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वित्तमंत्री ने 1 फरवरी को विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने वाला बजट पेश किया। इसमें आर्थिक मंदी तथा भू-राजनीतिक अनिश्चतताओं का ध्यान रखा गया है।

इसके निम्न प्रावधान ध्यान देने योग्य हैं –

1-    निवेश के लिए सरकार ने निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी क्षेत्र के आने से पूंजीगत निवेश बढे़गा।

2-    मध्यमवर्ग के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रु. की टैक्स छूट दी है। इसमें से वे 80% से कुछ खरीदेंगे व 20% बचत करेंगे।

3-    कृषि क्षेत्र के लिए दलहन में तुअर, उडद और मसूर के लिए राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से आत्मनिर्भरता की योजना है। उन्नत किस्म के बीजों तथा कृषि को जलवायु परिवर्तन से बचाने की योजना भी है।

4-    कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में ‘धन धान्य कृषि योजना’ करीब 1.7 करोड़ किसानों को फायदा पहुचाएगी।

5-    पर्यटन के 50 क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है, जिससे रोजगार सृजन होगा।

6-    विनिर्माण क्षेत्र के लिए नेशनल मैन्यूफैक्चरिंग मिशन से MSME’S को विस्तार मिलेगा। इसके लिए छोटे उद्यमियों के लिए क्रेडिट गांरटी बढ़ाई गई है। 27 क्षेत्रों को 1% गारंटी फीस के साथ ऋण मिलेगा।

7-    स्टार्टअप के लिए 5 लाख तक के क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय निर्यात मिशन से भी MSME’S को लाभ होगा।

8-    पलायन रोकने के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की स्थापना की जाएगी, जिससे अपने ही शहर में रोजगार मिलेगा और पलायन रुकेगा।

9-    FDI के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इससे बीमा क्षेत्र को 100% FDI के अंतर्गत शामिल किया गया है।

10-   स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए तीन वर्षों के दौरान सभी जिलों में कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 2025-26 के दौरान ही 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे व अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। दवाओं पर आयात शुल्क घटने से उनकी कीमतें घटेंगी। गिग वर्कर्स को भी हेल्थ कवर प्रदान किया जाएगा।

11-   शिक्षा के लिए सभी स्कूलों को ब्राडबैंड से जोड़ा जाएगा। भारत भाषा योजना के जरिए मातृभाषा में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। मेडिकल कालेज में भी सीटें बढ़ेंगी।

12-   40 हजार किफायती आवास बनाए जाएंगे।

13-   100 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, जिन्हे 120 गंतव्यों से जोड़ा जाएगा।

14-   उद्योगों के लिए नियामकीय बाधाओं को दूर करने के लिए 100 से अधिक प्रावधानों को आपराधिक दायरे से मुक्त रखा गया है। लाइसेंस और प्रमाणन प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है। टैक्स नियमों को भी सरल किया गया है।

15-   कारोबारी सुगमता के लिए जनविश्वास 2.0 तथा KYC के लिए एकल पोर्टल शुरू किया गया है।

इस प्रकार बजट में दीर्घ अवधि में समृद्धि की आधारशिला रखने का प्रयास किया गया है। शहरी तथा ग्रामीण जनता के मध्य संतुलन साधने का प्रयास है।

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