09-12-2023 (Important News Clippings)
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Date:09-12-23
The ‘I’ In India
Why individual rights get trumped by communities so often.
TOI Editorials
An individual’s right to exercise freedom of choice is at the heart of the Constitution. This aim hasn’t always been achieved because communities continue to exercise vice-like grips, especially on women. Consider two recent incidents. In Parliament, BJP MP Dharambir Singh termed live-in relationships as dangerous and wanted a law to prohibit them. Separately, an Islamic scholar in Kerala accused Left parties of persuading Muslim women to marry outside their religion.
Bleak history of marriage | Exercising choice in marriage is globally a recent phenomenon. It came about because of social changes catalysed by successive industrial revolutions. However, in many societies, like in India, communities and families are reluctant to give precedence to what two individuals may really want. Let’s not forget a dowry-related tragedy usually involves families and is rarely limited to an individual.
Ambivalent courts | The deep-rooted conservative streak in our society has been evident in some crucial judgments. Majority opinion often tilts towards tradition. This overturned some early attempts by the legislature to protect individuals from the wrath of community leaders. For example, a 1949 legislation to protect individuals from the adverse effects of excommunication of religious authorities did not find favour with a constitution bench of the Supreme Court.
Freedom from community | Constitutional rights related to freedom don’t limit themselves to protection against an overbearing state. Minority opinions in some landmark judicial cases have argued these also represent a shield against social tyranny. For instance, freedomof conscience has been interpreted by the judiciary as the right to profess atheism. Effectively, it means an individual’s choice must be safeguarded against being bulldozed by community norms.
Neither the state nor the judiciary has been able to consistently protect individual rights. It’s a sign of the wide gap between the Constitution’s foundational principles and India’s social reality.
Date:09-12-23
New Star Castes For Politics
Modi spoke of women, youth, farmers & poor as ‘castes’ that matter. Before caste politics became all-pervasive, a variation of that was the mainstream view. It’s worth going back to it.
Dipankar Gupta, [ The writer is a sociologist. ]
Problem of plenty | Congress depended far too much on past prejudices and hoped the Bihar caste census would act like a vote magnet to draw in the poor. What they overlooked was that caste is really jatis, numbering between 3,000 and 25,000. Maddeningly, these units are also mutually hostile given varnas’ separatist ideology.
If jatis find it difficult to form stable coalitions, it is because they draw symbolic energy from varnas’ notions of superiority and hierarchy that magnify internal class differences. No wonder, Mayawati’s celebrated alliances with both BJP and Congress were short-lived as was the KHAM faction which had Kshatriya, Harijans, Adivasis and Muslims in its ranks.
Mutually implosive | This explains why jatis can never unite with others over a long term as there is no natural caste adhesive that binds them. True, at one time, the Yadavs represented Other Backward Classes and Jatavs the Dalits. But this was because most peasants and members of the Scheduled Castes respectively, lacked literati and people with connections.
That is all in the past tense. Today, with advancing literacy and urbanisation, almost every caste has its virtuosos and they do not have to depend on their earlier patrons. They have also created their own histories which invariably lead up to an exalted and exclusive varna past. This has exacerbated distinctions between jatis that no combine can paper over.
Mind the gap | Caste census enthusiasts should realise that there are wide variations within castes – no such thing called a Brahman or Kshatriya, but different Brahmin and Kshatriya jatis and they don’t always recognise the others who claim to be one of them as genuine, or the real article. Even Baniyas across the country believe they have kingly pasts.
The Aggarwals, Khandelwals and Maheshwaris claim warrior status but say they were put off by animal sacrifice and, therefore, chose to break away. The origin tales of the merchant Kaikolars of Tamil Nadu relate instances of their legendary martial prowess. That their main deity was a fabled hunter is a feature that Khandelwals, for example, may find disagreeable.
It’s complicated | Most of those who believe they’re Kshatriya have fought each other bitterly in the past as well. Witness, for example, the many clashes in Bihar between Rajputs and Yadavs or the grim encounters in Rajasthan where Rajputs took on the Jats. In west UP, agricultural heartland, Jats and Gurjars have not been best friends either; the list goes on.
To understand contemporary caste politics one must begin by separating varna from jati, an act that is intellectually difficult, if not contradictory. Thus, even while some agitate to be included as “Backward”, they will still hold on to their varna positions as a Kshatriya, or even a Brahman.
Where it comes unstuck | Jati is pragmatic positioning on the ground, while varna is status locked in the heart. This is primarily why any jati consolidation that doesn’t undermine the traditional varna hierarchy will always be hobbled. It’s not as if the poor are now fighting the rich, but in reality, they’re fighting one another. They consider as competitors those others deemed as Backward or Extremely Backward – made worse by their contested varna status.
It is a pity that in the 1980s the political firmament was swept by the rise of caste one-upmanship. When the Mandal recommendations were accepted, it shook the ideological certitude of parties like Congress and even the Communists. They now began to wonder if they had been too uncharitable to the caste issue all along. In this, they ended up overcompensating.
What happened to ‘anticaste’? Rajiv Gandhi, to be fair, did make a spirited defence of the old Congress ideology against caste politics, but very soon that was over and done with. With time, pandering to caste only grew and a dissenting note on this was like scaring away the crows. The limits of forming jati unities while the varna logic of separation was hovering overhead was set aside as elitist.
Hindu activists, from Dayanand Saraswati to Mohan Bhagwat condemned caste as much as the old Congress did. In fact, Ambedkar found reason to laud the founder of the Arya Samaj though he disagreed with his strident views against Buddhism. It is the same Ambedkar who often found Gandhi wanting in his fight against untouchability.
Mesh & match | How will this new four-fold cluster of women, youth, farmers and the poor, affect poverty eradication policies? These are clearly not exclusivist and hierarchical strata, as in the old varna scheme, but fold into one another, they deserve society-level interventions and not targeted delivery. The Bihar census proponents might advocate the latter; herein lies the challenge.
Yet, so far, election manifestos of all major parties are geared to outweigh each other with freebies. This is why they finally end up like coffee table books; too heavy to carry but very light to read.
Invidious divide
India can do without politicians exacerbating a north-south polarisation.
Editorial
The remark on North Indian States made by Dravida Munnetra Kazhagam Member of Parliament S. Senthilkumar in the Lok Sabha, since expunged from the records, was unworthy of a lawmaker. To speak disparagingly of fellow beings for their beliefs, food habits, or cultural practices is nothing short of bigotry. Political preferences vary from region to region in a vast country such as India. There are various imbalances in this vast landscape; for instance, in terms of literacy and education, natural resources, access to trade routes, and demographic composition. These imbalances also reflect in the country’s political and economic structures. Some regions are more advanced economically while some others have a higher capacity to influence the political course of the country. Imbalances apart, there is vast diversity in India in terms of religion, language, culture and culinary habits. Nation makers grappled with these challenges of imbalances and diversity, to set in motion the consolidation of the most diverse, and most populated democratic country on the planet. While India has made significant progress in addressing these imbalances and managing the diversity, any honest appraisal would have to account for the unfinished tasks at hand. Regional identities and imbalances are not to be brushed under the carpet or forced into silence, unless the attempt is to create an authoritarian country.
The MP apologised for his unwarranted comments and so did his party. That episode should now be laid to rest. His comments were in the context of the Bharatiya Janata Party’s victory in the three Hindi-speaking States of Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh, while Telangana voted for the Congress, suggesting a divergence between the northern and southern States in political preferences. India has had ruling parties and coalitions of different regional compositions, but the north by virtue of having a larger share of the population has had a bigger say in the country’s governance. The suggestion of an invidious north-south divide is baseless and dangerous, while the issue of multiple imbalances is legitimate and real. The States in the south and west are growing faster economically, while those in the north and east are growing faster in population. These trends need to be reconciled in a manner that helps the progress of the country, rather than becoming a source of acrimony. Development outcomes also vary across religious and caste communities in particular regions. There is also a danger that these challenges can accelerate with the impending nation-wide delimitation of Lok Sabha constituencies and the growing gaps in development between regions, and communities. These questions of imbalances cannot be left unaddressed. It is essential that these discussions are informed and respectful; and devoid of any prejudice and hostility.
महंगाई कम करने की चुनौती बनी हुई है
संपादकीय
आटा-दाल-चावल की महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। आम चुनाव के कुछ महीने ही रह गए हों तो यह किसी भी सरकार के लिए चिंता की बात है। महंगी कारों, कीमती मकान, हवाई टिकटों की बिक्री बढ़ने को भारत का विकास बताने का खतरा यह है कि मासिक खर्च का प्रमुख भाग भोजन, स्वास्थ्य व बच्चों की फीस पर खर्च करने वाले मध्यम और निम्न वर्ग का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचता है। ऊपर से विगत खरीफ और आगामी रबी की फसल में कम उत्पादन का अनुमान अलग डरा रहा है। सरकार का भंडार कम होने लगा है। फ्री राशन के लिए हर साल 45-55 मिलियन टन अनाज चाहिए। रूस से गेहूं आयात करने पर सरकार विचार कर रही है। उधर अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद के दाम बेतहाशा बढ़े हैं और सरकार को उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारी सब्सिडी देनी पड़ रही है। इन सबसे ज्यादा समस्या सरकार के लिए यह होगी कि महंगाई रोकने के लिए एफसीआई को बाजार में अनाज देना होगा। एमएसपी पर खरीद के बाद ट्रांसपोर्ट रखरखाव में अतिरिक्त खर्च कर सरकार को यह गेहूं 35 रुपए किलो पड़ता है, जिसे लगभग आधे दाम पर बाजार में बेचना सरकार को दोहरी आर्थिक चोट देगा। ये सारे खर्च वित्तीय घाटा बढ़ाएंगे, जिससे अर्थव्यवस्था पर दूरगामी नकारात्मक असर होगा।
अनैतिक आचरण की सजा
संपादकीय
संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में दोषी पाई गईं तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा की सदस्यता खारिज होने पर आश्चर्य नहीं। उनकी लोकसभा सदस्यता पर तभी खतरा मंडरा गया था, जब यह स्पष्ट हो गया था कि उन्होंने बतौर सांसद संसद में प्रश्न पूछने के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली लागइन आइडी और पासवर्ड दुबई स्थित भारतीय कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को उपलब्ध कराए थे। महुआ मोइत्रा ने स्वयं यह माना था कि उन्होंने यह काम किया। लोकाचार समिति की जांच में यह प्रमाणित भी हो गया था कि उनकी ओर से दर्शन हीरानंदानी की ओर से प्रश्न पूछे जाते थे। दर्शन हीरानंदानी कारोबारी गौतम अदाणी के प्रतिस्पर्धी हैं। वह महुआ मोइत्रा की आड़ में नीतिगत विषयों पर ऐसे प्रश्न पूछते थे, जो उन्हें लाभ पहुंचा सकें। मामला केवल इतना ही नहीं है कि महुआ ने एक सांसद के रूप में प्रश्न पूछने के अपने अधिकार को एक कारोबारी के हवाले कर दिया, बल्कि यह भी है कि इसके एवज में उन्होंने उससे धन और कीमती उपहार भी लिए। महुआ का तर्क है कि ऐसे अन्य अनेक सांसद हैं, जो अपनी लागइन आइडी और पासवर्ड अपने स्टाफ के लोगों को उपलब्ध कराते हैं, ताकि वे उनकी ओर से प्रश्न तैयार कर सकें। इससे इन्कार नहीं कि ऐसा होता है, लेकिन क्या दुबई में रह रहे कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को महुआ का स्टाफ माना जा सकता है?
महुआ मोइत्रा अपने बचाव में कुछ भी कहें, उनकी आड़ में पूछे गए 40 से अधिक प्रश्न यही बता रहे कि वह दर्शन हीरानंदानी के कारोबारी हितों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए सक्रिय थीं। इसे अनैतिक आचरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। लोकाचार समिति की रपट के आधार पर महुआ की लोकसभा सदस्यता खारिज किए जाने के फैसले पर तृणमूल कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दलों के नेता यह कह रहे हैं कि उनके साथ न्याय नहीं किया गया। विपक्षी नेताओं की मानें तो महुआ मोइत्रा को लोकसभा में अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए था। पहली नजर में इस दलील में दम दिखता है, लेकिन तथ्य यह है कि लोकाचार समिति में उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया गया था, लेकिन तब सभी सवालों के जवाब देने के बजाय वह यह कहकर समिति की बैठक से बाहर निकल आई थीं कि उनसे फालतू के प्रश्न किए जा रहे हैं। एक तथ्य यह भी है कि 2005 में पैसे के बदले सवाल पूछने के ऐसे ही एक मामले में फंसे 11 सांसदों को सदन में अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया था और उनकी सदस्यता रद कर दी गई थी। यह विचित्र है कि उस फैसले को सही ठहराने वाले कई नेता आज महुआ मोइत्रा का बचाव तो कर रहे हैं, लेकिन वे लोकसभा में उनके निष्कासन के प्रस्ताव पर वोट करने से कन्नी काट गए।
Date:09-12-23
बेहतर होगा राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान
आर जगन्नाथन, ( लेखक स्वराज्य पत्रिका के संपादकीय निदेशक हैं )
वामपंथी-उदारवादियों को भले ही यह बात पसंद न हो लेकिन लगभग हर जगह राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान हो रहा है। राष्ट्रवाद के पहले चरण की शुरुआत एशिया और अफ्रीका में ब्रितानी और यूरोपीय साम्राज्यों का दायरा सिमटने के साथ शुरू हुई थी। हालांकि, जब हमने शीत युद्ध के दौर में प्रवेश किया तब अंतरराष्ट्रीयतावाद के दो वैकल्पिक विचार उभरे जिनमें से एक विचार का सिरा अमेरिका से जुड़ा था जबकि दूसरे का सोवियत संघ से।
वर्ष 1980 के दशक में रूस की पश्चिमी सीमा और पूर्वी यूरोप बंट कर राष्ट्रवादी देशों में तब्दील हो गए। उस वक्त ऐसा माना गया कि चूंकि इनमें से कुछ देशों ने यूरोपीय संघ से जुड़कर अपनी संप्रभुता उसके अधीन कर दी है, ऐसे में अंतरराष्ट्रीयतावाद के एक नए दौर का उभार होगा। हालांकि पश्चिमी यूरोप में राष्ट्रवादी ताकतों का उभार फिर से हो रहा है।
हाल के चुनावों में जर्मनी से लेकर फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली और यहां तक कि उत्तरी यूरोप के देशों में भी तथाकथित धुर दक्षिणपंथी दलों का उभार देखा गया है। इस कड़ी में नीदरलैंड में गीयर्ट वाइल्डर्स की इस्लाम विरोधी पार्टी, फ्रीडम पार्टी (पीवीवी) का नाम सबसे ताजातरीन है। इस्लाम के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने वाले वाइल्डर्स ने वाम-उदारवादियों को हैरान कर दिया और अब तो उन्हें सरकार से बाहर रखने के गंभीर प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे राजनीतिक दलों को निंदात्मक तरीके से ‘धुर दक्षिणपंथी’, ‘नस्लवादी’ या ‘फासीवादी’ करार देने से यह हकीकत नहीं बदलने वाली है कि मूल रूप से ‘उदारवादी’ माने जाने वाले यूरोप और अमेरिका सहित कई देश अब राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं। ये राष्ट्रवादी दल अनिवार्य तौर पर दो बातों का पूर्ण विरोध करते हैं। पहला, सांस्कृतिक रूप से बाधाकारी तत्त्वों को अपने देश में प्रवेश करने की अनुमति देना और पारंपरिक मूल्य प्रणालियों में फेरबदल करना। दूसरा, यूरोपीय संघ जैसे बहुराष्ट्रीय संगठनों को अपनी सांस्कृतिक विरासत का अवमूल्यन करने और जनसांख्यिकीय आक्रामकता से जुड़ी स्पष्ट असुरक्षा को दूर करने का अधिकार देना।
ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना और डॉनल्ड ट्रंप के ‘अमेरिका फर्स्ट’ नारे में तेजी से उभार, वास्तव में एंग्लो सैक्सन संस्कृति के प्रभुत्व वाली दुनिया में राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान के संकेत को दर्शाता है।
भारत में हमने उत्तर, पश्चिमी और यहां तक कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में ‘हिंदू राष्ट्रवादी’ दल, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का उभार देखा है। हाल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों के नतीजे भी इसी रुझान को दर्शाते हैं। दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां वामपंथी-उदारवादी संभ्रांत वर्ग को दक्षिणपंथी रुझान के उभरने को लेकर संदेह है। हालांकि, यहां भी भाजपा एक राज्य में सत्ता में रही है और हाल ही में उसने दूसरे राज्य (तेलंगाना) में अपनी वोटों की हिस्सेदारी बढ़ाई है। भाजपा को बाहर रखने के लिए उत्तर-दक्षिण भारत के विभाजन को गहरा करने के लिए ‘कृत्रिम उदारवादी’ अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं लेकिन ऐसे आसार अब नहीं दिखते हैं कि भाजपा के लिए दक्षिण भारत हमेशा के लिए निषिद्ध क्षेत्र बना रहेगा।
यह सही है कि उग्र राष्ट्रवाद जैसे विचारों से सावधान रहना उचित है लेकिन सामान्य राष्ट्रवाद को वैध तरीके से देखना गलत क्यों माना जाता है? पश्चिमी देशों की ‘सार्वभौमिकता’ और वैश्विकता की अवधारणा ही दुनिया को संचालित करने का एकमात्र तरीका क्यों होना चाहिए? क्या ‘सार्वभौमिकता’ की मूल्य प्रणाली को कृत्रिम रूप से थोपना भी नवसाम्राज्यवाद को स्वीकार्य बनाने का एक अप्रत्यक्ष तरीका नहीं है?
प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर लोगों की मौत से जीवन की हानि, हिटलर के उदय और यहूदियों के होलोकॉस्ट ने वैश्विकतावादियों के लिए राष्ट्रवाद को शांति के खतरे के प्रतीक के रूप में स्थापित करना आसान बना दिया। लेकिन क्या हिटलर को एक राष्ट्रवादी, जर्मन नस्लवादी या साम्राज्यवादी कहा जा सकता है?
परिभाषा के अनुसार, एक राष्ट्रवादी सीमाओं के भीतर अपने लोगों के लिए काम करता है, लेकिन जब इस सीमा का विस्तार एक साम्राज्य बनाने के लिए होता है तब यह साम्राज्यवादी ताकत या नव-उपनिवेशवाद की परिभाषा के दायरे में आता है, राष्ट्रवाद की नहीं।
युद्ध खत्म होने के बाद यूरोपीय संघ का गठन भविष्य के सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब यूक्रेन युद्ध के साथ यूरोप में युद्ध के दौर की वापसी हो गई है। अगर जर्मनी के साम्राज्यवाद का दायरा कम हो गया है तब ऐसे में यूरोप में अमेरिका की रक्षा गारंटी प्रभावी रूप से इसे यूरोप में एक बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में स्थापित करती है। ऐसे में निस्संदेह रूप से पूरा यूरोप अब अमेरिका के रणनीतिक हितों के अधीन है।
विचारों और विचारधारा की दुनिया में जिसे हम सार्वभौमिक मूल्य कहते हैं, वे वास्तव में सार्वभौमिक हों यह जरूरी नहीं है। यह मूलतः पश्चिमी विचारधारा का विकास है जिसे मूलभूत मूल्यों के रूप में घोषित कर, पूरी दुनिया पर थोपा जाता है।
राष्ट्रवाद के बारे में इन झूठे कथ्यों का विरोध करने वाले एक बुद्धिजीवी, इजरायल के रूढ़िवादी विचारक योरम हजोनी हैं। उनकी 2018 में आई एक पुस्तक, ‘द वर्च्यू ऑफ नैशनलिज्म’ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उतनी ख्याति नहीं मिली जिसकी वह हकदार थी। हजोनी कहते हैं कि वैश्विक स्तर पर ‘उदारवादी’ परियोजना वास्तव में पश्चिमी आधिपत्य का ही विस्तार है जिसे सार्वभौमिक नाम दे दिया गया है और यह सार्वभौमिकता दरअसल दूसरे नाम वाले वैचारिक साम्राज्यवाद से ज्यादा कुछ नहीं है।
हजोनी इस बात को स्पष्टता से रखते हैं कि वैश्विकता साम्राज्यवाद का सिर्फ एक नया रूप भर है और यह राष्ट्रवाद की जगह ‘देशभक्ति’ या यहां तक कि ‘नागरिक राष्ट्रवाद’ जैसे शब्दों को स्वीकार कर नई कुलीन शब्दावली के साथ समझौता करने से इनकार करता है। इस तरह की व्यंजना या कोमल शब्दावली के प्रयोग का उद्देश्य ‘स्वतंत्र राष्ट्रों की सरकारों के हाथों से निर्णय लेने की प्रक्रिया को खत्म करना और इसे अंतरराष्ट्रीय सरकारों या निकायों के हाथों में सौंपना’ है। हालांकि उन्होंने यह बात इसमें नहीं जोड़ी है कि इनमें से अधिकांश निकाय निर्वाचित नहीं हैं।
इन वैश्विक अभिजात्य वर्ग की अवधारणा में केवल दो चीजें मायने रखती हैं: व्यक्तिगत अधिकार और एक वैध देश जिसका हिस्सा बनने के लिए स्वतंत्र लोगों ने सहमति दी है। प्राथमिक संबंध व्यक्ति और देश के बीच है, और अन्य सभी मानव संबंध और संस्थान, जैसे कि परिवार, कुटुंब, जनजाति, जाति, नस्ल, या धर्म, इन दो धारणाओं के साथ संघर्ष करने पर अनुचित माने जाते हैं।
दुनिया के एंग्लो-सैक्सन दृष्टिकोण को संबंधों या रिश्तों के बजाय अधिकारों द्वारा परिभाषित किया जाता है और यह उन देशों के लिए सोचने का एक वैध तरीका है जो इसमें विश्वास करते हैं। हजोनी बताते हैं कि ‘कानून के शासन, बाजार अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत अधिकारों’ से जुड़े उदारवादी सिद्धांत दरअसल ब्रिटेन, नीदरलैंड और अमेरिका जैसे देशों की घरेलू परिस्थितियों के संदर्भ में विकसित हुए हैं। वे उन संस्कृतियों के लिए विशिष्ट माने जा सकते हैं जिनमें वे विकसित हुए हैं और इन्हें किसी भी तरह से सार्वभौमिक नहीं कहा जा सकता है। हालांकि इनमें से कुछ मूल्यों को अन्य संस्कृतियों द्वारा थोड़े हिस्से में साझा किया जा सकता है लेकिन कोई भी उन्हें पूरी तरह से साझा नहीं करेगा। इस तरह ये ‘सार्वभौमिक मूल्यों’ के रूप में लागू करने के लिए उपयुक्त साबित होने लगते हैं।
हजोनी के विचार में एक राष्ट्र ही है जो पारंपरिक समूहों जैसे कि परिवारों, कुटंब, जनजातियों और जातियों को स्पष्ट स्तर पर एक पारस्परिक वफादारी वाले संबंधों के साथ एक राज्य में प्रभावी ढंग से संगठित कर सकता है, भले ही सभी देशों में विभिन्न प्रकार के अल्पसंख्यक होंगे। लेकिन, जब तक प्रमुख राष्ट्रवादी समूह, निष्पक्ष रूप से नियमों को परिभाषित करते हैं तब तक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जा सकती है।
उदारवादी लोग इसे पसंद करें या न करें लेकिन राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान जोरदार तरीके से हुआ है चाहे इसे किसी भी शब्दों में परिभाषित किया जाए। यह दरअसल सार्वभौमिकतावाद का मुखौटा धारण करने वाला साम्राज्यवाद है जिसे मूल रूप से वैचारिक हस्तक्षेप कहा जा सकता है और इसीलिए यह आंशिक रूप से वैध नहीं है। सार्वभौमिकता स्वतंत्र राष्ट्रों को अपनी स्वेच्छा से नियम तय करने को लेकर सहमति बनाने के लिए कहती है जो सभी पर लागू होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक छोटे, अनिर्वाचित ‘उदारवादी’ अभिजात्य वर्ग द्वारा ऊपर से आदेश दिया जाता हो और जो केवल नियम बनाने वालों के हित में कारगर हो। निश्चित तौर पर राष्ट्रवाद को उसका हक देने का समय आ गया है।
सख्ती की सीमा
संपादकीय
संसद की आचार समिति की सिफारिश पर आखिरकार तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। पिछले कुछ समय से इस बात पर बहस हो रही थी कि महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है और इसके आधार पर उनकी सदस्यता को रद्द करना कितना उचित होगा। मगर शुक्रवार को आचार समिति की रपट लोकसभा में पारित हो गई और ‘पैसे लेकर सदन में सवाल पूछने के मामले में फैसला उनके खिलाफ गया। गौरतलब है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस से सांसद महुआ मोइत्रा पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने भारतीय कारोबारी गौतम अदाणी और उनकी कंपनियों के समूह को निशाना बनाने के लिए संसद में लगातार सवाल पूछे, मगर इसके लिए उन्हें रिश्वत मिली। इसके अलावा, उन पर लोकसभा पोर्टल का ‘लाग इन’ भी किसी अन्य के साथ साझा करने का आरोप है। इस मामले में महुआ मोइत्रा का कहना है कि उन्हें संसद में अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। जाहिर है, अब इस पहलू पर भी बहस होगी कि सदस्यता रद्द करने जैसे सबसे सख्त फैसले के बजाय क्या इस मामले में कोई और विकल्प या बीच का रास्ता नहीं बचा था ?
दरअसल, ‘पैसे लेकर सदन में मुद्दा उठाने को लेकर अक्सर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। इस तरह के आरोप के कारण किसी सांसद को सदन से निष्कासित करने के मामले पहले भी आए हैं। मगर जहां तक महुआ मोइत्रा का सवाल है, तो इस मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों को उन्होंने निराधार बताया और कहा कि उनके नगद या तोहफे लेने का सबूत कहीं नहीं है और वे हर तरह की जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। लोकसभा का पोर्टल किसी अन्य व्यक्ति से साझा करने को लेकर उनका मानना है कि इस बारे में कोई स्पष्ट नियम नहीं है। ऐसे में यह देखने की बात होगी कि इस मामले में आचार समिति के निष्कर्ष के क्या आधार हैं। फिर भी अगर इस आरोप के पुख्ता सबूत हैं, तो ‘लाग-इन’ किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा करना क्या नैतिक और तकनीकी दृष्टि से उचित है और क्या यह अपने दायित्वों की सीमा की अनदेखी नहीं है ? जहां तक आचार समिति के पास निष्कासित करने और प्रक्रिया के दुरुपयोग का मसला है, तो इस पर संसद में बहस हो सकती थी, जहां इस बारे में कोई स्पष्ट तस्वीर उभरती ।
इस समूचे मामले में विपक्ष को सवाल उठाने का मौका इसलिए भी मिला कि कुछ समय पहले लोकसभा में ही भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सदस्य दानिश अली को आपत्तिजनक बातें कही थीं और धर्म- आधारित टिप्पणियां की थीं। मगर उनके मामले में सुनवाई और कार्रवाई को लेकर ऐसी ही सख्ती नहीं दिखी। हालांकि संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने और वेबसाइट का ‘लाग इन’ साझा करने के आरोप प्रकृति में अलग और गंभीर है, मगर सबूतों के आधार पर कार्रवाई की सिफारिश के समांतर महुआ मोइत्रा को पक्ष रखने का मौका देने की उम्मीद की जा रही थी । यों इससे पहले समिति की जांच के दौरान उन्होंने निजी सवाल किए जाने का आरोप लगाया था। संसद लोकतंत्र का प्रतिनिधि हिस्सा है और इसमें सवालों पर बहस किसी खास मुद्दे पर सभी पक्षों की पारदर्शिता और जनता के सामने स्पष्टता सुनिश्चित करने का जरिया है। इस समूचे मामले में महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द होने के बाद संभवतः इस पर बहस की मांग उठे कि सदन में पैसे लेकर सवाल पूछने के मुद्दे की जांच का दायरा व्यापक हो। साथ ही, विधायिका के सदस्यों को अपने दायित्व, अधिकार और सीमाओं को लेकर भी ईमानदार रहने की जरूरत है।
अपार संभावनाओं का दोहन संभव
सुधीर कुमार
वर्ष 2015 में पेरिस में ‘अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन’ का नेतृत्व करने की बात हो या ग्लासगो जलवायु सम्मेलन (कॉप-26) में 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य घोषित करने की, भारत अपनी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को बखूबी समझता रहा है। यही वजह है कि देश में जीवाश्म ईंधन की बजाय ऊर्जा के गैर-परंपरागत (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिल रहा है। केंद्र सरकार की सकारात्मक पहल का नतीजा है कि रेलवे, बस स्टॉप और हवाई अड्डे भी नवीकरणीय ऊर्जा के दायरे में लाए जा रहे हैं। जाहिर है, ये उदाहरण ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होते भारत की तस्वीर पेश करते हैं । प्राकृतिक रूप से भारत अक्षय ऊर्जा के मामले में अत्यंत धनी देश रहा है। उष्णकटिबंधीय जलवायु होने के कारण भारत में सौर ऊर्जा और विशाल समुद्रीतटीय क्षेत्र होने के कारण पवन और ज्वारीय तरंगों की प्रबलता के कारण ज्वारीय ऊर्जा तथा कृषि एवं पशुपालन का लंबा इतिहास होने के कारण बायोगैस जैसे अक्षय ऊर्जा के विविध स्वरूपों के विकास की अपार संभावनाएं हैं। ऊर्जा के ये स्रोत स्वच्छ, प्रदूषणरहित, किफायती और पर्यावरण के लिए अनुकूल माने जाते हैं।
परंपरागत ऊर्जा (गैर-नवीकरणीय) स्रोतों के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों और निकट भविष्य में इनके समाप्त होने के भय का समाधान अक्षय ऊर्जा में ही निहित है। भारत आगामी आठ सालों में अपनी स्थापित बिजली का 40 फीसद हिस्सा गैर-जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित किया है और 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को 45 प्रतिशत से कम करके 2005 के स्तर से नीचे करने में जुटा है। वहीं, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, आगामी आठ सालों में भारत में सौर और पवन ऊर्जा की संयुक्त स्थापित क्षमता 51 प्रतिशत हो जाएगी जो अभी 23 प्रतिशत है। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में भारत आकर्षक बाजार में परिणत हो रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी-7 के देशों से भारत में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में निवेश का आग्रह किया था। वहीं, जी-20 की अध्यक्षता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छ ईंधन पर जोर देने संबंधी प्रतिबद्धता जता चुके हैं। स्वच्छ ईंधन पर जोर देने के लिए पर्याप्त आर्थिक निवेश की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में ‘ब्लूमबर्गएनईएफ’ संस्था का अनुमान है कि भारत को इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 223 अरब डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी। किसी भी देश के सतत आर्थिक विकास में ऊर्जा संसाधन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं – परंपरागत (गैर- नवीकरणीय) और गैर-परंपरागत (नवीकरणीय)। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस- परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जो प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत हजारों लाखों वर्षों में तैयार होते हैं । ये धरती पर सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए अत्यधिक दोहन के कारण ये बड़ी तेजी से समाप्त भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध खतरे से जूझती दुनिया के समक्ष किफायती और पर्यावरण-अनुकूल नवीकरणीय संसाधन की महत्ता लगातार बढ़ती जा रही है। ऊर्जा के इन स्रोतों का भविष्य तब तक उज्जवल है, जब तक इस सृष्टि का अस्तित्व है। इसमें मुख्यता सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस शामिल हैं।
बढ़ती जनसंख्या की ऊर्जा – मांग को पूरा करने तथा भावी पीढ़ी के लिए उसे संजोए रखने के लिए अक्षय ऊर्जा का प्रयोग आवश्यक है। ऐसे समय में जब कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधन समाप्ति की ओर हैं, तब गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बनाकर किफायती दरों पर इसकी सुलभता सुनिश्चित करनी होगी। ऊर्जा संसाधनों के साथ मानव समुदाय का अस्तित्व जुड़ा है। इसके संरक्षण के निमित्त हमें सचेत रहना होगा। ऊर्जा संरक्षण खुशहाल भविष्य की अनिवार्य शर्त है। हालांकि जनभागीदारी के बिना इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं होगा।
सदस्यता पर आंच
संपादकीय
नकदी या किसी प्रलोभन के बदले में संसद में सवाल पूछने के आरोप में एक सांसद की सदस्यता छिन जाने का एक और विरल मामला न केवल चिंताजनक, बल्कि समग्रता में बहुत दुखद भी है। अव्वल तो ऐसे हालात बनने ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर बनते भी हैं, तो इनका पटाक्षेप तार्किक और पारदर्शी होना चाहिए। सत्ता पक्ष ने जिस तरह से अपने सांसदों को शुक्रवार को संसद बुलाया था, उससे यह संभावना पहले ही जताई जा रही थी कि कोई बड़ा फैसला होने वाला है। सदन में बहस के बाद तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। विपक्ष बहस के लिए ज्यादा समय मांग रहा था। साथ ही, यह भी मांग थी कि महुआ मोइत्रा को जवाब देने का मौका मिले। खैर, उन्होंने सदन के बाहर ही अपना जवाब पढ़ा, आरोपों से पुरजोर इनकार किया। उनके इनकार के साथ विपक्ष की एकजुटता गौरतलब है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी खुलकर साथ आ गए हैं। मतलब, आने वाले दिनों में इस मामले में सरगर्मी वैसे ही बढ़ी रहेगी, जैसे राहुल गांधी की सदस्यता जाते समय रही थी।
लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों के बीच संघर्ष नई बात नहीं है, यह शायद जरूरी भी है, मगर किसी सत्य या असत्य पर राजनीतिक ढंग से जो भ्रम पैदा किया जाता है, वह जनता के मुफीद नहीं है। क्या यह चिंता की बात नहीं है कि संसद के लिए ‘कंगारू कोर्ट’ जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया? इस शब्द का इस्तेमाल साल 2005 में भी हुआ था, जब धन के बदले प्रश्न मामले में 11 नेताओं की सदस्यता छिन गई थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के दौर में तब जिन सांसदों की सदस्यता गई थी, उनमें ज्यादातर भाजपा के थे, जिन्हें एक स्टिंग ऑपरेशन में सवालों का सौदा करते देखा गया था। तब सदस्यता जाने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि बर्खास्तगी जैसी सजा बहुत ज्यादा है। खैर, तब उनकी नहीं सुनी गई थी और आज ममता बनर्जी या अधीर रंजन चौधरी की नहीं सुनी जा रही है। भारतीय राजनीति का यह पहलू विचारणीय है कि अच्छी मिसालों पर कम चला जाता है और बुरी मिसालें हमेशा चलन में रहती हैं। आम लोग यह उम्मीद ही कर सकते हैं कि देश की सर्वोच्च और उच्च पंचायतें अच्छी अकाट्य परंपराओं के साथ चलेंगी, ताकि सजा पाने वाला कोई भी सदस्य संसदीय व्यवहार को लेकर किसी प्रकार की शिकायत न कर सके।
महुआ मोइत्रा से जुड़े अनेक आरोप या शिकायतें हैं, जिनकी चर्चा बार-बार होगी, लेकिन जिस प्रकार से एक सांसद का लॉग-इन पासवर्ड एक उद्यमी के पास पाया गया, वह निस्संदेह अफसोस की बात है। यह तो और भी चिंताजनक है कि इस संबंध में पहले कोई नियम-कायदा ही नहीं था और पता नहीं, हमारे कितने माननीय सांसदों का लॉग-इन पासवर्ड दुनिया में कितने लोगों के पास मौजूद होगा? ऐसे सांसदों को तो विशेष रूप से गंभीर हो जाना चाहिए, जो अब तक आधुनिक प्रौद्योगिकी के हिसाब से पारंगत नहीं हुए हैं। माननीय सांसदों का पासवर्ड अगर किसी अपराधी के हाथ लग जाए, तब पता नहीं वह देश का कितना नुकसान कर जाए? मगर जिस संसद ने अपने एक सदस्य से सदस्यता छीन ली है, उसको अपने सांसदों की तकनीकी कुशलता और गोपनीयता सुरक्षा का भी पूरा प्रबंध करना चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के सांसदों का विचार-व्यवहार नैतिकता के पैमाने पर एक समान हो।
