकास संसाधन उपलब्ध होने से नागरिकों का भरोसा सरकार पर बढ़ सकता है। लेकिन प्रशासनिक उदासीनता और नाकामी एक बड़ा संकट है। मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले का लांजी अनुभाग नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित है। इसके अंतर्गत डेढ़ सौ से ज्यादा गांव आते हैं, लेकिन बैंक या एटीएम जैसी सुविधाएं लांजी में ही उपलब्ध हैं। जाहिर है, ऐसी स्थितियों का लाभ अप्रत्याशित रूप से माओवादियों को मिलता है और वे भोले-भाले आदिवासियों को भ्रमित करने में सफल हो जाते हैं। आदिवासियों के जमीन संबंधी विवादों की सुनवाई के लिए त्वरित अदालतें होनी चाहिए। ऐसे विवादों में न्याय मिलने में देरी का फायदा माओवादियों को मिलता है। आदिवासियों के लिए जल, जंगल और जमीन बड़े मुद्दे होते हैं, माओवादी ग्रामीणों के सामने सरकार की छवि को खराब करके उसे शोषणकर्ता के रूप में प्रचारित करते हैं। माओवादियों के खिलाफ जीतने के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग और समर्थन मिलना जरूरी है। इसलिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं पर ध्यान देने की भी जरूरत है। इन सबके साथ माओवादी हमलों की उच्च तीव्रता के समय पर सावधानी रखने की भी जरूरत है। माओवादी मार्च से लेकर जून तक ज्यादा घातक हमले करते हैं। उग्रवादी इसे सालाना टैक्टिकल काउंटर आफेंसिव कैंपेन (टीसीओसी) कहते हैं। नक्सलवाद से निपटने के लिए व्यापक कार्ययोजना की दरकार है जिसमें विकास, सुरक्षा और नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई की समन्वित और दीर्घकालीन नीति बने और केंद्र व राज्य मिल कर अमल करें।
