01-02-2017 (Important News Clippings)

Afeias
01 Feb 2017
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Date:01-02-17

Whose Padmavati?

CM Vasundhara Raje must ensure that those who attacked Bhansali and his film set are punished

Sufi mystic Malik Muhammad Jayasi penned the tale of Padmavati in the 16th century. She has since grown in popularity as a Rajput heroine in Rajasthan. Padma Shri and National Award winning director Sanjay Leela Bhansali also found inspiration in her. When the Karni Sena attacked Bhansali and his film set in Jaipur, they claimed his shooting of Padmavati was offensive to their sentiments – not that they knew what Bhansali had actually shot. But in a land of as many inspiring tales as India, we just can’t go around bashing everyone with a differing interpretation. The Sena should have waited to watch the film and then written rotten reviews.

Instead of being punished this lumpen Sena has forced Bhansali to the negotiating table, with the likes of Union minister Giriraj Singh backing it. He has also cried distortion of historical facts and misrepresentation of the country’s culture. But ‘facts’ must be debated without violence and ‘culture’ is as much the property of Bhansali as of Giriraj Singh or any Sena.

With its colourful costumes, dance and music, its splendorous heritage sites, and its otherworldly landscapes Rajasthan is a filmmaker’s delight. Bollywood loves to shoot here, as films like Paheli, PK, and Bajrangi Bhaijaan testify. From Octopussy to The Best Exotic Marigold Hotel, Hollywood is also a frequent flyer here. All these movies buoy up tourism and other businesses in the state. This is all the more reason why Rajasthan chief minister Vasundhara Raje must direct stern action against the vigilantes who vandalised the sets of Padmavati and roughed up its director. She must send a clear message that mobs cannot ride roughshod over law-abiding enterprises in Rajasthan. At stake is the state’s reputation as a good place to do business.


Date:01-02-17

Universal Basic Income

Pie in the sky, given India’s tax revenues

The Economic Survey makes a case for replacing India’s many direct and indirect subsidies for the poor with one Universal Basic Income (UBI) scheme. This idea, being tossed about by academics and policymakers recently, proposes a lumpsum income transfer, calculated according to poverty lines or any other criterion, to be handed over unconditionally, to anyone who qualifies for these grants. It is an appealing thought, but alas, inapplicable in India. The virtues and vices of UBI schemes have been debated for decades. Its detractors argue that a scheme that guarantees a basic income could reduce work effort: by as much as 5% per person per year. Supporters argue this cost will be more than offset by lower administrative costs of running large welfare programmes. In India, with its abysmal public healthcare system and extremely inefficient subsidy programmes, these arguments are irrelevant.

A basic income scheme for the poor already exits, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), which guarantees 100 workdays per year at minimum wage, to whoever wants it. It is a dole, the work part is meant to be a self-selection method: the undeserving rich are unlikely to turn up for manual labour. MGNREGA costs just 0.3% of GDP, far lower than any UBI scheme; it benefits about 50 million people, mostly women, and has had an enduring knock-on effect in boosting rural incomes and wage rates. When India can raise tax revenues adding up to a mere 16.5% of GDP, and manages a general government expenditure of about 27% of GDP — 57% for France and 38% for the US — only by running up a fiscal deficit of close to 7% of GDP, talk of UBI is meaningless. Exclusion errors would afflict UBI as well, given India’s political economy.


Date:01-02-17

Economic Survey 2017

Here’s clarity, find political courage

Gone are the days when the Economic Survey used to be a dull listing of facts and figures, except for the first chapter on the way forward. Surveys have evolved into a lengthy but lively debate on challenges, current economic wisdom, the global discourse and desirable policy alternatives. The 2016-17 Survey takes this trend to a new level and deserves study long after the Budget rush.

The Survey finds that economic growth this year has been impacted by demonetisation, up to 1% in nominal terms and up to 0.5% in real terms. That estimate of depressed nominal growth puts a number to the income lost to demonetisation: 1% of the 2015-16 GDP, or Rs 1,35,761crore. The Survey is candid in admitting that official GDP numbers could underestimate the impact on the informal sector, worst affected by cash shortages. Yet, it hopes that increased transparency, reduced corruption and growing digitalisation would make the exercise boost future growth. But to realise that potential, it identifies conditions that are hard to meet: relaxed tax enforcement (raids and extensive scrutiny are underway), lower taxes and stamp duties, and real estate under GST, besides swift remonetisation.

Growth is circumscribed by adverse global developments — a rising dollar, rising interest rates, rising crude prices, intolerance of exports and a wobbly China — and India’s twin balance-sheet problem. Banks are laden with dud loans and companies have loans they cannot service. The Survey’s call for debt forgiveness is a political hard-sell. Rather than yet more asset reconstruction companies, what is needed is to expedite rules for the Bankruptcy Code and let the market for corporate control and corporate assets work.

But state capacity to regulate markets is a weakness the Survey identifies as a major problem. On the fiscal deficit, the Survey opts for discipline, rather than using public investment to boost growth, although growth is constrained by anaemic private investment. Clearly, investment trumps universal basic handouts when the investment rate is lower than at any time since 2004-05.


Date:01-02-17

आर्थिक और समग्र दृष्टि से एक भारत

बात चाहे वस्तुओं की हो या सेवाओं की या फिर आम लोगों की। इस आर्थिक एकरूपता को अब संविधान में भी नजर आना चाहिए। बता रहे हैं अरविंद सुब्रमण्यन और उनकी आर्थिक समीक्षा टीम

कई दशक पहले राज कपूर ने अपनी एक फिल्म में बहुचर्चित गीत गाया था ‘फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।’ उनकी अभिव्यक्ति तुलनात्मक राष्ट्रीय विकास को लेकर गहन अंतदृष्टिï प्रदान करती है। बिस्मार्क ने कहा था, ‘हमने यूरोप बना लिया है। अब हमें यूरोपवासी बनाने होंगे।’ संभवत: राज कपूर का इशारा इस बात की ओर था कि भारत के संस्थापक चाहते थे कि देश के लोगों में राजनीतिक और अस्मितामूलक चेतना जन्मे। यूरोप के एकीकरण को लेकर जो मौजूदा समस्याएं हैं उन्हें हम ब्रेक्सिट के मतदान में और यूरो के डिजाइन को लेकर छिड़ी बहस में देख चुके हैं। उसे देखकर तो लगता है कि हमारे संस्थापक भविष्यद्रष्टा थे।
प्रश्न यह है कि क्या देश के संस्थापकों ने आर्थिक रूप से एक भारत बनाया, एक ऐसा बाजार जहां वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों का अबाध आवागमन हो? संविधान और संविधान सभा की बहस को ध्यान से पढ़ा जाए तो एक तरह की अनिश्चितता नजर आती है। अगर बहुत चौकसी से न पढ़ा जाए तो पता चलता है कि एकीकृत आर्थिक भारत की आवश्यकता दरअसल राज्यों की संप्रभुता की रक्षा के अधीन हो गई।
इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा के अध्याय 11 और 12 में इस बात का आकलन किया गया है कि देश बीते 70 सालों में किस तरह भारत एक राजनीतिक विचार और वस्तुत: तथा विधिवत एक आर्थिक देश बनने की ओर बढ़ा। ऐसे वक्त में जबकि अंतरराष्ट्रीय एकीकरण रुका हुआ है और भारत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के जरिये उन परिवर्तनकारी बदलावों को अंजाम देने के कगार पर है जहां एक भारत, एक बाजार और एक कर की व्यवस्था लागू होगी। तो यह प्रश्न पूछना उचित है कि हम आंतरिक तौर पर कितने एकीकृत हुए।
आर्थिक समीक्षा का विश्लेषण दो आंकड़ों के समूह पर आधारित है जो वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) से निकले हैं। इसमें वस्तुओं के अंतरराज्यीय आवागमन के लेनदेन का आंकड़ा और रेल मंत्रालय द्वारा बीते छह वर्ष के दौरान प्रति जोड़ा स्टेशनों पर अनारक्षित यात्रियों के आवागमन का मासिक आंकड़ा शामिल है। समीक्षा विस्तार से बताती है कि इन आंकड़ों का प्रसंस्करण और विश्लेषण करके मुख्य निष्कर्ष निकाले गए हैं।कुछ मौजूदा अनुमानों और धारणा के उलट ऐसा लगता है कि भारत वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में आंतरिक तौर पर काफी हद तक जुड़ा हुआ है। भारत इस समय गतिशील है। विभिन्न जनगणनाओं के दौरान नागरिकों का विश्लेषण बताता है कि वर्ष 2001 से 2011 के बीच सालाना 50-60 लोग प्रवासी हुए। वर्ष 2011 से 2016 के बीच रेलवे के आंकड़ों का इस्तेमाल करके पहली बार आंतरिक रोजगार संबंधी प्रवासन का अध्ययन किया गया। इससे पता चलता है कि सालाना 90 लाख लोग रोजगार की तलाश में यहां से वहां जाते हैं। यह जनगणना में जताए गए 40 लाख के अनुमान से खासा अधिक है। अगर यह रुझान जारी रहा तो हम जल्दी ही इस मामले में चीन की बराबरी कर लेंगे।
अंतरराज्यीय कारोबार भी खासा है। अंतरराज्यीय कारोबार का अनुमानित आंकड़ा बताता है कि व्यापार और जीडीपी के बीच 54 फीसदी का अनुमान है। यह बात उस धारणा के खिलाफ जाती है जिसके तहत देश की अर्थव्यवस्था को गतिरोध वाला माना जाता है। देश के आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय कारोबार की तुलना करें तो भारत यहां भी आंतरिक तौर पर सुगठित नजर आता है। तकनीकी विश्लेषण इस बात पुष्टि करता है कि व्यापार लागत कारोबार में उतनी ही कमी आई जितनी कि अन्य देशों में। भारत के देसी और अंतरराष्ट्रीय दोनों कारोबारों का जीडीपी अनुपात खासा मजबूत है।भाषा वस्तुओं और लोगों के आवागमन में कतई बाधा नहीं है। एक अन्य उत्साहजनक अनुमान यह है कि राजनीतिक सीमाओं ने जहां लोगों के आवागमन को बाधित किया वहीं भाषा न तो लोगों और न ही वस्तुओं के आवागमन में किसी तरह की बाधा बनी। उदाहरण के लिए राजनीतिक सीमाओं ने किस तरह इसे बाधित किया है उसे समझने के लिए यह तथ्य काफी है कि राज्य के भीतर पलायन 300 फीसदी ज्यादा है बनिस्बत कि अंतरराज्यीय पलायन के। ऐसा भी नहीं लगता है कि हिंदी को साझा भाषा न बनाए जाने से वस्तुओं और सेवाओं के अंतरराज्यीय प्रसार में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न हुई हो। ऐसे में भाषा को थोपने के बजाय उसका स्वाभाविक उद्भव होने देने की सोच बहुत सही प्रतीत होती है। रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब ‘इंडिया आफ्टर गांधी’ में भारत में भाषाई विकास और उसके दबदबे को लेकर जो चिंता प्रकट की है यह उससे काफी अलग और राहत देने वाला था।
यह पूरा रुझान समझदारी भरा और चकित करने वाला प्रतीत होता है। लोगों के आवागमन और वस्तुओं के परिवहन की प्रक्रिया में जहां समतुल्यता रही वहीं इससे जुड़े कुछ अचरज भी सामने आए। मिसाल के तौर पर पलायन की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे गरीब राज्यों से पलायन बहुत ज्यादा हुआ जबकि दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गोवा ऐसे राज्य रहे जहां सबसे अधिक पलायन करने वाले लोग पहुंचे।उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गोवा जैसे छोटे राज्य अधिक व्यापार करते हैं। जबकि शुद्घ निर्यात के मामले में तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य अव्वल हैं।
कृषि के अलावा भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश कारोबारी क्षेत्र में अव्वल हैं क्योंकि गुरुग्राम और नोएडा विकसित होकर व्यापक दिल्ली के शहरी क्षेत्र का हिस्सा बन चुके हैं।लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की लागत वस्तुओं की लागत की तुलना में तकरीबन दोगुनी है।विभिन्न राज्यों में फम्र्स के आंतरिक कारोबार का अनुपात 68 फीसदी है जो बहुत ज्यादा है। इस तरह के कारोबार में आपसी टकराव भी विभिन्न फर्म के बीच के आंतरिक कारोबार की तुलना में काफी अधिक होता है।
हालांकि देश के भीतर वस्तु कारोबार के अधिक होने के हमारे निष्कर्ष के खिलाफ भी तर्क हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि अप्रत्यक्ष कर की मौजूदा व्यवस्था ऐसी है जिसने कुछ अहम मामलों में अंतरराज्यीय कारोबार को राज्य के भीतर के कारोबार पर वरीयता दी जाती है। अगर यह सच है तो फिर जीएसटी कुछ मामलों में कारोबार को कम करने वाला भी साबित हो सकता है। इसके बावजूद कर अनुपालन और राजस्व संग्रह पर इसका सकारात्मक असर बना रहेगा।
उपरोक्त तमाम निष्कर्ष यह प्रश्न पैदा करते हैं कि आखिर क्यों व्यापक एकीकरण ने विभिन्न राज्यों के बीच आय के अंतर को कम नहीं किया है। विभिन्न आय वर्ग का सहअस्तित्व और तेजी से एकीकृत होते वस्तु, सेवा, आम जन और पूंजी आदि रहस्य ही बने हुए हैं। आखिरी प्रश्न: आर्थिक और तकनीकी तकनीकी ताकतें तेजी से उभरी हैं और उनकी बदौलत एकीकृत भारत सामने आया है। ऐसे में क्या संविधान को इस आर्थिक वास्तविकता को विधिक रूप से अंगीकृत करने की आवश्यकता है?
(आर्थिक समीक्षा टीम में जी गायत्री, पार्थ खरे, कपिल पाटीदार, सुतीर्थ रॉय, नवनीरज शर्मा, चिन्मय तुंबे और तेजस्वी वेलायुधन भी शामिल हैं)

Date:01-02-17

अार्थिक सर्वेक्षण ने आशंकाओं को सही साबित किया

बजट पूर्व 2017 के आर्थिक सर्वेक्षण ने नोटबंदी से पैदा हुई वे आशंकाएं सही साबित कर दी हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेकर पी. चिदंबरम तक जता रहे थे। बल्कि सर्वेक्षण में जीडीपी की विकास दर उस अनुमान से भी कम रहने की आशंका जताई गई है, जो जनवरी के आरंभ में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने लगाया था। उसने जीडीपी की विकास दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था, जो नए अनुमान के अनुसार 6.5 प्रतिशत तक रह सकती है।

आर्थिक सर्वेक्षण ने कहा है कि 2017-18 में विकास दर 6.74 से 7.5 तक रहने का अनुमान है। इस कमी के पीछे नोटबंदी तो है ही लेकिन, दूसरे कारक भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। वे कारक वही हैं जिन्हें ठीक करने के लिए सरकार ने नोटबंदी लागू की थी। सर्वे का कहना है कि संपत्ति के अधिकार और निजी सेक्टर में भ्रम की स्थिति, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की राज्य की क्षमताओं का अभाव और अक्षम वितरण का असर विकास दर पर पड़ा है। औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन भी घटा है। भले ही उसे सेवा क्षेत्र के विस्तार के अनुमान और कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी के पूरा किए जाने की उम्मीद है लेकिन, सरकार को वह काम न कर पाने का मलाल है जिसका लक्ष्य लेकर वह चल रही थी। सरकार को सुझाव दिए गए थे कि वह सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करें जिनमें बैंकिंग, नागरिक उड्‌डयन और फर्टिलाइजर उद्योग प्रमुख हैं। पर चाहते हुए भी सरकार ऐसा नहीं कर सकी है। आर्थिक सर्वेक्षण ने राज्य सरकारों की स्थिति की आलोचना की है और कहा है उनमें लोकलुभावन योजनाओं की होड़ तो लगी है लेकिन, गरीबों तक योजनाओं को पहुंचाने की क्षमता नहीं है।
मुद्रास्फीति की दर स्थिर रहने के सुखद अनुमान के साथ सर्वे ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं को जनता तक पहुंचाने में सरकार की अक्षमता के पीछे भ्रष्टाचार और लालफीताशाही को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन गरीबी उन्मूलन के लिए सार्वजनिक मूल आय जैसी जिस नई योजना पर विचार चल रहा है वह अभी भी परवान चढ़ती नहीं दिख रही है। विडंबना यह है कि जिस समय आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जा रहा था उसी समय अमेरिकी सीनेट में एच-वन-बी वीज़ा में सख्ती करने वाला बिल पेश किया गया और शेयर बाजार में आईटी कंपनियों के शेयर लुढ़कने लगे। जाहिर है अंतरराष्ट्रीय स्थितियां भी नई चुनौती पेश करेंगी।

Date:01-02-17

किसानों की आय बढ़ाने की जरूरत

पिछले बजट में कृषि को अनुदान दोगुना किया गया था। उस बजट को किसान का बजट कहकर चौतरफा सराहना हुई थी। तब सरकार ने 2020 तक किसान की आय को दोगुना करने का वायदा किया था। तबसे सिंचाई, ई-मार्केट, ऋण तथा बीमा की योजनाएं लागू की गई हैं, लेकिन किसान की आय में तनिक भी वृद्धि नहीं दिखाई देती है। अब सरकार ने किसान की आय को 2022 तक दोगुना करने का वादा किया है। उम्मीद है कि आगामी बजट में कृषि के क्षेत्र को अनुदान में पुन: वृद्धि की जाएगी, परंतु इसके सफल होने की संभावना में संदेह है, जैसा कि पिछले बजट में हुआ है। किसान की मूल समस्या कृषि उत्पादों के दाम की है, जिस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। दाम में वृद्धि के अभाव में सिंचाई आदि में निवेश किसान के लिए अभिशाप बन गए हैं। यह कटु सत्य एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। ब्रिटिश हुकूमत ने देश में सिंचाई योजनाओं और रेल लाइनों का जाल बिछाया था, परंतु देश की अर्थव्यवस्था का पतन ही होता गया। मुगलकाल में विश्व आय में भारत का हिस्सा 23 प्रतिशत था। 1947 में यह घटकर एक प्रतिशत रह गया।

सिंचाई योजनाओं से हमारा कृषि उत्पादन बढ़ा, किंतु दाम न्यून रहने के कारण हमारा किसान पिटता गया। रेल लाइन से देश की संपत्ति को इंग्लैंड ले जाया गया और भारत गरीब होता गया। पिछले बजट के बाद कृषि में किए गए निवेश का यही हाल रहा है। सरकार ने निवेश किया, किसान ने उत्पादन बढ़ाया, लेकिन दाम निरंतर गिरते गए और किसान मरता गया। सिंचाई में निवेश के साथ-साथ उचित दाम के प्रति उदासीनता से बजट का प्रभाव उल्टा हो गया। किसान की आय बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादों के दाम में वृद्धि हासिल करनी होगी। इसमें शहरी उपभोक्ताओं का हित आड़े आता है। गेहूं और अरहर के दाम बढ़ने दिए जाएं तो किसान की आय बढ़ेगी, लेकिन शहरी उपभोक्ताओं को कठिनाई होगी। इसका हल निकालने के लिए सरकार ने आयातों का सहारा लिया है जैसे वर्तमान में पीली मटर का आयात किया जा रहा है। इन आयातों के माध्यम से देश के किसानों को ऊंचे दाम मिलने से वंचित किया जा रहा है।

सरकार की पॉलिसी किसान के हितों के विपरीत है। घरेलू दाम ऊंचे हों तो आयात करके सरकार किसानों को मारती है और घरेलू बाजार में दाम नीचे हों तो निर्यातों पर प्रतिबंध लगाकर सरकार किसानों को मारती है। सरकार को चाहिए कि किसानों को वैश्विक मूल्यों का दोनों तरफ सामना करने के लिए छोड़े। विश्व बाजार में दाम नीचे हों तो आयात अवश्य होने दें, परंतु तब विश्व बाजार में दाम ऊंचे हों तो किसान को निर्यात करने की छूट भी मिलनी चाहिए। ऐसा करने से किसान को कुछ राहत अवश्य मिलेगी, लेकिन ध्यान रहे कि यह भी दीर्घकालीन हल नहीं है। चूंकि विश्व बाजार में कृषि उत्पादों के दाम निरंतर गिर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन के अनुसार 2011 से 2016 के बीच कृषि मूल्यों का वैश्विक सूचकांक 229 से घटकर 161 रह गया है। अत: विश्व बाजार से जुड़ने से हमारे किसान को राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि विश्व बाजार ही लगातार टूट रहा है। केवल विश्व बाजार में दाम ऊंचे हों तो किसान को निर्यात से कुछ आय होगी। ऐसे में हमारे समर्थन मूल्य की नीति ही कारगर सिद्ध हुई है। घरेलू दाम में वृद्धि करके हमने घरेलू उत्पादन को बढ़ाया है और किसान को कुछ राहत दी है, परंतु इस नीति से दूसरी समस्या उत्पन्न हो गई है। समर्थन मूल्य में वृद्धि से उत्पादन बढ़ता है, फूड कॉर्पोरेशन को अधिक मात्रा में खरीद करनी पड़ती है और स्टॉक बढ़ता जाता है, जैसा कि कुछ वर्ष पूर्व गेहूं का हुआ था।

तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह पूछा था कि गेहूं को सड़ने देने के स्थान पर इसको जनता को क्यों न बांट दिया जाए। इसलिए कृत्रिम रूप से कृषि उत्पादों के दामों को ज्यादा समय तक बढ़ाकर नहीं रखा जा सकता है। अंतत: कृषि उत्पादों के दाम गिरते जाते हैं। किसानों की परिस्थिति दुरूह बनी रहती है। सरकार को सिंचाई, ई-मार्केट, ऋण तथा बीमा की योजनाओं के साथ-साथ मूल्यों में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि तथा बढ़ी हुई उपज के निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी। यहां डब्ल्यूटीओ आड़े आता है। डब्ल्यूटीओ में व्यवस्था है कि निर्यात पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। फलस्वरूप बढ़े हुए उत्पाद को सब्सिडी देकर निर्यात करना संभव नहीं है। उत्पादन बढ़ता है, स्टॉक बढ़ता जाता है और दाम गिराने ही पड़ते हैं। इस समस्या के निदान को अमेरिका से सबक लेना चाहिए। डब्ल्यूटीओ में कुछ तरह की सब्सिडी देने की छूट है, जैसे किसान को जमीन परती छोड़ने के लिए सब्सिडी दी जाए तो डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन नहीं होता है। हमें भी किसान को इस प्रकार की सब्सिडी देकर राहत पहुंचानी होगी। इस फॉर्मूले को लागू करने के लिए बजट में भारी प्रावधान करना होगा। वर्तमान में देश के सामने रक्षा और आतंकवाद की विशेष चुनौती है। तथापि हमें इस दिशा में बढ़ना ही चाहिए, चाहे वर्तमान में कदम छोटे ही लिए जाएं।

यह किसान की समस्या का स्थाई समाधान है। इन आयामों को देखते हुए हमें सिंचाई आदि केविस्तार से किसान की आय को दोगुना करने का ख्वाब छोड़ देना चाहिए। वास्तविकता यह है कि सिंचाई में निवेश से किसान का घाटा बढ़ जाता है, क्योंकि दाम घट जाते हैं और सिंचाई में लगी लागत भी वसूल नहीं होती है। दाम बढ़ाए जाएं तो उत्पादन बढ़ता है और उसका निर्यात करने में डब्ल्यूटीओ आड़े आता है। निर्यात न कर पाने के कारण स्टॉक बढ़ता है और दाम गिरते हैं। हमें यह सत्य स्वीकार करना चाहिए कि किसान की आय में गिरावट जारी रहेगी। किसान के बच्चे शहर को पलायन करेंगे। गांव वीरान होते जाएंगे। विकसित देशों में मात्र एक प्रतिशत आबादी कृषि से जीवनयापन करती है। उस दिशा में हमें बढ़ना ही पड़ेगा। किसान की आय बढ़ाने का दूसरा तरीका थोड़ा कठिन है।

आज नीदरलैंड से पूरी दुनिया को ट्यूलिप के फूलों का निर्यात किया जाता है। इससे वहां के किसानों को इतनी आय होती है कि वे अपने मजदूरों को 7,000 रुपये की दिहाड़ी देते हैं। हमारे किसान अति बुद्धिमान हैं। उन्हें उन्नत दाम के कृषि उत्पादों की तरफ ले जाना चाहिए जैसे ऑर्गेनिक शहद, गुलाब, ट्यूलिप व ग्लाइडोलस के फूल, विशेष आकार के तरबूज आदि। इस दिशा परिवर्तन को कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। कृषि मंत्रालय की कृषि अनुसंधान की तमाम इकाइयों को आदेश देना चाहिए कि उन्नत मूल्यों के कृषि उत्पादों पर रिसर्च करें। दूसरे, हमारे किसानों को विदेशी किसानों के साथ रखना चाहिए ताकि वे उनकी कार्य प्रणाली को सीख सकें। पुष्कर के गुलाब उत्पादकों के साथ हमारे विधायकों एवं आइएएस अधिकारियों को टे्रनिंग के लिए नीदरलैंड भेजना चाहिए। तीसरे, उन्नत कृषि उत्पाद निर्यात कॉर्पोरेशन नाम की सार्वजनिक इकाई स्थापित करनी चाहिए। चौथे, उन्नत मूल्यों के कृषि उत्पादों की बीमा की योजना बनानी चाहिए। बहरहाल इतना स्पष्ट है कि सिंचाई, मृदा हेल्थ कार्ड, बीमा और सस्ते ऋण से हमारे किसानों का कल्याण नहीं होने वाला है जैसा कि 2016-17 के बजट का हश्र बताता है।

[ लेखक डॉ. भरत झुनझुनवाला, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं और आइआइएम बेंगलुरु में प्रोफेसर रह चुके हैं ] 


Date:31-01-17

Dark Pink

As self-appointed censors bully artists in Jaipur, Chief Minister Vasundhara Raje cannot look away.

 It couldn’t be a worse publicity reel for Rajasthan. As filmmaker Sanjay Leela Bhansali was directing his movie Padmavati in Jaipur’s Jaigarh Fort, a mobile camera captured grainy shots of Karni Sena protesters barging in, shouting slogans, damaging equipment, pushing crew members, even assaulting Bhansali, over his cinematic subject, Padmavati, the fabled Rajput queen. Expectedly, shooting stopped; Bhansali and his crew packed up and left Jaipur.
The film crew is shaken by the assault. It must also feel insecure because of the desultory attitude of the state — and the resounding silence of Rajasthan Chief Minister Vasundhara Raje. Jaipur police did arrest five Karni Sena members; but they were released apparently as no complaint was filed. It is time Vasundhara Raje acknowledges something rotting in the state of Rajasthan.Different political regimes have presided over the rot and the attack on Bhansali joins an inglorious queue. In 2012, when the Jaipur Literature Festival (JLF) invited writer Salman Rushdie, a right-wing Muslim group threatened to burn the venue down. The Karni Sena (which prevented Ashutosh Gowarikar’s film Jodhaa Akbar from releasing in Rajasthan in 2008, angered over Rajput Jodha shown as the Mughal emperor’s wife) was arguably emboldened and in 2014, when Ekta Kapoor addressed the JLF, the Karni Sena protested her Jodhaa Akbar TV show, smashing glass, shouting threats. Bullying entered other creative sites. The Jaipur art summit experienced vigilantism in 2015, and artists were attacked over a cow installation. In 2016, paintings were found “objectionable” enough for right-wing Hindu activists to physically assault the painter.Significantly, the response of all politicians has been to overlook the glaring challenge to the writ of the state. From the Congress to BJP, no powerful voice supports beleaguered artists, writers or filmmakers, instead looking away from “non-state” censors crushing fundamental freedoms of individuals and groups. Today, as Bhansali is reportedly pressured into dropping certain sequences, even changing the title of his under-production movie, Vasundhara Raje must speak up. Known for initiating modern governance reforms, Raje should reach out to Bhansali now and assure Padmavati’s crew — and a wider audience — that Jaipur is not a decaying feudal palace, crumbling under its own anxieties, but a modern Hawa Mahal, open to a diverse universe, able to handle disagreement and dissonance with maturity. Raje must speak boldly against those imperilling free expression — and assure protection to those creating art under Jaipur’s pink skies.

Date:31-01-17

चुनाव की रीढ़ है सरकारी मशीनरी

यह कथन किसी शून्य से नहीं उपजा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्या यह किसी चमत्कार से कम है कि पचास करोड़ से अधिक मतदाता एक सीमित अवधि में लोकतंत्र के यज्ञ में अपनी आहुति डालते हैं? यह आयोजन इसलिए भी विशिष्ट है कि ज्यादातर मतदाता अशिक्षित, अर्द्ध या अल्प शिक्षित हैं। यह तथ्य पूरी प्रक्रिया को और जटिल बना देता है कि चुनाव में अक्सर जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। इस विशाल प्रक्रिया को संचालित करने के लिए एक बड़ी और सक्षम नौकरशाही की जरूरत पड़ती है।

भारत जैसे विशाल देश में चुनाव कैसे मजेदार अनुभव लेकर आता है, इसे समझने के लिए पहले आम चुनाव के ठीक पहले की एक घटना का जिक्र प्रासंगिक होगा। 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यह चाहते थे कि जल्दी से आम चुनाव करा लिए जाएं। उन्होंने बंगाल के एक बहुत योग्य आईसीएस अधिकारी सुकुमार सेन को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था और वह उन पर अविलंब चुनाव कराने का दबाव डाल रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भारत जैसे बहुभाषी, बहुधर्मी तथा अनेक प्रशासनिक इकाइयों में बंटे देश में जल्दी चुनाव कराने में असमर्थता व्यक्त की और प्रधानमंत्री का ध्यान उन समस्याओं की तरफ आकर्षित किया, जो इस नव स्वतंत्र राष्ट्र के प्रथम आम चुनाव के सामने आने वाली थीं।

सबसे बड़ी समस्या तो मतदाता सूची के निर्माण की थी। पहली बार देश में बालिग और सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनाव होने जा रहे थे और करोड़ों लोगों का नाम पहली बार मतदाता सूची में सम्मिलित होने जा रहा था, जिनमें से अधिकांश जन अशिक्षित थे, विशेषकर ्त्रिरयां। एक विशेष क्षेत्र में सैकड़ों महिलाओं ने अपने पति का एक ही नाम लिखवाया। कारण- पारंपरिक मूल्यों के कारण उनके लिए अपने पति का नाम लेना वर्जित था।

चुनाव मतदाताओं के लिए भले ही नया नेता चुनने की उत्तेजना और उत्साह से भरा उत्सव हो, पर सरकारी मशीनरी के लिए यह इम्तिहान की तरह ही है। हर चुनाव उसकी परीक्षा लेता है और मुझे तो यह किसी अजूबे की तरह ही लगता है कि अपने सारे ढीले-ढाले सांगठनिक ढांचे के बावजूद यह तंत्र परीक्षा में खरा उतरता है। गणतंत्र बनने के बाद सौ से अधिक बार लोकसभा व विधानसभाओं के आम और उपचुनावों के दौरान तमाम आरोपों और एक मजबूत व चुनाव विरोधी दुस्साहसिक वाम की उपस्थिति के बावजूद कमोबेश जनता का विश्वास चुनाव से डिगा नहीं है। एक बार चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक कोई स्थगनादेश नहीं देता।

सामंती प्रवृत्तियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं और हमारे शासक वर्ग तो खास तौर से बहुत लोकतंत्र समर्थक नहीं हैं। इसलिए यह आश्चर्य नहीं कि उनमें से ज्यादातर ने शुरुआती चुनावों से ही सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बहुत गुरेज नहीं किया। पुलिस को हम चुनावों के दौरान सबसे अधिक दुरुपयोग की जाने वाली संस्था के रूप में पाते हैं। हिंदी रचनाकार और समाजवादी चिंतक विजयदेव नारायण साही ने बहुत पहले कहा था कि किसी मुख्यमंत्री के लिए अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष से अधिक महत्वपूर्ण उस जिले का कलक्टर या कप्तान होता है। यह शायद इसलिए था कि मुख्यमंत्री के लिए चुनाव जीतने में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग राजनीतिक कार्यकर्ताओं से अधिक कारगर साबित होता था।

तीसरे-चौथे आम चुनावों तक नौकरशाही, खास तौर से पुलिस का चुनावी दुरुपयोग सहज स्वीकृत सा तथ्य बन गया था। उन दिनों का चुनाव आयोग नख-दंत विहीन कागजी शेर की तरह था, जिसका काम सिर्फ समय आने पर चुनावों की घोषणा करना और किसी तरह से चुनाव कराकर उनके नतीजे घोषित करना था। पाठकों की स्मृति में वे विजुअल्स अभी ताजे होंगे, जिनमें बूथ लुटेरों की भीड़ एक के बाद एक बूथों पर कब्जा करती दिखती थी। यह तो नब्बे के दशक के बाद ही संभव हो पाया कि इस तरह के दृश्य चित्र धीरे-धीरे फेड होते गए और अब पूरी तरह से गायब हो गए हैं। इस युगांतकारी परिवर्तन के लिए हमें टी एन शेषन नामक ऐसे नौकरशाह का आभारी होना पड़ेगा, जो आईएएस के अपने सेवाकाल के दौरान एक औसत, अवसरवादी और मेरुदंड विहीन नौकरशाह के रूप में जाना जाता थे, मगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का सांविधानिक पद प्राप्त करते ही उसमें असाधारण परिवर्तन हुए और भले ही कुछ लोगों को उसकी बदजुबानी तथा अस्थिर चित्त से परेशानी हुई हो, उसके जिद्दी फैसलों ने चुनाव आयोग की हैसियत आमूल-चूल बदल दी। बाद की सरकारों ने भले ही चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया और वहां बहुत से ऐसे सदस्यों की नियुक्ति की, जिनकी छवि नौकरशाही के सेवाकाल के दौरान बहुत साफ-सुथरी नहीं थी। लेकिन शेषन द्वारा खींची गई रेखा हमेशा एक चुनौती बनी रही और कोई भी चुनाव आयोग उसे धुंधला नहीं कर पाया।

आज जब यह स्वीकृत हो चुका है कि बूथों पर केंद्रीय अद्धर् सैनिक बलों की नियुक्ति होगी और पोलिंगकर्मी भी केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे, तब चुनाव के दिन सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की 0आशंकाएं न्यूनतम हो गई हैं। फिर भी यह नहीं कह सकते कि राजनीतिक दलों के मन में इस मशीनरी के दुरुपयोग की इच्छा समाप्त हो गई है। इसे हम सिर्फ एक राज्य उत्तर प्रदेश, जहां अभी चुनाव होने वाले हैं, के उदाहरण से बेहतर समझ सकते हैं। इसमें किसी एक राजनीतिक दल को दोषी न ठहराते हुए कहा जा सकता है कि हर बार की तरह चुनावी अधिसूचना जारी होने के पहले बड़े पैमाने पर जमीनी स्तर पर मनपसंद पदाधिकारियों की नियुक्तियां की जाती हैं। इन नियुक्तियों में हर बार जाति की नियामक भूमिका रहती है। खासकर पुलिस के निचले स्तर के कर्मियों की निष्ठाएं पूरी तरह से जाति आधारित हो गई हैं। क्या यह अजीब नहीं लगता कि 21वीं सदी के दूसरे दशक तक पहुंचते-पहुंचते यह संभावना दिखने लगी है कि किसी जाति विशेष के सिपाही किसी दूसरी जाति के कमांडर का हुक्म मानने से गुरेज करने लगें। पर यह एक खौफनाक यथार्थ की तरह सामने आने लगा है और इसके लिए वे सभी राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं, जिन्होंने जातियों की राजनीति करते-करते प्रशासनिक ढांचे को भी उसी के आधार पर बांट दिया है।

शेषन के समय आरंभ हुए चुनाव सुधार तब तक पूरे नहीं कहे जा सकते, जब तक कि हमारे राजनीतिक दलों में भी लोकतंत्र के लिए निर्विवाद आस्था नहीं पैदा होती। वस्तुत: लोकतंत्र सिर्फ चुनावों में भाग लेने का नाम नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है, जो एक लंबे सांस्कृतिक अभ्यास का परिणाम होती है और जातियों में विभक्त भारतीय समाज को इसे अपनाने में अभी समय लगेगा।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

– विभूति नारायण राय, पूर्व आईपीएस अधिकारी