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लोगों के डेटा को सुरक्षित रखना सरकार का दायित्व है। हाल ही में कोविन डेटाबेस के सार्वजनिक होने का आरोप लगाया जा रहा है। इस प्रकार के उल्लंघन की खबरें पहले भी आ चुकी हैं। यह चिंता का कारण है। इस पर कुछ बिंदु –

• डिजिटलीकरण की तेजी को देखते हुए यह जरूरी है कि लोगों के डेटा की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ली जाए।

• इस प्रकार की सुरक्षा के लिए सरकार को चाहिए कि वह जल्द-से-जल्द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2022 को संसद से पारित कराये।

2021 में 48.6 अरब रुपये का डिजिटल पेमेंट किया गया है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए एक नियामक कानून को लाया जाना जरूरी है। इस मामले में कोई खतरा मोल नहीं लिया जा सकता है।

‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 15 जून, 2023