नए पोर्टल से संघवाद की मजबूती संभव
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हाल ही में नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च के साथ साझेदारी में स्टेट्स इकॉनॉमिक फोरम की शुरूआत की है। यह पोर्टल राज्य वित्त पर डेटा और विश्लेषण एकत्रित करेगा।
कुछ बिंदु –
- पिछले कुछ समय से राजकोषीय संघवाद को लेकर दक्षिणी राज्यों के साथ खींचातानी चल रही है। पोर्टल से इसे संबोधित करने का प्रयास किया जा सकेगा।
- इस पोर्टल का डेटा नया नहीं है। वह 2011 की जनगणना, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण और भारतीय रिजर्व बैंक की राज्य वित्त रिपोर्ट पर आधारित है। फिर भी इससे भारत की विविध राजकोषीय वास्तविकताओं, असमानताओं और विकास का आकलन करने में मदद मिल सकती है।
- डेटा को उपयोगकर्ता के अनुकूल और तुलनात्मक प्रारूप में व्यवस्थित करके, क्षेत्रीय डेटा को अनुकूल नीतियों में ढालकर निष्पक्ष प्रतिनिधित्व, संसाधन आवंटन और प्रशासनिक जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- ऐसे डेटा का उपयोग प्रभावी तब सिद्ध होगा, जब 16वें वित्त आयोग जैसी संस्थाओं के माध्यम से उनकी सक्रिय भागीदारी बनी रहे।
कुल मिलाकर यह पोर्टल शासन, विकास और भारतीय संघवाद के भविष्य के बारे में एक विश्वसनीय शुरूआत माना जा सकता है।
‘द हिंदू’ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 04 अप्रैल, 2025
