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Date:04-06-18

Ocean of trust

Modi’s vision for Indo-Pacific region provides a template for fulfilling the region’s potential

Editorial

Prime Minister Narendra Modi last week positioned India as a leading player in the Indo-Pacific region, motivated by a vision which envisages an open, rules-based order. Delivering the keynote address at the Shangri-La Dialogue in Singapore, Modi placed this region at the heart of India’s engagement with the world. India’s engagement with the region, which encompasses many of the world’s most dynamic economies, will be undergirded by a positive impulse which seeks to enhance trade and cooperation.

The Shangri-La Dialogue is one of Asia’s most important defence forums. When seen in the context of Indian efforts to enhance the level of cooperation with Asean and also de-escalate border tension with China, the vision outlined by Modi provides a clear roadmap of India’s aims. The Indo-Pacific region’s potential as the fulcrum of global economic growth has in the recent past been undermined by some of China’s actions. Modi described India’s relationship with China as one with many layers. China remains one of India’s most important trading partners. At the same time, some of China’s measures to expand its market and build infrastructure are likely to lead to conflict.

The Indo-Pacific vision outlined by Modi presents a viable alternative. It is based on firming up a rules-based order as a foundation to deepen engagement in the region. In this context, China’s engagement with India needs to be an equal partnership between two sovereign nations as against an opportunity to engage in mercantilism. India has had both its merchandise and service exports to China hampered by non-tariff barriers. Separately, China’s infrastructure building in south Asia as a part of its larger Belt Road Initiative is already leading to an accumulation of unsustainable debt which will impinge on sovereignty of its partners. The alternative approach is to use infrastructure development as a platform to build “bridges of trust”.

The Indo-Pacific region which ranges from Africa to US, along with the Eurasian land mass, will be the world’s economic and cultural dynamo in the foreseeable future. In this context, Modi’s articulation of India’s vision provides a concrete template for the rules of engagement. If this region is to fulfil its potential, it needs to move towards terms based on transparency and willingness of major players to build relationships based on equality. In its absence, alliances will be based on strategies of containment. This will kill the aspirations of people in the Indo-Pacific region.

Date:04-06-18

Unshackle farmers

Shift focus from compensating them to reforming rules that restrict their market access

Editorial

The impact of a 10-day-long farmers’ agitation is being felt in several parts of the country. With farmers threatening to block dairy and vegetable supplies it is not just governments but residents in cities who will also feel the heat. The protesters are demanding complete loan waivers, assured income for farmers, and higher minimum support prices. But while such measures can be a political salve that addresses the immediate problems of some farmers, these cannot free them from being perpetually at the mercy of governments, middlemen and moneylenders.

It is licence raj era regulations tailored for foodgrain security that have truly broken the farmers. So the state must bite the bullet and remove regulations that prevent farmers from accessing larger markets and restrict export. Next, help farmers by facilitating long-term purchase agreements with agro companies that can set up warehouses and cold chains. It is also time to recognise that MSP and loan waiver schemes are not reaching those farmers who face repeated price shocks and are in the grip of a trader mafia.

Dismantling of APMC raj has begun in states like Maharashtra and Bihar but the benefits will become evident only when all states follow suit and markets are integrated. Many of these measures are politically difficult and will face resistance from traders and Left groups who will dub it as selling out to corporate interests. Even Madhya Pradesh’s innovative Bhavantar yojana to pay farmers the differential between MSP and mandi rates without the state getting into the logistics of procurement has failed during price crashes, a reason for the renewed protests this year. The focus must shift from compensating farmers to freeing them from rules and structures that depress farmgate prices.

Date:04-06-18

Eurasia: Larger Than Indo-Pacific

Liberal world must stand up and be counted, or step aside and watch Pax Sinica unfold

Samir Saran , (Samir Saran is Vice-President at Observer Research Foundation)

“Indo-Pacific” is in the news. The US has renamed its Pacific Command to the Indo-Pacific Command, the shared regional vision outlined by India and Indonesia has emphasised its centrality, and the region’s political importance to India was at the core of the expansive foreign policy speech delivered by Prime Minister Narendra Modi in Singapore. All of these are a response to the spectacular rise of China. If this points to a future concert of powers in the region to balance Beijing’s power play, it will be an important yet insufficient measure in reaction to the Chinese project that connects Asia and Europe.

Covering 35% of the earth’s surface, Eurasia is home to five billion people living in over 90 different countries and producing nearly 70% of global GDP. For millennia conquest, trade and migration have organically bound Asia and Europe – the ebb and flow of great civilisations across this vast landmass spawned myriad political and economic dynamics of global history. Only in the recent past, in historical terms, have these been interrupted. The Industrial Revolution in Europe and the subsequent colonisation of Asia and Africa created an artificial divide, concentrating economic and military power in ‘the West’.

Asia’s contemporary economic ascendance allows people, goods, innovation and finance to flow relatively freely across Eurasia again. But the re-emergence of the supercontinent is not frictionless. New integrative geo-economic forces bring with them new political tensions. As history repeats and Eurasia coheres, the outlines of a new world order will be defined by who manages it and how it is managed. It is in this supercontinent that the future of democracy, of free markets and global security arrangements will be decided. And there are three key factors influencing this.

The first, to borrow a phrase from Robert Kaplan, is the revenge of geography. As much as Eurasian integration is organic, its current ‘avatar’ is decidedly Chinese. Having assessed that the divide between Europe and Asia was an artificial, modern and ‘Western’ construct, China is doing what no other power had the appetite for: conceive of, define and then manage Eurasia. The Belt and Road Initiative (BRI), Beijing’s choice of instrument, is creating sprawling networks of connectivity projects – each designed to embed dependency on China’s economy into this geography. Simultaneously, BRI dilutes the importance of the landmass’s sub-regions, thereby upsetting settled balance of power arrangements.

India and the European Union (EU), for example, are struggling to curb China’s creeping influence on their sub-regional political, economic and security conversations. A “free and open” Indo-Pacific vision, and nascent coalitions like the Quadrilateral initiative seek to balance China’s rise on the maritime front. The oceans, however, are but one of China’s platforms – and a purely maritime response is inadequate. China is relentless in pursuing this project: building infrastructure, facilitating trade, and creating alternative global institutions. Surreptitiously, China also exports its political model: “capitalism with Chinese characteristics” – a unique blend of state capitalism and authoritarianism. Unless liberal democracies propose an alternative in Eurasia that effectively addresses the infrastructure needs of countries in Asia and Africa, China’s proposition will succeed.

Here lies the second factor: the revenge of democracy. Whether it is the US, EU or India, democracies are more polarised than ever before. The Pew Global Attitude Survey consistently records that trust in democratic governments is at an all-time low. More than ever it appears that liberal democracies are bogged down by domestic crises, leaving them little energy for strategic planning. At a juncture when China’s timelines are decadal, democracies are struggling to look past their next election. And the final factor, demography, is a double-edged sword for the entire region – especially for China. For many Eurasian countries, BRI’s economic benefits are obvious. However, in an era when nationalism is the defining mood of politics, China’s presence can be unwelcome. China’s labour exports create tensions with younger host country populations who must now compete for employment opportunities. There is the risk that BRI will merely create infrastructure networks for extreme and radicalised organisations in unstable countries.

At home, demographic pressures might force Beijing to reconsider its ability to deliver. As younger Chinese move up the income ladder, their expectations from their government will increase. Simultaneously, the preponderance of single young men in urban regions and ageing rural populations makes Chinese society susceptible to violence and unrest. What will these demographic pressures portend for the project of Eurasian integration? Will the Chinese state have the political capital to recklessly buy influence across the world? Will demographic complexities allow others to cobble together a viable counter to the Beijing consensus?

Sitting in New Delhi, it cannot be more obvious that India’s development and security is inextricably tied to Eurasia. India sits at the crossroads of continental Eurasia and the Indo-Pacific – the two regions that will define this century. The US has expended blood and treasure over the past nine decades to maintain its privileged position in these two regions. Russia, the original Eurasian superpower, is reduced to a glorified policeman, or more charitably, a crafty risk management consultant for Chinese expansionism. And EU can either choose to be an actor or be acted upon, one slice at a time.

It is critical that all of them, and more particularly India and the US, imagine an arrangement beyond the Indo-Pacific, into the heart of Eurasia. China’s continental-sized poser requires a supercontinental answer. It is for the liberal world to stand up and be counted, or step aside and let Pax Sinica unfold.

Date:04-06-18

Link crop insurance to how much it rained

Editorial

With weather risks rife in agriculture, farmers need crop insurance that does not run up against the problem of quantifying lost production. An insurance cover linked to the rainfall index is a simple, straight raindfforward alternative to the traditional ones dependent on crop-cutting and measuring that get mired in red tape. A trigger measurement—cumulative millimetres of rainfall at a defined weather station in a given time period, say, the period of sowing—is set. And if the actual rainfall proves outside the specified range, the payout is triggered. This would eliminate scope for manipulation. All policy holders within a defined area will receive payouts based on the same contract and measurement at the same station, eliminating the need for in-field assessment. This will help lower costs. The data can be always be corroborated with rainfall data from the IMD.

The flagship Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana requires states to carry out crop-cutting experiments in every village panchayat for each crop and give the data to insurance companies. Given the scale of the exercise, doubts have been raised on the quality of data used to estimate yields and farmers’ losses. But states have the leeway to use other triggers. A rainfall index-based insurance makes sense as a risk-mitigation tool. It would also enable insurers to gauge actuarial outcomes better. States will have to install many tamper-proof rain gauges, and keep them secure. The premium must be realistic to ensure commercial viability for insurers and reinsurers. Pest and pestilence will call for top-up covers. Higher productivity via stepped up investment in the farm sector is the only way to make farming lucrative, and even to make commercial insurance viable for farmers. Excessive subsidy kills investment.

Date:04-06-18

सफल होना है तो दिखो मूर्ख लेकिन रहो बुद्धिमान

बैरन डे मॉन्टेस्क्यू

जन्म – 18 जनवरी 1689 निधन– 10 फरवरी 1755

महान बनने के लिए लोगों के साथ खड़े रहें, उनके ऊपर नहीं।

हमें तीन बार शिक्षा मिलती हैं, एक तो माता-पिता से, दूसरी स्कूल मास्टर से और तीसरी दुनिया से। पहली दो में जो सिखाया जाता है, तीसरी उनका खंडन करती है।

कानून मौत की तरह होने चाहिए, जो किसी को न बक्शें।

प्रकृति ने हर इंसान को एक जैसा बनाया है, लेकिन वे इस समानता को कायम नहीं रख पाते। समाज की वजह से वे इसे खो देते हैं। फिर कानूनन उसे दोबारा हासिल करते हैं।

बेकार के कानून जरूरी कानून को भी कमजोर कर देते हैं।

असल स्वतंत्रता वहां है जहां ताकत को कोसा नहीं जाता।

धर्म को लेकर लड़ाई इसलिए नहीं होती है कि एक से ज्यादा धर्म हैं, बल्कि सहनशीलता की कमी से होती है। इसे मानव तर्कों का समाप्त होना भी माना जा सकता है।

अगर हम खुश होना चाहते तो ये बहुत आसान था, लेकिन हम तो दूसरों से ज्यादा खुश होना चाहते हैं, जो हमेशा ही कठिन है, क्योंकि हम उन्हें उतना खुश मानते हैं, जितने वे कभी होते नहीं हैं।

ज्ञान मानवता को भी मानवीय बना देता है, तर्क दयालुता की तरफ झुकता है, लेकिन पक्षपात हर तरह की कोमलता को खत्म कर देता है।

दुनिया में सफल होने के लिए हमें दिखना मूर्ख लेकिन होना बुद्धिमान चाहिए।

चलने-फिरने की शक्ति के अलावा भी जानवरों में कुछ तो बात होती है। वे कोई मशीन नहीं हैं, वे भी महसूस कर सकते हैं।

जिस गणतंत्र में जितनी कम विलासिता है, वह उतना ही आदर्श है।

गंभीरता मूर्खों की ढाल होती है।

वक्ता जब बात की गहराई तक नहीं पहुंच पाता तो लंबाई से ही काम चला लेता है।

प्रेम का न मिल पाना दुर्भाग्य है लेकिन मिलते हुए प्रेम का बंद हो जाना अपमान है।

एक के प्रति किया गया अन्याय, सभी के लिए खतरा है।

Date:04-06-18

जानलेवा वायरस

संपादकीय

निपा विषाणु के संक्रमण से केरल में फैली बीमारी का प्रसार ‘बड़े स्तर पर न होकर केवल स्थानीय’ होने की स्वास्थ्य मंत्रालय की घोषणा से यही लगता है कि सरकार ने इसके संभावित असर को कम करके आंका है। निपा बेहद जानलेवा वायरस में से एक है और इसकी चपेट में आए लोगों की मौत की आशंका 70 फीसदी तक होती है। केरल में अभी तक निपा वायरस से संक्रमित पाए गए 18 में से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने निपा को इबोला और जिका जैसे आठ बेहद खतरनाक वायरस की सूची में रखा है। इसके बावजूद इसके संक्रमण से बचाव के लिए कोई टीका या इलाज अभी तक खोजा नहीं जा सका है। वायरस से सर्वाधिक प्रभावित केरल के कोझिकोड और मलप्पुरम जिलों में बहुत लोग अपने घरों और मवेशियों को छोड़कर पलायन कर चुके हैं। इसके आर्थिक दुष्परिणाम भी दिखने शुरू हो गए हैं। बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जैसे देशों ने केरल से फलों एवं सब्जियों के आयात पर तात्कालिक रोक लगा दी है। इन देशों ने अपने नागरिकों को केरल की यात्रा पर न जाने की नसीहत भी दी है।

डब्ल्यूएचओ के मुताबिक निपा चमगादड़ और सूअर जैसे जानवरों से इंसानों तक संक्रमण से फैलने वाला वायरस है। इस वायरस से संक्रमित होने पर दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी हो जाती है। इसके लक्षण फ्लू की ही तरह सांस लेने में तकलीफ के साथ शुरू होते हैं और फिर जानलेवा इन्सेफेलाइटिस में तब्दील होने लगता है। इसका नामकरण मलेशिया के एक जिले काम्पुंग सुंगेई निपा पर हुआ है। इसी जिले में सबसे पहले 1998 में इस वायरस का संक्रमण हुआ था। उसके बाद निपा वायरस ने कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैडागास्कर, घाना, फिलीपींस, बांग्लादेश और भारत जैसे कई देशों में अपना कहर बरपाया है। बांग्लादेश में तो वर्ष 2001 के बाद से इस वायरस के संक्रमण के मामले कई बार सामने आए हैं। भारत में भी 2001 में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में यह बीमारी चिह्निïत हुई थी जिसमें 45 लोगों की मौत हुई थी।

निस्संदेह, स्वास्थ्य अधिकारियों ने केरल के सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में इसका संक्रमण थामने की दिशा में अच्छा काम किया है। लेकिन अन्य इलाकों में इसके प्रसार की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है। केरल में इस बीमारी के स्रोत की अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है जिससे स्थायी हल निकाल पाना मुश्किल हो रहा है। सामान्य सोच यही है कि सूअरों के अलावा चमगादड़ ही इस जानलेवा वायरस के असली वाहक हैं। हालांकि कोझिकोड में निपा वायरस का सर्वाधिक दंश झेलने वाले परिवार के घर से पकड़े गए चमगादड़ों में इस वायरस का कोई असर नहीं दिखा। इसके बावजूद चमगादड़ों पर अभी और परीक्षण किए जा रहे हैं। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि यह संक्रमण आम तौर पर संक्रमित फल और फलों से बने उत्पाद खाने से फैलता है। जब कोई संक्रमित चमगादड़ फलों के संपर्क में आता है और उस पर अपना पेशाब या लार छोड़ता है तो वह फल भी संक्रमित हो जाता है।

अगर डब्ल्यूएचओ सही है तो इस वायरस के संक्रमण को रोक पाना काफी मुश्किल काम होने वाला है। बहरहाल फलों के जरिये संक्रमण को आगे और बढऩे से रोकने के लिए उन सभी फलों को नष्ट करना होगा। इसके अलावा इस वायरस की चपेट में आ चुके लोग भी लक्षण पूरी तरह सामने नहीं आने तक इसके वाहक हो सकते हैं। ऐसे लोगों की आवाजाही रोक पाना आसान नहीं होगा। जो भी हो, इस वायरस को काबू में करने की किसी भी रणनीति का महंगा पडऩा तय है। फल निर्यात को चोट पहुंचने के अलावा केरल के पर्यटन उद्योग को भी इससे काफी नुकसान होगा। लेकिन इस जानलेवा वायरस का प्रसार रोकने के लिए यह लागत तो चुकानी ही होगी। इस मोर्चे पर किसी भी तरह की शिथिलता अनर्थकारी साबित होगी।

Date:02-06-18

पूरब की ओर

संपादकीय

प्रधानमंत्री की पूरब के तीन देशों- इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर- की यात्रा कई मायनों में महत्त्वपूर्ण रही। कारोबारी और रणनीतिक रिश्तों के लिहाज से तीनों ही देश भारत के लिए काफी अहमियत रखते हैं। भारत और इंडोनेशिया लंबे समय से आतंकवाद से जूझ रहे हैं। ऐसे में इंडोनेशिया के साथ आतंकवाद के मसले पर वार्ता दोनों देशों के बीच दूरगामी रणनीति के संकेत देती है। प्रधानमंत्री और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी साझा बयान में आतंकवाद से निपटने को लेकर बड़े एलान हुए। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के सभी स्वरूपों की कड़ी भर्त्सना की और इस पर सहमति जताई कि दोनों देशों के बीच सूचनाओं और खुफिया जानकारियों का आदान-प्रदान हो। व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और सुमात्रा द्वीप के प्रांतों के बीच संपर्क बनाने के लिए कार्यबल बनाने पर भी सहमति बनी। ‘एक्ट ईस्ट’ नीति की दिशा में भारत का यह बड़ा कदम है।

मलेशिया और सिंगापुर की यात्रा भी ऐसे ही महत्त्व वाली है। एक्ट ईस्ट नीति में भारत ने सबसे ज्यादा तरजीह मलेशिया को दी है। बानवे साल के महातिर मोहम्मद ने पिछले महीने की दस तारीख को फिर से देश की कमान संभाली है। भले प्रधानमंत्री कुछ घंटों के लिए ही मलेशिया रुके, लेकिन महातिर मोहम्मद से मिल कर उन्होंने यह संदेश दिया कि भारत के लिए मलेशिया बड़ा रणनीतिक साझीदार भी है। इसलिए भारत उसे हमेशा से महत्व देता रहा है। चीन से मिलने वाली चुनौतियां को देखते हुए भारत के लिए पूर्वी देशों में अपनी पैठ बढ़ाना जरूरी हो गया है। सिंगापुर यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री ने रणनीतिक मुद्दों के अलावा व्यापार, निवेश, नवोन्मेष पर व्यापक चर्चा की। तीनों देशों के साथ रणनीतिक मुद्दे वार्ता के केंद्र में रहे। इसे भारत की एक्ट ईस्ट नीति का नतीजा ही माना जाना चाहिए कि इंडोनेशिया ने भारत के साथ समग्र रणनीतिक साझेदारी का एलान किया। भारत के अलावा ऐसी साझेदारी उसने सिर्फ चीन के साथ की है। हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र में भारत ने भी ऐसा समझौता सिर्फ इंडोनेशिया से किया है। यह एक तरह से भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों में बड़े बदलाव का संकेत है।

भारत और इंडोनेशिया के साझा दृष्टिपत्र में पूरे समुद्री क्षेत्र में नियम व कानून सम्मत व्यवस्था बनाने और सभी देशों को समान अवसर देने की बात कही गई है। दोनों देश चाहते हैं कि समुद्री क्षेत्र में आवाजाही के लिए संयुक्त राष्ट्र ने जो संहिता बना रखी है, उसका सभी देश पालन करें। यह चीन की दादागीरी की ओर इशारा है। दक्षिण चीन सागर में चीन ने जिस तरह से अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है, वह न सिर्फ एशिया के देशों के लिए खुली चुनौती है, बल्कि अमेरिका तक उससे बेचैन है। पिछले साल भारत, जापान, आस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच पहली रणनीतिक वार्ता हुई थी। अब अक्तूबर में भारत, इंडोनेशिया और आस्ट्रेलिया पहली त्रिपक्षीय रणनीतिक वार्ता करेंगे। ‘पूरब की ओर देखने’ यानी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंध प्रगाढ़ करने की पहल मनमोहन सिंह सरकार ने की थी। पर तब जोर कारोबार पर ज्यादा था। रणनीतिक आयाम की जो कमी रह गई थी, अब उसे दूर करने की कोशिश हो रही है।

Date:02-06-18

क्यों आंदोलित हैं किसान

विवेकानंद माथने

किसान गरीब क्यों? किसान परिवार में आत्महत्या क्यों? इस प्रश्न का सच्चा जवाब हम देना नहीं चाहते। जवाब दशकों से ढूंढ़ा जा रहा है। बड़ी-बड़ी रिपोर्टें तैयार की गर्इं। लेकिन संकट गहराता जा रहा है। किसानों की आर्थिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। क्या हम किसानों की समस्याओं का सही कारण नहीं खोज पाए या खोजना ही नहीं चाहते? कुछ किसान-विरोधी लोग तो मानते ही नहीं कि किसानों की कोई समस्या है। वे मानते हैं कि कर्ज लेकर बच्चों के शादी-ब्याह पर खर्च करना किसान की बदहाली का कारण है। तो कुछ कहते हैं कि किसान शराब पीने के कारण आत्महत्या करते हैं। जो लोग किसानों की समस्याओं को स्वीकार करते हैं उनमें से कुछ कहते हैं कि खेती की पद्धति में बदलाव करना चाहिए।रासायनिक खेती के बदले जैविक खेती करनी चाहिए। सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। यांत्रिक खेती करनी चाहिए। जीएम बीज का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ कहते हैं कि उत्पादन बढ़ाना चाहिए। निर्यातोन्मुखी फसलों का उत्पादन करना चाहिए। कुछ कहते हैं कि फसल बीमा योजना में सुधार करना चाहिए। कर्ज-योजना का विस्तार करना चाहिए।

लेकिन जहां ये उपाय किए गए वहां भी किसानों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आ पाया है। ये उपाय किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए नहीं बल्कि उनसे लाभ उठाने के लिए किए जाते रहे हैं। आज तक का अनुभव यही है कि इन योजनाओं का लाभ बैंकों, बीमा, बीज व यंत्र निर्माता कंपनियों, निर्यात कंपनियों, बांध बनाने वाली कंपनियों और ठेकेदारों को मिला है। पहले किसानों की आत्महत्या के कारणों की खोज के नाम पर रिपोर्ट बनाई जाती है और सरकार में लॉबिंग कर उसे लागू करवाया जाता है। यह रिपोर्ट बनाने में सीएसआर फंड प्राप्त एनजीओ बड़ी भूमिका होती है और हम भी किसान के बेटे हैं कहने वाले नौकरशाह और राजनेता अपने ही बाप से बेईमानी करते हैं। उत्पादन-वृद्धि के इन उपायों से किसानों का उत्पादन-खर्च बढ़ा है। साथ ही, उत्पादन बढ़ने और मांग से आपूर्ति ज्यादा होने से फसलों के दाम घटे हैं। इससे नुकसान बढ़ा है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में किसानों की औसत मासिक आय 6426 रुपए है, जिसमें केवल खेती से प्राप्त होने वाली आय 3081 रुपए प्रतिमाह है। यह सत्रह राज्यों में केवल सत्रह सौ रुपए मात्र है। हर किसान पर औसतन सैंतालीस हजार रुपयों का कर्ज है। लगभग नब्बे प्रतिशत किसान और खेत मजदूर गरीबी का जीवन जी रहे हैं। खेती का काम हो, बीमारी हो, बच्चों की शादी हो या कोई अन्य प्रासंगिक कार्य, किसान को हर बार कर्ज लेने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता, यह जानते हुए भी कि उसकी आय कर्ज का ब्याज लौटाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। पूरे देश के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर आकलन करें तो खेती में काम के दिन के लिए औसतन सिर्फ 92 रुपए मजदूरी मिलती है। यह मजदूरी 365 दिनों के लिए प्रतिदिन 60 रुपए के आसपास पड़ती है। किसान की कुल मजदूरी से किराए की मजदूरी कम करने पर दिन की मजदूरी 30 रुपए से कम पड़ती है। मालिक की हैसियत से तो किसान को कुछ मिलता ही नहीं, खेती में काम के लिए न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े भी इसी की पुष्टि करते हैं।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि बाजार में विकृति पैदा न हो इसलिए वह किसान को फसल का उत्पादन खर्च पर आधारित दाम नहीं दे सकती। महंगाई न बढे, उद्योगपतियों को सस्ते कृषि उत्पाद मिलें, अंतरराष्ट्रीय बाजार में आयात-निर्यात स्पर्धा बनी रहे, विश्व व्यापार संगठन की शर्तों को निभा सकें इसलिए वह फसलों की कीमत नहीं दे सकती। स्पष्ट है कि अन्य सभी को फायदा पहुंचाने और बाजार में ‘विकृति’ पैदा न हो इसलिए किसान का शोषण किया जा रहा है। बाजार व्यवस्था खुद एक लूट की व्यवस्था है, जो स्पर्धा के नाम पर बलवान को दुर्बल की लूट करने की स्वीकृति के सिद्धांत पर खड़ी है। बाजार व्यवस्था में बलवान लूटता है और कमजोर लूटा जाता है। बाजार में ‘विकृति’ पैदा न होने देने का अर्थ किसान को लूटने की व्यवस्था बनाए रखना है।

जब तक किसान बाजार नामक लूट की व्यवस्था में खड़ा है उसे कभी न्याय नहीं मिल सकता। बाजार में किसान हमेशा कमजोर ही रहता है। एक साथ कृषि उपज बाजार में आना, मांग से अधिक की उपलब्धता, स्टोरेज का अभाव, कर्ज वापसी का दबाव, जीविका के लिए धन की आवश्यकता आदि सभी कारणों से किसान बाजार में कमजोर की हैसियत में ही खड़ा होता है। पूरी व्यवस्था किसान को लूटने के लिए बनाई गई है। खेती से जुड़ी हर गतिविधि में उसे लूटा जाता है। उनके लिए किसान एक गुलाम है जिसे वे उतना ही देना चाहते हैं जिससे वह पेट भर सके और मजबूर होकर खेती करता रहे। इसी के लिए कृषि नीतियां और आर्थिक नीतियां बनाई गई हैं और देश के नीति निर्धारक इसे बनाए रखना चाहते हैं। जब तक सत्ता में बैठे लोग किसान को मनुष्य नहीं सस्ते मजदूर के तौर पर देखते रहेंगे और उसके तहत नीतियां बनाते रहेंगे तब तक न किसान अपने बल पर कभी खड़ा हो पाएगा और न ही उसे कभी सचमुच जीने का अधिकार प्राप्त हो सकता है।

यह शोषणकारी व्यवस्था उद्योगपतियों, व्यापारियों और दलालों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। कल तक यह लूट देशी लोगों के द्वारा होती थी, अब उसमें देशी-विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी शामिल किया गया है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां खेती-पूरक उद्योग और उसके व्यापार पर पहले ही कब्जा कर चुकी हैं, अब पूरी दुनिया की खेती पर कब्जा करना चाहती हैं। इसलिए विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन के दबाव में सरकारें लगातार किसान-विरोधी नीतियां बनाती जा रही हैं। किसान का मुख्य संकट आर्थिक है। उसका समाधान किसान परिवार की सभी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए एक न्यायसंगत व सम्मानजनक आय की प्राप्ति है। किसानों की समस्याओं का समाधान केवल उपज का थोड़ा मूल्य बढ़ा कर नहीं होगा बल्कि किसान के श्रम का शोषण, लागत की वस्तुओं की खरीद में हो रही लूट, कृषि उत्पाद बेचते समय व्यापारियों, दलालों द्वारा खरीद में या सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में की जा रही लूट तथा बैंकों व बीमा कंपनियों द्वारा की जा रही लूट, इन सबको बंद करना होगा।

किसान, कृषि और गांव को स्वावलंबी और समृद्ध बनाने की दिशा में कृषि आधारित कुटीर व लघु उद्योगों को पुनर्जीवित करना होगा। जब खेती में काम नहीं होता है तब किसान को पूरक रोजगार की आवश्यकता होती है। भारत सरकार ने 1977 में 807 वस्तुओं को लघु और कुटीर उद्योगों के लिए संरक्षित किया था। इस संरक्षण को नई आर्थिक नीतियां लागू करने के बाद धीरे-धीरे पूरी तरह से हटा लिया गया। उन्हें फिर से संरक्षित कर, असमानों के बीच स्पर्धा से बचने के लिए, देशी-विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उन वस्तुओं के उत्पादन पर पाबंदी लगानी होगी। कृषि उत्पादकों के लिए उत्पादन, प्रसंस्करण व विपणन की खातिर सरकारी और कॉरपोरेटी हस्तक्षेप से मुक्तएक सरल गांव-केंद्रित रोजगाराभिमुख नई सहकारी व्यवस्था बनानी होगी। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणापत्र-1948 में ऐसे पारिश्रमिक की परिकल्पना की गई है जो ‘कर्मी और उसके परिवार’ को गरिमा के साथ जीवन जीने का भरोसा दिलाती है। भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं। काम के बदले आजीविका-मूल्य प्राप्त करना हर व्यक्तिका मौलिक और संवैधानिक अधिकार है। किसान को भी काम के बदले न्यायसंगत मूल्य मिलना चाहिए।