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Date:01-04-21

Future Ready ?

Gig economy promises new jobs. Technological evolution will also throw up surprises

TOI Editorials

A new report forecasting that India can create millions more jobs over the coming years in the gig economy underscores a fundamental shift in the nature of work. While automation swept through factory floors and BPOs reduced manpower requirements, e-commerce, ride hailing and food delivery apps, streaming media and fintech have created lakhs of temporary jobs in the services sector. Although the jury is still out on the quality of life accorded by such gigs and the social security benefits they accord, recall that informalisation of jobs started much earlier.

The report by Boston Consulting Group and Michael & Susan Dell Foundation predicts 90 million flexi and gig jobs in a decade from 8 million now, contributing transactions valued at more than $250 billion and an additional 1.25% to India’s GDP. Obviously, technological evolutions are hard to predict. A decade ago, few, if any, had divined these new jobs. Accepting change as the sole constant, it is equally critical to create the socio-economic framework that can support such jobs.

Expecting startups fuelled by venture capital and presently unprofitable to treat gig workers as regular employees isn’t practical. Such moves could impede innovation and investment. But if central and state governments could deliver in areas like public health, education, insurance and food security, anxieties generated by unsteady, irregular unemployment can be managed better. Last year’s nationwide lockdown when the suddenly unemployed migrant workers panicked and bolted, untrusting the promises of governments to care for them, served out this lesson in poignant detail. The gig economy does promise flexibility and improved choices for many women and part time workers. Every technological revolution till date has effaced some jobs and created plentiful others. There is room for optimism in the rapidly emerging tech-mediated world, but only upon strengthening the support of educational and health infrastructure.

Date:01-04-21

How Good is the Bad Bank?

Create a market for stressed loans so that banks can junk bad loans and move on

Abheek Barua , [ The writer is chief economist, HDFC Bank .]

Backers of India’s mega ‘bad bank’ plan find it useful to draw on the lessons from the history of bad banks. The first major bad bank experiment in recent history was the Resolution Trust Corporation (RTC) set up in 1989 in the US to help the 1,000-plus savings and loan institutions (small mortgage lenders and deposit talkers) that were in severe distress. Most Asian economies used some variant of the bad bank model to handle the strain in their financial system during the Asian financial crisis of 1997.

What are the lessons? First, the good news. Bad banks have, on the whole, been reasonably successful in handling the bad loan problem. The US’ RTC that effectively functioned as a giant property management company is credited to have resolved the problem by the mid-1990s, although there were reservations in some quarters about the tab of about $121 billion to the American taxpayer.

The publicly funded Korean Asset Management Corporation (Kamco), which started buying assets in 1997, managed to dispose of two-thirds of bad loans by 2002. Malaysia’s Danaharta met its projected lifetime recovery target of 30.35 billion Malaysian ringgit (MYR) of the MYR 52.44 billion that it purchased.

There are examples of bad banks even turning in a profit. Citi Holdings is, perhaps, the most successfull. This was the repository created in 2009 for the toxic assets of Citigroup that ranged from its retail brokerage and life insurance unit, an array of toxic subprimeloans that even included a she in a Mexican auto supplier . It was in the black by 2015 and was wound up in 2017, Sweden’s Securum and Retriva that were set up by the government in the early 1990s recouped the public funds deployed by 2007.

At the very outset, we must recognise that gauging the success of a bad bank purely on the percentage of initial losses recouped or profits made is a bit unfair. One has to factor in the enormous gains that accrue from enabling bad loan-strap-ped banks to function smoothly That said, when policymakers talk of the imperative of making the bad bank a time-bound experiment, one must ask- how this time period will be determined.

This decision is easy when it comes to buying badloans. It is possible to set a terminal date after which the bad bank shutters its purchase window However, determining the period over which they will be sold becomes trickly. The terminal point could be determined by a target fraction of the assets purchased, or , as with Danaharta, a lifetime recovery target is reached.

What Makes Bad Bank Good

There is another aspect to be considered here. The success of kamco was driven largely by its ability to ‘make a market’ for bad loans. It attracted a wide spectrum of buyers (international Investors in the South Korean case), and created new products by repackaging the bad loans (asset-backed securities, for example).

In a September 2020 paper (bit.ly/ 3dp89tF), Viral V Acharya and Raghuram G Rajan make a strong case for creating an online platform  for selling badloans. This can be supported by an operational public credit registry (PCR) — similar to the Credit Information Bureau (India) Ltd (Cibil) but for corporate loans — that is currently being implemented by RBI.

PCR would take care of some of the information gap that exists between buyers and sellers, and reduce the prospect of buyers being sold the proverbial lemon. Thus, one could argue that thebad bank should continue until an alternative market for balloons develops.

A couple of other things are important. For one, the ‘bad bankers’ have to take a key decision of which assets are likely to be permanently illiquid to be sold at the first whiff of a reasonable price and those that are likely to find value and a buyer If mothballed long enough. However, mothballing requires capital, and cheaper the cost of this capital, more efficient the bad bank. Government guaranteed creditlines, or direct support from RBI becomes necessary

Then there is the issue of the purchase price of bad loans. Buying dud loans at book value (that is currently being discussed) may lead to an inflated acquisition price. Policymakers may want to take a look at alternative formulae tint were used-by successful bad banks like Kamco and Danaharta.

It is possible to argue tha  the design and ownership structure of India’s bad bank . is an astute response to India’s specific problems. The fact that public and private banks are part-owners ensures that they have their skin in the game. This could lead to better price discovery, since these owners are industry insiders themselves and would have a better idea of bad loan’s actual worth. This would reflect in the price that the bad bank offers for purchase or accepts for sale.

Less Stress for Loans

Besides, if the purchase decisions and sales decisions are segregated, and the latter left to the private sector banks —for a management fee — the fear among public sector managers of selling at the wrong price and inviting the ire of vigilance agencies is mitigated.

The ultimate goal, however, should be to create a market for stressed loans so that banks can easily jettison the burden of bad loans, take a quick hit on their profits alai move on with their business. This is vital for a sustainable path of high growth.

Date:01-04-21

Against her choice

MTP law is based on the notion that women need hand-holding in decisions related to their reproductive rights

Dipika Jain , [ The writer is professor, Jindal Global Law School]

On March 16, the Rajya Sabha passed the Medical Termination of Pregnancy (MTP) Amendment Bill 2020 despite much opposition and calls to send the Bill to a Select Committee. The Lok Sabha had passed the bill last year. Some relevant objections in the Upper House included the lack of consultation with stakeholders, raised by Amee Yajnik of the Congress, lack of inclusion of transgender people within the MTP framework, raised by Fauzia Khan of the Nationalist Congress Party, the lack of emphasis on centring women’s autonomy, raised by Binoy Viswam of the CPI. The fact that medical boards would constitute violations of privacy, and cause inordinate delays in abortion access due to lack of specialists, and lack of time limits for decision-making, ambiguous representation of women, and the extensive procedural hurdles, were raised by Yajnik, Khan, Priyanka Chaturvedi of the Shiv Sena and P Wilson of the DMK. Unfortunately, the government did not pay heed to these objections.

Union Minister of Health and Family Welfare Harsh Vardhan insisted that the government had “held extensive consultation process with experts representing a range of stakeholders from central ministries and departments, state governments, NGOs, academic institutions, professional bodies and associations like the Federation of Obstetric and Gynaecological Societies of India, that is, FOGSI, Indian Medical Association, Indian Nursing Council, and, of course, the legal professionals also.” He also said that the Bill was cleared by an Ethics Committee and a “Group of Ministers headed by Shri Nitin Gadkariji, and there were very senior ministers in this, including Smriti Iraniji and many other female ministers also”. We also had consultations with the Law and Justice Ministry, he said. The minister emphasised that there are several models of abortion regulation globally, one of which includes abortion on request. However, abortion under the MTP Amendment Bill will not be allowed at the request of a pregnant person, but is conditional on authorisation by the doctor. This goes against the Supreme Court’s jurisprudence on reproductive autonomy and bodily integrity. Further, the Bill will allow for abortions without any upper gestation limit only for foetuses with “abnormalities”, thereby fostering the ableist rationale of the State. The Bill is also overwhelmingly cis-heteronormative, with only cisgender women being contemplated in it, and not persons with other gender identities.

The Bill calls for the mandatory setting up of Medical Boards in every state and Union Territory which rely on inconsistent criteria for approval of abortions. This could cause severe delays in the abortion process; people living in rural areas in large parts of the country could find these Boards inaccessible. Over the last year, concerns have been voiced by the disability rights movement, health rights and feminist groups, and other civil society groups on the regressive and impractical provisions of the Bill. Failure to carry out substantive consultations with communities actually affected by the law gives a telling picture of how the Central government has been drafting and enacting laws that are harmful to the people they affect the most.

One example of this is the Indian Agriculture Acts of 2020 (Farm Bills), whose enactment sparked one of the largest protests in the country’s recent history. The government claimed that it consulted farmers before passing the Farm Bills, with Law Minister Ravi Shankar Prasad claiming that “extensive consultations, training and outreach programmes (were) conducted on the Agriculture Laws with stakeholders” and that 92.42 lakh farmers had participated in webinars conducted by them. However, all these interactions with farmers’ groups took place only after promulgation of the Ordinances in June 2020. This meant, first, that no pre-drafting consultations took place, and, second, that any suggestions which may have emerged during subsequent consultations were not incorporated into the Bills.

The process of drafting and enacting laws in a democracy must necessarily involve consultations and deliberations with representatives from civil society and grassroots organisations, all of whom have a stake in the implementation of such laws through their lived experiences. The equating of “stakeholders” with elite groups of healthcare professionals, bureaucrats and politicians – as mentioned by the health minister – and the exclusion of important civil society actors and marginalised groups whose lives are likely to be substantially affected by the law raises questions over the consultative process. Passing laws without a robust pre-legislative, consultative and deliberative process often leads to aspersions being cast on the legitimacy of these laws, rendering them increasingly subject to constitutional challenges and judicial interventions.

In passing the MTP Amendment Bill, the State continues to control women’s reproductive and sexual rights while wielding the argument of “progress”. The narrow understanding of women’s rights, which underpins the legislation, serves to explain much of the hetero-patriarchal regulatory orientation of the law. The co-option of “women’s rights” in the rhetoric to promote the Bill is ironic, as its provisions continue to criminalise abortion, and perpetuate harmful stereotypes and stigma around reproduction, sexuality and motherhood. The persistent notion that women are “natural” mothers, as reiterated in the Rajya Sabha debates, furthers the paternalistic idea that women need hand holding in making decisions related to their sexual and reproductive rights.

Date:01-04-21

Enter the peace process

India should use its influence to ensure peace within Afghanistan and the wider region

Editorial

External Affairs Minister S. Jaishankar’s comment that India supports talks between the Afghan government and the Taliban signals a subtle shift in New Delhi’s approach towards the Afghan crisis. At the 9th Heart of Asia Conference in Tajikistan, he said India has been supportive of all efforts being made to “accelerate the dialogue” between the Afghan government and the Taliban, in a rare direct reference to the insurgent group. In the 1990s and 2000s, India was steadfastly opposed to any dealings with the Taliban. But its position seems to have evolved over the years. In 2018, when Russia hosted Afghan and Taliban talks, India had sent a diplomatic delegation to Moscow. In September 2020, at the intra-Afghan peace talks in Doha, Mr. Jaishankar was present at the inaugural session via a video link, reaffirming the long-held Indian position that any peace process should be Afghan-led, Afghan-owned and Afghan-controlled. His latest comments come close on the heels of a new peace push by the Joe Biden administration of the U.S. The Biden plan includes two key proposals — a unity transition government between the warring parties and a UN-led multilateral conference of envoys from India, China, Iran, Pakistan, Russia, and the U.S. India has supported the UN-led process, in an apparent climbdown from its earlier position, and now shown willingness to deal with the Taliban.

The evolution of India’s position is in sync with the evolution of the reality in Afghanistan. The Taliban, no longer an untouchable force, control much of the country’s rural territories. The U.S. has already signed a deal with the Taliban, wherein American troops are scheduled to pull back from Afghanistan by May 1. China had long ago reached out to the Taliban. Russia has hosted talks between the two sides. European powers have also shown interest in sponsoring talks. So, India has to be more flexible and adapt to the new strategic reality. Since the fall of the Taliban, India has cultivated deep ties with the Afghan people and the government, with investments in multiple projects dealing with education, power generation, irrigation and other infrastructure development. The first batch of vaccines Afghanistan got was from India, in February. Recently, India signed an agreement to build the Shahtoot dam near Kabul. Thus, its economic, strategic and security ties could be disrupted if the Taliban were to take over. The question India faces, like the other stakeholders, is how to help Afghanistan end the violence without a total capitulation to the Taliban. India joining the peace process could strengthen the hands of the Afghan government, which is negotiating from a position of weakness. New Delhi should, using its regional clout as well as its deep ties with both the U.S. and Russia, strive for what Mr. Jaishankar called “double peace”, both inside Afghanistan and in the region.

Date:01-04-21

A step that enhances cooperative federalism

The amendments to the GNCTD Act define, without doubt, who represents the ‘Government’ in the unique case of Delhi

G. Kishan Reddy is Minister of State for Home Affairs and represents the Secunderabad Parliamentary constituency in the Lok Sabha

On January 17, 2017, the Lieutenant Governor of Delhi wrote to the Speaker of the Legislative Assembly of Delhi stating that the President of India had considered the Delhi Netaji Subhas University of Technology Bill, 2015 and directed that it be returned to the Legislative Assembly of Delhi.

One of the reasons stated for the return was the inconsistent definition of the term “Government.” In June 2015, when the Legislative Assembly of Delhi had passed the Delhi Netaji Subhas University of Technology Bill and sent it for the President’s assent, it had defined the term “Government” as the “Government of the National Capital Territory of Delhi.”

Formalises the definition

After the Bill was returned, the Delhi Assembly sent a modified version of the Bill for the President’s assent where the definition of “government” was described as: “Lieutenant Governor of NCT Delhi appointed by the President.”

Last week, both Houses of Parliament voted overwhelmingly in favour of the amendments to the Government of the National Capital Territory (NCT) of Delhi Act.

The aim of the amendments were to clear such ambiguities in the roles of various stakeholders and provide a constructive rule-based framework for stakeholders within the Government of Delhi to work in tandem with the Union Government. One of the changes made was to bring consistency in the definition of the term “Government”. In this instance, the government was only formalising the definition of a term that the Delhi Assembly itself had already accepted. This rule-based framework is especially important given that Delhi is also India’s national capital and the symbolism that comes with being the seat of the sovereign power.

Partners not adversaries

The National Democratic Alliance Government, under the leadership of the Prime Minister, has completely transformed Centre-State relationships. At the core of this transformation is the outlook that States — and by extension the Chief Ministers of the States — are partners in the national agenda, and hence must have platforms and frameworks available to work together.

In earlier governments we saw State Chief Ministers queuing up in front of unelected officials in the erstwhile Planning Commission supplicating for grants. The creation of NITI Aayog, the establishment of the Goods and Services Tax Council, the restructuring of central schemes and accepting the Fifteenth Finance Commission’s recommendations for greater devolution are clear examples of the Union Government viewing States as equal partners.

A legislative right

This partnership requires an environment of trust and mutual co-operation. A necessary condition for such an environment is the distinct delineation of roles and responsibilities, the removal of ambiguities, and the definition of a clear chain of command among stakeholders. In this regard, it was important to define, without doubt, who represents the Government in the unique case of Delhi.

On December 20, 1991, Home Minister S.B. Chavan tabled the Constitution Amendment Bill in the Lok Sabha to add Articles 239AA and 239AB into the Constitution that paved the way for the creation of a Legislative Assembly and a Council of Ministers for the National Capital Territory (NCT) of Delhi. This amendment passed in 1991 empowers Parliament to enact laws supplementing constitutional provisions. Similarly, the Government of NCT Delhi also has the power to enact laws regarding matters specified under the State list and Concurrent list, to the extent these are applicable to a Union Territory.

It becomes important to ensure there is complete synchronisation between the Union Government and the Government of NCT Delhi and that there is no encroachment in legislative matters. In the case of the Government of NCT Delhi, it has no legislative competence in matters pertaining to the police, public order, and land. The risk of incremental encroachments on these subjects in the legislative proposals under consideration of the Delhi Legislative Assembly can have severe ramifications for Delhi.

Thus, for the Opposition to portray a government exercising its constitutional responsibilities as an undemocratic act shows a wilful lack of understanding.

The national capital hosts the country’s legislature, the seat of the Union Government, the judiciary, diplomatic missions, and other institutions of national importance. It deserves smooth functioning and cannot be subject to misadventures arising from the ambiguities in the roles and responsibilities of its stakeholders.

A functioning relationship

While some in the Opposition have accused the government of undermining the federal structure of the country, others have painted an even darker picture proclaiming the death of democracy itself. Nothing can be farther from the truth. Making Delhi Assembly rules consistent with the rules of the Lok Sabha or ensuring that the opinion of the Lieutenant Governor is taken can only ensure clarity and foster an environment of co-operation. In no manner do these amendments dilute or affect the powers of the Delhi Legislative Assembly. Various court judgments have also observed the ambiguities and lack of clarity. The people of Delhi deserve a functioning government, and the amendments made aid in creating such an environment.

Date:01-04-21

पुलिसिया तंत्र के आगे न्यायिक व्यवस्था का बौनापन

महाराष्ट्र विवाद से सबक लेकर एफआईआर की व्यवस्था को न्यायिक तौर पर जवाबदेह बनाया जाए

विराग गुप्ता , ( सुप्रीम कोर्ट के वकील )

आम जनता पर मास्क नहीं पहनने पर झट एफआईआर हो जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में हफ्ता वसूली के संगठित तंत्र के खुलासे के बावजूद पिछले दो हफ्ते में न तो एफआईआर हुई और न ही सुबूत जब्त किए गए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और सीनियर आईपीएस अधिकारी को अच्छी तरह से पता है कि ऐसे मामलों में सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए। तो फिर कानून के सरल रास्ते पर चलने की बजाय उन्होंने पीआईएल से परमवीरता हासिल करने का रास्ता क्यों अख्तियार किया? मुंबई हाईकोर्ट के जजों ने सुनवाई के दौरान यह साफ कर दिया कि संगीन आपराधिक मामलों में संत्री हो या मंत्री, सभी पर सीआरपीसी कानून के तहत एफआईआर से ही जांच की शुरुआत होनी चाहिए।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और पुलिस कमिश्नर एक ऐसे दरोगा के प्रभाव में क्यों काम करते थे, जो वसूली किंग के साथ सीरियल किलर भी है ? इनका जवाब हासिल करने के लिए नए न्यायिक आयोग पर पैसे खर्च करने की बजाय पूर्व गृह सचिव वोरा कमेटी की सन 1993 की रिपोर्ट को पढ़ लिया जाय तो इस आपराधिक गठजोड़ का अक्स भी साफ हो जाएगा। ऐसे मामलों में सुबूत मिलना मुश्किल है, इसलिए एफआईआर के साथ ही अदालत की निगरानी में हफ्ता बसूली और ट्रांसफर रैकेट में शामिल किरदारों का नार्को टेस्ट होना चाहिए।

इस कांड की परतों के खुलासे के साथ मर्ज के मूल कारण को समझना जरूरी है, तभी पूरे देश में पुलिस सुधार लागू होने का माहौल बनेगा। अंग्रेजों के समय का गुलाम इंडिया हो या फिर इंदिरा गांधी के आपातकाल का भारत। वझे और परमबीर जैसे जी हुजूरी वाले अफसरों के माध्यम से ही सभी सरकारें पैसा के साथ विरोधी स्वर का दमन भी करती हैं। पुलिस फोर्स में अर्थशास्त्र का ग्रेशम सिद्धांत ज्यादा लागू होता है, जिसके अनुसार खोटे सिक्के, अच्छे सिक्‍कों को प्रचलन से बाहर कर देते हैं। इसीलिए एक भ्रष्ट और आपराधिक दरोगा को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और पुलिस कमिश्नर से संरक्षण मिल पाना संभव होता है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में एक आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जबरिया रिटायरमेंट के इनाम से नवाजा जाता है। वझे जैसे खोटे सिक्के हर पार्टी के नेता को भाते हैं, जबकि अमिताभ ठाकुर जैसे अफसरों पर, आईपीएस एसोसिएशन भी मौन धारण करना बेहतर समझती है। प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के 15 साल पुराने फैसले के बावजूद, कोई भी सरकार पुलिस पर राजनीतिक नियंत्रण खत्म नहीं करना चाहती। कम्युनिस्ट शासनकाल में पुलिसिया दमन को झेलने वाली ममता बनर्जी, सरकार बनाने के बाद उसी पुलिसिया तंत्र पर निर्भर हो गई। सबरीमाला आंदोलन से जुड़े एक भाजपा नेता पर केरल सरकार ने गंभीर प्रकृति के 240 मुकदमे ठोंक दिए। पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान उस नेता को अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों का विवरण देने के लिए स्थानीय अखबारों में चार पेज का विज्ञापन देना पड़ा था।

दुश्मन देशों से सीमा की सुरक्षा, अपराधों पर रोकथाम, कानून व्यवस्था, नागरिकों की रक्षा जैसे बड़े काम बहादुर और ईमानदार पुलिस अधिकारियों की वजह से हो रहे हैं। लेकिन बसे जैसे खोटे सिक्कों का वर्चस्व कम करने के लिए बीमार सिस्टम को वैक्सीन देने के लिए अदालतों को पहल करनी होगी। दस साल पहले सीबीआई बनाम किशोर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून की रक्षक पुलिस यदि भक्षक बन जाए तो उन्हें सामान्य अपराधियों से ज्यादा दंड मिलना चाहिए। एफआईआर दर्ज करने या नहीं दर्ज करने, जांच को मनमाफिक दिशा में बढ़ाने, गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पास असीमित अधिकार है। इसीलिए एक सीनियर आईपीएस अधिकारी, राज्य की पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराने की बजाय सीबीआई से जांच चाहते हैं। पुलिस के इस तंत्र के आगे न्यायिक व्यवस्था भी पूरी तरह से बौनी और विफल साबित हो रही है। कुछेक बड़े लोगों के मामलों को छोड़ कर गलत एफआईआर होने पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी निर्णायक राहत नहीं मिलती। 240 मुकदमों के बोझ तले दबे नेता लोग इस अन्याय को राजनीतिक शक्ति में तब्दील करके इनाम भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आम जनता की कमर तोड़ने के लिए तो एक एफआईआर ही काफी है।

गृह मंत्रालय की संसदीय समिति की 230वीं रिपोर्ट लोकसभा में 15 मार्च को पेश की गई। रिपोर्ट के पैरा 2.3.14 के अनुसार गलत एफआईआर या कानून के दुरुपयोग के मामलों पर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस बारे में विधि आयोग ने भी अगस्त 2018 में जारी 277वीं रिपोर्ट में विस्तार से अनुशंसा की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि एक पुराने फैसले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह कह चुका है कि गलत मुकदमे में फंसाए जाने पर पीड़ित व्यक्ति ट्रायल कोर्ट के माध्यम से हर्जाने या मुआवजे की मांग कर सकता है। महाराष्ट्र विवाद से सबक लेकर एफआईआर की व्यवस्था को न्यायिक तौर पर जवाबदेह बनाया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसलों पर अमल के साथ जनता के कानूनी अधिकारों पर जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है।

Date:01-04-21

आपूर्ति शृंखला की चुनौती

संपादकीय

हालांकि सरकार की ओर से कोई औपचारिक स्वीकारोक्ति नहीं आई है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भारत ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) द्वारा निर्मित ऑक्सफर्ड/एस्ट्राजेनेका के टीके के निर्यात में कटौती की है। एसआईआई प्रतिदिन टीके की 24 लाख खुराक बना रही है और लगभग सभी टीके घरेलू इस्तेमाल के लिए रखे जा रहे हैं। यह पुरानी नीति से एकदम उलट है। इससे उन विकासशील देशों में चिंता बढ़ी है जो टीकों की उपलब्धता के लिए एसआईआई के टीका गठजोड़ ‘गावी’ के साथ अनुबंध पर निर्भर थे। बदली परिस्थितियों में इन देशों के लिए टीकाकरण की शुरुआत करना आसान नहीं होगा। गावी के हालिया आंकड़े बताते हैं कि प्रमुख तौर पर ऑक्सफर्ड का टीका ही उसे नहीं मिल पा रहा है जबकि फाइजर और बायोनटेक जैसी कंपनियों के अनुबंध समय पर पूरे हो रहे हैं। भारतीय नीति निर्माताओं के सामने बड़ी चिंता यह है कि कुछ प्रमुख राज्यों और शहरों में अचानक संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। मुंबई, पुणे और पिछले पखवाड़े दिल्ली में मामले चिंताजनक रूप से बढ़े हैं।

इसके बावजूद तथ्य यह है कि भारत जो स्वयं को दुनिया की टीका फैक्टरी के रूप में पेश कर रहा था, अब शायद वह भी टीके के मामले में राष्ट्रवाद का शिकार हो जाएगा। ऐसा मोटे तौर पर इसलिए हुआ क्योंकि हम आपूर्ति शृंखला को मजबूत बनाने और महामारी के समुचित प्रबंधन में नाकाम रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी अपने देश में टीकाकरण को प्राथमिकता दी है और बाकायदा निर्यात पर प्रभावी प्रतिबंध लगाए हैं। यूरोपीय संघ इकलौता बड़ा उत्पादक है जो अपनी प्रतिबद्धताएं निभा रहा है और अपनी फैक्टरियों में बनने वाले टीके निर्यात कर रहा है। परंतु इसकी सराहना के बजाय यूरोपीय संघ की आलोचना हो रही है। यूरोपीय संघ में बने कुछ टीकों से लाभान्वित अमेरिकी भी यूरोपीय संघ के टीकों में गड़बड़ी बता रहे हैं।

महामारी के इस दबाव के बीच वैश्विक आपूर्ति शृंखला की मजबूती को लेकर भी अनिवार्य रूप से सवाल किए जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी अन्य उत्पाद की तरह टीकों पर भी मुक्त व्यापार की दलील लागू होनी चाहिए। किसी भी उत्पाद को ऐसे देश में बनाना समझदारी भरा कदम है जहां प्रक्रिया के हर चरण पर तुलनात्मक लाभ हो और फिर जहां से उसे विदेशों में निर्यात किया जा सके। यह किफायती भी होगा और निष्पक्ष भी। लेकिन व्यवहार में देखें तो घटनाएं ऐसे नहीं घट रही हैं। साथ ही महामारी के दौरान यह पहला अवसर नहीं है जब मुक्त व्यापार के नियमों को तोड़ा-मरोड़ा गया है। पीपीई और कोविड-19 की औषधियों के समय भी यह दिक्कत आई थी। कई अन्य कमियां भी उजागर हुई हैं। चीन में निर्मित औषधीय तत्त्वों पर निर्भरता ने भी दुनिया भर को चिंतित किया है। चीन और अमेरिका के बीच कारोबारी जंग के कारण सेमीकंडक्टर के उत्पादन में रुकावट आई जिससे क्रिप्टोकरेंसी और वाहन जैसे क्षेत्रों में दिक्कत पैदा हुई। गत सप्ताह एक कंटेनर पोत के स्वेज नहर में अवरुद्ध हो जाने से दुनिया के सबसे अधिक यातायात वाले व्यापारिक मार्ग की कमी एक बार फिर उजागर हुई।

यह स्पष्ट है कि महामारी के बाद आपूर्ति शृंखला को मजबूत बनाना और समुचित विविधता लाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। आपूर्ति शृंखला में विविधता लाने से लागत कम होगी और स्थिरता आएगी। मुक्त व्यापार के बुनियादी सिद्धांत को लागू करना अत्यंत आवश्यक है। टीकों को लेकर बनी राष्ट्रवाद की भावना को चलन नहीं बनने देना चाहिए। महामारी ने वैश्वीकरण की भावना पर जो दबाव बनाया है उससे सबसे अधिक प्रभावित भारत समेत उभरती दुनिया के देश ही होंगे।

Date:01-04-21

अनुकरणीय फैसला

कमलेश जैन

राजस्थान के आरजेएस जिला न्यायाधीश कैडर के पीठासीन अधिकारी सुकेश कुमार जैन ने रेप तथा पॉक्सो अधिनियम के अर्न्तगत 17 मार्च, 2021 को 21 वर्ष के अभियुक्त को पांच वर्ष की बालिका के साथ जघन्यतम अपराध के लिए मृत्युदंड दिया। फैसले की खूबसूरती यह भी है कि यह बोधगम्य हिंदी में कानून को परिभाषित करते हुए लिखा गया है। ज्यादातर हिंदी के फैसलों की भाषा क्लिष्ट, दुरुह पाई जाती है पर यह फैसला अलग है-अपनी भाषा के लिए और उचित न्याय के लिए।

पॉक्सो अधिनियम के अनुसार बालिका के निजी अंगों में आंशिक प्रवेशन से भी रेप का अपराध गठित हो जाता है-चाहे उस बालिका को कोई क्षति न पहुंची हो। पर इस मामले में अभियुक्त ने पूर्ण प्रवेशन के साथ घटना की है जिसमें प्रवेश मार्ग से लेकर गुदा द्वार तक अपराध किया गया है। बालिका की बड़ी सर्जरी करनी पड़ी और उसे 13 दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। बालिका को मर्मातक पीड़ा से गुजरना पड़ा।’ इस घटना को सोची- समझी योजना के तहत किया गया है। अभियुक्त ने सबसे छोटी बच्ची को चुना जिससे कि उसे विरोध का सामना न करना पढ़े। सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस को दोष देना मुश्किल है। कारण, प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए हर जगह पुलिसकर्मी नियुक्त नहीं किया जा सकता। हत्या के मामले में व्यक्ति एक ही बार में मर जाता है, पर ऐसे अपराध में पीड़ित उम्र भर दुःख, पीड़ा और लज्जा के दंश से पीड़ित रहती है। देश छोटी बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त होना चाहता है। ऐसे मामलों में अदालत सुधारवादी सोच नहीं रख सकती, बल्कि उसे रोकने वाली दंडात्मक प्रक्रिया अपनानी होगी।

‘प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के कृत्य में समाज के नागरिकों की चित्कार सुनाई देती है कि इतने कठोर कानून के बावजूद भी यदि अबोध बालिकाएं सुरक्षित नहीं हैं तथा विधायिका द्वारा ऐसे दरिंदों के लिए कठोरतम दंड का प्रावधान होने पर भी न्यायालय द्वारा कठोरतम दंड देने में कंजूसी क्यों की जा रही है?’ ‘प्रस्तुत मुकदमे में फैसला आंसुओं की स्याही से लिखे जाने योग्य है।

पॉक्सो अधिनियम में धारा 5/6 के तहत अपराध होने पर न्यूनतम 20 वर्ष के कारावास से अधिकतम मृत्यु दंड है। ‘प्रस्तुत मामला मानवता के समक्ष प्रश्न चिह्न खड़ा करता है कि पांच वर्षीय बालिका, जिसके अंग अभी विकसित भी नहीं हैं, को देखने मात्र से ही व्यक्ति के मन में रेप के जरिए काम संतुष्टि करने का विकार कैसे जन्म ले सकता है ?’

फोन ऐसे अपराधों की वृद्धि का प्रमुख कारण है। इंटरनेट में छोटे बालक-बालिकाओं के साथ किए गए वीभत्स कृत्य ही युवा के सेक्स एडिक्ट बना रहे हैं। ऐसी सामग्री पर नियंत्रण लगना चाहिए। बड़े-बड़े निर्माता, निर्देशक अपने बैनर तले बनाने वाली फिल्मों व सीरियलों में ऐसी अश्लील सामग्री खुले आम प्रसारित कर रहे हैं, अतः ऐसी स्थिति में सरकार को मूक दर्शक नहीं बनना चाहिए। इस मुकदमे का अपराधी गांजा, देशी शराब का आदी था। उसका कहना था कि वह विवेकहीन हो गया था। ऐसे में उसे कम सजा मिलनी चाहिए। मृत्युदंड देने पर आलोचक कहते हैं यह लीगलाइज्ड मर्डर है पर कब तक दुर्दात अपराधियों को क्षमा किया जाएगा-मुत्युदंड से बचाया जाएगा? पॉक्सो में मृत्युदंड हाल में ही (2019) दिया गया है। राजस्थान में करीब 20 वर्ष पहले एक विदेशी महिला के साथ ऑटो ड्राइवर और साथी ने क्रूर रेप किया था। तब राजस्थान उच्च न्यायालय ने तत्काल एक सर्कुलर पास किया था। निचली अदालतों के लिए कि ऐसे मामलों का निर्णय महीने के अंदर किया जाए। इस मामले में भी घटना के 26 दिनों के अंदर फैसला आया है। अभियुक्त को कोर्ई पश्चाताप नहीं था। यह पाशविकता की श्रेणी से भी नीचे श्रेणी का है। अभियुक्त सुनील कुमार, निवासी शाहपुर, जिला झुंझनू (राजस्थान) है।

मृत्युदंड की अनुशंसा अदालत ने की जिसे उच्च न्यायालय में अनुमति हेतु भेजा गया है। ज्ञातव्य हो कि निचली अदालत मृत्युदंड की अनुशंसा ही कर सकती है, दे नहीं सकती। 16 पृष्ठीय यह फैसला हर लिहाज से अच्छा है, जरूरी है। राजस्थान उच्च न्यायालय का सर्कुलर अब केंद्रीय कानून बनना चाहिए भारत की सभी निचली अदालतों के लिए। कठोर एवं त्वरित न्याय ही ऐसे अपराधों से देश को मुक्ति दिला सकता है।