26-07-2023 (Important News Clippings)
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Date:26-07-23
Delivery Matters
Rajasthan’s bill to provide gig workers social security is a step in the right direction. But honest execution is key
TOI Editorials
Rajasthan assembly on Monday passed a bill that seeks to introduce social security measures for online platform-based gig workers. Its highlights are that it aims to balance the employment potential of gig work with measures to mitigate the harsh conditions of work. The framework to realise this aim is through the creation of a welfare board, dominated by government appointees, to register both gig workers and aggregators. The proposed law allows for a welfare fund to be collected as a percentage of the value of a transaction related to a gig worker. An employer’s responsibility under this scheme is mostly limited to ensuring the welfare fee is charged on a transaction.
Gig workers linked to online platforms were recognised in GOI’s 2020 labour code. However, it’s not yet operational. Therefore, it makes Rajasthan’s effort – part of an ambitious legislative agenda to enhance the social security framework – a test case. Gig work is expected to grow. Niti Aayog estimates more than 23 million people will be a part of it by the end of the decade.
How does one contextualise this bill? Informal work makes up the majority of jobs in India. GOI’s jobs data for 2021-22 shows that 53% of urban workers were classified as casual labour or self-employed. Gig workers mostly operate in the same conditions. A report in TOIsaid that GOI is trying to persuade large platforms to start group health and accidental insurance schemes for their gig workers. The global context is not significantly different even if regional labour market features influence the degree of worker protection. In both the US and the EU, the primary legislative effort is to limit the leeway platforms have to classify workers as “independent contractors” and, thereby, get them to enhance wage and social security provisions.
Besides legal efforts, conditions of gig workers are also influenced by the extent of labour supply. In India, a jobs crisis ensures an abundant labour supply. Given this background, what can we expect from Rajasthan’s bill? Registration of gig workers is important because there are instances of platforms reneging on salary commitments. Registration may help workers. Rather than depending on employers, Rajasthan’s tried to create a corpus, without spelling out specific social security benefits. Flexibility in usage is pragmatic provided the fund isn’t diverted to some other expense. On balance, the bill’s intent and approach are right. Execution will be the key.
Date:26-07-23
Is Really Tragical
Netanyahu’s judicial bills will hurt not just Israel’s democracy but also its economy and foreign policy
TOI Editorials
Despite months of massive protests, Israel’s far-right government passed the first bill of a judicial overhaul package limiting the powers of its Supreme Court to overrule government decisions it deems unreasonable. The move – and others to follow – has been touted by PM Benjamin Netanyahu as an effort to rebalance the various arms of the Israeli state and take back powers for the government and parliament. His critics accuse him of a judicial coup and trying to quash future judgments against himself on corruption charges for which he is on trial.
All of this means that the image of Israel as the only modern democracy in the Middle East has taken a huge beating. In any case, the issue has deeply divided Israeli society, including its security and intelligence forces, with even military reservists threatening not to report for duty if the law stands. Plus, Israel’s Western allies aren’t too pleased. The US has called the move to curb the judiciary “unfortunate” and urged consensus-building with the Israeli opposition. Additionally, all this political wrangling is hurting Israel’s economy. According to Israeli reports, $4 billion had flown out of Israel by February over the judicial reform turmoil. There are also fears of an exodus of tech talent – 11% of Israel’s labour force is engaged with the high-tech sector and many of them have hit the streets in protest.
Then there are regional ramifications. If the fate of Israel is uncertain, it may revive doubts about the modus vivendi that many Arab states were veering towards with the Jewish state. It could also provide a fillip to several old non-state actors that want to keep the Middle East in turmoil. Thus, Netanyahu has torpedoed the stability of Israel’s institutions of democracy, undermined investor confidence and subverted decades of Israeli effort on building security systems and a foreign policy. Like many populist leaders, he has forgotten that what made Israel special was its democratic credentials. Throwing that away makes Israel little different from the rest of its neighbours. A warning for all democracies.
The Great Gig No Longer Just in the Sky
ET Editorials
There are 7. 7 million gig workers in India, and their numbers are expected to swell to 23. 5 million by 2029-30. Via mobile apps, they drive people to destinations, and deliver food, groceries and medicines to homes. During Covid-19, when everyone stayed indoors, gig workers ensured homes were never short of essentials. Yet, most don’t have health and/or accident insurance. ATata Institute of Social Sciences (TISS), Hyderabad, research study found close to 60% of gig workers work seven days a week. Yet, most complain of a drop in income despite logging more work hours and few avenues to settle grievances. In the last few years, there has been a marked rise in protests of gig workers against platforms. Unfortunately, there is no regulatory framework for gig workers and aggregators.
But there is good news. On Monday, Rajasthan passed the Rajasthan Platform-BasedGig Workers (Registration and Welfare) Bill 2023. It seeks to register all gig workers and aggregators, and facilitate a social security guarantee for the former. A welfare board will be set up, with representatives from the gig community, aggregators and bureaucracy. A fee will be levied on aggregators, ‘which shall be at such rate (per cent) of the value of each transaction related to a platformbased gig worker, as may be notified by the state government’, for instituting a fund for the welfare of gig workers. Earlier this month, Karnataka announced a free accidental and life insurance cover worth ₹4 lakh for the workers.
The steps taken by both governments are welcome and must be rolled out Asap. But there must be clarity on who will pay for the welfare fund. Ideally, it should be the gig platforms, and the Rajasthan government must ensure that it is not quietly passed on to consumers.
Dangerous overhaul
Editorial
Benjamin Netanyahu, Israel’s right-wing Prime Minister, scored a legislative victory on Monday when his coalition passed an important part of his judicial overhaul plan in the Knesset, but at a great cost. The controversial Bill was passed with the support of Mr. Netanyahu’s 64 coalition lawmakers against zero, while the Opposition boycotted the vote and thousands protested outside Parliament. His coalition of right-wing and ultra-orthodox parties says the legislation, which would take away the Supreme Court’s ability to review the government’s “unreasonable” decisions, is to bring a balance between government and judiciary. Israel’s polity has shifted to the right, putting governments, often led by right-wing or centre-right parties with support from far-right parties, at odds with the judiciary. Mr. Netanyahu’s allies want to fix this contradiction through the judicial overhaul. But the problem is that bringing the judiciary, the only powerful constitutional check on the government, under government control could cause the existing institutional balance in Israel’s polity to deteriorate, especially when far-right parties are on the ascent. This is what triggered the protests by workers, professionals and reservists (the backbone of Israel’s military), who accuse Mr. Netanyahu of trying to undermine democracy.
For the far-right parties in the ruling coalition, curtailing the powers of the Supreme Court is the obvious way to expedite Israel’s transformation and the subjugation of the Palestinians. Ministers such as Itamar Ben-Gvir and Bezalel Smotrich want more Jewish settlements in the occupied Palestinian territories and a crackdown on the “disloyal” Arab minority of the Jewish state. With the new legislation, the government’s actions cannot be nullified by the Supreme Court on the ground that they were “unreasonable”. Also, this judicial and political crisis cannot be seen as insulated from the larger one that Israel has been grappling with. Israel, while hailed in the West as “the Middle East’s only democracy”, has two systems for its citizens and those living in the occupied and annexed regions, the West Bank and East Jerusalem. The judicial overhaul plan has bust the myth that Israel’s democratic order would be protected irrespective of its brutal occupation of the Palestinians. It is not a coincidence that the overhaul’s greatest supporters are also the greatest defenders of the occupation. The far-right wants to turn Israel into an authoritarian theocracy, with few checks and balances at home and unbridled expansion into the occupied land. But its push has also exposed Israel’s faultlines, plunging it into its biggest crisis. Mr. Netanyahu might have pushed the Bill through the Knesset, but he has rendered Israel weaker.
Date:26-07-23
Drawn from gig workers’ struggles, hewn in Rajasthan
The Rajasthan Platform Based Gig Workers (Registration and Welfare) Act 2023 is a reminder that fair and creative work is intrinsic to human nature
Nikhil Dey and Aruna Roy are social activists who work with the Mazdoor Kisan Shakti Sangathan and the Soochna Evam Rozgaar Adhikar Abhiyan in Rajasthan
The term “gig” draws its etymological origin from jazz musicians doing short time-based performances called “gigs” for a predetermined fee. The capitalist economy applied this definition to current working arrangements, to escape from employer-employee relationships of any kind. The “gig economy” is in fact nothing more than the minute contractualisation of work, where the employer escapes from all responsibility except for determining the immediate task at hand, and arranging the pecuniary payment for it.
An employer cartel calls the shots
For example, in the case of a transport-based worker such as with Uber or Ola, or many others, the “aggregator” uses an app-based platform to connect the “customer” with the “driver”, for which they take a healthy “commission”. The app (operationalised with the help of algorithms) does the rest, including fixing the route, regulating the rides, paying taxes, and delivering profit to the company. If the worker does not comply with conditions decided by the company, their “ID” is blocked, resulting in a temporary digital punishment, or digital dismissal. Since the company claims not to “employ” the workers , but “partner” them, there are no employer responsibilities for wages, working conditions, or social security. Needless to say, there are no “shares” of profit or company value that should accompany true partnership.
Around the world, drawing inspiration and power from the architecture and legal regime of market fundamentalism, companies have resisted taking on the most basic responsibility for the dignity and “fair working conditions” of workers. The nature of unorganised work leaves all gig workers at the mercy of a cartel of employers that calls the shots. Even the few unions that have been formed are unequal to take on these employers for any kind of collective bargaining. There is a need for the state to support gig workers through law, but the neoliberal state has shown neither the appetite nor the creative responsibility to do so.
This is where and why the Rajasthan law is such an important breakthrough. The workers, their infant unions, and the civil society and citizen groups who support them, made a demand that even the aggregators could not refuse. They demanded social security rights through a board to be set up through a gig workers welfare law. Even aggregators have acknowledged that the workers should have some social security. Some companies claim that they take out accident and death insurance “at company cost”. The truth is that social security is supposed to be a part of the wage earned by the worker, kept for all basic human needs including moments of crisis when a worker is unable to work due to ill health, old age, or even a need for leave. Gig workers today are being forced to work incredibly long hours, all through the week. They bear the burden for any sort of domestic or social crisis including ill health or app failure, or Internet or other shutdowns, while companies take advantage of rising unemployment or faltering economies to offer unemployed workers partnerships (work) with no strings attached. How has the Rajasthan law drawn from workers’ struggles of the past, to formulate a law that will protect workers into the future?
The hamal model
More than 60 years ago, people who carried sacks on their head or shoulders (called hamals) formed a union called the “Hamal Panchayat” in Maharashtra. They faced the same set of problems that most unorganised sector workers face, but in a more acute form. They had no single workplace, or “employer”. The employers were merchants and the workers from poor and mostly Dalit or Other Backward Class families from the rural hinterland. After earning for a short period, when their bodies could no longer take the backbreaking work, they would go back home to fade away. They had nothing to fall back on during illness, accident, or old age. They had no minimum wages, no pension, no sick leave, no health or education benefits and no employer to collectively bargain with.
They came up with a brilliant formulation that they fought hard to implement, and emerged with a law that has served as the conceptual foundation for unorganised sector workers rights in the country. Led by Baba Adhav, now 94, they demanded and won a law that set up a “Mathadi board” which would register both workers and merchants who used the labour of hamals. Every shopkeeper was registered and required by law to deposit the workers’ wage and a “levy on every sack carried” with the board, which was to be paid to the worker once a month. The levy, acknowledged to be a part of their “piece rate wage”, was to be used for social security schemes and programmes launched and managed by the board. These included gratuity, health and education benefits, and other rights that were considered impossible to secure. So effective was this law that the Hamal panchayat has its own bank, housing scheme (flats for hamals), and school. It has even set up unions for others which include autorickshaw drivers and waste pickers. The board brought them together, the law gave them collective legitimacy, and the capacity to secure their social security money, and true “partnership” in the union allowed them to create some of the most innovative social security benefits from their own legitimate wages. (For the record,no merchant (employer) suffered, let alone went out of business.) The tripartite board, with representation from unions, employers, and government, arrived at a settled and reasonably harmonious formal platform of collective deliberation, negotiation and bargaining. Today, the Pune union still sets the standard — 250 unions in the federation, with labour membership of more than 1,00,000 in the State.
Enabling fair work, security
The Rajasthan campaign for app-based gig workers borrowed this formulation, and began its campaign with a demand centered around social security. It convinced the ruling party, including Rahul Gandhi during the Bharat Jodo Yatra in the State, State Chief Minister Ashok Gehlot, and the bureaucratic establishment, that a board and social security fund funded through a fee on every transaction, was a powerful way forward in dealing with the social security rights of gig workers. The result is the breakthrough Act. It is certainly the first such law in the country, and perhaps the first gig worker-specific social security law in the world.
The app-based nature of platform-based gig work also allows the Mathadi Act principles to be applied in a far more accurate and efficient form. All aggregators operating in the State must be registered. All workers on boarded on their platforms must be registered with the board. A worker can view their own data and transactions. The board can serve as an independent grievance redress mechanism. This law is undoubtedly an important step forward in terms of fair work and social security. The boards and worker access to the data and transactions of app based work can result in a more equal scenario where workers can use digital data to protect their rights. The entire set of transactions and the algorithms used can be made far more transparent. This law can be the basis for more progressive laws for gig workers in India and other parts of the world. New unorganised sector welfare boards can be formed for specific rights and schemes for workers of that sector.
Like any breakthrough, this law has many implications for a new form of social security, and the human rights of workers. As we face the next level of threats to workers and work, including the use of Artificial Intelligence, this should serve as an inspiration that fair and creative work is intrinsic to human nature, and machines can not only be put to use “for people”, but also “by people”, as long as democratic principles of justice and equality are an integral part of decision making.
वोट की राजनीति हमें संवेदना – शून्य बना रही है
संपादकीय
संसद की विशेषाधिकार समिति ने कहा है कि राज्यसभा के किसी सदस्य द्वारा पीठासीन अधिकारी के खिलाफ लांछन लगाना विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना मानी जाएगी और ‘एक्सेम्प्लरी पनिशमेंट’ (अनुकरणीय सजा) दी जाएगी। उधर राज्यसभा के सभापति ने भी एक समारोह में कहा कि प्रजातंत्र के मंदिर की कार्यवाही में व्यवधान को राजनीतिक हथियार बनाने की नई परंपरा गलत है। इस बीच एक विपक्षी सांसद को सत्र से निष्कासित कर दिया गया है। विपक्ष पीएम से मणिपुर पर बयान की मांग पर अड़ा है। पीठासीन अधिकारियों के फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार नकारात्मक टिप्पणी की है। और उन्हें पक्षपातपूर्ण व्यवहार से बचने की सलाह दी है। दल-बदल कानून के तहत केंद्र और राज्यों की विधायिकाओं के स्पीकर को सांसदों/विधायकों की सदस्यता रद्द करने का अधिकार है। लेकिन हाल के कुछ फैसलों में कोर्ट्स ने सलाह दी है कि यह अधिकार स्पीकर के हाथों से लेकर हाई कोर्ट या किसी ट्रिब्यूनल को दे दिया जाए। कुछ माह पहले तक कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने और उसकी जगह सरकार का जजों की नियुक्ति में वर्चस्व बहाल करने की वकालत कई मंत्रियों सहित तत्कालीन कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति ने भी की । राज्यों में अगर विपक्षी दल की सरकार है तो केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के बीच द्वंद्व पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली व तेलंगाना (कुछ दिनों पहले तक महाराष्ट्र में ) रोज की कवायद में शामिल है। संसद में संवाद से ज्यादा तकरार है । मणिपुर में दो समुदायों के बीच गृहयुद्ध की स्थिति है जबकि बंगाल में भी दो पार्टी के कार्यकर्ता एक-दूसरे की जान के प्यासे हैं। क्या वोट की राजनीति हमें संवेदना – शून्य बना रही है और क्या इसका शिकार संविधान हो रहा है?
Date:26-07-23
मणिपुर का जिम्मेदार कौन है? संसद मौन है !
नवनीत गुर्जर
राजनीति कभी बूढ़ी नहीं होती! नेता दिन में कई बार चेहरा बदलते हैं। वो चेहरा जिस पर कोई सिलवट नहीं हो, रोजमर्रा की जरूरत की। जिसे उलटाया जा सकता हो मोजे की तरह। ताकि पता न चल सके अंदर और बाहर का। पुरानी ऊन जैसा नर्म। न मुड़े न गुड़े। जिसे आदत हो उनके न होने की। जिसे पसंद न हों बारिशें। क्योंकि बारिश नमी फैलाती है और नमी से उनके भीतर की आग बुझने लगती है। ठण्डी पड़ने लगती है!
चुनाव नेताओं के लिए नई ऊर्जा लाता है!
वैसे ही, जैसे सुबह होने को होती है तो अंधेरे की गरारियां चीखें मारने लगती हैं। इनकी चाल, जैसे दरिया दौड़ते हैं समंदरों की तरफ। इनकी खुशी, जैसे काले आसमान पर सितारे चमकते हों।
मणिपुर जल रहा है, उबल रहा है और मर भी रहा है रोज, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। बयानबाजी हर तरफ है लेकिन हकीकत यह है कि न तो कोई कुछ कहना चाहता है और न ही कोई कुछ सुनना चाहता है।
वहां महिलाएं भीड़ के बीच फँसी हुई हैं। उनकी अस्मत खतरे में है। उनका परिवार लुट रहा है।
और मामला एक वही नहीं है, जो वायरल हुए वीडियो में पिछले दिनों दिखाया गया था। कई मामले हैं, जिनमें पीड़ित महिलाएं सदमे के कारण बाहर नहीं आ पा रही हैं। कुछ कह नहीं पा रही हैं। राज्य सरकार या वहां की पुलिस से कोई यह तक नहीं पूछ रहा है कि अगर इस वीडियो से आपकी भावनाएं इतनी ज्यादा आहत हो गई हैं तो पुलिस के रोजनामचे में इसकी एफआईआर दो महीने क्यों दबी रही आखिर?
पुलिस तो अब आगे की तरकीब भी सोचने लगी है। एक दिन पहले ही उसने कहा कि घटना तो हुई है लेकिन यह वीडियो यहां का नहीं, बल्कि म्यांमार का है और हम अब अपनी पूरी ताकत उन लोगों को ढूंढने में लगा रहे हैं, जिन्होंने यह वीडियो वायरल किया था।
लेकिन इन सबके बावजूद मणिपुर के हाल बुरे थे और अब भी बुरे ही हैं।
यहां दूर, पहाड़ों पर एक लालटेन जलती है। टिमटिमाते-टिमटिमाते धीरे-धीरे आग में तब्दील हो जाती है। इस आग की चकाचौंध में लोग देख रहे हैं अपने गिरवी रखे हुए खेत, जलते हुए घर और स्कूल और मीनारें। बिलखती स्त्रियों के उतारे हुए गहने और कपड़े… और इस महाविनाश, इस हिंसक आंधी में मरे हुए लोग। सब के सब उभर आए हैं पहाड़ों के पत्थरों पर। जंगल दहाड़ रहे हैं, अपना, पराया सबकुछ निगल जाने के लिए।
जहां तक सत्ता पक्ष का सवाल है, वह तो आजकल पूरे पांच साल ही चुनावी मूड में रहता है। लेकिन विपक्ष, जो अक्सर सोए रहता है, वह भी चार राज्यों में चुनावों की आहट सुनकर सचेत हो गया है। सारी समेटी या बचाई हुई ऊर्जा की उल्टियां की जा रही है। आम आदमी के हित में उसका कोई असर दिखाई नहीं देता।
वैसे भी आम आदमी तो इस चुनावी मौसम में भी अपना आयकर रिटर्न भरने की भाग-दौड़ में जुटा हुआ है। दौड़ते-दौड़ते भी जाने कितने टैक्स चुकाना पड़ रहे हैं उसे, खुद भी नहीं जानता। एक तो बेचारे की दुबली- पतली सैलेरी। उस पर भी आयकर की मार। कट कर ही आती है। जो कुछ बचा हुआ होता है, उससे जो कुछ भी खरीदता है उस पर जीएसटी, जहां रहता है उसपर प्रॉपर्टी टैक्स, जो पानी पीता है, उस पर जल-कर…। रोटी की तो बात ही क्या की जाए! ये जितने भी अवयवों से मिलकर बनती या बनाई जाती है, उन सब को मिला दिया जाए तो एक तरह की टैक्स या करों की लोई बन जाती है। जिसे हम मजे से खाते हैं और खाते रहेंगे।
कुल-मिलाकर हम जो कमा रहे हैं, जो खा रहे हैं, वह सब टैक्स ही है। राजनीति इन सब से काफी दूर है। उसे टैक्स के मामले में कई सहूलियतें प्राप्त हैं। छोटी-छोटी रकम का नकद चंदा उसकी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। हम बैंक में भी नकद जमा कराने जाएं तो एक सीमा के बाद रोक दिया जाता है या पैन कॉर्ड मांगा जाता है जबकि राजनीति दो-दो हजार के जमा किए हुए नोटों को मजे से उड़ा रही है।
न कोई पूछने वाला है, न कोई रोकने-टोकने वाला! क्या किया जाए, आयकर और ईडी वाले उनके घर जाते ही नहीं, जो सत्ता में होते हैं या सत्ता-सत्ता रटते रहते हैं। दूसरे पक्ष वालों के यहां भी अगर बार-बार ईडी आने लगे तो वे भी सत्ता की तरफ चल पड़ते हैं, जैसे महाराष्ट्र की एनसीपी वाले पिछले दिनों चल पड़े थे। सब के सब साफ-सुथरे हो गए। जैसे गंगाजल से धुलकर आए हों!
उधर विपक्षी एकता के बुरे हाल हैं। कहने को सब एक दिख रहे हैं लेकिन चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार अपनी ही पार्टी में अकेले पड़ गए हैं।
हैरत तब होती है, जब एकता के पैरोकार समझे जाने वाले नीतीश कुमार बेंगलुरु से अचानक पटना लौट आते हैं। हालांकि वे सफाई देते हैं कि मुझे INDIA नाम पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जल्दी में लौट क्यों आए, इसका कोई सटीक जवाब उनके पास नहीं है, नवादा के मलमास मेले के उद्घाटन के सिवाय।
खैर, विपक्ष के इस INDIA पर भी आजकल नई व्याख्या आ चुकी है।
इसमें कहा गया है कि इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कम्पनी के नाम में भी था।
व्याख्याकारों का मतलब साफ है कि वे भी लुटेरे थे और ये भी वही साबित होंगे!
Date:26-07-23
अब जवाबदेहों से जवाब मांगने का समय आ गया है!
आरती जेरथ, ( राजनीतिक टिप्पणीकार )
यह शर्मिंदा कर देने वाला है कि मणिपुर पर जारी बहस को गलत उदाहरणों के जरिए निरस्त करने की कोशिशें की जा रही हैं। जैसे कि मणिपुर में जो हुआ और पिछले ढाई महीनों से वहां जो हो रहा है, उसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल में हुई इक्का-दुक्का घटनाओं का हवाला देकर दरकिनार किया जा सकता है? यह परले दर्जे की टालमटोल है, जिसे अंग्रेजी में ‘वॉटअबाउटरी’ कहते हैं। महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी अपराध पर जीरो-टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। देश में दुष्कर्म की जो घटनाएं दूसरे राज्यों में हुई हैं, उन्हें कमतर नहीं ठहराते हुए यह कहना यहां जरूरी लगता है कि मणिपुर में वर्तमान में जो हालात हैं, उन्हें उसी चश्मे से नहीं देखा जा सकता, जिससे पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में हिंसा को देखा जाएगा। फिर भी मणिपुर की बात छिड़ने पर भाजपा प्रवक्तागण या दक्षिणपंथी ट्रोल्स तुरंत ही पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों का हीला-हवाला देने लगते हैं।
जबकि मणिपुर की नृशंस सच्चाई यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र में प्रधानमंत्री तक ने राजा और प्रजा के बीच के सबसे पवित्र सामाजिक अनुबंध का उल्लंघन किया है और वह है, अपने तमाम नागरिकों की सुरक्षा का बंदोबस्त करना। मणिपुर 3 मई से जल रहा है। इस राज्य में इस दर्जे की नस्ली हिंसा और साम्प्रदायिक टकराव एक लम्बे समय से नहीं देखे गए थे। इसमें अभी तक 150 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, पूरे के पूरे गांव तहस-नहस कर दिए गए हैं, घरों को लूटकर जला दिया गया है, मंदिरों और गिरजाघरों में भी तोड़फोड़ की गई है और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। और इस सबके बावजूद, ऐसा लगता है जैसे किसी को परवाह ही नहीं है। जब दो कुकी महिलाओं के साथ सामूहिक दुराचार का वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर प्रधानमंत्री ने अपना मौन तोड़ा। उन्होंने घटना की निंदा की और दोषियों को दंडित करने का वचन दिया, लेकिन वे कांग्रेस-शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी नाहक ही उल्लेख कर बैठे और इस तरह अपनी पार्टी को संकेत कर दिया कि बहस को घुमाते हुए उलटे विपक्षियों पर हमला बोलने की युक्ति क्या है।
मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की प्रतिक्रिया तो और बदतर थी। दोषियों को मृत्युदंड देने की बात कहने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय मीडिया के सामने एक हैरान कर देने वाला बयान दे डाला- ‘ऐसे और सैकड़ों मामले घटित हुए होंगे!’ लेकिन जब इस तरह के सैकड़ों मामलों में मणिपुर जल रहा होगा और स्त्रियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा होगा, तब पुलिस और सेना क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं। वायरल वीडियो से उस भयावह त्रासदी की क्रोनोलॉजी उभरकर सामने आ गई है, जो मणिपुर में दो महीने से भी अधिक समय से घटित हो रही है। मणिपुर में 3 मई से हिंसा की घटनाएं शुरू हुई थीं और वायरल वीडियो वाली घटना 4 मई की है। मामले की पुलिस शिकायत 18 मई को दर्ज की गई थी। पूरे एक महीने तक पुलिस थानों के बीच वाद-विवाद चलता रहा कि यह मामला किसके अधिकार-क्षेत्र का है। आखिरकार 21 जून को ‘अज्ञात बदमाशों’ पर एफआईआर दर्ज की गई। इधर राष्ट्रीय महिला आयोग को भी मणिपुर में हो रही घटनाओं के बारे में सूचना मिली। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि उन्होंने तीन अवसरों पर राज्य सरकार से सम्पर्क करते हुए मामलों की जांच करने को कहा लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला।
4 मई को हुई घटना का वीडियो 20 जुलाई को- यानी संसद का मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले ट्विटर पर अपलोड हुआ, तब जाकर सरकार हरकत में आई। महिला एवं बाल-विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मुख्यमंत्री को फोन करके मामले में जानकारी ली और फिर खामोश हो गईं। तब जाकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आखिरकार बोले। और अचानक, मणिपुर पुलिस ने चार लोगों को पकड़ भी लिया, जिनमें से एक मामले का मुख्य अपराधी बताया जा रहा है। तो क्या इतने भर से मणिपुर में महीनों से चल रही हिंसा का निराकरण हो जाएगा? यह एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है, जो म्यांमार से सटा हुआ है। म्यांमार से वहां ड्रग्स, हथियारों और आतंकवाद की तस्करी की जाती है। क्या देश का सुरक्षा तंत्र मणिपुर में हो रही घटनाओं से पूर्णतया बेखबर था? और कुछ नहीं तो यह कम से कम देश की सुरक्षा के लिए खतरा तो है ही। मणिपुर मामले में दिखावे की प्रतिक्रियाओं का समय अब चला गया है और जवाबदेहियां तय करते हुए स्पष्ट जवाब मांगने का समय आ गया है।
Date:26-07-23
इजरायल ने सर्वोच्च अदालत को क्यों कमजोर बनाया है?
थॉमस एल. फ्रीडमैन तीन बार पुलित्ज़र अवॉर्ड विजेता एवं ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ में स्तंभकार
हाल ही में जब मेरी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भेंट हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने नेतान्याहू से कहा है, सर्वसम्मति बिना इस विधेयक को पारित करवाने की जल्दबाजी न करें। यह बात इजरायल के राजनीतिक-तंत्र को एक झटके की तरह लगी थी और वहां इसने कई दिनों तक सुर्खियों में जगह बनाए रखी थी। बहुसंख्य इजरायलियों का मत है कि अमेरिका उनका सच्चा दोस्त है और बाइडेन की सलाह दिल से निकली आवाज थी। लेकिन मालूम होता है इजरायली सरकार के लिए वह मशविरा नाकाफी था। उसे और सख्त शब्दों की जरूरत थी। नेतान्याहू अड़े रहे। यह स्थिति तब थी, जब वायुसेना के 1100 से भी अधिक पायलटों और तकनीशियनों ने चेतावनी दे दी थी कि वे किसी तानाशाहीपूर्ण सरकार के लिए लड़ाकू-विमान नहीं उड़ाएंगे। दर्जनों शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने एक खुले पत्र पर दस्तखत करते हुए प्रधानमंत्री से थम जाने का अनुरोध किया था। इन अधिकारियों में इजरायली सुरक्षा-बल मोस्साद और पुलिस के पूर्व प्रमुख भी शामिल थे। इजरायल के कारोबारी-समूहों ने भी चेतावनी दी थी कि इसका इकोनॉमी पर विध्वंसक असर पड़ेगा। मंगलवार को हजारों डॉक्टर भी हड़ताल पर चले गए। और जहां तक नागरिकों का सवाल है तो उन्होंने पांच दिवसीय पैदल-मार्च निकालते हुए विधेयक का विरोध किया। इस तरह के प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुए थे। इसके बावजूद, नतीजे सिफर रहे हैं।
सोमवार को जैसे ही इजरायल की संसद ने इस बिल को पास किया, अमेरिका और इजरायल के सम्बंधों का एक महत्वपूर्ण सूत्र हमेशा के लिए टूट गया है। नेतान्याहू कैबिनेट की नजर दो परियोजनाओं पर है। सर्वोच्च अदालत को नखदंतविहीन बनाकर उन्होंने पहला काम तो पूरा कर ही दिया, क्योंकि सरकार के अतिवादी एजेंडा की राह में अदालत रोड़ा बनी हुई थी। अब कैबिनेट की नजर ओस्लो शांति प्रक्रिया को भंग करके टू-स्टेट समाधान के रोडमैप को नष्ट करने पर है। इसके बाद इजरायल एकतरफा कार्रवाई करते हुए वेस्ट बैंक का अपने में विलय कर सकेगा। 1993 से ही ओस्लो अमेरिका की मध्य-पूर्व नीति का मानदंड बना हुआ था। ये दोनों परियोजनाएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नेतान्याहू की कैबिनेट में बैठे यहूदी-प्रभुत्ववादियों के लिए वेस्ट बैंक के इजरायल में विलय से पहले सर्वोच्च अदालत की शक्तियों को बाधित करना जरूरी था। लेकिन इस कदम से जोर्डन में अस्थिरता व्याप्त हो सकती है, क्योंकि इससे अधिक से अधिक फलस्तीनी जोर्डन में विस्थापित हो सकते हैं, जिससे उसकी डेमोग्राफी गड़बड़ा जाएगी। याद रखें कि इस क्षेत्र में जोर्डन अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण बफर-स्टेट है।
विकराल समस्या बनता लचर शहरी ढांचा
तरुण गुप्त
मानसून के दौरान हर साल हमारे शहरों में अव्यवस्था की कहानी बहुत आम हो गई है। यह बात नीति-नियंताओं को पता नहीं अब किस भाषा में समझानी होगी, क्योंकि अतीत से कोई सीख या सबक लिया ही नहीं जा रहा। इसी कारण हमारे शहर जरा सी बारिश में पानी से लबालब हो जाते हैं। उनमें जलजमाव, ट्रैफिक जाम, सड़कों का धंस जाना, करंट दौड़ जाने से लेकर जानमाल की भारी क्षति होती है। विडंबना यह है कि ऐसी घटनाएं इतनी आम हो गई हैं कि ये हमें आक्रोशित अवश्य करती हैं, किंतु आश्चर्यचकित नहीं। लचर बुनियादी ढांचे और जर्जर स्थानीय निकायों की समस्या बहुत विकराल हो चुकी है। इनकी निंदा को लेकर एक पत्रकार के रूप में हमारे समक्ष एक चुनौती यह भी उत्पन्न हो गई है कि ऐसी आलोचना की अभिव्यक्ति में नयापन कैसे लाएं।
इस साल भी मानसून को लेकर हमारा अनुभव पिछले वर्ष से अलग नहीं रहा। हमारे शहरों की भयावह स्थिति और मानसून से निपटने की प्रशासन की तैयारी ने समान रूप से निराश किया। अपने स्पष्टीकरण में प्रशासन ने अप्रत्याशित एवं एकमुश्त वर्षा जैसे कारण गिनाए। इन बहानों से अवश्य ही बाज आना चाहिए। अप्रत्याशित शब्द तो इतने अतिशय रूप से उपयोग होने लगा है कि अपना अर्थ खोता जा रहा है। हर साल रिकार्ड टूट रहे हैं। इसे व्यापक अराजकता के बचाव से अधिक सांख्यिकीय आंकड़ेबाजी के रूप में देखना चाहिए। जहां तक एकमुश्त बारिश की बात है तो यह निष्कर्ष निकालने के लिए आपको कोई जलवायु विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं कि वैश्विक तापवृद्धि के कारण समय के साथ प्रतिकूल मौसमी परिघटनाओं की आवृत्ति बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया में लोग इससे भलीभांति परिचित हैं कि उन्हें भीषण ठंड, झुलसाने वाली गर्मी और अतिवृष्टि जैसी स्थितियों के लिए स्वयं को तैयार रखना होगा। सवाल यही है कि हमारी जिम्मेदार संस्थाएं इसके लिए कितनी तैयार हैं?
आखिर भारतीय शहर कुछ ही घंटों की बारिश में क्यों अव्यवस्था से कराहने लगते हैं? इसकी पड़ताल करें तो पाएंगे कि कालबाह्य ड्रेनेज के साथ ही अपर्याप्त सीवेज नेटवर्क इसका सबसे प्रमुख कारण है। अधिकांश शहरों में बरसाती नाले-नालियां सैकड़ों वर्ष पुरानी हैं। इन्हें अंग्रेजों ने तब बनाया था, जब आबादी मौजूदा स्तर से बहुत कम थी। इससे भी बदतर है इन नालियों में बहने वाली सामग्री। इनमें केवल वर्षा का पानी ही नहीं, बल्कि अशोधित सीवेज, हर किस्म का कचरा और औद्योगिक अपशिष्ट भी बहता है। अधिकांश भारतीय शहरों के आधे से भी कम हिस्से में सीवेज कवरेज है। आधे से अधिक घर सीवेज शोधन संयंत्रों से नहीं जुड़े हैं। शहरों के एक बड़े हिस्से में सीवेज लाइन नहीं हैं। कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट के शोधन में लगे संयंत्र स्तरीय नहीं हैं। इस अशोधित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट को नालियों (या ड्रेन्स) में बहा दिया जाता है, जिस कारण ये अट जाती हैं और फिर जरा सी बारिश में अनियंत्रित होकर बहने लगती हैं।
हमारा लक्ष्य रहा है कि इन नालियों को सीधे हमारी पवित्र नदियों में गिरने से पहले शोधन संयंत्रों के साथ जोड़ दिया जाए। जहां यह कार्य अभी भी अपूर्ण है, वहीं हमें यह भी विचार करना चाहिए कि क्या यह प्रयास अपने आप में पर्याप्त है? क्या हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि कचरे से भरी नालियां हमारे शहरों में कई किलोमीटर लंबा विस्तार लेकर बहती रहें? वे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, भूजल को दूषित करती हैं और खेती को हानिकारक बनाती हैं। नियमित अंतराल पर दुर्घटनाओं के कारण इनमें गिरने से लोगों को जान भी गंवानी पड़ती है। इन परिस्थितियों में खुले में शौच से मुक्ति का हमारा दावा भी बेमानी लगता है। इसका समाधान खासा सरल, लेकिन स्पष्ट रूप से गायब है।
आखिर प्रत्येक घर और प्रतिष्ठान में एक भूमिगत पाइप कनेक्शन सुनिश्चित कर उसे शोधन संयंत्र के साथ जोड़ना कितना कठिन है? केवल शोधित सीवेज ही नालियों में बहे। इन नालियों को ढक दिया जाए ताकि वे किसी बड़े कूड़ेदान की मानिंद बनकर न रह जाएं। इन नालियों को ढकने से इनके ऊपर बनने वाले ढांचे का विभिन्न उत्पादक रूपों में उपयोग कर लाभ भी उठाया जा सकता है। अपने नागरिकों को स्वास्थ्य के अनुकूल जीवन स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संसाधनों की कमी का बहाना नहीं बना सकती। हमें ड्रेनेज नेटवर्क का विस्तार करने के साथ ही उसे अतिक्रमण से मुक्त रखने की आवश्यकता है। हम पर्याप्त वर्षा जल संरक्षण के लक्ष्य से भी अभी काफी दूर हैं। इससे न केवल जलभराव से बचाव में मदद मिलेगी, बल्कि अतिरिक्त पानी इकट्ठा होकर भूजल स्तर को बढ़ाने में भी सहायक होगा।
प्रबंधन का एक आधारभूत सिद्धांत है-यूनिटी आफ कमांड यानी एकीकृत कमान, जिसका पालन नहीं किया जाता। ड्रेनेज और सीवेज नेटवर्क का संचालन एवं रखरखाव विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों के बीच फैला है। नगर निगम, विकास प्राधिकरण, सिंचाई विभाग, जल विभाग और कैंटोनमेंट बोर्ड आदि की अपनी भूमिका होती है। विडंबना यही है कि जिम्मेदारी सभी की है, किंतु जवाबदेही किसी की नहीं। ऐसे में, इन संबंधित संगठनों के बीच एक अनुक्रम स्थापित कर उन्हें उसी अनुरूप जवाबदेह बनाना उपयोगी एवं प्रभावी सिद्ध होगा।
‘स्मार्ट सिटी’ की तो बात रहने ही दीजिए, हमें रहने योग्य शहर मिल जाएं तो वही काफी है। शहरों को रहने योग्य बनाने की राह में आने वाली भारी कठिनाइयों से निपटने के लिए हमें सीवर और ड्रेन्स का प्रभावी उपाय करना ही होगा। यह स्पष्ट है कि हमारे देश में नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता हमारी आर्थिक प्रगति, डिजिटल क्रांति और बुनियादी ढांचे की वृद्धि से मेल नहीं खाती। अपनी अर्थव्यवस्था के आकार के अनुपात में हम स्वच्छता के मानकों पर अपनी क्षमताओं से बहुत पीछे हैं। ऐसे में, नागरिकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि इन नारकीय परिस्थितियों को बर्दाश्त करना हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन स्वीकार करना कतई नहीं।
Date:26-07-23
मणिपुर में संस्थागत विफलता
संपादकीय
मई माह में मणिपुर में कुकी जोमी महिलाओं पर भीड़ के हमले का जो परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है वह इस बात को रेखांकित करता है कि राज्य के संस्थान कानून व्यवस्था की दिक्कतों से तत्काल और निष्पक्ष तरीके से निपटने में विफल रहे हैं और उनकी यह नाकामी निंदनीय है। 19 जुलाई को वीडियो सार्वजनिक होने के बाद पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया और उन पर अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया। पुलिस को अभी यह बात स्पष्ट करनी है कि एक वायरल वीडियो जो घटना के 77 दिन बाद फैला, उसके बाद ही प्राथमिकी क्यों दर्ज की गई और उसने इसके बाद ही कदम क्यों उठाया। सरकारी कामकाज की गति भले ही धीमी होती है लेकिन यह अपराध इतना जघन्य था कि इस पर तुरंत कदम उठाया जाना चाहिए था। इससे भी बुरी बात यह है कि पुलिस के अपराधियों के साथ मिलकर काम करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक पीड़ितों ने पहले जंगल में शरण ली थी जहां से पुलिस उन्हें सुरक्षित निकाल रही थी। रास्ते में भीड़ ने उन्हें छीन लिया, उन्हें नग्न करके उनका जुलूस निकाला और उनके साथ हिंसा की। एक पीड़िता के पिता और भाई ने उसे बचाने की कोशिश की तो उनकी भी हत्या कर दी गई।
एक तथ्य यह भी है कि आतताइयों ने अपने कर्म छिपाने के प्रयास नहीं किए। इससे पता चलता है कि उन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों का कोई डर नहीं था। आश्चर्य की बात है कि पुलिस ने भी ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि वह घटना में अपनी भूमिका के बारे में मीडिया के प्रश्नों से बचे। ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं है कि घटना में शामिल पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई हो। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो पुलिस ने शिकायत की है कि भीड़ के सामने वह तादाद में कम पड़ गई। यह शिकायत उलझाने वाली है क्योंकि केंद्र सरकार वहां के हालात की निगरानी कर रही है और कहा जा रहा है कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं। उदाहरण के लिए जून में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 1,000 जवान भेजे थे। उससे पहले त्वरित कार्य बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल की 114 टुकड़ियां वहां तैनात थीं। गृह मंत्रालय ने इनकी तैनाती वहां सेना और असम राइफल्स की स्थिति मजबूत करने के लिए की है। सच यह है कि वहां जातीय हिंसा नियंत्रण से बाहर हो रही है और उक्त वीडियो इसकी एक बानगी भर है। अगर इतनी बड़ी तादाद में राज्य और केंद्रीय बलों की उपस्थिति के बावजूद ऐसा हो रहा है तो इसका जवाब सामने आना चाहिए।
हालांकि प्रधानमंत्री ने दुख जताया है लेकिन उन्होंने विपक्ष की मांग के अनुरूप संसद में कोई बयान नहीं दिया है। इसके चलते वहां गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। राज्य के हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री का वक्तव्य मणिपुर और पूरे देश को आश्वस्त करने का काम करेगा। परंतु इसके बजाय खबर यह है कि सरकार ट्विटर पर कार्रवाई करने जा रही है कि उसने वीडियो को फैलने कैसे दिया। मणिपुर उच्च न्यायालय भी घटना का स्वत: संज्ञान ले सकता था लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के उलट वह भी खामोश ही रहा है। नागरिकों के बुनियादी अधिकारों और उनकी सुरक्षा करने में राज्य के संस्थानों का नाकाम रहना एक ऐसे देश के लिए गहन चिंता का विषय होना चाहिए जो वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ना चाहता है।
Date:26-07-23
भारत-अमेरिका की दोस्ती का वक्त है अब
अजय छिब्बर, (लेखक जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनैशनल इकनॉमिक पॉलिसी के प्रतिष्ठित विजिटिंग स्कॉलर हैं)
अमेरिका-भारत (एआई) संबंधों में वर्ष 2000 तक भरोसे की बेहद कमी थी और इस संबंध में कभी-कभी शत्रुतापूर्ण भाव भी आया लेकिन अब इन दोनों देशों ने अपने संबंधों के पूर्ण चक्र को पूरा कर लिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यकाल के तहत दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों की प्रक्रिया शुरू हुई और तब से लेकर राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा और डॉनल्ड ट्रंप के कार्यकाल के तहत घनिष्ठता बढ़ती ही गई। हाल ही में राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में राजकीय रात्रिभोज का आयोजन और अमेरिकी कांग्रेस में भाषण के साथ किए गए स्वागत के जरिये भारत-अमेरिका के संबंधों ने एक नई ऊंचाई छू ली है। दोनों देशों के बीच घनिष्ठता बढ़ाने में चीन का खतरा तात्कालिक कारण है लेकिन इसके व्यापक आयाम व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष और जलवायु संबंधी पहलों से लेकर भारतीय प्रवासियों की बढ़ती भूमिका से भी जुड़े हैं जो अब अमेरिका का सबसे अमीर जातीय समूह बन गया है। इस लेख का केंद्रीय बिंदु व्यापार ही है। अमेरिका अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का दायरा वर्ष 2020-21 में 192 अरब डॉलर तक पहुंच गया जो चीन-भारत व्यापार के 136 अरब डॉलर की तुलना में काफी ज्यादा है। इसके अलावा, भारत का अमेरिका के साथ व्यापारिक निर्यात में 30 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार अधिशेष है जबकि चीन के साथ इसका व्यापार घाटा 80 अरब डॉलर से अधिक है। भारत-चीन सीमा से नजदीक गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच गंभीर झड़प हुई जिसके बाद भारत ने कई चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन इसके बावजूद भारत के आयात का 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अब भी अकेले चीन से ही आता है। रक्षा संबंधों को मजबूत करने के अलावा, अमेरिका के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश बढ़ाना भारत के लिए फायदेमंद है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की तुलना में बड़ी टक्कर देने में एकमात्र देश भारत ही है और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बीच वर्ष 2030 तक दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के अनुमान से अमेरिका को भी काफी फायदा हो रहा है।
भारत को 2030 तक 2 लाख करोड़ डॉलर के निर्यात (1 लाख करोड़ डॉलर की वस्तुओं और 1 लाख करोड़ डॉलर तक की सेवाओं) तक पहुंचने के लक्ष्य के लिए अगले आठ साल में सालाना 12.6 प्रतिशत (वस्तुओं के लिए 10.5 प्रतिशत और सेवाओं के लिए 15.2 प्रतिशत दर की वृद्धि) की दर से वृद्धि करने की जरूरत होगी। भारत ने वर्ष 2010-2019 के दशक के दौरान दिखी मंदी के बाद वर्ष 2019 और 2023 के बीच निर्यात में फिर से उभार देखा है। लेकिन वर्ष 2000-2010 के दौरान भारत की वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात में प्रति वर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें सेवा निर्यात प्रति वर्ष 23.2 प्रतिशत और वस्तुएं 18.2 प्रतिशत सालाना दर से बढ़ीं। डॉलर की स्थिरता के संदर्भ में भी वर्ष 2000-2010 के दशक में वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात सालाना 14 प्रतिशत की दर से बढ़ा।
क्या दुनिया वर्ष 2010-2019 की अवधि की तरह ही दिखेगी जब वैश्विक व्यापार में कमी आई थी या यह वर्ष 2000-2010 के दशक की तरह होगी जब इसमें तेजी आई थी वास्तव में यह देखा जाना बाकी है। बढ़ती भू-राजनीतिक दरारों के साथ, वैश्विक व्यापार में वर्ष 2000-2010 की अवधि के दौरान देखी गई वृद्धि की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। पिछले रुझानों के आधार पर ऐसा अनुमान है कि सेवा निर्यात वास्तव में वस्तु निर्यात की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है लेकिन यहां सावधानी बरतने की बात भी शामिल है। अन्य एआई (आर्टिफिशल इंटेलिजेंस) अब कई कारोबारी मॉडलों को खत्म कर रहे हैं। इसका भारत के कम लागत वाले नियमित आईटी सेवा निर्यात पर एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है जिस पर वास्तव में इसकी आईटी सफलता आधारित है। भारतीय आईटी कंपनियों को अगर अपनी पिछली सफलता को दोहराना है तो उन्हें वैल्यू चेन को आगे बढ़ाना होगा।
लेकिन इन सबके बीच एक तथ्य उभरकर सामने आता है कि 1990 के बाद से भारत का निर्यात वैश्विक निर्यात की तुलना में तेजी से बढ़ा है और 2000 के बाद से दोगुनी तेजी से बढ़ा है। नतीजतन, वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1990 में 0.5 प्रतिशत थी जो वर्ष 2022 में बढ़कर 2.5 प्रतिशत हो गई है। लेकिन यह चीन (12 प्रतिशत), जर्मनी (6.6 प्रतिशत) या यहां तक कि ब्रिटेन (3.2 प्रतिशत) की तुलना में कम है।
यदि भारत वर्ष 2030 तक निर्यात में अपनी वैश्विक हिस्सेदारी को लगभग 4 प्रतिशत तक बढ़ाना जारी रख सकता है तब यह वैश्विक व्यापार में धीमी वृद्धि के बावजूद 2 लाख करोड़ डॉलर के अपने लक्ष्य तक पहुंचने की उम्मीद कर सकता है।
भारत को चीन के साथ व्यापार बढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इसके साथ हमारा व्यापार घाटा बढ़ता ही रहेगा। भारत चीन को केवल 20 अरब डॉलर से कुछ अधिक का निर्यात करता है जबकि अमेरिका को 100 अरब डॉलर से अधिक निर्यात करता है। पिछले सात वर्षों में अमेरिका में भारत का निर्यात दोगुना हो गया है और वर्ष 2030 तक यह 300 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच सकता है।
वित्त वर्ष 2022-2023 में लगभग 75 अरब डॉलर की वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के साथ यूरोपीय संघ (ईयू) का बाजार, भारत के लिए संभवतः बहुत बड़ा है। लेकिन यूरोपीय संघ के साथ, भारत को जलवायु सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) के खतरे और फाइटो-सैनिटरी (पौधों के स्वास्थ्य से संबंधित, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकताओं के संदर्भ में) नियमों से निपटना होगा। ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ हुए समझौतों के साथ-साथ ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौतों से मदद मिलेगी। लातिन अमेरिका भी एक बड़ा बाजार प्रदान करता है – इसका आयात 1 लाख करोड़ डॉलर से अधिक है, जिसमें मर्कोसुर देश 0.5 लाख करोड़ डॉलर के करीब आयात करते हैं। लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद, भारत के महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने की कुंजी अमेरिका-भारत व्यापार में वृद्धि के साथ ही तय होगी जैसा कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वर्ष 2030 तक 500-600 अरब डॉलर तक पहुंचना चाहिए। अमेरिका-भारत की दोस्ती इस सदी में दोनों देशों के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण हो सकती है अगर दोनों पक्ष इस सदी में अपने तुरुप के पत्ते सही तरीके से खेलते हैं। इस बात पर भी कई तरह की टिप्पणी की जा रही है कि इस यात्रा से किसे अधिक लाभ हुआ है और यहां तक कि कुछ ऐसे भी हैं जो सुझाव देते हैं कि भारत कभी भी अमेरिका का सहयोगी नहीं होगा। लेकिन अमेरिका-भारत संबंधों के लंबे दायरे में, यह यात्रा इस तथ्य के लिए एक संकेत होगी कि भारत एक औपचारिक सहयोगी नहीं हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से अमेरिका का करीबी दोस्त बन रहा है और दोनों पक्षों को एक-दूसरे से बहुत कुछ हासिल करना है।
अपना चावल बचाने की जरूरी पहल
देविंदर शर्मा, ( कृषि विशेषज्ञ )
वैश्विक रूप से दुनिया में चावल निर्यात में 40 प्रतिशत हिस्सा भारत का है, लेकिन जो हम निर्यात करते हैं, वह हमारी कुल पैदावार का 12 प्रतिशत है। भारत ने सावधानी बरतते हुए अभी गैर-बासमती चावल के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है, तो जाहिर है, दुनिया में अनाज की कीमतों पर असर पड़ेगा। अमेरिका में यह देखा जा रहा है कि चावल में 10 डॉलर का उछाल आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को यह क्यों करना पड़ा? यह इसलिए करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो भंडार है, उसमें आगे जाकर कमी आने की आशंका है। अभी जो खरीफ का समय चल रहा है, इसी सीजन में चावल की पैदावार होती है। फसल पर मौसम की मार पड़ी है। पहली बात तो यह है कि चावल के बड़े कटोरे पंजाब, हरियाणा में बाढ़ आई है। जरूरत से ज्यादा बारिश हुई है, उसके चलते माना जा रहा है कि बहुत सारे इलाकों में धान फिर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब जो रोपनी हो रही है, वह 15 अगस्त से पहले पूरी हो जानी चाहिए, उसके बाद देरी होगी, तो फसल और उत्पादन पर असर पड़ जाएगा।
मध्य प्रदेश के आगे दक्षिण भारत में तो 20 से 30 प्रतिशत बारिश कम हुई है, वहां भी उत्पादन कम होने की आशंका है। अभी अल नीनो की शुरुआत नहीं हुई है, अगर अल नीनो की मार पड़ती है, तो लगता है कि चावल की जो पैदावार होगी, वह चिंताजनक होगी। भंडार पर असर पड़ेगा, इसलिए भारत ने गैर-बासमती चावल के निर्यात को प्रतिबंधित किया है।
अभी हमारे पास 1 जुलाई तक 7.1 करोड़ टन धान और गेहूं का भंडार है। अभी तो हमें लग रहा है कि पर्याप्त है, लेकिन आने वाले दिनों में जो फसल की स्थिति है, उसे देखते हुए जो सरकार ने कदम उठाए हैं, बहुत अच्छा है। सही समय पर सही कदम है। पिछले साल देश ने देखा कि जब गेहूं की पैदावार में कमी हुई थी, तब भी बहुत अपेक्षा थी कि हम निर्यात करेंगे। कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा यह भी कहा गया था कि भारत दुनिया के लिए अन्नदाता होगा। यह भी कहा गया था, हम दुनिया की गेहूं की जरूरत को पूरा करेंगे, लेकिन यह गलत था। हमारे पास उतना भंडार नहीं है कि हम सारा कुछ निर्यात कर दें, अच्छा हुआ कि सरकार ने सुध ली और निर्यात रुका। अगर यह नहीं होता, तो दुनिया में हमें कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ता।
कुछ ही दिन पहले एफसीआई ने कर्नाटक को चावल देने से मना किया, यह कहते हुए कि हमारे पास भंडार नहीं है, लेकिन जब निर्यात की बात आती है, तो हमारे यहां एक तबका है, जो खड़ा हो जाता है कि निर्यात अगर रुकेंगे, तो हमारी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी।
मुझे समझ में नहीं आता कि एक तरफ गरीबों को देने के लिए अनाज नहीं है और जब निर्यात की बारी आती है, तो हम कहते हैं निर्यात बढ़ना चाहिए। यह विरोधाभास है। आखिर हम किस लॉबी का बचाव करना चाहते हैं? जब हम पंजाब सूबे की बात करते हैं, तब कहा जाता है, पंजाब के किसानों ने पानी का निर्मम दोहन किया है। 138 ब्लॉक हैं, जिनमें से 109 ब्लॉक में पानी ‘ब्लैक जोन’ में पहुंच गया है। वहां सौ प्रतिशत से ज्यादा पानी खींचा जा रहा है। जब हम निर्यात करते हैं, तब हम कहते हैं, पंजाब खेती में विविधता लाए।
ज्यादा चावल उपजाने से पानी का नुकसान होता है। यह बहस हम सुनते आए हैं। पंजाब 99 प्रतिशत चावल बाजार को दे देता है। खुद एक प्रतिशत का ही उपभोग करता है। जब चावल की कमी होती है, तब पंजाब को कहा जाता है, सब भूल जाओ, हमें ज्यादा चावल चाहिए। एक तरफ, पानी की कमी का रोना और दूसरी तरफ, ज्यादा चावल की मांग। पंजाब में एक अर्थशास्त्री है एस एस जौहल, उन्होंने शोध करके बताया कि जब हम चावल का निर्यात करते हैं, तब हम अपने पानी का भी निर्यात करते हैं। प्रदेश में 12 से 1.3 करोड़ टन के बीच चावल की पैदावार होती है, जिसमें 48 से 52 अरब लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। पिछले साल हमने 2.2 करोड़ टन का निर्यात किया है। मतलब, 2.2 करोड़ टन चावल के साथ 88 अरब लीटर पानी का निर्यात किया है।
कहा जाता है, तीसरा विश्व युद्ध पानी पर होगा और फिर भी हम पानी निर्यात करते हैं? चिंता सब जताते हैं, लेकिन बुनियादी रूप से कौन सोचता है? क्या चावल के साथ पानी निर्यात को रोकना नहीं चाहिए? आज ज्यादातर देश अपना पानी बचाने में लगे हैं। दुनिया के अनेक देश अपना लकड़ी भी निर्यात नहीं करते हैं, बल्कि लकड़ी का आयात करते हैं, ताकि अपना नुकसान न हो। जब आप लकड़ी निर्यात करते हैं, तो आप अपने जंगल और जल को भी निर्यात करते हैं। ऐसे ही कोयला वाले देश भी करते हैं, भारत से कोयला मंगाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज जरूरी है, हम अपने पानी का बचाव करें। भारत में सावधानी बरतते हुए सिर्फ चावल का निर्यात ही नहीं रुका है। जो 1.5 मिलियन टन अनाज बायोफ्यूल के लिए दिया जाता है, उस पर भी रोक लगा दी गई है। आज जो वैश्विक स्थिति है, उसमें जब हमें जरूरत पड़ेगी, तब कोई भी देश हमारे पास नहीं आएगा।
चिंता मत कीजिए, दुनिया के पास बहुत अनाज है। अमेरिका के पास इतना ज्यादा अनाज है कि वह उसमें से नौ करोड़ टन अनाज बायोफ्यूल के लिए दे देता है। यूरोप में 1.2 करोड़ टन अनाज एथेनॉल उत्पादन के लिए दिया जाता है। ये देश अपने उपभोेग में कोई बदलाव नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन भारत को कहा जाता है कि आप दुनिया के अन्नदाता हो, तो आप अपने भंडार व अनाज हमारे लिए उपलब्ध कराओ।
भारत ने इसे समय रहते समझ लिया है, अगर अनाज की समस्या को सुलझाना ही है, तो अमेरिका और यूरोप को आगे आना चाहिए। ध्यान रहे, मोटरकार ईंधन का इंतजार कर सकती है, लेकिन इंसान अनाज का इंतजार नहीं कर सकता। हमारा फैसला बिल्कुल ठीक है। जहां तक आम भारतीयों का सवाल है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास खूब भंडार हैं, 7.1 करोड़ टन अनाज पड़ा हुआ है, जो जरूरत से ज्यादा है, तो हमें कोई डर नहीं है और अभी तो नई पैदावार भी आनी है।
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