![](img/art-6.jpg)
वास्तविक कल्याण के लिए नियमित रोजगार की जरूरत
To Download Click Here.
कुछ बिंदु –
- लोकसभा चुनावों के दौरान बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था, और आगामी विधानसभा चुनावों में भी यह मुद्दा बना रहेगा।
- भारत बेरोजगारी रिपोर्ट 2024 के अनुसार शिक्षित युवा आबादी (15-29) के बीच बेरोजगारी एक दशक पहले के 11.8% से बढ़कर 17.2%देश की आधी से अधिक आबादी सरकार के मुफ्त अनाज पर निर्भर है।
- मनरेगा की मांग बढ़ी है। 2019-20 में 265.3 करोड़ व्यक्ति दिवस कार्य करवाया गया था। 2023-24 में यह 305.2 करोड़ यानि लगभग 40 करोड़ अधिक था।
आर्थिक आंकड़े और जमीनी वास्तविकता –
- यह सब तब है, जब मैक्रोइकॉनॉमी मजबूत है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 7% की वृद्धि का अनुमान लगाया है।
- उपभोग की वृद्धि धीमी बनी हुई है।
- विभिन्न आधिकारिक स्रोतों से मिलने वाले रोजगार डेटा, ऐसी परिभाषाओं का उपयोग करते हैं, जो नौकरी की सामान्य परिभाषाओं से काफी भिन्न है।
- सरकार के कल्याण पैकेज की जमीनी वास्तविकता रोजगार के डेटा से काफी अलग है।
- अगर युवा भारतीय वापस कृषि कर्म में लग रहा है, या कभी-कभार गैर कृषि कर्म पा लेता है, तो इसे बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कहा जा सकता।
‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 19 जुलाई, 2024