08-08-2022 (Important News Clippings)
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Date:08-08-22
New VP, Old Politics
Presiding officers must give opposition more leeway. Opposition must ponder how it can battle BJP.
TOI Editorials
More evidence of BJP’s dominance of national politics comes from Jagdeep Dhankhar’s commanding victory in vice-presidential elections. “Neutral” regional parties like BJD and YSRCP had more reason to vote for Dhankhar, despite BJP being a local competitor, than for dispirited opposition parties. The national governing party always has an edge in pocketing votes from parties not exactly aligned to it in President and VP elections. With no particular political significance to these two posts, regional parties recognise that an opposing vote isn’t worth the trouble of antagonising the Centre.
But the monsoon session’s near-washout should set BJP thinking. Governing parties will always encounter dissent in legislatures. Legislation, protest, debate and scrutiny go hand-in-hand in parliamentary politics. The cross-party support to Dhankhar should prompt him, as RS chairperson, as well as LS Speaker Om Birla to rethink the manner in which both Houses are running presently. Summary suspensions of protesting MPs are clearly not helping reduce disruptions. Parliamentshould not be aping state legislative assemblies where MLAs are routinely suspended and roughly escorted out. A more even-handed approach by presiding officers to give more space to matters like debates is necessary. Good debates on issues like inflation, jobs, China, Agnipath and public finances can help in policy formulation. Such engagement would also help Parliament set an example to state assemblies, a majority of which sit for less than 20 days a year.
VP elections also pose searching questions to the opposition. With just 20 months left for the 2024 elections there is no semblance of the opposition unity needed to challenge BJP. Mamata Banerjee’s ambition to emerge as opposition beachhead has taken a hit with her inexplicable decision to abstain in the VP polls. Congress’s USP that it is the sole party with a national footprint to challenge BJP may now regain traction. Yet its defeats in successive state elections and Rahul Gandhi’s on-again off-again approach don’t enthuse other parties. Like Mamata abstaining in the VP polls, Congress may have to prepare for a situation where more regional parties, including current allies, think less and less of it as an alliance leader. If there’s no opposition unity of even a superficial kind, at least in some states opposition parties will eat into each other’s votes. That can only be good news for BJP.
Focused on inflation
A rate increase was needed to prevent inflation expectations from stymieing growth.
Editorial
The RBI’s Monetary Policy Committee on Friday raised the benchmark interest rate for a third straight meeting as policymakers battle to rein in inflation that has persistently ‘remained at or above’ the prescribed upper tolerance threshold for six months. The 50 basis points raise takes the policy repo rate to 5.4%, and, more significantly, to a level last seen in the pre-pandemic second quarter of fiscal 2019-20, when a growth slowdown and retail inflation of about 3.2% warranted a rate cut. As the MPC’s Jayanth Varma had pointed out in June, when the MPC had recommended a 50 basis points increase, the impact of the 90 basis points total increase from May still left the real policy rate at the time lagging behind the RBI’s 100 basis points increase in retail inflation projection for the year — from 5.7% to 6.7%. It is only now that the cumulative increase totals 140 basis points, and puts the central bank slightly ahead of the curve. Still, as Governor Shaktikanta Das acknowledged, consumer price inflation, even if off April’s eight-year high, remains ‘uncomfortably high’ with inflationary pressures broad-based. And with the MPC’s own forecasts for the second and third quarter pegging retail price gains well above the upper tolerance mark of 6%, at 7.1% and 6.4%, respectively, the rate setting panel had little option but to continue the withdrawal of monetary accommodation to prevent inflation expectations from getting unmoored and stymieing growth by retarding consumption.
From an external sector and exchange rate perspective as well, globalised inflationary surges are prompting policy tightening in advanced economies that is in turn roiling currency markets including appreciably weakening the rupee and adding imported inflation to the mix. Noting that ‘successive shocks to the global economy’ had led multilateral institutions including the IMF to lower their global growth projections and ‘highlight the rising risks of recession’, Mr. Das remarked, “disquietingly, globalisation of inflation is coinciding with deglobalisation of trade”. Russia’s invasion of Ukraine and the resultant impact on trade flows from the conflict zone have upended supply chains for several commodities and added to price pressures for a range of goods. The latest geopolitical tensions triggered in East Asia by U.S. House Speaker Nancy Pelosi’s visit to Taiwan in the face of Beijing’s dire warnings, and China’s decision to respond with aggressive military drills around one of the world’s busiest shipping lanes, could also impact global trade at a time when uncertainty and risk aversion are already high. Mr. Das’s confidence in the ‘resilience’ of the economy’s fundamentals notwithstanding, it is probably apposite for the MPC to hereafter heed Mr. Varma’s exhortation by ‘providing projections of the future path of the policy rate’. This would help anchor price gain expectations firmly and surely enhance the RBI’s inflation-fighting credentials.
Date:08-08-22
India, democracy and the promised republic
At 75, the country must be judged by the extent to which it has advanced human development.
Pulapre Balakrishnan teaches economics at Ashoka University, Sonipat.
Within a few days, India will complete 75 years as an independent political entity. The event is not without historical significance, for among the countries that emerged from Britain’s vast South Asian empire in 1947, India alone has maintained some stability. Stability, however, would be a low standard by which to judge India’s journey since 1947. So, how should it be judged, then? A recent commentator has argued that India may not have succeeded in economic terms but has remained a democracy, which is something to be proud of. But, surely, democracy is not only about the protocols of governance but as much about the outcomes that it produces. Thus, while the idea of democracy being ‘government by discussion’ establishes the norm that decision-making under a democracy ought to be participatory, this representation loses sight of democracy’s central aim.
Empowering the individual
The significance of democracy is that it aims to empower the individual to lead the kind of life that he or she values. With this understood, on its 75th anniversary India must be judged by the extent to which it has advanced human development. When the economy is viewed as an ecosystem for enabling human development, the extent to which it has succeeded must be part of the assessment of democracy itself.
This was implicit in Jawaharlal Nehru’s message to the nation on August 15, 1947. Nehru had first queried, rhetorically, “Whither do we go and what shall be our endeavour?”, and answered this as follows: “To bring freedom and opportunity to the common man, to the peasants and workers of India. To fight and end poverty and ignorance and disease. To build up a prosperous, democratic and progressive nation, and to create social, economic and political institutions that will ensure justice and fullness of life to every man and woman.” This understanding of the goal of Indian independence by the most consequential Indian of the moment was shared by millions of his compatriots who had participated in the movement for national independence.
Distant goal of opportunity
Nehru himself was not sanguine about the challenges that lay ahead, though. In his speech to the Constituent Assembly the previous day he had asked if India’s political representatives would deliver what was at stake, which was an India where equal opportunity prevailed. We can now see that this goal is far from having been attained.
From an economic point of view, though the demarcation is not always clear cut, there is a layering of the population according to caste and gender. Gender-based inequality is rampant in India; within every social group, women are worse off than their men. They are less nourished, less educated and have a representation in the institutions of governance far lower than their share of the population. While they participate equally in the elections, they are denied a place at the high table of governance, as it were. What is not evident in the official statistics, though, is the extent of women’s autonomy with respect to their lives. This is reflected in the very low female labour force participation in India compared to the rest of the world. It reinforces their secondary position in society by adding economic deprivation to the social restriction that discourages them from working outside the home.
Regional differentiation
On development indicators pertaining to health and education, not to mention poverty, China does far better than India. While this should hardly lead us to rush to celebrate human development in China — for personal freedoms are severely restricted in that country — it should certainly alert us to the failure of democracy in India to advance it.
However, the cliché that “whatever you may say about India, the opposite is also true” carries over in this instance too. There are States in India which compare quite well with China on human development indicators. So, there is a regional differentiation when it comes to development here. The commonly remarked upon pattern is that the south and the west do better than much of the rest of the country, the exception being the northeastern States, some of which have made remarkable strides in this sphere. And, the difference is considerable. For instance, data released by NITI Aayog in 2021 show multi-dimensional poverty in Bihar to be over 50% while it is only a little more than 1% in Kerala. Why, it may be asked, is it that in a country with mostly uniform laws across it, social and economic development is so uneven?
As with many institutions, democracy too is embedded in society, leaving some of its functioning to be determined by the social structure. The south and the west of India show greater development because they have witnessed greater social transformation. This has taken the form of a weakening of the traditional hierarchy, allowing for a greater say in governance of once-excluded groups, which leads to the adoption of a public policy that furthers the well-being of the latter.
For instance, the superior human development indicators of Kerala and Tamil Nadu have followed this social transformation. However, despite the progress made, the imprint of patriarchy and caste, respectively, remain writ large over the social map of even these States, pointing to the distance to be travelled to the attainment of equality of opportunity.
Nehru seems to have anticipated that merely adopting democracy as a form of governance would not assure a fulfilling life for all Indians. He could see that it was necessary to create the “social, economic and political” institutions that would enable this. It is important to realise that such institutions are not exclusively built or even promoted by the state. They can also arise from civil society, i.e., they may be created by the people themselves. However, in an India where universal public education was not seriously attempted, the potential for the creation of such institutions was limited.
Subversion of democracy
Not even Nehru was prescient enough to see the subversion of democracy by the Indian state that was to come after his time. First, there was the Emergency, and today, while the Constitution may not have been abrogated, civil liberties have a precarious existence. The freedom of expression of individuals is curtailed, the press has been intimidated and the religious minorities, particularly Muslims, feel insecure. There is a perceived weaponisation of the law by the state.
Towards the end of his life, Nehru publicly rued the fact that India had not achieved sufficient progress in agriculture, wryly observing that we seem to have imagined that crops would “somehow grow on their own”. After 75 years, we may have come to recognise a similar truth about our democracy. We seemed to have imagined that simply leaving things to our political representatives would somehow deliver us a happy country. Now we have learned that, rather like a plant, democracy too needs nurturing and realised what is meant by the maxim “the price of freedom is eternal vigilance”. It is not as if all Indians have ignored their role, as seen in the heroic efforts of Right to Information activists who have at times paid with their life for challenging both vested interests and the Indian state. On balance, though, India’s middle classes, who have benefited greatly from the economic policies of the past 75 years, have contributed relatively little to safeguard democracy in their country.
Some fear that the era of civil liberties is over in India, but this would be premature. We are still an electoral democracy, and the history of elections holds a clue to possibilities in the present. For a poor country, Indians displayed an unusually strong commitment to civil liberties in 1977. However, in 1989 and 2014, they conveyed that they also want their representatives to be free of even the slightest taint of corruption. Indeed, the political parties that led the restoration of liberty in 1977 would have been aided by Jayaprakash Narayan’s incorruptibility.
आत्मनिर्भरता का मंत्र
संपादकीय
नीति आयोग की संचालन परिषद की सातवीं बैठक में प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर जो बल दिया, उसकी पूर्ति तभी हो सकती है जब राज्य सरकारें केंद्र के साथ मिलकर इस लक्ष्य को प्राथमिकता के आधार पर पाने के लिए सक्रिय हों। यह सही है कि पिछले कुछ समय से राज्य सरकारें विभिन्न क्षेत्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, लेकिन इस पर और काम किए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों को एक-दूसरे की योजनाओं को अपनाने और उनसे सीख लेने का काम करना चाहिए जो प्रभावी सिद्ध हुई हैं अथवा जिनसे आर्थिक विकास एवं जनकल्याण को बल मिला है। यह सब करते हुए उन्हें उन लोकलुभावन योजनाओं से बचना भी होगा जिन्हें मुफ्तखोरी की राजनीति की संज्ञा दी जाती है और जिनके चलते कई राज्यों का बजट घाटा बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से जितनी आवश्यकता इसकी है कि राज्यों के बीच आर्थिक विकास के मामले में आपसी प्रतिस्पर्धा हो उतनी ही इसकी भी कि उनमें और केंद्र सरकार के बीच सहयोग भी बढ़े।
यह अच्छा है कि नीति आयोग की इस बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ ही फसलों के विविधीकरण पर व्यापक चर्चा हुई। साथ ही प्रधानमंत्री ने घरेलू उत्पादों को प्राथमिकता देने के साथ ही ‘थ्री टी’ यानी ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलाजी को प्रोत्साहन देने का मंत्र भी दिया, लेकिन असल बात तब बनेगी जब इसके सकारात्मक नतीजे भी सामने आएंगे। प्रधानमंत्री ने फसल विविधीकरण पर चर्चा करते हुए जिस तरह खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर होने पर जोर दिया, उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार दलहन के मामले में देश आत्मनिर्भर होने के करीब है, उसी तरह तिलहन के मामले में भी आत्मनिर्भरता का लक्ष्य यथाशीघ्र हासिल करने के प्रयत्न होने चाहिए। कोरोना के कारण पिछले तीन वर्षो से नीति आयोग की यह बैठक वर्चुअल रूप से हो रही थी, लेकिन इस बार सभी की व्यक्तिगत उपस्थिति में हुई। यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने इससे दूरी बनाना बेहतर समझा। चंद्रशेखर राव के मामले में तो यह पहले ही स्पष्ट हो गया था वह संकीर्ण राजनीतिक कारणों से इस बैठक में उपस्थित नहीं होंगे, लकिन नीतीश कुमार की अनुपस्थिति का कारण समझना कठिन है। इसलिए और भी, क्योंकि जिस समय दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हो रही थी लगभग उसी समय वह पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। एक ऐसे समय जब केंद्र और राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग के मामले में बेहतर तालमेल की आवश्यकता कहीं अधिक बढ़ गई है तब इस मंच को दलगत राजनीति का अखाड़ा बनाना ठीक नहीं। इस प्रकार के प्रयास संघीय ढांचे की मूल भावना के विपरीत ही हैं। जितनी जिम्मेदारी केंद्र की है, उतनी ही राज्यों की भी कि नीति आयोग आपसी सहयोग और समन्वय का मंच बने।
ताइवान को लेकर खिंचीं तलवारें
ब्रह्मदीप अलूने
अमेरिका इस तथ्य से भलीभांति परिचित है कि एक चीन नीति (वन चाइना पालिसी) की वृहत अवधारणा को नजरअंदाज कर चीन को कभी भी असहज किया जा सकता है। ट्रंप ने भी यह दांव खेला था। साल 2016 में उन्होंने सीधे ताइवान की राष्ट्रपति साइ यिंग वेन से बात करके 1979 में बनी अमेरिका की उस नीति को भंग कर दिया था जिसके अनुसार अमेरिका ने ताइवान से औपचारिक रिश्ते खत्म कर दिए गए थे। चीन के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप और ताइवान की सीधी बातचीत पर विरोध दर्ज कराते हुए इसे एक चीन नीति का उल्लंघन बताया था। लेकिन नैंसी पेलोसी ने ढाई दशक बाद किसी अमेरिकी नेता के रूप में ताइवान की यात्रा करने का असाधारण कदम उठा कर चीन की उग्र राष्ट्रवादी महत्त्वाकांक्षा को ध्वस्त कर दिया।
ताइवान पूर्वी एशिया का एक ऐसा देश है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का महत्त्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक भागीदार है। दरअसल, ताइवान द्वीपों का समूह है। इसके पश्चिम में चीन, उत्तर-पूर्व में जापान और दक्षिण में फिलीपींस है। साल 1949 से चीन से अलग हुए ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कई बार कह चुके हैं कि ताइवान का एकीकरण जरूर पूरा होना चाहिए। वहीं ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश बताता है और उसे किसी भी कीमत पर चीन का आधिपत्य स्वीकार नहीं है। जबकि चीन, ताइवान को अपने से अलग हुए प्रांत के रूप में देखता है और उसने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ने पर उसे बल प्रयोग से वापस चीन में मिला कर रहेगा। ताइवान की वर्तमान राष्ट्रपति साइ इंग वेन ने कहा है कि वे चीन के साथ मौजूदा रिश्तों को बरकरार रखेंगी, लेकिन चीन को भी ताइवान के लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए।
साल 2016 में सत्ता में आने के बाद साइ इंग वेन ने देश को सामरिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए अमेरिका से न केवल घातक और अत्याधुनिक हथियार खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है, बल्कि वे देश के सभी युवाओं को युद्ध जैसे हालात से निपटने के लिए तैयार रहने का आह्वान करती रही हैं। चीन के विरोध के चलते ताइवान की वैश्विक चुनौतियां कम नहीं हैं। ताइवान लंबे समय से आर्थिक सहयोग और मदद के बूते अपने चंद राजनयिक साझीदारों को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। उसका प्रतिद्वंद्वी पड़ोसी देश चीन आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। वह दुनिया पर दबाव डालने के लिए किसी भी उस देश के साथ राजनयिक संबंध नहीं रखता जो ताइवान को एक स्वतंत्र देश की मान्यता देता है।
हालांकि ताइवानी राष्ट्रपति वेन चीन की आलोचना का कोई अवसर भी नहीं छोड़तीं। वे हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों और रैलियों का समर्थन करते हुए यह कह चुकी हैं कि जो भी ताइवान की संप्रभुता और लोकतंत्र को कमजोर करने या राजनीतिक सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, वह असफल हो जाएगा। वेन ताइवान पर आधिपत्य के चीन के किसी भी दावे को खारिज करते हुए हांगकांग की तरह एक देश दो व्यवस्था के सिद्धांत को भी ख़ारिज करती हैं। वेन ताइवान को लोगों को हांगकांग से सबक लेते हुए यह हिदायत भी देती रही हैं कि यदि वे स्वतंत्र ताइवान पर जोर नहीं देंगे तो उनके पास जो कुछ भी है, उसे खो देंगे। राष्ट्रपति साइ ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का नेतृत्व करने वाली पहली नेता हैं। डीपीपी चीन से आजादी की पक्षधर पार्टी है। वेन के राष्ट्रपति बनने के बाद चीन ज्यादा आक्रामक हुआ है और उसने ताइवान की तरफ सैकड़ों मिसाइलें तान रखीं है।
लेकिन ताइवान को लेकर चीन की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। शी जिनपिंग इसे चीन में मिला कर हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बड़ा संकट पैदा कर सकते हैं। चीन की आक्रामकता को लेकर अमेरिका और नाटो सहित उसके अन्य सहयोगी देश सतर्क हैं। हाल में बाइडन ने अपनी मध्यपूर्व की यात्रा को अमेरिकी सुरक्षा और चीन को चुनौती देने के लिहाज से महत्त्वपूर्ण बताया था। वहीं चीन ने अमेरिका मध्यपूर्व में भी नाटो जैसा संगठन खड़ा करने की कोशिशों का आरोप लगाया है। बाइडन, बराक ओबामा की एशिया प्रशांत नीति को आगे बढ़ाते हुए मध्यपूर्व में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रभाव को कम करने की दिशा में मध्यपूर्व देशों से अपने संबंध बेहतर करने में लग गए हैं।
नैंसी पेलोसी ने ताइवान के साथ ही जिन देशों की यात्रा की, वे भी चीन की आक्रामक नीतियों से प्रभावित रहे हैं। दक्षिण चीन सागर सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है, वहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र का भी रणनीतिक महत्त्व कम नहीं है। वर्तमान में विश्व व्यापार की पचहत्तर प्रतिशत वस्तुओं का आयात-निर्यात इसी क्षेत्र से होता है। विश्व के सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाहों में कई इसी क्षेत्र में हैं। विश्व की जीडीपी में इसका क्षेत्र साठ फीसदी से ज्यादा का योगदान है। इस क्षेत्र में कुल अड़तीस देश शामिल हैं, जो विश्व की कुल आबादी का पैंसठ प्रतिशत हिस्सा है। इसलिए यहां कब्जे की प्रतिस्पर्धा कभी खत्म नहीं होने वाली।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त एवं स्वतंत्र क्षेत्र बनाने के लिए अमेरिका भारत, ताइवान, आस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य भागीदारी बढ़ा कर चीन को संतुलित और नियंत्रित करने में लगा है। प्रशांत क्षेत्र से जुड़ी चीन की महत्त्वाकांक्षाएं पश्चिम को परेशान करती रही हैं। इस साल जून में चीन के विदेश मंत्री वांग ने प्रशांत द्वीप समूह के कई देशों की यात्रा की थी। इन सबका मुख्य लक्ष्य इस इलाके के साथ चीन के संबंधों को और गहरा बनाने का था। लेकिन अमेरिकी प्रभाव के कारण कई देशों ने चीन से व्यापारिक समझौतों पर असहमति जता दी और इस तरह चीन की कोशिशों में धक्का लगा।
नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद उत्पन्न विवाद चीन को रोकने की कवायद नजर आती है। 2018 में आस्ट्रेलिया ने प्रशांत देशों के साथ अपना जुड़ाव फिर से मजबूत करने की पहल शुरू की। जापान भारत के साथ सहयोग बढ़ा ही रहा है, वहीं क्वाड को लेकर भी अमेरिका की चीन पर दबाव डालने की नीति ही है। फिलहाल ताइवान संकट को बढ़ा कर अमेरिकी ने चीन को रणनीतिक जाल में उलझा दिया है। उसकी सीधी चुनौती से चीन के वैश्विक रुतबे को क्षति पहुंची है और इससे चीन के साथ सीमा विवाद में उलझे भारत जैसे देशों के खुल कर अमेरिका के साथ खड़े होने की उम्मीद भी बढ़ गई है।
भारतीय क्यों छोड़ रहे देश ?
विनीत नारायण
गौरतलब है कि कोरोना काल में बहुत सारे बड़े उद्योगपति देश छोड़ कर कनाडा, अमेरिका, यूके, यूएई आदि देशों के साथ ही यूरोप में चले गए। इन धनकुबेरों के देश छोड़ने की एक बड़ी वजह कोरोना को बताया गया। हालांकि 2022 में भी इन उद्योगपतियों का देश छोड़ कर अन्य देश में बसने का सिलसिला जारी है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह अच्छा संकेत नहीं। इसके साथ ही, अमीरों के देश से पलायन की मुख्य वजह टैक्स से जुड़े सख्त नियम बताए गए हैं। पिछले महीने एक ब्रिटिश कम्पनी की रिपोर्ट ने दावा किया था कि भारत से लगभग 8,000 करोड़पति 2022 में विदेशों में शिफ्ट हो सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये उन देशों में जाना चाहते हैं, जहां का पासपोर्ट ज्यादा ताकतवर माना जाता है।
जो भी लोग भारत छोड़ विदेशों में नौकरी के सिलसिले में जाते हैं, उन्हें वहां पर मिलने वाली सुख-सुविधाएं इतना प्रभावित करती हैं कि वे लौट कर भारत नहीं आना चाहते। कुछ लोग तो वहां काम करते-करते अपना घर तक बसा लेते हैं। परिवार बढ़ने के बाद जब उन्हें वहां की नागरिकता मिल जाती है, तो उसकी तुलना वे भारत में मिलने वाली सुविधाओं के साथ करते हैं। विदेशों में जा कर बसे भारतीय वहां पर काम करने के माहौल, बच्चों की पढ़ाई, रहने के ढंग आदि को काफी सकारात्मक मान कर अपनी जन्मभूमि से नाता तोड़ने पर मजबूर होते हैं। यह पहली बार नहीं है, जब भारतीय लोग देश छोड़ कर विदेशों में बसने लगे हैं। ऐसा चलन तो दशकों से चल रहा है परंतु हाल के वर्षो में यह कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। भारतीयों को नागरिकता देने वाले देशों में अमेरिका ने सबसे ज्यादा नागरिकता दी है। आजादी के 75 वर्षो में अगर बड़े पैमाने पर भारतीय मूलभूत सुविधाओं की खोज में देश छोड़ कर जाने को मजबूर हो रहे हैं तो यह चिंता का विषय है। एक सव्रे के मुताबिक व्यापारी वर्ग का मानना है कि भारत में उन्हें अपने व्यापार या कारोबार की सुरक्षा की चिंता है। चिंता देश में विभिन्न करों और नियमों में आए दिन होने वाले बदलावों के कारण भी है। इसी असुरक्षा के कारण इन उद्योगपतियों को देश छोड़ने का निर्णय लेना पड़ रहा है। यदि भारत में उद्योगपतियों को उनके व्यापार की सुरक्षा की गारंटी मिल जाए तो शायद यह पलायन इतनी बड़ी संख्या में न हो। एक ओर तो व्यापारिक सुरक्षा कारण है, तो वहीं दूसरी ओर देश का कानून भी कुछ लोगों को नागरिकता छोड़ने पर मजबूर कर देता है। फिर आप चाहे उनको भगोड़े कहें या हाईप्रोफाइल अपराधी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे।
शिक्षा के क्षेत्र में देश में मूलभूत ढांचे का कमजोर होना भी देश से हो रहे ‘ब्रेन-ड्रेन’ का एक कारण है। देश का होनहार युवा तमाम कोशिशों के बावजूद देश में आरक्षण और अन्य वजहों के चलते अपने हुनर को निखार नहीं पाता। किसान का पुत्र अगर पढ़ाई-लिखाई में तेज है, तो वह खुद को अच्छी शिक्षा देने की होड़ में लग जाता है। ऐसे में उसका किसान पिता भी उसे रोकता नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी जमीन गिरवी रख कर उसे पढ़ाता है। परंतु आरक्षण कानून के चलते जब उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती तो वह हताश हो जाता है। ऐसे में अगर देश का युवा विदेश में पढ़ाई के लिए जाता है, और उसके हुनर की कद्र करते हुए वहीं पर अच्छी नौकरी भी मिल जाती है, तो वो वहीं बस जाता है। इस तरह के पलायन में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। यदि हम देश के युवा को अपने ही देश में अच्छी शिक्षा और नौकरी देना सुनिश्चित कर देते हैं, तो विदेशों की बड़ी से बड़ी कम्पनी अच्छे हुनर की तलाश में भारत में ही अपना ऑफिस खोलेगी। विदेशी कम्पनियों द्वारा निवेश होने पर न सिर्फ पढ़े-लिखे श्रेष्ठ युवाओं को, बल्कि हर वर्ग के लोगों को उस कम्पनी में नौकरी भी मिलेगी।
भारत में अभी तक एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। कानून के जानकारों के मुताबिक दोहरी नागरिकता का प्रावधान भी पलायन का एक कारण है। भारत छोड़ कर जाने वाले लोगों की प्राथमिकता उन देशों में जा कर बसने की भी है जिन देशों में ऐसा कानून है। यदि कोई भी भारतीय अपनी नागरिकता और पासपोर्ट छोड़ देता है, तो उसे भारत दोहरी नागरिकता न दे कर ओसीआई कार्ड जारी कर देती है। इस कार्ड से उस व्यक्ति को भारत में आने के लिए वीजा नहीं लेना पड़ता। वो बेझिझक देश में आ सकता है। परंतु नागरिकता से जुड़े उसके कई अधिकार रद्द हो जाते हैं। दुनिया के कई देशों में अज्रेटीना, इटली, पराग्वे और आयरलैंड ऐसे देश हैं, जहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत की नागरिकता छोड़ने के पीछे यह भी एक बड़ी वजह है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो देश छोड़ने वालों ने निजी कारणों को ही देश छोड़ने की वजह बताई, लेकिन यदि इस पर गौर किया जाए तो मूलभूत सुविधाओं की कमी भी देश छोड़ने का महत्त्वपूर्ण कारण दिखाई देती है। आजादी के 75 वर्षो में कई सरकारें आई और गई लेकिन देश से पलायन करने वालों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। इस बात को मौजूदा सरकार और आने वाली सरकारों को गम्भीरता से लेना होगा नहीं तो देश से होने वाले ‘ब्रेन-ड्रेन’ पर लगाम नहीं लग पाएगी। यदि ऐसा होता है तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है।
सही लक्ष्य विज्ञान
संपादकीय
भारत विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का एक जाना-पहचाना देश है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक भारत ने दुनिया को अपनी किसी न किसी वैज्ञानिक योग्यता से चौंकाया है। इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी अन्य विषय से विज्ञान की भूमिका ज्यादा होती है। जिन देशों ने विज्ञान पर ज्यादा ध्यान दिया है, वे आज विकसित हैं और जिन देशों ने विज्ञान को ज्यादा महत्व नहीं दिया, वह न केवल पिछड़े हैं, बल्कि दूसरे देशों पर निर्भरता उनकी मजबूरी है। देश के आजाद होते ही वैज्ञानिक अनुसंधान को प्राथमिकता देने वाली पंचवर्षीय योजना को आगे बढ़ाया गया था। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में कृषि, विज्ञान, बुनियादी ढांचे और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में की जाने वाली कार्रवाइयों की योजना बनाने और विचार करने के उद्देश्य से की गई थी। पहली योजना से ही देश में विज्ञान की नींव मजबूत होनी शुरू हुई थी। आजादी के बाद के दशक में ही देश में राष्ट्रीय स्तर पर ग्यारह शोध संस्थानों को मान्यता दी गई थी।
हरित क्रांति विज्ञान के दम पर ही संभव हुई। देश को भरपेट भोजन देने के लिए फसल उपज क्षमता, सिंचाई प्रणाली, प्रभावी उर्वरक, कीटनाशक, बिजली स्रोत, कृषि उपकरण के बारे में अनुसंधान की कमी थी। सरकार ने कृषि को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान को प्राथमिकता दी, तो भारत अपनी जरूरत भर का अनाज पैदा करने लगा। विज्ञान न होता, तो हम शायद अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाते। खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक भारत के प्रयास धीरे-धीरे दुनिया को दिखने लगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की स्थापना 1969 में भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में की गई थी। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था और इसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। यह एक ऐसी बड़ी कामयाबी थी, जिससे देश का माथा गर्व से ऊंचा हो गया था। परमाणु क्षेत्र में भी भारत दुनिया के विशेष देशों में शामिल हो गया था। यह ऐसा दौर था, जब दुनिया के ज्यादातर देश भारत की तरक्की के प्रशंसक नहीं थे, लेकिन भारतीय जमीन पर जो वैज्ञानिक पैदा हो रहे थे, उन्हें नए-नए आविष्कारों व अभियानों से भला कौन रोक सकता था?
रक्षा के क्षेत्र में भी अगर हम आज निश्चिंत बैठे हैं, तो इसमें भी भारतीय विज्ञान की बड़ी भूमिका है। भारत लगातार अपनी मिसाइल प्रणाली को दुरुस्त करता आ रहा है। अग्नि मिसाइलों का विकास भारत की शान है। डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग के क्षेत्र में भारत का विकास आज आदर्श है। 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में भूमिगत पांच परमाणु बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, इसके बाद दुनिया कुछ समय के लिए न केवल नाराज, बल्कि अचंभित भी हो गई थी। वह क्षण तो अतुलनीय था, जब भारत का पहला चंद्रमा मिशन 22 अक्तूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ध्यान रहे, गगनयान कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा दो मानव रहित मिशन और एक मानवयुक्त मिशन को मंजूरी दी गई है। दवा व वैक्सीन के मामले में दुनिया को भारतीय विज्ञान क्षेत्र से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। हमने आजादी के 75वें वर्ष में जिस तरह टीकाकरण अभियान चलाया है, उसे तो शायद ही कोई भूल सकता है। यदि हमें महाशक्ति बनना है, तो आने वाले वर्षों में विज्ञान हमारा एक सबसे मुख्य लक्ष्य होना चाहिए।
Date:08-08-22
मुफ्त रेवड़ियों पर लगाम की कवायद
आलोक जोशी, ( वरिष्ठ पत्रकार )
रेवड़ियां बांटने का मामला गंभीर हो गया है। खासकर राजनीतिक लाभ के लिए रेवड़ी बांटने या चुनाव जीतने के लिए लुभावने वादे करने पर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल पहले भी थे, पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस पर विचार के लिए विशेषज्ञ समूह बनाने का एलान कर दिया है। समूह में चुनाव आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन विशेषज्ञों को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि राजनीतिक दल चुनाव से पहले मुफ्त बांटने के जो वादे करते हैं, उनके लागू होने का करदाताओं व अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता है? इसका अध्ययन करें और इन पर नियंत्रण रखने के तरीके सुझाएं।
आजादी के 75 साल बाद यह बात सामने आना गंभीर भी है और चिंताजनक भी, पर साथ ही इससे उम्मीद भी जगती है। उम्मीद यह कि सुप्रीम कोर्ट एक समाज के तौर पर हम सबको जगाने में कामयाब होगा या कम से कम उसकी शुरुआत कर पाएगा, दरअसल जो सवाल इस विशेषज्ञ समूह के सामने रखे गए हैं, उन पर पूरे देश को सोचना चाहिए और उसका जवाब भी किसी ऐसे समूह, अदालत या आयोग के बजाय समाज के बीच से ही आना चाहिए। वरिष्ठ अर्थशास्त्री व बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादक ए के भट्टाचार्य का मानना है कि इस विषय पर सिद्धांत रूप में चर्चा और विमर्श बहुत जरूरी है। सबसे पहले यह तय होना जरूरी है कि फ्रीबीज या रेवड़ियां क्या हैं, मुफ्तखोरी की परिभाषा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तक यह परिभाषा तय नहीं की है। क्या समाज के गरीब वर्ग को मुफ्त भोजन देना रेवड़ी बांटना कहलाएगा? क्या उज्ज्वला योजना में मिले रसोई गैस के सिलेंडर रेवड़ी कहला सकते हैं?
ऐसे तमाम उदाहरण हैं। आजादी के समय भारत की आबादी करीब 34 करोड़ थी। इनमें से अस्सी प्रतिशत लोगों की जिंदगी खेती के भरोसे चलती थी, पर देश में कुल साठ लाख टन गेहूं पैदा हो पाता था। अब पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा ही मिलकर इससे पांच गुना गेहूं सरकारी खरीद में देते हैं। अगर आजादी के फौरन बाद सरकार ने सिंचाई पर खर्च बढ़ाकर किसानों को सहारा न दिया होता, तो यह नहीं हो सकता था।
वह भी एक समय था, जब 1 मई, 1951 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को रेडियो पर जनता से अपील करनी पड़ी थी कि हफ्ते में एक दिन उपवास रखें और अनाज बचाएं। आजादी से पहले ही भारत में राशन और कंट्रोल की व्यवस्था लागू हो चुकी थी और यह काम शुरू करने वाले अंग्रेज अफसर का दावा था कि राशनिंग और कंट्रोल भारत में कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हालात सुधर ही नहीं सकते हैं। हालात सुधरे ही नहीं, बल्कि 75 साल में यहां तक पहुंच चुके हैं कि इतनी विशाल जनसंख्या के बावजूद भारत अब लाखों टन गेहूं निर्यात करने की स्थिति में भी है।
दरअसल, कुछ राजनीतिक दलों को यह समझ में आया कि जनता को कुछ देने का वादा उन्हें वोट दिला सकता है। शुरुआत आंध्र प्रदेश में एन टी रामाराव ने की थी, दो रुपये किलो चावल देने के वादे के साथ। उसके बाद तो जैसे सिलसिला चल निकला। तमिलनाडु में तो दोनों बडे़ दलों में होड़ ही लग गई। सस्ते अनाज, धोती, साड़ी वगैरह से शुरू हुआ सिलसिला प्रेशर कुकर, मिक्सी, सौ यूनिट बिजली फ्री, मंगलसूत्र, रंगीन टेलीविजन और स्कूटी खरीदने के लिए सब्सिडी तक पहुंच गया। कुछ ही समय की बात थी कि उत्तर भारत के राज्यों में भी साइकिल, स्कूटी, टैबलेट और लैपटॉप तक के वादे होने लगे। फिर दिल्ली की सरकार ने पानी और बिजली के बिलों में फ्री यूनिट का एलान करके एक नया मॉडल खड़ा कर दिया।
लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था या किसी राज्य की अर्थव्यवस्था सिर्फ इसलिए तो नहीं चलती कि उसे किसी पार्टी को चुनाव जिताना है। जो पार्टी जीतती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह राज्य को और उसकी अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाए। यही वजह है कि चुनाव के पहले इस तरह के वादों पर सवाल उठाया जाता है, जिनका बोझ बाद में सरकारी खजाने को झेलना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट से पहले भी तमाम विश्लेषक इस बात पर हैरानी जताते रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग ऐसी घोषणाओं पर रोक क्यों नहीं लगाता?
अतीत में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, खासकर टी एन शेषन के कार्यकाल में और उसके बाद भी, जब चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के वादों पर ही नहीं, बल्कि सरकार के फैसलों तक पर रोक लगाई, लेकिन साल 2013 में तमिलनाडु के ऐसे चुनावी वादों के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी, तब शीर्ष अदालत ने इसे भ्रष्ट आचरण नहीं माना था। शायद इसी वजह से चुनाव आयोग भी ऐसे वादों पर लगाम नहीं कस पाया। पंजाब पर तीन लाख करोड़ रुपये का कर्ज होते हुए भी आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली का वादा किया और सरकार बना ली। पैसा कहां से आएगा, यह सवाल अब उसे खुद से पूछना है।
हमें समझना होगा, सब्सिडी या सरकारी मदद दो तरह की होती है। जरूरी और गैर-जरूरी या वाजिब और गैर-वाजिब। जो जीवन के लिए जरूरी है, वह वाजिब सब्सिडी है। जिनसे केवल शौक पूरे होते हों, उन्हें गैर-वाजिब सब्सिडी कहना चाहिए। इसी लिहाज से गरीबों को अनाज, शिक्षा, इलाज, गैस सिलेंडर, शौचालय और घर बनवाने तक की मदद या रोजगार देनेवाली मनरेगा जैसी स्कीमों पर सवाल नहीं उठता। अब सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि इस विषय के सारे पहलुओं पर चर्चा हो और फिर एक साफ परिभाषा सामने आए, जिससे इस सवाल का जवाब मिले कि कौन-सी मदद वाजिब है और कौन-सी नहीं।
पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह ने एक लेख में आइंस्टीन को याद करते हुए लिखा था कि अक्सर आप उन्हीं चीजों की सबसे ज्यादा कीमत चुकाते हैं, जो आपको मुफ्त में मिल रही होती है। जाहिर है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अगर पार्टियां आपको लॉलीपॉप दिखा रही हैं, तो उसकी कीमत अंतत: आपकी ही जेब से निकलने वाली है। अच्छा होगा, देश इस मसले पर गंभीरता से सोचे और ऐसा रास्ता निकाले, ताकि गरीबी और पिछड़ेपन से मुकाबले के नाम पर पार्टियां सिर्फ वोट बैंक ही न साधती रहें।
Date:08-08-22
बढ़ती आबादी से आजादी की ओर तेजी से बढ़ना होगा
मनु गौड़, ( जनसंख्या विशेषज्ञ )
जनसंख्या नियंत्रण के विषय में विश्व में सबसे पहले सोचने वाला भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने को तैयार है। करीब 140 करोड़ आबादी के साथ यह विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि अगले साल यह चीन को पछाड़ देगा। जाहिर है, यह स्थिति हमारे लिए शोचनीय होनी चाहिए। 14-15 अगस्त, 1947 की मध्यरात्रि को जब जवाहरलाल नेहरू के ट्रिस्ट विद डेस्टनी शब्दों के साथ पृथ्वी के 2.4 प्रतिशत भूभाग पर 14.9 प्रतिशत आबादी वाले इस देश का जन्म हुआ था, तब चिंता भारतीयों के लिए अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, रोजगार आदि की उपलब्धता को लेकर थी। सरकार जानती थी कि इतनी बड़ी आबादी के लिए संसाधन उपलब्ध कराना आगे कठिन होगा। चूंकि 1951 की जनगणना में भारत की आबादी करीब 36 करोड़ थी, इसलिए देश ने 1952 में दुनिया का पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया।
परिवार नियोजन कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के बावजूद 1961 की जनगणना में भारत की आबादी बढ़कर 44 करोड़ होने के साथ चिंताएं गहरा गईं। इसलिए, 1963 में सरकार ने देश का पहला विस्तृत कंडोम वितरण कार्यक्रम शुरू किया। वर्ष 1966 में हिन्दुस्तान लैटैक्स लिमिटेड नामक एक पीएसयू की स्थापना भी की गई, ताकि नागरिकों को परिवार नियोजन के लिए गर्भ-निरोधक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इन सबके बावजूद 1971 की जनगणना में देश की आबादी 55 करोड़के करीब पाई गई। चूंकि तब तक परिवार नियोजन संविधान का अंग नहीं था, इसलिए 1976 में 42वें संशोधन द्वारा सातवीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन को जोड़ा गया, जो 1 जनवरी, 1977 से प्रभावी हुआ। वृहद् स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए नसबंदी कार्यक्रम भी चलाए गए।
भारत के जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को देखकर 70 के दशक में चीन ने भी जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास आरंभ किए। 1979 में चीन 40 करोड़ नए जन्म को रोकने के लक्ष्य के साथ अगले 35 वर्षों के लिए ‘एक बच्चा की नीति’ लेकर आया, जिसको उसने 38 साल में पा भी लिया। इसके बाद रिप्लेसमेंट लेवल को बनाए रखने के लिए उसने दो और कहीं-कहीं तीन बच्चों के जन्म की अनुमति दी। हालांकि, तथाकथित बुद्धिजीवी इसे ‘वन चाइल्ड पॉलिसी’ की विफलता मानते हैं।
गौर कीजिए, 1979 में भारत की प्रति व्यक्ति आय और अर्थव्यवस्था चीन के लगभग बराबर थी, जबकि वह क्षेत्रफल व संसाधन की दृष्टि से हमसे तीन गुना है। इसका अर्थ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चीन की तुलना में उस समय तीन गुना अधिक अच्छी थी। पर जनसंख्या नियंत्रण के बाद उसकी आर्थिक स्थिति आज कैसी है, यह बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983 में उम्मीद जताई गई थी कि कुल प्रजनन दर में गिरावट के बावजूद भारत 2000 में रिप्लेसमेंट लेवल, यानी 2.1 टीएफआर पा लेगा, पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार देश ने उस दर को 2022 में प्राप्त किया। यह बताता है कि जिस तेजी से हमारी जनसंख्या थमनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। जन-प्रतिनिधि एवं अधिकारी समाज के लिए आदर्श बनें, इसके लिए नरसिंह राव सरकार ने दो बड़े फैसले किए थे। पहला, विधायकों व सांसदों को दो बच्चों की नीति के दायरे में लाना था। अगर इससे जुड़ा बिल संसद में पास हो जाता, तो दो से अधिक बच्चों वाला कोई भी व्यक्ति विधायक या सासंद नहीं बन सकता था, पर ऐसा हो न सका। और दूसरा फैसला था, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968 की धारा 17 में संशोधन कर 17ए जोड़ना। इसके अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा व वन सेवा के अधिकारियों पर दो से अधिक बच्चों को जन्म देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मगर आज तक इस नियम का शायद ही पालन किया गया है।
बहरहाल, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट यही बताती है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमें तत्काल उचित नीति बनानी चाहिए। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब यही सवाल मन में आता है कि आखिर कब मिलेगी देश को बढ़ती आबादी से आजादी ?
