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हाल ही में रुपये की कीमत, डॉलर के मुकाबले और अधिक गिर गई है। इसका कारण है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अल्ट्रा-हॉकिश रेट में बढ़ोत्तरी जारी रखी है, जिससे डॉलर दो दशकों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।

भारतीय मुद्रा की यह गिरावट इस कारण भी है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में एक प्रकार से हस्तक्षेप रखा है। इसने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले वर्ष के मुकाबले 14% की कमी की है। हालांकि, भारत बढ़ी हुई ऊर्जा-कीमतों के साथ भी नौ महीने के आयात को एक विदेशी मुद्रा कवर के साथ रखने की नियत रखता है, फिर भी बाजार अपने रिजर्व की गिरावट पर नजर रखेंगे, क्योंकि 2022-23 में चालू खाता घाटा, पिछले वर्ष के 4% की तुलना में लगभग तिगुना है।

विनिमय दर प्रबंधन के व्यापार लाभ मिश्रित हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया गिरने के बावजूद निर्यात में तेजी नहीं आ रही है, क्योंकि व्यापारजनित विनिमय दर सपाट बनी हुई है। मांग की कमी के दौर में फ्लोटिंग रुपये के साथ निर्यात प्रतिस्पर्धा को बनाए नहीं रखा जा सकता है। साथ ही, व्यापार विखंडन और आपूर्ति की बाधा भी है।

एक डॉलर को खूंटी मानकर पकड़े रहने से आयातित मुद्रास्फीति सीमित हो सकती है, क्योंकि दुनिया का अधिकांश ऊर्जा व्यापार उस मुद्रा के इर्द-गिर्द ही घूम रहा है। भारत अपने ऊर्जा आयात के लिए स्थानीय मुद्रा व्यापार विकसित करने की भी कोशिश कर रहा है।

भारत उन देशों की बढ़ती सूची में से एक है, जो निरंतर डॉलर की मजबूती का मुकाबला करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर रहे हैं। गिरती हुई मुद्रा से बढ़ी मुद्रास्फीति को ब्याज दरों के एडजस्टमेन्ट से भी ठीक किया जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि रुपये की कीमत को एक सुरक्षित स्तर तक रखने के लिए आरबीआई को अधिक आक्रामक मौद्रिक नीति की आवश्यकता होगी। आरबीआई के रुख को देखते हुए ऐसा लगता है कि फिलहाल रुपये का गिरना जारी रहेगा।

‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 24 सितम्बर, 2022