01-04-2020 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:01-04-20
What, how, why
This is the time for science and the time for humanities, together they complete us
TOI Editorial
Soft skills are hard. And these are not what STEM majors are generally hired for. Take the example of Uber: When it comes to dealing with unhappy riders and drivers it is psychology graduates who do the job best. Actually the more pervasive technology becomes the more tech companies are feeling the need for the social sciences and humanities (SSH). This is about communication skills plus the ability to understand how individuals and societies actually use technology. STEM sure fuels innovation but its adoption is more the domain of SSH. Cognitive diversity of this sort is key to the ideal talent pool.
The Covid-19 outbreak has of course put STEM front and centre. What is the virus, how it has spread and how it can be checkmated, science is looking to provide these answers. But eventually facts count for as much as people understand them. The choice of strategies used to educate the public becomes paramount as well. Beyond this, consider why the US emergency relief package has set aside big millions for arts and culture too. Because as we all navigate a strange present and a worrisome future, it is arts and culture that will help save our sanity.
The shows we are binge watching, the virtual museum tours, the music, the poetry … such are the safe spaces and light of our times. In weeks of isolation these are also the diving boards for thinking about the society we are and want to be. To sum up, science rocks, humanities are super, the arts elevate life. Which one should you choose for a career? Well, you are the expert on you. Let passion and aptitude be the guiding lights. Of course in this fast changing world every career may come down to knowing how to learn, unlearn, and relearn.
World is not a village
Coronavirus pandemic is a reminder of the need for a database of local knowledge
Yoginder K. Alagh
india lockdown quarantine, coronavirus india lockdown news, coronavirus india cases, Coronavirus, coronavirus news, coronavirus india news updates, covid-19 death toll At this time, it is important to go easy on shibboleth.A friend in Delhi suggested that the lockdown announcement was prompted by a global simulation model by Johns Hopkins University that made dire predictions for India beginning March 24. Many friends reiterated it. Statistics is not quite the strength of Indian medicine. The prediction may turn out either way, but not because of the simulation model. Such cross-section models using multi-country data are, at best, a good way of organising data to give informed judgements. It’s like fitting a straight line between illness numbers and some speculative “cause” numbers of information on Indian states, from Tamil Nadu to Arunachal Pradesh, and using that line to make policy decisions.
Incidentally as the date for the Hopkins simulation went by without any earth-shaking events, that professional body released a very useful “do-it-yourself kit”, with valuable insights: For example, the effectiveness of the fat content of the soap and washing away of the virus, and the air conditioning affecting the coronavirus as you sleep.
It is important to generate and have ready knowledge for one’s own country for such crises, rather than rely on global simulations where you are just a dot on a line. But we only look at information filtered by our corporates from their international collaborators for solving “local problems”.
Actually, the world is not a “big village”. This should become the first lesson of the lockdown. At the beginning of the 21st century, the then Secretary General of the United Nations, Kofi Annan, had asked some think tanks in large countries (China, India, Indonesia, Russia) to look ahead at their problems of the millennium. It was clear that nuclear wars did not constitute a problem any longer — game theory showed that. Pandemics, on the other hand, were. But people were so scared of China that they predicted pandemics would originate from Africa! While some of us were professionally involved and policy-makers like the late B N Yugandhar were interested, governments generally cold-shouldered the idea. It is of interest that Rahul Gandhi has raised it now. He is becoming the Adlai Stevenson of Indian politics and has scored on a health minister’s somewhat ill-considered remark concerning government response to the pandemic — ironically, the minister is a doctor. More seriously, why can’t we keep knowledge-based files in a computerised decision support system, for quick decisions on such critical matters — a suggestion we had made in a professional piece decades ago?
At this time, it is important to go easy on shibboleths. So, the government should not insist on Aadhaar and bank account numbers and biometric identification for handing over that life-sustaining grain or income payment. Reform can wait, death does not. Leakages are inevitable at this time, but the part which reaches will be literally life-saving. Frankly, I find the concern on the economic downturn at this moment disgusting. As the governor of the Reserve Bank of India said, the crisis will pass, strong institutions will survive.
A part of the problem is the sheer anti-science beliefs that prevail in our society. Some viral trolls, for example, are still at the game of using religion or caste as a handle. That the coronavirus is quite comfortable with a Muslim, a Savarna, or any other caste “body”, woman or man, is an understanding that doesn’t come easy to men with untreatable doctrinal beliefs. That the skin, the heart and the lungs are the same in all Indians has to be the foundation not only of the fight against the coronavirus, but the body politic of India of the new decade. That message is critical now, and should remain so even after the lockdown is lifted.
Date:01-04-20
Parts of a whole
Exodus of migrant labour from cities is an enormous human crisis, and an impending economic one.
Editorial
India lockdown, migrant labourer, relief package, coronavirus lockdown relief package, covid 19, indian express Given the situation, it is conceivable that the situation is unlikely to return to normal immediately even when the lockdown is lifted.In a welcome move on Sunday, the Centre removed the restrictions it had imposed on the transportation of goods, allowing the movement of both essential and non-essential goods across the country. As some non-essential items are key ingredients in the production of essential goods, and certain items deemed non-essential may well be essential for some, ensuring an uninterrupted supply was of critical importance. But this step alone may not be enough to ensure the smooth flow of goods across the country. The massive exodus of casual wage labour from the metropolis that is being witnessed across the country is now beginning to lead to labour shortages not only in the transportation sector but across the supply chain. These labour shortages will lead to disruptions not only in the production of essential goods, but in the supply of essential and non-essential items as well. Given the situation, it is conceivable that the situation is unlikely to return to normal immediately even when the lockdown is lifted.
Truck drivers have reportedly fled to their villages following the sealing of inter-state borders, with some leaving behind vehicles loaded with goods along the highway. There are reports of a building shortage of agriculture labour. In Punjab and Haryana, where it is time to harvest wheat, and in Telangana which is sitting on a bumper paddy crop, farmers are struggling to find labour during the lockdown. For Punjab and Haryana, the lockdown has also meant that harvesting machines are stuck in Gujarat and Madhya Pradesh where harvesting happens earlier. This could potentially cause disruptions in the supply of essential goods down the line. Add to this the fact that factories across the country draw on migrant labour from Uttar Pradesh, Bihar and other eastern states. For them, getting the workforce back to re-start production, after the lockdown is lifted, might be difficult.
Currently, the sale of goods is largely being fed by drawing on the pre-lockdown inventory. As and when these stocks run out, given the curtailment of production and problems with transportation, this will restrict supply to the end consumer. There are already reports of erratic supplies of food and essentials causing panic and confusion in Goa, for instance. It is imperative for the government to formulate protocols to enable factories to start production as soon as possible, and for ensuring the uninterrupted supply of essential goods.
Date:01-04-20
The crisis, in a larger frame
The markaz in Nizamuddin has thrown light on a malaise — and a challenge
Najeeb Jung
The markaz of the Tablighi Jamaat at Nizamuddin is singularly responsible for the death of several persons and for passing on the coronavirus infection. Whoever runs the markaz is culpable and must be punished under the relevant sections of the IPC. It is incomprehensible that when the country is under lockdown and the Union and state governments are fighting a relentless war against a monstrous pandemic, a microscopic section of religious fundamentalists exposes large sections of the population to disease and fatality. However, it was also incumbent on the local administration to have been more aware and enforce an early evacuation.
This brings me to the larger malaise facing the Muslim community in India. No one can deny the sad situation they face. Most live on the margins of society: Poor, ill- educated and fast losing faith in a government they believe is not, and indeed, will not be fair to them. Not that their situation has been better under earlier governments but the understanding is that the “hand” of the government was not that heavy. But blaming the governments of the day has become a habit. It is time the Muslim community understood the faultlines that lie within.
It is abundantly clear that the pedagogical system of education in madrasas is outdated. Efforts are being made in some madrasas to teach English, the sciences and mathematics, but there are not many such schools. Students are taught to memorise the Quran, and it’s a matter of immense pride for a family if a child of eight or 10 years of age becomes a “hafiz”. No doubt a large number of Muslim boys and girls are studying under the regular education system of schools and colleges, but a larger number is confined to the madrasa system.
Therefore, the larger problem is that the community is being dominated by maulvis and maulanas, who sit in seminaries and mosques, and make a fashion of issuing fatwas. I have a vast number of non-Muslim friends who have enormous sympathy for the Indian Muslim community. They are extremely concerned about their economic conditions, lack of education, and poor and inadequate political leadership. They talk of India’s inherent secularism, the strength of its Constitution and they challenge the cow urine-drinking parties as a means to fight the virus. However, they are also fighting an increasingly losing battle against the Hindu right, and the fence sitters, when challenged on Muslim conservatism and archaic beliefs.
The fact is, as I have said before, today’s Indian Muslims suffer from an intellectual paralysis. An earlier generation of scholars used to study such thinkers like Ibn Arabi, Fakhruddin Razi, Einstein, Bergson, Russel and Freud. The task, once again, is to rethink Islam without completely breaking from the past. The only course open is, as Allama Iqbal articulated, “to approach modern knowledge with a respectful but independent attitude and to appreciate the teachings of Islam in the light of that knowledge.” It is never possible for any society, more so a religion, to entirely forget or reject its past. And there is no doubt that in the years succeeding the Prophet’s (peace be upon him) death, Islam and Islamic history can indeed boast of a glorious era. What is equally true is that Islam, particularly India’s Muslims, have to free themselves from the medieval fantasies of maulanas, and embrace more contemporary attitudes. The Quran has to be understood for its inductive reasoning and a revolt against traditions and speculative philosophies. The dynamism of debate (ijtihad) must be reignited.
Through the anti-CAA, NRC and NPR protests, the Indian Muslim found a new voice. The greatest upside to this movement was the women who, for the first time in India (I do not refer to women in Islamic history who participated in wars along with men), found a voice. The men were left to help with logistics. Hopefully, this new lease of life is a harbinger of better times for the women. But what hopes do we have from the men? Institutions like the Tablighi Jamaat, however well-intentioned they may be, and whatever good religious activities they may perform, are not helping the community move forward. The religion isn’t to blame — it is the closed minds of these self-proclaimed leaders. By one thoughtless action, the markaz in Nizamuddin has harmed the Muslim cause many fold.
On the other hand, the government is not helping. The constant and repeated “othering” of the Muslims is pushing them further into a darker corner. The repeated lynchings and beatings, ministerial gloating over the abolition of Article 370, the challenges posed because of the CAA, the threat of the NRC/NPR, statements by minsters-members of the ruling party to punish “ghaddars”, the scorning of liberals and harassment of NGOs that work among Muslims, and the pogrom in Delhi, have worsened fears among the Muslim community.
And herein lies the challenge. The challenge is not just for the Indian Muslim, it is for the country as a whole. The Muslims have the example of the Sikhs before them. Sikhs, too, follow a strict religious regimen. But they continually set examples of courage, generosity and prosperity. The community has put behind the tragedies of Partition, followed by those of 1984. Now, it’s time for the new Muslim to step forward and engage with contemporary times as well. And, it is for the government to understand that the operative word in the context of the community is “affirmative action”, not “appeasement”.
Going Public With Healthcare
Malini Goyal
The fear of Covid-19 is big. The fear of being sent to the government hospital seems to be bigger. Unsurprisingly, suspected Covid-19 patients in many parts of the country have been running away from hospitals creating fear and outrage, pushing governments to pass laws.
For the record, government facilities are at the forefront today in testing and treating suspected cases of Covid-19 in the country. For most Indians, this would be their first brush with government healthcare services. And especially for the relatively better-off familiar with private institutions, government facilities would be a new experience.
India’s healthcare is heavily skewed towards the private sector. According to Emergo (bit.ly/3bGBZrc), a global medical device consulting firm, distribution of healthcare spending between public and private in India is split 30:70 as against China’s 56:44, Brazil’s 46:54 and Europe’s 78:22. For most Indians who can afford it, visiting a government hospital for illnesses is among the last resorts.
Healthcare service isn’t alone. Over the years, Indians seeking private solutions for public service inefficiencies has been a recurring theme. Poor facilities in government schools has led to the massive rise of private sector in education. Irregular power supply gave a big boost to the generator set and inverter industry. Supply of subpar drinking water has created a big business for packaged water and water purifiers. Poor security and policing have led to the rise of a booming security guard business.
Upwardly mobile Indians have built private islands inside their gated communities buying products and services to craft a comfortable life, with their own water and power infrastructure. While on the one hand, this has helped them bypass government inefficiencies, it has also created a disengaged middle class that doesn’t have much stake in building pressure to improve government services.
Except that now during the Covid-19 crisis, these aspirational Indians are hitting a wall. Increasingly, covering up government inefficiencies with quick private solutions is becoming difficult. It is no longer a question of affordability.
Take air pollution, which has now become a growing worry in big cities — even as cities such as Delhi last week saw ‘unbelievable’ improvement in air quality because of the lockdown. How do you get a quick private sector fix to bad air? Air purifier for home has its limitations. From global warming to now Covid-19, increasingly, 21st-century problems are big, and do not have an easy quick-fix solution.An engaged, informed and vocal middle class, which can build pressure on government, is an important conduit for any country to improve the standards of its government services. The Covid-19 pandemic has brought this buried truth to the fore in India.Irrespective of the economic class of the rescued, the Indian government has taken charge of airlifting Indians from across the world — not to mention flying back foreign nationals from India to their home countries during the lockdown.
Coming back to healthcare facilities, even as Indians complain about poor quarantine centres and suspected Covid-19 patients fleeing from subpar government hospitals, there is a silver lining. Finally, the poor state of government hospitals has made headlines and is getting attention on social media. An engaged middle class should help build pressure to improve government facilities faster.
Date:01-04-20
Streamlining Logistics During Lockdown
Editorial
It is welcome that the initial glitches in the movement of essential goods — from the manufacturer to warehouses, from warehouses to distribution centres and thereon, the last mile — are being sorted out, finally. Clear instructions have gone out from the home, roads and commerce ministries. Digital tools are being used and have to be used more widely still, in everything from upstream logistics to sanitised, authenticated last-mile delivery. The likes of Walmart and Amazon can help in this regard. Since passenger trains are off the tracks, goods trains can move fast and help with inter-state movement of goods.
The roads ministry is reportedly setting up a 24×7 helpline number for truck drivers for speedy help in case of any interruption on highways; it is crucial that state and local authorities ease, rather than hinder, movement of trucks. The Indian Global Positioning System needs to be gainfully leveraged to track produce deliveries with accuracy. Further, it is crucial that the public distribution system and fair price shops keep their supply lines intact and there is prompt delivery to the beneficiaries, preferably at the latter’s doorstep. We need to call upon civil society organisations and others to take up the task in an orderly manner. e-Marketplaces must be allowed to deliver their orders. Traditional markets must also employ the likes of Ola and Uber to deliver necessities to neighbourhoods.
Perishables like fruit, vegetables and milk all call for greater proactivity. It would make perfect sense to suspend the Agricultural Produce Marketing Committee Act, so that civil society groups, NGOs and even agricultural companies can directly procure from the farm and supply to consumers. A fully functional eNam, the online National Agriculture Market, would help.
Date:01-04-20
Fiscally Empower State Governments
They’re the frontline fighters against Covid-19
Editorial
The Tamil Nadu government has sought a special grant of at least ₹1lakh crore for all state governments combined, to tackle the Covid-19 pandemic and its aftermath. Other governments that have an early lead in the Covid-19 battle, notably Kerala, too had raised the demand for central assistance and early release of goods and services tax (GST) arrears. These demands are wholly justified. The Centre must act swiftly, providing unconditional support to the states, which need more money to test and treat for Covid-19, quarantine large communities at home and provide them relief. Of the total general government expenditure in the country, close to 60% is spent by the states, only the balance by the Centre. Yet, the states have limited powers to raise resources, particularly to borrow. The Centre must provide.
The freeze in economic activity following the lockdown will pull down tax revenues, direct and indirect. Central devolutions would shrink. So would the states’ own GST collections, and their taxes on petro-fuels. Tamil Nadu has sought additional borrowing of 33% above the level permitted for 2019-20, and a relaxation in the fiscal deficit limit of 3% of GSDP for 2019-20 and 2020-21. The Centre’s borrowing cost is about 25 basis points lower than that of the states. The Centre can borrow and on-lend to the states, to reduce the interest outgo on the total borrowing. This is perhaps the time for India to issue a dollar bond. Interest rates are ultra-low and the dollar is grossly overvalued, lowering the currency risk premium. India could easily raise $100 billion for the battle against the virus. It would make sense for the rest of the world to channel capital to India, as one of the handful of economies that can be counted on to keep growing, after the pandemic. The macroeconomic implication is broadly the same, if the Centre does the heavylifting in borrowing the extra amounts required or if the states raise the amounts independently.
To keep the cost of urgently required medical supplies low, central agencies should undertake bulk procurement from foreign and, preferably, domestic suppliers.
Date:01-04-20
शासन और राजनीति का आपसी रिश्ता
भारत के लिए न तो विकास का नेहरू युगीन तौर तरीका सही है और न ही चीनी मॉडल। हमें निजी क्षेत्र के लिए जगह बनानी होगी। विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं
नितिन देसाई
अच्छे शासन के लिए अच्छी राजनीति की आवश्यकता होती है और फिलहाल हमारे यहां उसकी काफी कमी है। आज हमारी राजनीतिक प्रक्रिया घृणास्पद भाषणों से भरी हुई है जो समुदायों को बांटते हैं और उनके बीच हिंसा को बढ़ावा देते हैं। राजनीतिक दलों के बीच कटु रिश्ते और केंद्र तथा राज्य के बीच के मतभेद इसी वजह से हैं। सरकार कोरोनावायरस से निपटने के लिए जो उपाय अपना रही है वे देश को एकजुट करने में मददगार हो सकते हैं। परंतु प्रमाण यही सुझाते हैं कि जब संकट समाप्त हो जाए तो हम दोबारा उसी खेल में उलझ जाएंगे।
हमारी राजनीति विभिन्न विषयों पर निर्णय लेने और हितों के टकराव के बीच व्यापक सहमति कायम करने में नाकाम रही है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में किसी एक समुदाय, एक भाषा अथवा एक क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास करने वाली राजनीतिक प्रक्रिया नाकाम है।
चीन में एक दल की तानाशाही है। चीन में उइघर और तिब्बती जैसे अल्पसंख्यकों से जुड़े कुछ मसले हैं लेकिन चीन की आबादी का 92 फीसदी एक ही जातीय समूह हान से संबंधित है जिसकी भाषा और संस्कृति साझा है। हमारा देश अलग है। हम जातीयता, भाषा, धर्म और संस्कृति में विविधता वाले हैं और हमारे यहां इनके हितों का प्रतिनिधित्व विभिन्न राजनीतिक दल करते हैं।
इससे केंद्र-राज्य संबंध और जटिल हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि आर्थिक के साथ-साथ सांस्कृतिक रिश्तों को भी सुसंगत बनाना होगा। चीन के उलट भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां चीजें बंद पार्टी बैठकों में नहीं बाहर तय होती हैं। हमारी राजनीतिक निष्क्रियता निकट भविष्य में दूर होती नहीं दिखती।
इस निराशाजनक परिदृश्य को देखते हुए भारत नेहरूयुगीन उद्यमिता वाले राज्य या चीन के राज्य समर्थित आर्थिक विकास की राह नहीं अपना सकता। हमें ऐसी शासन व्यवस्था पर भरोसा करना होगा जो सरकार के विवेकाधीन अधिकारों को सीमित करे और निजी बचत पर अपने मसौदे को सीमित करे ताकि निजी क्षेत्र की वृद्धि की गुंजाइश बन सके।
शासन की सबसे तात्कालिक समस्या है लोकलुभावनवाद का प्रबंधन करना। चुनावी राजनीति की प्रतिस्पर्धी प्रकृति को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें लोकलुभावन खर्च पर जोर देती हैं ताकि मतदाताओं को रियायती दर पर अधिकतम लाभ दिया जा सके। सुशासन के लिए आवश्यक है कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए और अच्छे बुरे के बीच भेद किया जाए। पहली आवश्यकता तो यही है कि लाभकारी आपूर्ति व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से शुरू की जाए ताकि संसाधनों और क्रियान्वयन के क्षेत्र में जरूरी संसाधन चिह्नित किए जा सकें। चुनावी लाभ के लिए बड़े लक्ष्यों की घोषणा और बाद में उन्हें हासिल करने की कोशिश करना बरबादी की ओर ले जाता है। दूसरी जरूरत है वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था का सावधानीपूर्वक विश्लेषण। शायद नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजित बनर्जी और एश्टर डफलो द्वारा सुझाई गई राह पर चलकर ऐसा किया जा सकता है। परंतु सबसे अहम आवश्यकता है घाटे को लेकर कड़े प्रवर्तन का। हकीकत में अब शायद वक्त आ गया है कि सरकारी क्षेत्र की ऋण आवश्यकता की सीमा तय की जाए।
लोकलुभावनवाद को राजकोषीय अनुशासन से जोडऩा पहला कदम होना चाहिए। इस लोकलुभावनवाद की काफी भरपाई शासकीय संपत्ति की बिक्री और संसाधन अधिकार आवंटन से होती है। हमें बजट व्यय और सरकार की भूसंपदा, राजस्व कमाने वाले बुनियादी ढांचे, संसाधन अधिकार और वाणिज्यिक उपक्रमों के बीच दूरी कायम करनी होगी। इन संपत्तियों की बिक्री से हासिल राशि सीधे बजट व्यय के लिए नहीं दी जानी चाहिए। उसका इस्तेमाल निजी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने में किया जाना चाहिए। इससे संपत्ति का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित होगा।
निजी क्षेत्र, शासकीय क्षेत्र की तुलना में बेहतर ढंग से विकास कार्य कर सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए निजी और शासकीय क्षेत्र के तालमेल में बदलाव लाना होगा और निजी क्षेत्र के बीच प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना होगा।
इसके लिए ऐसे संस्थागत सुधारों की आवश्यकता होगी जो चुनावी दृष्टि से आकर्षक नहीं होते और अल्पकालिक लाभ की तलाश करने वाली सरकारें जिसकी अनदेखी कर सकती हैं। इसके बावजूद बिना विकास संभावनाओं के हम आगे आने वाली राजनीतिक उथलपुथल से नहीं निकल सकते। शायद नीति आयोग संस्थान इस दिशा में मददगार साबित हो सकते हैं।
सुधार की आवश्यकता सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ओर है। सरकारी स्तर पर तीन स्तरों वाला एजेंडा बनाना होगा।
♦ सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों, खासकर वित्तीय संस्थानों को स्वशासित संस्थानों में बदलना जो राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हों और पूंजी बाजार के निर्णयों के अधीन हों।
♦ सरकारी नियंत्रण वाली जमीन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को नीलामी जैसी पारदर्शी प्रक्रिया से आवंटित करना।
♦ प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार का नियमन करने वाले कानूनों को मजबूत बनाना और राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त करना।
भारत में कारोबारी जगत आज भी पुरानी प्रबंधन एजेंसी व्यवस्था की तरह काम करता है। कारोबारी जगत वैश्वीकरण और व्यापक प्रसार के बजाय ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। भारत की एक बड़ी कंपनी ने पेट्रोकेमिकल से दूरसंचार, खुदरा कारोबार और व्यापक मीडिया तक प्रसार किया है लेकिन इस ढांचे में भी कॉर्पोरेट नीति विशिष्ट फर्म के हित के बजाय सामूहिक हित दर्शाती है।
अच्छी बात है कि ऐसे समूहों को अब नई स्वतंत्र कंपनियां चुनौती दे रही हैं। यह चुनौती बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, औषधि, जैव प्रौद्योगिकी, ई-कॉमर्स और वाहन आदि क्षेत्र में सामने आ रही हैं। उदारीकरण के बाद इन क्षेत्रों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। हमें इसी की आवश्यकता है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये कैसे होगा?
इसके उत्तर का एक हिस्सा क्रॉस होल्डिंग तथा एक बड़े समूह की भीतर कंपनियों की वाणिज्यिक व्यवस्था को लेकर बने कानूनों को मजबूत बनाने में भी निहित है। उत्तर का दूसरा हिस्सा जबरन अधिग्रहण(सीधे अंशधारकों से संपर्क करके हिस्सेदारी खरीदना) को आसान बनाना है। परंतु सबसे बड़ा प्रभाव बड़े संस्थागत अंशधारकों की ओर से आ सकता है जो कॉर्पोरेट प्रबंधन में एक हद तक जवाबदेही प्रवर्तित करता है। कंपनियों को प्रवर्तक प्रबंधकों द्वारा चलाना जारी रखा जा सकत है। यह समस्या नहीं है। असली आवश्यकता है कंपनियों को समूह के हितों से अलग करना।
उद्यमिता वाले राष्ट्र से दूरी बनाने का अर्थ यह नहीं है कि विकास में सरकार की कोई भूमिका ही नहीं होगी। बल्कि उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण प्रबंधन और शहरी विकास में उसकी भूमिका और महत्त्वपूर्ण हो जाएगी। यदि कोई वाम या मध्यमार्गी झुकाव वाला कोई अर्थशास्त्री अब बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका के खिलाफ तर्क देता है तो ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार दीर्घकालिक नजरिया अपनाना छोड़ चुकी है। वह अल्पकालिक चुनावी लाभ को ध्यान में रखकर काम करती है।
सरकार निजी स्वास्थ्य सेवाओं का तत्काल करे राष्ट्रीयकरण
लाखों लोग के सड़कों पर उतरने से फेल हो चुका है लॉकडाउन, अब गरीबों के लिए फैसले लेने की जरूरत
हर्ष मंदर
अगर कोरोना वायरस संक्रमण भारत में वाकई एक भयावह महामारी का रूप लेता है तो इसका असर सिर्फ मध्यम वर्ग के लोगों तक सीमित नहीं रहेगा। गरीब-मजदूर वर्ग के करोड़ों लोग इसका सबसे अधिक शिकार होंगे। सरकार ने 24 मार्च की मध्यरात्रि से 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस पर विशेषज्ञों की राय अलग-अलग है। करोड़ों गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों के लिए यह फैसला भयावह हो सकता है। गरीबों को भूख और संक्रमण के जाल में धकेलने वाले लॉकडाउन के फैसले को हम कैसे न्यायोचित ठहरा सकते हैं? लॉकडाउन की घोषणा से पहले क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोगों का ध्यान रखा? क्या सरकार ने सोचा था कि काम ठप होने के बाद प्रवासी मजदूरों का गुजारा कैसे होगा? दिहाड़ी मजदूरों को हर रोज काम की तलाश होती है। इसी तरह रिक्शा चलाने वाले, कूड़ा बीनने वाले और रेहड़ी-पटरी वाले लोगों का रोजगार भी अचानक से छिन गया है। आज ये सभी लोग किसी से दान में मिलने वाली रोटी के सहारे जीने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार की तरफ से दी जाने वाली मदद नाकाफी है और इससे लाखों लोग भुखमरी का शिकार होंगे। सरकार ने शहरों में रह रहे उन हजारों बेघर महिलाओं-बच्चों का भी कोई ध्यान नहीं रखा, जो फ्लाईओवर के नीचे अपना गुजर-बसर करते हैं। वे लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए कहां जाएंगे?
हमारे मोबाइल पर लगातार मैसेज आ रहे हैं कि अपने हाथों को हमेशा साबुन-पानी से धोएं। लेकिन, क्या हमें ध्यान है कि हमारे देश में झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों के पास पानी की सप्लाई नहीं है। उनके लिए बार-बार हाथ धोना असंभव है। हमें ‘सामाजिक अलगाव’ और ‘खुद को अलग-थलग रखने’ की सलाह मिल रही है, लेकिन, क्या हमने सोचा है कि झुग्गियों में एक कमरे के भीतर अपने पूरे परिवार को रखने वाले लोग कैसे अलग-अलग रहेंगे? हमारे देश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखा गया है, उन सबको कैसे अलग-थलग रखा जा सकेगा?
कोरोना वायरस से निपटने के लिए हमें अपने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में भी बात करनी चाहिए। भारत की गिनती जनस्वास्थ्य पर सबसे कम खर्च करने वाले देशों में होती है। हमारे अधिकांश शहरों के पास जनस्वास्थ्य सेवा नाम की चीज नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक 20 लाख आबादी वाले जिले के एक अस्पताल के पास कोरोना संक्रमण से जुड़े 20,000 मरीज पहुंचेंगे, लेकिन इन अस्पतालों के पास न बेड हैं और न ही अन्य संसाधन। विडंबना तो यह है कि भारत में इस वायरस को वैसे लोग लेकर आए जो हवाई सफर करते हैं, लेकिन इसका हर्जाना भुगत रहा है गरीब और वंचित समुदाय। इसे लाने वाले लोग निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा लेंगे, लेकिन गरीबों के पास मरने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं होगा।
केंद्र सरकार ने लॉक डाउन के मद्देनजर कुछ राहत पैकेज की घोषणाएं की हैं। हर परिवार को 5 किलो अतिरिक्त अनाज, महिलाओं के जनधन खाते में तीन महीने के लिए 500 रुपए, तीन करोड़ महिलाओं को 3 महीने की एडवांस विधवा पेंशन, वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को 2,000 रुपए देने की बात सरकार ने कही है। क्या ये घोषणाएं पर्याप्त हैं? अगर आपसे कहा जाए कि मात्र 2 दिन के वेतन और 5 किलो अनाज में महीनेभर गुजारा कीजिए तो आप कर पाएंगे? अपना जीवन संकट में देखते हुए अब लाखों लोगों के सड़कों पर उतरने से लॉकडाउन फेल हो चुका है।
सरकार ने इस महामारी से बचाव का भार अपने पास न रखते हुए नागरिकों के ऊपर छोड़ दिया है। अब सरकार को कुछ फैसले तत्काल लेने चाहिए। ग्रामीण और शहरी इलाकों में असंगठित क्षेत्र से जुड़े परिवारों को लॉकडाउन और उसके बाद दो महीने की अवधि पूरी होने तक प्रति महीने 25 दिनों की न्यूनतम मजदूरी दी जाए। सभी प्रकार की पेंशन दोगुनी हों और इसे नगदी के रूप में लाभार्थियों के घर तक पहुंचाएं। झुग्गी बस्तियों में पानी के मुफ्त टैंकर पहुंचाए जाएं। जेलों में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उन सभी विचाराधीन कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए, जिन्हें गंभीर अपराधों में सजा नहीं मिली है। इसी प्रकार छोटे-छोटे अपराध से जुड़े लोगों और डिटेंशन सेंटर्स में बंद लोगों को भी रिहा किया जाना चाहिए। भारत को अपनी जीडीपी का 3 प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने की योजना तुरंत लागू करनी होगी। मौजूदा दौर में हमें स्पेन और न्यूजीलैंड का अनुकरण करते हुए अपनी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। इसके लिए विशेष रूप से एक अध्यादेश जारी कर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी निजी अस्पताल कोरोना वायरस से जुड़े किसी भी मरीज की जांच या इलाज के लिए कोई शुल्क नहीं लेंगे। भारत लंबे समय से असमानता के चक्र में फंसा हुआ है। क्या कोरोना की इस महामारी के बीच हम अपनी पुरानी गलतियों को सुधारते हुए अपने देश में बराबरी का एक समाज बनाने की कोशिश करेंगे?
सबक सिखाने वाली महामारी
डॉ. अश्विनी कुमार
जब पूरी मानवता एक आपदा से जूझ रही है तब उससे जुड़े सबक कलमबद्ध करने की कवायद में मेरा ध्यान सबसे पहले प्रकृति के आगे मनुष्य की तुच्छता की ओर जाता है। जब मनुष्य ने पृथ्वी पर आधिपत्य स्थापित करने का दावा किया तब प्रकृति ने हस्तक्षेप कर उसे उसकी हैसियत दिखा दी। कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी सामूहिक असमर्थता ने मानवीय क्षमताओं की सीमाओं को लेकर बड़ी-बड़ी दंभी धारणाओं की पोल खोलकर रख दी है। कोरोना वायरस से उपजी कोविड-19 महामारी को लेकर सबक यही है कि प्रकृति के आगे मनुष्य असहाय है और जब प्रकृति सबक सिखाती है तो उसमें पूरी मानव जाति के लिए एक सीख होती है।
महामारी ने वैश्विक व्यवस्था की बुनियाद को लेकर सवाल उठा दिए
सुरक्षा और प्रगति के लिए जिस स्थिर समाज और भविष्य को लेकर निश्चिंतता एक जरूरी शर्त होती है उसके लिए भी कोविड-19 एक और बड़ा सबक है। इस महामारी के चलते जिस रफ्तार के साथ वैश्विक स्तर पर गतिरोध उत्पन्न हुआ है उसने वैश्विक व्यवस्था की बुनियाद को लेकर सवाल उठा दिए हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम प्रकृति की व्यवस्था में पर्यावरणीय संतुलन की उन अनिवार्यताओं को याद कर हिल जाते हैं जिन पर कोई तर्क-वितर्क नहीं हो सकता।
कोरोना के चलते मानवीय पीड़ा को विभाजित नहीं किया जा सकता
कोरोना वायरस स्मरण कराता है कि मानवीय पीड़ा को विभाजित नहीं किया जा सकता। यह सभी पर असर दिखाती है और इससे केवल हम अकेले ही जुड़े हुए नहीं हैं। जैसे गरीबी और गरिमा का संबंध है वैसे ही न्याय और संवेदना भी किसी समाज की गुणवत्ता को दर्शाती है। हमने यह बात फिर से सीखी है कि बंधुता, मानवीय निकटता एवं मित्रता अभी भी जीवंत हैं और किसी संकट के समय मानवता की कड़ी और मजबूत होती है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि मानवता के लिए गंभीर खतरा प्रार्थना में हमारे विश्वास को और प्रगाढ़ करता है और एकजुटता के भाव को भी, खासतौर से उस खतरे के खिलाफ जो अपनी चपेट में लेने के लिए कोई भेदभाव न करता हो। अगर मानवता का भाव प्रभावी हो तो किसी महामारी के खिलाफ महायुद्ध में कोई भी तमाशाई बनकर नहीं रह सकता।
संकट की घड़ी में मानवीय कुशलक्षेम को मापने के लिए भौतिक संपन्नता का पैमाना नहीं होना चाहिए
यह त्रासदी हमें स्वयं से यह सवाल करने के लिए भी विवश कर रही है कि क्या हम जीडीपी आंकड़े की धुन में ही लगे रहें या फिर इसके बजाय सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता की राह पकड़ें? नि:संदेह आर्थिक वृद्धि और भौतिक संपन्नता की भी खुशियां बढ़ाने में अपनी भूमिका होती है, पर क्या मानवीय कुशलक्षेम को मापने के लिए यही मुख्य पैमाना होना चाहिए? ज्ञात मानवीय इतिहास में हुई भौतिक प्रगति और व्यापक तकनीकी बदलाव से जो कुछ भी हासिल हुआ वह इस संकट की घड़ी में हमारे कितना काम आ रहा है? इससे हमें साझा भविष्य को लेकर अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना चाहिए, विशेषकर वैश्वीकरण को लेकर कि क्या यही वैश्विक बदलाव लाने वाली सबसे प्रमुख धारा है।
ताकि उदार लोकतांत्रिक राज्य की बुनियाद सुरक्षित रहे
आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी शक्ति में असमान देश सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना में बहुस्तरीय कदमों के लिहाज से समान रूप से योगदान नहीं कर सकते। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि वैश्वीकरण का भविष्य इसी बात से निर्धारित होगा कि दुनिया के वंचित वर्गों के लिए इससे क्या हासिल होता है? अगर कुछ हासिल होता है तो भी वैश्वीकरण को लेकर वाजिब पड़ताल इस पहलू पर होनी चाहिए कि राज्य व्यवस्था में अधिकारों के प्रयोग की कवायद में नैतिक दबाव से अनियंत्रित भीमकाय व्यवस्था को कितना प्रोत्साहन दिया जाए? इसके साथ ही हमारे संवैधानिक संस्थानों और वर्षों से उन्हें समृद्ध किए जाने की उस प्रक्रिया को लेकर भी बहस शुरू हो जाएगी जिसमें इन संस्थानों को समय के साथ और समृद्ध किया गया ताकि उदार लोकतांत्रिक राज्य की बुनियाद सुरक्षित रहे। कुल मिलाकर जो त्रासदी हम झेल रहे हैं वह हमें मानवीय कल्पना की सीमाओं का स्मरण कराने के साथ यह भी बता रही कि जीवन वैसे नहीं चलता जैसे हम उसके लिए योजनाएं बनाते हैं।
प्रधानमंत्री देश के मिजाज को समझें और दें सही दिशा
निराशा और अंदेशे के इस दौर में राष्ट्र के नेता होने के नाते प्रधानमंत्री से अपेक्षा है कि वह देश के मिजाज को समझें और उसे सही दिशा प्रदान करें। वह नागरिकों को उन्मुख करें कि वे सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सफल बनाने के लिए अपनी सहभागिता करें।
कोरोना वायरस के चलते पीएम ने वंचित लोगों के लिए भी पर्याप्त कदम उठाए
कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के साथ ही सरकार ने उन वंचित लोगों के लिए भी भरोसेमंद और पर्याप्त कदम उठाए जिनके पास न तो काम-धंधा है और न खाने-पीने के साधन और घर-बार न होने के कारण भावनात्मक असुरक्षा भी। ऐसे में यह जरूरी होगा कि सरकारी फैसलों को लागू करने में लोगों की गरिमा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाए।
बेबस लोगों पर सरकारी सख्ती और पुलिसिया बर्ताव देश की आत्मा को छलनी करने वाला है
भूख के खिलाफ बेबस लोगों पर सरकारी सख्ती और पुलिसिया बर्ताव देश की आत्मा को छलनी करने वाला है। स्वतंत्रता एवं गरिमा का आकांक्षी कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को यूं ही मरने नहीं दे सकता। हमें यह नहीं भूलना होगा कि जिंदगी की जद्दोजहद में रोजाना उनकी गरिमा को तार-तार किया जाता है। इसका समाधान किसी भी संवैधानिक राज्य के समक्ष एक कड़ी चुनौती है। हमारी सामूहिक गरिमा पर प्रहार का कोई भी प्रयास समूचे राष्ट्र के लिए निंदनीय और साथ ही उसकी आध्यात्मिक विरासत पर भी आघात होगा।
पीएम सुनिश्चित करें कि राष्ट्र हमेशा अपने नागरिकों के लिए तत्पर है
यह समय नेतृत्व के लिए नैतिक साहस और मानवीय गरिमा के आह्वान का है। प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वह भारतीय राज्य के समस्त संसाधनों के सदुपयोग से सुनिश्चित करें कि देश के लोगों के जीवन की रक्षा पूरी गरिमा के साथ की जाएगी। हमारे सामाजिक जुड़ाव की अंतर्निहित तार्किकता को भी पुष्ट करना होगा कि राष्ट्र हमेशा अपने नागरिकों के लिए तत्पर है।
मौजूदा माहौल में पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ एकजुट है
मौजूदा माहौल में पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ एकजुट है। प्रवर्तनकारी राजनीति इस आपदा के समय सबसे सही राष्ट्रीय प्रतिक्रिया होगी। हम जानते हैं कि इतिहास में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो हमें अतीत की व्याख्या, वर्तमान का समाधान और भविष्य का आकलन करना सिखाता हो, पर हम इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं कि कोविड-19 के बाद की दुनिया और बेहतर होगी। यह भी आशा है कि नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अधिक मानवीय हो जिसमें शांति एवं सह-अस्तित्व जैसी अवधारणाएं महज कल्पनालोक के विचार न रह जाएं।
गैर-जिम्मेदार रवैया
संपादकीय
लापरवाही और गैर-जिम्मेदारी परेशानियों को किस कदर बढ़ा देती है, इसे समझना है, तो दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पिछले कुछ दिनों जो हुआ, उसे देखना होगा। जब पूरी दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रही थी, जब कोराना वायरस का खतरा सबके सिर पर मंडरा रहा था, जब तमाम कार्यक्रम वगैरह रद्द किए जा रहे थे, तब राजधानी के इस क्षेत्र में तबलीगी जमात नामक संगठन के हजारों लोग अपना जलसा कर रहे थे। न सिर्फ जलसा कर रहे थे, बल्कि इस कार्यक्रम में बहुत सारे देशों से लोग शामिल होने आए। उनमें से कौन अपने साथ कोरोना वायरस भी लाया, यह भले अभी स्पष्ट न हो, लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि इस कार्यक्रम ने कोरोना संक्रमण को काफी दूर तक फैलाने का काम किया। बात का खुलासा तब हुआ, जब इस कार्यक्रम से वापस जाने वाले लोगों में कई न सिर्फ संक्रमित पाए गए, बल्कि तेलंगाना में तो छह लोगों का निधन भी इसी वजह से हो गया। इस कार्यक्रम में कश्मीर से भाग लेने आए एक व्यक्ति का निधन बाद में वापस पहुंचने पर हुआ। इस मजहबी जलसे में भाग लेने वाले कई लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है और बाकी हजारों लोगों को क्वारंटीन में ले जाया गया है, जहां उनकी जांच की जा रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पूरी बात का खुलासा सोमवार को तब हुआ, जब लॉकडाउन लागू हुए पूरे छह दिन बीत चुके थे और यह पाया गया कि हजारों लोग वहां अब भी मौजूद थे।
इस कार्यक्रम के आयोजकों का यह तर्क बेमतलब है कि जब यह जलसा हुआ, तब लॉकडाउन लागू नहीं था, जबकि सच यह है कि जब यह सब हुआ, तब तक शासनादेश लागू हो चुका था और दिल्ली में कहीं भी एक जगह पर पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। फिर कोरोना के खतरे का हल्ला भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में शुरू हो चुका था। हर जगह यह एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि ऐसे में क्या-क्या करना है और क्या नहीं करना। कुछ ऐसी ही घटना पंजाब में भी घट चुकी है, जहां एक गुरुद्वारे के गं्रथी भाई बलदेव सिंह जर्मनी से इटली होते हुए भारत आए और उन्होंने किसी तरह की कोई सतर्कता या सावधानी नहीं बरती, बल्कि वह तमाम धार्मिक-आध्यात्मिक कार्यक्रमों वगैरह में भाग लेते रहे। बाद में कोरोना संक्रमण के कारण उनका निधन हो गया, लेकिन यह भी पता लगा कि उनके परिवार के छह सदस्यों समेत पंजाब में 27 लोग उन्हीं के कारण संक्रमित हुए और अभी आगे इस पूरी शृंखला की जांच की जा रही है। पूरे पंजाब में कफ्र्यू लगाने के पीछे एक बड़ी वजह यह थी और उनके घर के आस-पास के पांच गांवों को पूरी तरह सील कर दिया गया है। धार्मिक नेताओं और संगठनों का असर समाज के एक बड़े तबके पर होता है। इसलिए उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे संकट के समय न सिर्फ लोगों को सही दिशा में ले जाने का प्रयत्न करेंगे, बल्कि खुद उस रास्ते को भी अपनाएंगे, जिससे देश और दुनिया को संकट से बचाया जा सके। लेकिन ये घटनाएं बता रही हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी तो ठीक से नहीं ही निभाई, शायद उसे ठीक से समझा भी नहीं। और अंत में उन्होंने पूरे देश समेत अपने सहयोगियों और धर्मावलंबियों को भी खतरे में डाल दिया।
Date:01-04-20
फिर ये पांव थककर किसी सड़क पर न पसरें
चंद्रकांत सिंह
दुनिया की तमाम पूर्व महामारियों की तरह कोरोना का संक्रमण थमेगा और जिंदगी अपनी पटरी पर भी लौटेगी। इसमें विज्ञान का भी योग होगा और कुदरत का भी, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए जिंदगी की रफ्तार अब वही नहीं होगी, जो 24 मार्च से पहले थी। और इसकी पुष्टि दिल्ली-उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर 25 से 30 तारीख के बीच के दृश्य, और अब केरल से आ रही तस्वीरें कर रही हैं। ये तस्वीरें उन प्रवासी मजदूरों-कामगारों की अंतहीन मजबूरियों का हिस्सा हैं, जो कुछ बेहतरी की आस में अपनी जड़ों से उखड़कर यहां-वहां चले जाते हैं।
केंद्र और राज्य सरकारों की सक्रियता और मानवीय भूमिका की बदौलत प्रवासी लोगों का प्रवाह अब उत्तर भारत में कुछ थमता दिख रहा है। कोरोना महामारी से निर्णायक लड़ाई में यह बेहद जरूरी है। मगर यही वह मौका है, जब सत्ता प्रतिष्ठान ईमानदारी से पड़ताल करें कि हमारे तंत्र को हाशिये के लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाएं। तब तो और, जब खुद सरकार का 2018-19 का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि देश का हर तीन में से एक कामगार न्यूनतम मजदूरी कानून के तहत संरक्षित नहीं है। भारत में प्रवासी लोगों की संख्या इतनी अधिक है कि उनकी वैसे भी अनदेखी नहीं की जा सकती। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, देश में अपने मूल निवास से दूर जाकर काम करने वालों की आबादी लगभग 14 करोड़ थी। जाहिर है, पिछले वर्षों में इनमें काफी इजाफा हुआ होगा। इसकी एक बानगी तो 2017 का आर्थिक सर्वेक्षण ही पेश कर देता है- साल 2011 से 2016 के बीच अंतर-राज्यीय प्रवसन करने वालों की संख्या सालाना करीब 90 लाख रही। जाहिर है, इनमें से ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश, बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों का नंबर आता है। अब उत्तर प्रदेश व बिहार के लोगों ने सर्वाधिक पलायन क्यों किया, यह बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
हाल के दशकों में आप्रवासी भारतीयों के लिए तमाम नीतियां बनी हैं, और यह उचित भी है, लेकिन देश के भीतर के प्रवासी कामगारों की पीड़ा किसी ने कब सुनी? वे जो लोग सैकड़ों या हजार किलोमीटर दूर आकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, आखिर वे क्यों मधुबनी-मुजफ्फरपुर, भिंड-मुरैना या बलिया-गाजीपुर की सड़कों पर बेसुध निकल पडे़? कुछ बदनसीबों के लिए तो यह उनका आखिरी सफर बन गया। इनमें से ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत लोग हैं, जो रोज कुआं खोदकर रोज पानी पीते रहे हैं, उन्हें वह कुआं ही अचानक सूखता नजर आया। ऐसे लोग सिर्फ एक मजबूत राज्य-तंत्र के भरोसे ही रुक सकते थे। मगर इस प्रकरण ने उजागर कर दिया है कि इस मोर्चे पर अभी कितना काम करने की जरूरत है। राजधानी दिल्ली में तमाम राज्यों के सदन हैं, जिनमें वहां की सरकार का एक तंत्र काम करता है, क्या उसे इस समय सक्रिय भूमिका नहीं निभानी चाहिए थी?
हर विपदा अपने पीछे कई अहम सबक छोड़ जाती है। कोरोना संक्रमण ने भी अभी तक कई खट्टे-मीठे अनुभव दिए हैं। जहां दुनिया के अनेक संपन्न देश तमाम संसाधनों के बावजूद हताश से दिख रहे हैं, वहीं कई अभावों के बीच भी भारतीय समाज में बहुत बेचैनी नहीं दिखती, तो इसकी वजह यहां का सामाजिक ताना-बाना है। तमाम शिकवे-शिकायतों के बावजूद यहां के लोग आधा निवाला बांटने में भरोसा रखते हैं। दशकों पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध लिखा था-क्या निराश हुआ जाए। उसमें उन्होंने मानव मनोविज्ञान का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। दुख में हम दोषों को खोज-खोजकर निकालते हैं और गुणों के प्रति उदासीन हो जाते हैं, जबकि अच्छाई-बुराई तो हमारे जीवन के अनिवार्य पक्ष हैं, और वे हमारे साथ रहेंगे। हमारा समाज हमेशा सद्गुणों में अपनी आस्था रखता आया है, उनका सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ है। इसीलिए आज जब कुछ लोग यह नारा गढ़ रहे हैं कि कोरोना पासपोर्ट लेकर आया और दर-बदर राशनकार्ड हुआ, तो वहीं अनेक जिम्मेदार पासपोर्टधारी बढ़-चढ़कर इस जंग में आर्थिक मदद दे रहे हैं। हमारे तंत्र को इन दोनों के बीच एक मजबूत पुल बनना होगा, ताकि फिर नन्हे पांव थककर, चूर होकर किसी सड़क पर न पसरें। वे जहां हैं, वहीं किसी भरोसे का दामन थामे जिंदा रहें।
इस्लामी विवेक को चुनौती
संपादकीय
अचानक ही राजधानी दिल्ली में निजामुद्दीन स्थित तब्लीग–ए–जमात का मरकज कोरोना के मरकज के रूप में उभरकर सामने आया है। यह जमात इस्लामिक प्रचार–प्रसार का केंद्र है और यहां देश और विदेश के लोग आकर ठहरते हैं। जब कोरोना वायरस के कारण मरकज में एक व्यक्ति की मौत हुई तो जो तथ्य उभरकर सामने आया कि यहां करीब १८०० से ज्यादा लोग देश के विभिन्न राज्यों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी तब्लीग–ए–जमात में हिस्सा लेने आए हुए थे। इनमें से करीब ३३४ लोगों को अस्पताल में और करीब ७०० लोगों को क्वारंटिन में रखा गया है। हैरानी की बात यह है कि जमात और मरकज का संचालन करने वाले सभी लोगों को अच्छी तरह से मालूम था कि विश्वव्यापी कोरोेना भारत में भी फैल रहा है। भारत सरकार ने एक स्थान पर ५० से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा रखा था। सभी लोग यह जानते थे कि धरना–प्रदर्शन पर रोक लगी है। अब इस बात का उत्तर क्या है कि क्यों ये लोग इतनी बड़़ी संख्या में मरकज में एकत्रित हुएॽ इन्हें घर वापस जाने के लिए क्यों नहीं कहा गयाॽ आखिर क्यों इन्होंने कोरोना की गंभीरता को नहीं समझा और सरकार के किसी भी आदेश का पालन नहीं किया। आखिर क्यों इन्होंने अपने साथ–साथ हजारों लोगों की जिंदगियों को मौत के खतरे में ढकेलाॽ मरकज में आए हुए लोग देश के विभिन्न हिस्सों में गए। इनमें से अभी तक एक की कश्मीर में मौत हुई और तेलंगाना में ९ लोगों की मौत हुई। अब सरकार इनके खिलाफ चाहेजो कार्रवाई करे‚ लेकिन सवाल यह है कि इस ड़रावनी मानसिकता का उपचार क्या हैॽ पत्रकारों ने जब मरकज का संचालन करने वाले लोगों से इस बाबत सवाल पूछे तो उनमें से किसी ने भी समझ में आने वाला कोई जवाब नहीं दिया। सवाल यह है कि किसी भी सम्य‚ लोकतांत्रिक‚ अग्रगामी और वैज्ञानिक चेतना वाले समाज के पास ये जडता का कोई उत्तर संभव हैॽ सच तो यह है कि ऐसे लोग सीधे–सीधे इस्लाम को ही कठघरे में खड़़ा कर देते हैं। आज का इस्लामिक समाज मध्ययुगीन समाज नहीं है बल्कि आधुनिक व्यवस्थाओं का सम्मान करने वाला‚ स्थितियों को विवेक के परिप्रेय में समझने वाला समाज है। लेकिन मरकज के जैसे लोग इस्लाम के नाम पर इस्लाम की ही बहुत भद्दी तस्वीर पेश करते हैं। इनके विरुद्ध कोई सरकार नहीं सिर्फ विवेकवान मुसलमान ही लड़़ सकते हैं। इन्हें अपनी भूमिका निभाने के लिए आगे आना चाहिए।
जैव आतंक के साये में दुनिया
अभिषेक कुमार सिंह
मानव इतिहास बताता है कि इस धरती से युद्ध कभी खत्म नहीं हुए। हम शांति की जितनी अधिक कामना करते हैं, उतनी ही अधिक लड़ाइयां दुनिया के किसी न किसी हिस्से में चलती रहती हैं। पड़ोसी देशों के बीच सीमाओं को लेकर अपने झगड़े हैं, संसाधनों के बंटवारे पर देशों में परस्पर संघर्ष हैं, तो आतंकवाद जैसी समस्या दुनिया में कई स्थानों पर जंग जैसे हालात बनाती आई है। जंग की सतत आशंका के कारण दुनिया में आधुनिक हथियारों के निर्माण की जरूरत बढ़ती रही है। पिछले सौ साल में हथियारों की दुनिया का तेजी से विकास हुआ और पूरी दुनिया में कारोबार बढ़ा। इससे युद्ध के तौर-तरीके बदल गए हैं। इनमें एक नया तरीका जैविक हथियारों का भी है। कोरोना वायरस के ताजा प्रकरण को लेकर इन हथियारों की इस समय सबसे ज्यादा चर्चा है। कोविड-19 नामक संहारक बीमारी पैदा करने वाले कोरोना वायरस बनाने और फैलाने को लेकर चीन और अमेरिका एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसलिए यह सवाल पूरी दुनिया के मन है कि क्या यह वायरस वास्तव में वुहान (चीन) स्थित जैविक प्रयोगशाला में बनाया गया या फिर जैसा कि चीन का आरोप है कि इसे अमेरिका ने उनके मुल्क में प्लांट किया है। कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में कोरोना को चीनी वायरस कहते हुए सीधे तौर पर इसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा दिया। उनके विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी इसे ‘वुहान वायरस’ कहा। इसे चीनी वायरस कहने से ट्रंप प्रशासन का आशय यह था कि चीन ने इस वायरस को अमेरिका से बदला लेने के लिए अपनी प्रयोगशाला में पैदा किया, लेकिन वह इस पर अपना नियंत्रण नहीं रख सका। ऐसे में बेकाबू चीनी वायरस दुनिया में फैल गया। चीनी सरकार वायरस के इस नामकरण से काफी नाराज हुई। इसके बाद चीन के सोशल मीडिया में ऐसी खबरें आने लगीं कि इस वायरस की पैदावार असल में अमेरिका का हाथ है। इन आरोपों के मुताबिक कोरोना से पैदा हुई महामारी अमेरिकी मिलिट्री जर्म वॉरफेयर प्रोग्राम के जरिए फैली है। हालांकि अमेरिका और चीन के बीच कोरोना से संदर्भ में हो रही बयानबाजी को इन मुल्कों के वर्चस्व की जंग के तौर पर भी देखा जा रहा है। मिसाल के तौर पर, जब अमेरिका दूसरे देशों के लोगों की अपने यहां आवाजाही बंद कर रहा है, तो चीन उन मुल्कों को चिकित्सकीय और अन्य मदद मुहैया करा रहा है। एक तथ्य यह भी है कि चीन ने अपने यहां कोरोना के प्रसार पर काबू पा लिया है। इन चीजों से चीन की छवि सुधर रही है, जबकि कोरोना के सामने लस्त-पस्त नजर आ रहे ट्रंप प्रशासन को अपने ही लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। इन दोनों देशों में खुद को महाशक्ति के रूप में कायम रखने की जो जंग है, वह अपनी जगह है, लेकिन हमारे लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि क्या दुनिया वास्तव में जैविक हथियारों के अपारंपरिक युद्ध की ओर बढ़ने लगी है। अमेरिका और चीन के आरोपों का सच क्या है, यह तो वही दोनों मुल्क जानते हैं। लेकिन यह तथ्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है कि कोरोना वायरस का केंद्र असल में चीन का वुहान शहर ही है। ‘द वॉशिंगटन पोस्ट’ और ‘द डेली मेल’ सहित ऐसी कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें हैं, जिनमें कोरोना वायरस को चीन के जैविक हथियार बनाने की कोशिश के तौर पर जोड़ा गया और इसे चीन के जैविक युद्ध कार्यक्रम का हिस्सा बताया गया। द वॉशिंगटन पोस्ट ने वुहान स्थित बायोलॉजिकल लैब का उल्लेख कर यह साबित करने की कोशिश की है कि चीन अगली कोई जंग जैविक हथियारों के बल ही लड़ना चाहता है। एक अन्य समाचार संस्थान- फॉक्स न्यूज में 1980 के दशक में लिखी गई एक किताब के हवाले से कहा है कि चीन कथित तौर पर अपनी प्रयोगशालाओं में जैव हथियार बना रहा है। वायरस की इन साजिश-कथाओं पर चीनी सरकार ने पलटवार करते हुए इन्हें अमेरिकी दुष्प्रचार बताया है। चीन सरकार के विदेश मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 असल में अमेरिकी बीमारी है जो पिछले साल अक्तूबर में वुहान आए अमेरिकी सैनिकों से फैली है, हालांकि चीन ने इसके सबूत नहीं दिए हैं। चाहे जो हो, लेकिन चीन इससे इनकार नहीं कर सकता है कि कोरोना का केंद्र असल में वुहान ही है। इसकी पुष्टि चीन को ही करनी है कि इस वायरस की शुरुआत वुहान स्थित फ्रैश सी-फूड मार्केट से हुई और इसकी उत्पत्ति में चमगादड़ों और सांप के मांस से तैयार किया गया भोजन है या फिर इसमें कुछ योगदान वुहान स्थित उस प्रयोगशाला का है, जिसमें खतरनाक वायरसों पर प्रयोग किए जाते हैं। इसमें भी वुहान स्थित जैव प्रयोगशाला पी-4 को लेकर दुनिया भर के शक की एक और वजह बताई जा रही है। दावा है कि वुहान में जब न्यूमोनिया का जब पहला मामला नजर आया था, तो उससे कुछ दिन पहले ही चीन के उपराष्ट्रपति वांग किशान चुपचाप वहां पहुंचे थे। दावा किया गया कि वांग वहां जैविक हथियारों की योजना की प्रगति देखने गए थे। इस संबंध में जैविक हथियारों पर अध्ययन करने वाले इजरायल के एक पूर्व सैन्य खुफिया अधिकारी का दावा है कि कोरोना वायरस को चीन की ही पी4 प्रयोगशाला में तैयार किया गया। कुछ विशेषज्ञ यह भी आशंका भी जता रहे हैं कि हो सकता है कि चीन ने जानबूझ कर कोरोना वायरस को छोड़ा हो। लेकिन उसे इसके फैलाव से होने वाले नुकसान का अंदाजा नहीं था, इसलिए चीन पर अब पूरे मामले पर लीपापोती करने में जुटा है। जहां तक कोरोना वायरस जैसे जैविक हथियारों को किसी जंग का अहम हिस्सा बनाने की बात है, तो ऐसे युद्धों की रूपरेखा कई बार पेश की जा चुकी है। मई, 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जिनेवा में आयोजित चार दिवसीय सम्मेलन में बताया गया था कि जल्द ही ऐसे स्वचालित रोबोटों के जरिए युद्ध लड़े जाएंगे, जो एक बार चालू कर देने पर बिना किसी इंसानी दखल के अपना निशाना खुद चुन सकेंगे और उसे तबाह कर सकेंगे। ऐसी ही आशंका जैव हथियारों के संबंध में जताई गई थी। यही नहीं, वर्ष 2017 में भारत ने यह आशंका जताई थी कि पड़ोसी देश पाकिस्तान भी रासायनिक या जैविक युद्ध की तैयारी कर रहा है। तब के रक्षा मंत्री ने एक बयान में कहा था कि अफगानिस्तान और उत्तरी हिस्सों से कई ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं, जहां स्थानीय लोग शरीर पर चकत्ते या किसी तरह के रासायनिक हथियार से प्रभावित नजर आते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि करना आसान नहीं था, लेकिन यह सब बता रहा था कि देश को किसी भी किस्म की जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) सेना को ऐसे उत्पाद तैयार करके दे चुका है (जिनमें एनबीसी रेकी व्हीकल और एनबीसी मेडिकल किट हैं) परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियारों के प्रभाव से लोगों को बचा सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि इस समय दुनिया जिस तरह से कोरोना वायरस के आगे पस्त पड़ गई है, उससे यह आशंका पैदा हो गई है कि धरती से हमारी सभ्यता का अब जो विनाश होगा, उसमें इंसान का ही योगदान ज्यादा होगा, न कि किसी बाह्य कारक का। यह योगदान या तो नए किस्म के युद्धों के रूप में होगा या भी जलवायु संकट सरीखी पर्यावरणीय समस्याओं के रूप में सामने आएगा, जो इंसान की ही देन हैं।
