02-04-2019 (Important News Clippings)
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Date:02-04-19
Break The Silence On Education
How to ensure quality public education ought to be on top of the election agenda
Sanjay Kumar, [ The writer is India Country Director of the Mittal Institute, Harvard University. ]
Deteriorating quality of education in public institutions poses a serious threat to the Indian youth of today and tomorrow. As it directly affects about 65-70% of the students – those who use publicly funded institutions – it is imperative for them to question the political leaders in their constituencies, especially now when the electoral battle has just begun. Moreover, even though the rest – roughly 30% of students – do not have a direct stake in these institutions, they should be equally perturbed as they pay taxes and a poorly educated workforce is a national loss of human productivity.
Teacher absenteeism accounts for the loss of up to one-quarter of primary school spending. A World Bank Report estimates this loss to be about $2 billion a year in India, just at the primary level. Absenteeism of teachers at all levels in government institutions hurts students from disadvantaged backgrounds the most, as schools and colleges are the only avenue for their social and economic advancement. Reduction in teaching time negatively influences the overall quality of education. Moreover, this is a problem that can be tackled with political will of local leaders. Deterioration of quality in publicly funded educational institutions is a serious issue and definitely calls for a greater public push. The same set of political leaders who bring up employment or underemployment, hardly ever talk about the deteriorating education system. This discrepancy is even more glaring as the same set of netas are interested in campus politics and engaging youths in their election campaigns. They do not, however, take interest in improving the quality of education on the same campuses.
There are two general arguments regarding the cold attitude of netas to public education. Firstly, they do not have any stake in the system as many of them send their wards to private schools and colleges. Secondly, some of them do not want their constituents to get educated so that they remain under their influence. Thus, youth easily fall into a trap between the politics of employment and the politics of campuses. Some of these students are so naive that they do not even understand the difference between the life they enjoy in public institutions due to subsidy and life post-education, which is very competitive.
Due to prevailing job insecurity, youth also prefer to hear more about employment than the existing problems in state funded education. Possibly, many of them care for their degrees rather than the learning. Hence they lose their most important formative years, when they are still students and have opportunity to learn and prepare themselves for the job market. With general election round the corner, this is an important time for students to challenge candidates to make education their first priority in election manifestoes and speeches. With a median age of 27.9 years in 2018, India’s population is quite young. By 2020, youth will make up 34% of India’s population. Forty-five million young people have been added to the voters list since 2014 and they can play a critical role in 2019 general election. Based on 2011 Census, about two crore youngsters turn 18 every year, even though not everyone gets registered as a voter. No political party can afford to overlook this cohort. They can actually use their collective strength to push candidates to make education a priority in their constituencies.
Those from state funded institutes compete for jobs with the students who attend private educational institutions. In the absence of a level playing field, majority of students will succumb to the competition. Many of them struggle throughout their lives due to absence of good education for 20-22 years during their formative years. Citizens must push politicians at each level to get their commitment to fix publicly funded educational institutions in their area. Political leaders have tremendous potential for mobilising resources and fixing local problems. Why can’t they fix a few educational institutions in their respective parliamentary constituencies? They can stop absenteeism; ensure parent-teacher meetings; mobilise alumni and local people to contribute towards extra-curricular activities and special lectures on important issues; ensure proper use of funding by the institutions; mobilise resources to upgrade and maintain facilities such as libraries, toilets, computers and so forth. All these do not require large funds and can be taken up with strong political will.
Education does not deliver results quickly and hence the results might not be visible in the years between elections, but such engagement would certainly show positive progress. Politicians would have a better grip over the young voters, if they genuinely work towards turning around the educational institutions. On the other hand, being the prime stakeholder of a deteriorating educational system, students will have to come forward and stop following the politicians on the basis of caste, religion and other such affiliations. No affiliation works when they start applying for jobs, when they actually compete with students who are better qualified and have better skills. It is mostly merit which works in jobs and growth within the chosen career.
No other time is more suitable than the current election, when students can start questioning netas about their plans to improve education. Or else, parties will continue deceiving the youth by promising jobs and employment growth, while not doing anything about preparing them well for employment and self-employment. For every young voter of today and tomorrow, a good quality education could be the most empowering and liberating tool. The rest will follow.
Let Article 35A Be, Focus On J&K’s People
ET Editorials
The latest controversy about Jammu and Kashmir (J&K) over Article 35A of the Constitution is wholly avoidable and fails to advance the public interest at this juncture. These provisions stem from the special circumstances under which J&K became a part of the Indian Union and the legal expression the Constituent Assembly of India chose to give them. Their abrogation by Parliament, without regard to the opinions and sentiments of the people of the state, as demanded by some sections, will further degrade an already fraught political situation within the state. Nor is J&K only state to have special provisions of exclusivity attached to it.
Article 35A gives the J&K legislature the right to decide who are the state’s ‘permanent residents’ and thus entitled to special rights over jobs, residence and the right to buy and sell land and property. This is achieved by granting the state’s laws on the subject immunity from being rendered invalid on the ground that these are inconsistent with other parts of the Constitution of India. There was nothing surreptitious about 35A. It was introduced via an order of the President of India under Article 370, which had been debated at length in the Constituent Assembly, which contained quite a few luminaries such as B R Ambedkar, besides Jawaharlal Nehru. The laws within J&K are iniquitous towards women, especially those who marry non-Kashmiris. These and similar laws elsewhere should go, but not necessarily by external fiat.
‘Tribal’ areas in four northeastern states are governed by the Sixth Schedule of the Constitution, to protect local interests, and the Fifth Schedule applies to tribal areas of 10 states. All these exceptions were made after understanding the great complexity of India and its peoples, where one size fits none.
ईवीएम विरोध की जिद
संपादकीय
कुछ राजनीतिक दल किस तरह गैर-जरूरी मसलों को बेवजह लंबा खींचते है और ऐसा करके अपना और साथ ही देश का वक्त जाया करते है, इसकी ही मिसाल है इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों की 50 फीसद मतदान बाद की पर्चियों का मिलान करने की जिद। पता नहीं 21 विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई इस दलील पर क्या कहेंगे कि 50 फीसद मतदान पर्चियों का मिलान ईवीएम से करने से चुनाव नतीजे घोषित होने में छह से नौ दिन की देरी हो सकती है, लेकिन हैरत नहीं कि वे यह कह दें कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी हो, विपक्षी दलों का एकमात्र मकसद यही जान पड़ता है कि किसी तरह ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर संदेह पैदा किया जाए। वे एक अर्से से ईवीएम के खिलाफ बिना किसी सुबूत के शरारत भरा अभियान छेड़े हुए है।
उनका यह अभियान संकीर्ण स्वार्थों से प्रेरित है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि करीब चार महीने पहले ही कांग्रेस ने तीन राज्यों में भाजपा को पराजित किया है। इसके पहले भी उसने गुजरात में उल्लेखनीय जीत हासिल की थी। तथ्य यह भी है कि अतीत में दिल्ली, बिहार, पंजाब आदि के चुनाव नतीजे भी ईवीएम से ही निकले थे और उनमें भाजपा की हार हुई थी। इसी तरह 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों के नतीजे भी ईवीएम आधारित थे। आखिर बीते दो-तीन साल में ऐसा क्या हुआ है कि ईवीएम को बदनाम करने का सिलसिला कायम हो गया है?
ईवीएम को संदिग्ध बताने के लिए किस तरह छल-छद्म का सहारा लेने से भी बाज नहीं आया जा रहा है, इसका एक प्रमाण दिल्ली विधानसभा में एक नकली ईवीएम की नुमाइश से मिला था और अभी हाल में लंदन में एक तथाकथित हैकर के हास्यास्पद दावे से। विडंबना यह है कि ईवीएम विरोधी अभियान को कुछ राजनीतिक दलों के साथ मीडिया का भी एक हिस्सा तूल देता है। बाद में ऐसी दलीलों की आड़ भी ली जाती है कि अब अगर ईवीएम को लेकर संदेह उभर आया है तो फिर उसे दूर किया ही जाना चाहिए। अगर इरादा ही नित-नए संदेह पैदा करना है तो फिर उन्हें कोई दूर नहीं कर सकता।
हैरत नहीं कि कुछ दिनों बाद राजनीतिक दल यह मांग करने लगें कि शत प्रतिशत मतदान पर्चियों का मिलान ईवीएम से किया जाए। ध्यान रहे कि कुछ दल ईवीएम के बजाय बैलट पेपर से मतदान की मांग कर रहे है। यह कुछ वैसी ही विचित्र मांग है जैसे कोई ट्रेन दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए बैलगाड़ी से यात्रा को बेहतर बताए। 50 प्रतिशत मतदान पर्चियों का मिलान ईवीएम से करने की मांग इसलिए अनावश्यक है, क्योंकि निर्वाचन आयोग करीब-करीब हर विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ की मतदान पर्चियों का मिलान करता है। अभी तक इसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। आखिर जब इस व्यवस्था में कोई विसंगति नहीं मिली तब फिर 50 प्रतिशत मतदान पर्चियों के मिलान की मांग का क्या मतलब? यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट को याचिकाओं का निपटारा करना ही होता है, लेकिन उसे यह भी देखना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं का मूल मकसद क्या है?
टीबी मार रहा बच्चों को
डॉ. मोनिका शर्मा
इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट टीबी एंड लंग डिजीज की एक रिपोर्ट मुताबिक 2016 में भारत में टीबी से ग्रस्त करीब 1.2 लाख बच्चों के मामले सामने आये। 14 साल की उम्र तक के इन बच्चों में टीबी यानी तपेदिक के मामले में भारत दुनिया के देशों में पहले स्थान पर है। चीन दूसरे पायदान पर है। चीन में बच्चों में टीबी के नए मामले भी हमारे देश की तुलना में आधे से कम हैं। ‘द साइलेंट एपिडेमिक-अ कॉल टू एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड टीबी’ नाम की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनियाभर के बच्चों में हर साल टीबी के करीब 10 लाख नए मामले सामने आते हैं। इनमें से हर चार बच्चों में एक की मौत हो जाती है।
दरअसल, टीबी बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर वर्ष हर उम्र के करीब 22 लाख टीबी रोगी बढ़ जाते हैं। ऐसे में संक्रमण की स्थितियां तो और भी चिंतनीय हैं, क्योंकि इनमें से करीब आठ लाख टीबी मरीज स्मीयर पॉजीटिव होते हैं। यानी ऐसे तपेदिक रोगी जिनसे इस बीमारी का संक्रमण दूसरों तक पहुंचने का काफी खतरा होता है। आमतौर पर टीबी के एक रोगी से एक वर्ष में औसतन 10-15 लोगों को संक्रमण होता है। इसके अलावा, धूम्रपान और शराब के सेवन से भी यह बीमारी होती है। ऐसे में हमारे यहां हवा में बढ़ते प्रदूषण, बदलती जीवनशैली और स्वच्छता की कमी भी इस रोग को विस्तार देने वाले कारण हैं। दिल्ली में हालिया बरसों में टीबी के मामले तेज़ी से बढ़े हैं।
विशेषज्ञ इस महानगर में बढ़ती भीड़ व प्रदूषण को बढ़ते मामलों की अहम वजह मान रहे हैं। विश्व स्वास्य संगठन की एक सूची के मुताबिक आठ देशों में दुनिया भर के दो तिहाई तपेदिक के मरीज हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि इस फेहरिस्त में भारत सबसे पहले पायदान पर है। इसके बाद चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और दक्षिणी अफ्रीका में सबसे ज्यादा टीबी के रोगी हैं। हालांकि सरकार का इरादा है कि आने वाले कुछ सालों में देश को टीबी यानी तपेदिक से पूरी तरह मुक्त कर लिया जाय, लेकिन आज भी टीबी के इलाज से छूट रहे मरीजों को ढूंढ़ निकालने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास नाकाफी ही लगते हैं।
गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक दुनिया को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, जबकि भारत ने अपने लिए इस लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस बीमारी के उन्मूलन से जुड़े टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए पहले तीन वर्षो में 12 हजार करोड़ रु पये का प्रावधान किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्य को लेकर सुरक्षात्मक पहलू पर भी विचार किया गया है, जिसके तहत स्वच्छता, योग और टीकाकरण को बढ़ावा देने वाले अभियान शामिल हैं ताकि बच्चों में ऐसी संक्रामक बीमारियों को फैलने से ही रोका जा सके। यह एक सार्थक कदम है।
विश्व स्वास्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में हर वर्ष 15 साल से छोटे 10 लाख बच्चे टीबी के शिकार होते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बच्चों में इस रोग के लक्षण आसानी से पकड़ में नहीं आते। टीबी से ग्रस्त करीब 90 फीसद बच्चों को इलाज ही नहीं मिल पाता। भारत में भी टीबी की गिरफ्त में आये बच्चों की बड़ी संख्या ऐसी है, जिन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिलता। ऐसे मामले भी सामने आते रहे हैं, जिनमें किसी एक अंग के टीबी से ग्रस्त हो जाने के बाद बच्चों को वक्त पर इलाज न मिलने से यह बीमारी हड्डियों, जोड़ों और दिमाग जैसे दूसरे अंगों तक भी पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में न सिर्फ ऐसे बाल रोगियों का इलाज बहुत मुश्किल जाता है, बल्कि शारीरिक रूप से बेहद कमज़ोर हो जाने के कारण उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है।
यह भावी पीढ़ी की सेहत से जुड़ी बड़ी चिंता है कि भारत में टीबी के तकरीबन 10 फ़ीसद मामले बच्चों में होते हैं। तकलीफदेह यह भी है कि इनमें से केवल 6 फीसद मामले ही सामने आ पाते हैं। इतना ही नहीं, इस बीमारी का दुष्प्रभाव बच्चों में बड़ों की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक होता है। दुखद है कि हर साल बाल क्षय रोगियों की संख्या बढ़ ही रही है। एक अकेले उत्तर प्रदेश में ही 13,941 बच्चे टीबी की चपेट में हैं। इस बीमारी के मामले में जागरूकता और जानकारी का अभाव आज भी एक बड़ी समस्या बना हुआ हैं। इतना ही नहीं, जांच और चिकित्सा की प्रक्रिया भी बड़ों वाली ही काम में ली जाती है। साथ ही बच्चों में बढ़ता कुपोषण भी इस रोग के कम उम्र के मरीज बढ़ा रहा है। कुपोषित बच्चों को टीबी की बीमारी जल्दी अपनी गिरफ्त में लेती है।
चुनावी मुद्दों से शिक्षा गायब क्यों
हरिवंश चतुर्वेदी डायरेक्टर, बिमटेक
सभी राजनीतिक दल अपने घोषणापत्रों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। मीडिया में बहस जारी है कि इन आम चुनावों के निर्णायक मुद्दे क्या होंगे? अभी तक जिन मुद्दों को मीडिया में और चुनावी सभाओं में उठाया गया है, वे राष्ट्रीय सुरक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कृषि संकट और गरीबी से जुडे़ हुए हैं। इस समूचे राजनीतिक विमर्श से शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और मानव विकास से जुड़े तमाम मुद्दे एक सिरे से गायब हैं। हर बार की तरह इस बार भी घोषणापत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव विकास से जुड़े कुछ बिंदुओं का जिक्र, मुख्य मुद्दे के रूप में न होकर, हाशिये के मुद्दे के रूप में सीमित रहेगा। क्या भारतीय लोकतंत्र के लिए शिक्षा चुनावी घोषणापत्रों में सिर्फ उल्लेख करने लायक मुद्दा रह गया है?
हमारी शिक्षा व्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे विशाल व्यवस्था है। सिर्फ चीन की शिक्षा व्यवस्था को इसकी तुलना में रखा जा सकता है। भारत में पहली से 12वीं कक्षा तक के 15 लाख से ज्यादा स्कूलों में करीब 25 करोड़ विद्यार्थी पढ़ते हैं। हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था भी दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है। 903 विश्वविद्यालयों और 45,000 कॉलेजों में करीब 3.6 करोड़ विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इस तरह, लगभग 29 करोड़ बच्चे और युवा सीधे तौर से शिक्षा से जुड़े हैं। ये सभी हर रोज कुछ उम्मीदों, सपनों और संकल्पों के साथ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं। उनके सपने मां-बाप की आकांक्षाओं से भी जुडे़ हैं, क्योंकि बडे़ होकर भविष्य में इन बच्चों और नौजवानों को ही अपने वृद्ध मां-बाप की देखरेख करनी होगी।
प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा देश के हर परिवार को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। मध्यवर्गीय घरों में बर्तन साफ करने वाली महिलाएं, रिक्शा चालक, कुली और खेतिहर मजदूर भी अपना पेट काटकर अपने बच्चों को पढ़ाने-लिखाने के लिए संघर्ष करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है, जो उनके बच्चों को विपन्नता के अभिशाप से निजात दिला सकता है।
ऐसे में, भारतीय लोकतंत्र के भाग्य विधाताओं की सोच में शिक्षा के प्रति जो उदासीनता है, उसकी जांच-पड़ताल करने की जरूरत है। आखिर वे क्या कारण हैं कि हमारे राजनेताओं को आम चुनाव के मौके पर कुछ ऐसे मुद्दों की जरूरत रहती है, जो लोक-लुभावन हों और मतदाताओं को भावनात्मक स्तर पर लुभा सकें। मतदाताओं को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से छोटे-मोटे लालच देकर भ्रमित किया जाता है। आम चुनाव में शिक्षा के मुख्य मुद्दा न बन पाने की एक वजह यह भी है कि इसके लाभ तात्कालिक और भौतिक न होकर ज्यादातर दूरगामी व अदृश्य होते हैं। प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में अभिभावकों और उनके बच्चों द्वारा जो धन, परिश्रम और समय लगाया जाता है, उसका लाभ शिक्षा के सभी स्तरों पर समान रूप से नहीं मिलता। उच्च शिक्षा में लाभ की दर सबसे ज्यादा और प्राइमरी शिक्षा में सबसे कम होती है। गरीब परिवारों के बच्चे आर्थिक अभाव, सूचनाओं की कमी और उचित मार्गदर्शन न मिल पानेके कारण प्राइमरी शिक्षा के बाद स्कूली शिक्षा में 12वीं तक भी नहीं पहुंच पाते। बहुत कम गरीब बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की उच्च शिक्षा महंगी होती है और फिर उसमें दाखिला मिल पाना भी कठिन होता है।
भारत में सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में 70 और 80 के दशक तक व्यवस्थाएं अच्छी रहती थीं और मामूली फीस पर गरीब परिवारों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल जाती थी। भारतीय संविधान ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण के जो प्रावधान किए हैं, उनसे भी लाखों परिवारों को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के सुअवसर मिलते रहे। 1991 के बाद के उदारीकरण के दौर में सरकारी नीतियों के कारण शिक्षा में निजी क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ, जो मुख्यत: तकनीकी और पेशेवर शिक्षा तक सीमित था।
पिछले तीन दशकों में सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में कुप्रबंध और वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण समूची शिक्षा व्यवस्था अपनी गुणवत्ता और सार्थकता खो चुकी है। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था में हर स्तर पर वर्ग-विभाजन देखने को मिलेगा। अभिजात वर्ग और मध्यवर्ग के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं, जो निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किए जाते हैं। गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चे सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, जहां पर अध्ययन-अध्यापन, अनुशासन, मूल्यांकन और होस्टल आदि की व्यवस्थाएं लगातार गिरावट की दिशा में जाती दिखाई देती हैं।
चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद बनने वाली नई सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी आएगी कि वह 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप मानव विकास को उच्च प्राथमिकता दे। यह तभी संभव होगा, जब जल्दी से जल्दी एक नई शिक्षा नीति घोषित की जाए, जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वानुमति बनाई जा सके। 2014 में भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में नई शिक्षा नीति बनाने का वायदा किया था। इसके लिए दो समितियां टीएसआर सुब्रमण्यम और कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनाई गई, किंतु किन्हीं कारणों से नई शिक्षा नीति घोषित नहीं हो पाई। नई शिक्षा नीति कैसी हो, इस पर अगले दो माह में कुछ न कुछ चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अगले 20 साल तक देश आर्थिक और सामाजिक विकास के किस रास्ते पर कैसे और कितना आगे बढ़ेगा, इसकी रूपरेखा बहुत कुछ नई शिक्षा नीति पर निर्भर करेगी।
सभी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों से यह उम्मीद की जानी चाहिए कि वे स्पष्ट करें कि उनके अनुसार अगले 20 वर्षों के लिए अच्छी क्वालिटी की शिक्षा समाज के हर वर्ग को कैसे सुलभ कराई जा सकेगी? 1966 में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति बनाने के लिए गठित कोठारी कमीशन ने सुझाव दिया था कि देश 1986 तक शिक्षा पर जीएनपी का छह प्रतिशत खर्च करे। 52 वर्षों बाद अभी तक यह खर्च जीएनपी के 3़.5 प्रतिशत तक पहुंच पाया है। क्या अगले तीन वर्षों में हम इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं?
Setting Limits
Raghuram Rajan’s suggestion on protecting RBI governor’s tenure must trigger wider debate on institutional autonomy
Editorials
The former governor of the RBI, Raghuram Rajan, has reignited the debate on the autonomy or independence of the country’s central bank by suggesting that it was perhaps an opportune time to set statutory limits to protect the term of the governor. In an interview to ‘The Indian Express’ last week, he said that imposing checks on the government’s powers was important to secure operational independence and to put an end to constant interference by the sovereign, to achieve the broader objective of price and financial stability. The former RBI chief’s remarks appear to have been framed in the context of the exit late last year of Urjit Patel, well before the end of his term, after a spat with the government, as well as his own uneasy relationship during his three-year tenure.
Of course, Rajan is not alone in voicing this suggestion. Some of his predecessors, too, have in the past pitched for a secure five-year term for the RBI Governor, arguing that a full service central bank — like the one India has — with a mandate not just for monetary policy but also oversight of the financial sector, besides currency management and payments and settlements, needs to be autonomous. But over the last few years, the bank and government have differed often over how to achieve its goals — especially on interest rate management and the approach to resolving the issue of bad loans. It is not unusual to see such differences globally — like in the US, where President, Donald Trump, unhappy with the US Federal Reserve’s stance on interest rates, has issued threats to the world’s most powerful central bank chairman, Jerome Powell. These conflicts are natural given the shorter political horizon of elected governments and the need for central banks to take a non-political medium-term approach to achieving price or financial stability. The 2008 financial crisis further underlined the importance of macro-economic stability and the fact that the policies for achieving it are inter-linked, signalling the importance of having a strong central bank free of political compulsions. One institutional response to ensure that and to shield the central bank from growing political assaults is to make it directly accountable to the Parliament without being dependent on funding, like the way the US Fed derives its powers from the Congress. But that statutory protection to the RBI and its chief must be accompanied by an accountability mechanism. Simply put, there is merit in central bank independence — not unbridled — as there are macro economic gains which would accrue besides boosting policy credibility. >
Ultimately, as the first Indian governor of the RBI, CD Deshmukh, said seven decades ago, it is not the constitution of the institution that matters, but the spirit in which the partnership between the ministry of finance and the bank is worked. And that the success of the partnership will, in the final analysis, depend on the manner in which the government asks to be served and provides opportunities accordingly. It is the display of such a spirit by any government that will be critical to the future of India’s public institutions, including the RBI.
Kartarpur focus
Security concerns are high-priority, but blocking work on the corridor is not right
Editorials
When India and Pakistan announced in November they would operationalise a corridor from Dera Baba Nanak in Punjab to Kartarpur Sahib Gurdwara in Pakistan’s Punjab, it was hailed as a step forward in an otherwise fraught relationship. Prime Minister Narendra Modi appeared to share the optimism when he likened the initiative’s potential to the fall of the Berlin Wall. What has followed, however, is round upon round of wrangling between the two governments over every detail: from the number of pilgrims to be accommodated, to the security restrictions, to the documentation and mode of transport to be used by pilgrims. At the base of the differences is the deep distrust between the two governments, a chasm that has deepened in the aftermath of the Pulwama attack and the Balakot strike. Pakistan Prime Minister Imran Khan’s administration feels it should be given more credit for having cleared the Kartarpur proposal, something Indian Sikh pilgrims have demanded for decades, ever since the Radcliffe Line left their sacred shrine on the other side of the border in 1947. For its part, New Delhi refuses to acknowledge Pakistan’s overture, and has made it clear the corridor will have no connection with furthering bilateral talks on other issues. Meanwhile, security agencies have voiced concerns about a possible attempt by Pakistan’s military establishment to use the corridor to fuel separatist Khalistani sentiment. The Modi government’s decision now to postpone the next round of technical talks, which were scheduled for April 2, is driven mainly by those concerns, in particular the inclusion of some known Khalistan activists in a gurdwara committee that would interact with pilgrims from India. Last week, the Ministry of External Affairs summoned Pakistan’s Deputy High Commissioner and sought clarifications on the “controversial elements” on the committee, and said the next meeting would only be held after it receives Pakistan’s response.
While none of the government’s concerns is unwarranted, it could not have been unprepared when it embarked on the corridor proposal. Pakistan’s support to separatist Sikh groups goes back several decades, and India must work to secure its border from the threat even as it opens the gates for thousands of pilgrims to travel to Pakistan. National security must get priority. But for this, there must be an effort by all stakeholders in India — the Centre, the State government and the leadership of the BJP, the Akalis and the Congress — to resist scoring political points against one another. Modalities and technical issues, such as on the numbers, eligibility and identity proof required for the trip to Kartarpur Sahib, should be ironed out by both governments. Putting off meetings is hardly a constructive solution, given the proposed opening by November to mark the 550th birth anniversary of Guru Nanak.
Date:01-04-19
The arrogance of the ignorant
It is tragic that ‘New India’ chooses to attack Adivasis and forest-dwellers instead of those destroying its ecology
Aseem Shrivastava & Abhinav Gupta, [ Aseem Shrivastava is a Delhi-based writer and teaches Ecosophy at Ashoka University; Abhinav Gupta is an independent researcher who has worked on forest issues and the FRA ]
When the tsunami hit the Andaman and Nicobar Islands in 2004, thousands perished. However, some of the oldest Adivasi tribes, the Jarawas and the Onges, lost nobody. These communities followed animals to the highlands well before the waves hit. Formal education was of little survival value in a context where you needed swift instincts.
When Western drug and pharma corporations send their scouts to remote regions in India to look for herbs to patent, the scouts do not consult top Indian doctors or scientists first. They smuggle their way into jungles inhabited by Adivasis where, in a moment of weakness, an elderly woman adept in the healing arts may divulge a secret or two. Later, the companies might test the herb in their labs and find that the woman’s claims were correct. This has long been the staple of biopiracy.
That those forests inhabited by Adivasis are some of the best conserved in the subcontinent is a long-standing fact contrary to the understanding of supposedly educated Indians. What is invaluable is what is often described as ‘indigenous knowledge’ — as though the knowledge gained over centuries of lived experience is of somehow lower valency than the literacy acquired in a school, or perhaps of no value at all.
Relationship with nature
Sadly, the articulate arrogance of ‘New India’ is such that it is unable to see any virtue in the lives of Adivasis and other forest-dwellers who have lived in and by the forests since times immemorial. Ensconced as it is in the air-conditioned offices of metropolitan India, duly estranged from any living ecology of the earth, while fully predatory on it, it sees people who live in and by the jungles as ‘underdeveloped’ criminals who are among those responsible for the thinning of the forests.
This appears to be the view held by petitioners, including retired forest officers and conservation NGOs, in a lawsuit filed in the Supreme Court in 2008. They seem to believe that humans are not a part of nature and can never coexist with it. It is far from their imagination to distinguish between Adivasis who know something about living sensibly with nature and the rest of us, who do not.
That even the courts would fall to such abysmal levels of understanding has become a defining feature of the reforms era. On February 13, the Supreme Court ruled that over 1.12 million households from 17 States, who have had their claims rejected under the Forest Rights Act (FRA) 2006, are to be evicted by the State governments before July 27. It is not clear what fraction of these are individual claims and what fraction are community claims. Nor are all of these Adivasi households. Some might fall under the ‘other traditional forest-dwellers’ category. Critically, the Central government failed to send its attorney to the court. Ironically, the FRA contains no legal provision for the eviction of rejected claimants. In the face of loud protests from around the country, the court issued a stay order (till July 10) on its ruling. This suits the political goals of the incumbent BJP as it prepares for the polls. Many States are yet to give their details to the courts. Once they do, the number of households to be evicted may rise. Close to 8-10% of the Adivasi population may be asked to vacate their traditional homes and abandon their livelihoods. Has the court contemplated the gravity of the implications? Where are these people supposed to live and make a living? What justice is there in acting in such an inhumane manner?
It betrays ignorance. The judges know that we live in an ecologically imperilled time when metropolitan India has much to answer for its corporate-consumer excesses. And yet, it is among the weakest and the wisest that they choose to attack. The world’s largest refinery is coming up in the Konkan, uprooting 17 villages, over half a million cashew trees and over a million mango trees. Thousands of acres of Himalayan forests and over a hundred villages will be submerged by one of the world’s tallest dams coming up in Pancheshwar in Uttarakhand. Are the conservationist petitioners and courts doing anything to stop any of this? They show little courage when it comes to tackling the land mafias, builder-developers, realtors, constructors and miners, but their conscience is ablaze over conserving Adivasis in the jungles.
A dying civilisation
This is the arrogance of ignorant India and it shall not abdicate till it has laid to rest the last hopes of what was ‘a wounded civilisation’, and is now a dying one. For, let us be clear about one thing: freeing the forests of their traditional inhabitants is almost certain to expose their erstwhile habitats in short order to the speedy, organised depredations of the forces of what has come to be seen by the elites as ‘development’.
If remote habitats are emptied of Adivasis, there may be nobody to forewarn us when ecologically perilous tipping points are crossed in the future. To make matters worse, worrying amendments that have been proposed to the Indian Forest Act, 1927, which further strengthen the stranglehold of forest officials over India’s jungles and its inhabitants, have now been made public.
Perhaps some day, when their decisions affect them, the folly of their pronouncements will dawn upon those who preside on the fates of millions today. But it shall be too late then. Before July, the safe-keepers of justice might wish to ponder Gandhi’s words: “A time is coming when those, who are in the mad rush today of multiplying their wants, vainly thinking that they add to the real substance, real knowledge of the world, will retrace their steps and say: ‘What have we done?’”
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