17-12-2020 (Important News Clippings)
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Malnutrition Cries Out for More Analysis
ET Editorials
The fifth National Family Health Survey has some good news —greater vaccination, rising agency of women, reflected in falling fertility rates, better sanitation. However, India’s battle with malnutrition is far from over. Some of the richest states have failed to stem the problem of stunting and wasting.
The survey provides state-level information on fertility, infant and child mortality, maternal and child health, reproductive health, nutrition, anaemia, utilisation and quality of health and family planning services, inputs for better policy and implementation. The data from this round defies easy generalisations. For instance, a relatively prosperous state like Kerala has show a dramatic rise in stunting but maintains a stable rate for wasting. Bihar, a poor state, has shown sizeable improvement in terms of stunting but lost some of the gains made in wasting. Maharashtra and West Bengal have not shown any improvement, with a slight deterioration in stunting. Comparing the third (2005-06), fourth (2015-16) and fifth (2019-20) surveys presents a more complex picture. There is a need for greater analysis to understand trends, and to ascertain why malnutrition persists despite improvements in key parameters of vaccination, reproductive health, total fertility ratio, sanitation, infant and child mortality. There is a need to identify whether these are state-wide trends or limited to particular districts or regions for effective policymaking.
Further analysis of data must take into account the impact of climate change and environmental degradation, which alter the nutritional value of crops and the incidence of vector-borne diseases, besides creating pollution, heat stress and water scarcity, and impair mental development.
Date:17-12-20
Cities for City Slickers
Hardeep S Puri , [ The writer is minister of state (independent charge) for housing and urban aairs, GoI ]
On December 2, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath attended the bell-ringing ceremony at the National Stock Exchange ceremony at the National Stock Exchange (NSE) in Mumbai, as municipal bonds worth Rs 200 crore were listed for issuance for the Lucknow Municipal Corporation (LMC). The issuance was oversubscribed 2.25 times and, at a yield rate of 8.5%, it is the second-lowest rate for a municipal issuance in the country. Lucknow has now become the ninth Indian city to raise municipal bonds, the rst from northern India since the launch of the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) in June 2015. LMC will get about Rs 26 crore as an upfront incentive of around 2% to subsidise its interest burden from GoI. Till now, over Rs 3,690 crore have been raised by nine cities and many are in the process of following.
This will help improve nancial and municipal governance, orient cities towards self-suiciency, and provide the necessary support for developing civic infrastructure. From the times when municipal corporations were bankrupt, had no wherewithal or capacity to raise funds, had little inclination or capability to collect taxes, and had extremely low service delivery standards, the demonstrated capacity to oat municipal bonds and raise nances represents a sea change.
GoI’s missions focus on building capacity among urban local bodies (ULBs), while leveraging new technologies and creating market nance accessibility for our cities. AMRUT has consolidated the emerging potential for development presented by the success of other missions under GoI. One crucial reform, the credit rating of mission cities, has been taken up because ULBs of mission cities need to raise funds from additional sources, including borrowings from capital markets and private investors, for nancing dierent urban improvement projects.
Till date, credit rating work for 485 AMRUT cities has been commissioned, of which the job has been completed for 469 cities. Out of these, 163 cities have received an Investible Grade Rating (IGR), with 36 cities spread across 12 states and Union territories getting an A– or above rating. Incentivising issuance of municipal bonds by ULBs is encouraging them to raise nancial resources that will help in improving the necessary civic infrastructure, build local expertise, and provide new avenues from public-private cooperation.
Such milestones on the urbanisation front can’t be looked at in silos. Apart from work being undertaken to create market nance accessible for Indian cities, GoI has made the Online Building Permission System (OBPS) operational in 2,057 cities to facilitate ease of doing business (EoDB) in construction permits through paperless approvals and building permissions. To further build capacity, The Urban Learning Internship Programme (TULIP) and Smart Cities Innovation Challenge have also been introduced. As a result, India’s EoDB rank in construction permits has jumped 158 spots from 185 in 2017 to 27 in 2020.
The Integrated Command and Control Centres (ICCCs) built under the Smart Cities Mission (SCM) are being used as crisis management rooms during Covid-19 in 47 cities. This has become a model of how technological solutions like GIS (geographic information system) mapping and telemedicine services can be used to tackle such future public health emergencies. Covid-19 has also brought the importance of civic cleanliness and hygiene to the fore, the Swachh Bharat Mission helping people make programmatic interventions and maintain citizen led networks.
As the programmatic interventions mature, guaranteeing a dignied, safe and healthy future for all citizens, the best is yet to come. The writer is minister of state (independent charge)for housing and urban aairs, GoI
Give children weight
New evidence on child nutrition calls for radical expansion of child development services
Jean Dreze , [ The author is Visiting Professor at the Department of Economics, Ranchi University ]
Early data from the National Family Health Survey 2019-20 (NFHS-5), released a few days ago by the health minister, reveals another alarming fact: Child nutrition indicators have not improved between 2015-16 and 2019-20. In fact, in seven out of 10 major states for which data has been released, the proportion of underweight children increased in that period. In six of these 10 states, stunting increased.
The proportion of undernourished children in these 10 states combined (about half of India’s population) can be estimated with reasonable precision as a population-weighted average of the state-wise figures. This comes to 36 per cent for stunting and 34 per cent for underweight — the same, in both cases, as the corresponding weighted-average for 2015-16, based on NFHS-4 data. This suggests that the progress of child nutrition in India, modest as it was earlier, has come to a standstill.
The stagnation of stunting rates is particularly alarming. Height, unlike weight, is not affected by short-term factors, so this is not a transient setback. Stunting in childhood is associated with serious impairments later in life, including lower school achievements.
Note that the NFHS-5 data pertains to the situation just before the COVID-19 crisis. One year later, chances are that child nutrition has deteriorated. Indeed, numerous household surveys point to severe food insecurity across India in 2020. In the latest survey, Hunger Watch, two-thirds of the respondents (adults from India’s poorest households) said that they were eating less nutritious food today than before the lockdown — a chilling thought. It would be surprising if this did not have an adverse impact on child growth.
For good measure, mid-day meals in schools and anganwadis were discontinued from the lockdown onwards, to this day. Many states did try to make some arrangement for distribution of cash or “take-home rations” in lieu of cooked meals, but these measures were mostly haphazard and inadequate. Children have also suffered from the massive disruption of routine health services — including immunisation — during the lockdown, evident from the official Health Management Information System. Anganwadis, for their part, have been closed for nearly a year in most of the country. The prolonged closure of anganwadis and schools possibly had other, less well-documented consequences, such as an increase in child labour and child abuse. In short, 2020 was an all-round catastrophe for Indian children.
All this calls for urgent intervention. The first step is to value child development, both for its own sake and for the future of the country. On this, the NDA government has much to answer for. In its first annual Budget, for 2015-16, there were staggering cuts in financial allocations for mid-day meals and the Integrated Child Development Services (ICDS) — way beyond what could possibly be justified on the grounds that states were getting a higher share of the tax pool. The cuts were partially reversed later in the year, but to this day, the central budget for mid-day meals (Rs 11,000 crore) is lower than what it was in 2014-15 (Rs 13,000 crore). In real terms, the central allocation for ICDS is also lower today than it was six years ago. Poshan Abhiyaan, the NDA government’s flagship programme for child nutrition, has a minuscule budget of Rs 3,700 crore.
For several years, the NDA government also failed to respect pregnant women’s right to maternity benefits — Rs 6,000 per child under the National Food Security Act 2013. When it finally launched a scheme (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana) for this purpose, in 2017, the benefits were illegally restricted to one child per family and Rs 5,000 per child. In many states, the NDA’s allies and associates also have a distinguished record of opposing or resisting the inclusion of eggs in mid-day meals and take-home rations — one of the best things that can be done without delay to improve child nutrition.
The forthcoming Budget, for 2021-22, is an opportunity to make up for some of these lapses. Ad hoc measures will not do, we need bold and durable initiatives. Reviving and revamping mid-day meals in schools and anganwadis would be a good start. Eggs are begging to be included as a matter of national policy (not only in mid-day meals but also in take-home rations for young children and pregnant women), with a fruit option or such for vegetarians. Extending maternity entitlements to all births, not just the first living child, is a legal obligation under NFSA, and the spirit of the Act also calls for raising their amount well above the outdated norm of Rs 6,000 per child.
The ICDS programme also needs a shot in the arm. India has an invaluable network of 14 lakh anganwadis managed by local women. Most of these anganwadi workers and helpers are capable women who can work wonders with a supportive environment. The southern states, and some other states like Himachal Pradesh and even Odisha, have amply demonstrated the possibility of turning anganwadis into vibrant child development centres at the village level. There is no better way of reaching out to the country’s young children.
These are just some examples of possible initiatives. None of this, however, is likely to happen without some introspection about policy priorities. If India’s overwhelming goal is to become a $5 trillion economy within a few years, there is no reason to pay attention to children. But if it is development in the full sense of the term, then child development is paramount.
Excellence in diversity
Equal opportunity and universal education can make affirmative action meaningful
Editorial
The significant expansion of the IIT system since 2008, after reservation was extended to student candidates belonging to Other Backward Classes, has resulted in a vexed situation in which these institutions are unable to find enough qualified faculty members, whose recruitment must also meet quota norms. Bound by the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers’ Cadre) Act, 2019, the IITs must fulfil the important goal of affirmative action while making appointments. While the law is enabling, the benefit cannot be extended to many due to a severe mismatch between the demand and availability of technology research graduates. Last year, IIT Delhi had a staggering deficit of 30% in its teacher ranks, and there are 23 such institutes in India now, highlighting the scale of the crisis. It is in this context of large-scale vacancies that the Education Ministry tasked a committee to suggest effective implementation of reservation in central institutions such as the IITs, for both student enrolment and faculty recruitment. The panel headed by IIT Delhi’s director has come up with two options: to exempt IITs from quotas by including them in the schedule to the 2019 law, which is applicable to institutions of excellence, research institutions and institutions of national and strategic importance; and to provide reservation to specified grades of assistant professors, taking the institution as a whole. Where candidates are not available in the latter case, the posts can be de-reserved in the subsequent year. An early decision must now be taken by the government without sacrificing equity principles.
Diversity achieved through affirmative action such as compensatory discrimination in favour of some classes of citizens corrects historical distortions. For it to be fully realised, however, the concomitant is massive investments in the education system at all levels, which can raise the capability of students. It is now widely recognised that substituting traditional privilege with opportunity and the right facilities dispels the myth of innate merit. Such an approach ensures justice for those who were deprived. The Ministry’s committee echoes this, when it recommends a government-sponsored preparatory programme at the IITs which can help candidates eligible for reservation to get acquainted with high quality academic work, and optionally prepare for a PhD if they aspire to be teachers. This is the imperative, considering that such graduates will help fill not just vacancies in the IITs, but also aid the large number of other technical education institutions that aspire to research excellence. Governments must aim for progressive redistribution, for which policy should actively expand equal opportunity, starting with a strong, liberal public school system. This will strengthen diversity, and lay the foundation for the kind of scholarship that institutions of excellence need.
Date:17-12-20
Discouraging numbers
Early data from NFHS-5 show decline in key anthropometric and nutrition indicators
Editorial
With a debilitating death toll and an economic recession, India has had among the worst effects of the COVID-19 pandemic. There is anecdotal evidence that the pandemic and lockdown measures have led to new complications related to food consumption and food security for impoverished Indians. But an express indication of the possible scale of the crisis can be gleaned from the data from the newly released National Family Health Survey 2019-20 which was conducted before the pandemic and its impact. The partially released early data from NFHS-5 for 22 States/Union Territories — data for U.P., M.P. Tamil Nadu, Rajasthan, Punjab, Jharkhand and Odisha are not yet out — shows a disappointing record on metrics such as child nutrition and adult anthropometric measurements, suggesting the exacerbation now of an already fraught situation. NFHS-5 shows that four key metrics for the nutritional status of children declined in 2019-20 compared to levels in 2015-16 (NFHS-4) in many of the surveyed States. Gujarat, Maharashtra and West Bengal recorded an increase in the percentage of anaemic and wasted (low weight for height) children compared to even the 2005-06 survey. In the key indicator of childhood stunting, there has been an increase in 13 of the 22 States/UTs in comparison to NFHS-4, with a noticeable improvement only in Bihar and Assam. Even here, the reduction in stunting numbers is lower than the government’s targets. Bihar has shown a promising decline of 5.4 % points in stunting, but still retains the highest percentage of stunted children (42.9%) among big States.
On the flip side, NFHS-5 also flags improvements in other factors that contribute to malnutrition and poor health outcomes — in access to sanitation and clean cooking fuels. In indicators related to women’s well-being (with variance across States), spousal violence declined in 17 of 22 States/UTs, child marriage declined in 18, and access to bank accounts rose in all of them, compared to NFHS-4. But the persistence of poor anthropometric measures related to hunger and nutrition suggests that existing programmes to address them, such as POSHAN Abhiyaan, will need a push and focus to meet targets such as the 2%-point decrease in childhood stunting every year. More importantly, the complications arising out of the pandemic should make the Centre and States refocus on welfare delivery as a concerted strategy to eradicate hunger and extreme poverty. This is an imperative that would not just meet the UN’s Sustainable Development Goal targets but will also ensure the well-being of citizens in a country that showed significant promise in combining economic growth and general welfare in the last couple of decades before encountering major reversals lately.
Date:17-12-20
Privacy, a fundamental right the state must protect
An open and transparent government that also respects every citizen’s right to privacy is not a contradiction
Prasanna S. and Maansi Verma , [ Prasanna S. and Maansi Verma are Delhi-based independent lawyers and founding trustees of the Article 21 Trust, which works on issues at the intersection of digital rights and welfare ]
In an article in The Hindu, “Is a person’s address public information?” (OpEd page, December 1, 2020), the writers, Shailesh Gandhi and Prashant Reddy T., raised a few issues over a recent Bombay High Court order directing the government to take down the address of a Right to Information (RTI) applicant from its website.
The writers had argued that no ‘law or principle of law prevents the state from disclosing such information about the addresses of citizens’ and placed the onus on keeping the address private on RTI Applicants by specifying a P.O. box. Our article attempts to point out why the framing of the initial question is misleading and looks at the problems in the December 1 article.
Not judicially tested
First, the writers cite the example of public telephone directories and voter lists to point out how addresses are not always treated as private information. They further point to how disclosure of beneficiary addresses helps with transparency and accountability of social welfare programmes and serves public interest. The first example is a paraphrased version of the tired rhetoric on India’s privacy culture, i.e., ‘Indians don’t care about their privacy.’ A similar argument made by the state was repelled by a unanimous nine-judge Bench of the Supreme Court of India in Justice K.S. Puttaswamy (Retd) … vs Union Of India And Ors. (9J, 2017). Further, none of these examples has been judicially tested, especially in the context of such information being available digitally, where the unforeseeability of extent of harms is aggravated: something which the nine-judge Bench decision also acknowledged.
But, more importantly, an assertion that addresses are sometimes published information or that disclosure of addresses may serve public interest in some cases is of little use to decide the question in any given case, such as disclosure of the addresses of RTI applicants.
Second, the writers may be correct in stating that the High Court decisions do not exposit their reasoning from first principles of transparency or privacy. However, they fail to see the line of reasoning that justifies the decision — from the recognition of citizens having an interest in guarding their addresses as private/personal information; unauthorised or mandatory disclosure of such personal information constituting an infringement; privacy being a fundamental right that the state must respect and protect; and any state action has to be justified based on the four-pronged test articulated in the nine judge Bench decision of Puttaswamy. The requirements of the backing of law; the law being in pursuance of a legitimate state purpose; the proposed action having a rational nexus to such purpose; and the extent of infringement being necessary and proportionate to purpose constitute that test.
High Court ruling
A useful framework for first-principles reasoning that the writers search for may come from a ruling of the Allahabad High Court earlier this year. Questions that relate to the publication of personal information, such as addresses, came up in a suo motu action against the Uttar Pradesh government for putting up posters with the personal details of people accused of allegedly destroying public property during the widespread protests against the Citizenship (Amendment) Act. These personal details included their photographs, names, and addresses. Following Puttaswamy, the Court found the action of State ‘nothing but an unwarranted interference in the privacy of people’. The High Court observed that neither was there a law which empowered the state to put up such posters with personal details nor was there any legitimate aim that a democratic state could pursue for which such action could be deemed necessary and proportionate. Therefore, the pertinent question is whether the state has lawful power to publish information that a citizen may consider private and not merely the somewhat self-fulfilling question that the writers pose.
Third, the writers refer to Section 8(1)(j) of the RTI Act to assert that there is an obligation to disclose personal information where such ‘information bears a nexus to public activity’. It is not immediately apparent the basis for the writers’ assertion that an RTI applicant’s address has any nexus to public activity. Perhaps, more significantly, the writers overlook the other limb of that Section that disallows disclosure that would cause an unwarranted invasion of privacy — which is a consequentialist test — the kind that the writers criticise the High Court decisions for. Section 8(1)(j) still allows disclosure subject to the public information officer making a case by case judgment on whether the larger public interest is served by disclosing such personal information. It is not clear what the writer’s idea of the larger public interest is in disclosing the addresses of RTI applicants.
On the other hand, there is significant public interest in not disclosing the personal information of RTI applicants. In this case, it was not a mere publication of his address as part of some broader list containing addresses of all citizens of his area. The disclosure also easily brought out the association of his address with his application that made him the target of violence and retaliation.
Waiver as barrier
Protection of privacy for individual citizens and transparency of public authorities are two sides of the same coin. An open and transparent government that also guarantees, respects, protects, promotes, and fulfils every citizen’s right to privacy is not a contradiction in terms. To insist that applicants must waive or make compromises on their right to privacy to exercise their rights under the transparency law is an unreasonable barrier that causes a chilling effect in exercise of those rights, quite significantly harming the very cause that is sought to be championed.
Date:17-12-20
The many challenges for WTO
The next Director-General of the organisation will have to navigate through a slew of thorny issues
Dammu Ravi is Additional Secretary, Ministry of External Affairs
For the first time in its 25-year history, the World Trade Organization (WTO) will be led by a woman, as both the contending candidates for the Director-General (D-G) post are women, from Nigeria and South Korea respectively. The prestige aside, the D-G’s job will require perseverance and outstanding negotiating skills for balancing the diverse and varied interests of the 164 member countries, and especially, for reconciling competing multilateral and national visions, for the organisation to work efficiently. The next D-G will have to grapple with the global economic fallout of the COVID-19 pandemic and work towards carrying out reforms of the multilateral trading system for reviving the world economy. On all these issues, her non-partisan role will be watched carefully.
The current impasse in the WTO negotiations has led member countries to believe in the necessity of carrying out urgent reforms, even as the debate is likely to throw up some difficult choices for developing countries like India. At the core of the divide within the WTO is the Doha Development Agenda, which the developed countries sought to jettison in favour of a new agenda that includes, amongst others, e-commerce, investment facilitation, MSMEs and gender. Salvaging the ‘development’-centric agenda is critical for a large number of developing countries as they essentially see trade as a catalyst of development. Restoring the WTO dispute settlement mechanism, especially the revival of its Appellate body, is also crucial for the organisation’s efficient functioning.
The push for a change in the definition of “developing country” under the principle of special and differential treatment (S&DT), aimed at upgrading certain developing countries, will deeply impinge on the status of emerging economies such as India, China, South Africa, Turkey, Egypt, et cetera. The assumption that some countries have benefited immensely from the WTO rules since its formation in 1995 is flawed, at least in the case of India. And even if there may be no consensus of views on measuring ‘development’, India will remain a developing country no matter which parameter is used. The way out for India could be to negotiate a longer phase-out period, or an acceptable formula based on development indices, etc.
Among the current negotiations at the WTO, nothing commands more attention than the fisheries subsidies negotiations. India can lead the way in finding a landing zone by urging others to settle for the lowest common denominator, while seeking permanent protection for traditional and artisanal farmers who are at the subsistence level of survival. The danger lies in seeking larger carve-outs, which, if universally applicable to all, could result in developed countries ploughing precious fisheries resources in international waters.
The consensus-based decision-making in the WTO, which makes dissension by even one member stop the process in its track, gives developing countries some heft and influence at par with developed countries. The D-G would need to tread cautiously on this front, as some will allude to the successful implementation of the Trade Facilitation Agreement in 2017, that allowed member countries to take commitments in a phased manner in accordance with their domestic preparedness.
Lessons from COVID-19
The COVID-19 crisis has revealed the urgent and enduring need for international cooperation and collaboration, as no country can fight the pandemic alone. The D-G can help mitigate the effects of the pandemic by giving clear directions on ensuring that supply chains remain free and open, recommending a standard harmonised system with classification for vaccines, and by the removal of import/export restrictions.
Voluntary sharing and pooling of Intellectual Property Rights (IPR) is required for any global effort to tackle the pandemic, but with the fear of vaccine nationalism looming large, several countries are seeking to secure future supply of leading COVID-19 vaccines. Our Prime Minister’s reiteration that India’s vaccine production and delivery capacity will help the whole of humanity will require the D-G to play a responsible role in removing barriers to intellectual property and securing a legal framework within the WTO TRIPS Agreement, by lending salience to the effective interpretation of Articles 8 and 31 of the Agreement, that allow compulsory licensing and agreement of a patent without the authorisation of its owner under certain conditions.
Most imminently, the next D-G will need to build trust among its members that the WTO needs greater engagement by all countries, to stitch fair rules in the larger interest of all nations and thwart unfair trade practices of a few.
Date:17-12-20
The long road to food security
Despite being self-sufficient in agricultural production, India’s hunger levels are alarming
Rajmohan Unnithan is an MP and member of the Department Related Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution
India’s malnutrition levels are almost twice the level of many African countries. The Global Hunger Index 2020 report has given India the 94th rank among 107 countries, much behind Bangladesh, Pakistan, and Nepal. As per a UN-FAO report, 194 million people go hungry every day in India, comprising about 23% of the world’s undernourished population. This flies in the face of the landmark Right to Food case, in which the Supreme Court declared Right to Food as part of Article 21 of the Constitution, that is, the Right to Life.
It is a grim failure that 73 years after Independence, India continues to be gripped by a paradox of plenty in the realm of food security. The country reached self-sufficiency in agricultural production some time ago, and yet, mass hunger is rampant across States. India produces more than the estimated amount required to feed the entire population (in 2018-19, India produced 283.37 million tons of food grains). The country ranks first in millets and second in rice and wheat production in the world. India’s horticultural crops, such as fruits and vegetables, are also in surplus (over 313 million tons in 2018-19).
Struggling ecosystem
However, according to data released by the Department of Consumer Affairs, almost 62,000 tons of food grains were damaged in Food Corporation of India warehouses between 2011 and 2017. In 2016-17 alone, over 8,600 tons of food grains were lost. A study conducted by the Indian Council for Research on International Economic Relations found that while there is a proliferation of millions of ineligible and bogus ration cards, there are also, simultaneously, a multitude of genuinely poor families that do not even possess ration cards. These data expose the poor management of the food ecosystem in India.
To ensure India’s food security, a two-pronged policy is needed. Firstly, the government must ensure remunerative prices for farm produce. For this, the Minimum Support Price (MSP) should be made available to the maximum range of farm products. This will enhance the purchasing power of farmers so that they can purchase essential food items. Secondly, it is crucial that India improves the Public Distribution System and Public Procurement.
The Annapurna scheme
The situation could be further improved by revamping the Annapurna Yojana. Under this scheme, ten kilograms of food grains are distributed per month free of cost to destitute persons above 65 years of age, with no or meagre subsistence. The Centre has fixed the target of 20% of the number of persons who are eligible for National Old Age Pension, but who are not receiving such pension. It may be noted that as far as Kerala is concerned, social security pension covers almost all the sections of people in the community. Thus, almost all eligible people are excluded from the Annapurna Yojana. This problem demands immediate attention and resolution.
Further, according to the Global Pulse Confederation, pulses are part of a healthy, balanced diet and have been shown to have an important role in preventing illnesses such as cancer, diabetes, and heart disease. The World Food Programme (WFP) includes 60 grams of pulses in its typical food basket, alongside cereals, oils and sugar and salt. The Background Note for the Parliamentary Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution titled Price Rise of Essential Commodities – Causes and Effects (2020), says, “With dietary shift in favour of proteins, in an otherwise vegetarian society, the consumption of pulses is growing but the production has not kept pace … However, production of pulses has increased during the last two years which has resulted partly from continuous increase in MSP, increased procurement, and creation of buffer stock of pulses.” Hence, this is an ideal time to include pulses too in our Public Distribution System.
कितना लोकतंत्र जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र होता है ?
प्रीतीश नंदी, वरिष्ठ पत्रकार व फिल्म निर्माता
इस बात पर अभी ध्यान न दें कि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का क्या मतलब था, जब उन्होंने कहा, ‘हमारे यहां कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है।’ उन्होंने एक लेख में स्पष्ट कर दिया कि उनका मतलब था कि भारत के सुधार चीन जैसी गति से नहीं बढ़ सकते क्योंकि ‘हमारे यहां लोकतंत्र कुछ ज्यादा है।’
हालांकि, असली सवाल यह नहीं है कि हम कांत की बात मानते हैं या नहीं। कई लोग सोचते हैं कि वे तथाकथित ‘विकास’ के एवज में हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को नियंत्रित करने के तर्क के परीक्षण की कोशिश के लिए शासन के साधन की भूमिका निभा रहे हैं। आज की दफ्तरशाही लफ्फाजी में इसे सुधारों का पर्यायवाची कह सकते हैं।
इसीलिए पहले हमें अपनी परिभाषा सही करनी होगी। यह विकास क्या है जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं और यह हमें कैसे प्रभावित करता है? पिछले छह साल में यह शब्द खूब उछाला गया लेकिन जब इसे होते हुए देखने की बात आती है तो इसका हमारे जीवन में बहुत कम असर दिखता है। बेशक नोटबंदी विकास नहीं थी। न ही जटिल जीएसटी व्यवस्था लागू करना विकास था। और भाजपा के अति-प्रशंसक भी राम मंदिर निर्माण और सरदार पटेल की विशाल मूर्ति को निश्चित रूप से विकास नहीं कहेंगे।
फिर विकास है क्या? अहमदाबाद के लिए बुलेट ट्रेन? नई संसद बनाने के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? या ओटीटी को सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने का कानून? या वे कृषि कानून विकास हैं, जिनका किसान पुरजोर विरोध कर रहे हैं? या फिर आप भाजपा शासित राज्यों में लव जिहाद के कानून को विकास कहेंगे?
भक्तों को छोड़कर ज्यादातर लोग थोड़े भ्रमित हैं। हम विकास की इतनी बातें सुनते हैं लेकिन हमें सिर्फ भ्रमित, विभाजनकारी काम होते दिखते हैं। फिर भी भाजपा चुनाव जीतती रहती है। यानी कुछ तो है, जो वे सही कर रहे हैं। शायद यह मोदी का जादू है। या शायद उनमें बहुसंख्यक मानसिकता को समझने की क्षमता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस भी इसके अनुसरण की कोशिश में है। युवा गांधियों ने अब चुनाव के समय मंदिर जाने के हुनर में महारत हासिल कर ली है। क्या इसका मतलब है कि वे भी विकास का समर्थन कर रहे हैं?
मुझे यह स्वीकारने में खुशी है कि मुझे यह समझ नहीं आता। मैं ऐसे भारत में बड़ा हुआ हूं जहां सभी सरकार से असंतुष्ट थे। फिर भी खादी टोपी छह दशकों तक सत्ता में रही। चुनाव जीतने के लिए वे नए-नए नारे खोजते रहे। 1965 में जय जवान, जय किसान से लेकर 1971 में गरीबी हटाओ तक। लेकिन उनके वादे अधूरे ही रहे। फिर मनमोहन सिंह बतौर वित्त मंत्री 1991 में ऐतिहासिक आर्थिक सुधार लाए। वह भारत को बदलने की दिशा में पहला असली कदम था। दुर्भाग्य से, जब यही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तब कांग्रेस ने अपना अवसान देखा। यूपीए-2 ने आर्थिक मापदंडों पर बुरा प्रदर्शन नहीं किया, उसे तो घोटालों ने खत्म किया। लोग घोटालों के बारे में सुन-सुनकर थक चुके थे। उन्होंने सोचा कि कांग्रेस बाहर गई तो मोदी भारतीय राजनीति में नया एजेंडा लाएंगे, बदलाव का एजेंडा। उन्होंने विकास के लिए नहीं, बदलाव के लिए वोट दिया था। राजनीति की गुणवत्ता में बदलाव।
क्या ऐसा हुआ? यह असली सवाल है। यह नहीं कि भारत को कितने लोकतंत्र की जरूरत है। भारत को बदलाव की जरूरत है और केवल अधिक महान लोकतंत्र से ही ऐसा हो सकता है। चीन गलत आदर्श है। मोदी यह जानते हैं, इसलिए उन्होंने पहला संधि प्रस्ताव जापान के समक्ष रखा। जापान युद्ध में बर्बाद होने के बाद फिर विकास कर समृद्ध होने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उसने अपने हर लोकतांत्रिक संस्थान को जिंदा रखा, उसे और सशक्त किया। आज उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सर्वश्रेष्ठ से प्रतिस्पर्धा करती है, चीन की तरह शॉर्टकट अपनाए बिना। आज हम अमेरिका और जापान के साथ क्वाड में शामिल ऑस्ट्रेलिया के भी दोस्त हैं। ये कारगर लोकतंत्र के बेहतरीन उदाहरण हैं। फिर भी, यह हास्यास्पद है कि जब बात आर्थिक विकास की आती है तो हम केवल चीन से तुलना करते हैं, जो आर्थिक विकास में तो आगे है, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थानों को पोषित करने में बहुत पीछे। हम सभी जानते हैं, क्या ज्यादा जरूरी है।
आज हमारे किसान नाराज हैं, छात्र नाखुश हैं, अल्पसंख्यक विश्वास खो रहे हैं, कामगार दिशाहीन हैं, बेरोजगार युवा तनाव में हैं। मंदी घूर रही है। यह सर्वसम्मति का समय है। अर्थव्यवस्था के हर साझेदार को हर सुधार के लिए मनाना चाहिए। इसकी जगह हम इतिहास में गलत समय पर हुईं गलत चीजों के बारे में सोच रहे हैं। और नहीं, कांत जी, लोकतंत्र कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकता। यह हमारी पहचान परिभाषित करता है। यही हमारा चरित्र बनाता है और इसमें हमें महाशक्ति बनाने की क्षमता है। बस हमें रास्ता दें और देखें हम देश को कहां ले जा सकते हैं।
Date:17-12-20
देर से ही सही…
संपादकीय
सर्वोच्च न्यायालय ने संकेत दिया है कि किसानों के विरोध प्रदर्शन को हल करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। विरोध प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाके एकदम ठप हैं और समिति बनती है तो वह कारगर साबित हो सकती है। लेकिन यह योजना राजनीतिक नेतृत्व की ओर से आनी चाहिए थी, न कि न्यायाधीशों की ओर से। उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के पीठ ने कहा कि इस समिति में देश भर के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा सरकार के कुछ प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और यह कृषि कानूनों से जुड़े सवालों को हल करेगी। किसानों का विरोध इन्हीं कानूनों को लेकर है। निश्चित तौर पर नए कृषि कानूनों से उपजे वास्तविक मुद्दों के इर्दगिर्द रचनात्मक संवाद से हालात बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक लंबे गतिरोध की दिशा में बढ़ रहे किसान आंदोलन को हल करने की दिशा में यह एक कदम होगा।
इसके बावजूद कुछ बातें ऐसी हैं जो बेचैन करने वाली हैं। उदाहरण के लिए सरकार को बहुत पहले ही यानी किसान आंदोलन के शुरुआती दौर में ही चर्चा के लिए एक तयशुदा स्वरूप तैयार कर देना था। ऐसे प्रदर्शन जब काफी बड़ी परेशानी खड़ी कर दें तब उन्हें वैधता प्रदान करने के अलग खतरे हैं। पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने इसकी कीमत उस समय चुकाई थी जब उसने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के स्वयंभू नेताओं से बातचीत करने के लिए वरिष्ठ नेताओं को भेजा था। चाहे जो भी हो नए कानूनों के राजनीतिक और वितरण प्रभाव का प्रबंधन करना कार्यपालिका का काम है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने मामले को हल करने में बहुत अधिक रुचि नहीं दिखाई और न्यायालय को समिति गठित करने का निर्णय लेना पड़ा। किसान नेता भी काफी हठ दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री के साथ मुलाकात को लेकर उनकी नकारात्मक प्रतिक्रिया में यह स्पष्ट नजर आया। सरकार द्वारा गतिरोध समाप्त करने को लेकर जो लिखित प्रस्ताव दिए गए उन्हें भी नकार दिया गया। किसानों के लिए सरकार के प्रस्तावों में से कई अहम थे और किसानों की कुछ चिंताओं को हल करने में सक्षम थे। हां, ऐसा मशविरा कानून बनाने के पहले किया जाना चाहिए था लेकिन यदि अभी भी सरकार इच्छुक दिख रही है तो देर नहीं हुई है। सच यह है कि भले ही किसान इस समय सार्वजनिक चेतना के केंद्र में हैं लेकिन उन्हें समझना होगा कि ऐसे अशांतिकारक प्रदर्शन की अपनी सीमा है। खासतौर पर जब मामला कानून वापस लेने से जुड़ा हो।
सरकार को केवल प्रतीक्षा करनी है कि कब जनता का मिजाज प्रदर्शन के खिलाफ हो जाता है। उदाहरण के लिए अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा ने दिल्ली के निवासियों को परेशान करना शुरू कर दिया है। ऐसे में दोनों पक्षों के हित में है कि विवाद के असल मुद्दों पर तार्किक चर्चा की जाए। परंतु सरकार की ओर से कई तरह की बात होने से किसान उस पर यकीन नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री ने हाल ही में देश को याद दिलाया कि लोकतंत्र, वार्ता और एक दूसरे को सुनने से ताल्लुक रखता है लेकिन उनके कुछ सहयोगी आंदोलनकारियों को टुकड़े-टुकड़े गैंग का बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रदर्शन में वामपंथी और माओवादी घुस आए हैं। इससे भ्रम बढ़ रहा है। यह किसी भी सरकार का दायित्व है कि उसके कानून जनता को स्वीकार्य हों और बिना अशांति के उनका क्रियान्वयन हो। ऐसे मामलों में न्यायालय निर्णय नहीं दे सकते। उन्हें यही देखना चाहिए कि कानून और संवैधानिक सिद्धांतों का पालन हुआ या नहीं। यदि कार्यपालिका किसानों के साथ बातचीत में समुचित प्रगति नहीं कर पाती और अदालत एक और मोर्चा खोल देती है तो यह सरकार के लिए दोहरी हार जैसा होगा।
Date:17-12-20
बैंकिंग : कॉर्पोरेट स्वामित्व से जुड़ा गलत विमर्श
देवाशिष बसु , ( लेखक मनीलाइफ डॉट इन के संपादक हैं )
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंतरिक कार्यबल ने नवंबर में यह अनुशंसा दी है कि बड़े कॉर्पोरेट एवं औद्योगिक घरानों को बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 में जरूरी संशोधन करने के बाद बैंकों के प्रवर्तन की अनुमति दी जा सकती है ताकि बैंकों और दूसरे कारोबारों के बीच संबद्ध कर्ज वितरण एवं जोखिम से निपटा जा सके और बड़े कारोबारी समूहों की निगरानी व्यवस्था मजबूत की जा सके। इस सुझाव ने अचानक ही समूचे बैंकिंग जगत में हलचल मचा दी है। बैंकर, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री और सबसे बढ़कर पूर्व आरबीआई गवर्नर एवं ‘जन बुद्धिजीवी’ रघुराम राजन भी इस प्रस्ताव के विरोध में खड़े हो गए।
रोचक है कि भारत पहले ही कारोबारी समूहों को बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दे चुका है। वर्ष 2013 में जारी बैंक लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों में यह मंजूरी दी गई थी। हालांकि बाद में छोटे वित्त बैंकों के लिए लाइसेंसिंग मानकों के ऐलान के वक्त कारोबारी समूहों पर रोक लगा दी गई।
बीसवीं सदी की शुरुआत में अमेरिकी डाकू सरगनाओं से लेकर भारत में राष्ट्रीयकरण के पहले बैंकों के लगातार नाकाम होने से मैंने अटपटे कारणों से कारोबारी समूहों को बैंकिंग क्षेत्र से दूर रखा जाते हुए देखा है। रघुराम राजन कहते हैं, ‘इस कदम से कुछ खास कारोबारी समूहों में आर्थिक एवं राजनीतिक ताकत का संकेंद्रण और बढ़ेगा।’ यह आशंका दूर करने के लिए बड़े कारोबार समूहों को बैंक लाइसेंस देने से रोका जा सकता है। यहां मैं यह साफ करना चाहता हूं कि मैं न तो इस विचार के खिलाफ और न ही पक्ष में हूं। लेकिन हमें डरने एवं सामान्यीकरण से अलग हटकर देखने की जरूरत है। लिहाजा मैं उन बड़े मुद्दों का जिक्र करना चाहूंगा जिन्हें पहले हल करने की जरूरत है।
जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मौजूद हैं तो फिर किसी अन्य बैंक की जरूरत किसे है? विडंबना ही है कि भारत में संदिग्ध कारोबारी घरानों को भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में जमा आम जनता के पैसे की लूट की खुली छूट मिली रही है। किंगफिशर एयरलाइंस के विजय माल्या, विनसम डायमंड्स के जतिन मेहता और नीरव मोदी से लेकर भूषण ग्रुप के सिंघल परिवार तक यह सूची बहुत लंबी है। इन कारोबारियों को अपना बैंक खोलने की जरूरत ही नहीं थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी), आन्ध्रा बैंक और सिंडिकेट बैंक तक तमाम पीएसबी से वे आसानी से कर्ज ले सकते थे। इस अंदाज में कितनी रकम की लूट हुई है? आरबीआई के एक पूर्व डिप्टी गवर्नर का अनुमान है कि पीएसबी के करीब 20 लाख करोड़ रुपये का कर्ज फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि इनमें से अधिकांश कर्ज भ्रष्टाचार एवं ऊपरी आदेश पर कर्ज बांटने की वजह से फंसे हैं। कोई भी यह पहेली सुलझाने की कोशिश नहीं करता है। न तो प्रवर्तक, बैंकर, आरबीआई के अधिकारी, वित्त मंत्रालय के अफसरशाह और न ही नेता ही इसकी पहल करते हैं।
अब इस आंकड़े पर दूसरी नजर से गौर करते हैं। इंडसइंड बैंक ने निवेश, अग्रिम भुगतान एवं अन्य परिसंपत्तियों में 2.5 लाख करोड़ रुपये लगाए हैं। अगर इसका 8 फीसदी हिस्सा फंस जाता है तो फिर बैंक को 20,000 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान करना पड़ेगा। इसके लिए ऐसे करीब 100 बैंकों को पीएसबी के फंसे कर्ज आंकड़े याद दिलाने होंगे। अगर मान लें कि पीएसबी के फंसे कर्ज का आंकड़ा करीब 8 लाख करोड़ रुपये है तो हमें इसकी बराबरी के लिए इंडसइंड जैसे 40 बड़े बैंकों की जरूरत पड़ेगी। अगर आरबीआई ने बीते दशकों में केवल चार नए बैंकों को ही लाइसेंस दिया है और वे इंडसइंड जैसा बड़ा बैंक बन जाते हैं तो फिर उनके फंसे कर्ज का आंकड़ा 80,000 करोड़ रुपये होगा। अकेले अक्टूबर 2017 में ही मोदी सरकार ने करदाताओं के जमा 2.11 लाख करोड़ रुपये सार्वजनिक बैंकों में डाले थे। आप खुद देख सकते हैं कि हमें असल में किस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। भारतीय बैंकिंग परिदृश्य की चिंता एवं बुराई गहराई तक फैला भ्रष्टाचार, शून्य जवाबदेही, नियामक की बड़ी नाकामी और हमारे पैसे से इन बैंकों में बार-बार नई पूंजी डालना है। चूककर्ताओं में चार संसद सदस्य भी रहे हैं जिनमें से दो पद्मश्री से सम्मानित भी थे।
कारोबारी घरानों के पास बैंकों का मालिकाना हक होने से जुड़ी बुराइयों को समझाने के लिए हमें 50-100 साल पहले के नाकाम बैंकों की कारस्तानी का जिक्र करना होगा। लेकिन उस समय न तो कोई समुचित बैंकिंग नियामक था और न ही वह तमाम शक्तियों से लैस था।
मैं यह नहीं कह रहा कि कारोबारी घरानों को बैंकिंग लाइसेंस देने चाहिए। लेकिन एक सजग पाठक यह पूछ सकता है कि क्या हिंदुजा ग्रुप कारोबारी घराना नहीं हैं (और टाइम्स ग्रुप भी क्या इस श्रेणी में नहीं आता है)? हिंदुजा समूह का तो रिकॉर्ड भी विवादास्पद रहा है और उनके तमाम विदेशी कारोबार एवं असूचीबद्ध काम हैं। आरबीआई के आंतरिक कार्यबल के सुझावों पर गौर करते समय यह थोड़ा पाखंड लगेगा कि हम हिंदुजा को बैंकिंग लाइसेंस मिलने के बारे में चर्चा से परहेज करें। लेकिन उस चर्चा का यह मतलब भी होगा कि आरबीआई के लाइसेंसिंग मानकों को कुछ लोगों के अनुरूप ढालने के लिए किस तरह तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है। इन मुद्दों पर कोई भी चर्चित अर्थशास्त्री चर्चा करना पसंद नहीं करते हैं।
आरबीआई के व्यापक अधिकार
आरबीआई ने बीते दो दशकों में सिर्फ चार नए बैंकों को ही लाइसेंस दिए हैं। लिहाजा यह मान लेना वाजिब है कि नीति बदलने से सभी आवेदकों को बैंकिंग लाइसेंस मिल जाएंगे? अगर तमाम जांच-पड़ताल के बाद टाटा या मुरुगप्पा समूह को लाइसेंस मिलता है तो क्या वह बैंक बेकाबू हो जाएगा? अगर आरबीआई अपना काम सही ढंग से करता है जो कि निहायत ही जरूरी है तो फिर कोई भी कारोबारी समूह अधिक नुकसान नहीं कर सकता है। इसके अलावा कड़ी निगरानी होने से केवल अच्छे रसूख वाले कारोबारी समूह ही लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे, संदेहास्पद समूह तो गड़बड़ी फैला पाने में नाकामी को देखते हुए अर्जी भी नहीं लगाएंगे। ऐसे में मुद्दा स्वामित्व से कहीं ज्यादा लाइसेंस एवं निगरानी की गुणवत्ता का है। (ध्यान रखने वाली बात है कि लूट का शिकार हुए सार्वजनिक बैंकों का स्वामित्व सरकार के पास ही है)।
बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 35 के तहत आरबीआई बैंकों के बही-खाते की पड़ताल करता है और बैंक के किसी भी निदेशक या कर्मचारी की जांच कर सकता है। बैंक इसमें पूरी तरह सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आरबीआई की अनुशंसाओं के आधार पर केंद्र सरकार किसी बैंक को जमा स्वीकार करने से रोक सकता है या उन्हें अपना कामकाज समेटने का भी आदेश दे सकता है। धारा 36एए(1) के तहत आरबीआई किसी बैंक के चेयरमैन, निदेशक, मुख्य कार्याधिकारी या अन्य कर्मचारी को हटा भी सकता है। आरबीआई न केवल सीईओ की नियुक्ति को मंजूरी देता है बल्कि वह सभी अहम फैसले के केंद्र बैंक बोर्ड में अपना प्रतिनिधि भी नामित करता है। अगर जरूरत पड़ी तो आरबीआई विशेष ऑडिट भी कर सकता है। बैंकों पर निगरानी की इसकी शक्तियां समय-समय पर बैंकों द्वारा दाखिल किए जाने वाले रिटर्न एवं विवरणों से बढ़ती भी हैं। अब अगर आरबीआई अपनी शक्तियों का ठीक से इस्तेमाल नहीं करता है तो कारोबारी घरानों द्वारा संचालित बैंक निश्चित रूप से खतरा साबित हो सकते हैं। लेकिन यह बात बैंकरों द्वारा प्रवर्तित बैंकों (येस बैंक एवं ग्लोबल ट्रस्ट बैंक) के बारे में भी कही जा सकती है। वास्तव में, सिर्फ आरबीआई के कमजोर एवं अक्षम होने की वजह से अगर कारोबारी घरानों को बैंकिंग कारोबार से दूर रखा जाता है तो इसका मतलब है कि हमें कहीं बड़ी समस्या से निपटना है। हमें सबसे पहले नियामकीय जवाबदेही के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जवाबदेही के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए।
कौशल विकास को चाहिए नवाचार
सुशील कुमार सिंह
कौशल विकास का अभिप्राय युवाओं को हुनरमंद बनाना ही नहीं, बल्कि उन्हें बाजार के अनुरूप तैयार भी करना है। इस दिशा में बरसों से जारी कार्यक्रम के बावजूद महज 5 फीसद ही कौशल विकास संपन्न कर्मी भारत में हैं जबकि दुनिया के अन्य देशों की तुलना में यह बहुत मामूली है। चीन में 46 फीसद, अमेरिका में 52, जर्मन में 75, दक्षिण कोरिया में 96 और मैक्सिको जैसे देशों में भी 38 प्रतिशत का आंकड़ा देखा जा सकता है।
स्किल इंडिया मिशन के महत्त्वाकांक्षी संदर्भ को देखें तो आंकड़े इशारा करते हैं कि तीन हजार से अधिक पाठय़क्रम वाले इस मिशन में एक करोड़ युवा सालाना जुड़ रहे हैं, और देश में 25 हजार से अधिक कौशल विकास केंद्र हैं। छह साल पहले कौशल विकास केंद्रों की संख्या केवल 15 हजार थी जो पहले भी कम थी और जनसंख्या के लिहाज से और कौशल विकास की रफ्तार को देखते हुए अभी भी कम है। चीन में 5 लाख, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में एक-एक लाख और इतने ही कौशल विकास केंद्र अदने से देश दक्षिण कोरिया में हैं।
गौरतलब है कि चीन जीडीपी का 2.5 फीसद व्यावसायिक शिक्षा पर खर्च करता है। यहां भी भारत तुलनात्मक मामूली है। देश को विकसित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 15 जुलाई, 2015 को तकरीबन 40 करोड़ भारतीयों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 2022 तक हुनरमंद बनाने के उद्देश्य से ‘कुशल भारत-कौशल भारत’ योजना को शुरू किया था। इस दिशा में प्रगति नहीं हुई, ऐसा कहना ठीक नहीं पर वक्त के साथ वैसा बदलाव नहीं आया। हालांकि इस नीति में रफ्तार, गुणवत्ता और टिकाऊपन के साथ कौशल विकास की चुनौतियों पर ध्यान तो दिया गया पर नवाचार की मांग बरकरार रही।
असल में कौशल विकास के मामले में भारत बड़े नीतिगत फैसले लेने में कमतर रहा है, जिसके चलते संरचनात्मक और कार्यात्मक विकास में कठिनाई आई। मनमोहन सिंह की सरकार का लक्ष्य भी 2022 तक निजी संस्थानों और कॉरपोरेट सेक्टर को साथ लेकर 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का था जो मोदी सरकार के 40 करोड़ के पास खड़ा दिखाई देता है। मनमोहन सरकार इससे कोसों दूर रही। अब देखना है कि मोदी सरकार कितने समीप रहती है। प्रधानमंत्री मोदी स्किल, स्केल और स्पीड पर काम करने की बात करते रहे हैं। साथ ही, युवाओं को कौशलयुक्त बनाने की जद्दोजहद भी करते दिखाई देते हैं, और जीडीपी के मामले में भी दहाई के आंकड़े की बात कर चुके हैं। मगर वर्तमान अर्थव्यवस्था राह भटकी हुई है, और गिरी हुई जीडीपी में बढ़ा हुआ कौशल विकास स्वयं एक चुनौती है। कौशल विकास को जब तक व्यापक और पूरी तरह व्यावसायिक नहीं बनाया जाएगा, जीडीपी को प्राप्त करना भी कठिन रहेगा। यूएनडीपी की एक रिपोर्ट पहले ही कह चुकी है कि अगर अमेरिका की भांति भारत के श्रम बाजार में कुल महिलाओं की भागीदारी 70 फीसद तक पहुंचाई जाए तो आर्थिक दर को 4 फीसद से अधिक बढ़ाया जा सकता है। मोदी सरकार ने कौशल विकास को अतिरिक्त सकारात्मक लेने का काम किया है। कौशल विकास नीति-2009 पर पुर्नविचार करते हुए अमलीजामा भी पहनाया गया। गौरतलब है कि देश में 65 फीसद युवा एक बहुत बड़ी श्रम पूंजी है। मगर गरीबी, बेरोजगारी से युक्त और बुनियादी विकास से वंचित होने के चलते यही युवा कौशल विकास से दूर खड़ा रहा और शायद देश की जीडीपी भी इसी के चलते दूर की कौड़ी बनी हुई है।
कौशल विकास को अधिक प्रभावी बनाने और नवाचार से युक्त करने के लिए ई-स्किल इंडिया ने निजी क्षेत्रों के 20 से अधिक संस्थानों के साथ जानकारी की भागीदारी की है। इसकी मात्रा और बढ़ाने की आवश्यकता है। कोविड-19 महामारी ने भी कौशल विकास के क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। भारत जिस तरह युवाओं का देश है, यदि उसी तर्ज पर कौशल विकास से युक्त देश की संज्ञा में लाना है तो पेशेवर प्रशिक्षण, और कौशल विकास कार्यक्रम बाजार की मांग के अनुपात में विकसित करना होगा। दुनिया की डिमांड को समझते हुए युवाओं में कुशलता भरनी होगी। भविष्य की जरूरतों के अनुरूप इन्हें तैयार करना होगा। र्वल्ड स्किल्स प्रतियोगिता को देखें तो 2019 में 63 देशों में भारत 13वें स्थान पर था। कौशल विकास में नूतनता और अच्छी उम्मीद भरने से न केवल भारत का भविष्य संवरेगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य भी सुनिश्चित हो सकेगा। ऐसे में प्राथमिकताओं को पहचान कर कौशल विकास को एक कुशल स्थिति देने की आवश्यकता है।
कैसे हर बच्चे तक पहुंचे पोषण
शोभा सूरी , ( सीनियर फेलो, हेल्थ इनीशिएटिव, ओआरएफ )
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) की पांचवीं रिपोर्ट का जारी पहला हिस्सा शोचनीय है, और चिंतनीय भी। इसमें कुल 22 राज्यों व केंद्रशासित क्षेत्रों के आंकड़े दर्ज हैं, जो यह बताते हैं कि देश के बच्चों में कुपोषण और मोटापा बढ़ा है।विडंबना है कि एक तरफ हम खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हैं और अनाज का खासा हिस्सा निर्यात करते हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कुपोषित आबादी भारत में ही बसती है। ‘वेस्टेड’ बच्चों (लंबाई के हिसाब से कम वजन के बच्चे) के मामले में तो हम शीर्ष पर हैं। विश्व के 4.95 करोड़ बच्चों के मुकाबले भारत 2.55 करोड़ वेस्टेड बच्चों का घर है। इतना ही नहीं, यहां 50 फीसदी से अधिक महिला आबादी एनीमिया, यानी खून की कमी से भी पीड़ित है। जाहिर है, इसके कारण कम वजन वाले बच्चों का जन्म यहां आम बात है।
नई रिपोर्ट इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि 2015-16 में जारी एनएफएचएस की चौथी रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि देश के बच्चों में कुपोषण कम हुआ है। मगर अब बताया गया है कि उम्र के लिहाज से कम लंबाई वाले बच्चों की हिस्सेदारी 13 राज्यों में बढ़ी है, जबकि लंबाई के हिसाब से कम वजन वाले बच्चों की हिस्सेदारी 12 राज्यों में। चौथी रिपोर्ट बता रही थी कि बीते एक दशक में प्रति साल एक फीसदी के हिसाब से स्टंटेड बच्चों (उम्र की तुलना में कम लंबाई वाले बच्चे) की संख्या कम हुई है। यह आंकड़ा वर्ष 2005 के 48 फीसदी के मुकाबले 2015 में घटकर 38.4 फीसदी रह गया था। मगर नए आंकड़ों के हिसाब से पूरे देश का अनुमान लगाएं, तो तस्वीर ज्यादा स्याह दिखेगी। अभी तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे बड़े राज्यों के आंकड़े जारी ही नहीं किए गए हैं, जहां स्टंटिंग की समस्या कहीं गहरी रही है। यदि छोटे-छोटे राज्यों (बिहार और महाराष्ट्र को छोड़ दें तो) व केंद्रशासित क्षेत्रों में ही हालात खराब दिख रहे हैं, तो फिर बडे़ राज्यों की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।
नई रिपोर्ट यह भी बताती है कि पिछली बार जिन राज्यों व केंद्रशासित क्षेत्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया था, वहां भी स्थिति खराब हुई है। इसका साफ अर्थ है कि पोषण से जुड़ी हमारी कुछ नीतियां कारगर साबित नहीं हो रही हैं। ले-देकर उम्मीद पोषण अभियान से बनाई जा रही है, जिसकी शुरुआत 2017 में हुई है। मगर इसका पैसा कहां और कितना इस्तेमाल हो रहा है, इस पर शायद ही नजर है। पोषण राज्य-सूची का विषय है, इसलिए केंद्र इसमें दखल जरूर दे सकता है, लेकिन जिम्मेदारी अंतत: राज्यों की ही मानी जाएगी। इस अभियान के तहत हमने हर साल 2.5 फीसदी की दर से स्टंटिंग कम करने का लक्ष्य तय कर रखा है, जो महत्वाकांक्षी तो है, लेकिन राज्य उतनी संजीदगी नहीं दिखा रहे, जितनी तत्परता केंद्र दिख रहा है। राज्यों की बेशक अपनी परेशानी हो सकती है, लेकिन इस अभियान के पैसों का पूरा इस्तेमाल न होना कहीं न कहीं उनको कठघरे में खड़ा करता है। राज्यों में स्वास्थ्य-केंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बेहतर सामंजस्य का बड़ा अभाव दिखता है।
ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में मोटापा भी बढ़ रहा है। लद्दाख और लक्षद्वीप में भी करीब नौ फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह साफ संकेत है कि खराब जीवनशैली और अस्वस्थ खान-पान अब ग्रामीण जीवन का हिस्सा बन गए हैं। बच्चे के जन्म से लेकर तीन साल तक के 1,000 दिन को ‘गोल्डन डेज’ माना जाता है। इसमें शुरुआती छह महीने उसे मां का दूध मिलना चाहिए और शेष समय में ऐसा भोजन, जो पोषक तत्वों से भरपूर हो। मगर शोध-कार्यों के दौरान मैंने खुद देखा है कि अब गांव-गांव में छोटे-छोटे बच्चों को ‘जंक फूड’ खिलाया जाने लगा है। ऐसे बच्चों में कुपोषण और मोटापा की समस्या ज्यादा होती है। और, अगर मां भी कुपोषित या एनीमिया की शिकार हो, तब खतरा कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। एनएफएचएस के मुताबिक, 16 राज्यों में खून की कमी से पीड़ित माताओं की संख्या बढ़ी है।
साफ है, हमें आने वाली पीढ़ी को यदि सेहतमंद बनाना है, तो काफी काम करना होगा। नीतिगत मोर्चे पर सुधार की सबसे अधिक जरूरत है। यह देखना होगा कि लक्षित समुदायों तक नीतियां पहुंचें। मसलन, देश में टीकाकरण बढ़ने या बाल मृत्यु-दर कम होने का सेहरा पोषण अभियान पर बांधा जा रहा है। कुछ हद तक यह बात सही हो सकती है, लेकिन टीकाकरण के लिए देश में इंद्रधनुष अभियान चल रहा है, इसलिए पोषण अभियान की सफलता हर बच्चे तक पोषक तत्वों की पहुंच से सुनिश्चित होनी चाहिए।
अभियानों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए उनकी निगरानी बहुत जरूरी है। पोषण के मामले में केंद्र सरकार महज योजनाएं बना सकती है, उनको गंभीरता से लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों को निभानी होगी। इसके लिए उन्हें केंद्र का मुंह नहीं ताकना चाहिए। कुछ सूबे अपने स्तर पर विशेष प्रयास कर भी रहे हैं। जैसे, ओडिशा अपने समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) पूरक पोषण कार्यक्रम को विकेंद्रीकृत करते हुए उसे स्वयं-सहायता समूहों के माध्यम से जरूरतमंदों तक पहुंचा रहा है। इसका सकारात्मक असर दिखा भी है।
‘पोषण वाटिका’ भी एक अभिनव प्रयोग है, जो पूर्वोत्तर सहित झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में किया जा रहा है। कई जगहों पर तो आंगनबाड़ी केंद्रों में भी यह वाटिका लगाई गई है, जिसमें मिट्टी की उर्वरता के हिसाब से फल-साग व सब्जियां उपजाई जा रही हैं। वहां इनका इस्तेमाल दोपहर के भोजन में भी किया जा रहा है। झारखंड में तो मां की काउंसलिंग भी करवाई जा रही है, ताकि वे अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहें।
इस तरह के अभिनव प्रयोगों का हमें विस्तार करना होगा। तमाम प्रयासों के बावजूद जनजातीय समूहों में ऐसे उदाहरण हैं कि दूरी की वजह से लाभार्थी आंगनबाड़ी केंद्रों तक नहीं जा रहे। उन इलाकों के लिए ‘मिनी आंगनबाड़ी केंद्र’ की संकल्पना साकार करनी होगी, ताकि खाद्यान्न लाने के लिए माओं को काफी दूर न जाना पडे़। साफ है, कागजी योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होगा। उनका जमीन पर बाकायदा असर दिखना चाहिए। और, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। तभी तस्वीर सुधर सकेगी।
