15-10-2021 (Important News Clippings)
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Date:15-10-21
3 Economists & A Revolution
2021’s economics Nobel laureates freed the discipline from limiting bonds of theory
Esther Duflo & Abhijit Banerjee, [ The writers, Economics Nobel winners in 2019, are professors at MIT ]
This year’s Nobel prize in economics is probably one where there was the broadest support. It was our favourite pick for this year’s prize, but also that of several people we polled. The influence of the idea that natural experiments are often the best way to make causal claims in the social sciences, is so pervasive that many younger social scientists probably do not know that there was a time when this was not what we did.
Of course, there are grumbles (not at MIT, where Josh Angrist is universally admired, for his seriousness and commitment to the field). One hears that this is a prize for statistics, not economics. This goes back to an old battle inside economics: Economics used to be a field where theory had primacy – we believed what our models told us, and if there was a correlation that fitted the claim, all the better.
Practising economists knew that this was not entirely kosher, that correlation did not have to mean causation: Countries with higher minimum wages like those in Western Europe have higher unemployment than the US, but perhaps it is not because of the minimum wage, but because people in these countries value dignity, and prefer to be unemployed rather than take up a “shit” job. In other words, maybe it is the “selection” of countries that choose high minimum wages that is driving the correlation between high wages and unemployment and not the minimum wage itself.
To bolster support for the theory in the presence of selection issues, economists often derive other predictions that could be tested along with the main hypothesis. The idea is that if multiple pieces of the story fit, it is more likely to be correct. But this only works if we buy the predictions that provide auxiliary support to the theory which typically rely on the (very strong) assumptions that economists often make – markets work, people are greedy and smart: Theories live off other theories.
The goal of the “credibility revolution” associated with these three laureates was to liberate economics from the bonds imposed by theory. The idea was to establish facts in ways that did not rely on the entire edifice of economic theory. Their focus was on the impact of particular policy interventions in the real world, because those could be used to make the world a better place. Instead of theory telling us what works, let us find out what works in a largely theory-free way, and confront the theory with it, as a way to both better theories and better policy.
To take a famous example, David Card, along with his late collaborator Alan Krueger, took onto study the causal impact of the minimum wage on unemployment. Before their study we all “knew” the answer – high school economics teaches us that raising the minimum wage must hurt employment (unless it’s too low to matter). Comparing employment in fast food restaurants in New Jersey and Pennsylvania, two neighbouring states, before and after New Jersey increased the minimum wage by a substantial amount (but Pennsylvania did not), they were able to isolate the impact of the minimum wage. Remarkably, they found no evidence that the minimum wage affected unemployment. And while this was just one example, future studies, by them and others, mostly concurred.
In the course of his career, David Card has uncovered many results that challenged the “common sense” of economics. More importantly perhaps, he convinced the profession that when you have a robust empirical strategy, you can let the data talk and surprise you.
The simplest version of these strategies is a Randomised Experiment, where the choice of where to intervene is determined by a lottery. That is often not the way policy gets implemented, but there are many situations where, quite fortuitously, the variation in policy ends up being almost random. These are “natural experiments”. Joshua Angrist, a student of David Card, turned out to be a real wizard at finding such experiments.
To take an example that is very relevant to the current Indian context, to measure the impact of fertility on women’s labour supply, Josh used the fact that US families have a preference for diversity: When women have two children of the same gender (which happens more or less at random in the US context, though alas not in India) they are most likely to get a third one. In other words, the accident of having two boys or two girls rather than one boy and one girl, increases fertility, and, it turns out, such mothers are less likely to work outside the home.
This is obviously substantively important, but even more important was Angrist’s systematic thinking about what constitute good natural experiments, and how they ought to be analysed and interpreted. This is the work that he and Guido Imbens spearheaded. Angrist and Imbens showed us that interpreting the world through the lens of an ideal randomised experiment was useful, even when this experiment could not be implemented. This way of thinking has proven extraordinarily influential.
And therein lies the most important legacy of these remarkable scholars: With the data at our side, we will never stop being surprised. To cite a recent example that turns economics on its head, a number of studies that make use of natural experiments generated by the CARES programme (a generous unemployment insurance for those who had lost their job during the pandemic), found out that people sometimes prefer to work than to be paid more to remain unemployed.
This proved to be so surprising that some politicians and journalists refused to be convinced. The Wall Street Journal’s opinion page declared that this was “economics vs common sense”, common sense being that “if people are paid not to work fewer will work”. There is still some work to be done to convince people that if the data don’t fit their theory, their theory may need to change. But the field of economics is well along in this journey, and this is something we owe to these three.
रक्षा निर्माण को मिली नई उड़ान
राजनाथ सिंह, ( लेखक भारत के रक्षा मंत्री हैं )
रक्षा में आत्मनिर्भरता, भारत की रक्षा उत्पादन नीति की आधारशिला रही है। सरकार द्वारा हाल में ‘आत्मनिर्भर भारत’ के आह्वान से इस लक्ष्य की प्राप्ति को और गति मिली है। भारतीय रक्षा उद्योग मुख्य रूप से सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करता है और इसने बाजार तथा विभिन्न उत्पादों के साथ स्वयं को भी विकसित किया है। निर्यात में हाल की सफलताओं से प्रेरित होकर भारत एक उभरते हुए रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करने के लिए तैयार है। हमारा लक्ष्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से निर्यात सहित बाजार तक पहुंच के साथ-साथ डिजाइन से लेकर उत्पादन तक भारत को रक्षा क्षेत्र के मोर्चे पर दुनिया के शीर्ष देशों में स्थापित करना है।
वर्ष 2014 के बाद से भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में कई सुधार किए हैं, ताकि निर्यात, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और स्वदेशी उत्पादों की मांग को प्रोत्साहन देने के लिए एक अनुकूल तंत्र तैयार किया जा सके। आयुध निर्माणी बोर्ड, रक्षा मंत्रलय के अधीन था, जिसे शत प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली सात नई कारपोरेट संस्थाओं में बदलने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, ताकि कार्य स्वायत्तता व दक्षता को बढ़ाया जा सके और नई विकास क्षमता तथा नवाचार को शुरू किया जा सके। इस निर्णय को नि:संदेह इस श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है। आयुध निर्माण संयंत्रों का 200 से भी अधिक वर्षों का गौरवशाली इतिहास रहा है। उनका बुनियादी ढांचा और कुशल मानव संसाधन देश की महत्वपूर्ण रणनीतिक संपदा हैं। हालांकि, पिछले कुछ दशकों में सशस्त्र बलों द्वारा ओएफबी उत्पादों की उच्च लागत, असंगत गुणवत्ता और आपूर्ति में देरी से संबंधित चिंताएं व्यक्त की गई हैं।
आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) की मौजूदा प्रणाली में कई खामियां थीं। सात नई कारपोरेट इकाइयां बनाने का यह निर्णय व्यापार प्रशासन के माडल में उभरने के लक्ष्य के अनुरूप है। यह नई संरचना इन कंपनियों के प्रतिस्पर्धी बनने और आयुध कारखानों को अधिकतम उपयोग के माध्यम से उत्पादक और लाभदायक परिसंपत्तियों के रूप में बदलने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उत्पादों की विविधता के मामले में विशेषज्ञता को गहराई प्रदान करेगी। गुणवत्ता एवं लागत संबंधी दक्षता में सुधार करते हुए प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देगी और नवाचार एवं लक्षित सोच (डिजाइन थिंकिंग) के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगी। सरकार ने इसके साथ ही यह आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी।म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) मुख्य रूप से विभिन्न क्षमता वाले गोला-बारूद और विस्फोटकों के उत्पादन से जुड़ी होगी। बख्तरबंद वाहन कंपनी (अवनी) मुख्य रूप से टैंक और बारूदी सुरंग रोधी वाहन (माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल) जैसे युद्ध में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के उत्पादन में संलग्न होगी और इसके द्वारा अपनी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करते हुए घरेलू बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की उम्मीद है। यही नहीं, यह नए निर्यात बाजारों में भी पैठ बना सकती है। उन्नत हथियार एवं उपकरण (एडब्ल्यूई इंडिया) मुख्य रूप से तोपों और अन्य हथियार प्रणालियों के उत्पादन में संलग्न होगी। इसके द्वारा घरेलू मांग को पूरा करने के साथ-साथ उत्पाद विविधीकरण के माध्यम से घरेलू बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की उम्मीद है। अन्य चार कंपनियों के साथ भी यही स्थिति रहेगी।
ओएफबी के सभी लंबित वर्क आर्डर, जिनका मूल्य लगभग 65,000 करोड़ रुपये से अधिक है, को अनुबंधों के जरिये इन कंपनियों को सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा, विविधीकरण और निर्यात के माध्यम से कई क्षेत्रों में नई कंपनियों के फलने-फूलने की काफी संभावनाएं हैं। असैन्य इस्तेमाल के लिए दोहरे उपयोग वाले रक्षा उत्पाद भी इनमें शामिल हैं। इसी तरह आयात प्रतिस्थापन के जरिये भी नई कंपनियों का कारोबार बढ़ेगा।
वैसे तो आयुध कारखानों को पहले सशस्त्र बलों की जरूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन नई कंपनियां उस दायरे से भी परे जाकर देश-विदेश में नए अवसरों का पता लगाएंगी। पहले के मुकाबले कहीं अधिक कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्तता मिल जाने से ये नई कंपनियां अब आधुनिक कारोबारी माडलों को अपना सकेंगी।
अभी हम आत्मनिर्भरता और निर्यात के लिए देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं पर सुव्यवस्थित ढंग से विशेष जोर देने के लिए विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह परिकल्पना की गई है कि इन नई कंपनियों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदा कंपनियां देश में एक मजबूत ‘सैन्य औद्योगिक परिवेश’ बनाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करेंगी। इससे हमें समय पर स्वदेशी क्षमता विकास की योजना बनाकर आयात को कम करने और इन संसाधनों को स्वदेश में ही बने रक्षा उत्पादों की खरीद में लगाने में काफी मदद मिलेगी। इसमें सफलता मिलने पर हमारी अर्थव्यवस्था में व्यापक निवेश आएगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। हालांकि, इसमें कई चुनौतियां हैं।
यह सही है कि सदियों पुरानी परंपराओं और कार्यसंस्कृति को रातोंरात बदलना मुश्किल है। फिर भी हमारा मंत्रालय शुरुआती मुद्दों को हल करने एवं मार्गदर्शन करने के साथ-साथ इन नवगठित कंपनियों को व्यवहार्य या लाभप्रद व्यावसायिक इकाइयों में परिवर्तित करने के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करेगा।
Date:15-10-21
आधी आबादी का आर्थिक सुदृढ़ीकरण
ऋतु सारस्वत, ( लेखिका समाजशास्त्री हैं )
बीते दिनों लखनऊ में अमृत महोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक सुदृढ़ और अभिनव पहल करते हुए घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 75 हजार लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित घरों का मालिकाना अधिकार महिलाओं के नाम होगा। इस घोषणा के गहरे निहितार्थ हैं, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब शिक्षित से लेकर अशिक्षित वर्ग महिलाओं के नाम संपत्ति नहीं करना चाहता। राजस्थान को उदाहरण के तौर पर देखें, तो अप्रैल 2021 से सितंबर 21 के मध्य खरीदी गई 2471 करोड़ की संपत्ति में से महिलाओं के नाम मात्र 16.5 प्रतिशत खरीदी गई। यह तब हुआ जब महिलाओं के नाम स्टांप ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट है। यही स्थिति कमोबेश देश के हर राज्य की है।यह अकाट्य सत्य है कि आधी आबादी का आर्थिक सुदृढ़ीकरण देश के विकास की सर्वप्रमुख एवं प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। महिला संपत्ति अधिकार लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, जो अंतत: विकास की ओर ले जाता है। यूएन हैबिटेट के अनुसार, हर चार में से एक विकासशील देश में ऐसे कानून हैं, जो महिलाओं को संपत्ति रखने से रोकते हैं। महिलाओं के संपत्ति अधिकार इसलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे उन्हें आर्थिक सुरक्षा देते हैं। आर्थिक सुदृढ़ीकरण का अभाव महिलाओं के निर्णय लेने के अधिकार को सीमित करता है।
भूमि और संपत्ति का स्वामित्व विश्व के अधिकांश देशों में आर्थिक स्थिरता का सबसे मजबूत गारंटीशुदा उत्तराधिकार माना जाता है। अध्ययन बताते हैं कि जब भी महिलाओं को अधिकार दिए जाते हैं तो पूरे समुदाय को लाभ मिलता है। इन लाभों में खाद्य सुरक्षा, बच्चों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा में निवेश भी शामिल हैं। केरल में हुए एक शोध के मुताबिक 15-49 साल की वे महिलाएं, जिनके पास संपत्ति के अधिकार नहीं है, वे 49 प्रतिशत घरेलू हिंसा का शिकार हुईं, परंतु जिन महिलाओं के नाम संपत्ति थी, उनके साथ घरेलू हिंसा की दर सात प्रतिशत रही। विश्व बैंक समूह की एक रपट के अनुसार दुनिया भर में हर पांच में से दो देश महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों को सीमित करते हैं। 19 देशों में महिलाओं को अचल संपत्ति पर समान स्वामित्व का अधिकार नहीं है और 44 देशों में पुरुषों और महिलाओं के पास संपत्ति के उत्तराधिकारी के समान अधिकार नहीं हैं।
भेदभावपूर्ण सामाजिक मानदंड और प्रथाएं महिलाओं और संपत्ति के अधिकारों के बीच सबसे मजबूत बाधाओं में से हैं। नीतियों का कमजोर क्रियान्वयन, कानून को लागू करने की अपर्याप्त क्षमता और कानूनी सेवाओं तक कम पहुंच, घरों के भीतर कानूनी समझ की कमी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से संपत्ति के अधिकार को प्राप्त करने में एक अदृश्य, लेकिन अभेद्य दीवार का निर्माण करती है। एकता परिषद द्वारा भारत में महिलाओं के भूमि अधिकारों को लेकर किए गए एक अध्ययन के मुताबिक, राज्यों के भूमि राजस्व तंत्र अर्थात प्रशासन में महिला अधिकारियों और कर्मचारियों का अनुपात औसतन 20 प्रतिशत से भी कम है। प्रशासन में महिला कर्मचारियों और अधिकारियों का अभाव कहीं न कहीं महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों के अनुत्तरित प्रश्नों के लिए उत्तरदायी है। एक अन्य बाधा पितृसत्तात्मक व्यवस्था का वह ढांचा है, जहां यह विश्वास किया जाता है कि महिलाओं की भूमिका प्रत्यक्ष अर्थ अर्जन के साथ नहीं जुड़ी हुई है इसलिए गैर मौद्रिक योगदान की उनकी नकारात्मक भूमिका उन्हें संपत्ति प्राप्ति का अधिकारी नहीं मानती।
भारत में विवाहित महिलाओं के 22 प्रतिशत की तुलना में 66 प्रतिशत विवाहित पुरुषों के पास संपत्ति का मालिकाना अधिकार है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहां संवैधानिक प्रतिबद्धता और वैधानिक प्रविधानों के बावजूद महिलाएं अपने अधिकार से वंचित हैं। यूं तो अगस्त 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार कानून की नए सिरे से व्याख्या करते हुए उत्तराधिकार के वैधानिक प्रविधानों की परिधि में बेटी को जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में कानूनन अधिकारी माना है। इसके बावजूद वे अपने अधिकारों से वंचित हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण वह पारिवारिक एवं सामाजिक दबाव है, जहां महिलाएं स्वयं ही अपने अधिकारों को भावनात्मक कारणों से छोड़ देती हैं। यहां तक कि परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा निरंतर उन्हें इस बात के लिए बाध्य किया जाता है कि अगर वे संपत्ति पर अपना अधिकार मांगने के लिए कानून का सहारा लेगीं तो उन्हें पारिवारिक संबंधों को छोड़ना पड़ेगा। सामाजिक एवं मानसिक दबाव की पराकाष्ठा का स्तर दो माह पूर्व राजस्थान में घटी घटना से लगाया जा सकता है, जहां रक्षाबंधन पर बहनों से भाई के लिए पिता की संपत्ति पर अपने अधिकार का स्वैच्छिक त्याग करने की अपील तहसीलदार कार्यालय से जारी प्रेस नोट के माध्यम से की गई।
तमाम कानूनी और संवैधानिक प्रविधानों के बावजूद महिलाओं का संपत्ति के अधिकार से वंचित रह जाना प्रभुत्व का वह संघर्ष है, जहां संपत्ति का स्वामित्व आर्थिक अनिश्चितता को न केवल समाप्त करता है, बल्कि समाज में निर्णायक भूमिका भी प्रदान करता है और इस प्रभावशाली भूमिका को कायम रखने के लिए पुरुषसत्तात्मक व्यवस्था हरसंभव प्रयास करती है। ऐसी व्यवस्थाओं के बीच प्रधानमंत्री की महिलाओं के नाम आवास के मालिकाना अधिकार की घोषणा उन बाधाओं को पार करने का शस्त्र दे रही है, जहां महिलाओं के अधिकार छलबल से छीन लिए जाते हैं। यह तय है कि यह पहल भारत के विकास में नए अध्याय को जोड़ेगी।
Date:15-10-21
गति और शक्ति
संपादकीय
बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचा और संचार के लिए राष्ट्रव्यापी मास्टर प्लान की शुरुआत की जिसे उन्होंने ‘गति शक्ति’ का नाम दिया। इस योजना का आकार 100 लाख करोड़ रुपये बताया जा रहा है, हालांकि यह निश्चित नहीं है कि व्यय का यह स्तर कैसे हासिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री के भाषण से अनुमान लगता है कि कार्यक्रम के तहत विविध मॉडल वाला संचार सुनिश्चित किया जाएगा और 16 मंत्रालयों को साथ लाकर परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। परंतु इस दौरान योजना निर्माण में समन्वय भी आवश्यक है। विविध मॉडल वाले संचार में यह अक्सर कमजोर कड़ी साबित हुआ है। उदाहरण के लिए दिल्ली मेट्रो का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अन्य परिवहन सेवाओं के साथ कमजोर संपर्क है। यदि मास्टर प्लान को विभिन्न अंशधारकों द्वारा सही ढंग से तैयार किया जाए तो यह सुनिश्चित होगा कि निवेशक और निर्णय लेने वालों के पास आगे का एक स्पष्ट खाका होगा।
सरकार का इरादा और इस शुरुआत के पहले प्रधानमंत्री का निवेशकों और कारोबारी जगत के समर्थन वाला रुख दोनों स्वागत करने लायक हैं। उन्होंने गति शक्ति की बात करते हुए कहा कि निजी कारोबारियों को स्पष्टता और निरंतरता मुहैया कराई जाएगी ताकि निवेश के माहौल को गति प्रदान की जा सके और नीतिगत जोखिम कम किया जा सके। कैबिनेट सचिव के अधीन सचिवों का एक अधिकारप्राप्त समूह क्रियान्वयन का प्रबंधन करेगा और वही मास्टर प्लान में जरूरत के मुताबिक बदलाव करेगा। यहां अहम बात यह है कि बुनियादी क्षेत्र के मास्टर प्लान में केवल राज्य और राजनीतिक प्राथमिकताओं पर ध्यान नहीं दिया जाए (ऐसी बातों ने भारतीय रेल के नियोजन को बेपटरी किया है) बल्कि उसे आंतरिक और बाहरी बाजारों के बीच रचनात्मक संबंध कायम करने पर भी ध्यान देना चाहिए। समर्पित फ्रेट कॉरिडोर निजी क्षेत्र के अनुकूल पहल के बेहतरीन उदाहरण हैं और मास्टर प्लान में भी ऐसी पहल की जानी चाहिए। इसके बावजूद सही क्रियान्वयन की मदद से ही यह सुनिश्चित हो सकेगा कि सभी अंशधारक, खासकर राज्य सरकारें और नागरिक समाज आदि को साथ लिया जाए। केंद्र सरकार ने अतीत में बुनियादी विकास को लेकर जो योजनाएं बनाईं वे इसलिए नाकाम रहीं क्योंकि वे जटिल थीं और सरकारी नियामकों ने उन्हें लेकर विरोधाभासी रुख अपनाया। कुछ मामलों में नागरिक समाज के समूहों ने भी उनका तगड़ा विरोध किया। योजना बनाते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और इसके लिए उसे पारदर्शी और समावेशी होना पड़ेगा।
कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर खास ध्यान देने की जरूरत होगी। जब तक बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित और किफायती नहीं होगी तब तक बुनियादी क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करना आसान नहीं होगा। बिजली क्षेत्र में लगातार सुधार की जरूरत बनी हुई है और इसे निरंतर राहत की जरूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति निरंतर नहीं बनी रह सकती है और लंबी अवधि में यह बात वृद्धि को प्रभावित करेगी। बिजली प्रदाता को लेकर उपभोक्ताओं और औद्योगिक चयन पर जोर तथा अंतिम छोर तक प्रतिस्पर्धा बरकरार रहनी चाहिए तभी यह क्षेत्र देश के विकास में योगदान कर सकेगा। अतीत में बुनियादी परियोजनाओं में निजी-सार्वजनिक भागीदारी इसलिए बेपटरी हुई क्योंकि सरकार और उद्योग जगत के रिश्ते ठीक नहीं थे। हाल में हवाई अड्डों के निजीकरण में भी ऐसी ही दिक्कतें दिखीं और यहां एकाधिकार निर्मित हो गया जो आगे चलकर समस्या पैदा करेगा। कुछ अन्य क्षेत्र भी अतिशय नियमन, हस्तक्षेप और शुल्क आदि से पीडि़त हैं। दूरसंचार क्षेत्र दशकों तक तेजी का वाहक रहा लेकिन अब वह संकट में है। एयर इंडिया का निजीकरण और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन तथा अब गति शक्ति जैसी योजना यकीनन यह भरोसा पैदा करती है कि सरकार इन समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रही है। विनियम के मामले में इरादे और जमीनी कदम भी 100 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य से कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं।
Date:15-10-21
सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव की झलक
देवाशिष बसु, ( लेखक डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट मनीलाइफ डॉट इन के संपादक हैं। )
नरेंद्र मोदी सरकार एक नई दिशा में कदम बढ़ाते हुए देश की आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने का प्रयास कर रही है। इस बार सरकार का प्रयास अधिक कारगर साबित हो सकता है। सरकार ने अब एक नया तरीका अपनाया है और वह आर्थिक वृद्धि की कमान सीधे अपने हाथ में रखने के बजाय इसमें एक मददगार की भूमिका में आ गई है। ऐसा भी नहीं है कि सरकार अपनी इस नई भूमिका में पूरी तरह सफल होगी मगर कारोबार बढऩे के लिए उसने जो प्रोत्साहन शुरू किए हैं वे जरूर उत्साह जगाने वाले हैं। एक सक्षम एवं मजबूत कारोबारी जगत रोजगार एवं संपन्नता ला सकता है और मोदी सरकार कारोबार को समर्थन एवं बढ़ावा देने की भूमिका में बनी रहती है तो ऊंची आर्थिक वृद्धि दर की उम्मीद की जा सकती है। जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो कई लोगों को लगा था कि पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस शासन काल में पनपा भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लोगों को यह भी उम्मीद थी कि सुधार और नीतिगत मोर्चे पर धुंध छंटेगी और लालफीताशाही एवं मनमानी कर प्रणाली पर भी अंकुश लगेगा। देश के सामने पर्याप्प्त संख्या में रोजगार सृजित करना सबसे बड़ी चुनौती थी और यह अपेक्षा रखी गई कि सरकार इसमें हरसंभव मदद करेगी। मोदी ने भी चुनाव से पहले ‘न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप’ एवं ‘अधिकतम सरकारी समर्थन’ जैसी बातें कही थीं।
हालांकि आश्चर्य तब हुआ जब मोदी सरकार ने कारोबार जगत को स्वतंत्रता देने के बजाय सारे निर्णय अपने हाथों में ले लिए। मोदी सरकार ने कांग्रेस सरकार में शुरू हुई योजनाओं का नाम बदला, उनका दायरा बढ़ाया और लोगों के सामने नई योजनाओं-स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, क्लीन इंडिया- की झड़ी लगा दी। सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कुछ खास नहीं किया। कांग्रेस की तर्ज पर उन्होंने ‘मुद्रा योजना’ नाम से ऋण मेला शुरू किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी के कड़े रुख का प्रदर्शन करने के लिए नोटबंदी की घोषणा हुई मगर इससे कारोबार को तगड़ा नुकसान पहुंचा। आनन-फानन में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन से भी उतना ही नुकसान हुआ। कम से कम पांच वर्षों तक कारोबार की राह में बाधाएं बरकरार रहीं और कारोबार एवं उद्योग में सरकार का दखल बढ़ता ही गया।
पिछली सरकार की तरह ही मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में आर्थिक नतीजे अलग नहीं रहे। सितंबर 2019 तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर फिसल कर 4.5 प्रतिशत रह गई जो 2013 के बाद सबसे निचले स्तर पर थी। सरकार आंकड़े 2 प्रतिशत अंक मजबूत दिखाने के लिए नई गणना विधि लेकर आई मगर इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। विनिर्माण क्षेत्र 15 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गया और निर्यात भी फिसलता गया। सरकारी बैंकों पर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का बोझ बढ़ता गया।
मगर सितंबर 2019 में सरकार ने कर दर में भारी कटौती की घोषणा की और उसने आधार कंपनी कर (कॉर्पोरेट टैक्स) दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत और नई विनिर्माण कंपनियों के लिए 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दी। उसके बाद देश में कोविड-19 महामारी ने दस्तक दी जिसके बाद अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई। लगभग उसी समय कई और कदम उठाए गए और सरकार कारोबार पर नियंत्रण स्थापित करने के बजाय इसे बढ़ावा एवं समर्थन देने वाली भूमिका में आ गई।
उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई): मार्च 2020 में सरकार चीन से आयात पर अंकुश लगाने के लिए पीएलआई योजना लेकर आई। तब से यह योजना 13 क्षेत्रों में लागू की गई है और 1.97 लाख करोड़ रुपये मूल्य के प्रोत्साहन दिए गए हैं। अगर सरकार कारोबार जगत की प्रतिक्रियाएं सुनती है और अव्यावहारिक शर्तें हटाकर त्रुटियां दूर करती हैं तो कुछ क्षेत्रों में पीएलआई योजना वाकई फायदेमंद साबित होगी। इससे आयात पर निर्भरता कम होने के साथ ही रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सरकार एक माध्यम के रूप में काम कर रही है और कमान अपने हाथों में लेने के बजाय कारोबारों को प्रोत्साहन एवं रास्ता दिखा रही है।
डंपिंग के खिलाफ त्वरित प्रतिक्रिया: एक के बाद एक क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों, खासकर चीन की कंपनियों के सस्ते उत्पादों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने तेजी से कदम उठाए हैं। सबसे पहले सरकार ने इस्पात क्षेत्र में यह पहल की, भले ही उसने एक बड़ी इस्पात कंपनी के राजनीतिक प्रभाव में आकर ऐसा किया। बाद में रसायन, दवा, प्लास्टिक, सोलर ग्लास, एल्युमीनियम उत्पाद और धागा आदि खंडों में सरकार ने डंपिंग से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं।
निजी क्षेत्र के लिए योजनाएं: अक्षय ऊर्जा नीति के तहत सरकार पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 2025 तक 20 प्रतिशत तक करना चाहती है। वैसे यह लक्ष्य अति महत्त्वाकांक्षी लग रहा है। चूंकि, एथनॉल गन्ना और अनाज से बनता है इसलिए इस योजना से काफी आकर्षक दाम पर एथनॉल खरीदा जाएगा और इसके कई फायदे भी होंगे। जहां तक चीनी उद्योग की बात है तो इससे इस कारोबार में अनिश्चितता कम होगी और नियमित राजस्व आता रहेगा। किसानों को इसका फायदा यह होगा कि उन्हें चीनी मिलों से नियमित भुगतान मिलेगा जिससे उनका जीवन आसान हो जाएगा। सरकार को भी कच्चे तेल का आयात कम करने के साथ प्रदूषण नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम में क्षतिग्रस्त फसल से भी एथनॉल निकालने का प्रावधान है जिसका एक अलग ही फायदा होगा। जैव-ऊर्जा नीति के तीसरे हिस्से के तहत कृषि कार्यों के बाद बचे अवशेषों से बायोगैस निकालने की योजना है जो फिलहाल परीक्षण के चरण में है। इसके भी कई लाभ होंगे। पीएलआई योजना नई है मगर 2018 से प्रभावी जैव-ईंधन नीति को खासी रफ्तार दी जा रही है।
जैसे मैंने पहले कहा है सरकार की नई नीतियां पूरी तरह कारगर नहीं होगी मगर मगर यह सोचकर संतुष्ट हुआ जा सकता है कि कम से कम दिशा तो बदली है। कारोबारियों का कहना है कि सरकार के साथ बातचीत में बदली सोच का अंदाजा मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने पिछले छह वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र को निराश जरूर किया है लेकिन अब वह पूरी तरह इसके समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा था कि निजी क्षेत्र को कोसने की प्रवृत्ति अब बरदाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि हाल में टाटा और इन्फोसिस की सार्वजनिक रूप से आलोचना थोड़ा विरोधाभास जरूर है। उन्होंने कहा था, ‘क्या सरकार के अफसर सभी काम अकेले कर सकते हैं? देश को अधिकारियों को हवाले कर हमने आखिर किस तरह की क्षमता हासिल की है? प्रधानमंत्री की इन बातों से दृष्टिकोण में परिवर्तन की झलक साफ मिलती है।
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि फिलहाल केवल दिशा बदलती दिख रही है। सरकार का निरंकुश चेहरा हर जगह मौजूद है जो आर्थिक क्रियाकलापों को नुकसान पहुंचा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार नहीं हो रहा है और सरकारी बैंकों में उत्तरदायित्व का अभाव पहले की तरह ही कायम है। दूरसंचार मामला इसलिए निपट गया क्योंकि दूसरा और कोई विकल्प नहीं था और केयर्न के साथ मामला इसलिए सुलझ गया क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पंचाट के निर्णय से सरकार की दुनिया में किरकिरी हो गई थी। उद्यमशीलता को वाजिब एवं आवश्यक स्वतंत्रता के साथ तरह कार्य करने की अनुमति देने में अभी वक्त लगेगा मगर इतना तो दिख रहा है कि सरकार का दृष्टिकोण बदला है।
अलग–अलग मानवाधिकार
संपादकीय
Date:15-10-21
निजता और नियंत्रण सिफर
अंशुमाली रस्तोगी
पिछले दिनों फेसबुक‚ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम कुछ घंटों के लिए बंद क्या हुए लगा कि जिंदगी ठहर–सी गई है। लोग बेचैन हो उठे। किसी का संदेश नहीं गया। किसी की पोस्ट नहीं चढ़ी। एक–दूसरे को फोन कर पूछ जाना लगा कि क्या फेसबुक‚ व्हाट्सएप‚ इंस्टाग्राम चल रहा है‚ या नेट में ही कुछ गड़बड़ है। भीड़ के बीच कुछ ऐसे लोग भी रहे जिन्हें खास फर्क नहीं पड़ा। बल्कि जिंदगी उन्हें पहले से कहीं ज्यादा सुकून भरी लगी।
सोशल मीडिया पर अधिक सोशल रहने की बीमारी ने हमें भीतर से कितना खोखला कर दिया है‚ इसका अहसास होकर भी हमें नहीं। दिन–रात मोबाइल में गर्दन झुकाए लोग शुतुरमुर्ग से जान पड़ते हैं। घर–परिवार‚ आस–पड़ोस से कोई मतलब नहीं। जो कुछ है वो या तो मोबाइल है‚ या फिर फेसबुक‚ व्हाट्सएप। अभी हाल में फेसबुक की ही एक पूर्व कर्मचारी ने इस पर जिस प्रकार के गंभीर आरोप लगाए‚ उस आधार पर तो इससे तुरंत ही किनारा कर लेना चाहिए। किंतु ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि इसके बिना बहुत सी चीजों से हम कट जाएंगे। कैसे हम अपनी आत्ममुग्धताओं का प्रदर्शन कर पाएंगे। कैसे बता पाएंगे कि आज लंच में बिरयानी और डिनर में पालक की सब्जी खाई। कैसे दिखा पाएंगे कि हम फलां जगह घूमने–टहलने गए। कैसे अपनी किताबों की मार्केटिंग कर पाएंगे। और भी बहुत कुछ ऐसा है‚ जिसे हमें लोगों को हर वक्त (फेसबुक–इंस्टाग्राम पर) बताते रहना जरूरी होता है। नहीं बताएंगे तो शायद एक वक्त का खाना ही न पचा पाएं जबकि सच्चाई यह है कि फेसबुक–इंस्टाग्राम– बेशर्मी के साथ–हमें उत्पाद बना कर हमारी निजताओं को बेचकर पैसा कमाने में लगे हैं। जाने कितना और कितनों का मानसिक नुकसान फेसबुक ने किया है। उन्हें अवसाद और अकेलेपन के गहरे समंदर में धकेल दिया है‚ लेकिन इस बीमारी से मुक्त कोई नहीं होना चाहता। सोशल मीडिया पर रहना ही सोशल होना है। शेष जमीनी संबंधों की कोई अहमियत रह ही नहीं गई।
कोरोना के बाद से फेसबुक जैसे माध्यमों पर हमारी निर्भरता ज्यादा ही बढ़ गई है। सब कुछ लाइव हो गया है। ऑफिस मीटिंग तो लाइव हुई ही हैं‚ साहित्यिक कार्यक्रम भी लाइव हो गए। बड़े–बड़े लेखक लाइव आने–बोलने के लिए इतना लालयित रहते हैं कि क्या कहें। घर बैठे ही उन्हें जुमले छोड़ने का माध्यम मिल गया है‚ तो क्यों न बोलेंगे। फेसबुक पर लाइव आना मानो हर लेखक का सपना–सा बन गया है। तंबाकू जैसे इस चस्के को छोड़ पाना क्या संभव होगा‚ शायद कभी नहीं। इस चस्के का असर यात्रा तक पर हावी है। बस या ट्रेन में यात्रा करते वक्त अब शायद ही कोई अखबार या पत्रिका पढ़ते हुए मिले। हर हाथ में मोबाइल रहता है‚ और नजरें उसी पर गढ़ी रहती हैं। एक–दूसरे से बात या संवाद दूर की बात हो गई। समाज को कितना एकल और खोखला बना दिया है सोशल मीडिया ने। हंसना भी फेसबुक–इंस्टाग्राम पर और रोना भी यहीं। खाना भी यहीं। पहनना‚ ओढ़ना‚ बिछाना भी यहीं। कभी–कभी सोचता हूं कि कैसे झेल पाती होगी हमारी गर्दन निरंतर झुके रहने का बोझ!
क्या हम यह मान लें कि फेसबुक की शुरु आत लोगों को जोड़ने या एक–दूसरे के विचार जानने के लिए नहीं‚ बल्कि मुनाफा कमाने के लिए की गई थी। प्रायः जिस प्रकार की खबरें फेसबुक के खिलाफ छपती हैं‚ उन्हें पढ़कर तो यही लगता है। यह हमारे दिमाग को पढ़ रहा है। हम क्या चाहते हैं‚ आपस में क्या बातचीत करते हैं‚ उससे संबंधित विज्ञापन हमारे फेसबुक पेज पर हर वक्त तैरते रहते हैं। इसकी शिकायतें भी खूब हुई हैं‚ लेकिन फेसबुक पर कोई फर्क नहीं पड़ा। न पड़ेगा। फेसबुक हो या इंस्टाग्राम‚ इन्हें लोगों के विचारों की जरूरत ही नहीं। इनके लिए कमाई ही महत्वपूर्ण है। हम सभी इस सच को जानते हैं किंतु नजरअंदाज इसलिए किए रहते हैं क्योंकि इन सोशल साइट्स के अलावा हमारा ठिकाना ही कहां है।
मानसिक और वैचारिक रूप से हम कितना बीमार हो चुके हैं‚ इसका अंदाजा भी हमें नहीं। ब्लॉगिंग के दिनों में भी हमारा वैचारिक पतन इतना नहीं हुआ था‚ जितना कि अब हो चुका है। यहां आलोचना और असहमति पर गालियां पड़ती हैं। सहनशक्ति गायब हो चुकी है। विपरीत विचार को सुनने व जानने का साहस ही नहीं बचा है किसी में। सोशल मीडिया के चलते वैचारिक स्तर पर कितना खोखला समाज बन चुके हैं हम। ये सब देख–पढ़कर अक्सर दुआ करता हूं कि जल्द ही वो समय आए जब हमें सोशल मीडिया से मुक्ति मिले। समाज अपने वास्तविक स्वरूप में नजर आए। आपस में संवाद का थमा सिलसिला पुनः चालू हो। लाइक और लाइव को ही जिंदगी न मानकर मानवता को जिंदगी माना जाए। काश! ऐसा ही कुछ हो।
