17-10-2026 (Important News Clippings)
Back in the SSR, But Why Did It Go?
ET Editorials
Election Commission’s decision to resume Special Summary Revision (SSR) of electoral rolls is most welcome, coming as it does after protests, allegations of irregularities and reported disconnect within EC. Resuming a routine exercise that allows young and first-time voters to register, and gives those left out of the rolls another opportunity to enrol, is a necessary corrective. But let’s not depend on mass public grievance each time to fix or maintain aspects of such an essential democratic process.
SSR is an annual exercise, distinct from SIR, which involves verification of existing entries. The last SSR was conducted in August 2024, with the final electoral roll published in January 2025. SIR, meanwhile, has upended the established process, with large-scale deletions and allegations of faulty procedures. Prolonged absence of SSR compounded these anxieties. For citizens turning 18, delayed revision can mean missing the EVM button. For those whose names have been deleted, it means navigating yet another administrative process to reclaim their place on the rolls.
EC shouldn’t let resumption close the matter. It must explain why SSR was stalled for nearly 2 yrs, despite being a regular feature. Was the delay necessitated by administrative constraints, decision to prioritise SIR, or something else? A constitutional body entrusted with safeguarding the right to vote must be accountable for decisions that affect access to that right. Electoral administration can’t depend on individual discretion. EC must clarify the institutional reasoning behind the delay and put safeguards to ensure that routine, inclusion-oriented processes are not suspended without explanation. Restoring SSR is welcome. Explaining its suspension is vital.
A necessary corrective
Re-enrolment and summary revision are necessary, but not sufficient
Editorial
The Election Commission of India (ECI)’s announcement of a special summary revision of electoral rolls in 14 States and three Union Territories is, on the face of it, a routine exercise. This annual exercise to enrol new electors was stalled last year due to the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls, and resumes with January 1, 2027 as the qualifying date. Seen alongside what is simultaneously going on, however, the exercise is a corrective to the missteps in the SIR. The ECI is also conducting a “special drive” to re-enrol those “left out”, using the original Form 6 without the ancestry declaration. It has capped Form 7 objections amid reports of bulk filings in several States and will release searchable electoral rolls in text PDFs to parties and candidates. Together, these measures add up to an implicit admission about the severe flaws in the SIR. The drive is the most telling. By dispensing with mapping to older rolls and logical-discrepancy checks, it concedes that the SIR’s insistence on them was unnecessary. For States that are going to polls early next year — Uttar Pradesh, Punjab and Uttarakhand – this is a welcome opportunity to repair the truncated rolls prepared by the SIR. Those wrongly deleted can now be re-enrolled, and newly eligible electors can be added, without recourse to “logical discrepancy” checks or quasi-citizenship tests. The ECI must report re-enrolments (after deletion) separately from fresh enrolments and the special drive’s house-to-house visits must ensure that the burden of re-enrolment does not fall on the electors again.
For States that have already voted on the basis of SIR rolls, however, a number of questions remain. In West Bengal, appellate tribunals have disposed of barely 3% of the 38 lakh appeals, 22 lakh of them by deleted electors, and restored the electors in 93% of the cases decided. The ECI has yet to say whether these appellants can also use the new drive or what becomes of the tribunals. In States such as Bihar, where the gender ratio fell from 907 in the 2024 Lok Sabha rolls to 892 in the SIR rolls, young married women who were struck off must be allowed the opportunity to re-enrol. The Supreme Court of India, which upheld the SIR in May and is now hearing petitions concerning West Bengal, Delhi and the Commission’s conduct, should ensure that genuine voters are reinstated on the electoral rolls. The ECI’s 2002-03 guidelines show that a revision need not shift the burden on to the elector. Any future intensive revision must revert to that model. The corrective steps owe much to the sustained protests against the SIR. But they are not enough for accountability. The two Election Commissioners objected on record to decisions taken by the Chief Election Commissioner (CEC) of India, and their questions remain unanswered. The appointment process laid down in Anoop Baranwal, which the government got overturned in Parliament in 2023 and on which a two-judge Bench delivered a split verdict last month, must also be settled. And the official who presided over the flawed process, CEC Gyanesh Kumar, must resign.
Date: 17-10-26
Ripples from the future
The Economics Nobel rewards work that holds lessons for India
Editorial
This year’s Nobel Prize in Economics has been awarded for work that is particularly crucial in the current global context. Implications from the work also have lessons for Indian policymakers, some of which have already been learnt, while others remain a work in progress. The crux of the research done by the laureates Robert E. Hall and Michael Woodford is in quantifying the future-looking aspect of the consumption and pricing decisions made by households and companies, respectively. Bringing empirical backing and rigour to this aspect, as the laureates have done, has helped policymakers identify economically distressed segments of the population, implement more effective policies during supply shocks, and communicate their policies better. Mr. Hall’s research in particular has helped governments identify the exact proportion of consuming households that are living hand-to-mouth. This is of vital fiscal importance for countries such as India. At the moment, India provides free food to more than 81 crore people, based on estimates that are between 13 to 15 years old. Using data — as Mr. Hall’s research allows — to identify those who truly need help will streamline the government’s subsidy expenditure at a time when fiscal room is tight.
Mr. Woodford’s work brought to light the importance of companies’ future expectations when setting current prices. The private sector Purchasing Managers’ Index serves as a measure of companies’ expectations for a month ahead, but there is a need for a government survey for longer time periods. Another key aspect brought out by the laureates’ work is the need to effectively communicate policy decisions to the public. Apart from rare instances, the government has been sorely lacking in this regard. This lack has been seen time and again, such as during its attempts to pass the Farm Laws, Labour Codes, and Citizenship (Amendment) Act, to name a few. Households and companies feel more secure making economic decisions when there is medium term policy clarity and certainty. The framework developed by the Nobel laureates thus also highlights the sheer damage the war in West Asia is inflicting over and above the loss of life and asset damage. The future looks grim and uncertain, and its effects are rippling backwards in time to the present.
हमें राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों से आगे बढ़ना चाहिए
बोरिया मजुमदार, ( सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा के सहलेखक और खेल पत्रकार )
भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और ओलिम्पियन डॉ. एडिल जे. सुमरिवाला ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का स्तर उठाने के लिए एक अच्छा सुझाव दिया है, जिस पर ध्यान देना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में पदक जीतने पर नकद प्रोत्साहन राशि देनी बंद कर देनी चाहिए। अब हमारा लक्ष्य ओलिम्पिक खेल होने चाहिए। उनका यह सुझाव ऐसे समय आया है, जब हाल के राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारों द्वारा भारी-भरकम पुरस्कारों की घोषणाओं की खबरें सामने आई हैं। एडिल कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे खिलाड़ियों का ध्यान नहीं रखा जाता। खेल मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत उन्हें पर्याप्त सुविधाएं और सहायता दी जाती हैं। अगर उन्हें कोई प्रोत्साहन राशि दी भी जानी है, तो वह ओलिम्पिक और हर दो साल में होने वाली विश्व चैम्पियनशिप के लिए ही दी जानी चाहिए। ये ही सर्वोच्च स्तर की प्रतियोगिताएं हैं और हमें इन्हें ही लक्ष्य बनाना चाहिए। हमें अब अपना स्तर ऊंचा उठाकर राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों से आगे बढ़ना चाहिए।
इस बात में तो कोई संदेह नहीं हो सकता कि वैश्विक प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन ही खेलों में हमारा सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। अगर ओलिम्पिक के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी जाती है तो भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन हमारा मानक ओलिम्पिक ही होना चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। एडिल का सुझाव इसलिए क्रांतिकारी है, क्योंकि इसका मकसद उत्कृष्टता के वास्तविक स्तर तक पहुंचना है। हम देख रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ियों के लिए अब राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में पदक हासिल करना उतना मुश्किल नहीं रह गया है। वे इन प्रतियोगिताओं में अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं और इनमें जीतने का पर्याप्त अनुभव भी हासिल कर चुके हैं। अगर उन्हें वास्तव में अपनी उपलब्धियों को निर्णायक बनाना है, तो ओलिम्पिक स्तर पर ऐसा करके दिखाना होगा।
कुछ खिलाड़ियों के चोटिल होकर प्रतियोगिता से हट जाने के मामलों की भी गहराई से जांच करके यह पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर गड़बड़ी कहां हुई। साथ ही, खिलाड़ियों तथा कोचों को अधिक जवाबदेह बनाना भी जरूरी है। सवाल यह है कि क्या एशियाई खेलों में पदक जीतने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में नगद पैसा दिए जाने की जरूरत है? आज तो खिलाड़ियों को एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में सिर्फ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी प्रोत्साहन राशि मिल रही है। इसके चलते यह भी देखा जाता है कि कुछ खिलाड़ी चोटिल होने के बावजूद अपनी खराब फिटनेस को छिपाते हैं और प्रतियोगिता में हिस्सेदारी करते हैं। उनके कोच इस पर जोर देते हैं कि चोट मामूली है और प्रतियोगिता से पहले खिलाड़ी अपनी फिटनेस पा लेगा। हाल ही में जापान के नागोया में हुए एशियाई खेलों में भी यह देखा गया था। यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि इसकी पुनरावृत्ति न हो।
यह भी देखा जाता है कि खिलाड़ी पर्याप्त मेहनत से प्रशिक्षण नहीं लेते और एशियाई खेलों या राष्ट्रमंडल खेलों के स्तर पर जीत हासिल करके ही संतुष्ट रहते हैं। दरअसल, हमारे कुछ विदेशी कोचों ने यह शिकायत भी की है कि हमारे खिलाड़ी अगले एशियाई खेलों के लिए अभी से खुद को बचाकर रखने की कोशिश में जुट जाते हैं। जबकि खिलाड़ी के लिए सबसे बढ़कर अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का सम्मान होना चाहिए।
मैं राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में केवल भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को पैसे न देने और पुरस्कारों की राशि घटाने के उपरोक्त सुझावों से पूरी तरह सहमत हूं। इससे खिलाड़ियों को चोट के बावजूद प्रतियोगिता में जाने का मामूली-सा जोखिम लेने से रोका जा सकेगा। यदि खिलाड़ी और कोच जानते हों कि वहां कोई पैसा नहीं मिलने वाला है और इसके उलट चोटिल होने के बावजूद प्रतियोगिता में जाने पर खिलाड़ी और कोच से जवाब-तलब भी किया जा सकता है, तो जापान में ज्योति याराजी और प्रवीण चित्रवेल के मामले में जो हुआ, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने जापान पहुंचने के बाद चोटों के कारण खेलने में असमर्थता जता दी थी!
खेल का हित
संपादकीय
एशियाई खेलों में एथलेटिक्स और बैडमिंटन जैसे खेलों में अपेक्षित पदक नहीं मिले, तो खेल मंत्रालय समीक्षा बैठक करता है। पिछली एशियाई खेलों के मुकाबले इस बार पदकों की संख्या में कमी निश्चित रूप से चिंता का मामला है। मगर क्या कभी उन लोगों की जवाबदेही भी तय होती है, जिनके हाथों में खेलों का प्रशासन है ? खिलाड़ियों से पदक जीतने की अपेक्षा की जाती है, तो क्या खेल संगठनों के पदाधिकारियों से नतीजों का हिसाब मांगा जाता है ? देश के अनेक खेल संघों में ऐसे लोग शीर्ष पदों पर काबिज हैं, जिनकी खेलों में कोई पृष्ठभूमि नहीं रही है। प्रशासनिक अनुभव जरूरी है, लेकिन खेल की बारीकियों, खिलाड़ियों की समस्याओं और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों की समझ भी नेतृत्व की अनिवार्य शर्त होनी चाहिए। विडंबना है कि खिलाड़ियों के भविष्य से जुड़े फैसले लेने वाली व्यवस्था में कई बार उनकी आवाज कमजोर पड़ जाती है। सवाल है कि पदाधिकारियों के कामकाज की समीक्षा और जवाबदेही तय करने का प्रभावी तंत्र क्यों नहीं है ? जब पद प्रतिष्ठा व प्रभाव का माध्यम बन जाएं, तो खेल हित का पीछे छूटना लाजिमी है।
दूसरी बड़ी चुनौती प्रतिभाओं की खोज है। गांवों और छोटे कस्बों में अनेक ऐसे बच्चे हैं, जो उचित प्रशिक्षण, उपकरण और अवसर मिलने पर राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा की चमक बिखेर सकते हैं। मगर प्रतिभाओं की पहचान अगर संयोग पर निर्भर हो, तो यह व्यवस्था की विफलता है। कितने ही संभावित और बेहतरीन खिलाड़ी संसाधनों के अभाव में खेल छोड़ देते हैं । कितनों को केवल इसलिए अवसर नहीं मिलता कि उनके पास उच्च संपर्क नहीं हैं। प्रतिभा को शुरुआती स्तर पर पहचानने और उसे निखारने की व्यवस्थित पहल के बिना पदक बढ़ाने के लक्ष्य अधूरे ही रहेंगे। खेलों में सुधार के लिए बजट और घोषणाओं से आगे बढ़ना होगा। खेल संगठनों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन, पारदर्शी चयन प्रक्रिया, योग्य प्रशिक्षकों की नियुक्ति और प्रतिभा खोज की जवाबदेह व्यवस्था बनानी होगी। मंत्रालय को समीक्षा बैठकों के निष्कर्षों पर कार्रवाई का हिसाब भी सार्वजनिक करना चाहिए। जब तक खेल व्यवस्था में खिलाड़ी सर्वोपरि नहीं होंगे, तब तक पदक की महत्त्वाकांक्षा और उपलब्धियों के बीच की दूरी बनी रहेगी।
पुलिस की भूमिका सुधरनी चाहिए
यशोवर्द्धन झा आजाद, ( पूर्व आईपीएस अधिकारी )
किसी भी सफल लोकतंत्र में पुलिस की सबसे कठिन परीक्षा नाराज नागरिकों के सामने संयम बनाए रखने की होती है। प्रदर्शनकारियों के मामले में कानून का पालन करते हुए उनके अधिकारों को भी सुरक्षित बनाए रखना आवश्यक होता है। हालिया विरोध-प्रदर्शनों ने इसी कसौटी पर पुलिस के रवैये और राजनीतिक नेतृत्व की समझ, दोनों को कठघरे में खड़ा किया है।
अभी पुलिस से कोई संतुष्ट नहीं दिखता। सरकार को लगता है कि वह पर्याप्त कार्रवाई नहीं करती, विपक्ष को उसकी लगभग हर कार्रवाई अनुचित लगती है, लेकिन पुलिस को अधिक पेशेवर, सक्षम और जवाबदेह बनाने वाले सुधारों पर सबकी चुप्पी बनी रहती है। हर टकराव के बाद बहस लाठीचार्ज पर शुरू होकर वहीं समाप्त हो जाती है। उस राजनीतिक विफलता पर कम चर्चा होती है, जो समस्या को समय रहते सुलझाने के बजाय पुलिस के हवाले कर देती है।
पिछले तीन महीनों के घटनाक्रम को तीन चरणों में देखना उपयोगी होगा। पहला चरण नीट से जुड़े सवालों पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का जंतर मंतर आंदोलन था। तीन सप्ताह से अधिक समय तक चले धरने के दौरान कोई प्रभावी संवाद-प्रक्रिया विकसित नहीं हुई। 20 जुलाई को जब संसद मार्च घोषित हुआ, तब टकराव की आशंका थी। प्रतिबंधित रास्ते, बैरिकेड और उत्तेजित भीड़- यह स्थिति अचानक पैदा नहीं हुई थी। समय रहते यदि बातचीत होती, तो शायद सड़क पर शक्ति-परीक्षण की नौबत टल सकती थी।
बैरिकेड तोड़ना, पुलिस को उत्तेजित करना या सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करना विरोध का लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे सफल प्रदर्शन का संकेत भी मानते हैं। हालांकि, बैरिकेड टूटने से अंधाधुंध लाठीचार्ज का अधिकार भी नहीं मिल जाता। कार्रवाई आवश्यक, आनुपातिक और नियंत्रित होनी चाहिए। उद्देश्य खतरे को रोकना होना चाहिए, भीड़ को सबक सिखाना नहीं, मगर ‘हल्का लाठीचार्ज’ जैसा कोई वाक्यांश पुलिस शब्दावली में नहीं होता और सिर्फ कह देने से चोट हल्की नहीं होती।
जुलाई की कार्रवाई में महिलाओं से दुर्व्यवहार, राहगीरों को पीटने और सादे कपड़ों में डंडे चलाने जैसे आरोप गंभीर हैं। इनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। भीड़ नियंत्रण में तैनात पुलिसकर्मियों की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। सादे कपड़ों में सूचनाएं जुटाना अलग काम है; पर पहचान छिपाकर बल प्रयोग करना जवाबदेही को कमजोर करता है। इसी तरह, घायल पुलिसकर्मियों और उनके विरुद्ध हिंसा की अनदेखी भी नहीं हो सकती। निष्पक्षता का अर्थ दोनों पक्षों के आचरण की जांच है।
दूसरा चरण 10 अक्तूबर का प्रदर्शन था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियों के साथ व्यापक रोकथाम की व्यवस्था की गई। खबरों के अनुसार, 245 रेलगाड़ियां रद्द हुईं और हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया। मेट्रो के 40 से अधिक स्टेशनों पर प्रवेश-निकास संबंधी प्रतिबंध लगाए गए और इंटरनेट सेवाएं मध्य नई दिल्ली में बंद कर दी गईं।
पुलिस का पक्ष समझना जरूरी है। उसने पिछली हिंसा, आयोजकों द्वारा नियम-पालन में कमी और सार्वजनिक व्यवस्था के खतरे का हवाला दिया, पर असली प्रश्न यह है कि क्या इन जोखिमों का सामना सीमित, लक्षित प्रतिबंधों से किया जा सकता था? किसी प्रदर्शन से आसन्न व्यवधान को रोकने के लिए प्रशासन स्वयं कितनी बड़ी रोकथाम को उचित मान सकता है? यदि आयोजकों से स्थान, समय, संख्या और मार्ग पर सहमति बनाई जाती, प्रदर्शनकारियों की जिम्मेदारी तय होती और हिंसा रोकने की स्पष्ट शर्तें रखी जातीं, तब जवाबदेही उनकी बनती। इसके बजाय एक स्थान तक पहुंच रोकने से प्रदर्शनकारी अनेक जगहों पर बिखर गए। एक संगठित सभा संभालने की तुलना में बिखरे टकराव को रोकना अधिक कठिन होता है।
यहां पुलिस आयुक्त की पेशेवर भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्हें उपलब्ध खुफिया सूचनाओं और वास्तविक जोखिम के आधार पर अपना निर्णय लेना चाहिए। राजनीतिक नेतृत्व की वैध भूमिका है, लेकिन पुलिस कमिश्नर की कार्यकारी स्वायत्तता को बनाए रखना आवश्यक है, ताकि निर्णयों का आधार कानून और खतरे का आकलन हो।
तीसरे चरण में विपक्ष का संयुक्त मार्च हुआ। इसमें पुलिस और प्रदर्शनकारी, दोनों ने अपेक्षाकृत संयम बरता। हालांकि, रास्ते में पुलिस अवरोध और रोक भी रही, फिर भी यह तुलना उपयोगी है कि बड़ी भीड़ अपने-आप हिंसा का पर्याय नहीं होती। नेतृत्व, संवाद और तैनाती का ढंग घटनाक्रम को प्रभावित करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्तूबर की निषेधाज्ञाएं रिकॉर्ड पर रखने और सीसीटीवी सहित डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल से हटाने पर भी जवाब मांगा गया है। इससे पुलिस दोषी सिद्ध नहीं हो जाती, पर कार्रवाई की वैधता और अनुपात की जांच का रास्ता जरूर खुलता है। ऐसी जांच पुलिस और नागरिक, दोनों का विश्वास बढ़ा सकती है।
पश्चिमी लोकतंत्र भी इस समस्या से मुक्त नहीं हैं। फ्रांस में हालिया छात्र प्रदर्शनों के दौरान गंभीर चोटों और पुलिस बल प्रयोग पर सवाल उठे; सरकार ने स्टन ग्रेनेड के इस्तेमाल पर रोक लगाई। अमेरिका की एमोरी यूनिवर्सिटी में 2024 के प्रदर्शन के दौरान महिला प्रोफेसर को जमीन पर गिराकर गिरफ्तार करने की घटना विवाद और मुकदमे तक पहुंची। ब्रिटेन एक दूसरा सबक देता है: नवंबर 2023 में लंदन पुलिस प्रमुख ने राजनीतिक दबाव के बावजूद फलस्तीन समर्थक मार्च पर प्रतिबंध लगाने के लिए गंभीर अव्यवस्था को पर्याप्त आधार नहीं माना। विदेशों के ये उदाहरण पेशेवर निर्णय और जवाबदेही की जरूरत दिखाते हैं।
भारत में सुधार की शुरुआत पुलिस के भीतर भी होनी चाहिए। अनुशासन, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता, तनाव में निर्णय और संवाद-कौशल का नियमित प्रशिक्षण आवश्यक है। इसके लिए समय, संसाधन और नेतृत्व चाहिए। गैर-पुलिस ड्यूटी में उलझे बल से निरंतर पेशेवर प्रदर्शन की अपेक्षा कैसे की जाए?
आंदोलनकारियों को समझना होगा कि पुलिस वाले शत्रु नहीं हैं। सरकारों को समझना होगा कि राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर हमेशा निषेधाज्ञा नहीं होता। पुलिस भीड़ संभाल सकती है, राजनीतिक असंतोष का समाधान नहीं कर सकती। लोकतंत्र की मजबूती इस बात से नहीं मापी जाती कि सत्ता ने कितने प्रदर्शन रोके, बल्कि इससे कि उसने कितनी असहमति सुरक्षित रहने दी।
Date: 17-10-26
ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की जरूरत
हिमांशु, ( एसोशिएट प्रोफेसर, जेएनयू )
भारत के अधिकांश ग्रामीण गरीबों की आर्थिक स्थिति को समझने का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है, गांवों में मिलने वाली मजदूरी। कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों से गहरे जुड़े होने के कारण ग्रामीण मजदूरी देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकट को दर्शाने वाले उन चुनिंदा संकेतकों में से एक है, जिनके आंकड़े लगातार उपलब्ध होते रहे हैं।
श्रम ब्यूरो द्वारा साल 1998 से ही हरेक महीने 12 कृषि और 13 गैर-कृषि व्यवसायों के आंकड़े जारी किए जाते रहे हैं। जुलाई 2025 से इस शृंखला में बदलाव किया गया। श्रम ब्यूरो ने वेतन डाटा इकट्ठा करने और रिपोर्ट के दायरे एवं तरीके (मेथडोलॉजी), दोनों में बदलाव किए। इस बदलाव के तहत गांवों की संख्या बढ़ाई गई है और इसे कृषि मजदूरों के लिए संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआईएएल) से भी जोड़ा गया है। जुलाई 2025 से शुरू हुई इस नई शृंखला का दायरा बढ़ाकर इसमें 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, जबकि पहले इसमें केवल 20 प्रमुख राज्य शामिल थे। जाहिर है, इसका मतलब यह भी है कि नई शृंखला की तुलना पुरानी से नहीं की जा सकती। इस शृंखला में एक तरह का ‘ब्रेक’ आ गया है। बहरहाल, 2025 के मध्य तक के ग्रामीण इलाकों के आंकड़े बताते हैं कि कृषि और गैर-कृषि, दोनों तरह की पारिश्रमिक में ठहराव था।
जुलाई 2015 से जून 2025 के दशक में कृषि क्षेत्र में वास्तविक मजदूरी सालाना 1.3 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जबकि गैर-कृषि क्षेत्र में यह सालाना 0.2 फीसदी की दर से बढ़ी। आजादी के बाद से एक दशक की अवधि में यह वृद्धि दर सबसे धीमी है। अगर हम कोविड के बाद की अवधि, यानी जुलाई 2019 से शुरू होने वाले आंकड़ों को देखें, तो कृषि क्षेत्र में मजदूरी सालाना 1.3 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जबकि गैर-कृषि क्षेत्र में इसमें सालाना 0.1 फीसदी की गिरावट आई।
नई शृंखला के तहत जुलाई और अगस्त 2026 के डाटा अब उपलब्ध हैं। ये बताते हैं कि जुलाई में कृषि व्यवसायों की वास्तविक मजदूरी में 1.5 प्रतिशत और गैर-कृषि व्यवसायों की मजदूरी में 1.6 फीसदी की गिरावट आई। अगस्त में इनमें और गिरावट आई, पिछले वर्ष की तुलना में कृषि व्यवसायों में 1.9 प्रतिशत और गैर-कृषि व्यवसायों में 2.1 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।
ये आंकड़े बताते हैं कि कृषि कार्यों की मजदूरी में पुरानी शृंखला में देखी गई मामूली वृद्धि के मुकाबले गिरावट आई है। इसी तरह, गैर-कृषि कार्यों की दिहाड़ी में गिरावट की दर कहीं अधिक तेज हुई है। ये आंकड़े अन्य स्रोतों से सामने आए ग्रामीण संकट के और गहराने की पुष्टि करते हैं। साफ है, अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों को लेकर देश के शहरी इलाकों में जो उत्साह है, वह ग्रामीण इलाकों में नदारद है। गौर कीजिए, जुलाई-अगस्त में न केवल अल नीनो के कारण कृषि क्षेत्र पर बुरा असर पड़ा है, बल्कि ये दोनों महीने ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ (वीबी-जीरामजी) के लागू होने के शुरुआती दो महीने भी थे।
इस साल ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दोनों ही इंजन- खेती-किसानी और गैर-कृषि व्यावसायिक गतिविधियां- प्रभावित होते दिख रहे हैं। असल में, खेतिहर मजदूरी की तुलना में गैर-कृषि कार्यों में मिलने वाली मजदूरी में कहीं ज्यादा गिरावट आई है। ऐसे में, हालात और भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई पहले ही आठ प्रतिशत का आंकड़ा पार कर चुकी है। ऐसे में, महंगाई में होने वाली अब कोई भी बढ़ोतरी गैर-कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि इससे गैर-कृषि वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम हो जाएगी।
इसलिए सरकार को वीबी-जीरामजी के तहत ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाने के लिए अपने कुछ नए प्रावधानों में ढील देनी होगी। साथ ही, गरीब राज्यों को वित्तीय सहायता की भी जरूरत होगी। वीबी-जीरामजी को मजबूत करना न केवल ग्रामीण संकट को दूर करने के लिए जरूरी है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी यह आवश्यक है। देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए ग्रामीण खपत में वृद्धि जरूरी है।