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Date:05-06-18

Time to end the addiction to throwaway plastics: This is as pressing a problem as climate change

CK Mishra and Erik Solheim , [ CK Mishra is Secretary, Environment. Erik Solheim is Head of the UN Environment Programme ]

Plastic is of course a miracle material, and the growth of our use of plastics to the current proportions reflects its incredible utility. It’s invaluable in preserving food in our kitchens, the stuff of medical breakthroughs and a key part of the latest renewable energy technology. If plastics use were confined to these positive uses alone, there would be no problem. Unfortunately, we have a planetary addiction to the very worst types of plastic: the kind that is used for a few minutes or seconds and then discarded.

The numbers alone are alarming: an estimated 12 million tonnes of it enter our oceans every year, harming plants, animals, coastal communities and entering our food chain. The impact can be seen in every corner of the world. Whales and turtles – the great barometers of ocean and planetary health – are washing up on shores, having choked on plastic bags. Adventurers have spotted lumps of polystyrene packaging floating among the icebergs in the furthest reaches of the Arctic. Even tests on bottled water from all corners of the globe have found microscopic plastic particles in every sample. Our seas, from the depths of the Mariana Trench to almost every beach on earth, are slowly being transformed into a plastic soup.

India has not been spared. In Mumbai, the cost of plastic pollution can be clearly seen. At Versova beach, the horrific sight of the sand covered in plastic prompted lawyer Afroz Shah to start organising weekly beach clean-ups. Since October 2015 and backed by an increasing army of volunteers from every walk of life, thousands of tonnes of litter has been collected. Volunteer actions like this are a cause for celebration. But the grim reality is that the plastic keeps washing up. So it’s now time for the real message to be understood: change must happen upstream, and we have to stop plastic entering the oceans in the first place. Because much like climate change, once the damage has been done, it’s incredibly hard to reverse.

Even if each and every one of us do what we can to reduce our own plastic footprint – and of course we must – the current tide of single-use plastic is overwhelming. Global plastic production, roughly one-third of which is non-recyclable, is rising fast. This year, it is estimated that 360 million tonnes will be produced. By 2025, this will grow to nearly 500 million and by 2030 we could be looking at a staggering 619 million tonnes of plastic being produced globally. Looking at these projections, it’s abundantly clear that we need strong intervention at the highest level. Many countries have already taken important steps in this direction. Panama recently banned plastic bags. Kenya did the same last year, while Thailand is doing its best to make sure cigarette butts do not end up on its beaches with smoking bans.

India is taking regional and global leadership too. It is hosting World Environment Day today, with the message being Beat Plastic Pollution. India has gone ahead and notified the Plastic Waste Management Rules 2016, which lays down an excellent framework for responsible plastic use. Individuals will be called on to exercise their power as consumers by second-guessing their shopping habits. If this happens enough, retailers will quickly get the message to ask their suppliers to do better. That will also spur changes in our throwaway consumerism. The linear model of planned obsolescence, in which items are designed to be thrown away immediately after use, needs a rethink.

Indian business is also joining the call to action. It’s also crucial that we don’t see action as a cost, but rather an investment that will spare us huge negative externalities. It may be blocked sewers that flood neighbourhoods, pushing up local taxes and insurance premiums, or litter-strewn beaches that turn away tourists and ruin businesses. Just like climate change, plastic pollution is not something that once it hits is remotely easy to reverse. And just like climate change, it requires us to collectively slam the brakes. If we do that, the volunteers cleaning up their local beaches may one day be able to take a weekend to enjoy the sand, and we will have fulfilled our moral obligation to leave the planet in a better shape for future generations.

Date:05-06-18

Rethink Plastic on Environment Day

ET Editorials

World Environment Day 2018 is focused on tackling pollution from ubiquitous plastic, a man-made material that is cheap, lightweight, durable, easy to produce and usable in myriad ways. But plastic does not decompose. Of the 8.3 billion metric tonnes of plastic produced since 1950, 76% has been discarded but stubbornly survives. Every year, 13 million tonnes of plastic leaks into the ocean, harming the marine environment, water systems, biodiversity, economies and human health. It is time to rethink the way the world manufactures, uses and manages plastic.

Reducing single-use or disposable plastic products such as plastic bags and packaging is a step forward. Proper collection, disposal and recycling of existing singleuse plastic products are vital but not enough. Proper enforcement of existing rules and regulations is essential, and India’s track record on enforcement of environmental norms is far from stellar.

But tackling pollution and improving the planet’s environmental health, prospects for sustained economic growth and human well-being will require more than abatement. Current consumption and production systems pay little heed to either the finite nature of resources or the problem of waste. The world needs more sustainable patterns of consumption and production: we are effectively living beyond our resources. Growing economies like India must shift to resource-efficient production and consumption systems that curtail waste. Persisting with business-as-usual will lead to further environmental degradation — poor air, water and land — endangering efforts to improve lives and livelihoods. As hosts of the World Environment Day 2018, India must take this lesson to heart and make it the centrepiece of its development strategy.

Date:05-06-18

समतावादी लक्ष्य पर कैसे लौटे वेब ?

वेब की दुनिया की सहजता खत्म हो गई है। वह वापस अपने मूल समतावादी लक्ष्यों की ओर कैसे वापस लौट सकता है। 

अजित बालकृष्णन

इसकी शुरुआत सन 1989 में एक कार्यालय के भीतर बंटे मेमो से हुई जिसमें अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहा गया था कि यह कई तरह की सूचनाओं को साझा करने और उन तक पहुंचने का तरीका है और इसमें इस्तेमाल करने वाला अपनी इच्छा से जो चाहे जानकारी ले सकता है। इसका इस्तेमाल करने वाला रिपोर्ट, नोट, डेटा, कंप्यूटर दस्तावेजीकरण और ऑनलाइन मदद तक कई तरह की जानकारियां हासिल कर सकता है। यह मेमो टिम बर्नर्स ली और उनके सहयोगी आर कैलियाऊ का था जो जिनेवा के करीब स्थित यूरोपीय नाभिकीय शोध संगठन सीईआरएन में काम कर रहे थे। कुछ तकनीकी पहलुओं को उजागर करने के बाद आखिर में यह बात कही गई थी कि यह सॉफ्टवेयर लोगों को नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

यह शुरुआत हर तरह की सूचना को नि:शुल्क और सार्वभौमिक बनाने के इरादे से हुई थी लेकिन आज हमें क्या देखने को मिल रहा है? इस क्षेत्र में पांच अमेरिकी कंपनियों का दबदबा है जिनके बारे में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ये ‘भयंकर पांच’ कंपनियां हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने कथित तौर पर मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रीयपति डॉनल्ड ट्रंप के चुनाव और ब्रेक्सिट वोट (ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय) को अपने तरीके से प्रभावित किया। गौरतलब है कि यूरोपीय संघ ने ऐसे सख्त नियम कायदे प्रस्तुत किए हैं जो उसके नागरिकों के डेटा के गलत इस्तेमाल के खिलाफ हैं और ऐसा करने पर भारी-भरकम वित्तीय जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इधर यह दौर है कि भुलाए जाने के अधिकार को मूलभूत मानवाधिकार माने जाने की शुरुआत हो चुकी है।

सोशल नेटवर्क की अवधारणा इस बात पर आधारित थी कि समान सोच के लोग एकत्रित होकर विभिन्न विषयों पर बातचीत कर सकेंगे। यह बातचीत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लेकर सामाजिक अन्याय तक या सामान्य चुहल तक कुछ भी हो सकती थी। परंतु अब इसे शंका से देखा जा रहा है। क्या सामाजिक अन्याय पर मेरे विचार या मैं किसके साथ थोड़ा चुहल कर रहा हूं, उसे किसी अन्य संदर्भ में मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा? क्या मैं किसी शॉपिंग वेबसाइट पर जिन उत्पादों में रुचि दिखाता हूं उनसे जुड़े आंकड़े या किसी नि:शुल्क न्यूजलेटर को मेरे द्वारा पढ़े जाने को कहीं मेरे खिलाफ इस्तेमाल तो नहीं किया जाएगा।

मैं वल्र्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट को शुरुआती दौर से देख रहा हूं और इसके भोले भाले समतावादी लक्ष्यों के बारे में अच्छी तरह जानता हूं। मेरे मन में आजकल पुरानी स्मृतियां कुछ यूं घुमड़ती हैं जैसे बचपन के दिनों में माता-पिता के प्यार और सहपाठियों की याद। इसके बाद मैं खुद से सवाल पूछता हूं क्या इंटरनेट और वेब जगत के कारोबारियों के बारे में कही जा रही तमाम बुरी बातें आधुनिक तकनीक विरोधी दर्शन का ही नया स्वरूप है? उस लिहाज से देखा जाए तो उपभोक्ताओं के डेटा के दुरुपयोग की आशंका सूचना क्रांति की मशीनरी को नष्ट करने का प्रयास भी हो सकती है। या फिर यह पांच अमेरिकी कंपनियों के दबदबे के खिलाफ उपजा विरोध है। ये वे कंपनियां हैं जिनके खिलाफ एकमात्र संरक्षण और बचाव केवल यही है कि चीन के तर्ज पर हम अपनी सीमाओं को उनसे सुरक्षित कर लें? यानी राष्ट्रीय कंपनियों के बचाव के लिए संरक्षणवाद को अपनाना।

ये पांचों अमेरिकी कंपनियां इस कदर दबदबा कायम करने में कैसे कामयाब हुईं इस सवाल के जवाब पर भी आम सहमति बना पाना आसान नहीं है। इस बारे में एक आम विचार यह है कि अमेरिकी सरकार के साथ इन कंपनियों के गहरे तकनीकी और वित्तीय संबंध हैं। इस संबंध में यह जानना जरूरी है कि इंटरनेट का निर्माण अमेरिकी रक्षा विभाग के वित्तीय सहयोग से और उसी की पहल पर हुआ था। अन्य देशों के रक्षा विभागों की तरह यह विभाग भी तकनीकी चुनौतियों को सामने रखकर उनका निदान खोजने में निवेश करता है। ये निदान तलाशने वाली कंपनियों को अप्रत्यक्ष फंडिंग भी की जाती है। ससेक्स विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मारियाना मज्जुकाटो ने इस विषय पर एक बेहतरीन पुस्तक लिखी है: द आंट्रप्रनरियल स्टेट: डिबंकिंग पब्लिक वर्सेज प्राइवेट सेक्टर मिथ्स। इस पुस्तक में कहा गया है कि अमेरिकी तकनीकी कंपनियों में जान फूंकने का काम वेंचर कैपिटलिस्ट ने नहीं बल्कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने किया है। वह आईफोन को उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करते हुए बताती है कि कैसे उस फोन में इस्तेमाल होने वाली हर तकनीक रक्षा क्षेत्र की परियोजनाओं का नतीजा है। मल्टी टच स्क्रीन, जीपीएस व्यवस्था, माइक्रो प्रोसेसर, मेमरी, सेल फोन तकनीक और इंटरनेट समेत सारी चीजें रक्षा परियोजनाओं से निकली हैं। भारत जैसे देशों के लिए इसमें सबक यही है कि कैसे उनके रक्षा प्रतिष्ठïान उसी तर्ज पर तकनीकी और उत्पाद विकास के लिए काम कर सकते हैं।

इस पूरे प्रकरण में सबसे अधिक चिंता की बात डेटा संरक्षण, निजता, पांच अमेरिकी कंपनियों के दबदबे आदि को लेकर निराशा है। हमें अपनी नीति निर्माण प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए ताकि देश के आम लोगों के लिए इंटरनेट का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सके। उदाहरण के लिए देश में 50 फीसदी रोजगार मुहैया कराने वाली किराना दुकानों में इंटरनेट का इस्तेमाल सेवा की गुणवत्ता और मुनाफा दोनों में सुधार करने के काम में किया जा सकता है। हम देख ही रहे हैं कि कैसे निजी इक्विटी पूंजी पर आधारित ई-कॉमर्स वेबसाइट उनको नुकसान पहुंचा रही हैं। देश के टैक्सी मालिकों और टैक्सी चालकों को भी इससे फायदा हो सकता है। उनके कारोबार को भी इंटरनेट आधारित टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनियां जबरदस्त नुकसान पहुंचा रही हैं। इंटरनेट की सहायता से देश की अदालतों की वर्षों लंबी प्रतीक्षा सूची को सीमित किया जा सकता है और शायद इन सबसे बढ़कर हम एक शुरुआती घरेलू स्तर का वेंचर इक्विटी फंड भी कायम कर सकते हैं ताकि हमें विदेशी पूंजी पर निर्भर नहीं रहना पड़े। विदेशी पूंजी केवल उन्हीं मॉडल को फंडिंग प्रदान करती है जो उसके देश में सफल साबित हो चुके होते हैं। ये कुछ तरीके हैं जो भारत जैसे देश में वेब की दुनिया को उसके मूल समतावादी लक्ष्यों की ओर वापस ला सकते हैं।

Date:05-06-18

प्लास्टिक कचरे के निपटान के नए तरीके तलाशने की जरूरत

सुनीता नारायण

विश्व पर्यावरण दिवस के एजेंडे में प्लास्टिक दोबारा लौट आया है। हालांकि मैं भारत जैसे देशों में कचरे की बढ़ती समस्या का जिक्र नहीं कर रही हूं। हमारे लिए तो प्लास्टिक कभी भी एजेंडा से बाहर नहीं रहा है। सच कहें तो यह हमारे चेहरे में घुल-मिल गया है। हमारी सरकारों के पास धन एवं श्रम शक्ति का अभाव होने से वे बढ़ते अपशिष्ट का ठीक से निपटारा नहीं कर पा रही हैं। शहरों में नष्ट न हो सकने वाले अजैविक कचरे के पहाड़ बढ़ते जा रहे हैं और अब ये दु:स्वप्न हो चुके हैं। प्लास्टिक का कचरा हमारी गलियों, नालों और नदियों को जाम कर रहा है।

इस बार प्लास्टिक वैश्विक एजेंडे में शायद 30 साल बाद लौटा है। अब विकसित देशों की कतार में शामिल हो चुके देश 1970 के दशक में बढ़ते कचरे की समस्या से दो-चार हो रहे थे। लेकिन उन देशों में कचरे के निपटान के तरीके अपनाए गए और अब सड़कों पर या नदियों में प्लास्टिक का कचरा नहीं दिखता है। उन देशों ने कचरे की समस्या से निजात पा ली है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्लास्टिक कहीं दूर चला गया है। असल में, प्लास्टिक मौजूद है और उसका इस्तेमाल बढ़ा ही है। यह संभवत: आज के दौर की सर्वाधिक सर्वव्यापी और जरूरी वस्तु है जिसे इंसानों ने बनाया है। प्लास्टिक के उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि पैकेजिंग उद्योग में हुई है। पानी की बोतलों से लेकर टी बैग में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक परत, प्लास्टिक की बनी स्ट्रा, गिलास और प्लेट तक हरेक वस्तु की पैकेजिंग में इसका उपयोग हो रहा है। हमारे पहनने के उत्पादों, हमारे बिस्तर, घरों के निर्माण और तेल एवं पानी की आपूर्ति तक में इसका इस्तेमाल आम हो चुका है।

हालांकि प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल कभी मुद्दा नहीं था, असली मुद्दा तो प्लास्टिक कचरे का निपटान है। जब हम खरीदारी के लिए घर से झोला लेकर नहीं निकलते थे लेकिन उस कचरे को पृथक कर देते थे, मामला ठीक था। हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते और दूसरे उसे दोबारा इस्तेमाल के लायक बना देते। हम उस कचरे को जला भी सकते थे या किसी कचरे के ढेर में दबा देते। कुल मिलाकर प्लास्टिक कचरे का निपटान हो रहा था। लेकिन अब वह गुब्बारा फूट चुका है। पहला झटका उन अध्ययनों से लगा जिनसे पता चला कि जमीन पर पैदा होने वाला प्लास्टिक हमारे समुद्रों को भी दूषित कर रहा है और उन्हें भर रहा है। मछली इस प्लास्टिक को निगल रही है और हम उसी मछली को खा रहे हैं। इस तरह पूरा चक्र बंद हो चुका है। जो प्लास्टिक अलग करके निपटाया जा रहा था, अब वह भी हमारे शरीर में लौट चुका है। मानो यह कभी हमसे दूर ही नहीं गया था।

दूसरा झटका माइक्रो प्लास्टिक या बेहद छोटे आकार के प्लास्टिक कणों ने दिया। ये माइक्रो प्लास्टिक हमारे नलों में आने वाले पानी या सांस ली जाने वाली हवा में भी पाए गए हैं। प्लास्टिक एक करामाती अवयव है जो कभी नष्ट नहीं होता है। लेकिन सूर्य की रोशनी या पानी में यह टूट जाता है। इसे कुचला भी जा सकता है। लेकिन ऐसा होने पर प्लास्टिक छोटे-छोटे कणों के रूप में बना रहता है और हमारे पर्यावरण एवं शरीर को दूषित करता रहता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक के भौतिक संतुलन के बारे में अब तक का पहला अध्ययन किया है। उसके नतीजे हम सभी को चिंता में डाल सकते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि पूरी दुनिया में 1950 से 1915 तक करीब 8.3 अरब टन प्लास्टिक का उत्पादन हुआ है। इसमें से करीब 6.3 अरब टन यानी 76 फीसदी प्लास्टिक कचरा था। इस प्लास्टिक कचरे का केवल केल नौ फीसदी ही रिसाइकल हुआ है। रिसाइकल होने वाले कचरे में से भी केवल 10 फीसदी ही एक से अधिक बार रिसाइकल हुआ है। इसके अलावा 12 फीसदी प्लास्टिक कचरा जला दिया गया। बाकी बचा 79 फीसदी प्लास्टिक अब भी कचरे के ढेर या हमारे पर्यावरण में किसी न किसी रूप में मौजूद है। ऐसे में हम जब भी प्लास्टिक का कोई उत्पाद इस्तेमाल करें तो हमें यह सोचना चाहिए कि उस प्लास्टिक का क्या होगा? इसके तीन विकल्प हो सकते हैं। उसे रिसाइकल या रिप्रॉसेस कर दूसरे उत्पाद के रूप में तब्दील किया जा सकता है। अधिकांश मामलों में यह दूसरा उत्पाद कम गुणवत्ता या कीमत का होता है। लिहाजा यह मूल उत्पाद को खत्म नहीं करता है, बस उसका रूप बदल देता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि रिसाइक्लिंग अंतिम निपटान में महज देर करता है।

प्लास्टिक कचरे को तापीय संयंत्रों में जलाकर नष्ट भी किया जा सकता है। लेकिन प्लास्टिक जलाने से उत्सर्जन भी होता है। लिहाजा प्रदूषण नियंत्रण के महंगे उपकरण नहीं लगाए जाने तक यह विकल्प भी उतना सुसाध्य नहीं है। तीसरा विकल्प प्लास्टिक कचरे को कहीं दबा देने से है। सवाल उठता है कि हमारे सामने कारगर विकल्प क्या हैं? क्या प्लास्टिक-विरोधी अभियान कामयाब होगा? या फिर नया समाधान परोसने वाली किसी नई तकनीक के आगे यह दोबारा हार मान लेगा? मसलन, कुछ देशों में एक स्वागतयोग्य कदम अपनाया जा रहा है। इस योजना के तहत लोग प्लास्टिक के बने सामान लौटाकर जमा को वापस ले सकते हैं। कुछ देशों में विस्तारित उत्पादक जवाबदेही योजना भी चलाई जा रही है जिसमें प्लास्टिक उत्पादकों को अपने उत्पाद का कुछ हिस्सा वापस लेना होता है। लेकिन इसमें फिर वही सवाल खड़ा होता है कि एकत्रित कचरे का क्या होगा? रिसाइक्लिंग से हमारा असली मतलब क्या है?

निश्चित रूप से हमें अधिक कठोर उपायों की जरूरत है। भविष्य को प्लास्टिक-मुक्त होना है लेकिन जिंदगी में प्लास्टिक का इतना दखल होने पर ऐसा कैसे हो पाएगा? हिंदू धर्म में संहार के देवता शिव को पालनकर्ता विष्णु से अधिक अहम माना गया है। अगली बार जब हम जल्द नष्ट न किए जा सकने वाले आविष्कार के सुविधाजनक होने के नाते जश्न मनाएं तो हमें इसे याद रखना होगा। लेकिन फिलहाल तो प्लास्टिक काल्पनिक काल एंथ्रोपोसीन की ही निशानी है। कितना दुखद है यह।

Date:05-06-18

आधुनिक समाज में भी पीड़ित है नारी 

पुरुषों में महिलाओं को दोयम दर्जे का समझने की जो मानसिकता है, उसमें आज भी कोई बदलाव नहीं दिखता।

तसलीमा नसरीन , (लेखिका बांग्लादेशी मूल की प्रख्यात साहित्यकार व स्तंभकार हैं)

आजकल मैं सुबह हाथ में चाय की प्याली लेकर ऑनलाइन पत्र-पत्रिकाओं, फेसबुक, टि्वटर, वॉट्सएप इत्यादि से ही जान लेती हूं कि दुनिया में क्या गतिविधियां चल रही हैं। हाल में वायरल हुआ एक वीडियो देखा कि बांग्लादेश के किसी गांव में करीब 80 साल के एक बूढ़े की शादी महज 19-20 साल की एक लड़की से हो रही है। वह निरीह लड़की अपने मां-बाप और भाई से लिपटकर चीख-चीखकर रो रही है। लड़की उस बूढ़े के साथ कतई जाना नहीं चाहती, लेकिन उसके पिता और भाई ने उसे जबरन बूढ़े की गाड़ी में चढ़ा दिया। यह वीडियो देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। लड़की के परिजनों ने किस तरह यह शादी होने दी?

बहुत से लोग कह रहे थे कि रुपए के लेन-देन के बिना यह संभव नहीं यानी लड़की को उस बूढ़े को बेच दिया गया था। लड़की की लाख रुपए में बिक्री हुई, ऐसा नहीं लगता था। कुछ हजार रुपए के लिए ही ऐसा किया गया होगा। संभवत: पिता को कर्ज चुकाने की जल्दी हो या फिर भाई को कारोबार करने का शौक चढ़ा हो। उस बूढ़े के निश्चय ही पत्नी, बेटा-बेटी, पोता-पोती होंगे। अब लड़की उस बूढ़े के घर में जाकर सबके लिए खाना पकाएगी, सबके बर्तन मांजेगी, सबके कपड़े धोएगी। बूढ़े की पत्नी अगर बीमार या पंगु होगी तो उसकी सेवा करेगी। सहज बांग्ला में कहें तो लड़की सिर्फ भात-कपड़े के लिए नौकरानी का काम करेगी और उस लड़की के साथ बूढ़े को जो भी करने की इच्छा होगी, वह तो वो करेगा ही। उसके पास पति होने का अधिकार जो है। लड़कियों की तरह सस्ता कोई और सामान बाजार में है, यह मेरी जानकारी में नहीं है।

कुछ समय पहले बिहार के जहानाबाद का भी एक वीडियो वायरल हुआ था। एक लड़की अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से कहीं जा रही थी। दिनदहाड़े उनका रास्ता रोककर सात-आठ लड़कों ने लड़की के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। इस घिनौने कृत्य का वीडियो एक किशोर बना रहा था। पता नहीं, लड़कों ने लड़की को छोड़ा या सबने मिलकर दुष्कर्म किया? आजकल मासूम लड़कियों से दुष्कर्म करना भी लड़कों के लिए खेल जैसा बन गया है। अब तो किशोर भी इस अत्याचार के खेल में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली के निर्भया कांड में 17 साल के एक किशोर ने हिस्सा लिया था। निर्भया के साथ सबसे ज्यादा बर्बरता उसी ने की थी। उसी की बर्बरता की वजह से उसकी मौत हुई। यह बेहद अफसोसनाक है कि किशोर भी दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, और हत्या जैसे अपराधों में लिप्त पाए जा रहे हैं।

कभी-कभी मैं सोचती हूं कि मनुष्य क्या मूल रूप से बर्बर है? मुझे लगता है कि मनुष्य दोनों तरह के हैं- उदार और निष्ठुर। वीभत्स और कोमल। मनुष्य के ये दो तरह के रूप हमने सभ्य एवं असभ्य, दोनों समाजों में देखे हैं। एक ही समाज में वास करके कोई चोर, गुंडा, बदमाश, दुष्कर्मी, खूनी बनता है तो कोई दानशील, परोपकारी बनता है और दीन-दुखियों की सेवा में अपना जीवन लगा देता है। मैंने जीव-जंतुओं को मनुष्य जैसा निष्ठुर होते नहीं देखा। मनुष्य के लिए जीव-जंतुओं से सभ्य बनने की सीख लेने का समय आ गया है।

कुछ दिन पूर्व मैंने टि्वटर या शायद फेसबुक में देखा कि काबुल में दो आत्मघाती बम हमले में करीब 40 लोगों की मौत हो गई। इनमें से दस पत्रकार थे। आईएस ने अभी इराक और सीरिया के बाहर अफगानिस्तान में अपना ठिकाना बना लिया है। न जाने कौन, कब भारत और बांग्लादेश की जमीन पर उनका काला झंडा लहरा दे? क्या ऐसे आतताइयों को सच में लगता है कि मनुष्य का खून करने से जन्नत में जाने का उनका रास्ता आसान होगा? लगता है, वे इस पर यकीन करते हैं। वे बम धमाका कर खुद को भी उड़ा लेते हैं। युवा वर्ग को ऐसे नष्ट होते देखकर बेहद दुख होता है। कुछेक मुसलमान आतंकवाद फैलाते हैं और उनके बर्बर कृत्यों की वजह से दुनियाभर के 157 करोड़ मुसलमान दोषी बन जाते हैं। किसी जगह पर एक आत्मघाती बम विस्फोट होता है और लाखों-लाख मुसलमानों को आम लोगों की नफरत का शिकार होना पड़ता है। शांतिप्रिय मुसलमान और आतंकी मुसलमान के बीच फर्क नहीं कर पाते हैं बहुत से लोग। इस्लाम के नाम पर आतंक फैलाकर वे सबसे ज्यादा नुकसान आम मुसलमानों का ही कर रहे हैं।

मैंने देखा है कि लंदन के कुछ मुसलमान समूचे इंग्लैंड में शरिया कानून लागू करने के लिए रोज ही माइक पर चिल्लाते हैं। वे राह चलते लोगों से धर्म परिवर्तन करने को कहते हैं। ये लोग यदि चाहें तो जिन देशों में शरिया कानून लागू हैं, वहां जाकर सुरक्षित तरीके से निश्चिंत होकर अपने धर्म का अनुसरण कर सकते हैं। वे क्यों नहीं जाते वहां? क्या उनका मकसद धर्म का अनुसरण करना नहीं, बल्कि दुनिया भर में अपने धर्म का विस्तार करना है? इस सबके बीच सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान अपने देश में अकल्पनीय बदलाव ला रहे हैं। 35 साल बाद उन्होंने सिनेमा शुरू किया। वहां पर पुरुष-महिलाओं की सिनेमा देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। सऊदी लड़कियों को थोड़ा-थोड़ा कर उनका हक वापस करने का इंतजाम कर रहे हैं सऊदी अरब के शहजादे। सऊदी अरब से सीखकर ही दूसरे मुस्लिम देश कट्टरपंथी हुए और अब सऊदी अरब खुद ही कट्टर नीति-नियमों को तोड़कर बाहर आ रहा है। हरेक देश में लोकतंत्र की जरूरत है। हरेक धर्म में भी सुधारक की जरूरत है। दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन बंगाल जिस अंधेरे में था उसी में पड़ा हुआ है।

चंद दिन पहले कोलकाता मेट्रो में एक युवक-युवती को सटकर खड़े होते देख कुछ लोग खूब गुस्से में आ गए। उन्हें दमदम स्टेशन पर उतारकर पीटा गया। नैतिकता के ठेकेदार सब जगह भिनभिनाए रहते हैं। इसी मेट्रो में ही एक युवक किसी युवती की ओर हवस भरी नजरों से ताकता है और उसे धक्का देकर अपने खड़े होने की जगह बनाता है। उस युवक को किसी ने नहीं पीटा। पीटा किसे? जो अपनी प्रेमिका को प्यार से गले लगा रहा था। क्या मनुष्य घृणा देखने का आदी हो चुका है, प्यार देखने का नहीं? लड़कियां प्रतिदिन दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, हत्या की शिकार हो रही हैं। लोगों को यह सब स्वाभाविक लगता है। लगता है, पुरुषवादी मानसिकता वाले लोगों को यह सब रास नहीं आता कि लड़कियों को कोई प्यार कर रहा हो, उनका सम्मान कर रहा हो। बस, ट्रेन, मेट्रो में लड़के लड़कियों को चिकोटी काटते हैं, उनसे अश्लील हरकतें करते हैं, उन्हें हर तरह से परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब घटनाएं नारी विरोधियों को जरा भी विचलित नहीं करतीं। उन्हें परेशान करता है प्यार का इजहार करने का कोई भी तरीका। क्या दुनिया बदल गई है? महिलाओं के मामले में आधुनिकता थम-सी गई है। पुरुषों में महिलाओं को दोयम दर्जे का समझने की जो मानसिकता है, उसमें आज भी कोई बदलाव नहीं दिखता।

Date:04-06-18

Federalism that’s not Cooperative

Indian public finance needs to be restructured to focus on local governance

M.A. Oommen is Honorary Fellow, Centre for Development Studies, Thiruvananthapuram

A reliable system of intergovernmental fiscal transfers is the key to a viable and stable federal polity. In India, the design of a sound intergovernmental transfer system that will balance the mismatches in resources and expenditure responsibilities of the various levels of government has been statutorily left to the Union Finance Commission (UFC). After the abolition in 2014 of the Planning Commission, which played a critical role in the Indian transfer system, the UFC has emerged as the principal agency to handle this delicate task. Article 280(3) and its first three clauses clearly spell out the core duties of the UFC: tax devolution, grants-in-aid, and augmenting the resources of panchayats and municipalities. Over the years, the open-ended subclause, 280(3)(d), that provides for “any other matter… in the interests of sound finance”, has been exemplified in the Terms of References of recent UFCs. The Terms of Reference of the 15th FC have attracted considerable public debate. Some States even held ‘conclaves’, and six of them submitted a memorandum to the President to alter clauses which allegedly violate constitutional propriety, long-standing precedents, and the “fiscal rights” of States.

Working out terms of reference

The Terms of Reference controversy could have been averted under the dispensation of a truly cooperative federalism. The rationale of Article 280, which establishes the UFC, is derived from the acknowledged mismatches between the resources of the Centre and the expenditure responsibilities of the States. Although the Constitution borrowed heavily from the Government of India Act, 1935, it was not for a continuation of the past but for building a ‘holding together’ federation where joint action is avowedly the binding ethos. The Constitution-makers never asked pertinent questions like who should do what and who should tax where and used the principle of subsidiarity (what can be done best at a particular level should be done at that level and not at a higher level) or other criteria in functional and revenue assignments. Given this historical reality, the Terms of Reference of a UFC should have been a joint exercise rather than a Union diktat.

In preparing the Terms of Reference for a quasi-judicial body like the UFC, it is important not to use it as a platform to impose the Union government’s agenda on the States. The Union governments up to the 10th FC were generally circumspect. The fiscal consolidation roadmaps that entail expenditure compression which ultimately reduce vital public spending on health, education, food security entitlements, drinking water, and so on disturb the finer fabric of India’s cooperative federalism — especially in the context of India’s lowest share of direct taxes in total taxes in the world, disreputable tax-GDP ratio, imprudent transgression into States’ autonomy, alarming growth of economic inequality, and so on. The litany of “fostering higher inclusive growth” guided by “the principles of equity, efficiency and transparency”, which was echoed by earlier Commissions too, has no operational significance when you go through the entire clause, particularly the requirement to “examine whether revenue deficit grants be provided at all.”

Another important issue that has been deliberately omitted in the ongoing debate, as also in the memorandum to the President, relates to transfers to local governments. That, following the 73rd and 74th Constitutional Amendments, Article 280(3) was amended to incorporate the clauses relating to panchayats and municipalities underscores the organic link in Indian federal public finance. It is instructive to recall that Item No.6 of the Terms of Reference of the 11th FC wanted that commission to take into account constitutional mandates such as creation of institutions of self-government, planning for economic development and social justice, and so on. Later on, such clauses were discontinued. The Terms of Reference of the 15th FC introduces “performance-based incentives” which inter-alia want, “Provision of grants in aid to local bodies for basic services, including quality human resources, and implementation of performance grant system in improving delivery of services.” This subclause is not constitutionally neat because grants to local governments constitute a separate core mandate. Further, while including this among the “performance-based incentives”, the strategic efforts made by the 13th FC in this regard and the efforts to link local grants to the divisible pool via Article 275 are apparently ignored. Performance-based incentive clauses are valid only as a result-oriented accountability mechanism and also for ensuring constitutional mandates. Padding the Terms of Reference with questionable clauses under this rubric naturally invites resistance from subnational entities.

The need for an integrated federal public finance that takes local governments into account in macro policymaking and in formulating strategies to ensure regional equity and for evaluating the revenue potential and fiscal capacity does not seem to have occurred to the decision-makers of the country. This omission is tantamount to tearing the web of a ‘holding together’ federation which seeks “inclusiveness” as a national goal. The Terms of Reference debate and the memorandum of the State Finance Ministers are silent on this vital issue. While we have a credible budgeting and financial reporting system at the Union and State levels, it is inexplicable why the financial accounting and accountability mechanisms at the local government level are left to fend for themselves.

The real issues

In the Terms of Reference debate, population was the overarching concern. But the real issues are: (i) that there was a unilateral abrogation of an unwritten covenant or guarantee given to the States in June 1977 in Parliament (and endorsed by the National Development Council in 1979) that the 1971 Census population data will be used in computing devolution shares to the States; and (ii) in mandating the 2011 population, no alternate compensatory device has been envisaged. Interestingly, there was no strong protest when all the previous four commissions violated the 1971 population criterion in arriving at local government share. Actually, from a larger cooperative federalism perspective, the issue of population should refer to demographic dividend, inter-State migration, ageing population, and the like. For example, Kerala reaped its demographic dividend long back in 2001 and now accommodates nearly three million migrants from places like Odisha, West Bengal and Bihar. This takes a heavy toll on the State and local government resources. The whole issue of balanced regional development cannot be taken in a casual and illogical manner. The drawing up of a Terms of Reference of a constitutional body is a serious exercise to be handled with sagacity and skill, based on proper consultations in the true spirit of cooperative federalism.