06-08-2022 (Important News Clippings)
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Date:06-08-22
Why Are Many Hindus Eschewing Liberalism?
Civilisational anxiety. But they must remember that Sanatana Dharma is intrinsically pluralistic
Ashwin Sanghi
The inherent liberalism of Sanatana Dharma
These seem like excellent qualities to me. The word ‘liberal’ has its roots in the Latin word ‘liberalis’, a word that means ‘free’. The roots of liberalism are in the writings of English philosopher John Locke and Scottish economist Adam Smith. But many millennia before Europe started the journey towards separation of church and state and consent of the governed, India already had its own version of liberalism. It was called Sanatana Dharma, or the ‘eternal order’.
Sanatana Dharma is the perfect example of a noformula faith. There is no single church, Pope or holy book that denotes authority. Sanatana Dharma allows 33 million deities to be worshipped. The path to realisation can be yantra, tantra, mantra or none. You can keep a figurine of Christ or Mahavira in your puja and worship the Buddha as the ninth avatar of Vishnu. You bow your head while passing a temple, gurdwara, church or dargah because within you is ingrained the idea that all faiths are paths to the divine.
You can be ritualistic, spiritualistic, Tantric, Aastik, Naastik, or simply fantastic. You can worship an idol, cow, sun, moon, fire, river, the heavens, or even another human. You can be Shaivite or Vaishnavite; believe in Shakti or Bhakti; be vegetarian or omnivore; work towards artha, kama, dharma, moksha or combinations thereof; be straight, gay, bi or whatever else you want to be. You can have 300 versions of the Ramayana, but one version does not negate another. A line from the Upanishads, ‘Vasudhaiva Kutumbakam’ or ‘the world is one family’, encapsulates Sanatana Dharma. If you are Hindu, by definition, you are liberal.
Civilisational anxieties
So, why do we see a hardening in the stance of otherwise liberal Hindus? As I see it, the fear is civilisational. Sanatana Dharma was – and is – essentially pluralistic. But Abrahamic ideology often espouses a singular truth for a plural world – there is only one true God. This absolutism coupled with expansionism and proselytisation wreaked havoc on many civilisations. Zoroastrian culture was demolished in Iran. The Mithraic cults of Rome were driven out. Egypt’s Ra, Osiris and Horus died.
So did Zeus, Apollo, and Athena of the Greeks. The tribal belief system of the aborigines was wiped out in Australia. The Mupuche’s Nenechen and the Incan sungod Inti are scarcely remembered in South America.
Most pre-Abrahamic belief systems could not withstand Abrahamic onslaught. Hinduism is among the few pre-Bronze-Age cultures to have survived. What disquiets many Hindus is the idea that they could join that list of extinct cultures.
Increasingly Hindus believe that they should no longer be liberal towards illiberal ideas. If Hindus can take a joke about Durga, gaumutra, or the Shiv Linga, then others should also be open to jest regarding their sacred elements. If Hindus can view all faiths as paths to a greater power, then other faiths must also accept that idea. If churches and mosques can be free of government control, then Hindu temples must also be unshackled.
If secular education is the cornerstone of liberalism, then madrasa education cannot teach a strict interpretation of Islam. If gender equality is a worthy ideal, then the hijab cannot be acceptable. If Hindu personal law can be modified through an act of parliament, then a Uniform Civil Code should also be possible. If seeking minority votes based on religion is acceptable, then so is seeking votes of the majority.
Resisting Abrahamic temptations
The problem with this approach is that this may lead to ‘Abrahamisation’ of Dharmic pluralism. That’s like cutting off one’s nose to spite one’s face. So, what is the solution? Alas, there isn’t one single remedy. Rather, it lies in a series of smaller fixes. For example, the implementation of a Uniform Civil Code could prevent unequal legal treatment. Freeing Hindu temples from government control could allow Hindus to use donations as other communities do, possibly even resettling refugees under CAA.
Reforming and monitoring the curriculum of religious schools could allow future generations to have a more syncretic worldview. Settling Ayodhya, Kashi and Mathura could prevent digging up thousands of historical injuries. Amending the Indian Penal Code so that its provisions cannot be used as a blasphemy-whip could lead to a more open society. But most importantly, delivering healthcare, sanitation, education, justice, security, infrastructure, and economic opportunity without bias would reduce opportunities for radicalisation.
The solution lies in making illiberal ideas more liberal, not in making Sanatana Dharma illiberal. The writer is an author of bestselling works of fiction
Sticking to commitments
India must set an example by balancing energy use and climate goals
Editorial
Ahead of the 27th Conference of the Parties of the UNFCCC (COP 27), in Sharm El-Sheikh, Egypt, in November, the Union Cabinet has approved India’s Nationally Determined Contributions (NDC), a formal statement detailing its action plan to address climate change. The 2015 Paris Agreement requires countries to spell out a pathway to ensure the globe does not heat beyond 2°C, and endeavour to keep it below 1.5°C by 2100. The subsequent COPs are a quibbling arena where countries coax, cajole and make compromises on the cuts they can undertake over multi-decadal timelines with the least impact on their developmental priorities. While the end product of the COP is a joint agreement, signed by all member countries, the real business begins after, where countries must submit NDCs every five years, mapping what will be done post 2020 to stem fossil-fuel emissions. India’s first NDC, in 2015, specified eight targets, the most salient of them being reducing the emissions intensity of GDP by 33%-35% (of 2005 levels) by 2030, having 40% of its installed electricity capacity sourced from renewable energy, and creating an additional carbon sink of 2.5-3 billion tonnes of CO2 equivalent through forest and tree cover by 2030. Being a large, populous country, India has high net emissions but low per-capita emissions. It has also, by participating in COPs for decades, made the case that the existing climate crisis is largely due to industrialisation by the U.S. and developed European countries since 1850. However, years of negotiations, international pressure and clearer evidence of the multi-dimensional impact from climate change have seen India agree to move away from fossil fuels over time.
At COP 26 in Glasgow in 2021, Prime Minister Narendra Modi laid out five commitments, or ‘Panchamrit’, as the Government references it, which included India increasing its non-fossil energy capacity to 500 GW by 2030 and achieving “Net Zero” by 2070, or no net carbon dioxide emitted from energy sources. However, the press statement on the Cabinet decision was silent on whether India would cut emissions by a billion tons and on creating carbon sinks. While India is within its right to specify its emissions pathway, it should not — at any forum — promise more than what it can deliver as this undermines the moral authority that India brings to future negotiations. India has expressed its intent, via several legislations, to use energy efficiently and many of its biggest corporations have committed to shifting away from polluting energy sources. Going ahead, these should be grounds for India, at its pace, to be an exemplar for balancing energy use, development and meeting climate goals.
जीवन के प्रति संतुलित रुख अपनाती है हमारी संस्कृति
पवन के. वर्मा, ( लेखक, राजनयिक, पूर्व राज्यसभा सांसद )
अभिनेता रणवीर सिंह ने एक मैगजीन के लिए हाल ही में बोल्ड फोटोशूट कराया, जिसके बाद उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का सिलसिला शुरू हो गया। मुम्बई में एक एनजीओ चलाने वाले ललित टेकचंदानी ने यह कहते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी तस्वीरें महिलाओं की भावनाओं को आहत करती हैं। उन्होंने रिपोर्ट में यह भी लिखा कि ऐसी तस्वीरें भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंचाती हैं। मुम्बई की एक अन्य वकील वेदिका चौबे ने भी ऐसी ही एफआईआर दर्ज कराई। ऐसे में यह पूछना वाजिब होगा कि क्या हम वास्तव में ही इतने पाखंडी हैं? हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे अधिक व्यावहारिक और संतुलित संस्कृतियों में से एक है। हमारे यहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को चार पुरुषार्थ माना गया है। ये पुरुषार्थ जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण को सामने रखते हैं, जिसमें चीजों का बहिष्कार नहीं बल्कि समावेश किया जाता है, ताकि व्यक्ति एक सम्पूर्ण जीवन जीकर प्रसन्नता और संतोष को अर्जित कर सके।
चूंकि चार पुरुषार्थों में काम को भी सम्मिलित किया गया है, इसलिए इसका यही अर्थ निकलता है कि हम ऐंद्रिकता के लिए प्रतिकूल रवैया नहीं रखते। यूनानी देवता इरोज़ और रोमन देवता क्यूपिड की तरह हमारे यहां कामदेव को प्रेम का देवता माना गया है। अथर्ववेद में उनकी महिमा स्रष्टा और सर्वोच्च देवता के रूप में गाई गई है। ऋग्वेद में उन्हें देवताओं के द्वारा अतुल्य बताया गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार काम धर्म और श्रद्धा का पुत्र है। जहां धर्म न्याय के देवता हैं, वहीं श्रद्धा विश्वास की देवी हैं।
काम को चार पुरुषार्थों में जगह देकर हमने प्रेम, आकांक्षा, ऐंद्रिकता की भावनाओं को मान्यता भी दी है। यही कारण है कि हमारे मिथकों में देवताओं को ब्रह्मचारी या वैरागी के रूप में वर्णित नहीं किया जाता है और उनकी संगिनियां रूपसी दर्शाई जाती हैं। हमारी कला में भी इसी कारण प्रखर ऐंद्रिकता है। महाकवि कालिदास की कृतियों को ही ले लें। या फिर बिल्हण, जयदेव की रचनाओं को देख लें, जिनमें प्रणय का उन्मुक्त चित्रण है। हमारे उपासनागृहों में भी ऐंद्रिकता और आध्यात्मिकता को एक-दूसरे से सम्बद्ध प्रदर्शित किया गया है, जिनमें खजुराहो और कोणार्क सबसे प्रसिद्ध हैं। उपासनागृहों की दीवारों पर प्रणय-प्रतिमाओं को उत्कीर्ण करने का अर्थ यही था कि आकांक्षाओं को हमारे यहां दिव्यता के व्यापक परिसर का एक हिस्सा माना जाता है, अलबत्ता यह निरंकुश व्यभिचार का अनुमोदन नहीं था। कामसूत्र में वात्स्यायन ने कहा था कि अगर धर्म, अर्थ और काम को सही अनुपात में अंगीकार किया जाए तो हम स्वत: चौथे लक्ष्य यानी मोक्ष तक पहुंच जाएंगे।
यह विडम्बना ही है कि इस्लामिक रूढ़िवाद और औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश विक्टोरियन नैतिकता के प्रभाव में आकर हमारे यहां भी मोरल पुलिसिंग की वृत्ति बलवती हो गई है। हम अपनी परम्परा को ही भूल गए हैं, जिसमें आकांक्षाओं के उत्साहपूर्ण किंतु संयमित निर्वाह का उत्सव मनाया जाता था। आज हमारे यहां संस्कृति के नाम पर युवा जोड़ों को बाग-बगीचों में सताया जाता है, जबकि हम जानते तक नहीं कि हमारी वह संस्कृति अतीत में कैसी रही है। महिलाओं को भावनाहीन वस्तुओं की तरह देखना भी इसी का एक लक्षण है, जिसके कारण हम यह सोचने लग जाते हैं कि अगर रणवीर सिंह अपने शरीर का प्रदर्शन करते हैं, तो इससे स्त्रियों की शुचिता की रक्षा करने का दायित्व भी हमारा ही है!
उद्देश्य से भटकती पंचायती राज व्यवस्था
डा. अजय खेमरिया
देश के किसी न किसी राज्य में पंचायत चुनाव होते ही रहते हैं। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए। अब उत्तराखंड और हरियाणा में होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए सदस्यों की खरीद-फरोख्त के आरोप उछले। ऐसे ही आरोप ब्लाक प्रमुख या फिर नगरीय निकाय के प्रमुखों के चुनावों को लेकर भी सामने आए। वास्तव में देश भर में आज त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की यही कहानी है। पंचायती राज का ऐसा दूषित स्वरूप स्वाधीनता के अमृत महोत्सव पर बहुत ही चिंतनीय है। संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के माध्यम से स्वराज की जिस गारंटी पर देश को आगे बढ़ना था, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया जाना था, वह धनबल और बाहुबल के आगे लगता है महत्वहीन होता जा रहा है। बुनियादी रूप से स्थानीय निकाय स्वायत्तशासी चरित्र के होने चाहिए, लेकिन देश भर में पंचायती राज संस्थाओं के साथ नगरीय निकाय राज्य सरकारों के रहमोकरम पर टिके रहते हैं। स्थानीय शासन वास्तविक अर्थो में आज नाम भर का रह गया है। वस्तुत: राज्य सरकारें नहीं चाहतीं कि स्थानीय स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। इसलिए किसी भी राज्य में पंचायती राज संस्थान अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नियोजन या क्रियान्वयन के मामलों में आत्मनिर्भर नहीं हैं। देखा जाए तो प्राय: हर राज्य ने ऐसे प्रविधान इनके गठन के साथ ही कर दिए हैं कि वे स्वायत्त होकर काम ही नहीं कर सकते। हर राज्य में जिसकी सत्ता होती है, पंचायतें उसी के अनुरूप निर्वाचित होती हैं। यानी पंचायती राज की सभी इकाइयां सत्ता की पटरानी बनकर रह गई हैं।
हमारे नीति-नियंता इससे अपरिचित नहीं हो सकते कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का मूल उद्देश्य वह था ही नहीं, जो आज रूप ले चुका है। उद्देश्य तो यह था कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लाक पर ब्लाक प्रधान और जिले में जिला परिषद मिलकर एक पदक्रम के अनुरूप जिले के विकास की कार्ययोजना बनाएंगे और निर्वाचित प्रतिनिधि अफसरशाही के साथ मिलकर स्थानीय विकास को मूर्त रूप देंगे। नगरीय निकायों में भी महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष और नगर परिषद की संरचना इसी तर्ज पर की गई है। सरकारों को सत्ता के विकेंद्रीकरण के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय कौशल विकास, मनोरंजन, सामुदायिक विकास, पेयजल, पोषण जैसे मामले नियोजन, अनुश्रवण, निगरानी के लिए स्थानीय संस्थाओं को सौंपने थे, लेकिन अफसरशाही ने कभी इस विकेंद्रीकरण को किसी राज्य में अमल में नहीं लाने दिया। सत्ता में बैठे दलों को लगता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब उनकी ताकत और रुतबे में कमी हो जाना है इसलिए महात्मा गांधी का पंचायती राज आज भी एक सपना ही बना हुआ है। जिला परिषद के अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा हासिल होता है। एक अपर कलेक्टर स्तर का अधिकारी उसका सचिव होता है। ग्रामीण विकास और कल्याण से जुड़े हर मामले में उसकी भूमिका नीति निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक में अग्रणी होती है। स्वाभाविक है कि अगर करोड़ों की रकम खर्च करके जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई आएगा तो वह उस पवित्र भावना के साथ कैसे काम करेगा, जिसकी वचनबद्धता संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में समाहित है।
जिला पंचायत इकाइयां जनपद और ग्राम पंचायतों को जिला योजना के अनुरूप धन का आवंटन करती हैं और नियोजन का काम अफसरों की वही टोली करती है, जिसे यह अच्छे से पता है कि सरकारी धन की बंदरबांट कहां और किस तरीके से आसानी से की जा सकेगी? शायद ही किसी जिले में जिला योजना पर परिषद में बैठकर नियोजन किया जाता हो, बहस होती हो या आपत्ति ली जाती हो। अपनी लोकप्रियता पर गुमान करने वाली राज्य सरकारें भी इस बात का जवाब देने तैयार नहीं हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव दलीय आधार पर प्रत्यक्ष मतदान से क्यों नहीं कराए जाते? जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पार्टी के निशान पर हो सकते हैं तो जिला और ब्लाक अध्यक्ष के चुनाव जनता से सीधे क्यों नहीं कराए जाने चाहिए? इससे करोड़ों की खरीद-फरोख्त बंद होगी। साथ ही लोकप्रिय उम्मीदवार चुनकर इन निकायों में आएंगे। कुछ समय पूर्व पंच मिलकर पंचायत के प्रधान को चुनते थे, लेकिन अब प्रधान के लिए वोटिंग होती है, इसलिए प्रधान पद पर खरीद-फरोख्त बंद हो गई है। ऐसी ही प्रणाली ब्लाक और जिला परिषद के लिए देश भर में अपनाए जाने की आवश्यकता है।
मोदी सरकार देश में स्मार्ट सिटी मिशन पर काम कर रही है और दूसरी तरफ स्थानीय निकायों में मुखिया चुनने के लिए भयंकर दूषित प्रक्रिया देश भर में प्रचलित है। आखिर इस स्थिति में शहरीकरण की वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप हमारे शहर कैसे तैयार होंगे? बेहतर होगा कि एक देश एक पंचायती राज प्रविधान पर आम सहमति से नया कानून बनाया जाए। सशक्त स्थानीय शासन अंतत: देश में सुशासन के केंद्रीय लक्ष्यों को पूरा करने में बड़ा निर्णायक साबित होता है। पंचायत और नगरीय निकायों के लिए मौजूदा अफसरशाही में से ही एक विशिष्ट कैडर निर्मित किया जाना चाहिए, जो इस क्षेत्र में परिणामोन्मुखी लक्ष्यों पर काम करने में पारंगत हो। अभी एक ही अफसर पंचायत में तो कभी नगर निगम से लेकर अन्य महकमों में भी सेवा देता रहता है। ऐसी व्यवस्था किसी सुनिश्चित लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकती है। यह भी अच्छा होगा कि केंद्र सरकार बाहर से पेशेवर लोगों को लाए और पंचायती राज की कार्य संस्कृति में बदलाव लाए।
गरीबी का दुश्चक्र
ज्योति सिडाना
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं तक पहुंच के साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना सभी राज्यों और सरकारों का कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान तो चाहिए ही, साथ ही सम्मानपूर्ण और भेदभाव रहित जीवन जीने का अधिकार भी मानवाधिकार में शामिल है।
इस साल जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक-2021 (जीएचआइ) में एक सौ सोलह देशों में भारत एक सौ एक वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2020 में भारत एक सौ सात देशों में चौरानवे वें स्थान पर था। रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोविड महामारी के बाद से गेहूं, चावल, चीनी, सब्जी, फल, खाद्य तेल, रसोई गैस, पेट्रोल आदि की कीमतों में भारी इजाफा हुआ, रेकार्ड तोड़ महंगाई बढ़ी और लोगों खासतौर से गरीब तबके को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक की गणना मुख्यरूप से चार संकेतकों अल्प पोषण, कुपोषण, बच्चों की वृद्धि दर और बाल मृत्यु दर के आधार पर की जाती है। अब अगर भारत का स्थान इस सूचकांक में इतना नीचे है तो कहने की जरूरत नहीं कि भुखमरी, कुपोषण, बाल मृत्यु दर, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं यहां कितनी गंभीर समस्या बन चुकी हैं।
खाद्य सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट- द स्टेट आफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड-2022 के अनुसार 2019 के बाद दुनिया में भूख से संघर्ष की स्थिति और गंभीर हुई है। पिछले साल यानी 2021 में करीब सतहत्तर करोड़ लोग वैश्विक स्तर पर कुपोषण का शिकार पाए गए। इनमें 22.4 करोड़ यानी उनतीस फीसद भारतीय थे। कह सकते हैं कि भारत में कुपोषितों की संख्या दुनियाभर के कुल कुपोषितों के एक चौथाई से भी अधिक है। कितना बड़ा विरोधाभास है कि भारत दूध, ताजे फलों और खाद्य तेलों के उत्पादन में दुनिया के देशों में अग्रणी है। गेहूं, चावल, प्याज, अंडे सहित कई खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी दूसरे स्थान पर है। इसके बावजूद वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान एक सौ एकवां है। इन समस्याओं के लिए कभी महंगाई, कभी गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कभी किसी महामारी को जिम्मेदार बता दिया जाता है। जैसे इन सभी समस्याओं के लिए पिछले डेढ़-दो साल में कोरोना महामारी को जिम्मेदार ठहरा दिया गया।
इसमें संदेह नहीं कि महामारी के बाद से महंगाई में भारी वृद्धि हुई है और मजदूर वर्ग विशेषरूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों, मजदूरों व खेतिहर मजदूरों की वास्तविक आय में भारी कमी आई। इसका नतीजा क्रय-शक्ति लगातार कम होने के रूप में सामने आया है। निजी क्षेत्र में छंटनी के कारण बेरोजगारों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ गई। बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी, अपराध, हिंसा जैसी घटनाएं भी बढ़ी हैं।
भारत अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद भी बाईस करोड़ भारतीयों को भरपेट खाना नसीब नहीं हो पाता। सवाल है आखिर क्यों। आबादी का बड़ा हिस्सा कुपोषण का शिकार क्यों है? इससे तो यही लगता है कि ऐसी समस्याओं की जड़ें कहीं न कहीं हमारी नीतियों के भीतर ही हैं। वर्ष 2019 में दुनिया में बासठ करोड़ लोगों को भूख से जूझना पड़ा था। साल 2021 में यह संख्या बढ़ कर सतहत्तर करोड़ तक पहुंच गई। यानी सिर्फ दो साल में पंद्रह करोड़ लोग और भूख के शिकार लोगों में जुड़ गए। सामान्य-सी बात है कि एक स्वस्थ, विकसित राष्ट्र व समाज के लिए जरूरी है कि उसके नागरिक भी स्वस्थ हों। स्वस्थ नागरिकों से ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण संभव है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। स्वस्थ शरीर के लिए उचित मात्रा में पोषक तत्वों और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर और मन स्वस्थ रहता है तो वह परिवार, समाज एवं देश के विकास में सक्रिय सहभागिता कर सकता है।
इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि भुखमरी के चलते लोगों में विशेष रूप से महिलाओं में खून की कमी की समस्या बढ़ी है। पिछले साल (2021) कुल अठारह करोड़ से ज्यादा भारतीय महिलाएं खून की कमी से ग्रस्त पाई गईं। जबकि 2019 में यह संख्या लगभग 17.2 करोड़ थी। यह एक अकेली समस्या दूसरी कई समस्याओं को उत्पन्न करती है, जैसे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होना अथवा संतान का कुपोषित या विकलांग होना इत्यादि। परिणामस्वरुप समस्याओं का एक दुश्चक्र बन जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि समस्या का प्रारंभिक स्तर पर ही समाधान कर दिया जाए।
एक और विरोधाभास की चर्चा करना यहां प्रासंगिक होगा। कोरोना काल में भारत में अमीरों की संख्या में ग्यारह फीसद की वृद्धि देखी गई। अमीरों की संपत्ति पहले की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई। इस दृष्टि से पिछले साल अरबपतियों की आबादी में अमेरिका (सात सौ अड़तालीस) पहले स्थान पर, चीन (पांच सौ चौवन) दूसरे और भारत (एक सौ पैंतालीस) तीसरे स्थान पर रहा। स्वाभाविक है कि डिजिटल क्रांति के कारण एक वर्ग विशेष ने खूब लाभ कमाया, जबकि आम नागरिक की औसत संपत्ति सात फीसद या उससे भी ज्यादा तक घट गई। इस स्थिति के कारण करोड़ों परिवार आर्थिक रूप से तबाह हो गए।
उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के कारण पहले से ही कई समस्याओं ने गंभीर रूप धारण कर रखा है। उस पर महामारी जैसे संकट ने हालात और बिगाड़ दिए। भारत में असमानता की स्थिति को व्यक्त करने वाली इंडिया आर्म आफ ए ग्लोबल कंपटीटिवनेस इनिशिएटिव रिपोर्ट में बताया गया है कि नब्बे फीसद भारतीय प्रतिमाह पच्चीस हजार रुपए भी नहीं कमा पाते। ऐसे में जब नब्बे फीसद लोगों की आय पच्चीस हजार रुपए से भी कम हो तो भूख की समस्या पैर क्यों नहीं पसारेगी! विशेष रूप से निम्न मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। ये समूह महामारी और भुखमरी के कारण इलाज पर अधिक खर्च करने को मजबूर हुए हैं, जिसके कारण भोजन पर खर्च में कटौती करना इनकी मजबूरी होती जा रही है। इसी तरह उचित और रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त करना इतना महंगा हो गया है कि इस पर खर्च करने के लिए मध्य और निम्न वर्ग के लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतों से भी समझौता करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोगों को कर्ज लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। यही कारण है कि मध्य और निन्म वर्ग का एक बड़ा हिस्सा निर्धनता के दुश्चक्र में फंसता जा रहा है। स्वाधीनता के बाद अनेक समस्याओं के लिए जनता आंदोलन करती थी और राज्य उनकी उन मांगों पर ध्यान भी देते थे और सुधार के लिए प्रयास भी करते थे। लेकिन वर्तमान में राज्य और प्रशासन जनता को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवा पाने में असमर्थ दिखते हैं। फलस्वरूप गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी जैसी समस्याएं जीवन का हिस्सा बन कर रह गई हैं। क्या कभी निर्धनता और कुपोषण के इस दुश्चक्र को तोड़ पाने में हम समर्थ हो पाएंगे, यह गहन चिंतन का विषय है। इसकी उपेक्षा करना भारत के विश्व गुरु बनने की राह में बाधा पैदा करता है।
मुफ्त पर विमर्श
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को रिझाने के लिए मुफ्त में वस्तुएं और बिजली, पानी जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने की रेवड़ी संस्कृति पर रोक लगाने का विचार व्यक्त किया था। इसके बाद से यह लोकलुभावनवाद राजनीतिक संस्कृति विमर्श के दायरे में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में रेवड़ी संस्कृति को आपराधिक करार देने की मांग करने वाली एक याचिका भी दायर हुई है। पिछले बुधवार को शीर्ष अदालत ने इस मसले पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए विशेषज्ञों की एक समिति के गठन का संकेत दिया। इस समिति में सभी राजनीतिक दल, नीति आयोग, वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक को शामिल किया जाएगा। समिति इस मसले पर विचार विमर्श करेगी और शीर्ष अदालत को सुझाव देगी। अच्छा होता यदि इसमें नागर समाज के कुछ प्रबुद्धजनों को भी शामिल किया गया होता। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि रेवड़ी बांटने की संस्कृति के वाहक सभी राजनीतिक दल हैं। सभी राजनीतिक दल इस तरह की घोषणाएं करते हैं। जनकल्याणकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जरूरतमंदों को सरकारों से सामाजिक-आर्थिक मदद मिलनी ही चाहिए। वास्तव में मुफ्त उपहारों का वर्गीकरण किया जाना चाहिए। कुछ उपहार ऐसे हैं, जो अत्यंत अनिवार्य हैं, और उन्हें दिया ही जाना चाहिए। मसलन, गरीबों को राशन, वृद्धों को पेंशन, दिव्यांगों को आर्थिक मदद आदि। उपहार ऐसे भी हो सकते हैं, जिन्हें अस्थायी तौर पर दिया जाना चाहिए। सुखा, बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के समय सरकारों की ओर से भोजन, पानी और अन्य वस्तुएं बांटी जाती हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लोगों को मुफ्त दिया गया। यह कहा जा सकता है कि इसके अलावा जो मुफ्त उपहार या सेवाएं आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, उन्हें रित की श्रेणी में रखा जा सकता है। देश का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिन्हें यह लगता है कि जनता को मुफ्त बिजली, पानी, कंप्यूटर आदि उपलब्ध कराने से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में उल्लेख किया कि मुफ्त उपहार बांटने से मतदाता प्रभावित होते हैं। अगर इस प्रवृत्ति को नियम के दायरे में नहीं लाए गया तो देश की आर्थिक स्थिति बदतर हो सकती है।
Date:06-08-22
विदेश में भारतीय
संपादकीय
Date:06-08-22
विदेश नीति कसौटी पर
कृष्णा प्रताप सिंह
दुनिया के चौधरी’ अमेरिका को दो पक्षों की लड़ाई में दाल-भात में मूसलचंद कहें या विश्व शांति को खतरे में डालकर भी फायदा उठाने और स्वार्थ साधने का उसका लाइलाज मर्ज कहें, तो चीन की विस्तारवादी नीति दुनिया के लिए कुछ कम अंदेशे नहीं पैदा करती। भारत स्वयं इसका भुक्तभोगी है। 15 जून, 2020 को गलवान घाटी में भारतीय सेना से भीषण संघर्ष के बाद वार्ताओं के अनेक दौरों के बावजूद वह एलएसी के पास पक्के निर्माण करने से तो बाज नहीं ही आ रहा, सीमा पर अतिक्रमण कर नये गांव भी बसा ले रहा है। अपने कर्ज के बोझ तले दबे श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह का इस्तेमाल करके भी वह भारत की चुनातियां बढ़ा ही रहा है। ऐसे में अमेरिकी कांग्रेस की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की बहुप्रचारित ताइवान-यात्रा निर्विघ्न सम्पन्न हो जाने के बाद उसके दूसरे यूक्रेन में बदल जान के अंदेशे से परेशान दुनिया ने भले ही थोड़ी राहत की सांस ली है, भारत की विदेश नीति एक बड़ी परीक्षा में उलझी हुई है।
जानकारों की मानें तो इस मामले में भारत ने सावधानी से पक्ष चुनकर उपयुक्त कदम नहीं उठाए तो उसको अंतरराष्ट्रीय राजनीति और राजनय में नई उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। इस अर्थ में और कि जिस रूस को हम समय की कसौटी पर जांचे-परखे मित्र की संज्ञा देते हैं, उसने और पाकिस्तान ने, जिसे हम कुटिल पड़ोसी मानते आए हैं, चीन का साथ चुनने में तनिक भी देर नहीं लगाई है। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि पेलोसी का ताइवान दौरा अमेरिका द्वारा चीन को चिढ़ाने की कोशिश है। उत्तर कोरिया ने भी इस मामले में चीन का ही साथ दिया है, और दुनिया फिर से दो गुटों में बंटती दिख रही है। पेलोसी की यात्रा को लेकर दुनिया के माथे पर बल थे तो उसका कारण ताइवान के दूसरा यूक्रेन बन जाने का अंदेशा ही था। यह अंदेशा कितना बड़ा था, इसे इस तथ्य से समझ सकते हैं कि यूक्रेन में तो मुकाबला बहुत विषम है, और रूस के मुकाबले यूक्रेन की कोई हैसियत ही नहीं है, लेकिन ताइवान में विवाद भड़कता तो उसके एक तरफ चीन होता और दूसरी तरफ अमेरिका! हम जानते हैं कि ये दोनों ही महाशक्तियां हैं, भिड़ जातीं तो तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता था। लेकिन अफसोस कि वह खतरा नहीं पैदा हुआ और चीन द्वारा ‘जो आग से खेलेंगे, खुद जलेंगे’ वाली अपनी धमकी पर अमल न करने से पेलोसी शांतिपूर्वक ताइवान जाकर लौट आई तो भारत के युद्धोन्मादियों को जैसे दुनिया का राहत की सांस लेना अच्छा नहीं लग रहा। वे यह कहकर चीन का मजाक उड़ाने पर उतर आए हैं कि वह कागजी शेर सिद्ध हुआ है। एक प्रेक्षक ने तो उसे चिढ़ाते हुए यहां तक लिख दिया है कि पहले तो वह ऐसे चिंघाड़ रहा था कि जैसे अमेरिकी वायुसेना के जिस विमान से पेलोसी ताइवान जा रही हैं, उसको खाड़ी में गिराकर ही मानेगा और पेलोसी का शव समुद्र की लहरों में ढूंढ़ना पड़ेगा। क्या अर्थ है इसका?
युद्धोन्मादियों को मजा तभी आता, जब कमजोर समझे जाने के डर से चीन कतई संयम न बरतता और ताइवान के अपना अभिन्न अंग होने की मान्यता के तहत पेलोसी के वहां जाने को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानते हुए आक्रामक होकर तीसरे विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त करने लगता। पेलोसी की यात्रा के वक्त उसने जिस तरह ताइवान के चारों तरफ लड़ाकू विमान और जलपोत डटा दिए थे, साथ ही अमेरिका ने भी अपने हमलावर विमान, प्रक्षेपास्त्र और जलपोत आदि तैनात कर दिए थे, उससे गलती से भी किसी तरफ से किसी हथियार का इस्तेमाल हो जाता तो विनाश-लीला छिड़ जाती। ताइवान ने इसी विनाशलीला के अंदेशे में अपने सवा दो करोड़ लोगों को बमबारी से बचाने के भरसक इंतजाम भी किए थे। अब, स्वदेशी युद्धोन्मादियों के अविवेकी रवैये के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहीं भारतीय विदेश नीति भी उनसे प्रभावित होकर यह समझने से इनकार तो नहीं कर देगी कि ताइवान के मसले पर अमेरिका व चीन का ही नहीं दुनिया के ज्यादातर देशों का रवैया अपने राष्ट्रीय स्वाथरे से प्रेरित रहा है, और अमेरिका उसे लेकर चीन के खिलाफ बराबर खम ठोक रहा है तो इसका एक बड़ा कारण दोनों के बीच अरसे से चला आ रहा व्यापार और बाजार पर कब्जे का युद्ध है, जो कभी धीमा तो कभी बहुत तेज हो जाता है।
तिस पर अमेरिका के निकट उसकी चौधराहट की सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे वह किसी भी कीमत पर नहीं गंवाना चाहता। साफ कहें तो पिछले दिनों चीन ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका व भारत समेत चार देशों के चैगुटे की जैसी निंदा की थी, उसके मद्देनजर आश्चर्य तब होना चाहिए था, जब तिलमिलाया हुआ अमेरिका पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर नरम रु ख अपनाकर कदम पीछे हटा लेता। जब चीन ने अल-कायदा के सरगना अल-जवाहिरी की हत्या को लेकर भी अमेरिका की आलोचना से परहेज नहीं किया था और सैन्य टकराव की धमकी दे रहा था, तो अमेरिका पेलोसी के ताइवान यात्रा के निर्णय से पीछे हटता तो उसकी चौधराहट का जलवा कम होता ही होता। वह ऐसा क्योंकर होने देता? प्रसंगवश, दुनिया के केवल 13 देश ही महत्त्वपूर्ण फर्स्ट आइलैंड चेन में शुमार ताइवान को अलग व संप्रभु देश मानते हैं। अमेरिका के भी उसके साथ आधिकारिक राजनयिक संबंध नहीं ही हैं, लेकिन वह ताइवान रिलेशंस ऐक्ट के तहत उसे आत्मरक्षा के लिए हथियार बेचता है और कतई नहीं चाहता कि वह चीन के कब्जे में जाकर उसके आर्थिक, सामरिक व राजनयिक हितों के आड़े जाए क्योंकि इससे चीन पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दबदबा फिर से बढ़ाकर उसकी चौधराहट के लिए खतरा बन सकता है। इसे यों भी समझ सकते हैं कि अमेरिका ताइवान पर वैसा ही दबदबा दिखाने के फेर में है, जैसा श्रीलंका पर चीन। दुर्भाग्य से भारत इन दोनों में से किसी के भी असर से अछूता नहीं रह सकता। इसलिए उसे अपनी विदेश नीति को फिर से परखने की जरूरत है। यह देखने की भी कि न अमेरिका उसका सगा हो सकता है, न चीन। समझने की भी कि पिछले कुछ सालों में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत से विचलित होकर, पुराने मित्र देशों की नाराजगी की कीमत पर सैन्य और सामरिक शक्तियों के आगे झुकने से उसने क्या-क्या नुकसान झेले हैं, और आगे क्या-क्या झेलने पड़ सकते हैं।
ताकि राहत मिले
संपादकीय
कतई संदेह नहीं कि महंगाई पर नियंत्रण जरूरी है और भारतीय रिजर्व बैंक ने इसी के अनुरूप मौद्रिक नीति में परिवर्तन किए हैं। खास यह भी है कि मौद्रिक नीति के ऐलान से पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वैश्विक स्तर पर बढ़ती महंगाई का हवाला दिया। महंगाई को लेकर न तो गवर्नर की चिंता नई है और न उनके द्वारा किया गया उपाय। उन्होंने रेपो रेट को 0.50 फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया है, यानी भारत में रेपो रेट अब 4.90 से बढ़कर 5.40 फीसदी पर पहुंच गया है। रेपो रेट बढ़ाने का सीधा असर यह होगा कि बाजार में नकदी का अभाव होगा, खरीद-बिक्री पर असर पड़ेगा। मांग कम और आपूर्ति ज्यादा रहेगी, तो कीमतें घटेंगी। यह बाजार में धन की तरलता घटाने के लिए किया जाने वाला पुराना उपाय है। बाजार में तेजी लाने के लिए रेपो रेट घटाया जाता है और तेजी कम करने के लिए रेपो रेट बढ़ाया जाता है।
बहरहाल, कुछ दिनों से इसकी संभावना थी। सरकार के पास कोई खास उपाय नहीं है, क्योंकि उसका ज्यादा ध्यान राजस्व पर है, ताकि वित्तीय घाटा ज्यादा बढ़ने न पाए। पिछले दिनों दैनिक जरूरत की चीजों पर जीएसटी लगाकर या बढ़ाकर उसने अपनी कमाई बढ़ाने का उपाय किया है, अत: महंगाई घटाने की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक पर आ पड़ी है। वैसे बाजार में कुल मिलाकर खुशी है। शुक्रवार को मौद्रिक समीक्षा नीति की घोषणा से पहले ही शेयर बाजार मजबूती के साथ खुले। बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 122 अंकों के फायदे के साथ खुला। कमोबेश यही स्थिति निफ्टी में भी रही। दरअसल, बढ़ती महंगाई में ज्यादातर कंपनियां अपना फायदा देख रही हैं। रेपो रेट बढ़ने के बावजूद शेयर बाजार में उछाल की एक वजह यह भी है कि बाजार आश्वस्त हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ऊंची मुद्र्रास्फीति से जूझ रही है और इसे नियंत्रण में लाना जरूरी है, लेकिन क्या इसमें रिजर्व बैंक को कामयाबी मिलेगी? कर्जमाफी और बड़ी कंपनियों को मिल रही राहत का फायदा क्या आम लोगों को मिल पा रहा है? अनेक देशी-विदेशी बड़ी कंपनियों से राजस्व की कमजोर उगाही को लेकर भी शिकायतें हैं। ऐसे में, एक सवाल यह भी है कि रेपो रेट में बढ़ोतरी से आम लोगों को कितना फायदा होगा? क्या रेपो रेट को और बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी? फिलहाल भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मुद्रास्फीति अनुमान को 6.7 प्रतिशत पर कायम रखा है। आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन जमीनी स्तर पर महंगाई की चुभन कुछ ज्यादा ही है।
आम आदमी के लिए दोतरफा परेशानी है, क्योंकि रेपो रेट में वृद्धि से कर्ज महंगा होना तय है। होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन की किस्तों में और इजाफा होगा। आंकड़ों में समझें, तो अगर आपकी किस्त 24,168 रुपये है, तो बढ़कर 25,093 रुपये पर पहुंच जाएगी। गवर्नर ने माना है कि देश की अर्थव्यवस्था ऊंची मुद्रास्फीति से जूझ रही है, लेकिन अभी जो वैश्विक हालात हैं, राहत का ठोस अनुमान कोई नहीं लगा सकता। कई देश हैं, जहां महंगाई दर भारत से बहुत ज्यादा है, पर जो अमीर देश हैं, वहां सरकार आम आदमी के पीछे खड़ी है, जबकि अन्य देशों में यह मुमकिन नहीं है। चुनौतियों के बावजूद देश की विकास दर 7.2 पर बरकरार है। वैसे वैश्विक हालात को देखते हुए भारत को अपना मुद्रा भंडार बचाकर रखना होगा। खजाना ज्यादा खोलने के अपने खतरे हैं, पर यह प्रबंध किया ही जा सकता है कि यह जब भी और जितना भी खुले, लाभ आम लोगों तक पहुंचे।
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