महिलाओं को समान अवसर की ओर अग्रसर करती नीतियां
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किसी भी देश और समाज में महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल किए बिना विकास और प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती। वर्तमान सरकार ने न केवल महिलाओं को आगे रखने वाली सामाजिक कल्याण योजनाओं और नीतियों की शुरूआत की, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया कि महिलाएं किसी पर निर्भर हुए बिना स्वतंत्र रूप से जीवनयापन कर सकें।
2014 से प्रारंभ हुए कार्यक्रमों और योजनाओं को इस प्रकार से नियोजित किया गया है, जिससे महिलाओं को भारत की प्रगति में समान रूप से लाभ मिल सके।
कुछ बिंदु –
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2019 और 2021 के बीच कुल लाभ प्राप्त करने वाले लोगों में से 42% महिलाएं रही हैं। इस बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का लक्ष्य 50 करोड़ भारतीयों को शामिल करना रहा है।
- बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं कार्यक्रम, आज बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा और शिक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय लेकर, उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना शुरू की गई थी।
ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में जलाऊ लकड़ी, गोबर के उपलों और कोयले से खाना बनाते हुए महिलओं को प्रदूषण से अनेक प्रकार की हानि होती थी। इस योजना के तहत उन्हें एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। एक स्वतंत्र अध्ययन में पाया गया है कि भारत में एलपीजी सिलेडरों के उपयोग के परिणामस्वरूप प्रदूषण से होने वाली 1.5 लाख मौतों को रोका जा सका है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए 2.5 करोड़ घरों में से, दो करोड़ घरों में महिलाओं को सह-स्वामित्व का अधिकार होगा।
- उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की थी, जिसमें छोटे उद्यमों को 10 लाख रु तक का ऋण प्रदान किया गया था। कुल 32 करोड़ रु की सहायता प्राप्त करने वालों में से 68% महिला लाभार्थी हैं।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना का लक्ष्य वित्तीय समझ और बैंकिंग सेवाओं तक अधिक-से-अधिक लोगों की पहुँच सुनिश्चित करना था। मार्च 2022 तक 45 करोड़ जन धन खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से आधे से अधिक यानि 56% या 25 करोड़ महिलाओं के हैं।
भारत में महिलाओं को समान सामाजिक-आर्थिक स्तर पर रखने के लिए बहुत कुछ प्रदान किया गया है। उम्मीद की जा सकती है, कि सरकार के कार्यक्रम और नीतियां एक ऐसा माहौल बनाना जारी रखेंगी, जहां महिलाएं समान अवसरों तक पहुंच सकें।
समाचार पत्रों पर आधारित।