12-06-2023 (Important News Clippings)
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Manipur, a rude reminder of northeast tensions
A solution, in quick time, to the Manipur imbroglio is important or else it could ignite similar conflicts elsewhere in the region
M.K. Narayanan is a former Director, Intelligence Bureau, a former National Security Adviser, and a former Governor of West Bengal
Violence in Manipur, which has gone on for over a month now, claimed well over a 100 lives and displaced thousands more, and has opened many raw wounds that most people had hoped belonged to a bygone era. The spectre of an unbridgeable divide between the Meiteis on the one hand and the Kuki-Chin-Mizo-Zomi-Naga tribes on the other is now all too evident, and any resolution will demand utmost sensitive handling. The ethnic divide and violence seems to suggest that little has changed in the northeast, notwithstanding the many developments in place. Thus the healing process is likely to be a long-drawn-out one.
There is still a divide
Most people across the country had reason to believe that the northeast had over time become well and truly integrated. Also, that there were now more commonalities rather than differences amongst the various tribes and communities. The ethnic violence in Manipur, consequently, has come as a rude reminder. Notwithstanding improved communications, better transit facilities, and support for the special needs of the region, there does still exist a divide between the tribes and plains people within the region.
It is easy to pontificate whenever an outbreak of violence of this magnitude takes place, and to harp on certain aspects such as the existence of an excess of region-centric calculus, lack of internal cohesion, and ethnic/caste rivalries as the causes for internal tensions and violence. Such aspects, fortunately, had become lesser in number in recent times, but it is possible that the fraying of our composite culture in recent times — which has also effected other parts of India — is casting a shadow over the northeast.
An additional dimension in the northeast is the presence of ethnic sub-nationalism and identity politics in an aggravated form. Ethnic allegiance had oftentimes been in conflict with mainstream nationalism or vice-versa previously, but it was hoped that such tensions had subsided. The Manipur developments imply that in much of the northeast, ethnic identities still overshadow and overwhelm all other considerations. What is also disturbing is that according to some reports from the region, consolidation efforts by different tribal entities were resulting in subterranean pressures, and the result is that many issues which were deemed settled seem to have been reopened. This applies specially to Manipur where, of late, there have been incipient signs of a resurgence of ultra-nationalistic tendencies. The confrontation between Meitei versus Kuki-Naga ultra-radicalism, as evidenced in Manipur these past weeks, needs to be viewed in the larger context of the conflict between the plains Meiteis and the Kuki-Mizo-Chin-Zomi-Naga hill tribes. What we witness in Manipur today is a conflict between charged up Meitei chauvinism seeking to consolidate their position within Manipur and across the region, in opposition to the Kukis, Mizos and other tribes. The Meiteis may lack a significant militaristic profile, but the Meiteis had earlier on developed a strategy of networking with other northeastern resurgent outfits and militant groups at one level, and with Maoist groups in the hinterland States of the country, at another. This is a matter of record.
Currently, the polarisation between the majority Meitei, and the other tribal communities, in Manipur appears total and irreconcilable. Notwithstanding the peace moves by the central authorities, fresh outbreaks of violence continue. Relocation of the two communities is taking place vigorously with parts of the State being designated as Meitei and Kuki, respectively. The demand for a separate administration as a prelude to the division of the State along these lines is currently gaining momentum.
The State Government — more specifically, the Chief Minister — has come under severe attack by the Kuki tribals for the ongoing violence. This is accompanied by accusations that the police are siding with the Meitei attackers. Meitei elements, in turn, have threatened to form a ‘civilian defence force’ to protect their people against attacks by Kuki militants. Old issues are being resurrected, such as the burning of the historic Centenary Gate in Leisang village by Meitei miscreants, thus sharpening the divide. Demands for the dismissal of the State government and the imposition of President’s rule under Article 356 of the Constitution, alongside a demand by tribal groups such as the Kukis-Chins-Mizos-Zomis, urging the Centre to give the region inhabited by them a separate administration, are being vociferously raised.
Weighing in on the solutions
The Home Minister, Amit Shah’s recent visit to Manipur promised much, but it is highly uncertain whether the solutions that he has proposed — which is the standard prescription in all such situations — are the right ones at this time. His announcement of a judicial probe into the ethnic violence and of a three-member committee headed by a judge has been well received. His proposal for the creation of a unified command to oversee security in the State, however, appears draconian in the prevailing circumstances. The announcement of a Central Bureau of Investigation inquiry into specific incidents of violence is a welcome measure. However, changing the Director General of Police, who belongs to the Kuki tribe, on grounds of ineffectiveness may only serve to heighten the gap between the warring Meitei and Kuki communities.
Saner voices must take the lead
What is needed at this time is for saner voices to play a leading role. Notwithstanding the fact that the northeast has been spared serious violence for some years now, the reality is that it is still a volatile region. It is in the process of changing and adapting to newer circumstances. What the Centre needs to achieve is an ‘optimal positioning’ even if it may seem like giving far too many concessions. Delhi is on test as to how it would adjust or react to the new situation that has presented itself — this demands innovative thinking. Even as States in the region crave greater autonomy, the process of achieving a proper equilibrium requires both sensitivity and ‘out of the box’ thinking.
Understanding cultural factors are critical, specially in times of conflict. The Meitei versus Tribal divide is both a cultural and sociological phenomenon. A solution demands a combination of adjusting to realities, coupled with an understanding of the moral imperatives of the numerous tribal communities that dot the northeastern landscape. The art is to come up with an agreement in which both or more parties to the dispute think it is the best from their point of view. A solution to the Manipur imbroglio in quick time is important — if a satisfactory solution is not found early, it could aggravate centrifugal tendencies that have not entirely been dissipated, despite the best efforts of successive governments in Delhi and in the region over the past 75 years. The region is beset with people belonging to different cultures often confronting each other. Delhi has consistently tried to avoid an adversarial policy, and, instead, has sought dialogue. This is still the best remedy available, while avoiding any impression of weakness on the part of Delhi.
Delhi needs to acknowledge to itself that the situation in Manipur poses a ‘problem’ of no mean magnitude. An answer has to be found sooner rather than later before it ignites similar conflicts elsewhere in the region where such tensions also lurk. All communities across the region crave ‘security’. The impression that Delhi is neutral in any conflict, and is only on the side of justice has to be properly communicated. The key task for Delhi would be to be seen to act on the basis of overreaching moral principles without, however, making a virtue of such principles. Today, there is enough common purpose and principles across the partisan divide; what is often absent is a weak democratic resolve and an ability to act in the shared national interest.
मंदिर और सरकार
संपादकीय
मद्रास हाई कोर्ट का यह आदेश कि सरकार मंदिरों के हितों की अनदेखी कर उनकी जमीन का उपयोग नहीं कर सकती, अंग्रेजों के बनाए उस कानून के दुरुपयोग की याद दिलाने वाला है, जिसके तहत हिंदुओं के धर्मस्थलों का संचालन सरकारें करती हैं। वास्तव में इस संचालन के नाम पर मंदिरों पर सरकारों का कब्जा है। देश के अधिकतर बड़े मंदिरों का संचालन सरकारों की ओर से किया जाना इसलिए अनैतिक और अनुचित है, क्योंकि मस्जिदों और चर्चों के संचालन में सरकारों की कोई भूमिका नहीं। मंदिरों का संचालन सरकारों की ओर से किया जाना और अन्य समुदायों के धर्मस्थलों का संचालन संबंधित समुदाय की ओर से किया जाना केवल एक देश-दो विधान वाली स्थिति ही बयान नहीं करता, बल्कि यह भी बताता है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर किस तरह भेदभाव करने वाले कानून बने हुए हैं। यह ठीक है कि मंदिरों पर सरकारी कब्जे वाला कानून अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन आखिर इसका क्या औचित्य कि स्वतंत्र भारत में भी ऐसे कानून बने रहें, जो भेदभाव के परिचायक हों? आखिर धर्मस्थलों के संचालन के मामले में जैसे अधिकार अन्य समुदायों को हासिल हैं, वैसे ही हिंदू समुदाय को क्यों नहीं मिलने चाहिए और वह भी तब, जब साधु-संत अपने धर्मस्थलों का संचालन स्वयं करने की मांग कर रहे हों? किसी को बताना चाहिए कि यह कैसा सेक्युलरिज्म है, जिसके दायरे में केवल मंदिर हैं?
इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कुछ राज्य सरकारों ने हिंदू समुदाय और साधु संतों की मांग पर मंदिरों पर से सरकारी नियंत्रण खत्म करने की पहल की है, क्योंकि कई राज्य अभी भी मंदिरों को अपने नियंत्रण में लिए हुए हैं। समस्या केवल यह नहीं है कि केवल मंदिरों पर ही सरकारी नियंत्रण है, बल्कि यह भी है कि इसके चलते मंदिरों की संपत्ति का मनमाना उपयोग किया जा रहा है। तमिलनाडु में तो कई मंदिरों की सैकड़ों एकड़ जमीन उनसे छिन चुकी है या फिर उसका इस्तेमाल गैर धार्मिक कार्यों के लिए किया जा रहा है। यही स्थिति कुछ अन्य राज्यों में भी है। अच्छा यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं का निस्तारण यथाशीघ्र करे, जिनमें मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की गई है। इसी के साथ यह मांग करने वाले संत समाज के लिए भी आवश्यक है कि वह अपने स्वामित्व और संचालन वाले मंदिरों की व्यवस्था आदर्श रूप में करके उदाहरण पेश करे। मंदिर केवल आस्था के साथ ज्ञान और आध्यात्मिकता के ही केंद्र नहीं होने चाहिए। वे समाज सुधार और समरसता के केंद्र भी बनने चाहिए। संत समाज को यह देखना होगा कि मंदिरों में ऐसी प्रथाओं का पालन न होने पाए, जो आज के समय उपयुक्त नहीं और जो पंरपरा के नाम पर प्रगतिशीलता में बाधक हों। मंदिरों को उन कर्मकांडों से छुटकारे की पहल भी करनी चाहिए, जो श्रद्धालुओं की परेशानी का कारण बनते हैं।
Date:12-06-23
समानता के विचार को साकार करने का समय
विवेक देवराय और आदित्य सिन्हा, ( देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में अपर निजी सचिव-अनुसंधान है )
यूसीसी की आवश्यकता को लेकर सबसे पहले यह समझना होगा कि जैसे-जैसे समाज आधुनिकता की ओर उन्मुख होते हैं तो उन्हें उन कालबाह्य धार्मिक परंपराओं को छोड़ना पड़ता है, जो समय की कसौटी पर खरी नहीं उतर पातीं। अपनी जीवंत धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता के कारण भारत में भी यह आवश्यक है। वस्तुत:, यूसीसी ऐसा एकीकृत कानूनी ढांचा तैयार करती है, जो सभी धार्मिक समुदायों पर एकसमान रूप से लागू होता है। भारत के संदर्भ में देखें तो यूसीसी के जरिये विवाह, तलाक, भरण-पोषण भत्ता, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में नियमों का एक मानकीकरण होगा और फिर यह मायने नहीं रखेगा कि ऐसा कोई मामला किस धर्म-समुदाय से जुड़ा हुआ है। भारत जैसे बहुलतावादी देश में यूसीसी की अनुपस्थिति सामाजिक असमानताएं उत्पन्न करते हुए पंथनिरेपक्षता की बुनियाद के समक्ष चुनौतियां खड़ी करती है। यूसीसी को लागू करने में सबसे बड़ी हिचक मुख्य रूप से धार्मिक मान्यताओं में कथित दखल और राजनीतिक निहितार्थों से जुड़ी है। हालांकि, यूसीसी लागू करने में नाकामी राष्ट्रीय एकता में बाधक बनने के साथ ही समतावादी समाज निर्माण की राह में हमारी प्रतिबद्धता को भी प्रभावित करती है। समस्या केवल विभिन्न समुदायों में कानूनी विसंगतियों की नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और एकता को लेकर संकट से भी जुड़ी है। कानूनी मोर्चे पर ऐसी विषमता नागरिकों में अन्याय और असमानता के भाव को बढ़ाती है।
यूसीसी को लेकर सबसे बड़ी मिसाल चर्चित शाहबानो मामले की दी जाती है है। उच्चतम न्यायालय ने भरण-पोषण भत्ते को लेकर शाहबानो के पक्ष में निर्णय सुनाया, लेकिन तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने कट्टरपंथी तत्वों के दबाव में ऐसा कानून बनाकर उस निर्णय को निष्प्रभावी कर दिया। यह लैंगिक अन्याय का ऐसा उदाहरण रहा, जिसने समानता के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए यूसीसी की आवश्यकता को रेखांकित किया। वास्तव में यूसीसी महिला अधिकारों को नए आयाम पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। फिलहाल तमाम समुदायों के अपने पर्सनल कानून हैं, जिनमें से अधिकांश लैंगिक समानता के सिद्धांत को महत्व नहीं देते।
एकसमान कानून मात्र एक आदर्शवादी धारणा न होकर सभी नागरिकों के लिए समानता के संवैधानिक संकल्प का उद्घोष करते हैं। इनमें सामाजिक ढांचे को सशक्त करने, अंतर-सामुदायिक विषमताओं को दूर करने और सामाजिक एकता को निखारने की संभावनाएं होती हैं। चूंकि ऐसे कानून सभी धर्म-संप्रदायों पर एकसमान रूप से लागू होते हैं तो ये स्पष्टता, निष्पक्षता और समानता को भी सुनिश्चित करते हैं। कुछ सीमाओं के दायरे में गोवा ने यूसीसी को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। गोवा में यूसीसी सार्वभौमिकता के सिद्धांत की पुष्टि करते हुए कुछ विशिष्ट विशेषाधिकारों को संरक्षित रखते हुए सभी धर्मों पर एकसमान रूप से लागू होती है। गोवा उत्तराधिकार, स्पेशल नोटरीज एंड इन्वेंट्री प्रोसीडिंग्स एक्ट, 2012 का लागू होना इसकी पुष्टि करता है। यह संपत्तियों के साझा स्वामित्व, विवाह-पूर्व समझौतों को मान्यता देते हुए हिंदू कानूनों में ‘सहभागिता’ की संकल्पना का सभी समुदायों के लिए विस्तार करता है। अपने विभिन्न निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने भी संसद को यूसीसी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए उन्मुख किया है। कई ऐतिहासिक मामलों में शीर्ष अदालत ने यूसीसी की आवश्यकता जताई। जोस पाउलो कुटिन्हो बनाम मारिया लुइजो वेलेंटिना परेरा और अन्य मामले (2020) में जस्टिस दीपक गुप्ता का कहना था कि 1956 में हिंदू कानूनों के संहिताबद्ध होने के बावजूद सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं हुए, जैसा कि पूर्व में मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो और सरला मुद्गल और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामलों में सुझाया भी गया था। आखिर जब देश की 80 प्रतिशत आबादी संहिताबद्ध निजी कानूनों के दायरे में आ गई है तो अन्य समुदायों को ऐसे कानूनों की परिधि से परे रखने का भला क्या तुक?
बहरहाल, यूसीसी के इर्दगिर्द जुड़ी चर्चा केवल कानून और गवर्नेंस के विमर्श से ही नहीं, बल्कि बुनियादी रूप से लोकतंत्र, पंथनिपरेक्षता और भारतीय राष्ट्र-राज्य के समावेशी चरित्र जैसे व्यापक मुद्दों से भी जुड़ी हुई है। यह समझना भी आवश्यक है कि यूसीसी सांस्कृतिक या धार्मिक विविधता का अपमान नहीं, अपितु समान अधिकारों एवं न्याय का समर्थन है। जहां भारत का निरंतर उभार जारी है और एक राष्ट्र के रूप में भी वह परिपक्व हो रहा है तो यूसीसी विविधता में एकता के प्रोत्साहक बिंदु के साथ ही पंथनिरपेक्षता को मजबूत करने में आधारशिला का काम कर सकती है। यूसीसी का मर्म एकरूपता नहीं, बल्कि सामंजस्य स्थापित करना है। अब बस यक्ष प्रश्न यही शेष है कि सार्वभौमिकता और समानता की ओर छलांग लगाने के लिए हमें कितने कदम और उठाने की जरूरत है?
Date:12-06-23
पुराने कुलीनों की जगह लेतीं नई प्रतिभाएं
शेखर गुप्ता
सर आइवन मेनेजेस (1959-2023) जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह एक शानदार व्यक्ति थे। बहुत संभव है कि मेरी उनसे कहीं मुलाकात हुई हो लेकिन मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। मैं उनके साथ स्कूल या कॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं गया।
उनके तमाम गुणों, विशेषताओं और सफलताओं के बारे में उनके सहपाठी अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यन द्वारा लिखे गए श्रद्धांजलि लेख से पता चला जो इस समाचार पत्र में गत गुरुवार को प्रकाशित हुआ था। मैं उन सभी बातों को सही मानता हूं। परंतु मैं श्रद्धांजलि के समापन वाक्य को पढ़कर पल भर के लिए उलझ गया जिसमें कहा गया था, ‘अरस्तू भी होते तो वे भी आइवन से ईर्ष्या करते।’
सवाल यह है कि अरस्तू आखिर सर आइवन से ईर्ष्या क्यों करते, जो दुनिया की एक बड़ी शराब कंपनी डियाजियो के वैश्विक प्रमुख के पद पर पहुंचे? मैंने बहुत सोचा और फिर रहस्य खुल गया। अरस्तू कभी दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में पढ़ाई जो नहीं कर सके थे। अगर उनके माता-पिता उन्हें इस कॉलेज में भेज पाते तो वह भी सन 1979 के अर्थशास्त्र ऑनर्स के स्नातकों के बीच जगह पाते जिन्होंने आगे चलकर भारत और दुनिया भर में राज किया।
आइवन मेनेजेस जिस बैच से आते थे, इंदिरा नूयी, सत्य नडेला और सुंदर पिचाई जैसे वैश्विक कारोबारी कंपनियों के दिग्गज भी उसी बैच से आते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और एक अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश संजय किशन कौल भी उसी बैच से आते हैं।
सबसे महंगे वकीलों में एक अभिषेक मनु सिंघवी भी शायद उसी बैच से हैं। विश्व बैंक के मुखिया अजय बंगा, अधोसंरचना के विशेषज्ञ विनायक चटर्जी और अनेक अफसरशाह भी उसी बैच से आते हैं जिनके अगर मैं नाम लिखने लगूं तो मुझ पर आरोप लग जाएगा कि मैं उस स्मृति लेख से चोरी कर रहा हूं।
यह कोई व्यंग्य लेख नहीं है। यह बस मेरा देखने का तरीका है कि भारत क्या था, वह कहां से आया है, कहां पहुंचा है और किस दिशा में बढ़ रहा है। 1979 का यह वर्ग जिस भारत से आता था वह आज के भारत से बहुत अलग था। अखिल भारतीय सेवाओं, भारतीय प्रबंध संस्थानों के सफल बैच, न्यायपालिका के शीर्ष रैंक और कॉर्पोरेट जगत में सफल लोगों की जनांकिकी का अध्ययन कीजिए। आप पाएंगे कि 10 वर्ष बाद यानी सन 1989 तक उस बैच का एक छोटा हिस्सा भी वह सफलता दोहरा नहीं सका। भारत इस प्रकार बदला है।
सन 2003 में ‘एचएमटी एडवांटेज’ शीर्षक वाले एक लेख में मैंने देश में नए किस्म के कुलीन वर्ग के उदय और उभार का जिक्र किया था जो हिंदी भाषी संस्थानों से आ रहे थे। उस लेख की प्रेरणा अंतरिक्षयात्री कल्पना चावला बनी थीं जो हरियाणा के करनाल से निकल कर नासा पहुंची थीं।
मैंने उस वक्त लिखा था कि हमारी राजनीति, अफसरशाही, सशस्त्र बल, कंपनियों, न्यायपालिका और यहां तक कि मीडिया तक में अब पुराने कुलीनों की कोई स्थापित जगह नहीं रह गई। अब यह बात मायने नहीं रखती कि आप आखिर किस जगह से आए हैं, आपके पिता जी ने क्या किया, आपके परिवार का संबंध किन क्लबों और नेटवर्क से है। इन बातों ने 20 वर्ष पहले ही अपनी प्रासंगिकता गंवा दी थी।
अब हमें पता है कि आइवन मेनेजेस के पिता एक विशिष्ट अफसरशाह और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रहे थे। ऐसे में श्रद्धांजलि लेख हमें याद दिलाता है कि वह एक अच्छे रसूख वाले परिवार से ताल्लुक रखते थे। मुकेश और अनिल अंबानी ने मुंबई की एक चाल के निकट गुजराती भाषी स्कूल से पढ़ाई की। धीरूभाई अंबानी करीब ही एक छोटा कारोबार करते थे। वह कुछ कर दिखाना चाहते थे। वह स्कूल इतना छोटा था कि आज शायद उसका अस्तित्व भी न हो।
आखिर भारत में ऐसा क्या आमूलचूल बदलाव आया कि अभी हाल तक के कुलीनों का नेटवर्क अपना दबदबा खो बैठा? वे गायब नहीं हुए हैं, होंगे भी नहीं। नए कुलीन भी उभरेंगे। बात केवल इतनी है कि नेटवर्क इतनी तेजी से बढ़ा और भारत की अर्थव्यवस्था और समाज में इतना विस्तार से पनपा कि अब किसी खास संस्थान से ऐसे लोगों के निकलने की पहचान करना मुश्किल है।
इस बदलाव का सिरा सन 1991 में हुए आर्थिक सुधारों के पहले चरण से जोड़ा जा सकता है। जब तक अर्थव्यवस्था का आकार छोटा था और वह धीमी गति से बढ़ रही थी तब तक चुनिंदा संस्थान ही ऐसी प्रतिभाएं तैयार करते थे जो कॉर्पोरेट बोर्ड रूम से अफसरशाही और न्यायपालिका तक नजर आती थीं। अब तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को तमाम प्रतिभाशाली लोगों की जरूरत है। सेंट स्टीफंस/दून/मेयो/सेंट कोलंबस/सेंट जेवियर्स/ला मार्टिनियर (ये नाम मैंने श्रद्धांजलि लेख से लिए हैं) आदि अभी भी महान संस्थान हैं, शायद वे देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित संस्थान भी हों लेकिन वे भारत की प्रतिभाओं की आवश्यकता की दृष्टि से अपर्याप्त हैं।
यही वजह है कि टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे समकक्ष संस्थान को आज इन संस्थानों, पारिवारिक नेटवर्क और उम्मीदवारों के पिता के नाम की जांच से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस बीच 24 घंटे कड़ी मेहनत करने को तत्पर निम्न मध्यवर्गीय और गरीब भारत ने यूपीएससी जैसी परीक्षाओं को और अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया है। आईएएस अकादमियों द्वारा प्रकाशित टॉपर्स और रैंक धारकों की सूची पर नजर डालिए और देखिए क्या वहां इन पुराने संस्थानों का कोई नाम है। वहां प्रतिस्पर्धा करना बहुत कठिन है और यहां तक कि साक्षात्कार की प्रक्रिया में भी पृष्ठभूमि को तवज्जो नहीं दी जाती। सबसे बड़ा, साफ सुनाई और दिखाई देने वाला बदलाव यह रहा है कि कैसे लोगों, खासकर नियोक्ताओं ने इस बात को तरजीह देनी बंद कर दी है कि आप अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। यह परिवर्तन सबसे अधिक अंग्रेजीभाषी कुलीनों के आखिरी गढ़ में नजर आता है और वह है सैन्य अधिकारियों की मेस। पिछले तीन दशकों से अधिकांश नए अधिकारी ग्रामीण, छोटे कस्बों और गैर कुलीन वर्ग से आते हैं। उनमें बड़ी तादाद भूतपूर्व सैनिकों या जेसीओ के बच्चों की है।
यह बदलाव सीमापार भी नजर आ रहा है। पाकिस्तान के मौजूदा सेना प्रमुख पर उस समय कटाक्ष किए गए जब उन्होंने चीनी सेना के प्रमुख के साथ बातचीत में ‘प्लेजर’ और ‘मेजर’ जैसे शब्दों का उच्चारण कुछ इस प्रकार किया जैसा कि कोई गैर अंग्रेजीदां पंजाबी व्यक्ति कर सकता है। बहरहाल चीन के लोगों को इससे फर्क भी क्या पड़ा होगा?
लब्बोलुआब यह कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो सेंट स्टीफंस कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग के सन 1979 के बैच से अलग है। अतीत से मोह अच्छी बात है और हम पुराने लोगों को इसका हक है। मुझे उसी कॉलेज के एक और पुराने स्नातक का लिखा एक लेख याद आता है। अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल में माहिर उस लेखक ने अफसोस करते हुए लिखा कि दुनिया कितनी बदल गई है। उनके मुताबिक यह बदलाव बुरा है।
उस समय को बहुत गहराई से याद किया गया था जब हर कोई साधारण जींस पहनता था, सबके पिताओं के पास फिएट की प्रीमियर पदि्मनी कार होती थी और परिवार और अधिक का लालच नहीं करता था। कितना खूबसूरत था वह युग और आज के अति लालची, अतिमहत्त्वाकांक्षी दौर से कितना बेहतर था। वह ऐसा समय था जब एक सफल पीढ़ी (शायद कुछ हजार लोग) अपने बच्चों को भारत के ईटन, ऑक्सफर्ड और कैंब्रिज जैसे संस्थानों में भेजा करती थी। भारत को उतनी ही प्रतिभाओं की जरूरत थी। देश उस समय 30,000 कारें बनाता था और जरूरत भी प्राय: उतनी ही कारों की होती थी। यह समय कितना अनैतिक, और बेशर्मी का है कि हम 40 लाख कारें बना रहे हैं फिर भी चाहने वाले प्रतीक्षा सूची में हैं। कारें उन चुनिंदा लोगों के लिए तो नहीं रख दी जातीं जो वास्तव में उनके योग्य हैं।
वह बीता दौर कितना भी यादगार क्यों न रहा हो लेकिन वे वापस नहीं आने वाला। आप कुछ पुराने फिल्मी नगमों में इसे महसूस कर सकते हैं। मुकेश का जाने कहां गए वो दिन या किशोर कुमार का कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, मोहम्मद रफी का याद न जाए बीते दिनों की अथवा एसडी बर्मन का राजा गए, ताज गए, बदला जहां सारा/रोज मगर बढ़ता जाए कारवां हमारा इसके उदाहरण हैं। वह शानदार समय बीत चुका है और भारत का कारवां तेजी से आगे बढ़ रहा है, और ऐसा लग रहा है मानो लाखों प्रतिभाशाली भारतीयों द्वारा खींचा जा रहा है जिन्हें तैयार करने की क्षमता हमारे पुराने बेहतरीन संस्थानों में नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अरस्तू को इससे कोई समस्या होती।
चक्रीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा खनिज
अरविंद कुमार मिश्रा
भारत को अपनी जरूरत का छियानबे फीसद लिथियम आयात करना पड़ता है। लेकिन कुछ समय पहले जम्मू के रियासी जिले में लिथियम के 59 लाख टन विशाल भंडार होने के सबूत मिले हैं। कर्नाटक के मंड्या जिले में 1600 टन लिथियम भंडार की पुष्टि हो चुकी है। अगर इन खनन परियोजनाओं का पूरी तरह दोहन करने में सफलता मिली तो भारत लिथियम निर्यातक देशों की श्रेणी में आ जाएगा। लिथियम आयन बैटरी के एक मुख्य घटक कोबाल्ट का भारत में उत्पादन लगभग नगण्य है। 2021 में दो अरब 50 करोड़ से अधिक का कोबाल्ट का निर्यात किया गया। भारत कांगो और आस्ट्रेलिया में कोबाल्ट के उत्खनन की नीति पर काम कर रहा है।
गैस टर्बाइन और राकेट इंजन, लिथियम आयन बैटरी, स्टेनलेस स्टील, विभिन्न प्रकार की मेटल और विद्युत चुंबकीय परत में इस्तेमाल होने वाले निकेल का भारत में उत्पादन अभी नाममात्र का है। सिर्फ ओड़ीशा के पास देश में पाए जाने वाले निकेल का 93 फीसद रिजर्व है। झारखंड के जादुगोड़ा, क्योंझर, पूर्वी सिंहभूम और नगालैंड के किफेरे में तीन प्रतिशत निकेल पाया जाता है। भारत के सामने निकेल निस्कर्षण से जुड़ी तकनीक का अभाव एक बड़ी चुनौती है। भारत के पास उच्च गुणवत्ता के ग्रेफाइट रिजर्व कम हैं। वर्तमान में यह लगभग 35 हजार किलो टन है। जबकि मांग छह गुना अधिक होने से निर्यात पर निर्भर रहना पड़ता है। उर्जा खनिज का दूसरा कुनबा 17 दुर्लभ पृथ्वी तत्त्व का है। इसके वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी भले ही एक प्रतिशत है, लेकिन यहां पांचवां सबसे बड़ा रिजर्व है।
ऊर्जा खनिज की आत्मनिर्भरता अब सिर्फ परंपरागत खनन से उत्पादन क्षमता हासिल करने तक केंद्रित नहीं है। ऐसे देश जिनके पास प्राकृतिक रूप से ऊर्जा खनिज उपलब्ध नहीं हैं, वे देश भी इन बेशकीमती खनिज में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। इसके पीछे शहरी खनन (अर्बन माइनिंग) एक मजबूत व्यवस्था के रूप में उभरी है। जापान की तोहुकू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिडियो नांज्यो ने पहली बार 1980 में शहरी खनन शब्द का प्रयोग किया था। शहरी खनन में कोयले, लौह अयस्क या बाक्साइट के खनन जैसी भौगोलिक परिक्षेत्र में उत्खनन गतिविधि नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रानिक वस्तुओं से पैदा कचरे से खनिज और धातुएं निकाली जाती हैं। इस व्यवस्था में ई-कबाड़ का ढेर दुर्लभ खनिज का स्रोत साबित होता है, जिन्हें शहरी खदान या अर्बन माइंस कहते हैं। वैश्विक ई-कचरा निगरानी या ग्लोबल ई-वेस्ट मानिटर 2017 की मानें तो भारत सालाना लगभग दो मिलियन टन ई-कचरा पैदा करता है। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद हम ई-कचरे के पांचवें बड़े उत्पादक हैं। 2016-17 में भारत कुल ई-कबाड़ का सिर्फ 0.036 मीट्रिक टन ही निपटान कर पाया।
2018 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक शहरी ई-कचरे से छह हजार 900 करोड़ रुपए का सोना हासिल किया जा सकता है। लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, अल्युमिनियम, सिल्वर और पैलेडियम जैसी महंगी धातुओं के लिए इलेक्ट्रानिक कबाड़ अच्छा स्रोत है। अमेरिकी पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक एक मीट्रिक टन मोबाइल से 300 ग्राम सोना निकाल सकते हैं। परंपरागत खनन में सोने के अयस्क से प्रति टन महज दो या तीन ग्राम सोना ही मिलता है। शहरी खनन की यह व्यवस्था किसी सामान के दोबारा उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देती है।
सन 2015 में हुए पेरिस समझौते को लागू करने के दौरान अगले बीस साल में धरती के नीचे छिपे खनिजों की मांग चार गुना अधिक होगी। ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए तांबा और ई-वाहनों में लीथियम, सोलर पैनल में सिलिकान और विंड टर्बाइन के लिए जिंक की मांग पूरी करना बड़ी चुनौती है। लिथियम आयन बैटरी स्मार्ट फोन से लेकर इलेक्ट्रिक कारों को ताकत प्रदान करता है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजंसी का कहना है कि इलेक्ट्रिक कार में सीएनजी कार के मुकाबले छह गुना अधिक खनिज खर्च होता है। इसी तरह ‘आफशोर विंड टर्बाइन’ में गैस आधारित बिजली संयंत्र के मुकाबले नौ गुना खनिज लगते हैं।
पिछले साल पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नया बैटरी कचरा प्रबंधन नियम 2022 लागू किया गया है, जो शहरी खनन को बढ़ावा देंगे, लेकिन इसके लिए कुछ अहम कदम उठाने होंगे। पहला, ई-कचरा एकत्र करने की व्यवस्था मजबूत हो। उपयोग में नहीं लाए जा रहे इलेक्ट्रानिक साजो-सामान को कहां और कैसे सौंपें, इसकी जानकारी एक सामान्य व्यक्ति को नहीं होती। दूसरा, ऐसी तकनीक हासिल करनी होगी जो पुरानी वस्तुओं से महंगी धातुएं आसानी से निकाल सकें। ‘नेशनल मेट्रोलाजिकल लेबोरेट्री’ ने ऐसी तकनीक का आविष्कार किया है, जिससे लिथियम आयन बैटरी से 95 फीसद शुद्ध कोबाल्ट प्राप्त किया जाता है। ऐसी तकनीक अन्य ऊर्जा खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए विकसित करनी होगी। तीसरा, जरूरी नहीं पुरानी वस्तुओं से हासिल धातुओं की गुणवत्ता पहले जैसी हो। ऐसे में इन खनिज और धातुओं को दोबारा कैसे और कहां उपयोग में लाया जाए, इसके विकल्प तैयार करने होंगे।
चौथा, उत्पाद से लेकर परियोजनाओं को कुछ इस तरह तैयार किया जाए कि उसमें इस्तेमाल खनिज और महंगे तत्त्व को फिर से हासिल करना आसान हो। पांचवां, विनिर्माण क्षेत्र से लेकर हर उस क्षेत्र को शहरी खनन के दायरे में लाया जाए, जहां कचरे से संसाधन सृजन के मौके हैं। मसलन, भवन निर्मांण से स्टील, वाहन उद्योग से मैग्नीज, निकेल और क्रोमियम जैसे दुर्लभ खनिज दोबारा हासिल किए जा सकते हैं। इसके लिए शहरी खनन कंपनियां खड़ी करनी होगी। छठा, भारत अभी 14 अरब रुपए दुर्लभ और बैटरी खनिज के उत्खनन में खर्च करता है, जबकि अमेरिका, आस्ट्रेलिया और कनाडा लगभग 82 अरब रुपए खर्च करते हैं। ऊर्जा खनिजों के शहरी खनन पर केंद्रित वित्तीय संस्थान स्थापित किए जा सकते हैं।
ऊर्जा खनिज के मामले में पिछले कुछ सालों में चीन ने अपनी रणनीति बदली है। अब वह ‘प्रोसेसिंग’ और ‘उन्नत रिफाइनिंग तकनीक’ के दम पर शहरी खनन का बड़ा बुनियादी ढांचा खड़ा कर चुका है। इसके जरिए वह पुराने इलेक्ट्रानिक उपकरणों और वस्तुओं से बैटरी खनिज प्राप्त कर रहा है। अकेले बैटरी मिनरल की वैश्विक आपूर्ति शृंखला में चीन की 75 फीसदी हिस्सेदारी के पीछे शहरी खनन की बड़ी भूमिका है। मध्य अमेरिकी देश कोस्टारिका के पास लिथियम के कोई भंडार नहीं है, लेकिन वह शहरी खनन से इतना लिथियम हासिल करने में सक्षम हो गया है, जिसकी बदौलत यह निर्यातक बन चुका है। इसी तरह जापान आटोमोबाइल अवयवों से विभिन्न धातुएं हासिल करने में अव्वल है। शहरी खनन की क्षमता को देखते हुए जी-7 देशों ने खनिज सुरक्षा साझेदारी की है। कनाडा की पहल पर ‘सतत क्रिटिकल मिनरल समझौता’ और यूरोपीय यूनियन ने ‘क्रिटिकल ला मटेरियल क्लब’ स्थापित किया गया है।
फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक भारत बैटरी और दुर्लभ पृथ्वी तत्त्व की अपनी क्षमता का 10 फीसद उत्खनन कर पाया है। भारत को ऊर्जा खनिज के बड़े उत्पादकों के साथ निवेश और तकनीक हस्तांतरण परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाना होगा। ठीक वैसे ही, जैसे रूस की सखालिन तेल परियोजना में भारत ने निवेश कर सफलता अर्जित की है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड उपक्रम की स्थापना और उसे मिल रही सफलताएं इस दिशा में बड़ा कदम है। शहरी खनन के महत्त्व को देखते हुए भारत को इससे जुड़ी तकनीक में आत्मनिर्भर होने के साथ घरेलू स्तर पर उत्खनन को भी बढ़ावा देना होगा।
सूरज की लपटें
संपादकीय
मौसम में इस बार वैसे ही कम अनिश्चितता नहीं है। मानसून ने देरी से केरल में दस्तक दी है और वह कुछ कमजोर भी दिख रहा है, इसलिए आशंकाएं ढेर सारी हैं। एक दूसरा सच यह भी है कि उत्तर और मध्य भारत में जब सूरज का ताप अपने चरम पर होना चाहिए, तब पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद दूसरा प्रगट हो रहा है। कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसमें तो यह सब होना ही था। मगर इसी बीच वैज्ञानिक एक अन्य खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगले कुछ दिनों तक सूरज अपना रौद्र रूप दिखा सकता है और यह कई तरह से हमारे लिए परेशानी का कारण बनने वाला है। बल्कि, उसने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू भी कर दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले साल की शुरुआत तक सूरज कई बार भभक सकता है और हमारी कई व्यवस्थाओं के लिए यह खतरा बन जाएगा। यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी 5 जून को ऐसी ही एक भभक सूरज से निकली थी, जो सीधे हमारी पृथ्वी की दिशा में बढ़ी। हालांकि, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली यह लपट बहुत ताकतवर नहीं थी और धरती के पास पहुँचते-पहुँचते कुछ मंद भी पड़ गई। मगर हर बार शायद किस्मत इतनी अच्छी न हो।
इंसानों के लिए सीधे सूरज को देखना संभव भी नहीं है और आंखों के लिए यह खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन अगर हम सूरज की छवि देखें, तो उसकी सतह पर फफोले जैसे धब्बे दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हर 11 साल बाद ये फफोले फूटते हैं और उनसे भारी मात्रा में ऊर्जा बेहद तेज गति से निकलती है। उसमें सिर्फ ताप नहीं होता, बल्कि चुंबकीय तरंगें भी होती हैं। इसे हम ‘सोलर स्टॉर्म’ यानी सूरज की आंधी या फिर ‘सोलर फ्लेयर’ या सूरज की लपट कहते हैं। यह हमेशा से ही होता रहा है और ज्यादतर मामलों में ये लपटें धरती के वातावरण पर एक हद से ज्यादा असर नहीं डाल सकतीं। लेकिन समस्या एक दूसरी जगह है। हम संचार तकनीक के जिस युग में हैं, वहां अनेक मानव निर्मित उपग्रह सुदूर आसमान में हर वक्त धरती के आसपास चक्कर काटते रहते हैं। ये उपग्रह हमारे संचार नेटवर्क, हमारे टेलीफोन, हमारे टेलीविजन और इंटरनेट की दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये चुंबकीय तरंगें और उनके साथ आने वाला ताप इन उपग्रहों और उसके साथ हमारी कई व्यवस्थाओं को भारी नुकसान पहंुचा सकता है। कुछ देशों में तो इसकी वजह से विद्युत आपूर्ति तक ठप हो सकती है। बहुत से बड़े उपग्रहों में यह व्यवस्था है कि उनके सोलर पैनल और एंटीना वगैरह को जरूरत पड़ने पर अंदर की तरफ समेटा जा सकता है और कुछ हद तक नुकसान को कम किया जा सकता है, लेकिन सभी उपग्रहों में यह व्यवस्था नहीं है।
हम सूरज को आदि मानते हैं। इस धरती पर जबसे इंसान है या यह जीव-जगत है, उससे पहले से सूरज अपनी जगह मौजूद है। ऐसा नहीं कि हाल-फिलहाल में उसकी फितरत में कोई बड़ा बदलाव आ गया हो। सूरज की लपटों के कारण जो समस्या हमारे सामने है, वह दरअसल सूरज से नहीं उपजी। वह इसलिए है कि आगे बढ़ने के प्रयासों में हमने उसकी इस फितरत को नजरअंदाज कर दिया और सुरक्षा के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। यह संकट ही नहीं, आगे के लिए एक सबक भी है।
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