31-08-2022 (Important News Clippings)
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The age of hyper-lapse consumerism
Consumers and businesses should be mindful of the consequences of their actions
Divya Singh Rathore and Pratyush Prabhakar are public policy professionals.
Consumption is an important element of human civilisation. The success of modern economies is dependent on, and measured a great deal by, the level and nature of consumption. From the hunter-gatherers whose consumption was survival-centric to the millennials for whom consumption is about fulfilling aspirations, the nature of consumerism has seen tremendous shifts.
Changes in consumption
The notion of consumption has changed and today, several streams of thoughts co-exist. The ancient Greek philosopher Diogenes famously showed his contempt for material things by living in a barrel. Since the industrial revolution, the rise of the middle class in developed countries has led to a growth in consumption. While on the one hand, the acquisition and display of material wealth are acceptable and even appreciated by a large section of society, another stream of thought advocates minimalism. The COVID-19 pandemic brought shifts in consumer behaviour. Lockdowns brought more people into the e-commerce fold. Due to the economic impact of the pandemic, the world witnessed a shrinkage of demand. But post-pandemic recovery and suppressed consumerism is now leading to ‘revenge shopping’.
Modern-day consumerism is not only about wanting more but also wanting it fast. We are in an age of ‘hyper lapse consumerism’ — there is a clamour to be the fastest to reach the consumer. The ubiquitous growth of the Internet and the rise of e-commerce have fuelled hyper lapse consumerism, which refers not only to the kinds of products being sold but also to the ease with which consumers order them and the speed at which such products are delivered. According to a study by Invesp, 56% of online consumers between the age of 18 and 34 years expect the goods they have ordered to be delivered on the same day, whereas 61% want their packages even faster — within 1-3 hours of placing an order.
After e-commerce companies made delivery their core competence by putting boots on the ground and even drones in the sky, the competition to deliver faster and better is shaping consumer behaviour and industry patterns. Recently in India we saw food and grocery delivery companies announcing 10-minute deliveries for consumers in select cities. This is being done by strengthening the hyper-local logistical network, leveraging predictive algorithms, process optimisation and, in some cases, providing incentives and disincentives for delivery partners. When the 10-minute delivery plan was announced, policymakers and experts raised concerns that delivery professionals might resort to reckless driving and put themselves and others at risk in their rush to stick to timelines. Indiscriminate work pressure can lead to fatigue, mental health issues and other health issues among delivery professionals. In an industry which offers little to no social security for gig workers, this could have serious consequences. A NITI Aayog report, ‘India’s Booming Gig and Platform Economy’, suggests extending social security for gig and platform workers, including paid sick leave, health access and insurance, and occupational disease and work accident insurance.
Hyper lapse consumerism is not without its benefits. According to NITI Aayog, in 2020-21, about 7.7 million workers were engaged in the gig economy, accounting for 1.5% of the total workforce in India. This is expected to grow to 23.5 million workers by 2029-30, making up for 4.1% of the total livelihood in India. According to a report titled ‘Unlocking the Potential of the Gig Economy in India’, by Boston Consulting Group and the Michael and Susan Dell Foundation, India’s burgeoning gig economy has the potential to provide up to 90 million jobs in the non-farm economy alone, generate over $250 billion in the volume of work and contribute 1.25% to the country’s GDP in the long term.
At the core of the gig economy growth are behavioural shifts among consumers. Along with being fast, shopping has become more impersonal. The local kirana store owners have paved the way for ‘delivery buddies’ and OTPs. Many people don’t buy groceries on a monthly basis any more; they buy them in a more piecemeal fashion. Often, they prefer getting meals delivered at home instead of going out.
The way forward
Going ahead, there are two paths. Either we continue with hyper lapse consumerism or shift back to a more laid-back delivery model. In the rush to come up with better value propositions for the customer, businesses often tend to ignore the social, ethical, environmental and personal costs of business decisions. These decisions get influenced by, and further influence, consumer needs and behaviour. While advertising serves a positive purpose by educating consumers, much attention has been focused on the question of whether advertising is manipulative.
However, putting the onus entirely on either businesses or on consumers would be unjust. For businesses, the pursuit of valuation, revenue, profits, and the pursuit of equity, social good, good health and environment need not always be mutually exclusive. For consumers too, the pursuit of convenience and amusement should not make them ignorant towards the hardships of many. Social critic Neil Postman contrasted the worlds of George Orwell’s 1984 and Aldous Huxley’s Brave New World in the foreword of his book Amusing Ourselves to Death. In 1984, people are controlled by inflicting pain, whereas, in Brave New World, they are controlled by inflicting pleasure.
While much has been written about the regulatory and technical aspects of 10-minute delivery, we must also analyse it from an ethical, social and behavioural perspective. Both consumers and businesses should be mindful of the wide-ranging consequences of their actions, and 360-degree analysis of business decisions must be undertaken for the larger good. After all, technology gives us leverage to solve many problems, but only wisdom can tell us which problems are worth solving.
क्या जनता जीडीपी ग्रोथ से प्रभावित होती है?
संपादकीय
केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय ने 21 राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों के वर्ष 2021-22 के जीडीपी ग्रोथ (एसजीडीपी) के आंकड़े जारी किए हैं। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात सहित कई राज्यों के आंकड़े इसमें नहीं हैं। इन 21 राज्यों में से 19 ने कोरोना-पूर्व (वर्ष 2019-20) की या उससे ज्यादा की आर्थिक स्थिति फिर से हासिल कर ली है। दहाई में विकास दर हासिल करने वाले राज्य हैं- आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तेलंगाना, दिल्ली, ओडिशा और मध्य प्रदेश। लेकिन इसके ठीक उलट देश के दो राज्य- सबसे बड़ी आबादी वाला यूपी और सबसे बेहतर शासित केरल अपने नकारात्मक ग्रोथ के साथ सबसे नीचे रहे। प्रश्न है कोरोना के बाद के पहले वर्ष की (देशव्यापी लॉकडाउन के कारण) जीडीपी नकारात्मक विकास दर (पश्चिम बंगाल और मणिपुर को छोड़) सभी राज्यों में दर्ज की गई। लेकिन उसके बाद वर्ष 2021-22 में सभी 19 राज्य बेहतर रहे। इतने खराब आर्थिक परफॉर्मेंस के बावजूद यूपी की जनता का विगत मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल को दोबारा और जबरदस्त बहुमत से चुनना राजनीति के विद्वानों और चुनाव-शास्त्रियों के लिए अनबूझ पहेली है। इसके उलट पंजाब विकास दर में मध्यम राज्यों में था लेकिन जनता ने वहां सरकार को बुरी तरह हराया और सर्वथा नई पार्टी को अपनी पसंद बनाया। इन दोनों विरोधाभासी तस्वीरों के ठीक बरक्स एक और तस्वीर है। जब पूरा देश वर्ष 2020-21 में लॉकडाउन और महामारी से तबाह हो रहा था और नकारात्मक जीडीपी ग्रोथ रही, वहीं पश्चिम बंगाल धनात्मक विकास दर लाया और वर्ष 2021 में जनता ने सत्ताधारी दल को भरपूर समर्थन देकर फिर जिताया। क्या जनता अपना चुनाव विकास की जगह किसी और पैमाने पर करती है? फिर चुनाव में विकास मुद्दा क्यों बने?
Date:31-08-22
मेरी रेवड़ी अच्छी और उसकी रेवड़ी खराब?
अंशुमान तिवारी, ( मनी-9 के एडिटर )
‘मैं हमेशा सच बोलता हूं! अगर मैं झूठ भी बोल रहा हूं तब भी वह सच ही है!’ भारत की राजनीति आजकल रेवड़ियों यानी लोकलुभावन अर्थशास्त्र पर ऐसे ही अंतर्विरोधी बयानों से हमारा मनोरंजन कर रही है। वैसे ऊपर वाला संवाद हॉलीवुड फिल्म ‘स्कारफेस’ (1983) का है, जिसमें अल पचीनो ने गैंगस्टर टोनी मोंटाना का बेजोड़ अभिनय किया था। बहरहाल, रेवड़ी मामले में अंतर्विरोध देखिए। नीति आयोग ने बीते साल कहा कि खाद्य सब्सिडी का बिल कम करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थियों की संख्या को करीब 90 करोड़ से घटाकर 72 करोड़ पर लाना चाहिए। इससे सालाना 47229 करोड़ रुपए बचेंगे। दूसरा, इसी साल जून में नीति आयोग ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकारी सब्सिडी 2031 तक जारी रहनी चाहिए, ताकि बैटरी की लागत कम हो सके। आप कौन-सी सब्सिडी चुनेंगे? इस वर्ष अप्रैल में केंद्र ने राज्यों को सुझाया कि कर्ज और सब्सिडी कम करने के लिए सरकारी सेवाओं को महंगा किया जाना चाहिए। मगर घाटा तो केंद्र का भी कम नहीं है तो उद्योगों को करीब 1.11 लाख करोड़ रुपए की टैक्स रियायतें क्यों दी गईं? कौन-सी रेवड़ी विटामिन है कौन-सी रिश्वत? 68000 करोड़ रुपए की सालाना किसान सम्मान निधि को किस वर्ग में रखा जाए? 14 उद्योगों को 1.97 करोड़ रुपए के जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव हैं, उनको क्या मानेंगे हम?
रेवड़ियों का बजट : वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार का सब्सिडी बिल करीब 4.33 लाख करोड़ होगा। इनके अलावा करीब 730 केंद्रीय योजनाओं पर इस साल 11.81 लाख करोड़ खर्च होंगे। इनमें से कई पर बहस हो सकती है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं दूसरा मद हैं, जिन्हें केंद्र की मदद से राज्य लागू करते हैं। इस साल के बजट में इनकी संख्या 130 से घटकर 70 रह गई है लेकिन आवंटन बीते साल के 3.83 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 4.42 लाख करोड़ रुपए हो गया है। राज्यों में रेवड़ी छाप योजनाओं की तो रैली होती रहती है। इनसे अलग 2020-21 में राज्यों का करीब 2.38 लाख करोड़ रुपए स्पष्ट रूप से सब्सिडी में आता था, जो 2018-19 के मुकाबले करीब 12.7% बढ़ा है। रिजर्व बैंक के अनुसार बीते बरस राज्यों के राजस्व में केवल 1% की बढ़त हुई। जबकि सब्सिडी का हिस्सा अब बढ़कर 19.2% हो गया है।
कितना फायदा कितना नुकसान : मुफ्त तोहफे बांटने की बहसें जब उरूज पर आती हैं तो किसी सब्सिडी को उससे मिलने वाले फायदे से मापने का तर्क दिया जाता है। 2016 में एनआईपीएफपी ने अपने एक अध्ययन में बताया था कि खाद्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा सभी सब्सिडी अनुचित हैं। वही सोशल ट्रांसफर उचित हैं जिनसे मांग और बढ़ती हो। इस पुराने अध्ययन के अनुसार 2015-16 में समग्र गैर जरूरी (नॉन मेरिट) सब्सिडी जीडीपी के अनुपात में 4.5% थीं। कुल सब्सिडी में इनका हिस्सा आधे से ज्यादा है और राज्यों में इनकी भरमार है। आर्थिक समीक्षा (2016-17) बताती है कि करीब 40% लक्षित लोगों को राशन प्रणाली और 65% जरूरतमंदों को मनरेगा का लाभ नहीं मिलता। छह प्रमुख स्कीमों (आवास योजना, सर्व शिक्षा, मिड डे मील, ग्राम सड़क, मनरेगा, स्वच्छ भारत) के सबसे कम फायदे उन जिलों को मिले, जहां सबसे ज्यादा गरीब आबादी थी। यदि शिक्षा और स्वास्थ्य को सामाजिक जरूरत मान लिया जाए तो उसके नाम पर लग रहे टैक्स और सेस के बावजूद अधिकांश आबादी निजी क्षेत्र से शिक्षा और स्वास्थ्य खरीदती है। सनद रहे कि कंपनियों को मिलने वाली टैक्स रियायतें सब्सिडी की गणनाओं में शामिल नहीं की जातीं।
बिजली का स्यापा : बिजली सब्सिडी भारत का सबसे विद्रूप सच है। उदय स्कीम के तहत ज्यादातर राज्य बिजली बिलों की व्यवस्था सुधारने और वितरण घटाने के लक्ष्य नहीं पा सके। 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 2019 के बाद से बिजली की आपूर्ति लागत में सीधी बढ़त दर्ज की गई। बिजली दरों का ढांचा सब्सिडी केंद्रित है। इसमें सीधी सब्सिडी भी है, उद्योगों पर भारी टैरिफ लगाकर बाकी दरों को कम रखने वाली क्रॉस सब्सिडी भी। 27 राज्यों ने 2020-21 में करीब 1.32 लाख करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी दी, इसमें 75% सब्सिडी किसानों के नाम पर है। बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) 2.38 लाख करोड़ की बकाएदारी में दबी हैं। इन्हें यह पैसा बिजली बनाने वाली कंपनियों को देना है। डिस्कॉम के खातों में सबसे बड़ी बकाएदारी राज्य सरकारों की है, जिनके कहने पर वे सस्ती बिजली बांटकर चुनावी संभावनाएं चमकाती हैं।
तो होना क्या चाहिए : सरकार रेवड़ियों पर बहस चाहती है तो पहले केंद्रीय और राज्य स्कीमों, सब्सिडी और कंपनियों को मिलने वाली रियायतों की पारदर्शी कॉस्ट बेनेफिट एनालिसिस हो ताकि पता चले कि किस स्कीम और सब्सिडी से किस लाभार्थी वर्ग को कितना फायदा हुआ। और जवाब मिल सकें इन सवालों के कि क्या किसानों को सस्ती खाद, सस्ती बिजली, सस्ता कर्ज और एमएसपी सब देना जरूरी है? सरकारी स्कीमों से शिक्षा, स्वास्थ्य या किसी दूसरी सेवा की गुणवत्ता और फायदों में कितना इजाफा हुआ? कंपनियों को मिलने वाली किस टैक्स रियायत से कितने रोजगार आए? अगर सस्ती शिक्षा व मुफ्त किताबें रेवड़ी नहीं हैं तो डिजिटल शिक्षा के लिए लैपटॉप या मोबाइल रेवड़ी क्यों माने जाएं? विश्लेषण के आधार पर सब्सिडी के नियम तय किए जा सकते हैं। राज्य सरकारें बजट नियमों के तहत तय करें कि उन्हें क्या देना है और क्या नहीं।
आभासी दुनिया में समाज
ज्योति सिडाना
सूचना क्रांति और तकनीकी विकास ने एक कृत्रिम दुनिया खड़ी कर दी है। एक ऐसी दुनिया जहां कुछ भी वास्तविक नहीं है, सब कुछ आभासी। कृत्रिम समाज, कृत्रिम मनुष्य, कृत्रिम रिश्ते, कृत्रिम भावनाएं, कृत्रिम बुद्धि, कृत्रिम सुंदरता और यहां तक कि कृत्रिम जीवन, कृत्रिम सांसें और ऐसी ही हंसी भी। इसका ही नतीजा है कि आभासी वस्तुओं के साथ रहते हुए मनुष्य वास्तविक जीवन से दूर होता जा रहा है। आभासी दुनिया में हर चीज अस्थायी है, यहां तक कि सामाजिक और निकट संबंध भी अस्थायी और बनावटी होते जा रहे हैं। जब तक उपयोगी हैं इन संबंधों का इस्तेमाल करो, जब जरूरत न रह जाए, इन्हें खत्म कर दो।
दरअसल आज जीवन कंप्यूटर के एक क्लिक की तरह आसान हो गया है। एक क्लिक पर मनचाही चीजें आपके पास पहुंच जाती हैं। कह सकते हैं कि नई से नई प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि आधुनिक दुनिया के ऐसे जिन हैं जो इच्छा जाहिर करते ही अपने आका का हुक्म पूरा करने को तैयार रहते हैं। अंतर केवल इतना है कि पहले का जिन सिर्फ दादी-नानी की कहानियों में ही होता था, जबकि आज का आधुनिक जिन वास्तविक दुनिया का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। समाज विज्ञानी हेबरमास ने कहा भी है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुई अप्रत्याशित प्रगति के कारण तार्किकता का महत्त्व दिन-प्रतिदिन घटता जा रहा है। अब मनुष्य की तार्किकता उसे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती, अपितु केवल साधनों को एकत्र करने में सहायता करती है। इसी का परिणाम है कि मनुष्य द्वारा निर्मित आधुनिक तकनीक ने स्वयं मनुष्य को ही अपना गुलाम बना लिया है। दुर्भाग्य तो यह है कि आधुनिक मनुष्य स्वयं को पूर्व की तुलना में अधिक स्वतंत्र मानने लगा है, जबकि हकीकत यह है कि वह पहले से भी कहीं अधिक पराधीन होता जा रहा है।
यहां कुछ समय पहले की एक घटना का जिक्र करना प्रासंगिक ही होगा। असम के एक नवविवाहित दंपति ने अपने विवाह समारोह के बाद एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अनुबंध में दोनों ने कुछ शर्तें निर्धारित कीं, जैसे महीने में केवल एक पिज्जा खाना, हमेशा घर के खाने को हां कहना, प्रतिदिन साड़ी पहनना, देर रात पार्टी करने की सहमति परंतु केवल एक दूसरे के साथ, प्रतिदिन जिम जाना, रविवार की सुबह का नाश्ता पति द्वारा बनाया जाना, हर पंद्रह दिन में खरीदारी आदि। हैरत की बात है कि संबंधों में इतनी कृत्रिमता और अविश्वास कि लिखित में समझौता करने की आवश्यकता अनुभव होने लगे! कुछ समय पहले भी एक महानगर में इसी तरह की घटना हुई थी जिसमे विवाह समारोह में फेरे लेते समय वर-वधु ने ऐसे अनुबंध की बात की जिसके अनुसार वे छह महीने तक साथ रहेंगे और अगर उनमें नहीं बनी तो वे बिना किसी कानूनी कार्यवाही के पारस्परिक सहमति से अलग हो जाएंगे। एक समय था जब विवाह को संस्कार और पवित्र बंधन माना जाता था, आज वही विवाह नाम की संस्था आधुनिक समाज में हाशिए पर आ गई है। यह आभासी दुनिया की ही देन है।
दो-तीन वर्ष पूर्व चीन के एक वैज्ञानिक ने जीनोम-संशोधन तकनीक से जुड़वां बच्चियों को बनाने का दावा कर चिकित्सा और अनुसंधान की दुनिया में हड़कंप मचा दिया था। इस वैज्ञानिक का दावा था कि इस तरह की डिजाइनर बेबी संक्रमणों और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रहेंगी। बेबीक्लोन कृत्रिम मेधा तकनीक (एआइ) के क्षेत्र में एक नई क्रांति है। प्राकृतिक गतिविधियों के साथ छेड़छाड़ करना मानव जीवन के सामने किस तरह की चुनौतियां पैदा कर सकता है या आनुवंशिक परिवर्तनों वाले शिशु आने वाली पीढ़ियों को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं, यह कहना कठिन है। इसलिए यह सवाल आखिरकार यह सोचने को विवश तो करता ही है कि यह कैसी दुनिया उभर कर आ रही है जहां विवाह के लिए एक पुतला, यौन इच्छाओं के लिए रोबोट और सिलिकान बच्चा लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं। यानी एक ऐसी आभासी दुनिया जहां कुछ भी असली नहीं है। विवाह, पति-पत्नी के रिश्ते से लेकर बच्चे तक, सब कुछ नकली।
आभासी दुनिया का एक और हैरान वाला उदाहरण है। इस वर्ष के प्रारंभ में तमिलनाडु के एक युवक-युवती के विवाह के लिए आभासी विश्व का निर्माण किया गया। इसमें वर के मृत पिता का एक आभासी किरदार बनाया गया जो वर-वधु को आशीर्वाद भी दे सकते हैं। साथ ही वर-वधु, उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के भी आभासी अवतार बनाए गए। इस विवाह में शामिल होने के लिए वास्तविक दुनिया से आभासी दुनिया में जाना पड़ेगा। कितना हस्यास्पद है कि जीवित होते हुए भी मृत समाज (काल्पनिक विश्व) में सम्मिलित होने का विकल्प चुनना भ्रम में जीना नहीं है, तो क्या है? इस तकनीकी दुनिया में मृत्यु को झुठलाने वाली तकनीक भी उभार ले चुकी है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मनुष्य वास्तविक संबंधों की उपेक्षा करने और आभासी संबंधों की तलाश में वास्तविक जीवन जीना ही छोड़ने को आतुर है।
सवाल है कि ऐसे में विवाह, परिवार, नातेदारी और समाज की परिभाषा क्या हो? समाजशास्त्रियों को इन परिभाषाओं को नए सिरे से गढ़ना होगा। आज की आभासी दुनिया क्या वास्तव में समाज और परिवार के अंत की तैयारी है? क्या लोग अनौपचारिक संस्थाओं (परिवार, विवाह, रिश्तेदारी) से इतना त्रस्त हो चुके हैं कि उनका इन संस्थाओं पर से विश्वास उठ गया है, या फिर ये सामाजिक संस्थाएं जिन भूमिकाओं का निर्वहन करने के लिए निर्मित की गई थीं, उनका सही से निर्वहन कर पाने में असमर्थ हो गई हैं? समाज विज्ञान के शोधार्थियों को इन मुद्दों पर शोध करने की आवशयकता है, ताकि इनके पीछे छिपे कारण-परिणाम संबंधों को ज्ञात करके उनके समाधान के प्रयास किए जा सकें।
यहां एक बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर कोई किसी कमी को पूरा करने के लिए इस तरह की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है तो एक सीमा तक स्वीकारा भी जा सकता है जैसे कृत्रिम ह्रदय, कृत्रिम आंख, कृत्रिम हाथ-पैर इत्यादि। लेकिन वास्तविक समाज और वास्तविक संबंधों के होते हुए भी अगर व्यक्ति आभासी समाज और रिश्तों की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो यह मानसिक दिवालियापन का ही संकेत है। परिणामस्वरूप मनुष्य में एक नए प्रकार का मनोरोग देखने को मिल रहा है। साइबर स्पेस ने आनलाइन व्यक्तित्व और आफलाइन व्यक्तित्व के नए वर्गीकरण को सामने रख दिया है जो स्किजोफ्रेनिया के नए स्वरुप को उत्पन्न करता है। यहां आनलाइन व्यक्तित्व का अर्थ उस व्यक्ति से है जो वास्तविकता से बहुत दूर होता है। वह असीमित समय तक आनलाइन रह कर अपने बहुमूल्य समय को खर्च करता है और सामाजिक जीवन या कहें कि वास्तविक जीवन से पृथक होता चला जाता है और वह आभासी दुनिया में ही अपना साथी और खुशियां तलाशने लगता है।
सवाल यह है कि वर्तमान समाज और जीवन की समस्याओं से बचने के लिए क्या आभासी दुनिया एक बेहतर विकल्प हो सकती है? जवाब होगा, संभवत: नहीं। तो फिर जरुरी है कि वास्तविक समाज को ही रहने लायक बनाया जाए और उसमें उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के उपाय खोजे जाएं। किसी समस्या या चुनौती से भागना समस्या का हल नहीं होता, अपितु उनका सामूहिक रूप से समाधान करने का प्रयास करना ही एकमात्र स्थायी समाधान हो सकता है। अभी भी समय है इस प्रौद्योगिकी निर्देशित विश्व का हिस्सा बनने से खुद को रोका जा सकता है। कहते हैं कि मनुष्य प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करे तो अच्छा है, पर जब प्रौद्योगिकी मनुष्य को नियंत्रित करने लगे तो उसके अस्तित्व को चुनौती मिलने लगती है। इसलिए आभासी संबंधों को वास्तविक विश्वव वास्तविक रिश्तों से विस्थापित करने की जरुरत है ताकि यह समाज फिर से रहने और जीने लायक बन सके।
इराक में अराजकता
संपादकीय
जब किसी मुल्क के राजनेता जिद की सियासत पर उतर आएं, तो उस देश का हश्र इराक जैसा होता है। सोमवार को ताकतवर शिया नेता व मौलवी मुक्तदा अल-सद्र की राजनीति से संन्यास की घोषणा ने उनके समर्थकों को इतना आहत कर दिया कि वे हिंसक हो उठे और सड़कों पर उतर आए। पिछले तीन दिनों से जारी अराजकता ने हथियारबंद प्रदर्शनकारियों और फौज के बीच टकराव में 30 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है, 400 से अधिक लोग जख्मी हालत में अस्पतालों में भर्ती हैं। पूरे देश में कफ्र्यू लगाने की नौबत आ गई। दरअसल, पिछले साल अक्तूबर में ही वहां संसदीय चुनाव हुए थे, जिसमें अल-सद्र के गठबंधन ने 329 सदस्यीय संसद में सबसे अधिक सीटें जीती थीं, पर वह गठबंधन बहुमत के आंकड़े से तब भी पीछे रह गया था। तभी से वहां राजनीतिक गतिरोध कायम है और अस्थिरता की स्थिति से लोगों में निराशा गहराती जा रही है। आरोप है कि अल-सद्र अन्य पार्टियों से बात करने को राजी नहीं हैं, क्योंकि वे ईरान समर्थक मानी जाती हैं।
आदर्श स्थिति तो यही थी कि शिया, सुन्नी व ईसाइयों की नुमाइंदगी करने वाली तमाम राजनीतिक पार्टियां इराक व इराकियों के हित में अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर फैसले करतीं और एक साझा सरकार इराकियों को देतीं, जो लोगों की समस्याएं दूर करने के साथ देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम करती। वे इजरायल से सबक सीख सकती थीं, जहां मुखालिफ पार्टियां राष्ट्रहित में साझा सरकार बनाने या सत्ता में साझेदारी से नहीं हिचकतीं। लेकिन संशय की राजनीति इराकी नेताओं को इस रास्ते पर बढ़ने से रोकती रही है। नतीजतन, पिछले 10 महीनों से वहां न राष्ट्रपति चुना जा सका है और न प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ। निवर्तमान प्रधानमंत्री मुस्तफा अल-कदीमी ही कार्यवाहक सरकार की कमान संभाले हुए हैं। जाहिर है, सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते पहल करने का दायित्व अल-सद्र का था। जनादेश उनसे यही अपेक्षा करता है, पर उनका रुख समाधान तलाशने के बजाय निराश करने वाला ही रहा।
यह विडंबना ही है कि सद्दाम हुसैन की दशकों की तानाशाही से मुक्ति के बाद इराकी राजनीति ने ऐसे लोगों को प्रोत्साहित नहीं किया, जो अपने जातीय आधार से बाहर स्वीकृति पा सकें। इराक जैसे देश में, जहां शिया आबादी 61 प्रतिशत, सुन्नी 34 फीसदी और तीन प्रतिशत ईसाई बसते हैं, लोकतंत्र की कामयाबी के लिए ऐसे नेताओं की कहीं ज्यादा जरूरत है। इराक एक तेल संपन्न देश है और मौजूदा वैश्विक स्थिति का वह पूरा लाभ उठा सकता था, क्योंकि पश्चिम उसके साथ खड़ा था। पर उसके नौजवान आज रोजगार की मांग के साथ सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं या आम इराकी बढ़ती महंगाई से हलकान है, तो इसके लिए वहां का पूरा राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेदार है। इस गतिरोध को तोड़ने का एक रास्ता यह है कि वहां फिर से संसदीय चुनाव कराए जाएं। लेकिन जिस तरह की सामुदायिक गोलबंदी वहां है, उसमें नए चुनाव से किसी इंकलाबी बदलाव की गुंजाइश कम ही दिखती है। इसलिए बगदाद की सत्ता पर प्रभाव रखने वाली विश्व की लोकतांत्रिक शक्तियों को मदद के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि यदि वहां अराजकता बढ़ी, तो उससे पश्चिम एशिया ही नहीं, बल्कि समूचा विश्व प्रभावित होगा। रूस-यूक्रेन युद्ध, चीन-ताइवान तनाव के साथ इराक के जरिये पश्चिम एशिया में किसी किस्म की उथल-पुथल गरीब मुल्कों के लिए काफी दुखदायी साबित होगी।
Date:31-08-22
अग्निपथ के बाद नीतिपथ की दरकार
नितिन पई, ( सह-संस्थापक और निदेशक, तक्षशिला इंस्टीट्यूट )
बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने में भारत मूलत: इसलिए सफल नहीं हो पा रहा, क्योंकि प्रशासनिक क्षमता की कमजोरियों को दूर करने में यह सक्षम नहीं दिख रहा। पिछले दो दशक में राजनेताओं और नीति निर्माताओं ने प्रशासनिक सुधार की जटिल समस्या को टालने का ही काम किया है। इसके बजाय उन्होंने सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने के लिए निजीकरण, सार्वजनिक-निजी भागीदारी व प्रौद्योगिकी जैसे नए-नए तरीके अपनाए। मानव-सौहार्द, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, कौशल विकास जैसी सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराने की कोशिश भी की गई है। हालांकि, यह सब प्रदान कराना राष्ट्र का कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ रहा है।
सार्वजनिक सेवा मुहैया कराने का यह मिश्रित मॉडल सफल रहा है, लेकिन इसमें लागत काफी ज्यादा है। नौकरशाहों की संख्या बढ़ाने और क्षमताओं को उन्नत बनाने का दबाव सिविल सेवा के ऊपर नहीं होता। बदलाव के लिए इसे तंत्र से प्रेरणा भी नहीं मिलती। कई मामलों में तो विशेष रूप से निचले स्तर की सिविल सेवा अपने हाथ खड़े कर देती है, क्योंकि लक्ष्य उसके लिए दु:साध्य होता है। प्रेरणा, प्रशिक्षण और प्रदर्शन प्रबंधन की कमी के कारण सिविल सेवा देश के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए अपने कुछ सेवकों पर निर्भर हो जाती है। कई सिविल सेवक निजी तौर पर असाधारण मेहनत करते भी हैं। उनको जबर्दस्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मगर वे सुनिश्चित करते हैं कि देश कम से कम बुनियादी प्रदर्शन बेहतर करता रहे। फिर भी, यह बताने की कतई जरूरत नहीं है कि सिविल सेवा में सुधार काफी जरूरी है।
नरेंद्र मोदी सरकार ने दिसंबर 2020 में सिविल सेवा क्षमता निर्माण के राष्ट्रीय कार्यक्रम, यानी ‘मिशन कर्मयोगी’ की शुरुआत की थी। यह एक बहुआयामी प्रयास है, जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, प्रबंधन, पुरस्कार आदि तमाम तत्व शामिल हैं। सरकार चाहे, तो सैन्य भर्ती की अपनी नई योजना जैसा प्रयास इसमें भी कर सकती है। अग्निपथ योजना के कई पहलू सिविल सेवा में भर्ती के लिए मॉडल बन सकते हैं।
भारत के सबसे सम्मानित पुलिस अधिकारियों में से एक प्रकाश सिंह ने हाल ही में अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अग्निपथ जैसी योजना बनाने की वकालत की। उन्होंने 10, 25 और 30 साल की सेवा के बाद अधिकारियों की सेवा-समाप्ति की बात भी कही। यह शीर्ष स्तर पर अधिकारियों की भारी-भरकम फौज को तर्कसंगत बनाएगा और सार्वजनिक सेवा व प्रदर्शन की संस्कृति कायम करेगा। वास्तव में, केंद्र सरकार को सैन्य अधिकारियों की शॉर्ट सर्विस कमीशन और अग्निपथ योजना जैसी ‘नीतिपथ योजना’ शुरू करनी चाहिए।
इसमें सरकार शीर्ष स्तर के पदों की संख्या बढ़ाए बिना और करियर पथ को बाधित किए बिना प्रवेश स्तर पर चार गुना अधिक उम्मीदवारों की भर्ती कर सकती है। इसका अर्थ है कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए 600 से 1,000 उम्मीदवारों के बजाय हर साल 4,000 अधिकारी सिविल सेवा में प्रवेश कर सकेंगे। चौथे वर्ष के बाद उनके प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए उनमें से केवल 25 फीसदी को सेवा में रखा जाएगा, जिससे निचले स्तर पर कई युवा अधिकारी आएंगे। उनको सेवा व प्रदर्शन के लिए अच्छा-खासा प्रोत्साहन दिया जाएगा और सरकार में काम करने का अनुभव भी उनको मिलेगा। शीर्ष 4,000 अखिल भारतीय रैंक धारकों की औसत गुणवत्ता निश्चय ही शीर्ष 1,000 की औसत गुणवत्ता से बहुत अलग नहीं होगी। इसलिए महज परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों से चयन करने की तुलना में चार साल की समीक्षा अवधि सरकार को चयन का बेहतर विकल्प देगी।
चौथे वर्ष के बाद केंद्रीय सिविल सेवा छोड़ने वाले करीब 3,000 अधिकारियों को राज्य सेवाओं में नियोजित किया जा सकता है, जहां आज चयन का भारी संकट है, सिविल सेवकों की कमी है और बेहतर शासन की तीव्र मांग है। रिक्तियों को भरने से सरकार कहीं अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सकेगी। जैसे, आदित्य दासगुप्ता और देवेश कपूर का अनुमान है कि प्रखंड विकास कार्यालयों में औसतन 48 फीसदी पद रिक्त हैं और उन पर नियुक्ति करने से मनरेगा रोजगार में 10 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।
यह भी जगजाहिर तथ्य है कि हमारे पास आबादी के अनुपात में बहुत कम प्रशासक, पुलिस अधिकारी, राजनयिक और अन्य अधिकारी हैं, और विश्व औसत की तुलना में यह संख्या लगातार घट रही है। कपूर बताते हैं कि अमेरिका में जहां 2014 में संघीय सरकार में प्रति 1,000 की आबादी पर महज आठ सिविल सेवक थे, वहीं भारत में नौकरशाहों की संख्या 4.51 थी। अपने देश में यह आंकड़ा 1995 में 8.47 था। स्थानीय स्तर पर सिविल सेवाएं काफी कमजोर हैं। ऐसे में, अगर चार साल के बाद कुछ भी नहीं बदलता है, तब भी नीतिपथ योजना नौकरशाहों की संख्या के मामले में एक बड़ा सुधार लाएगी।
चार साल के बाद सरकारी सेवा छोड़ने वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। इसकी काफी संभावना है कि कई सिविल सेवक अपनी मर्जी से उच्च शिक्षा या निजी कारोबार के लिए इसे छोड़ना पसंद करेंगे। ऐसे अधिकारी अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से फायदा पहुंचा सकेंगे। इसके अलावा, प्रकाश सिंह का यह भी सुझाव है कि हर पांच साल में उनके प्रदर्शन की समीक्षा करनी चाहिए और उसके आधार पर सेवा-समाप्ति की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जिससे देश के प्रशासनिक तंत्र में संरचनात्मक सुधार हो सकेगा।
वास्तव में, दुनिया भर में हर जगह सरकार की क्षमता सामाजिक-आर्थिक विकास में पिछड़ जाती है। यह शासकीय अंतर भारत में काफी ज्यादा है और दिनोंदिन गहराता जा रहा है। इसे पाटने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और प्रोत्साहन के साथ उचित संख्या में प्रतिभा की दरकार है। 100 साल का भारत अपनी सफलता की दास्तां तभी कह सकेगा, जब देश अच्छी तरह से अपना काम करेगा और इसके लिए ‘नीतिपथ’ एक माकूल रास्ता है। एक बात और, ‘नीतिपथ’ शब्द गढ़ने का श्रेय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के समीर सरन को देना चाहिए, जिनसे एक दिन मेरी इस मुद्दे पर सार्थक बातचीत हुई थी।
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