11-07-2026 (Important News Clippings)
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Middle Powers Find New Strategic Fuel
ET Editorials
The signing of the administrative arrangement enabling Australia to sell uranium to India is the standout outcome of Narendra Modi’s visit. While the 2008 India-US Civil Nuclear Deal ended India’s pariah status in the global nuclear order, the successful conclusion of a decade of negotiations with Canberra marks another milestone, recognising India as a mature, responsible and growing economy. Beyond its diplomatic significance, the agreement gives New Delhi greater confidence to accelerate its transition to a low-carbon economy.
Trump’s après moi, le déluge approach — upending partnerships and alliances, disrupting the rules-based international order, accommodating Beijing, and deprioritising the Indo-Pacific — has accelerated the conclusion of agreements. The awakening of the middle powers has received additional impetus from the energy crisis triggered by the US-Israel war on Iran, the increasing impacts of climate change, and growing concerns about economic growth, competitiveness and supply chain security as countries seek to decarbonise economies. Finalising the arrangement for uranium sales strengthens India’s pursuit of its target of 100 GW of nuclear power capacity. The deal will also add momentum to Australia’s efforts to secure successful outcomes at this year’s UN climate talks, which it is co-leading with Türkiye.
The uranium agreement, together with the expanding critical minerals, energy and defence partnerships between Australia and India, as well as similar agreements with Japan, Indonesia and, potentially, New Zealand, signals that middle powers are forging new pathways to strengthen the liberal international order that has underpinned decades of global prosperity and cooperation.
Fix the house
Governments should regulate social media platforms, not users
Editorial
The more wicked the problem, the more the people yearn for a simpler solution. This tendency has complicated the public debate on how and how much social media harm teenagers. While the idea that these platforms were stoking a mental health crisis prevailed in several countries for long, researchers have now adopted a more cautious stance. Social media use and mental health are clearly associated — more so among girls — but how much of that is actually causal and in what circumstances is still being debated. Recently, Prime Minister Narendra Modi spoke favourably of Australia’s decision, in 2024, to ban social media access for those aged 16 and below. His words augur a similar ban in India, one that Andhra Pradesh and Karnataka have publicly mulled as well. However, Australian psychologists, digital health researchers, child-rights scholars, and online safety experts have criticised the ban because, while there is a credible body of evidence linking social media use and harm among children, evidence of a link between an age-based access ban and better mental health has been lacking. In the absence of a real-world precedent, Australia has effectively been conducting a natural experiment. And research has estimated that around 85% of 12-16-year-olds still use social media platforms.
While some psychologists and advocacy groups have argued that waiting for perfect evidence to act would recreate the mistake governments made with tobacco, many experts believe that the state should drop the ban and instead adopt a stronger duty of care, include digital literacy in school education, restrict addictive user interfaces/experiences, mandate a chronological feed for minors, enforce stronger content moderation, improve privacy protections, and introduce effective parental controls. Most studies of adolescent harm due to social media have also been observational and thus susceptible to reverse causation (depressed teenagers may spend more time online) and smaller average effects; experts have also noted that hours per day is less explanatory than passive versus active engagement, participation in supportive versus hostile communities, and so on. Indeed, while social media use can disrupt sleep and increase exposure to cyber-bullying, addictive recommendation patterns, and content about self-harm and eating disorders, it can also help maintain friendships and explore one’s identity, offer peer support, and increase access to LGBTQIA+ communities and mental health information. The overall picture is mixed and the solutions are not simple. However, the first step could be: rather than regulate ‘who may enter’, governments should change how platforms operate.
Date: 11-07-26
Over and above
Women must find support to stay in jobs that match their degrees
Editorial
With more Indian women entering university campuses, the gender gap in college classrooms has narrowed. The latest All India Survey on Higher Education (AISHE) data for 2023-24 reveal that absolute female enrolment rose by 42% over the past decade, climbing from 1.57 crore in 2014-15 to 2.24 crore. In comparison, male enrolment grew from 1.85 crore to 2.26 crore during the same period. Women have comfortably surpassed the male growth rate of 22.16%, pushing total higher education enrolment to a record 4.5 crore. They now account for nearly half (49.7%) of all students in Indian universities and colleges. With a Gender Parity Index of 1.08, 108 young women now enter higher education for every 100 men. This marks a hard-won victory, especially for marginalised communities, where female enrolment among Scheduled Castes and Scheduled Tribes rose by 51.4% and 75.7%, respectively. Yet, a deeper look at the data demands caution. High enrolment numbers are a superficial veneer if the pipeline of employment opportunities beyond the college gate remains broken. While women make up 44% of STEM students, this number is heavily skewed toward the “S” (general sciences such as biology and chemistry), where they hold a 54.6% majority. In contrast, engineering and technology remain male-dominated, with women making up just 31.1% of enrolment. By clustering in traditional sciences, women are isolated from the future-proof economic drivers of artificial intelligence and software engineering.
Educational institutions remain largely patriarchal. While the student body reflects a 50-50 split, there are only 82 female teachers for every 100 male teachers. Women remain absent from top-tier leadership roles. Further, the influx of students has coincided with an explosion of private and low-tier colleges, which face acute faculty shortages and poor infrastructure. India also faces a disconnect between higher education and the formal job market. The Female Labor Force Participation Rate remains low due to societal expectations, domestic responsibilities, and safety barriers. According to the 2025 PLFS report, men dominate the regular salaried workforce (26.5% versus 18.2%) and earn more. Average monthly earnings stand at ₹24,217 for men, compared with ₹18,353 for women. While 64.2% of women are classified as self-employed, this categorisation is vague and the statistic often includes unpaid household or farm labour, failing to show where women students go after they exit lecture halls. As 2.24 crore young women claim their place on campuses, the burden shifts to policymakers, institutional heads, and industry leaders to ensure that these women stay on in fruitful paid employment aligned with their degrees.
ट्रम्प अमेरिकी जनता का समर्थन गंवाते जा रहे हैं
संपादकीय
नाटो की दो दिवसीय बैठक बुधवार को खत्म हुई। संगठन को राहत यह थी कि ट्रम्प ने नाटो छोड़ने या फंड बंद करने या सेना हटाने पर कोई प्रभावी धमकी नहीं दी । तुर्किये के राष्ट्रपति और नाटो प्रमुख ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी बात पर अमल किया जा रहा है। ट्रम्प का अहंकार संतुष्ट हुआ। क्योंकि पहले दिन नाराज ट्रम्प ने स्पेन, फ्रांस और इटली का नाम लेकर कहा था कि ईरान युद्ध में इन्होंने मदद नहीं की। फिर भी ट्रम्प को इन देशों से अपेक्षित आश्वासन तो दूर, मदद की कोई झलक तक नहीं मिली। ट्रम्प का तर्क है कि नाटो देशों की सुरक्षा पर अमेरिका क्यों खर्च करे, जब तक इसके सदस्य देश स्वयं अपनी जीडीपी का 3.5% रक्षा पर खर्च नहीं करते। कुछ नाटो सदस्य बाल्टिक देश भले ही रूस की सीमा से सटे होने के कारण अपना रक्षा खर्च इससे ज्यादा करने लगे हों, लेकिन किसी भी आर्थिक और सामरिक रूप से बड़े नाटो देश ने अपना बजट अपेक्षित स्तर तक नहीं किया है। उधर अमेरिका-ईरान बुद्ध फिर शुरू हो गया। इससे दुनिया इतनी बेचारगी के भाव में न होती अगर इसका असर तेल आपूर्ति पर सीधा न पड़ता। यह तो साफ है कि जैसे-जैसे अमेरिका में मध्यावधि चुनाव नजदीक आता जा रहा है, ट्रम्प की चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन युद्ध में अब अगर वे ईरान को तबाह कर दें तो भी अमेरिकी जनता ट्रम्पको विजेता नहीं मानेगी।
एथनॉल मिश्रित पेट्रोल
संपादकीय
यह अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि ई-20 ईंधन अर्थात एथनाल मिश्रित पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज भले ही कुछ कम होता हो, लेकिन यह ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए भी लाभकारी है। इसके अतिरिक्त यह विदेशी मुद्रा की बचत में भी सहायक है। और भी अच्छा होता कि यह स्पष्टीकरण पहले ही आ जाता, क्योंकि एक अर्से से इस तरह की अपुष्ट खबरें डिजिटल मीडिया में तैर रही थीं कि 20 प्रतिशत एथनाल वाले पेट्रोल से माइलेज में अच्छी-खासी कमी आने के साथ ही वाहन के इंजन को भी नुकसान पहुंचता है। कुछ लोगों ने तो ऐसे फर्जी वीडियो शेयर किए कि ई-20 पेट्रोल से उनकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई। इस दुष्प्रचार को देखते हुए सरकार और विशेष रूप से पेट्रोलियम मंत्रालय को समय रहते सक्रिय होना चाहिए था और वस्तुस्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी। देर से ही सही, यह काम किया गया, लेकिन अभी इस बारे में स्पष्टता की अपेक्षा है कि क्या पांच-छह साल पुरानी गाड़ियों के लिए भी ई-20 पेट्रोल उपयुक्त है? उचित यह होगा कि इस तरह का कोई स्पष्टीकरण देने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ ही आटो कंपनियां भी आगे आएं। यह ठीक है कि कुछ कार कंपनियों के अधिकारियों ने लोगों को आश्वस्त किया है, लेकिन बेहतर होता कि इस मामले में आटो कंपनियों के संगठन सोसाइटी आफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स की ओर से भी अपनी बात कही जाती। वैसे भी इस संगठन का मुख्य कार्य सरकार के साथ मिलकर आटो सेक्टर की नीतियों, सुरक्षा मानकों और उत्सर्जन संबंधी नियमों को तय करना है।
ई-20 मामले से सरकार को यह सीख लेनी चाहिए कि कोई नई पहल करने के साथ ही हितधारकों को भरोसे में लेना और आम लोगों को उसके उद्देश्यों से परिचित कराना आवश्यक होता है। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि एक एजेंडे के तहत किसी लाबी की ओर से ई-20 ईंधन के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाया गया। नीति-नियंताओं को ऐसे एजेंडाधारियों के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए। यदि यह पहले दिन से ही स्पष्ट होता कि ई-20 ईंधन से माइलेज में महज 3-4 प्रतिशत की कमी आती है और इसके इस्तेमाल से इंजन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता तो शायद एथनाल मिश्रित पेट्रोल के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों को सक्रिय होने का अवसर ही नहीं मिलता। आखिर इसके पहले ई-10 पेट्रोल का उपयोग हो ही रहा था और उसे लेकर कोई शिकायत भी नहीं थी। इस तथ्य की भी अनदेखी न की जाए कि विश्व के कई देशों में पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनाल मिलाया जाता है। ब्राजील तो बायोफ्यूल के मामले में वैश्विक लीडर है। यहां सामान्य पेट्रोल में 27 से 30 प्रतिशत तक एथनाल मिलाया जाता है।
Date: 11-07-26
समय के अनुरूप बदली विदेश नीति
प्रो. गौरव वल्लभ, ( लेखक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य हैं )
अपनी तीन देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों को संबोधित किया। इसके बाद वे न्यूजीलैंड में भी ऐसा करने वाले हैं। इसके पहले 28 जून को सेशेल्स की नेशनल असेंबली में उन्होंने अपने संबोधन में अगस्त 1770 में सेंट ऐनी द्वीप पहुंचे पांच भारतीयों का उल्लेख किया था। किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने सेशेल्स की संसद में पहली बार यह संदेश दिया कि भारत और सेशेल्स के संबंध केवल राजनयिक इतिहास से नहीं, बल्कि साझा सभ्यतागत स्मृतियों और भारतवंशियों की पीढ़ियों से निर्मित विश्वास से जुड़े हैं। यह केवल अतीत का स्मरण नहीं, अपितु भारत की बदलती विदेश नीति की उद्घोषणा थी। प्रधानमंत्री के इस संदर्भ को समझने के लिए गिरमिटिया इतिहास को समझना आवश्यक है। 1833 में ब्रिटिश संसद द्वारा दास प्रथा समाप्त किए जाने के बाद ब्रिटिश, डच और फ्रांसीसी उपनिवेशों में श्रमिकों का संकट उत्पन्न हुआ। इसका समाधान इंडेंटर्ड लेबर सिस्टम के रूप में निकाला, जिसमें एग्रीमेंट शब्द भोजपुरी-अवधी अपभ्रंश में ‘गिरमिट’ बन गया और अनुबंधित श्रमिक ‘गिरमिटिया’ कहलाए।
10 सितंबर, 1834 को पहला जहाज कलकत्ता से मारीशस के लिए रवाना हुआ और 2 नवंबर, 1834 को पोर्ट लुईस पहुंचा। इस मोर्चे पर मार्च 1917 आते-आते भर्तियों पर रोक लगी और 1922 तक यह व्यवस्था व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गई। इस दौरान लगभग 11.2 लाख भारतीय मारीशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, नटाल और अन्य उपनिवेशों में भेजे गए। आज उनके वंशजों की संख्या लगभग 70–80 लाख है। देखा जाए तो गिरमिट केवल शोषण का इतिहास न होकर पीड़ा से प्रतिष्ठा और परिश्रम से पराक्रम की यात्रा है। कभी ‘कुली’ और ‘जहाजी’ कहे जाने वाले लोगों की संतानों ने आज अनेक देशों की राजनीति, न्यायपालिका, उद्योग, शिक्षा और प्रशासन आदि में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी ने भी इस प्रश्न को राष्ट्रीय चेतना का विषय बनाया।
स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताएं राष्ट्र निर्माण, गुटनिरपेक्षता और नव स्वतंत्र देशों के साथ संबंधों पर केंद्रित थीं। उस समय यह दृष्टिकोण उभरा कि विदेशों में बस चुके भारतीय जिस देश के नागरिक हैं, उन्हें उसी राष्ट्र के प्रति पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए। नेहरू और बाद में इंदिरा ने भी इसी नीति को आगे बढ़ाया। परिणामस्वरूप गिरमिटिया समुदाय लंबे समय तक भारत की विदेश नीति के केंद्र में स्थान नहीं बना सका। सांस्कृतिक संबंध बने रहे, लेकिन संस्थागत प्राथमिकता सीमित रही। फिजी में 1987 और 2006 के राजनीतिक संकटों ने भारतीय मूल के लोगों की असुरक्षा को उजागर किया। उस दौर ने यह प्रश्न खड़ा किया कि क्या भारत केवल उनकी स्मृतियों में है या उनके वर्तमान के साथ भी खड़ा है? पिछले एक दशक में इस प्रश्न का उत्तर भारत की विदेश नीति ने नए रूप में दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गिरमिटिया समुदाय को केवल प्रवासी समाज नहीं, बल्कि भारत की सभ्यतागत शक्ति का विस्तार माना। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत किसी से उसकी नागरिकता या राष्ट्रीय निष्ठा बदलने की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि इतना चाहता है कि वे अपने देश के आदर्श नागरिक बने रहकर भी अपनी भारतीय सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहें। यही भारत की नई विदेश नीति का सबसे बड़ा परिवर्तन है। यही परिवर्तन गिरमिटिया समुदाय के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव लेकर आया है कि भारत ने उन्हें छोड़ा नहीं, बल्कि उनके सम्मान, सांस्कृतिक पहचान और विरासत का नैतिक गारंटर बनकर उभरा है।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रवासी भारतीयों के हितों में कई कदम उठाए गए हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन जीवंत हुए हैं। ओवरसीज सिटिजन आफ इंडिया यानी ओसीआइ व्यवस्था को अधिक सुगम बनाया गया और गिरमिट देशों के साथ उच्चस्तरीय संवाद बढ़ा। फोरम फार इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स को-आपरेशन, वैक्सीन मैत्री, मिशन सागर, जल एंबुलेंस, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, स्वास्थ्य सहयोग, क्षमता निर्माण और जलवायु साझेदारी ने छोटे द्वीपीय देशों के साथ भारत के संबंधों को नई ऊंचाई दी है। कोविड-19 के दौरान भारत इन तमाम देशों में सबसे पहले सहायता पहुंचाने वाले देशों में था।
यह परिवर्तन केवल विकास और सहयोग तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक गहरा रणनीतिक सोच भी है। मारीशस, सेशेल्स, फिजी, गुयाना, सूरीनाम और अन्य देश आज हिंद-प्रशांत क्षेत्र की बदलती भू-राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, ब्लू इकोनमी, समुद्री संसाधनों का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएं और बहुपक्षीय संस्थाओं में सहयोग के मोर्चे पर इन देशों की भूमिका लगातार बढ़ रही है भारत की वर्तमान विदेश नीति ने समय रहते इस महत्व को पहचाना और इन देशों के साथ अपने संबंधों को केवल सांस्कृतिक नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया। आज कई देशों में भारतीय आगमन दिवस तथा गिरमिट स्मृति दिवस राष्ट्रीय सम्मान के साथ मनाए जाते हैं। जिन लोगों को कभी अपमानित किया गया था, आज उनके सम्मान में राष्ट्रीय समारोह आयोजित होते हैं। यह भारत की सांस्कृतिक शक्ति और गिरमिटिया समुदाय की असाधारण यात्रा का ही प्रमाण है।
गिरमिट गाथा अंततः भारत के उदय का भी आख्यान है, जिसमें संघर्ष से सफलता, विस्थापन से विश्वास और पीड़ा से प्रतिष्ठा जैसे बिंदुओं का समावेश है। पीएम मोदी की हालिया यात्राएं इस परिवर्तन को ही रेखांकित करती हैं कि उन्होंने गिरमिटिया समुदाय को मात्र इतिहास का विषय नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति, सांस्कृतिक कूटनीति और वैश्विक साझेदारी का अभिन्न अंग बनाया है। भारत ने अपने बिछड़े परिवार को केवल याद नहीं किया, अपितु यह विश्वास भी दिलाया है कि विश्व के किसी भी कोने में रहने वाला भारतवंशी अकेला नहीं है।
Date: 11-07-26
नकद हस्तांतरण में सुधार
संपादकीय
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) द्वारा प्रकाशित एक नए अध्ययन से पता चलता है कि महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण योजनाएं कैसे काम कर रही हैं। यह अध्ययन महाराष्ट्र और ओडिशा पर केंद्रित है। महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री मांझी लाडकी बहिण योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये हस्तांतरित करती है। ओडिशा सरकार, सुभद्रा योजना के तहत, प्रति वर्ष लगभग 10,000 रुपये की राशि अर्धवार्षिक किस्तों में हस्तांतरित करती है। चूंकि ऐसी योजनाएं राजनीतिक रूप से और मतदाताओं के बीच लोकप्रिय हो गई हैं, इसलिए इनके परिणामों का अध्ययन करने के सभी प्रयासों का स्वागत किया जाना चाहिए। अध्ययन में पाया गया कि महाराष्ट्र में माह के अंत में लाभार्थियों की अधिशेष राशि में लगभग 84 फीसदी की वृद्धि हुई, जबकि खर्च में लगभग 46 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। वहीं, ओडिशा कार्यक्रम के कारण अधिशेष में लगभग 45 फीसदी की वृद्धि हुई, जबकि खर्च लगभग 28 फीसदी बढ़ा। अध्ययन में खर्च की संरचना और अन्य सकारात्मक प्रभावों जैसे विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है।
हालांकि इस अध्ययन में विभिन्न हितधारकों की रुचि हो सकती है, लेकिन इसके मुख्य निष्कर्ष आश्चर्यजनक नहीं हैं। दुनिया के अन्य हिस्सों से मिले प्रमाणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नियमित और पूर्वानुमानित नकद हस्तांतरण से लाभार्थियों की स्थिति में सुधार होगा। हालांकि, नकद हस्तांतरण योजनाओं के अन्य पहलुओं पर भी पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसी योजनाओं का भविष्य क्या होगा, और क्या नकद हस्तांतरण को अन्य सार्वजनिक नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बढ़ाया जा सकता है? जैसा कि अध्ययन में बताया गया है, वर्ष 2025-26 के अंत तक, 15 से अधिक राज्यों ने महिलाओं के लिए किसी न किसी रूप में बिना शर्त नकद हस्तांतरण योजना शुरू की थी। संभावना है कि और भी राज्य इस मॉडल का अनुसरण करेंगे। ऐसी योजनाओं पर अनुमानित व्यय लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपये है, जिससे लगभग 12 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल रहा है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि ये योजनाएं ज्यादातर राज्यों के लिए अतिरिक्त व्यय हैं, जिसके लिए धन का इंतजाम करना समय के साथ महंगा साबित हो सकता है। पिछले वर्ष पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा किए गए एक अध्ययन में दिखाया गया था कि 2025-26 में ऐसी योजना वाले आधे राज्यों को राजस्व घाटे का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे शब्दों में, वे इन हस्तांतरणों के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए बाजार से ऋण ले रहे हैं, जिसे संभालना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा, अन्य नकद हस्तांतरण योजनाएं भी मौजूद हैं।
सोलहवें वित्त आयोग के अनुसार, बड़े समूह को नकद हस्तांतरण के रूप में दी जाने वाली राशि 2018-19 में राजस्व सब्सिडी के 3 फीसदी से बढ़कर 2025-26 (बजट अनुमान) में 20 फीसदी से अधिक हो गई है। आयोग के विश्लेषण में शामिल 21 राज्यों में कुल सब्सिडी उनके संयुक्त सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.2 फीसदी से बढ़कर 2025-26 (बजट अनुमान) में 2.7 फीसदी पर आ गई है। चूंकि नकद हस्तांतरण योजनाओं की घोषणा आमतौर पर चुनावों के आसपास की जाती है, इसलिए सत्ताधारी सरकारों को राशि में भारी वृद्धि करने से कोई नहीं रोक सकता। राजनीतिक परिणामों के संदर्भ में, ऐसी योजनाएं सत्ताधारी दलों के पक्ष में पलड़ा झुका सकती हैं।
तो क्या किया जा सकता है? नकद हस्तांतरण के इस चलन में बदलाव की संभावना कम ही है। ऐसी योजनाओं के लाभ बताने वाले और भी अध्ययन आगे आ सकते हैं। हालांकि, नीति-निर्माताओं को राजकोषीय प्रभावों और व्यापक सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। चूंकि केंद्र सरकार भी नकद हस्तांतरण करती है, इसलिए परिवारों को किए जाने वाले ऐसे हस्तांतरणों को समेकित करना उचित होगा, ताकि दक्षता में सुधार हो सके और सही आकलन के आधार पर इसकी एक संभावित ऊपरी सीमा तय की जा सके। खाद्य और उर्वरकों जैसी अन्य सब्सिडी को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। अर्थशास्त्रियों का लंबे समय से यह तर्क रहा है कि नकद हस्तांतरण परिवारों को सहायता प्रदान करने का कहीं अधिक कुशल तरीका है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर राजकोषीय नियमों को लागू करने की आवश्यकता है कि सब्सिडी के लिए धन का इंतजाम उपयोगी व्यय में कटौती करके न किया जाए। इसके लिए राजनीतिक सहमति और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होगी।
कृत्रिम मेधा के समान्तर कसौटी पर विवेक
अतुल अग्रवाल
पिछले कुछ वर्षों में कृत्रिम मेधा यानी एआई ने जिस तेजी से दुनिया को बदला है, उसने औद्योगिक और इंटरनेट क्रांति की स्मृतियों को ताजा कर दिया है। कभी कल्पित विज्ञान का विषय मानी जाने वाली यह तकनीक आज हमारे मोबाइल फोन, कार्यालयों, अस्पतालों, न्यायालयों और विद्यालयों तक पहुंच चुकी है। विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल जिस स्तर पर होने लगा है, उससे यह पूरी संभावना है कि आने वाले वर्षों में कक्षाओं का स्वरूप, शिक्षण की पद्धति और सीखने की प्रक्रिया पहले जैसी नहीं रहने वाली। मगर प्रत्येक तकनीकी क्रांति अपने साथ एक मूलभूत प्रश्न भी लेकर आती है – क्या हम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, या धीरे-धीरे तकनीक हमारी बौद्धिक स्वतंत्रता को संचालित करने लगी है? यही सवाल आज शिक्षा जगत के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है।
इसमें दो राय नहीं कि कृत्रिम मेधा ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व संभावनाओं के द्वार खोले हैं। आज एक विद्यार्थी घर बैठे विश्वस्तरीय अध्ययन-सामग्री तक पहुंच सकता है। कठिन वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल भाषा में समझ सकता है, विदेशी भाषाएं सीख सकता है और अपनी कमजोरियों का विश्लेषण भी कर सकता है। दूसरी ओर, शिक्षक भी एआई की सहायता से पाठन योजनाएं तैयार करने, विद्यार्थियों के सीखने की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने और उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करने में समर्थ हो रहे हैं। यदि एआई का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, तो यह शिक्षा को अधिक समावेशी, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने का सशक्त माध्यम बन सकती है।
मगर यहीं से इस परिवर्तन का दूसरा पक्ष भी सामने आता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना अर्जित करना नहीं, बल्कि चिंतन, तर्क, विवेक और व्यक्तित्व का विकास करना है। यदि किसी विद्यार्थी को प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कुछ ही क्षणों में मिल जाए, तो क्या वह प्रश्नों से जूझने का धैर्य विकसित कर पाएगा? यदि निबंध, परियोजनाएं और शोध-कार्य कृत्रिम मेधा के भरोसे तैयार होने लगें, तो मौलिक चिंतन और सृजनात्मकता का भविष्य क्या होगा? दरअसल, शिक्षा की वास्तविक शक्ति उत्तर में नहीं, बल्कि उस बौद्धिक यात्रा में निहित होती है, जो उत्तर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति स्वयं तय करता है। यदि यह यात्रा समाप्त हो गई, तो शिक्षा केवल सूचना-संग्रह का माध्यम बनकर रह जाएगी। ऐसे में यह मान लेना कि एआई शिक्षक का स्थान ले सकती है, वास्तविकता से कोसों दूर है। एक मशीन तथ्यों का संकलन कर सकती है, मगर चरित्र का निर्माण नहीं। वह भाषा सिखा सकती है, मगर संवेदनशीलता नहीं। वह जानकारी दे सकती है, पर प्रेरणा नहीं। शिक्षक केवल पाठ्यपुस्तक नहीं पढ़ाता, बल्कि विद्यार्थी के भीतर जिज्ञासा, आत्मविश्वास, अनुशासन और नैतिक दृष्टि का विकास भी करता है।
शिक्षा का सबसे जीवंत पक्ष मनुष्य के बीच का संवाद है, जिसे कोई ‘एल्गोरिद्म’ प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। इसलिए एआई को शिक्षक का विकल्प नहीं, बल्कि उसका सहयोगी मानना ही विवेकपूर्ण दृष्टिकोण होगा। हालांकि, चुनौती केवल यहीं तक सीमित नहीं है। कृत्रिम मेधा का विस्तार शिक्षा में एक नई सामाजिक असमानता को भी जन्म दे सकता है। महानगरों के विद्यार्थियों के पास उच्च गति का इंटरनेट, आधुनिक उपकरण और डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं, जबकि देश के अनेक ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आज भी गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का अभाव है। यदि भविष्य की शिक्षा एआई पर आधारित होगी और तकनीकी संसाधनों तक पहुंच असमान बनी रहेगी, तो यह अंतर केवल डिजिटल नहीं रहेगा, बल्कि यह अवसरों, रोजगार और सामाजिक प्रगति के बीच गहरी खाई में बदल सकता है। इसलिए एआई के युग में डिजिटल समानता केवल तकनीकी नीति का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का भी विषय है।
एक गंभीर चिंता उभर रही है डेटा की सुरक्षा एवं निजता की। एआई आधारित मंच विद्यार्थियों की अध्ययन-शैली, व्यवहार, रुचियों और व्यक्तिगत जानकारी का विशाल भंडार तैयार कर रहे हैं। शिक्षा का डिजिटलीकरण तभी सार्थक होगा, जब इन सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। यदि यह डेटा व्यावसायिक हितों का साधन बन गया या साइबर अपराधों का शिकार हुआ, तो तकनीक पर समाज का विश्वास डगमगा जाएगा। इसलिए एआई के विस्तार के साथ कठोर डेटा-सुरक्षा कानून, पारदर्शी नीतियां और उत्तरदायी नियामक व्यवस्था अनिवार्य हो जाती है। आज भी हमारी परीक्षा-प्रणाली का बड़ा हिस्सा रटने, लिखित उत्तरों और अंक-केंद्रित मूल्यांकन पर आधारित है। ऐसी व्यवस्था में एआई का दुरुपयोग रोकना लगभग असंभव है। आवश्यकता इस बात की है कि मूल्यांकन की दिशा बदली जाए। परियोजना-आधारित अध्ययन, समस्या-समाधान, मौखिक प्रस्तुतियां, अनुसंधान, समूह-चर्चा और प्रयोगात्मक गतिविधियां शिक्षा के केंद्र में आएं। जब विद्यार्थी की सफलता उसकी स्मरण-शक्ति से अधिक उसकी समझ, विश्लेषण और सृजनात्मकता से आंकी जाएगी, तभी कृत्रिम मेधा सीखने का प्रभावी उपकरण सिद्ध होगी।
सरकार, शिक्षण संस्थान और समाज— इन तीनों की भूमिका इस परिवर्तन में समान रूप से महत्त्वपूर्ण है। सरकार को डिजिटल अवसंरचना का विस्तार करना होगा, शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता देनी होगी तथा विद्यालयी शिक्षा में एआई साक्षरता और डिजिटल नैतिकता को समाहित करना होगा। शिक्षण संस्थानों को ऐसी शैक्षणिक संस्कृति विकसित करनी होगी, जिसमें तकनीक का उपयोग हो, मगर उस पर निर्भरता न हो। वहीं, बच्चों को यह समझाना होगा कि तकनीक सुविधा का साधन है, बुद्धि का विकल्प नहीं। दरअसल, किसी भी दौर की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं होती कि उसने कौन-सी तकनीक विकसित की, बल्कि यह होती है कि उसने उस तकनीक का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया। कृत्रिम मेधा का उपयोग शिक्षा को अधिक समावेशी, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए किया गया, तो यह सबसे बड़ी शैक्षिक क्रांति सिद्ध हो सकती है। मगर यह तकनीक यदि मौलिक चिंतन, बौद्धिक परिश्रम और नैतिक उत्तरदायित्व का स्थान लेने लगी, तो यही उपलब्धि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है।
इसलिए आज आवश्यकता तकनीक से भयभीत होने की नहीं, बल्कि उसके प्रति विवेकपूर्ण दृष्टि विकसित करने की है। शिक्षा का लक्ष्य ऐसे विद्यार्थी तैयार करना नहीं हो सकता, जो केवल कृत्रिम मेधा का कुशल उपयोग करना जानते हों। उसका उद्देश्य ऐसे नागरिक तैयार करना है, जो प्रश्न पूछ सकें, तर्क कर सकें, असहमति व्यक्त कर सकें, सृजन कर सकें और नैतिक निर्णय ले सकें। यही वे गुण हैं, जो मनुष्य को मशीन से अलग करते हैं। यदि तकनीक के साथ मानवीय संवेदना, नैतिक विवेक और स्वतंत्र चिंतन का संतुलन बना रहा, तो कृत्रिम मेधा शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मगर सुविधा के आकर्षण में यदि हम विचार की स्वतंत्रता का मूल्य भूल बैठे, तो आने वाली पीढ़ियां ज्ञान से संपन्न अवश्य होंगी, लेकिन बुद्धिमत्ता से नहीं। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके कृत्रिम मस्तिष्कों में नहीं, बल्कि उसके जागरूक, विचारशील और संवेदनशील नागरिकों में निहित होती है। इसलिए शिक्षा में कृत्रिम मेधा का स्वागत अवश्य होना चाहिए, पर उसके साथ मानवीय विवेक की मशाल भी उतनी ही प्रज्वलित रहनी चाहिए।
बढ़ती जनसंख्या और कम पड़ते संसाधन
अरुण कुमार, ( वरिष्ठ अर्थशास्त्री )
अक्तूबर 2022 में मैंने कुछ अर्थशास्त्रियों व गांधीवादियों के साथ मिलकर एक शोध कार्य किया था, जिसका निष्कर्ष था कि 32 करोड़ लोग अच्छे रोजगार में हैं, जबकि 28 करोड़ भारतीय या तो बेरोजगार हैं अथवा उनके पास ढंग का काम नहीं है। इसका अर्थ था कि भारत में एक कार्यरत व्यक्ति के ऊपर 4.5 लोगों के जीवन का भार था। इसमें यदि बेरोजगार और जैसे-तैसे नौकरी करने वाले उन 28 करोड़ लोगों को भी जोड़ दें, तब भी हर कार्यरत कर्मी के ऊपर 2.4 व्यक्ति का दायित्व भार पाया गया था। इस रिपोर्ट की चर्चा मैने इसलिए की, क्योंकि किसी भी देश की आबादी वहां के सामाजिक-आर्थिक पहलू से जुड़ी होती है और जनसंख्या वरदान है या शाप इसका निर्धारण उस देश की नीतियों से होता है।
ऐसे में उचित यही है कि उपलब्ध रोजगार के नजरिये से जनसंख्या को देखा जाए। अगर देश में बेरोजगारी पसरी है, तो वहां की आबादी परेशानी पैदा करेगी ही। हालांकि, हर हाथ को रोजगार दे पाना आसान भी नहीं होता। बढ़ती आबादी संसाधनों पर बोझ तो बढ़ाती ही है और भारत जैसे देश में, जहां ‘फ्रीबीज’ की संस्कृति जन्म ले चुकी है, वहां जनसंख्या को संभाल लेना किसी दुरूह जिम्मेदारी से कम नहीं। हम चाहें, तो जापान का उदाहरण ले सकते हैं। वहां हर वर्ग किलोमीटर में 336 से 340 लोग रहते हैं, यानी उसका जनसंख्या घनत्व कम नहीं है और वह तेल, स्टील जैसे उत्पाद आयात भी करता है, बावजूद इसके वह हमसे 12 गुना अधिक समृद्ध है। ऐसा इसलिए, क्योंकि वहां उत्पादकता अधिक है। दक्षिण कोरिया भी इसी तरह अपने हर नागरिक में उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास करता है।
भारत में जनसंख्या वृद्धि इसलिए भी अधिक खलती है, क्योंकि वहां ‘टॉप डाउन’ और ‘ट्रिकल डाउन’ जैसी अर्थशास्त्रीय अवधारणाओं के हिसाब से काम हो रहा है। इसका नतीजा यह होता है कि आर्थिक लाभ ऊपरी वर्गों ( अमीरों) के पास सिमटकर रह जाता है और वह रिसकर नीचे तक नहीं आ पाता। इसके कारण हमें लगता है कि आबादी हमारे लिए बोझ बन गई है, जबकि असलियत में यह नीतिगत मसला है। सार्थक नीतियों का अभाव किस कदर नुकसान पहुंचाता है, इसका एक बड़ा उदाहरण अफ्रीका है। वहां संसाधनों की कमी नहीं है और जनसंख्या घनत्व भी तुलनात्मक रूप से कम है। बावजूद इसके वहां गरीबी ज्यादा है, क्योंकि वहां की सरकारें ऐसी नीतियां नहीं बना सकी हैं, जो वंचित व पिछड़े तबकों का पर्याप्त उत्थान कर सकें। भारत के साथ अच्छी बात यह रही है कि वहां महात्मा गांधी जैसे विचारकों ने जन्म लिया, जो ‘नीचे से विकास’ के हिमायती रहे। उनका स्पष्ट मानना था कि गांव के सबसे गरीब और आखिरी व्यक्ति का विकास सबसे पहले होना चाहिए। इस ‘गांधीवादी विकास’ का लाभहर तबके को मिलता, पर इसको हम पूर्णतः व्यावहारिकजामा नहीं पहना सके, जिसका नुकसान हमने उठाया है।
हालांकि, ऐसा नहीं है कि अब हम बिल्कुल खाली हाथ हो गए हैं। अब भी हमारी सरकारें खासतौर से शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्च बढ़ा दें, तो जनसंख्या का लाभ हम उठा सकते हैं। यहां जाने-माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन याद आ रहे हैं, जिन्होंने सन् 1986 में एक लेख लिखकर बताया था कि कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र देश की तरक्की की इबारत लिख सकते हैं। उन्होंने अपने लेख में कहा था, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया और थाइलैंड सन् 1947 में कमोबेश एक जैसे थे। इनकी आर्थिक और सामाजिक दशा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, यहां गरीबी बदस्तूर थी और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का भी अभाव था, लेकिन बाद के वर्षों में भारत बाकी तीनों देशों की तुलना में पिछड़ता गया, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य पर हमने जरूरत के मुताबिक खर्च नहीं किए। कोठारी आयोग की स्पष्ट सिफारिश थी कि शिक्षा पर जीडीपी का कम से कम छह फीसदी खर्च होना चाहिए, लेकिन आज भी हम चार फीसदी से ऊपर नहीं उठ सके हैं। चूंकि अपने देश में शिक्षा व्यवस्था कमजोर है, इसलिए बच्चे ‘जॉब सीकर’ (नौकरी की चाह रखने वाले) बन रहे हैं, न कि ‘जॉब क्रिएटर’ (रोजगार मुहैया कराने वाले)। उद्योग जगत का स्पष्ट मानना है कि ग्रेजुएट करने वाले बच्चों की ट्रेनिंग कमजोर है और वे कार्यक्षेत्र में खुद को साबित नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि ‘एनुअल ‘स्टेटस ऑफ एजुकेशन’ की रिपोर्ट बता रही है कि 14 से 18 साल के 40 फीसदी किशोर दूसरी जमात के गणित के सवाल तो हल नहीं ही कर पाते, पढ़-लिख भी नहीं पाते। आज तकनीक प्रधान दुनिया है और एआई ने उद्योग जगत की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। ऐसे में, अगर हमारे बच्चे कुशल नहीं होंगे, तब जनसांख्यिकीय लाभांश का सपना
भला कैसे पूरा हो सकेगा? भारत सर्वाधिक नौजवानों वाला देश है और यहां करीब 37.1 करोड़ आबादी 15 से 29 वर्ष की है, जबकि 75 करोड़ लोग 30 साल से भी कम के हैं। ऐसे में इस बड़ी जनसंख्या की योग्यता और कुशलता में ही जनसंख्या के फायदे व नुकसान की विवेचना छिपी हुई है।
साफ है, आबादी को सामाजिक और आर्थिक कारक के रूप में देखना उचित होगा जब समृद्धि आती है, तब परिवार बच्चे कम पैदा करने लगते हैं। 1975 में फोर्ड फाउंडेशन की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि भारत में यदि कोई गरीब अभिभावक किसी एक बच्चे को अपने बुढ़ापे तक देखना चाहता है, तो उसे कम से कम पांच बच्चे पैदा करने होते हैं, क्योंकि चार बच्चे किसी न किसी वजह से मर सकते हैं। चूँकि उस समय सामाजिक सुरक्षा नहीं थी, इसलिए बच्चों पर ही इसका भार था। उस दौर में हमारी जीवन प्रत्याशा भी काफी कम थी। मगर समृद्ध भारत में न सिर्फ उम्र बढ़ी, बल्कि मृत्यु दर में भी कमी आई। नतीजतन, ‘छोटा परिवार खुशी परिवार’ जैसी परिकल्पना साकार होने लगी। बावजूद इसके हमारी आबादी दुनिया में सबसे अधिक है।
हमें इसका लाभ उठाना है, तो शिक्षा व स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना ही होगा, अन्यथा वह आबादी गैर- उत्पादक रह जाएगी और समाज पर बोझ साबित होगी।
Date: 11-07-26
आबादी को अवसर में बदलने का समय
नंदलाल मिश्र, ( रिसर्च फेलो, आईआईपीएस, मुंबई )
भारत 2023 में ही चीन को पीछे छोड़ दुनिया को सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र के ताजा अनुमान के मुताबिक, इस साल जून के अंत में हमारी जनसंख्या लगभग 148 करोड़ थी, चीन से सात करोड़ अधिक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे भारत के लिए अपनी आबादी को आपदा नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र के ही अनुमान के मुताबिक, भारत की आबादी 2060 के दशक में 170 करोड़ का आंकड़ा छूने के बाद घटने लगेगी। इस दौरान हम विश्व में सबसे अधिक युवा और कामकाजी आबादी वाला देश भी होने दुनिया का प्रत्येक पांचवां व्यमकाजी आयुवर्ग (15 से 65 वर्ष) का व्यक्ति भारतीय होगा। वर्तमान में भारत की आधी आबादी 30 साल से कम उम्र की है। देश की कुल जनसंख्या में कामकाजी आयुवर्ग की हिस्सेदारी लगभग 65 प्रतिशत है, बच्चों की 25 प्रतिशत, तो वृद्धों की 10 प्रतिशत खाल] 2070 आते-आते कामकाजी आबादी घटकर 55 फीसदी रह जाएगी, वहीं साठोत्तरी वृद्धों की आबादी बढ़कर 30 प्रतिशत हो जाएगी। वर्तमान में आर्थिक रूप से निर्भर जनसंख्या (बच्चे और वृद्ध) की तुलना में उत्पादक यानी कामकाजी वर्ग की संख्या लगभग दोगुनी है। यह जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति कहलाती है।
किसी भी आवादी के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति एक सीमित समय के लिए होती है। इस दौरान यदि देश अपनी अधिकतम कामकाजी आबादी को कार्य कुशल बना पाने, स्वस्थ रखने और उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार के अवसर मुहैया कराने में सफल होता है, तो इससे आर्थिक विकास दर और राष्ट्र की समृद्धि में अभूतपूर्व तेजी आती है। नब्बे के दशक की शुरुआत में भारत और चीन की प्रति व्यक्ति आय लगभग बराबर थी, लेकिन आज एक चीनी की आय एक भारतीय की आय से पांच गुनी अधिक है।
भारत के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति आगामी चार दशकों तक उपलब्ध है। इस दौरान भारत न केवल विश्व की सबसे बड़ी उत्पादक आबादी होगा, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा बाजार भी आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में हमें इसे एक वरदान के रूप में देखना चाहिए। हालांकि, जनसांख्यिकीय लाभांश को आर्थिक विकास में रूपांतरित करने के लिए आवश्यक है कि कौशल प्रशिक्षण, उत्तम स्वास्थ्य व रोजगार सृजन में उचित निवेश हो । शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचों की संख्या और गुणवत्ता बढ़ाई जाए। श्रमबल सुपोषित और रोगमुक्त हो। गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए। उच्च शिक्षा में नहीं आने वाले युवाओं को रोजगार के दृष्टिकोण से प्रशिक्षित किया जाए। भारत में महिलाओं को लगभग दो-तिहाई आबादी सवैतनिक अमल का हिस्सा नहीं है। अब जबकि प्रजनन दर औसतन दो बच्चे प्रति महिला से भी कम हो चुकी है, रोजगार के लिए उनके पास विकसित देशों की महिलाओं की भाँति अधिक समय उपलब्ध है। महिलाएं पहले की तुलना में अधिक शिक्षित और सशक्त है भी सतत उच्च आर्थिक विकास दर कायम रखने के लिए आवश्यक है किन महिलाओं को अमवल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
जनसांख्यिकीय लाभांश हासिल करने की दिशा में भारत को शून्य से शुरुआत नहीं करनी है। पिछले 25 वर्षों में देश की आबादी लगभग चार गुना बढ़ी है और इसी अवधि में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साक्षरता दर 1951 के 18 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में 80 प्रतिशत हो गई है। 1970 के दशक में प्रत्येक 100 भारतीयों में से एक से भी कम व्यक्ति स्नातक था, जबकि 2024 में यह अनुपात बढ़कर प्रत्येक 10 में से एक हो गया। जीवन प्रत्याशा में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1970 के दशक में एक भारतीय की औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 50 वर्ष थी, जो अब बड़कर 70 वर्ष से अधिक हो गई है। पिछले दो दशकों में गरीबी में भी तेज कमी आई है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, 2005 में 55 प्रतिशत भारतीय बहुआयामी गरीबी में जी रहे थे, जबकि 2020 में यह अनुपात घटकर लगभग 16 प्रतिशत रह गया। इस दौरान 40 करोड़ से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। ये उपलब्धियां भारत को आगे की प्रगति के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती है।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय प्रजनन दर 2020 में ही प्रतिस्थापन स्तर यानी प्रति महिला औसतन 2.1 बच्चे से नीचे आ गई थी। केवल चार राज्यों (बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मेघालय) में वह दर प्रतिस्थापन स्तर से अधिक रह गई थी। जब प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे
चली जाती है, तो तीन से चार दशकों बाद कुल आबादी में कमी आने लगती है। ऐसे में, जब भारत स्वतः जनसांख्यिकीय परिवर्तन के तीसरे चरण से गुजर रहा है, और अगले तीस-चालीस साल में मृत्यु दर के जन्म-दर से अधिक होने की आशंका है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय अपनाना उल्टा नुकसानदेह हो सकता है। चीन की एक बच्चा नीति से वहाँ आबादी तेजी से वृद्ध होने लगी, जिससे कामकाजी आबादी उसी रफ्तार से कम हुई।
जिस प्रकार भारत ने 70 और 80 के दशक में खन उत्पादन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करके तेजी से बढ़ती आबादी की खाद्य जरूरतों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया, उसी प्रकार अब बढ़ती वृद्ध आबादी और गैर-संक्रामक बीमारियों की चुनौतियों के लिए भी समय रहते तैयारी करनी होगी। यदि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और मानव विकास में पर्याप्त निवेश किया जाए, तो आने वाले दशकों में जुड़ने वाली लगभग 20 करोड़ अतिरिक्त आबादी का प्रबंधन भी प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। यह आबादी देश पर बोझ नहीं, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक संसाधन बन सकती है।
