24-06-2019 (Important News Clippings)
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Date:24-06-19
Good Gogoi Ideas
CJI’s suggestions for tackling judicial backlog need serious consideration
TOI Editorials
Three letters written by Chief Justice of India Ranjan Gogoi to Prime Minister Narendra Modi to tackle the huge backlog of over 43 lakh cases in the Supreme Court and high courts need serious consideration. In two of these letters the CJI has requested top priority for passage of two constitutional amendments that will increase the strength of SC judges which currently stands at 31, and raise the retirement age of HC judges from 62 to 65 years. The third letter has sought the revival of tenure appointments of retired SC and HC judges, so that they can be assigned long pending cases.
The high rate of pendency in our courts weakens justice with inordinate delays and legal costs. These in turn undermine the entire criminal justice system which loses its efficacy and deterrence value. Thus, the huge backlog of cases does need to be addressed on a war footing. Towards this end, CJI’s suggestion of raising the retirement age of HC judges to 65 years needs to be worked upon immediately. For, the 25 high courts in the country currently face a shortage of 399 judges or 37% of the sanctioned strength. Bringing the retirement age here on a par with that of SC judges will help address vacancies and reduce case backlogs.
Further increasing the retirement age of SC judges should also be considered. That said, CJI’s suggestion of increasing the bench strength of the Supreme Court seems less promising. True, the apex court only recently achieved its full strength of 31 judges and has a pendency of more than 58,000 cases. But the apex court should ideally concern itself with matters of the Constitution. Equally important, if the work of helping the lower levels of judiciary function well is well done, SC pendency will automatically reduce.
But the third suggestion of having tenure appointments of retired SC and HC judges is, again, welcome. These temporary appointments will help bring down pendency, though care needs to be taken to ensure that these judges don’t go on to obtain government sinecures. Overall, timely appointment of judges is key to tackle case backlogs. In this regard, the revised Memorandum of Procedure for appointment of SC and HC judges needs to be finalised and implemented quickly. Filling vacancies can’t be a last minute task. For smooth functioning of the judiciary, all appointments and elevations must be planned well in advance.
One Election , One Problem
Holding simultaneous polls in India is an idea whose time shouldn’t come
Indrajit Hazra
Everyone loves the two words, ‘One Nation’. You start any argument with them, and you’ll have people eating out of your hands: ‘One Nation, One Flag’. ‘One Nation, One Tax’. ‘One Nation, One Slap’. ‘One Nation, One Toilet’. It doesn’t matter how ridiculous it sounds. With ‘One Nation’ prefixing anything, you rustle up enthusiasm of the level that combines ‘One Ring to rule them all’ of The Lord of the Rings and ‘All for one, one for all’ of The Three Musketeers. Eve polygamists, love it.
So, when hard-selling the idea of holding simultaneous parliamentary elections and state assembly elections, Prime Minister Narendra Modi was obviously going to always brand it as ‘One Nation, One Election’, not as any fuzzy-wuzzy ‘Ek titli, anek titliyan’ (One butterfly, many butterflies) kind of national unity with-pluralism of the 1980s Films Division propaganda.
Order, Order?
Now, don’t get me wrong. It’s indeed a pain for political parties — never mind for the Election Commission —having separate Lok Sabha and Vidhan Sabha elections across states around the year. And yes, crores of rupees can be saved, the same way that holding a mass wedding, instead of separate weddings, saves money, time, energy, for all parties, guests included.
One also hears about the great bane of governments not being able to focus on their actual job — governance — because their minds are constantly focused on elections, twelve months a year. After all, before 1967 — the last time state and national elections were held simultaneously, with Congress losing eight of the 16 states, and a few months later, also losing UP after Charan Singh left the party with a posse of MLAs to head a non-Congress government — every government in the states and the Centre apparently worked like a dream. (Note: I am being ironic.)
The man considered as the prime mover of the revival of simultaneous elections in India is LK Advani. He first raised the issue in 1995 stating that parties should join hands as the delinking of Lok Sabha and state assembly polls has “not been good either for the health of democracy or that of the administration”. In 2010, as BJP parliamentary party chairman, he even blogged “I found both [Prime Minister Manmohan Singh and finance minister Pranab Mukherjee] receptive to a proposal I have been advocating for quite some time: fixed-term legislatures and simultaneous Lok Sabha and assembly polls. The upshot would be: no uncertainty about the date of the five-yearly Lok Sabha and assembly elections,” adding that “most European democracies have such an arrangement”.
Quite so. Swedes, for instance, voted in the national, regional and municipal elections on September 9 last year. Germany is another country whose name has been bandied about. Since the Weimar Republic had revolving-door administrations — which made the National Front-United Front governments of 1980s-1990s India seem super stable in comparison — post-World War 2, Germany opted for simultaneous federal (national) and federated state (assembly) elections. (Pre-World War 2, two state elections left the Nationalist Socialist German Workers Party (NSDAP) as the largest party in parliament, which led to nationally elected Paul von Hindenberg being replaced as chancellor by NSDAP leader Adolf Hitler in 1933, who did away with state assemblies (lantage) altogether.)
Constructive Criticism
While the European model of holding simultaneous elections may seem as enticing for India as the presence of riverside cafes and cycle lanes, it comes with a clause that India may not yet be politically ready for: a constructive vote of no-confidence.
Here, whether in India or in Indore, we are familiar with the no-confidence motion. Governments at the Centre and states have had the rug pulled from under their feet — most famously on April 17, 1999 when the Atal Bihari Vajpayee government succumbed to a no-confidence motion vote when its NDA ally AIADMK withdrew support on J Jayalalithaa’s orders. Fresh polls were called, India lame-ducked for six months, after which Vajpayee’s BJP-led NDA was reinstalled in October.
In the German/European system of a constructive no-confidence vote (also in Israel and Lesotho), such kind of rug-pulling can’t happen — unless there is a majority consensus on the successor of the rug-pulled head of government. So, government continues its business of governing —even as a minority government — while the leader of the government is sought to be changed.
Is India willing to opt for such a ‘presidential’ system? And if so, are parties ready to delink party leaders from parties — beyond the manner by which, say, Lalu Yadav was replaced by Rabri Devi in 2000 as Bihar CM? Because if not, we may have lame-duck governments with Opposition parties waiting for fresh elections to come ’round the mountain (read: for months, even years). And for what? Just to sync national with state elections, rather than to govern or represent the people.
Keeping politicians on their electoral toes via polls is actually as distracting for governance as listening to listeners’ requests is distracting for a radio jockey playing listeners’ requests. For a country that’s really a union-nation of ‘countries’, keeping the sushi belt of elections running is the least worst option if you have the best for representative democracy — rather than chartered democrountancy — in mind.
Date:24-06-19
‘घर से काम’ को माना जाए सुविधा न कि अधिकार
श्यामल मजूमदार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अपने सहयोगियों को सलाह दी है कि उन्हें ‘समय पर कार्यालय पहुंचना चाहिए और घर से काम करने से बचना चाहिए ताकि वे दूसरों के लिए उदाहरण कायम कर सकें।’ इस सलाह से मंत्री चौंके नहीं होंगे क्योंकि मोदी को हमेशा से सख्त मुखिया माना जाता है। उन्होंने वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली बैठक में ही अपने सहयोगियों को रोजाना 18 घंटे काम करने के लिए कह दिया था।
मोदी ने घर से काम करने के पक्ष में नहीं होने की कई वजह बताई हैं। वह चाहते हैं कि वरिष्ठ मंत्री नए मंत्रियों का मार्गदर्शन करें ताकि फाइलों को जल्द मंजूरी दी जा सके। कैबिनेट मंत्री और उनके कनिष्ठ सहयोगियों दोनों को मिलकर प्रस्तावों आदि को मंजूरी देनी चाहिए, लेकिन घर से काम करने की स्थिति में यह संभव नहीं होगा।
मोदी की सलाह उस दुनिया में पूरी तरह अनुपयुक्त लग सकती है, जहां कंप्यूटर से घर बैठे काम करना जीवन जीने का एक स्वीकृत तरीका है और कर्मचारी इसे काम एवं जीवन में संतुलन बनाए रखने का एक तरीका मानते हैं। यह कोई नहीं जानता कि उनके मंत्री इसे किस तरह देख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के नजरिये के कंपनी जगत में कुछ समर्थक मिल सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से कम से कम दो ने नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए घर से काम करने की व्यवस्था बंद कर दी। बहुत से प्रबंधक बड़ी तादाद में घर से काम करने की मंजूरी देने को लेकर संदेह रखते हैं। इसकी वजह कुछ कर्मचारियों का व्यवहार है, जो इसकी ‘कामचोरी’ के रूप में व्याख्या करते हैं।
ये कंपनियां मैसा’युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर थॉमस एलेन का उदाहरण देते हैं। उन्होंने दिखाया है कि अगर लोग 150 फुट से अधिक दूर होते हैं तो उनके बार-बार संवाद करने की संभावना कम हो जाती है। इससे पता चलता है कि स्काइप या अत्यंत सस्ती ब्रॉडबैंड सेवाएं एक जगह मिलने की जरूरत की भरपाई नहीं कर सकती।
शोध में यह भी सामने आया है कि घर से काम करना टीम की एकजुटता और नवोन्मेष के लिए अच्छा नहीं है। वर्ष 2013 में याहू की पूर्व मुख्य कार्याधिकारी मरिसा मेयर ने घर से काम करने पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा कि काम के लिए सबसे बेहतर जगह बनने की खातिर संवाद एवं सहयोग महत्त्वपूर्ण होगा, इसलिए हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि ‘यह बेहद जरूरी है कि हम हमारे कार्यालयों में मौजूद रहें।’
मेयर की बात के खिलाफ कई तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन असल तथ्य यह है कि सहयोग, नवोन्मेष और संबंध एवं नेटवर्क के विकास के अवसरों को चिह्नित करने के लिए आमने-सामने संवाद होना आवश्यक है। मेयर की अपने फैसले के लिए कड़ी आलोचना की गई। ऐसा लगता है कि हर कोई इस बात से खफा है कि कैसे गूगल की एक पूर्व कर्मचारी (मेयर गूगल में पहले उपाध्यक्ष थीं और वहां उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक काम किया) कर्मचारियों के प्रतिकूल नीति अपना सकती हैं। लेकिन उस समय इस आलोचना की धार कुंद पड़ गई, जब उनकी नीति आने के कुछ दिनों बाद ही गूगल के शीर्ष कार्याधिकारियों में से एक ने एक टॉक शो में कहा कि एकांत में काम के ‘जादुई क्षण’ सृजित नहीं किए जा सकते। यहां तक कि गूगल भी यह सुनिश्चित करती है कि कम से कम कर्मचारी घर से काम करने का विकल्प चुनें क्योंकि बहुत से कर्मचारियों ने इतना अकेलापन महसूस किया कि उन्होंने हमेशा घर से काम करने का अपना विचार ही बदल लिया।
आईबीएम ऐसी कंपनी है, जिसने दशकों तक घर से काम करने की नीति अपनाई है। कंपनी ने वर्ष 2017 में घर से काम करने की नीति रद्द कर दी। उस समय कंपनी ने अमेरिका में अपने 2,600 लोगों के मार्केटिंग विभाग को एक ही स्थान पर लाने का फैसला किया ताकि सभी टीम कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। इसका मतलब है कि जो कर्मचारी पहले घर से काम कर रहे थे, उन्हें भी कार्यालय आना पड़ेगा।
आईबीएम ने अपने फैसले के बचाव में कहा था कि उसका लक्ष्य कंपनी को और अधिक तेज बनाना है, जहां अधिकारियों का कर्मचारियों के साथ मौजूद रहना और कर्मचारियों का एक स्थान पर मौजूद होना जरूरी है। आईबीएम के इस कदम ने बहुत से लोगों को चौंकाया था क्योंकि आईबीएम घर बैठे काम करने की नीति को अपनाने वाली शुरुआती कंपनियों में से एक थी। वर्ष 2009 में जब घर बैठे काम करना महज एक फैशन था, तब आईबीएम के दुनियाभर के 386,000 कर्मचारियों में से 40 फीसदी घर से काम कर रहे थे।
साफ तौर पर घर से काम करने के कुछ सकारात्मक पहलू हैं क्योंकि इससे कार्यालय आने-जाने का समय बचता है और उससे जुड़ी थकान से भी बचा जा सकता है। ऐसा कोई नहीं मान रहा है कि घर से काम करना गलत विचार है और हर कोई इसे खत्म कर देगा। इसके बजाय इससे नौकरी को लेकर ज्यादा संतुष्टि मिलती है और आम तौर पर प्रतिभाशाली कर्मचारियों को कंपनी से जोड़े रखने के लिए कम पैसा चुकाना पड़ता है। लेकिन यह तभी सफल होगा कि हर संबंधित व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि यह अधिकार नहीं बल्कि सुविधा मिली हुई है। अगर प्रबंधन को यह लगता है कि कर्मचारी इस सुविधा का दुरुपयोग कर रहे हैं तो वह इस सुविधा को वापस लेने का अधिकार रखता है।
सरकार के भीतर सरकार
पी चिदंबरम
हर सरकार उस वक्त सकते में पड़ जाती है, जब कोई गंभीर संकट उसके समक्ष खड़ा हो जाता है। गलती किसी की हो, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। आखिरकार, मामला सरकार के प्रमुख- मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पास आकर रुक जाता है। हालांकि गहराई से जांच करने पर पता चलेगा कि वह कोई पहली/ पहला व्यक्ति नहीं है, जिसे जिम्मेदार ठहराया जाए, बल्कि शासन की संसदीय प्रणाली अलग तरह से चलती है।
क्रूर मौतें
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में दिमागी बुखार से अब तक हुई एक सौ सत्रह मौतों का जिक्र प्रासंगिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रबंधन सूचना तंत्र के अनुसार जिले में सभी एक सौ तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को रेटिंग में पांच में से शून्य मिला था, क्योंकि इनमें से कोई भी केंद्र मूल्यांकन के लिए आवश्यक जरूरतें (जैसे चिकित्साधिकारी, नर्स/ दाई) पूरी नहीं करता था। मुजफ्फरपुर में श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल का शिशु रोग विभाग, जहां पीड़ित बच्चों का इलाज चल रहा है, आइसीयू के लिए निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है। इन तथ्यों को देखते हुए किसे ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए? कोई नहीं लेगा, इसलिए हम छोटे-से स्वादिष्ट फल लीची को इसके लिए दोषी ठहरा देंगे! डॉक्टरों ने कहा कि जिन बच्चों ने रात में खाना नहीं खाया था, उन्हीं पर लीची खाने का असर पड़ा है। और भगवान के लिए सोचिए, रात में उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया? क्योंकि वे गरीब हैं और उन्हें खाना मिलता ही नहीं है। क्या इससे ज्यादा विध्वंसकारी और दर्दनाक कुछ हो सकता है? (2008 से 2014 के दौरान दिमागी बुखार से छह हजार मौतें हुई थीं।)
कुछ दिन पहले गुजरात के वडोदरा शहर में सेप्टिक टैंक खाली करने के दौरान सात सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। ऐसा हादसा कोई पहली बार नहीं हुआ था और दुख की बात यह है कि ऐसा आखिरी भी नहीं होगा। सेप्टिक टैंक की सफाई कोई रॉकेट विज्ञान नहीं है, इस काम के लिए मशीनें हैं और केरल में एक स्टार्ट-अप ने इसका भारतीय संस्करण (बंदीकूट) तैयार कर दिया है। जब सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए सफाई कर्मियों को उतारना जरूरी ही हो, तो उन्हें विशेष कपड़ों, मास्क और आक्सीजन सिलेंडरों की जरूरत होती है। इनमें से एक भी उपकरण ऐसा नहीं है जिसे वडोदरा जैसा नगर निगम, जो गुजरात के सबसे अमीर निगमों में से है, पैसे की वजह से खरीद न पाए। फिर भी सात गरीब लोगों को मर जाने दिया गया। (2011 से 2018 के बीच भारत के सभी राज्यों में एक सौ चौदह सफाई कर्मचारी इसी तरह मारे गए।)
हैरानी भरी लापरवाही
स्तब्ध कर देने वाले आंकड़े और भी हैं। दिल्ली में रोजाना औसतन चार व्यक्ति सड़क हादसे में मारे जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि कल फिर चार मारे जाएंगे, फिर अगले दिन चार और इसी तरह हर दिन अकेले दिल्ली शहर में रोजाना चार लोग सड़क हादसों का शिकार होते रहेंगे। दुनिया भर में पूरे साल में जितने लोग हवाई दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं वह तो इसका एक हिस्सा भर हैं! क्यों हमने हवाई यात्रा के लिए इतने कड़े कानून बनाए हैं और सड़क यात्रा के लिए इतने कमजोर कानून? (2011 से 2017 के बीच दिल्ली में सड़क हादसों में बारह हजार सात सौ चौबीस लोग मारे गए थे।)
क्या आप कभी दिल्ली में बारापुला पुल से होकर गुजरे हैं, जिस पर दिल्ली सरकार का पीडब्लूडी विभाग ‘गर्व’ करता है और जिसे बनने में कई साल लग गए? यह पुल औसत दर्जे का है, डिजाइन भी इसका औसत ही है, इस पर यात्रा भी औसत ही है, लेकिन इसके निर्माण की गुणवत्ता बहुत ही खराब है। इस पुल पर बनी सड़क के किनारों की दीवारों नजर भर डाल लें, टूटी-उखड़ी हुई मिलेंगी, इसकी ऊंचाई में कोई समानता नहीं है, स्लैब तक नहीं जुड़े हैं, बहुत ही भद्दे तरीके से इन पर प्लास्टर और पेंट कर दिया गया है, और पूरी तरह से बदसूरत। फिर भी गुणवत्ता परीक्षण में इसे पास कर दिया गया, ठेकेदार को भुगतान हो गया (संभवत ससम्मान) और 2010 में इस पुल का उद्घाटन हो गया। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब इसे मरम्मत के लिए बंद कर दिया जाएगा।
इरादे और अमल
इनमें से कोई भी मामला- और दूसरे मामलों के बारे में भी आप सोच सकते हैं- ऐसा नहीं था, जो नीतिगत नाकामी का शिकार हुआ हो। किसी भी सरकार की नीति स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पतालों का निर्माण करने और उन्हें स्टाफ तथा अन्य सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए है, सफाईकर्मियों द्वारा सीवर साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए है, यातायात नियमों को लागू करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है, गुणवत्ता पूर्ण निर्माण कार्य के लिए है और शहरों-नगरों को सुंदर बनाने के लिए है, आदि। विधायिका या कार्यपालिका (उदाहरण के लिए मंत्री) नीति बनाते हैं और स्वाभाविक तौर पर चाहते हैं कि उस नीति पर अमल अच्छे से हो। लेकिन इरादे और अमल में भारी अंतर होता है। क्यों? हमें यह कहते हुए हिचकिचाहट होती है, लेकिन इसे कहा जाना चाहिए- सरकार के भीतर एक और सरकार होती है, और इस दूसरी वाली सरकार ने पहली वाली सरकार को उसी तरह निराश किया है जैसे आमजन को, खासतौर से भारत के मामले में तो।
मैं दो परस्पर विरोधी उदाहरणों के साथ बात को बताता हूं। नोटबंदी एक बड़ी नीतिगत गलती थी, जिन मंत्रियों ने इस नीति की कल्पना की और इसे अंजाम दिया, पहली वाली सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरी ओर, जीएसटी एक अच्छी नीति थी। अगर नोटबंदी की तरह ही यह भी परेशानी का बड़ा कारण बनी तो इसकी दोषी दूसरी वाली सरकार है।
स्वच्छ भारत एक अच्छी नीति है। लेकिन खुले में शौच मुक्ति के राज्यों और गांवों से जो फर्जी आंकड़े आए, वह दूसरी वाली सरकार का किया-धरा है। उज्ज्वला अच्छी नीति है, लेकिन साल भर में तीन सिलेंडर बदलने की नाकामी दूसरी वाली सरकार की है।
जब हम वोट देते हैं तो हम पहली वाली सरकार को वोट देते हैं। दूसरी वाली सरकार पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। उसके चयन, भर्ती, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, नियुक्ति, तैनाती या पदोन्नति के बारे में हमें कुछ नहीं कह सकते। इसे चलते रहने देना संभव नहीं। हमें दूसरी वाली सरकार को नए सिरे से तैयार करना होगा। जैसे हम पहली वाली सरकार और इसके कर्ताधर्ताओं को हर पांच साल में ईनाम या सजा देते हैं, वैसे ही हमें दूसरी सरकार वालों को हर पांच साल या और जल्द ईनाम या सजा देने का उपाय करना होगा।
असल चुनौती, जिसका आज हम सामना कर रहे हैं, नीति बनाने की नहीं है। यह नीति को दक्षतापूर्ण, आर्थिक रूप से कामयाब बनाने और उत्कृष्ट तरीके से लागू करने की है।
‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ अपरिहार्य
सुरेन्द्र किशोर
जिस देश के अधिकतर सरकारी अस्पतालों में रूई और सूई तक भी उपलब्ध नहीं है क्योंकि सरकारों के पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं।जिस देश के करीब 20 करोड़ गरीबों को एक ही जून का भोजन नसीब है। जिस देश के सरकारी स्कूलों में अब भी बेंच-कुर्सयिों की भारी कमी है क्योंकि सरकारें घाटे के बजट पर चलती हैं। उस देश के अनेक दलों और नेताओं की यह राय है कि भले हजारों करोड़ रु पये टालने योग्य चुनावों में पानी में बहा दिए जाएं, पर लोक सभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ नहीं होने चाहिए क्योंकि उससे लोकतंत्र और संघवाद संकट में पड़ जाएंगे। विधायिकाओं में क्षेत्रीय भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। एक साथ चुनाव संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। न जाने और कितनी बेसिर पैर की बातें! ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के विरोधी नेतागण यह भूल जाते हैं कि आजादी के बाद के प्रथम चार आम चुनाव एक ही साथ हुए थे। तब किसी प्रतिपक्षी नेता ने ऐसे सवाल नहीं उठाए क्योंकि तब के नेतागण संभवत: इतने गैर-जिम्मेदार नहीं थे।
इस तरह कुल मिलाकर स्थिति यह है कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर कतिपय प्रतिपक्षी दल आज राजी होने वाले नहीं हैं, जबकि एक साथ चुनावों से इस गरीब देश को हजारों-हजार करोड़ रु पये की बचत का लाभ मिल सकता है। सत्तर के दशक में एक राष्ट्र, दो चुनाव की परंपरा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐसे समय में डाली थी, जब उनकी पार्टी का लोक सभा में बहुमत तक नहीं था। आरोप लगा था कि राजनीतिक स्वार्थ के वशीभूत होकर उन्होंने वैसा किया था। तब द्रमुक और कम्युनिस्टों के सहारे उनकी सरकार चल रही थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह लग गया था कि देर से चुनाव कराने पर ‘गरीबी हटाओे’ के उनके नारे से मिली उनकी लोकप्रियता को भुनाया नहीं जा सकेगा। पर आज नरेन्द्र मोदी की पार्टी को तो लोक सभा में पूर्ण बहुमत है। राजग के अन्य दलों को जोड़ें तो भारी बहुमत है। राजग को अगले साल संभवत: राज्य सभा में भी बहुमत मिल जाए। इसलिए यह सरकार देशहित में यह काम कर सकती है। यदि नहीं करेगी तो वह वादाखिलाफी करेगी। फिर से एक साथ चुनाव कराने का यह मतलब भी होगा 1970-1971 की भूल को सुधारा जा रहा है।
जनता से टैक्स में मिले हजारों करोड़ रु पये को अनावश्यक कामों में खर्च कर देना, आम लोगों के साथ अपराध ही माना जाएगा। मौजूदा सरकार उस अपराध से बचना चाहती है। उसे बचना भी चाहिए। इतने पैसे बचाने के लिए किसी जनपक्षी सरकार को कोई भी राजनीतिक खतरा मोल लेने को तैयार रहना चाहिए। हालांकि इस काम में कोई भी खतरा नजर नहीं आ रहा। लोकप्रियता ही मिलेगी। इस देश के जिन राजनीतिक दलों ने राजनीति को व्यापार बना रखा है, उनके लिए तो अधिक चुनाव यानी अधिक चंदा यानी उस बहाने निजी धन की अधिक कमाई। अब तो कुछ दलों को टिकट बेचने से भी अलग से आय हो रही है। पर, सारे दल एक जैसे नहीं हैं। कई विवेकशील दल वन नेशन, वन इलेक्शन के लक्ष्य की प्राप्ति में सरकार को सहयोग देने को तैयार हैं। सन 1967 तक जब साथ-साथ चुनाव हो रहे थे तो लोकतंत्र पर कोई खतरा नहीं था। पर अब कुछ स्वार्थी नेतागण खतरा बता कर इस भूल सुधार को भी रोकना चाहते हैं। 1967 में लोक सभा में कांग्रेस को बहुमत मिला था, पर सात राज्यों में गैर-कांग्रेसी दलों की सरकारें बन गई थीं। जिन राज्यों में 1967 में प्रतिपक्षी दलों की सरकारें बनीं, उनमें तमिलनाडु में डीएमके की सरकार भी शामिल है। पश्चिम बंगाल और केरल में वाम मोर्चा की सरकारें बनीं जबकि आज सीपीआई और सीपीएम साथ चुनाव के खिलाफ हैं। उससे पहले सन 1957 में ही केरल में नम्बूदिरीपाद के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सरकार बन चुकी थी। 1967 में बिहार में लोक सभा की 53 सीटें थीं। उनमें 33 सीटें कांग्रेस को मिलीं। पर बिहार विधान सभा में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल सका था। प्रतिपक्ष की सरकार बनी जिसके मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। वह एक ऐसी अजीब सरकार थी, जिसके मंत्रिमंडल में जनसंघ और सीपीआई के मंत्री साथ-साथ काम कर रहे थे यानी मतदाताओं में उस समय भी इतना बुद्धि-विवेक मौजूद था कि वे यह जानते थे कि लोक सभा में उन्हें किसे जिताना है, और विधान सभा में किसे? आज तो सूचनाओं का विस्फोट हो रहा है, और गांव -गांव में अनेक लोगों के हाथों में स्मार्ट फोन आ गए हैं। उन्हें मालूम है कि उन्हें किसे वोट देना है। सन 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा था कि राजनीतिक दल पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने पर मिलकर सोचें। उन्होंने कहा कि बहुत अधिक चुनाव होने से न सिर्फ धन की बर्बादी होती है, बल्कि सरकारों के कामकाज पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। 2016 में चुनाव आयोग ने भी कहा कि यदि राजनीतिक दल संविधान में बदलाव को तैयार हों तो हम एक साथ लोक सभा-विधानसभा के चुनाव कराने को तैयार हैं। एक साथ चुनाव कराने के विरोधी तर्क देते हैं कि उससे क्षेत्रीय दल कमजोर हो जाएंगे। पर 2014 के चुनाव इससे विपरीत हुआ। तब लोक सभा चुनाव के साथ ही ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश विधानसभाओं के चुनाव भी हुए थे। तीनों राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनीं, जबकि केंद्र में भाजपा-नीत राजग की सरकार बनी यानी साथ चुनाव के बावजूद क्षेत्रीय मुद्दा का महत्त्व नहीं घटा। 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के साथ ही नरेन्द्र मोदी ने वन नेशन, वन इलेक्शन की जरूरत पर जोर देना शुरू कर दिया था। 2016 में ही उन्होंने कहा था कि एक साथ चुनाव कोई थोप नहीं सकता। लेकिन भारत के एक विशाल देश होने के नाते चुनाव की जटिलताओं और आर्थिक बोझ के मद्देनजर सभी पक्षों को इस पर चर्चा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने इसी 19 जून को इस विषय पर सर्वदलीय बैठक बुलाई तो कांग्रेस सहित कुछ दलों ने उस बैठक का बहिष्कार कर दिया। पर 21 दलों ने वन नेशन, वन इलेक्शन की इस पहल का समर्थन किया।
हालांकि इसका समर्थन करके कांग्रेस अपनी 1970-71 की गलती का प्रायश्चित कर सकती थी। पर लगता है कि ऐसा उसके स्वभाव में नहीं है। इधर 21 दलों के समर्थन के कारण यह अभियान देर-सवेर सफल होगा, ऐसा लगता है। पर इसके साथ जो कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां भी सामने आ सकती हैं, उनका समाधान ढूंढ़ना होगा। वैसे उन कठिनाइयों और उनके समाधान पर पहले भी चर्चाएं हो चुकी हैं। चर्चाओं से लगा कि उनके हल के रास्ते भी संविधान विशेषज्ञों के पास हैं। इस बीच, इस विषय पर सुझाव देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा गठित होने वाला पैनल भी समय-सीमा के भीतर अपना बहुमूल्य सुझाव देगा। पैनल वन नेशन, वन इलेक्शन के सभी पहलुओं पर विचार करेगा। उसी रपट के आधार पर आगे कोई निर्णय होगा। विधि आयोग पहले ही इसके पक्ष में अपनी राय दे चुका है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा है कि दो मत नहीं कि साथ-साथ चुनाव के दूरगामी सकारात्मक प्रभाव होंगे। यह चुनाव सुधार का हिस्सा भी होगा। अच्छी बात है कि सरकार इस लक्ष्य को पाने के लिए आम सहमति की कोशिश कर रही है। सरकार इस पर चर्चा चलवा रही है। इसे थोपना नहीं चाहती। पर सवाल है कि इस मामले में कुरैशी के अच्छे विचारों का कोई असर उन दलों पर कभी पड़ेगा, जिनका एकमात्र उद्देश्य मोदी सरकार के हर काम का विरोध करना है। भले मोदी सरकार के किसी काम से सरकारी खजाने के हजारों करोड़ रु पये बचते हों! 1970-71 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जिस तरह अलग-अलग चुनाव की आधारशिला रख दी थी, उसी तरह मौजूदा सरकार को चाहिए कि विरोध की परवाह नहीं करके यह भूल सुधार कर ही दे।
संदेहों को परे रखकर शिक्षा सुधार करने की जरूरत
अनुराग बेहार सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रस्तावित प्रारूप को व्यापक प्रतिक्रिया मिली है, विचारशील समर्थन और व्यावहारिक आलोचना से लेकर सद्भावी आलोचना तक। इनमें बहुत सारी प्रतिक्रियाएं समूह संवादों में हो रही हैं और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी मिल रही हैं। अंतिम नीति इन तमाम प्रतिक्रियाओं से समृद्ध ही होगी। प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था का स्पष्ट और सशक्त समर्थन करती है। यह सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था के अंदर और उसके जरिए बाहर भी उच्च गुणवत्ता, न्यायसंगत और सार्वभौमिक शिक्षा की कल्पना करती है। यह नीति उच्च शिक्षा से स्कूली शिक्षा तक लागू होगी, जिसमें मोटे तौर पर तीन से 22 साल की उम्र तक के छात्र-छात्राएं आते हैं। जनसेवा के लिए संकल्पित, गैर-मुनाफा वाले निजी संस्थानों की भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुनिश्चित भूमिका है। हालांकि उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मुहैया कराना राज्य की जिम्मेदारी है, सारे प्रयास इसी दिशा में होने चाहिए।
सार्वजनिक शिक्षा पर सरकारी खर्च वर्तमान सार्वजनिक व्यय के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर आगामी 10 वर्ष में 20 प्रतिशत कर देना चाहिए। यह आकलन मोटे तौर पर बदलाव की दिशा और पैमाने पर आधारित है। शिक्षा नीति शिक्षा की वित्तीय जरूरतों को दर्शाती है और उसे इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि पैसा कहां से आएगा, यह तो राज्य या सरकार का कार्य है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम स्कूली शिक्षा का मुख्य हिस्सा है। यह सार्वजनिक शिक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी और उसके केंद्रीय महत्व की ही तस्दीक करता है।
प्रस्तावित नीति के तहत शिक्षा के अधिकार का महत्व और गहरा व व्यापक हो गया है। पहले छह से 14 की उम्र के छात्र-छात्राएं ही इसके दायरे में आते थे, लेकिन अब तीन से 18 की उम्र के छात्र-छात्राएं भी लाभान्वित हो सकेंगे। शिक्षा नीति व्यापक मूल्यांकन और किसी को फेल न करने के प्रावधानों को जारी रखने की पक्षधर है। किसी भी तरह के दुरुपयोग और अनियमितताओं को रोकने का निर्देश देती है। प्रस्तावित नीति अल्पसंख्यक दर्जे का हवाला देकर शिक्षा के अधिकार से रियायत लेने, छात्रों की संख्या बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने, छात्रों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की गलत जानकारी देने की मनाही करती है। पिछले अनुभवों के आधार पर नई शिक्षा नीति शिक्षा के अधिकार को विकसित करने का आह्वान करती है। नीति के अनेक हिस्सों में भारत और भारतीय एकीकृत हैं। इनमें से कुछ विषय हैं- भारतीय भाषाएं, भारतीय साहित्य, भारतीय कला, भारतीय संगीत और भारतीय ज्ञान व्यवस्था, भारतीय इतिहास और संदर्भ इत्यादि। इसके अलावा और क्या हो सकता था? आखिरकार, यह भारत की शिक्षा नीति है, लेकिन यह नीति विश्व को नजरंदाज करने की कीमत पर ऐसा नहीं करती है। पर हमारे अपने समाज को जानने, समझने और उसे महत्व देने की जायज प्रतिबद्धता से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
शिक्षा नीति में शिक्षा व्यवस्था के विनियमन और प्रशासन को बदल देने की दृष्टि है। इस बदलाव के रेखांकित करने योग्य मुख्य पक्ष हैं, पारदर्शी जन घोषणा, अधिकतम सशक्तीकरण और संस्थानों की स्वायत्तता। इसके अलावा यह नीति भूमिकाओं का बंटवारा, नियमन की शक्ति, क्रियान्वयन, स्तरीकरण इत्यादि भी तय करती है। स्कूली शिक्षा का संचालन नई बनी अद्र्ध-न्यायिक स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी के जरिए होगा। यही स्कूल व्यवस्था के संचालन और विकास के लिए जिम्मेदार होगी। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को विनियमन के अधिकार नहीं होंगे, ये अधिकारी केवल स्कूलों को चलाने और विकसित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। मान्यता प्रणाली सशक्तीकरण करेगी, जिसमें स्थानीय संस्थानों, स्कूल प्रबंधन और पंचायतों की भूमिका होगी।
मुझे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विकास को व्यापक दृष्टि से देखने का मौका मिला है। यह मुझे विश्वास दिलाता है कि शिक्षा नीति के मसौदे को समृद्ध किया जाएगा और इसे रचनात्मक प्रतिक्रियाओं द्वारा संशोधित किया जाएगा। कुछ प्रतिक्रियाएं संदेह भी पैदा करती हैं। किसी भी नीति का अंतिम परीक्षण उसके क्रियान्वयन में है। नकारात्मक निर्णयों और संदेहों से परे शिक्षा नीति आशावाद के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करती है।
A stable planet
India is set to become the most populous nation; improving the quality of life is crucial
EDITORIAL
The key message from the UN’s World Population Prospects 2019 report is that national leaders must redouble their efforts to raise education, health and living standards for people everywhere. India is projected to become the most populous country by 2027 surpassing China, and host 1.64 billion people by 2050; the world as a whole could be home to 8.5 billion people in just over a decade from now, and the number could go up to 9.7 billion by mid-century. The projections should be viewed in perspective, considering that alarmist Malthusian fears of inability to provide for more than a billion people on earth did not come true. Yet, there are strong arguments in favour of stabilising population numbers by raising the quality of life of people, and achieving sustainable development that will not destroy the environment. The UN report shows migration to countries with a falling ratio of working-age people to those above 65 will be steady, as those economies open up to workers to sustain economic production. Japan has the lowest such ratio, followed by Europe and the Caribbean; in over three decades, North America, Eastern and Southeastern Asia will join this group. India meanwhile will have a vast number of young people and insufficient natural resources left for exploitation. Preparing for the changes and opportunities migration offers will depend on a skills revolution.
At the national level, achieving a reduction in fertility rates in States such as Bihar, Uttar Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh, Jharkhand and Chhattisgarh — which are high as per Sample Registration System data — is a challenge for India as it seeks to stabilise population growth. This is possible if the State governments set their minds to it. They must singularly focus on improving education and health access for women, both of which will help them be gainfully employed. On the other hand, a rise in life expectancy has brought with it a policy imperative that is bound to become even more important in coming decades. A growing population of older adults is a certainty, and it opens up prospects for employment in many new services catering to them. Urban facilities have to be reimagined, with an emphasis on access to good, affordable housing and mobility. The Sustainable Development Goals framework provides a roadmap to this new era. But progress in poverty reduction, greater equality, better nutrition, universal education and health care, needs state support and strong civil society institutions. Making agriculture remunerative and keeping food prices stable are crucial to ensure nutrition for all. India is set to become the most populous nation. For its leaders, improving the quality of life for its people will be a test of political will.
Date:22-06-19
Why South Asia must cooperate
A shared vision is essential to attaining the Sustainable Development Goals
Syed Munir Khasru is chairman of the think-tank, the Institute for Policy, Advocacy, and Governance (IPAG), with a presence in Dhaka, Melbourne, Vienna, and the UAE
South Asia covers only about 3.5% of the world’s land surface area but hosts a fourth of its population, making it a region of significant importance for international development. In spite of the geographic proximity countries in this region enjoy and their common socio-cultural bonds, this is one of the world’s least integrated regions. Intra-regional trade is a meagre 5% of the total trade these countries do globally, while intra-regional investment is less than 1% of the region’s overall global investment. South Asia’s average GDP per capita is only about 9.64% of the global average. Accounting for more than 30% of the world’s poor, the region faces myriad economic and environmental challenges.
Lack of initiatives
While the countries share a host of common development challenges, economic cooperation remains less than adequate. While A few noteworthy regional initiatives such as the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC ) and the Bangladesh-Bhutan-India-Nepal (BBIN) Initiative have been undertaken to bring the countries closer together, economically and socially, there is scope for much more. For a region with common development challenges of inequality, poverty, weak governance and poor infrastructure, a shared vision of attaining the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs) provides enormous opportunities for cooperation, collaboration, and convergence (3C).
Compared to the Millennium Development Goals (MDGs), which were a set of eight objectives to be achieved by developing nations with support from developed nations by 2015, the SDGs are more universal, inclusive and integrated in nature. The 17 goals and their 169 targets are inter-connected and cannot be implemented by countries working in isolation. Many are transnational in nature and require regional efforts. South Asian countries could benefit a lot by adopting a regional framework of cooperation that can support, strengthen and stimulate the SDGs. The SDGs highlight not only the importance of regional approach towards achieving the goals but also the regional synergy and resulting positive value additions towards achieving the SDG 2030 Agenda. In the SDG Index 2018, which is an assessment of countries’ progress, among 156 countries only two South Asian countries, Bhutan and Sri Lanka, are in the top 100. India is ranked 112th.
Most South Asian countries have made good progress in ending extreme poverty, but they face persistent challenges to goals related to industry, innovation and infrastructure, zero hunger, gender equality, education, sustainable cities and communities and decent work and economic growth. These apart, most of South Asia continues to be vulnerable to climate change and climate-induced natural disasters.
Varying performances
A closer look at the country-level data shows that India is performing well in Goal 1 (no poverty), Goal 6 (clean water and sanitation), Goal 12 (sustainable consumption and production), Goal 13 (climate action) and Goal 16 (peace, justice and strong institutions) while doing poorly in goal 2 (zero hunger), Goal 5 (gender equality) and Goal 9 (industry, innovation and infrastructure). Like India, Bangladesh is doing well in Goals 1, 6, 12 and 13 but poorly in Goals 2 and 9, and lagging behind in Goal 7 (affordable and clean energy). While doing well in Goals 1 and 12, Pakistan needs improvement in Goals 2, 4, 5 and 9, similar to India and Bangladesh. It also needs improved performance with respect to Goal 8 (decent work and economic growth). There are a lot of similarities among these three big economies of South Asia with respect to achieving some specific SDGs as well as exhibiting poor performance in some common goals.
A regional strategic approach to tackle common development challenges can bring enormous benefits to South Asia. SDGs related to energy, biodiversity, infrastructure, climate resilience and capacity development are transnational, and here policy harmonisation can play a pivotal role in reducing duplication and increasing efficiency. In a study titled ‘SDGs Needs Assessment and Financing Strategy: Bangladesh Perspective’, Bangladesh has undertaken exemplary initiatives for analysing its available resources and additional funding requirements for SDG implementation, suggesting that the country requires an additional $928 billion to fully implement the SDGs. The study identifies five possible sources for SDGs financing: public sector, private sector, public-private partnership, external sector and non-government organisations. On the other hand, data for many of the SDG targets and indicators for the Maldives are unavailable. Similarly, India has formulated some pragmatic plans and initiatives to improve food and nutrition security from which many of the neighbouring countries can benefit.
To address institutional and infrastructural deficits, South Asian countries need deeper regional cooperation. On financing the SDGs in South Asia, countries can work towards increasing the flow of intra-regional FDI. The private sector too can play a vital role in resource mobilisation.
Taking everyone along
The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), the platform for regional economic cooperation in this region, has become moribund and remains unsuccessful in promoting regional economic cooperation. If the countries of South Asia, the fastest growing region of the world, can come to a common understanding on regional integration and cooperation in achieving the SDGs, it can unleash a powerful synergistic force that can finally make South Asia converge. A convergence towards achieving a common socio-economic agenda gives hope that no one in South Asia will be left behind in the journey towards eradicating poverty and enduring dignity to all.
