02-01-2025 (Important News Clippings)
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The sorry state of India’s parliamentary proceedings
The diminishing of Parliament is deeply damaging to India’s democracy
Shashi Tharoor, [ Shashi Tharoor is the fourth-term Congress Member of Parliament (Lok Sabha) for Thiruvananthapuram and the Chairman of the Parliamentary Standing Committee on External Affairs. He is the award-winning author of 26 books and the recipient of the Sahitya Akademi award, the Crossword Lifetime Achievement Award, and other distinctions ]
The competitive disruptions of Parliament by both the Opposition and, more surprisingly, the Treasury benches, made the recently-concluded winter session of the legislature a travesty. There were more adjournments than discussions, hardly any work was done and the session was adjourned with the widespread sentiment that we had let down the people of India. A new nadir was plumbed when duelling demonstrations by Members of Parliament (MP) on the steps of the House led to accusations of assault and injury on both sides. For many of us who were brought up to regard Parliament as the temple of our democracy, its precincts as hallowed and its procedures and conventions as sacred, this seems a betrayal of everything the institution is supposed to represent as a cornerstone of our democracy.
Why have things come to such a sorry state? One obvious reason (as in everything to do with Parliament) is precedent. The recent demise of the distinguished director, Shyam Benegal, reminded me of the time when he and I both served, as private citizens in 2007, on a round table of eminent Indians invited by then-Speaker Somnath Chatterjee to advise him in the performance of his duties. Our group, which included N.R. Narayana Murthy of 70-hour work week fame, unanimously called for strict enforcement of the rules to ensure higher standards of decorum and debate, and were promptly disabused by the Speaker of our illusions. Disruptions, he said, occurred because an outnumbered Opposition saw them as part of their democratic rights; to thwart them by invoking the rule book would be condemned by all parties, including the ruling party, as undemocratic. So suspending, let alone expelling, MPs was not an option he could easily exercise.
‘Part of convention’ now, decline of civility
Whatever the merits of this method of parliamentary protest — and, personally, it is not something I have ever cared for — it has become part of the convention of Indian parliamentary practice. Speaker of the Lok Sabha Meira Kumar, whose decency and gentility were shamefully abused by a belligerent Bharatiya Janata Party, still averred that it would be wrong to expel unruly Opposition members without an all-party consensus on doing so.
Though Speakers of the Lok Sabha Sumitra Mahajan and Om Birla have proved more willing to suspend members — Mr. Birla essentially denuded the Lok Sabha of all opposition while steamrolling several Bills through the 2023 winter session — they have usually preferred adjournment to expulsion.
A second factor is, undoubtedly, the acrimony that now prevails between the government and the Opposition. Traditionally, a sense of civility has always reigned in our politics: Atal Bihari Vajpayee loved telling the stories of Jawaharlal Nehru’s courtesy to him as a young firebrand Opposition leader, Rajiv Gandhi contriving to get him medical attention in the United States, and, most famously, P.V. Narasimha Rao sending him to Geneva as the head of the Indian delegation to a United Nations meeting on Kashmir.
Today, such episodes are inconceivable. Each side sees itself as the embodiment of righteous virtue, and the others of irredeemable evil. To the ruling party, the Opposition is “anti-national”; the Opposition in turn imagine themselves as doughty outnumbered Pandavas facing the might (and the unfair means) of the Kauravas in power. Democracy requires both sides to accept, as a presumption, the good faith of the other; on all sides of our political divides, we must believe that those on the other side also have the best interests of the nation at heart, and that our disagreements are only over how to achieve them. But in Indian politics today, government and Opposition see each other as enemies, not mere adversaries. Common ground then becomes hard to find.
It is sad that our national politics has witnessed such a breakdown in the relationship of trust that, in any democracy, ought to exist between the government and the Opposition. Both sides are equally guilty: the present ruling party was just as bad when it was in Opposition. The very BJP politicians who had argued the case for disruption — who had used sophistry to justify obstructing the work of Parliament for years in the cause of the higher principle of accountability — suddenly decided that on this issue, where you stand depends on where you sit. Now that they are sitting on the Treasury benches, disruption is wasteful and condemnable. The Opposition, once their victims, will have none of it. Those of us who attended missionary schools learned the golden rule: do unto others as you would have them do unto you. The new golden rule of Indian politics has become: do unto them what they did unto you.
The representative in today’s Parliament
Third, arguably, is the public’s own diminished expectations from parliamentarians. Gone are the days when skilled debaters and orators held sway on the floor of the legislature, winning public adulation (in those pre-television days) from admiring accounts of their speeches alone. A Ram Manohar Lohia, a Nath Pai, a George Fernandes, a Madhu Limaye, a Piloo Mody, or a Minoo Masani acquired political importance and stature, out of all proportion to the size of their parties, because of accounts of their verbal duels with a Nehru or an Indira Gandhi. Today there are no equivalents: while the occasional reasoned or impassioned speech enjoys a brief virality on YouTube or WhatsApp, these are few and far between, and the opportunities to deliver them are rarer still. Instead, there is a clear disconnect between electability and parliamentary performance.
People are elected or re-elected for reasons other than their ability to skewer a Minister in Question Hour or tear a government proposal apart through reasoned argument. The quality and the character of political representation has a direct correlation to the quality and the character of floor debates as well. When MPs are corralled by their Whips into breaking all the rules they are sworn to uphold, to troop into the well of the House and disrupt the proceedings through shouting and sloganeering rather than effective preparation and forensic skill, they are being judged by their leaders on qualities other than effective parliamentarianism. The talent that should be exhibited on the floor of the House is now paraded in television studios instead. The public in turn no longer judges their representatives by their performance in Parliament but by the constituent services they render and the local political weight they command. Most of the names I mentioned earlier would not find it easy to be re-elected in today’s environment.
Disruption and contempt
Parliamentary standards have been in free fall for a generation. No one is elected or defeated at the polls because of their performance in Parliament. Most MPs have limited interest in legislation and prefer to disrupt the proceedings rather than debate the principles. Meanwhile, the BJP government refuses to reach out to the Opposition and is content to ride roughshod over it to pass its Bills. Its contempt for the legislature is barely concealed. Unlike Jawaharlal Nehru, who attended Parliament daily, Prime Minister Narendra Modi barely deigns to grace the House with his presence. In the last few years, the government has been increasingly treating Parliament as a noticeboard for the announcement of its decisions and a rubber stamp for legalising them, rather than as a consultative body in a deliberative democracy.
The diminishing of Parliament in our political life is deeply damaging to our democracy. Sadly, its custodians are allowing it to be robbed of all value, to the point where the public will not miss it when it is gone. But when it is gone, what will remain of our democracy?
कौशल विकास
संपादकीय
देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में कौशल आधारित पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी समय की मांग है। सच तो यह है कि ऐसे पाठ्यक्रम अब तक शुरू कर दिए जाने चाहिए थे, क्योंकि एक बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा संस्थान ऐसी डिग्रियां देने में लगे हुए हैं, जो आज के समय में उपयोगी नहीं साबित हो रही हैं। इसी कारण देश में डिग्री धारक युवाओं की फौज तो तैयार हो रही है, लेकिन वह ऐसे किसी कौशल से लैस नहीं, जिनकी उद्योग-धंधों में मांग है। इसी कारण कारोबार जगत के प्रतिनिधि यह शिकायत करते रहे हैं कि उन्हें उनकी आवश्यकता के हिसाब से हुनरमंद युवा नहीं मिल पाते। अब जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पहल पर नए सत्र से कौशल आधारित पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं, तब फिर यह भी देखा जाना चाहिए कि वे कारोबार जगत की जरूरत को पूरा करने में समर्थ बनेंगे या नहीं? उचित यह होगा कि कौशल आधारित पाठ्यक्रम उद्योग व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श से ही तैयार किए जाएं। ऐसे पाठ्यक्रमों की निरंतर समीक्षा भी होती रहनी चाहिए और उनमें समय के हिसाब से बदलाव की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, क्योंकि आज के तकनीकी युग में चीजें तेजी से बदल रही हैं। यह समझा जाना चाहिए कि समय के साथ नए तरह के कौशल की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। आज युवाओं को ऐसे कौशल से लैस करने की जरूरत है, जिससे वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल बैंकिंग, ई-कामर्स आदि क्षेत्रों में आसानी से काम पा सकें।
कौशल विकास के पाठ्यक्रम एक ओर जहां स्थानीय जरूरत और मांग को ध्यान में रखकर तैयार किए जाने चाहिए, वहीं दूसरी ओर इस दृष्टि से भी कि हमारे युवा दूसरे देशों में भी आसानी से रोजगार पा सकें। इससे ही उच्च शिक्षा संस्थान और विशेष रूप से डिग्री कालेज कौशल विकास के केंद्र बन सकेंगे। कौशल विकास आधारित पाठ्यक्रम केवल उच्च शिक्षा संस्थानों में ही नहीं पढ़ाए जाने चाहिए, बल्कि उनका समावेश स्कूली शिक्षा में भी किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी संख्या में युवा इंटरमीडिएट के बाद ही रोजगार की तलाश शुरू कर देते हैं। इनमें से अनेक केवल इसलिए उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश ले लेते हैं ताकि कोई न कोई डिग्री हासिल कर सकें। यह किसी से छिपा नहीं कि प्रायः उनकी डिग्री उन्हें रोजगार दिलाने में सहायक नहीं हो पाती और इस तरह उनकी गिनती पढ़े-लिखे, किंतु बेरोजगार युवाओं में होने लगती है। यह समझा जाना चाहिए कि ऐसे युवाओं की बढ़ती संख्या के लिए वे पाठ्यक्रम जिम्मेदार हैं, जिनमें कौशल विकास को प्राथमिकता नहीं दी जाती। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि विशेष कौशल वाले कई काम ऐसे हैं, जिनकी कोई विधिवत पढ़ाई नहीं होती। इस समस्या का भी निदान होना चाहिए।
पारदर्शिता का प्रश्न
संपादकीय
पिछले कुछ समय से प्रतियोगी परीक्षाओं में पर्चाफोड़, धांधली और अपारदर्शिता के आरोप लगातार लगते रहे हैं। इसे लेकर छात्र आंदोलन पर उतरते, अदालतों के दरवाजे खटखटाते देखे जाते हैं। बीता वर्ष शिक्षा के मामले में सबसे अधिक इसीलिए सुर्खियों में रहा कि उस दौरान लगातार परीक्षाओं पर विवाद उठते रहे। चाक-चौबंद माने जाने वाले राज्य सेवा आयोगों की परीक्षाओं में भी पर्चाफोड़ की घटनाएं हुई। इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिए कराई जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं पर गंभीर आरोप लगे। कर्मचारी चयन आयोग, पुलिस भर्ती परीक्षा, यूजीसी की पात्रता परीक्षा आदि में पर्चाफोड़ के मामले सामने आए। कई परीक्षाएं दुबारा करानी पड़ीं। कइयों में पर्चाफोड़ करने वाले गिरोह पकड़े गए। फिर भी स्थिति में सुधार की कोई सूरत नजर नहीं आती। अभी उत्तर प्रदेश राज्य सेवा आयोग की परीक्षा में सामान्यीकरण यानी ‘नार्मलाइजेशन’ के प्रावधान पर उठा विवाद ठंडा भी नहीं हुआ था कि बिहार राज्य लोक सेवा आयोग ने भी ऐसा ही फैसला सुना दिया, जिसे लेकर छात्र आंदोलन पर उतर आए। फिर बिहार राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में पर्चाफोड़ के तथ्य उजागर हो गए। इसे लेकर कुछ केंद्रों पर फिर से परीक्षा कराने का फैसला किया गया। मगर छात्रों ने मांग उठा दी कि पूरी परीक्षा दुबारा कराई जाए, ताकि परीक्षा में पारदर्शिता बनी रहे। इस मांग को रोकने के लिए बिहार सरकार ने छात्रों के खिलाफ दमन का रास्ता अख्तियार किया।
इस तरह की घटनाओं से प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराने वाले संस्थानों और उनकी पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर से युवाओं का भरोसा कमजोर हो चुका है। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराने के मकसद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए का गठन किया गया। दावा किया गया कि प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली धांधली को रोका जा सकेगा। मगर अपने गठन के शुरुआती चरण से ही यह एजंसी लगातार विवादों के घेरे में बनी हुई है। हर वर्ष कहीं न कहीं गलत पर्चा बंट जाने, देर से पर्चा बंटने या पर्चाफोड़ की वजह से विवाद छिड़ जाता है। इसके चलते कई बार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया में विलंब होता है। बीते वर्ष ‘नीट’ को लेकर पैदा हुआ विवाद अब तक का सबसे लंबा चला विवाद था। उसकी वजह से विद्यार्थियों का करीब एक पूरा सत्र बर्बाद चला गया। उत्तर प्रदेश राज्य सेवा आयोग में पर्चाफोड़ के कारण परीक्षार्थियों का पूरा एक वर्ष बर्बाद चला गया।
सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में विलंब के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। ऐसे में, जो भर्ती प्रक्रिया शुरू भी होती है, उसमें पारदर्शिता न होने के कारण लाखों युवाओं का भविष्य अंधकारमय बना रहता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए युवा बरसों बरस मेहनत करके तैयारी करते हैं, मगर कुछ चालबाज और शातिर सेंधमारी कर उनमें अयोग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश कराने का प्रयास करते हैं, तो योग्य युवाओं की सारी मेहनत बर्बाद चली जाती है। इसमें धन और समय की बर्बादी के साथ-साथ बहुत सारे युवाओं का पूरा जीवन ही अंधकारमय हो जाता है। परीक्षाओं के टलते रहने या देर से भर्तियां निकलने के कारण जिन युवाओं की अधिकतम आयु सीमा पार हो जाती है, उनके दर्द को कौन महसूस करेगा। यह समझ से परे है कि प्रतियोगी परीक्षाओं पर इतने विवाद के बावजूद सरकारें इनमें पारदर्शिता लाने का कोई भरोसेमंद उपाय क्यों नहीं जुटा पा रही हैं।
Date: 02-01-25
अंतरिक्ष में छलांग
संपादकीय
इसरो के इस मिशन की सफलता इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि भारत शुक्रयान मिशन पर भी काम करना चाहता है, वहीं वह गगनयान मिशन की तैयारी में पहले से जुटा है। अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाना और फिर वापस सुरक्षित लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अभी तक दुनिया के तीन देश ही ऐसा कर पाए हैं। वैसे भी 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने की हमारी महत्त्वाकांक्षी योजना है। इस लिहाज से देखें, तो इसरो की नई सफलता ने हमारे लिए कई नए दरवाजे खोल दिए हैं। अंतरिक्ष में भारत की उपस्थिति अब और मजबूती से दर्ज होगी। श्रीहरिकोटा से 99वें प्रक्षेपण के बाद हमें अगले अभियान पर भी गर्व होना चाहिए, क्योंकि नववर्ष की शुरुआत में इसरो का सौवां प्रक्षेपण भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाई पर ले जाएगा। यह उसके सपनों और संकल्प की नई उड़ान भी है, जिन्हें जल्द साकार होते पूरी दुनिया देखेगी।
Date: 02-01-25
जलवायु परिवर्तन से खेती पर खतरा
अखिलेश आयेंदु
भारत सहित दुनिया भर के किसान प्राकृतिक आपदाओं और दूसरी तमाम समस्याओं को झेलते रहते हैं, लेकिन किसानी से मुंह नहीं मोड़ते। यह बात भी सच है कि अब करोड़ों लोग कृषि-कार्य से खुद को अलग कर रहे हैं। इसका कारण खेती का घाटे में जाना और बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हर साल 10.2 लाख करोड़ रुपए का घाटा उठाते रहना है। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की रपट के मुताबिक प्राकृतिक आपदाओं के कारण दुनिया भर के किसानों पर हर साल गहरी चपत पड़ रही है। यह किसान को बर्बादी के कगार पर खड़ा होने के लिए मजबूर कर रही है। रपट बताती है कि किसानों पर पड़ रही यह मार वैश्विक स्तर पर कृषि क्षेत्र के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद के करीब पांच फीसद है। गौरतलब है कि प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं पिछले तीस वर्षों में तेजी से बढ़ी हैं। ऐसे में, आने वाले सालों में किसानों को और ज्यादा आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ सकता है। इसकी भरपाई कौन करेगा?
कृषि क्षेत्र में रुचि वैश्विक स्तर पर कम होती जा रही है। एफएओ के आंकड़े के अनुसार जहां वर्ष 2000 में करीब 102.7 करोड़ लोग यानी वैश्विक श्रमबल का करीब 40 फीसद हिस्सा कृषि से जुड़ा था, वह 2021 में घट कर महज 27 फीसद रह गया। यानी अब 87.3 करोड़ लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। भारत में जिस तेजी से लोगों में खेती-बागवानी पर निर्भरता कम हो रही है, अपने कृषि प्रधान देश के लिए बहुत चिंता की बात है। केंद्र और राज्य सरकारों को इसके पीछे के कारणों पर विचार कर खेती करने वालों को ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए, जिससे प्राकृतिक आपदाओं और दूसरी समस्याओं की वजह से फसलों की बर्बादी या फसल का बहुत कम दाम मिलने पर किसानों को किसी तरह का घाटा न उठाना पड़े और न ही कर्ज की हालत में कभी आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़े।
खाद्य एवं कृषि संगठन की ‘स्टैटिस्टिकल ईयर बुक: वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर 2023’ के अनुसार वर्ष 1991 से 2021 के दौरान बाढ़, तूफान, अकाल और ओले गिरने तथा बादल फटने की घटनाओं से फसलों की बर्बादी हुई। पशुधन की मौत से करीब 321,6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। इन आपदाओं का सबसे ज्यादा खमियाजा भारत सहित पूरे एशिया के किसानों को भुगतना पड़ा। किसी और क्षेत्र में इतनी बड़ी चपत आमतौर पर देखने में नहीं आती। अगर आती भी है, तो उन देशों की सरकारें उनके साथ हर हाल में खड़ी रहती हैं। रपट बताती है कि भारत सहित एशिया के किसानों को पिछले तीन दशक के दौरान करीब 143.2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अमेरिका और यूरोप आनुपातिक रूप से अधिक प्रभावित हुए हैं। वहीं अगर कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लिहाज से देखें, तो इन आपदाओं से अफ्रीका में किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इससे यह तस्वीर उभर कर सामने आती है कि प्राकृतिक आपदाएं भारत के किसानों के लिए ही नहीं, वैश्विक स्तर पर किसानों के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो रही हैं, इसलिए वैश्विक स्तर पर इस पर गहन विचार करना चाहिए और वैश्विक स्तर पर ऐसी नीति जरूर बनानी चाहिए, जिससे हर देश के किसान को प्राकृतिक आपदाओं की मार से बचाया जा सके।
सर्वेक्षण बताते हैं कि खेती में लागत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। इस वजह से भारत के करोड़ों किसान साल के बारहों महीने कर्ज से दबे रहते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की कोई सकारात्मक नीति न होने से भारत के लाखों किसान जहां आर्थिक समस्याओं में उलझे रहते हैं, वहीं पारिवारिक समस्याओं से भी परेशान रहते हैं। स्वामीनाथन आयोग की रपट आज तक लागू नहीं हो पाई है। इसलिए भारत के किसी भी राज्य का किसान खुशहाल नहीं बन पाया है। सरकारों ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि लोगों में कृषि की तरफ रुचि फिर से पैदा हो और बेरोजगारी की विकराल समस्या से लोगों को छुटकारा मिल सके।
एफएओ की रपट के अनुसार भारत की कृषि खाद्य प्रणालियों की छिपी लागत 91 लाख करोड़ रुपए है। वहीं वैश्विक स्तर पर खाद्य प्रणालियों की छिपी लागत करीब 1,057.7 लाख करोड़ रुपए है। इसमें भारत की हिस्सेदारी 8.8 फीसद है। इस तरह अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरी सबसे अधिक लागत है। कृषि में छिपी लागत किसानों के लिए सबसे चिंता का विषय है। रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल पर्यावरण प्रदूषण की एक बड़ी वजह है। वैज्ञानिक शोध के मुताबिक ग्रीनहाउस गैसों की वजह से प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं और ऋतु चक्र में बेतहाशा बदलाव देखा जा रहा है। नतीजा फसल-चक्र पर असर पड़ रहा है, जिससे तमाम समस्याएं और बीमारियां बढ़ रही हैं। इससे किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। परीक्षण से पता चला है कि रासायनिक कीटनाशकों की वजह से अन्न-उत्पादन या फलों में ऐसे हानिकारक तत्त्व पाए जाने लगे हैं, जो कई गंभीर बीमारियों की वजह बन रहे हैं। एफएओ की रपट के मुताबिक पिछले इक्कीस वर्षों में कीटनाशकों के उपयोग में करीब 62 फीसद का इजाफा हुआ है। हालांकि 2021 में दुनिया भर के आधे कीटनाशकों की खपत केवल अमेरिका में हुई थी। भारत सहित एशिया के कई देशों में कीटनाशकों का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है।
भारत के किसान विकसित देशों के किसानों से बहुत गरीब हैं। यहां सहूलियतें भी उन देशों की अपेक्षा इन्हें बहुत कम मिलती हैं। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को कृषि को घाटे वाले क्षेत्र से निकाल कर मुनाफे वाले क्षेत्र में लाने के लिए सार्थक कदम उठाने चाहिए। सिंचाई, खाद, बिजली की सुविधाएं, बीज, श्रम और छिपी लागत से किसानों पर पड़ रहे अतिरिक्त बोझ से छुटकारा दिलाने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर भी खेती को मुनाफे वाली बनाया जा सकता है।
सरल कर व्यवस्था जरूरी
डॉ. जयंतीलाल भंडारी
निश्चित रूप से देश के छोटे-बड़े सभी करदाता वर्ष 2025 में सरल कर व्यवस्था की अपेक्षा कर रहे हैं। यद्यपि सरकार सरल कर व्यवस्था के लिए एक के बाद एक लगातार कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन नये वर्ष में अभी और अधिक सरल कर व्यवस्था जरूरी दिखाई दे रही है। पिछली 21 दिसम्बर को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल की जैसलमेर में हुई 55वीं बैठक में जीएसटी के सरलीकरण और राहत संबंधी कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। खास तौर से छोटे कर्जदारों को राहत देते हुए कहा गया है कि ऋण शर्तों का पालन नहीं करने पर ऋणदाताओं द्वारा जो जुर्माना लगाया जाएगा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। खास किस्म के फोर्टिफाइड चावल पर जीएसटी कम किया गया है। कैंसर की जीन थेरेपी को कर मुक्त किया गया है। इस्तेमालदा यानी पुराने वाहनों की बिक्री पर कर दर 18 फीसद कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष अगस्त, 2024 में आयकर अधिनियम को सरल बनाने के लिए मुख्य आयकर आयुक्त वी. के. गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति कर रियायतों को तर्कसंगत बनाने, कर गणना के तरीके का स्तर बढ़ा कर इसे विश्वस्तरीय बनाने और अपील करने की व्यवस्था में जटिलता कम करने संबंधी सुधारों पर तेजी से काम कर रही है। समिति कर विशेषज्ञों और विभिन्न निकायों से प्राप्त सिफारिशों की समीक्षा कर रही है। ज्ञातव्य है कि आयकर अधिनियम, 1961 की करीब 90 धाराएं अपनी प्रासंगिकता खो चुकी हैं। ये धाराएं विशेष आर्थिक क्षेत्र, दूरसंचार, पूंजीगत लाभ सहित कर छूट एवं कटौती जैसे मामलों में कारगर नहीं रह गई हैं। मौजूदा खोत पर कर कटौती (टीडीएस), सोत पर कर संग्रह (टीसीएस) व्यवस्था को सरल करने, सीमा शुल्क कानून की तरह ही यह समिति दरों की व्यापक अनुसूची बनाने पर आगे बढ़ रही है। इससे कानूनी जटिलताएं और मुकदमेबाजी काफी कमी आएगी तथा कर कटौती प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी होगी। उम्मीद है कि गुप्ता समिति की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत होगी और इसके आधार पर विधि मंत्रालय की मदद से नये आयकर विधेयक का मसौदा तैयार किया जाएगा। निश्चित रूप से पिछले एक दशक में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में तेज सुधारों का सिलसिला लगातार बड़ा है, और इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।
पिछले एक दशक से आयकर कानून में जो अहम सुधार किए गए हैं, उससे जहां आयकरदाताओं को सुविधा मिली है, वहीं आयकरदाताओं की संख्या बढ़ाने में भी मदद मिली है। वर्ष 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर संग्रह लगभग चार गुना बढ़ कर 10.45 लाख करोड़ रुपये का रहा। यह भी कोई छोटी बात नहीं है कि आयकर वर्ष 2023-24 में 8.09 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। साथ ही मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 में पिछले वर्ष से अधिक आयकर रिटर्न और अधिक आयकर प्राप्ति का परिदृश्य उभरता दिखाई दे रहा है। जिस तरह देश में आयकर संबंधी सुधारों से आयकरदाताओं की संख्या और आयकर राशि में तेजी से इजाफा हुआ है, उसी तरह देश में अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार हुआ है। ऐतिहासिक सुधार कहा जाने वाला वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई, 2017 से लागू हुआ है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीएसटी का संग्रहण 20.18 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया, जो पूर्ववर्ती साल के मुकाबले 11.7 फीसद वृद्धि दिखाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 अप्रैल से नवम्बर, 2024 के बीच जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष की इस अवधि के मुकाबले 9 फीसद बढ़कर 14.56 लाख करोड़ हो गया है।
इसमें कोई दो मत नहीं है कि दुनिया की तेज बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत बढ़ते उद्योग कारोवार, सर्विस सेक्टर, शेयर बाजार और मध्यम वर्ग की क्रयशक्ति की नई ऊंचाइयों के कारण देश में टैक्स संग्रहण में तेज वृद्धि हो रही है। वस्तुतः कर संग्रह में तेज वृद्धि से बुनियादी ढांचे सामाजिक सेवाओं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार की क्षमता कह रही है। सरकार की मुट्ठी में बढ़ता कर राजस्व न केवल अर्थव्यवस्था के नवनिर्माण में मदद कर रहा है, बल्कि सरकार को अपने करदाताओं के प्रति जवाबदेह भी बना रहा है। चूंकि देश ने 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कर सुधारों के साथ कर संग्रह में लगातार इजाफा जरूरी होगा और तकनीक के ज्यादा इस्तेमाल से कर संग्रह में वृद्धि तेज की जानी होगी।
ऐसे में उपयुक्त होगा कि आयकर अधिनियम को सरल बनाने के लिए गठित गुप्ता समिति शीघ्रतापूर्वक अपनी रिपोर्ट पूर्ण करते हुए इस बात पर ध्यान दे कि प्रति व्यक्ति आप के लिए छूट की सीमा को कम करने के मद्देनजर छूट के स्तर को निकट भविष्य में अपरिवर्तित रखा जाए। समिति को ध्यान देना होगा कि करदाताओं की संख्या में इजाफा कर व्यवस्था को अधिक निष्पक्ष बनाया जाए ताकि इससे कर भुगतान को लेकर दृष्टिकोण को सही दिशा में बढ़ावा मिल सके। इसी प्रकार जीएसटी की जटिलताएं कम करके इसे अधिक सरल और कारगर बनाना होगा। नई टेक्नोलॉजी के उपयोग से जीएसटी अनुपालन जितना अधिक कारगर होगा, उतना ही अधिक जीएसटी संग्रह बढ़ाया जा सकेगा।
इसके अलावा, जीएसटी चोरी के खिलाफ सरकार द्वारा प्रभावी अभियान चलाया जाना होगा क्योंकि कई कारोबारी फर्जी बिल के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा रहे हैं। टैक्स चोरी रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी प्रभावी बदलाव किए जाने होंगे। जीएसटी दरों को कम करने के साथ जीएसटी स्लैब को तर्कसंगत बनाना होगा। समय आ गया है कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा की खरीदारी पर लगने वाले 18 फीसद जीएसटी में राहता सुनिश्चित की जाए। क्विक कॉमर्स कंपनियों पर जीएसटी को लेकर निर्णय लिया जाए। पेट्रोलियम उत्पादों और जमीन एवं रियल एस्टेट को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। निस्संदेह ऐसे प्रयासों से सरकार को आयकर और जीएसटी की अधिक प्राप्ति हो सकेगी। देश की जीडीपी में कर राजस्व का योगदान बढ़ेगा और सरकार विकसित भारत के लिए अधिक रणनीतिपूर्वक आगे कहते हुए दिखाई दे सकेगी।
Date: 02-01-25
सांसद निधि जरूरी
संपादकीय
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधि पांच करोड़ से बढ़ा कर दस करोड़ करने के अनुरोध पर जल्द ही बैठक होगी। राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश इस समिति के अध्यक्ष हैं। आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सदस्य संजीव अरोड़ा ने इस मद की राशि को बढ़ा कर दस करोड़ करने का आग्रह किया था। उनका सुझाव है कि दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित गरीब मरीजों के लिए इस राशि के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना के तहत राज्य सभा और लोक सभा सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए प्रति वर्ष पांच करोड़ की राशि मुहैया करवाई जाती है। 1993-94 में शुरू की गई इस योजना में 1989-99 में राशि बढ़ा कर दो करोड़ कर दी गई जो 2011-12 में पांच करोड़ रुपये की गई। मगर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं में इस राशि को खर्चने के अनुरोध से कुछ विपक्षी सांसद नाराजगी भी जताते रहे हैं। रही बात गरीब मरीजों के इलाज की तो इसके लिए प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना और आयुष्मान योजना का लाभ खुद केंद्र दे रहा है। सांसदों के संज्ञान में आने वाले जरूरतमंदों की सिफारिश उनके द्वारा की जा सकती है। क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को आर्थिक मदद कर वे स्थानीय जनता की सेवा करने को मुक्त हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि कुछ सांसद इस राशि का कोई उपयोग नहीं कर पाते। बैंक अरसे तक पड़ी रह जाती है। इसके दुरुपयोग के आरोप भी कम नहीं लगते। जन प्रतिनिधि जनसुविधाओं या मदद के लिए इतने ही जिम्मेदार हैं तो विभिन्न विभागों, मंत्रालयों या सीधा संबंधित मंत्री को पत्र द्वारा अवगत कराने को तत्पर रहना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली विकास योजनाएं जारी रहती हैं। निस्संदेह निर्वाचित प्रतिनिधियों को सभी जरूरी सुविधाएं और विशेष व्यवस्था प्राप्त होती है। मगर उनमें से अमूमन जनता की पहुंच से दूर हो जाते हैं। इसे लोकतंत्र का दोष माना जाता है। देश की आर्थिक स्थिति में दिनों-दिन सुधार आता देख संसद सदस्यों का अपने क्षेत्र के विकास के नाम पर इस धन राशि को बढ़ाने की मांग को खारिज भी नहीं किया जा सकता। यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जनता की सहूलियतों और जरूररियात की अनदेखी करने से बचें और इस राशि का भरपूर सदुपयोग करें।
Date: 02-01-25
मानवीय पहलुओं की अनदेखी
वीरेन्द्र कुमार पैन्यूली
वर्ष 2015 का पेरिस जलवायु समझौता धरा के तापमान को औद्योगिक चरण के आने के पहले के स्तर से 2030 तक 2 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए हुआ था। चूंकि पृथ्वी की गर्मी बढ़ाते कुल गैसीय उत्सर्जनों में कार्बन डाई ऑक्साइड लगभग 70 प्रतिशत है। अतः ग्लोबल वार्मिंग को 15 डिग्री से ग्रे तक सीमित रखने के लिए 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन पर पहुंचने का लक्ष्य भी वैश्विक स्तर पर अपना लिया गया है, परंतु विडंबना है, और कटु यथार्थ भी कि इसे पाने के औजार के रूप में एक ट्रेडिंग गतिविधि को महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।
इसी क्रम में 10-24 नवम्बर के बीच बाकू में कार्बन बाजार पर अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित करना बड़ी उपलब्धि माना गया है। कॉप-29 को तो वित्तीय कॉप भी कहा गया था और कार्बन ट्रेडिंग भी वित्तीय गतिविधि ही है। वायुमंडल में मौजूद कार्बन उत्सर्जनों को हटाने और नये कार्बन उत्सर्जनों को न पहुंचने देना प्रोत्साहित हो इसके लिए 2015 में पेरिस समझौते में स्पष्ट कर दिया गया था कि कार्बन को देशों या संस्थाओं के बीच खरीदा बेचा जा सकता है। इस लेन-देन को कार्बन क्रेडिट के रूप में परिभाषित कर हस्तांतरणीय दस्तावेज बना कर स्थापित किया गया है। यूनाइटेड नेशंस के क्योटो प्रोटोकोल (1997) और फिर 2005 में कार्बन को खरीदने-बेचने या व्यापार की जा सकने योग्य सामग्री पहले ही करार दिया जा चुका था किंतु पेरिस समझौते के अंतर्गत जो एक नया ज्यादा सुदृढ़ कार्बन ट्रेडिंग फ्रेमवर्क बनाए जाने की आवश्यकता थी, वह शुरुआती हस्ताक्षर के बाद कॉप-29 में हो सका।
निस्संदेह इस अधूरे कार्य के रहते भी देशों के भीतर और देशों के बाहर कार्बन ट्रेडिंग हो रही थी किंतु एकरूप मानक न होने तथा पारदर्शिता के अभाव से अनेकों झूठे कार्बन क्रेडिटों का विश्व स्तर पर लेन-देन भी हो रहा था। ऐसे में लाखों और अरबों डॉलर के भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी भी हुई। स्वैच्छिक कार्बन बाजार में सबसे ज्यादा कार्बन क्रेडिट वो हैं जो अवनत वनों के कार्बन अवशोषक के रूप में सुधार, पुर्नस्थापना के लिए दिए जाते हैं। किंतु ये सबसे ज्यादा विवादों में भी रहते हैं। वन स्थितियों की बेसलाइन में छेड़छाड़ से ज्यादा कार्बन ऑफसेट दिखाया जा सकता है। जितना कार्बन हटाने का क्रेडिट लिया था उतना कार्बन डाइअक्साइड तो उससे हटा ही नहीं था। कॉप 29 के पहले ‘नेचर’ पत्रिका में ऐसी परियोजनाओं का अध्ययन प्रकाशित हुआ था, जिन्होंने करीब एक अरब टन कार्बन डाई ऑक्साइड के समतुल्य का कार्बन क्रेडिट कमाया था। उसमें से 15 प्रतिशत कार्बन ही कम किया था। अब खराब और अच्छे गुणवत्ता में कार्बन क्रेडिटों का वर्गीकरण या पहचान भी की जा रही है। कार्बन ट्रेडिंग में कार्बन क्रेडिटों के लेन-देन का व्यापार होता है। कार्बन क्रेडिट की एक इकाई एक मीट्रिक टन कार्बन डाइआक्साइड या उसके समतुल्य अन्य ग्रीन हाऊस गैसों को वायुमंडल से हटाने या उनको वायुमंडल में पहुंचने से रोकने पर दी जाती है। कार्बन ऑफसेट में कार्बन डाइआक्साइड ग्रीन हाऊस गैसों को हटाया या पुनर्चक्रित किया जाता है। जो उद्यम अथवा प्रतिष्ठान उपकरणों, पद्धतियों या टैक्नोलॉजी के बदलावों से अपने कार्बन उत्सर्जन पहले की अपेक्षा कम कर देते हैं तो वे भी कार्बन क्रेडिट्स पाने के हकदार हो जाते हैं। अभी वैश्विक स्तर पर करीब दो अरब डॉलर का स्वैच्छिक कार्बन मार्केट है। यह एक खरब डॉलर तक भी पहुंच सकता है।
कार्बन क्रेडिटों का उपयोग ही उन्हें यूरोपीय संघ में निर्यात जारी रखने का पात्र बनाएगा क्योंकि यूरोपीय संघ उन उत्पादों के आयात पर भी कार्बन टैक्स लगाने का मंतव्य जतला चुका है, जो उसके अपने मानकों से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन से उत्पादित हुए हैं। देशों में पेट्रोल, कोयले जैसे जीवाश्म ईंधनों के उत्पादन बढ़ ही रहे हैं। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषित कार्बन उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता लक्ष्यों को उनके खरीदे कार्बन क्रेडिट्सों के मुआवजे से ही पूरा करने की जरूरत होगी।
चिंताजनक है कि अधिकांश देश या उद्यम दुनिया के लक्ष्यों के अनुसार अगले दो-तीन दशकों के भीतर ही कार्बन न्यूट्रल तो होना चाहते हैं किंतु इसे कोयला, पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों के उपयोगों और उत्पादनों को छोड़ते हुए नहीं करना चाहते, बल्कि इसे अन्यत्र किसी को मिली कार्बन क्रेडिट खरीद कर अपने ज्यादा कार्बन उत्सर्जन की एवज में देकर पूरा करना चाहते हैं। जो प्रतिष्ठान अपने खाते में स्वयं अर्जित या किसी से खरीद कर कार्बन क्रेडिट जोड़ लेते हैं। तो उससे वे अपनी कार्यवाहियों के कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। प्रति इकाई कार्बन क्रेडिटों के बाजार भाव में मांग के अनुसार उतार-चढ़ाव आता रहता है। जब दाम बहुत नीचे गिर जाएंगे तब तो प्रदूषण जारी रखना भी लाभ का सौदा ही रहेगा। तो फिर धनी लोग किसी गरीब देश से जंगल उगवा कर और उससे कार्बन ऑफसेट हासिल कर अपने घातक धरा को गरम करते गैसीय प्रदूषणों को जारी रखेगा। इसके लिए खेती की जमीनों के उपयोग की भी आशंका है। ऐसे में गरीब देशों में खाद्य संकट भी गहरा सकता है।
कार्बन क्रेडिट विक्रेता के कंधे पर चढ़ कर कुछ कार्बन उत्सर्जन पैदा करतीं नामी- गिरामी कंपनियां अपने को नेट जीरो कार्बन और नेगेटिव कार्बन उत्पादक घोषित कर अपनी छवि भी सुधार रही हैं। इसे ग्रीनवॉशिंग भी माना जा सकता है। समझ लीजिए, किराये की कोख से संतान पैदा करवा रही हैं किंतु किसी भी उद्योग द्वारा दूरस्थ कहीं के कार्बन क्रेडिट खरीद कर स्थानीय स्तर पर उत्सर्जन छोड़ते ढर्रे पर काम बदस्तूर जारी रखा जाए यह तो यह न्यायिक नहीं है । स्थानीय कार्बन प्रदूषण पर कटौती करना जनस्वास्थ्य पर होने वाले कुप्रभाव कम करने के लिए आवश्यक है। ही कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में मुख्य बात यह है कि अब इसके बड़े-बड़े खरीददार इसका मूल्य भी लगा रहे हैं। अतः कार्बन क्रेडिट अर्जित करना पर्यावरण सुधार के साथ आय का जरिया भी हो सकता है। चाहे लालच हो या कोई अन्य कारण, विश्व में कार्बन क्रेडिट्स यदि बढ़ेंगे तो परिणाम वायुमंडल में गरम करने वाली गैसों का बढ़ना रुकना और कम होना ही होगा । जगह- जगह के ऐसे बड़े- छोटे प्रयास विश्व के कुल कार्बन उत्सर्जन पर कटौती लाते हैं। वायुमंडल किसी जिला, गांव, राज्य या देश की सीमाओं के अधीन तो नहीं है। इससे वैश्विक सकल स्तर पर कार्बन आधारित आर्थिकी तो कम होगी ही।
