01-07-2021 (Important News Clippings)
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Date:01-07-21
Porting Ration Cards
A retooled PDS that’s alive to social and economic importance of migratory labour is a must
TOI Editorials
A Supreme Court judgment on Tuesday observed that the fundamental right to life enshrined in the Constitution’s Article 21 encompasses the right to food. To actualise this right, the court directed that all states implement the One Nation One Ration Card (ONORC) scheme by the end of the month. This is a welcome directive, and one that is doable. ONORC builds on India’s vast public distribution system that today covers 814 million beneficiaries. Another way of looking at it is that 75% of the rural and 50% of the urban population are covered by it to ensure food security.
The PDS system evolved in an era where labour mobility was limited. Therefore, beneficiaries were tied to Fair Price Shops (FPS) in an earmarked area. This needs to be adapted to a period when labour mobility has not only increased but is also essential to meet aspirations. To cope with this change, the PDS has been retooled to allow beneficiaries to pick up rations from any FPS in India. About 92% of FPS are linked through electronic point of sale machines and 91% of ration cards are linked to the Aadhaar database. Today, 32 states and UTs are networked and ready for ONORC.
There are four exceptions among states. A parliamentary standing committee report in March observed that Assam and Delhi have not fully networked their FPS. West Bengal, on the other hand, has fully networked its FPS but finished only 80% of Aadhaar seeding of ration cards. Chhattisgarh has a compatibility issue between its FPS network and the biometric authentication. These issues can be solved in a matter of weeks. India’s migrant workforce is an essential but invisibilised part of the economy. Making their right to food security portable is fair, and from the point of view of the economy, smart.
A Strong India to Keep China Peaceful
ET Editorials
The Chinese Communist Party (CCP) marks its100th anniversary today. It has not just survived but thrived while communists in other parts of the world have faded, either altogether or as mere shadows of their past glorious selves. It has survived by crushing dissent, including by use of the army against its own people, in Tiananmen Square, for example, and installing an authoritarian, party- and party general secretary-controlled government to run a ruthlessly capitalist economy in which workers have a right to parade as party-controlled unions but not to protest.
For the embrace of capitalism, the CCP must thank Deng Xiaoping, who decided, in1978, to move away from Mao’s anti-capitalist world view, to pursue to culmination of the Nixon/ Kissinger-Mao deal, to eschew conflict in the neighbourhood and to build China into an economic powerhouse firmly ensconced in the US-led international order. Positioning himself as the true inheritor of Mao, Xi Jinping embodies an aggressive China intent on fulfilling Mao global ambitions. Xi extended the State/CCP’s control over the economy and society — the events over Alibaba’s IPO and founder Jack Ma are illustrative. Xi no longer abjures conflict but has not altered China’s growing participation in international trade. While Beijing’s human rights record, repression of dissent and disregard for democratic norms grates on the liberal democracies, China’s integration into their economies hamstrings their ability to counter it.
The CCP presents itself as an alternative to the liberal democratic order; a model of prosperity without the messiness of democracy. Countering an aggressive China given its centrality in the global economy calls for a strong India, moving ahead on the wings of democracy.
India’s 1991 liberalisation leap and lessons for today
The reforms were hugely successful but a lot remains to be done, says one of the architects of the transition
vikas dhoot
Three decades after India embarked upon the path of economic liberalisation, Montek Singh Ahluwalia, one of the key figures of the reform process, former Deputy Chairman of the erstwhile Planning Commission and currently Distinguished Fellow at the Centre for Social and Economic Progress (CSEP), discusses in an interview with The Hindu the transition of the Indian economy, what remains to be done, and the road ahead after recovery from the slowdown induced by the COVID-19 pandemic. Edited excerpts:
How would you describe the evolution of the economy since 1991?
The reforms were aimed at unleashing the energies of the private sector to accelerate economic growth and to do so in a manner that ensured an adequate flow of benefits to the poor. They certainly succeeded in this objective.
The full benefits took time to materialise because a gradualist approach was adopted — entirely understandable in a democracy — but the results are dramatic if we look at a longer time frame. The GDP growth averaged 7% in the 25 years from 1992 to 2017, compared with an average of 5% in the preceding ten years and 4% in the preceding 20! And as growth accelerated, poverty declined. Between 2004-05 and 2011-12, the last year for which official data on poverty are available, about 140 million people were pulled above the poverty line. This is not to say that there were no shortcomings. Some of the reforms begun in 1991, especially in the financial sector, have yet to be completed. We have not done as much as we should have in the health and education sectors; environmental concerns have not been adequately built into our development strategy.
In his book,Confessions of a Swadeshi Reformer, former Union Finance Minister Yashwant Sinha has said that a lot of the blueprint for the liberalisation was already on the table when the Narasimha Rao government took charge. Could you give us a glimpse of that period and what were the key changes being worked out before the change of the regime?
I have written on this subject in my book Backstage, but let me attempt a brief encapsulation. To get a glimpse of the period, one should consider the main features of the control system before the reforms and see how it restricted entrepreneurship.
The private sector was not allowed to invest in a number of sectors thought to be critical for development. The so-called “commanding heights” were reserved for the public sector despite its lacklustre performance. Where the private sector was allowed, it could invest only after getting an industrial licence, and that was especially hard to get for “large” industrial houses. Over 860 items were reserved exclusively for small-scale producers, including many that had very high export potential. Imports were more strictly controlled than in almost any other developing country because it was felt necessary to conserve scarce foreign exchange. Consumer goods simply could not be imported so domestic producers faced no import competition. Producers could import capital goods and intermediates needed for production, but this generally required an import licence. This was given only if the government was satisfied that the import was essential and domestic substitutes were not available. Finally, the import of technology was controlled and Foreign Direct Investment (FDI) was discouraged.
It was clearly not a system geared to encourage enterprise or innovation. I am reminded of George Santayana’s much-quoted words: “Those who forget history are doomed to repeat it.” Since most of the population today has no recollection of the control system we had earlier, I hope it will serve to ensure that we never slip back to these absurdities.
Efforts were made in the 1980s to liberalise the system but these were incremental changes. The system itself remained in place. By 1990, it was clear that drastic change was needed. I had the opportunity to prepare a paper outlining a core set of industrial and trade policy reforms, combined with exchange rate reform and reforms in the public sector. This paper, dubbed by the media as the ‘M Document’, generated a great deal of controversy, but several people supported the need for these reforms. Around that time, the Ministry of Industry under Ajit Singh (newly returned from the United States) proposed bold liberalisation of industrial licencing, but he was opposed by the Finance Ministry under Madhu Dandavate, and only a watered-down version was announced.
As Commerce Secretary in the Chandra Shekhar government, I started working on trade policy reforms along the lines suggested in the ‘M Document’, including bringing in Eximscrips, as a first step in moving to a flexible exchange rate. In April 1991, Dr. Manmohan Singh, who was then Adviser to Prime Minister Chandra Shekhar, delivered the convocation address at the Indian Institute of Management Bangalore, where he outlined what he thought were the key reforms needed. It included many of the suggestions in the ‘M Document’ and went beyond them.
In other words, the ideas that finally went into the reforms were on the table before 1991. But they had not been approved politically. It was the P.V. Narasimha Rao-Manmohan Singh duo that implemented them in 1991. The fact that the economy was in a crisis helped, but their success is also due to the fact that there was a well-thought-out policy package to implement.
Even so, it was not easy. Both the Right and the Left opposed the reforms. The Congress party itself had many who were not convinced. Indian businesses were also conflicted. They liked domestic liberalisation, but were unhappy at the entry of foreign competition, both through imports and FDI.
Some pending factor market reforms, in areas such as labour and land, remain hanging. Are they not holding up investment?
Yes, these are key pending items. The need for labour market reforms was recognised, but it was thought that we should first get the industrial, trade and financial sector reforms to show positive results and take up labour market reforms later … In a meeting with businessmen in 2006, PM Manmohan Singh was asked about labour market reforms. He said … if we could get the economy to grow at 10%, it would be easier to persuade labour. We did grow at over 9% for a few years but persuading labour proved to be difficult.
On the land market, I must admit that it was not on our agenda. One reason is that land is a State subject and the Centre had enough on its plate. In the UPA [United Progressive Alliance] years, it did get involved in land acquisition because this was an area with a lot of agitation and allegations of heavy-handedness. Unfortunately, the resulting legislation introduced too many conditions, which could greatly delay the process.
India progressively lowered import tariffs from an estimated 57.5% in 1992 to 8.9% in 2008, but this trend has been reversed over the past few years. While this appears to be in line with rising protectionism globally, can India afford to do this if it wants to play a greater role in world trade?
I feel the reversal of a trend that was followed by several governments, including the NDA [National Democratic Alliance] government under former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, is unfortunate. It will hamper our stated ambition to become part of global supply chains. Indian industry has legitimate complaints about poor infrastructure, poor logistics and time-consuming trade procedures, which reduce its competitiveness. But the solution lies in addressing these problems directly, not in raising import duties, which will only raise costs in the economy.
I also fear that once the government signals a willingness to raise duties to help individual products, it will encourage a flood of demands that will be difficult to resist. The government should engage with Indian industry and other experts to come to an agreement on what the average level of duties should be and how it should be reduced over time. The NITI Aayog under its first Vice-Chairman, Arvind Panagariya, had recommended that we should move to an average duty rate of about 7%, gradually narrowing the range of variation across products and eliminating duty reversals. This is the right approach.
Should we revisit our stance on the RCEP [Regional Comprehensive Economic Partnership] even as we try to re-engage with markets such as the United States, the United Kingdom, the European Union and Australia for free-trade pacts?
I was surprised by the Centre’s decision to stay out of the RCEP. It went against the Prime Minister’s earlier positive signal of moving from “Look East” to “Act East”. I assume that there was lobbying from those who fear that the Indian industry would not be able to compete against China, a member of the RCEP.
As I have already mentioned, the Indian industry has legitimate complaints about things that make India uncompetitive, and these must be addressed directly. The reduction in tariffs required under RCEP was to be accomplished over several years, giving ample time to take the steps needed to improve our competitiveness. As far as unfair competition from China is concerned, the solution lies in a faster method of imposing anti-dumping duties on China, not raising import duties across the board. We should note that geopolitics is forcing major countries to reduce dependence on China. India cannot expect to replace China, but it can reasonably expect to become a major player in non-China-dominated supply chains. RCEP membership would help as it will reassure partners that trade policy will not be arbitrarily changed.
As for Free Trade Agreements (FTAs) with the U.S., Europe and the U.K., we have traditionally preferred trade liberalisation in a multilateral forum, but major developed countries seem to be moving away from multilateral negotiations. Working on agreements with important groups bilaterally seems to be the only hope for assuring market access. However, such FTAs will involve more give and take, including on contentious issues such as intellectual property rights and bilateral investment protection, and we must be willing to accept that.
The spectre of jobless growth was a matter of great debate in the UPA years. Did the situation worsen post-UPA even before the pandemic, which of course has led to severe income and job losses?
Employment was a matter of concern during the UPA period, but it had some positive features. The period was the first time we saw a fall in employment in agriculture … but it was accompanied by sufficient growth in total employment in non-agriculture sectors, so that the labour displaced from agriculture was absorbed in non-agriculture. Total employment actually increased…
The post-UPA period before the pandemic has been analysed in a recent study by Santosh Mehrotra and Jajati K. Parida. They find that the substantial slowdown in GDP growth after 2016-17 led to employment actually falling from 474 million in 2011-12 to 469 million in 2018-19. Employment in agriculture continued to decline, reflecting a normal structural change, but unlike the UPA years, non-agricultural employment grew much more slowly. So, open unemployment increased. The problem was most severe among the youth, who experienced unemployment of 18%.
The COVID-19 pandemic has of course triggered a collapse in employment. According to provisional National Income estimates, GDP contracted by 7.3% in 2020-21. Many analysts say this underestimates the contraction as the adverse impact on the informal sector is not captured. In any case, a sharp fall in the GDP is bound to lead to a contraction in total employment, and we are seeing that in the data from the Centre for Monitoring Indian Economy.
What do you think should be the priorities looking ahead?
The economy is clearly recovering from the contraction induced by the pandemic, but how quickly it will recover is uncertain. Much depends upon whether we are hit by a third wave, and more importantly on how severe it is. The priority now must be to get the vaccination coverage expanded as soon as possible. This will create conditions conducive to a return to normalcy.
However, recovery will only take us back to the 2019-20 level … If we only go back to the pre-pandemic growth rate of around 4% to 5%, we will get little respite on the employment front or on reducing poverty. Past experience shows that we need to get back to 7% to 8% growth if we want to make progress on poverty reduction and provide enough jobs for our growing labour force.
Once the pandemic is brought under control and we are back to the 2019-20 level of production, the government would be well-advised to take a hard look at what caused the slowdown before the pandemic, and then come out with a clear statement of a set of mutually supportive policies that will counter these forces and lead to higher growth and higher employment. It should also come out with a target for post-pandemic growth.
सच की खोज में बेहतर कौन, कानून या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ?
प्रीतीश नंदी, ( वरिष्ठ पत्रकार व फिल्म निर्माता )
जो कानूनी है, वह हमेशा सही नहीं होता। और जो सही होता है, वो हमेशा कानूनी नहीं होता। सच की तलाश में जाने वाले को नैतिकता की इस उलझन का सामना करना ही पड़ता है। सच या न्याय की तलाश में क्या आप कानून तोड़ने का जोखिम लेंगे? या आप कानून का सम्मान करेंगे और सच छोड़ देंगे? बतौर पत्रकार और संपादक यह मेरा पसंदीदा न्यायवाक्य (सिलोगिज़्म) था। बेशक मैंने कई कोर्ट केसों का सामना किया। उन दिनों वे इसे मानहानि कहते थे। इन दिनों वे इसे देशद्रोह कहते हैं।
यह दावा आसान है कि मैं सच के साथ हूं। लेकिन सच उस अविश्वसनीय माशूका जैसी है, जो आपको छोड़ देती है। इसलिए नहीं कि वो ऐसा चाहती है, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया बदलती रहती है, नई चीजें खोजती रहती है। और सच का अनुमान विशिष्ट संदर्भ में ही लगाया जाता है। आज का सच, कल हास्यास्पद झूठ बन सकता है।
विधर्मी होने के आरोप में गैलिलियो गैलिली घर में ही कैद रहते हुए, 77 वर्ष की उम्र में अंधे होकर मर गए क्योंकि उनकी खोज कैथोलिक चर्च की शिक्षाओं के खिलाफ थीं। गैलिलियो ने अपने आलेख दूसरे देशों में स्मगल कर दिए, जो कालांतर में प्रकाशित हुए और हमारे लिए विज्ञान बन गए। लेकिन गैलिलियो विधर्मी के रूप में ही मरे। कानून ने उन्हें सजा दी। पांच सदियों बाद हमें पता चला कि चर्च गलत था। गैलिलियो सच कह रहे थे। फिर उन्हें सजा क्यों मिली? क्योंकि वे बहादुरी से अपने सच के लिए खड़े हुए। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है।
आप सोचेंगे कि गैलिलियो अंधकार युग में रहते थे। विज्ञान विकसित नहीं था। चर्च का प्रभुत्व था। लेकिन तीन सदियों बाद एक आयरिश कवि के साथ भी ऐसा ही हुआ, जब वे अपनी प्रसिद्धि के चरम पर थे। ऑस्कर वाइल्ड को अश्लीलता के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने उस प्रेम के बारे में लिखा था, जिसके बारे में बात करना मना था। दो पुरुषों के बीच प्रेम। वाइल्ड निर्वसन में गुजर गए। उनकी रचना ‘डि प्रोफंडिस’ मरणोपरांत छपी। आज, पुरुष एक-दूसरे से विवाह कर रहे हैं, महिलाएं भीं।
कानून अक्सर सच से कई कदम पीछे होता है। और भले ही दुनिया गैलिलियो और ऑस्कर वाइल्ड के दौर से आगे निकल आई, लेकिन अमेरिकी स्कूलों में डार्विन के सिद्धांत पढ़ाने की शुरुआत में एक सदी लगी। देश में उच्च शिक्षा व वैज्ञानिक शोध की जिम्मेदारी संभालने वाले हमारे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने डार्विन का सार्वजनिक अपमान करते हुए क्रमिक विकास को बकवास बताया था क्योंकि ‘किसी ने बंदरों को इंसान बनते नहीं देखा।’ खुशकिस्मती से अब उनके पास यह जिम्मेदारी नहीं है।
सही-गलत की धारणाएं बदलती रहती हैं। ऐसे ही सच बदलता रहता है। और कानून वही दर्शाते हैं, जिसे सत्ता में मौजूद लोग मानते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति के प्रमुख शशि थरूर ने हाल ही में ट्विटर को फटकार लगाते हुए कहा कि देश का कानून सर्वोच्च है और वह अभिव्यक्ति की आजादी का अपना विचार थोप नहीं सकता। थरूर वही आवाज उठा रहे थे, जो हर सांसद ने इतिहास में उठाई है। लेकिन सच इतना आसान नहीं। न ही सही-गलत। सही-गलत सार्वजनिक मंच पर हुई उन संवादों से उभरता है, जिनमें दो विरोधाभासी मत वाले लोग होते हैं, जो जोखिम जानते हुए भी बात रखने में डरते नहीं। मैं जैक डोर्सी का समर्थन नहीं करता लेकिन मुझे लगता है कि ट्विटर ने जो सवाल उठाए हैं, उनपर सार्वजनिक बहस की जरूरत है। किसी राष्ट्र का अपने कानून लागू करने का संप्रभु अधिकार अखंड है। मेरा सवाल है: कोई भी राष्ट्र, ऐसा कानून क्यों चाहेगा जो संदेह से परे हो? क्या हमने इतिहास से नहीं सीखा? संवाद जरूरी है। यह सच की हमारी समझ बढ़ाता है। यह शायद मतभेद, विरोध भी बढ़ाए। लेकिन मतभेद और विरोध सरकारें नहीं गिराते, जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुछ युवाओं को जमानत देते हुए सारगर्भित ढंग से कहा। यह केवल हर बहस के केंद्र में सत्य को रखता है। और अंत में यही मायने रखता है।
Date:01-07-21
स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में जिम्मेदारी से भागती सरकारें,
डॉ चन्द्रकांत लहारिया, ( जन नीति और स्वास्थ्य तंत्र विशेषज्ञ )
कोरोना महामारी निःसंदेह दशकों बाद आई एक बड़ी चुनौती है। लेकिन, लोग सरकारें चुनते ही इसलिए हैं कि जब कठिन समय आए, तो सरकारें हर जरूरी कदम उठाएं। लेकिन महामारी के 16 महीनों में, सरकार ने कई स्तरों पर लोगों को निराश ही किया है।
महामारी की दूसरी लहर ने समाज के हर तबके को प्रभावित किया। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था व सेवाओं की कमजोरियां फिर खुलकर सामने आ गईं।लोगों को स्वास्थ्य जरूरतों के लिए भटकना पड़ा। यह सब होने के बाद, कोई भी जिम्मेदार सरकार, चाहे वह केंद्र हो या राज्य, जन कल्याण के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। लेकिन देश में सरकारें अभी भी जिम्मेदारी से दूर भागती नज़र आ रही हैं।
उदाहरण के लिए पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 6.29 लाख करोड़ के आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा की। कहा गया कि इसमें जनस्वास्थ्य पर विशेष ध्यान है, लेकिन कुल स्वास्थ्य आबंटन है मात्र 15 हजार करोड़ रु. यानी कुल घोषित पैकेज का 2.4%। क्या इसे विशेष ध्यान कहेंगे? यह समय स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च तेजी से बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू करने का है। फिर, आबंटन भी दिशाहीन है। विषेशज्ञ कह रहे हैं कि महामारी की अगली लहर में बच्चों को अतिरिक्त खतरा नहीं है, लेकिन लगभग हर सरकार बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने के नाम पर, महंगे इंस्ट्रूमेंट खरीदने का प्लान बना रही है, लेकिन उन्हें चलाने के लिए जो डॉक्टर, नर्स और अन्य स्टाफ चाहिए और जो पहले से रिक्त पद हैं, उन्हें भरने पर कोई ध्यान नहीं है। उपकरण लगा देने से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल जातीं। अगर आने वाली लहर से निबटना है, तो स्वास्थ्य सेवाओं को सभी आयुवर्ग के लोगों के लिए तैयार करना होगा। यह तभी होगा जब सरकारी रिक्तियां भरकर, स्वास्थ्य केंद्र सुचारु किए जाएं।
बात यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ राज्य सरकारें और भी निराशाजनक कदम उठा रही हैं। सारी दुनिया मानती है कि सरकारी स्वास्थ्य तंत्र मजबूत करने से गरीब व पिछड़े तबके को स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, पर छत्तीसगढ़ सरकार अपनी जिम्मेदारी निजी क्षेत्रों को सौंपना चाहती है। गावों में अस्पताल बनाने के लिए निजी क्षेत्र को सरकारी पैसा देने की बात हो रही है। पहली बात, लोगों को अस्पतालों की नहीं, सुचारू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की जरूरत होती है, जहां उन्हें समय पर चिकित्सकीय सलाह और इलाज मुफ्त मिले। उसके लिए जरूरी है कि पहले से बने हुए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र सुचारू करें, न कि लोगों के बीमार होने का इंतज़ार करें ताकि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़े। जब गावों में अस्पताल बन जाएंगे तो उन अस्पतालों को इंतज़ार रहेगा कि लोग बीमार पड़ें। क्या हम ऐसा स्वास्थ्य तंत्र बनाना चाहते हैं जो लोगों के बीमार होने का इंतज़ार करे या ऐसा जो लोगों को स्वस्थ रखे? छग सरकार की योजना ऐतिहासिक भूल होगी।
यही नहीं, चाहे प्रवासी मजदूरों के लिए राहत की बात हो, या फिर कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चे हों या कोरोना से मृतक के परिवारों को आर्थिक सहायता का मामला, सरकारें हर सामाजिक पहलू पर हाथ पीछे खींचती दिख रही हैं। देश के नेताओं सहृदयता दिखाने और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की जरूरत है। दूसरे विश्व युद्ध से उबरने के बाद ब्रिटेन ने नेशनल हेल्थ सर्विस का गठन किया था, जिससे आज भी ब्रिटेन में गरीब-अमीर, हर नागरिक को मुफ्त सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं और यह सारी दुनिया के लिए मॉडल है। कोई राष्ट्र और समाज किसी कठिन परिस्थिति में जनमानस के लिए क्या कदम उठाता, इससे उसका चरित्र निर्धारित होता है। देखना यह है कि आने वाले समय में, भारत में केंद्र और राज्य सरकारें स्वास्थ्य सुधार के लिए कुछ कदम उठाती हैं या लोगों के भाग्य में सिर्फ वादे ही हैं?
चीन के खिलाफ मजबूत कड़ी बनता भारत
हर्ष वी पंत, ( लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हैं )
चीन के दिनोंदिन उभार के कारण वैश्विक ढांचे में उथल-पुथल जारी है। जब भी बड़ी शक्तियों का उदय या अस्त होता है तब ऐसी हलचल स्वाभाविक है, लेकिन मौजूदा मामले में दिलचस्प यह है कि उसमें आमसहमति एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर केंद्रित हो रही है। पिछले वर्ष की शुरुआत तक पश्चिमी देशों में नीति नियंता आश्वस्त थे कि बीजिंग के साथ कड़ियां जोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन को लेकर कड़े रुख का वे उपहास उड़ाया करते थे। अब ट्रंप की वे कोशिशें आखिर कामयाब होती दिख रही हैं, जिसमें वह कोविड-19 के लिए चीन पर निशाना साधते थे। शायद वह पड़ाव आ गया है, जब दुनिया यह महसूस कर रही है कि महामारी के लिए चीन से जवाब तलब किया जाए। यकायक सर्वसम्मति की दिशा बदल गई। जानकार अब चीन-अमेरिका के बीच संघर्ष के आसार तक देखने लगे हैं। अतीत में संवाद की बात करने वालों के आकलन बदल रहे हैं।
कुछ जानकार मान रहे थे कि बाइडन प्रशासन चीन को लेकर संभवत: ट्रंप पूर्व दौर के स्तर पर जाएगा, लेकिन अमेरिका-चीन संबंधों के मामले में इसका उलटा ही दिख रहा है। चाहे जी-7 समूह हो या नाटो का मंच, सभी के निशाने पर अभी चीन है। दो साल पहले तक ऐसी स्थिति की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। आखिर पश्चिम की नींद टूट ही गई। अमेरिका और यूरोप, दोनों को दशकों तक चीन की अनदेखी करने की कीमत महसूस होने लगी है। पश्चिमी देशों में अब चीन को लेकर पुरानी नीतियों पर गंभीरता से पुनर्विचार किया जा रहा है। चीन के मसले पर समान विचारधारा वाले देशों में तत्परता की भावना भी बलवती हुई है। इसी कड़ी र्में ंहद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन के लिहाज से भारत वैश्विक आकर्षण की धुरी के रूप में उभरा है।
जहां दुनिया भर के नीति-नियंता भारत को साधने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, वहीं वैश्विक मीडिया के एक वर्ग में बड़ी अजीबोगरीब दलील दी जा रही है, जिसमें नए वैश्विक संतुलन की खोज में भारत को कथित कमजोर कड़ी बताया जा रहा है। यह धारणा कोविड की दूसरी लहर से निपटने में भारत की नाकामी पर आधारित है, जिसने भारतीय राज्य की अक्षमताओं को उजागर किया। यह दलील एक ऐसे दौर में प्रचारित की जा रही है, जब भारत वास्तव में उन सबसे मुखर आवाजों में से एक के रूप में उभरा है, जो चीन से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर जिम्मेदारी से पेश आने की मांग कर रही हैं। यह अचानक ही घटित नहीं हुआ है, बल्कि कई वर्षों से उसकी पूर्वपीठिका तैयार हुई है। चीनी आक्रामकता के खिलाफ नीतिगत सर्वसम्मति में नई दिल्ली की भूमिका को अनदेखा करने वालों का रुख भारत की क्षमताओं की जानकारी से कम इस बात को अधिक इंगित करता है कि या तो उन्हें भारत की चीन नीति के बारे में नहीं मालूम या फिर वे हालिया वैश्विक रुझानों से अनभिज्ञ हैं।
कोविड की दूसरी लहर से निपटने में भारत की मुश्किलों में कुछ भी नया नहीं है। जब भी भारत के उदय की बात आती है तो उसमें देश की क्षमताओं का अभाव हमेशा से एक अवरोध रहा है, लेकिन बीते कुछ महीनों से चीजें बहुत बदली हैं। भारत ने दिखाया है कि आपदाओं से निपटने में उसकी क्षमताएं बेहतर हो रही हैं। उसने कोविड की पहली लहर का कई विकसित देशों के मुकाबले कहीं बेहतर तरीके से सामना किया। फिर दूसरी लहर को भी काफी कम समय में काबू कर लिया। वास्तव में भारत का प्रदर्शन तो उन चुनौतियों के बीच होना चाहिए, जिसका सामना बेहतर स्वास्थ्य ढांचे वाले देश अभी भी कर रहे हैं।
जबसे दूसरी लहर ने भारत में दस्तक दी तबसे वैश्विक और भारतीय बुद्धिजीवियों के एक वर्ग ने कहना शुरू कर दिया कि अब तो भारत की कहानी खत्म। इस विमर्श में इस पहलू को अनदेखा किया गया कि पिछले डेढ़ साल से भारत जहां एक ओर महामारी से निपट रहा है वहीं दूसरी ओर उसने सीमा पर चीनी आक्रामकता को जवाब दिया। जब महामारी से निपटने को लेकर अमेरिका जैसे दिग्गज देश अपने देश से बाहर नहीं देख पा रहे थे तब भारत उससे जुड़े वैश्विक विमर्श के केंद्र में था। साथ ही साथ अपनी सीमा पर चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देने में भी लगा था।
चीन के खिलाफ भारत का कड़ा रुख पिछले कुछ अर्से से भारतीय सामरिक भाव-भंगिमा का अहम भाग रहा है। यहां तक कि जब पश्चिम बीजिंग से गलबहियां करने में लगा था, उस दौरान भी नई दिल्ली कई मोर्चों पर चीन को चुनौती देने में जुटी थी। भारत ही दुनिया का पहला बड़ा देश था जिसने शी चिनफिंग की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना को हिंसक एवं आक्रामक परियोजना करार देकर उसका विरोध किया था। भारत की आलोचना आज इस परियोजना को लेकर वैश्विक सहमति का हिस्सा बन गई है। इसी तरह चीन के कड़े विरोध के बावजूद अगर हिंद-प्रशांत को व्यापक स्वीकृति मिली तो यह भारत के उत्साही प्रयासों के बिना संभव नहीं थी। यदि नई दिल्ली ने विदेश नीति विकल्पों को लेकर सोच स्पष्ट न की होती तो क्वाड की संकल्पना सिरे नहीं चढ़ पाती।
स्पष्ट है कि भारत ने कई मोर्चों पर चीन को कड़ी चुनौती दी और महामारी का वैश्विक समाधान निकालने में दुनिया को दिशा भी दिखाई। नि:संदेह इसमें भारत के राष्ट्रीय हितों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, परंतु उसने वैश्विक समुदाय को प्रेरित भी किया। जब विश्व की बड़ी शक्तियां चीन की चुनौती के खिलाफ एकजुट हो रही हैं तब उन्हें भारत के रूप में एक मजबूत और भरोसेमंद मित्र दिख रहा है। वैश्विक मीडिया के कुछ तबकों को भले ही यह असहज लगे, लेकिन विश्व की जो बड़ी शक्तियां, जिनका पहले से ही भारत की ओर झुकाव है, वे अवश्य उसे एक सम्मोहक साझेदार के रूप में देखती हैं।
अपनी तमाम घरेलू चुनौतियों के बावजूद भारत चीन के खिलाफ खड़ा होकर एक वैश्विक लीडर के रूप में अपनी अपेक्षित भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। यही इस दौर की हकीकत है। वैश्विक सामरिक समीकरणों को वह पहले से ही चुनौती दे रहा है। उभरते वैश्विक शक्ति संतुलन में इसका गहरा प्रभाव होगा। इस आकलन में भारत एक मजबूत कड़ी है, जो लगातार और मजबूत होती जाएगी।
मुआवजे का मरहम
संपादकीय
कोरोना की वजह से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश लाखों लोगों के लिए मरहम की तरह आया है। हालांकि न्यायालय ने मुआवजे की रकम तय करने से इनकार कर दिया है, पर इस आदेश से ऐसे वक्त में सरकार का मानवीय उत्तरदायित्व जरूर तय हो गया है। जब इस मामले में याचिका दायर करके कोरोना से मरने वालों के परिजनों को चार लाख रुपए देने की मांग की गई थी, तो अदालत ने सरकार से इस पर उसका रुख जानना चाहा था। तब केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर साफ कह दिया था कि प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में जिन बारह विषयों को शामिल किया गया है, उनमें बाढ़, भूकंप जैसी स्थितियां तो आती हैं, पर कोरोना जैसी महामारी नहीं आती। सरकार मरने वालों को मुआवजा देने में अक्षम है, इस तरह उस पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सरकार का उत्तरदायित्व मानते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह सरकार को तय करना है कि मुआवजे की राशि कितनी होगी। इसके लिए छह हफ्ते के भीतर दिशा-निर्देश जारी करने होंगे।
यह सही है कि सरकारी मुआवजे से उन लोगों की जिंदगी आसान नहीं हो जाती, जिन्होंने अपना भरण-पोषण करने वाला सदस्य खो दिया है, पर सरकार ऐसे लोगों को कुछ दिन तक संभालने की अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती। आपदा, दुर्घटना आदि में मुआवजे का प्रावधान इसीलिए किया गया है कि परिवार के बचे हुए लोगों को संभलने और नए ढंग से जीवन शुरू करने में आसानी हो। कोरोना की दूसरी लहर में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब चार लाख लोगों की जान चली गई। जबकि दूसरी एजेंसियां इससे कई गुना अधिक मौतों का कयास लगा रही हैं। मरने वालों में बहुत सारे लोग ऐसे थे, जो परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे। उनके जाने के बाद उनके बूढ़े माता-पिता, पत्नी और छोटे बच्चों का जीवन दूभर हो गया है। बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं। उनके लिए मुआवजे की मामूली रकम भी बड़ा सहारा साबित होगी। यह भी उजागर तथ्य है कि हर साल लाखों लोग इलाज पर आने वाले खर्च की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। कोरोना के इलाज पर भारी-भरकम खर्च के चलते बहुत सारे लोगों की जमा-पूंजी खत्म हो गई। उसके बावजूद अगर कमाने वाले सदस्य की जान नहीं बच पाई, तो उस परिवार का भविष्य अंधकारमय हो गया। ऐसे लोगों के लिए मुआवजा, कुछ दिन के लिए ही सही, भरण-पोषण का सहारा बन सकता है।
मुआवजे को लेकर न केवल केंद्र, बल्कि राज्य सरकारों की भी हिचक बनी रही है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में तैनाती में सैकड़ों कर्मचारी संक्रमित हुए और अपनी जान गंवा बैठे। इस पर वहां के शिक्षक संघ ने मुआवजे की मांग की थी, मगर राज्य सरकार ने उसे ठुकरा दिया था। इसी तरह बहुत सारे चिकित्सा कर्मियों और पुलिस कर्मियों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि उनके लिए बीमा और विभागीय मदद के प्रावधान हैं, पर मुआवजे को लेकर वहां भी जटिलताएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हालांकि उन्हीं लोगों को मुआवजा मिल सकता है, जिनके मृत्यु प्रमाण-पत्र पर मौत का कारण कोरोना दर्ज है। बहुत सारे ऐसे गरीब-गुरबा और दूर-दराज के लोग इसके लिए दावा पेश नहीं कर पाएंगे, जिन्होंने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। इसलिए इस मामले में सरकार से बहुत सुसंगत और मानवीय तरीके से दिशा-निर्देश तय करने की अपेक्षा की जाती है।
Date:01-07-21
गरीब का राशन
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट ने ‘एक देश एक राशन कार्ड’ योजना लागू करने की समय सीमा तय कर दी है। अब सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इसे 31 जुलाई तक लागू करना है। केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2020 को बारह राज्यों में इस योजना को लागू किया था। उसके बाद अन्य राज्यों ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाया। लेकिन डेढ़ साल बीत जाने के बावजूद चार राज्यों ने इसे अब तक लागू नहीं किया है। इनमें असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और देश की राजधानी दिल्ली है। इसे बिडंबना ही कहा जाएगा कि जिस राजधानी में योजनाएं बनने और लागू होने का काम होता है, वहीं यह योजना अब तक लागू नहीं हो पाई है। जबकि दिल्ली में प्रवासी और असंगठित कामगारों की संख्या लाखों में है। गौरतलब है कि ‘एक देश एक राशन कार्ड’ योजना प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए इसलिए बनाई गई थी ताकि कोई भी कामगार अपने कार्ड पर देशभर में किसी भी राज्य में कहीं से भी राशन ले सके। योजना का मकसद हरेक को भोजन सुनिश्चित कराना है। पर दुख की बात यह है कि इस योजना को जिस प्रभावी तरीके से लागू किया जाना था, उसमें उल्लेखनीय प्रगति दिखाई नहीं दी। इसलिए अब सर्वोच्च अदालत के दखल से हो सकता है कि सरकारें हरकत में आएं और गरीबों को उनका हक मिलने की दिशा में काम तेजी से बढ़े।
पिछले साल मई और जून में प्रवासी मजदूरों को जिस यातना से गुजरना पड़ा था, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। पूर्णबंदी के दौर में करोड़ों कामगार बेरोजगार हो गए थे और घरों को लौट गए थे। लोगों को कई-कई दिन बिना भोजन के गुजारने पड़ गए। कई जानें भी गईं। इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सामाजिक संगठनों ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अगर तब तक एक देश एक राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू हो चुकी होती तो इसके हकदार लाभ उठा पाते और बड़ी संख्या में लोग भूखे न सोते। इसलिए सर्वोच्च अदालत ने अब साफ कहा है कि यह सरकारों की जिम्मेदारी है कि भूख से किसी की जान न जाए। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करना ही होगा। अदालत ने भोजन के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल बताया है। इसलिए प्रवासी कामगारों को अब राशन और खाना कैसे मिले, यह राज्य सरकारों को देखना होगा।
प्रवासी मजदूर रोजी-रोटी के इसलिए शहर जाते हैं। लेकिन काम की जगहों से लेकर सरकारों के स्तर पर उन्हें बाहरी के रूप में देखा जाता है। ज्यादातर लोगों की नौकरी पक्की नहीं होती। ऐसे में वे सामाजिक सुरक्षा के दायरे में भी नहीं आ पाते और सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित रहते हैं। हालत यह है कि केंद्र सरकार अभी तक ऐसा पोर्टल भी नहीं बना पाई है जिस पर प्रवासी कामगारों का पंजीकरण हो। इसलिए अदालत ने केंद्र सरकार से 31 जुलाई तक ऐसा पोर्टल बनाने को कहा है जिस पर देश के सारे कामगारों के आंकड़े हों। केंद्र व राज्य सरकारों के पास कामगारों का ब्योरा नहीं होना इस हकीकत को दर्शाने के लिए काफी है कि रोज कमाने-खाने वाले तबके के प्रति हमारी सरकारों का रवैया कैसा है। किसी योजना का बनना और उनका लागू होना आखिरी इसी मकसद के लिए तो होता है कि हकदारों तक उनका फायदा पहुंचे। वरना ऐसी योजनाओं का क्या मतलब जो कागजों में चलती रहें और लोग रोटी को तरसते रहें!
Date:01-07-21
अर्थव्यवस्था को उबारने की चुनौती
जयंतीलाल भंडारी
महामारी की दूसरी लहर से बदहाल अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिए सरकार ने हाल में छह लाख अट्ठाईस हजार करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का एलान किया है। इसके तहत स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्रों व छोटे कर्जदारों के लिए कर्ज गारंटी योजना के अलावा आपात कर्ज सुविधा योजना (ईसीएलजीएस) की रकम तीन लाख करोड़ से बढ़ा कर साढ़े चार लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का दायरा भी बढ़ाया है।
गौरतलब है कि दूसरी लहर के कारण अर्थव्यवस्था में गिरावट के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। इसलिए एक और राहत पैकेज की जरूरत महसूस की जा रही थी। स्थिति यह है कि देश में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की आमदनी में भारी गिरावट के कारण क्रय शक्ति घट गई है। बड़ी संख्या में लोगों की बचत खत्म हो गई है और वे कर्ज लेकर जीवन गुजारने को मजबूर हैं। महंगाई और बेरोजगारी ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। महामारी की वजह से बिगड़े आर्थिक हालात से बैंकों का एनपीए बढ़ गया है। खुदरा परिसंपत्तियों और छोटे उद्यमों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। निजी निवेश की गति भी सुस्त हो गई है। कुल उपभोग, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और सेवाओं पर बड़ा असर दिखाई दिया है।
गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपने पूर्व निर्धारित साढ़े दस फीसद की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटा कर साढ़े नौ फीसद कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने भी आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को घटा कर 7.9 फीसद कर दिया है, जो पहले 10.4 फीसद था। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक टीकाकरण में युद्ध स्तर पर तेजी लाने से महामारी के दुष्प्रभाव से निकलने में मदद मिलेगी, साथ ही मांग, उपभोग और निवेश बढ़ने से अर्थव्यवस्था में जान आएगी।
वैश्विक वित्तीय संगठनों व क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रिपोर्टों पर नजर डालें तो पाते हैं कि इन रिपोर्टों में भी विकास दर में कमी आने के स्पष्ट संकेत हैं। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटा कर 9.6 फीसद कर दिया है, जो पहले 13.9 फीसद था। रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक संकेतक बता रहे हैं कि दूसरी लहर ने अप्रैल और मई में भारत की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। दूसरी लहर के कारण 2021 के वृद्धि दर अनुमान को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है। रिपोर्ट में कोविड टीकाकरण की निम्न दर को लेकर चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है तेजी से टीकाकरण कर आर्थिक नुकसान को बचाया सकता है। यूबीएस सिक्युरिटीज इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में 2021-22 की जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में बारह फीसद की गिरावट की आशंका जताई है। जबकि पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में 23.9 फीसद की गिरावट आई थी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद तीव्र गति से वृद्धि मुश्किल होगी, जैसा कि पिछली बार राष्ट्रीय स्तर पर पूर्णबंदी हटने के बाद देखा गया था। इसका कारण इस बार उपभोक्ता धारणा बेहद कमजोर हुई है। लोग पिछले साल के मुकाबले महामारी की दूसरी लहर के असर को देख कर ज्यादा चिंतित हैं।
महामारी की पहली लहर से मिली भारी गिरावट से अर्थव्यवस्था पूरी तरह उबर नहीं पाई है। अब दूसरी लहर के नुकसान दिखाई देने लगे हैं। देश के ज्यादातर उद्योग-कारोबार चालू वित्त वर्ष के दौरान अपनी बिक्री में दो अंकों की वृद्धि को लेकर उत्साहित थे। लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं रह गई है। दूसरी लहर ने उन संभावनाओं को भी लगभग खत्म कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि पिछले वित्त वर्ष की आर्थिक निराशाएं चालू वित्त वर्ष में आर्थिक आशाओं में बदल जाएंगी। चूंकि इस बार दूसरी लहर के बीच पिछले साल जैसी देशव्यापी कठोर पूर्णबंदी नहीं लगाई गई, इसलिए विनिर्माण क्षेत्र पर ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ा। आईएचएस मार्किट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर्चेजिंग मैनेजर्स सूचकांक (पीएमआइ) मई 2021 में घट कर 50.8 पर आ गया, जो अप्रैल में 55.5 अंक पर था। इस दौरान कंपनियों के पास नया काम और उत्पादन पिछले दस महीनों में सबसे कम रहा। जबकि पिछले साल मई में विनिर्माण पीएमआइ घट कर 30.8 अंक रह गया था। इसी तरह आईएचएस इंडिया सर्विसेज पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) मई में गिरकर 46.4 पर आ गया, जो अप्रैल में 54 था। भारत के सेवा क्षेत्र में गतिविधियां आठ महीने में पहली बार संकुचित हुई हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं कि केंद्र और राज्य सरकारों व आरबीआइ ने महामारी की दूसरी लहर के बीच अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की मदद के लिए कुछ कदम अवश्य आगे बढ़ाए हैं। हाल में घोषित राहत पैकेज के अलावा पिछले दो महीनों में आर्थिक-सामाजिक राहत की योजनाएं भी शुरू की हैं। मई 2021 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई। इससे अस्सी करोड़ लोग लाभान्वित होने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर छब्बीस हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि आरबीआइ ने व्यक्तिगत कर्जदारों और छोटे कारोबारों के लिए कर्ज पुनर्गठन की जो सुविधा बढ़ाई है और कर्ज का विस्तार किया है, उससे छोटे उद्योग-कारोबारों को लाभ होगा। इस नई सुविधा के तहत पचास करोड़ रुपए तक के बकाया वाले वे कर्जदार अपना कर्ज दो साल के लिए पुनर्गठित करा सकते हैं, जिन्होंने पहले छूट की अवधि (मॉरेटोरियम) या पुनर्गठन का लाभ नहीं लिया है। स्वास्थ्य क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआइ ने पचास हजार करोड़ रुपए की नकदी की व्यवस्था की है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक चार जून को पर्यटन, होटल और विमानन जैसे क्षेत्रों के लिए पंद्रह हजार करोड़ रुपए के नकदी समर्थन की घोषणा कर चुका है।
अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए टीकाकरण की सफलता जरूरी है। केंद्र की सबके लिए नि:शुल्क टीकाकरण नीति के तहत अब अठारह वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए निशुल्क टीके लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस वर्ष दिसंबर तक सबके लिए टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रतिदिन करीब नब्बे लाख टीके लगाने होंगे। अब तक आबादी के पांचवें हिस्से को टीका लग चुका है। इनमें बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिन्हें केवल एक ही खुराक लगी है। टीकाकरण के मामले में हम अभी कई देशों से काफी पीछे हैं। ब्राजील ने अपनी आबादी के चालीस फीसद हिस्से को टीका लगा दिया है। चीन में आबादी के करीब नब्बे फीसद और अमेरिका में करीब पनचानवे फीसद लोगों का टीकाकरण हो चुका है। इस बात पर ध्यान दिया जाना होगा कि पिछले वर्ष महामारी की चपेट में आए कई पश्चिमी देशों ने अपने उद्योग-कारोबार को सामान्य बनाने और अर्थव्यवस्था को गतिशील करने में टीकाकरण पर व्यय को बेहतर विकल्प माना है। ऐसे में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ा कर ही अर्थव्यवस्था को गतिशील किया जा सकेगा।
सरकार को चाहिए कि राहत पैकेज के अलावा नई मांग के निर्माण के लिए लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के भी उपाय करे। जब तक लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तब तक वे कुछ भी खरीद पाने की स्थिति में भी नहीं आ पाएंगे और इसका असर मांग और उत्पादन के चक्र पर दिखता रहेगा। इसलिए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मध्यवर्ग पर ध्यान केंद्रित करना वक्त की जरूरत है।
मजदूरों का पोर्टल जरूरी
संपादकीय
कैसी विड़म्बना है कि आईटी क्षेत्र में दिग्गज की हैसियत रखने वाला हमारा देश अपने ही मजदूरों का हिसाब नहीं रख पा रहा। दुनिया भर में हमारे आईटी प्रोफेशनल भारत का डंका पीटे हुए हैं। अमेरिका की सिलिकॉन वैली की बड़ी-बड़ी आईटी कंपनियों में तो भारत से गए युवाओं का ही बोलबाला है। तो फिर अपने देश में ही हम ड़ाटा रखने के मामले में क्यों पिछड़ जाते हैं। सवाल उठता है कि हम ऐसा करना भी चाहते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का डे़टाबेस तैयार नहीं करने पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रम मंत्रालय के उदासीन रवैये को अक्षम्य बताया और कहा कि रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण कोरोना काल में रोजी–रोटी के संकट से घिरे मजदूरों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका। राज्यों और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए मजदूरों का पंजीकरण जरूरी है लेकिन दो साल से ज्यादा वक्त बीत जाने पर भी श्रम मंत्रालय ने एक पोर्टल तक नहीं बनाया। जब सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए मजदूर अपने पंजीकरण का इंतजार कर रहे थे उस समय श्रम मंत्रालय ने उदासीन रवैया अपनाया। इसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि उसने पोर्टल बनाने का आदेश 21 अगस्त‚ 2018 को ही दे दिया था। कोविड़ 19 महामारी फैलने से पोर्टल की जरूरत बढ़ गई थी। सच है कि बिना पंजीकरण के किसी भी प्रकार की सरकारी मदद नहीं की जा सकती। श्रम मंत्रालय ने पोर्टल का मॉडयूल तक तैयार नहीं किया। इससे पता चलता है कि श्रम मंत्रालन प्रवासी मजदूरों के प्रति संवेदनशील नहीं है। भोजन के अधिकार को भी जीवन के अधिकार में शामिल बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को 31 जुलाई तक पोर्टल का काम पूरा करने का निर्देश दिया। प्रवासी मजदूर श्रम बल की सबसे निचले क्रम के और सबसे सस्ता श्रम प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण लोग होते हैं। पहली लहर में अचानक लगाए गए लॉकड़ाउन में ही इनकी जिंदगी तबाह हो गई थी‚ उससे ये लंबे समय तक उबर नहीं पाएंगे। जैसी तेजी कोरोना के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल बनाने में दिखाई गई थी‚ वैसी ही अब क्यों नहीं। मजदूरों के प्रति असंवेदनशील रवैया कहीं सरकारों की सारी कवायद पर ही पानी न फेर दे।
यथोचित मुआवजा
संपादकीय
कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, वह स्वागतयोग्य है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को साफ निर्देश दिया है कि वह कोविड-19 से मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए छह हफ्ते के भीतर दिशा-निर्देश तैयार करे। वास्तव में, केंद्र सरकार किसी मुआवजे के पक्ष में नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके उलट फैसला दिया है। वैसे अदालत ने सावधानी बरतते हुए अपनी ओर से मुआवजे की कोई राशि तय नहीं की है और यह काम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जिम्मे छोड़ दिया है। ध्यान रहे, किसी-किसी कोरोना मरीज के उपचार में दस-दस, बीस-बीस लाख रुपये तक खर्च हुए हैं। मृतकों के परिजनों ने ऑक्सीजन, अस्पताल बिस्तर व दवाओं के मोर्चे पर बहुत ही बुरे और महंगे दौर को भारी मन से झेला है। जो जान चली गई, उसकी भरपाई संभव नहीं, पर इलाज की वजह से कर्ज का जो बोझ बढ़ा है, परिवारों की गरीबी बढ़ी है, उसके मद्देनजर ही मुआवजा तय होना चाहिए।
गौरतलब है कि बिहार सरकार पहले से ही कोरोना मृतकों के आश्रित परिजनों को चार-चार लाख रुपये मुआवजा दे रही है। इतना मुआवजा जब अपेक्षाकृत कम बजट रखने वाली बिहार सरकार दे सकती है, तब दूसरे राज्य और कम से कम केंद्र सरकार को इससे ज्यादा ही मुआवजा तय करना चाहिए। खैर, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से इतना तो तय है कि आगामी समय में पीड़ित परिजनों को कुछ तो राहत हासिल होगी। याचिकाकर्ताओं ने बिल्कुल सही मांग की है कि केंद्र और राज्यों को कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को कानून के तहत चार-चार लाख रुपये का मुआवजा देने और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक समान नीति की पालना करनी चाहिए।
इसमें कोई शक नहीं कि मुआवजा विवेकपूर्ण और न्यायपूर्ण ढंग से वितरित होना चाहिए। तरह-तरह के मापदंड बनाकर किसी को इससे वंचित करना अनुचित होगा। एक समय ऐसा आया था, जब अपेक्षाकृत पिछडे़ राज्यों में मरीजों को बिस्तर नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन का भयानक अभाव था, दवाओं की कालाबाजारी सरकारों की पकड़ से बाहर थी, तब बड़ी संख्या में मरीजों ने जान बचाने के लिए पड़ोसी राज्यों का रुख किया। अब बिहार सरकार के नए आदेश के अनुसार, राज्यवासियों को बिहार से बाहर मौत पर कोरोना अनुदान नहीं मिलेगा। यह आदेश क्या बिहार में चिकित्सा सेवाओं की जमीनी हकीकत के खिलाफ नहीं है? यह नियम देश में चले, तब तो नोएडा, गाजियाबाद से इलाज के लिए दिल्ली गए लोगों को उनके राज्य में मुआवजा नहीं मिल सकेगा? बिहार से बनारस या गोरखपुर या रांची गए मरीजों को मुआवजा नहीं मिल पाएगा? क्या हमने कभी सोचा है कि ये मरीज अपने राज्य से दूर इलाज कराने क्यों गए? मुआवजे के लिए अपने घर या राज्य में रहकर मरने की कथित अनिवार्यता कितनी जायज है? राज्य सरकारें अगर ऐसे नियम बनाएंगी, तो देश में बड़ी संख्या में ऐसे परिजन होंगे, जो मुआवजे से वंचित रह जाएंगे और समाज में गलत संदेश जाएगा। अत: मुआवजा तय करते और देते समय यह ध्यान रखना होगा कि किसी के साथ अन्याय न हो। फिर भी बुनियादी सवाल यही है कि प्रदेश-देश में इलाज और उसके संसाधनों का अभाव क्यों हुआ?