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भारत लंबे समय से अंतरिक्ष, रक्षा और परमाणु ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर निर्भर रहा है। इन क्षेत्रों का संबंध केवल आर्थिक विकास से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता और सामरिक शक्ति से भी है। हाल के वर्षों में सरकार ने नीतिगत सुधारों के माध्यम से निजी क्षेत्र, स्टार्टअप्स और विदेशी निवेश को इन क्षेत्रों में भागीदारी के अवसर दिए हैं। हाल ही में स्काईरूट एयरोस्पेस ने निजी रॉकेट के माध्यम से उपग्रहों का प्रक्षेपण करके इस परिवर्तन का महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है।

रणनीतिक क्षेत्रों में निजी भागीदारी का महत्व –

1. अंतरिक्ष क्षेत्र में नई संभावनाएँ –

• भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए खोलकर नवाचार तथा व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है।
• निजी कंपनियाँ उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण सेवाओं और अंतरिक्ष-आधारित संचार में योगदान दे रही हैं।
• उपग्रह आधारित इंटरनेट और दूरसंचार सेवाओं के लिए घरेलू क्षमता विकसित की जा सकती है।
• पुनः उपयोग योग्य रॉकेट जैसी तकनीक प्रक्षेपण की लागत कम कर सकती है।
• भारत वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है।
• इससे रोजगार, अनुसंधान और उच्च तकनीकी उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

2. रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता –

• रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने से भारत की आयात निर्भरता कम हो सकती है।
• निजी कंपनियों को तकनीक और पूँजी तक बेहतर पहुँच उपलब्ध कराई गई है।
• रक्षा खरीद नीति में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दी जा रही है।
• रक्षा औद्योगिक गलियारों से विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है।
• सरकार स्वयं निजी क्षेत्र में बन रहे रक्षा उपकरणों की प्रमुख खरीदार है।
• इससे ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ को मजबूती मिलती है।

हालाँकि, विमान, विमानवाहक पोत और अन्य बड़े रक्षा प्लेटफॉर्म अभी भी मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण में हैं।

3. परमाणु ऊर्जा में निजी निवेश –

• भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को देखते हुए परमाणु ऊर्जा का महत्व बढ़ रहा है।
• निजी भागीदारी से पूँजी, तकनीकी विशेषज्ञता और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की क्षमता बढ़ सकती है।
• परमाणु दुर्घटनाओं से संबंधित नागरिक देयता की अधिकतम सीमा तय करके चिंताओं को कम करने का प्रयास किया गया है।
• विदेशी निवेश को उदार बनाने से आधुनिक तकनीक और वैश्विक सहयोग प्राप्त हो सकता है।
• परमाणु ऊर्जा भारत के ऊर्जा संक्रमण और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में सहायक हो सकती है।

नीतिगत सुधारों की प्रमुख भूमिका –

रणनीतिक क्षेत्रों में प्रगति केवल तकनीकी क्षमता का परिणाम नहीं है। इसके पीछे सरकार द्वारा तैयार किया गया अनुकूल नीतिगत ढाँचा भी महत्वपूर्ण है।

किसी रणनीतिक उद्योग के विकास के लिए केवल वैज्ञानिक उपलब्धियाँ पर्याप्त नहीं होतीं। तकनीक को बड़े पैमाने पर उत्पादन और व्यावसायिक उपयोग में बदलने के लिए इंजीनियरिंग क्षमता, निवेश, बाजार और प्रभावी नीतियों की आवश्यकता होती है।

आगे की राह –

भारत को रणनीतिक क्षेत्रों में निजी भागीदारी बढ़ाते हुए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए—

• दीर्घकालिक और स्थिर नीतिगत ढाँचा तैयार करना।
• अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर निवेश बढ़ाना।
• सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग मजबूत करना।
• स्वदेशी तकनीक और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना।
• स्टार्टअप्स को वित्त, परीक्षण सुविधाएँ और सरकारी खरीदी के अवसर देना।
• राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सुरक्षा मानकों से समझौता किए बिना निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।
• सरकार की भूमिका केवल उत्पादक की नहीं, बल्कि नियामक, सहयोगी और प्रमुख खरीदार की भी होनी चाहिए।
• सही नीति, मजबूत नियमन और निजी नवाचार का संतुलित समन्वय भारत को रणनीतिक आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकता है।

‘द इकोनॉमिक टाइम्स’ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 21/07/26