02-03-2019 (Important News Clippings)
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Don’t Hide Under Forest Cover
Debi Goenka, The writer is executive trustee, Conservation Action Trust
The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA), was enacted in 2007. It was meant to undo the “historic injustice to forest dwelling communities” and was meant to recognise pre-existing forest rights only as on December 13, 2005. The Act covers not just tribal populations but also ‘other forest dwellers’.
Only those actually occupying forest land as on December 13, 2005, are eligible to be granted rights as per this law. Further, people belonging to the Other Traditional Forest Dwellers (OTFD) category — non-tribals who form the bulk of the claimants — have to establish a continuous 75-year occupation for eligibility.
On February 13, 2019, the Supreme Court issued a landmark order to ensure the protection of forests that have been severely affected due to ineligible or bogus claimants under FRA. The order states that all persons whose claims have been rejected after following due process laid down in FRA, need to be evicted.
Under FRA, a detailed process is required to be followed for validating or rejecting any claim. The first layer of scrutiny is done by the gram sabha. No forest officer, wildlife or environmental NGO is part of this process. Neither is the ministry of environment and forests involved. If a claim is rejected by the gram sabha, the appeal lies with a committee held at the sub-divisional level. A further appeal can be made to a third committee chaired by the district collector. Importantly, there is no provision for appeal against the final order of this committee.
As per the September 2018 statement compiled by the ministry of tribal affairs based on data provided by the state governments, 42 lakh claims over forest lands, including within national parks, sanctuaries and other protected areas, were filed by tribals and OTFDs. Based on these claims, 18,89,835 titles have been granted over 72,23,132 hectares of forest land. These forests have been given mainly to individuals, as well as to communities in bits and pieces across the country. This has led not just to diversion of forest lands for agriculture but also in the fragmentation of forest areas, national parks and sanctuaries.
However, the Supreme Court has not examined the authenticity of these claims — neither the ones that have been accepted, nor the ones rejected. All that it has said is that those claimants who have been found ineligible after multiple scrutiny as provided under the FRA need to be removed.
Typically, in a village, landless labourers comprise the majority. They depend on the ‘common lands’ and adjacent forestlands for fuel, fodder, minor forest produce, etc, for their survival. If individual titles are granted on these lands, these poorest of the poor will lose an important asset on which they currently survive. Studies carried out using satellite imagery have shown that areas that contained forests in 2006 have been systematically opened up for agriculture. However, the Supreme Court has ignored this, and has only required state governments to remove those whose claims have been rejected.
The apex court also directed that where the verification process is pending, the concerned state shall do the needful within four months from the day of its order, and the latter will have to submit their reports to the court. The Forest Survey of India (FSI) has also been asked to carry out a satellite survey and place on record encroachment positions, and also state the positions after the evictions, as far as possible. This order has become embroiled in politics. But at the end of the day, we must decide whether we can continue to destroy our forests. This is not an issue of ‘tigers vs tribals’. It’s an issue of how we can guarantee water security for 125 million of our citizens. For, without forests, there will be no water.
Date:02-03-19
Failed Summit In Hanoi
Pyongyang earns de facto recognition as a nuclear weapon state without giving much
Nayan Chanda is a US-based journalist who writes columns for TOI.
A sombre looking Donald Trump boarded Air Force One in Hanoi on Thursday afternoon to begin his 20-hour return journey to a joyless Washington. His attempts to cajole North Korea’s young dictator to give up his nuclear weapons collapsed spectacularly. The scheduled signing of a joint declaration was cancelled and the elaborate lunch table at the Metropole Hotel lay abandoned.
The president has himself to blame for the predictable diplomatic fiasco: He said he had to walk away from the talks as Kim demanded the complete withdrawal of UN sanctions as his price for partial dismantlement of his country’s nuclear weapons facilities. Trump’s failure under the harsh spotlight of several thousand members of the international press was magnified by his pre-summit hype about striking a deal with his “friend” Kim Jong-un.
Trump had recently boasted that his threats of “fire and fury” forced Kim the little Rocket Man to come to the negotiating table. Since the first summit meeting in Singapore last June, Trump had switched to flattering Kim (“We fell in love”) and promising an economic opening to the country once it gave up its nuclear weapons. Trump convinced himself that his deal making savvy, combining bullying and flattery and dangling prospects of beautiful beach resorts, would be enough to bring about denuclearisation.
Kim certainly egged Trump on by writing flattering missives about the potential of their blossoming relationship. Trump showed visitors the “beautiful letters” Kim had written to him as proof of his special bond. So convinced was Trump of getting Kim to do a deal that White House aides quietly encouraged Japanese Prime Minister Shinzo Abe to pre-emptively nominate their boss for the Nobel Peace Prize.
Trump, neither a student of history nor a leader with any appetite for alternate viewpoints, failed to appreciate that the Kim dynasty does not view nuclear weapons as discretionary assets. They constitute an existential guarantee of security, one obtained through decades of hardship and danger.
Kim might be willing to eventually forego his ballistic missile capability to hit North America in exchange for US recognition of his regime and North Korea’s status as a nuclear weapon state. But Kim viewed the grisly fate of Libya’s Muammar Gaddafi as a cautionary tale against rushing to dismantle his own clandestine nuclear weapon programme.
To be fair, few outside the White House were optimistic about Trump’s prospects for succeeding where so many of his predecessors failed. American leaders have plenty of cautionary tales of their own when it comes to dealing with Pyongyang. North Korea has been dusting off and updating its core strategy – demanding financial incentives in exchange for scrapping elements of its nuclear programme – dating back more than 30 years.
The last US administration to pursue a grand bargain had no better luck than Trump in Hanoi. Voicing his frustration at North Korea’s maddeningly familiar approach to nuclear negotiations, then secretary of defence Robert Gates grumbled back in 2009, “I’m tired of buying the same horse twice.” In his dealings with Trump, Kim Jong-un tried to sell America the same proverbial horse for the third time, offering to shut down the nuclear reactor at Yongbyon if the US lifted all sanctions, which it refused to do. (North Koreans later claimed that they agreed to permanently close the Yongbyon facility if the US partially lifted the sanctions.) North Korea also assured the US that it would not conduct future missile or nuclear tests.
Some observers speculate that competing factions within the US team contributed to the collapse of talks. Absent purported pressure from secretary of state Mike Pompeo and national security adviser John Bolton, Trump may well have accepted the North Korean offer and claimed it as a great victory. Bolton had recommended pre-emptive attack on North Korea only months before taking the White House job. Trump may also be feeling constrained by developments on the domestic political front: just this past week, he has faced growing Congressional opposition to his declaration of a national emergency to build a wall along the Mexican border, the potential endgame of the two-year special counsel probe into Russian collusion, as well as explosive allegations from his former personal lawyer Michael Cohen.
Admitting failure in the nuclear talks would hand ammunition to his critics, hence Trump’s odd effort to portray the collapse of negotiations as a temporary setback that highlights his toughness as a negotiator. He claimed that his relationship with Kim is strong, but that “sometimes you have to walk, and this was just one of those times”. He said, “And one of the things, importantly, Chairman Kim promised me last night is, regardless, he’s not going to do testing of rockets and nuclear.”
Although Trump was keen to present the Hanoi bust as a mere bump in the road, it is unlikely that he would have another attempt at such a summit before the 2020 presidential election. Failure in Hanoi not only crushes his dreams of a Nobel peace prize but also deprives him of bragging rights in ‘fixing’ the North Korea problem that bedevilled so many of his predecessors.
Kim, on the other hand, earned de facto recognition as a nuclear weapon state able to command summits with the all-powerful US president. There is nothing to prevent him from adding to his nuclear arsenal estimated between 30 and 60. As Air Force One accelerated down the runway at Hanoi airport, the diplomatic scoreboard flashed: Kim 1, Trump 0.
कूटनीति में मिली विजय पर आतंक के अंत की नींव रखें
संपादकीय
भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी के बाद निश्चित ही दोनों देशों के बीच तनाव का स्तर नीचे आएगा। अब भारत के सामने यह चुनौती है कि हवाई हमले के बाद उत्पन्न स्थिति में उसे जिस तरह दुनिया के बड़े देशों का समर्थन मिला है, उसे पाकिस्तानी धरती से जारी आतंकवाद के खात्मे की नींव बनाने के लिए वह उचित कूटनीतिक उपायों की तलाश करे। जाहिर है पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने पर हमला करके हमें आतंकवाद के खिलाफ रणनीतिक सफलता मिली है लेकिन, इससे हम कहीं यह नतीजा नहीं निकाल लें कि इस समस्या का यही समाधान है। स्वतंत्रता के बाद से कश्मीर का मुद्दा नासूर बना रहा है और इसके लिए लड़े गए युद्धों में हमारा रवैया हमेशा ऐसा रहा है, जो किसी बलशाली, सम्प्रभु राष्ट्र को शोभा देता है।
इस सामरिक व कूटनीतिक विजय के बाद भी हमें वही भंगिमा बनाए रखनी होगी। जिस तरह पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का जवाब हमने हवाई हमले से देकर बदलाव का संकेत दिया है, वैसा ही बदलाव हमें भीतरी तौर पर आतंकवाद से निपटने में दिखाना होगा। यहां हमें यह ध्यान में रखना होगा कि पाकिस्तान ऐसा राष्ट्र है, जिसके दो चेहरे हैं। एक है लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई व्यवस्था का चेहरा और दूसरा उसका फौजी-तानाशाही चेहरा। उसके पास सुविधा है कि वह प्रसंग के अनुकूल चेहरा आगे कर दें। जब भुजाएं फड़काना हो तो फौज, आईएसआई और कट्टरपंथियों के ‘डीप स्टेट’ को आगे कर दिया जाता है। जब राजनयन का नाजुक मौका हो तो पाक सरकार आगे आ जाती है, अन्य समय जिसका वजूद किसी कठपुतली से ज्यादा नहीं है। भारतीय हवाई हमले के बाद ‘डीप स्टेट’ भुजाएं फड़काता रहा लेकिन, जब मामला बस से बाहर हो गया तो प्रधानमंत्री इमरान खान को आगे कर दिया। अब भारत को फिर फौजी चेहरे के सामने के लिए तैयार रहना होगा, जो छद्म युद्ध का तरीका ही जानता है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उसने आतंकी करतूतें कर जम्मृ-कश्मीर पुलिस व सुरक्षा बलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कोई गारंटी नहीं है कि वह फिर एेसा नहीं करेगा। इसके साथ हमें जम्मू-कश्मीर में खुफिया तंत्र और सुरक्षा बंदोबस्त की समीक्षा करनी चाहिए। स्वदेश में हमारी सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए वरना इससे बाहर गलत संदेश भी जा सकता है।
Date:02-03-19
बातचीत शुरू हो तो आतंकवाद के खात्मे पर हो
आतंकी सरगनाओं को गिरफ्तार कर इमरान को शांति की अपील सच्ची होने का ठोस सबूत देना था
डाॅ. वेदप्रताप वैदिक ,भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष
हमारी वायु सेना के विंग कमांडर पायलट अभिनंदन की सकुशल वापसी पर कौन भारतीय प्रसन्न नहीं होगा? यह हमारा वह बहादुर पायलट है, जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की और पाकिस्तानी सीमा में घुसकर उसके एफ-16 लड़ाकू विमान को नष्ट कर दिया। अभिनंदन को भारत लौटाना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। किसी भी राष्ट्र पर यह जिम्मेदारी आती है, वियना अभिसमय पर दस्तखत करने की वजह से। पाकिस्तान ने इस कानून को प्रायः तोड़कर ही इसका पालन किया है। उसने भारत के दर्जनों सैनिकों को पकड़े जाने के बाद भारत के हवाले करने के बदले सिर काटने का काम किया है, जबकि इस अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करते हुए भारत ने 1971 में 90 हजार पाकिस्तानी युद्धबंदियों को सुरक्षित लौटाया था।
1999 में नवाज़ शरीफ ने हमारे पायलट नचिकेता को लौटाया था लेकिन, इस बार पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने सौदेबाजी करने की कोशिश की। वे चाहते थे कि अभिनंदन को लौटाने के बदले भारत बातचीत शुरू करे लेकिन, भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह इस सौदेबाजी में नहीं उलझेगी। उन्हेें अभिनंदन को बिना शर्त छोड़ने की घोषणा करनी पड़ी। पाकिस्तानी संसद में इस घोषणा पर जिस तरह तालियां बजीं और नेताओं के चेहरे पर जैसी मुस्कराहट फैल गई, उसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी क्या समझ रहे थे। वे हारी हुई बाजी जीत लेने का अहसास करवा रहे थे।
इमरान की इस कूटनीतिक पहल को दुनिया में सराहा जाएगा लेकिन, यह न भूलें कि मोदी सरकार ने आतंकी अड़्डे को उड़ाने की जो पहल की है, वह वैसी ही है, जैसी कि इस्राइल या अमेरिका करता है। वह पहल गैर-फौजी थी। याने भारतीय फौज ने न तो किसी पाकिस्तानी फौजी ठिकाने पर और न ही किसी शहर के नागरिकों पर हमला किया। उसका निशाना पाकिस्तान नहीं था। उसके आतंकी थे। लेकिन मोदी की इस पहल ने पाकिस्तान के रोंगटे खड़े कर दिए। मोदी ने जैसी पहल की, वैसी आज तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने नहीं की।
पाकिस्तान को दूर-दूर तक यह आशंका भी नहीं थी कि भारत अचानक ऐसा हमला कर सकता है। ऐसा हमला भारत ने तब भी नहीं किया, जबकि उसके संसद पर आतंकी आक्रमण हुआ था या मुंबई में बेकसूर लोग आतंकी वारदात में मारे गए थे। इसीलिए पाकिस्तान के प्रवक्ता यह प्रचार कर रहे कि भारतीय जहाजों को सिर्फ तीन मिनिट में ही उन्होंने मार भगाया। बाद में उन्होंने और उनके कहने पर अमेरिकी और ब्रिटिश मीडिया ने भी भारत के इस दावे को मनगढ़त बताया कि उसके जहाजों ने बालाकोट में 300 आतंकियों को मार गिराया है। पाकिस्तानी प्रवक्ता का कहना था कि बालाकोट में सिर्फ एक आदमी मारा गया। भारतीय जहाज हड़बड़ी में लौटते हुए अपने एक हजार किलो के बम जंगल में गिरा गए। यदि सचमुच ऐसा ही होता तो सारे पाकिस्तान में शर्म-शर्म के नारे क्यों लग रहे थे ? ‘भारत से बदला लो’ की चीख-चिल्लाहट क्यों हो रही थी ? यदि भारत के दावे फर्जी थे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दूसरे देशों के नेताओं को फोन क्यों कर रहे थे? अपनी फौज को आक्रामक मुद्रा में क्यों ला रहे थे? जाहिर है कि हमारे इस गैर-फौजी हमले ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे।
इमरान के वक्तव्य बड़े सधे हुए थे और उनमें काफी संजीदगी भी थी। हर बार वे शांति की अपील कर रहे थे और पुलवामा-कांड से पाकिस्तान के जुड़े होने के प्रमाण मांग रहे थे लेकिन, हम यह न भूलें कि इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय जनमत भी बड़ा कारण था। पाकिस्तान के सभी सही और गलत कामों के दो बड़े समर्थक रहे हैं। अमेरिका और चीन। इस बार अमेरिका ने पाकिस्तान का बिल्कुल साथ नहीं दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इशारा दे दिया था कि पाकिस्तान इस बार अकड़ेगा नहीं। चीन ने भी सुरक्षा परिषद के भारत-समर्थक बयान पर दस्तखत कर दिए थे, हालांकि उसका विदेश मंत्रालय पाकिस्तान-समर्थक बयान जारी करता रहा। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन अब सुरक्षा परषिद में मसूद अहजर और जैश को काली सूची में डालने का प्रस्ताव ला रहे हैं।
दूसरे शब्दों में असली मुद्दा है- आतंकवाद का। पाकिस्तान को अब यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि आतंकवाद को वह भारत के विरुद्ध हथियार की तरह इस्तेमाल करना बंद करेगा या नहीं ? इस हमले ने पाकिस्तान और दुनिया को यह बता दिया है कि भारत परमाणु ब्लैकमेल से डरने वाला नहीं है। यह शायद दुनिया की पहली घटना है जब एक परमाणु राष्ट्र ने दूसरे परमाणु राष्ट्र के आतंकी ठिकानों पर हमला किया है।
इमरान खान के वार्ता के प्रस्ताव को भारत ठुकराए यह ठीक नहीं है लेकिन, इमरान पहले यह बताए कि वे बात किस मुद्दे पर करना चाहते हैं? चार-पांच दिन पहले मैंने कुछ पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर बोलते हुए कहा था कि इमरान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर सीधे बात करनी चाहिए और उन्हें भरोसा दिलाना चाहिए कि भारत और पाक मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ साझा लड़ाई लड़ेंगे। मुझे खुशी है कि इमरान ने मोदी को फोन भी किया लेकिन शांति की हवाई बात करने से क्या फायदा है? अभिनंदन को छोड़ दिया, यह अच्छा किया लेकिन उनकी शांति की अपील में कितनी सच्चाई है, यह दिखाने के लिए भी तो इमरान को कोई ठोस कदम उठाना था। यदि वे दो-चार आतंकी सरगनाओं को पकड़कर तुरंत अंदर कर देते या भारत को सौंप देते तो माना जाता कि उन्होंने कुछ ठोस कदम उठाए हैं।
वास्तव में आतंकवाद के कारण पाकिस्तान की परेशानी भारत से कहीं ज्यादा है। सारी दुनिया में पाकिस्तान अपने आतंकवाद के कारण बदनाम हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन ने भी उसे काली सूची में डालने की चेतावनी दे दी है। पाकिस्तानी जनता आतंकी गतिविधियों के कारण बहुत त्रस्त है। दुनिया में पाकिस्तान अब आतंकवाद के कारण ‘गुंडा राज्य’ (रोग स्टेट) के नाम से जाना जाने लगा है। इमरान खान यदि ‘नया पाकिस्तान’ बनाना चाहते हैं तो उन्हें फौज को मनाना पड़ेगा कि वह आतंकियों का इस्तेमाल करना बंद करे। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अपनी संक्षिप्त और सीमित सैन्य कार्रवाई से अपनी-अपनी जनता के सामने अपनी छवि सुरक्षित कर ली है लेकिन अब यह सही समय है, जबकि वे बातचीत के द्वार खोलें और आतंकवाद को इतिहास की कूढ़ेदान के हवाले कर दें। अगर सार्थक बातचीत होगी तो कश्मीर समेत सभी समस्याओं का शांतिपूर्ण हल आसानी से निकल सकता है।
Date:02-03-19
50 साल में पहली बार भारत इस्लामिक देशों के सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि बना
सुषमा स्वराज ने यूएई में ओआईसी विदेश मंत्रियों की 46वीं बैठक में हिस्सा लिया
सुषमा ने कहा- हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं। आतंकवाद दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। हम सभी को इसके बारे में गंभीरता से सोचना होगा। आतंकवाद जिंदगियां खत्म कर रहा है। क्षेत्रों को अस्थिर कर रहा है। इसके चलते दुनियाभर में मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी एक अकेले देश के लिए नहीं है। हमें मिलकर इससे लड़ना होगा। सुषमा स्वराज ने कहा कि 2019 काफी खास है। इस साल ओआईसी अपना स्वर्ण शताब्दी वर्ष और भारत महात्मा गांधी की 150वीं जन्मशती मना रहा है। महात्मा गांधी ने शांति और सद्भावना का संदेश दिया।
भारत की एंट्री: यूएन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है ओआईसी
ओआईसी बैठक में भारत की एंट्री से नाराज पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया। इससे समिट में पाकिस्तान की कुर्सी खाली ही रह गई।
ओआईसी के बारे में सब कुछ: 57 सदस्य, इन देशों की आबादी 2 अरब है
1969 में 24 मुस्लिम देशों ने ओआईसी की स्थापना की थी, 8 साल पहले नाम में बदलाव ओआईसी का गठन 24 मुस्लिम देशों ने की थी। इनके राष्ट्राध्यक्षों की पहली बैठक मोरक्को के रबात में 1969 में हुई थी। मुख्यालय सऊदी के जेद्दाह में है। विदेश मंत्रियों की 1970 में पहली मीटिंग हुई। इस बार 46वीं बैठक है। 2011 में संगठन का नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से बदलकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन (ओआईसी) कर दिया गया। फिलहाल 57 देश सदस्य हैं। सदस्य देशों की जनसंख्या करीब दो अरब है।
पाकिस्तान की वजह से 50 साल पहले भारत का निमंत्रण रद्द हो गया था
थाईलैंड और रूस जैसे कम मुस्लिम आबादी वाले देशों को भी ओआईसी के पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है, पर 18.5 करोड़ मुस्लिम आबादी वाले भारत को यह दर्जा नहीं है। 1969 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को ओआईसी के पहले सम्मेलन में हिस्सा लेने का न्योता दिया गया था। हालांकि पाक की आपत्ति के बाद भारत को दिया न्योता रद्द कर दिया था। इससे भारतीय प्रतिनिधिमंडल को बीच रास्ते से लौटना पड़ा था।
भारत मुस्लिम आबादी वाला तीसरा बड़ा मुल्क, फिर भी ओआईसी का सदस्य नहीं है
मुस्लिम आबादी के लिहाज से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। इसके बावजूद भारत न तो ओआईसी का सदस्य है और न ही उसे पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा है। ऐसे में पहली बार ओआईसी की तरफ से भारत को न्योता देना पाकिस्तान के लिए तगड़ा झटका है। यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी है। पाकिस्तान हमेशा से इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता आया है, वह यहां से कश्मीर का मुद्दा भी हमेशा से उठाता था।
यूएई की आबादी में एक तिहाई भारतीय, इस्लामिक देशों से बेहतर हुए रिश्ते
भारत के ओआईसी के ज्यादातर सदस्य देशों खासकर पश्चिम एशियाई देशों से अच्छे संबंध हैं। कतर ने 2002 में पहली बार भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा देने का प्रस्ताव दिया था। तुर्की और बांग्लादेश तो भारत को ओआईसी सदस्य बनाए जाने की मांग कर चुके हैं। इस बार भारत तो न्योता देने वाले यूएई की आबादी में एक तिहाई भारतीय हैं। उसने भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी निवेश किया है। यूएई ने भारत को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भी सहयोग किया है।
ओआईसी में भारत
विश्व स्तर पर बदनाम हो रहे पाकिस्तान को ओआईसी के मौजूदा नेतृत्व से बदलते जमाने के साथ चलना सीखना चाहिए!
संपादकीय
यह बहस तो अभी लंबी खिंचेगी कि पाकिस्तान मूलत: किन कारणों से भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को आनन-फानन रिहा करने पर सहमत हो गया, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं कि उसे इस्लामी देशों के सबसे बड़े समूह ओआईसी यानी इस्लामिक सहयोग संगठन में मुंह की खानी पड़ी। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि इस संगठन ने पाकिस्तान की नाराजगी और यहां तक कि आयोजन के बहिष्कार की उसकी धमकी की भी अनदेखी कर यह सुनिश्चित किया कि अतिथि वक्ता के तौर पर भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज उसके मंच को अवश्य संबोधित करें। उन्होंने ऐसा ही किया। इसी के साथ इस पर मुहर लग गई कि खुद इस्लामी देश पाकिस्तान को एक सीमा से अधिक अहमियत देने को तैयार नहीं। उनके रवैये ने भारत के बढ़ते कद को ही प्रमाण्ाित किया। यह इसलिए उल्लेखनीय है, क्योंकि एक समय पाकिस्तान के विरोध के चलते भारतीय प्रतिनिधिमंडल को मोरक्को में इस संगठन के समारोह में श्ािरकत नहीं करने दी गई थी। दरअसल तब पाकिस्तान ने जिद पकड़ ली थी कि यदि भारतीय दल को अनुमति दी गई तो वह आयोजन का बहिष्कार कर देगा। वक्त ने करवट ली और अब हालत यह है कि अबूधाबी में उसके विरोध को दरकिनार कर दिया गया।
यह सही है कि हाल के समय में भारत ओआईसी में भागीदारी करने का इच्छुक नहीं रहा और अभी भी यह साफ नहीं कि भारतीय नेतृत्व इस संगठन में अपनी भावी भूमिका को लेकर क्या सोच रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पाकिस्तान इसकी अनदेखी करे कि भारत के इस्लामी देशों से संबंध सदियों पुराने हैं। इन संबंधों और भारत में मुसलमानों की बड़ी आबादी के कारण ही भारत को मोरक्को में निमंत्रित किया गया था। पाकिस्तान को यह वैसे ही नहीं सुहाया था जैसे अब यह नहीं भाया कि भारतीय विदेश मंत्री ओआईसी के मंच से बोलें।
अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में कमजोर पड़ने के साथ ही विश्व स्तर पर बदनाम हो रहे पाकिस्तान को ओआईसी के मौजूदा नेतृत्व से बदलते जमाने के साथ चलना सीखना चाहिए, लेकिन शायद उसने न सुधरने की ठान ली है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्या कारण है कि वह एक ओर शांति का संदेश देने के लिए विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने का फैसला करता है और दूसरी ओर ओआईसी में भारतीय विदेश मंत्री के संबोधन को सुनने के लिए तैयार नहीं होता? इससे यही पता चलता है कि पाकिस्तान भारत के प्रति अपने बैर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए उससे सतर्क रहना होगा। अभिनंदन को छोड़ने का उसका फैसला यह नहीं साफ करता कि वह आतंक का साथ छोड़ने को तैयार है। वह यह काम इसलिए आसानी से नहीं करने वाला, क्योंकि उसे लगता है कि भारत को आतंकवाद के जरिए ही झुकाया जा सकता है। इस मुगालते से ग्रस्त होने के कारण ही मुंबई हमले के गुनहगार उसके यहां आज भी खुले घूम रहे हैं। इमरान खान को शांति का मसीहा करार देने वाले यह समझें तो बेहतर कि एक तो जैश जैसे संगठन उनके लिए वोट जुटाने का काम कर चुके हैं और दूसरे, वह पाकिस्तान के असली शासक नहीं हैं।
