16-12-2022 (Important News Clippings)
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Date:16-12-22
How We Treat Our First Citizens
Tribals are still targeted by laws that reek of British Raj prejudice.
Arghya Sengupta and Aditya Prasanna Bhattacharya are Research Director and Research Fellow respectively at Vidhi Centre for Legal Policy.
Ambedkar, adopting the borrowed language of eugenics, had earlier said of tribals: “Thirteen million people living in the midst of civilisation are still in a savage state, and are leading the life of hereditary criminals!” He was opposed to any reservation for tribal persons in legislatures because he felt that “they had not developed any political sense to make best use of their political opportunities. ”
Nehru disagreed but patronised them through safeguards: “Every care should be taken in protecting the tribal areas, those unfortunate brethren of ours who are backward through no fault of theirs. ”
But Munda did not ask for the charity of the Constituent Assembly: “What my people require, Sir, is not adequate safeguards as Pandit Jawahar Lal Nehru has put it … We do not ask for any special protection. We want to be treated like every other Indian. ”
Seven decades on, has this wish been fulfilled? Today, a tribal lady, of which there were none in the Constituent Assembly, is the President of India. Despite all laws finally being enacted with her assent, the legal system continues to treat the tribal person as belonging to an “uncivilised race”. This happens in three ways.
● First, there are many pre-Independence laws that exhibit a deep-seated prejudice towards tribals and continue to remain in force.
● The Sonthal Parganas Act, 1855 is a classic example. Enacted as a response to the Santhal uprising against the East India Company, the Act excludescertain districts in the erstwhile Bengal Presidency from the application of the ‘general Regulations and Acts of Government’.
● The Act is based on a simple premise – Santhals are too ‘uncivilised’ a people to be governed by the legal system. This is not an inference – it is stated explicitly in the preamble of the Act.
● The leaders of the Santhal uprising were Sidhu and Kanhu Murmu, heroes who have rarely featured in any Indian history book. Ironically, the Sonthal Parganas Act, 1855 remains prominent in another book – the Indian statute book.
● Second, the cocktail of protectionism and prejudice continues with postIndependence laws. Introduced in 1952, the Habitual Offenders’ Model Bill replaced the Criminal Tribes Act, 1871 and served as the basis for state-level Habitual Offenders’ Acts.
● The 1871 Act described certain tribes as ‘addicted to the systematic commission of … offences’ and enabled the government to notify them as ‘criminal tribes’. Using this power, nearly 200 tribes were branded hereditary criminals.
With the repeal of this Act, the ‘criminal tribes’ came to be ‘de-notified’. As one would expect, the Habitual Offenders’ Acts, unlike their colonial counterpart, do not explicitly single out these tribes. However, in practice, not much has changed. In almost every state where Habitual Offenders’ Acts are in force, individuals belonging to the de-notified tribes have been disproportionately targeted. The substantive provisions are worryingly similar to those in the 1871 Act.
Take the Bombay Habitual Offenders’ Act, 1959 which is in force in Maharashtra. It empowers a district magistrate toprepare a register of habitual offenders and compel them to provide ‘such information as may be necessary’ to prepare the register. In effect, with tribal persons being targeted, this has meant that all kinds of data on tribes continues to be extracted from them with no regard for their privacy.
This includes photographs, fingerprints, footprints, palm impressions and iris scans. Just like its colonial counterpart, the Bombay Act bars courts from questioning the validity of any direction or order issued under the Act. Tribal persons continue to remain exhibits for the state machinery and not citizens.
● Third, the old colonial idea of primitivism continues under the guise of protecting cultural autonomy. The Fifth and Sixth Schedules of the Constitution lay out a set of special provisions for tribal areas. Among other things, governors are empowered to prevent or modify the application of both central and state laws to these scheduled areas.
● These areas were previously ‘typically and really backward tracts’ under the Government of India Act, 1919 and ‘partially and wholly excluded areas’ under the Government of India Act, 1935.
● The Fifth and Sixth Schedules of the Constitution perpetuate the language, and more worryingly, the patronising logic of these colonial statutes – that there is a need to ‘protect’ the tribal population and ‘help’ them. If that means keep them in a state of permanent exception away from the regular legal system intended for all citizens, so be it.
This is not to say that it is not the duty of the government to address the social and educational backwardness affecting members of the tribal population. But the starting point cannot be one of protection or assimilation, but rather respect and equality.
Sardar Patel, echoed Jaipal Singh Munda and grasped this instinctively in the Constituent Assembly, “All the laws that have given them protection are there. But have they protected them?”
If the aim is to disrupt colonial continuities and decolonise our laws, the first step is to decolonise our minds.
Date:16-12-22
The Indian Innovation That Can Change The World
The model that created UPI, Bharat Bill Pay & Aadhaar-bank linkages can benefit every country.
Amitabh Kant, [ The writer is India’s G20 Sherpa. ]
During the first two decades of the 21st century, Google, Amazon, Meta, Apple and Microsoft have been at the forefront of a massive explosion in innovation and value creation. They, along with Chinese firms Alibaba and Tencent dominate the global sphere in digital advertising, commerce, messaging, cloud infrastructure, social media and mobile operating systems amongst others.
India took a unique path
In contrast, India has adopted an unprecedented and a powerful new approach in policy governance through the adoption of digital public infrastructure (DPI). This has enabled India to digitally leapfrog with the public sector playing a key role in defining the regulatory guardrails, and the private sector innovating and competing in the marketplace.
These public digital platforms are open source, have open APIs (application programming interfaces), open standards for interoperability and leverage public data for open innovation models. These low cost and inclusive platforms are based on core principles of consent-based data sharing protocols and reduce the digital divide. They also create a level playing field through regulatory framework.
Tech innovations normally emerge from the developed world. DPI is an area where an emerging market has created a unique model. These platforms include:
● JAM trinity which links Aadhaar, mobiles and bank accounts
● DigiLocker for digital storage and documents
● Bharat Bill Pay, a one stop solution for multiple payments
● UPI, Aadhaar Enabled Payment Systems (AePs) and Immediate Payment Service (IMPS)
● CoWin for vaccinationThese platforms create a powerful integrated stack of building blocks that provide impetus to private sector innovations.
Intertwined building blocks
India has been able to solve the challenge of digital inclusion by taking a platform approach by mainstreaming digitisation and tech across all schemes of government. A recent study by the Bank for International Settlements (BIS) has highlighted that on account of the digital public infrastructure, India has delivered in 10 years what would have taken 50 years to achieve.
All these platforms have been developed by building an alternate model on principles of openness, equity, inclusivity, fairness, transparency and trust. In future, this new approach will create a new economic divide between countries who are leapfrogging ahead on digital public infrastructure approach versus the rest.
For example, inherent to the UPI architecture is interoperability. Its value is resonated in over 300 banks offering linkages to bank accounts through UPI which is accessed by consumers via 50-plus third-party apps.
As a result of the JAM trinity, every household now has access to formal banking services along with aplatform for availing low value credit, insurance and pension schemes. A testimony of this is the resounding success of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY).
In 2015 when the scheme started only 15% of the accounts were operated by women. During the last eight years 460 million accounts were opened. The number of accounts operated by women has jumped from 15% to 56%, and 67% of the account holders are from rural and semi-urban areas. The average deposit per account has gone up by 71%. This transformation has been possible only due to the digital public infrastructure built by India.
The platform approach has led to top class payment products being developed on top of UPI. Numerous apps like PhonePe, GPay and AmazonPay are facilitating payments with the click of a button.
E-commerce, the next frontier
India is now democratising e-commerce through interoperability. The Open Network for Digital Commerce (ONDC) has gone live by providing access and equity to small and medium-sized merchants, increasing choice and quality for customers, and ensuring competitiveness and efficiency across the value chain.
ONDC is significant given that the coverage of retailers using digital commerce has remained at 15,000 out of 120 million retailers, while the estimated size of online shoppers is projected to be about 220 million by 2025. ONDC will revolutionise how people transact and empower MSMEs and with greater negotiation options.
A vast segment of the global population, almost 4 billion, does not have a digital identity. Almost 1. 5 billion people still remain unbanked and 133 countries do not have digital payment systems. As India takes over the Presidency of G20 it has a unique opportunity to create a complete package of these digital platforms and deliver them as an end-to-end e-governance service to digitally transform the world. All this as a “Cloud in a Box”. No better way to enhance India’s soft power.
Reflections on the fading principle of non-intervention
In the tense interplay now between the executive and the judiciary on the appointment of judges, it is worthwhile recalling what ought to hold the key.
Vivek Katju is a retired diplomat.
The President of India, Draupadi Murmu, and the Vice-President of India, Jagdeep Dhankhar, have weighed in on the surpassing significance of the separation of powers in the Indian Constitution. However, both did so in different ways, in substance and style.
Wise counsel
In her valedictory address on November 26 to the Constitution Day celebrations organised by the Supreme Court of India, Ms. Murmu said, “The Constitution outlines a map for good governance. The most crucial feature in this is the doctrine of separation of functions and powers of the three Organs of the State…. It has been the hallmark of our Republic that the three organs have respected the boundaries set in place by the Constitution… It is understandable that in the zeal to serve the best interests of the citizens, one or the other may be tempted to overstep. Yet, we can say with satisfaction and pride that the three have always attempted to keep the boundaries in mind while doing their best to function in the service of the people.”
These measured words do not point a finger at any particular organ of state. Ms. Murmu cautions them all against excessive “zeal” which may lead to transgressing the “boundaries” set for them by the Constitution. Indeed, it can be said without fear of contradiction that seldom has a leader sounded a caution so delicately and yet so effectively. Her wise counsel should be a guide to the political class and the judges.
Mr. Dhankhar, in his capacity as Chairman of the Rajya Sabha, addressed the House (“258th session of the Rajya Sabha”) for the first time on December 7. Devoting a portion of his address to the doctrine of separation of powers in the Constitution, he said, “Democracy blossoms … when its three facets… scrupulously adhere to their respective domains. The sublimity of the Doctrine of Separation of Powers, is realised when Legislature, Judiciary and Executive optimally function in tandem and togetherness, meticulously ensuring scrupulous adherence to respective jurisdictional domain. Any incursion by one, howsoever subtle, in the domain of [the] other has the potential to upset the governance apple cart.”
And a radical departure
As the Vice-President proceeded further, he departed radically from the President’s views. He said, “We are indeed faced with this grim reality of frequent incursions.”. President Murmu had only pointed to “temptations”. Far from making the charge of “frequent incursions”, she had categorically said that it was the “hallmark” of the Indian Republic that the three organs had respected their constitutionally prescribed boundaries.
In the context of the “grim reality of frequent incursions”, Mr. Dhankhar basically focused on the Supreme Court’s decision to strike down the 99th Constitutional Amendment setting up the National Judicial Appointment Commission (NJAC). He said, “This historic parliamentary mandate was undone by the Supreme Court on October 16, 2015 by a majority of 4:1 finding the same as not being in consonance with the judicially evolved doctrine of ‘Basic Structure’ of the Constitution.” Stating this to be an unparalleled development in “democratic history”, he added, “We need to bear in mind that in democratic governance, ‘Basic’ of any ‘Basic Structure’ is the prevalence of the primacy of the mandate of the people reflected in the Parliament. Parliament is the exclusive and ultimate determinative of the architecture of the Constitution”. He regretted that Parliament had not focussed on this matter for the past seven years. It is difficult to recall another instance of any Vice-President having expressed his views on a judicial decision and in such a manner. But then these are new times and new precedents are being set.
The office of the Republic’s President is above politics. The Vice-President has to be fundamentally above politics too; he/she can only enter that arena when he/she has to exercise a ‘casting vote’ in case of an ‘equality of votes’ in a matter under the consideration of the Rajya Sabha. In the past, Vice-President’s have, in their addresses outside the House, given voice to their views on public policies. Mr. Dhankhar’s choice of words on the Supreme Court’s decision on the NJAC also tends to give an impression that he not merely made a comment on a specific case but raised questions of the long-settled matter of the ambit of Parliament’s powers to amend the Constitution.
The Minister of Law and Justice, Kiren Rijiju, has clarified in Parliament that the Government does not propose to re-introduce the NJAC with amendments. He was critical of the present collegium system for appointment of judges earlier. The Supreme Court is seized of the matter relating to delays by the Government in acting on the recommendation of the collegium in some cases. As the matter is subjudice, it would be improper to comment on the issues. It would not be improper though to recall what Mohammad Hidayatullah, a former Chief Justice of India — he is also one of Vice-President Dhankhar’s predecessor’s — has recorded in his autobiography, My Own Boswell. He wrote that the Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Kailas Nath Katju, told Justice Hidayatullah when he was Chief Justice of the State that he would never intervene with judges’ appointments but caution him if he heard something adverse about any of his recommendations. This goes back to 1957, decades before the collegium system, but the principle followed by Dr. Katju holds the key even today to the interplay between the executive and the judiciary on the appointment of judges.
‘पॉक्सो’ पर सीजेआई के कथन पर ध्यान देना जरूरी
संपादकीय
यूनिसेफ और एक निजी संस्था के संयुक्त अध्ययन में पाया गया कि कोर्ट में ‘पॉक्सो’ के जितने मामले गए, उनमें चार में से एक में लड़के- लड़की रोमांटिक सम्बन्ध में थे और उनमें से करीब आधे मामलों में दोनों की उम्र 16-18 वर्ष की थी। वर्ष 2016-20 के बीच तीन राज्यों के पॉक्सो केसेज पर कोर्ट के फैसलों में पाया गया कि ऐसे रोमांटिक संबंधों में करीब 89% मामलों में लड़की ने कबूल किया कि लड़के से रिश्ता रोमांटिक था। हाल ही में सीजेआई ने केन्द्रीय व राज्य विधायिकाओं से कहा कि तरुणाई की गलतियों को पॉक्सो की श्रेणी में रखकर समाज गलती तो नहीं कर रहा है। अर्थात इस गलती को रोकने के प्रयास में कहीं तरुणाई का अपराधीकरण तो नहीं हो रहा। अध्ययन बताता है कि अपराध न्याय सिस्टम की ताकत का इस्तेमाल अभिभावक किशोरियों को ऐसे संबंधों से अलग होने को मजबूर करने के लिए करते हैं। यह कानून सहमति-युक्त सेक्सुअल संबंधों को अलग नहीं मानता, यानी वह भी उसी अपराध की श्रेणी में आता है जिसमें ऐसे बच्चों के खिलाफ अन्य सेक्सुअल अपराध, लेकिन कोर्ट्स ने हमेशा इस पर उदार रवैया अपनाते हुए अभियुक्त किशोरों को बरी कर दिया है। सीजेआई का कहना था कि 18 से कम उम्र हो तो सेक्सुअल संबंधों को एक ही श्रेणी में रखने के इस कानून की वजह से जज के लिए एक अजीब द्वंद्व की स्थिति बन जाती है।
Date:16-12-22
फुटबॉल के मैदान पर अब टूटने लगी हैं राष्ट्रीय सरहदें
राजदीप सरदेसाई, ( वरिष्ठ पत्रकार )
मोरक्को की सफलता का सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह था कि उसके 26 सदस्यीय स्क्वाड में से 14 सदस्य मोरक्को के नहीं थे। उनमें से अधिकतर यूरोप व अन्य क्षेत्रों के प्रवासी समुदायों से सम्बंध रखते हैं। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले केवल हकीम जियेच और अशरफ हकीमी को ही दुनियाभर में पहचाना जाता था, जो चेल्सी और पीएसजी जैसे बड़े क्लबों के लिए खेलते हैं। लेकिन अब यूनुस बोनो, सोफियान अबराबात, सोफियने बूफाल भी जाने-पहचाने चेहरे बन चुके हैं। फुटबॉल में मोरक्कन प्रवासियों की यह सफलता ही बताती है कि खेल उन सीमाओं को लांघने में सफल रहते हैं, जिन्हें राजनीति बांध नहीं पाती। आज अकेले यूरोप में अनुमानित रूप से पचास लाख मोरक्कन प्रवासी हैं। वे यूरोप महाद्वीप में फैले ढाई करोड़ अरब प्रवासियों में शुमार हैं। उनकी सशक्त उपस्थिति के कारण यूरोप के दक्षिणपंथी नेता सशंकित हो उठे हैं। अब मुस्लिमों और मुख्यधारा के यूरोपियन समुदायों के बीच वैरभाव पनप रहा है। अरब प्रवासियों को राष्ट्रीय पहचान, अंदरूनी सुरक्षा और सामाजिक समरसता के लिए खतरा बताया जा रहा है।
लेकिन गनीमत है कि फुटबॉल के खूबसूरत खेल के पास इस तरह की कुरूप बातों के लिए कोई जगह नहीं है। खेल प्रतिस्पर्धाएं अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर होती हैं, जिनमें सभी को बराबरी के मौके मिलते हैं। कतर में हो रहे विश्व कप में 125 खिलाड़ी ऐसे थे, जो किसी अन्य देश में जन्मे थे और किसी और के लिए खेल रहे थे। हाल में जिन यूरोपियन देशों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, वे भी वो हैं जिन्होंने बहुलता को स्वीकारा है। स्विट्जरलैंड के कप्तान ग्रैनिट शाका और टीम के सितारा मिडफील्डर जेरदान शकीरी दोनों ही अल्बानियाई मूल के हैं। स्विस स्क्वाड के अनेक सदस्य विदेशों में जन्मे थे, यह इस बात का संकेत है कि कैसे खुली प्रवासी नीतियों ने समुदायों को बदला है। 2018 में विश्व विजेता फ्रांस के अधिकतर खिलाड़ी प्रवासियों की संतान थे। 2022 की फ्रांसीसी स्क्वाड भी अपवाद नहीं है । सुपर सितारा खिलाड़ी कीलियन एमबाप्पे के पिता कैमरन मूल के हैं, जबकि उनकी मां अल्जीरियाई हैं। उन्हें सबसे पहले फ्रांसीसी क्लब एएस बोंदी ने खोज निकाला था। अनेक फ्रांसीसी खिलाड़ी आज इस क्लब सिस्टम की देन हैं, जो बहुनस्लीय खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करता है। यहां तक कि आज इंग्लैंड की टीम भी एक नए बहुसांस्कृतिक ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि 1966 की विश्व विजेता इंग्लैंड टीम में सभी खिलाड़ी गोरे थे। आज वहां बुकायो साका, रहीम स्टर्लिंग, जूड बेलिंघम और मार्कस रैफर्ड जैसे अश्वेत खिलाड़ी खेल रहे हैं। दक्षिणी अमेरिकी टीमों ब्राजील और अर्जेंटीना को छोड़ दें- जहां आज भी अधिकांश खिलाड़ी स्थानीय होते हैं – तो दुनिया के बाकी देशों में फुटबॉल के मैदान पर राष्ट्रीय सरहदें अब टूट रही हैं।
ऐसे में सवाल उठता है कि अगर फुटबॉल को संस्कृति- बहुलता और प्रवासियों के समावेश से लाभ मिल सकता है तो शेष समाज क्यों पीछे रहे? जबकि सच्चाई यह है कि अंतर्राज्यीय और वैश्विक प्रवास ने पूरी दुनिया के देशों की समृद्धि में इजाफा ही किया है। फुटबॉल माइग्रेंट्स की सफलता में भारत और पूरी दुनिया के लिए सबक हैं कि अगर आप रचनात्मक रूप से प्रतिभाओं की आवाजाही को बढ़ावा देंगे तो इससे आपको ही लाभ होगा, किसी और को नहीं ।
Date:16-12-22
सीमा विवाद के जरिए हम पर दबाव बना रहा है चीन
मनोज जोशी, ( ‘अंडरस्टैंडिंग द इंडिया चाइना बॉर्डर’ के लेखक )
अब जब भारत और चीन पूर्वी लदाख के कुछ इलाकों में 2020 से कायम चीनी गतिरोध को समाप्त करने के लिए निरंतर चर्चा कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में हालात और संगीन होते लग रहे हैं। बीते सप्ताह तवांग के उत्तर-पूर्व में स्थित यांकी एरिया में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई मुठभेड़ ने नई दिल्ली में खतरे की घंटी बजा दी है। बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर दोनों देश किन परिस्थितियों में अपने सीमा विवाद को सुलझाएंगे ? भारतीय गणराज्य और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को अस्तित्व में आए 70 से ज्यादा साल हो चुके हैं। चीन की सीमारेखा बहुत लम्बी है और अनेक स्थानों पर वह विवादित है। 14 में से 12 विवादों को चीन सुलझा चुका है, केवल भारत और भूटान से ही उसके सीमा विवाद अभी तक शेष हैं।
भारत से चीन का सीमा विवाद गम्भीर है। 1962 में यह एक युद्ध को जन्म दे चुका है। आज दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारी सैन्यबल तैनात कर रखा है। सीमा विवाद सुलझाने के लिए कई बार वार्ताएं हो चुकी हैं। 1950 के दशक में दोनों देशों के प्रधानमंत्री चर्चा में शरीक हुए थे। प्रधानमंत्री नेहरू इस बात को लेकर सुनिश्चित थे कि भारत की सीमारेखा अच्छी तरह से निर्धारित है और अब उस पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। चीन ने प्रस्ताव रखा था कि अगर भारत लदाख में अक्साई चिन पर अपना दावा छोड़ दे तो चीन भी अरुणाचल प्रदेश पर भारत के दावे को स्वीकार कर लेगा। 1970 और 1980 के दशक के अंत में चीनियों ने फिर यह पेशकश सामने रखी, लेकिन भारत ने ठुकरा दिया। उसके बाद चीनियों ने अपना स्टैंड बदल लिया। अब वे कहते हैं कि मुख्य समस्या अरुणाचल में है। चीन चाहता है कि भारत समूचा तवांग इलाका चीन को सौंप दे।
जब नौकरशाहों के स्तर पर संवाद प्रक्रिया विफल हो गई तो 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी बीजिंग यात्रा के दौरान कहा कि दोनों देशों को ऐतिहासिक दावों के बजाय राजनीतिक आधार पर इस समस्या को सुलझाना चाहिए। दोनों देशों ने दो वरिष्ठ अधिकारियों को इस विवाद के निपटारे के लिए स्पेशल रिप्रजेंटेटिव्ज़ नियुक्त किया। भारतीय स्पेशल रिप्रजेंटेटिव ब्रजेश मिश्रा थे, जो वाजपेयी के प्रधान सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी थे। 2004 में वाजपेयी सरकार चुनाव हार गई, इसके बावजूद दोनों देश 2005 में एक समझौते पर पहुंचे। इसे एग्रीड गाइडलाइंस एंड पोलिटिकल पैरामीटर्स ऑफ अ बॉर्डर सेटलमेंट कहा गया। अभी तक यह इकलौता ऐसा करारनामा है, जिस पर भारत और चीन ने अपने सीमा विवाद के परिप्रेक्ष्य में दस्तखत किए हैं। अगर आप इस करारनामे को पढ़ें तो ऐसा प्रतीत होगा कि दोनों देश एक्सचेंज ऑफ क्लेम्स के लिए तैयार हो रहे थे, यानी भारत अकसाई चिन को छोड़ देगा और चीन अरुणाचल को भारत का हिस्सा मान लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक साल बाद चीनी अधिकारी कहने लगे कि करारनामे में तवांग को शामिल नहीं किया गया था। अब भारत की ओर से इस मामले में स्पेशल रिप्रजेंटेटिव अजीत डोभाल हैं, जबकि चीन की ओर से उसके विदेश मंत्री वांग यी-हावे हैं। 2012 में इस विवाद के निपटारे के लिए फ्रैमवर्क लगभग पूरा कर लिया गया था, लेकिन अभी तक उस राजनीतिक सौदेबाजी के लिए कोई तैयारी नहीं दिखाई गई है, जो इस सीमा विवाद का वैसा हल खोज सके, जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हों। इसके लिए बड़े राजनीतिक साहस की दरकार है और दिल्ली और बीजिंग दोनों को ही वैसी हिम्मत दिखाना होगी।
स्पेशल रिप्रजेंटेटिव्ज़ की आपसी बातचीत का आखिरी दौर दिसम्बर 2019 में हुआ था। तब से अब तक पहले 2020 में लदाख और अब तवांग की घटनाओं के बाद भारत-चीन के सम्बंध खराब ही हुए हैं। 2012 में स्थापित वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड को-ऑर्डिनेशन ही सीमा विवाद के निपटारे के लिए प्रमुख प्रणाली है। इसमें दोनों देशों के शीर्ष अधिकारीगण सम्मिलित हैं और उनकी आखिरी बैठक जून 2021 में हुई थी। पिछले सप्ताह यांगत्से में हुई घटनाएं बताती हैं कि चीनी अब पूर्वी सेक्टर में भी गहमागहमी बढ़ाने की फिराक में हैं। ऐसे में निकट भविष्य में सीमा विवाद का अंत होता नहीं लग रहा है। वास्तव में यह चीन के हित में है कि वह किसी भी सेटलमेंट को टालता रहे। क्योंकि इसकी मदद से वह दक्षिण एशिया में भारत पर दबदबा कायम रख सकता है।
गंगा की सेहत
संपादकीय
गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की कोशिश लंबे समय से चल रही है। इसके लिए करीब पैंतीस साल पहले गंगा कार्ययोजना शुरू की गई थी। तबसे इस पर सैकड़ों करोड़ रुपए बहा दिए गए, मगर नतीजे के रूप में यही सामने आया कि गंगा निरंतर और गंदी होती गई। फिर नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई। इसके लिए एक अलग मंत्रालय भी बनाया गया। नए ढंग से योजना बनी और न सिर्फ गंगा के पानी को साफ करने, बल्कि इसके किनारों को भी संपन्न प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की कोशिश शुरू हुई। अच्छी बात है कि इस प्रयास के कुछ बेहतर नतीजे नजर आने लगे हैं। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने इसे दुनिया की दस महत्त्वपूर्ण पहलों में शुमार किया है। इस समय कनाडा में संयुक्त राष्ट्र का पंद्रहवां जैव विविधता सम्मेलन चल रहा है। उसमें संयुक्त राष्ट्र ने माना है कि नमामि गंगे परियोजना प्राकृतिक दुनिया को बहाल करने में काफी मददगार साबित हो सकती है। इसलिए कि यह क्षेत्र म्यामां, फ्रांस और सोमालिया से भी बड़ा है। संयुक्त राष्ट्र ने इस परियोजना को परामर्श और वित्तीय पोषण उपलब्ध कराने की घोषणा की है। स्वाभाविक ही इस घोषणा से इस परियोजना को गति मिलेगी और जल्दी बेहतर नतीजों की उम्मीद की जा सकती है।
केंद्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा में गिरने वाले गंदे जल को रोकने के साथ-साथ इसके दोनों किनारों पर वन क्षेत्र विकसित करने का अभियान चला रखा है। इस क्षेत्र में वन्यजीवों के रहने लायक वातावरण बनाया जा रहा है। इस तरह गंगा के दोनों पाटों के इलाकों में खेती और वहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोका जा सकेगा। एक विशाल हरित पट्टी तैयार होने से पर्यावरण प्रदूषण और स्वाभाविक जलवायु परिवर्तन के कारकों को कम करने में मदद मिलेगी। पिछले कुछ सालों के अनेक अध्ययनों में ये तथ्य उजागर हुए थे कि गंगा में प्रदूषण बढ़ने की वजह से न सिर्फ पेयजल उपलब्ध कराने और उसके जल-जीवों की सेहत की दृष्टि से समस्या गहरी हुई है, बल्कि इसके दोनों किनारों पर बसे गांवों के लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव देखा जा रहा है। खेतों में जहरीले रसायन घुल चुके हैं, जो वहां उगने वाले अनाज के माध्यम से दूसरे लोगों की सेहत पर भी बुरा असर डाल रहे हैं। इस दृष्टि से गंगा को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त करने का अभियान चलाया गया है। अभी तक दो सौ तीस विभिन्न संगठनों की मदद से गंगा के करीब तीस हजार हेक्टेयर क्षेत्र का वनीकरण किया जा चुका है।
गंगा भारत की आस्था की नदी है। यह देश के बहुत बड़े हिस्से को सिंचित करती और अनेक शहरों और औद्योगिक इकाइयों की जल संबंधी जरूरतों को पूरा करती है। मगर जिस नदी के दर्शन मात्र से मुक्ति की बात की जाती रही है, उसमें निर्बाध औद्योगिक कचरा और शहरी मल मिलते जाने की वजह से कई जगहों पर उसका पानी आचमन तो दूर, छूने लायक भी नहीं रह गया था। राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और प्रशासनिक लापरवाहियों के चलते इसमें और इसकी सहायक नदियों में बहाए जा रहे जहर को रोकने की कड़ाई से पहल कभी नहीं की गई। अब संयुक्त राष्ट्र ने नमामि गंगे परियोजना की सराहना करते हुए इसे गति प्रदान करने की पहल की है, तो स्वाभाविक ही उससे बेहतर नतीजे की उम्मीद बनी है।
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