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Date:03-08-19

Burying the Medical Council of India

The NMC Bill does the nation a big service

ET Editorials

That the notorious Medical Council of India would now be replaced by a new National Medical Commission (NMC) is welcome. The medical community has been opposing the new commission, but its objections lack force. The biggest grouse is that it would permit unqualified personnel to practice modern medicine. So it does. But it would be an improvement on the current situation on the ground, where absolute quacks have a free run of huge swathes of rural India, with absolute lack of accountability. So long as these less-than-qualified ‘barefoot doctors’ know the limits of their authorisation, and the people also are made aware of those limits, the population served by authorised, accountable and supervised medical personnel would go up, as a result of the Bill.

Another major concern relates to the common final year exam for MBBS students across all medical colleges, whose results and the ranking derived from them would serve as admission criteria for post-graduate courses in medicine. Whether what a medical student learns in over four years of learning, including through hands-on experience at hospitals, can be assessed by a single examination is open to debate. But since medical students are content to let such assessment be made by a single National Eligibility cum Entrance Test for Post-Graduation (Neet PG), their objection is not to an exam-based ranking of eligibility. It can only be to the uniformity of standards such an exam would force on medical students across the country. That is specious. The argument that the ranking generated by the final-year test would be inferior to that generated by Neet PG also lacks merit. Another point of concern is that the NMC Bill leaves half the seats in private medical colleges beyond fee regulation. The long-term solution is to increase the supply of medical seats, not to cap the price for rationed seats.

That of the 25 members of the commission, only five would be medical professionals is another sore point. This overlooks the fact that for Nehru to set up the Indian National Committee for Space Research (Incospar), Isro’s precursor, he did not have to be a rocket scientist.

Date:03-08-19

Railways-State JVs for Mass Urban Transit

ET Editorials

The Railways needs to fast-track joint ventures for suburban travel, to turn its weak finances around and boost investments. Suburban rail services do take up a hugely disproportionate share of resources for the Railways, but account for only a small part of its earnings. And the way forward, clearly, is for the Railways to form joint ventures with state governments and large municipalities to efficiently garner resources and improve its finances, besides performance.

One recent nationwide study of rail operations found that while suburban travel accounts for nearly three-fourths of all passenger traffic, the corresponding earnings from suburban rail add up to a mere one-seventh of total passenger earnings. The actual opportunity cost for the Railways would be far higher, as the intercity track and infrastructure for long-distance passenger and freight trains is disproportionately utilised for suburban travel. The distortions go way further. The Railways subsidises passenger fares with cross-subsidies from freight, making rail freight pricey and uncompetitive and shifting traffic to road transport. In the process, the entire economics of rail operations is needlessly affected.

Besides, in fast urbanising India, we do need to boost resources for suburban rail so that commuters can zip in and out of city centres with ease. The Mumbai suburban rail system, for instance, runs over 2,300 trains on a daily basis, and the way ahead is to hive off such operations with funding from India’s richest state and our most cash-rich municipal corporation. Better resource allocation and amenities for suburban rail services nationally would mean marked improvement in ease of living and much reduced carbon footprint as well. The Railways needs a change of track.

Date:03-08-19

J&K’s ‘outsiders’ Invasion’ Bogey

Article 35A empowers J&K’s legislature to define the state’s ‘permanent residents’, and their special rights and privileges.

Aarti Tikoo Singh

If Jammu and Kashmir were a country, it would have been, in all likelihood, in the august company of nations like Saudi Arabia, Syria, Sudan and Somalia, which, apart from imposing other restrictions, would have limited a woman’s ability to pass on citizenship to her child or spouse. Thankfully, J&K is not a country. But, unfortunately, J&K, a constitutionally privileged state in India, does exactly what the most anti-women countries do under its prevailing permanent residency laws.

From 1927, when the Dogra autocratic ruler Hari Singh introduced the law, women of J&K were disqualified as ‘permanent residents’ if they married non-permanent residents. The archaic law was overruled in 2002 by the J&K High Court. But, in 2019, the women of the state still can’t pass on their state subject rights to their children and non-permanent resident spouses.

Hari Singh had brought in the law as an economic protectionist measure against the influx of populations from neighbouring Punjab that was under British colonial rule. The law was inserted as Article 35A in the Indian Constitution through a presidential order in 1954, eight years after J&K acceded to India on October 26, 1947. It was based on the terms on which J&K’s popular leader Sheikh Abdullah negotiated Article 370 with New Delhi in 1949.

Article 35A empowers J&K’s legislature to define the state’s ‘permanent residents’, and their special rights and privileges. J&K’s Constitution, which came into existence in 1956, retained the Dogra autocracy’s law prohibiting non-permanent residents from ‘permanent settlement’ in the state, acquiring immovable property, getting government jobs, scholarships and aid. The law even barred refugees from then-West Pakistan living in J&K since Partition from acquiring state subject rights ..

In 2002, when the J&K High Court favoured limited ‘gender neutrality’, it evoked brazen patriarchal reactions from regional political parties. Both National Conference (NC) and Peoples Democratic Party (PDP), ironically headed by a woman, tried their best to subvert the verdict by passing a new legislation to disqualify the women who married ‘outsiders’.

Kashmir’s political leadership has been arguing that J&K is not the only state in India with prohibition on ‘outsiders’ to settle, and, therefore, Article 35A in their state should be left alone. This is true. But such regressive laws in India exist only because of xenophobic tendencies and irrational fears about ‘an invasion’ (both sociopolitical and economic) of ‘outsiders’, which holds no basis in reality.

The common refrain today is that the influx of migrants from ‘Hindu’ India will unleash demographic change and dilute the religious identity of Muslim-majority Kashmir valley. The fact is, neither Hindus of Jammu nor Buddhists of Leh, despite being state subjects of J&K, have made any attempts to settle in the Valley in the last 72 years.

On the other hand, while Kashmir insurgency evicted its entire indigenous minority, Kashmiri Pandits, Muslims have also moved out in massive numbers and settled in not only Hindu-dominated Jammu, but also in ‘Hindu-dominated’ cities like Kochi, Kolkata and Jaipur. This free and fearless movement and settlement of Kashmiri people across India is not a complaint. On the contrary, it strengthens India as an open, plural society.

Also, in the overwhelming majority of states where there are no prohibitions on the purchase of land by ‘outsiders’, the basic demographics and cultural identity of different ethnic groups remain intact. No economic or otherwise migration from one state to another has eroded the distinctness and diversity of India’s states. In any case, in a world where cultures are being influenced, and constantly changing, primarily because of mass media and the internet, to think of living in silos is being regressive.

While it is for the Supreme Court now to judge whether Article 35A is unconstitutional, it is for the civil society of India, of Kashmir included, to introspect about the kind of regressive culture such laws promote.The scrapping of Article 35A may not bring huge investment into the state given the ongoing proxy war and civilian unrest sponsored by Pakistan in Kashmir. But it will surely put a check on the misogynistic and xenophobic attitudes that the state has promoted in the last seven decades.

Date:03-08-19

पलायन और हार नहीं, संघर्ष में है जिंदगी की सार्थकता

संपादकीय

लगभग 8 हजार करोड़ का मालिक। 50 हजार लोगों को रोजगार देने वाला। इनसे जुड़ी कई जिंदगियों को बदलने वाला। हजार करोड़ की उधार के चलते जीवन और मौत में से मौत को चुन लेता है। आखिर क्या चल रहा होगा उन आखिरी पलों में सीसीडी के मालिक सिद्धार्थ के जेहन में, जिसने उन्हें जिंदगी हार जाने पर मजबूर किया। हाड़तोड़ प्रतिस्पर्धा, महत्वाकांक्षा, असफलता से हद से ज्यादा घृणा हर दूसरे व्यक्ति के लिए शायद इन दिनों आम अहसास हैं। क्या होता है कि उसमें दुनिया का सामना करने की ताकत नहीं रह जाती। फिर चाहे वह सिद्धार्थ की तरह बिजनेस टायकून हों या फिर कोई बड़ा नाम, किसान या आम इंसान। दुनिया में हर साल 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। यानी हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति। डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों में चौंकाने वाली बात है कि जब एक आदमी आत्महत्या कर रहा होता है, उसी वक्त 20 असफल कोशिशें होती हैं। भारत में हर साल दो लाख से ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं। मेडिकल जर्नल लेन्सेट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आत्महत्या लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी वह त्रासदी है, जिसके लिए योजना तैयार करने की जरूरत है। आमतौर पर माना जाता है कि पैसे और संसाधनों की कमी में आत्महत्या करने की आशंका ज्यादा होती है। पर सीसीडी के मालिक की यह घटना और बाकी तथ्य इसे खारिज करते हैं। व्यक्ति अमीर हो या गरीब हर एक के अपने संघर्ष हैं। जिसे संभाल न पाने की स्थिति में वह आत्महत्या जैसा घिनौना कदम उठाता है। रिसर्च कहते हैं कि अवसाद आगे चलकर आत्महत्या में बदल सकता है, यदि इसे पहली सीढ़ी पर रोक लिया जाए तो इसके आत्महत्या में बदलने की आशंका बस 2% रह जाती है। भारत में 20 में से एक व्यक्ति अवसाद का शिकार है, जिसे कभी इसका पता नहीं चलता तो इलाज का सवाल तो बेमानी ही है। जीवन की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन आत्महत्या की कीमत चुकानी पड़ती है। देश में हुई एक स्टडी के मुताबिक 2015 में भारत में 1.3 लाख लोगों ने आत्महत्या की। उनका जीवन औसतन 68 साल हो सकता था। यानी ये लोग कुल मिलाकर 91 लाख साल जीते,जबकि आत्महत्या के चलते ये सिर्फ 47 लाख साल जी पाए। यानी आत्महत्या से देश को 14 लाख ट्रिलियन रुपए का नुकसान हुआ। सोचना यह होगा कि परिस्थितियों को टाला कैसे जाए।

Date:03-08-19

किसानों की समृद्धि से ही देश की समृद्धि

नरेन्द्र सिंह तोमर

ग्रामीण विकास का वास्ताविक अर्थ यह है कि – शहरों में उपलब्धव शिक्षा, स्वाकस्य्क , परिवहन जैसी मूलभूत आवश्यतकताओं से जुडी सुविधाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्धप हों। कृषि की नई तकनीकें किसानों के खेतों तक पहुंचें और उन्हें श्रम तथा लागत का उचित एवं लाभकारी मूल्यल प्राप्त हो। 1947 में हमें राजनीतिक स्वातंत्रता तो मिल गई, परन्तुप हम आर्थिक स्वोतंत्रता से कोसों दूर रहे। आर्थिक स्वंतंत्रता के लिए कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना सबसे ज्या दा जरूरी है। चूंकि भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए देश की आर्थिक समृद्धि, कृषि-समृद्धि पर निर्भर है। मोदी सरकार भारत को गरीबी मुक्तु और किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। वर्तमान सरकार का मुख्य लक्ष्यब है – सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वाडस। मैं मानता हूं कि अभी देश के किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। कई मामलों में उन्हें न्यननूतम पारिश्रमिक भी प्राप्तन नहीं होता। परंतु मोदी सरकार उनकी आय दोगुनी करने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। खेती लाभकारी व्यीवसाय बने इसके लिए हम रासायनिक उर्वरकों का सहारा छोड़कर जैविक कृषि पर ध्यारन केंद्रित कर रहे हैं। किसान के चेहरे पर लाली और देश में खुशहाली हमारी प्राथमिकता है। लघु एवं सीमांत कृषकों की आय बढ़ाने की दिशा में चौतरफा प्रयास अपेक्षित हैं और इस दिशा में भरपूर प्रयास किए भी जा रहे हैं। इसके लिए सिंचाई सुविधाओं में विस्ता र, अनुदान, पेंशन, बीमा, विपणन, न्यू नतम समर्थन मूल्ये इत्यालदि पहलुओं पर प्रभावी तरीके से काम किया जा रहा है। मौजूदा बजट में अन्न दाता को सशक्‍त और ऊर्जावान बनाने का संकल्पस स्वाहगत-योग्यत कदम है। मेरा यह भी मानना है कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्य वस्थाव वाला देश बनाने के लिए स्मा‍र्ट खेत बनाने के साथ स्मा‍र्ट खेती अपनानी होगी। किसान और गांव स्मार्ट होंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था भी स्माार्ट होगी।

हमें किसान के सामने खेती के नए अवसर, नए विकल्पा प्रस्तुंत करने होंगे। हमारे वैज्ञानिक नित नया अनुसंधान करें, किसान अभिनव प्रयोग करें और सरकार उनकी जरूरत के अनुसार सुविधाएं प्रदान करती रहे, तो कृषि क्षेत्र में क्रांति सुनिश्चित है। यह सरकार इस दिशा में अनेक प्रयत्ना कर रही है और कृषि के ढांचागत विकास पर 25 हजार करोड़ रुपये का निवेश इस दिशा में एक महत्वरपूर्ण कदम है। देश के किसान नए भारत के निर्माण में प्रधान मंत्री जी के साथ खड़े हैं। सब जानते हैं कि 1970 में गेहूं का न्यूिनतम समर्थन मूल्यज मात्र 76 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि वर्ष 2018 में यह बढ़कर 1730 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। कीमतें बढ़ी हैं, उपज बढ़ी है, किसानों में जागरूकता बढ़ी है और उनकी आय-सुरक्षा भी बढ़ी है। हमारी सरकार खेती को लाभ का कारोबार बनाने के उद्देश्यम से उत्पाऔदकता बढ़ाने तथा कृषि उपज की बेहतर विपणन व्यकवस्था करने की दिशा में अग्रसर है। इस बारे में राज्योंउ को समन्वित प्रयास करने की जरूरत है और अनुदान राशि का वितरण सभी क्षेत्रों में किए जाने की अपेक्षा है। मुझे यह कहने में प्रसन्न्ता हो रही है कि देश भर में किसानों को पहले चरण के अंतर्गत 10 करोड़ 73 लाख मृदा-स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। दूसरे चरण में 9 करोड़ 82 लाख कार्ड वितरित किए जाने का लक्ष्यु है। अब देश में यूरिया की कमी नहीं है। किसानों को सुरक्षा कवच प्राप्तज हो, इसके लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना कार्यान्वित की गई है। इस योजना के अंतर्गत विगत 5 वर्षों में 8 करोड़ 95 लाख किसानों को 74,895 करोड़ रुपये की सहायता दी गई, जबकि वर्ष 2014 से पहले 6 करोड़ 3 लाख किसानों को मात्र 26 हजार 679 करोड़ रुपये की सहायता दी गई थी। वास्तंव में, हमें अपने देश के किसानों के प्रति इस बारे में कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने अपने अथक परिश्रम से देश को खाद्यान्नस के क्षेत्र में आत्मरनिर्भर बनाने का सपना पूरा किया है। कृषि वैज्ञानिकों का भी इसमें महत्‍वपूर्ण योगदान रहा है।

बात करें ग्रामीण विकास की, तो यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि सरकार गांव का विकास शहरों की तर्ज पर करने के लिए संकल्प बद्ध है ताकि गांव के व्यीक्ति को शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर न होना पड़े। मुझे यह कहने में प्रसन्नाता हो रही है कि वर्ष 2019-20 के लिए ग्रामीण विकास का बजट प्रावधान 1,19,874 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त 26,175 करोड़ रुपये का गैर-बजटीय प्रावधान भी है। इस प्रकार वर्तमान सरकार गांव, गरीब और किसान के कल्यारण के लिए वित्तीतय संसाधनों की कोई कमी नहीं होने देगी। वर्तमान सरकार ने ग्रामीण विकास गतिविधियों पर यूपीए सरकार की तुलना में काफी अधिक राशि खर्च की है। वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक यूपीए सरकार ने ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए 3,54,524.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, जब कि मोदी सरकार ने इस क्षेत्र के लिए वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक 6,21,799.26 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो कि 73.47 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 80,250 करोड़ रुपये की लागत से तीसरे चरण में 1.25 लाख किलोमीटर सड़क निर्माण की स्वी कृति प्रदान की है। यूपीए सरकार में प्रतिदिन 75 किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ था, जबकि वर्तमान सरकार प्रतिदिन 135 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर रही है। नवीन-प्रौद्योगिकी के उपयोग से 27 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण किया गया है। हम सड़कों की गुणवत्ता् पर भी विशेष ध्याेन दे रहे हैं। विभाग में ‘मेरी सड़क’ ऐप से कोई भी व्यसक्ति सड़कों की गुणवत्ताण की जानकारी ले सकता है। इस बारे में अब तक प्राप्त 1,02,078 शिकायतों में से 1,02,031 का संतोषजनक ढंग से निराकरण किया जा चुका है। वास्तिव में, यह ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वापूर्ण कदम है।

केन्द्री में श्री मोदी जी के नेतृत्वह में वर्तमान राष्ट्री य जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने महात्माी गांधी राष्ट्री य ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम – मनरेगा को भ्रष्टांचार मुक्तो बनाने के साथ पारदर्शी एवं जनहिकारी बनाने के अनेक प्रयास किए हैं। इस योजना के अंतर्गत 3.62 करोड़ परिसम्पहत्तियों को जियो-टैग कर पब्लिक डोमेन में उपलब्धत कराया जा चुका है। 12 करोड़ से अधिक जॉब कार्ड-धारकों में से 10.50 करोड़ को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। सात करोड़ कामगारों को आधार-आधामरित भुगतान प्रणाली से जोड़ा गया है। मनरेगा में काम कर रहे 93 प्रतिशत श्रमिकों की मजदूरी अब प्रत्यसक्ष लाभ अंतरण के जरिए सीधे उनके खाते में पहुंच रही है। बिचौलियों की भूमिका समाप्ती कर दी गई है। वर्ष 2018-19 में मनरेगा में 268.08 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए और अब इस योजना में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 53 प्रतिशत हो गई है।

मानव जीवन के लिए तीन मूलभूत आवश्यईकताएं होती हैं – रोटी, कपड़ा और मकान। इसे दृष्टि में रखते हुए लोगों की अपनी छत का सपना पूरा करने की दिशा में प्रधान मंत्री आवास योजना का योगदान अद्वितीय रहा है। इस योजना के अंतर्गत विगत 5 वर्षों में 1 करोड़ 55 लाख आवासों का निर्माण कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। वर्ष 2022 तक प्रत्येजक व्य क्ति का अपना पक्का मकान हो, प्रधान मंत्री जी के इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। इसके लिए 1.95 करोड़ आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉ निक आवास सॉफ्ट-पी.एफ.एम.एस. के माध्य्म से सहायता अंतरित की जाती है। प्रत्ये्क लाभार्थी के बैंक/डाकघर लेखा खातों में निधि अंतरण आदेश (एफ.टी.ओ.) के जरिए निधियों का त्रुटिरहित इलेक्ट्रॉकनिक अंतरण किया जा रहा है।

दीनदयाल उपाध्याटय ग्रामीण कौशल्यत योजना के अंतर्गत लगभग 8 लाख 30 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। इनमें से 5 लाख 13 हजार युवाओं को रोजगार भी उपलब्धल कराया गया है। इस योजना में राष्ट्रीखय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत देश भर में 5.40 लाख से अधिक स्वल-सहायता समूह कार्यरत हैं, जिनके माध्यगम से 6 करोड़ महिलाओं को रोजगार मिला है। विगत 6 वर्षों में बैंकों ने इन स्वि-सहायता समूहों को 2.25 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्धल कराये हैं। ऋण की सहायता से उन्हेंर निजी रोजगार स्थाापित करनें में बहुत मदद मिली है।

मोदी सरकार का दृढ़ विश्वांस है कि गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। गांव, गरीब और किसान के चेहरे पर खुशी आएगी, तभी देश खुशहाल होगा। मुझे पूरा विश्वामस है कि सरकार की प्रतिबद्धता और आम जनता की सक्रिय सहभागिता इसे हकीकत में बदल कर रहेगी।

Date:02-08-19

भयावह कमी चिकित्सकों की

कृष्ण प्रताप सिंह

अपने देश में चिकित्सकों व अस्पतालों की कमी पर कभी विचार नहीं होता। पिछले दिनों नीति आयोग ने इस बात पर गहरी चिंता जाहिर की थी कि जिला अस्पतालों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों व नसोर्ं वगैरह की उपलब्धता का हाल देश भर में बहुत बुरा है। प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्य केंद्रों के हालात अनुमान से भी ज्यादा खराब हैं और राजधानी दिल्ली समेत छ: राज्यों में मेडिकल स्टाफ के 40 प्रतिशत या उससे भी ज्यादा पद खाली हैं। हां, केरल, तमिलनाडु और पंजाब में स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन उनके उलट छत्तीसगढ़ में 70 प्रतिशत व उत्तराखंड में 68 प्रतिशत डॉक्टर अनुपलब्ध हैं। इसी तरह, बिहार में, जो अभी चमकी बुखार से बड़ी संख्या में बच्चों की मौतों को लेकर र्चचा में था, चिकित्सकों के 59 प्रतिशत पदों पर नियुक्तियां नहीं हैं। कुल मिलाकर 82 प्रतिशत विशेषज्ञ-डॉक्टरों कमी है। वे सर्जन हों या बच्चों के डॉक्टर।

आंकड़ों के मुताबिक देश में 25 से 30 हजार प्राथमिक स्वास्य केंद्र और करीब छ: हजार सामुदायिक स्वास्य केंद्र हैं और नियमों के अनुसार हर सामुदायिक स्वास्य केंद्र में चार विशेषज्ञ डॉक्टर, सात नसिर्ंग स्टाफ, एक लैब टेक्नीशियन और एक फार्मासिस्ट होना चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत इन नियमों की ऐसी विलोम है कि वहां जो स्टाफ या डॉक्टर अनुपलब्ध होते या ड्यूटी पर नहीं होते, उनकी तो बात ही अलग, जो ड्यूटी पर होते हैं, उन्हें बतलाना भी मरीजों व उनके परिजनों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता। बहरहाल, अब नीति आयोग के बाद विश्व स्वास्य संगठन ने भी नरेन्द्र मोदी सरकार को देश में चिकित्सकों की तादाद बढ़ाने का सुझाव दिया है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि उस पर कैसे रिएक्ट करे? इसका एक कारण यह भी है कि इससे देश में सस्ती व बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की सुलभता के उसके ढिंढोरे की जिसके क्रम में मेडिकल टूरिज्म यानी विदेशों से इलाज के लिए भारत आने वालों का ग्राफ लगातार ऊंचा होते जाने के दावे की पोल इस तरह खुल गई है कि महत्त्वाकांक्षी आयुष्मान भारत व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाओं की सफलताएं और राष्ट्रीय स्वास्य प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव भी उसे ढक नहीं पा रहे।

अभी देश में औसतन 10,189 लोगों पर एक चिकित्सक ही उपलब्ध है और नियंतण्र मानकों के अनुसार छ: लाख चिकित्सकों की कमी है। राष्ट्रीय स्वास्य प्रोफाइल-2018 के मुताबिक सबसे चिंताजनक स्थिति सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक आदि की है। बिहार में एक चिकित्सक पर औसतन 28,391, उप्र. में 19,962, झारखंड में 18,518, मध्य प्रदेश में16,996, छत्तीसगढ़ में 15,916 तथा कर्नाटक में 13,556 लोगों की सेहत की जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी कैसे निभती या निभाई जाती होगी, इसकी आसानी से कल्पना की जा सकती है। एक विडम्बना यह भी है कि जो चिकित्सक हैं, वे ज्यादातर शहरों में हैं। उनमें से ज्यादातर की गांवों या दूर-दराज के प्राथमिक स्वास्य केंद्रों में जाने में कोई रुचि ही नहीं है, जबकि वहां 90 फीसद मौतों का संबंध बीमारियों से ही होता है। कुपोषण, प्रदूषण व अशिक्षा आदि की वजह से स्वास्य से जुड़ी समस्याएं और चिंताजनक हो जाती हैं। इसी के मद्देनजर अभी कुछ दिन पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चिकित्सकों से अपने गांव में काम करने और स्वास्य केंद्रों को कारगर बनाने का आग्रह किया था, लेकिन ऐसे आग्रहों से जमीनी हकीकतें बदला करतीं, तो वे इतनी जटिल ही नहीं होतीं।

जानकारों के अनुसार, देश में करीब 11 लाख पंजीकृत और हर साल निकलने वाले 50 हजार नये चिकित्सकों की संख्या के बावजूद चिकित्सकों की इतनी बड़ी कमी बेहद आश्र्चयजनक है और इसकी पड़ताल की जरूरत है कि डिग्री व पंजीकरण के बाद ये चिकित्सक क्यों और कहां चले जाते हैं? जानकार पूछते हैं कि इसके पीछे खराब सरकारी नीतियां नहीं तो और क्या है? इस सवाल को इसलिए भी जवाब की ज्यादा दरकार है कि केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा बजट बढ़ोतरी के तमाम दावों के विपरीत देश में अभी सेहत पर जीडीपी का करीब सवा फीसद ही खर्च किया जा रहा है, जो अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले सबसे कम है। तिस पर केंद्र-राज्य सरकारों की सेहत सम्बन्धी योजनाओं और मौजूदा संसाधनों में तालमेल का भी घोर अभाव है। ऐसे में समझना कठिन नहीं है कि डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ की कमी के मूल में क्या है ?

Date:02-08-19

काबुल में नई करवट के बाद

विवेक काटजू, पूर्व राजदूत

नाजुक दौर से गुजर रहा अफगानिस्तान एक नई करवट लेने जा रहा है। लगभग 18 वर्षों से अमेरिका की सेना यहां मौजूद है, लेकिन तमाम प्रयत्न करने के बाद भी तालिबान को हराने में वह सफल नहीं हो सकी। अमेरिका की राजनीतिक इच्छाशक्ति पूरी तरह शिथिल पड़ चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज वापस बुला ली जाए। अमेरिका व तालिबान के बीच बातचीत जारी है और जानकार मानते हैं कि दोनों पक्षों के बीच जल्द ही एक समझौता हो जाएगा, जिसके बाद यहां से अमेरिकी सैनिकों की रवानगी शुरू हो जाएगी। अमेरिका की इस हार के कई कारण हैं, लेकिन मुख्य वजह है पाकिस्तान और तालिबान के प्रति उसकी लचीली नीति। इस नीति को समझने के लिए हमें 9/11 के न्यूयॉर्क आतंकी हमले से पहले और बाद की स्थिति को टटोलना होगा।

अल कायदा का मुखिया ओसामा बिन लादेन साल 1996 में अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर आया था, जहां तालिबान के तत्कालीन मुखिया मुल्ला उमर के साथ उसके घनिष्ठ रिश्ते बने। लादेन ने यहीं से अमेरिकी हितों पर हमले शुरू किए। अमेरिका को तालिबान से कोई बैर नहीं था, लेकिन अल कायदा को पनाह देना उसे नागवार गुजरा। इसीलिए अमेरिकी कूटनीतिज्ञों ने मुल्ला उमर से ओसामा का साथ छोड़ने की मांग की। मगर मुल्ला उमर ने इसे हमेशा नजरंदाज किया। रही-सही कसर 9/11 के आतंकी हमले ने पूरी कर दी, जिसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया।

नॉर्दन एलांयस की सेनाओं की मदद से अमेरिका ने तालिबान को भागने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उन्हें पाकिस्तान में पनाह मिल गई। और कुछ ही वर्षों में तालिबान ने पाकिस्तान की सहायता से इतनी ताकत हासिल कर ली कि वे अफगानिस्तान में घुसकर अमेरिकी सेना को आंखें दिखाने लगे। अमेरिकी फौज को पाकिस्तान में प्रवेश की इजाजत नहीं मिली, इसलिए तालिबान की शक्ति बढ़ती गई और इन 18 वर्षों में उन्होंने 2,500 से अधिक अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया है। यह स्थिति तब है, जब अफगानिस्तान में अमेरिका 10 खरब डॉलर की धनराशि खर्च कर चुका है। जाहिर है, राष्ट्रपति ट्रंप आज कुछ भी लीपापोती करें, हकीकत यही है कि तालिबान और उनके आका पाकिस्तान के सामने अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं।

अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत पिछले साल अक्तूबर से शुरू हुई, जिसके मुख्यत: चार बिंदू हैं। पहला, तालिबान की मांग है कि अमेरिकी सेना अफगास्तिान से वापस लौट जाए। दूसरा, अमेरिका चाहता है कि तालिबान किसी भी सूरत में फिर किसी अंतरराष्ट्रीय आतंकी गुट को अफगानिस्तान में जमने न दे। तीसरा, युद्ध विराम। और चौथा बिंदु है, शांति वार्ता के लिए अफगान सरकार और तालिबान के बीच प्रत्यक्ष बातचीत का सिलसिला शुरू हो। माना जाता है कि तालिबान इससे सहमत है कि वह अफगानिस्तान में अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने वाले आतंकी गुटों को पनपने नहीं देगा। मगर अमेरिकी फौज की वापसी पर अब भी कांटा फंसा है। तालिबान अमेरिकी फौज की जल्द रवानगी के इच्छुक हैं, जबकि अमेरिका इसके लिए एक साल का वक्त चाहता है। उम्मीद यही है कि जल्दी ही इन दोनों पहलुओं पर सहमति बन जाएगी।

तालिबान यह तो मान गया है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की ‘इंटेलिजेंस प्रेजेंस,’ यानी उसकी खुफिया एजेंसियों की मौजूदगी रहेगी, जिनके जरिए वाशिंगटन यह भरोसा कर पाएगा कि अफगानिस्तान से आतंकी गुट उसके हितों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मगर उन्होंने युद्ध विराम से साफ इनकार कर दिया है, इसीलिए वे अफगानिस्तान सरकार के सैन्य बलों को लगातार निशाने पर ले रहे हैं और आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इससे अफगानिस्तान की जनता में मायूसी है। इसके अलावा, तालिबान अफगानिस्तान की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं। उनका मत है कि यह सरकार अमेरिका की कठपुतली है और अफगानों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। आलम यह है कि तालिबान और अफगानिस्तान की राजनीतिक शख्सियतों और सिविल सोसाइटी के लोगों के बीच मॉस्को (रूस) और दोहा (कतर) में हुई हालिया बातचीत में अफगानिस्तान सरकार के मंत्री बहैसियत मंत्री नहीं, बल्कि निजी हैसियत से शामिल हुए। यह बताता है कि अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका किस कदर विफल हो चुका है और स्थानीय सरकार कितनी कमजोर है। फिलहाल अधिकांश पत्ते तालिबान के हाथ में ही हैं।

हालांकि तालिबान इससे भी वाकिफ हैं कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय और अफगानिस्तान के गैर-पठान नस्लीय समूह उनके उसूलों से इत्तफाक नहीं रखते। 2004 में अफगानिस्तान में नया संविधान बना, जो उदार इस्लाम और पुरानी स्थानीय परंपराओं पर आधारित है। इस प्रगतिशील संविधान के तहत अफगानिस्तान में एक नई पीढ़ी सामने आई है, जिन्हें तालिबान के कट्टर विचार मान्य नहीं हैं। अब देखना यह है कि किस तरह तालिबान और अफगानिस्तान की अन्य राजनीतिक और सामाजिक शक्तियां आपस में सहयोग करके नई शासन प्रणाली पर सहमति बना पाती हैं।

रही बात भारत की, तो अफगानिस्तान के साथ हमारे सामरिक, राजनीतिक और आर्थिक हित जुड़े हैं। नई दिल्ली चाहती है कि अफगानिस्तान एक प्रगतिशील देश बने, जो मध्य और दक्षिण एशिया के बीच पुल की तरह काम करे। इससे पूरे क्षेत्र को लाभ होगा। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के जरिए भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। इस वक्त, जब अफगानिस्तान के हालात बदल रहे हैं और तालिबान किसी न किसी रूप में शासन में हिस्सेदार होंगे, तो भारत को मजबूती से अपने हितों की रक्षा करनी होगी। इसके लिए जरूरी है कि अफगान सरकार के साथ-साथ वहां की हर सियासी दल या गुट के साथ हम अपने संपर्क बनाए रखें। अभी तक भारत ने तालिबान से औपचारिक संपर्क नहीं साधे हैं। इसकी वजह है उनकी विचारधारा और पाकिस्तान के साथ उनका रिश्ता। लेकिन बदलते वक्त में कूटनीति का यही तकाजा है कि तालिबान के साथ बातचीत के द्वार भी खुले रहने चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं कि हमें उनके सिद्धांत कुबूल हैं या अफगान सरकार के साथ हम अपने रिश्ते कमजोर करेंगे। मगर पुराना सिद्धांत यही है कि राष्ट्रीय हित ही सिर्फ स्थाई होता है, दोस्त और दुश्मन तो बदलते रहते हैं।

Date:02-08-19

A step for gender justice

The Law that criminalises instant talaq is framed by constitutional morality

Bhupender Yadav is a member of Parliament and general secretary, BJP.

It is a historic moment for this country. The arbitrary, unconstitutional and unreasonable practice, generally called triple talaq, has become a practice of past and now, an offence. India has moved on from an era when the name of movie was changed to Nikah because there was a danger that if a husband asked his wife to watch a movie named “Talaq Talaq Talaq”, she may suffer a heart attack as uttering talaq, talaq, talaq was considered as divorce.

The present legislation comes in the backdrop of an evolving society, which has influenced even Islamic states to make corrective changes by legislation to Muslim personal law. I congratulate our Muslim sisters for getting their due right of equality, an issue of paramount importance for the present government. Eradicating the unfair practice of triple talaq has ended their insecurity and uncertain future.

The fight against instant talaq was the fight of every Muslim woman, though it was started by an ordinary Muslim woman. Talaq-e-biddat left women insecure since it was generally accepted and practiced by the community, when a man wanted to correct his mistake. There was no reason for a woman in a civilised society to go through this trauma. This fight, being the fight of ordinary women against inequality and injustice, deserved the support of the government that considers equality, as outlined in the Constitution, its guiding principle.

Bringing the law that declares triple talaq an offence is a victory for the civil society; it should not be seen as a political victory. It is surprising how anyone can oppose such a progressive law, which was essential for the women of one particular community, who were facing discrimination due to this arbitrary practice. It is disheartening to see how those who have been talking about the Beijing declaration were against the passing of this much-needed law to ensure women’s dignity.

Instant talaq concerns gender justice. The law banning it is about ensuring human rights and providing liberty to women to live with dignity. Many criminal offences have civil consequences, for example, rash driving. Crime involves punishment by the government while a civil wrong is a wrong against an individual that calls for compensation to the wronged person.

Generally, civil action can provide only compensation. What compensation would be appropriate for a woman like Shah Bano, who was divorced by her husband at 70? There was need for a law, which may act as a deterrent and prevent people from resorting to instant talaq. In short, criminalising instant talaq was the only option.

Triple talaq was not only a wrong against an individual, but it was an attack on the society in general. The government deserves appreciation for bringing a law that terms it as offence; declaring it a punishable offence makes it an effective law. The deterrence theory of criminology is shaping the criminal justice system in various countries.

We also cannot ignore the constitutional morality. The Supreme Court has held that the practice of triple talaq is not protected under religious freedom and the same is against the dignity of women. Gender justice is an important constitutional goal and without accomplishing the same, half of the country’s citizens would not be able to enjoy their rights in reality. When Article 51-A (e) of the Constitution talks about renouncing practices derogatory to the dignity of women, how can a government not bring about an effective law to end the practice? Articles 14, 15 and 21, which are a part of the basic structure of the Constitution, make it clear that there was a need to bring a law, particularly since the Court had declared that the ambit of religious freedom does not cover triple talaq. Democratic values will survive only when people are guided by the constitutional parameters.

Former Maldives V-P seeking asylum in India sent back It is also important to note that it is not the first law to declare an unreasonable and arbitrary act as an offence. There are so many examples. For example, from the ancient time, polygamy was permitted amongst Hindus. But in 1860, the Indian Penal Code made “polygamy” a criminal offence. Next was The Hindu Marriage Act, 1955, which provides the conditions for a valid Hindu marriage. One of the conditions introduced was that neither of the parties to the matrimonial alliance should have a living spouse at the time of marriage. Clearly, the practice of polygamy among Hindus was eradicated by legislation and the same was made a criminal offence through law. So the law criminalising triple talaq is not the first instance of personal law being changed to ensure gender justice in India.

So many reformative laws have been introduced by the state. One such law was the Hindu Widows’ Remarriage Act. The issue is not about religion or faith but the concern for gender justice and gender equality. In order to fully emancipate Muslim women from an unjust and discriminatory family law, their unique position and experience at the intersection of gender discrimination and religious discrimination must be taken into account. The present government deserves appreciation for ensuring equality of women in letter and spirit. What is held to be bad in the Holy Quran cannot be good in sharia. Or, what is bad in theology is bad in law as well.