25-04-2023 (Important News Clippings)
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Invest By Keeping an Eye Out For Our IITs
ET Editorials
All is not well with India’s elite higher education institutions. High dropout rates, allegations of discrimination and harassment, even cases of student suicides are a concern. Which is why the central decision-making body of the Indian Institutes of Technology (IITs), the IIT Council, deciding to focus on these issues is a welcome step. Fixing IITs to enable its students to perform at their best is an investment in India’s future.
Pressure to keep up with performance, intense competition, debts — including of the non-tuition kind — has led to many cases of stress and dropouts among students. Competition has intensified, be it in admission (there are now 23 IITs), getting high-paying good jobs or opportunities abroad, despite more opportunities. Costs have risen, even as scholarships and fellowships have increased. But so have aspirations, resulting in an explosion of non-tuition debt. The increased diversity in the student population, a positive development, means informal support systems of the past that relied on social networks of a largely homogenous student body are no longer fit for purpose. The decision to increase counselling and guidance for students is a wise move.
Then there is the inability of students to keep up with the academic load. Dropout rates are particularly high among students from reserved categories. In 2021, about 63% of undergraduate dropouts in the last five years at the top seven IITs were from reserved categories. This does not mean students from general categories do not drop out. What it shows is a school education system that does not equip students properly for the next level. Allowing students to drop out and return, providing them the required assistance, will help improve the health of the IITs.
The many benefits of marriage equality
Same-sex marriage equality will enable the LGBTQ+ community’s sense of belonging and will help them gain the acceptance they are seeking in society
Radhika Piramal, [ Vice Chairperson and Executive Director of VIP Industries Ltd. ]
I am a happily married lesbian who chose to legally marry my same-sex partner in the U.K. in 2011 because I did not have the right to marry her in India, even though the institution of marriage is of fundamental importance to Indian society. In India, getting married is one of the highlights of becoming an adult. Remaining single and not being married is frowned upon by the entire family as married couples are generally seen as more accepted and respectable than a non-married couple in our traditional culture.
Therefore, excluding LGBTQ+ persons from marriage excludes us from the full benefits of participating in family and community life. It excludes us from acceptance in society. Why is there opposition to two LGBTQ+ persons taking vows in front of family, friends, colleagues, and the community? Why can we not be recognised as spouses under the law?
Distortion of the union
A common reason given is that marriage is defined as a union between a man and a woman only, so to allow LGBTQ+ persons to marry would somehow distort this union. But I don’t see how some LGBTQ+ citizens getting married takes anything away from the millions of marriages of heterosexual couples.
We know by now that same-sex attraction is a natural part of human society, not any crime or illness. The fact is that some people of the same sex fall in love with each other and want to get married. We want to make life-long promises to each other, gain respect and recognition of our families and community, and join the families of our partners as a son-in-law or a daughter-in-law.
LGBTQ+ marriage takes nothing away from those “straight” couples who already enjoy marriage equality, yet it means everything to the lives of those LGBTQ+ couples seeking this fundamental right.
Marriage benefits a couple in tangible and intangible ways. Many people may not appreciate these until they get married. Tangible benefits include the ability to open joint bank accounts, jointly buy or rent a property, jointly own and share financial assets, be recognised as a relative under the Indian Income Tax Act, access a spouse’s health and life insurance, and inherit a spouse’s assets if one partner dies. These are essential protections which most heterosexual couples take for granted, but they are denied to members of the LGBTQ+ community.
Intangible benefits include gaining legitimacy, respect and affection from society and being able to participate fully in all family events. Marriage equality enhances family bonds and encourages unity.
Others may wonder, if Indian society is ready for this change? Public opinion has changed considerably in the private sector over the last five years. Human resource (HR) practices of leading companies have progressed a long way since the Supreme Court de-criminalised homosexual acts by striking down Section 377 of the Indian Penal Code (IPC) in 2018.
Protecting employees
Efforts to improve diversity and inclusion in the Indian workplace have gathered momentum. Many corporations have applied core HR principles of fairness, equality and non-discrimination to their LGBTQ+ employees and have re-written their equal opportunity and anti-discrimination policies to explicitly protect LGBTQ+ employees from discrimination, bullying and harassment. Some companies extend benefits such as spouse health insurance to same-sex partners of their employees. However, these policies have been challenging to implement with insurance companies as same-sex partners are not legally recognised as spouses.
These inclusive and fair policies have not led to negative consequences or backlash from the majority workforce. In fact, it has been the opposite — inclusive policies which encourage a diverse workforce have resulted in more loyalty and engagement as employees feel they can be their authentic selves at work and still fully belong to their organisation, a feeling they may not get at home.
It is now time for this sense of belonging to be felt at home too, which starts with belonging to the family and being allowed to marry. LGBTQ+ citizens deserve the right to participate in one of society’s major institutions. We deserve to be treated equally under the law in our country.
Being allowed to marry will enable our sense of belonging and will help to gain the acceptance we are seeking in society.
सामूहिक प्रयासों से दूर हो सकता है अकेलापन
संपादकीय
आईटी हब बेंगलुरु के एक प्रोफेशनल ने लिखा कि 58 लाख रुपए के पैकेज के बावजूद वह अकेलेपन का शिकार है। तीन दशक पहले रॉबर्ट पुटनम ने अपनी पुस्तक ‘बोलिंग अलोन’ में लिखा था कि नए दौर में ‘सामाजिक पूँजी (सोशल कैपिटल) खत्म हो रही है, जिससे व्यक्ति बड़ी आय के बावजूद आत्मिक सुख से वंचित और जीवन से उदास है। सोशल कैपिटल वह अदृश्य पूंजी है, जो परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों, औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाओं और राज्य अभिकरणों पर व्यक्ति के भरोसे की मात्रा से तय होती है। व्यक्ति की आय से मिलने वाली खुशी क्षणिक और सीमित होती है, लेकिन आत्मसंतोष के लिए सामाजिक पूंजी की जरूरत होती है। चूंकि रॉबर्ट पुटनम एकेडेमिक दुनिया से नहीं थे, लिहाजा समाजशास्त्रियों ने आदतन इस व्यापक शोध को खारिज कर दिया, लेकिन बाद के दिनों में न केवल समृद्ध पश्चिमी दुनिया बल्कि उसी मॉडल पर आगे बढ़ते भारत और चीन में भी आज यह स्थिति महामारी बन चुकी है। हाल के दिनों में अमेरिकी सरकार ने इस स्थिति का संज्ञान लेते हुए सोशल कैपिटल बढ़ाने के लिए दर्जनों मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। भारत में भी अगर इसे सरकार और सामाजिक स्तर पर नहीं शुरू किया गया तो इसके व्यक्तिगत और सामाजिक-मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव होंगे, जिसका सीधा असर आर्थिक विकास पर पड़ेगा। जैसे पिछले तीन दशकों में जीडीपी बढ़ती गई, लेकिन मानव विकास सूचकांक वहीं का वहीं रहा, कुछ वैसी ही स्थिति चमकते कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे युवाओं की भी है। सोशल कैपिटल तत्काल बढ़ाना जरूरी है।
Date:25-04-23
बदलता हुआ मौसम किसानो – मजदूरों के लिए अशुभ संकेत
वरुण गांधी, ( सांसद, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश )
पिछले साल अप्रैल-मई के बीच 35 करोड़ भारतीयों को अप्रत्याशित गर्मी झेलनी पड़ी थी। इनमें 25.4 करोड़ तो लगातार 300 घंटे यानी तकरीबन 12 दिन से अधिक समय तक इस झुलस की चपेट में रहे। 1990 से 2019 के बीच पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान के ज्यादातर जिलों में पारे में औसतन 0.5-0.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। इस दौरान देश के 54 फीसद जिलों में सर्दियों के तापमान में भी इसी तरह की वृद्धि देखी गई। 2021 से आगे 2050 तक उम्मीद है कि कम से कम 100 जिलों में दो से 3.5 डिग्री तक और 455 जिलों में 1.5 से दो डिग्री तक तापमान बढ़ जाएगा। इसी तरह 485 जिलों में सर्दियों के पारे में भी 1-1.5 डिग्री के बीच बढ़त अनुमानित है।
शहरी तापमान में इस तरह की तेज वृद्धि अस्वाभाविक और दुर्लभ है। ऐसा बीते 300 वर्षों में तो कम से कम नहीं ही देखा गया है। जाहिर तौर पर जलवायु परिवर्तन के साथ स्थानीय मौसम का मन-मिजाज बिगड़ रहा है और हम अप्रैल-मई के तापमान को हर तीन साल में रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचने की आशंका को सच होता देख रहे हैं। ऐसे में अर्थव्यवस्था का 40 फीसद और उसके कार्यबल के 75 फीसद को निकट भविष्य में अत्यधिक तापमान के बीच कार्य करना होगा। आईएमडी के अनुसार शहरी तापमान लगातार बढ़ रहा है और मार्च 2022 पिछले 122 सालों में सबसे गर्म रहा है। हमारे शहर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट से घिरे हैं, जिससे वहां बाहरी ग्रामीण इलाकों के मुकाबले तापमान 4-12 डिग्री ज्यादा रहता है। इस बीच आर्द्रता ने भी तापमान को बढ़ाया है। हाल में उत्तरी भारत में मौसम में महत्वपूर्ण परिवर्तन नजर आया है। जनवरी में ठंड के बाद फरवरी और मार्च की शुरुआत में गर्मी के साथ बीते कुछ हफ्तों में ओलावृष्टि और भारी बारिश इस परिवर्तन को जाहिर करते हैं।
सर्दी का मौसम छोटा होने और अधिकतम तापमान बढ़ने से पारिस्थितिकी संतुलन के साथ पौधों की वृद्धि भी प्रभावित होगी। इसे एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। भारत का 90 फीसद जीरा उत्पादन गुजरात व राजस्थान में होता है। मौसम के हालिया परिवर्तन का नतीजा यह है कि राजस्थान में ज्यादातर जीरे की फसल नष्ट हो गई है। ऐसी ही दुर्दशा सरसों, इसबगोल और अरंडी के साथ भी देखी जा रही है। कृषि फसल के नुकसान से आगे तापमान का यह परिवर्तन हमें सूखे और उच्च मृत्यु दर की ओर भी ले जा रहा है। 1899 में भारत में औसत बारिश 45 इंच होती थी। आज वर्षा के दीर्घकालिक औसत से 11 इंच की कमी हम देख रहे हैं। अप्रत्याशित रूप से चढ़े पारे से बारिश की कमी और अकाल का खतरा बढ़ा है। इस कारण 4,76,000 वर्ग मील क्षेत्र प्रभावित हुआ और इससे तकरीबन 10 से 45 लाख भारतीयों की मृत्यु हुई है।
1899 में भारतीय अकाल आयोग ने इस पर प्रकाश डाला कि उस वर्ष मौसम के परिवर्तन का एक बड़ा नतीजा अकाल था। बढ़ते तापमान ने शहरों में जीवन को तेजी के साथ मुश्किल बना दिया है। भारत में भारी काम करने वाले मजदूरों को प्रचंड गर्मी के कारण पहले से ही प्रतिवर्ष 162 घंटे का नुकसान उठाना पड़ता है। बेतहाशा गर्मी के कारण दिन में छाया में भी काम करने में श्रमिकों के प्रतिघंटे काम के समय में 15-20 मिनट की उत्पादकता में कमी दर्ज की गई है। जाहिर है कि तापमान में वृद्धि के कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं और यह श्रम उत्पादकता को तो सीधे तौर पर प्रभावित करता है। एक अनुमान के मुताबिक बदली हुई स्थिति में भारत के 50 फीसद कार्यबल को उनके काम के घंटों के दौरान गर्मी का असर उठाना पड़ सकता है। इस कार्यबल में खेतों में मेहनत करने वाले सीमांत किसान, निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूर और सड़कों पर उपज बेचने वाले रेहड़ी-पटरी वाले शामिल हैं। गैरस्थायी तौर पर दिहाड़ी कमाने वाले भी इससे प्रभावित होंगे। आदर्श रूप से प्रत्येक शहरी नागरिक के लिए उसके परिवेश में कम से कम सात पेड़ होने चाहिए, पर ऐसा है नहीं।
नए युग में प्रवेश करता अंतरिक्ष क्षेत्र
डा. सुरजीत सिंह, ( लेखक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं )
वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में अभी भारत का योगदान चार प्रतिशत से भी कम है, जिसे बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने में यह नीति एक मील का पत्थर साबित होगी। स्वदेशी उपग्रह के निर्माण और उपग्रह प्रक्षेपण की कम तुलनात्मक लागत के कारण वैश्विक स्तर पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2017 में इसरो ने कीर्तिमान स्थापित करते हुए 104 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया था, जिसमें 101 स्वदेशी उपग्रह थे। इस उपलब्धि के कारण भारत उपग्रहों के प्रक्षेपण करने वाले पसंदीदा देश के रूप में उभरा है। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार 2010 तक हर साल करीब 60 से 100 सेटेलाइट लांच किए जाते थे। हाल के वर्षों में इसमें तेजी आई है। वर्ष 2020 में 1,283 उपग्रह लांच किए गए। कुछ दशक पहले वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में कुछ ही देशों का वर्चस्व था। भारतीय विज्ञानियों की मेहनत एवं दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि इस मोर्चे पर भारत अब विकसित देशों के साथ खड़ा है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2020 में भारत का अंतरिक्ष बाजार 9.6 अरब डालर था, जो सरकार एवं निजी सहभागिता से 2025 तक बढ़कर 13 अरब डालर हो जाएगा। वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2020 में 450 अरब डालर की थी, जो 2025 तक बढ़कर 600 अरब डालर होने की संभावना है।
अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ने का प्रमुख कारण यह है कि पिछले एक दशक में इस क्षेत्र में विकास के अनेक नए आयाम स्थापित किए गए हैं। आज वैश्विक स्तर पर इसरो छठी सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में स्थापित हो चुका है। 2014 में भारत विश्व में पहली बार में ही सफलतापूर्वक मंगल पर पहुंचने वाला देश बन चुका है। 2017 में 100 से अधिक उपग्रह भेजने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। हाल में इसरो ने रियूजेबल लांच व्हीकल (आरएलवी) के प्रक्षेपण में बड़ी सफलता हासिल की है। यह उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित कर वापस लौट आएगा, जिससे न सिर्फ इसकी लागत में कमी आएगी, बल्कि मानव को अंतरिक्ष में घुमाने में भी इसका प्रयोग किया जा सकेगा। 2024 तक अंतरिक्ष में मानव एवं रोबोट को भेजने की योजना है। देश की खगोलीय क्षमता को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के हिंगोली में लीगो (लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव आब्जर्वेटरी) की स्थापना की मंजूरी दी गई है। यह वेधशाला 2030 तक तैयार हो जाएगी।
अंतरिक्ष क्षेत्र के विस्तार ने भारत के आर्थिक जीवन की दशा एवं दिशा, दोनों में बदलाव ला दिया है। बदलते समय के साथ अंतरिक्ष क्षमताएं आधुनिक समाज की जरूरत बनती जा रही हैं। विभिन्न उद्देश्यों वाले उपग्रहों के प्रक्षेपण से मीडिया, इंटरनेट एवं 5जी, विमानन, रक्षा, रिटेल, एयरोस्पेस आदि क्षेत्रों में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। मौसम की भविष्यवाणी, मत्स्य पालन, शहरी प्रबंधन, जंगलों के संसाधनों का मानचित्रण, कृषि उपज, भूजल और जल संग्रहण क्षेत्र के विश्लेषण में अंतरिक्ष विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) कवरेज के बढ़ने से सामाजिक समस्याओं का प्रबंधन आसान हुआ है। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम द्वारा अब भारत अपने पड़ोसी क्षेत्रों में सटीक सेवाएं प्रदान कर रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान की मदद से सामाजिक एवं आर्थिक लाभ के साथ-साथ पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध स्थापित करने में भी मदद मिलती है। साथ ही राष्ट्र के व्यापार संतुलन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
कुल मिलाकर वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और पड़ोसी देशों चीन एवं पाकिस्तान के साथ घटते विश्वास में भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 एक मील का पत्थर साबित होगी। इस क्षेत्र में व्यावसायीकरण के नियमों पर बल देते हुए देशहित को ही सर्वोपरि महत्व देना होगा। नए युग में प्रवेश कर रहे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के वाणिज्यिक उपयोग से अंतरिक्ष अर्थशास्त्र को बढ़ावा मिलेगा, जिससे न सिर्फ भारत की वैश्विक आर्थिक हिस्सेदारी बढ़ेगी, बल्कि यह देश के आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में भी उभरेगी।
Date:25-04-23
सरकार को लोगों के करीब लाने की दरकार
अजय छिब्बर, ( लेखक इक्रियर में सीनियर विजिटिंग प्रोफेसर हैं और जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनैशनल इकनॉमिक पॉलिसी में विजिटिंग स्कॉलर हैं )
भारत अगले 25 वर्षों में विकसित अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी कर रहा है, इस दिशा में बड़ी छलांग लगाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि सरकार को स्थानीय स्तर पर शासन कार्यों का हस्तांतरण करना होगा। विकसित अर्थव्यवस्थाओं की एक विशेषता यह होती है कि इसमें स्थानीय शासन के स्तर पर राजस्व और जिम्मेदारियों का भारी आवंटन किया जाता है।
इनमें प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी कानून व्यवस्था और नागरिक बुनियादी ढांचा जैसे कि नाले, जल आपूर्ति, सड़क का रखरखाव और स्थानीय स्तर पर जोन तैयार करना और नियमन आदि शामिल हैं। 16 वें वित्त आयोग का गठन किया जा रहा है और इसका उपयोग इस बदलाव के लिए एक योजना तैयार करने के लिए किया जा सकता है। निश्चित रूप से इस कदम की मदद से संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधनों को भी मजबूती से लागू किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य स्थानीय शासन को सशक्त बनाना था।
भारत की राज्य और स्थानीय स्तर पर खर्च की हिस्सेदारी, कुल खर्च के 60 प्रतिशत पर है जो विकास के स्तर पर काफी अधिक है। 14 वें वित्त आयोग ने संसाधनों के विभाज्य पूल हिस्से का लगभग 10 प्रतिशत राज्य के स्तर पर अंतरित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप इसकी कुल हिस्सेदारी 42 प्रतिशत हो गई। 15 वें वित्त आयोग ने मूल रूप से विभाज्य पूल हिस्सेदारी बनाए रखी थी लेकिन जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने पर इसके लिए भी प्रावधान करना था इसलिए इसने 1 प्रतिशत वापस रखा और राज्यों के लिए 41 प्रतिशत छोड़ दिया।
नतीजतन, राज्य और स्थानीय स्तर पर किया जाने वाला खर्च जो 2013-14 में लगभग 50 प्रतिशत था, वह बढ़कर कुल सरकारी खर्च का लगभग 60 प्रतिशत हो गया। हालांकि अन्य बड़े संघीय व्यवस्था वाले देश कम खर्च करते हैं। ब्राजील राज्य और स्थानीय स्तर पर लगभग 50 प्रतिशत, जर्मनी 46 प्रतिशत, अमेरिका लगभग 40 प्रतिशत और इंडोनेशिया लगभग 35 प्रतिशत खर्च करता है। केवल कनाडा और चीन ही इन स्तरों पर करीब 70 प्रतिशत से अधिक खर्च करते हैं। दुनिया भर में राज्य और स्थानीय स्तर के खर्च को देखें तो इसमें भारत की हिस्सेदारी अधिक है।
14वें वित्त आयोग ने केंद्र से राज्यों को शक्ति स्थानांतरित करने की पहल की लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिली। लखनऊ, पटना, या मुंबई में खर्च करने के लिए अधिक पैसा उपलब्ध होने से वास्तव में इन राज्यों के लोगों को मदद नहीं मिलती है अगर यह सरकार से स्थानीय स्तर तक नहीं पहुंचता है। केंद्र से राज्यों को शक्ति हस्तांतरण का प्रस्ताव लगभग एक दशक पहले 14 वें आयोग ने दिया था और से 15 वें वित्त आयोग ने इसे स्वीकार भी कर लिया था तो अब केंद्र से राज्यों को सत्ता हस्तांतरण करने की प्रक्रिया बदली नहीं जा सकती है क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है।
सत्ता के वास्तविक हस्तांतरण के लिए, अब पूरा ध्यान पंचायतों और महापौरों जैसे स्थानीय संस्थानों को अधिक संसाधन मुहैया कराने के तरीके सुनिश्चित करने पर होना चाहिए जैसा कि 13 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर ने 2019 में सुखमय चक्रवर्ती व्याख्यान में भी कहा था। इसके बिना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी जैसी भारत की कई महत्त्वाकांक्षी योजनाएं कागज पर महज एक भव्य डिजाइन की तरह बनी रहेंगी, लेकिन उनके क्रियान्वयन में बाधा आती रहेगी।
उदाहरण के तौर पर स्थानीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती और उनकी निगरानी के लिए अधिक अधिकार मिले बिना, शिक्षकों की अनुपस्थिति की समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता है, भले ही हम अपनी शिक्षा नीति और पाठ्यक्रम का कितना ही आधुनिकीकरण क्यों न कर लें। इसी तरह, कई स्मार्ट सिटी परियोजनाएं शहर के महापौरों की अक्षमता से बाधित हो रही हैं क्योंकि वे योजना में अपना योगदान देने में सक्षम नहीं हैं।
बेहतर क्रियान्वयन के अलावा, सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती करने की लागत भी घट जाती है यदि भर्ती, राज्य स्तर की तुलना में स्थानीय प्रशासन के स्तर पर की जाती है। इसके अलावा एक ही समय में सेवाएं देने की लागत में सुधार होने के साथ ही इसे अधिक प्रभावी और निगरानी योग्य बनाया जा सकता है।
आगे भारत को स्थानीय शासन की हिस्सेदारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो बहुत कम है। भारत का स्थानीय सरकारी खर्च, कुल सरकारी खर्च के 4 प्रतिशत से भी कम है। यह हिस्सा अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत कम है लेकिन यह चीन जैसी केंद्रीकृत सत्ता वाली सरकार की तुलना में भी बहुत कम है, जहां स्थानीय सरकारी खर्च, सरकार द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च के 50 प्रतिशत से अधिक है।
हालांकि चीन इसमें सबसे अलग है लेकिन अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह हिस्सेदारी भारत की तुलना में बहुत अधिक है। यूरोपीय संघ के 28 देश स्थानीय स्तर पर 23.2 प्रतिशत खर्च करते हैं जबकि कनाडा 21 प्रतिशत और अमेरिका 29 प्रतिशत खर्च करता है। लैटिन अमेरिका में स्थानीय शासन का खर्च लगभग 12.7 प्रतिशत है और अधिकांश विश्लेषकों का मानना है कि यह बहुत अधिक होना चाहिए।
यदि भारत को 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अपना रास्ता तैयार करना है तो उसे राज्य-स्तरीय खर्च को स्थानीय सरकारों तक अधिक हस्तांतरण के लिए एक योजना तैयार करनी होगी और अधिक मात्रा में स्थानीय सरकारी राजस्व जुटाने के मौके तैयार करने होंगे।
स्थानीय शासन को भी अपने संसाधन जुटाने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका संपत्ति करों और उपयोगकर्ता शुल्क में वृद्धि की अनुमति देना है। भारत में संपत्ति कर की दर बहुत कम है जो इसके कुल कर राजस्व का लगभग 0.5 प्रतिशत है और सकल घरेलू उत्पाद के महज 0.1 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है।
OECD देश औसतन, संपत्ति कर के तहत कुल कर राजस्व का लगभग 5.6 प्रतिशत (सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.9 प्रतिशत) ही संग्रह कर पाते हैं, वहीं दक्षिण कोरिया 15.1 प्रतिशत और अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा उच्चतम स्तर पर 11-12 प्रतिशत से अधिक संपत्ति कर संग्रह करते हैं। ब्रिक्स देशों में चीन संपत्ति करों के माध्यम से अपने राजस्व का लगभग 10 प्रतिशत संग्रह करता है जबकि रूस और दक्षिण अफ्रीका 4 से 5 प्रतिशत के बीच संपत्ति कर संग्रह करते हैं।
संपत्ति करों को नजरअंदाज करना सबसे मुश्किल है और अनुचित रूप से पंजीकृत संपत्तियों के लिए भी इसका भुगतान किया जाना चाहिए। शायद इसी वजह से उनके कर संग्रह की लागत भी अपेक्षाकृत कम है और वे आमदनी नहीं बल्कि संपत्ति पर कर लगाते हैं। उच्च स्तर की संपत्ति करों से जुड़ी आपत्तियों जैसे कि कम आय वाले बुजुर्ग मालिकों से वसूली जाने वाली संपत्ति कर आदि पर विभिन्न नियमों के माध्यम से नियंत्रण किया जा सकता है जिससे बुजुर्गों को छूट मिल जाती है।
कई विकसित देशों में संपत्ति करों के अलावा, स्थानीय सरकार के उपयोग के लिए राजस्व जुटाने के मकसद से नगरपालिका स्तर की आय और व्यावसायिक करों का भी उपयोग किया जाता है। लेकिन भारत में, स्थानीय शासन के लिए राजस्व जुटाने का सबसे आसान तरीका आवास और वाणिज्यिक संपत्ति पर संपत्ति कर लगाना ही होगा जो पूरे राज्य में एकसमान रूप से लागू होता है। 15 वें वित्त आयोग ने राज्यों को अनुदान दिया है, बशर्ते वे अपनी संपत्ति कर दरों को अद्यतन करते हुए कर संग्रह में सुधार करें। इस तरीके का उपयोग स्थानीय सरकारी संसाधनों को बढ़ाने के लिए 16वें वित्त आयोग द्वारा दर बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए किया जा सकता है।
जिम्मेदारियों और संसाधनों को स्थानीय शासन के स्तर पर अंतरित करने का काम रातोरात नहीं किया जा सकता है। इसके लिए स्थानीय शासन की सेवाओं की वितरित करने की क्षमता में सुधार करने की आवश्यकता होगी जो अब राज्य सरकारों के माध्यम से की जा रही हैं, लेकिन इसके लिए एक योजना तैयार की जानी चाहिए।
यदि भारत को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है तो 16वां वित्त आयोग इस चर्चा को शुरू करने के लिए एक अच्छा मंच साबित होगा।
विदेश नीति का दमखम
डॉ. आर.के. सिन्हा
सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल के बीच चल रहे भीषण गृहयुद्ध के चलते वहां हालात तो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। ऐसे में वहां फंसे हजारों भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने को लेकर सारा देश चिंतित है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सूडान में फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकासी के लिए विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। मतलब यह कि अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है।
यह बदले हुए मजबूत भारत का नया चेहरा है। अब जहां पर भी भारतवंशी या भारतीय संकट में होते हैं, तो भारत सरकार पहले की तरह हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठती। आपको याद ही होगा कि रूस-यूक्रेन जंग के कारण हजारों भारतीय मेडिकल छात्र-छात्राएं यूक्रेन में फंस गए थे। उन्हें सरकार तत्काल सुरक्षित स्वेदश लेकर आई। भारत के हजारों विद्यार्थी यूक्रेन में थे। वे वहां पर मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग और दूसरे पेशेवर कोर्स कर रहे थे। ये रूस-यूक्रेन जंग को देखते हुए वहां से निकल कर स्वदेश आना चाहते थे। पहले तो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतनी अधिक संख्या में यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे शहरों में पढ़ रहे भारतीय नौजवानों को स्वदेश कैसा लाया जाएगा। पर इच्छाशक्ति हो तो सब कुछ संभव है। यह साबित करके दिखाया गया। अब अफगानिस्तान में गृहयुद्ध के दिनों की ही बात को जरा याद कर लें। भारतीय वायु सेना और एयर इंडिया के विमान लगातार अफगानिस्तान से भारतीयों को लेकर स्वदेश आते रहे थे। भारत के हजारों करोड़ रु पये के प्रोजेक्ट फंस गए थे। इन प्रोजेक्ट्स से हजारों भारतीय जुड़े हुए थे। इन्हीं भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा रहा था। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के नियंत्रण के बाद ही आने वाली परिस्थितियों को भांपते हुए भारत सरकार सक्रिय हो गई थी। जाहिर है, ये सब कदम उठाने के बाद भारत सरकार का इकबाल न केवल देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी बुलंद हुआ। अब आगे बढ़ने से पहले 1972 के दौर में चलते हैं। अब भी बुजुर्ग हो रहे भारतीयों को याद ही होगा कि सन 1972 में अफ्रीकी देश युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन ने अपने देश में रहने वाले हजारों भारतीयों को रातों-रात आदेश दे दिया था कि वे सभी 90 दिनों में देश को छोड़ दें। हालांकि वे भारतीय ही युगांडा की अर्थव्यवस्था की जान थे। पर सनकी अमीन कभी भी और कुछ भी कर देता था। उसके फैसले से वहां पर दशकों से रहने वाले भारतवंशियों के सामने बड़ा भारी संकट खड़ा हो गया था। तब ब्रिटेन ने उन भारतीयों को अपने यहां शरण दी थी। तब हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने उन भारतवंशियों के लिए कुछ नहीं किया था। ऐसा उन्होंने क्यों किया यह लोगों को अचम्भे में डालने वाला था क्योंकि, वे कोई कमजोर प्रधानमंत्री तो थी नहीं उस समय बांग्लादेश की आजादी और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के आत्म समर्पण के बाद उनकी शोहरत का डंका बज रहा था लेकिन, उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। पता नहीं क्यों? भारतीय युगांडा में लुटते-पिटते रहे थे, लेकिन हमने घडियाली आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं किया था। उन भारतीयों को हमसे अभी तक गिला है जो होना भी चाहिए। क्या हम सात समंदर पार जाकर बस गए बहादुर उधमी भारतीयों से सिर्फ यही उम्मीद रखें कि वे भारत में आकर निवेश करें? पर अब भारत चुनौती का सामना करता है। भारत की बदली हुई विदेश नीति के चलते ही हमने टोगो में जेल में बंद पांच भारतीयों को सुरक्षित रिहा करवाया था। ये सब के सब केरल से थे। भारत सरकार 2015 में यमन में फंसे हजारों भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाई थी। वह अपने आप में एक मिसाल है। अब भारत सरकार के सामने सूडान से भारत के नागरिकों को लाने की ब़ड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री मोदी खुद सूडान से भारतीयों को वापस लाने के काम पर लगातार नजर रख रहे हैं। सूडान में चल रहे गृह युद्ध में कुछ भारतीयों के हताहत होने की भी खबरें हैं। सूडान में 3000 से अधिक भारतीय इस समय फंसे हैं। राजधानी खार्तूम में संघर्ष की वजह से इनकी निकासी में मुश्किलें आ रही हैं।
बहरहाल, यह दुखद है कि भारत के मित्र देश सूडान में इतना गंभीर आतंरिक संकट चल रहा है। भारतीय विशेषज्ञ सूडान के वानिकी क्षेत्र के विकास में सन 1910 से सक्रिय हैं। महात्मा गांधी ने 1935 में इंग्लैंड जाते समय पोर्ट सूडान का दौरा किया था और सूडान में बसे भारत वंशियों से मुलाकात की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 1938 में सूडान गए थे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने 1953 में पहले सूडानी संसदीय चुनाव का निरीक्षण किया। 1957 में स्थापित सूडानी चुनाव आयोग ने भारतीय चुनाव कानूनों और प्रथाओं से प्रेरणा प्राप्त की। भारत ने फरवरी 1954 में स्थापित सूडानीकरण समिति को वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसे स्वतंत्रता के बाद सूडानी सरकार में ब्रिटिश कर्मचारियों की जगह लेने का काम सौंपा गया था। भारत ने मार्च 1955 में खार्तूम में अपना दूतावास खोला। सूडान ने उसके चंदेक सालों के बाद राजधानी के चाणक्यपुरी में अपना दूतावास स्थापित किया। अब भारत यह भी चाहेगा कि वहां पर हालात शांतिपूर्ण हो जाएं और वहां से सारे भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया जाए।
