12-12-2020 (Important News Clippings)
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The Renewable Energy Growth Opportunity
ET Editorials
India’s green energy plan would generate business prospects worth $20 billion annually for the foreseeable future, PM Narendra Modi has rightly emphasised. It does make eminent sense to pursue sustainability in energy security, by better leveraging our solar and wind potential. Yet, with rising renewable power (RP) obligations and falling solar tariffs, power distribution companies seem markedly hesitant to enter into long term power purchase agreements (PPAs) with RP producers.
And without requisite PPAs, RP developers would find it hard to raise funding. We need a series of policy steps to make the fast-growing RP segment viable both technically and economically. RP generation from solar or wind capacity is intermittent and variable, and we do need proactive measures to better integrate RP with the electric grid. It calls for, for instance, more flexible thermal power generation and increased hydroelectric capacity as backup for grid security and stability. There’s a need for clear-cut incentives and time-of-day tariffs, using digital metering, to fast-forward RP grid integration. For instance, given rising solar power capacity and over 100 GW of agricultural load, it would make perfect sense to incentivise day-time power usage in the fields. Ditto for noon-time charging of electric vehicles. In tandem, we need to dis-incentivise power consumption during the evening peak hours, and boost efficiency in peaking gas-powered plants. In parallel, we also need to invest in new evacuation capacity for RP capacity including smart grids and dedicated green corridors.
To rev up new renewable energy capacity worth Rs 1.5 lakh crore in the medium term, we need not just money but intelligent planning and execution.
Five years after Paris
Not all countries are in a position to commit to substantive action on climate change. They should make pledges that are credible and fair.
Lavanya Rajamani , [ The writer is professor of international environmental law, Oxford University and visiting professor, Centre for Policy Research. ]
Five years from Paris, are we inching closer to stabilising the climate? While all states have submitted their national contributions to mitigate and adapt to climate change, these contributions are radically insufficient to reach the “well below 2 degrees Celsius” limit and are even further from the “1.5 degrees Celsius” temperature limit identified in the Paris Agreement.
This initial shortfall was expected — the logic of the Paris Agreement relied on iterative scaling up of national targets over time to bridge the gap. The first of these moments for scaling up is 2020. Although 151 states have indicated that they will submit stronger targets before December 31, only 13 of them, covering 2.4 per cent of global emissions, have submitted such targets. Many are expected to submit their updated contributions or make other pledges at the Climate Ambition Summit. While states have been slow to update their national contributions for 2025-2030, several have announced “net zero” targets in the recent past. All G-7 states (except the US) and 11 G20 members have mid-century (2050 or 2060) net zero targets (carbon dioxide or other GHGs). These include Argentina, Mexico, UK, Japan, Canada, Germany, France, the Republic of Korea, Italy, China, and the EU. The Joe Biden administration is also expected to join this group.
While this is a heartening trend, net zero targets need to be subject to credibility, accountability and fairness checks before being applauded. First, the credibility check — are these long-term net zero goals aligned with short-term actions, policies and measures? It is crucial for updated national contributions to reflect targets and actions in 2030 that will take these states to their 2050 or 2060 net zero target. The IPCC 1.5 degrees Celsius Report indicated that to stay within a reasonable chance of achieving 1.5 degrees Celsius, global carbon dioxide emissions have to fall by 45 per cent from the 2010 levels by 2030. Current national contributions are not on track for such a fall. It is also important for short-term actions to be demonstrably integrated into COVID economic recovery plans. For many there is a mismatch between short-term actions and long-term commitments. Further, there is a significant “overshoot” in terms of GHGs in the short and medium-term, and a reliance on negative emissions (such as carbon dioxide removal) technologies to get there in the long-term.
Second, the accountability check — is there accountability for the long-term net zero goals and short-term national contributions? Many net zero goals have not yet been embedded in national contributions and long-term strategies under the Paris Agreement. In any case, accountability under the Paris Agreement is limited. States are not obliged to achieve their self-selected targets. There is no mechanism to review the adequacy of individual contributions. States are only asked to provide justifications for the fairness and ambition of their targets. The most commonly used metric by states (110 of them) is that their emissions are a “small share of global emissions”. Needless to say, this does not work for a collective action problem. The transparency framework does not contain a robust review function, and the compliance committee is facilitative and limited to ensuring compliance with a short list of binding procedural obligations. Accountability, therefore, has thus far been generated by non-state actors outside the UN regime rather than in the regime.
Third, the fairness check — are the spreads of goals and commitments across states fair and equitable? Is every state doing its fair share? The issue of equity and fairness, side-stepped in the Paris Agreement, is emerging in climate litigation before national and regional courts. In the landmark Urgenda case (2019), the Dutch Supreme court considered “fair shares” when identifying benchmarks against which the Netherland’s national effort could be judged in the context of a collective action problem. “Fair shares” are also an issue in the ongoing case filed by six Portuguese youngsters, including two children, in the European Court of Human Rights against 33 European states for inadequate climate action. Issues of fairness and justice, both between and within generations, are “unavoidable”. Are net zero targets, and pathways to net zero, fair? How much are states doing in comparison to others and relative to how much they should? How much are they doing now, and how much are they leaving for the “regeneration”?
Net zero pledges need to be credible, accountable and fair to get us to a stable climate. Not all states will be in a position to pledge net zero targets, nor should they be expected to. All states, including India, can, however, pledge actions that are credible, accountable and fair. Credible short-term commitments, with a clear pathway to medium-term decarbonisation, that take into account the multiple challenges states face, such as on air pollution, and development, might well be the more defensible choice for some.
Connecting more people
Public wi-fi is a low-cost option to reach unserved citizens and grow the economy
Editorial
The Central government’s move to enable public wi-fi data service through small retail data offices can get many more people connected, just as long-distance telephony was expanded through STD public call offices over three decades ago. Bringing broadband Internet to remote locations at minimum investment, and giving subscribers the option of making small, need-based payments to use it has remained a challenge thus far, but the Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface (PM WANI) scheme approved by the Union Cabinet aims to bridge that divide using wireless technologies. Potentially, Internet access will connect a new wave of users not just to commercial and entertainment options, but also to education, telehealth and agriculture extension, and bring greater accountability to government by boosting transparency and interactivity. The government is hoping that by cutting through layers of bureaucracy and eliminating licences and fees, it can make it easy even for a tea shop owner to register online as a service provider, opening up new income avenues. Three years ago, when TRAI outlined the plan and initiated the first pilot of a public wi-fi system on the WANI architecture, it noted that a 10% rise in net penetration led to a 1.4% increase in GDP. Public wi-fi, however, suffered neglect because it was seen as a competitor to data services sold by mobile telecom firms, rather than as the complementary technology it is.
A rapid scale-up of Internet in rural India will be transformative, given the low level of penetration — 27.57 subscribers per 100 population in 2019 – and wi-fi linked to broadband fibre service is the fastest route to achieving that. Upcoming mobile technologies such as 5G may provide good quality data, but they involve high investment in new spectrum, connectivity equipment and regular subscriber fees. The WANI system offers an elegant way forward to connect low revenue consumers. It opens up opportunities for community organisations, libraries, educational institutions, panchayats and small entrepreneurs to tap into a whole new ecosystem, purchasing bandwidth from a public data office aggregator to serve local consumers. What the citizen expects is robust service, protection of data integrity, transparency on commercial use of data, and security against cyberattacks. The government must also ensure true unbundling of hardware, software, apps and payment gateways in the WANI system, as advocated by TRAI, to prevent monopolies. Existing public wi-fi options run on a limited scale by some entities compel consumers to pay through a single gateway app, underscoring the need for reform. Executed properly, the public data offices (PDOs) of PM WANI can do what the PCOs did for phone calls, going well beyond ‘ease of doing business’ to genuinely empower citizens.
देश के किसान क्यों नहीं बन सके आखिर चुनावी मुद्दा
संजय कुमार , ( सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज (सीएडीएस) में प्रोफेसर और राजनीतिक टिप्पणीकार )
1960 से 1990 के बीच किसान यूनियन के नेतृत्व में कई आंदोलन हुए। लगातार आंदोलनों व देश की 67% ग्रामीण आबादी के जीवन यापन का जरिया कृषि होने के बावजूद इसका कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं बनना चौंकाने वाला है। क्या यह इसलिए है कि किसानों के पास जमीनों के हक, खेती के तरीके व आर्थिक स्थिति में भारी अंतर की वजह से वे एकजुट नहीं हैं और किसी भी दल के लिए वोट बैंक के रूप में उभरने में विफल रहे हैं? ध्यान रहे कि 2019 के लोकसभा चुनावों में किसानों ने एनडीए को समर्थन दिया था। 2014 के लोकसभा चुनावों से 2019 के चुनावों के दौरान भाजपा के वोट शेयर में 6% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन किसानों के बीच उसका वोट शेयर 8% बढ़ा। स्पष्ट है कि किसानों के वोट ने एनडीए की जीत में 2014 की तुलना में 2019 में अधिक बड़ी भूमिका निभाई। भाजपा संकट को सुलझाने की कोशिश में है, क्योंकि उसे आशंका है कि उसे किसान विरोधी के रूप में पेश किया जा सकता है। जबकि हकीकत यह है कि किसानों का मुद्दा शायद ही किसी चुनाव में मुद्दा रहा हो, क्योंकि किसान तभी तक किसान रहते हैं, जब वे कुछ खास मुद्दे पर एकजुट होते हैं। चुनाव के समय वोट के लिए उनकी प्राथमिकता उनके खुद के मुद्दे नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं होती हैं। जब किसी दल का समर्थन या विरोध की बात आती है तो उनका राजनीतिक संबंध महत्वपूर्ण हो जाता है व उनकी एकता बिखर जाती है। चुनाव के समय राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने के लिए न तो किसी राजनीतिक दल ने किसानों के मुद्दे उठाए और न ही किसान खुद को एकजुट कर सके। राष्ट्रीय चुनाव सर्वेक्षण (एनईएस) के आंकड़े बताते हैं कि किसानों के एनडीए के पक्ष में कुछ झुकाव के बावजूद किसानों को वोट अन्य व्यावसायिक वर्गों की ही तरह ही बंटा रहा है। गौरतलब है कि 2019 का चुनाव ग्रामीण जीविका को लेकर एक तरह के संकट की पृष्ठभूमि के बीच हुआ था, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में किसानों ने एनडीए को वोट दिया।
यह महत्वपूर्ण है कि किसानों के विविध वर्गों व उनकी आर्थिक स्थिति में भारी अंतर है, वे अलग-अलग तरह की फसल उगाते हैं, अत: उनके मुद्दे भी एक-दूसरे से अलग हैं। बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान, हरियाणा व पंजाब के किसानों के पास औसत जमीन कहीं अधिक है। इन तीनों राज्यों में बड़ी संख्या में वे किसान हैं, जो बड़े या मध्यम की श्रेणी में आते हैं। जबकि बिहार व यूपी के किसानों की बड़ी संख्या छोटे या सीमांत किसानों की है। एमएसपी का एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके बावजूद यह किसानों के एक बड़े वर्ग की चिंता नहीं है। इस मुद्दे को लेकर प्रभावित होने वाले किसानों की संख्या को लेकर अलग तरह की संख्या है, जो न्यूनतम 6% से अधिकतम 25% तक है। अगर यह करीब 20% भी हो तो भी यह एक अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा करने के लिए काफी नहीं है। औसतन करीब 20% किसान ही एमएसपी से प्रभावित हैं, क्योंकि यह सभी फसलों पर लागू नहीं है। जिन पर यह लागू है, अनेक राज्यों में किसान उसे उगाते ही नहीं हैं। इसीलिए किसी भी चुनाव में किसानों का मुद्दा केंद्र में नहीं आ सका।
पूर्व में अनेक आंदोलनों का उद्देश्य अधिक उत्पादन करने वाले किसानों के हितों का संरक्षण रहा है व इनमें पूरा किसान समुदाय शामिल नहीं रहा है। यहां तक कि किसानों का नेतृत्व भी अमीर काश्तकारों के हाथों में रहा व उनकी मांगों में गरीब किसानों के हित शामिल नहीं रहे। वे तो अपनी निष्ठाओं से ही इन आंदोलनों में शामिल रहा। नतीजतन कृषक समुदाय एक साझा ताकत नहीं बन सका व सत्ताधारी दल पर दबाव डालने में विफल रहा। मौजूदा आंदोलन पहले के आंदोलनों की तुलना में अधिक व्यापक है और किसानों की एकता की उम्मीद अब भी बाकी है, लेकिन अभी वह दिन देखना बाकी है।
घाटे का सौदा है एमएसपी
अभिनव प्रकाश , ( लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं )
नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे कुछ किसान संगठन सरकार की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं दिखते। ऐसे में इसकी पड़ताल आवश्यक हो जाती है कि इन प्रदर्शनकारी किसानों की मांगें कितनी न्यायसंगत हैं? इन मांगों में एक प्रमुख मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी स्वरूप दिया जाए। एमएसपी के उद्भव की जड़ें हरित क्रांति से जुड़ी हैं। तब किसानों को गेहूं और धान जैसे अनाज की ‘हाई यील्ड वैरायटी’ यानी पैदावार को व्यापक स्तर पर बढ़ाने वाले बीज और तकनीक अपनाकर उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता थी। स्वतंत्रता के बाद अनाज की किल्लत से निपटने के लिए भारत द्वारा अपनाई गई खाद्यान्न नीति के तीन लक्ष्य थे। अनाज का उत्पादन बढ़े, हर समय पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भंडारण रहे, किसानों की आय बेहतर हो और अनाज सस्ती दरों पर उपलब्ध हो। हालांकि इन तीनों पहलुओं को एक साथ नहीं साधा जा सकता है। अगर अनाज का उत्पादन बढ़ेगा तो दाम घटेंगे और किसानों की आय पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। वहीं सरकार किसानों की आमदनी सुरक्षित रखने के लिए कृत्रिम तरीके से उपज की कीमतें अधिक निर्धारित करेगी तो इससे महंगाई बढ़ेगी, जिससे तीसरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। वास्तव में एमएसपी के जरिये कृत्रिम तरीके से कीमतों को प्रभावित करने से उन्हीं फसलों पर पूरा जोर होगा, जो उसके दायरे में आती हैं।
पंजाब में गेहूं और धान की खेती के रूप में यही हो रहा है। पिछली सदी के छठे-सातवें दशक में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी पर सरकार ने हरित क्रांति के लिए फोकस किया था। आसान कर्ज, सस्ती बिजली, मुफ्त पानी और सस्ते खाद आदि के साथ सरकारी मंडी में एमएसपी पर खरीद उसके अहम पहलू थे। यह नीति न सिर्फ भारत को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में सफल रही, बल्कि इसने कृषक समाज को भी बदल दिया। खासतौर से पंजाब में पूंजीवादी किसान वर्ग उभरा। यह वर्ग परंपरागत श्रमिकों के बजाय मजदूरों के उपयोग और आर्थिक लाभ को केंद्र में रखकर कार्य करता है। आम धारणा के विपरीत पूंजीवाद का मतलब बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री और उद्योगपति नहीं होते। पूंजीवाद उत्पादन के संबंध से निर्धारित होता है न कि उत्पादन के स्तर से। पूंजीवाद औद्योगिक क्रांति से भी पुराना है और इसका उद्भव मध्यकालीन यूरोप के कृषि-पूंजीवाद और वणिकवाद से हुआ है। पंजाब में उभरे ये बड़े किसान कालांतर में खेती के अलावा साहूकारी, ग्रामीण व्यापार एवं वाणिज्य और सरकारी मंडियों के व्यापारी के रूप में स्थापित हुए। राजनीतिक मोर्चे पर भी उनका प्रभाव बढ़ता गया। इसी वर्ग को नए कृषि कानूनों से भय लग रहा है, क्योंकि उसका आर्थिक और सामाजिक वर्चस्व मौजूदा व्यवस्था के बरकरार रहने में ही निहित है। सरकारी सब्सिडी, एपीएमसी का एकाधिकार और उस पर नियंत्रण के साथ ही एमएसपी इस यथास्थिति के आधार स्तंभ हैं। उन्हें आशंका है कि कृषि क्षेत्र में उदारीकरण से यह व्यवस्था समाप्त हो सकती है और साथ ही उनका वर्चस्व भी। इसीलिए नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का यही वर्ग सबसे आगे है। अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण यह तबका अपने प्रभाव क्षेत्र में कुछ किसानों को लामबंद करने में सफल भी हुआ है।
इस विरोध-प्रदर्शन के बीच हमें यह भी विचार करना होगा कि अतीत की नीतियों के सहारे भविष्य की ओर नहीं बढ़ सकते। यह आवश्यक नहीं कि पहले जो नीति सही थी वह आज भी उपयुक्त हो। भारत के कुल किसानों में से 85 प्रतिशत छोटे एवं सीमांत किसान हैं। ये भी खाद्यान्न खरीदते हैं। इसके अलावा ग्रामीण आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा भूमिहीन मजदूरों का है। यह स्पष्ट है कि अधिक एमएसपी से महंगाई बढ़ती है जो इन सभी वर्गों को प्रभावित करती है। शहरी गरीबों पर भी इसकी मार पड़ती है। जबकि इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र के एक बहुत छोटे से वर्ग को मिलता है, क्योंकि एमएसपी का लाभ कुछ ही किसानों को मिल पाता है। यही नहीं, बाजार से अधिक कीमत और सरकारी मंडी में खरीद का आश्वासन इन किसानों को और अधिक गेहूं और धान बोने का प्रोत्साहन देता है। परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम के पास खरीदे गए अनाज को रखने तक की उचित व्यवस्था नहीं होती। साथ ही सरकारी खजाने पर भारी बोझ भी पड़ता है।
यहां एक तथ्य पर और गौर करना होगा कि जो पंजाब कभी कई किस्म की फसलें उगाया करता था उसके खेत आज मुख्य रूप से गेहूं और धान से अटे होते हैं। वह भी तब जब यह इलाका शुष्क है जो धान की खेती के लिए उपयुक्त नहीं। धान की अंधाधुंध खेती ने यहां जल स्तर को बर्बाद कर दिया है। हालत यह है कि अगले कुछ दशकों में पूरा क्षेत्र पानी की कमी और अकाल का दंश झेलने पर विवश होगा। वहीं धान की पराली जलाने से प्रदूषण का जहर भी उगलता है। आखिर यह सब क्यों हो रहा है? इसका जवाब यही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी किसानों को गलत फसल उगाने की दिशा में ले जाती है। असल में एमएसपी खाद्यान्न की किल्लत के दौर में चुनिंदा फसलों को प्रोत्साहित करने की नीति थी न कि किसानों का अधिकार। इसे कानूनी बनाने की मांग पूरी तरफ से गलत और गैर-जिम्मेदार है। सरकार का काम किसी भी निजी उत्पादक को मनचाही कीमत दिलाना नहीं है।
जब समाजवादी सोवियत संघ तेजी से उभर रहा था और लगता था कि यही मॉडल भविष्य में कारगर साबित होने वाला है तब ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री लुडविग वॉन मिजीस ने भविष्यवाणी की थी कि सोवियत संघ ढह जाएगा, क्योंकि यह बाजार की कीमतों को काम नहीं करने देता। अर्थव्यवस्था में कीमतें एक सिग्नलिंग तंत्र के रूप में कार्य करती हैं। उन्हें कृत्रिम तरीके से तय करना संसाधन आवंटन पर विपरीत प्रभाव डालता है। इससे पूरा तंत्र अक्षम और कमजोर होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण चंद फसलों की अत्यधिक खेती से पंजाब आज कृषि उत्पादकता में गिरावट का शिकार हो गया है। इस गिरावट को रोकने के लिए ही वहां बाजार मूल्य से कम पर उपलब्ध रासायनिक उर्वरक के अत्यधिक उपयोग के कारण पूरा इलाका कैंसर बेल्ट भी बनता जा रहा है। ऐसे में आज जरूरत है कि सभी किसान संगठन, सरकार और सभी पार्टियां साथ मिलकर न्यूनतम समर्थन मूल्य से प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण की ओर बढ़ने का खाका तैयार करें।
Date:12-12-20
दोहरी समस्या
टी. एन. नाइनन
भारत में सामाजिक लोकतंत्र है या लोकतांत्रिक समाजवाद? यह शब्दों की बाजीगरी प्रतीत होती है लेकिन दोनों में काफी अंतर है। पहली व्यवस्था लोकतांत्रिक है, यह काफी हद तक विनियमित पूंजीवादी ढांचे में काम करती है। ऐसी व्यवस्था में सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों के वित्त पोषण के लिए बजट अहम है। ये प्रावधान अमीरों की तुलना में गरीबों के अधिक काम आते हैं। मिसाल के तौर पर बुजुर्ग, शासकीय विद्यालय, सरकारी स्वास्थ्य सुविधा और बेरोजगारों के लिए लाभ। लोकतांत्रिक समाजवाद लोकतांत्रिक राजनीति के अधीन सरकारी स्वामित्व या उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण रखने की बात पर जोर देता है। इस प्रकार यह कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था से भी अलग होता है जो स्वयं को ‘पीपुल्स रिपब्लिक’ कहते हैं।
फ्रांस दोनों को अपनाता है। वहां राष्ट्रीयकरण की लहर के चलते व्यापक शासकीय क्षेत्र भी है और उदार सामाजिक लाभ भी। वहां यह व्यवस्था कारगर साबित हुई है। भारत इन दो राजनीतिक-सामाजिक व्यवस्थाओं में उलझा हुआ है। हमारे देश में एक बड़ा सरकारी क्षेत्र है जो करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल करता है। जबकि इस बीच हमने समाज कल्याण व्यवस्था के रूप में व्यय का एक और रास्ता तैयार किया है। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अधिकार, नकद भुगतान और नि:शुल्क चिकित्सा बीमा। सरकारी विद्यालय और चिकित्सा योजनाएं तो लंबे समय से विद्यमान हैं ही। इस पैकेज का धीरे-धीरे विस्तार भी हुआ है और अब तो यह प्रस्ताव तक सामने आ चुका है कि सरकार को सार्वभौमिक बुनियादी आय मुहैया करानी चाहिए। ऐसा तब है जबकि पश्चिमी यूरोप के सामाजिक लोकतांत्रिक देशों को अपने कल्याण पैकेज अव्यावहारिक नजर आ रहे हैं और वे उन्हें नियंत्रित करने में लगे हैं। राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों के अधीन फ्रांस भी ऐसा ही कर रहा है।
हमारे यहां अभी भी व्यवहार्यता पर बहस नहीं है। यह सही है कि कुछ सरकारी उपक्रम व्यवस्थित ताकत वाले और लाभदायक साबित हुए हैं: भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ऑयल और जीवन बीमा निगम आदि कुछ ऐसे ही उपक्रम हैं, हालांकि इन्हें भी निजी प्रतिस्पर्धा के सामने जूझना पड़ा है। असल समस्या थी इंदिरा गांधी की यह धारणा कि यदि आप किसी बाजार को सही ढंग से नहीं संचालित कर सकते तो उसका अधिग्रहण कर लीजिए। खाद्यान्न की सरकारी खरीद, आयात के लिए अनिवार्य सरकारी कारोबार आदि इसका उदाहरण हैं। उनका यह सोचना भी गलत था कि छोटे से संगठित क्षेत्र के रोजगार बचाना दुर्लभ पूंजी के किफायती इस्तेमाल से अधिक अहम है। इन्हीं वजहों से सैकड़ों टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और अन्य कंपनियों का अधिग्रहण किया गया। ये वे कंपनियां थीं जो स्वामित्व में बदलाव के बावजूद या उसके कारण अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहीं। एयर इंडिया, दो संकटग्रस्त दूरसंचार कंपनियां और राष्ट्रीयकृत बैंकों में नकदी लगती रही।
चयन बिल्कुल स्पष्ट है: यदि किसी मामूली लेकिन बढ़ते समाज कल्याण पैकेज को व्यवहार्य बनाए रखना है तो सरकारी क्षेत्र को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। यदि ऐसा नहीं हो तो सरकार को उन्हें भंग कर देना चाहिए ताकि एक मोर्चे पर तो बचत हो सके। असल परीक्षा वह है जिसे अर्थशास्त्री बजट बाधा कहकर पुकारते हैं। बैंकों या विमानन कंपनियों को आसानी से उबारने की प्रक्रिया रोकी जानी चाहिए। एक समुचित सामाजिक लोकतंत्र को उच्च कर-जीडीपी अनुपात की जरूरत भी होती है। भारत के स्तर की प्रति व्यक्ति आय वाले देश के लिए मुश्किल है। यह किसी स्थिति में समाज कल्याण की बड़ी फंडिंग के अनुरूप नहीं है। जीएसटी और आय कर वंचना इस समस्या के मूल में है। देश में 80 लाख से अधिक लोगों की कर पूर्व आय एक लाख रुपये प्रतिमाह से अधिक है लेकिन इनमें से एक तिहाई ही अपना आय कर चुकाते हैं।
समता की बात करें तो फ्रांस में इसका अहसास कहीं अधिक है। उसने 18वीं सदी में ही कुलीनता को तिलांजलि दे दी थी। ब्रिटेन में 19वीं सदी के आखिर में भी 11,000 से कम परिवार दो तिहाई भूमि पर काबिज थे। भारत में एक फ्रांसीसी ऊर्जा कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी ने एक बार कहा था कि यदि फ्रांस में आप ऐसी कार खरीद लें जो दूसरों की कार से जुदा दिखे तो कोई न कोई आप की कार पर एक लंबी खरोंच लगा देगा ताकि आप तक संदेश पहुंचे। भारत जो एक निर्वाचक लोकतंत्र से अधिक व्यवस्था का मान रखने वाला गणराज्य है, वह समाजवाद के पहले वाले ब्रिटेन की दिशा में बढ़ रहा है और शक्तिशाली अरबपति देश में अपना नियंत्रण बढ़ा रहे हैं।
यही वजह है कि बजट की तैयारी के वक्त कुछ बुनियादी चुनौतियां पैदा होती हैं। यदि भारत को सक्रिय सामाजिक लोकतंत्र रहना है तो उसे सरकारी पूंजीवाद पर अमल रोकने और अनुशासित कर प्रणाली तैयार करते हुए कंपनियों की ताकत पर लगाम लगानी होगी।
ऐसे पूंजीवाद पर लगाम
संपादकीय
अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग और लगभग हरेक अमेरिकी राज्य ने फेसबुक के खिलाफ मुकदमे दायर कर दिए हैं, इससे दुनिया भर में जो संदेश गया है, उसके गहरे निहितार्थ हैं। फेसबुक की पहचान अमेरिका में एक ऐसी कंपनी के रूप में हो रही है, जो प्रतिद्वंद्वी कंपनियों को शांत करने के लिए कुख्यात है। अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश में राज्य सरकारें भी परेशान हैं कि यह कंपनी अपने प्रतिद्वंद्वियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती है। इसका पुराना तरीका है, बाजार में जो भी प्रतिद्वंद्वी उभरे, उसे या तो खरीदकर मिला लो या फिर दफ्न कर दो। धीरे-धीरे अमेरिकी उद्योग जगत के तमाम छोटे-बडे़ खिलाड़ियों को यह बात समझ में आ गई है। अब जब विधिवत फेसबुक के खिलाफ मुकदमे चलेंगे, तब उसे न केवल अपने उद्यमों से हाथ धोना पड़ेगा, बल्कि अपनी साम्राज्यवादी मानसिकता को भी काबू में रखना पडे़गा। अमेरिका में भी तमाम लोग अब यह समझने लगे हैं कि सब कुछ कब्जा लेने की मानसिकता वाले खतरनाक पूंजीवाद पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। अमेरिका में यह एहसास भी गहराता जा रहा है कि दैत्याकार कंपनियों की वजह से नई कंपनियों को उभरने में समस्या आ रही है। नवाचार के रास्ते बंद हो रहे हैं। उद्यमी युवाओं को पूरी तरह से उभरने के पहले ही उनके स्टार्टअप या उद्यम को मुंहमांगे दाम पर खरीद लेने की गलत परंपरा आगे बढ़ रही है। जो युवा नई कंपनी बनाकर ढंग से उसे चला सकते हैं, वे भी लाचार हैं। सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका में कोई दूसरा जकरबर्ग पैदा नहीं हो सकता? आर्थिक विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि किसी कंपनी का बहुत बड़ा होना गलत नहीं, पर उस कंपनी द्वारा अपने प्रतिद्वंद्वियों को समाप्त करने की कोशिश अंतत: अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था नवाचारों की वजह से पहचानी जाती है, लेकिन विगत दशकों में कुछ कंपनियों का जरूरत से ज्यादा मजबूत होना अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर भारी पड़ने लगा है।
अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) के रुख से यही लगता है कि फेसबुक को इंस्टाग्राम और वाट्सएप सहित कुछ अन्य उद्यमों से हाथ धोना पड़ सकता है। क्या ऐसी नौबत से फेसबुक कंपनी बच नहीं सकती थी? लगातार विवादों में रहना और लगातार मजबूत होने की कोशिश करते रहना अब फेसबुक को भारी पड़ने लगा है। अमेरिकी सरकार जब उस पर लगाम कसेगी, तो जाहिर है, दुनिया भर में कॉरपोरेट संस्कृति में बदलाव आएगा।
पहले कुछ कंपनियां समूह बनाकर काम करती थीं, सरकारों से रियायत लेती थीं, पर अब उनकी शैली बदल गई है। लगभग हरेक देश में कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां उभर आई हैं, जो अपने बाजार में एकछत्र राज स्थापित करना चाहती हैं। कोई शक नहीं, जब अमेरिका में लोग इस प्रवृत्ति के खिलाफ जाग रहे हैं, तब दुनिया के दूसरे देशों में भी कमोबेश विरोध की शुरुआत हो चुकी है। लोग समय रहते समझने लगे हैं कि कुछ कंपनियों के भीमकाय होने से कितने नुकसान हैं। ध्यान रहे, अमेरिका ने इस नुकसान को तब समझा, जब वहां लोकतंत्र व चुनावों पर असर दिखने लगा। भीमकाय होने में बुराई नहीं है, लेकिन दूसरों को भीमकाय होने से रोकना नैतिक व आर्थिक रूप से भी गलत है। अपनी दुनिया में सभी मिलकर बढ़ें, इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं।
