01-09-2021 (Important News Clippings)
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Spend, Government, Borrow and Spend
That is the message sent out by Q1 GDP numbers
ET Editorials
After having dipped 24.4% in the first quarter of 2020-21, GDP in the first quarter of the current fiscal has grown just 20.1%. As compared to the Q1 GDP of the pre-pandemic 2019-20, the first quarter output this year is 9.4% smaller. This is the handiwork of the second wave of the pandemic that hobbled economic activity in many parts of the country, apart from taking a terrible toll of life. This makes it tougher for GDP growth in the remaining three quarters of the financial year to be sufficiently robust for the economy to have reached its size before the pandemic struck. There is plenty of scope for fiscal action to boost investment and growth.
Gross fixed capital formation as a proportion of GDP has recovered to the pre-pandemic level of 27%, which is anaemic compared to the investment rate required for the economy to grow at anything close to double digits. Even the 27% achieved in Q1 this year has to be the result of government investment. There is little scope for the government to slacken its own pace of investment. Government consumption expenditure had risen heroically to more than17.7% in the first quarter of 2020-21, but it has slumped back to 13.7% in Q1 this year. Slackening consumption expenditure by the State would not matter much, if it were to step up capital formation out of budgetary funds. It is not necessary for the government to wait to mobilise resources from asset monetisation and the like. Even as work proceeds on this front, the government should borrow and spend, to raise investment in the economy. That would generate orders for all kinds of businesses, and raise the overall momentum of growth.
Inflation had spurted in the recent past, essentially on account of supply bottlenecks and the increase in the price of petro-fuels. The economy does not suffer from excess demand. This reduces the risk of a large fiscal deficit causing inflation or widening the current account deficit. So long as growth triggered by from government borrowing is higher than the interest rate, things are just fine.
The next step in democratic evolution is overdue
India must change, from a darkening elected authoritarianism to building institutions for citizens’ inclusion in governance
Arun Maira, [ The author of Listening for Well-Being: Conversations with People Not Like Us ]
The human body, like a nation, is composed of structures and processes. A bony skeleton holds it together. Processes such as breathing, blood circulation and the formation of new cells give the body life. When vital processes become weak, the body becomes unhealthy even if the frame is strong. And when they cease, overpowered by infection, life ceases, and the bones remain to be buried.
Elements of a democracy
A democratic nation, or any nation, is also composed of structures — its constitution and laws. What distinguishes democratic nations from authoritarian ones is the liveliness of citizens’ participation in the governance of their nation. In healthy democracies, citizens participate effectively in the shaping of the policies and laws by which they are governed. Democratic constitutions provide elected assemblies for citizens’ representatives to shape new policies and pass laws.
Open-minded deliberation in these forums is necessary to meet the requirements of democracy. It is also essential for finding good solutions for systemic problems which must be considered from many perspectives. When these forums become chambers for close-minded partisan politics, they cannot find solutions to the complex, systemic problems that all nations must address in the 21st century: climate change, historical inequities, increasing economic inequalities, and violence brewing with discontents within. The U.S. houses of Congress seem ham-strung by party politics; debates in the Indian Parliament have degenerated into floor battles with missiles; and, citizens of many European democracies are dismayed by the performance of their elected institutions.
Constitutions, elections, and assemblies are not all that a democracy needs to function. Though this is what the simplistic U.S. vision of converting nations to democracies — on the heels of its armed interventions in many nations — seems to suggest. Democracies have life from what happens outside the elected chambers and what happens between elections. People who belong to different political factions, practise different religions, and have different histories within the history of their nation, must listen to each other, and learn to live democratically together every day of their lives. Therefore, what healthy democracies need most of all are processes of democratic deliberations among citizens themselves.
Widening fissures
Sadly, the cracks in the Indian nation dividing ‘people like us’ from ‘people not like us’, are widening in institutions at the top as well as in relationships on the ground. Majoritarian electoral systems of democracy will harden these divisions in India, as they are in the United States. Therefore, stronger processes are urgently required for democratic discourses amongst citizens themselves to bind the national fabric before it frays further.
The media, which used to provide space for diverse perspectives to be heard, is divided along partisan lines. And social media, touted as a saviour of democracy by enabling citizens to freely listen to many points of view, has turned out to be a hardener of divisions. Smart algorithms have created echo chambers of people who like each other, and who do not listen to those in other chambers, and lob hate bombs at each other across the walls.
Discussions of India’s chronic problems that cry for new solutions have descended into debates about whether the origins of the problems were in the times of the National Democratic Alliance or the times of the United Progressive Alliance. It seems that in any discussion about what ails the country, whether in Parliament, the media, or social gatherings, one must be seen to either support the political dispensation in power, or its opposition. There is little room for thoughtful, non-partisan deliberations among citizens.
Taking a new step
It is time for the next step in the evolution of democratic institutions. Kalypso Nicolaidis of the School of Transnational Governance, European University Institute, says, “Consent of the governed is about more than periodic elections or referenda. The process of deepening the reach of democracy remains the same as it has been for the last 200 years: a struggle to expand the franchise. This time around, it is a franchise that does not necessarily express itself through the right to vote in periodic elections, but rather through widespread inclusion in the political process in all its forms.” A civil society movement, Citizens for Europe, has proposed a solution: a European Citizens’ Assembly — a permanent transnational forum for citizens’ participation and deliberation.
Words of caution though. Citizens for Europe explains the drawbacks of purely online methods, which civil society groups in Europe have tried, viz., “the risk of accentuating ideological cleavages and excluding groups affected by the digital divide”. Online forums must be supplemented by real meetings. On the other hand, merely putting people together into a room does not create conditions for thoughtful deliberation. Elected assemblies everywhere are cleaved along partisan lines. James Madison, a framer of the U.S. Constitution, had anticipated this. He wrote in Federalist paper No.55, “Had every Athenian citizen been a Socrates, every Athenian assembly would still have been a mob.” It is not just the quality of the people in the room that matters. Citizens’ meetings, online or offline, must be properly designed and professionally facilitated to enable all points-of-view to be listened to for new insights to emerge.
I return to the analogy of the human body. The human body is a complex system composed of many complex organs and processes — the heart, the brain, the liver, digestion, respiration, self-healing, etc. Breathing is a very simple process — it is the first one that a baby learns as soon as it emerges from its mother’s womb. Yet, we forget how to breathe well as we grow up. Yoga teaches us that learning to breathe well can tone up all the complex systems of the body and mind.
The missing dialogues
Human societies are also complex systems, composed of many formal institutions, and many processes of interactions among people. Listening like breathing is a basic process.
We have forgotten how to listen well, especially to “People Not Like Us”. In schools we are taught how to speak well and win elocution contests and debates. There are no lessons in how to listen well, and no prizes for the best listeners. We listen only to “what” others say; we do not listen to understand “why” they believe what they do. Often, we stop listening even while another is speaking, mentally preparing our ripostes to win a debate. Dialogues to understand are not debates to win. They are explorations of complex issues by combining the knowledge of diverse people.
Monocultures of thought can be as sterile as monocultures in Nature. Diversity in the composition of the participants is essential for ensuring that complex issues are fully understood and new insights can emerge. However, diversity of opinions can create cacophonies unless the deliberations are managed well.
The time has come to learn to listen well, not just speak well; and to conduct dialogues, not debates. The assemblies Emperors Ashoka and Akbar conducted centuries ago in India provide some role models. Technologies of democratic deliberation have advanced since the times of the Athenians, Ashoka, and Akbar, as James Fishkin explains in When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation. The soft power of India, the world’s most richly diverse nation perhaps, will increase when it returns from the presently darkening elected authoritarianism to lead in the evolution of institutions for citizens’ participation in democratic governance.
Date:01-09-21
Making the Paralympics count
This is a chance to improve the conditions for the disabled pursuing sports and to refresh the way we view disability
Rahul Bajaj, [ Rhodes Scholar, is a Senior Resident Fellow at the Vidhi Centre for Legal Policy ]
The Paralympics is a unique opportunity to empower the disabled. It offers everyone the chance to watch disabled bodies in action and to find commonality with them in the shared desire for national success. Sustained media attention ensures that athletes with disabilities capture the public imagination in an unprecedented way.
Discourse around the disabled
In India, persons with disabilities find it extraordinarily difficult to live a life of equal productivity and dignity as their able-bodied counterparts. The discourse around their status as Divyang — persons with divine bodies — fuels their alienation. Instead of viewing the disabled as ordinary individuals who require additional support to meet their unique needs, this language places them on a different pedestal and presents them as being endowed with supernatural powers. Rather than engaging with them in meaningful, constructive ways, many people either make a person’s disability their focal point, stripping away their multi-layered identity, or ignore their additional challenges altogether. Stereotypes and unfounded biases about the disabled’s incompetence, inability to make informed choices and asexuality, among others, are still alive and kicking.
It is no surprise, then, that engaging in recreational activities like sports is rarely on the minds of disabled people. Even those disabled persons who wish to undertake such activities face formidable obstacles. Mainstream schools, parks, colleges and swimming pools do not provide a conducive environment for them. Arguments about complications and causing inconvenience to others are commonly made to deny access. As a blind person myself, I remember being turned down by a swimming pool in Delhi when I approached them with a wish to pursue swimming classes. The reason? They had received complaints from female swimmers about unsolicited contact in the pool and felt that having a blind person in the pool could get them into trouble. One doesn’t have to be a Paralympian to enjoy the benefits of sports. Recreational sports can help build identity, confidence and a healthy relationship with one’s own body. This is what many disabled people miss out on.
Disabled people with more ambitious sporting aspirations often enter into exploitative coaching relationships and navigate a complicated and unfriendly sports governance framework. This state of affairs is particularly troubling as Section 30 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, requires appropriate governments and sporting authorities to take measures to improve access to meaningful sporting opportunities for the disabled. These include redesigning infrastructural facilities and providing multisensory essentials and features in all sporting activities to make them more accessible.
For India, the success in these Paralympics will be truly meaningful only if it prompts introspection and reorientation. At the systemic level, this has to cover governance reforms in the Paralympic Committee of India. The Committee is now headed by a medal-winning former Paralympian, Deepa Malik. The Union Ministry of Sports and Youth Affairs brought parity to the cash rewards structure for medal-winning Paralympians placing them on equal footing with their able-bodied counterparts at the Olympics. These are steps in the right direction.
An opportunity for everyone
To deliver the value of sport more inclusively, satellite television providers and sports broadcasters must take steps that enable the disabled to watch and participate in sporting activities. Further, pictures of the Paralympics in electronic media and on social media must be accompanied by image descriptions for the visually challenged. At the individual level, everyone can view athletes with disabilities in a holistic sense while also acknowledging their additional challenges and striving to create more opportunities for the disabled people in our lives so they can participate in all walks of life.
It is easy to admire the courage of our para-athletes from afar. It is much harder to use these Games as an opportunity to do our bit to change things, to ensure that we are regularly surrounded by such competent and driven disabled people who are given the additional support they need to thrive. With intent, resolve and action, we can make the Paralympics count for India not just on the medal table but in the everyday.
तालिबान से बातचीत की दिशा क्या होगी ?
डॉ. वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )
अफगान के संबंध में असली सवाल यही है कि भारत कब तक ‘बैठे रहो और देखते रहो’ की नीति अपनाएगा? हालांकि कल ही तालिबान के आग्रह पर भारत ने तालिबान के साथ पहली औपचारिक मुलाकात की है। संतोष का विषय है कि लगभग डेढ़ हजार भारतीयों को काबुल से निकाल लाने में हमारी सरकार ने काफी मुस्तैदी दिखाई है लेकिन यह मुस्तैदी धरी की धरी रह जाती यदि तालिबान कट्टर भारत-विरोधी होते। अन्य सवा लाख विदेशी भी काबुल से सुरक्षित निकल आए, उसके पीछे अमेरिका व तालिबान का अंदरूनी आंतरिक समीकरण रहा है लेकिन बाइडेन प्रशासन का दुर्भाग्य ही है कि वापसी के आखिरी दौर में 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए। इसके लिए खुरासानी गिरोह और अल-क़ायदा जिम्मेदार हैं।
जहां तक तालिबान का संबंध है, अमेरिका, भारत या कोई भी देश यह आरोप नहीं लगा रहा कि काबुल हवाई अड्डे पर हुई बमबारी में तालिबान का हाथ है। तालिबान ने अब से 20-25 साल पहले अपने शासन के दौरान इस्लाम के नाम पर जो अतिवादी नीतियां अपनाई थीं, उनके कारण उनके प्रति भारत का संकोच होना स्वाभाविक था। इस संकोच का कारण यह भी है कि उन दिनों तालिबानी शासन की चाबी काबुल में नहीं, इस्लामाबाद में थी।
लेकिन पिछले 20 वर्षों में तालिबान के मूल चरित्र और बनावट में कई परिवर्तन हुए हैं, जिन पर विदेश नीति निर्माताओं को गौर करना चाहिए। पहला, तालिबान अब सिर्फ गिलजई पठानों का बंद गोभी जैसा संगठन नहीं रहा। उसमें पठानों के कई अन्य कबीलों के अलावा ताजिक, उज़बेक, तुर्कमान, किरगीज़, मू-ए-सुर्ख जैसे लोग भी शामिल हो गए हैं। दूसरा, नई पीढ़ी के ऐसे लोग भी उनके साथ आ गए हैं, जो विदेशों में रहे हैं और विदेशी भाषाएं भी जानते हैं। तीसरा, तालिबान को समझ आ गया है कि यदि वे पुरानी अतिवादी नीति चलाएंगे तो उनकी सरकार 5 माह भी नहीं चल पाएगी। इसीलिए वे मिली-जुली सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा, पिछली बार वे पूरी तरह पाकिस्तान पर निर्भर थे। इस बार पाकिस्तान खुद परेशानी में है और गैर-तालिबान नेताओं से बात कर रहा है।
अफगानिस्तान के पठानों का मूल चरित्र समझने में अंग्रेजों, फिर रूसियों और अब अमेरिकियों ने बड़ी भूल की है। इसीलिए ये तीनों साम्राज्य काबुल से बड़े बेआबरु होकर निकले हैं। पठानों जैसे स्वाभिमानी और स्वायत्त लोग दुनिया में कितने हैं? वे पाकिस्तान के मोहरे बनना कभी नहीं स्वीकारेंगे। उन्होंने आज तक 1893 में खिंची डूरंड सीमा-रेखा स्वीकार नहीं की है और उनमें से कई लोग अभी तक पख्तूनिस्तान और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं। वे अब तक पाकिस्तान की हां में हां इसीलिए मिलाते रहे कि वह उनकी मजबूरी थी।
यदि अब भी वे पाकिस्तान के कब्जे में होते तो क्या वे भारत के बारे में बार-बार वैसे बयान देते, जैसे पिछले दो-तीन माह से दे रहे हैं? तालिबान के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। हमें उससे लेना-देना नहीं है। उन्होंने अफगान में किए गए भारत के निर्माणकार्यों की सराहना की है। वे भारत से व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। भारत द्वारा बनाए जा रहे ईरान के चाबहार बंदरगाह को वे अफगान के लिए उपयोगी बता रहे हैं। वे तुर्कमानिस्तान से शुरू होकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से गुजरकर भारत आनेवाली ‘तापी’ गैस-पाइपलाइन का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने भारत को दक्षिण एशिया का सबसे महत्वपूर्ण देश कहकर उससे अच्छे संबंध बनाने की घोषणा की है। दो साल से क़तर के दोहा में तालिबान से अमेरिकी, मास्को में रूसी और बीजिंग में चीनी सीधी बात कर रहे हैं। इन्हीं मुजाहिदीन और तालिबान ने रूस के 16 हजार तथा अमेरिका के ढाई हजार सैनिक मार गिराए, उनके खरबों डॉलर बर्बाद किए, वे तो इनसे बात कर रहे हैं।
जहां तक तालिबान को मान्यता देने की बात है, उनकी कथनी और करनी में पहले मेल होना चाहिए। दोहा में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास से मुलाकात की है। यह अच्छी शुरुआत है साथ ही भारत काबुल में रहे अपने सेवानिवृत्त राजदूतों, पूर्व विदेश मंत्रियों व अफगान मामलों के अनुभवी विशेषज्ञों के जरिए तालिबान से आगे संवाद बढ़ा सकता है। काबुल की वाकई मिली-जुली सरकार को भारत सरकार मदद देने और दिलवाने का वायदा भी कर सकती है। यदि काबुल जाना अभी तक खतरनाक है तो इन लोगों को पेशावर भेज सकते हैं।
बदलाव के बुरे दौर से गुजरती हमारी परिवार संस्था
भारत डोगरा, ( सामाजिक कार्यकर्ता )
एक दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि अनेक देशों में बड़ी संख्या में बाल-जन्म वैवाहिक संबंधों से बाहर हो रहा है व इस प्रवृत्ति में पिछले कुछ दशकों में तेज वृद्धि हुई है। वर्ष 1990 में अमेरिका में 28 प्रतिशत बाल-जन्म वैवाहिक संबंध के बाहर हो रहे थे, जबकि हाल के समय में यह प्रतिशत 40 तक पहुंच गया है। ओईसीडी धनी देशों का समूह है। इसमें औसतन वैवाहिक संबंध से बाहर का जन्म 40 प्रतिशत है। मैक्सिको में यह 69 प्रतिशत है, आयरलैंड में 71 प्रतिशत व चिली में 74 प्रतिशत है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी धनी देशों में यह प्रवृत्ति है। इजरायल, जापान और कोरिया में मात्र दो से तीन प्रतिशत जन्म विवाह के बाहर हैं। अनेक विकासशील देशों में इससे भी कम है।
एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि अकेले रहने की प्रवृत्ति में तेज वृद्धि हुई है। पिछले 50 वर्षों में मात्र एक व्यक्ति के परिवार में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्वीडन व नॉर्वे में 50 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं, जो मात्र एक व्यक्ति (पुरुष या स्त्री) की इकाई हैं। पारिवारिक बदलावों में तेज वृद्धि के आधुनिक दौर में इस बारे में अधिक सावधानी व सजगता की जरूरत है। समाज व देश में इस बारे में पर्याप्त व सुलझा हुआ विमर्श होना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें किस दिशा में जाना चाहिए। सही स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस विषय पर सुलझे हुए अध्ययन व सर्वेक्षण होने चाहिए।
हालांकि, जो अकेले या एक व्यक्ति के परिवार में रहना चाहते हैं, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान भी करना चाहिए, पर कुल मिलाकर समाज की दिशा यह होनी चाहिए कि पारिवारिक संबंधों की प्रगाढ़ता को बढ़ाना है, परिवारिक संबंधों को मजबूत करना है। तलाक की आशंका को न्यूनतम करना चाहिए, पर केवल यह पर्याप्त नहीं है। जरूरी बात तो यह है कि वैवाहिक संबंधों में खुशहाली हो और यह लैंगिक समानता पर आधारित हों। दूसरी ओर, जहां प्रयास करने पर भी यह संबंध खुशहाली और न्याय पर आधारित न हो, वहां तलाक की राह को खुला रखना भी जरूरी है। अत्याचार किसी भी स्थिति में सहनीय नहीं है व अत्याचार, अन्याय आधारित संबंधों में घुटते रहने से तो तलाक ही बेहतर है।
बच्चों को यथासंभव माता-पिता, दोनों का भरपूर प्यार व साथ मिले, इसके लिए प्रयास करने चाहिए। बच्चों के सही व स्वस्थ विकास के लिए पारिवारिक संबंधों की प्रगाढ़ता बहुत जरूरी है। परिवार की मजबूती, खुशहाली और प्रगाढ़ता के लिए सभी पारिवारिक संबंधों में जोर-जबरदस्ती, शारीरिक व भावनात्मक हिंसा को पूरी तरह समाप्त करना जरूरी है। नशे को परिवार से पूरी तरह दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। परिवारों में वृद्ध सदस्यों की भली-भांति देखरेख होना और उन्हं सम्मानजनक स्थिति देना भी परिवार के लिए बहुत जरूरी है। परिवार में उनका उपयोग बच्चों को अच्छे संस्कार प्रदान करने के लिए होना भी बहुत जरूरी है। परिवार के माध्यम से बच्चों में सभी भेदभाव समाप्त करने, सद्भावना और एकता, ईमानदारी, न्याय, मेहनत, कर्तव्यनिष्ठा जैसे महत्वपूर्ण संस्कारों की नींव मजबूत करनी चाहिए।
जैसा कि अनेक देश के अध्ययनों से सामने आ रहा है, बचपन के अनुभवों का भावी नागरिकों के गुण-अवगुण पर बहुत असर पड़ता है। परिवार की इस व्यापक और दूरगामी भूमिका को देखते हुए परिवार सुधार पर समुचित ध्यान देना बहुत जरूरी है।