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हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने अपने ग्राहकों को सलाह दी है कि भारतीय सरकारी बॉन्ड विदेशी निवेशकों के लिए अत्यंत आकर्षक निवेश विकल्प बन चुके हैं। यह आकलन ऐसे समय में आया है, जब भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के लिए कर और बाज़ार तक पहुँच को आसान बनाने जैसे कई सुधार किए हैं। इन कदमों से भारतीय सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेश तेजी से बढ़ा है।

भारत का सरकारी बॉन्ड बाज़ार अब इतना परिपक्व और मजबूत हो चुका है कि वैश्विक निवेशकों के लिए इसे नज़रअंदाज़ करना कठिन होगा। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, राजकोषीय अनुशासन और स्थिर वित्तीय प्रणाली विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा रही है।

भारत के सरकारी बॉन्ड क्यों आकर्षक बन रहे हैं?

1. सरकार और आरबीआई के सुधार –

• विदेशी निवेशकों के लिए विदहोल्डिंग टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स समाप्त किए गए।
• विदेशी निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की प्रक्रिया सरल बनाई गई, तथा
• इससे निवेश पर वास्तविक रिटर्न बढ़ा है।

2. ऊँची यील्ड –

भारतीय सरकारी बॉन्ड कई अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक ब्याज प्रदान करते हैं। विकसित देशों में ब्याज दरें कम होने के कारण निवेशकों को भारत जैसे देशों में बेहतर रिटर्न मिलता है।

3. मजबूत घरेलू निवेशक आधार –

भारतीय बैंक, बीमा कंपनियाँ, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड लगातार सरकारी बॉन्ड खरीद रहे हैं। इससे बाज़ार अधिक स्थिर बना रहता है और विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ता है।

4. विदेशी निवेश अभी भी बहुत कम –

भारतीय सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेश का हिस्सा अभी भी विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इसलिए भविष्य में निवेश बढ़ने की पर्याप्त संभावना है।

5. भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती –

भारत ने कई वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी आर्थिक गति बनाए रखी है —

• कोविड-19 के बाद सबसे तेज आर्थिक सुधार।
• ऊर्जा संकटों का सफलतापूर्वक सामना।
• मजबूत घरेलू उपभोग।
• घरेलू बचत का वित्तीय बाज़ारों की ओर बढ़ना।
• बुनियादी ढाँचे पर सरकार का पूँजीगत व्यय, तथा
• विनिर्माण और ऊर्जा संक्रमण पर ज़ोर।

ये सभी कारक भारतीय अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक रूप से मजबूत बनाते हैं।

भारतीय बॉन्ड बाज़ार के लाभ –

• सरकार को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध होगा।
• विदेशी पूँजी का स्थिर प्रवाह बढ़ेगा।
• रुपये को मजबूती मिल सकती है।
• पूँजी बाज़ार अधिक गहरा और तरल बनेगा, तथा
• अवसंरचना विकास के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे।

चुनौतियाँ –

• वैश्विक ब्याज दरों में वृद्धि होने पर विदेशी निवेश वापस जा सकता है।
• भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक वित्तीय अस्थिरता जोखिम पैदा कर सकते हैं।
• राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखना आवश्यक होगा।
• मुद्रास्फीति बढ़ने पर आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा सकती है, जिससे बॉन्ड कीमतों पर दबाव आएगा।

भारतीय सरकारी बॉन्ड बाज़ार आज केवल सरकारी उधारी का माध्यम नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक स्थिरता और वैश्विक वित्तीय विश्वसनीयता का प्रतीक बनता जा रहा है। यदि सरकार राजकोषीय अनुशासन बनाए रखती है, मुद्रास्फीति नियंत्रित रहती है और आर्थिक सुधार जारी रहते हैं, तो भारत वैश्विक बॉन्ड निवेशकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन सकता है।

‘द इकोनॉमिक टाइम्स’ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 01/07/26