15-12-2022 (Important News Clippings)
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Date:15-12-22
2024 Is Not 2004
Opposition unity is tough to achieve, even tougher is for opposition to counter Modi in a national vote
TOI Editorials
Bihar’s chief minister Nitish Kumar scotched speculation that he was positioning himself as an opposition PM candidate in 2024 Lok Sabha elections. Instead, he claimed that he is trying to unite political parties opposed to BJP. It’s a role that the late HS Surjeet, former general secretary of CPM, effectively executed between 1996 and 2004 when United Front and UPA coalitions were formed after the Lok Sabha elections threw up a split verdict.
There’s no doubting Nitish’s political savvy. He’s been Bihar CM time and again with different coalition partners, and while leading a political party that was never the dominant one in the state. However, savvy may not be enough. Even if, a big if, a united opposition bloc is forged before the 2024 general election, unlike 1996 and 2004, it will be a tall order to form a government. There are good reasons to argue that comparisons with earlier coalitions are irrelevant. The advent of Modi to national leadership has been accompanied by a transformation of LS contests as ones akin to a presidential contest. It’s no exaggeration to say the choice in LS 2024 will be mainly about the PM’s post rather than the political party or individual candidate.
Consider the outcomes of three assembly elections between 2018 and 2020 with LS 2019 polls. In Karnataka’s 2018 assembly polls, BJP emerged as the largest party with a 36. 2% vote share, which was more than a percentage point lower than Congress. In the 2019 general election, BJP swept Karnataka with 51. 4% vote share. In the same election, BJP’s vote share in Haryana was 58%. A few months later, in the 2019 Haryana assembly election, BJP’s vote share was just 36. 5% and it couldn’t secure a simple majority on its own.
This has happened twice in Delhi. BJP swept the 2019 LS election with 57% vote share. Eight months later, AAP swept the assembly elections with 54% vote share. In contemporary politics, a high incidence of voters in key battleground states now shift political support between assembly and LS elections. It will be the fundamental difference between the 2024 general election and the ones in the 1990s and the noughties. Nitish, therefore, may find greater odds stacked against him as kingmaker than those times when he was in Bihar and Modi was in Gujarat.
Date:15-12-22
Unnecessary Mystery
Judges recusing from cases without specifying reasons hurts the entire judiciary. SC must frame rules
TOI Editorials
Every few months a Supreme Court or high court judge recusing from a case makes news. Recusals are common in HCs; for instance, rarely a month passes without a judge recusing in Bombay HC. This week SC’s Justice Bela M Trivedi recused from hearing Bilkis Bano’s challenge against the premature release of 11 murder-gangrape convicts. Ordinarily judges recuse over conflict of interest. Sometimes, litigants point this out to a judge, who may not be themselves aware of such a conflict. Judges then decide whether to recuse or not. There are also instances where despite a judge revealing what can be construed as “interest” both parties didn’t fear bias.
While some judges mention in open court why they are recusing, often judges don’t give reasons. The NJAC judgment, in which Justice Khehar’s continuance on the five-judge bench was challenged, saw different shades of judicial opinion. Justice Kurian Joseph argued for the desirability of specifying reasons for recusal, as it would meet constitutional norms of transparency. Justice Lokur demurred as a judicial order would make it legally contestable at a higher forum but noted that “procedural and substantive rules” were needed, given growing frequency of recusal pleas. Justices Chelameswar and Goel argued that “real danger” or “reasonable apprehension” of bias must be proven, where a judge’s interest isn’t financial.
Stating reasons for recusal forestalls all sorts of conjectures about the judge. It would curb attempts at forum shopping, which also involves attempts to force a judge to recuse without specifying reasons. When this happens, rumours fly thick and fast in legal circles over political pressures, etc. But if rules mandating judges to specify reasons for recusal were framed, every judge would have to comply and the system would greatly benefit from the resultant transparency.
Keep China in Our Magnified Sight
ET Editorials
Last week’s clash between Chinese and Indian army personnel in Tawang, Arunachal Pradesh, confirmed by defence minister Rajnath Singh in Parliament on Tuesday, underscores the constant threat posed by China to not just India’s borders but also to the rules-based international order. Indian armed forces successfully repulsed the aggressors underlining preparedness. But there is no room for complacency. Cyberattacks targeting key Indian infrastructure have also increased, thus demanding defence.
Beijing often uses belligerence towards its neighbours to tackle tricky domestic situations. The latest confrontation comes at a time of rising Covid cases and capacity issues of hospitals following the relaxation of its zeroCovid policy. India must rally its partners and allies, and strengthen its relationships in the region and beyond. It requires New Delhi to take a clear stand against countries that disregard and violate rulesbased international order and show little respect for rights of sovereign nations. India’s G20 presidency can only buttress such an effort.
India poses a threat to China’s ambitions for global dominance under an imperial Xi regime. China’s growing economy and its role as the world’s factory gave it a modicum of protection. But there are chinks in its armour. Late Japanese PM Shinzo Abe’s efforts put the spotlight on the danger China poses in the IndoPacific, resulting in the formation of the Quad. The pandemic demonstrated the dangers of concentrating supply chains in one country. In this context, India’s growing global space and role at the helm of several plurilateral and intergovernmental platforms are anathema to Beijing. India can’t wish away its neighbour, but it can ensure that engagement is on its terms.
Warning sign
India cannot wish away the situation on the Chinese border by staying silent
Editorial
Another attempted transgression by the Chinese military, this time in the Tawang sector in the eastern section of the India-China boundary, has served a reminder of the precarious state of affairs along the Line of Actual Control (LAC). A crisis which began in April 2020, with PLA transgressions in Ladakh, in the western sector of the boundary, has now appeared to have widened to Arunachal Pradesh. Defence Minister Rajnath Singh said in Parliament that the Indian Army had forced the PLA to return to its posts. The Minister’s comments, on December 13, came four days after the incident, details of which were first reported by The Hindu on December 12. An Army statement confirmed the clash. The Opposition, which has criticised the Narendra Modi government’s continuing reticence on the China border issue, staged a walkout after being denied a discussion.
As troubles now flare in Arunachal, the situation in Ladakh still remains unresolved. India is yet to resume patrolling in any of the five disengagement areas where temporary buffer zones have been established, while the Chinese military remains on India’s side of the LAC in two other friction points, in Depsang and Demchok. What is clear is that the Chinese military has decided, for reasons still unexplained, to unilaterally change how both sides manage what were previously mutually recognised disputed areas. Managing what has become a live border after three decades of relative peace, and crafting a modus vivendi with China in this new situation, has now emerged as a pressing challenge for New Delhi. This is both a military and a political challenge. Addressing it will require, as a first step, transparency, and taking the Opposition and public along on an issue far too important to be led by apparent considerations over optics. Those considerations also appear to be one factor behind the continuing freeze in high-level political contact with China, with Prime Minister Modi and President Xi Jinping avoiding a formal meeting at two recent multilateral summits. That the leaders have not spoken for more than three years, barring an exchange of pleasantries at the G-20 summit, is an untenable situation as risks continue to rise along the borders. A resumption of dialogue will, at the very least, allow India to convey its concerns at the highest level. The public also remains largely in the dark on the events that have transpired along the borders, as well as the developments that led to the loss of life of 20 Indian soldiers, in 2020. If the Government’s apparent hope was to maintain a silence until the crisis resolves in due course, the latest clash has served a warning sign that it is nowhere near ending.
Date:15-12-22
An energy conundrum
Solar power is important for India, but it will not serve every energy need
Editorial
Notwithstanding its claims on international podia that it is on track to meeting renewable energy targets, it is no secret that India is lagging behind. By the end of 2022, India had committed to having in place 1,75,000 MW of renewable energy capacity, with 1,00,000 MW from solar power. However, only around 61,000 MW of such capacity has actually been installed. For a few years now, there has been considerable hype around solar power achieving grid parity in India — meaning power companies are able to sell it at a price lower or as much as conventional sources — but this does not account for the subsidies or concessions front-loaded by the Government. While India should continue to expand its economy on the back of renewable energy, the Government must take a hard look at whether renewable power, solar, wind or nuclear, meets standards of economic viability and environmental sustainability. Solar power may be a valuable tool in India’s energy transformation story, but it cannot be the panacea for every need.
Date:15-12-22
Building climate resilience collectively
Active involvement by government, non-governmental, community-based organisations, and academic institutions will help build a sustainability profile and arrive at specific interventions
Mansi Sachdev is Senior Urban Planner, UN-Habitat India. Pushkal Shivam is Urban Planner, Un-Habitat India
India unveiled its long-term climate action plan at the 27th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP27), held in Sharm el-Sheikh, Egypt, in November. While the document titled ‘Long-Term Low-Carbon Development Strategy (LT-LCDS)’ has multi-sectoral measures to reach a net-zero emissions status, climate-resilient urbanisation forms a cornerstone of the Government of India’s strategy under the Paris Agreement.
This three-pronged and long-term plan for urban areas focuses on adaptation and resource efficiency in urban planning, climate-responsive and climate-resilient buildings, and municipal service delivery.
Have a data-driven approach
There are several flagship missions championed by the Ministry of Housing and Urban Affairs as well, which target specific objectives towards creating a smart, sustainable and resilient urban India. To facilitate implementation of the LT-LCDS and other missions, and enable their integration, a data-driven approach may be useful. Demonstrating urban planning strategies aimed at climate resilience through specific actions and interventions (backed by sound data) and linking them to various finance streams accessible to the urban local bodies is important.
Cities need effective and efficient planning instruments that translate master plans into transformative business-ready investment projects.
For instance, the Urban Sustainability Assessment Framework (USAF), a decision support tool of UN-Habitat for municipal commissioners and urban practitioners, supports the sustainable and resilient urban planning and management of Indian cities. It enables cities to regularly capture inter-sectoral data and corresponding analysis on urban metrices, thereby helping in monitoring the performance of a city in static and dynamic contexts. Cities can enhance vertical integration by pulling together the missions’ objectives at the central level, State policies and projects, and local implementation through city-specific strategic actions linked to capital investment planning.
The urban transport sector is among the key contributors to greenhouse gas (GHG) emissions.
The cases of Bhopal and Jaipur
In the case of Bhopal (Madhya Pradesh), for example, they make up for 19% of the city’s GHG emissions. Bhopal favours non-motorised transport (NMT) with a 43% NMT modal share but provides access to public bike docking stops to only 24% of its population; only half of its streets have footpaths. By designing ‘shared streets’ for personal vehicles, public transport, NMT and pedestrians, and linking them with future economic activity zones and underserved areas, the city has immense potential to reduce its carbon footprint. These streets can also be conduits for native plant species and groundwater recharge by integrating water-sensitive urban design features with a potential of reducing GHG emissions of up to 15 tCO2/annum per kilometre. In Bhopal, the Smart Cities Mission has made significant investments in NMT, though the use of this infrastructure has been sub-optimal. There are opportunities for improvement and increased usage of the NMT network though better land-use integration. Spatial analyses can inform decision-making towards co-location of investments and projects from various missions for cumulative community impact and enhanced urban value.
Nature-based solutions provide a range of solutions for climate change adaptation over hard grey infrastructure. As seen in Jaipur (Rajasthan), with only 1.42 sq.m per capita of open space against a benchmark of 12 sq.m per person, the desert capital also experiences various hazards that include heat waves, droughts and urban flooding. Residential areas with at least 10% of land area under open space and parks were found to be at least 1.25°C cooler than neighbourhoods with less green pockets. In industrial pockets, the urban heat island impact was greater with temperatures higher by 1.1°C. There are several macro and micro options available to Jaipur such as planting shade trees, urban forests, installing cool roofs, planning cool islands and investing in city scale blue green infrastructure to improve the micro-climate and environmental conditions.
Jaipur has also witnessed a significant decline in porous surfaces (by 50%) in the last three decades and a corresponding sharp increase in surface stormwater run-off (156%) which the city struggles to accommodate leading to regular urban flooding. Simple yet effective solutions that can increase Jaipur’s resilience include community recharge pits in neighbourhood parks, and increasing permeable spaces along mobility corridors to decrease the run-off by a sizeable fraction. Such interventions find consonance with the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) mandates and allows for cities to integrate them with their capital investment plans.
The suggested planning approach merits a comprehensive stakeholder participation towards building climate resilience. Active involvement from various tiers of government, non-governmental, community-based organisations, and academic institutions is desirable at each step — from building a sustainability profile to arriving at very specific interventions. Movements on the city performance indicators communicate the impact of these interventions to the decision-makers and the community at large. In addition, cumulative benefits and efficient use of public resources from various central and State missions, and on-ground convergence are possible by identifying neighbourhoods/wards to co-locate investments for holistic and integrated city-level transformations. This evidence-based approach aims at making cities sustainable, resilient and inclusive with no one and no place left behind.
All this is in the spirit of the Sharm el-Sheikh Implementation Plan which affirms that “sustainable and just solutions to the climate crisis must be founded on meaningful and effective social dialogue and participation of all stakeholders”. Therefore, India’s long-term strategy must accommodate the most vulnerable of its people in its low-emissions pathways to achieve sustainable economic growth and poverty eradication.
कर्ज वापस करने में गरीब अमीरों से आगे हैं
संपादकीय
भारत की जेलें बताती हैं कि गरीब ज्यादा कानून तोड़ते हैं यानी अपराधी होते हैं। जबकि एक नया चौंकाने वाला आंकड़ा बताता है कि कर्ज लेकर उसे वापस करने में गरीब, अमीरों से दूना आगे हैं। पिछले सात वर्षों में मुद्रा लोन में सरकार ने गरीबों को छोटी-छोटी दुकानों और व्यवसाय के लिए जो 13.64 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया था, उसमें से 96.3% इन गरीबों ने वापस कर दिया। यह लोन मोबाइल रिपेयर, गुमटी लगाने वालों की आजीविका चलाने के लिए मुद्रा स्कीम के तहत सन् 2015 से देना शुरू हुआ था। उधर संसद में मंत्री ने बताया कि इसी काल में बैंकों का एनपीए 6% से ज्यादा होकर 5.40 लाख करोड़ हो गया। बैंकों से ऋण बड़े उद्योगपतियों, कारोबारियों और उद्यमियों को दिया जाता है और जब वे नहीं दे पाते तो बैंक अंततः उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट मान लेता है। मुद्रा लोन स्कीम जब शुरू हुई तो यह माना जाता था कि गरीब से यह पैसा वापस लेना मुश्किल होगा। लेकिन शायद नैतिकता आज भी गरीबों का आभूषण बनी हुई है। इससे यह समझ में आता है कि क्यों भारत की जेलों में बंद कैदियों / विचाराधीन कैदियों में 96% गरीब और अनपढ़ हैं? वे इसलिए वहां है कि सिस्टम इन्हें छोटे-छोटे अपराध में पकड़ने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है जबकि अमीर का बड़ा अपराध सिस्टम की नजर से ओझल रहता है या कर दिया जाता है।
Date:15-12-22
निजी बिलों के शोर्टकट से सतत विकास नहीं होगा
विराग गुप्ता, ( लेखक और वकील )
चीनी घुसपैठ पर गतिरोध के साथ सांसदों द्वारा पेश निजी बिलों की वजह से संसद का सत्र चर्चा में ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने सही कहा है कि शॉर्टकट राजनीति के बजाय देश को सतत विकास की जरूरत है। लेकिन संसद में पेश हो रहे 50 से ज्यादा निजी सदस्यों के बिल दूसरी तस्वीर बयां कर रहे हैं। विपक्षी सांसदों द्वारा पेश निजी बिलों पर बहस संसदीय सिस्टम के लिए शुभ है, लेकिन सत्ता पक्ष को तो सदन में बहुमत हासिल होने के कारण कानून बनाने का हक है। इसीलिए मंत्रियों को निजी हैसियत से बिल पेश करने पर प्रतिबंध है। पक्ष-विपक्ष के सांसदों द्वारा पेश हो रहे प्राइवेट बिलों का आकलन करने पर कानून निर्माण के पांच पहलू सामने आते हैं। जी-20 लीडरशिप व विदेशी निवेश को सफल करने के लिए संसदीय व्यवस्था की सफलता जरूरी है। निजी सदस्यों के बिलों पर बहस के दौरान कानून निर्माण में संसदीय तंत्र की विफलता पर गौर करना चाहिए। पहला- वक्फ बोर्ड अधिनियम जैसे पुराने कानूनों को खत्म करना। दूसरा- पूर्ववर्ती आयोगों की सिफारिशों के अनुसार राज्यपाल, चुनाव आयुक्त जैसे संवैधानिक पदों की नियुक्ति-व्यवस्था में सुधार के लिए कानून में संशोधन। तीसरा- मॉब लिंचिंग यानी भीड़ के उन्माद जैसे बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार कानूनों में बदलाव। चौथा- इंटरनेट बंदी जैसे आधुनिक मामलों पर नई कानूनी व्यवस्था बनाना। पांचवा- ईवीएम और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों पर सियासत और कानून बनाने के बेतुके प्रयास।
संविधान के अनुच्छेद 50 के प्रावधानों को दरकिनार करके जजों की नियुक्ति में अधिकार हासिल करने के लिए सरकार बेचैन है। लेकिन कानून निर्माण पर संसद की विफलता से लेकर ज्युडिशियल एक्टिविज्म के साथ बेवजह की मुकदमेबाजी बढ़ने पर कोई हलचल नहीं है। निजी बिलों की बढ़ती संख्या के बीच विधि निर्माण में संसदीय तंत्र की विफलता के इन चार बिंदुओं पर भी चर्चा होना चाहिए-
1. सरकार द्वारा पेश बिल ही संसद में अमूनन कानून बनते हैं। इसीलिए 1970 के बाद से बहस के बावजूद कोई निजी बिल कानून नहीं बन पाया। कानून बनाने का काम संस्थागत विशेषज्ञता का है। इसमें विधि आयोग, कानून मंत्रालय, संसदीय समितियों का रोल अहम है।
वर्तमान विधि आयोग में चेयरमैन की नियुक्ति ढाई साल विलम्ब से होने की वजह से कोई रिपोर्ट नहीं आई। पुराने 21 आयोगों की 277 रिपोर्टों में 92 पर ही अमल हुआ है। आयोग की सैकड़ों रिपोर्टों पर एक्शन नहीं होने से ही संसद में निजी बिल और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल की संख्या बढ़ रही है।
2. महिला आयोग ने याचिका दायर करके मुस्लिम लड़कियों की 18 साल से कम उम्र में शादी पर सवाल उठाया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में लम्बी-चौड़ी बहस होगी। लेकिन ऐसे मामलों पर कानून बनाने की जिम्मेदारी तो सरकार और संसद की है। सरकारी-तंत्र शादी की उम्र 21 साल करना चाहता है।
दूसरी तरफ वोट देने की कम उम्र के मद्देनजर चुनाव लड़ने की उम्र को 25 साल से कम करने की बात हो रही है। शराब, सेक्स, वोट और शादी के लिए न्यूनतम उम्र के कानून में एकरूपता लाने की जरूरत है। ऐसे मामलों को धार्मिक ध्रुवीकरण का मोड़ देना लोकतंत्र की सेहत के लिए खतरनाक है।
3. पिछले 8 सालों से समान नागरिक संहिता पर कानून बनाने के बजाय सिर्फ बातें होने से भी कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं। केंद्र सरकार ने अदालत में हलफनामा देकर इस पर संसद से कानून बनाने की बात की है। तो फिर राज्यों के स्तर पर कानून बनाने का स्वांग कितना ठीक है? जल्द न्याय, लम्बित मुकदमों के खात्मे, चुनावी सुधार, मध्यस्थता कानून, मृत्युदंड से जुड़े मामलों पर भाषण हो रहे हैं, लेकिन इन विषयों पर सन् 1958 के बाद पेश विधि आयोग की अनेक रिपोर्ट के अनुसार कानून बनवाने में संसद, सरकार और विपक्ष की दिलचस्पी नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है।
4. उद्योग और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़े मामलों में झटपट कानून बन जाते हैं, लेकिन समाज, देश और सुशासन से जुड़े मामलों में दशकों तक गाड़ी अटकी रहती है। इसके दो कारण हो सकते हैं। जटिल विषयों पर कानून बनाने में सरकारी तंत्र सक्षम नहीं। या ऐसे मामलों में कानून के हाथीदांत से सिर्फ वोट हासिल करने की मंशा हो। कानून से जुड़े मामलों पर सियासत होने से न्यायिक अतिक्रमण बढ़ने के साथ संविधान का रसूख कमजोर होता है। जी-20 लीडरशिप व विदेशी निवेश को सफल करने के लिए संसदीय व्यवस्था को सफल बनाना जरूरी है। निजी सदस्यों के बिलों पर बहस के दौरान कानून निर्माण में संसदीय तंत्र की विफलता पर सांसदों को गौर करने की जरूरत है।
गंभीर होती चीन की चुनौती
विजय क्रांति, ( लेखक सेंटर फार हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )
भले ही इस बार सैन्य झड़प की हिंसा काफी हद तक सीमित रही, लेकिन भारत-चीन संबंधों को रसातल में पहुंचाने वाले गलवन कांड के बाद चीन की ओर से फिर इस तरह की कार्रवाई यही संकेत दे रही है कि चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के इरादे नेक नहीं हैं। ऐसी आशंका इसलिए बलवती हो रही है, क्योंकि कोविड को लेकर घोर विफलता के कारण चीनी राष्ट्रपति और उनकी कम्युनिस्ट सरकार चीन में उठ रही जनाक्रोश की लहर से सहमे हुए हैं। ऐसे में, यही लगता है कि चीनी राष्ट्रपति, पार्टी प्रमुख और प्रधान सेनापति के सभी पदों पर विराजमान शी की सेना अपनी जनता का ध्यान बंटाने के लिए ही इस तरह की हरकतें कर रही है। ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है कि इस जनाक्रोश को ठंडा करने के लिए शी कभी भी भारत या ताइवान के साथ युद्ध के हालत पैदा कर सकते हैं। ऐसे में यह सवाल अहम हो जाता है कि शी दोनों देशों में से किसके साथ टक्कर लेना ज्यादा फायदेमंद मानते हैं? चीनी मामलों के कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ताइवान पर हमला करके चीन एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय टकराव में उलझ सकता है, जिसमें ताइवान पर पूरी तरह कब्जे का शी का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। भारत के बारे में भी चीन को समझ आ गया है कि 1962 के बजाय आज का भारत करारा जवाबी हमला कर सकता है, जो चीन को बहुत महंगा पड़ेगा। इसके बाद विश्व विजय का उसका सपना ध्वस्त हो सकता है। जो भी हो, रावण और दुर्योधन सरीखी मानसिकता वाले तानाशाह शी चिनफिंग बदहवासी के आलम में किसी भी हद तक जा सकते हैं और तवांग प्रकरण इसकी ताजा मिसाल है, जिसने भारत को सचेत रहने का संकेत दे दिया है।
यह पहला अवसर नहीं जब अरुणाचल के यांग्त्से क्षेत्र में चीनी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा को बदलने का प्रयास किया हो, लेकिन इस बार भारतीय क्षेत्र में घुसने का प्रयास करने वाले चीनी सैन्य दस्ते की संख्या तीन सौ से अधिक थी, जबकि अमूमन 20-25 चीनी सैनिकों की टुकड़ियां ही इस क्षेत्र में गश्त लगाने आती रही हैं। भारत और चीन की सेनाओं के बीच आपसी सहमति है कि गश्त करते समय दोनों पक्षों का कोई भी सैनिक अपने पास बंदूक, पिस्तौल या इस तरह का कोई घातक हथियार नहीं रखेगा। इस कारण ऐसी स्थिति में होने वाला टकराव एक दूसरे पर चिल्लाने, नारेबाजी और धक्कामुक्की तक ही सीमित रहता है। शायद यही कारण है कि तवांग में टकराव भी धक्कामुक्की और हाथापाई से आगे नहीं बढ़ा। वहीं, जून 2020 में गलवन में चीनी सैनिकों ने निहत्थे रहने के नियम का पालन करने के बजाय पहले से तैयार कीलों की वेल्डिंग वाली लोहे की राड और बाड़ की तारों से लैस डंडों जैसे घातक हथियारों से भारतीय सैनिकों पर एकाएक हमला बोल दिया था। उस हमले में भारतीय कमांडर सहित 20 सैनिक बलिदान हो गए थे, लेकिन समय पर भारतीय सेना की नई कुमुक के पहुंच जाने से बाजी पलट गई। चीन सरकार ने गलवन में अपने हताहत सैनिकों पर पर साल भर चुप्पी साधे रखी और बाद में केवल चार सैनिकों के मरने की बात स्वीकारी। हालांकि, अमेरिका समेत कुछ देशों के चीन में सक्रिय खुफिया तंत्रों ने बाद में दावा किया कि इस मुठभेड़ में चीन के 42 सैनिक मारे गए थे। सैटेलाइट तस्वीरों से भी इस दावे की पुष्टि हुई।
तवांग में झड़प ने सिद्ध किया कि इस क्षेत्र में भारतीय सेना की तैयारी बहुत मजबूत है और हमारे सैनिक इस तरह की स्थिति से निपटने को पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले ऐसे समाचार आते रहे हैं कि चीन ने भारत के साथ लगने वाली अपनी करीब साढ़े तीन हजार किमी लंबी सीमा के साथ-साथ न केवल साल भर चालू रहने वाला सड़कों का तंत्र विकसित किया हुआ है, बल्कि राष्ट्रपति शी की व्यक्तिगत पहल पर इस सीमा के कई क्षेत्रों में 600 से अधिक ऐसे नए गांव बसा लिए हैं, जिनमें पक्के घरों से लेकर सड़क, बिजली, स्कूल और ब्राडबैंड इंटरनेट सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसके पीछे चीन की मंशा न केवल इस क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करना है, बल्कि इस इलाके पर अपना दावा मजबूत करने के लिए वहां स्थायी रूप से नागरिकों को बसाना भी है। सीमा पर गांवों को बसाने में राष्ट्रपति शी की व्यक्तिगत रुचि को इससे समझा जा सकता है कि पिछले साल अगस्त में अचानक तिब्बत यात्रा के दौरान उन्होंने अरुणाचल से लगने वाली सीमा की भी यात्रा की थी और इस तरह के एक गांव में भी गए थे, लेकिन सीमा पर उनकी इस यात्रा का असली उद्देश्य अपनी सैन्य तैयारियों का जायजा लेना था।
तवांग क्षेत्र में चीन की नई आक्रामक हरकत इस मायने में भी बहुत गंभीर है कि भारत सरकार चीन के साथ-साथ विश्व को स्पष्ट कर चुकी है कि चीन जब तक भारतीय सीमा पर तनाव कम नहीं करता और अपनी सेनाओं को पहले वाले स्थानों तक वापस नहीं ले जाता, तब तक उसके साथ दूसरे मामलों में सहयोग की कोई बात नहीं की जाएगी। चीन इससे परेशान है कि भारत अपनी इस नीति पर कायम है। तवांग में उसकी हरकत उसकी खिसियाहट भरी प्रतिक्रिया भी हो सकती है। इसमें नई दिल्ली के लिए निहित संदेश भी स्पष्ट है कि भारत को चीन के साथ युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए।
Date:15-12-22
नगर निकायों के प्रति बेरुखी का निदान जरूरी
ए के भट्टाचार्य
बिज़नेस स्टैंडर्ड के एक विश्लेषण में बताया गया है कि नगर निकायों में अपेक्षाकृत कम मतदान दर्ज करने के मामले में दिल्ली अकेला नहीं है। केवल राष्ट्रीय राजधानी में ही नहीं बल्कि देश के कई अन्य शहरों के नगर निकाय चुनावों में भी मतदाताओं ने अपेक्षाकृत कम रुचि दिखाई। जबकि विधानसभा अथवा लोकसभा के चुनावों में मतदाताओं का प्रतिशत अधिक रहा है। नगर निकाय चुनावों में मतदाताओं की कम अभिरुचि को किसी भी लोकतंत्र में चिंता का विषय माना ही जाना चाहिए।
इस माह के आरंभ में जिस बात ने इस चिंता पर जोर दिया वह था यह खुलासा कि गत 4 दिसंबर को हुए दिल्ली नगर निगम के चुनावों में 250 पार्षदों के निर्वाचन के लिए कुल पात्र मतदाताओं में से केवल आधों ने मतदान किया । यह तादाद 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों तथा उससे एक वर्ष पहले के आम चुनावों की तुलना में 10 फीसदी कम थी। वर्ष 2017 के नगर निगम चुनावों में करीब 53 फीसदी लोगों ने मतदान किया था जबकि 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में 67 फीसदी लोगों ने वोट डाला था ।
मुंबई, बेंगलूरु और चेन्नई के नगर निगम चुनावों में भी मतदान का रुझान कमोबेश ऐसा ही रहा और वहां क्रमशः 45 से 48 फीसदी के बीच मतदान हुआ। केवल कोलकाता अपवाद था जहां पिछले नगर निगम चुनावों में 67 फीसदी मतदान हुआ जो कि पश्चिम बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव में हुए मतदान से भी अधिक था।
नगर निकाय चुनावों में इतने कम मतदान की क्या वजह हो सकती है ? क्या यह इस बात का संकेत है कि मतदाता उदासीन हैं। या फिर यह राजनीतिक दलों की अनिच्छा का परिणाम है? या फिर ऐसा इसलिए है कि देश में शासन का ढांचा इस प्रकार का है कि न तो राजनीतिक दल और न ही मतदाताओं में निकाय चुनावों में हिस्सेदारी को लेकर कोई रुचि बची है। कोलकाता का रुझान बाकी जगहों से अलग लग रहा है। कोलकाता शहर पहले से ही राजनीतिक रूप से अधिक सचेत रहा है। इतिहास बताता है कि कोलकाता कई राजनीतिक दलों के लोकप्रिय आंदोलनों का अगुआ रहा है और वहां की जनता ने बहुत बड़े पैमाने पर उनमें हिस्सेदारी की है। ऐसे में कोलकाता के निकाय चुनावों में अच्छा मतप्रतिशत चकित नहीं करता ।
दिल्ली, मुंबई, बेंगलूरु और चेन्नई जैसे शहरों की कहानी अलग है। इस विश्लेषण में शामिल दो दक्षिणी शहरों में अनियमित चुनाव भी हुए हैं। हालांकि 1993 में हुए संविधान संशोधन के मुताबिक नगर निकाय समेत सभी स्थानीय निकायों के चुनाव हर पाँच वर्ष में होने चाहिए लेकिन बेंगलूरु और चेन्नई ने इसका पालन नहीं किया। निकाय चुनावों में मतदाताओं की रुचि कम होने की यह भी एक वजह हो सकती है। परंतु नगर निकाय चुनावों में मतदाताओं और राजनीतिक दलों की फीकी प्रतिक्रिया की एक और वजह हो सकती है। इसका संबंध देश के शासन ढांचे से है जिसमें नगर निकायों जैसे स्थानीय शासन को बहुत कम अधिकार प्राप्त हैं। यही कारण है कि इस तीसरे स्तर के शासन के पास संसाधन जुटाने के पर्याप्त अधिकार नहीं हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि इनमें से अधिकांश निकाय अपने मौजूदा अधिकारों का इस्तेमाल करने के भी बहुत अधिक इच्छुक नहीं दिखते ताकि नए संसाधन जुटाकर योजनाओं का वित्त पोषण कर सकें।
इसके दो परिणाम नजर आते हैं। पहला, नगर निकायों के प्रदर्शन पर गहरा असर होता है। अक्सर उनके पास उन तमाम एजेंसियों और संगठनों के कर्मचारियों का वेतन तक देने के लिए पैसे नहीं होते हैं जिनकी मदद से वे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई जैसी बुनियादी सेवाएं संचालित करते हैं।
दूसरा परिणाम तो और भी बुरा है। ये निकाय राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले वित्तीय आवंटन पर अधिक निर्भर रहने । लगते हैं। यदि आवंटन न हो तो ये निकाय अपनी बुनियादी सेवाएं भी नहीं दे पाते। अगर निकाय पर राज्य के सत्ताधारी दल से अलग दल का शासन हो तो वित्तीय परिणाम और भी गंभीर होते हैं।
आश्चर्य नहीं कि ऐसे हालात के कारण शासन की अलग तरह की राजनीति पैदा हुई है। वित्त आयोग अब संसाधनों को सीधे केंद्र से इन नगर निकायों को हस्तां तरित कर रहे हैं। जाहिर है यह बात राज्यों को पसंद नहीं आ रही है। यहां तक कि केंद्र सरकार भी राज्यों को जो आवंटन कर रही है वह इस शर्त पर कि वह उसे नगर निगमों या अन्य स्थानीय शासन के लिए इस्तेमाल करे।
निश्चित तौर पर राजनीतिक दल नगर निगमों के चुनाव इसी बल पर लड़ रहे हैं कि उनमें राज्य या केंद्र सरकार से और अधिक राजस्व जुटाने की क्षमता है या नहीं। उदाहरण के लिए हाल ही में संपन्न हुए दिल्ली नगर निगम के चुनावों में आम आदमी पार्टी की दलील थी कि उसे अगर उसे मत दिया जाता है तो राज्य सरकार को निगम के कामकाज के संचालन में मदद मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि उसे केंद्र की मोदी सरकार से मदद मिल रही है।
यह दुर्भाग्य की बात है कि नगर निकायों को लेकर होने वाली बहस में अब तक एक महत्त्वपूर्ण बात पर ध्यान नहीं दिया गया है और वह यह कि उनके द्वारा बेहतर शासन की व्यवस्था होनी चाहिए। इस बात पर कोई चर्चा नहीं होती है कि इन निगमों को अपना कर राजस्व दायरा बढ़ाने के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है और मौजूदा राजस्व संग्रह को अधिक किफायती और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। एक संबद्ध मसला प्रबंधन ढांचे का भी है जिसका नगर निकाय अनिवार्य तौर पर पालन करते हैं।
नगर निकायों को चलाने के लिए जो पद अहम माने जाते हैं उन पर अक्सर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थ रहते हैं। शासन के विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक निरंतरता मुहैया कराने में भले ही यह लाभदायक साबित हुआ लेकिन अगर इन निकायों को अपने मुख्य कार्याधिकारियों को निजी क्षेत्र से चुने जाने की अधिक आजादी दी जाए तो उन्हें राजस्व जुटाने के नए स्रोतों पर विचार करने का अधिक अवसर मिलेगा। यदि ऐसा हुआ तो इन निकार्यों को वित्तीय दृष्टि से अधिक स्वायत्त बनाया जा सकेगा। एक बार जब नगर निकाय अपने दम पर अधिक संसाधन जुटाना शुरू कर देंगे और लोगों को अधिक किफायती सेवाएं देने लगेंगे तो मतदाताओं की मौजूदा बेरुखी भी दूर हो जानी चाहिए। इससे देश में अपेक्षाकृत कमजोर अवस्था वाली तीसरी श्रेणी के शासन को भी कुछ मजबूती हासिल होगी।
चीन की बेचैनी और तवांग
प्रो सतीश कुमार
तवांग के मुद्दे को दो तरह से देखा जा सकता है। पहला चीन के अंदरूनी हालात बहुत ठीक नहीं हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की राजनीतिक किश्ती भंवर में फंसी हुई दिख रही है। उनकी मंशा आनन फानन में अपनी राजनीतिक हैसियत को माओ त्से तुंग जो चीन में साम्यवादी व्यवस्था के सस्थापक थे के बराबर लाकर खड़ा करने की है। जबकि सच्चाई यह है कि चीन का आथक ढांचा 2013 के बाद से निरंतर लुढ़कता हुआ दिख रहा है। कूटनीतिक चुनौती ताइवान और जापान की तरफ से ज्यादा सख्त है। कोरोना के आघात से चोटिल चीन की साम्यवादी व्यवस्था लोगों के क्रोध का कोप भी झेल रही है। ऐसे मौके पर पडोसी देशों से संघर्ष की बातें लोगों को भ्रमित करती हैं। चीन की इस दलील को नकारा नहीं जा सकता कि गलवान संघर्ष के बाद चीन ने तवांग को निशाना बनाया। दूसरा चीन हर समय देखना चाहता है कि भारत की सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था कितनी सजग और मजबूत है। दोकलाम गलवान पुनः तवांग उसी सिद्धांत की पुष्टि करता है। चीन युद्ध नहीं करना चाहता है लेकिन यह जरूर जानना चाहता है कि भारत किस हद तक तैयार है ?
भारत–चीन की सेना के बीच अरु णाचल प्रदेश के तवांग में हुई झड़प का मुद्दा देश की संसद तक पहुंच गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व गृह मंत्री अमित शाह ने तवांग संघर्ष पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस बीच चीनी विदेश मंत्रालय ने तवांग संघर्ष पर बयान दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनिबन ने कहा कि भारत के साथ सीमा पर स्थिति ‘स्थिर’ है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनिबन ने कहा कि भारत–चीन सीमा पर हालात कुछ दिनों के बाद फिर से सामान्य हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पर दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। भारत के तवांग सेक्टर में शुक्रवार को आमने–सामने हुई झड़प में दोनों पक्षों के जवानों को चोटें भी आई हैं। हालांकि‚ वांग ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के यांग्त्से क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को हुए संघर्ष के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया। भारतीय वायु सेना की पूर्वोत्तर में मजबूत उपस्थिति है‚ और असम के तेजपुर और छाबुआ सहित कई स्थानों पर सुखोई–30 लड़ाकू विमान तैनात हैं। राफेल लड़ाकू विमानों को पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में तैनात किया गया है। चीनी सेना की निगाहें एलएसी पर रही हैं‚लेकिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले को लेकर उसका मंसूबा बार–बार सामने आता रहा है। 1962 के युद्ध के समय चीन ने भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में अपने सैनिकों के बड़े़ जत्थे से तवांग के रास्ते असम तक घुसपैठ करवाई थी। कुछ समय के लिए तवांग चीन के कब्जे में रहा था। अक्टूबर, 2021 में चीन के दो सौ सैनिकों का एक दल तवांग स्थित भारत–चीन–भूटान सीमा के पास भारतीय गांव में घुस आया था जिसे बाद में भारतीय सैनिकों ने खदेड़ा था। इस बार भी चीनी सेना के मंसूबे कुछ ऐसे ही थे लेकिन भारतीय सैनिकों के सामने एक बार फिर चीनी सेना को मुंह की खानी पड़ी।
अमेरिका का वर्तमान चीन विरोध शीत युद्ध के माहौल से अलग है। 1950 से 1972 तक विरोध वैचारिक था साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी लेकिन 2016 से 2020 के बीच का द्वंद्व अस्तित्व की जद्दोजहद है। अमेरिका किसी भी कीमत पर चीन को दुनिया का मठाधीश बनते नहीं देख सकती उसके लिए वह किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। अमेरिका की इस सोच को अगर कोई भी देश सार्थक मदद देने की स्थिति में है तो वह भारत है। भारत की भी अपनी जरूरतें हैं चीन को कमजोर करने में। कोरोना ने ऐसी भू–राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी है जिसमें चीन की रफ्तार न केवल रोकी जा सकती है बल्कि तोड़ा भी जा सकता है और उसके लिए तिब्बत से बेहतरीन और कोई विषय नहीं हो सकता। दशकों से चली आ रही आतंक और अलगाववाद की समस्या थम जाएगी पड़ोसी देशो में भी भारत की धाक बढ़ जाएगी। कूटनीति में समय–परिस्थिति की अहम भूमिका होती है अगर तीर सही समय पर कमान से नहीं निकला तो खुद के लिए भी घातक बन सकता है।
चीन की साख निरंतर विवाद के घेरे में है। 2013 के बाद से चीन की आथक रफ्तार धीमी हुई है। पिछले कुछ महीनों में कुछ देशों ने चीन के विरु द्ध मुहीम भी शुरू कर दी है। जर्मनी ने चीन की 2 सॉफ्टवेयर कंपनी प्रतिबंधित कर दी हैं। जबूती जो अीका का छोटा सा देश है‚चीन के कर्ज के भार से दम तोड़ रहा है और उसने चीनी कर्ज नहीं लौटाने का फैसला किया है। जापान और ताइवान चीन के साथ मुठभेड़ की स्थिति में दिख रहे हैं। पश्चिमी दुनिया चीन के विरोध में गोलबंद हो गई है। लेकिन चीन को मालूम है कि असली मुकाबला तो भारत के साथ होना है। इसलिए भी कि 21 शताब्दी को एशियाई शताब्दी के रूप में जाना जा रहा है। भारत कूटनीति धारदार हुई है। रूस–यूक्रेन युद्ध में अगर किसी देश की बात को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है‚तो ये भारत के प्रधानमंत्री के शब्द थे। भारत अमेरिका का साथ नहीं देते हुए भी अमेरिकी समीकरण का सबसे मुख्य हिस्सा बना हुआ है। रूस की युद्ध नीति के विरोध के बावजूद भारत–रूस संबंध मजबूत बनते गए। यह सब कुछ चीन की आंखों में किरकिरी के सामान था। चीन अपने एकमुश्त आथक जाल के जरिए सामरिक समीकरण की बिसात बिछाने में फेल प्रतीत हो रहा है।
इसलिए आनन फानन में चीन ने गलवान के साथ तवांग को भी विवाद के घेरे में खड़ा कर दिया है। चीन की हठधमता सम्भवतः जारी रहेगी क्योंकि उसे लगता है कि भारत के साथ युद्ध जैसी स्थिति पैदा करके वह अपने खिलाफ बन रहे समीकरण को तोड़ देगा या इसे बनने नहीं देगा। लेकिन उसके दुश्मन एक नहीं बल्कि हर मुहाने पर खड़े हैं। दक्षिण चीन सागर पर चीन के पडोसी देश वर्षों से डंक के साथ तैयार हैं। उन्हें केवल समर्थन की जरूरत है। ताइवान ने विगुल पहले ही बजा दिया है। कोरोना महामारी के बाद से यूरोप पूरी तरह से चीन के विरोध में है। चीन भारत के साथ संघर्ष की स्थिति पैदा करके अपनी मुसीबत को बड़ा कर रहा है जबकि उसकी अंदरूनी स्थिति प्रतिकूल है। ऐसे हालात में भारत के साथ दुश्मनी उसे महंगी पड़ेगी। चुनौती भारत के लिए भी है‚ लेकिन भारत दुनिया की नजरों में और सामरिक ढंग से मजबूत हालत में है।
विश्व समुदाय का चीन पर बढ़ता संदेह
अरविन्द गुप्ता, ( डायरेक्टर, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन )
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को संसद में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने तवांग (अरुणाचल प्रदेश) के यांगत्से क्षेत्र में चीन के सैनिकों द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के अतिक्रमण करने की एक विफल कोशिश की जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि चीनी पक्ष को इस तरह की हरकतों से बाज आने और सीमा पर शांति बनाए रखने को कहा गया है। उन्होंने देश को आश्वस्त किया कि भारतीय सेनाएं इस तरह के किसी भी प्रयास को विफल करती रहेंगी।
चीन का यह अतिक्रमण साल 2020 की गलवान घटना के बाद अत्यंत गंभीर मामला है। 2020 में नियंत्रण रेखा के पश्चिमी क्षेत्र में अतिक्रमण का प्रयास किया गया था, और इस बार लगभग वैसी ही घटना पूर्वी सेक्टर में हुई है। इसका अर्थ है कि दोनों पक्षों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की 16 बैठकों के बाद भी चीन को यह कतई परवाह नहीं है कि उसकी ऐसी गतिविधियों से द्विपक्षीय संबंधों पर कितना बुरा असर पड़ सकता है और पड़ रहा है।
भारत के प्रति चीन के व्यवहार को समझने के लिए हमें व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत है। चीन एक उभरती वैश्विक ताकत है। उसकी टक्कर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से है। वह अमेरिका का प्रभाव विश्व भर में, विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र (इंडो-पैसिफिक) में कम करना चाहता है। वह भारत को अमेरिका के साथ देखता है, और इस बात से बेहद परेशान है। वह भारत के विकास और उद्भव को एक चुनौती के रूप में देखता है। उसका यही प्रयास है कि कैसे भारत के बढ़ते प्रभाव को रोका जाए। वास्तविक नियंत्रण रेखा का बार-बार उल्लंघन और अतिक्रमण करके वह नई दिल्ली को एक बड़े दबाव में रखना चाहता है।
चीन के आक्रामक रवैये की कई झलकियां हाल में देखने को मिली हैं। कुछ महीने पहले अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन इतना अधिक भड़क गया था कि उसने ताइवान जलडमरूमध्य में अपनी सैन्य गतिविधियां इतनी अधिक बढ़ा दीं कि ताइवान व अमेरिका के साथ युद्ध का खतरा पैदा हो गया था। दक्षिण चीन सागर में उसने नाइन डैश लाइन के भीतर के सभी द्वीपों पर कथित तौर पर अवैध कब्जा कर लिया है। पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीप समूहों को लेकर जापान के साथ उसकी खटपट लगातार चलती रहती है। चीन क्वॉड को, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, अपने लिए एक बड़ा खतरा मानता है।
अक्तूबर में हुई चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग माओ के बाद चीन के सबसे सशक्त नेताओं के रूप में उभरे हैं। लिहाजा यह मानकर हमें चलना चाहिए कि चीन के तेवर भविष्य में और कड़े होंगे, और द्विपक्षीय संबंधों में तनाव व जटिलताएं बढ़ेंगी। अच्छी बात यह है कि विश्व जनमत चीन के व्यवहार को संदेहास्पद मानता है। अमेरिका की ताजा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटिजी में बीजिंग को वाशिंगटन की प्रभुता के लिए एक बड़ी चुनौती माना गया है। हिंद-प्रशांत में चीन के आक्रामक रुख के कारण ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन ने परमाणु पनडुब्बियों को बनाने के लिए ऑकस समझौता किया है, जिसे चीन अपने लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में देखता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी त्रिपक्षीय ढांचे में एक-दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। इस मंच का उद्देश्य भी चीन से निपटना ही है।
तो क्या मान लिया जाए कि चीन का अरुणाचल प्रदेश में ताजा अतिक्रमण-प्रयास विश्व जनमत को सचेत और सावधान करेगा? क्या ये देश भारत के पक्ष में खुलकर सामने आएंगे और चीन की आलोचना करेंगे? ऐसे निष्कर्ष निकालना फिलहाल ठीक नहीं है। अधिकतर देशों के, और जिसमें भारत भी शामिल है, चीन के साथ व्यापक व्यापारिक संबंध हैं। सैकड़ों विदेशी कंपनियां अब भी चीन में निवेश और कारोबार कर रही हैं। चीन ने मध्य एशिया, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, लातीन अमेरिका के दर्जनों देशों से अपने संबंध बढ़ाए हैं। बेशक अधिकतर देश चीन के आक्रामक रूप को पसंद नहीं करते, लेकिन वे खुलकर उसकी निंदा नहीं करेंगे। यहां तक कि रूस भी, जो हमारा घनिष्ठ मित्र है, आज इस स्थिति में नहीं है कि वह चीन के खिलाफ भारत के साथ खड़ा दिखे।
ऐसी स्थिति में भारत के सामने क्या विकल्प हैं? राजनयिक स्तर पर हमें विश्व को सचेत करना होगा कि चीन के बार-बार अतिक्रमण-प्रयासों को उसकी व्यापक मंशा के रूप में देखा जाए। चीन जो कुछ हमारे खिलाफ कर रहा है, कुछ-कुछ वैसा ही वह जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अन्य देशों के विरुद्ध भी कर रहा है। हमें क्वाड देशों से आग्रह करना चाहिए कि वे चीन की हालिया अतिक्रमण-साजिश के बारे में अपनी सख्त प्रतिक्रिया दें। साथ ही, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की चीन के संदर्भ में जो चिंताएं हैं, उसके बारे में हमें भी अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
भारत अगले एक साल के लिए जी-20 का अध्यक्ष है। चीन भी इस समूह का सदस्य है। भारत चाहेगा कि सितंबर, 2023 में होने वाला जी-20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि भारत किसी प्रकार से अपनी संप्रभुता और अखंडता पर कोई आंच आने दे सकता है। चीन इस गलतफहमी में न रहे कि वह जी-20 शिखर सम्मेलन के चलते भारत की मजबूरी का फायदा उठा सकता है। ऐसा संदेश भारत की तरफ से जाना चाहिए।
कुल मिलाकर, भारत को अपने ही बल पर चीन से निपटना होगा। यह स्वाभाविक है कि दूसरे देश अपने-अपने हितों पर अधिक जोर देंगे। हमें अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि चीन किसी मुगालते में न रहे। भारत की सैन्य क्षमताओं में और सुधार किया जाना चाहिए। अब हम इस गलतफहमी में नहीं रह सकते कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता में कोई दिलचस्पी रखता है।हमें सीमा क्षेत्रों में सड़कों, पुलों, सुरंगों, इमारतों और अन्य बुनियादी ढांचों का तीव्र विकास करना होगा। इसी प्रकार, अपनी सैन्य शक्ति को सीमा क्षेत्रों में इस प्रकार तैनात करना होगा कि चीन के साथ किसी अप्रिय स्थिति से बचना सुनिश्चित हो सके। अगर भारत सशक्त होगा, तो इसका संदेश पूरे विश्व को जाएगा।
Date:15-12-22
आर्थिक तरक्की को चूना लगा रहे हैं कर्ज के बटटे खाते
ब्रजेश कुमार तिवारी, ( प्रोफेसर, जेएनयू )
मंगलवार को वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने राज्यसभा में बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में वाणिज्यिक बैंकों ने कुल 1,74,966 करोड़ रुपये का ऋण ‘राइट ऑफ’ कर दिया है। ‘राइट ऑफ’ किए गए या बट्टे खाते में डाले गए ऋण में से 33,534 करोड़ रुपये की ही वसूली हो पाई है। साथ ही, पिछले पांच वित्त वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के ऋण को बट्टे खाते में डाला गया है। वसूली में नाकाम रहने पर अकेले भारतीय स्टेट बैंक ने ही पिछले चार वित्त वर्ष के दौरान 1.65 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बट्टे खाते में डाला है। पिछले चार साल में ऋण अदायगी के मामलों में जान-बूझकर चूक करने वालों (विलफुल डिफॉल्टर) की कुल संख्या 10,306 हो गई है। भारतीय बैंकों के समक्ष मौजूद सबसे बड़ी समस्या बैड लोन (एनपीए) की ही है, जो निजी और सरकारी बैंकों को समान रूप से प्रभावित कर रही है।
हालांकि, मार्च 2022 तक सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (जीएनपीए) के रूप में कुछ राहत की बात बैंकों के लिए रही और यह छह साल के निचले स्तर 5.9 प्रतिशत पर आ गई है। फिर भी, हमारा एनपीए अनुपात अब भी ब्रिटेन (1.2 फीसदी), मलेशिया (1.6 फीसदी), चीन (1.8 फीसदी), इंडोनेशिया (2.6 फीसदी), फ्रांस फीसदी(2.7) जैसे देशों से ज्यादा है।
वैसे, कुछ वर्षों में बैंकों का एनपीए घटा है, पर इसके पीछे की स्याह हकीकत बट्टे खाते हैं। बैंकों ने पांच साल में जितने कर्ज की वसूली की, उसके दोगुने से अधिक बट्टे खाते में डाल दिए। रिजर्व बैंक के निर्देशों के मुताबिक, ऐसे फंसे हुए कर्ज, जिसके लिए चार साल पूरे होने पर बैंक अपने खाते में पूरी रकम का प्रावधान कर देते हैं, उसे बैंक की बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है। हालांकि, ये प्रावधान बैंक अपने स्रोतों और जनता के पैसे से ही बनाता है। इसे ही ‘राइट ऑफ’ का नाम दिया जाता है। बैंक अपनी बैलेंस शीट को साफ-सुथरा रखने, टैक्स लाभ लेने के मकसद से एनपीए को बट्टे खाते में डालते हैं। बैंकों का दावा है, राइट ऑफ किए जाने के बाद भी कर्ज वसूली के लिए दबाव डाला जाता है। आंकड़ों पर नजर डालें, तो पता चलता है कि 15-20 फीसदी से ज्यादा ऋण की वसूली नहीं हो पाती है।
मंत्री ने यह भी बताया कि विलफुल डिफॉल्टर की सूची में मेहुल चोकसी की गीतांजलि जेम्स लिमिटेड सबसे ऊपर है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साझा की गई जानकारी से पता चलता है कि सिर्फ 312 बड़े डिफॉल्टरों पर कुल बैड लोन का 76 प्रतिशत से अधिक का बकाया है। जहां एक तरफ, सरकार करदाताओं के पैसों से बैंकों को पूंजी उपलब्ध करा रही है, वहीं दूसरी तरफ, बैंक भारी मात्रा में ऋण न लौटाने वालों के कर्ज को ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं। बैंकों और जांच एजेंसियों की नीति, नीयत और निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं।
छोटे कर्जदार एक भी किस्त भरने में चूक जाता है, तो बैंक प्रबंधन उसके खिलाफ कार्रवाई में देर नहीं लगाते हैं। ऐसे मामलों में कई बार नौबत कुर्की और नीलामी तक पहुंच जाती है, लेकिन कॉरपोरेट ऋण वसूलने के मामले में बैंकों के हाथ बंध जाते हैं और ऋण लेने वाले आसानी से विदेश भाग जाते हैं। उन्हें वापस लाना मुश्किल होता है। बात साफ है, बैंकों को एनपीए से बचाना है, तो कॉरपोरेट ऋण देने में बेहद सतर्कता दिखानी होगी। आजादी के 75 वर्षों में बैंकिंग की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है और यह कई पड़ावों से होते हुए आगे बढ़ रही है। आज भारतीय बैंकों के पास जोखिम ऋण की राशि श्रीलंका के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग दोगुना है।
केवल नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या बैड बैंक की स्थापना असली समाधान नहीं है, क्योंकि ऋण खराब होने पर ही ये उपाय मदद कर सकते हैं, ऋण खराब होने से नहीं रोकते। भारत में किसी बैंक में बैंकर बनने के लिए आपके पास विशिष्ट कौशल की आवश्यकता नहीं है। बैंकिंग क्षेत्र को कौशल विशिष्ट क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करने की जरूरत है, विशेष रूप से इसके उधार देने वाले विभाग को सुधारना पड़ेगा। उधार मांगने वालों की जांच होनी चाहिए, जोखिमों का समग्र आकलन होना चाहिए। बड़े लेनदार के पासपोर्ट विदेश मंत्रालय में जमा होने चाहिए। ऋण चोरों के सामाजिक बहिष्कार के भी कायदे बनने चाहिए।
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