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Date: 17-09-26

Apprenticeships are Economic Investment

ET Editorial

Many of the millions of young Indians entering the job market every year have degrees, but little work exposure. Soon enou­gh, they discover a gap between classroom learning and employer expectations. National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS), launched in 2016, was meant to bridge this gap. But corporate participation remains a hurdle. Industry data shows only about 30% of India Inc participates in apprenticeship prog­rammes, mostly from a few large companies. NITI Aayog’s 2026 report says India’s 15-29 age group will remain the world’s largest, at nearly 345 mn, by 2036. But the pipeline leaks. Of 1.31 mn registrations in 2024-25, only 9,85,000 candidates were engaged, and just 2,51,000 completed training.

NAPS should be seen as more than a welfare scheme. It can be an economic unlock­ing tool. But barriers include low participation by MSMEs, startups and the informal sector. Only 10 states account for as much as 84% of apprentice engagements. Women are less likely to stay in the prog­rammes. Companies often see apprentices as a cost — stipends, administrative work — rather than talent investment. Other countries show what is possible. In Germany, more than half of school leavers enter apprenticeships designed with trade chambers and companies.

India needs to make NAPS easier, especially for MSMEs. Indus­try consortia can help smaller firms take on apprentices. Travel allowances, housing and mentoring could help candidates, especially women, from aspirational and deserving districts en­ter and remain in the workforce. NAPS can’t remain a compliance exercise. It directly connects education with employment. It’s time to make companies see apprentices not as a short-term cost but as a long-term investment in workforce India will need.

Date: 17-09-26

What India’s growth really means

India should counter energy risks through diversified suppliers, long term contracts, strategic reserves, renewables, domestic exploration and efficiency.

Gourav Vallabh, [ Professor of Finance, XLRI and Part Time Member, Economic Advisory Council to the Prime Minister.]

India’s 7.8% real GDP growth in April to June 2026 is an extension of a strong economic Journey – real GDP grew 7.2% in 2023-24, 7.1% in 2024-25, and 7.7% in 2025-26. The latest rate exceeds the RBI’s 7% forecast despite the West Aslan conflict, high energy prices, and uncertain trade. Its real significance, however, Hes in the breadth of production and demand. Real GDP, which is the value of goods and services after adjusting for inflation, rose to ₹81.36 lakh crore, while real GVA, the value added by farms, factories and services before adjusting for product taxes and subsidies, grew by 8.2% to €73.82 lakh crore. Manufacturing rose by 9.2%, utilities 8.9% and construction 7.7%, lifting the secondary sector by 8.6% Services grew by 10%, led by finance, real estate, IT and professional services at 12.1%. Agriculture grew by 3.6%, although mining contracted by 2.4%. This is broad-based growth with Identifiable weak spots. This strength is reinforced by demand. Gross fixed capital formation grew by 11.9%, private consumption by 7.1% and real exports 12%. Using the same gross fixed capital formation measure for 2023-24, Investments by private corporations were 10.3% of GDP. While the general government Invested 4.2%, total public sector investment was 7.8% when adding in investments by public corporations. Moreover, when adding in household Investments, mainly housing and unincorporated businesses, total non-public Investment was 24.1% of GDP. That is, while public capital expenditure has built the platform, the next acceleration requires more private Investment.

Fast growing economy

The base year change Is simple. A base year removes Inflation and reflects the economy’s structure. Updating it from 2011-12 to 2022-23 replaces an outdated market basket with today’s products, services and prices. Some estimates may rise and others fall, but changing the ruler does not shrink the economy. On comparable year-on-year data, India’s 7.8% exceeded Malaysia’s 6%, Singapore’s 5.9%, Indonesia’s 5.29%, and China’s 4.3%.

India is therefore among the fastest growing major economies. Its expanding market supports global demand for energy, technology, machinery and services, while offering a trusted location for diversified supply chains. This advances India’s path to becoming the world’s third largest economy in nominal terms. Since rankings also reflect prices and exchange rates, the milestone will endure only if real growth leads to higher productivity, stronger firms, and better household incomes. Employment is the decisive test. India added 17.19 crore jobs between 2014-15 and 2023-24, according to RBI KLEMS-based data. The next employment revolution must Improve job quality through productivity, wages, formalization, social security and skilling. While women’s labour force participation reached 41.7% in 2023-24, safe transport, affordable childcare, flexible work, credit and market access are essential to bring many more women into
productive employment.

Manufacturing must move from assembly to design, components, machinery, electronics and clean technology, while services must spread beyond metros into tourism, health, education, logistics, finance and Indian language digital businesses. Al preparedness must move from adoption to original capability through domestic compute, Indian language data, research talent, and trusted applications. India must also make proper use of Free Trade Agreements (FTAs). An FTA utilisation mission should guide firms on rules of tariffs and markets. MSMEs need hand-holding on non-tariff barriers through shared testing, affordable certification, standards, customs support and buyer discovery. Moreover, external ambition requires domestic resilience. India should counter energy risks through diversified suppliers, long term contracts, strategic reserves, renewables, domestic exploration and efficiency. Timely Infrastructure, predictable regulation, easter credit, and stable taxation can crowd in private investment.

The 7.8% quarter warrants confidence, not complacency. India must convert public capital expenditure into private Investment, job numbers Into quality employment, and FTAs into opportunities for MSMEs. If energy and macroeconomic stability accompany inclusion, productivity, and transparent measurement, becoming the third largest economy will be more than a statistical milestone. It will become a foundation for broad-based prosperity.

Date: 17-09-26

Mining amendment is unfair to States

A State that bears the infrastructural and social consequences of mineral extraction must retain a meaningful stake in the economic value generated from its natural resources

Ashok Kumar Panda, [ Senior Advocate ]

Aniruddha Purushotham, [ Advocate ]

India’s mineral wealth Is not evenly spread across the country. States such as Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, and Karnataka possess enormous reserves of coal, fron ore, and other minerals that feed industries across India. While mining brings in investment and employment, It also leaves the host State to deal with challenges such as the resettlement of displaced groups; environmental damage; pressure on public Infrastructure; and the long-term consequences of extracting minerals that can never be replaced.

That is why the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act (MMDR), 2026 deserves closer attention. At the heart of the amendment is Section 9D which restricts State Governments from imposing taxes, cesses or other levies on mineral rights or mineral-bearing land except in accordance with conditions prescribed by the Central government. The Centre says the measure is intended to create a predictable tax environment, prevent excessive levies, and to encourage long-term investment in mining. There is an understandable economic argument behind that objective. Mining projects involve enormous Investments and operate over decades; investors need to know that the financial rules will not change unpredictably from one year to another. However, this logic has been contested by the States.

The real question is not merely whether States will continue receiving the royalty, the auction premium and other revenues they receive today. The Centre claims that 90% of mining sector revenue accrues to the States and that this will continue. The larger concern is about what States may be prevented from earning tomorrow.

A mineral-rich State possesses a natural economic advantage. Ordinarily, one would expect It to have some ability to use that advantage to raise resources for its own development. Section 9D substantially reduces that freedom by making future State levles related to minerals dependent upon a framework controlled by the Centre. This matters enormously for States whose budgets are closely connected with mining. NITI Aayog’s Fiscal Health Index has highlighted the strong performance of Odisha and Chhattisgarh in mobilising revenue and has specifically recognised the role played by mining receipts. In Odisha, mining has accounted for a large proportion of the State’s non-tax revenue. Mineral producing districts often require greater public expenditure because they bear the costs of mining.

The federal problem

The constitutional issue is equally significant. The Constitution gives States the power to tax mineral rights under Entry 50 of the State List, although Parliament can impose limitations on that power through laws relating to mineral development. States also possess a separate constitutional power to tax lands and buildings under Entry 49 of the State List.

In 2024, a nine-judge Bench of the Supreme Court In Mineral Area Development Authority of India held, among other things, that royalty payable on minerals is not a tax. It also recognised the States’ legislative power to tax mineral rights and held that mineral-bearing land can fall within the States’ taxation power over land. The 2026 Amendment risks rendering the Impact of this Judgment nugatory.

While Entry 50 permits Parliament to place Hmitations upon State taxation on mineral rights, Section 9D of the amending statute goes further by extending its restriction to taxes or levies on mineral-bearing lands. That is likely to raise an Important debate: how far can a Central law dealing with mineral development restrict a State’s exclusive power to tax land? The issue is larger than mining policy alone. It concerns the relationship between the Union and the States.

India’s federal system cannot function effectively if States have responsibilities without financial capacity. A State that bears the Infrastructural and social consequences of mineral extraction must retain a meaningful stake in the economic value generated from its natural resources. Uniformity may make taxation more predictable, but predictability should not come at the cost of narrowing the fiscal choices available to States.

The debate over the MMDR Amendment should therefore not be reduced to a contest between promoting investment and imposing taxes. The minerals beneath a State’s soll may serve the entire country, but the costs of extracting them are felt most directly by the people who live above them.

Date: 17-09-26

यूपीआई भुगतानों पर शुल्क कहीं महंगा सौदान सिद्ध हो

संपादकीय

महंगाई बढ़ने के कुछ स्कूल कारण होते हैं जैसे आपूर्ति संकट, कम उत्पादन और इनपुट्स की कीमतों में वृद्धि। लेकिन एक सूक्ष्म कारण भी होता है जहां कारणों से आज मग आठ माह में चरम पर है, वहीं बुआई भुस्तानों पर शुल्क लेने का फैसला बाजार को मूल्य वृद्धि के लिए मजबूर करेगा। भले ही इसका नाम एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) रखा गया हो लेकिन इसका भुगतान अंततः उपभोक्ता को ही करना होगा मात्र बैंकों को ती करना कि वे सुनिश्चित करें विक्रेता यह शुल्क उपभोक्ता को ट्रांसफर न करें नहीं है। तो यही है कि एक नया शुल्क लगा है। विपक्ष के इन आरोपों को कि अमेरिका के दबाव में यह फैसला लिया गया है, अगर खारिज भी कर दें तो क्या इससे आम लोग फिर से कैश इकोनॉमी की ओर नहीं लौटेंगे? क्या व्यापारी कोई भीना शुल्क अपनी जेब से भरेगा? आज जरूरत है महंगाई को कम करने की, क्योंकि किसान ने खेती का रकबा और उसमें निवेश भी कम कर दिया है। लेकिन इस निर्णय से अनाज तथा रोजमर्रा की वस्तुएं और महंगी हो सकती हैं। कूड और फर्टिलाइजर अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगे हो रहे हैं। अगर किस ने खरीफ में खाद कम खरीदा है तो सरकार को कुश होने की जगह चिंता करनी चाहिए। यह सच है कि सरकार को खाद सब्सिडी की बचत हुई, लेकिन अगर उत्पादन घटेगा तो संकट बढ़ जाएगा। एथेनॉल ब्लेंडिंग पर जोर देना भी समस्या को जटिल ही करेगा।

Date: 17-09-26

भारत में महिलाएं इतनी कम तादाद में क्यों काम करती हैं?

शिशिर गुप्ता, ( सेंटर फॉर सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस में सीनियर फेलो )

भारत में फीमेल लेबर-फोर्स पार्टिसिपेशन रेट (एफएलपीआर) 35% है, जो बांग्लादेश (42%) और फिलीपींस (50%) जैसे देशों से भी काफी कम है। हालांकि यह दर 2017-18 के 21% से अधिक है, लेकिन गौर से देखें तो पता चलता है कि इस वृद्धि में 70% से अधिक योगदान कृषि और निर्वाह-आधारित क्षेत्रों (सब्सिस्टेंस सेक्टर्स) का है, जिसमें बड़े पैमाने पर छिपी हुई बेरोजगारी भी शामिल है।

विकसित देशों की तुलना में हमारे एफएलपीआर के अंतर को पाटना महज लैंगिक समानता के लिए ही अहम नहीं है। इससे आर्थिक विकास में भी काफी फायदा मिल सकता है। इससे भारत अपनी जीडीपी में 700 अरब से 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक की अतिरिक्त वृद्धि कर सकता है। लेकिन भारत में इतनी कम महिलाएं क्यों काम करती हैं?

इसे लेकर हुए अध्ययनों में आपूर्ति पक्ष की बाधाओं पर फोकस किया गया है, खासकर सामाजिक नियम- जिनमें अनपेड केयर वर्क्स का असमान वितरण, आवागमन व शिक्षा पर लगी पाबंदियां, कमजोर कानूनी सुरक्षा तथा बाल विवाह जैसी प्रथाएं शामिल हैं।

मौजूद साक्ष्य इसकी पुष्टि भी करते हैं। यूएन वुमन की एक तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय महिलाएं दिन का 22% समय अनपेड केयर वर्क्स में बिताती हैं, जबकि पुरुषों के लिए यह आंकड़ा दिन का करीब 6.4% ही है। नतीजतन, नीतियों का बड़ा हिस्सा पहले से मौजूद नौकरियों में ही महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने पर केंद्रित रहा है। बीते कुछ दशकों में कई बाधाएं हटने के बावजूद गैर-कृषि लेबर फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी में भी बदलाव नहीं हुआ है।

भारत में आमतौर पर महिलाओं की कम एफएलपीआर के लिए शिक्षा को भी कारण बताया जाता है। लेकिन अब हर स्तर पर महिलाओं के नामांकन की दर पुरुषों के बराबर या उससे अधिक हो चुकी है। 2005-06 के बाद से बाल विवाह भी लगभग आधे हो गए हैं। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ी है।

1996 में महिलाओं का मतदान पुरुषों की तुलना में करीब 9% कम था, लेकिन 2024 तक यह पुरुषों से भी आगे निकल गया। ऐसे में अगर केवल सामाजिक नियम ही बाधा होते तो फिर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में महिलाओं की स्थिति में स्पष्ट बदलाव दिखना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीते दो दशकों में गैर-कृषि रोजगारों में महिलाओं का अनुपात 5% ही बढ़ा है।

यह विरोधाभास बताता है कि महिलाओं की एफएलपीआर कम होने का एक कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल श्रम मांग की कमी भी है। इसे समझने का एक तरीका है- लेबर इंटेंसिटी यानी उत्पादन के अनुपात में लगाए गए श्रमिकों की संख्या।

कई समान अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की लेबर इंटेंसिटी काफी कम है। मसलन, बांग्लादेश, फिलीपींस और वियतनाम में जीडीपी के 10 लाख डॉलर उत्पादित करने के लिए करीब 40-50 श्रमिक काम करते हैं, जबकि भारत में 35 श्रमिक ही लगते हैं। अगर भारत में बांग्लादेश जितनी लेबर इंटेंसिटी होती तो महिला एफएलपीआर करीब 50% होती।

भारत में मजदूरी और बेरोजगारी के आंकड़ों में भी श्रम की कमजोर मांग की स्थिति नजर आती है। 15-25 वर्ष की आयु के युवा ग्रेजुएट्स में करीब 40% बेरोजगारी है। इससे पता चलता है कि श्रम की मांग इतनी नहीं है कि इन ग्रेजुएट्स को काम करने के लिए प्रेरित करने वाली पर्याप्त तनख्वाह मिल सके।

बांग्लादेश की रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री का अनुभव बताता है कि श्रम की मांग एफएलपीआर को कैसे प्रभावित कर सकती है। 1983 में बांग्लादेश के कुल निर्यात में इस इंडस्ट्री की हिस्सेदारी 4% थी, लेकिन 2021 तक यह 81% हो गई। इस लेबर-इंटेंसिव निर्यात सेक्टर के तेजी से हुए विस्तार ने महिलाओं के लिए लाखों रोजगार अवसर पैदा किए।

भारत में श्रम की मांग इतनी कम क्यों है? इसका एक कारण श्रमिकों को रोजगार देने से जुड़ी लागत और जटिलताएं हैं। करीब 15% भारतीय कंपनियां श्रम नियमों को बाधा मानती हैं। नियमों के पालन संबंधी आवश्यकताएं और कर्मचारियों को नियुक्त करने और हटाने से जुड़ी पाबंदियां श्रमिकों को रोजगार देने की लागत को बढ़ाती हैं। ऐसे में कंपनियां श्रम की जगह पूंजी में निवेश के लिए प्रेरित होती हैं।

भारत में महिलाओं की एफएलपीआर दो माध्यमों से बढ़ सकती है- तेज जीडीपी ग्रोथ और रोजगारों में बढ़ोतरी। तेज ग्रोथ से पूंजी और श्रम की मांग बढ़ेगी। वहीं लेबर-इंटेंसिव ग्रोथ मॉडल सुनिश्चित करेगा कि बढ़ी हुई मांग का अधिकतर हिस्सा रोजगारों में बदले।

Date: 17-09-26

पाबंदियों की दीवार को गिराकर खुले दरवाजों वाला देश बने हैं हम

पी.वी. सिंधु , ( दो बार की ओलिम्पिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी )

क्या होता अगर दस साल पहले कोई भारतीय लड़की कहती कि उसे रॉकेट बनाना है। इसरो में शामिल होकर नहीं, बल्कि खुद का रॉकेट। ऐसे में शायद उसके आसपास के लोग खामोश रह जाते। फिर कोई सहानुभूति से समझाता कि यह उसके बस की बात नहीं।

कि इतने बड़े सपने तो दूसरे देशों के लोगों के लिए होते हैं। लेकिन 18 जुलाई 2026 को एक निजी भारतीय कंपनी का बनाया रॉकेट अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंच गया। इसे स्काईरूट ने बनाया था, जिसकी बुनियाद दो युवा इंजीनियरों ने रखी थी। दोनों ने अपने काम छोड़कर इस लगभग नामुमकिन सपने को सच करने की ठानी थी।

पिछले दस वर्षों में देश में प्रतिभाओं में कोई बदलाव नहीं आया है। भारत के पास काबिलियत हमेशा से थी। जो चीज बदली, वह था अवसर। हमारे इतिहास में ज्यादातर समय किसी बड़े सपने का जवाब होता था कि ऐसा करना मुमकिन नहीं। इसलिए नहीं कि काबिलियत में कमी थी। बल्कि इसलिए कि मंजिल तक पहुंचने का दरवाजा ही बंद था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सबसे बड़ी कामयाबी यह रही कि अब वह दरवाजा खुल चुका है।

इस बदलाव की गहराई को समझना जरूरी है। दशकों तक भारत में हर बड़े सपने को रुकावटों का सामना करना पड़ता था। कोई भी अहम काम करने के लिए आपको लाइसेंस, मंजूरी, जान-पहचान या प्रभावशाली परिवार के नाम की जरूरत पड़ती थी।

जब दरवाजे कम हों तो वे सबसे पहले उनके लिए खुलते हैं, जिनके पास पहले से चाबियां होती हैं। नौजवान, गरीब और वे लोग दरवाजे के बाहर ही इंतजार करते रह जाते थे, जिनके पास कोई बड़ी पहचान नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बंद दरवाजे को देखा और समझा कि असल में इसके क्या कारण थे।

उन्होंने बदलाव को एक ही लाइन में बयान किया- सरकार का रवैया ‘जब तक इजाजत न हो, तब तक पाबंदी’ से बदलकर ‘जब तक मना न हो, तब तक इजाजत’ हो गया है। उनके काम के पीछे एक पक्का संकल्प रहा है- पाबंदियों की दीवार गिराना और खुले दरवाजों वाला देश बनाना। ऐसा देश जहां इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किसकी संतान हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या बनने की काबिलियत रखते हैं।

अंतरिक्ष पर 60 साल तक सरकार का एकाधिकार रहा। 2020 में उसे उन सबके लिए खोल दिया गया, जिनके पास रॉकेट छोड़ने की योग्यता थी। फिर हमारे खेतों के ऊपर का आसमान खुला। उस रूल-बुक को फाड़कर फेंक दिया गया, जिसके मुताबिक एक छोटे-से ड्रोन को उड़ाने के लिए दर्जनों कागजात और इजाजतों की जरूरत पड़ती थी। अब किसी छोटे शहर का कोई नौजवान अपना ड्रोन बना सकता है। 2014 में अंतरिक्ष से संबंधित एक स्टार्टअप था। आज लगभग 440 हैं।

लेकिन सिर्फ दरवाजे खोलना अधूरी बात होगी। एक खुले दरवाजे का कोई फायदा नहीं, अगर वहां तक पहुंचने का आपके पास कोई रास्ता ही न हो। यहीं पर इस सोच की न्यायसंगतता नजर आती है। 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के समय देश में 350 स्टार्टअप थे। आज इनकी संख्या दो लाख से ज्यादा है इन्होंने बीस लाख से ज्यादा नौकरियां सृजित की हैं। ये अब हर कोने में पहुंच चुके हैं, जिनमें से एक लाख से भी अधिक की शुरुआत महिलाओं द्वारा की गई है।

करोड़ों ऐसे भारतीय जिनके पास कभी बैंक खाता नहीं था, उन्हें इस दायरे में लाया गया, जहां एक साधारण फोन ही बैंक बन गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उस व्यवस्था को बदला, जिसके तहत छात्र को किसी एक विषय में दाखिल करा दिया जाता था।

अब छात्र ऐसे विषयों को पढ़ सकते हैं, जिन्हें पहले कभी साथ नहीं पढ़ाया जाता था, किसी डिग्री को बीच में छोड़कर वहीं से दोबारा शुरू कर सकते हैं और देश से बाहर जाए बिना ही विश्वस्तरीय पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर के विश्वविद्यालय यहां अपने कैम्पस खोल रहे हैं।

यह सब एक ही बात की ओर इशारा करता है- एक ऐसा देश जिसने आखिरकार अपने युवाओं पर भरोसा करने का फैसला किया है। नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं को कभी भी ऐसी समस्या नहीं माना, जिसे बस मैनेज करना हो या जिसे उन्होंने सिर्फ वोट बैंक समझा हो।

वे युवाओं से बराबरी के स्तर पर बात करते हैं। यही इस नेतृत्व का वास्तविक मापदंड है। यह कोई योजना या आंकड़ा नहीं, बल्कि एक युवा भारतीय की सोच और कल्पना के दायरे में आया बदलाव है। अब किसी युवा भारतीय के लिए केवल यही सवाल नहीं रह गया है कि उसे सपने देखने की अनुमति है या नहीं; अब सवाल यह है कि वह कितनी दूर जाने का इरादा रखता है।

Date: 17-09-26

फिनटेक क्रांति

संपादकीय

भारत-तकनीक (फिनटेक) क्षेत्र में आई क्रांति का दायरा अब बढ़ना चाहिए। इसे केवल भुगतान तक न सीमित रहकर अब ऋण आवंटन दिशा में भी कदम बढ़ाना चाहिए। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिये होने वाले लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू होने के बाद फिनटेक कंपनियों के लिए राजस्व की तस्वीर अब अधिक साफ हो जाएगी। इसे देखते हुए उन्हें अपनी सेवाओं का दायरा बढ़ाने और अधिक वित्तीय समावेशन की दिशा में काम करना चाहिए।

पिछले सप्ताह ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट’ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त- तकनीक क्षेत्र में अगले चरण के रूप में ऋण उपलब्ध कराने का दायरा अढ़ाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कड़ा कि बहुत छोटे व्यवसायों की वित्त आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए फिनटेक कंपनियां डिजिटल लेनदेन संबंधी उनके पिछले लेनदेन रिकॉर्ड या इतिहास का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके एक दिन बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी ने तर्क दिया कि यूपीआई से मिलने वाली लेनदेन संबंधी जानकारियां एवं इनसे संबंधित लोगों के आंकड़े साख मूल्यांकन और जोखिम निर्धारण को बेहतर बना सकते हैं। लाहिड़ी ने कहा कि इससे अनौपचारिक क्षेत्र की कंपनियों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को औपचारिक ऋण व्यवस्था के दायरे में लाने में मदद मिल सकती है। भुगतान तंत्र का बड़ा दायरा इसे संभव बना सकता है। अगस्त में यूपीआई के जरिये 29.82 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 24.51 अरब लेनदेन पूरे हुए जिसमें मात्रा में सालाना लगभग 22 फीसदी की वृद्धि हुई। उपभोक्ताओं और व्यवसायों द्वारा यूपीआई का बढ़ता इस्तेमाल आर्थिक गतिविधियों का एक व्यापक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रहा है जो संभावित रूप से ऋणदाताओं को उन उधारकर्ताओं का आकलन करने में मदद कर सकता है जिन्हें पारंपरिक ऋण व्यवस्था से पर्याप्त मदद नहीं मिल पाती है।

यह समस्या छोटे व्यवसायों के लिए खास तौर पर गंभीर है। हो सकता है कि किसी दुकान के पास जांचे (ऑडिट) गए खातों, रेहन रखने लायक बड़ी संपत्ति या साख का लंबा-चौड़ा रिकॉर्ड न हो फिर भी वह नियमित रूप से डिजिटल माध्यम से भुगतान हासिल कर रहा हो। ऐसे लेनदेन से राजस्व, लेनदेन की चारचारता, मौसमी उतार-चढ़ाव और नकदी प्रवाह की स्थिरता के बारे में जानकारी मिल सकती है बेहतर जानकारी से सूचना की असमानता कम हो सकती है, जोखिम का अधिक सटीक आकलन हो सकता है और कर्ज देने वाले जोखिम के हिसाब से सही कीमत तय कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा अवसर मौजूद है। डेलॉयट के अनुमान के मुताबिक ऋण में एमएसएमई का हिस्सा अभी भी कम है जो लगभग 14 फीसदी है। समस्या केवल मांग की कमी की नहीं है। पारंपरिक आंकड़ों की कमी, गिरवी रखने लायक संपत्ति की सीमा और कम मूल्य वाले कर्ज चुकाने का अधिक बोझ औपचारिक कर्ज आवंटन की राह में बाधा बनी हुई है। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) इस मोर्चे पर यूपीआई का पूरक बन सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के इनोवेशन हब द्वारा विकसित यूएलआई का मकसद कई डेटा प्रदाताओं से ऋण देने वालों तक वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारियों का सहमति आधारित प्रवाह सुनिश्चित करना है। ब्यूरो स्कोर, आय विवरण और रेहन रखने लायक संपत्ति पर मुख्य रूप से निर्भर रहने के बजाय ऋणदाता लेनदेन के पुराने आंकड़ों के साथ-साथ जमीन से जुड़ी जानकारियों, संपत्ति के मालिकाना हक और अन्य वित्तीय जानकारियों जैसी सत्यापित जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे होने वाला संभावित लाभ केवल तेजी से ऋण आवंटन की प्रक्रिया पूरी होना ही नहीं है। बेहतर सूचना ढांचा छोटे कर्जदारों को बैंक से कर्ज पाने के लिए पात्र बना सकता है और उन क्षेत्रों में कर्ज देने की लागत कम कर सकता है जहां पारंपरिक मूल्यांकन महंगा होता है।

हालांकि, इसकी कुछ अहम सीमाएं भी हैं यूपीआई रसीद पैसे के लेनदेन का सबूत होती है न कि आय या मुनाफे का। इससे लागत, मार्जिन, देनदारियों या नकद लेनदेन के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती। लिहाजा, बेहतर साख मूल्यांकन की जगह लेने के बजाय, वैकल्पिक आंकड़े उनके पूरक होने चाहिए। साथ ही, कमजोर डिजिटल पहुंच के आधार पर उन उधारकर्ताओं को वंचित नहीं किया जाना चाहिए जो नकद में लेनदेन करते हैं। संचालन संबंधी चुनौतियां भी हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का यह कहना दुरुस्त है कि फिनटेक कंपनियां ग्राहकों की जानकारियों को कारोबारी परिसंपत्ति समझने के बजाय ‘न्यासी उत्तरदायित्व मानती हैं। यूएलआई और डेटा- आधारित ऋण आवंटन के लिए सहमति, निजी जानकारियों की सुरक्षा, अंतर परिचालन और भेदभावपूर्ण या अपारदर्शी एल्गोरिया से सुरक्षा की जरूरत होगी। मकसद एक ऐसा सुरक्षित प्रणाली बनाना होना चाहिए जो लोगों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़े।

Date: 17-09-26

रोजगार बढ़ाने के वैकल्पिक मार्ग

कविता राव, ( लेखिका राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान की निदेशक हैं। )

हाल के दिनों में शिक्षा और रोजगार चिंता के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में सामने आए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट ‘विकसित भारत 2047 के लिए कौशल विकास की नई परिकल्पना’ देश में रोजगार की योग्यता से जुड़ी चिंताओं से निपटने के लिए एक समयोचित और व्यवस्थित रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

रिपोर्ट में दर्ज दो समस्याएं देश के सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों को रेखांकित करती हैं। पहली, शिक्षित युवाओं का केवल एक छोटा हिस्सा ही उन क्षेत्रों में रोजगार हासिल कर पाता है जिनमें उन्होंने अपनी मुख्य शैक्षणिक योग्यता हासिल की है। यह आंकड़ा महज 8.5 फीसदी है। दूसरा महत्त्वपूर्ण आंकड़ा ऐसे युवाओं की बड़ी संख्या से जुड़ा है जो न तो शिक्षा में हैं, न रोजगार में और न ही किसी प्रशिक्षण में । रिपोर्ट के अनुसार 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग 8.7 करोड़ युवा इसी श्रेणी में आते हैं।

इस समूह की बड़ी संख्या बताती है कि शिक्षा से रोजगार की ओर सहज बदलाव सुनिश्चित करने में कई चुनौतियां हैं। रिपोर्ट रोजगार- योग्यता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और कौशल उन्नयन को प्रमुख रास्ते के रूप में प्रस्तावित करती है।
रिपोर्ट कौशल विकास कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ाने में पांच प्रमुख चुनौतियों की पहचान करती है। इनमें भौतिक पहुंच, वित्तीय लागत और उपलब्ध नौकरियों के अनुरूप कार्यक्रमों की उपलब्धता के अलावा एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है उपलब्ध कार्यक्रमों और उनसे जुड़े संभावित रोजगार अवसरों की अपर्याप्त जानकारी। रिपोर्ट इसीलिए ‘साक्ष्य आधारित परामर्श और मार्गदर्शन के लिए एक मजबूत डेटाबेस’ की जरूरत पर जोर देती है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए रिपोर्ट कई बुनियादी सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। इनमें प्रमुख हैं परिणामों से जुड़े आधार पर कार्यक्रमों को सहायता देना तथा कौशल विकास के बारे में मार्गदर्शन और जागरूकता के लिए एक सहयोगी नेटवर्क तैयार करना ।

हालांकि ये उपाय भारत में कौशल विकास की नई परिकल्पना के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण हैं। तेजी से बदलती तकनीक खासकर आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के संदर्भ में इनकी जरूरत और भी बढ़ गई है। लेकिन इन्हें अर्थव्यवस्था में पर्याप्त रोजगार पैदा करने की बड़ी चुनौती के संदर्भ में देखना जरूरी है। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा तभी उठा सकता है जब युवाओं के लिए पर्याप्त संख्या में नए और उत्पादक रोजगार पैदा किए जाएं। रोजगार सृजन की इस चुनौती को दो हिस्सों में बांटा जा सकता हैः मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष ।

रोजगार के आपूर्ति पक्ष की समस्या इस विचार से जुड़ी है कि मौजूदा शिक्षा और कौशल विकास व्यवस्था अर्थव्यवस्था की जरूरतों और उसके मौजूदा तकनीकी स्तर के अनुरूप पर्याप्त कुशल मानव संसाधन उपलब्ध नहीं करा पा रही है। दूसरे शब्दों में देश में उपलब्ध कौशल और आर्थिक गतिविधियों के लिए जरूरी कौशल के बीच असंगति हो सकती है। नियोक्ताओं से समय पर मिले सुझावों के आधार पर शिक्षा और कौशल विकास की नई परिकल्पना करके इस असंगति को दूर किया जा सकता है। रिपोर्ट इस पहलू पर काफी प्रभावी ढंग से ध्यान देती है।

दूसरी ओर मांग पक्ष की समस्या श्रम बाजार में लगातार जुड़ रहे लोगों को रोजगार देने के लिए बड़े पैमाने पर नए रोजगार पैदा करने से संबंधित है। आर्थिक विकास और तकनीक का चुनाव अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक हो सकते हैं। लेकिन बदलती तकनीक और तेजी से बढ़ते स्वचालन (ऑटोमेशन) ने मौजूदा वृद्धि के रास्ते से रोजगार पैदा करने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने के दो वैकल्पिक स्रोतों पर अक्सर विचार किया जाता है: नए और उभरते उत्पाद श्रम की मांग और रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। नए उत्पादों और बाजारों के उभरने के दो व्यापक स्रोत हो सकते हैं।

पहला स्रोत तकनीकी बदलाव हैं। कुछ तकनीकी नवाचार पुरानी तकनीकों को अप्रासंगिक बना देते हैं, जबकि कुछ नए उत्पादों और बाजारों को जन्म देकर उपभोग के दायरे का विस्तार करते हैं। हरित प्रौद्योगिकियां अक्सर ऐसी पुरानी, कार्बन आधारित तकनीकों का स्थान लेती हैं। इसके विपरीत मोबाइल फोन और उससे जुड़े डिजिटल कंटेंट निर्माण के पारिस्थितिकी तंत्र ने पूरी तरह नए बाजार पैदा किए हैं जिससे कुल उपभोग का दायरा बढ़ा है। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए शोध, विकास और पूरी व्यवस्था में नवाचार पर सरकारी और निजी क्षेत्र के बड़े निवेश की जरूरत होगी।

दूसरा स्त्रोत अभी तक अप्रयुक्त क्षेत्रों का व्यवसायीकरण हो सकता है। परंपरागत रूप से घरों में बिना भुगतान की जाने वाली गतिविधियों को औपचारिक और बाजार योग्य सेवाओं में बदलकर भी मांग पैदा की जा सकती है। इसके दो उदाहरण हैं। घर की रसोई में खाना पकाने का काम बाजार में

आना और हाल के वर्षों में देखभाल संबंधी सेवाओं का एक औपचारिक बाजार योग्य सेवा के रूप में उभरना । अर्थव्यवस्था में उपभोग और मांग का विस्तारः सार्वजनिक निवेश और उपभोक्ता मांग को आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के प्रमुख माध्यमों के रूप में जाना जाता है। हालांकि, इनके विस्तार के राजकोषीय प्रभाव हो सकते हैं। इसके बजाय, कम आमदनी वाले तबकों की आय और उपभोग बढ़ाने के उपाय अधिक उपयोगी साबित हो सकते हैं।

समाज के निचले आय वर्गों में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अधिक होती है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति की आय में अतिरिक्त वृद्धि होती है, तो वह उस बढ़ी हुई आय का कितना हिस्सा खर्च करता है और कितना बचाता है। कम आय वाले परिवार अपनी अतिरिक्त आय का बड़ा हिस्सा बचाने के बजाय भोजन, कपड़े और स्थानीय सेवाओं जैसी तत्काल बुनियादी जरूरतों पर खर्च करते हैं। इसलिए इन तबकों की आय बढ़ाने से उपभोग में उल्लेखनीय गुणक प्रभाव पैदा हो सकता है।

जब निचले आय वर्गों की आय और क्रय शक्ति बढ़ती है, तो अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता मांग सीधे बढ़ती है। यह मांग आमतौर पर स्थानीय स्तर पर उत्पादित जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च होती है। इससे स्थानीय कारोबार को गति मिलती है और स्थानीय रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। हाल के वर्षों में लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार ने संभवतः इन निम्न आय वर्गों में जरूरी नकदी पहुंचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन राहत को केवल सहायता तक सीमित रखने के बजाय इसे सक्रिय आर्थिक भागीदारी में बदलने के लिए यह समझना जरूरी है कि ऐसी योजनाओं का स्थानीय उपभोग और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है।

कल्याणकारी योजनाओं से मिली राशि स्थानीय बाजारों में किस तरह प्रवाहित होती है, इसे समझकर ही ऐसी नीतियां बनाई जा सकती हैं, जो दीर्घकाल में उत्पादक रोजगार को अधिकतम बढ़ावा दें। यह नीति आयोग और देश के अन्य शोधकर्ताओं के लिए अध्ययन का महत्त्वपूर्ण विषय हो सकता है।

Date: 17-09-26

समानता का सिरा

संपादकीय

किसी भी समाज में लैंगिक समानता विकास का महत्त्वपूर्ण आधार होती है। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, राजनीतिक भागीदारी और आर्थिक अवसरों में पुरुषों के समान अवसर मिलना केवल सामाजिक न्याय का विषय नहीं, बल्कि यह देश की आर्थिक प्रगति से भी जुड़ा है। इसके बावजूद भारत लैंगिक समानता के मामले में अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। विश्व आर्थिक मंच की ओर से बुधवार को जारी वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक – 2026 में भारत 131वें स्थान पर बरकरार रहा। कुल 145 देशों की सूची में भारत से नीचे केवल 14 देश हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के मुकाबले भारत की स्थिति में अभी सुधार की कितनी गुंजाइश है अहम सवाल यह है जब भारत की गिनती दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में हो रही है, जो लैंगिक समानता की कतार में वह पीछे क्यों खड़ा है? विकास का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि समाज में संसाधनों और सुविधाओं के बंटवारे में संतुलन तथा व्यवस्था में समान भागीदारी सुनिश्चित करना भी जरूरी है।

सूचकांक की रिपोर्ट में कहा गया है कि लैंगिक समानता की दिशा में भारत की प्रगति 64.5 फीसद रही, लेकिन यह वैश्विक औसत से कम है। हालांकि, पिछले साल की तुलना में अंकों में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन देश की वैश्विक रैंकिंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। कुल मिलाकर वर्ष 2006 के बाद भारत में लैंगिक समानता में 4.3 फीसद अंकों की बढ़ोतरी हुई है। भारत की स्थिति को समझने के लिए यह देखना भी जरूरी है कि समस्या केवल महिलाओं की शिक्षा तक सीमित नहीं पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में देश ने प्रगति की है, लेकिन शिक्षा और रोजगार के बीच अभी भी बड़ा अंतर है। आर्थिक भागीदारी एवं अवसर उप सूचकांक में भारत को समानता के मामले में 41.2 फीसद अंक मिले हैं। पिछले सूचकांक की तुलना में इसमें 0.5 फीसद का सुधार हुआ है, लेकिन वर्ष 2013 में मिले सबसे अच्छे परिणाम से यह 3.5 फीसद अंक कम है।

देश में सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की है। यहां बड़ी संख्या में महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों के कारण रोजगार से बाहर रह जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो महिलाओं का काम अक्सर कृषि और पारिवारिक गतिविधियों तक सीमित रहता है, जिसका पूरा आर्थिक मूल्य भी उन्हें नहीं मिल पाता। एक और समस्या आय का अंतर है। समान स्तर के काम के बावजूद महिलाओं की औसत आय पुरुषों की तुलना में कम रहने की समस्या अब भी बनी हुई है। इसका अर्थ है कि शिक्षा हासिल करने के बावजूद महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और संसाधनों तक समान पहुंच अभी नहीं मिली है। रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत में पिछले दो दशकों में श्रमिक कार्यबल में भागीदारी की समानता में मामूली सुधार हुआ है और वर्ष 2026 में यह 44.1 फीसद रहा। महिलाओं के लिए नेतृत्व के अवसरों का अभाव भी एक बड़ी समस्या है जो महिलाएं शिक्षा और पेशेवर क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, शीर्ष पदों पर उनकी तैनाती बहुत कम हो पाती है। इसलिए जरूरी है कि उन सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर किया जाए, जिनके कारण यह अंतर बना हुआ है।