01-12-2021 (Important News Clippings)
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Date:01-12-21
Social Media Beware
Unless platforms tackle anonymous trolls, govts will go for mandatory verification
TOI Editoirials
Australia has been taking the lead in making self-regulated ‘republics’ of social media more accountable to public interest. In its latest salvo, Prime Minister Scott Morrison has announced new laws to help clean up “a wild west where bots and bigots and trolls” go around hurting people without consequences. In sharp and good contrast to a recent Australian court judgment finding media responsible for comments on news stories posted on Facebook, the new law will vest liability with the person making the comment. And in case the troll cannot be identified, the social media provider will be deemed the publisher and made to pay any payouts arising from defamatory comments on its platform. This is a major change in the “unprecedented liability shield” whereby social media platforms have largely escaped the legal implications of content published there.
This will also be the major challenge area for incoming Twitter CEO Parag Agrawal, as the platform is today overrun with anonymous vitriol. Founder Jack Dorsey over time evolved from being a free speech purist to an intermittent arbiter of truth, dramatically banning a sitting US president after the January 6 violence in Washington DC. But whatever part of their great financial and technical power social media companies use to fact-check and moderate speech, it is extremely unevenly spread across jurisdictions. In India, anonymous bullying and harassment are ubiquitous on Twitter. There’s a bullseye on journalists’ backs. For women, rape threats are ever present.
True, online anonymity has also lent voice to various marginalised communities, to dissidents in repressive regimes. But what of the other side of anonymity: constant floodgates of smear, scorn and worse from hidden armies, often serving a political party. Given the shabby job that social media platforms have done to identify and suspend anonymous perpetrators, whether via algorithmic or human monitors, it is understandable that countries have begun to look to other paths for tackling the hate and misinformation flourishing here. India’s intermediary rules refer to “voluntary” verification of social media users. But unless companies step up, like Australia we may also see talk about ‘mandatory’ verification soon.
Small grant but a big opportunity for local bodies
The earmarked health allocation recommended by the 15th Finance Commission can fulfil a mandate on primary care
Chandrakant Lahariya, [ Physician-epidemiologist,is a vaccines and health systems specialist, based in New Delhi ]
In early November 2021, a potentially game-changing and transformative development went by, almost unnoticed — the release of ₹8,453.92 crore to 19 States, as a health grant to rural and urban local bodies (ULBs), by the Department of Expenditure, the Ministry of Finance. This allocation has been made as part of the health grant of ₹70,051 crore which is to be released over five years, from FY2021-22 to FY2025-26, as recommended by the Fifteenth Finance Commission. The grant is earmarked to plug identified gaps in the primary health-care infrastructure in rural and urban settings. Of the total ₹13,192 crore to be allocated in FY 2021-22, rural local bodies (RLBs) and ULBs will receive ₹8,273 crore and ₹4,919 crore, respectively.
It is significant
The allocation in FY2021-22 is relatively small by some comparisons. It would be 2.3% of the total health expenditure (both public and private spending together) of ₹5,66,644 crore in India and 5.7% of the annual government health expenditure (Union and State combined) of nearly ₹2,31,104 crore (both figures for 2017-18), the most recent financial year for which national health accounts data are available (https://bit.ly/3I39G77).
This grant is equal to 18.5% of the budget allocation of the Union Department of Health and Family Welfare for FY 2021-22 and around 55% of the second COVID-19 emergency response package announced in July 2021. Yet, it is arguably the single most significant health allocation in this financial year with the potential to have a far greater impact on health services in India in the years ahead.
Good intentions gone wrong
In 1992, as part of the 73rd and 74th Constitutional Amendments, the local bodies (LBs) in the rural (Panchayati raj institutions) and urban (corporations and councils) areas were transferred the responsibility to deliver primary care and public health services. The hope was this would result in greater attention to and the allocation of funds for health services in the geographical jurisdiction of the local bodies. Alongside, the rural settings continued to receive funding for primary health-care facilities under the ongoing national programmes.
However, the decision proved a body blow, specially to urban health services. The government funding for urban primary health services was not channelled through the State Health Department and the ULBs (which fall under different departments/systems in various States) did not make a commensurate increase in allocation for health. The reasons included a resource crunch or a lack of clarity on responsibilities related to health services or completely different spending priorities. Most often, it was a varied combination of these factors. The well-intentioned legislative step inadvertently enfeebled the health services more in the urban areas than the rural settings.
In 2005, the launch of the National Rural Health Mission (NRHM) to bolster the primary health-care system in India partly ameliorated the impact of RLBs not spending on health. However, urban residents were not equally fortunate. The National Urban Health Mission (NUHM) could be launched eight years later and with a meagre annual financial allocation which never crossed ₹1,000 crore (or around 3% of budgetary allocation for the NRHM or ₹25 per urban resident against ₹4,297 per person per year health spending in India).
In 2017-18, 25 years after the Constitutional Amendments, the ULBs and RLBs in India were contributing 1.3% and 1% of the annual total health expenditure in India. In urban settings, most local bodies were spending from less than 1% to around 3% of their annual budget on health, almost always lower than what ULBs spend on the installation and repair of streetlights. The outcome has not been completely surprising. Both urban and rural India need more health services; however, the challenge in rural areas is the poor functioning of available primary health-care facilities while in urban areas, it is the shortage of primary health-care infrastructure and services both.
Some obstacles
Urban India, with just half of the rural population, has just a sixth of primary health centres in comparison to rural areas. Contrary to what many may think, urban primary health-care services are weaker than what is available in rural India. Regular outbreaks of dengue and chikungunya and the struggle people have had to undergo to seek COVID-19 consultation and testing services in two waves of the novel coronavirus pandemic are some examples. The low priority given to and the insufficient funding for health is further compounded by the lack of coordination between a multitude of agencies which are responsible for different types of health services (by areas of their jurisdiction). A few years ago, there were a few reports of three municipal corporations in Delhi refusing to allocate land for the construction of mohalla clinics (an initiative of the State Health Department) and even the demolition of some of the under-construction clinics.
It is in this backdrop that the Fifteenth Finance Commission health grant — the urban share is nearly five-fold that of the annual budget for the NUHM and rural allocation is one-and-a-half-fold that of the total health spending by RLBs in India — is an unprecedented opportunity to fulfil the mandate provided under the two Constitutional Amendments, in 1992. However, to make it work, a few coordinated moves are needed.
Essential steps
First, the grant should be used as an opportunity to sensitise key stakeholders in local bodies, including the elected representatives (councillors and Panchayati raj institution representatives) and the administrators, on the role and responsibilities in the delivery of primary care and public health services. Second, awareness of citizens about the responsibilities of local bodies in health-care services should be raised. Such an approach can work as an empowering tool to enable accountability in the system. Third, civil society organisations need to play a greater role in raising awareness about the role of LBs in health, and possibly in developing local dashboards (as an mechanism of accountability) to track the progress made in health initiatives. Fourth, the Fifteenth Finance Commission health grants should not be treated as a ‘replacement’ for health spending by the local bodies, which should alongside increase their own health spending regularly to make a meaningful impact. Fifth, mechanisms for better coordination among multiple agencies working in rural and urban areas should be institutionalised. Time-bound and coordinated action plans with measurable indicators and road maps need to be developed. Sixth, local bodies remain ‘health greenfield’ areas. The young administrators in charge of such RLBs and ULBs and the motivated councillors and Panchayati raj institution members need to grab this opportunity to develop innovative health models. Seventh, before the novel coronavirus pandemic started, a number of State governments and cities had planned to open various types of community clinics in rural and urban areas. But this was derailed. The funding should be used to revive all these proposals.
A much-awaited springboard
India’s health system needs more government funding for health. However, when it comes to local bodies, this has to be a blend of incremental financial allocations supplemented by elected representatives showing health leadership, multiple agencies coordinating with each other, increased citizen engagement in health, the setting up of accountability mechanisms and guiding the process under a multidisciplinary group of technical and health experts. The Fifteenth Finance Commission health grant has the potential to create a health ecosystem which can serve as a much-awaited springboard to mainstream health in the work of rural and urban local bodies. The Indian health-care system cannot afford to and should not miss this opportunity.
Date:01-12-21
Controlling the crypto genie
Cryptocurrencies cannot be controlled unless all nations work together, which is unfortunately a remote possibility
Atanu Biswas, [ Professor of Statistics, Indian Statistical Institute, Kolkata ]
Elon Musk may be the real crypto piper, for cryptocurrencies dance to his tunes. Crypto prices shot up when Tesla announced that it has invested $1.5 billion in Bitcoin and when Mr. Musk said that Tesla would accept Bitcoin as payment for its electric cars. They slumped when he reversed that decision and tweeted that Bitcoin prices “seem high”.
Nature of cryptocurrencies
What is the true nature of such highly volatile cryptocurrencies? New York University Professor Nouriel Roubini considers Bitcoin a “pseudo-asset” that is pumped by “massive manipulation”. Whether the crypto hype is a ‘bubble’ is still a matter of speculation. While crypto-assets or cryptocurrencies are being embraced by many, they are under fire mostly by the officialdom in many parts of the world, primarily because the transaction process using cryptocurrencies is so secure that only a money transfer can be seen and nothing can be known about the sender and the recipient. These decentralised assets, with no central bank controlling them, may therefore be used for ‘hawala’, which is a trust-based system of transferring money quickly in a parallel arrangement avoiding the traditional banking system and escaping the due tax. Anonymity and privacy are the underlying characteristics as well as the potential danger of cryptocurrencies. There have been money laundering charges using cryptocurrencies. Shadows of cryptocurrencies loom in the supply of money for terrorist activities. Cryptos have become the preferred payment system for hackers in ransomware attacks. And so, the bid to put the genie back in the bottle was inevitable. But how is that possible and to what extent?
At one extreme we have China which has almost banned cryptocurrencies and introduced its own centrally regulated digital currency called Digital Renminbi. At the other extreme we have El Salvador which is the first country to use Bitcoin as legal tender. While many parts of the world are planning to clip the wings of cryptocurrencies, El Salvador is planning to build the world’s first ‘Bitcoin City’, funded initially by Bitcoin-backed bonds. The idea may be to harness the cryptocurrency to fuel investment in the country. The International Monetary Fund, however, recently said that Bitcoin should not be used as legal tender in El Salvador and urged the country to strengthen the regulation and supervision of its newly established payment ecosystem. The standpoints of the U.K., the U.S., and most countries of the European Union seem to be in between. Many countries try to regulate it to some extent and also tax Bitcoin gains in their own ways.
Under the scanner
In India, cryptocurrencies were under the scanner for some time. In 2018, the then Union Finance Minister said, “The government does not recognise cryptocurrency as legal tender or coin and will take all measures to eliminate the use of these cryptoassets in financing illegitimate activities or as part of the payments system.” A high-level government committee recommended a ban on all cryptocurrencies, except those issued by the state. Then, in 2020, the Supreme Court revoked the curb on cryptocurrency trade imposed by the Reserve Bank of India (RBI).
The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill of 2021 is listed for introduction this Parliament session. It seeks to “prohibit all private cryptocurrencies in India” but allow for “certain exceptions to promote the underlying technology and its uses”. It also aims to “create a facilitative framework” for the creation of the official digital currency to be issued by the RBI. Of course, the digital currency of a central bank may not look like a real substitute for a decentralised cryptocurrency to many users. A few weeks ago, there was speculation whether strong regulations would be imposed and income from crypto taxed in India. There was also speculation about a blanket ban, which led to a slump in the prices of major cryptocurrencies. It is not clear what kind of regulation is going to be imposed finally.
A regulated market will certainly keep illegal activities under control to some extent. Most of the common investors will comply with the rules and substantial money will be gained from taxes. But is it at all possible to completely stop hawala, drug or terror funding by crypto with such regulations? Recently, Prime Minister Narendra Modi said cryptocurrencies must not fall into the “wrong hands and spoil our youth” and urged all democratic nations to come together and ensure that things like these do not happen. Of course, unless all nations work together, the genie cannot be completely controlled. And, unfortunately, that’s a remote possibility. For the time being, countries are imposing their own regulations. And Mr. Musk’s tweets might continue to regulate the crypto dance.
जीरो-बजट खेती को अभी व्यापक परीक्षण की जरूरत है
संपादकीय
जीरो-बजट खेती चर्चा में है। मोदी-2 के पहले बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में इसे जगह मिली। फिर पीएम के राष्ट्रीय और वैश्विक भाषणों में और हाल में तीन कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा वाले संदेश में भी इसकी चर्चा हुई। इस किस्म की लागत-शून्य खेती में रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड का प्रयोग ख़त्म किए जाने की अवधारणा है। इसके स्थान पर प्राकृतिक रूप से गाय के गोबर, मूत्र और गुड़ से बनाए गए मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। एक वर्ग का मानना है कि यह तरीका रासायनिक खेती का स्थान ले सकता है। इस विधि से खेती करने से किसान को बाजार से खाद, उर्वरक, कीटनाशक तथा बीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। सुनने में यह अच्छा लगता है, लेकिन इसे न तो अभी व्यापक और लंबे समय तक फील्ड ट्रायल से परखा गया है न ही कृषि वैज्ञानिक इसे मान्यता देते हैं। बल्कि इसके उलट बजट भाषण में सरकार की नई कृषि नीति के तौर पर इसका उल्लेख हुआ। जबकि देश के करीब सौ कृषि वैज्ञानिकों ने एक बैठक करके इसके खतरे के बारे में व्यापक रिपोर्ट पीएम को भेजी। उनका कहना था कि यह किसी अवैज्ञानिक सोच की उपज है कि हवा में उपलब्ध 82 प्रतिशत नाइट्रोजन को सीधे पौधों के लिए हासिल किया जा सकता है। वायुमंडल में उपलब्ध यह नाइट्रोजन गैर-प्रतिक्रिया वाली स्थिति में होती है और इसे केवल अमोनिया के रूप में परिवर्तित कर पौधों के लिए उपयुक्त बनाया जाता है यानी रासायनिक खाद बना कर। एक खास विचारधारा से जुड़े एक वर्ग ने जीरो-बजट खेती की अवधारणा को भारतीय संस्कृति से जोड़ कर देखना शुरू किया है और अब वे इन वैज्ञानिकों की निष्ठा पर सवाल खड़ा कर इन्हें फर्टिलाइज़र कंपनियों का एजेंट बताने में लगे हैं। बगैर व्यापक प्रयोग के जीरो-बजट खेती कहीं जल्दबाजी न साबित हो। इधर श्रीलंका की सरकार इस साल रासायनिक खादों का निर्यात रोक कर जीरो-बजट खेती करवा रही है, जिसके परिणाम खतरनाक हो रहे हैं और किसानों में रोष है। कहीं यह कदम अपूर्णीय क्षति न करे। देश में कृषि में 67 फीसदी लोग हैं, जिन्हें अन्य क्षेत्रों में लगाकर खेती में मशीनीकरण बढ़ाना होगा ताकि उत्पादन लागत कम हो और विश्व बाज़ार में हमारा माल बिके।
Date:01-12-21
भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र कैसे बने?
डॉ. वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )
यह तथ्य है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन क्या यह सत्य है कि वह सबसे अच्छा लोकतंत्र भी है? वह सबसे बड़ा तो सिर्फ इसलिए है कि उसकी जनसंख्या किसी भी बड़े से बड़े लोकतंत्र से पांच गुनी या दस गुनी है। संख्या-बल हमारे लोकतंत्र को अनुपम तो बनाता ही है, उसकी विविधता भी उसे विलक्षण रूप प्रदान करती है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश अपने-अपने लोकतंत्र को अतिविशिष्ट बता सकते हैं, लेकिन क्या उनके यहां भारत के समान दर्जनों धर्म, संप्रदाय, भाषाएं, रीति-रिवाज़ और हजारों जातियां हैं? क्या उन्हें कभी इतनी विविधताओं का सामना करना पड़ा है? क्या वे लोकतांत्रिक देश भारत की तरह सैकड़ों वर्ष विदेशियों की गुलामी में कभी पिसते रहे हैं?
भारत की तरह सात-आठ दशक पहले आजाद हुए एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों से तुलना करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि भारत एक बेजोड़ राष्ट्र है। जरा हम अपने पड़ोसी देशों पर पहले नजर डालें। लगभग सभी राष्ट्रों के संविधान बदल चुके हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार आदि देशों में कई-कई नए संविधान आ चुके हैं, लेकिन भारत का मूल संविधान आज भी ज्यों का त्यों है। वह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। उसे वैसा होना ही था, क्योंकि वह इतने विविधतामय राष्ट्र को सम्हालने के लिए बनाया गया था। वह ज्यों का त्यों है लेकिन वह इतना लचीला भी है कि उसमें लगभग सवा सौ संशोधन हो चुके हैं।
इतने बड़े राष्ट्र को यह संविधान संभाले हुए है, इसीलिए भारत में आज तक कोई फौजी या राजनीतिक तख्ता-पलट नहीं हुआ। किसी भी दक्षिण एशिया के राष्ट्र का नाम बताएं, जहां इतने शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता-परिवर्तन होता रहा हो। इंदिरा गांधी ने आपातकाल थोपने का दुस्साहस 1975 में जरूर किया था, लेकिन अगले दो साल पूरे होने के पहले ही भारत की जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। एक-दो राष्ट्रपतियों और सेनापतियों के बारे में ये अफवाहें जरूर सुनने में आई थीं कि वे कुछ दुस्साहस करना चाहते थे, लेकिन भारतीय लोकभय ने लोकतंत्र की रक्षा की और वे अपनी मर्यादा में रहने को मजबूर हुए।
भारतीय लोकतंत्र सामाजिक और धार्मिक विविधता को साधे रखने में तो सफल हुआ ही है, वह राजनीतिक विविधता का संतुलन बनाए रखने में भी कुशल सिद्ध हो रहा है। वह जमाना गया, जब केरल की कम्युनिस्ट सरकार को नेहरू काल में और इंदिरा व मोरारजी-काल में विरोधियों की प्रांतीय सरकारों को अकारण ही बर्खास्त कर दिया जाता था। अब केंद्र में चाहे किसी भी दल की सरकार हो….। चाहे कांग्रेस की रही हो….या आज भाजपा की हो। ये सरकारें काफी मजबूत होते हुए भी राज्यों की विपक्षी सरकारों को बर्दाश्त करती रहती हैं। यही राजनीतिक विविधता का संतुलन है।
जहां तक मतदान से सत्ता-परिवर्तन का सवाल है, इस मुद्दे पर हारी हुई पार्टियां कुछ न कुछ गड़बड़ी का इल्जाम जरूर लगाती हैं, लेकिन भारत की जनता न तो उससे प्रभावित होती है और न ही वे पार्टियां कभी अपने आरोपों को सिद्ध कर पाती हैं।
इन सब खूबियों के बावजूद क्या हम अपने लोकतंत्र की वर्तमान दशा से संतुष्ट हो सकते हैं? क्या हम उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र कह सकते हैं? फिलहाल तो नहीं कह सकते लेकिन हमारी जनता और नेता कोशिश करें तो सचमुच भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र बन सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हम हमारे लोकतंत्र की कमियों को खोजें और उनका निवारण करें। व्यवस्था में मौजूद भ्रष्टाचार को खत्म करना देश की सबसे पहली जरूरत है। क्योंकि यह व्यवस्था ही है….जो अनेक सुधारवादी कदमों को पूरा होने से पहले ही रोक लेती है।
वोट…नेताओं की प्रसिद्धि का एक पैमाना हो सकते हैं। हमारे दर्जन भर से भी ज्यादा प्रधानमंत्री हो गए हैं लेकिन कितने प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें अपने निर्वाचन-क्षेत्र में 51 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिले हैं? पीवी नरसिंहराव और नरेंद्र मोदी के अलावा किसी भी प्रधानमंत्री को इस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। नेहरू और इंदिरा गांधी को भी नहीं। यही हाल हमारी संसद का भी है। संसद के लगभग साढ़े पांच सौ सदस्यों में से 50 भी प्रायः ऐसे नहीं होते, जिन्हें अपने चुनाव-क्षेत्र में 51 प्रतिशत वोट मिले होते हैं। दूसरे शब्दों में इसे यूं कहा जा सकता है कि हमारे नेता और सांसद ठोस बहुमत से ही चुने जाने चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान-दिवस पर ठीक ही कहा कि भारतीय लोकतंत्र को परिवारवाद ने लंगड़ा कर दिया है। हमारे देश में भाजपा और माकपा के अलावा सभी पार्टियां अब पार्टियां कहां रह गई हैं? वे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन गई हैं। कोई मां-बेटा पार्टी है, कोई बाप-बेटा पार्टी है, कोई भाई-भतीजा पार्टी है तो कोई भाई-भाई पार्टी है। जो पार्टियां ऐसी नहीं हैं, क्या उनमें भी आंतरिक लोकतंत्र है? क्या उनके मंत्रिमंडलों, पार्टी-मंचों और विधानसभाओं व लोकसभाओं में उनके सदस्य खुलकर अपनी बात रख पाते हैं? उनके पदाधिकारियों की नियुक्तियां मुक्त चुनाव से होती हैं? बात कहने की आजादी का पालन सबसे पहले दलों के आंतरिक लोकतंत्र में होना चाहिए। अपने लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए इस कमी को दूर करना जरूरी है।
भारतीय लोकतंत्र को भेड़तंत्र बनाने का सबसे ज्यादा दोष जातिवाद को है। सभी पार्टियां थोक वोट हासिल करने के लिए जातिवाद का सहारा लेती हैं। चुनावों से जातिवाद को खत्म करने का एक तरीका यह भी है कि किसी खास चुनाव क्षेत्र से किसी खास उम्मीदवार को खड़ा करने की बजाय पार्टियां अपने उम्मीदवारों की सामूहिक सूचियां जारी करें और चुनाव परिणाम आने के बाद जीते हुए उम्मीदवारों को अलग-अलग चुनाव क्षेत्र सौंप दे। इसके कारण मतदाता अपना वोट अपनी जाति के उम्मीदवार की बजाय उसकी पार्टी की विचारधारा और नीति को देंगे। जर्मनी में इसे सानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं।
हमारी चुनाव-व्यवस्था कुछ ऐसी है कि पूरे पांच साल में सिर्फ एक बार ही जनता को लगता है कि वह मालिक है और नेता उसके सेवक हैं। वोट के लिए नेता कोई भी पैंतरा मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। चुने जाने के बाद उनकी जवाबदेही खत्म हो जाती है। उसे कायम करने या लोकतंत्र को निरंतर जीवंत रखने के लिए जरूरी है कि स्विटज़रलैंड की तरह भारत में जन-प्रतिनिधियों की वापसी (रिकॉल) और कानूनों पर जनमत संग्रह (रेफरेंडम) का प्रावधान हो।
Date:01-12-21
यूनिवर्सल हेल्थकेयर के लिए बजट बढ़ाना जरूरी
नचिकेत मोर, ( विजिटिंग साइंटिस्ट, बैन्यन अकेडमी ऑफ लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ )
भारत को यूनिवर्सल हेल्थकेयर (यूएचसी) की दिशा में ले जाने वाली कोई भी परिचर्चा तब तक अधूरी रहेगी, जब तक हम ये अच्छी तरह नहीं समझ लेते कि इसके लिए पैसे की व्यवस्था कैसे होगी। इसका अनुपात राज्यवार बहुत अलग-अलग है, हम देश में अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का कुल 4 फीसदी हेल्थकेयर पर खर्च करते हैं। जिसमें भी 2.5 फीसदी (इस 4 फीसदी का), कोई भी हेल्थकेयर सुविधा का इस्तेमाल करते हुए सीधे तौर पर हम देते हैं। यह बहुत ज्यादा है।
यूएचसी हासिल करने के लिए ये जरूरी है कि इस सबके लिए हम या तो टैक्स के जरिए भुगतान करें या इंश्योरेंस प्रीमियम के माध्यम से, और अपनी जमापूंजी से भुगतान धीरे-धीरे शून्य पर पहुंच जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अचानक कोई भी गंभीर बीमारी हमारा बजट बिगाड़ सकती है और यहां तक कि हमें हमारे हाल पर छोड़ने के लिए मजबूर कर सकती है, वहीं भारी टैक्स और बीमा ऐसे झटके झेलने के लिए अच्छी तरह तैयार होते हैं। यहां तक कि अच्छे पढ़े-लिखे और संपन्न लोग भी नियमित तौर पर प्राथमिक चिकित्सक से परामर्श लेने के बजाय बहुत बीमार होने तक का इंतजार करते हैं और सीधे अस्पताल जाते हैं। इसके चलते हम ऐसी परिस्थिति में पहुंच गए हैं, जहां न हमारी सेहत अच्छी है, बल्कि सिर्फ अस्पताल ही बढ़ रहे हैं और जिस प्राथमिक चिकित्सा की हमें तत्काल जरूरत होती है, वह धीरे-धीरे दूर होती जा रही है। जब सरकार और हेल्थकेयर के बड़े गैर-सरकारी खरीदार (जैसे बीमाकर्ता) प्रभावी तरीके से काम करें और हमारे हितों का ध्यान रखते हुए जरूरी होने पर मार्गदर्शन करें तो हम बिना किसी की मदद के भी आगे बढ़ सकते हैं।
हालांकि यूएचसी की यात्रा में शायद सबसे बड़ी चुनौती राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य के लिए आवंटित बजट केे अनुपात में बहुत अंतर है। कमाऊ राज्यों जैसे गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिल नाडु में यह राज्य की जीडीपी (जीएसडीपी) का 0.7-0.8% है, वहीं कम आय वाले राज्यों जैसे बिहार, यूपी में यह 1.3-1.4% है। जबकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, फिर भी ये अनुपात बहुत कम है।
स्वास्थ्य के लिए कम बजट से सीधा सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों है और राज्यों को कैसे राजी करें कि वे हेल्थकेयर के लिए ज्यादा पैसा आवंटित करें? जरूरत को देखते हुए कम कम से कम तीन गुना और कई मामलों में तो चारगुना बजट की जरूरत है। और इस दिशा में संतुष्टिपूर्ण उत्तर खोजने के लिए राज्य के नेताओं और नौकरशाहों से बातचीत करने की जरूरत है। लागत संरचना और इसे हासिल करने की अप्रोच में भारी और जरूरी अंतर के कारण इसकी सावधानीपूर्वक मॉडलिंग की जरूरत भी होगी, ताकि हर राज्य में यूएचसी के लिए जरूरी सही पैसों का पता चल सके। इस तरह के काम से हर राज्य सरकार के साथ एक औपचारिक चर्चा हो सकेगी कि यूएचसी तक पहुंचने के लिए अपने बजटीय आवंटन को किस हद तक बढ़ाने की जरूरत है।
उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किया जाने वाला स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम भी एक दूसरा पैसों का जरिया है, िवशेष तौर पर जब राज्य सरकार हेल्थकेयर के क्षेत्र में पर्याप्त वित्तीय मदद न कर रही हो। इस समय भारत में इसका हिस्सा जीडीपी का 0.25% है और यह पूरा हिस्सा विशुद्ध रूप से वित्तीय जोखिम प्रबंधन साधन (क्षतिपूर्ति स्वास्थ्य बीमा) के रूप में ऑफर किया जाता है। इसमें भी हेल्थकेयर की राशि या गुणवत्ता की गारंटी नहीं। अब चूंकि लोग भी अपने लिए रास्ते तलाश रहे हैं, ऐसे में इसका तेजी से विकास अपरिहार्य है। व्यावसायिक स्वास्थ्य बीमा उद्योग को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने और भुगतान पर उनके नियंत्रण को भी रेगुलेट करने की जरूरत है।
एक नई कृषि क्रांति की जरुरत
शिवकांत शर्मा, ( लेखक बीबीसी हिंदी सेवा के पूर्व संपादक हैं )
कृषि उपज का न्यूनतम मूल्य तय किया जाना कोई नई बात नहीं है। अमेरिका और यूरोप में कृषि उपज के बाजार मूल्यों में गिरावट थामने के लिए किसानों को अपने कुछ खेतों को खाली रखने और जैव-विविधता को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जाती है। भारत में किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए एमएसपी की व्यवस्था है। स्वरूप भिन्न होने के बावजूद बात वही है। हालांकि भारत सरकार को भय है कि एमएसपी की गारंटी से महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि गेहूं, मक्का और धान जैसी फसलों के एमएसपी उनकी अंतरराष्ट्रीय जिंस बाजार कीमतों के बराबर आ चुके हैं। इसलिए उपज की गुणवत्ता और किसानों की उत्पादकता में गिरावट आने का भी खतरा है।
सरकार की सबसे बड़ी चिंता पूरे देश की उपज का एमएसपी तय करने और उस पर आने वाले खर्च की है। वहीं कुछ कृषि अर्थशास्त्रियों की दलील है कि सरकारी बजट पर इससे कुछ हजार करोड़ का ही अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह दलील मान भी ली जाए तब भी देश भर की उपज को किसानों से खरीद कर उसके भंडारण और वितरण की चुनौती बहुत बड़ी है। दुनिया भर की सरकारें इसमें नाकाम रही हैं। उसमें उपज के भारी मात्र में बर्बाद होने और घूसखोरी की गुंजाइश बनी रहती है। सरकारों को केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लायक कृषि उपज को खरीदना और उसका भंडारण करना चाहिए। बाकी काम बाजारों पर छोड़कर नीतियों द्वारा मूल्यों पर नियंत्रण रखना चाहिए।
जिस तरह गन्ना और कपास किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम मूल्य दिलाया जाता है उसी तरह बाकी फसलों के न्यूनतम मूल्य को व्यापारियों से दिलाने की व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती? यह संभव है, परंतु इसके लिए ग्रामीण इलाकों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तेजी से विकास करना होगा। घरेलू उपभोक्ता के साथ-साथ यदि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी कृषि उपज की मांग करने लगेगा तो बाजार में उसकी कीमतें स्थिर रखने में आसानी होगी। इस उद्योग को कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए बड़ी संख्या में शीत-गोदामों की जरूरत होगी। उनके खिलाफ किसान नेताओं और उनके समर्थकों ने एक अनुचित मुहिम छेड़ी हुई है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तेज विकास इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि भारत का कृषि क्षेत्र विकास दर में सेवा और उद्योग जैसे दूसरे क्षेत्रों की तुलना में लगातार पिछड़ रहा है। देश की आधे से अधिक आबादी के कृषि में संलग्न होने के बावजूद आज अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान मात्र 18 प्रतिशत रह गया है। भारत में करीब 14 करोड़ लोगों के पास खेती की जमीन है। उनमें केवल छह करोड़ लोग ही उस पर साल में दो फसलें लेते हैं। उनमें से भी 80 प्रतिशत के पास औसतन तीन बीघा से कम जमीन है। उन्हें गुजर-बसर के लिए खेती से इतर आय के दूसरे साधनों की भी जरूरत है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास ऐसे साधन उपलब्ध करा सकता है।
कृषि क्षेत्र का विकास गांवों और शहरों के बीच बढ़ती आर्थिक विषमता की खाई को पाटने के लिए भी जरूरी है। यह कृषि सुधारों के बिना संभव नहीं। इसके लिए एक नई कृषि क्रांति की जरूरत है। मिट्टी और सिंचाई का वैज्ञानिक प्रबंधन, नकदी फसलों को बढ़ावा, अच्छे बीज सुलभ कराना, बागवानी, वानिकी और मत्स्य पालन को प्रोत्साहन और नई पर्यावरण हितैषी तकनीकों का विकास समय की जरूरत बन चुका है। स्वाभाविक है कि सरकार सारे काम खुद नहीं कर सकती। उनकी पूर्ति के लिए निजी उद्यमों और पूंजी के लिए राह खोलनी होगी। राजनीतिक बिरादरी को उद्यम विरोधी बयानबाजी से भी बाज आना होगा। कृषि जैसे समाज के आधारभूत क्षेत्र को पीछे छोड़कर देश का संतुलित और समावेशी विकास नहीं किया जा सकता। इसके लिए कृषि सुधारों के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास जरूरी है। साथ ही किसानों के लिए एमएसपी और उससे भी बढ़कर खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी आवश्यक है, क्योंकि एमएसपी गारंटी से बढ़ने वाली खाद्य पदार्थो की महंगाई की सबसे बड़ी मार उन्हीं खेतिहर और गरीब मजदूरों पर ही पड़ने वाली है। इसलिए एमएसपी गारंटी के बदले किसानों से न्यूनतम मजदूरी की गारंटी और जलवायु की रक्षा के लिए पराली जलाने जैसे प्रदूषणकारी काम न करने और खेती में जलवायु की रक्षा का ध्यान रखने का वचन लेना आवश्यक होगा।
एमएसपी गारंटी का मामला कृषि उत्पादकों और उपभोक्ताओं की जरूरतों के बीच संतुलन बिठाने पर भी आधारित है। सरकार को किसानों की आय सुरक्षा के साथ-साथ उपभोक्ताओं की आमराय और सहमति भी जुटानी होगी। कोई लोकतांत्रिक सरकार केवल एक वर्ग की खुशामद कर अधिक दिनों तक नहीं टिक सकती। उपभोक्ताओं का वर्ग किसानों से भी कई गुना बड़ा है। इसलिए समर्थन मूल्य गारंटी जैसी नीति पर आगे बढ़ने से पहले सरकार को उनका ध्यान भी रखना होगा।
Date:01-12-21
जीएसटी दरें कम रहने से बढ़ सकता है कर अनुपालन
टीसीए श्रीनिवास-राघवन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह कहा था कि कर संग्रह बढ़ाने के लिए करदाताओं की संख्या में इजाफा करना होगा। वित्त मंत्री ने इसके पीछे तर्क दिया था कि करदाताओं की संख्या बढ़ेगी तो कर संग्रह भी बढ़ेगा और अंतत: कर दरों में कटौती का रास्ता भी खुल जाएगा। मगर क्या संग्रह इसके उलट तरीके से नहीं बढ़ाया जा सकता है? यानी क्या कर दरें कम रहने से अधिक से अधिक संख्या में करदाता कर भुगतान के लिए आगे नहीं आएंगे? वास्तव में कर दरें कम रहने के कई और लाभ भी मिल सकते हैं और कई दूसरी बड़ी समस्याएं भी सुलझाई जा सकती हैं। उपभोग के मद में खर्च में कमी और वित्तीय प्रणाली में नकदी का आदान-प्रदान जारी रहना ऐसी ही समस्याएं है। वास्तव में ये एक दूसरे से जुड़े हैं।
फिलहाल हालत यह है कि कर भुगतान में किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं दिखाने वाले करदाता भी रोजमर्रा में काम आने वाले उत्पादों पर करीब 20 प्रतिशत से अधिक खर्च करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। केश तेल, टूथपेस्ट और शैंपू ऐसी ही कुछ वस्तुएं हैं। उपभोक्ता इनके बदले नकद भुगतान कर रहे हैं।
एक अन्य उदाहरण पर भी विचार करते हैं। लोग अक्सर अपने घरों की मरम्मत करते रहते हैं। इस कार्य में दो प्रमुख सामग्री की जरूरत होती है। ये दो सामग्री सीमेंट और पेंट हैं। मान लें कि घर की मरम्मत में 2 लाख रुपये मूल्य का सीमेंट लगेगा। अगर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान 28 प्रतिशत दर से करना है तो कुल मिलाकर 2.56 लाख रुपये खर्च होगा। इसी तरह, पेंट के लिए अगर 1 लाख रुपये की जरूरत होगी तो किसी व्यक्ति को 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ कुल मिलाकर 1.18 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। इस उदाहरण पर दूसरे दृष्टिकोण से भी विचार किया जा सकता है। जीएसटी के साथ घर की मरम्मत पर 3.74 लाख रुपये खर्च आएगा मगर पूरा भुगतान नकद किया जाए तो केवल 3 लाख रुपये ही जेब से जाएंगे। कोविड-19 महामारी से देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो गई है और इसका असर लोगों की आय पर भी हुआ है। ज्यादातर लोगों की कमाई कोविड महामारी के बाद कम हो गई है। इन चुनौतीपूर्ण हालात में सरकार लोगों से उपभोग पर अधिक खर्च करने की उम्मीद नहीं कर सकती है। बात अगर आवश्यक वस्तुओं की हो तो खर्च वाजिब लगता है मगर फ्रिज, एयर कंडीशनर और टेलीविजन जैसी विलासिता की वस्तुओं पर कोई भी व्यक्ति असामान्य हालात में खर्च करने की हिम्मत स्वाभाविक तौर पर नहीं जुटा पाएगा। इन सभी वस्तुओं पर 18 प्रतिशत या 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है।
यहां पर एक तर्क यह दिया जा सकता है कि ऐसे दुकानदार छोटे हैं और इनकी सालाना कमाई निर्धारित 40 लाख रुपये की सीमा से कम है। लिहाजा उन्हें जीएसटी से मुक्त रखा गया है। मगर जीएसटी के दायरे से उन्हें मुक्त रखना स्वयं एक समस्या का कारण बन जाता है। एक ग्राहक के रूप में मैं यह कैसे पता करूंगा कि अमुक दुकानदार की सालाना कमाई कितनी है? एक ग्राहक कैसे मालूम कर पाएगा कि दुकानदार को जीएसटी देना पड़ता है या नहीं या फिर इसके मद में ली गई रकम वह अपनी जेब में डालेगा या सरकार को कर देगा?
हां, जीएसटी के मद में भुगतान की गई रकम कहां जाएगी इसका पता लगाया जा सकता है।
ग्राहक दुकानदार से जीएसटी क्रमांक के साथ बिल की मांग कर सकता है। मगर यहां एक और समस्या खड़ी हो जाती है। इस बात का पता कैसे चलेगा कि दुकानदार जो बिल दे रहा है उस पर अंकित जीएसटी क्रमांक सही है? कई ग्राहक इस पेचीदा प्रक्रिया से बचना चाहता है। मोटे तौर पर इस तरह के लेनदेन में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए मगर ग्राहक नकद भुगतान करने में स्वयं को अधिक सहज पाता है। अब इस पूरी प्रक्रिया के नतीजे पर गौर करते हैं। सरकार जब आर्थिक गतिविधियों का जायजा लेने की कोशिश करती है तो ऐसे लेनदेन सामने नहीं आ पाते हैं। इससे सरकार को जीएसटी के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व से हाथ धोना पड़ता है। नकद लेनदेन कम करने की सरकार की योजना की राह में भी इससे बाधा उत्पन्न होती है। जीएसटी परिषद ने मान लिया कि कर दरों को लेकर रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का आंख मूंदकर पालन करने से उन वस्तुओं पर अधिक कर लग रहा है जिन पर अमूमन कम कराधान होना चाहिए। इसे देखते हुए जीएसटी परिषद ने दरें कम कर दी हैं और अनुपालन बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार मौजूदा वेटेड औसत जीएसटी दर 11.6 प्रतिशत है। यह 15 प्रतिशत राजस्व रेवेन्यू न्यूट्रल रेट से काफी कम है। जब जीएसटी का क्रियान्वयन हुआ था तो उस समय 15 प्रतिशत रेवेन्यू न्यूट्रल रेट की सिफारिश की गई थी।
इसके बावजूद कोविड महामारी में भी जीएसटी राजस्व उच्चतम स्तरों पर हैं। चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में औसत जीएसटी राजस्व 1.16 लाख करोड़ रुपये रहा है। जीएसटी क्रियान्वयन के बाद से यह अब तक का सर्वोच्च स्तर है। कोविड महामारी से पहले वित्त वर्ष 2019-20 में यह आंकड़ा 1.01 लाख करोड़ रुपये था। जीएसटी परिषद की अध्यक्ष होने के नाते वित्त मंत्री को राज्यों को अधिक से अधिक वस्तुओं को 28 प्रतिशत और 18 प्रतिशत से निचली कर श्रेणियों में लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल कर अनुपालन बढ़ेगा बल्कि अधिक उपभोग से कर राजस्व में भी इजाफा होगा। मगर वित्त मंत्री को दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात यह कि कर अधिकारी मंत्रियों को हमेशा यह कह कर डराते रहते हैं कि अनुपालन सुनिश्चित करने से पहले कर दरें घटाने से राजस्व में कमी आएगी।
धरती को बचाने का महाप्रयोग
निरंकार सिंह
हालांकि, डिमोफोर्स से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। यह भविष्य में पृथ्वी की ओर आने वाले ऐसे खतरों से निपटने का तरीका सीखने का पहला प्रयास है, यानी कल को कोई ऐसा पिंड या मलबा धरती की ओर आया, तो उसे कैसे दूर रखा जा सकता है। 24 नवंबर, 2021 को फाल्कन 9 राकेट, डार्ट अंतरिक्ष यान को कैलिफोर्निया के वेंडेबर्ग स्पेस फोर्स बेस से अंतरिक्ष में रवाना कर दिया गया। उल्कापिंड, सौर मंडल के बचे हुए खंड हैं, जिनमें से अधिकांश से पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं होता। लेकिन जब ऐसी कोई चट्टान सूर्य का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की ओर बढ़ती, तो टक्कर की आशंका हो सकती है।
बत्तीस करोड़ अमेरिकी डालर लागत का डार्ट मिशन, उल्कापिंड की एक जोड़ी को निशाना बनाएगा, जो इस वक्त एक-दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसी परिक्रमा को बाइनरी कहा जाता है। इन दोनों में से बड़े उल्कापिंड का नाम है डिडिमोस, जो करीब 780 मीटर में फैला है। डिमोफोर्स करीब 160 मीटर चौड़ा है। डिमोफोर्स के आकार वाले उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के बाद, कई परमाणु बमों की ऊर्जा जितना असर होगा। इससे लाखों की जान जा सकती है। लेकिन तीन सौ मीटर और इससे अधिक चौड़ाई वाली उल्कापिंड तो पूरे के पूरे महाद्वीप तबाह कर सकते हैं। एक किलोमीटर के आकार वाले पिंड तो पूरी पृथ्वी को खतरे में डाल सकते हैं।
डार्ट अगले साल सितंबर तक अंतरिक्ष में घूमता रहेगा और फिर पृथ्वी से सड़सठ लाख मील दूर जाकर अपने लक्ष्य को निशाना बनाएगा। डार्ट लगभग पंद्रह हजार मील प्रति घंटा की गति से (6.6 किमी प्रति सेकेंड) की गति से डिमोफोर्स से टकराएगा। इससे डिमोफोर्स की दिशा चंद मिलिमीटर ही बदलने के आसार हैं। अगर ऐसा हो गया तो, उसकी कक्षा बदल जाएगी। यह एक बहुत छोटा परिवर्तन लग सकता है, लेकिन एक उल्कापिंड को पृथ्वी से टकराने से रोकने के लिए इतना ही करना है। यह इस तरह का पहला मिशन है। अगर इसमें सफलता मिलती है, तो भविष्य में उन विशाल उल्कापिंडों को धरती पर आने से रोका जा सकेगा, जो यहां जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं।
नासा के प्लेनेटरी डिफेंस कोआर्डिनेशन आफिस ने कहा कि इसका प्रभाव अगले साल 26 सितंबर और 1 अक्तूबर, 2022 के बीच देखे जाने की उम्मीद है। उल्कापिंड उस समय पृथ्वी से 6.8 मिलियन मील (1.1 करोड़ किलोमीटर) दूर होगा। इस टक्कर से कितनी ऊर्जा निकलेगी, इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि डिमोफोर्स उल्कापिंड की आंतरिक संरचना को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं है। डार्ट अंतरिक्ष यान का आकार एक बड़े फ्रिज जितना है। इसके दोनों तरफ लिमोसिन के आकार के सौर पैनल लगे हैं। यह डिमोफोर्स से पंद्रह हजार मील प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में इस तरह के छोटे प्रयोग किए हैं, लेकिन अब वास्तविक परिदृश्य में इसका परीक्षण करना चाहते हैं। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि डिडिमोस-डिमोफोर्स सिस्टम इसलिए बेहतर है, क्योंकि धरती पर मौजूद टेलीस्कोप से इनके बारे में पता लगाया जा सकेगा। जैसे इनकी चमक कैसी है या फिर ये परिक्रमा करने में कितना समय लगाते हैं।
पिछले कई सालों से बेन्नू नाम के एक उल्कापिंड की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में यह पृथ्वी से टकरा सकता है। आखिर कब पृथ्वी से इसकी टक्कर होगी, इसको लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब नासा ने सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। नासा के मुताबिक बेन्नू के धरती से टकराने की आशंका बहुत कम है। अगर ऐसा हुआ तो इसकी टक्कर 24 सितंबर, 2182 को हो सकती है। बेन्नू की पृथ्वी से टकराने की आशंका पहले से ज्यादा है, लेकिन वैज्ञानिक इसको लेकर चिंतित नहीं हैं।
गौरतलब कि नासा पहले बेन्नू को लेकर काफी चिंतित था, लिहाजा उसने इस एस्टरायड पर एक अंतरिक्ष यान भेजा। ओसिरिस आरइएक्स के इस अंतरिक्ष यान को 2018 में भेजा गया। 2020 के अंत में उल्कापिंड की सतह पर यह सफलतापूर्वक उतरने में कामयाब रहा। इसके बाद इस यान ने नमूने भेजने शुरू किए। अंतरिक्ष यान ने बताया कि बेन्नू एक बहुत ही डार्क और प्राचीन उल्कापिंड है। नासा के एक बयान में कहा गया है कि बेन्नू की सतह से नमूने जमा कर अंतरिक्ष यान ने भेजा है, जिससे बेहतर भविष्यवाणी करने के लिए सटीक आंकड़ा मिल रहा है।
धरती के बाहर हमें जीवन भले न मिला हो, लेकिन अंतरिक्ष से कई मेहमान हमारे करीब से गुजर जाते हैं। आमतौर पर मंगल और बृहस्पति के बीच के क्षेत्र से आने वाली चट्टानें धरती ही नहीं, सौर मंडल और ब्रह्मांड के जन्म और विकास के कई सवालों का जवाब दे सकती हैं। ये चट्टानें होती हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड वे चट्टानें होती हैं जो किसी ग्रह की तरह ही सूरज के चक्कर काटती हैं, लेकिन ये आकार में ग्रहों से काफी छोटी होती हैं। हमारे सौर मंडल में ज्यादातर उल्कापिंड मंगल ग्रह और बृहस्पति की कक्षा में उल्कापिंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी ये दूसरे ग्रहों की कक्षा में घूमते रहते हैं और ग्रह के साथ ही सूरज का चक्कर काटते हैं।
करीब साढ़े चार अरब साल पहले जब हमारा सौर मंडल बना था, तब गैस और धूल के ऐसे बादल, जो किसी ग्रह का आकार नहीं ले पाए और पीछे छूट गए, वही इन चट्टानों यानी उल्कापिंडों में तब्दील हो गए। यही वजह है कि इनका आकार भी ग्रहों की तरह गोल नहीं होता। ब्रह्मांड में कई ऐसे उल्कापिंड हैं, जिनकी परिधि सैकड़ों मील की होती है और ज्यादातर किसी छोटे से पत्थर के बराबर होते हैं। ग्रहों के साथ ही पैदा होने के कारण इन्हें अध्ययन करके ब्रह्मांड, सौर मंडल और ग्रहों की उत्पत्ति से जुड़े सवालों के जवाब खोजे जा सकते हैं।
अगर किसी तेज रफ्तार चट्टान के धरती से करीब छियालीस लाख मील से करीब आने की संभावना होती है, तो उसे अंतरिक्ष संगठन खतरनाक मानते हैं। नासा का सेनटरी सिस्टम ऐसे खतरों पर पहले से ही नजर रखता है। इस प्रणाली के मुताबिक जिस उल्कापिंड से धरती को वाकई खतरे की आशंका है, वह अभी साढ़े आठ सौ साल दूर है। हालांकि, वैज्ञानिकों को विश्वास है कि आने वाले वक्त में प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम विकसित कर लिया जाएगा, जिस पर काम पहले ही शुरू हो चुका है।
सामरिक संबंधों को नये आयाम
डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्र
इक्कीसवें भारत-रूस वार्षिक सम्मेलन में सहभागिता हेतु रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन 6 दिसम्बर को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। टू-प्लस-टू वार्ता में दोनों देशों के रक्षा एवं विदेश मंत्री भी सहभागिता करेंगे। परंपरागत रूप से भारत-रूस, सामरिक साझेदारी 6 प्रमुख घटकों-रक्षा, आर्थिक, राजनीति, आतंकवाद विरोधी सहयोग, नागरिक परमाणु ऊर्जा व अन्तरिक्ष सहयोग पर आधारित है।
उल्लेखनीय है कि विगत वर्ष यह वार्षिक शिखर सम्मेलन कोरोना महामारी के कारण आयोजित नहीं हो सका था। अब ऐसे समय में होने जा रहा है, जब रूसी नेतृत्व अमेरिका के साथ भारत के तेजी से सुदृढ़ होते संबंधों को लेकर चिन्तित है, जबकि भारतीय पक्ष पाकिस्तान के साथ रूस के सुदृढ़ होते संबंधों को लेकर आशंकित व असमंजस की स्थिति से गुजर रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के अनुसार बैठक में भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर भाग लेंगे, जबकि रूस की ओर से रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु तथा विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव सहभागिता करेंगे। शिखर सम्मेलन में रूस-भारत-चीन (आरआईसी) तंत्र के भीतर बातचीत पर भी विचारों का आदान-प्रदान होने की पूरी संभावना है। ग्रुप-20 (जी-20), ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन व दक्षिणी अफ्रीका) और संघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के भीतर संयुक्त रूप से काम करने सहित सामयिक वैश्विक मामलों पर भी व्यापक रूप से परिचर्चा होगी।
भारत-रूस के द्विपक्षीय संबंधों में रूस का रक्षा सहयोग प्रमुख आधार कहा जा सकता है। लंबी अवधि से भारत रूस के रक्षा उद्योग के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना रहा है। 2017 में भारतीय सेना के हार्डवेयर आयात का लगभग 68 प्रतिशत रूस से किया गया। फलस्वरूप रूस भारत के लिए रक्षा उपकरणों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गया। यही कारण है कि आज भी अधिकांश रूसी लोग भारत को सकारात्मक दृष्टि से ही देखते हैं। मास्को स्थित गैर-सरकारी थिंक टैंक लेवाडा सेंटर द्वारा 2017 के एक जनमत सर्वेक्षण के अनुसार-रु सियों ने भारत को अपने शीर्ष पांच ‘दोस्तों’ में से एक के रूप में भारत को मान्यता दी। चार अन्य देशों में बेलारूस, चीन, अफगानिस्तान व सीरिया हैं। सामरिक संकट एवं समस्याओं को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए भारत इस समय अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अति आधुनिक हथियार और रक्षा प्रणाली जुटा रहा है। विगत सदी के आखिरी दशक तक रूस भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश रहा है, लेकिन विगत दो दशक में इजराइल और अमेरिका से सबसे अधिक हथियार खरीदने के कारण रूस की हिस्सेदारी भारत की शस्त्र आपूर्ति में घटकर लगभग 60 प्रतिशत ही रह गई है। अभी तक भारत ‘क्वाड’ (चतुर्भुज सुरक्षा संगठन) के सदस्यों यानी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक फ्रेमवर्क में काम कर रहा है। नया संगठन ऑकस (ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंग्डम तथा यूनाइटेड स्टेट) के तैनात व तैयार होने के कारण चीन के साथ ही रूस भी चिन्तित हुआ है।
हाल में भारत ने अमेरिका की तिरछी नजर की परवाह न करते हुए रूस से एस-400 (एंटी मिसाइल सिस्टम) की खरीद की। इससे स्पष्ट है भारत अपने सामरिक हितों को लेकर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करने वाला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अनेक बार संकेत दिए कि रूस से एस-400 प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली की खरीद पर भारत पर ‘प्रतिबंध लगाने वाले अमेरिका के विरोधियों के माध्यम से प्रतिबंध अधिनियम’ (काउंटिरंग अमेरिका’ज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट-‘काट्सा’) के तहत प्रतिबंध लगा सकते हैं। यह कानून डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेश किए गए कानून का ही भाग है। यही कारण है कि अमेरिका अभी तक किसी भी संभावित छूट पर ठोस निर्णय नहीं कर पाया है। इसका प्रमुख कारण यह भी माना जा रहा है कि भारत-अमेरिका के बीच बढ़ती सामरिक साझेदारी के कारण भारत ‘कास्टा’ के तहत छूट पाने में भी सक्षम होगा। वास्तव में इस अमेरिकन आधिनियम ‘कास्टा’ (सीएएटीएसए) के सन्दर्भ में भारतीय सोच यही है कि इस समय भारत व अमेरिका के बीच नई व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बनी है और एक लंबी अवधि से भारत की रूस के साथ एक विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी भी है। बाइडेन प्रशासन ने हाल ही में कहा कि इस कानून में देश विशेष के लिए छूट का प्रावधान नहीं है और इस विषय से संबंधित हमारी द्विपक्षीय बातचीत जारी रहेगी। अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी ‘रणनीतिक साझेदारी’ को महत्त्व देता है । हम यह भी जानते हैं कि हाल के वर्षो में भारत के साथ हमारे सामरिक संबंधों में न केवल विस्तार हुआ है, बल्कि ये और अधिक प्रगाढ़ हो गए हैं।
यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारत अमेरिका से 30 सशस्त्र ‘प्रीडेटर’ ड्रोन खरीदने के लिए लंबी अवधि से चल रहे प्रस्ताव को अपना अन्तिम रूप देने को तैयार है। तीनों सेनाओं (स्थल, नौ एवं वायु सेना) के लिए खरीदे जाने वाले ड्रोन पर लगभग 22000 करोड़ रुपये (तीन अरब अमेरिकी डॉलर) का अनुमानित व्यय होगा। भारतीय नौ सेना ने इस ड्रोन की खरीद के लिए प्रस्ताव दिया था और अब तीनों सेनाओं को दस-दस ड्रोन मिलने की संभावना है। भारतीय सशस्त्र बल विशेष रूप से पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ चल रही लगातार तनातनी और जम्मू एयर बेस पर ड्रोन हमले के बाद ऐसे हथियारों को खरीदने के लिए विशेष रूप से अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह ड्रोन लगभग 35 घंटे तक अनवरत हवा में रहने में सक्षम है।
शिखर सम्मेलन में जहां द्विपक्षीय व विशेष सामरिक संबंधों की परिचर्चा व्यापक स्तर पर होगी वहीं रूस भारत के सबसे महत्त्वपूर्ण सामरिक सहयोगी के रूप में स्थापित होगा। इससे दोनों ही देशों के भू-सामरिक, भू-आर्थिक, भू-रणनीतिक तथा भू-राजनयिक लाभ छिपे हैं। विश्वास है कि दोनों देश सम-सामयिक परिदृश्य को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए न केवल नई पहल करेंगे, बल्कि दोनों पक्ष अपने रक्षा, व्यापार, निवेश के साथ ही विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण समझौतों को भी अन्तिम रूप देंगे।
बहु-आयामी गरीबी की बढ़ती चुनौती से मुकाबला
जयंतीलाल भंडारी, ( अर्थशास्त्री )
बहु-आयामी गरीबी की चुनौती से संबंधित नीति आयोग की 26 नवंबर की रिपोर्ट इन दिनों गंभीरतापूर्वक पढ़ी जा रही है। इस बहु-आयामी गरीबी सूचकांक (मल्टी-डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स या एमपीआई) में यह तथ्य सामने आया है कि देश में गरीबी सबसे बड़ी आर्थिक-सामाजिक चुनौती बन गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश देश के सर्वाधिक गरीब आबादी वाले राज्य हैं। बिहार में 51.91 प्रतिशत, झारखंड में 42.16 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 37.79 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 36.65 प्रतिशत और मेघालय में 32.67 प्रतिशत आबादी गरीब है। इस सूचकांक के तहत केरल में 0.71 प्रतिशत, गोवा में 3.76 प्रतिशत, तमिलनाडु में 4.89 प्रतिशत और पंजाब में 5.59 प्रतिशत जनसंख्या गरीब पाई गई है।
इसमें दो मत नहीं है कि कोविड-19 ने भारत में गरीबी और भूख की चुनौती को बढ़ाया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2005-06 में भारत में 51 फीसदी लोग गरीब थे, 2015-16 में यह 27.9 फीसदी रह गया और इसमें लगातार कमी आ रही थी। कोरोना के एक साल ने देश को गरीबी के मामले में कई वर्ष पीछे धकेल दिया। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2020 में कोविड-19 संकट के पहले दौर में करीब 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा चुके थे। ये वे लोग हैं, जो प्रतिदिन राष्ट्रीय न्यूनतम पारिश्रमिक 375 रुपये से भी कम कमा रहे हैं। इसी तरह अमेरिकी शोध संगठन प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट बताती है कि कोरोना महामारी ने भारत में बीते साल 7.5 करोड़ लोगों को गरीबी के दलदल में धकेल दिया है।
यदि कोरोना काल में सरकार ने गरीबों को राहत देने के सफल अभियान नहीं चलाए होते, तो देश में बहु-आयामी गरीबी और बढ़ी हुई दिखाई देती। स्थिति यह है कि देश की दो तिहाई आबादी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में लाया गया है। अप्रैल 2020 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लागू की गई और इससे देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, यह योजना मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक, जनधन, आधार और मोबाइल के कारण गरीब व कमजोर वर्ग के करोड़ों लोग डिजिटल दुनिया से जुड़कर प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 2020 में सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान से 40 करोड़ से अधिक गरीब वर्ग के लोगों तक उनके खातों में सीधी राहत पहुंचाई गई। यह भी महत्वपूर्ण है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिये अगस्त 2021 तक 90 करोड़ से अधिक लाभार्थी फायदा ले चुके हैं।
निश्चित रूप से इस समय देश में लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के साथ-साथ उनके जीवन-स्तर को ऊपर उठाने की दिशा में लंबा सफर तय करना है। 15वें वित्त आयोग ने पहली बार स्वास्थ्य के लिए उच्च-स्तरीय कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की जो रिपोर्ट दी है, उसे क्रियान्वित करना होगा। चूंकि कोविड-19 के कारण देश में डिजिटल शिक्षा की जरूरत बढ़ गई है और इसकी अहमियत रोजगार में भी बढ़ गई है, इसलिए वंचित वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के मौके जुटाने के लिए एक ओर सरकार द्वारा डिजिटल शिक्षा के रास्ते की कमियों को दूर करना होगा, तो दूसरी ओर, कौशल प्रशिक्षण के साथ नई योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी।
राज्यों में बहु-आयामी गरीबी कम करने के लिए विशेष रणनीतिक उपाय किए जाने जरूरी हैं। हम उम्मीद करेंगे कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सामुदायिक रसोई की व्यवस्था को मजबूत बनाकर उन जरूरतमंदों के लिए भोजन की कारगर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिन्हें पीडीएस का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सामुदायिक रसोई योजना से गरीब महिला, बच्चों, बेघरों, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों और औद्योगिक व निर्माण स्थलों पर काम करने वाले कमजोर वर्ग के लोगों तक इसका सीधा लाभ पहुंचाया जाएगा। साथ ही, वन नेशन-वन राशन कार्ड की योजना को कारगर बनाया जाएगा। उम्मीद है कि देश में गरीबी, भूख और कुपोषण खत्म करने के लिए पोषण अभियान-2 को पूरी तरह सफल बनाया जाएगा।