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Date:01-02-21

Questions for the republic

Farmers’ protest shows loss of trust in processes of governance, is reminder of the tyranny of laws

Dr Ashwani Kumar, [ The writer is former Union minister for law and justice ]

On January 26, 71 years ago, a free people gave unto themselves a charter of national aspirations, imagined and nurtured in the crucible of a long, arduous struggle for freedom. A republic, representing a confluence of cultures spanning diverse currents of history was established, setting aspirational benchmarks for political, social and economic justice in free India. Our founding moment, that represented a transformation of subjects into citizens, was about the shaping of democracy anchored in freedom and justice for all. The ideal of Poorna Swaraj unfolded by the Indian National Congress in 1929 envisioned a society in which all could live in harmony and happiness.

Despite the challenges that have threatened the nation’s unity since Independence, we have held our own to prevail against all odds. Bound together by blood and bonding, a common civilisational heritage and shared sense of destiny, we have emerged as a powerful voice in the comity of nations. As the world’s largest democracy predicted to be the third-largest economy by 2050, we can be justly proud of our significant achievements as a nation. These include successful conduct of the world’s largest electoral exercise, the largest digital individual identification programme and the largest vaccination programme anywhere in the world. The enviable success of our space and nuclear programmes does us proud as a nation.

But lest we forget, this is only a part of the story. The robust economic growth in past years notwithstanding, India ranks 144th out of the 153 countries in the United Nation’s World Happiness Report for 2020. It stands at number 51 in the Economic Intelligence Unit’s Democracy Index of 2019 and is at 129th position out of the 189 countries reviewed in the United Nation’s Human Development Index report of 2020. We spend barely 2 per cent of our GDP on securing the health of 1.3 billion people. The richest 1 per cent own 53 per cent of the national wealth while the poorer half shares only 4.3 per cent of the country’s wealth.

The rise of political extremism, domestic terrorism, escalating ethnic and caste-related violence, a pervading sense of hopelessness, bitterness, rage and the alienation of vast sections of our people point to a society under strain and in distress. Rising social and economic inequities interrogate the Constitution’s promise. A frontal assault on multi-culturalism negates our commitment to a common cultural heritage. Falling standards of moral rectitude in the conduct of politics, loss of inclusiveness and public contestation, the drowning of conscientious disagreements under a fusillade of abuse, criminalisation of dissent and a political universe of lies in which leaders feel liberated from the truth, question the resilience of our democracy. The persecution of political opponents, laws constraining liberties, a disturbed constitutional equilibrium of power and responsibility between the three branches of government and a demonstrated disdain for the discipline of federalism and constitutional principle have denuded our democracy of its moral legitimacy.

The unprecedented farmers’ agitation is a resounding loss of confidence in the processes of governance and a reminder of the tyranny of laws. Distressing incidents of violence on the Republic Day draw attention to the volatility inherent in mass protest movements and the limits of the state’s police powers in responding to aggravated sensitivities. The government’s unwise resort to oppressive and selective enforcement of draconian laws fails the test of proportionality and democratic restraint. The increasing dysfunctionality of Parliament and the failure of accountability of other democratic institutions is an ominous signal. The flawed functioning of our constitutional institutions is a reminder of the French statesman Chateaubriand’s caution “that every institution goes through three stages: Utility, privilege and abuse.” Are we in the third stage in the life of our libertarian institutions and must we suffer a government that wears the “badge of lost innocence”, is the question.

Imagined scandals and invented injuries coalesce into a self-perpetuating falsehood and produce an environment in which justice is reduced to an optical illusion. A polity that invokes moral relativism and promotes the triumph of power over principle is an affront to the vision and memory of our founding fathers. History, as our collective burden, beckons us to vigorously assert and energise ourselves in the advancement of constitutional goals. We must strive to establish “constitutional morality as a national sentiment”. As citizens, we must reject a willingness to be deceived, for “lies don’t work unless they are believed”. Nor can we be seduced by the trappings of authority and temptations of uncontrolled ambition. Let us not discount, as we do today, the value of soaring idealism that has inspired the birth of our republic and which must define its politics.

We must, therefore, support leadership that is not “wrapped up in itself”. Let us resolve to sustain our plurality and travel together so that we may travel far. And we must heed US President Joe Biden’s timely advice in his inaugural speech that “disagreement need not lead to disunion” and that we must “open our souls, instead of hardening our hearts”. Only then can we hope to secure the divine benediction prayed for by Gurudev Tagore, for our nation: “Where the mind is without fear and the head is held high… Where words come out from the depth of truth… Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action…” Let me conclude with the hopeful felicity of Seamus Heaney: “…But then once in a lifetime/ the longed-for tidal wave,/ Of justice can rise up, / and hope and history rhyme…”

Date:01-02-21

Growth with inequality

The Economic Survey seems to privilege wealth creation over reduction of income disparity

EDITORIAL

The Economic Survey for 2020-21 is an expansive attempt at reviewing the developments in the Indian economy during the current financial year and providing an outlook for its near-term prospects. Spread over 700 pages, the survey opts for a self-congratulatory tone while highlighting the policy achievements of the government in steering the economy through the treacherous shoals of “the most unfathomable global health emergency experienced in modern history”. Citing an approach that used ‘graded public health measures to transform the short-term trade-off between lives and livelihoods into a win-win that would save both lives and livelihoods over the longer term’, the survey asserts that India established a globally unique model of strategic policymaking in containing the COVID-19 pandemic while helping the economy recover quickly from its deleterious impact. There is no denying that the country appears to have not only flattened the curve but also, crucially, so far avoided a bruising second wave of infections seen in much of Europe and the U.S. While it may be debatable as to how much of the turn in the pandemic’s progress could be attributed wholly to proactive policy measures, the survey’s contention that India has turned the crisis into an opportunity to strengthen its long-term growth potential through ‘seminal reforms’ sounds off-key, especially given the ongoing farmers’ agitation against the new farm laws as well as the plight of the struggling small and medium-scale industries and informal sectors.

The survey goes on to forecast that the economy is currently experiencing a V-shaped recovery that would enable GDP to expand, even by a ‘conservative estimate’, by 11% in real terms in 2021-22. Still, to achieve that level of real growth, retail inflation must moderate substantially to average 4.4% or less over the 12-month period through March 2022, given that the survey has projected nominal growth at 15.4%. Also, while batting for a fiscal push to support the reviving economy, it posits an upside to the growth prognosis predicated on, among other factors, a rapid roll-out of the COVID-19 vaccines and a recovery in demand in the battered services sector. However, the document fails in providing an honest assessment of the on-ground economic situation by overlooking key aspects including the extent of unemployment even as it hints at the level of rural joblessness, which followed the return of millions of urban casual workers in the wake of last year’s hastily implemented lockdown. This it does by taking credit for a record 311.92 crore person-days of work generated over the last 10 months under MGNREGA. And in contending that growth should be prioritised over inequality in tackling poverty, when the pandemic has exacerbated the gap between the rich and the poor and the Finance Minister is set to present her Budget, the survey seems to privilege wealth creation over all else.

Date:01-02-21

खेती में नए प्रयोग

संपादकीय

प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा और खासकर लाल किले में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की घटना की ओर जनता का ध्यान केंद्रित करते हुए जो पीड़ा व्यक्त की, वह पूरे राष्ट्र की पीड़ा बननी चाहिए। इस दिन जो हुआ, वह घोर अनर्थ था और उसकी कोई कल्पना भी नहीं करता था। दुर्भाग्य से किसानों के नाम पर देश को शर्मसार करने वाला यह अनर्थ हुआ। इससे भी दुर्भाग्य की बात यह है कि संकीर्ण राजनीतिक कारणों से कुछ लोग इस घटना की गंभीरता को समझने से जानबूझकर इन्कार करने के साथ किसानों को उकसाने में लगे हुए हैं। किसानों की समस्याओं का समाधान उन मांगों को मानने से बिल्कुल भी नहीं होने वाला, जो दिल्ली को घेर कर बैठे कुछ किसान संगठनों की ओर से की जा रही हैं। यह अच्छा हुआ कि किसानों की समस्याओं के हल के एक तरीके का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया। उन्होंने यह जिक्र बुंदेलखंड में स्ट्राबेरी की खेती का उल्लेख करके किया। नि:संदेह इस तथ्य से अवगत होना सुखद आश्चर्य का विषय है कि बुंदेलखंड जैसे इलाके में स्ट्राबेरी की खेती हो रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि नई तकनीक का सहारा लेकर स्ट्राबेरी की खेती अन्य ऐसे इलाकों में भी हो रही है, जो इसके लिए नहीं जाने जाते। ऐसे सफल प्रयोग अन्य फसलों के साथ भी हो रहे हैं। उदाहरणस्वरूप उत्तराखंड के पहाड़ों में एक पूर्व फौजी सेब उगाने में सफल रहा है।

खेती में नवाचार के सफल प्रयोगों पर गौर करते हुए किसानों को यह समझना होगा कि परंपरागत फसलें उगाने और उनके लिए एमएसपी की मांग करने से बात नहीं बनने वाली। इसका कोई औचित्य नहीं कि जिन गेहूं और चावल से सरकारी गोदाम भरे पड़े हैं, उनकी ही खेती पर जोर दिया जाए। कोई भी सरकार हो, वह एक सीमा तक ही गेहूं, चावल आदि खरीद सकती है। यह एक समस्या ही है कि अधिक पानी की मांग करने वाला धान पंजाब सरीखे कई ऐसे इलाकों में भी उगाया जा रहा, जहां उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। यही स्थिति गन्ने और कुछ अन्य फसलों के साथ भी है। क्या यह अजीब नहीं कि पर्याप्त से अधिक मात्रा में गेहूं और धान की खेती तो की जा रही है, लेकिन दलहन और तिलहन की खेती पर कम ध्यान दिया जा रहा है? यही कारण है कि उनका आयात करना पड़ता है। यह सही समय है कि हमारे किसान परंपरागत फसलें उगाने के बजाय नकदी और उन अन्य फसलों की खेती करें, जिनकी कहीं ज्यादा मांग है और जिनके दाम भी अधिक मिलते हैं।

Date:01-02-21

हैरानी भरा रुख

संपादकीय

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए भारत लंबे समय से प्रयासरत है। इसके लिए चीन को छोड़ कर परिषद के बाकी स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस समय-समय पर भारत की प्रबल दावेदारी का समर्थन भी करते रहे हैं। लेकिन हाल में इस मुद्दे पर अमेरिका के नए प्रशासन ने जो रुख दिखाया है, वह चिंता पैदा करने वाला है। संयुक्त राष्ट्र के लिए नामित अमेरिकी दूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने स्थायी सदस्यता के मुद्दे पर भारत का खुल कर समर्थन करने के बजाय यह कह दिया कि यह चर्चा का विषय है, क्योंकि कुछ दूसरे देश इन देशों को अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं बनाने को लेकर समहत नहीं हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो उनका इशारा पाकिस्तान की ओर ही रहा होगा। इस मुद्दे पर भारत को लेकर बाइडेन प्रशासन ने अपना रुख अब तक साफ नहीं किया है। अमेरिका के इस बदले हुए रुख से यह संकेत मिलता है कि इस मुद्दे पर राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत का खुल कर समर्थन करने से परहेज करेंगे, जैसा कि तीन पूर्व राष्ट्रपति- जॉर्ज बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप करते रहे थे। अगर ऐसा है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी के मुद्दे पर अमेरिका उलझन में क्यों है।

अमेरिका से भारत के रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं, दोनों के बीच कारोबारी संबंध हैं, सैन्य करार हैं और पिछले कुछ समय में अरबो डॉलर के हथियारों के सौदे भी हुए हैं। ऐसे में अमेरिका भारत को लेकर अगर ऊहापोह में रहता है तो यह निश्चित रूप से उसकी बदलती नीतियों का संकेत माना जाना चाहिए। भारत को यह उम्मीद थी कि अमेरिका इस मुद्दे पर खुल कर उसका साथ देगा। यह उम्मीद इसलिए भी ज्यादा रही क्योंकि अपने चुनाव अभियान के एक नीतिगत दस्तावेज में बाइडेन ने भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन के वादे को दोहराया था। इसलिए अब अमेरिका का बदला रुख हैरान करने वाला है। भारत के अलावा जापान, जर्मनी और ब्राजील भी लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग उठा रहे हैं। लेकिन इटली, पाकिस्तान, मैक्सिको, मिस्र जैसे देश इसका विरोध करते रहे हैं। बाइडेन प्रसासन को यह समझना होगा कि बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में अगर कुछ देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं दी गई तो इस वैश्विक निकाय की प्रासंगिकता पर सवाल और तेजी उठने लगेगें और साथ ही असंतुलन भी पैदा होगा।

इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक सुरक्षा परिषद के मौजूदा स्थायी सदस्य इसके विस्तार पर सहमत नहीं होंगे, तब तक दूसरे देशों को परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का रास्ता नहीं खुलेगा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग भी लंबे समय से उठ रही है। भारत भी उन देशों में शामिल है जो संयुक्त राष्ट्र को और ज्यादा प्रभावी निकाय बनाने के पक्षधर रहे हैं। पिछले साढ़े सात दशक में दुनिया की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है, नए-नए वैश्विक समीकरण बनते-बिगड़ते रहे हैं। वैश्विक निकायों की भूमिका भी बदलती जा रही है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र दशकों से चले आ रहे अपने ढांचे और व्यवस्था को कब तक ढोहता रहेगा, यह बड़ा सवाल है। कूटनीतिक क्षमताओं और सफलताओं के बूते पूरी दुनिया में भारत का कद तेजी से बढ़ा है। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान में भारत ने सबके साथ सहयोग का रुख अपनाया है। क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी समझौतों और संधियों का पालन किया है। ऐसे में भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिलनी चाहिए?

Date:01-02-21

बुजुर्गों को राहत देने की दरकार

सतीश कु. सिंह

बुजुर्गों की एक बड़ी आबादी अपने बच्चों की उपेक्षा की वजह से अकेले जीवनयापन करने पर मजबूर है। सरकारी नौकरी से सेवानिवृत बुजुर्गों को तो पेंशन मिल जाती है, लेकिन निजी नौकरी से सेवानिवृत्त बुजुर्गों के लिए बैंकों में जमा पैसे ही उनके जीवनयापन का सहारा होते हैं। अमूमन ऐसे बुजुर्ग ब्याज आय से गुजर-बसर करते हैं। हमारे देश में वैसे बुजुर्गों की भी बड़ी आबादी है, जो किसी भी तरह के आर्थिक कवच के अभाव में स्व-रोजगार को मजबूर हैं। ऐसे लाखों बुजुर्ग कारोबारी आज छोटे एवं मझोले स्तर के कारोबार कर रहे हैं। लिहाजा, आज जरूरत इस बात की है कि ऐसे बुजुर्ग कारोबारियों को भी कर एवं अन्य प्रावधानों में राहत दी जाए।

हमारा देश एक लोकतांत्रिक और कल्याणकारी देश है। ऐसे देश में सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह अपने बुजुर्ग नागरिकों के जीवनयापन की या तो व्यवस्था करे या फिर उन पर कर नहीं लगाए ताकि वे आसानी से अपनी बची हुई जिंदगी सम्मानजनक तरीके से जी सकें। इस संदर्भ में अगर कोई बुजुर्ग कारोबार कर रहा है तो उसे कर में राहत दी जाए। एमएसएमइ के अंतर्गत बुजुर्ग कारोबारियों को दिए जाने वाले 2 करोड़ रुपये तक के ऋण को आवश्यक रूप से सीजीटीएमएसई की गारंटी के साथ स्वीकृत करने की व्यवस्था की जाए, ताकि ऋण के एनपीए होने पर बुजुर्ग कारोबारी और बैंक पर अनावश्यक वित्तीय भार नहीं पड़े। बुजुर्ग कारोबारी के मामले में सीजीटीएमएसई के लिए लगने वाले वार्षिक शुल्क को भी माफ किया जाए। एमएसएमई के तहत प्लांट एंड मशीनरी में निवेश करने वाले बुजुर्ग कारोबारियों को सब्सिडी या कारोबार की शतरे में राहत देने की आवश्यकता है। वैसे बुजुर्ग कारोबारी, जिनके कारोबार का कुल टर्नओवर में 70 प्रतिशत हिस्सा निर्यात का है को विशेष दरजा देने की जरूरत है, ताकि उन्हें निर्यात जोन में सस्ती जमीन, सस्ती ब्याज दर पर ऋण की सुविधा, निर्यात नियमों में राहत आदि का लाभ मिल सके। ऐसे बुजुर्ग कारोबारियों के ईसीजीसी शुल्क को भी माफ किया जाना चाहिए। इससे निर्यात करने वाले बुजुर्ग कारोबारियों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। वरीय नागरिक बचत खाता योजना (एससीएसएस) की सुविधा बैंक बुजुर्गों को दे रहे हैं। इस योजना के तहत वे 15 लाख रुपये जमा कर सकते हैं, जिनपर उन्हें आकषर्क ब्याज मिलता है, लेकिन ब्याज के करमुक्त नहीं होने के कारण बुजुर्ग इस योजना में अपनी जिंदगी भर की कमाई जमा करने से परहेज करते हैं। अगर इस खाते में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज को करमुक्त कर दिया जाए तो बुजुर्गों को आर्थिक राहत तो मिलेगी ही साथ ही साथ बैंकों को भी सस्ती पूंजी मिल सकेगी। वर्तमान में 80 टीटीबी के तहत बचत, मियादी, आवृत्ति आदि जमा खाते में मिलने वाले 50,000 रुपये तक के ब्याज को आयकर से मुक्त रखा गया है। अगर आयकर की मुक्त राशि को बढ़ाकर 1,00,000 लाख रुपये कर दिया जाता है तो बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार को स्वास्थ्य से जुड़े सभी उत्पादों को जीएसटी से मुक्त करना चाहिए, इससे बुजुर्ग एवं आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य बीमा का महत्त्व सभी को समझ में आ गया है। स्वास्थ्य बीमा कराने से मुश्किल समय में बुजुर्ग और आमजन आर्थिक मुश्किलों से निजात पा सकेंगे। बुजुर्ग कारोबारी से जुड़े विवादों में अगर सरकार ट्रिब्यूनल या अदालत में वाद हार चुकी है तो सरकार को उन मामलों को वापस ले लेना चाहिए। सरकार को विविध सरकारी महकमों या एजेंसियों में बुजुर्ग कारोबारी से संबंधित लंबित मामलों को भी वापस ले लेना चाहिए। ऐसा करने से सरकार को मानव संसाधन पर किए जा रहे अनावश्यक खर्च में भी कमी आएगी साथ ही साथ बुजुर्ग कारोबारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

एक फरवरी 2021 को पेश किया जाने वाला बजट बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई है, जिसे फिर से खड़ा करने और उसे पहले से ज्यादा गतिमान करने के लिए सरकार को दूरगामी नीतियों व उपायों को मूर्त रूप देने की जरूरत है। हालांकि मामले में यह भी सच है कि कोरोना महामारी बुजुर्गों के लिए यमराज बनकर आई है, क्योंकि कोरोना वायरस उनके कमजोर प्रतिरोधक क्षमता का फायदा उठाकर उन्हें सबसे पहले अपना शिकार बनाता है। इसलिए, यह जरूरी है कि सरकार अपने बुजुर्ग नागरिक की विशेष चिंता करे। अगर सरकार आगामी बजट में बुजुर्ग नागरिकों को सभी स्तरों पर कर में राहत देने की व्यवस्था करे साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य बीमा कम किस्तों में करवाये तो बुजुर्ग नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

Date:01-02-21

तेज पिघलती बर्फ

संपादकीय

धरती पर प्राकृतिक रूप से जमी बर्फ का पिघलना अगर तेज हुआ है, तो यह न केवल विचारणीय, बल्कि चिंताजनक भी है। विगत कुछ दशकों में धरती के बढ़ते तापमान अर्थात ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के कुछ प्रयास होते दिख रहे हैं, लेकिन तब भी बर्फ का पिघलना रुकना तो दूर, तेज होता जा रहा है। द क्रायोस्फीयर जर्नल में प्रकाशित शोध में पाया गया है कि 1994 और 2017 के बीच पृथ्वी ने 28 ट्रिलियन टन बर्फ खो दी है। पूरे ग्रह में बर्फ के पिघलने की दर तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 1990 में 0.8 ट्रिलियन टन बर्फ प्रतिवर्ष पिघल रही थी, लेकिन 2017 में प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन टन बर्फ पिघलने लगी है। अगर दुनिया में बर्फ को पिघलने से रोकने के प्रयास हो रहे हैं, तो फिर बर्फ का पिघलना भला क्यों तेज हुआ है? धरती को हो रहा यह नुकसान महज कागजी हिसाब-किताब पर आधारित नहीं है। ब्रिटेन के लीड्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की टीम ने सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए बर्फ के नुकसान का ठोस अनुमान लगाया है। इस अध्ययन से यह भी पता चलता है कि कुल 23 साल के सर्वेक्षण में बर्फ के नुकसान की दर में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

बर्फ का पिघलना एक पूरी विनाश शृंखला का हिस्सा है। संक्षेप में अगर कहें, तो बर्फ के पिघलने से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता है और ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ का पिघलना तेज होता है। अत: परस्पर जुड़े इस सिलसिले को तोड़ना जरूरी है। बहुत से लोग अभी भी बर्फ के पिघलने को हल्के से लेते हैं, जबकि यह खतरा बहुत गंभीर और बड़ा है। बर्फ के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे तटीय क्षेत्र मुश्किल में पड़ते हैं। अनेक द्वीपों पर जीव-जीवन खतरे में पड़ता है, क्योंकि उनके प्र्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचता है। हम अक्सर पढ़ते रहते हैं कि यह द्वीप या देश आने वाले दशकों में डूब जाएगा, लेकिन वास्तव में इसकी गंभीरता को हममें से ज्यादातर लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज दुनिया अंतरिक्ष विज्ञान पर बहुत खर्च कर रही है, चांद-मंगल पर बस्ती बसाने का सपना है, लेकिन वैसा ही जुनून धरती को बचाने के लिए भी होना चाहिए। इस नुकसान पर गौर करना होगा। खासकर अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में ध्रुवीय बर्फ की चादर खत्म होती जा रही है, नतीजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा।

लीड्स विश्वविद्यालय के रिसर्च फेलो थॉमस स्लेटर कहते हैं, ‘हमने हर क्षेत्र में बर्फ के नुकसान का अध्ययन किया है, लेकिन अंटार्कटिका व ग्रीनलैंड में पसरी बर्फ की चादरों को सबसे तेज और गहरा नुकसान हुआ है। वातावरण और महासागरों का गरम होना तेज हो रहा है। वातावरण व महासागरों का तापमान प्रति दशक क्रमश: 0.26 और 0.12 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है। अब इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रही कि दुनिया को अपने बचाव के लिए जितना गंभीर होना चाहिए, वह नहीं है। अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हमने जलवायु संबंधी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते देखा था। वहां अब जो नई सरकार बनी है, वह जलवायु परिवर्तन को लेकर ज्यादा संवेदनशील प्रतीत हो रही है। बेशक, अमेरिका जैसे विकसित देश पर सर्वाधिक जिम्मेदारी है। धरती का दोहन नहीं रुक सकता, लेकिन धरती के साथ हो रहे अत्याचार को तत्काल रोकना चाहिए।